Saturday, December 7, 2013

Is reinstatement of monarchy possible? Part 4

Although I am an anti-monarchist of long standing, I also believe that the people of the country are sovereign and whatever the majority of the people decide, the fate of the country shall be determined accordingly. Meaning I was willing to accept reinstatement of monarchy in Nepal if people had voted for its reinstatement. However, RPP-N, only party that “fought” the election on the plank of reinstatement of monarchy and Hindu state, succeeded to secure only 24 seats, that too through proportional representation – it failed to win even one seat under FPTP – which amounts to 4.17% of 575 seats. This percentage is undoubtedly an improvement over the position last time (4 out of 564), but this will not even make a dent on the anti-monarchy stance of the majority of the sovereign people – more than 95%.

Perhaps, Kamal Thapa, president of RPP-N has stated that "Monarchy, Hindu state ‘negotiable’ based on the election verdict.

Thursday, November 28, 2013

Is reinstatement of monarchy possible, as election is over and counting of FPTP is also completed? – Part 3

During the election campaign a lot of noise was made about reinstatement of monarchy. However, RPP Nepal was the only party that fought election by using reinstatement of monarchy as a plank and it didn’t succeed to even win a seat under FPTP (it was completely wiped out). In the normal course it would have been possible to imagine of reinstatement of monarchy if the party that fought election on the plea of reinstatement of monarchy was to win a little more than 50% seats –for simple majority.

However, the game isn’t over for the idea of “reinstatement of monarchy” as the counting of votes of proportional representation is still ongoing and it will be possible to form a firm opinion about it only after that. These people must be keeping their fingers crossed.

Monday, November 18, 2013

Is reinstatement of Monarchy subsequent to the election tomorrow possible? – part 2

Depending upon the wishes of the people of Nepal who will vote tomorrow, it may also possible that they vote for reinstatement of monarchy – at least hypothetically.

In which case but it will raise another couple of questions:

• If Nepali people indeed were to vote for reinstatement of monarchy who will become the monarch? It cannot be former king Gyanendra as there is a large group of people in Nepal and also abroad who believe that (or are suspicious) of him being involved in the palace massacre on June 1, 2001 (with a seemingly watertight alibi – called “convenient” by some – of being in Pokhara reading a book) where Birendra, Birendra’s whole family, his brother (except for Gyanendra), his sisters (except Shova), etc. were murdered in cold blood. Former crown prince Dipendra who also died in the “incident” was made the scapegoat which people find difficult to unpalatable.
• This is an age of constitutional monarchy. But Gyanendra has no temperament for that. He has already demonstrated that during his brief stint as a monarch when he “massacred” the constitution and made himself executive chief of the country unconstitutionally from June 2001 till he lasted in Narayanhiti palace. Therefore, another question that crops up in people’s collective mind is “if is he going to become a monarch again?” thereby paving path for him to become absolute king once more.
• Former crown prince Paras too is a potential candidate. But in view of his drug abuse, his violent nature and a stint in Thailand jail, the question that begs answer is “is he fit to be a king?”
• Nepal can also go for baby king. But as his father and grandfather have proved to be unpalatable for the people of Nepal, there is no telling that people will like to see the same gene in the Throne of Nepal once more.

Is reinstatement of Monarchy subsequent to the election tomorrow possible?

Some people are talking of reinstatement of monarchy after the CA election tomorrow. I have been an anti-monarchist for more than 3 decades, but being a true believer of democratic governance, I cannot have any objection if at least the majority of Nepal’s electorate vote the monarchy back in.

Out of more than 100 odd parties, only one party, RPP-N is campaigning for the election with reinstatement of monarchy as one of its objectives in its election manifesto. Therefore, the million dollar question is whether that party will be able to win majority seats in direct election as well as in proportional votes in this election.

What shouldn’t be forgotten is the fact that monarchy was abolished by the last CA by 560 votes against 4 votes out of 564 CA members present; monarchy was abolished by 99.29% - in a highly overwhelming manner.

Therefore, there is very slim possibility that monarchy will get reinstated this time around.

Thursday, August 15, 2013

जलश्रोतको बहुआयामिक उपभोग गर्न सके भारत र चीनलाई उछिन्छौं

नेपालमा जलश्रोतको क्षेत्रमा मैले धेरै वर्ष देखि काम गरिराखेको छु, जुन म आय आर्जनको लागि गर्दिन । मुलुकमा भएका विपन्न र गरिब परिवारहरुलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर म लागि परेको छु । नेपाली जनताको जीवनस्तरमा खास सुधार आएको छैन ।

पाकिस्तानमा पनि यस्तै कामको लागि बोलाइएको थियो र अहिले आफूले गरेको ज्ञानलाइ बांड्न काबुल गएको थिएँ । यी कामबाट भने पारिश्रमकि प्राप्त हुन्छ ।
जलश्रोत भनेको जलविद्युत मात्र होइन । जलश्रोतको बहुआयामिक उपयोग मध्ये जलविद्युत एउटा हो । जलविद्युत एउटा सानो सबसेक्टर मात्र हो, जलश्रोत सेक्टरको । जलश्रोतको अरु धेरै सबसेक्टरहरु छन् । तर हाम्रो त्यहां दृष्टि नैं पुगेन । त्यसकारण पानीको बहुआयामिक उपयोग गरेर नेपालीहरुको जीवनस्तर बृद्धि गर्नतर्फ कसैको दृष्टि पुगेको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चस्मा लगाएर राष्ट्रिय योजना आयोगका योजनाविदहरुले योजना बनाएका छन । प्राधिकरण एक व्यापारिक संस्था ंहो । उसले विद्यमान ग्राहकको आवश्यकता बृद्धिलाई आधार बनाएर भविष्यका माग प्रक्षेपण गर्छ । योजना आयोगले प्राधिकरणको चश्मा लगाएर योजना तर्जुमा गर्नुहुदैन । योजना आयोगको आंकडा अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनताका विद्युतमा पहुंच पुगेकोछ । तर सार्थक पहुंच होइन । जसले जे भने पनि एक चौथाई जनताको मात्र विद्युतमा सार्थक पहंूच छ । जसका विद्युतमा पहंूच छ, उसले मात्र लोडसेडिङ भोगिरहेकोछ । लोडसेडिङ शुन्य पार्ने योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको देखिएन । लोडसेडिङको लल्लरी गाउने भनेको सुकिला मुकिला एक चौथाइ जनताले मात्र हो । बाँकी ३ चौथाइ जनतालाई लाडसेडिङ्ग नै छैन । किनभने उनीहरु चौबिसै घण्टा वर्षै भरी अंध्यारैमा बस्छन् । यसरी संधै अंध्यारोमा बस्नेलाई विद्युत पु¥याउने योजना, योजना आयोगको देखिएन ।

रोगजारीको अभावमा युवा बिदेश पलायन भएकाछन्, रोगजारी श्रृजना गर्नको लागि औद्योगिकरण अत्यावश्यक छ । विना उर्जा आद्यौगिकरण सम्भव छैन । अहिलेको नेपालको मुख्य चुनौती भनेको उर्जाको अभावमा बिद्यमान उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नु र नयाँ उद्योग धन्दा स्थापना नहुनु हो । राज्यको लक्ष्य रोजगारी अभिवृद्धि गर्न आद्यौगिकरण गर्ने र औद्यौगिकरण गर्न विजुली उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ । तर यस्तो नीति कहीं कतै देखिएन ।

हाम्रा व्यापार घाटा मध्ये एउटै वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लागेको सय अर्ब रुपैंयाको योगदान छ । व्यापार घाटा साढेँ ४ अर्ब नाघिसकेकोछ । अन्य वस्तुमा शायद विकल्प नहोला । तर उर्जा को हकमा नेपालसंग सशक्त विकल्प छ । एक थोपा पनि डिजेल पेट्रोल उत्पादन नगर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थमा पौडी खेल्ने सोख राख्नुभएन । त्यसकारण यातायातलाइ विद्युतीकरण गर्ने योजना बन्नु पर्छ । यातायातलाई विद्यतीकरण गर्दा हाम्रा व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा घट्छ । आयल निगमको नोक्सानी बढ्यो भन्ने गीत गाउने काम पनि बन्द हुन्छ ।

यातायातको अर्थशास्त्र अनुसार एक टन सामान १ किमी ढुवानी गर्दा सडकमा उर्जा लागत २ हजार किलोजुल लाग्छ भने त्यहि कामको लागि २ सय २१ किलोजुल उर्जा मात्र रेलले खपत गर्छ । यसका मतलव सडकबाट भन्दा रेलबाट ढुवानी गर्दा ८९ प्रति उर्जा खर्च बचत हुन्छ । यो भयो डिजेल इन्जिनयुक्त रेलको कुरा । यदि बिद्युतिय रेल संचालन ग¥यो भने त्यहि २ सय २१ किलोजुल उर्जाको लागत तीन चौथाइ सस्तो पर्दछ ।

योजना आयोगले फाष्ट ट्रयाक लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने गरेको छ जसलाई मैले राष्ट्रिय कलंक भन्ने ंगरेको छु । किनभने यातायात भनेको मान्छे वा वस्तुलाई एक ठाउंबाट अर्काे ठाउमा ओसारपसार गर्ने साधन हो । त्यो सडक मात्रै हुनु जरुरी छैन । रेल, ट्रलीबस, केबलकार, रोप वे लगायतका धेरेै वैकल्पिक साधनहरु हनसक्छन् । त्यो कुरालाई आयोगले मनन् गर्न सोच्न सकेन । दुर्गम भेगमा आर्थिक रुपले रेल सम्भव हुँदैन, उपयोगमा कमी हुने हुनाले । काठमाडौंबाट निजगढसम्म रेल सञ्चालन भए पूर्व जाने आउने र बीरगंज लगायतका ठाउंमा जाने आउने सबै मानिस तथा सरसमानको लागि उपयोगि हुन्छ । त्यो भेगको लागि डिजेल, पेट्रोल उपयोग गरेर राष्ट्रिय श्रोत साधन धुंवामा उडाउनु मुर्खता हो । त्यहां विद्युतीय रेलको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ, तर कृषि पेशामा निर्भर व्यक्तिहरु हातमुख जोड्न संघर्षरत छन् । यदि कृषि क्षेत्रलाई पनि विद्युतिकरण गर्न सकियो भने नेपाली किसानले पनि भारतका पञ्जाबी किसानले वेन्जकार चढेजस्तो महंगो कार चढ्ने वित्तिय हैसियत बनाउन सक्छन् । उदाहरणको लागि नेपाली कृषकहरुले मसिरमा धान भित्राएपछि सस्तोमा बिक्री गर्छन् । बैशाखमा लाग्दा नलाग्दै दोब्बर बढी मूल्यमा किन्छन । यो दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था हो । यदि मनग्गे विद्युत उत्पादन हुने हो भने शितभण्डार र विद्युतीय भकारीको सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसपछि किसानले राम्रो मूल्यमा कृषि उपज बिक्री गरेर धनी हुन सक्छन । नेपाली किसान धनी हुनु भनेको नेपालको अर्थतन्त्र धनी हुनु हो । भारतीय विचौलिया धनी भएर नेपाल धनी हुँदैन ।

नेपालका ८३ पतिशत जनता ग्रामीण भेगमा बस्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउने ग्यांस र विद्युत दुवै छैन । त्यहाँ दाउरा, भसु र गूइंठाबाट खाना पकाउंछन् जसको कारण आन्तरिक प्रदूषणले गर्दा ग्रामिण महिलाहरुको स्वास्थ्य स्थिति दयनीय छ । गाउंका एक महिलालाई हेर्दा हामीलाई उनी ५५ बर्षकी भईन् जस्तो लाग्छ तर तिनी भर्खर ३५ वर्ष जति मात्र पुगेको हुन्छ । दाउराको उपयोगले हुने आन्तरिक प्रदुषणले गर्दा रोगव्याधी निम्त्याइएर उनीहरु चाँडै मर्छन्, ओखति गर्ने हैसियत भएकाहरु धेरै सम्पत्ति गुमाए पछि र नभएकाहरु ओखति नपाई मर्छन् । त्यसले यदि ग्रामीण जनतालाइ बिजुलीमा खाना पकाउने व्यवस्था गर्ने हो भने उनीहरुको स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ, निरोगि भएर बांच्छन्, आयुर्दा लामो पाउंछन् । औषधी उपचार खर्च घट्छ र उनीहरुले राज्यलाई बढि योगदान गर्न सक्छन । अर्को पाटो भनेको यदि दाउरा संकलन गर्न दिनका २ घण्टा लाग्दो हो भने नपालमा ग्रामिण क्षेत्रमा भएका ४६ लाख परिवारले दिनको ९२ लाख घण्टा दाउरा संकलनमा खेर गईराखकोछ । त्यो भनेको एक वर्षमा झण्डै ४३ करोड कार्य दिन दाउरा सकलनमा बिताउनु हो । त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता दाउरामा खाना पकाउनेलाई न्यूनिकरण गर्न विद्यतबाट खाना पकाउने स्थिति मलुकमा विकास गर्नपर्छ । ग्रामिण भेगको अलावा सहरमा बिजुलीमा खाना पकाउंदा खाना पकाउने ग्यांसको आयात बिस्थापित गरेर पनि ब्यापार घाटा र शोधनानन्तर घाटा न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । यसबाट मुलुक धेरै हिसाबले लाभान्वित हनसक्छ । दाउरामा खाना पकाएर खाने कुनै पनि मुलुक समृद्ध भएको विश्वमा कतैपनि छैन । अर्थात समृद्धशाली मुलुकमा दाउरामा खाना पकाईंदैन ।
सन् २०२२ सम्ममा मलुकलाई विकासोन्मुखकोटीबाट विकाशशील बनाउने भनेको बिरन्द्र शाहले एसियाली मापदण्डमा पु¥याउंछु भनेको र कृष्णप्रसाद भट्टराइले सिंगापुर बनाउछु भने जस्तै हो । नारा दिएर हुंदैन, कामै गर्नपर्छु । वर्षमा ४३ करोड कार्य दिन दाउरा सकलन मात्र खपत हुन्छ भने नेपालले स्वीट्जरलाय्ण्डको दिवास्वप्न देख्दैमा विकसित राष्ट्र बन्दैन ।

सकेसम्म हरेक जलविद्युत आयोजनालाई बहउद्देश्यीय बनाउनु पर्छ । अहिले बर्षायाममा बाढीको बितण्डा भोग्नुपर्छ भने सुख्खायाममा नदीहरुमा कमिला दाडिरहेको हुन्छ । यसलाई परिवर्तन गर्ने दूरगामीसोचपूर्ण अवधारणा ९ख्ष्कष्यल० तर्जुमा गरिनुपर्छ । जस्तै बुढी गण्डकीको बारेमा कुरा गर्दा यो आयोजनालाई अहिले जलबिद्युत आयोजनाको रुपमा मात्र सोचिएकोछ । तर यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाइनु पर्दछ । जसले गर्दा उदाहरणार्थ पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाट देखि सुस्तासम्म सधैंभरी एकै परिमाणका पानी बग्छ र सुस्ता देखि बेनीघाटसम्म स्टीमर चलाउन सकिन्छ । स्टीमरका प्रयोग गर्नसके प्रति किमी १ टन सामान ढुवानी गर्न ३ सय ३७ किलोजुल मात्र उर्जा खपत भएर ढुवानी भाडामा उर्जा खर्च ८५ प्रतिशत बचत हुन्छ । स्टीमर प्रयोगबाट दुर्घटना पनि कम हुन्छ । बाढी आएको बेलामा र कमिला हिंड्ने बेलामा नदीमा स्टिमर चल्न सकदैन । तर जलाशयुयक्त आयोजना निर्माण गरेर वर्षातमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ र सुख्खायाममा निश्चित परिमाणमा नदीमा पानी उपलब्ध हुन्छ ।

नवलपरासी, चितवन र बाराको माटो असाध्य उर्बर छ । तर अहिले अधिकांश जमिनमा त्यहां एक वाली मात्रै खेती हुन्छ । बुढीगण्डकी आयाजना बने यी पछि ३ जिल्लामा २ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा सुख्खायाममा पानी उपलब्ध हुन्छ र त्यहांका किसान समृद्ध बन्नेछन् । बुढीगण्डकी आयोजना जलविद्युत आयोजना मात्र नभएर सिचाइ देखि जलमार्गसम्मबाट लाभान्वित हुने गरेर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्नु वान्छनिय छ ।

मातृकाप्रसाद र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला बीच झगडा हुंदा आफु प्रधानमन्त्री पद्मा कायम रहन मातृकाले २०११ सालमा कोशी सन्धि गरे । तर त्यस लगत्तै उनि सत्ताच्यूत भए । त्यसबाट विश्वेश्वरले पाठ सिकेनन् । वि.सं. २०१६ सालमा विश्वेश्वरले गण्डक सम्झाता गरे, महेन्द्रसंगको झगडामा नेहरुले समर्थन गर्छन भन्ने भ्रममा । तर २०१७ सालमा नेहरुले महेन्द्रलाई समर्थन गरे । त्यसपछि टनकपुरमा गिरिजाले सहि गरे, सत्तामा टिकीरहन । तर तिनको परिणति पनि त्यस्तै बन्यो । एउटै बाबु का ३ छोरा नेपालमा प्रधानमन्त्री भएर कीर्तिमान राखेकाछन् भने यी ३ जनाले नेपालको ३ वटा नदीहरु भारतलाइ बुझाएर पनि दुर्भाग्यपूर्ण कीर्तिमान राख्न पुगेकाछन् । राजनतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि नेपालका नदीनालाहरु प्रयोग भइराखको छ ।

त्यसैले गन्तव्य नपहिल्याइकन गन्तव्यमा पुग्दा हुने लाभ र लागत विचार नगरी हिड्दा गन्तव्यमा पुगिंदैन, गलत गन्तब्यमा पुगिन्छ । नेपालको ५७ वर्षे विकास योजनाहरुमा अंध्यारो कोठामा कालो बिरालो खोज्ने काममा मात्रै भईरह्यो, कालो बिरालो छ कि छैन भन्ने सम्म पनि जानकारी बिना ।
दूरगामीसोचपूर्ण अवधारणा बिना योजनाहरु कोर्दैमा देश समृद्ध बन्दैन । अझ हाम्रा देशका नेतृत्वमा आजसम्म फरक मत राख्ने प्रति सहिष्णुता नैं भएन र फरक मत राख्नेलाई बिकास बिरोधीको बिल्ला झुण्ड्याएर आफ्नो असफलता ढाक्ने गर्छन ।

नेपालको मूल समस्या नैं के हो भने भारतका नेता जे भन्छन, नेपालका राजनीतिकर्मी मात्र होइन योजनाबिद् पनि त्यसलाई पत्याउं छन् । समस्याको चुरो नै त्यहि हो । १० हजार मेगावाट विद्युत निकासी ग¥यो भने वर्षमा २ सय ५० अर्ब रुपैंया रोयल्टीबाट मात्रै आम्दानी हन्छ भनेर भारतीय नेताले भन्यो भनेर नेपालका योजनाविद् र राजनैतिक दलले कागको पछाडी दौड्छन् । कागले कान लगे रगत बग्छ, दुख्छ भन्ने पनि नसम्झेर, अझ छाम्ने सम्म पनि कष्ट नगरेर कागलाई पछ्याउने राजनीतिकर्मी र योजनाबिद्हरुले गर्दा नेपालको यो हालत भएको हो ।

जलश्रोतको बहुआयामिक उपभागबाट लाभान्वित हुन सके हामीले भारत र चीनलाइ पछि पार्न सक्छौं । किनभन हाम्रो देश सानो छ, जनसख्या थोरै छ । जलश्रोत प्रशस्त मात्रामा छ । खोलामा पानी उर्लेको हेरेर बगेको पानी खेर गयो भन्ने र त्यसमा गलत आयोजना बनाएर नेपाललाई अंध्यारो र अविकसित राखेर भारतमा बिजली निकासी गर्दा सम्म मुलुकको विकास हुंदैन ।

(नवज्योती एफएमलाई दिइएको अन्तर्वार्तामा आधारित लेख २०७० श्रावण २६—३२ को नेपालपत्र साप्ताहिकको वर्ष २२ अंक १७ मा प्रकाशित)

Sunday, August 11, 2013

Ceremonial king and Maoism should co-exist: Kamal Thapa !

