Nexus of loan sharks with state machinery?

he loan-shark victims from 14 districts had announced in advance a plan to travel to Kathmandu on 3 April to launch protests and about 400 victims did arrive in Kathmandu on that day. They are currently continuing their protest while taking shelter at Shanti Vatika. But another group comprising 72 victims preempted the current group and marched for 11 days from Bardibas in Mahottari district, reaching Kathmandu on 26 March. That group succeeded to garner a countrywide wave of sympathy and dramatically GoN declared loan-shark business a criminal offense on 28 March. GoN signed a 5-point agreement with that group on April First (no pun intended) and the victims returned home. Based on this agreement GoN promptly constituted a Commission on 3 April under Enquiry Commission Act 1969, with former judge Gauri Bahadur Karki as chairperson, requiring it to submit a report to GoN within 3 months. By design or otherwise the Commission was constituted on the day the currently protesting group reached Kathmandu. Everything happened on a fast-track basis. Although the current group had rejected the 5-point agreement, GoN formally published an order in Nepal Gazette on 17 April constituting the Commission, laying down its terms of reference thereof and on that very day police unleashed terror on the victims at Shanti Vatika, mercilessly beating even women, attacking them with water cannons and tear gas.

Loan shark victims being beaten up by the police on 17 April at Shanti Vatika. Photo: From the author GoN seems to have resorted to violence against the second group of victims for not accepting the 5-point agreement signed by GoN with the previous group and the formation of the Commission thereunder. Hopefully, the GoN did not take recourse to violence in their endeavor to force this group of victims to flee, in which endeavor GoN has badly failed as the victims did not budge and continued their agitation. It basically looks like a case of a one-upmanship strategy on the part of some vested interest without any vision or plans to solve the problem in reality. Because a report on the same problem had already been submitted to GoN by a Bhusal Taskforce in September 2022, which has yet to be implemented. This report must be gathering dust on some shelves of the Home Ministry. GoN failed to appreciate that another report from another Commission will not solve the problem, which requires immediate action on the part of GoN. Manifestation of the problem Reportedly, loan sharks have made victims sign the deed for an amount more than actually borrowed, charged interest at rates higher than legally permitted and charged compound interest in contravention of law (some loan sharks are known to charge interest of Rs 1,000 per day on a loan of Rs 100,000 – an effective rate of interest: 365 per cent per annum). Loan sharks have not only taken the properties of victims as collateral but even made the victims execute ownership transfer deeds of properties (the possession of these properties is still with the victims and the loan sharks are using hoodlums to dispossess the victims forcefully) promising to return ownership of the properties upon repayment of the loan, while the loan-sharks would not even issue a formal receipt on payment of interest or repayment of principal by the victims. In sum, there is no documentary evidence of criminal activities on the part of the perpetrators that a court would be able to recognize. The victims are demanding GoN scrap all loan deeds with loan sharks, cheques issued to loan sharks, property ownership transfer deeds executed in the names of loan sharks, etc. Their demand is for GoN to promulgate a law for the purpose. Meeting this demand is beset with twin problems. One, as mentioned above there is no documentary evidence of a crime on the part of the loan