माथिल्लो कर्णाली परियोजना पनि औपनिबेशिक दोहनको खतरामा छ

प्रश्नहरु ः १. कर्णाली जलस्रोत लिमिटेड भन्ने जुन कम्पनी यहाँहरुले गत वर्ष दर्ता गर्नु भयो यसको मुल उद्देश्य के हो ? नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरेर भएका सन्धी सम्झौताहरुको बिरोध अत्यावश्यक छ र निरन्तर बिरोध गर्दै आइएकाछौं । तर बिरोध मात्रै नगरेर श्रृजनात्मक काममा नेपाली जनताहरु आफैले नेपालको लागि नेपाली जनताको आफ्नै स्वामित्वमा विकास निर्माणको काम गर्नको लागि कर्णाली जलश्रोत लिमिटेड संस्थापन गरिएको हो । २. विकासको वैकल्पिक मोडेल भनेर नारा पनि दिनु भएको छ, के हो त्यो वैकल्पिक मोडल भनेको ? विशेष गरेर जलश्रोतको क्षेत्रमा नेपालको विकास गर्ने नाममा जलश्रोतको औपनिवेसिक दोहन हुंदै आएकोछ । कोशी तथा गण्डक परियोजनाहरु यसका निकृष्ट उदारहण हुन्, डुबान तथा बिस्थापनको दुष्प्रभाव नेपालमा अनि बाढी नियन्त्रण र सिंचाइबाट भारत लाभान्वित हुने । यो मोडेललाई आधुनिकिकरण गरेर निजी क्षेत्रको संलग्नताको नाममा औपनिबेसिक दोहनलाई निरन्तरता दिने प्रयास सशक्त रुपमा भईरहेकोछ । अष्ट्रेलियालि संस्था स्मेकद्वारा प्रबद्र्धित पश्चिम सेती परियोजनाबाट उच्च गुणस्तरका बिजुली न्यून दरमा भारत निकासी गर्ने र सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी सित्तैमा भारतको पोल्टामा पार्ने तारतम्य मिलाईएकोमा सशत्त तथा निरन्तर बिरोधको फलस्वरुप नेपाल सरकारले यो परियोजना बाध्य भएर खारेज गरिसकेकोछ । माथिल्लो कर्णाली परियोजना पनि औपनिबेसिक दोहनको खतरामा छ र यसलाई वैकल्पिक मोडेलमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली जलश्रोत लिमिटेड कटिबद्ध छ । वैकल्पिक मोडेल अन्तर्गत नेपालको जलश्रोतको दोहन गर्दा नेपाली जनताले लगानि गर्ने, नेपाली व्यवस्थापनमा संचालन गर्ने र नेपालको औद्योगिकरणको लागि बिजुली तथा सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी “उत्पादन” गरेर पानी तथा खाद्य सुरक्षा हासिल गर्नसकिन्छ । ३. भनिन्छ नेपाल सरकारले ठूला आयोजनाको बारेमा गरेको मेमोरेन्डम अफ अण्डरस्ट्याडिङसँग यहाँहरु आधारभूत रुपमा नै फरक दृष्टिकोण राख्नु हुन्छ – के यो सत्य हो ? हो भने यहाँहरुको फरक दृष्टिकोण के हो त ? हाम्रो फरक दृष्टिकोण संबैधानिक कारणको अलावा औपनिबेसिक दोहनलाई निरन्तरता दिनुहुन्न भन्ने कारणले पनि हो । प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांड विषयका सन्धी, सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको जलश्रोत उपयोग गरेर उत्पादिन बिजुली केहि नेपालको लागि छुट्याएर भारत निकासी गर्नु भनेको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड हो र यस्तो सम्झौता संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । तर सरकारले संसदको अधिकार उल्लंघन गरेर संबिधान बिपरित माथिल्लो कर्णाली लगायतका परियोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्ने समझदारीपत्र सम्पन्न गरेको छ र यस व्यवहार प्रति हाम्रो असहमति छ । साथै नेपाल अहिले उर्जा संकटले आक्रांत छ र सामान्य आर्थिक बृद्धि दर (हाल दमित आर्थिक बृद्धि दर कायम छ) हासिल गर्नै पनि आगामि ५ वर्ष भित्र नेपालको आन्तरिक खपतको लागि ५ हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । यस्तोमा केहि बिजुली (जस्तै माथिल्लो कर्णालीमा १२ प्रतिशत) निशुल्क प्राप्त गर्ने गरेर परियोजनालाई निकासीमूलक बनाइएकोछ । बिद्युतको अभावमा औद्योगिकरण हुन नसकेकोले बरोजगारीले गर्दा युवा बिदेश पलायन हुन बाध्य छन् र बिदेशमा आर्थिक मात्र नभएर मानव बेचबिखन तथा भौतिक शोषण (बलात्कार समेत) बेहोरिरहेका छन् । त्यसकारण जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई निकासीमूलक बनाइएको प्रति पनि हाम्रो बिमति छ । परियोजना विशेषको कुरा गर्दा माथिल्लो कर्णाली विश्वकै आकर्षक परियोजना हो र यसबाट अत्यधिक सस्तो बिजुली उत्पादन हुन्छ । अनि सस्तो बिजुली भारतलाई र नेपाली उपभोक्तालाई महंगो बिजुलीको मारमा पार्ने सरकारी नीति गलत हुनाले पनि सरकारसंग हाम्रो बिमति भएको हो । नेपालको बिजुलीको आवश्यकता पूरा गरेर मात्र बिजुली निकासी गर्नुपर्छ र सस्तो दरमा उत्पादित हुने बिजुली आन्तरिक खपतको लागि राखेर महंगो बिजुली निकासी गरिनु उचति हुन्छ । ४. नेपाल सरकारले तपाईहरुका कुरालाई कसरी लिएको छ ? माथिल्लो कर्णालीमा तपाईहरुको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गर्छ त ? कोशी, गण्डक, महाकाली संन्धीहरु खारेज हुनु पर्ने मांग राखेर १० वर्ष सशस्त्र बिद्रोह (“जनयुद्ध”) गरेको दल एमाओबादीले अहिले आएर औपनिबेसिक दोहनलाई प्रश्रय दिने नेपाली कांगे्रस तथा एमालेको नीतिहरु अनुकरण गरेकोछ र हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । ५.तपाईहरुले माथिल्लो कर्णालीमा नै किन जोड दिनु भएको हो ? अगाडी भनिए झैं माथिल्लो कर्णाली परियोजना स्थल (साइट) प्रकृतिको नेपाललाई अतुल्य बरदान हो र विश्वमा योसंग तुलना गर्न मिल्ने अर्को परियोजना स्थल (साइट) कोलम्बियामा मात्र छ भन्ने बुझिएकोछ । यसबाट न्यूनतम दरमा बिजुली उत्पादन हुने हुनाले यस्तो बिजुलीबाट नेपाली जनता लाभान्वित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुनाले हामीले माथिल्लो कर्णालीमा जोड दिएका हौं । यस अतिरिक्त जलाशययुक्त परियोजना निर्माणार्थ यो परियोजना स्थल (साइट) अनुपम छ र यहां जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गरेर पानीको बहुआयामिक लाभ नेपाली जनतालाई प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएकोमा सरकारले नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना निर्माण गर्ने ध्येय राखेकोले हाम्रो असहमतिलाई बुलन्द गर्न पनि माथिल्लो कर्णालीलाई जोड दिएका हौं । ५. तपाईहरुले माथिल्लो कर्णालीमा गर्नु पर्ने लगानी कसरी जुटाउनु हुन्छ त ? यो अति महत्वाकांक्षी योजना बनायौँ कि जस्तो लाग्दैन ? लगानिको कुनै समस्या छैन । उग्र वामपन्थी दलहरुले झैं बिदेशी (भारतीय लगायत) लगानिलाई निषेध गर्नु गलत हो र लगानि मैत्री वातावरण बनेमा प्रशस्त बैदेशिक लगानि परिचालन गरेर यस्ता परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने हो भने नेपालका आन्तरिक श्रोतहरुबाट यथेष्ट लगानि परिचालन गर्न सकिन्छ । यस अतिरिक्त बिप्रेषण ९चझष्ततबलअभ० परिचालन गरेर पनि लगानि जुटाउन सकिन्छ र गैर आवासिय नेपालीहरु प्नि औपनिबेसिक दोहन नहुने गरेर जलश्रोत परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा लगानि गर्न इच्छुक हुनाले लगानिको कुनै अभाव हुने छैन र हामी कसै गरेर पनि महत्वाकांक्षी भएका छैनौं । ६. तपाईहरुको कम्पनीमा गैर आवसीय नेपालीहरुको पनि सहभागिता रहन सक्छ कि सक्दैन ? सक्छ भने त्यो के कसरी गराउने योजना छ त ? भर्खरै उल्लेख गरिसकेको छुं कि गैर आवासीय नेपालीहरुको सहभागितामा पनि लगानि परिचालन गर्ने सोच राखेका छौं । जसकोलागि शेयर पूंजीको अलावा परियोजनाको लागि आवश्यक ऋण पनि गैर आवासिय नेपालीहरुबाट परिचालन गर्न सकिन्छ । ७. अरु केही भन्नु छ कि ? यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा मलाई धारणा व्यक्त गर्ने अवसर दिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै यो हाम्रो एउटा सशक्त अभियान हो र गैर आवासिय नेपालीहरुले यो अभियानमा हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको जानकारी गराउन चाहन्छु । सत्यतथ्य मासिकको मार्च २०१३ को अंक ६ मा प्रकाशित