I wonder how would people be able to believe/trust that ceremonial/constitutional monarchy will limit itself to just being ceremonial/constitutional monarchy.

Because under the constitution of 1990 we had just that which got implemented till Birendra Shah’s whole family was decimated. But Gyanendra Shah sabotaged it immediately after the enthronement (he actually deserves backhanded compliment for the abolition of monarchy) by refusing to stay under the constitution. He “amended” the constitution, created the position of chairperson of council of ministers and installed himself in it and went on to bring museum pieces to retain as vice chairmen one of whom was the architect of 1960 “coup” and creator of so called “panchayat democracy.” He demonstrated naked greed by increasing government funding to royal palace from Rs 110 million to – suddenly – Rs 650 million. People of Nepal have many more reasons for not trusting him again.

Then the former crown prince will become logical choice for monarchy, who unfortunately, is a drug abuser, with jail record in Thailand. No more needs to be said in this respect.

It leaves Nepal with Hridayandra who is not even a teenager yet. If he is installed as a monarch, it will be Gyanendra again who will do back seat driving which is too ominous for Nepali people to accept.

Wednesday, July 31, 2013


Sikkim had to reckon with one Lhendup Dorji who presided over the liquidation of Sikkim as an independent and sovereign nation.

There are, unfortunately, a clutch of Lhendup Dorjis in Nepal, particularly in water resource sector who are already instrumental in resource colonization of Nepal's water resources.

However, what Lhendup Dorjis of Nepal don't know is that Nepal isn't Sikkim.

Sunday, June 30, 2013

"Destroyed Vishnupryag HEP (400MW), View from the upstream 26 June, 2013"

Courtesy: GANGA matu jansangthan

I wonder if it is true!

Please visit following website for full news:

Thursday, June 27, 2013

Rapes and Gang-rapes in India

Two girls were allegedly raped in a moving car by unidentified men in this satellite town, a senior police official said today.

The victims lodged a complaint that they were offered a lift in the car outside a Gurgaon pub last night where they had attended a party, Deputy Commissioner of Police (East) Maheshwar Dayal told reporters.

The Indian Express

One does not get to hear of rape/gang-rape in Islamic countries like Afghanistan and Pakistan. Even eve-teasing in these countries is rare; forget sexual harassment (there is honor killing though, which too needs an analysis). What is the reason behind the difference?

One striking difference is "purdah". This impels one to jump to conclusion that men in the region are like vultures; one sight of naked flesh and they dive to "consume" it!

God help such men!

Wednesday, June 19, 2013

The boat representing the economy, inhabited by bloated bankers and skinny borrowers is already drowning. But the banker is blaming the borrower for the “mess”.

The bloated banker could be the CEOs who are drawing salaries in amounts which are obscene/vulgar or could be its promoter shareholders who are bilking the bank, hence the economy, not only by drawing out huge dividends but also in bad loans (borrowed from other banks on quid pro quo basis in the manner of you scratch my back and I scratch your bank) etc.

It is very easy to identify the “borrower”. It could be citizen below poverty line, or the borrower that is suffering due to terms of the banks that are close to usury from.

I am amazed to find very close parallel between what is happening in Afghanistan and our own motherland.

Cartoon courtesy: Afghanistan Times

ज्ञानेन्द्रले भनेछन् जनताले भनेको मान्छु

जनताले बोलि सकेकाछन्, नेपालमा राजतन्त्र आवश्यक छैन ।

आमनिर्वाचनमा जनताद्वारा निर्वाचित संबिधान सभाका ६ सय १ जना मध्ये ४ जनाले मात्र राजतन्त्र उन्मूलन गर्न मानेनन् !

Tuesday, June 4, 2013

Singing for freedom by Ani Chöying Drolma

Had wanted to read this book immediately after it was published but came to learn that Nepali edition had been subjected to heavy editing to make it palatable to Nepali readership. Now knowing French language couldn’t read its original version. Therefore, as soon as English edition became available in Nepal, I rushed to buy it and sat down to read it and finished reading it almost in one session.

It came as a shock that a father could be so cruel towards one’s own offspring that too a daughter – physically delicate at best. I wonder how one could do so!

When one’s babies/children are hurt, a parent feels immense pain; more in magnitude than the baby perhaps feels. I myself have felt that when I bleed I don’t feel that much pain compared to when my children suffer even a small scratch, I shudder with disproportionate pain. In this backdrop I cannot imagine a parent inflicting so much pain to her/his own offspring, as young as 6 years old.

The author has depicted her father as a tyrant/maniac with malevolent temperament; leading a reader to suspect that the person described is a psychopath.

Monks and nuns are thought to renounce worldly comforts and known to have done so. But after reading this book, it became clear how wrong people have been. Rampant envy/jealousy amongst nuns has been characterized and surprised to see that there is competition even in a monastery; no different from the household of common people. Some nuns are even nasty, spiteful. They also rage and feel anger. It made me wonder where the compassion was!

The author mentions that they are not saints while general public are belaboring under the impression that only saintly people become monks and nuns. Sounds as if most of the nuns have become nuns to escape poverty.

The author also lost her childhood as she had to “mother” her younger siblings.

Knowing that she does keep on jet-setting around the world very frequently I had been very curious as to how did she get her passport? But there is deafening silence about it. If she is using Nepali passport, then it will be surprising as both of her parents are Tibetans – Chinese. It is unimaginable that such a person would get citizenship of Nepal.

Monday, May 27, 2013

Prachanda against reduction of CA from 601 to 491 !

It was BRB government, as agreed by 4 "major" parties, mainly led by Prachanda, that recommended to president to promulgate an order to reduce the membership of CA from 601 to 491. Accordingly the notice issued by president office in clause # 10 and 11, reduced the size of CA. Now Prachanda is warning election government led by KRR against reducing the number!

Proposed amendment of Industrial Enterprises Act

This government was formed especially to conduct election. But it is doing everything else but work for election. Looks like KRR and his team wish to continue for ever, without a parliament and with weakened judiciary. Plan to change industrial enterprises act by promulgating an ordinance is an example. This govt. should not be doing anything with long term impact. The proposed ordinance is going to include a provision allowing Nepali citizens to invest abroad which will aggravate the capital flight problem which is already getting out of hand.

Thursday, May 16, 2013

Sikkimization of Nepal

Dr Ramesh Nath Pandey, who occupied ministerial chair of the then “Kingdom of Nepal” several times (as foreign affairs and communications) has, reportedly, said that “There is no possibility of Sikkimization of Nepal.” He has put forth several reasons in support of his statement. He is only partly right as he is referring only to blatant Sikkimization not indirect Sikkimization.

“Sikkimization” is a term used in the context of annexation of an independent and sovereign country, alluding to the fate of once independent and sovereign country. Bhutanization is similar term which doesn’t entail annexation; different in form but same in substance – in effect India is the “master” of natural resources of both Sikkim and Bhutan.

India has been asserting the same with regards to natural resources of Nepal too and getting away with it with the collusion of Nepali corrupt politicos and bureaucrats without formally having to “Sikkimize” Nepal, manifesting in Koshi, Gandak, Tanakpur and Mahakali treaties and agreements related to Arun III and Upper Karnali in the name of attracting FDI (interestingly India didn’t succeed to “persuade” Nepal to execute similar treaties/agreements during Panchayati system). All these treaties and agreements have been executed with the vested interest of colonizing natural resources of Nepal; harnessing Nepal’s water resources for the benefit of India (like flood control, irrigation and even electricity) and leaving Nepal to face negative externalities like inundation and displacement.

When India is able to colonize Nepal’s water resources in this manner there is no need for her to “Sikkimize” Nepal. Actually, this format is more beneficial for India as she doesn’t need to spend huge amount of money in “defense and foreign affairs” and in subsidy to pamper the populace; compared to what she needs to do in the case of Sikkim and Bhutan.

Tuesday, May 7, 2013

जलश्रोतः विकासको प्रमुख आधार

हामीमा इच्छाशक्ति र इमान्दारिता भए कुनै पनि काम गर्न गा¥हो छैन् । सय वर्षको नेपालको जलविद्युतको इतिहासलाई केलाउँदा अघिल्लो ८० वर्षमा जति विजुली उत्पादन ग¥यौं पछिल्लो २० वर्षमा त्यसको झण्डै दोब्बर उत्पादन गर्न सफल भयौं । सन् १९११ को फर्पिङ जलविद्युत आयोजनादेखि १९९१ सम्म २३९ मेगावाट मात्रै जलविद्युत निर्माण भएको थियो भने त्यसपछिको २० वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २३८ मेगावाट र निजी क्षेत्रले १७० मेगावाट निर्माण गरेको र निजीकरण गरिएको १७ मेगावाट गरी ४२५ मेगावाट थपिएर झण्डै सातसय मेगावाटको पुगेको छ । सय वर्षमा पछिल्लो २० वर्ष उत्साहपूर्ण जस्तो देखिए यो गर्व गर्न लायक भने होइन । किनभने पहिलाको आवश्यकता र विकास गति नै फरक थियो ।

हाम्रो नेतृत्व नीति निर्माता साच्चै इमान्दार हुने हो भने अबको २० वर्षमा निकै ठूलो फड्को मारेको हुनेछौं । प्रत्येक नेपालीको घरमा बत्ति बलेको हुने छ । हिटरमा खाना पाकेको हुनेछ । वासिङ मेशिनले लुगा धोएको हुनेछ । विद्युतीय गाडि चढेर हामी स्वच्छ वातावरणमा गन्तव्य पुगेको हुनेछौं । हाम्रो उद्योग धन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका हुनेछन । कृषि प्रशोधन तथा कृषिको बिद्युतिकरणबाट नेपाली किसान समृद्ध हुनेछन् । नेपालीका छोराछोरीले खाडीको कष्टपूर्ण काम छाडेर आफै मुलुकमा राम्रो वेतनसहित काम गरेको हुनेछन ।
यो प्रत्येक नेपालीका आशा र सपना भए पनि असंभव भने छैन । मूख्य कुरा मैले भने हाम्रो नेतृत्वको इमान्दारिता, हाम्रो नीति नियममा सुधारको मात्र जरुरी छ । हामीलाई लगानीको दुःख होइन । सबैले यो देश बनाउनुपर्छ । यहाँका अपार संभावना बोकेको जलविद्युतको दोहन गर्नुपर्छ । यसबाट राष्ट्र र जनता लाभान्वित गर्ने भनेर लाग्यो भने २० वर्षमा हामी अल्प विकसित सुचीमा रहेर विकासको लागि अरुको हाथ थाल्नुपर्ने अवस्था पक्कै हुँदैन । हामीले चीन र भारतलई समृद्धिमा पछि पार्न सक्छौं । यो कुरामा म विश्वस्त छु । किनभने हामीले दक्षिण कोरियादेखि थुप्रै मुलुकले छोटै समयमा गरेको प्रगतिलाई पनि नियाल्दै आएका छौं । नेपालको राष्ट्रिय हितमा कसैले अवरोध गर्न खोज्छ भने त्यसको पनि डटेर प्रतिवाद गर्ने क्षमता हाम्रो नेतृत्वमा हुनुपर्छ । तर विडम्बना त्यो स्थिति अहिले देखिन्न । अहिलेकै सोच, नीति र नेतृत्वले निरन्तरता पाएमा २० वर्षमा जलविद्युतमार्फत संवृद्धितर्फ लम्कने कुरा संभव छैन् । किनभने हाम्रो नेतृत्व त्यसको लागि तयार नै देखिदैन । त्यसको लागि दिर्घकालिन रणनीतिक सोच पनि निर्माण हुन सकेको छैन् । भाषण मात्र गरेर विकास हुँदैन । हुने भए अहिले हामी किन लोडसेडिङको अध्यारोमा दिन बिताउनु पथ्र्यो ? वर्तमान सोच र नीतिले निरन्तरता पाएमा त्यो समय टाढा छैन, जतिखेर हप्तामा केहि घण्टा बिजुली आउने छ, अहिले धारामा पानी आए जस्तै ।
नेपालको दुर्गतिको कारण मुलुकको संक्रमण, अस्थिर राजनीति, भ्रष्टाचार मात्रै होइन विद्युतको अभाव पनि हो । विजुली भएन भनेर सुकिला मुकिलाले धेरै गुनासो सुनिन्छ । टुकी बालेर रात काटनेहरुको गुनासो हामीले कहिल्यै सुन्दैनौ । किनभने विद्युतमा पहुँच नै नभएका उनीहरु आवाजविहिन छन । राजधानीमा रहेको सरकार विद्युतको पहुँच नभएका ग्रामीण क्षेत्रका तीन चौथाई जनताको आवाज सुन्न सक्ने अवस्थामै छैन । सबै जनतालाई, सबै उद्योगधन्दालाई विजुली दिने हो भने, यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्ने हो भने तत्कालै पाँच हजार मेगावाट विद्युतको जरुरी छ । जनताको आवश्यकता पूरा गर्नु पूर्व नै हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व विजुली भारतलाई बेचेर देश धनी बनाउने गलत सपना बाँढदै हिडेको छ ।

अहिले विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र भरथेग गरेको अवस्था छ । उपाय नभएकोले मात्र हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई अपनाउनु परेको छ । तर यो मुलुकको लागि ठूलो संक्रामक रोग जस्तै हो । पैसा कमाउन विदेश जाँदा धेरैको पारिवारिक विखण्डन हुनेदेखि बालबच्चाको विचल्ली हुने, बिग्रने, रोगहरु भित्रिने, समाजमा मर्दापर्दा चाहिने पुरुष नहुने । अर्कोतर्फ बाहिर नेपाली युवा युवतीले घाइते भएर पनि उपचार नपाउने, बलात्कार हुने, अनिच्छित गर्भधारण गर्ने, अकालमा मृत्यु हुने जस्ता घटना धेरै देखिएका छन् । मुलुकमै पर्याप्त उद्योगधन्दाको विकास, आयआर्जनको राम्रो अवसर, सुरक्षाको सुनिश्चिता भएको भए पक्कै नेपाली यसरी बाहिर जान्थेनन् । दुख पाउथेनन् । पर्याप्त विद्युत भएको भए उद्योग व्यवसायको राम्रो विकास भइसक्थ्यो । रोजगारीको प्रशस्त अवसर हुन्थ्यो । नेपाली पयालन हुन बन्द हुन्थ्यो । चर्को मूल्यको पेट्रोलियम खपत कम हुँदा मुलुकको व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा कम हुन्थ्यो । सोधनान्तर बचत बढेपछि देश धनी हुन्थ्यो । वातावरण प्रदुषण कम हुन्थ्यो । एउटा गरिवले टुकी बाल्ने कुरा भन्दा पनि औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जना नहुँदा राष्ट्रलाई परेको भार बढी चिन्ताको विषय बनेको छ ।

वार्षिक तीनसय अर्बको व्यापार घाटामा झण्डै एकसय अर्ब भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयातले नै ओगटेको छ । जबकी हामी जलविद्युतमा धनी मुलुक भन्छौं । एक थोपा पेट्रोल डिजल उत्पादन नहुने मुलुक आयातित पेट्रोल डिजल निर्भर हुनु बुद्धिमानी होइन । जलस्रोतको संभावना नभएको भए त्यसको विकल्प थिएन । तर जलस्रोतमा विश्वकै धनी मध्येको मुलुक भन्ने अनि भएको ट्रलिबस, रोपवे फालेर कर्मचारी सञ्चयकोबाट ऋण थप्दै इन्धन आयात गर्ने सोचले कसरी हामी जलविद्युत उपयोगमा सफल हुन्छ र ? यातायात विद्युतीयकरण गर्ने भन्दा डाँडा काँडा पहरा फोडेर सड्क खन्ने कुराले भुस्खलन, पहिरो जस्ता समस्या थपिँदै गएको छ । विद्युतको समूचित उपयोग भनेको यातायातमा विद्युतीयकरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन पनि हो । पूर्ण क्षमतामा उद्योग धन्दाको सञ्चालन र कृषि प्रशोधन हो । नेपालका प्रायः हरेक समस्याको समाधान जलश्रोत तथा उर्जाको विकासमा छ ।

नेपालमा मनग्य विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसबाट लोडसेडिङ भोग्दै आएका तथा विद्युतमा पहुँच नपुगेकालाई मात्र विद्युत उपलब्ध गर्ने होइन, प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुनेगरी औगोगिकीकरण गर्ने र यातायातलाई विद्युतिकरण गर्ने हो । विद्युतबाट चल्ने थुप्रै साधनहरु अहिले विकास भइसकेको छ । विश्वका थुप्रै शहरमा प्रदुषण कम गर्न ढुवां फाल्ने साधनलाई निशेष नै गरिएको छ । नेपालमा पनि त्यसलाई अपनाउनु पर्छ । यातायातको विद्युतिकरणमा जोड दिन सके पेट्रोलियम पदार्थको बढदो मूल्य, ढुवानीको अनिश्चितता र गुणस्तरमा हुने समस्याबाट केही राहत मिल्छ । नेपालमै अहिले निजी क्षेत्रबाट झण्डै साँढे पाँचसय मेगावाट विद्युत डिजल जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्ने गरेको छ भनिन्छ । यति महङगो डिजलबाट विद्युत उत्पादन गरेर व्यवसाय चलाउँदा त्यसले एकातिर उत्पादित वस्तुको लागत वृद्धि भएको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रको व्यापार घाटा बढेको छ । पानीबाट निकालिएको विद्युत प्रतियुनिट १० रुपियाँ हाराहारी पर्छ । डिजलको ४२ रुपियाँसम्म पर्छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय रेल, बस, रोपवे, केवलकार, अरु यातायातका साधन चाँडै प्रयोगमा ल्याउन सकिएन भने हाम्रो स्थिति के होला ?