sharks. All related deeds, documents, etc. are properly drawn up, witnessed and executed in accordance with Nepal law. Therefore, it is not possible to categorically identify loan sharks. Hence, scrapping all such deeds will entail scrapping lawfully executed deeds of people not involved in the loan-shark business as well. Two, generally legislation cannot be retroactive while loan sharks had committed crimes not just in the immediate past. The practice has existed for more than half a century. Therefore, neither GoN declaring loan-sharking a criminal offense nor promulgating a new law will address the problem. Because charging interest more than 10 per cent was not allowed even under Civil Code 1963 and the new Civil Code promulgated in 2017 also does not allow anyone to charge more than 10 per cent interest, except for banking and financial instructions. Hence, it is already illegal to charge more than 10 per cent. Either GoN has failed to understand the gravity and magnitude of the problem or is pretending not to understand it. Or worse, there is a nexus between loan sharks and the state machinery. Because loan deeds with property attached as collateral and ownership transfer deeds are required to be registered at the Land Revenue Office of concerned districts and the registration process requires the chief of such offices to ask both parties of the deed if the deal has actually taken place, the correct amount of money has transferred hands and that no coercion was exerted or undue influence was used by any party. Therefore, loan sharking would not have succeeded to become a roaring business if there was no nexus between loan sharks and concerned government officials. Further, the victims are also demanding GoN impose a moratorium not only on court proceedings against the victims but also on the implementation of court verdicts initiated by loan sharks, including auctioning off of properties of the victims, arresting the victims, dispossessing them of their landed properties, etc. The victims have also demanded that the loan sharks be taken into judicial custody and their properties be investigated as regards the legality of their source. These demands are not within the authority of the current Commission too. Moreover, 4,000 victims have already lodged complaints against the loan sharks at the respective offices of chief district officers, based on which no action has been taken with very few exceptions. Some CDOs have acted against loan sharks, only to have the latter start court proceedings against such action. While the Commission is not authorized to act on these complaints either. Sexual violence There were reports in the media that loan sharks have raped female members of victims’ families at gunpoint or falsely promised to write off loans. Local police reportedly refused to register FIR against the perpetrators and were forced to register only after the High Court issued a mandamus order for the purpose. Actually, this phenomenon is not strange when a person accused of raping a minor girl has been put on a pedestal in Kathmandu itself. Perception of GoN Officials of the Home Ministry have opined that the Commission can settle the matters by obtaining statements from witnesses. In the first place, the Commission is not authorized to settle any matter. Its only duty is to submit a report to GoN. If the Commission exceeds its authority and takes a decision against any loan shark, then the Supreme Court can quash the decision of the Commission based on quo warranto writ petition. Secondly, all deeds are executed adhering to the law and these are already witnessed. These witnesses cannot legally contradict the deeds they have witnessed. As regards statements of other witnesses that may contradict the deed, aggrieved loan sharks can file appeals in courts. The courts would have no choice but to honor the legally executed deeds than accept the word of mouth of some witnesses. Political dimension Some politicians are using the victims as a means to advance their careers including using them as their vote banks. Some incite/instigate the victims with political motives and at other times pacify the victims if that would enhance their political credibility. In this situation, the victims are caught in the crossfire. The problem is not limited to a few districts in Tarai, it is endemic in all 77 districts of Nepal; adopting different modus operandi. But vested interests are not allowing all victims to be united. Because it is the side business of quite a few politicians, high officials, so-called renowned people of society, etc. that have hoarded illegal wealth. Mitigation of the problem Obviously, the mere submission of a report by the Commission will not mitigate the problem. While the Commission can neither take any action against loan sharks nor can it provide any relief to the victims. Therefore, the only way to uproot the problem is to render the Commission a semi-judicial authority and empower it to act against the loan sharks. For this purpose, in the first place, subsection (2) of Section 4 of the Enquiry Commission Act 1969 needs to be amended allowing the Commission to take necessary actions to mitigate the problem, besides submitting a report to GoN. Secondly, the terms of reference of the Commission must be amended to authorize it to take the following actions: Collect complaints against loan sharks from victims all over the country and prepare a database based thereon. Issue notices to loan sharks to submit up-to-date records of their investment including relevant details and incorporate this information in the database. If any loan shark fails to submit details of their investment, invalidate their investment based on complaints lodged by the victims. Based on the final database the Commission should allow each loan shark to submit details of the legal source of their investment. If any loan shark fails to produce details of the legal source of their investment, invalidate the deeds that they had made victims execute and revert back the ownership of victims’ properties, if any. As the Enquiry Commission Act needs to be amended to empower the Commission, which will take some time, in the meantime the Commission can begin its work related to the preparation of the database by collecting information from both loan sharks and their victims. A word of caution If the crime of loan sharks is to be identified on the basis of the legality of the sources of their investment, some loan sharks may escape action by furnishing proof of the lawful source of their investment. But only about 1 or 2 per cent of loan sharks would be able to produce proof of lawful sources of their investment. Therefore, merely on account of this possibility, GoN should not be deterred from acting against loan sharks, as no legally acceptable documentary evidence of loan-shark practice seems to exist. Published in Peoples' Review of April 24, 2023

मिटरब्याजविरुद्ध आयोगलाई सशक्तिकरण गरिनुपर्छ

महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर चैत्र १२ गते काठमाडौं आएका पीडितहरुसंग सरकारले चैत्र १८ गते ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति अनुसार नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चैत्र २० गते पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक आयोग गठन गरेको थियो । अनि गत वर्ष चैत्र २० गते नै देशका १४ जिल्लाहरुबाट आएका करिब ५ सय जना मिटर ब्याज पीडित महिला, पुरुष तथा बालबालिकाहरु शान्ति वाटिकामा आश्रय लिएर आन्दोलनरत रहेकोमा गएको बैशाख ४ गते प्रहरीले पीडितहरुमाथि लाठी वर्षाए, अश्रु ग्याँस प्रहार गरे तथा पानीको फोहरा हानेर धेरै पीडितहरुलाई गम्भिर घाइते बनायो । र, त्यहि दिन उक्त आयोगको गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । स्तम्भित पार्ने यी आकस्मिकताहरु देखा परेका छन् । तर प्रस्तुत लेखको उद्देश्य यी आकस्मिकताहरुको अनुसन्धान गर्ने होइन । आयोगको कार्यादेश नेपाल सरकारले जारी गरेको गठन आदेशको दफा २ अनुसार उक्त आयोगले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निम्न विषयहरुका उजुरी लिएर जाँचबुझ गर्ने कार्यादेशमा तोकिएको छः १. नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, २. वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, ३. लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, ४. ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, ५. ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, ६. प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ७. ऋणको साँवा भन्दा बढी ब्याज लिएको, ८. ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा वा शोषण गरेको, ९. अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरी लिएको । उक्त आयोगले माथि उल्लिखित बुँदाहरु जाँचबुझ गरी पीडकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, अनुचित लेनदेनबाट पीडितलाई दिइने उपचार सिफारिस गर्ने एवम् अनुचित लेनदेन हुनुको कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन गर्नुपर्ने कानुनी, प्रशासनिक वा अन्य सुधारका उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा उक्त गठन आदेशमा तोकिएको छ । साथै उक्त अयोगलाई ३ महिनाको समयावधि तोकिएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा व्यवस्था भए बमोजिम उक्त आयोग गठन गरिएको माथि उल्लेख गरियो । सो ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) अनुसार यो आयोगले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने मात्र हो । यो आयोग आफैले न पीडकहरुमाथि कारबाही गर्न सक्छ, न पीडितहरुलाई कुनै राहत दिन सक्छ । पीडितहरुको अन्य मागहरुको अतिरिक्त मिटरब्याजसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दाहरु पुनरावलोकन गर्ने र पक्राउ परेका पीडितहरुको रिहाइ गर्ने माग छ । यो कार्यादेश अनुसार उक्त आयोगले पीडितहरुको यो माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै पीडकहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग पनि यो आयोगको अधिकार क्षेत्र बाहिर पर्छ । अनि पीडकहरुले गरेको हत्या, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गर्दै कारबाही गर्ने अधिकार पनि अयोगलाई कार्यादेशले दिएको छैन । साथै करिब ४ हजार पीडितहरुले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पीडकहरु विरुद्ध दिएको उजुरीहरु मध्ये अधिकांशमा कुनै कारबाही भएको छैन र केहीमा कारबाही गरिँदा पीडकहरु अदालती कारबाहीमा गएका छन् । यो आयोगको कार्यादेशमा ती उजुरीहरु हेरेर कारबाही गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरिएको छैन । न त स्थानिय प्रशासन र प्रहरीलाई ती उजुरीहरुमा तदारुकताकासाथ कारबाही गर्ने आदेश दिने अधिकार नै यो आयोगलाई छ । हुन त २०७९ साल साउन २७ गते गृहमंत्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भूसालको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले नै सोहि वर्ष भाद्र २७ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । यस्तोमा यो आयोगले पनि अर्को एक थान प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्दैमा पीडितहरुको समस्या समाधान हुने न प्रत्याभूति छ वा न अवस्था नै । जाँचबुझ गरिने बुँदाहरु यो गठन आदेशमा पीडितहरुलाई परेको मर्काहरु जाँचबुझ गरिने बुँदाहरु भने सटिकरुपमा वर्णन गरिएको छ, जुन सराहनिय छ । तर समस्या के छ भने पीडितहरुसंग यी बुँदाहरुमा समेटिएका पीडकहरुको अपराधहरु पुष्टि गर्ने कुनै सबुद, प्रमाण छैन । त्यस विपरित कपाली तमसुकहरु कानुनले तोकेको विधि र प्रकृया अवलम्बन गरेर साक्षी समेत राखेर बनाइएका छन् । त्यस्तै दृष्टि बन्धक तमसुक र सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने राजिनामा लगायतका लिखतहरु विधिवत मालपोत कार्यालयहरुमा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका छन् । साथै पीडितहरुबाट ठूलो गल्ति भइ सकेको छ, निश्चय पनि परिबन्धमा परेर । नभएको वा नगरेको रकम वा बढी रकम लिएको आदि भनेर बनाइएका लिखतहरु वा दृष्टिबन्धक वा राजिनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएको लिखतहरु विरुद्ध कुनै पनि किसिमले लिखत बदर आदि गराइ मागेर अदालति प्रकृयामा गएका छैनन्, हदम्याद भित्र । यस्तो अवस्थामा यो अयोगले यस्ता अपराधहरु भएको हो भन्ने प्रमाण कसरी जुटाउँछ भन्ने प्रश्न उठ्छ । साथै पीडितहरुले मौखिक भनेको आधारमा मात्र केही व्यक्तिहरुलाई यो आयोगले पीडक ठह¥याउने कानुनी आधार देखिँदैन । साक्षी बकाउने र सर्जमिन गर्ने गृहमंत्रालयका केही पदाधिकारी यो आयोगले साक्षी बकाएर तथा सर्जमिन गरेर पनि सत्य तथ्य स्थापित गर्न सक्छ भन्ने देखियो । प्रथमतः कपाली तमसुक वा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका लिखतहरुमा नै साक्षी राख्ने व्यवस्था छ र ती साक्षीहरुले बाध्यतावश नै आयोग समक्ष लिखतमा लेखिएको विपरित बयान दिन सक्दैनन् र दिएमा पनि मान्य हुन्न । कथम् साक्षीहरुले लिखतमा भए विपरित बकपत्र गरेको आधारमा यो आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेमा पीडक अदालती प्रकृया जाने विकल्प बाँकी नै रहन्छ । यस अतिरिक्त लिखतमा भएका बाहेकलाई साक्षी बकाउने भए नेपाली परिवेशमा केही रकम दिएर वा केही खानपान गराएर बकपत्र गर्ने प्रचलन छ, दुर्भाग्यवश । यस्तोमा लिखतमा भएका साक्षीको धारणा आधिकारिक हुने कि लिखत बाहिरका साक्षीको धारणा आधिकारिक हुने भन्ने अप्ठेरो स्थिति खडा हुन्छ र अदालती प्रकृयामा गएको अवस्था लिखतमा भएका साक्षीहरुकै धारणा आधिकारिक मानिने छ । अझ विशेष गरेर जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ५ मा आयोग समक्ष साक्षीले बकेको कुरा निजका विरुद्ध प्रमाण नलाग्ने व्यवस्था हुनाले कतिपय साक्षीले झुठा बकपत्र गर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । यहि अवस्था सर्जमिनको पनि हुन्छ । सर्जमिनको लागि मानिस जम्मा पार्ने काम धनाढ्यलाई जति सजिलो हुन्छ, गरिब पीडितलाई हुन्न । साक्षी जस्तै सर्जमिनमा उपस्थित हुनेहरुलाई केही रकम दिएर वा केही खानपान गराएर पीडकको पक्षमा बयान दिन लगाउन सकिन्छ । साथै सर्जमिनमा पीडकको विपक्षमा उपस्थित भिडले बयान दिए तापनि अदालती प्रकृयामा गएको अवस्थामा विधिवत गरिएको र रजिष्टे«शन पारित गरिएको लिखतको विपरित सर्जमिनको धारणा आएको अवस्थामा अदालतले विधिवत गरिएको र रजिष्टे«शन पारित गरिएको लिखतलाई बढी मान्यता दिन बाध्य हुनेछ । यसले गर्दा यो आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बेलामा अदालतहरुमा मुद्दामामिलाको बाढी नै आउने सक्नेछ र पीडकहरुको पक्षमा फैसला गर्न अदालत बाध्य हुने अवस्था आउन सक्ने छ । आयोगले फैसला गर्ने गृहमंत्रालयका अर्का पदाधिकारीले त यो आयोगले फैसला समेत गर्न सक्छ भन्ने धारणा रहेको देखियो । जुन जाँचबुझ आयोग ऐनको प्रावधान विपरित हो र यो आयोगले यस्तो काम गर्ने छैन । कथम् यो आयोगले फैसला गरि हालेमा सर्वोच्च अदालतमा अधिकारपृच्छाको रिट निवेदन पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता फैसलाहरु बदर गर्न सक्छ । सशक्तिकृत आयोग तसर्थ यो आयोगलाई थप शक्ति सम्पन्न बनाइनु पर्छ, जुन पंचायतकालिन जाँचबुझ आयोग ऐनबाट सम्भव छैन, अर्को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएर पनि सम्भव हुन्न । यो समस्या समाधानार्थ यो आयोगलाई अर्ध न्यायिक आयोग बनाइनु पर्छ, जसले निम्न कामहरु तदारुकताका साथ गर्न सकोस् १. आयोगले ७७ जिल्लाहरुका सबै पीडितहरुबाट उजुरी संकलन गरेर तालिकिकरण गर्ने र त्यसमा प्रत्येक सूदखोरले गरेको लगानी, सूदाखोर र ऋणीहरुको पारिवारिक विवरण समावेश गरिनु पर्छ । २. सबै सूदखोरहरुलाई निश्चित म्याद भित्र तिनीहरुले गरेको ऋण लगानी बारे सप्रमाण आयोगमा विवरण दिन लगाउने । ३. पीडितहरुबाट प्राप्त उजुरी र सूदखोरहरुबाट प्राप्त विवरण भिडाएर एकिकृत डाटाबेस तयार पार्र्नेे । ४. आयोगमा सूदखोरहरु आफूले गरेको ऋण लगानीको विवरण नबुझाएमा यस्ता सूदखोरले गरेको लगानी स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसको लागि यहि व्यहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनु पर्छ । ५. माथि उल्लिखित डाटाबेसको आधारमा हरेक सूदखोरसंग त्यसरी ऋण लगानी गर्ने वैधानिक स्रोत माग गरिनु पर्छ । वैधानिक स्रोतको प्रमाण पु¥याउन नसक्ने सूदखोरको सम्पूर्ण लगानी जफत गरिनु पर्छ । तद्पश्चात उक्त ऋणसंग सम्बद्ध कपाली तमसुक, दृष्टि बन्धक, छिनुवा पास आदि बदर गरिनु पर्छ । यसको लागि पनि यहि व्यहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनु पर्छ । प्रष्टतः यो आयोगलाई सशक्तिकरण गर्न संसदबाट नयाँ ऐन जारी नगरिकन सम्भव हुँदैन । तसर्थ यो आयोगले वर्तमान कार्यादेश अनुसार विवरण, आँकडा, तथ्यांक आदि अनुसार डाटाबेस तयार गरुन्जेल सम्ममा यो आयोगलाई सशक्तिकरण गर्ने अर्को ऐन तदारुकताकासाथ जारी गरिनु पर्छ । अन्तमा माथि सुझाव दिइए अनुसार यो आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएमा सम्पत्तिको वैध स्रोत हुनेले मिटरब्याजी काम गर्न मिल्ने देखिन आउँछ । तर जुन परिमाण र मात्रामा मिटरब्याजका पीडकहरुले लगानी गरेका छन्, त्यस हदसम्म सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । १ वा २ प्रतिशत सूदखोर यो परिस्थितिमा उम्कने सम्भावना बन्न सक्छ । तर थप एक प्रतिवेदन प्राप्त गरेर समाधान होला कि भनेर बस्नु भन्दा यो आयोगलाई सशक्तिकरण गरेर अधिकांश पीडितको समस्या समाधान गर्न सफल हुनु ठूलो उपलब्धि हुनेछ । त्यसैले वर्तमान सरकारले यो सुवर्ण अवसर गुमाउनु हुन्न । मध्ययुगिन यो सामन्ती शोषणको परिपाटीलाई आमूल नष्ट पार्नु पर्छ । २०८० बैशाख ८ गते नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha

मिटर ब्याजः मध्ययुगीन सामन्ती शोषणको चरमोत्कर्ष

महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर ७२ जना मिटर ब्याज पीडितहरू गत चैत १२ गते काठमाडौँमा विरोध गरेपछि सरकारले चैत १४ गते मुलुकी अपराध संहितालगायत कानुन संशोधन गरेर मिटर ब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्तमा चैत १८ गते ५ बुँदे सहमति गरिएपछि उक्त टोली आन्दोलन स्थगित गरेर फर्केको छ। सोही सहमतिअनुरूप सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय “अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग” गठन गरिसकेको छ। फेरि गत चैत २० गते १४ जिल्लाका ४ सय जति मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौं आएर शान्ति वाटिकामा बास बसेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। पीडितहरूको माग छ–तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेकलगायतलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अवैध घोषणा गर्नुपर्ने। यो माग त्यत्तिकै सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्न। यसका लागि ऐन नै जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पश्चातदर्शी हुनुपर्ने छ, सामान्यतया ऐन पश्चातदर्शी हुँदैन। प्रश्न उठ्छ–कहिलेदेखि पश्चातदर्शी बनाउने भन्ने। किनभने एक पीडितका बाजेले सुदखोरसँग ऋण लिएकामा सुदखोर र उनका छोराको मृत्यु भइसक्यो भने पीडितका पनि ऋण लिन बाजे र बाबु दुवैको मृत्यु भइसक्यो। तर पीडितले तिर्नुपर्ने रकम भने चुलिँदै गएको छ, पीडितको पीडा सयौँ गुणाले बढ्दै गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा पचासौँ वर्षअघि देखि लागू हुने गरेर कानुन बनाएर तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक इत्यादि सबै अवैध घोषणा गर्दा सुदखोरहरूको बाहेक अन्य निर्दोष व्यक्तिहरूको पनि तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक आदि अवैध बनाइनुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित हुन्न। किनभने कानुन केही व्यक्तिहरूको नाम किटानी गरेर निर्माण गर्न सकिँदैन। यसअघि पनि मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँ आएर पटक पटक आन्दोलन गरेकामा गत साउन २७ गते पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइएकोमा उक्त कार्यदलले गत भाद्र २७ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो जुन कार्यान्वयन गरिएको छैन। मिटर ब्याज अपराध घोषित सरकारले मिटर ब्याज अपराध घोषणा गर्नाको साथै आयोग नै गठन गरिसक्दा पनि यी पीडितहरूले आन्दोलन किन अन्त्य गरेनन् भन्ने चिन्तनको विषय छ। सामान्यतया कुनै पनि ऐन कानुन पश्चातदर्शी रूपमा लागू हुँदैन भन्ने माथि उल्लेख गरियो र सो घोषणालाई ऐनको स्वरूप दिएर जारी गरेमा प्रारम्भ हुने भनेर तोकिएको मितिदेखि मात्र सबै नेपाली नागरिकमाथि लागू हुन्छ, सुदखोरहरूमाथि मात्र लागू हुन्न। तसर्थ सरकारले यो घोषणा धरातलीय यथार्थ नबुझी गरेको देखिन्छ। यसबाट राज्यले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या बुझेको छैन, बुझ्न चाहेको छैन वा लोलोपोतो गरेर अल्झाउन खोजिरहेको छ। किनभने सबै मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सुदखोरहरूले घरसारमा वा रजिस्ट्रेसन पारित गरेर गरिएका लिखतहरूमा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिने दिने भनेर लेखिएको छैन र कतिपय लिखतमा नेपाल कानुनअनुसार ब्याज लिइने उल्लेख छ। यी पंक्तिकारले पीडितहरूसँग भएका केही लिखत अध्ययन गर्दा र पीडितहरूसँग सोध्दा पनि कुनै पनि लिखतमा कानुनले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज लिने दिने बेहोरा उल्लेख छैन। अर्थात कानुन विपरित बढी ब्याज लिए दिएको कुनै दसी, सबुद प्रमाण छैन। यस्तोमा मुलुकी अपराध संहितालगायत कानुन पश्चातदर्शीरूपमा लागू हुने गरेर संशोधन गर्दैमा पनि कुनै सुदखोर मिटर ब्याजको अपराधमा दण्डित हुने अवस्था नै छैन। साथै तमसुक लगायतमा थैली बढी लेखेको, सम्पत्ति धितोमात्र राखेकोमा स्वामित्व नै हस्तान्तरण हुने गरेर छिनुवा पास गरेको आदि सम्बन्धमा उजुर कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पीडितले त्यसो गरेको पनि देखिँदैन। त्यसकारण विद्यमान लिखतहरूको आधारमा मिटर ब्याज अपराध घोषणा गर्दैमा समस्या समाधान हुने छैन। स्मरणीय छ, २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहार महलको दफा ६ मा लिन पाइने अधिकतम ब्याज १० प्रतिशत भनेर तोकेकामा उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर जारी गरिएको मुलुकी देवानी संहितको लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४७८को उपदफा (२) मापनि वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने उल्लेख छ, जुन ब्याङ्किङ प्रणालीको कारोबारमा भने लागू हुँदैन। यस्तो अवस्थामा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिनु स्वतः अवैध ठहर्छ तर लिखतहरूबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको देखिँदैन। सुदखोरहरूको धुर्त्याइँ/चतुर्‍याइँ १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिनु कानुन विपरित हुने हुनाले नै सुदखोरहरूले विभिन्न किसिमले धुर्त्याइँ/चतुर्‍याइँ गरेका देखिन्छ। उदारहणका लागि मासिक ३ प्रतिशत वा वार्षिक ३६ प्रतिशतको दरले ब्याजमा ऋण दिँदा १ लाख रूपैयाँ ऋण ५ वर्षका लागि दिएको अवस्थामा ५ वर्षमा लाग्ने ३६ प्रतिशतको दरले लाग्ने ब्याज १ लाख ८० हजार समेत ऋण २ लाख ८० कायम गरेर कपाली तमसुक बनाइन्छ, जसमा कानुनबमोजिम ब्याज लिने भनेर लेखिन्छ। यो भयो सबभन्दा कम आपराधिक क्रियाकलाप। बुझिएअनुसार ऋण लिएको भन्दा तेब्बर, चौब्बर बढी रकमको तमसुक बनाउनेदेखि परिवारका एक जना सदस्यले ऋण लिएमा परिवारका बाँकी सदस्यहरूबाट पनि तमसुक गराएर लिने गर्ने गरेका बुझिन्छ। यस्ता आपराधिक क्रियाकलापको कुनै पनि सबुद प्रमाण छैन, तर तमसुक भने विधिवत् गरिन्छ, जुन अद्यापि अस्तित्वमा छन्। तमसुकको भाका नाघेपछि सुदखोरले अदालतमा मुद्दा दायर गरेर सम्पत्ति लिलाम गराएर असूल उपर पनि गर्छन्। तिर्न नसक्नेलाई थुन्नेसमेत गरिन्छ। हुन त १ लाख रूपैयाँ ऋण लिँदा दैनिक १ हजारको दरले ब्याज पनि लिने गरेका उदाहरण छन्, जसको लिखित प्रमाण हुँदैन। जुन भनेको वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याज हो। अझ कतिपय सुदखोरले ऋणीको सम्पत्ति दृष्टिबन्धक तमसुक सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पारित गराएर लिन्छन् र ऋणीले ऋण नतिरी भाखा नघाएपछि दृष्टिबन्धक राखिएको सम्पत्ति लिलाम गराएर असूल उपर गर्छन्। सबभन्दा बढी पीडा त्यस्ता सुदखोरले दिन्छन् जसले ऋण दिएबापत ऋणीको सम्पत्ति नै छिनुवा पास (ऋणीको सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन पारित गराएर स्वामित्व नै हस्तान्तरण) नै गराएर लिन्छन्, ऋण तिरेपछि त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएर। तर लिएको ऋणको कैयौँ गुणा रकम फिर्ता दिँदा पनि सुदखोरहरूले सम्पत्ति फिर्ता गर्दैनन्। साथै ऋणीले पटक पटक साँवा र ब्याजबापत रकमहरू सुदखोरलाई फिर्ता बुझाउँदा रसिद भर्पाइ केही दिँदैनन्, आफ्नै बहिखाता वा डायरीमा टिपेर राख्छन्। यस पंक्तिकारले भेटेका पीडितहरूसँग सुदखोरलाई उनीहरूले फिर्ता बुझाएको कुनै कानुनी रसिद भर्पाइ लगायतको प्रमाण दिइएको रहेनछ, खालि सुदखोरको बहिखाता वा डायरीमा टिपेर टिपोटको फोटोकपी मात्र रहेछ, जसमा कुनै हस्ताक्षर, ल्याप्चेसमेत छैन। जहाँकि मुलुकी देवानी संहिताको लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४८२ मा यसरी साँवा ब्याज फिर्ता गर्दा साहूबाट सहीछाप गरेको रसिद भर्पाइ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी संयन्त्रको मिलेमतो घरसारमा गरिने लिखतबाहेक रजिस्ट्रेसन पारित गरेर गरिने दृष्टिबन्धक तमसुक र स्वामित्व छाडिदिने राजीनामाको लिखतको हकमा मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने प्रक्रियाको अन्त्यमा सो कार्यालयका सम्बद्ध हाकिमले साहू र ऋणीसँग प्रत्यक्ष रूपमा यो यति रकम यो यति कारणले लिए/दिएको हो भनेर साहू र ऋणी दुवैलाई उनले आफैँ सोध्दा दुवै पक्षले सहमति जनाएपछि मात्र प्रक्रिया पूरा गरिन्छ। तर ऋणको रकमभन्दा बढी रकमको दृष्टिबन्धक तमसुक रजिस्ट्रेसन पारित गरिएको भनिन्छ। यस्तै ऋणमात्र लिएको र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेकामा पनि सम्पत्ति राजीनामा पारित गरेको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने सम्बद्ध हाकिमको नियत पनि शंकास्पद छ। सुदखोरसँग सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो बिना यस्तो काम सम्भव छैन। फौजदारी अपराध सप्तरीका वैदेशिक रोजगारमा रहेका पीडितकी पत्नीको सुदखोरले कहिले साँवा ब्याज मिनाहा गर्ने प्रलोभन दिएर र कहिले चक्कु पेस्तोल देखाएर बलात्कार गरेको समाचार संप्रेषण भएको छ।उनीहरूले बलात्कारको जाहेरी सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेपछि उच्च अदालत जनकपुरले परमादेश जारी गरेपछि मात्र जाहेरी दर्ता गरिएछ। यसरी प्रहरी प्रशासनले पनि पीडितहरूलाई असहयोग गरेको देखिन्छ, अर्थात प्रहरीको सुदखोर बलात्कारीसँग मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखियो। हुन त राजधानीमा नै नाबालिका बलात्कारका आरोपीलाई कानुनमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत समेतको सहमतिमा न्यायिक हिरासतबाट मात्र मुक्त गरिएन, राज्यले उक्त आरोपीको देवत्वकरण गरेको छ। यस्तोमा तराईका गाउँका निमुखा पीडितहरूहरूले न्याय नपाउनुमा कुनै आश्चर्य छैन। राजनीतिक आयाम हाल केही नेता, राजनीतिकर्मीहरू यी पीडितहरूको समस्यालाई राजनीतिक उद्देश्यबाट भजाउन उद्यत देखिन्छन्। कतिपय राजनीतिकर्मीहरूले यी पीडितहरूलाई भोट ब्यांकका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् र निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न यिनीहरूको पटक-पटक भावनात्मक दोहन गर्ने गरेका छन्। आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि यी पीडितहरूलाई कहिले उक्साउने र अभीष्ट पूर्ति हुने अवस्था आए थामथुम गरेर साम्य पार्ने गर्छन्। तर पीडितहरूको समस्या समाधान भए/गरिएको भने छैन। यस्ता पीडितहरू तराईका केही जिल्लामा मात्र सीमित छैनन्, ७७ जिल्लाहरूमा नै छन्, तर दुर्भाग्यवश पीडितहरू एकताबद्ध छैनन्। अथवा सुदखोरहरूको स्वार्थमा एकताबद्ध हुन दिइएको छैन। सुदखोरहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिको अतिरिक्त उच्चपदस्थ कर्मचारी, समाजमा लब्ध प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिसमेत छन्। त्यसैले सुदखोरहरूको राज्य सञ्चालकसँग सघन सम्बन्ध छ र यो नै समस्याको राजनीतिक आयाम हो, जुन कारणले गर्दा पीडितहरूको समस्या जेलिँदै गएको छ। समाधानका उपाय सरकारले “अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग” गठन गरिसकेको छ। तर माथि उल्लेख गरिएअनुसार अनुचित लेनदेन गरेको सबुद प्रमाण अस्तित्वमा छैन। त्यसैले यो आयोगको नामअनुसारको कार्यादेश भएमा यान्त्रिक तरिकाले समस्या समाधान हुन सक्दैन। हुन त उक्त आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश कार्की उच्च नैतिक चरित्र भएका इमानदार र निष्ठावान व्यक्ति हुन। साथै उनी भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको सुनिएको छैन। तर आयोगले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्ने कुरा सो आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा प्राधिकार, कार्यविधिलगायतका विभिन्न सर्तमा निर्भर गर्छ। तर ती अद्यापि सार्वजनिक गरिएको छैन। यस सम्बन्धमा निम्नलिखित तरिका अवलम्बन गरिएमा मात्र उक्त आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने देखिन्छ: १. उक्त आयोगलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ। २. आयोगले ७७ जिल्लाका सबै पीडितबाट उजुरी संकलन गरेर तालिकीकरण गरिनुपर्छ जसमा प्रत्येक सुदखोरले गरेको लगानी, ऋणीहरूको पारिवारिक विवरण समावेश गरिनुपर्छ। ३. सबै सुदखोरलाई निश्चित म्यादभित्र तिनीहरूले गरेको ऋण लगानीबारे सप्रमाण आयोगमा विवरण दिन लगाउने। ४. पीडितबाट प्राप्त उजुरी र सुदखोरहरूबाट प्राप्त विवरण भिडाएर एकीकृत तालिकीकरण गर्ने। ५. साथै आयोगमा आफूले गरेको ऋण लगानीको विवरण नबुझाएमा यस्ता सुदखोरले गरेको लगानी स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि यही बेहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनुपर्छ। ६. प्रत्येक सुदखोरले गरेको लगानीको तालिकीकरण गरिसकेपछि हरेक सुदखोरसँग त्यसरी ऋण लगानी गर्ने वैधानिक स्रोत माग गरिनुपर्छ। वैधानिक स्रोतको प्रमाण पुर्‍याउन नसक्ने सुदखोरको सम्पूर्ण लगानी जफत गरिनुपर्छ। तत्पश्चात उक्त ऋणसँग सम्बन्ध दृष्टिबन्धक तथा छिनुवा पास बदर गरिनुपर्छ। यसका लागि पनि यही बेहोरा उल्लेख गरेर ऐन जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनुपर्छ। अन्तमा राज्यलाई मिटर ब्याज जस्तो मध्ययुगीन सामन्ती शोषणको चरमोत्कर्ष निर्मूल पार्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। राज्यले यो अवसर गुमाउनु हुन्न। अन्यथा ७७ जिल्लाका पीडित एकताबद्ध भएर आन्दोलन गरेमा देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन समेत हुन सक्छ जुन विद्यमान राजनीतिक दलहरूलाई र तिनका नेतृत्वलाई पाच्य नहुन सक्छ। २०७९ चैत्र ३१ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha