Innovative/Lucrative use of Surplus Electricity

In the previous fiscal year, Nepal Electricity Authority (NEA) exported 1,946 GWh surplus electricity (which would have been spilled if not exported, hence it would be called spill energy hereinafter) for Rs 17.06 billion. Similarly, in the first 5 months of the current fiscal year, NEA exported 1,765 GWh of spill energy for Rs 13.04 billion; equivalent to $96.59 million. NEA has targeted to export about 4,059 GWh spill energy for Rs 30 billion, equivalent to $222.2 million, in the current fiscal year. This is certainly a positive step. If the spill energy had not been exported, NEA could have incurred loss or will incur loss. Because currently, out of 3,242 MW electricity generation capacity in Nepal, 3,075.73 MW is hydropower. NEA owns 583 MW hydropower plants (18.9 percent of the total installed capacity) that generate spill energy especially during the rainy season. Similarly, NEA’s subsidiaries own 492.9 MW hydropower plants, in which the general public have invested in its equity and NEA also purchases the spill energy from these plants. Further, independent power producers (IPPs) own 1,999.77 MW hydropower plants, from which also NEA is forced to purchase spill energy. Because under the power purchase agreements (PPAs) between NEA and IPPs, the former is obliged to purchase all contracted electricity and pay for it. Normally a profit-making organization neither produces commodities that cannot be sold on its own, nor does it purchase such commodities from others. On the contrary, NEA is in an ironic position of not only generating spill energy but also purchasing same from others, and it does not have any choice but to export. Monopsony Trap However, India is basically a monopsony buyer with respect to export of electricity. Other goods and/or services can be exported to countries other than India. But due to geographical reasons, electricity can only be exported to India. While discussing this, it should not be forgotten that India is not a reliable and trustworthy neighboring country. Thus far, India has imposed 4 blockades on Nepal for no rhyme or reason: in 1962, 1970, 1989 and 2015. Moreover, India had imposed the last two blockades immediately after devastating earthquakes in Nepal that caused huge loss of life and property. Electricity is also a kind of commodity, which is called an electromagnetic field, and no matter which power plant it is generated from, it cannot be distinguished during transmission, distribution and utilization as to whichever powerhouse it is generated from and, where, when and for what purpose it is being used. However, India has imposed unreasonable conditions on import of electricity from Nepal. The restriction is on the import of electricity generated by powerhouse built with Chinese investment or by Chinese contractors or using machinery, equipment, etc. produced there. Moreover, Section 6.7.1 of the Electricity Import/Export Procedure issued by the Central Electricity Authority under the Ministry of Power of Government of India (GoI) in February 2021 stipulates that GoI reserves the right to import/export electricity from/to neighboring countries for reasons of larger policy interest, and same shall be binding on importers and exporters. That means GoI can ban electricity imports from Nepal at any time at its discretion. If this happens, NEA would be in a dire strait. If GoI is to prohibit import of electricity from Nepal at any time using the discretionary authority mentioned above, it could lead to NEA’s bankruptcy. Because NEA can stop generating spill energy from the powerhouses it owns, which is less than 20 percent. But according to PPAs, NEA cannot refuse to buy spill energy generated by its subsidiaries and IPPs and it has no choice but to buy and pay for it. If more than 80 percent of spill energy could not be exported, NEA may face a major economic/financial crisis, including even becoming insolvent since NEA plans to export spill energy worth Rs 30 billion in current fiscal year as mentioned above. Therefore, exporting spill energy to India is a risky venture in a number of ways. Hence, efforts should be made to find alternatives to exporting electricity to unreliable and untrustworthy India, a monopsony buyer. Export to Bangladesh NEA, NTPC Vidyut Byapar Nigam of India and Bangladesh Power Development Board have signed a tripartite agreement to export 40 MW of electricity from Nepal to Bangladesh via India. However, since India was also a party to the agreement, India has restricted export of electricity to Bangladesh generated from powerhouses built with Chinese investment or by Chinese contractors or with machinery, equipment, etc. produced there. Moreover, Bangladesh does not have a good track record as it has defaulted payment for electricity imported from India. Bangladesh owes $850 million to Adani Power and $23.3 million to Tripura State Electricity Corporation Ltd.: total default amount Rs 117.895 billion. While some industries in Nepal are said to have defaulted a few billion rupees, NEA will have serious liquidity problems if a large amount of money is defaulted by Bangladesh for electricity imported from NEA. Since NEA has started exporting to Bangladesh too, it may not be appropriate to call India a monopsony buyer any longer. However, there is no substantial difference between exporting to India and exporting to Bangladesh, since the conditions imposed by India apply on the export to Bangladesh as well. Innovative Use of Spill Energy Innovative technologies have developed in the world that can utilize spill energy. The Royal Government of Bhutan (RGoB) used spill energy to mine Bitcoins, one of the cryptocurrencies, in 2024 and sold 367 Bitcoins; earning $33.5 million (Rs. 4.6 billion) and is holing Bitcoins worth $1 billion (Rs. 137.46 billion) in stock. Similarly, a large quantum of electricity is required to process data and to train artificial intelligence (AI), for which spill energy can be used. Data processing and training AI is done at Data Centers. It takes seven years for new Data Centers in Virginia, USA to have electricity connection with Dominion Energy, Inc.; a utility which supplies electricity to Virginia, North Carolina, and South Carolina states. This fact is not mentioned here to imply that NEA should start exporting electricity across the seven seas to some states in the USA, because electricity cannot be exported that far; not even by satellite. This scribe opines that Nepal’s spill energy should be put to alternative innovative uses that are more lucrative. Either Data Centers from the USA should be invited to Nepal or GoN itself should establish and operate Data Centers in Nepal. It has potential for an exponential quantum of revenue for GoN, compared to exporting to India and/or Bangladesh. Cryptocurrency: Bitcoin 110,000 kWh of electricity is required to mine one Bitcoin. NEA has exported electricity that could mine one Bitcoin for merely Rs 812,900, equivalent to $5,913. But the price of a Bitcoin is now more than $100,000 (Rs 13.746 million). In other words, GoN can earn $100,000 dollars by mining Bitcoin using spill energy for which NEA receives merely $5,913 by exporting NEA expects to export electricity worth Rs 30 billion in current fiscal year, equivalent to $218.2 million. It means approximately 4,059 GWh electricity will be exported. This amount of electricity can be used to mine more than 36,900 Bitcoins, the price of which is $3.69 billion at the rate of $100,000/Bitcoin, which is equivalent to Rs 507 billion. This amount is almost 17 times the amount NEA receives from export.

Ban on Cryptocurrencies It should not be forgotten that Nepal Rashtra Bank has banned cryptocurrency transactions in Nepal under Section 12 of the Foreign Exchange (Regulation) Act. Therefore, legally, the general public can neither mine nor trade Bitcoin. But this ban is not applicable on GoN. Just as the RGoB has benefited from mining Bitcoin by using spill energy, GoN too can emulate. In Nepal gambling too is banned. However, GoN has issued licenses to 22 casinos and mini casinos in order to allow foreigners to gamble, from which GoN is earning substantial royalty revenue. Therefore, if GoN itself mines Bitcoin by taking the spill energy from NEA, the Nepal government treasury will be enriched by a magnitude. Data Processing & AI Just as a normal computer uses a central processing unit (CPU), data centers use 300 watts graphics processing units (GPUs). A standard mid-range data center would comprise 500 racks with 42 GPUs in each rack: in total 21,000 GPUs. Operating 1 GPUs for an hour would consume 0.3 kWh electricity. The cooling infrastructure to avoid overheating of GPUs also would consume some electricity. It is estimated that the all-inclusive cost of operating one GPU for 1 hour would be 1 kWh electricity. GPU rate per hour in the market is $2.5 to $3.5. Nepal can charge only $1.5 for one hour’s GPU operation. In this way, if the 4,059 GWh electricity that NEA has targeted to export in this fiscal year were used in a data center, GoN could earn $6.088 billion, equivalent to Rs. 836.92 billion. Which is almost 28 times of the amount that the NEA will receive from exporting electricity. Indian billionaire Mukesh Ambani's Reliance Industries Group has recently announced that it will operate the world's largest data center in the Indian city of Jamnagar in Gujarat, which will require a very huge amount of electricity. India can use Nepal's electricity for northern India and supply electricity within India to Jamnagar. It should not be forgotten that an agreement has already been signed to export 10,000 MW to India. Before this happens, it would be prudent for Nepal to establish and operate a data center and use the electricity that would be exported. The hardware for the data center including GPUs and server is estimated to cost $225 million and data center building $5 million. Similarly, power and cooling infrastructure is estimated to cost $10 million and networking $3 million. Total initial investment is expected to be $243 million equivalent to Rs 33.40 billion. GoN can earn Rs. 836.92 billion annually with initial investment of Rs 33.40 billion by operating a data center. While, less than 20 percent of GoN’s total budget for the current fiscal year has been allocated for capital expenditure and based on past track record actual capital expenditure is likely to be a lot less. On the other hand, Nepal’s foreign exchange reserve has reached $14.9 billion. Establishing a data center at the cost of $243 million would amount to a revolutionary (not destructive, but creative) step for the upliftment of Nepal’s economy. Also, since the necessary human resource is available in Nepal itself, there will be no difficulty in operating a data center. Income Tax Exemption GoN’s targeted revenue collection in the current fiscal year is Rs 1,419 billion, of which Rs 1,284 billion is tax revenue. If GoN is to use the spill energy to mine Bitcoin, GoN treasury will receive more than Rs 500 billion and if a data center is operated, the state treasury would be richer by Rs 800 billion. This kind of revenue could metamorphose Nepal’s economy. Besides, GoN can take another “creative” revolutionary step by exempting the people from income tax; maybe for people earning up to Rs 10 million/year. This would increase the purchasing power of the general public thereby arresting the downward slide of the economy or could jumpstart the economy that has stalled. People in Asian countries like Maldives and Brunei do not have to pay income tax and there is no income tax in the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, etc. Or GoN can substantially reduce the quantum of domestic and foreign debt; budget for this year is Rs 547 billion. Nepal's public debt has already reached Rs 2,434 billion and by putting spill energy to innovative uses, debt service burden on the state treasury can be reduced by a magnitude, and the same can be utilized for productive uses or social welfare. Conclusion When Nepali Congress leader Sushil Koirala was the Prime Minister, India had imposed an economic blockade, for no rhyme or reason, on 23rd September 2015, but most leaders of that party could not muster courage to utter the “B” word. However, KP Sharma Oli, who was appointed Prime Minister on the 12th October 2015 took a patriotic and nationalist stance and succeeded in having the blockade removed. Fortunately, the same person is now the Prime Minister. But unfortunately, the country's economy is facing serious problems. In such a situation, if PM Oli takes the initiative and utilizes the spill energy to mine Bitcoin or operate a data center, the economy will surely take an upward turn. Besides, exempting people from income tax will amount to distributing stimulus packages to the people with decreased purchasing power, suffering from Nepal’s economy that is stagnating or worse. It is earnestly hoped that such a golden opportunity will be utilized forthwith. Published in People’s Review on February 6, 2025. https://mypeoplesreview.com/2025/02/04/innovative-lucrative-use-of-surplus-electricity/

खेर जाने बिजुलीको नवप्रवर्तनात्मक उपयोगबाट राज्यलाई अकूत आर्जन

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालमा उपयोग हुन नसकी खेर जाने एक अर्ब ९४.६ करोड युनिट बिजुली १७ अर्ब ६.६ करोड रूपैयाँमा निर्यात गरेको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा एक अर्ब ७६.५ करोड युनिट बिजुली १३ अर्ब चार करोड रूपैयाँ (नौ करोड ६५.९ लाख डलर बराबर) मा निर्यात गर्‍यो। अनि चालु आर्थिक वर्ष जम्मा ३० अर्ब रूपैयाँ (२२ करोड २२.२ लाख डलर बराबर) को अन्दाजी चार अर्ब ५.९ करोड युनिट यस्तो बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो सकारात्मक काम हो। खेर जाने बिजुली निर्यात नगरेको भए वा नगरे प्राधिकरण घाटामा जान सक्थ्यो वा जान्छ किनभने हाल नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ३,२४२ मेगावाट मध्ये ३,०७५.७३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनेमा प्राधिकरण स्वामित्वको ५८३ मेगावाट क्षमताका विद्युत्गृहहरू (कुल जडित क्षमताको १८.९ प्रतिशत) बाट खेर जाने बिजुली प्राधिकरण आफैँले उत्पादन गर्छ, विशेषतः वर्षायाममा। त्यस्तै प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीहरूको ४९२.९ मेगावाट (जसमा सर्वसाधारणले सेयर लगानी गरेको छ) र निजी क्षेत्रको १,९९९.७७ मेगावाट क्षमताको विद्युत्गृहहरूबाट उत्पादन हुने खेर जाने बिजुली पनि प्राधिकरणले खरिद गर्छ। किनभने प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादकहरूबिच सम्पन्न सम्झौताअनुसार तोकिएको परिमाणका सबै बिजुली खरिद गरेर भुक्तानी दिन प्राधिकरण बाध्य छ। हुन त कुनै पनि नाफामुखी संस्थाले न आफैँले बिक्री नहुने वस्तु उत्पादन गर्छ न त अन्यबाट खरिद नै। तर प्राधिकरणले भने खेर जाने बिजुली उत्पादन गर्नाको अतिरिक्त अन्यबाट पनि यस्तो बिजुली खरिद गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ र यसबाट उन्मुक्तिका लागि निर्यात गर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। एकल क्रेताको पासो तर नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्बन्धमा धेरै हदसम्म भारत एकल क्रेता (मोनोप्सोनी) हो। अन्य वस्तु वा सेवा भारतबाहेकका देशमा निर्यात गर्न सके पनि भौगोलिक कारणले नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्न धेरै हदसम्म भारतमा मात्र सम्भव छ। यो चर्चा गर्दै गर्दा विस्मृतिमा पार्नुहुन्न कि भारत धेरै भर गर्नु हुने देश होइन। अहिलेसम्म भारतले अनाहक नेपालमाथि चार पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको छः २०१९, २०२७, २०४५ र २०७२ सालमा। अझ २०४५ र २०७२ सालमा त नेपालमा ठूलो भूकम्पले धेरै जनधन क्षति भएलगत्तै नाकाबन्दी लगाएको थियो। नेपालबाट बिजुली खरिद गर्न पनि भारतले युक्तिसंगत नभएका सर्तहरू लादेको छ। बिजुली भनेको पनि एक किसिमको वस्तु हो जसलाई इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भनिन्छ र जुनसुकै विद्युत्गृहबाट उत्पादन गरिएको भए पनि प्रशारण, वितरण र उपयोग गर्दा कुन विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली कसले, कहाँ, कहिले, कुन काममा उपयोग गरेको हो भन्ने छुट्टयाउन सकिँदैन। तथापि भारतले चिनियाँ लगानी वा त्यहाँको ठेकेदार वा त्यहाँ उत्पादित मेसिनरी, उपकरण इत्यादि उपयोग गरेर निर्मित विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने सर्त थोपरेकोे छ। यस अतिरिक्त भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०२१ फेब्रुअरीमा जारी गरेको विद्युत् आयात/निर्यात कार्यविधिको दफा ६.७.१ मा भारत सरकारले आफ्नो नीतिगत हितका लागि छिमेकी देशहरूबाट बिजुली आयात/निर्यात गर्ने अधिकार सुक्षित राख्छ भनिएको छ र यो प्रावधान आयातकर्ता वा निर्यातकर्ता निकायलाई बाध्यकारी हुने व्यवस्था छ। अर्थात भारत सरकारको तजबिजमा कुनै पनि समयमा नेपालबाट गरिने बिजुली आयात प्रतिबन्धित गर्न सक्छ। यस्तो भएमा प्राधिकरणको नियति भयाबह हुनेछ। किनभने खेर जाने बिजुली भारतमा निर्यात गरिँदै आएकोमा भारत सरकारले आफ्नो तजबिजका आधारमा उपरोक्त कार्यविधिमा निहित अधिकार प्रयोग गरी बिजुली आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा प्राधिकरण टाट पल्टन सक्छ। किनभने प्राधिकरणले आफ्नै स्वामित्वका विद्युत्गृहबाट त खेर जाने बिजुलीको उत्पादन नगर्न सक्छ, जुन २० प्रतिशतभन्दा कम मात्र हो। तर विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको खेर जाने बिजुली किन्न प्राधिकरणले अस्वीकार गर्न सक्दैन र किनेर भुक्तानी दिन बाध्य छ। तर ८० प्रतिशतभन्दा बढी खेर जाने बिजुली निर्यात गर्न नसक्दा प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक/वित्तीय संकट आउन सक्छ र टाट पल्टन पनि सक्ने सम्भावना हुन्छ (यस आर्थिक वर्ष खेर जाने बिजुली ३० अर्ब रूपैयाँ बराबर हुने माथि उल्लेख गरियो)। त्यसैले खेर जाने बिजुली भारतमा निर्यात गर्नु धेरै हिसाबले जोखिमपूर्ण हो। तसर्थ एकल क्रेताको पासोमा फस्दै भर गर्न नसकिने छिमेकी देश भारतमाथि परनिर्भर हुँदै बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प खोज्नु वाञ्छनीय छ। बंगलादेशमा निर्यात २०८१ असोजमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र बंगलादेश पावर डेपलप्मेन्ट बोर्डबिच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर ४० मेगावाट बिजुली नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने भएकोलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। तर सम्झौतामा भारत पनि संलग्न हुनाले चिनियाँ लगानी वा त्यहाँका ठेकेदार वा त्यहाँ उत्पादित मेसिनरी, उपकरण इत्यादि उपयोग गरेर निर्मित विद्युत्गृहबाट उत्पादन हुने बिजुली बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न नदिने सर्त भारतले थोपरेको छ। साथै बंगलादेश विश्वसनीय खरिदकर्ता पनि होइन। किनभने बंगलादेशले समयमा भुक्तानी दिँदैन, दिन सक्दैन। बंगलादेशले भारतबाट बिजुली आयात गरेबापत आपूर्तिकर्ता अदानी पावरलाई ८५ करोड डलर बक्यौता राखेको छ भने भारतको त्रिपुरा राज्य विद्युत् कर्पोरेसनलाई दुई करोड ३३ लाख डलर बक्यौता राखेको छ अर्थात जम्मा एक खर्ब १७ अर्ब ८९.५ करोड रूपैयाँ बक्यौता राखेको छ। नेपालमा उद्योगीहरूले केही अर्ब रूपैयाँ बक्यौता राखेको छ भन्दै गर्दा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्दा पनि ठूलो रकम बक्यौता रहेमा प्राधिकरणले तरलताको समस्या बेहोर्नु पर्नेछ। हुन त बंगलादेशमा समेत निर्यात गर्न सुरु गरेकाले अब नेपालको बिजुली निर्यातको सन्दर्भमा भारतलाई एकल क्रेता भन्न मिल्दैन भन्न सकिन्छ। तर बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्दासमेत भारतले तोकेको सर्त, नियम आदि पालना गर्नुपर्ने र भौगालिक कारणवश भारत हुँदै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा भारतमा निर्यात गर्नु र बंगलादेशमा निर्यात गर्नुमा कुनै ठोस फरक छैन। नवप्रवर्तनात्मकमा उपयोग संसारमा खेर जाने बिजुली उपयोग गर्न सकिने नवप्रवर्तनात्मक प्रविधि विकसित भएको छ। सन् २०२४ मा भुटान सरकाले खेर जाने बिजुली उपयोग गरेर क्रिप्टोकरेन्सीमध्येको बिटक्वाइन उत्खनन गरेर ३६७ थान बिक्री गरी तीन करोड ३५ लाख डलर (चार अर्ब ६०.४९ करोड रूपैयाँ) कमाएछ भने एक अर्ब डलर (एक खर्ब ३७.४६ अर्ब रूपैयाँ) मूल्य पर्ने बिटक्वाइन मौज्दातमा राखेको छ। त्यस्तै तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सञ्चालन गन पनि ठूलो परिमाणमा बिजुली चाहिन्छ। तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता सञ्चालन गर्न विद्युत् वितरण प्रणालीमा अत्यधिक माग नहुने समयको खेर जाने बिजुली उपयोग गर्न सकिन्छ। यी कामका लागि डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्छ। अमेरिकाको भर्जिनियामा अवस्थित भर्जिनिया, उत्तर क्यारोलिना र दक्षिण क्यारोलिना राज्यहरूमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने डोमिनियन इनर्जी, इंकबाट नयाँ डाटा सेन्टर खोल्न बिजुली आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सात वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। यो तथ्य यहाँ उल्लेख गर्नुको तात्पर्य नेपालले सात समुन्द्रपारि अमेरिकाको केही राज्यमा बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने होइन किनभने स्याटेलाइटबाट पनि त्यति टाढा बिजुली निर्यात गर्न सकिन्न। यस पंक्तिकारको उद्देश्य नेपालमा उपयोग हुन नसकेर खेर जाने बिजुली एकल क्रेता भारत वा बक्यौता बाँकी राख्ने बंगलादेशमा निर्यात गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले अकुत आर्जन गर्ने गरेर माथि उल्लिखित नवप्रवर्तनको विकल्प पहिल्याउने हो। क्रिप्टोकरेन्सी: बिटक्वाइन बिटक्वाइन उत्खननमा बिजुली उपयोग गर्नु एउटा नवप्रवर्तनात्मक उपयोग हो। यस आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसत रु. ७.३९ मा बिजुली निर्यात गरेको थियो। अनि क्रिप्टोकरेन्सीमध्येको एउटा बिटक्वाइन उत्खनन गर्न एक लाख १० हजार युनिट बिजुली आवश्यक पर्छ। अर्थात् एउटा बिटक्वाइन उत्खनन गर्न पुग्ने बिजुली प्राधिकरणले आठ लाख १२.९ हजार रूपैयाँमा निर्यात गरेछ (पाँच हजार नौ सय १३ डलर बराबर)। तर एउटा बिटक्वाइनको मूल्य अहिले एक लाख डलर (एक करोड ३७.४६ लाख रूपैयाँ) भन्दा बढी पर्छ। अर्थात् खेर जाने बिजुली निर्यात गरेर प्राधिकरणले पाँच हजार नौ सय १३ डलर प्राप्त गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले बिटक्वाइन उत्खनन गरेर एक लाख डलर आर्जन गर्दा नेपाल सरकार बढी लाभान्वित हुन्छ। चालु आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले ३० अर्ब रूपैयाँ अर्थात २१ करोड ८२ लाख डलरको बिजुली निर्यात गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। मतलब यो आर्थिक वर्ष अन्दाजी चार अर्ब ५.९ करोड युनिट बिजुली निर्यात गरिनेछ। यो परिमाणको बिजुलीले ३६ हजार नौ सय थानभन्दा बढी बिटक्वाइन उत्खनन गर्न सकिन्छ जसको बिक्री मूल्य प्रतिथान एक लाख डलरमा तीन अर्ब ६९ करोड डलर (जुन पाँच खर्ब सात अर्ब २९.४८ करोड रूपैयाँ बराबर) हुन्छ। यो रकम प्राधिकरणले निर्यात गरेर प्राप्त गर्ने रकमको तुलनामा झण्डै १७ गुणा हो। राष्ट्र बैंकको प्रतिबन्ध स्मरणीय छ, २०७४ साल मसान्तसम्म गरिएका संशोधनसहितको विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसैले कानुनतः सर्वसाधारणले न बिटक्वाइन उत्खनन गर्न सक्छन् न त कारोबार नै। तर यो प्रतिबन्ध नेपाल सरकारमाथि लागु हुँदैन। जसरी भुटान सरकारले उपयोग हुन नसकेर खेर जाने बिजुली उपयोग गरी बिटक्वाइन उत्खनन गरेर लाभान्वित भएको छ त्यसैगरी नेपाल सरकार पनि लाभान्वित हुन सक्छ। स्मरणीय छ, नेपालमा जुवा प्रतिबन्धित छ तर विदेशीलाई जुवा खेलाउन नेपाल सरकारले नै २२ वटा क्यासिनो र मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत दिएको छ जसबाट नेपाल सरकारले रोयल्टी राजस्व आर्जन गरिरहेको छ। यसै गरेर नेपाल सरकार आफैँले नै प्राधिकरणबाट खेर जाने बिजुली लिएर बिटक्वाइन उत्खनन गरे नेपाल सरकारको कोष धेरै सुदृढ हुनेछ। तथ्यांक प्रशोधन र कृत्रिम बौद्धिकता तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता सञ्चालन गर्न बिजुली उपयोग गर्नु अर्को नवप्रवर्तनात्मक उपयोग हो। सामान्य कम्प्युटरमा सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट (सिपियु) रहे जस्तै तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता सञ्चालन गर्ने डाटा सेन्टरमा ग्राफिक प्रोसेसिङ युनिट (जिपियु) प्रयोग गरिन्छ। एउटा मझौला स्तरको डाटा सेन्टरको प्रत्येक र्‍याकमा ४२ थान ग्राफिक प्रोसेसिङ युनिट रहने पाँच सय वटा र्‍याक रहन्छ। यसरी यो स्तरको डाटा सेन्टरमा जम्मा २१ हजार थान जिपियु हुन्छ। हरेक जिपियु तीन सय वाटको हुन्छ र तीन वटा जिपियु एक घण्टा सञ्चालन गर्दा ०.९ युनिट बिजुली खपत हुन्छ। ती जिपियुहरूलाई तात्न नदिन उपयोग गरिने चिस्यान प्रविधिले पनि केही विद्युत् खपत गर्छ भने अन्य सञ्चालनलगायतको खर्च पनि हुन्छ। ती सबैलाई समेट्दा एउटा जिपियु एक घण्टा सञ्चालन गर्न एक युनिट बिजुली खपत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। एउटा जिपियु एक घण्टा सञ्चालन गरेबापत २.५ डलरदेखि ३.५ डलरसम्म राजस्व प्राप्त हुन्छ। नेपालले यो दरलाई केही कम गरेर १.५ डलर प्रति घण्टा मात्र तोक्न सक्छ। यस्तोमा प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको चार अर्ब ५.९ करोड युनिट बिजुली डाटा सेन्टरमा उपयोग गरेको भए ६ अर्ब आठ करोड ८५ लाख डलर नेपाल सरकारले आर्जन गर्न सक्छ, जुन आठ खर्ब ३६ अर्ब ९२.५२ करोड रूपैयाँ बराबर हो। जुन प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गर्दा पाउने रकमको झण्डै २८ गुणा हो। भारतीय खर्बपति मुकेश अम्बानीको रिलायन्स उद्योग समूहले हालै भारतकै गुजरात राज्यको जामनगर सहरमा संसारकै सबभन्दा ठूलो डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् जसलाई निकै ठूलो परिमाणमा बिजुली आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि भारतको उत्तरी भेगका लागि भारतले नेपालको बिजुली उपयोग गरेर भारतभित्रको बिजुली जामनगरमा आपूर्ति गर्न सक्छ। स्मरणीय छ, भारतमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। यो अवस्था आउनुअगावै नेपालभित्रै डाटा सेन्टर खोलेर नेपालमा उपयोग हुन नसकेर खेर जाने बिजुली उपयोग गर्ने तारतम्य मिलाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। एउटा मझौला स्तरको डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न भवन, विद्युत् आपूर्ति, चिस्यान पूर्वाधार, नेटवर्कलगायतका लागि एक करोड ८० लाख डलर लागत लाग्ने अनुमान छ भने जिपियु, सर्भरलगायतका हार्डवेयरको अनुमानित लागत २२ करोड ५० लाख डलर लाग्ने आकलन छ। जम्मा २४ करोड ३० लाख डलर अथवा ३३ अर्ब ४०.२७ करोड रूपैयाँ लगानी गर्दा वार्षिक आठ खर्ब ३६ अर्ब ९२.५२ करोड रूपैयाँ नेपाल राज्यले आर्जन गर्नु भनेको ठूलो अवसर हो। कुल विनियोजित बजेटको २० प्रतिशतभन्दा कम मात्र पुँजीगत खर्चका लागि व्यवस्था गरिएको र यथार्थमा पुँजीगत खर्च त्यसभन्दा पनि धेरै मात्र खर्च हुने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकमा २२ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको अवस्थामा साढे ३० अर्ब रूपैयाँ लागतमा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनु देशको उत्थानका लागि सकारात्मक कदम हुनेछ। साथै यसका लागि आवश्यक जनशक्ति नेपालमा नै उपलब्ध हुनाले सञ्चालनमा ल्याउन कुनै कठिनाई पर्ने छैन। आयकरबाट उन्मुक्ति नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष राजस्व १४ खर्ब १९ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा कर राजस्व १२ खर्ब ८४ करोड उठाउने अनुमान गरेको छ। खेर जाने बिजुली प्राधिकरणबाट नेपाल सरकारले लिएर बिटक्वाइन उत्खनन गर्ने हो भने पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नेपाल सरकाले आर्जन गर्न सक्ने र डाटा सेन्टर सञ्चालन गरे आठ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राज्य कोषले आर्जन गर्ने अवस्थामा जनतालाई आयकरबाट उन्मुक्ति दिएर सरकारले क्रान्तिकारी (ध्वंसात्मक नभएर सिर्जनात्मक) काम गर्न सक्छ। जनताको पसिनाको कमाइ्बाट उठाइने आयकर मिनाहा गर्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढेर शिथिल बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन्छ। स्मरणीय छ, दक्षिण एशियाली देश माल्दिभ्स र संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, बहराइन, कुवेत, ओमान जस्ता खाडी देशलगायतमा जनताबाट आयकर उठाइन्न। अथवा चालु आर्थिक वर्ष उठाइने पाँच खर्ब ४७ अर्ब आन्तरिक र बाह्य ऋण नलिन वा थोरै मात्र लिन सकिन्छ। यसै पनि नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब पुगिसकेको छ र यसको भार बढ्दो छ। खेर जाने बिजुली सदुपयोग गरेर सार्वजनिक ऋणको भार घटाउने अर्को विकल्प अवलम्बन गरिएमा हरेक वर्ष राज्य कोषमा ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्ने भार पनि तात्त्विक रूपमा घट्नेछ र यो रकम उत्पादनमूलक काममा विनियोजन गर्न सकिन्छ। निष्कर्ष २०७२ असोजमा नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदा भारतले नेपालमाथि अनाहक नाकाबन्दी लगाएकोमा बहुसंख्यक कांग्रेसीले भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो भनेर स्वीकारसम्म गर्ने हिम्मत गरका थिएनन्। यस्तोमा त्यही महिनाको २५ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीले देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रवादी अडान लिएर भारतीय नाकाबन्दी हटाउन सफल हुनुभएको धेरै नेपालीलाई सम्झना छ। सौभाग्यवश अहिले उहाँ नै नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनुहुन्छ। तर दुर्भाग्यवश देशको अर्थतन्त्र जटिल समस्यामा छ। यस्तो अवस्थामा उहाँले अग्रसरता लिएर नेपालमा खपत हुन नसकेर खेर जाने बिजुली सदुपयोग गर्ने गरेर बिटक्वाइन उत्खनन गर्ने वा एउटा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनुभएमा शिथिल अर्थतन्त्र सशक्तरूपमा चलायमान हुने मात्र होइन, नेपाली जनताबाट असुल गरिँदै आएको आयकरबाट उन्मुक्तिसमेत दिन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो सुवर्ण अवसर खेर फालिने छैन भन्ने कामना छ। २०८१ माघ २० गतेको नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1463524-1738462147.html

Anti-national treaties during multiparty democracy

Given the water rights of upper riparian countries, a number of treaties have been signed to supply value-added water to downstream countries by constructing physical structures in the upper riparian countries. Prior to the separation of Singapore from Malaysia, the then Singapore Municipality had signed an agreement in December 1927 with the Johor province of Malaysia to construct a physical structure to divert Tebrau and Scudai Rivers in Johor, in order to supply water to former and former paying some rent for the land used to build physical structure and to sell back some treated water to the latter. Later, in October 1961, another agreement was concluded under which Singapore would pay for untreated water to Johor and sell treated water back. Later this agreement was supplanted by another agreement in September 1962. Similarly, South Africa had signed a Treaty with Lesotho in October 1986 to receive water diverted from the Senqu/Orange River in Lesotho at an agreed price. These are a few examples. The discussion here is not about the monetization of water flowing naturally in a river. Naturally, flowing river water has no economic value on its own. Water is diverted by constructing physical structures in a river, conducting the spatial transfer of water, transforming it into value-added water and it becomes valuable, while water stored in a reservoir, conducting the temporal transfer of water, is a lot more valuable than water diverted from a river. Both types of water should be monetized based on the scale of importance. Moreover, treaties have been concluded under which the upstream country receives payment for providing flood control benefits to the downstream country by building physical structures on the river upstream. According to the Columbia Treaty concluded in 1961, Canada was paid US $64.4 million by the USA for flood control benefits for the latter for 60 years. Koshi and Gandak treaties have been concluded between Nepal and India and India was allowed to build physical structures on the Koshi and Gandaki rivers in Nepal, in order to divert water to provide value-added water for irrigation in India. These structures also control floods in India. Against the backdrop of upstream countries receiving payment from downstream countries for receiving value-added water and for flood control benefits, these 2 treaties have been examined from the perspective of monetization of value-added water and flood control benefits in the following lines.