अहिले निर्माणको लागि अगाडि बढाउन र चाँडै विद्युत उत्पादन गर्न सकिने संभावना बोकेका अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट), तामाकोशी तेस्रो (६५० मेगावाट), माथिल्लो मस्याङदी (६०० मेगावाट) र माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) गरी चारवटा आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्ने अवस्थामा छन । यी आयोजनाको चाँडै निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्ने र मुलुकको समस्या चाँडै समाधान गर्ने भन्दा पहिले मुलुकको नेतृत्व भने विजुली निर्यात गर्ने कुरा गर्दै आएको छ । अहिले नै विद्युत निकै अपुग छ र नेपालले दुई अंके आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न आगामि १० वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । तर अहिले एउटा ठूलो आयोजना भनेको तामाकोशी जम्मा ४५६ मेगावाटको छ । अरुण तेस्रो, तामाकोशी तेस्रो, माथिल्लो मस्र्याङदी, माथिल्लो कर्णालीको तीन हजार मेगावाट विद्युत अहिले भारतलाई सस्तोमा दिने सम्झौता गर्ने अनि लोडसेडिङ बढन थालेपछि फेरी उसैसँग महङगोमा पैठारी गर्ने । यो अदुरदर्शी र गलत सोचले हामीलाई फेरी उही गरिवी, लोडसेडिङ, घाटा, अशान्तिमा पु¥याउँछ । प्रतियुनिट दुई रुपियाँमा भारतलाई विजुली बचेर उहीसँग फेरी १० रुपियाँमा किन्दा हाम्रो हित र सम्मान कहाँ हुन्छ ?

सय वर्षको इतिहासमा पनि हाम्रो नेता, नीतिनिर्माताले बिगतको अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढने काम भएन । विद्युत निर्यात गर्न हुँदैन भनेको होइन । बढी भएको, बचेउब्रेको निकासी गर्ने हो । यसमा विजुली दिन्न भनेर भारतलाई चिड्याउनु पनि जरुरी छैन् । भारतमा बिजुली निकै धेरै अपुग हुनाले नेपालले निकासी गर्ने विजुलीले उसलाई खासै अर्थ पनि राख्दैन । राम्रो आयोजनाहरु चाँडै निर्माण गरौं । पहिला आन्तरिक माग पूर्ति गरौं । त्यस्तो माग पूर्ति एउटा गरिव किसानको घरमा वत्ति बाल्ने हिसावले मात्रै होइन । दाउरामा खाना पकाउँदा उत्पन्न प्रदुषणले हाम्रा आमा दिदी बहिनी भाउजुको स्वस्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । हाम्रो अमूल्य वन जंगल मासिदै गएको छ । दाउरा खोज्न समय खर्चदा ग्रामीण क्षेत्रका ४६ लाख घर परिवार दैनिक २ घण्टा आयमूलक काम गर्नबाट बन्चित भएका छन । त्यसले उनीहरुको जीवनस्तर सुधार ल्याउन सकिएको छैन । जनताको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदा त्यसको बहुआयामिक फाइदा हुग्छ भन्ने कुराको दूरगामी सोचपूर्ण अवधारणा (भिजन) उच्च नेतृत्वमा हुनुप¥यो । त्यस्तो सोच भएको नेतृत्व नै आएन ।

अरुण तेस्रोले प्रतियुनिट डेढ रुपियाँमा, माथिल्लो कर्णालीले एक रुपियाँमा विजुली निकासी गरेर मुलुकलाई फाइदा हुँदैन । देशलाई फाइदा हुन्छ भने यी आयोजनाबाट नेपाल राज्य आफैले विजुली किन्ने, आन्तरिक रुपमा अधिकतम खपत गरेर बाँकी रहेको विजुली राज्य आफैले प्रति युनिट आठ दश रुपियाँमा भारतलाई दिने । यसो गर्न सकियो भने मात्र त्यसको अर्थ हुन्छ । हाम्रो प्राकृतिक साधनको सही मूल्य प्राप्त हुन्छ । राज्य सुदृढ हुन्छ । सस्तोमा विजुली पाएपछि जनता पनि खुशी हुन्छन । उद्योगबाट उत्पादित सामानको मूल्य पनि कम हुन्छ । त्यसरी उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न पनि सहज हुन्छ । कुनै एउटा लगानीकर्तालाई मात्र फाइदा हुने गरेर सिन्कीको मूल्यमा विजुली निर्यात गर्ने कुरा स्वीकार गर्नुहुँदैन । त्यही मूल्यमा राज्यले नै विजुली किनोस । उसले नै जनताको आवश्यकता सुपथ दरमा आपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यसको अर्थ विदेशी लगानीको विरोध होइन । उनीहरुलाई चाहिने प्रतिफल हो, त्यसमा आपत्ति भएन । उसले जति मूल्यमा भारतलाई बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ, त्यति मै नेपालले किन्दा के फरक प¥यो ? अवधारणा के भने, लगानिकर्ताले निकासी गर्न खोजेको दरमा नेपालले किन्ने, मुलुकमा सुपथ दरमा लोडसेडिंगबाट राहत दिलाउने, बिद्युतमा पहुंच नपुगेका नेपालीको घर आंगन पनि उज्यालो पार्ने, दाउराले गर्ने आन्तरिक प्रदुषणबाट गृहणिलाई मुक्ति दिलाउने, प्रचुर मात्रामा औद्योगिकरण गर्ने, यातायातलाई बिद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थ बिस्थापन गर्ने, कृषि प्रशोधन गरेर कृषि उपजमा मूल्य अभिबृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई बिद्युतिकरण गरेर उत्पादकत्व र उत्पादन बृद्धि गर्ने अनि बचेउब्रेको बिजुली अन्तराष्ट्रिय प्रतिश्पर्धात्मक दरमा निकासी गरेर राज्यले मुनाफा कमाउने हो ।

जलविद्युतमा लगानीको समस्या होइन, बौद्धिकताको हो । धेरै आयोजनामा नेपाली आफैले लगानी जुटाउन सक्ने भइसकेका छन । प्राथमिकता पनि राज्यले नेपालीलाई नै दिनुपर्छ । नेपालीले नसक्ने ठूला आयोजना भए विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपालले आधिकारिक श्रोतबाट वार्षिक रु ३०० अर्ब बिप्रेषण प्राप्त गर्छ भनिन्छ र यसको १० प्रतिशत मात्र जलविद्युतमा लगाउन सकियो भने पनि १ वर्षको रकमले तीनसय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । अझ एक तिहाई पूंजी र दुई तिहाइ ऋणको व्यवस्था गर्दा ९०० मेगावाट निर्माण गर्न यथेष्ट हुन्छ । यस हिसाबले बिप्रेषणको १० प्रतिशत रकम जलबिद्युतमा लगानि गरिएमा १० वर्षमा ९ हजार मेगावाट निर्माण गर्न सकिन्छ ।

हामीमा बचत गर्ने बानीको पनि विकास भएको छ । त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । गैरआवासीय नेपालीदेखि नेपालीको निजी क्षेत्र, वित्तीय संघसंस्थाहरु, स्थानीय जनताबाट लगानी आउँछ । त्यसको लागि राज्यले त्रुटीपूर्ण नीतिमा सुधार गर्नुप¥यो । विद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने नीति नै ठिक छैन् ।

त्यस्तै बुढीगण्डकी आयोजनालाई जलविद्युत आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएकोछ । तर यो बहुउद्देश्यीय आयोजना हो जसबाट विद्युत मात्रै होइन हिउँदमा समेत चितवन, नवलपरासी, बारासम्म दुई लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्न पुग्छ र त्यो क्षेत्रमा न्यूनतम ३ बाली उत्पादन गर्न सम्भव भएर किसान सम्पन्न बन्छन् । जलयातायात, पर्यटन, माछापालनमा पनि यो जस्तो जलाशययुक्त आयोजनाबाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्छ । उदाहरणको लागि सडकबाट ढुवानी गर्दा भन्दा जलमार्गबाट ढुवानी गर्दा इन्धन खर्चमा ८५ प्रतिशत बचत हुने हुनाले बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण उपरान्त बेनीघाट देखि त्रिवेणी सम्म स्टिमर चलाउने अवधारणा राखेर पानीबाट बहुआयामिक लाभ लिने सोच राखिनुपर्छ, जुन कुरा माथिल्लो कर्णाली देखि सप्त कोशी उच्च बांध सम्म लागू हुन्छ ।

जलविद्युतमा चिनियाँ चासो भनेको एउटा लगानी तथा ठेक्कापट्टाबाट लाभ लिने मात्र हो । यहाँबाट विजुली लगेर उपयोग गर्न चीनको लागि आर्थिक हिसाबले युक्तिसंगत हुन्न । भारतको स्वार्थ भनेको सस्तो विजुली किन्ने हो कि जस्तो देखिन्छ भने नेपाल भित्र पानीे खपत हुने गरेर उपयोग नहोस् भन्ने हो, जुन कुरा धेरै नेपालीले बुझेका वा बुझ्न सकेका छैनन्, कतिपयले बुझेर पनि बुझ पचाएकाछन् भने भारतीय संस्थापन बुझाउन चाहंदैन । नेपालको जलस्रोतबाट सिंचाइ जस्ता पानी खपत हुने उपयोग नेपालीले नगरुन भन्ने उ चाहन्छ । गंगामा बग्ने पानीमा औसत ४० प्रतिशत योगदान नेपालको छ भने हिउँदमा त्यो योगदान ७० प्रतिशत हुन्छ । नेपालले सिंचाई आदीमा पानी खपत हुने काममा उपयोग ग¥यौं भने तल बग्ने परिमाण घट्छ भन्ने आशंका भारतलाई छ । त्यो नहोस भनेर जलविद्युत विकासको नाममा आयोजनाहरु ओगटेको हो ।

भारतीयले भारतको आफ्नो स्वार्थको हिसावले गर्ने नै भयो । यसको एउटा उदाहरण माथिल्लो कर्णाली हो । भारतीय कम्पनी जीएमआरले तीनसय मेगावाटको लाईसेन्स लिएर अहिले नौसय बनाउँछु भनेको छ । तर यो चार हजार १८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना हो । जसबाट सुर्खेत, दाङ्ग, कैलाली, बर्दिया, बांके आदि जिल्लाहरुमा समेत सुख्खायाममा सिंचाई गरेर ३÷४ बाली भन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ (वर्तमानमा अधिकांश जमिनमा वर्षातमा १ बाली मात्र खेती हुन्छ, सुख्खायाममा सिंचाई नहुने हुनाले) । यसो भनिरहंदा मैले लगानीकर्ताको अथवा आयोजनाको विरोध गरेको होइन । सस्तो मूल्यमा सोझै भारतलाई विजुली दिने पहिलो कुरा नै गलत छ । दास्रो कम क्षमतामा विद्युत उत्पादन गरेपछि त्यसको बहुउद्देश्यीय फाइदा नै नष्ट हुन्छ । यस्तो भन्दा मलाई उग्रराष्ट्रवादी भनिन्छ । भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हरेर त्यो कुरा गर्नु स्वाभाविक हो । हामीले पनि पहिला आफ्नो स्वार्थलाई हेर्नुप¥यो, जुन गर्नु उग्रराष्ट्रवादी हुनु होइन । जयाशययुक्त आयोजनाले घाटा भन्दा बर्षातमा हुने बाढी नियन्त्रण गर्न भारतलाई सहयोग पुग्छ । यो कुरामा भारतलाई बुझाउने कुटनैतिक क्षमता हाम्रो नेतृत्वमा छैन ।

२०७० बैशाख २४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशति वार्तामा आधारित लेख

Thursday, May 2, 2013

बिजुली भारत निर्यात गर्दा भारत अन्धकारबाट मुक्त हुन्छ, नेपाल अन्धकारबाट मुक्त हुन्न

प्रचण्डजीले नेपाललाई अन्धकारबाट मुक्त गराउन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन भारतसँग राजनीतिक सहमति गरेको खुलासा गरेका छन् ।

तर अरुण तेश्रोको बिजुली भारत निकासी गरेर नेपाललाई अन्धकारबाट मुक्त गराउन सकिन्न

अरुण तेश्रोको आलोचना गर्नेहरुले बिदेशी लगानि निषेध गर्नुपर्छ, यो लगायतका कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्नै हुन्न भनेका छैनन् । हामीले पनि नेपाललाई अन्धकारबाट मुक्त गर्ने गरेर यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेको हो । तर प्रचण्डजीले बिजुली भारत निर्यात गर्दा भारत अन्धकारबाट मुक्त हुन्छ, नेपाल अन्धकारबाट मुक्त हुन्न भन्ने ख्याल राख्नु भएन जस्तो छ ।

खोक्रो राष्ट्रबाद


नेपालमा अंध्यारो तथा नेपालमा औद्योगिकरण तथा रोजगारी सृजनाको अभाव युवा बिस्थापित भएको अवस्थामा सिन्कीमो मोलमा उच्च गुणस्तरको बिजुली निकासी गर्नु हुन्न भन्नु खोक्रो राष्ट्रबाद होइन ।

अरुण तेश्रोको उच्च गुणस्तरको बिजुली नेपालको औद्योगिकरण, यातायातमा पेट्रोलियम पदार्थ बिस्थापन गर्ने गरेर बिद्युतिकरण गर्नमा, कृषि प्रशोधन गर्न उपयोग गर्नुपर्छ ।

बचेउब्रेको बिजुली नेपालको राज्य कोषले मुनाफा प्राप्त गर्ने गरेर भारतबाट पैठारी गरिने दरमा मात्र निकासी गर्नुपर्छ, सिन्कीको मोलमा हैन ।

माथिको कुरा गरेर देशको समृद्धिको पैरबी गर्दा खोक्रो राष्ट्रबाद ठहर्छ भने खोक्रो राष्ट्रबाद भएपनि मातृभूमिको सेवा गर्नपाएकोमा कृतार्थ छौं ।

देशलाई गरिब बनाउने राष्ट्रवाद

राष्ट्रबादले देशलाई कदापि गरिब बनाउंदै । साथै धनी होइन्छ भनेर राष्ट्रबाद त्याग्न कसै गरेर पनि सकिन्न । के आफू धनी हुनलाई कसैले आफ्नै आमालाई बलात्कार गर्ने स्वीकृति दिन्छ ? राष्ट्रबाद त्याग्नु भनेको पनि यस्तै हो ।

अरुण तेश्रोको सन्दर्भमा सिन्कीको मूल्यमा यसले उत्पादन गरेका बिजुली भारत निकासी गरेर नेपाल धनी हुंदैन । यो बिजुली पूर्वांचल बिकास क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी खपत हुने गरेर औद्योगिकरणबाट रोजगारी सृजना गर्न पाए नेपाल धनी हुन्छ । भारतमा औद्योगिकरण भएर नेपाल धनी हुन्न ।

भारतमा सस्तो बिजुली निकासी गर्न त्यो पनि नेपाललाई अन्धकारमा मात्र नराखेर, औद्योगिकरणको अभावमा बेरोजगार युवा युवतिलाई बिदेशमा शोषित पिडित हुन पठाएर नेपाल धनी हुने सपना तपाईलाई सतलज जलबिद्युत निगमले देखाएकोछ भने यो भ्रान्तीबाट तपाइं चांडै मुक्त हुन जरुरी छ ।

Tuesday, April 30, 2013

Rejoinder on Ultra/Pseudo Nationalism

Sugat Kansakar said following:

Strange, just wondering how come there is so much difference between one relatively simple engineering calculation done by two different experts! Of course, I don't know the data as well as formula or principle behind those two diametrically opposite conclusions.

It is not a matter of engineering calculation, whether simple or otherwise. It is selection of an option from two mutually exclusive choices: export or use internally not only to dispel darkness, but also to industrialize to generate employment (also mitigate balance of trade and payment deficit).

Basically it is matter of common sense: harness Nepal’s water resource to mitigate power crisis in Nepal or India. The harebrained scheme that has been put forth is to give away electricity from projects like this to India, at dirt cheap rate (around Rs 2) and import power to mitigate load shedding in Nepal, at commercial rate (we are paying Rs 10.72 now). It is simple (as you have used the word) matter of common sense.

It is not that no power should be exported. But Nepal should export only after saturating Nepal’s need for power not only for conventional purpose but even to electrification of transportation to reduce import of petroleum products.

Specifically in the case of Upper Karnali, it is also the issue of multidimensional use of water resources for irrigation, navigation etc. By fixing the capacity at 900 MW, India and its stooges in Nepal are trying to preempt Nepal from using the water for consumptive purposes in districts like, Surkhet, Dang, Kailali, Bardiya, Banke, etc. which will lead to food security in the area. It is a part of grand design to keep Nepal dependent on India from food to electricity.

Monday, April 29, 2013

'Ultra/pseudo nationalists'

Jt Secretary DB Singh reportedly in his presentation, titled "Ultra/Pseudo Nationalism and Hydropower Development", at NEA convention said that "Upper Karnali (900MW) license was awarded after global competition & the company has, in fact, offered unbelievably good proposal in favour of Nepal. And yet 'ultra/pseudo nationalists' are saying this project is not in Nepal's benefit. Is it not dirty politics?"

People, especially intelligentsia, should be able to form opinion of their own – not blindly follow anyone, neither DB Singh nor yours truly – based on the fact and figures available in public domain.

The phrase “Ultra/Pseudo Nationalism” itself is oxymoron; because ultra nationalist cannot be pseudo nationalist and vice versa. Makes one wonder whether DB Singh and his followers understand that the two terms are diametrically opposite of each other. It puts even the word intellectual to shame.

The proponents of Koshi, Gandaki and Mahakali treaties also criticized similarly those who took dim view of these treaties. At least Matrika Koirala died an honest person as he admitted 6 months prior to his death that Koshi treaty was a mistake.

Specifically on Upper Karnali, it is sheer foolhardy to develop it as an export oriented project when Nepal is languishing in darkness, having to export youth (just to get them sold into slavery or even “raped”) for lack of employment which is due to lack of industrialization for dearth of power, and so on.

Further, it is height of stupidity to harness the site as 900 MW electricity generation only when its full potential is 4,180 MW with potential for irrigation of 1.5 million hectares of land during dry season, navigation, etc.

Therefore, present formulation of Upper Karnalis is not only betrayal of our motherland but is also high treason. Future will definitely hold the likes of DB Singh and his followers accountable for their misdeed.

Sunday, April 28, 2013

नेपालको उर्जा संकट र माथिल्लो कर्णाली

माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई ३ सय मेगावाट जडित क्षमताको सर्वेक्षण अनुमति दिईएकोमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानि बोर्डको बैठकले ९ सय मेगावाट बनाउने अनुमति दिइएको सार्वजनिक भएकोछ । नेपालमा ब्याप्त उर्जा संकट निवारणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भनिएकोछ ।

बिद्यमान उर्जा संकट निराकणमा यो आयोजनाको भूमिका
निकासीमूलक रुपमा प्रबद्र्धकलाई दिइएकोमा यस आयोजना समझदारीपत्र अनुसार बाह्र प्रतिशत बिजुली नेपालले निशुल्क पाउनेछ । जडित क्षमता ९ सय भएपनि सुख्खायाममा यो आयोजनाले ३ सय मेगावाटमात्र उत्पादन गर्छ र यसको १२ प्रतिशत भनेको ३६ मेगावाट मात्र हो जुन हात्तिको मुखमा जिराको आहान जस्तै हो । किनभने पांच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने बेलामा दमित आर्थिक बृद्धिको आधारमा नैं नेपालको आवश्यकता १८ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुनेछ भने सामान्य आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न ५ हजार मेगावाट आवश्यक पर्नेछ । यस पृष्ठभूमिमा अधिकांश बिजुली भारत निकासी गरेर चरम उर्जा संकटबाट नेपालले उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्नु सुन्निएकोलाई मोटाएको ठान्नु जत्तिकै हो । तसर्थ बिद्यमान आयोजनाको नेपालको संकट समाधानसंग कुनै सम्बन्ध छैन ।
कतिले यो आयोजनाको बिजुली नेपालमा खपत हुनसक्दैन (धेरं हुनाले) भन्दै यसलाई निकासीमूलक बनाउनुको पृष्ठपोषण गर्छन्, जुन सांचो होइन । सुदूर पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चलमा पाइने, उदाहरणार्थ चुन ढुंगा खानीहरुमा आधारित गरेर सिमन्टी उद्योगहरु स्थापना गरेमा यसको अधिकांश उत्पादन त्यहिं खपत हुन्छ र देशमा औद्योगिकरण मात्र नभएर, रोजगारी पनि श्रृजना हुन्छ । विकास निर्माणको लागि आवश्यक सिमन्टी पनि देश भित्रै यथेष्टरुपमा उपलब्ध भएर देश आत्मनिर्भताको बाटोमा लाग्छ र उक्त क्षेत्र समृद्धशाली बन्नेछ । बिद्युत सघन उद्योग स्थापना गरेमा र यातायातलाई बिद्युतिकरण गरिएमा अझ बढी खपत हुन्छ । बिजुली खपत हुने अन्य प्रमुख क्षेत्रहरुमा कृषि, कृषिजन्य उद्योग आदि हुन । खपत नभएर उब्रेको बिजुली राजधानी लगायत पूर्वी भेगमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । कतिपय प्राविधिकले यो सम्भव छैन भन्छन्, जुन पनि सत्य होइन । ४ सय किलोभोल्टको प्रशारण प्रणाली निर्माण गरेर उक्त क्षेत्रमा खपत नभएको बिजुली नेपाल भित्रै अन्यत्र पु¥याउन सकिन्छ, भुटानबाट दिल्ली सम्म पु¥याए झंै ।
तर दुर्भाग्य के हो भने भारतमा बिजुली निकासी गरेर नेपालको विकास हुन्छ भनेर धेरैले विश्वास गर्छन् । बिजुली प्रयोग गरेर औद्योगिकरण, रोजगारी श्रृजना भारतमा हुन्छ अनि विकास नेपालमा हुन्छ भन्ठान्नु छिमेकीले खाएर आफ्नो पेट भरिने जस्तो कुरा हो । तसर्थ यो आयोजना बनेर नेपालको बिकास हुन्छ भनेर सोझा सीधा नेपालीलाई झुक्याउन कोशिस भईरहेको छ । विशेष गरेर सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रको उन्नति प्रगति होस् भन्ने नचाहनेहरु, सम्पन्न तथा समृद्ध बनेको हेर्न नसक्नेहरु नैं यो आयोजनालाई गलत ढंगबाट अगाडी बढाउंदैछन् ।
बिस्मातको कुरा के हो भने यो आयोजना बनेपछि नेपालको लोडसेडिंग घट्छ भन्ने कुप्रचार यति सफलतापूर्वक गरिएको रहेछ कि सुशिक्षित जनसाधारणले पनि यो कुराले भ्रमित भएकाछन् । यो तप्का नैं यसरी भ्रमित छ भने शिक्षाको अवसर नपाएका बहुसंख्यक नेपालीको धारणा के होला भन्ने बुझ्न धेरै कल्पना गर्नुपर्दैन । तसर्थ यो आयोजनाको बिरोधको कारणले नेपाल र नेपालीको समुचित हितको लागि यो आयोजनाको पुनःसंरचना हुनसकेमा अधिकांश नेपाली आभारी हुने अवस्था छ ।
जनसाधारणलाई जानकारी हुन प¥यो कि यो आयोजना बनेतापनि नेपाली घरमा लोडसेडिंग घट्दैन, भारतीय घरमा घट्छ । यो आयोजनाबाट सस्तोमा भारतमा बिजुली आपूर्ति हुन्छ र नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई खुशी पारेमा नेपाली घरमा भारतबाट आयातित महंगो बिजुली आउनेछ ।

नेपालले अधिकतम् लाभ लिने
राज्यले अधिकतम लाभ लिने गरेर आयोजना प्रबद्र्धन गर्नदिइएको भन्ने नेपाल सरकारको भनाईलाई पनि कसीमा घोट्ने बेला भएकोछ । ६० मेगावाट क्षमताको खिम्तीको लागि १३ किलोमिटर सुरुंग खनियो र प्रति किलोवाट लागत २३ सय डलर परेको सूचना छ भने ६ किलोमिटर सुरुंग भएको कालीगण्डी १४४ मेगावाटको लागत २७ सय डलर प¥यो भनिन्छ । त्यस्तै ४ किलोमिटर भन्दा कम सुरुंग भएको ३६ मेगावाटको भोटेकोशीको लागत २ हजार डलर हो भने ३ किलोमिटर भन्दा केहि कम सुरुंग भएको २० मेगावाटको चिलिमेको लागत १५ सय डलर । यसबाट सुरुंगको लम्बाई, आयोजनाको क्षमता र प्रति किलोवाट लागत बीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध भएको देखिन्छ ।
यो आयोजनास्थल नेपालको लागि प्रकृतिको अतुल्य एवं बहुमूल्य वरदान हो । कोलम्बिया भन्ने मुलुकमा मात्र यत्तिकै आकर्षक अर्को आयोजना छ, विश्वमा अन्यत्र कतै छैन । यो आयोजनास्थलमा अढाई किलोमिटर मात्र सुरुंग खनेपुग्छ र प्रति किलोवाट निर्माण लागत ८ सय ३३ डलर मात्र लाग्ने आकलन छ, जुन कारणले उत्पादित बिजुलीको लागत अत्यधिक कम हुन्छ । प्रति किलोवाट १४ सय ६३ डलर लागत पर्ने पश्चिम सेती आयोजनाको बिजुली भारतमा ४ रुपैंया भन्दा कममा निकासी गर्ने बन्दोबस्त भएको परिप्रेक्ष्यमा यो आयोजनाको बिजुली रु २ भन्दा कममा निकासी हुने निश्चित छ । अर्को तिर नेपालमा बिद्युतिय संकट निवारण गर्ने नाममा भारतबाट १० रुपैंया ७२ पैसामा पैठारी भईरहेकोछ ।
यसबाट के स्पष्ट हुन आउंछ भने नेपाली महंगा आयोजनाबाट उत्पादित र महंगैमा आयातित बिजुली, त्यो पनि अपुग परिमाणमा उपभोग गर्न बाध्य छन् भने, अती सस्तो दरमा उपलब्ध हुने उच्च गुणस्तरको बिजुली भारतमा आपूर्ति गर्ने तारतम्य रहस्यमयरुपमा मिलाइएकोछ । निम्न पंक्तिमा छलफल गरिएका अन्य कारणलाई उपेक्षा गर्दा पनि नेपाली जनताले यो आयोजनाको बिरोध गर्नुपर्छ । यहि ढर्राले निरन्तरता पाएमा त्यो समय टाढा छैन जति बेला नेपालबाट सस्तोमा बिजुली भारत निकासी हुनेछ र संकट टार्ने नाममा महँगोमा भारतबाट त्यहि बिजुली (नेपाली बिजुली नैं) पैठारी गरिनेछ ।

कम जडित क्षमतामा निहित धोका
हिमालयन पावर कन्सल्टाय्न्टसलाई प्राधिकरणले गराएकै संभाव्यता अध्ययन, जसको प्रतिबेदन डिसेम्बर १९८९ मा उपलब्ध गराइएकोछ, अनुसार यो आयोजनाको पूर्ण क्षमता जलाशययुक्त ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो, जसको लागि २ सय ६० मिटर उचाईको बाँध निर्माण गर्नुपर्छ । तैपनि थोरै क्षमताको अनुमतिपत्र मांगेको तथा दिएको अवस्था छ । यसरी आयोजना कार्यान्वयन भएमा आगामि दिनमा नेपालले यो आयोजना स्थलमा पूर्ण क्षमताको आयोजना बनाउनबाट बंचित हुनेछ र यसले गर्दा नेपाल धेरै हिसाबले ठगिने निश्चित छ ।
बिद्यमान बिद्युत ऐनमा प्रति किलोवाट सय रुपैयाले क्षमता रोयल्टी र कूल बिजुली बिक्रीको २ प्रतिशत उर्जा रोयल्टी लिने व्यवस्था भएतापनि यो आयोजना निकासीमूलक हुनाले सम्पन्न समझौतामा क्रमसः प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया र कूल बिजुली बिक्री आम्दानीको साँढे ७ प्रतिशत लिने व्यवस्था छ, जुन जलबिद्युत विकास नीति २०५८ अनुसार हो । ९ सय मेगावाट क्षमताको निर्माण भएर ७ सय ९२ मेगावाटको २ अर्ब ४३ करोड युनिट निकासी हुंदा नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी वार्षिक रु ६८ करोड १२ लाख रुपैया पाउने देखिन्छ, यदि प्रति युनिट बिजुली २ रुपैयामा निकासी गरिएमा ।
तर यो आयोजनालाई यसको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट निकासीमूलक रुपमैं निर्माण गरेर हाल भएकै समझदारी अनुरुप १२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निशुल्क दिइएमा ३ हजार ६ सय ७८ मेगावाटबाट १० अर्ब युनिट बिजुली निकासी हुन्छ । माथि उल्लिखित नीति बमोजिम जलाशययुक्त निकासीमूलक आयोजनाको सम्बन्धमा क्रमसः रु ५ सय प्रति किलोवाट र बिक्रीको १० प्रतिशतको हिसाबले नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी वार्षिक रु ३ अर्ब ७७ करोड रुपैया पाउने देखिन्छ । यसरी रोयल्टी मात्रै झण्डै वार्षिक झण्डै ३ अर्ब रुपैया भन्दा बढी ठगिने अवस्थामा नेपाल पुग्छ र यस्तो चक्रब्यूहमा नेपाल नफँसोस भनेर बिरोध गरिएको हो भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु बुद्धिमानि हुन्न ।
अर्कोतर्फ भारत सरकारले नेपालबाट बिजुली पैठारी गर्दा प्रति युनिट भारु २ (रू ३.६०) भंसार महसूल स्वरुप उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेपालले जलबिद्युत विकासको नाममा भंसार महसूल, आयकर आदि केहि नलिएर, संस्तो बिजुली उपभोग गर्नबाट नेपालीलाई बंचित गर्ने, अनि भारतले सस्तो बिजुली पैठारी गरेर (९ सय मेगावाट निर्माण गरिएमा) वाािर्षक ७ अर्ब ७७ करोड रूपैया राजश्व भारतले कमाउने स्थिति बनाउने षडयन्त्र हुंदैछ ।

निशुल्क उर्जामा निहित मगन्ते नीति
निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने नीतिलाई यस पंक्तिकार मगन्ते नीति मान्छ । यस पंक्तिकारको धारणामा त्यस्तो नीति नेपालको हितमा हुनेथियो जस अन्तर्गत यस्ता उत्कृष्ट आयोजनाहरुबाट सबभन्दा छिटो र सबभन्दा कम दरमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्षमलाई निर्माण गर्नदिएर सम्पूर्ण उर्जा नेपालले खरिद गरेर आफ्ना जनतालाई सर्वसुलभ तरीकाबाट सुपथ मूल्यमा मनग्गे उपलब्ध गराएर बांकी बचेउब्रेको भारतमा प्रतिश्पद्र्धात्मक दरमा निकासी गरिन्छ । यस्तो नीति अवलम्बन गरेमा देशमा औद्योगिकरण तथा रोजगारी श्रृजना हुनाको साथै उर्जा संकट नहुने मात्र नभएर समुचित दरमा बांकी बिजुली निकासीबाट सरकारको कोष पनि भरिपूर्ण हुने अवस्था हुन्छ । तर यो कुरा नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रलाई बुझाउन सकिएन र हाल सम्मका सरकारहरु निशुल्क उर्जाका पछाडी लिगलिगे दौडमा निरन्तर लागे ।
यस सम्बन्धमा केहि थप प्रकाश पार्नु सान्दर्भिक छ । ११ सय डलर प्रति किलोवाट लागत पर्ने ४ सय २ मेगावाटको अरुण तेश्रो आयोजनाबाट २१ दशमलव ९ प्रतिशत निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने बन्दोबस्त भएकोमा ८ सय ३३ डलर मात्र लाग्ने आयोजनाबाट १२ प्रतिशत मात्र निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्नु पनि नेपालको हितमा छ भनेर मान्न सकिन्न, उल्टो हिंड्नुको पराकाष्ठा हो । लागत कम भएको अनुपातमा निशुल्क उर्जा समानुपातिकरुपमा बढी लिनेगरेर निशुल्क उर्जा लिने मगन्ते नीतिमा परिमार्जन गर्ने राम्रै गुञ्जायस देखिन्छ ।
स्मरणिय के छ भने, गलत नीति नैं भए पनि यो आयोजना यसको पूर्ण क्षमतामा निमार्ण भएमा ५ सय १ मेगावाटबाट उच्च गुणस्तरको १ अर्ब ३२ करोड युनिट बिजुली निशुल्क प्राप्त हुने थियो । तर कम क्षमताबाट कम गुणस्तरको ७२ करोड युनिट मात्र निशुल्क प्राप्त हुने अवस्था छ ।
भारतीय कम्पनीले भारतमा नेपालबाट सस्तोमा बिजुली निकासी गरेबापत अन्य व्यवस्था भएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । अझ विषेश गरेर उत्पादन तथा निकासी एउटै कम्पनीले गर्ने हुनाले कति उत्पादन भयो र कति निकासी गरियो भन्ने सम्बन्धमा पारदर्शिता हुन्न । अन्य सरसामान निकासी गर्दा भंसारमा चेकजांच गरेर यति नैं परिमाण निकासी भएको हो र नेपाललाई यत्ति नैं राजश्व प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन हिसाब हुन्छ । तर यो आयोजनाको हकमा यस्तो नहुने हुनाले ठूलै चलखेल हुने बाटो पनि खुल्दछ ।

सुख्खायाममा सिंचाईको लािग पानी
पूर्ण क्षमतामा जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा विकास गरेको भए सुख्खायाममा यो आयोजनाको जलाशयबाट प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुन्छ, जुन पानीले कैलाली, बर्दिया, बांके लगायतका जिल्लाहरुमा सघन खेती गर्नसकिन्छ, वर्षमा कमसेकम ३ वाली लगाइएर यो क्षेत्रको कायाकल्प नैं हुनेछ । तर नदीको वहावमा आधारित बनाउंदा त्यस भेगका जनता यो लाभबाट बंचित हुने अवस्था आएकोछ । स्मरणिय छ, यस नदीमा चीसापानीमा आयोजना निर्माण हुंदा नेपालमा धेरै कम क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई सुविधा प्राप्त हुन्छ ।
प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानीले धान वाहेकका पानी फारो हुने खेती गरेमा १५ लाख हेक्टर सम्म सिंचाई हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा सामान्यतया आकाशे खेती गरिन्छ र सिंचाईको व्यवस्था भएपनि धेरै जसो वर्षातमा मात्र सिंचाईको लागि पानी उपलब्ध हुन्छ । तर जलाशययुक्त आयोजनाबाट सुख्खायाममा समेत सिंचाईको लागि पानी उपलब्ध भएर सघन खेती, बहुबाली, नगदे बाली, बेमौसमी फलफूल तरकारी खेती गरेमा सुदूर पश्चिमाञ्चल तथा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका किसानहरु धेरै लाभान्वित हुने अवस्था छ, अनिकाल इतिहाँसमा समेटिएर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ । यो एउटै आयोजनाले यस क्षेत्रको सुनौलो भाग्यरेखा कोर्न सक्दछ । यस क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवा भारत तथा तेश्रो मुलुक पलायन भएकोमा मातृभूमी फर्कने बाटो खुल्दछ । अझ जलाशययुक्त बनाइएतापनि संचित पानी नेपालमा सुख्खायाममा सिंचाईको लागि उपयोग नगर्ने हो भने दक्षिण अफ्रिकाबाट लेसोथोले प्राप्त गरेको दरमा नेपालले वार्षिक ५२ अर्ब रुपैया आर्जन गर्न सक्छ र यति पैसाले सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिममा विकास निर्माणका थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । तर नेपालका नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रमा दूरदृष्टिपूर्ण सोचको अभावले यो अवसरबाट त्यस भेगका जनता बंचित हुने भएकाछन् ।
यसबाट के बुझ्न सजिलो हुन्छ भने गलतरुपमा यो आयोजना प्रबद्र्धन गर्न दिनेहरु सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिमका जनता समृद्धशाली हुन भन्ने चाहंदैनन् । तसर्थ उक्त भेगका जनतालाई अन्यत्रका जनताले साथ दिनुपर्छ, किनभने उक्त भेग विकास भए समग्र देशले समृद्धशाली हुने बाटो अवलम्बन गर्छ, तर भारतमा बिजुली निकासी गर्दा न उक्त भेगले केहि पाउंछ, न अन्यत्रका जनताले ।

संक्रमणकालमा चलखेल
प्रबद्र्धकले नेपालमा उच्च राजनैतिक जोखिम मोलेर लगानिकर्ता आकृष्ट हुंदैनन् भनेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको संचार माध्यममा आएकोछ । राजनैतिक जोखिमको अवस्थामा लगानिकर्ता आकृष्ट नुहुने कुरामा असहमत हुने ठांउ छैन । तर यो आयोजना सम्बन्धमा धरातलिय यथार्थ बेग्लै छ । क्रान्तीद्वारा बिस्थापित हुनलागेका मोहन सम्शेरलाई सन् १९५० को सन्धीमा दस्तखत गराएपछि उनलाई बहिर्गमनको मार्ग प्रशस्त भारतले नैं ग¥यो । अनि कोइराला दाजुभाईको झगडाले अस्थीरता व्याप्त भएको बेलामा मातृका सरकारले सन् १९५४ सालमा कोशी सन्धी ग¥यो र लगत्तै मातृकाले पद गुमाए भने तत्कालिन राजा र प्रधानमन्त्री बीच असमझदारी बढेको बेलामा सन् १९५९ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सन्धी भयो अनि सन् १९५९ डिसेम्बर १६ तारिख (२०१७ पौष १)को कदममा राजालाई भारतले साथ पनि दियो । समझदारी नाम दिइएको टनकपुर सन्धी पनि यस्तै समयमा अर्का कोइरालाको कार्यकालमा सन् १९९२ भयो, जसको कारण एमालेको प्याकेज डीलमा सन् १९९६ मा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी सम्पन्न गराएर लाभान्वित हुने मौका भारतले पायो । यहि प्रबृत्तिको पुराबृत्ति पश्चिम सेती, अरुण तेश्रो अनि माथिल्लो कर्णाली आदिमा भएकोछ ।
यसबाट के देखिन्छ भने जलश्रोतमा नेपालले गुमाउने गरेर सम्झौताहरु अस्थीरताका समयमै भएकाछन् । अर्थात नेपाल कुनै प्रकारको संक्रमणकालमा रहंदा, अस्थीरता व्याप्त हुंदा नैं राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन नहुने, राष्ट्रघाती प्रबृत्तिका सन्धी सम्झौता भएकाछन् । अर्को किसिमले हेर्ने हो भने जतिसुकै आलोच्य भएपनि निरंकुश राजतन्त्रमा यो प्रबृत्तिका काम भएकाछैनन्, मुख्यतया स्थीरताले गर्दा । अर्थात नेपालमा राजनैतिक स्थीरता कायम भएको बेलामा राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन नहुने, राष्ट्रघाती प्रबृत्तिका सन्धी सम्झौता भएकाछैनन् । अहिले सक्रमणकाल छ, अस्थीरता ब्याप्त छ, अनि यो आयोजना पनि यस्तै समयमा अगाडी बढेबढाईएको छ ।

नागरिक सर्बोच्चता उल्लंघन — संसदीय अनुमोदन
अन्तरिम सम्बिधानको धारा १५६ मा प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र सोको बांडफांट सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छ र अनुमोदन “तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने” व्यवस्था छ । तर “राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालिन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धी सम्झौता” भने बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ । संसदीय अनुमोदन भनेको नेपाली नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रतिबिम्बित हुने संस्था संसदले अनुमोदन गर्ने हुनाले यो कार्य नागरिक सर्बोच्चताको प्रतिक हो । तर यो आयोजनको सन्दर्भमा नागरिक सर्बोच्चताको उल्लंघन भएकोछ ।
यो आयोजना एउटा निकासीमूलक हो र नेपालको प्राकृतिक श्रोत (जलश्रोत) को उपयोग गरेर उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्दा जलश्रोतको उपयोगको बांडफांट हुनेछ । त्यसकारण यस सम्बन्धी सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ । नेपालबाट भारतमा बिजुली निकासी गर्न दुई राष्ट्र बीच सन्धी भएमा संसदीय अनुमोदनको झमेला हुने भएकोले होला यो आयोजनाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई अघि सारेर सम्झौता भएकोछ । नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भारतमा बिजुली आपूर्ति गर्ने सन्धी गर्नुको सट्टा एउटा बिचौलिया संस्था खडा गरेर संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छल्न खोजेको हो ।
यो आयोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने रिट निबेदन सर्बोच्च अदालतमा परेकोमा र यस पंक्तिकार लगायतले बहस गरेका थिए । यो विषय न्यापिालिकाको बिचाराधीन हुनाले कामचलाउ सरकारले निर्णय गरेर न्यापालिकाको अपहेलना समेत गरेकोछ ।

आयोजनामा भारतीय सुरक्षाकर्मी
कोशी आयोजना अन्तर्गत निर्मित कोशी नदीमा निर्मित बाँध÷पुल नेपालमा अवस्थित छ, तर संचालन तथा सुरक्षाको जिम्मा भारतले लिएको छ र गण्डक आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै छ । काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्ने सम्बन्धमा धेरै जोरजुलुम भईरहेको सबैलाई थाहा छ । तर धेरैलाई थाहा नभएको कुरा के हो भने १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली नदीको चिसापानीमा आयोजना निर्माणार्थ धेरै नेपाली बिद्यार्थीहरु भारतको रूडकीमा छात्रबृत्तिमा अध्ययनार्थ पठाईसकेपछि आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतीयलाई दिइनुपर्ने भनाई अगाडी सारिएपछि तत्कालिन नेपाल सरकारले आयोजनामा रूचि लिन छोडेकोले आयोजना अगाडी बढेन । यो कुरा इमान्दारितापूर्वक भारतका तत्कालिन बिदेश मामिला सचिव जगत मेहताले सन् २००४ मा प्रकाशित “इन्डिया–नेपाल रिलेसन्स — च्यालेन्जेज अहेड” नामक पुस्तकमा आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेकाछन् र यसबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चर्चा चलेको पनि उल्लेख गरेकाछन् ।
कोशी आयोजनाको पानीबाट भारतको कटैयामा ६ दशमलव ८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ भने गण्डकमा १५ मेगावाट । तर यी आयोजनाको संरचनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतले नेपाललाई पत्याएको अवस्था छैन । यस्तोमा ९ सय मेगावाट उत्पादन भएर बिजुली भारत जाने र नेपालमा अवस्थित यो आयोजनामा भारत निर्भर हुने अवस्थामा यसको सुरक्षाको जिम्मा पनि भारतले लिन चाहने सम्भावना प्रबल छ । सम्पन्न कागजातमा यस्तो नहुने नगर्ने कुनै प्रत्याभूति समेत नभएको अवस्थामा नेपाल भित्र भारतीय सुरक्षाकर्मी भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरेर यसलाई निकासीमूलक बनाउन हुन्न । नत्र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
तर अहिलेको बिरोधलाई निहुं बनाएर “भारतले आफना लगानि सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्नसक्छ । शक्ती राष्ट्रहरुद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गरिंदैन” भन्ने धारणा नेपाली कांग्रेसका सभासद राधेश्याम अधिकारीले जनवरी ५–११, २०१० मा प्रकाशित “यो साता” नामक पत्रिकाबाट सार्बजनिक गरेकाछन् । यसबाट भारतले सेना राख्न माँगेमा पनि सेना राख्न दिएर भएपनि आयोजना बनाउनदिने भन्ने धारणा राखिएको व्याख्या हुनसक्छ । यसो हो भने यो खेदजनक छ । तसर्थ पनि यो आयोजना बनाउन दिन नहुने अन्य कारणको अलावा यहि कारणले पनि बन्न दिनु हुन्न र बनाउन दिनै पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति सृजना भएमा लिखित रूपमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नराख्ने प्रत्याभूति नभएसम्म आयोजना कार्यान्वनमा जानदिन हुन्न ।

भारतीय लगानिको बिरोध होइन
एक तप्का भारतीय लगानिको बिरोध भएको ठान्छन् र यस्तो भएमा लगानि कसरी आउंछ भन्ने प्रश्न गर्छन् । माथिको छलफलबाट स्पष्ट भएको छ कि सस्तो बिजुली भारत निकासी गर्न लागेकोले, नेपालमा उर्जा सकट भएको र भईरहनेमा पनि बिजुली निकासी गर्ने प्रबन्ध मिलाएकोले, पश्चिमी भेगका नेपाली नागरिक बिजलीको सघन उपयोग गरेर औद्योगिकरण गरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसरबाट बंचित हुने हुनाले, जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरेर नेपालले बहुआयामिक लाभ लिने मौकाबाट बंचित हुन लागेकोले, ६ गुणा बढी रोयल्टी आर्जन गर्ने मौका गुम्न जाने हुनाले, १५ लाख हेक्टरमा सुख्खायाममा खेती गर्ने मौकाबाट गुम्ने हुनाले (जुन नियन्त्रित पानीको बहावलाई वैकल्पिकरुपमा भारतलाई उपलब्ध गराएर वर्षको ५२ अर्ब रूपैंया नेपालले आर्जन गर्न पनि सकिन्थ्यो), भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने मांग आउने सम्भावना भएकोले यो आयोजनाको बिरोध गर्नु परेको हो ।
यो आयोजनालाई नेपालको समुचित हित हुने गरेर निर्माण गरेमा कसैले बिरोध गर्ने छैन र यो बिरोध भारतीय लगानिप्रति केन्द्रित छैन । अहिलेका मन्त्री देखि अधिकांश कर्मचारीतन्त्र बिजुली भारत निकासी गर्न नदिए लगानि कसरी आउंछ भन्ने हास्यास्पद प्रश्न गर्छन । नर्वेले नेपालको जलबिद्युतमा लगानि गरेर बिजुली नर्वे लगेको छैन, न त अमेरिकी लगानि भएको आयोजनाको बिजुली अमेरिका लगिएकोछ । त्यस्तै चीन, रूस, कोरिया तथा अन्य देशको संलग्नतामा पनि आयोजनाहरु बनेका छन्, तर बिजुली ती देशमा लगिएको छैन । तसर्थ नेपालले खोज्नु पर्ने भनेको लगानि हो, अनि लगानिकर्ताले खोज्ने लगानिमा प्रतिफल हो, जुन कुनै पनि बजारमा बिजुली बिक्री गरेर हुन्छ । कुनै लगानिकर्ता भारतमा निर्यात गरेमा मात्र लगानि गर्ने उद्देश्यले आउंछ भने यस्तो पूर्वाग्रह नभएको लगानिकर्ता खोज्न सकिन्छ, त्यस्ता लगानिकर्ताको कमी छैन भन्ने कुरा हालै कतारबाट समेत लगानि गर्ने अभिरुची देखाइएबाट सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले यो जस्ता आयोजना कार्यान्वनको बिरोध नगर्न सुझाव दिंदै २०६८ ज्येष्ठ २५ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित “बिदेशी कम्पनी प्रति बितृष्णा” शिर्षकको आफ्नो लेखमा भनेका छन् “आयोजना बनेपछि त कम्पनी भन्दा हाम्रो अर्थात नेपालकै हात माथि पर्छ” । साथै “पहिला बनाउन दिउं, त्यसपछि हाम्रो स्वार्थ बमोजिम नभए बिरोध गरेर हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउन सकिहाल्छौं” पनि भनेको छन् । अनि थप्छन् “त्यो पनि सकिएन भने अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि पूरै आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउंछ” । “भारतमा निर्यात गर्न खोजेको मूल्यमा हामीले नैं किन्न खोज्यौं भने उसले नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्र्दैन” भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नपुग्छन् ।
धरातलिय यथार्थ भन्दा धेरै परको यस्ता धारणाले गर्दा नेपाल पटक पटक ठगिएको छ । सम्झौता नेपालको हितमा बनेको अवस्थामा पनि व्याख्या गलत गरेर नेपाल ठगिने, अथवा कार्यान्वयनमा कमजोरी भएर नेपाल ठगिने अवस्था भएका असंख्य उदाहरणहरु भएकोमा सम्झौतामा नैं कमजोरी भएपछि नेपालको हात माथि पर्ने अपेक्षा गर्नु बुद्धिमानि हुन्न । सम्झौता नैं नेपालको स्वार्थ बमोजिम नभएर बिरोध गर्दा सम्झौता सम्म संशोधन गर्न भारतीयहरु मात्र होइन, नेपाली नैं मान्दैनन् । यस कुराको ज्वलन्त उदाहरण खिम्ती तथा भोटेकोशी आयोजनाहरु हुन् । प्राधिकरणलाई धेरै नोक्सानी भयो भनेर सरकारी तवरबाट चर्चा परिचर्चा हुंदा पनि केहि परिवर्तन गरिएनन् र गरिने छांट छैन, बिदेशी लगानि भड्किन्छ भनेर । यस आयोजनाको सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी कानूनी करार भएको नभएर सामान्य समझदारीपत्र मात्र भएको हो र यस्तो समझदारीपत्र त नेपालको हित नभएतापनि अपरिवर्तनिय मानिएको अवस्थामा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालको हात माथि पर्ने भन्ने मृगमरिचिका मात्र हो ।
यहि पृष्ठभूमिमा नेपालको स्वार्थ बमोजिम नभए आयोजना कार्यान्वयन भईसकेपछि बिरोध गरेर हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउने कुरा पनि फलामको च्युरा चपाउनु जत्तिकै सजिलो हुने स्पष्ट छ । यस सम्बन्धमा पनि उदाहरण खिम्ती र भोटेकोशी कै यथेष्ट छ । बिरोध नगर्न जोड दिंदै अनुमतिपत्रको अवधि पछि पूरै आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्बन्धमा पनि थोत्रो अनि आयु पूरा भएको आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आईहाल्छ भनेर नेपाली जनतालाई अहिले अंध्यारो तथा मध्ययुगिन अवस्थामा राख्नु कुनै पनि हिसाबले जायज होइन ।
“भारतमा निर्यात गर्न खोजेको मूल्यमा हामीले नैं किन्न खोज्यौं भने उसले नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्र्दैन” भन्ने उनको धारणाले जलबिद्युत आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञानको अभाव दर्शिन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा निकासीमूलक रूपमा गरिएको पृष्ठभूमिमा आयोजनाको प्रबद्र्धकले बिजुली आयातकर्तासंग बिद्युत आयात सम्झौता सम्पन्न नगरेसम्म पूंजी तथा लगानि परिचालन गर्न सकिन्न र एक पटक बिद्युत आयात सम्झौता सम्पन्न भएर वित्तिय व्यवस्था भएपछि यस्तो सम्झौता तोडेर “नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्र्दैन” भन्ठान्नु धरातलिय यथार्थ भन्दा धेरै टाढाको कल्पना मात्र हो ।

बिरोध नेपालीले मात्र गरेको होइन
अमेरिकि संस्था बेक्टेल इन्टरनेशनलका प्रमुख सल्लाहकार श्री पाउल टेरेल पनि यो आयोजनाको बिपक्षमा छन् । उनी विश्व बैंकको वित्तिय सहयोगमा यो आयोजनाको अध्ययनमा सलग्न थिए । तिनको यस सम्बन्धी लेख जुन १९९१ को “हिमाल” नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ ।

यो आयोजना आलोच्य छ, नेपाललाई वास्तविक लाभ हानी बुझ्ने क्षमता नेपालीले विकास गर्न अबेर भई सक्यो र आलोचना गर्ने सचेतना पनि बिकास गर्नुपर्छ । यस्ता गलत आयोजना मात्रै नभएर नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको गलत प्रबृत्ति, अनि जनमानसमा भ्रान्ती छर्ने कृयाकलापको सबल रुपमा बिरोध गर्नुपर्छ । बेला छंदै बिरोध नगरेर मौन बस्दा, आफू मात्र नभएर आगामि पुस्ताले समेत उज्यालोमा बस्न नपाउने मात्र नभएर देशको औद्योगिकरण गरेर देश भित्रै रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसरबाट पनि बंचित हुनेछ । कुरा बिजुलीको मात्र नभएर पानीकोे पनि हो भन्ने जनसाधरणले बुझ्न ढिलो भईसक्यो । नेपाल भित्र १५ लाख हेक्टर सिंचाईबाट सघन खेती गरेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उक्त क्षेत्रलाई समुन्नत बनाउने अवसरबाट समेत बंचित भइनेछ । अझ उक्त क्षेत्रमात्र समुन्नत हुने नभएर कृषि उत्पादन बढ्नाले अन्यत्रका नेपालीले पनि सुपथ मूल्यमा सुलभरुपमा खाद्यान्न किन्न पाएर हाल नेपालीलाई आक्रांत पारेको अनिकाललाई इतिहांसको पन्नाहरुमा सीमित गर्न सकिने अवसर गुम्नेछ ।

यक्ष प्रश्नहरु
यस सम्बन्धमा निम्न यक्ष प्रश्नहरु अनुत्तरित छन्ः
१. प्रतिश्पर्धाबाट ३०० मेगावाट निर्माण गर्न दिइएकोलाई ९०० मेगावाट बनाउन बिना प्रतिश्पर्धा क्षमता बृद्धि गर्नदिन मिल्छ ? वित्तिय, प्राविधिक क्षमता परिक्षण गर्नु पर्दैैन ?
२. ३०० मेगावाटबाट १२ प्र.श. निशुल्क उर्जा र २७ प्र.श. निशुल्क शेयर दिइने भएकोमा ९०० मेगावाटमा पनि त्यति मात्रै किन ? क्षमता बढ्दा प्रति किवा लागत घटेको लाभबाट नेपाल किन बंचित ?
३. ९०० मेगावाट निर्माण गरेर १०८ मेगावाट नेपाललाई निशुल्क दिएर ७९२ मेगावाट निकासी गर्दा नेपालले आर्जन गर्ने रोयल्टी ६८ करोड रुपैंया हो (आयकर, भंसार महशूल लाग्दैन) भने भारतले पैठारी महसूलबाट झण्डै ८ अर्ब रुपैंया आर्जन गर्ने गरेर नेपाललाई किन अंध्यारोमा राख्ने ?
४. यो आयोजना निर्माणोपरान्त जुम्लामा तीला नदीको पानी उपभोग्य उपयोग ९अयलकगmउतष्खभ गकभ० प्रतिबन्धित हुन्छ । भारतको बिद्युतिकरणको लागि नेपाली किन बंचित हुने ?
५. समझदारीपत्र भनेको बाध्यात्मक हुन्न तर पनि कुनै हेरफेर गर्न नेपाली नैं तयार छैनन, किन ? बिदेशी रिसांउछ भनेर ?
६. संबिधान उल्लंघन गरेर संसदको अधिकार हनन् गरेर आत्मसमर्पण किन ?
७. झीना मसिना कारणमा संसद अवरुद्ध गरिन्छ, तर यस्तो राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित काम भएतापनि रहस्यमय मौन किन ?
८. नेपाल र नेपालीको हितमा बोल्न किन नसकेको अथवा किन नचाहेको ? आँट नभएर ?
९. देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने गरेर नव उपनिवेशबादी प्राकृतिक श्रोत दोहन नीति किन प्रिय छ ?
१०. राष्ट्रघात (अमूर्त वा भावनात्मक मात्र होइन) किन यति प्रिय छ ?
११. पानीबाट बहुआयामिक लाभ लिने गरेर पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्दा सुदूर तथा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कायाकल्प हुनेमा ९०० मेगावाट निकासीमूलक किन बनाएको ? सुदूर तथा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र सम्पन्न र समृद्धशाली हुने डरले ?
१२. क्षमता बृद्धि गरेर ९०० मेगावाट बनाउन संशोधन गर्न हुने तर नेपालको हितमा संशोधन गर्न नमिल्ने किन ?
१३. नेपाल बिद्युतिय संकटबाट आक्रांत भएको अवस्थामा यो आयोजना किन निकासीमूलक ?
१४. कोशी, गण्डकी र महाकाली समर्पण गरे पछि कर्णाली बांकी थियो, अब त्यो पनि समर्पण गर्ने?
Ratna Sansar Shrestha

जन—दिशाबोधको पौष २०६९ को अंकमा प्रकाशित

Friday, April 5, 2013

NEA board decison on FDI - Good Work!!

Dear all I would like to supplement to what Leela Mani jee has articulated. · No country needs FDI just for sake of having “it.” Rational policy of a country will ensure that FDI is used to help the economy, not to the detriment of the economy. NEA bearing foreign exchange risk entails loss to economy and we should not forget that as NEA is a fully government owned enterprise any loss it suffers adversely impacts Nepal’s economy. · Investors/entrepreneurs are there to take risk. It is surprising that foreign investors don’t want to take risk. But foreign investors in other sectors are taking foreign exchange risk. Why foreign investors in hydropower sector want to be pampered? · Real foreign investors in hydropower sector know that if NEA fails, they will become exposed to “payment” risk. Therefore, foreign investors who want to drive NEA aground are not the investors in the real sense of the term. Therefore, NEA trying to learn lesson from the painful experience of Khimti and Bhote Koshi (even to me personally) doesn’t amount to attempt to scuttle foreign investment. With best regards, Sincerely, Ratna Sansar Shrestha, fca Senior Water Resource Analyst From: LeelaMani Paudyal [] Sent: Thursday, April 4, 2013 16:42 To: Ratna Sansar Shrestha; Dipak Gyawali; SPAdhikari; Dwarika Nath Dhungel; Madan Dahal; madhukar; Mohan Lohani Subject: Re: Good Work!! Dear mr lohani and all It is not my intention to scuttle FDI. On the contrary, I am actively engaged in promoting FDI in Nepal. I firmly believe that FDI can enhance employment opportunities and augment growth so as to boost prosperity and not poverty in Nepal. In order to achieve the targeted growth of eight to nine percent per annum, Nepal requires about 700 to 800 billion rupees of additional investment annually in the form of FDI. With the belief that such investments could come mainly in the areas of hydro power, infrastructure, tourism and agri-processing, we have been preparing 50 bankable projects to attract foreign investments. However, what NEA has done this time around is to ask the Government to assist in the absorption of any foreign currency risk. As it sells its services in the domestic market and in local currency, NEA is uniquely exposed to risks that come along when dealing with foreign currencies. There are some hedging mechanisms, insurance schemes and local currency bond mechanisms that help manage foreign currency risks by distributing it among investors, traders and consumers. However, in the case of NEA, it is overtly exposed to bearing the risks all by itself. As we all know, business is about taking reasonable and informed risks for expected rate of return. In every fair deal, there is always some limited risks assigned to expected returns. I must admit that NEA has been receiving an unfair deal in this regard under the current policies of the Government of Nepal. I wish to underline that fact that (during my tenure as the Chair of its Board) more than five dozen decisions were made in the interest of NEA and thereby in the interest of our country. These decisions were made not under any external pressure or to oblige any personal or petty interests or with malice towards anyone or to discourage FDI. These decisions were made with the sole aim of taking NEA forward to meet its declared goals of serving Nepal and Nepalis. I take pride in the fact that we were bold enough to open up and promote private investment in transmission line for the first time in Nepal’s history so that NEA can sign the PPA comfortably if developers build transmission lines to along with power. There are hosts of issues that need to be discussed and not possible to share in this very first write up. Thank you all for your moral support that helps me stand up right. Hope to receive similar support in the days to come as well. with warm regards leela mani paudyal

Wednesday, April 3, 2013

Good Work!! - NEA board decision

Leela Mani jee and Dipak jee Both of you know where my sentiment lies. Leela Mani jee has once more proved that he is a true son of our motherland. It is unfortunate that he had to resign. What amazes me is the fact that the reporter, after admitting that Nepal is facing electricity crisis, goes on to castigate NEA board decision to buy power from so called export oriented projects; as if he is in favor condemning Nepal to darkness (no light) and no industrialization in the name of attracting foreign investment. Additionally, he comes down heavily against NEA decision not to accept foreign exchange risk any more. What the reporter seems to have forgotten is the fact that FDI has been coming to Nepal in many other sectors since long and only a small portion of FDI has been invested in hydropower sector but GoN or other public enterprises aren’t required to bear foreign exchange risk. Conversely, foreign investors in other sectors have accepted foreign exchange risk by themselves. However, these people have never seen the requirement of GoN or public enterprise to take foreign exchange risk in sectors other than hydropower. He has also reported that NEA has been instrumental in discouraging foreign investment because it has planned to be involved in exporting power instead of having foreign investors export at dirt cheap tariff. What he has missed is the fact that NEA is proposing to buy at the very rate foreign investor/s in a particular project would have exported. What NEA has proposed doesn’t adversely impact foreign investor in terms of return to it, but NEA would have been cross subsidize Nepali consumers in this manner. However, the reporter seems to stand in favor exporting power at dirt cheap tariff and against NEA being able to cross subsidize consumers in Nepal. I wonder how could a journalist write such a convoluted report against Nepal’s interest and a broadsheet like Kantipur give unnecessary prominence to such a write up! With best regards, Sincerely, Ratna Sansar Shrestha, FCA Senior Water Resource Analyst From: Dipak Gyawali [] Sent: Tuesday, April 2, 2013 17:29 To: 'LeelaMani Paudyal' Cc: Ratna Sansar Shrestha Subject: Good Work!! Frankly I think Leela Maniji, it was a great piece of work very much in the national interest!!! Thank you! This piece of writing in Kantipur one can easily see is very much a paid and prayojit one. An as a British politician once told another when the latter was under press attack, “Great Work! Don’t let the bastards depress you!” Jai Hos! Dipak Gyawali ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी निरुत्साहित पार्ने निर्णय • विद्युत् प्राधिकरण बैठक बलराम बानियाँ ० काठमाडौ, चैत्र २० - विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको अन्तिम बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी निरुत्साहित पार्ने झन्डै आधा दर्जन विवादास्पद निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार बैठकले विद्युत् खरिद गर्ने सरकारी तथा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा हुने विदेशी लगानीको फरेन एक्सचेन्ज रिस्क -विदेशी विनियम दरको जोखिम) प्राधिकरणले नलिने निर्णय गरेको छ । निर्णय अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रको जलविद्युत्मा हुने विदेशी लगानीको विदेशी विनिमयदरको जोखिम सरकारले लिनुपर्ने छ । प्राधिकरणको यो निर्णयले लोडसेडिङ समस्या भोगिरहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूले व्यक्त गरे । भोटेकोसी र खिम्तीलगायत विदेशी लगानीका आयोजनामा विदेशी विनिमय दरको जोखिम लिनुपर्दा प्राधिकरण चरम घाटामा गएको उल्लेख गर्दै सञ्चालक समितिले अबदेखि पूरै, आधाभन्दा बढी या आंशिक विदेशी लगानी भएका निजी आयोजनाको विदेशी विनिमयको जोखिमसमेत नलिने निर्णय गरेको एक अधिकारीले जनाए । विदेशी लगानीका आयोजनाको अनुमति दिने हो भने तिनमा हुने विदेशी विनिमयको जोखिम सरकारले नै लिनुपर्ने निर्णयसमेत प्राधिकरणको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दाभन्दा पछि डलरको भाउ बढेमा बढेको जति रकमको जोखिम सरकारले बेहोर्नुपर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले डेढ महिनाअघि सरकारी वा कम्पनी स्थापना गरी विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विदेशी विनिमय दरको जोखिम प्राधिकरणले लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार सरकारले जाइका, एडीबीलगायत दाताबाट प्राप्त ऋण सहयोग विदेशी विनिमय दरको जोखिम प्राधिकरणले लिने गरी सोझै माथिल्लो सेती जलविद्युत्लाई उपलब्ध गराएको छ । जोखिम प्राधिकरणले लिने सर्तमा सरकारले सहयोगको एक प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क लिई आफूले छुट्टै ब्याज नलिई सहुलियतपूर्ण ऋण सोझै माथिल्लो सेतीलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । माथिल्लो सेतीले एडीबी र जाइकाबाट क्रमशः एक र डेढ प्रतिशत ब्याजमा ऋण सहयोग पाउनेछ । 'विदेशी विनिमयको जोखिम प्राधिकरणले नलिने सञ्चालक समितिको निर्णयले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय ठूलो कि प्राधिकरणको निर्णय ठूलो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउने अधिकार प्राधिकरणलाई छैन,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सञ्चालक समितिको चैत ६ को निर्णयपछि विदेशी विनिमयको जोखिम सरकार या प्राधिकरण कसले लिने भन्ने अन्योल हुने र त्यही कारण ऊर्जा क्षेत्रमा आउन लागेको विदेशी लगानीकर्ता र्फकने र नयाँ लगानीसमेत नआउने चिन्ता ती अधिकारीको छ । सुपर सिक्सका रूपमा चिनिने ६ मध्ये लोअर सोलुमा विदेशीको लगानी ल्याउने तयारी छ, लोअर सोलु प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले प्रभावित हुने पहिलो संयुक्त लगानीको आयोजना हुनेछ । लोअर सोलुमा ४९ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारी प्रवर्द्धकको छ । सुपर सिक्समा सरकारले ४९ प्रतिशत विदेशी लगानी ल्याउन पाउने सर्तमा प्रतिस्पर्धा गराई ४५ करोड राजस्व उठाएर प्रवर्द्धक छनोट गरेको हो । सरकारकै नीतिविपरीत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौताको तयारी गरिरहेका सुपरसिक्सलाई प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरी विदेशी विनिमयको जोखिम नलिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । सञ्चालक समितिले भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्य राखी विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका ठूला आयोजनाबाट उत्पादन हुने सुख्खायामको बिजुली मुलुकको आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न पाउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो कणर्ाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा प्रवर्द्धक छनोट गरेको छ । ती प्रवर्द्धकले आयोजनाबाट उत्पादित नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेबाहेक बाँकी पूरै बिजुली निर्यात गर्न पाउने सर्तमा छनोट भएका हुन् । मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला भएको सञ्चालक समितिको यो निर्णय सस्तो लोकपि्रयताका लागि भएको र यसले विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने चिन्ता सरकारी अधिकारी नै प्रकट गर्छन् । 'सुख्खायाममा नेपालको मागलाई पूरा गरेर बचेको बिजुलीमात्र भारतमा निर्यात गर्न पाउने हो भने ती आयोजनाको वर्षायामको बिजुलीमात्र कसरी बिक्री हुन सक्छ, बिक्री भएछ भने पनि वर्षायामको बिजुलीको उचित मूल्य पाउन सक्ने छैनन् र फलस्वरूप आयोजनाबाट उचित प्रतिफल आउने छैन । यो निर्णयले निर्यातमुखी आयोजना निर्माणमा आइसकेका र अब आउने विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउनेछ,' ती अधिकारीले भने । सञ्चालक समितिले भारतीय कम्पनीबाट निर्माण हुन लागेका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलगायत आयोजनाबाट उत्पादन हुने हिउँदयामको बिजुली नेपाललाई माग भएजतिको परिमाणमा खरिद गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । समितिको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिँदा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिँदा प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । विद्युत् विकास ऐनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयलाई जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिने पूणर्ाधिकार दिएको छ । कानुनको यो व्यवस्थाविपरीत सञ्चालक समितिले ऊर्जालाई लाइसेन्स दिँदा प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिले प्रसारण लाइन नभएका ठाउँमा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिँदा प्रवर्द्धकहरूको लगानी डुब्ने र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नसमेत अप्ठ्यारो पर्ने तर्क गर्दै प्राधिकरणसित पूर्वसहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सञ्चालक समितिका सदस्य डम्बरबहादुर नेपालीले ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता भए/नभएको हेर्दै नहेरी भटाभट विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिई विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि दबाब दिँदा प्राधिकरणले धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिँदा प्राधिकरणसित अनिवार्य रूपमा परामर्श लिनुपर्ने निर्णय गरिएको दाबी गरे । सञ्चालक समितिले सरकारले प्राधिकरणलाई भारतलाई बिजुली बेच्ने पावर ट्रेडिङ कम्पनीको समेत काम गर्न दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । निर्यातमुखी उद्देश्यले निर्माणाधीन र भविष्यमा निर्माण हुने मझौला आयोजनाले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न आफैं प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सञ्चालक समितिले भारतसित पावर ट्रेडिङको जिम्मा आफूलाई दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिले त्यस्ता आयोजनालाई लगानीको उचित प्रतिफलसहितको विद्युत्को मूल्य दिएर प्राधिकरणले खरिद गर्ने र ट्रेडिङ कम्पनीका रूपमा आफूले भारतमा बेच्न पाउनुपर्ने निर्णय गरी त्यसका लागि अनुमति दिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको जानकारी स्रोतले दियो ।

Thursday, March 21, 2013

One too many inaugurations

This government was formed with the express purpose of conducting election. Therefore, it is surprising that PM and the ministers are wasting precious time in superfluous activities like inauguration, talk program, etc. ad nauseam. Hope they are not emulating BRB in "high talking low doing" instead of simple living high thinking.

Tuesday, March 19, 2013

माथिल्लो कर्णाली परियोजना पनि औपनिबेशिक दोहनको खतरामा छ

प्रश्नहरु ः १. कर्णाली जलस्रोत लिमिटेड भन्ने जुन कम्पनी यहाँहरुले गत वर्ष दर्ता गर्नु भयो यसको मुल उद्देश्य के हो ? नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरेर भएका सन्धी सम्झौताहरुको बिरोध अत्यावश्यक छ र निरन्तर बिरोध गर्दै आइएकाछौं । तर बिरोध मात्रै नगरेर श्रृजनात्मक काममा नेपाली जनताहरु आफैले नेपालको लागि नेपाली जनताको आफ्नै स्वामित्वमा विकास निर्माणको काम गर्नको लागि कर्णाली जलश्रोत लिमिटेड संस्थापन गरिएको हो । २. विकासको वैकल्पिक मोडेल भनेर नारा पनि दिनु भएको छ, के हो त्यो वैकल्पिक मोडल भनेको ? विशेष गरेर जलश्रोतको क्षेत्रमा नेपालको विकास गर्ने नाममा जलश्रोतको औपनिवेसिक दोहन हुंदै आएकोछ । कोशी तथा गण्डक परियोजनाहरु यसका निकृष्ट उदारहण हुन्, डुबान तथा बिस्थापनको दुष्प्रभाव नेपालमा अनि बाढी नियन्त्रण र सिंचाइबाट भारत लाभान्वित हुने । यो मोडेललाई आधुनिकिकरण गरेर निजी क्षेत्रको संलग्नताको नाममा औपनिबेसिक दोहनलाई निरन्तरता दिने प्रयास सशक्त रुपमा भईरहेकोछ । अष्ट्रेलियालि संस्था स्मेकद्वारा प्रबद्र्धित पश्चिम सेती परियोजनाबाट उच्च गुणस्तरका बिजुली न्यून दरमा भारत निकासी गर्ने र सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी सित्तैमा भारतको पोल्टामा पार्ने तारतम्य मिलाईएकोमा सशत्त तथा निरन्तर बिरोधको फलस्वरुप नेपाल सरकारले यो परियोजना बाध्य भएर खारेज गरिसकेकोछ । माथिल्लो कर्णाली परियोजना पनि औपनिबेसिक दोहनको खतरामा छ र यसलाई वैकल्पिक मोडेलमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली जलश्रोत लिमिटेड कटिबद्ध छ । वैकल्पिक मोडेल अन्तर्गत नेपालको जलश्रोतको दोहन गर्दा नेपाली जनताले लगानि गर्ने, नेपाली व्यवस्थापनमा संचालन गर्ने र नेपालको औद्योगिकरणको लागि बिजुली तथा सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी “उत्पादन” गरेर पानी तथा खाद्य सुरक्षा हासिल गर्नसकिन्छ । ३. भनिन्छ नेपाल सरकारले ठूला आयोजनाको बारेमा गरेको मेमोरेन्डम अफ अण्डरस्ट्याडिङसँग यहाँहरु आधारभूत रुपमा नै फरक दृष्टिकोण राख्नु हुन्छ – के यो सत्य हो ? हो भने यहाँहरुको फरक दृष्टिकोण के हो त ? हाम्रो फरक दृष्टिकोण संबैधानिक कारणको अलावा औपनिबेसिक दोहनलाई निरन्तरता दिनुहुन्न भन्ने कारणले पनि हो । प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांड विषयका सन्धी, सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको जलश्रोत उपयोग गरेर उत्पादिन बिजुली केहि नेपालको लागि छुट्याएर भारत निकासी गर्नु भनेको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड हो र यस्तो सम्झौता संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । तर सरकारले संसदको अधिकार उल्लंघन गरेर संबिधान बिपरित माथिल्लो कर्णाली लगायतका परियोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्ने समझदारीपत्र सम्पन्न गरेको छ र यस व्यवहार प्रति हाम्रो असहमति छ । साथै नेपाल अहिले उर्जा संकटले आक्रांत छ र सामान्य आर्थिक बृद्धि दर (हाल दमित आर्थिक बृद्धि दर कायम छ) हासिल गर्नै पनि आगामि ५ वर्ष भित्र नेपालको आन्तरिक खपतको लागि ५ हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । यस्तोमा केहि बिजुली (जस्तै माथिल्लो कर्णालीमा १२ प्रतिशत) निशुल्क प्राप्त गर्ने गरेर परियोजनालाई निकासीमूलक बनाइएकोछ । बिद्युतको अभावमा औद्योगिकरण हुन नसकेकोले बरोजगारीले गर्दा युवा बिदेश पलायन हुन बाध्य छन् र बिदेशमा आर्थिक मात्र नभएर मानव बेचबिखन तथा भौतिक शोषण (बलात्कार समेत) बेहोरिरहेका छन् । त्यसकारण जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई निकासीमूलक बनाइएको प्रति पनि हाम्रो बिमति छ । परियोजना विशेषको कुरा गर्दा माथिल्लो कर्णाली विश्वकै आकर्षक परियोजना हो र यसबाट अत्यधिक सस्तो बिजुली उत्पादन हुन्छ । अनि सस्तो बिजुली भारतलाई र नेपाली उपभोक्तालाई महंगो बिजुलीको मारमा पार्ने सरकारी नीति गलत हुनाले पनि सरकारसंग हाम्रो बिमति भएको हो । नेपालको बिजुलीको आवश्यकता पूरा गरेर मात्र बिजुली निकासी गर्नुपर्छ र सस्तो दरमा उत्पादित हुने बिजुली आन्तरिक खपतको लागि राखेर महंगो बिजुली निकासी गरिनु उचति हुन्छ । ४. नेपाल सरकारले तपाईहरुका कुरालाई कसरी लिएको छ ? माथिल्लो कर्णालीमा तपाईहरुको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गर्छ त ? कोशी, गण्डक, महाकाली संन्धीहरु खारेज हुनु पर्ने मांग राखेर १० वर्ष सशस्त्र बिद्रोह (“जनयुद्ध”) गरेको दल एमाओबादीले अहिले आएर औपनिबेसिक दोहनलाई प्रश्रय दिने नेपाली कांगे्रस तथा एमालेको नीतिहरु अनुकरण गरेकोछ र हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । ५.तपाईहरुले माथिल्लो कर्णालीमा नै किन जोड दिनु भएको हो ? अगाडी भनिए झैं माथिल्लो कर्णाली परियोजना स्थल (साइट) प्रकृतिको नेपाललाई अतुल्य बरदान हो र विश्वमा योसंग तुलना गर्न मिल्ने अर्को परियोजना स्थल (साइट) कोलम्बियामा मात्र छ भन्ने बुझिएकोछ । यसबाट न्यूनतम दरमा बिजुली उत्पादन हुने हुनाले यस्तो बिजुलीबाट नेपाली जनता लाभान्वित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुनाले हामीले माथिल्लो कर्णालीमा जोड दिएका हौं । यस अतिरिक्त जलाशययुक्त परियोजना निर्माणार्थ यो परियोजना स्थल (साइट) अनुपम छ र यहां जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गरेर पानीको बहुआयामिक लाभ नेपाली जनतालाई प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएकोमा सरकारले नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना निर्माण गर्ने ध्येय राखेकोले हाम्रो असहमतिलाई बुलन्द गर्न पनि माथिल्लो कर्णालीलाई जोड दिएका हौं । ५. तपाईहरुले माथिल्लो कर्णालीमा गर्नु पर्ने लगानी कसरी जुटाउनु हुन्छ त ? यो अति महत्वाकांक्षी योजना बनायौँ कि जस्तो लाग्दैन ? लगानिको कुनै समस्या छैन । उग्र वामपन्थी दलहरुले झैं बिदेशी (भारतीय लगायत) लगानिलाई निषेध गर्नु गलत हो र लगानि मैत्री वातावरण बनेमा प्रशस्त बैदेशिक लगानि परिचालन गरेर यस्ता परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने हो भने नेपालका आन्तरिक श्रोतहरुबाट यथेष्ट लगानि परिचालन गर्न सकिन्छ । यस अतिरिक्त बिप्रेषण ९चझष्ततबलअभ० परिचालन गरेर पनि लगानि जुटाउन सकिन्छ र गैर आवासिय नेपालीहरु प्नि औपनिबेसिक दोहन नहुने गरेर जलश्रोत परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा लगानि गर्न इच्छुक हुनाले लगानिको कुनै अभाव हुने छैन र हामी कसै गरेर पनि महत्वाकांक्षी भएका छैनौं । ६. तपाईहरुको कम्पनीमा गैर आवसीय नेपालीहरुको पनि सहभागिता रहन सक्छ कि सक्दैन ? सक्छ भने त्यो के कसरी गराउने योजना छ त ? भर्खरै उल्लेख गरिसकेको छुं कि गैर आवासीय नेपालीहरुको सहभागितामा पनि लगानि परिचालन गर्ने सोच राखेका छौं । जसकोलागि शेयर पूंजीको अलावा परियोजनाको लागि आवश्यक ऋण पनि गैर आवासिय नेपालीहरुबाट परिचालन गर्न सकिन्छ । ७. अरु केही भन्नु छ कि ? यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा मलाई धारणा व्यक्त गर्ने अवसर दिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै यो हाम्रो एउटा सशक्त अभियान हो र गैर आवासिय नेपालीहरुले यो अभियानमा हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको जानकारी गराउन चाहन्छु । सत्यतथ्य मासिकको मार्च २०१३ को अंक ६ मा प्रकाशित

Sunday, March 17, 2013

श्री ४ ले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रीपरिषदको काँधमा बन्दुक राखेर चलाउने

संबैधानिक अंगहरुमा नियुक्ती पनि दलिय बांडफांडको आधारमा, पारदर्शी तरिकाबाट नगरिने श्री ४ ले जिम्मेवारी बहन गर्न नपर्ने तर प्राधिकार भने उपयोग गर्ने हुनाले श्री ४ ले गैर संबैधानिक सत्ता संचालन गर्ने

Thursday, March 14, 2013

Quite a few silver linings in the dark (midnight) shenanigans of Nepal's politicos

The captioned has come out of unholy alliance with following silver linings: 1. Our motherland is rid of the worst PM in Nepal's history (he never has been second!). 2. It has now become possible that Nepali people will have an opportunity to elect their representative to a legislature 3. We have a government that is independent and is most likely to conduct fair and free election. 4. We can also hope now that the body elected by the people will write a constitution that will be promulgated by the representatives of the people of Nepal.

Tuesday, March 5, 2013

"Nepal 8th most miserable place to live in"

Notwithstanding the fact that Nepal may be deemed a miserable place to live, I would rather live and also die in Nepal, my motherland than any other place in the world. Many highly qualified people from Nepal are doing menial work in the not miserable place whereas, although I am a CPA from US who could have easily earned $300,000/year, I have chosen to stay in Nepal and fight for Nepal's interest, particularly in water resources which I will continue till I die. I may seem to have dedicated my life for the miserable place. But I am very proud to be a Nepali.

Friday, February 22, 2013

"Weak governments behind failed liberalization"

Delighted to learn that Dr Ram Sharan Mahat also agrees that Nepal's liberalization has failed. However, it is strange coming from him - the architect of it; perhaps a confession. He has ascribed the failure to weak governments, most of which his party led in last 15 years prior to People's movement II after which country is in deep transition. He seems to have failed to appreciate that the liberalization failed because of failure of its architects to institute necessary regulatory mechanism in the liberalization. Liberalization was both स्वच्छन्द and छाडा which gave rise to corruption (crony capitalism) and unemployment (export of youth) resulting in rich getting richer (filthier) and poor getting poorer.

Thursday, February 21, 2013

Pakistan's hydropower project Neelum needs to be resigned after India wins dispute in International Court

Following arbitral award established the right of upstream riparian country. An important precedent from Nepal's perspective.

Thursday, February 14, 2013

Appointment of CJ as PM does not amount to merger of judiciary with executive

People are making unnecessary hullabaloo about separation of power between judiciary and executive in the context of CJ being reposed with the responsibility to conduct election of legislature. What they are ignoring is the fact that the proposal doesn’t entail merger of judiciary with executive; rather the CJ will leave judiciary and perform the duty while Supreme Court will be led by an Acting CJ.

Monday, February 11, 2013

Consensus on chief justice leading election govt expected by evening

THT has reported that “Three major parties are planning to request Chief Justice Khil Raj Regmi to resign from his post to assume the proposed post of chief administrator of advisory council or committee or chief executive of the administrative body to be set up to hold the fresh Constituent Assembly elections by May.” If true, this is great news. Because, this move will herald breaking the deadlock, paving path to hold election before the rainy season; if no election could be hold before coming monsoon another window for holding election could require waiting for one full year. However, I hope the CJ will not rush to resign as reported by THT without putting all pieces of the puzzle in place. Because, him hurrying to resign could result in the country losing another head of the constitutional body, the Supreme Court, in the middle of numerous headless constitutional bodies.

Sunday, February 10, 2013

RE: प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गत्यावरोध भंग गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य

To: Madhukar SJBR Madhukar jee Very well articulated! I couldn’t’ have put it better. To recap: The captioned government to conduct election shall conduct election for both national legislature (by whatever name it is called) and local bodies. The legislature should not be a jumbo like the last one and elected local bodies are to focus on improvement of life style of the rural people (people in urban areas are pampered too much already). With best regards, Sincerely, Ratna Sansar Shrestha, FCA Senior Water Resource Analyst From: madhukar [] Sent: Sunday, February 10, 2013 7:47 To: Ratna Sansar Shrestha Subject: Re: प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गत्यावरोध भंग गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य Well said, Ratna Sansar ji Let's hope the President will now cease the opportunity and act without much ado to implement the Prachanda formula If he stalls he will be the the real Joker in the saga of our failed Republic, the so called New Nepal Last, but not least, the President should call for a parliamentary election for just 201 MPs from the 75 Districts in the 14 Zones and no more. He should also ask the Cheif Justice cum interim PM to convene a Round Table Conference of all political parties to decides on the Nature of the new Constitution Drafting Committee to be approved by the new Parliamnet with a 2/3rd majority followed by a Referendum on it bynthe People to uphold People's Sovereignty In this process we should also have in place all VDC, District and Municipal Governments in place executing local MDG development projects as well as local and district level infrastructure projects in a devolved manner through direct funding by the Ministry of Finance with diligence, accountability and audit to the local communities. If we dilly dally further in quest for the much hyped consensus as the Opposition is hell bent on toppling Babu Ram and, as mistrust and social fragmentation explode, the economy will take a nose dive from its 3-5 to 4.0 GDP growth towards 2.5 % fuelled by unimaginable inflation from cost push factors result in financial and foreign exchange crises, bank failures, massive outflow of capital and the rise of the mafia economy with politicisation of crime and criminalisation of politics. In such a scenario will the President be ready to declare a National Economic Emergency and take appropriate measures pragmatically? Warm regards to all Madhukar SJB Rana Sent from my iPad On 10-Feb-2013, at 7:14, "Ratna Sansar Shrestha" wrote: Dear Prof Lohani In order to conduct free and fair election the country needs nonpartisan government in which all parties are able to repose their confidence in. A person deemed to be independent by UCPNM will be deemed UCPNM supporter/well-wisher by other parties and vice versa. This is applicable in the cases of all names bandied so far as candidates for independent person to lead election government. Therefore, chief justice is most non-controversial person for the purpose. Our motherland is in an unusual jam and it calls for unusual solution. Besides, even countries have used the idea successfully. Therefore, those committed to free and fair election should fall in line and allow the citizenry an opportunity to elect next legislature. With best regards, Sincerely, Ratna Sansar Shrestha, FCA Senior Water Resource Analyst From: Mohan Lohani [] Sent: Saturday, February 9, 2013 14:58 To: Ratna Sansar Shrestha Subject: Re: प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गत्यावरोध भंग गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य Dear Ratna Sansarji, You are absolutely right.The socalled opposition is not interested in seeking a solution to the current impasse." Kursi" is the immediate goal and all other considerations are of secondary importance to them. Regds, MP Lohani From: Ratna Sansar Shrestha To: 'Mohan Lohani' Sent: Saturday, February 9, 2013 6:46 AM Subject: RE: प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गत्यावरोध भंग गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य Dear Prof Lohani It goes to prove that NC too doesn’t care for our motherland. They are mainly focused on getting in the government and they have long since harping that it is their turn. Maybe UCPNM fear is right that NC doesn’t plan to conduct election rather take their turn in state capture. With best regards, Sincerely, Ratna Sansar Shrestha, FCA Senior Water Resource Analyst From: Mohan Lohani [] Sent: Friday, February 8, 2013 19:47 To: Ratna Sansar Shrestha Subject: Re: प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गत्यावरोध भंग गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य Dear Ratna Sansarji, The opposition this afternoon has rejected outright the Maoist proposal to form a govt headed by the sitting Chief Justice for election purpose only.NC wants the Maoists to remove or useat BRB and support NC President Sushil Koirala as the consensus PM.The squabble is likely to continue for some time. Regds, MP Lohani

Friday, February 8, 2013

प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गत्यावरोध भंग गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ

ठूला भनाउंदा दलहरु साँप, बिच्छी र भ्यागुतोको अवस्थामा भएकोले यो समाधानको उत्कृष्ट उपाय हो । जुन दलले सत्तारोहण गर्छ त्यो दलले निर्वाचन नगराएर सत्ता कब्जा गर्ने आशंका प्रत्येक दललाई अर्को दल प्रति छ । यस्तै जुन दल सत्तामा छ त्यो दलले सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफु चुनावमा जित्ने प्रयास गर्ने मात्र होइन अर्को दलको “पत्ता साफ” गर्न कुनै कसर नछाड्ने समेत सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा पनि यो सुझाव नैं हाम्रो मुलुकको हितमा छ । नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइरालाले यो सुझावको सन्दर्भमा सोच्न पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेको कुरा संचार माध्यमले सार्वजनिक गरेकोछ । पद्मुक्त भएकै कारण कामचलाउ बनीसकेका प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामाको अपेक्षा राख्नु नेपालको संबिधानको अज्ञानता, अनभिज्ञतामा मात्र सम्भव छ । यस्तै यो उपाय अवलम्बन गर्न संबिधान संशोधन उपरान्त मात्र सम्भव भएको बिचार पनि सार्वजनिक भएकाछन् । पुनः संबिधान सभाकै निर्वाचन गर्न देखि निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न समेत संबिधानमा संशोधनको आवश्यकता भएकोले संबिधानमा आवश्यक संशोधन गरेर अगाडी बढ्नुपर्दछ ।

Monday, February 4, 2013

Upper Trishuli 3A project

On NEA board confirming that it has no plan to makes changes in Upper Trishuli 3A project, Supreme Court has handed down verdict to the effect that no interim order is called for. People of Nepal are obliged by the decision of NEA board in the leadership of Leela Mani Poudyal, for refusing to give in to the machination of the contractor and its commission agents. Thanks are due to them. Trust that now the contractor will work to commission 60 MW in timely manner. Note: Following news is contextual:

Sunday, January 27, 2013

"स्वतंत्र व्यक्तिमा सहमति भए सरकार छाड्छौंः एमाओबादी"

राजनैतिक दलहरु साँप, बिच्छी र भ्यागुताको अवस्थामा छन्, एक अर्कासंग डराउने भएकोले । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले सत्ता मोह देखाएर देशलाई अनिश्चयको भूमरीमा फसांउदा आगामा पुस्ताको अभिशापको पात्र बन्ने छन् । एउटा दल सत्तामा रहे (विशेष गरेर सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रालयहरु नियन्त्रणमा रहे) अर्को दलको पत्ता साफ गरिने आशंका र कुण्ठा छ भने सत्तामा रहेको दलले सत्ताको श्रोत साधन, जनशक्ती आफ्नो पक्षमा दुरुपयो हुने सम्भावना पनि प्रबल छ । त्यसकारण कांग्रेस र एमालेले पनि एमाओबादीले जस्तो उदारता देखाएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी अवस्थाबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ ।

Friday, January 11, 2013

Salute to Leela Mani Poudyal, chair NEA board, for cancellation of diesel plant

It is heartening to learn about NEA making up its mind regarding diesel plant; not to get into this financial mess. Otherwise, to run 80 MW round the year it would have cost Rs 20 billion additionally (as shortfall in supply even in wet season is more than 80 MW, it would have been imperative to operate it around the year) to NEA. It would have forced NEA to incur incremental loss by Rs 15 billion on top of projected Rs 10 billion in the current year. People are enthused by the fact that NEA board has arrived at this decision notwithstanding the fact that care taker PM had committed to go ahead with diesel plant.

Friday, January 4, 2013

Congratulations to Army Chief Gaurab SJB Rana and a small proposal to Chief Secretary and PM

Dear Leela Mani jee and Gaurab jee Tomorrow is Friday and I plan to be standing in the route CoAS cycles to his office to applaud his effort that deserves appreciation. Many should be learning lesson from the initiative taken by CoAS. I also echo the sentiments expressed in this list serve to congratulate you, Gaurav jee, CoAS of Nepal. I also extend much deserved congratulations to you, belatedly though. I agree with Leela Mani jee that there are difficulties/pains involved in cycling from point A to point B in Kathmandu traffic and weather both fraught with anarchy. It requires a lot of courage to be cycling around in this “bowl”. However, the most important and sensitive point Leela Mani jee has raised is about his determination not to allow his family use (misuse) GoN property for personal purposes. I have become his fan because of the very fact that he consciously chose to take public transport to go home for Dashain over luxurious GoN vehicles that he has at his beck and call; even after becoming Chief Secretary. I salute him for this. I now want to throw gauntlet to the CoAS to implement the same in the Nepal Army. Meaning army vehicles should only be used for official purposes. This will entail two things: One, all army officers should not be using GoN/Army vehicles for personal purposes; both within and without office hours. Two, the family and friends of the army officers should stop misusing GoN/Army vehicles completely. If he succeeds to do so then I will become a fan of his too. In the matter of selecting the people I become fan of, I have highly choosy. In my incarnation as a Fellow Chartered Accountant I have come to realize that vehicle misuse is the mother of all corruptions. Anyone, able to refrain from misusing GoN (official) vehicles can easily stop being corrupt. With best regards, Sincerely, Ratna Sansar Shrestha, fca Senior Water Resource Analyst From: [] On Behalf Of LeelaMani Paudyal Sent: Tuesday, January 1, 2013 22:23 To: Subject: Re: [NNSD] Congratulations to Army Chief Gaurav SJB Rana and a small proposal to Chief Secretary and PM * साइकलमा कार्यालय आदरणीय विज्ञ पाठक महोदय म पर्यटन मन्त्रालयको सचिव भएको बेला २००८ को सेप्टेम्वर देखि २०११ को मे महिना सम्म (सगरमाथा चढ्न टोली लिएर जानुपूर्व) हप्ताको एक दिन साइकलमा आउनेजाने गरेर मैंले धेरै अनुभव संगालेको छु । म २०४५ सालताका साइकलमा कार्यालय जाने मेरो कार्यालयको एकमात्र अधिकृत कर्मचारी थिएँ । त्यसबेला पनि मैले साथिभाइबाट तीब्र आलोचना खेपेकोथिएँ । यसका राम्रा-नराम्रा पक्ष, समस्या, जोखिम र फाइदाहरु बारे मसंग लामो अनुभव छ । पछिल्लो साइकल यात्रा शुरुगर्दा कतिपय उच्चपदस्थ साथीले मलाई निरुत्साहित गरे, कतिले प्रोपोगाण्डा भने । तर मैंले कसैले भनेको सुनिन र साइकल चढेर झोलामा कार्यालयका लुगा बोकेर साइकलमा जानेआउने गरें । बिहान सबेरै बैठक गर्नुपर्दा र साँझ अबेर सम्म बैठक बस्नुपर्दा साइकलले काम चल्दैन । हरेक साइकल यात्रामा धेरै जोखिम मोल्नु पर्छ। छुट्टै साइकिलको बाटो नभएकोले सडक सुरक्षित छैन । जाडोमा र पानी पर्दा साइकल यात्रा त्यति सजिलो हुँदैन । केही सचिवहरुलाई मैंले त्यसबेला पनि एकदिन सँगै साइकलमा सिंहदरबारबाट निस्कौ भनेको थिएँ तर सहयोग पाइन । सगरमाथाबाट फर्केपछि गृह मन्त्रालयमा १५/१६ घण्टा काम गर्नुपर्थ्यो, थुप्रै बैठकमा छिटो-छिटो दौडिनु पर्थ्यो । मिनेटको पनि महत्व हुने, त्यसैले सातामा एकदिन पनि साइकल चढ्न छोडें । अहिले पनि इच्छा त छ तर नढाँटी भन्दा यति धेरै कामहरु भ्याउनु पर्छ, साइकलबाट आउ-जाउ अहिले मलाई व्यवहारिक छैन । म दशैंमा घर जाँदा-आउँदा बस चढ्छु । शनिबार र छुट्टीमा व्यक्तिगत काममा जाँदा सकेसम्म सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छु । मेरो श्रीमती, छोरा र छोरी दैनिक सार्वजनिक यातायात मै यात्रा गर्छन् । विगत चार महिनामा मेरो छोरा चण्डोल निवासबाट नक्सालसम्म (२ कि.मी.) म सँगै मेरो कार्यालय जाने समय परेर मात्र एक पटक म चढ्ने सरकारी गाडीमा चढेको छ । मेरी छोरी यस अवधिमा मेरो सम्झनामा भए अनुसार एकदिन मेरो यात्राको दौरानमा सरकारी गाडीमा चढेकी छ । मेरी श्रीमतीको हकमा पनि यस्तो नियम लागु हुन्छ । यी सबै मैंले कुनै सस्तो लोकप्रियता वा प्रचारको लागि होइन जीवनका मूल्य-मान्यताका रुपमा प्रयोग गरेको व्यहोरा विज्ञपाठकलाई निवेदन गर्छु । कतिपय सचिवलाई साइकलमा आउ-जाउ उपयोगी छैन, जो १४-१५ घण्टा राती वा बिहानसाँझ अफिस आउ-जाउ गर्नुपर्छ । धेरैले साइकल चलाउन नै जान्दैनन् । यो कुरा मैंले २ वर्ष पहिले उनीहरुसँग सोधखोज गर्दा पत्तो लागेको हो । सचिवलार्इ हिंडेर वा सार्वजनिक बसमा आउन भन्न सकिएला तर ४ बजे पछि कार्यालयमा काम लगाउन अप्ठेरो पर्छ । तपाईंहरु मध्ये धेरैलाई लाग्दो हो यी सचिव, मुख्यसचिव १०-४ भन्दा अघिपछि काम गरेर आफुलाई खुबै व्यस्त देखाउँछन् तर सरकारी फाइल सार्दैसार्दैनन्, विकासको गति सुस्त छ । सरकारको काम गराई हेर्दा यी असक्षम र कुरौटे लाग्ला । तर, मेरो बुझाईमा त्यो नेपालको प्रशासनको नै समग्र चरित्र होइन । यत्रो राजनैतिक अस्थिरता छ । माथिल्लो राजनैतिक वृत्त अस्थिर, क्षणिक लाभ वा सत्ताको खिचातानीमा छ । तल्लो कर्मचारी वृत्त पुरै हिस्सा दलगत भातृ संगठनमा आवद्ध छ र कतिपय अवस्थामा अनुशासनको मर्यादा नाघेर धम्क्याउन/थर्काउन आउँछ । उसलाई राजनैतिक संरक्षण छ । उधाहरण लिनुपर्दा विद्युत प्राधिकरणका ठूलो संख्याका कर्मचारी विगत २ महिना देखि बिहान २ घण्टा धर्ना बसिरहे। यत्रो लोडसेडिङ छ, झनबढी काम गर्नुपर्नेमा आफ्नै कार्यालय बन्द गर्ने । उनीहरुले त्यो बसेको अवधिको पनि तलवभत्ता र कतिले त अतिरिक्त समय भत्ता लिन्छन् । हामी उनीहरू सबैलाई वरखास्त गर्न पनि सक्दैनौ, उनीहरुलाई काममा लगाउन पनि । तल र माथिको चेपमा परेको सार्वजनिक प्रशासनले यत्रो अस्थिरतामा पनि संविधानसभाको चुनाव गरायो, जन गणना गर्यो, संविधानसभाको सर्भेमा परिचालित भयो, तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । तालीमको अवसर थोरैलार्इमात्र प्राप्तछ । पाल्पा जिल्ला प्रशासनको नागरिकता र राहदानी फाँटमा काम गर्ने सुब्बाले कुनै पनि पूर्ण दक्ष सहायक कर्मचारीले एकदिनमा सम्पन्न गर्न सक्ने भन्दा धेरै काम गर्छ । त्यही कुरा वैदेशिक रोजगार विभागको अधिकृतमा पनि लागु हुन्छ । विद्युतका कर्मचारीले पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाइन, लोड डिस्प्याच सेन्टरका कामहरु २४ सै घण्टा गरिरहेका छन् । त्यसैले यो प्रणाली धानिएको छ । उनीहरुको काम सोंचेको गति र गुणस्तरमा छैन होला, कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको पनि होला । गत महिना मात्र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लागेका दुर्इ दर्जनजतीलाई मुद्दा चलाइएको छ । थप आधादर्जनलाई निलम्बन गरिएको छ । यी प्रसायहरु प्रयाप्त छन् भनिएको होइन । विदेशी दूतावासमा भीसाको लाइन लाग्न राती ३ बजे सडकमा सुत्ने युवक सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी धम्क्याउन र माथिको सोर्स लिएर २ दिनलाग्ने काम तत्काल फत्ते गर्नु नभए गाली र आलोचना गर्न तम्सीन्छ । हेर्नुस् त, प्रहरी प्रतिवेदन एकै दिनमा तयार हुन्छ एकै दिनमा नागरिकता बन्छ र एकै दिनमा जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास हुन्छ । गुनासो वा उजुरी सुन्ने संयन्त्र यत्रतत्र छन् । सञ्चार जगतको निगरानी छ । कति थोरै तलबमा कति धेरै कठिनाई सहेर कृषिका जेटिए, दुर्गमका प्रहरी, भेटनरीका कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता गाउँ-गाउँमा परिवार छोडेर सेवा गरिरहेका छन् । काम गर्नेले गरिरहेको छ, इमान्दार इमान्दारै छ तर त्यसको अपेक्षित नतिजा नदेख्दा धेरैलाई रिस उठ्दो हो । यो सार्वजनिक सेवा प्रणालीको प्राण भनेकै सार्वजनिक प्रशासनमा बस्ने राष्ट्रसेवक हुन् । उनीहरुका गल्ती कमजोरी औल्याइदिनुस्, नराम्रो गर्नेलाई चिनाउनुहोस्, कारवाहीका लागि सघाउनुहोस् तर राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन पनि दिनुहोस् । एउटा डरलाग्दो रोग नेपाली समाजमा विस्तार हुँदै गरेकोमा मलाई चिन्ता लाग्छ । समाजका विद्धत् वर्ग पनि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका भरमा विचार बनाउँछन् । संचारमाध्यमहरू अाग्रहराखेर समाचारका शीर्षक बनाउछन् । महिलाहिंसामा सरकारले चालेका कदमबारे प्रेसिवज्ञप्ती प्रकासित गर्यौं तर कुनैपनि पत्रिकाले छापेन । गेरखापत्रले समेत छापेन तर गरेको कामको पनि गरेन भनेर गाली र सरकारको अलोचना भने सबैले छापे । जनतालार्इ सुसूचित गर्न त गरेकाकाम छापेर कमजोरी देखार्इदिनु पर्ने थियो तर हाम्रो दुर्भाग्य । मान्छेहरू दल/अनुहार, भूगोल वा आफ्नो इच्छा स्वार्थसँग जोडेर कसैका कामको प्रशंसा वा आलोचना गर्छन् । विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण गरेर आग्रहरहित वस्तुपरक विचारको सट्टा सतही टिकाटिप्पणी र कहिलेकाहीं तुरुन्तै निष्कर्ष मा पुग्छन् । कतिपयले समस्याको जड एउटा नेतामा वा समस्या समाधानको छडी अर्को नेतामा देख्छन् । मान्छेलाई देवत्व वा दानवत्वकरण गर्ने, जटील सामाजिक आर्थिक समस्याको एउटा सपाट उत्तर खोज्ने, फलानो ठीक भएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने बौद्धिक जमात बढीरहेको छ । आफ्नो खास काम बाहेक सबै काम जान्ने हुनखोज्ने, अर्काको आलोचनामा रमाउने, आफ्नो कर्तव्य होइन, अधिकारका मात्रै कुरा गर्ने, सजिलै र तुरुन्तै उत्तर खोज्ने, अधैर्य, उत्तजेक र हिंसक बन्दै छ युवा पुस्ता । अर्काको दुःखमा रमाउने, अह्राएको काम मात्र गर्ने, जोखिम नउठाउने, अन्य मुलुकलाई राम्रो र आफ्नालाई नराम्रो देख्ने, व्यक्ति, परिवार आफन्त, इष्टमित्र र दलगत नाफाघाटामा रमाउने, पढ्ने पढाउने एउटा तर व्यवहार अर्कै गर्ने, आत्मविश्वास नभएको, अरुले सहयोगको अपेक्षामा दिनरात दौड्ने तार त्यही समय सृजनाशीलता र मिहिनतमा नखर्चने, भनसुन, दवाव वा पैसामा सबैकाम हुन्छ भन्ने धारणा राख्ने, आफ्नो सन्तान विदेशीको गुलाम बनेकोमा गर्व गर्ने, आफ्नै माटोमा गरिने शारीरिक कामलाई हेय ठान्ने, पढेको तर केही पनि सीप नभएको, कसैलाई लगाएको गुणको प्रतिफल खोज्ने, पैसालाई सबैथोक ठान्ने, आफ्ना बाबुआमा र बालबच्चाको स्याहार नगर्ने तर युरोप-अमेरिका वा इजरायलमा बृद्ध र बच्चाको सार्है राम्रो स्याहार गर्ने, दयामाया, ममता, सदाचार, सँस्कृति, इतिहास, भूगोल बारे बेखवर जमात पनि देखिदैछ । उपर्युक्त चरित्रले समाजलाई पतनोन्मुख बनाउँछ। अहिले हामीलाई मिहिनती, दुरदृष्टीयुक्त, दृढ, सक्षम, स्वच्छ, मुलुकप्रति माया भएको (राष्ट्रप्रेमी), आत्मविश्वास भएको, पौरखमा विश्वास गर्ने, सिक्ने तत्परता र इच्छाशक्ति भएको, सामाजिक प्राणीको खाँचो छ । साइकल चढ्नु स्वयंमा कुनै चामत्कारी वा महान् कार्य नहोला । तर गरीब जनताको करबाट तलब खाएर तिनै जनताको सेवा गर्ने कसम खाएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले आफुकहाँ उत्पादन नहुने महँगो पेट्रोल, डिजेल हालेर महँगा गाडी नचढ्दा काम चल्छ भने वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, सामुदायिक सद्भाव, आत्मसन्तोष र आत्म सम्मान एवं हरेक दृष्टिबाट हेर्दा एउटा सकारात्मक सन्देशको संप्रेषण गर्छ भने सम्भव भएसम्म साइकल चढेर कार्यालय आउन म मेरा सहकर्मीहरुलाई सल्लाह दिन्छु । नयाँ बर्ष २०१३ को सबैलार्इ शुभकामना । लीलामणि पौड्याल