Similarly, deeming the Mahakali River to be a border river the Mahakali Treaty was signed to construct the Pancheshwar Reservoir Project, mainly for irrigation and flood control, electricity generation being a byproduct. All these treaties are related to water resources and were concluded when the country was under multi-party democracy in different periods. These treaties have been condemned as unequal and unjust towards Nepal and have been called anti-national. Therefore, the interrelationship between the political system and treaties on water resources has been examined below. Koshi Treaty After the abolition of the Nepali version of the autocratic Shogunate of the Rana family in February 1951, King Tribhuvan formed a cabinet in November 1951 under the premiership of Matrika Prasad Koirala, a commoner and the first president of the Nepali Congress (NC). However, due to animosity between Matrika and his younger brother Bishweshwar Prasad Koirala in the Party, the former was expelled from NC and as a consequence, he had to resign as Prime Minister in August 1952. After that, Matrika formed a new party named Rashtriya Praja Party by drawing like-minded people from the NC. After that King Tribhuvan formed another cabinet under Matrika's premiership in June 1953 and in April 1954, the Matrika government signed the Koshi Treaty. Since this treaty was concluded at a time when the country was in a fluid political situation and instability was rampant, this treaty is a reflection of the fluid political situation and widespread instability. The objective of this treaty was to build physical structures including a barrage in Nepal’s territory to control floods and to divert water for irrigation in India. The treaty does not mention irrigation in Nepal. India irrigates 1.323 million hectares of land using 665 cubic meters per second (cumecs) of value-added water mainly during the rainy season. For ease of understanding, since Lesotho had received US $27.89 million for 1 cumecs of water from South Africa in 2020, India should have paid US $618 million annually to Nepal for the 665 cumecs of water she received. However, India has been receiving value-added water free of charge as there is no provision in the treaty for monetization of the value-added water. Therefore, this treaty is detrimental to Nepal. Since the treaty did not specify its validity period, it is more anti-national as India is entitled to receive value-added water for free in perpetuity. India had built it at the cost of India Indian Rupee 1 billion 5.95 million, equivalent to US $ 222.25 million according to the exchange rate prevalent in the early 1960s, India is receiving value-added water worth US 618 million dollars annually. Since the project was built at the cost of India, it would have been logical to allow India to use the value-added water and receive flood control benefits free of charge for a certain period of time and after that India should have been required to pay Nepal for those benefits. In the above calculation, the value of flood control benefit accruing to India has not been included. To add insult to injury India did not recompense Nepal for the inundation and involuntary displacement as a result of implementation of the project. Since Nepal had acquired 903 hectares of land and provided it to India on a lease, Nepal has been deprived of the agricultural produce and forest product from that land for the past 70 years and will continue to do so as long as the barrage continues to exist, which entails a huge opportunity cost to Nepal. This treaty is worse than the concept of I build a physical structure on your sovereign territory to divert your river at my cost and I hog all the benefits of the value-added water for irrigation and flood control free of cost for perpetuity and “give you a few shillings” and leave you to reckon with inundation and involuntary displacement caused thereby. It must be because of these reasons that Matrika himself admitted in an interview on Nepal Television in March 1997, 6 months prior to his death, that the Koshi Treaty was detrimental to Nepal. Gandak Treaty The Government of India had made unsuccessful attempts to conclude the Gandak Treaty when Tanka Prasad Acharya and K.I. Singh was prime minister of Nepal in 1956-57 and 1957-58 respectively. Singh had even constituted an inquiry commission to consider various 17 points before signing the treaty. But after Bishweshwar Prasad Koirala became Prime Minister in May 1959, his government signed the treaty in December same year, ignoring the points raised by the then Prime Minister Singh. The main objective of this treaty was also to build physical structures in the Gandaki River to control floods and provide value-added water for irrigation in India, and Nepal suffered inundation and involuntary displacement as a consequence It is mentioned in the treaty that 143,500 hectares of land will be irrigated in Nepal, but there is no mention of quantity of land that would be irrigated in India. Actually, India uses 824 cumecs of value-added water during monsoon to irrigate 1.85 million hectares, while Nepal receives 24 cumecs to irrigate 41,900 hectares. India is reported to have borne Indian Rupee 500 million, equivalent to US $105 million according to the exchange rate prevalent in the 1960s, to implement the project. Based on Lesotho precedent, India should have paid US $ 766 million per year to Nepal, which is almost 8 times more than the construction cost. However, the treaty did not make any provision to pay Nepal for value-added water, notwithstanding, the fact that one of the points raised by Prime Minister Singh for the Inquiry Commission was related to payment of royalty to Nepal for value-added water that India would receive. Therefore, there is no question as to this treaty also being anti-national. The treaty is even more detrimental to Nepal because it does not specify its validity period, thereby allowing India to receive value-added water free of charge for perpetuity. It remains to be assessed how much flood control benefits accrue to India and are included in the above calculation. Also, no recompense was made for the inundation and involuntary displacement in Nepal caused by the project, which entails a huge opportunity cost for Nepal. Since the project was implemented with funding from India, it would have been reasonable to make a provision in the treaty that India would be allowed to use the value-added water and receive flood control benefits free of charge for a certain period, after that Nepal would be paid for those benefits. This treaty is based on the classical concept of I build physical structure in your sovereign territory to divert your river at my cost and I hog all the benefits of the value-added water for irrigation and flood control free of cost for perpetuity and “give you a few shillings” and leave you to reckon with inundation and involuntary displacement caused by it. Amendment of Koshi & Gandak treaties Deeming the Gandak Treaty detrimental to Nepal’s national interest, King Mahendra demonstrated reluctance to lay the foundation stone of this project. After he abrogated the multiparty system in December 1960 and promulgated the Panchayati system in December 1962, King Mahendra got the Gandak Treaty amended in April 1964, and laid the foundation stone of this project 4 days later in May 1964, in the presence of the then India's Prime Minister Nehru. But even the amendment failed to fix the validity period of this treaty and many anti-national provisions were left untouched. When Indira Gandhi was the Prime Minister of India, King Mahendra got the Koshi Treaty amended in 1966. During negotiations for the amendment, an understanding was reached to fix the validity period as 99 years. But when the Indian side brought a typewritten copy of the document for signature, the validity period was typed in as 199 years. The then Canal and Electricity Secretary Laxman Prasad Rimal stated in his autobiography that India had thus deceived Nepal. Besides getting the Koshi and Gandak treaties amended, no unequal, unjust anti-national treaty related to water resources was concluded from 1960 through to 1990 when Nepal was under an absolute monarchy and Panchayat system. Tanakpur Understanding & Mahakali Treaty After King Birendra abolished the Panchayat system and promulgated the multiparty democracy in April 1990 the then Prime Minister Girija Prasad Koirala (younger brother of the then prime ministers Matrika and Bishweshwar) reached an understanding with India in December 1991 to provide 2.9 hectares of Nepal’s land to India to build the Tanakpur Dam without signing a treaty. Afterwards, the then Prime Minister Sher Bahadur Deuba signed the Mahakali Treaty in February 1996, replacing the Sarada Agreement 1920 and the Takanpur Understanding 1991. The proponents of the treaty trumpeted that it was a major achievement since the treaty ensured that Nepal and India would have equal rights over the Mahakali River water (Article 3 of the treaty). The proponents of this treaty seem to have lost sight of the fact that according to Article 5 of the Sugauli Treaty 1816, Nepal had renounced land West of the Kali (Mahakali) River only and the Kali River was neither made a common river nor a border river. Therefore, the Mahakali River belonged to Nepal in its entirety. On the eve of the ratification of this treaty, King Birendra had drawn the attention of the nominated parliamentarians to this fact. Therefore, although Nepal had the right to over 100% of the water of the Mahakali River, this treaty reduced Nepal's right to 50%. Moreover, by including the phrase "without prejudice to their existing consumptive uses" in the said Article 3, the second level of treason was committed. Because, out of 730 cumecs of the average flow of the Mahakali River 99 percent and of 150 cumecs of dry season flow, 97 percent was being illegally used by India at the time of signing this Treaty. That means this treaty legalized 49 percent average flow and 47 percent dry season flow belonging to Nepal and illegally being used by India if the river is to be deemed to be a common river. That means Nepal would be entitled to only half of 1 percent of the average flow and half of 3 percent of the dry season flow. Although cent percent of Mahakali River water belonged to Nepal prior to the signing of this treaty, the treaty effectively reduced Nepal’s right to 0.5% of average flow and 1.5% of dry season flow. This not only amounts to unequal and unfair treaties, but it amounts to sedition. Additionally, letters were exchanged along with the treaty in which it was mentioned that if Nepal was not able to use the water released from the Pancheshwar reservoir, India would use it without paying for it. This is more than a double whammy. Because 42.14 square kilometres (35 percent of the land required for the reservoir) of Nepal’s land would be inundated by the reservoir and the inhabitants therein would be involuntarily displaced. Due to this Nepal would be deprived of agricultural produce, forest products, etc. from the inundated land for several decades (opportunity cost to Nepal), and the rehabilitation and resettlement of the displaced will also be costly. Therefore, the water released from the reservoir is highly valuable. Post Pancheshwar reservoir, of 726 cumecs of lean season augmented flow at Tanakpur, Nepal would be entitled to 358 cumecs. Supposing Nepal would be able to use 8 cumecs of lean season augmented flow, then based on the letters exchanged, Nepal would be deprived of the value of the remaining 350 cumecs, amounting to US $976 million per year based on the Lesotho precedent. Moreover, if Pancheshwar Dam gets built, the Indian state of Uttar Pradesh would receive flood control benefits. This benefit would be of higher magnitude compared to Koshi and Gandak barrages, which control floods to a limited extent as the gates of Koshi and Gandak barrages have to be opened during heavy floods. Because monsoon rain is stored in the Pancheshwar reservoir and water is released in a regulated/controlled manner from the reservoir, floods are fully controlled during the rainy season. Nepal’s territory would be inundated and cause involuntary displacement therein, there is no provision to pay any price to Nepal for flood control benefits accruing to India in this treaty. In other words, the proponents of this treaty concluded in 1996 did not try to learn from the Columbia Treaty concluded in 1961. Overall, from various points of view, four levels of anti-national activities were committed in this treaty. Conclusion Instead of learning lessons from the mistakes committed in the Koshi Treaty, they committed even more mistakes in the Gandak Treaty. Moreover, the proponents of those treaties did not consider or simply ignored Harmon's Doctrine of absolute territorial sovereignty over water, propounded in 1895. Similarly, while concluding the Mahakali Treaty, they not only ignored the provisions of the Sugauli Treaty of 1816 but also did pay no heed to the data of water illegally being put to consumptive use by India at that time and 42.14 square kilometers of Nepal’s territory that would be submerged. Moreover, they also ignored the provision of monetizing the value of flood control benefits as per the Columbia Treaty. In other words, in the above treaties, neither attention was paid to monetizing the value-added water, nor flood control benefit. It must be remembered that the value-added water and flood control benefits are much more valuable than the electricity. It does not mean that Nepal should charge for value-added water and flood control benefits based on the precedents cited above. However, it also does not mean that Nepal should gift value-added water and flood control benefits free of charge. Further, it is anti-national to provide value-added water and flood control benefits free of charge in perpetuity or beyond the physical life of the barrage etc. This scribe does not advocate the reinstatement of absolute monarchy or the Panchayat system. Neither does this scribe subscribe to King Mahendra's statement that the multiparty democracy is not suitable for Nepal's climate and soil. Basically, this scribe is not against the democratic system. Although many countries in the world have multiparty democracies, it is rare to hear of anti-national treaties being signed by such countries. Neighboring India also has been a multiparty democracy, since 1947, but she has rarely signed any anti-national treaty. Rather India has succeeded in concluding treaties related to water resources with Nepal that benefit India handsomely and lopsidedly. Of course, Indians are patriotic and nationalist towards their motherland. But in the backdrop of the above discussion, it is difficult to say the same about Nepal’s political leaders and bureaucracy. In sum, a political system cannot be ascribed to bad treaties. It is the political leaders and bureaucracy of a country which determines whether bad treaties are concluded or not. Published in People's Review of Janaury 23, 2025. Ratna Sansar Shrestha https://mypeoplesreview.com/2025/01/21/anti-national-treaties-during-multiparty-democracy/

दलीय व्यवस्थाले जलस्रोतमाथि गरेका कुकर्म

पानीमाथि अधिकारको सन्दर्भमा माथिल्लो तटीय देशमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर नदीको पानी पथान्तरण गरेर तल्लो तटीय देशमा मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी उपलब्ध गराएबापत मूल्य लिने–दिने सम्बन्धमा केही देशहरूबीच सम्झौता भएका छन् । सन् १९२७ डिसेम्बरमा सिंगापुर मलेशियाबाट छुट्टिनु अघि तत्कालीन सिंगापुर नगरपालिकाले मलेशियाको जाहोर प्रान्तको नदी पथान्तरण गरेर अप्रशोधित पानी प्राप्त गर्न केही रकम तिर्ने गरेर जमिन भाडामा लिन र प्रशोधित पानी मलेशियाको जाहोर प्रान्तलाई मूल्य लिएर बिक्री गर्ने गरेर सम्झौता गरेको थियो । छि सन् १९६१ अक्टोबरमा सिंगापुरले मलेशियाबाट अप्रशोधित पानी मूल्य तिरेर लिने र मलेशियालाई प्रशोधित पानी पनि मूल्य लिएर उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको थियो । पछि यो सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर सन् १९६२ सेप्टेम्बरमा यस्तै प्रकृतिको अर्को सम्झौता गरिएको थियो । त्यस्तै सन् १९८६ अक्टोबरमा दक्षिण अफ्रिकाले लेसेथोको नदीको पथान्तरण गरिएको पानी मूल्य तिर्ने गरेर खरिद गर्ने सन्धि गरेको थियो । यी केही उदाहरण हुन् । यहाँ पानीको मूल्यको चर्चा गर्दा नदीमा प्राकृतिक रूपमा बगेको पानीको मूल्यको कुरा गरिएको होइन । प्राकृतिक रूपमा बगेको नदीको पानीको आफैंमा मूल्य हुँदैन । भौतिक संरचना निर्माण गरी पथान्तरण गरिएको पानी मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी हो भने जलाशयमा सञ्चित पानी पथान्तरण गरिएको पानी भन्दा धेरै बहुमूल्य हुन्छ र यहाँ चर्चा यसैको हो । साथै माथिल्लो तटीय देशमा नदीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर तल्लो तटीय देशलाई बाढी नियन्त्रण सेवा उपलब्ध गराएर पनि माथिल्लो तटीय देशले मूल्य प्राप्त गर्ने गरेर सन्धि गरिएको उदाहरण छ । सन् १९६१ मा सम्पन्न कोलम्बिया सन्धि अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण गर्न माथिल्लो तटीय राष्ट्र क्यानाडामा भौतिक संरचना निर्माण गरेर क्यानाडाले मूल्य प्राप्त गरेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि कोशी र गण्डक सन्धिहरू सम्पन्न गरी नेपालमा कोशी र गण्डकी नदीहरूमा भारतलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिएर पानी पथान्तरण गरी भारतमा सिंचाइको लागि मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी उपलब्ध गराइँदैछ भने तिनै भौतिक संरचनाबाट भारतमा बाढी नियन्त्रण पनि हुन्छ । यस्ता दुवै कार्यबापत माथिल्लो तटीय देशले तल्लो तटीय देशबाट मूल्य प्राप्त गर्ने नजिर भएको पृष्ठभूमिमा यी दुई सन्धिको निम्न पंक्तिमा विवेचना गरिएको छ । त्यस्तै महाकाली नदीलाई सीमा नदी हो भन्दै पञ्चेश्वरमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी मुख्यतया भारतमा सिंचाइ र बाढी नियन्त्रण गर्न महाकाली सन्धि गरियो, जसबाट जलविद्युत् पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अद्यापि तयार नभएकोले निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छैन । विभिन्न कालखण्डमा देशमा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था कायम रहँदा सम्पन्न जलस्रोत सम्बन्धी यी तीनवटै सन्धिहरू नेपालप्रति असमान र अन्यायपूर्ण छन् भनिन्छ र राष्ट्रघाती कहलिएका छन् । तसर्थ राजनीतिक व्यवस्था र जलस्रोतमा राष्ट्रघातको अन्तरसम्बन्ध निम्न पंक्तिहरूमा केलाइएको छ । कोशी सन्धि

सन् १९५१ फेब्रुअरीमा नेपालमा राणाहरूको जहानियाँ शासनको अन्त्यपछि राजा त्रिभुवनले एक सामान्य नागरिक तथा नेपाली कांग्रेसका पहिलो सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सन् १९५१ नोभेम्बरमा मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । तर नेपाली कांग्रेस पार्टीमा दुई दाजुभाइ मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला बीच वैमनस्य उत्पन्न भएर मातृकालाई पार्टीबाट निष्काशित गरिएपछि उनले सन् १९५२ अगष्टमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि मातृकाले कांग्रेसभित्रैबाट समान विचारका मानिस लिएर राष्ट्रिय प्रजा पार्टी नामको नयाँ पार्टी गठन गरेपछि सन् १९५३ जूनमा राजा त्रिभुवनले मातृकाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा अर्को मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । सोही मातृका सरकारले सन् १९५४ अप्रिलमा कोशी सन्धि गरे । त्यस बखत देशमा तरल राजनीतिक अवस्था थियो र अस्थिरता पनि व्यापक भएको बेलामा यो सम्झौता भएको हुनाले नै यो सम्झौतामा देशमा विद्यमान तरल राजनीतिक अवस्था र व्याप्त अस्थिरता प्रतिबिम्बित गर्छ । भारतमा बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइ गर्न नेपालमा बाँध लगायतको भौतिक संरचना निर्माण गर्न उक्त सन्धि गरिएको थियो र सन्धिमा नेपालमा सिंचाइ गर्ने उल्लेख नै थिएन । बुझिए अनुसार कोशी नदीमा बाँध निर्माण गरेर पानी पथान्तरण गरी भारतमा जम्मा १३ लाख २३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न पूर्वी नहर र पश्चिमी नहरबाट क्रमशः ४२५ र २४० घनमिटर प्रति सेकेन्ड (क्युमेक्स), जम्मा ६६५ क्युमेक्स पानी भारतले वर्षायाममा उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको छ । साथै कोशी आयोजनाको लागत भारतीय मुद्रा १ अर्ब ५.९५ करोड परेको भनिन्छ, जुन सन् १९६० दशकको पूर्वार्धमा प्रचलनमा रहेको विनिमय दर अनुसार २२ करोड २५ लाख डलर हो । बुझ्न सजिलोको लागि लेसेथोले सन् २०२० मा दक्षिण अफ्रिकाबाट १ क्युमेक्स पानी बापत २७ लाख ८९ हजार डलर मूल्य प्राप्त गरेकोलाई आधार मान्ने हो भने भारतले प्राप्त गरेको ६६५ क्युमेक्स पानी बापत वार्षिक ६१ करोड ८० लाख डलर नेपाललाई तिर्नुपर्थ्यो । तर पथान्तरण गरिएको पानी भारतलाई सिंचाइ गर्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था सन्धिमा गरिए पनि त्यसबापत मूल्य लिने व्यवस्था कोशी सन्धिमा नगरिएकोले पथान्तरण गरिएको पानी निःशुल्क उपभोग गर्दै आएको छ । त्यसैले यो सन्धि राष्ट्रघाती हो । उक्त सन्धिमा अवधि पनि नतोकिएकोले भारतले पथान्तरण गरिएको बहुमूल्य पानी अनन्तकालसम्म निःशुल्क उपभोग गर्न मिल्ने बनाइएकोले अझ बढी राष्ट्रघाती बन्यो । भारतको निर्माण लागत सवा २२ करोड अमेरिकी डलर मात्र परेकोमा वार्षिक ६१ करोड ८० लाख डलर पर्ने मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी भारतले लगिरहेछ । भारतको लागतमा आयोजना निर्माण गरिएकोले निश्चित अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी भारतले निःशुल्क उपयोग गर्न पाउने र सो अवधि पछि नेपाललाई मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी बापत मूल्य तिर्ने व्यवस्था सन्धिमा गरिनु युक्तिसंगत हुन्थ्यो । भारतले के कति बाढी नियन्त्रणबाट लाभ प्राप्त गरेको छ भन्ने आकलन गरेर माथिको हिसाबमा समावेश गर्न बाँकी नै छ । यो त सरासर तिम्रो सार्वभौम अधिकार भएको नदीमा र तिम्रो सार्वभौम भूभागमा मेरो थोरै लागतमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर पथान्तरण गरिएको पानी म निःशुल्क उपभोग्य उपयोगमा प्रयोग गर्छु, बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि म नै उठाउँछु, अनि बाढी र विस्थापन तिमी बेहोर र तिमीलाई केही चानचुन दिन्छु भनेको जस्तोसम्म पनि भएन । घाउमा नून–चुक दले झैं कोशीमा बाँध निर्माण गर्दा नेपालले व्यहोरेको डुबान र विस्थापन बापत कुनै क्षतिपूर्ति भारतले नेपाललाई दिएन । कोशी आयोजनाको लागि नेपालले ९०३ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरेर भारतलाई लिजमा उपलब्ध गराएकोमा उक्त जमिनबाट उत्पादन हुने कृषि उपज र वन पैदावारबाट नेपाल विगत ७० वर्षदेखि वञ्चित छ र उक्त बाँध अस्तित्वमा रहेसम्म वञ्चित रहनेछ । तर त्यसको परिपूरण गर्ने व्यवस्था सन्धिमा गरिएको थिएन । यिनै कारणहरूले गर्दा नै सायद मातृका आफैंले निधन हुनु ६ महिनाअघि सन् १९९७ मार्चमा नेपाल टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा कोशी सन्धिमा ठूलो राष्ट्रघात भयो भनेर स्वीकार गरेका थिए । गण्डक सन्धि

भारतले सन् १९५६/५७ मा नेपालमा टंकप्रसाद आचार्य र सन् १९५७/५८ मा केआई सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डक सन्धि गर्न असफल प्रयास गरेको थियो । केआई सिंहले त सन्धि गर्नुअघि विभिन्न १७ बुँदामा विचार गर्न जाँच कमिसन नै खटाएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिंहले उठाएको १७ बुँदालाई उपेक्षा गर्दै सन् १९५९ मेमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री बनेपछि सोही वर्ष डिसेम्बरमा गण्डक सन्धि गरे । मुख्यतः भारतमा बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइ गर्न गण्डकी नदीमा नेपालको भूभागमा समेत पर्ने गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्न यो सन्धि पनि गरिएको थियो अनि यसबाट डुबान र विस्थापन भने नेपालले भोगेको छ । सन्धिमा गण्डकी बाँध निर्माण गरेर नदीको पानी पथान्तरण गरेर नेपालमा १ लाख ४३.५ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्ने उल्लेख छ भने भारतमा कति जमिनमा सिंचाइ गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । यथार्थमा यो आयोजनाबाट सिंचाइ गर्न ८२४ क्युमेक पानी उपयोग गरेर भारतमा १८ लाख ५०.५२ हजार हेक्टरमा सिंचाइ गरिन्छ भने नेपालमा ४१.९ हजार हेक्टरमा मात्रै सिंचाइ गर्न २४ क्युमेक पानी उपयोग गरिन्छ । गण्डक आयोजनाको लागत भारतीय मुद्रा ५० करोड लागेको थियो भनिन्छ, जुन १९६० को दशकमा प्रचलित विनिमय दर अनुसार १० करोड ५० लाख डलर हो । गण्डक आयोजनाबाट भारतले वार्षिक ८२४ क्युमेक पानी वर्षायाममा उपभोग्य उपयोगमा लगाएकोले लेसेथोको नजिर अनुसार वार्षिक ७६ करोड ६० लाख डलर तिर्नुपथ्र्यो, जुन निर्माण लागत भन्दा झन्डै ८ गुणा बढी हो । तर सन्धिमा यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएन । त्यसैले यो सन्धि पनि राष्ट्रघाती हो । उक्त सन्धिमा अवधि नतोकिएकोले भारतले पथान्तरण गरिएको पानी अनन्तकालसम्म निःशुल्क उपभोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएकोले अझ बढी राष्ट्रघाती हो । भारतले के–कति बाढी नियन्त्रणको लाभ प्राप्त गरेको छ भन्ने आकलन गरेर माथिको हिसाबमा समावेश गर्न बाँकी नै छ । साथै गण्डक बाँधको कारण नेपालमा हुने डुबान र विस्थापन बापत कुनै पनि परिपूरणको व्यवस्था पनि गरिएन । गण्डक सन्धिमा पनि भारतको लागतमा आयोजना निर्माण गरिएकोले निश्चित अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी भारतले निःशुल्क उपयोग गर्न पाउने र सो अवधि पछि नेपाललाई मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य तिर्ने व्यवस्था सन्धिमा गरिनु युक्तिसंगत हुन्थ्यो । यो पनि तिम्रो सार्वभौम अधिकार भएको नदीमा र तिम्रो सार्वभौम भूभागमा मेरो थोरै लागतमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर पथान्तरण गरिएको पानी म निःशुल्क उपभोग्य उपयोगमा प्रयोग गर्छु, बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि म नै उठाउँछु, अनि बाढी र विस्थापन तिमी बेहोर र तिमीलाई केही चानचुन दिन्छु भनेको जस्तो मात्र भयो । दुई सन्धिको संशोधन राजा महेन्द्रलाई गण्डक सन्धि नेपालको हितमा छैन भन्ने लागेर नै शिलान्यास गर्न केही ढिलाइ गरेको देखिन्छ । सन् १९६० डिसेम्बरमा दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी सन् १९६२ डिसेम्बरमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिएपछि राजा महेन्द्रको पहलमा सन् १९६४ अप्रिलमा गण्डक सन्धि संशोधन गरेर सन् १९६४ मेमा राजा महेन्द्रले भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूको उपस्थितिमा आयोजनाको शिलान्यास गरे । तर, संशोधन गरिंदा पनि यो सन्धिको अवधि खुलाउने नगर्नाको साथै अन्य धेरै असमान व्यवस्थामा सुधार गरिएन । सन् १९६६ डिसेम्बरमा भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा राजा महेन्द्रले कोशी सन्धि संशोधन गराए । संशोधन गर्न बसेको बैठकमा सन्धिको अवधि ९९ वर्षमा सीमित गर्ने सहमति भए तापनि भारतीय पक्षले दस्तखत गर्न टाइप गरेर ल्याएको कागजातमा १९९ वर्ष लेखेर झुक्यानमा पारेको तत्कालीन नहर सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमालले आफ्नो जीवनी ‘बितेका ती दिनहरू’ मा स्मरण गरेका छन् । कोशी र गण्डक सन्धि संशोधन गर्नुको अतिरिक्त सन् १९६० देखि सन् १९९० सम्म देशमा सक्रिय राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्था कायम रहँदासम्म जलस्रोत सम्बन्धी कुनै पनि असमान, अन्यायपूर्ण र राष्ट्रघाती सन्धि गरिएन । टनकपुर समझदारी र महाकाली सन्धि

सन् १९९० अप्रिलमा राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था खारेज गरेर बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना गरेपछि सन् १९९१ डिसेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला (मातृका र विश्वेश्वरका भाइ) ले कुनै औपचारिक सन्धि समेत नगरी टनकपुर बाँध निर्माण गर्न भारतलाई २.९ हेक्टर नेपालको जमिन दिने समझदारी गरे । त्यसपछि सन् १९२० मा गरिएको शारदा सम्झौता र सन् १९९१ को टनकपुर समझदारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर सन् १९९६ फेब्रुअरी महिनामा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि गरे । उक्त सन्धिकोे धारा ३ मा महाकाली नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबर अधिकार लाग्ने कुरा उल्लेख गर्नु नै उक्त सन्धिको ठूलो उपलब्धि हो भनेर व्यापक प्रचार गरियो । सन् १८१६ मार्चमा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली नदीको पश्चिमी भूभाग मात्र परित्याग गरेको र काली नदीलाई न साझा नदी भनिएको थियो न सीमा नदी नै । त्यसैले महाकाली नदी नेपालको एकलौटी हो र यो सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पूर्वसन्ध्यामा राजा वीरेन्द्रले मनोनीत सांसदहरूलाई यही तथ्यतर्फ ध्यान आकृष्ट गराएका थिए । त्यसैले महाकाली नदीको शतप्रतिशत पानीमा नेपालको अधिकार भएकोमा पछि नेपालको अधिकार ५० प्रतिशतमा सीमित गरेर महाकाली सन्धि गर्दा पहिलो तहको राष्ट्रघात गरिएको थियो । यस अतिरिक्त उक्त धारा ३ मा ‘विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी’ भन्ने वाक्यांश समावेश गरेर दोस्रो तहको राष्ट्रघात गरियो । किनभने महाकाली नदीको औसत बहाव ७३० क्युमेक्स मध्ये ९९ प्रतिशत र सुख्खायामको औसत बहाव १५० क्युमेक्स मध्ये ९७ प्रतिशत पानी भारतले अवैधानिक तरिकाले उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको थियो । उक्त सन्धिमा यो वाक्यांश समावेश गरेर भारतले अवैधानिक तरिकाले उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको पानीलाई वैधानिकता दिएर राष्ट्रघात गरियो । साथै भारतले अवैधानिक तरिकाले उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको बाहेकको पानीमा नेपालको आधा अधिकार लाग्ने भनिंदा औसत बहावको ०.५ प्रतिशत र सुख्खायाममा १.५ प्रतिशत पानीमा मात्र नेपालको अधिकार सीमित गरेर राष्ट्रघात गरेको हो । शतप्रतिशत पानीमा नेपालको अधिकार लाग्ने महाकाली नदीको पानी यो सन्धि गरिएपछि नेपालको अधिकार ०.५ प्रतिशत र १.५ प्रतिशतमा खुम्च्याउनु निकै ठूलो राष्ट्रघात हो । यतिले पनि नपुगेर सन्धिको साथै आदानप्रदान गरिएको पत्राचारमा पञ्चेश्वरको जलाशयबाट निःसृत हुने पानी नेपालले उपयोग गर्न नसकेमा भारतले उपयोग गर्दा कुनै मूल्य तिर्नु नपर्ने व्यहोरा लेखेर तेस्रो तहको राष्ट्रघात गरियो । किनभने पञ्चेश्वरको जलाशय निर्माण गर्दा नेपालको ४२.१४ वर्ग किलोमिटर (३५ प्रतिशत) भूभाग डुबानमा पर्छ र त्यहाँका बासिन्दा विस्थापनमा पर्छन् । यसरी डुबानमा पर्दा उक्त भूमिबाट वर्षौंसम्म कृषि उपज, वन पैदावार आदिबाट नेपाल वञ्चित हुन्छ र विस्थापित बासिन्दाको पुनर्वास र पुनःस्थापनामा पनि धेरै लागत पर्छ । त्यसैले जलाशयबाट निःसृत हुने पानी बहुमूल्य हुन्छ । पञ्चेश्वरको जलाशय निर्माण पश्चात् टनकपुरमा निःसृत हुने ७२६ क्युमेक्स पानीको आधा ३५८ क्युमेक्समा नेपालको हक लाग्नेमा नेपालले कथं ८ क्युमेक्स मात्र उपयोग गरेर बाँकी रहने ३५० क्युमेक्स भारतलाई निःशुल्क प्रदान गरिंदा लेसेथोको नजिर अनुसार नेपाललाई वार्षिक ९७ करोड ६१.५ लाख डलर घाटा हुन्छ । यस अतिरिक्त पञ्चेश्वरमा बाँध निर्माण गरेर जलाशय बनाउँदा विशेषतः भारतको उत्तरप्रदेशको ठूलो भूभागमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । कोशी र गण्डक बाँधबाट भन्दा पञ्चेश्वर बाँधबाट भारतमा ठूलो परिमाणमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ किनभने कोशी र गण्डक बाँधबाट नदीमा बगेको पानी पथान्तरणसम्म मात्र हुन्छ र धेरै बाढी आएको समयमा बाँधको सबै ढोकाहरू खोलिंदा भारतमा स्वाभाविक रूपमा बाढी आउँछ । तर पञ्चेश्वरको जलाशयमा वर्षात्को पानी सञ्चित गरेर नियन्त्रित रूपमा छाडिने हुनाले वर्षायाममा बाढी पूर्णतः नियन्त्रण हुन्छ । नेपालको भूभाग डुबानमा पारेर र स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापन गरेर भारतमा बाढी नियन्त्रण हुने भए तापनि यो सन्धिमा भारतमा बाढी नियन्त्रण भए बापत नेपाललाई कुनै मूल्य तिर्ने व्यवस्था गरिएन । अर्थात् सन् १९९६ मा गरिएको यो सन्धिका प्रणेताहरूले सन् १९६१ मा सम्पन्न कोलम्बिया सन्धिबाट समेत पाठ सिक्ने प्रयास नगरेर थप राष्ट्रघात गरे । समग्रमा सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट यो सन्धिमा चार तहमा राष्ट्रघात गरिएको देखियो । उपसंहार कोशी सन्धि गर्दा गरिएको गल्ती गण्डक सन्धिमा सुधार्नुको सट्टा पुनरावृत्ति मात्र नगरेर झन् बढी गल्ती गरे । साथै ती सन्धिहरूका प्रणेताले सन् १८९५ मा नै प्रतिपादन भइसकेको पानीमाथि निरपेक्ष भौगोलिक सार्वभौमिकता सम्बन्धी हार्मन सिद्धान्त अध्ययन-मनन् नै गरेको देखिएन वा उपेक्षा गरे । त्यस्तै महाकाली सन्धि गर्दा सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको प्रावधान मात्र उपेक्षा नगरेर भारतले अवैधानिक तरिकाले उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको पानीकोे आँकडा समेत दृष्टिगत गरेको देखिएन । साथै सन् १९६१ मा सम्पन्न कोलम्बिया सन्धिमा भएको बाढी नियन्त्रणको लाभ बापत रकम तिर्ने व्यवस्थाको पनि उपेक्षा गरे । अर्थात् तीनवटै सन्धि गर्दा न मूल्य अभिवृद्धि गरिएको बहुमूल्य पानीको मूल्य प्राप्त गर्नेतर्फ ध्यान दिइयो, न बाढी नियन्त्रणको लाभ बापत मूल्य लिने व्यवस्था गरियो । स्मरणीय छ, नदी दोहन गरेर उत्पादन गरिने बिजुली भन्दा मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी र बाढी नियन्त्रणको मूल्य धेरै बढी हुन्छ ।द्रष्टव्यः नेपालले पथान्तरण गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी भारतलाई उपलब्ध गराउँदा लेसेथोले लिएको दरमा नै मूल्य लिइनु पर्छ भन्ने होइन । त्यो दर भन्दा फरक पार्न सकिन्छ । तर सय्यौं वर्षसम्म वा अनन्तकालसम्म पथान्तरण गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पूर्णतः राष्ट्रघाती भएकोमा कुनै शंका छैन । पंक्तिकारको उद्देश्य निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पैरवी गर्ने होइन, न सक्रिय राजतन्त्रकै पक्षपोषण गर्नु नै हो । साथै बहुदलीय व्यवस्था नेपालको हावापानी र माटो सुहाउँदो छैन भन्ने राजा महेन्द्रको भनाइको समर्थन पनि गरिएको होइन । त्यस्तै यो पंक्तिकार प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको विपक्षमा पनि छैन । किनभने संसारका धेरै देशमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भए तापनि नेपालमा जस्तो राष्ट्रघाती सन्धिहरू गरेको विरलै सुनिन्छ । छिमेकी भारतमा पनि सन् १९४७ देखि नै बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, तर भारतप्रति राष्ट्रघाती हुने काम गरेको सुनिन्न । बरु नेपालसँग जलस्रोत सम्बन्धी सन्धिहरू गर्दा भारतलाई निकै धेरै हित हुने गरेर गरिए । अर्थात् भारतीयहरू आफ्नो मातृभूमिप्रति देशभक्त र राष्ट्रवादी छन् । तर नेपालका सन्धिकर्ताहरूको अवस्था भने सम्झनलायक रहेन । https://www.onlinekhabar.com/2025/01/1608660/the-atrocities-committed-against-water-resources-by-the-party-system २०८१ माघ ९ गते अनलाईनखबरमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha