Friday, June 29, 2012

RE: जलस्रोतको अवसान

June 29, 2012



To: 'Surya Nath Upadhyay'; 'Ratan Bhandari'
Cc: 'Dipak Gyawali'; 'Ajaya Dixit'; 'Gopal Siwakoti 'Chintan''
Subject: RE: जलस्रोतको अवसान

I am happy that we are having such a discourse which will help clear up thinking process. I have a few cents to contribute:

West Seti project
• It should be designed/implemented as a multipurpose project for Nepal; using augmented/regulated flow of 90 m3/s to irrigate land (about 270,000 ha) in the downstream reaches of the project in Nepal in districts inter alia Doti, Achham, Bardia, Banke, etc.

• If it is not possible to irrigate 270,000 ha land in Nepal for lack of land, then we can give the remaining augmented/regulated flow to India on condition that India recompenses us perhaps on the lines of Columbia Treaty or on the basis of what Lesotho is getting from South Africa.

• In case India refuses to recompense as mentioned above then the project should be optimized with an eye on Nepal’s irrigation requirement, which may entail downsizing it with salubrious impact on inundation and involuntary displacement.

Diverting the flow of Bheri
• As I am not aware about provision of storage on this scheme, dry season flow from West Seti cannot be compared with it.

Difficult neighbor
• We cannot keep on surrendering our rights in the name of difficult neighbor. What has been done in the case of Koshi, Gandaki and Mahakali should suffice.

Storage projects
• Some people have compared downstream benefit accruing to India with light spilling outside in the street as light is turned on in a room or even the smell of Basmati rice while being cooked. Downstream benefits are much more valuable than smell of Basmati rice or light spilling in the street; as implementation of a storage project entails negative externalities like inundation and involuntary displacement which doesn’t happen by light spilling in the street or Basmati rice
With best regards,

Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Surya Nath Upadhyay [mailto:surya@upd.wlink.com.np]
Sent: Thursday, June 28, 2012 20:46
To: Ratan Bhandari
Cc: Ratna Sansar Shrestha; Dipak Gyawali; Ajaya Dixit
Subject: Re: जलस्रोतको अवसान



Dear Ratan Bhandari Jee,

Thank you very much for compliments. Just for your information In none of my articles I have denied the principle of downstream benefit. On the contrary, I was one among the negotiators in the Mahakali where we successfully persuaded India to agree to this principle.The program that you are referring to is the one in which I was neither a presentator nor a commentator. If you had any problem with Smec people I think you better sellte your scores with them as you wish. So far as the downstream benefit in west set is concerned the new change where the negotiation is going on between three gorges and the government is not changing the situation than what it was in the case of smec.Perhaps one needs also to look at the issue in rather broad way in which you have the option of diverting the flow of Bheri to the needy area in Nepal and thus alomost off=setting what is going to be added through west seti in Karnali during the dray months. Since there is a complex situation between Nepal and India in the case of storage projects either we don't do the projects without negotiating with India or we prioritize the one which would to its maximum limit all the benefits within the territory of Nepal.As you know we have a difficult neighbour and hence prudence requires that we devise our policy carefully, continue negotiating and prioritize the projects.Thank you.

SN



----- Original Message -----

From: Ratan Bhandari
To: surya@upd.wlink.com.np
Cc: Ratna Sansar Shrestha ; Dipak Gyawali ; Ajaya Dixit
Sent: Tuesday, June 26, 2012 8:24 PM
Subject: जलस्रोतको अवसान

नेपाली भूमिमा पानी जम्मा भइ छिमेकीको तल्लो भूभागमा लाभ पुग्छ भने त्यस्तो लाभमा पनि न्यायपूर्ण भाग पाउनुपर्छ । - सूर्यनाथ उपाध्याय । कान्तिपुर दैनिक २०६९ असार १२

सूर्यनाथ उपाध्यायसरलाई आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित जलस्रोतको अवसान शीर्षक लेखका लागि धेरै धन्यवाद । तर बिगतमा उहाँ स्मेकलाई बुझाइएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाता हुँदा यही कुरामा अहसमति राख्नुहुन्थ्यो । बिगतमा पश्चिम सेतीको तल्लो तटीय लाभ लिने कुरामा सहमति जनाउनु भएन । उहाँको जलस्रोत विकास संस्थाले होटेल रोयल सिंगीमा गरेको पश्चिम सेतीसम्बन्धी कार्यक्रममा यही कुरा उठ्दा उहाँले स्वीकार्नु भएन । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेल, जलस्रोत सचिव शंकर कोइराला, स्मेकका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा ममाथि हातपातको प्रयाससमेत भयो । सूर्यनाथ सरले पश्चिम सेतीलगायतका जलासय आयोजनाबाट छिमेकी राष्टले पाउने लाभमा पनि नेपालले न्यायपूर्ण भाग पाउनुपर्छ भन्दा खुसी लागेको छ । ढिलो भएपनि धारणा परिवर्तन गर्नुभएछ ।
रतन भण्डारी

Monday, June 18, 2012

demand referendum to decide what kind of state restructuring we want

June 17, 2012

To: 'Mohan Lohani'
Cc: 'Alok K Bohara Ph D'; 'P Jyoti'; 'sapana12@live.com'; 'SPAdhikari'; 'Trilok Thapa'; 'Dwarika Nath Dhungel'; 'Deepak Gajurel'; 'bimalpanday'; 'Shreedhar Gautam'; 'Basanta Lohani'
Subject: RE: संबिधानसभा बिघटनमा चांदीको घेरा

Dear Prof. Lohani

As democrats, believing in people’s verdict, expressed through a referendum, all of us will have to accept the so called “identity based federalism” if people of Nepal vote for any such thing. But something like “identity based federalism” cannot be granted to only a few selected ethnocentric communities (about 10) out of 118. If we are to have “identity based federalism” then 108 communities cannot be deprived from it. Otherwise, it again will result in discrimination which is not possible/acceptable in this age and time.

I request all of you to raise voice to demand referendum to decide what kind of state restructuring we want; on ethnocentric lines which will need a small country like Nepal to be carved up into 118 provinces with potential for communal disharmony or on rational basis of watershed of 3 major river systems which will lead Nepal to prosperity.

With best regards,

Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/



From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com]
Sent: Friday, June 15, 2012 21:35
To: Ratna Sansar Shrestha
Cc: Alok K Bohara Ph D; P Jyoti; sapana12@live.com; SPAdhikari; Trilok Thapa; Dwarika Nath Dhungel; Deepak Gajurel; bimalpanday; Shreedhar Gautam; Basanta Lohani
Subject: Re: संबिधानसभा बिघटनमा चांदीको घेरा



Dear Ratna Sansarji,

I fully agree with you that if the people of Nepal opt for FDPRN(Federal Democratic People's Republic of Nepal) along the pattern of DPRK( Democratic People's Republic of Korea), those who do n't endorse it will have to bow to the wishes of majority Nepalis.But the political direction in which the country should go should be decided by the people in a Referendum. I think it is high time crucial decions can't be left to a small coterie or the syndicate of 3 or 4 parties meeting in a room and coming out with contradictory statements, one in the morning and just the opposite of it in the evening. What is this so-called consensus and on what? The Maoists are dead sure that they can garner a two-thirds majority by exploiting the sentiments and moods of janjatis,adibasis, madhesis, dalits, women and other backward communities.PM Bhattarai at Khula Manch this afternoon has stated that this is an ideological fight between the oppressed and the oppressors. The implication is that all janjatis,adibasis ,madhesis and dalits belong to the oppressed community and hence the need for identity-based federalism.The Maoists want to turn the CA election (if it takes place by forming a Unity Govt) into a referendum on the issue of Federalism.

Wishing all success to your campaign for a Referendum and with regards,

MP Lohani

Sunday, June 17, 2012

RE: संबिधानसभा बिघटनमा चांदीको घेरा

June 17, 2012
Dear colleague
As a student of law and a person believing in rule of law I couldn’t disagree more with you with regards to need of constitution. Besides, it is also incorrect to say that Nepal is running without a constitution for over 4 years. Because, things are happening under Interim Constitution.

I take you statement regarding simplest way to run as sarcasm which succeeded to make me smile :-)

With best regards,


Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/



From: Sent: Wednesday, June 13, 2012 15:45
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: संबिधानसभा बिघटनमा चांदीको घेरा


Ratna Sansar-Ju,

As a lay man, I do not think we need any New constitution, now. It is proved from the fact that Nepal is running without New constitution for over 4 years. The simplest way is to run a government by all the parties for every six months alternately. When all parties are happy Nepalese people will not say anything, being a prey. These parties will bite the prey piece by piece alternately raising fuel price every fifteen days and increasing load shedding every month. These are two major sources of income of the parties to live on. I do not understand why Oil Corp is needed when it goes in loss in spite of increase of fuel price so frequently. Surprising part is that even if the international price goes down to less than US $ 50, fuel price in Nepal increases every now and then.

Next point, there should be competition of all the parties who can accumulate more people in Ratna Park is to declare big party. This will save immense amount of money to Nepal avoiding election process. All such saving can be utilized by the parties leading poor Nepalese people poorer and poorer. When people are poor they can not raise any voice against any party. They can rule the country, alternately as said above to enjoy with Land cruiser cars and big houses with many ropenies of gardens by the 'current' ministers and 'ex ministers'. The Ranas ruled for 104 years, they can rule 1004 years and more.
What do you think?

Friday, June 15, 2012

Advocate for a referendum

June 15, 2012
To: 'Mohan Lohani'

It isn’t difficult to understand intentions of Maoists. They didn’t wage “people’s war” to accept “parliamentary democracy”. They have clearly stated that they are in favor of “people’s constitution” to transform Nepal into “people’s democratic republic” like North Korea which isn’t acceptable to the people of Nepal.

Therefore, people need to speak up. If majority of Nepali people agree with them, then so be it. but that will only be know by a referendum. Hence, it is incumbent on us, the intelligentsia, advocate for a referendum.

Let’s raise our concerted voice for it.

With best regards,


Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/



From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com]
Sent: Wednesday, June 13, 2012 8:24
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: संबिधानसभा बिघटनमा चांदीको घेरा

Yes, we are in agreement but ,Ratna Sansarji, is there any possibility of a Referendum taking place on crucial issues like federalism and others.Very difficult to understand Maoist intentions .

Tks and regds,

Mohan Lohani

Tuesday, June 12, 2012

Constituent Assembly must postpone its decision on defining federalism

Urgent Civic Appeal, 27 May 2012
“Constituent Assembly must postpone its decision on defining federalism.”

Nepal’s Constituent Assembly’s task of defining federalism has not yielded results after four years of trying, and in the last moments the debate has become unhealthy. The discussion’s direction has threatened the relationships and goodwill between Nepal’s communities. Escalating communal tension would also threaten the country’s economic advance and social development. Given this, we are compelled to make the following appeal.

Federalism and a restructuring of the state of the kind that promotes goodwill between Nepal’s communities will be viable. A federalism that is defined on the basis of the demographic diversity of our country, its history of settlement, and its unique geography will safeguard the identity of each community while simultaneously opening the door to economic prosperity in every part. For this, in particular, provinces must be created in such a way that optimum exploitation of natural resources including water resources to benefit the people of the Himalayan highlands, the midhills, and the Tarai/Madhes plains becomes possible.

We also believe that federalism must be shaped with humanist sensitivity and social-scientific thinking, in order to guarantee the identity and prosperity of every marginalized community. The division of provinces must not be allowed to benefit some communities while compromising the dignity and socio-economic circumstances of others. In particular, when ten of Nepal’s 118 communities are seen to be privileged, there is imminent danger that the remaining communities – more than 100 in all – will feel deprived, and that communal harmony will be disturbed.

It is clear that federalism has not been adequately debated in the Constituent Assembly during its extended term. Neither has there been open and extensive discussion among the general public on this crucial subject. Even in the final moments of the Assembly’s tenure, the voices of many marginalized and minority communities remain unheard. In other words, both within the Constituent Assembly and without, the debate on federalism is incomplete. The definition of federalism must not be adopted without allowing the debate to run its course.

We, the undersigned citizens, recommend that it is inappropriate to decide on the crucial and sensitive matters of the demarcation and naming of the federal provinces on this, the last day of the Constituent Assembly, 27 May 2012. It will be wise for the definition of federalism to be withheld, and carried forward through an appropriate and authoritative arrangement in the days ahead.

May the federalism to be enshrined in the new Constitution of Nepal ensure the well-being and prosperity of all our peoples.

Signatories:

Bijay Man Sherchan
Rajesh Bishwakarma
Nim Bahadur Budathoki Magar
Capt. Vijay Lama
Dr. Ganesh Gurung
Ratna Sansar Shrestha
Contact tel: 97410-67616

RE: FW: संबिधानसभा बिघटनमा चांदीको घेरा

June 12, 2012

Dear Colleague
Do note that I have recommended only two options for governance. Reverting back to monarchy isn’t an option from my perspective. I was against monarchy since 2040 BS.

I disagree with you that possibility of referendum has “faded now” to borrow your words. Election of CA once more is no brainer.

But fundamentally I agree with you that in next election voters will choose from amongst two types of candidates: those favoring provincialization on ethnocentric lines or against it.

With best regards,

Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/



Sent: Thursday, June 7, 2012 12:08
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: संबिधानसभा बिघटनमा चांदीको घेरा

Ratna Sansarji,

While harboring sympathy for an american style of government (as you have suggested with your choice no. 1 for a referendum) as the most desirable one, I would still disagree on a referendum on the system of governance. The political parties have already agreed on a mixed model and that's good enough and why to look back.? If you suggest that there might be others who would like to include the option of reverting to monarchy as well.
The most sticky issues which led to the demise of CA and which are exposing the hypocrisy of parties like NC and UML are:
a) federalism : either 10 provinces or 14 provinces model suggested by two different commissions, and
b) single ethnicity based or multi-ethnicity based identities die such provinces.

It is quite clear that MJF-L and UCPNM are open for either of the option on a) and they also agree on the single-ethnicity based identity. NC and UML had agreed on 11 provinces and multi-ethnicity based identity.

Since the possibility of a referendum seems to have faded now, the elections, if they are held, will definitely show on whose side are the people because the parties will have to have make their positions clear in their manifestos. People will not vote for any candidate who is not clear on these twin issues....

Sunday, June 10, 2012

RE: राष्ट्रपतिलाई सम्राट बनाउने प्रत्युत्पादक प्रयास

June 10, 2012
Bhubaneshwor Daibagya
Kathmandu

Bhubaneshwor jee

I believe that more is merrier; too many claimants to be constitutional experts isn’t the problem. The problem lies in shallowness and paucity of knowledge of the so called experts. I actually feel insulted when someone calls me an expert. I always make it a point to ask all concerned to not to call me an expert.

I am pleased to learn that you too are a student of law. My main field of interest is management (studied it, practicing it and teaching it) but I don’t call myself a management expert; only a management professional. I incidentally am also a Fellow Chartered Accountant and Advocate, practicing for more than 3 decades. But that, in my opinion, still doesn’t make me an expert.

However, I like that people are expressing their opinions about the situation obtaining now, irrespective of whether they are calling themselves to be constitutional experts rightly or wrongly. I like the concept enshrined in the saying: वादे वादे जायते तत्व बोधः

I have already dealt with the issues you have raised, in your email, in the captioned article.
PS: I don’t think we should be worried about YCL. UCPNM could garner less than 50% votes in CA election at a time when people didn’t know UCPNM as a party and people populating that party very well. Now, even the members of that very party, its “army” and YCL have become very disenchanted with the party and, therefore, it will face a rout in the next election, especially because of its wrong stance with regard to provincialization on communal lines (based on ethnocentric identities of about 10 ethnocentric communities out of 118).

With best regards,

Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/



From: bhubaneshwor daibagya [mailto:bpdaibagya@hotmail.com]
Sent: Saturday, June 9, 2012 10:02
To: rsansar@mos.com.np
Subject: RE: राष्ट्रपतिलाई सम्राट बनाउने प्रत्युत्पादक प्रयास



Our problem is that we have too many constitutional experts`in our country.If one writes an artilcle in any news paper,he or she is graded as constitutional expert.Let us think very cooly,if the present government does not step down, the way it is behaving,it appears that the present government will not step down,it wants to conduct the Constituens Assembly by i self,and aspires to get 2/3 majority by hook or crook.We should keep in mind that that Young Communist league,with all sorts arms and ammunitions,is still there.The interpretation of the constitution on the dissolution of Praliment by Late G.P. koirala and Deupa stands for big question mark.I am not a constitution expert an am simply a student of law.I do not want to go for any more detail about.If the present government does not step down,what is the role of the President.Constitutional experts with one or two impartial outsise constitutional expert should have discussion and come the the conclusion for the advice of the President.

Bpd
________________________________________

From: rsansar@mos.com.np
To: rsansar@mos.com.np
Subject: FW: राष्ट्रपतिलाई सम्राट बनाउने प्रत्युत्पादक प्रयास

Saturday, June 9, 2012

Re: संबिधानसभा बिघटनमा चांदीको घेरा

June 9, 2012


To: 'Bihari Shrestha'


Dear Bihari jee
Thanks a lot.

We can do that. In the referendum we can have two questions in this respect: first question will be yes or no for federalism and second question will be “if yes, whether on the basis of identity of a few ethnocentric groups (out of 118 ethnocentric groups) or on the basis of optimum exploitation of Nepal’s natural resources including water resources in Nepal’s interest.

With best regards,

Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/



From: Bihari Shrestha [mailto:bks@wlink.com.np]
Sent: Thursday, June 7, 2012 23:08
To: Ratna Sansar Shrestha


Dear Ratnajee,

It is a great writeup. In the case of federalisation of the country, however, we should recall that, as important and far reaching in consequence that proposition is, the agenda was thrust upon the country through the hegemonistic move of the Maoists and spineless capitulation of the guilt-haunted NC and UML back in 2006. Thus, the adoption of the federalisation agenda has been totally against any known democratic practice. Therefore, in my opinion the referendum should be for or against federalisation in the first place.

Warm regards

Bihari

----- Original Message -----

From: Ratna Sansar Shrestha
To: Ratna Sansar Shrestha
Sent: Thursday, June 07, 2012 6:48 AM
Subject: FW: संबिधानसभा बिघटनमा चांदीको घेरा

Friday, June 8, 2012

राष्ट्रपतिलाई सम्राट बनाउने प्रत्युत्पादक प्रयास

असंबैधानिक काम गर्ने बालहठले देशको हित गर्दैन

कामचलाउ प्रधानमन्त्री भट्टराईले संबिधानसभाको नयां निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेकोमा असहमत हुनेहरुले बिघटित संविधानसभाको पुनःस्थापनाको लागि पैरबी थालेकाछन् । राष्ट्रपतिसंग पैरबी गरेकाछन् र बुझिएअनुसार दस्तखत संकलन समेत प्रारम्भ गरिएकोछ । स्मरणिय छ, अन्तरिम संबिधानमा संबिधानसभा पुनःस्थापना गर्ने कुनै प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिलाई यो कामको लागि संबिधानको कुनै पनि धाराले अधिकार दिएको छैन ।

संबैधानिक राष्ट्रपति
अन्तरिम संबिधानको धारा ३६ख बमोजिम निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई धारा ३६क को उपधारा (३) मा “संबिधानको संरक्षण र पालना गर्ने प्रमुख कर्तव्य” तोकिएकोछ र निजलाई अन्य कुनै अधिकार छैन । अर्को शब्दमा यस्ता राष्ट्राध्यक्षलाई संबैधानिक राष्ट्रपति भनिन्छ जसलाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नैं आलंकारिक राष्ट्रपति मान्ने चलन पनि छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिले आफै सत्ता संचालन गर्छन् भने संबैधानिक राष्ट्रपतिलाई सत्ता संचालन गर्ने लगायतका कुनै पनि अधिकार हुन्न, मन्त्रीमण्डलको सल्लाह तथा सुझाव अनुसार मात्र काम गर्नसक्छन् । अर्थात आलंकारिक राष्ट्रपतिले संबिधानसभा पुनःस्थापना गर्ने काम असंबैधानिक मात्र नभएर संबिधानतः राष्ट्रपतिमा नभएको अधिकारको प्रयोग हुनजानेछ । यस्तोमा संबिधानसभा पुनःस्थापनाको आग्रह आलंकारिक राष्ट्रपतिसंग गरेर तिनलाई सर्वाधिकार सम्पन्न सम्राट बनाउने प्रयास भईरहेको देखिन्छ, जुन गल्तीले मुलुक तथा लोकतन्त्रको हित गर्दैन ।

कतिपयले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ सालमा संसद पुनःस्थापना गरेको नजीरमा टेकेर यस्तो प्रस्ताव गरेका छन् । तर २०४७ सालको संबिधानको प्रस्तावनामा “हामीबाट प्रयोग भईआएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरी बक्सी” भन्दै राजाबाट संबिधान लागू गरिएको हुनाले नेपालको सार्वभौमसत्ता राजामा रहेको हुनाले उनको तजबीजमा २०६३ सालमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेका हुन् । वर्तमान राष्ट्रपतिमा कुनै पनि किसिमको राजकीय सत्ता निहित नहुनाले राष्ट्रपतिले संबिधानसभा पुनःस्थापना गर्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा संबिधान जारी तथा लागू गर्न राजाले २०४७ कार्तिक २३ मा गरेको घोषणामा “हामीमा अन्तर्निहित संबैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार प्रयोग गरी” भनिएकोलाई पनि स्मरण गर्नुपछ र यहि दम्भ र अहंकारबस् ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते संबिधानमा व्यवस्था नैं नभएको पद् आफैले ग्रहण गरेर प्रत्यक्ष शासन चलाउने दुस्साहस गरे जसको फलस्वरुप नेपालबाट राजतन्त्रको अस्तित्व नैं मेटिन पुग्यो । तर आलंकारिक राष्ट्रपतिमा संबैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार केहि पनि नहुने हुनाले राष्ट्रपतिबाट असंबैधानिक काम गर्ने बालहठले देशको हित गर्दैन । संबिधानमा राष्ट्रपतिमा यस्तो कुनै अधिकार रहने व्यवस्था गरेको छैन ।

तसर्थ यस परिवेशमा कुनै पनि हालतमा २०४७ सालको अथवा त्यस भन्दा अगाडीका संबिधानले अधिकार सम्पन्न मानेको “महाराजाधिराज”लाई जस्तै राष्ट्रपतिलाई व्यवहार गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुंदैन । संबैधानिक कानून भनेको प्रचलन/परिपाटी/परम्परा/नजीर आदिबाट बनेको हुन्छ र एक पटक आलंकारिक राष्ट्रपतिबाट यस्तो काम गराईयो भने अन्य सन्दर्भमा पनि आलंकारिक राष्ट्रपतिमा अधिकार निहित रहेको मानिन सक्ने जोखिम हुन्छ ।

हुनतः २०५० सालमा गिरिजा कोइरालाले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेकोमा त्यस बिरुद्ध राजाकोमा जुलुस लिएर विन्तिपत्र दिन नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका व्यक्तिहरु पुगेकै हुन, जसले गर्दा २०४७ सालको संबिधानले संबैधानिक राजामा सीमित भईसकेको राजालाई सर्वाधिकार सम्पन्न राजा मान्ने राजनीतिकर्मीहरुले गलत प्रयास गरेकाहुन् । तर बीरेन्द्रले संसद पुनःस्थापनाको मांग स्वीकारेनन्, संबिधान मुताविक आचरण गर्न रोजे । सर्बोच्च अदालतबाट पुनःस्थापनाको प्रयास गरिएकोमा पनि असफल भए ।

अर्कोतिर एमालेका मनमोहन अधिकारीद्वारा २०५२ सालमा बिघटित संसद भने सर्बोच्च अदालतले ब्युंताई दिए किनभने कार्यकाल पनि समाप्त भएको थिएन, अन्य कारणहरुका अलावा । यस्तै २०५८ सालमा कार्यकाल समाप्त नहुंदै पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाले संसद बिघटन गरेकोले पुनःस्थापनाको गुंजायस बांकी थियो र पूर्व राजाले यहि कारणले समेत पुनःस्थापन गर्न मिल्यो । तर अन्तरिम संबिधानको धारा ६४ मा व्यवस्था भएको ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएर स्वयमेव बिघटन भएकोमा संबिधानसभाको पुनःस्थापना गर्न मिल्दैन ।

यस अतिरिक्त कार्यकाल समाप्त भएर स्वयमेव बिघटन भएको संबिधानसभा पुनःस्थापना गर्दा कति अवधिको लागि भन्ने समेतको सम्बन्धमा अन्यौल हुन्छ र संबिधान निमार्णको काम आझेलमा पर्नेछ । कार्यकाल समाप्त नभई बिघटन गरिएको भए बांकी अवधिको लागि पुनःस्थापना सम्बन्धमा सोच्न सकिन्थ्यो ।

नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमाले कार्यकारी राष्ट्रपतिको रहने प्रणालीको विपक्षमा र एमाओबादी त्यसको पक्षमा रहेकोले शासकिय स्वरुपको विषयमा कुरा नमिलेकोले पनि संबिधान जारी हुननसकेको हो । यस्तोमा नेपाली कांग्रेसले र एमालेले नैं आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई संबिधानसभा पुनःस्थापना गर्ने आग्रह गरेर कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति मान्न थालेको देखिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूण बिडम्बना हो ।

नयां निर्वाचन होइन जनमत संग्रह
काम चलाउ सरकारबाट संबिधानसभाकै नयां निर्वाचन घोषणा भईसकेकोछ । तर सबै जसो राजनैतिक दलहरु तथा सभासद्हरु जनताको नजरमा स्खलित भईसकेकोले पुनः संबिधानसभाको निर्वाचना गर्दा बहुसंख्यत पूर्व सभासद्हरु पुनः निर्वाचित हुने अवस्था छैन । त्यसैले नयां संबिधानसभाले बिघटित संबिधानसभाले गरेको कामको निरन्तरता दिने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ र नयां शिरा देखि काम गर्नुपर्ने भई मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्दछ र ४ वर्षको मेहनत खेर जान्छ । साथै संक्रमणकाल पनि अनावश्यक रुपमा लम्बिन्छ । वास्तवमा एकल पहिचानको आधारमा संघियताको पैरबी गर्नेहरुले संबिधान नबने नबनोस् भन्ने अडान लिएकाले संबिधान निर्माण सम्पन्न नभएको हो ।

बिघटित संबिधानसभाले संबिधान निर्माणको जग बसाइसकेकोले त्यहि जगमा रहेर बांकी काम सकाउन धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह गरिनुपर्छ । शासकिय स्वरुप र प्रान्तियकरणका दुई विषय बाहेक अन्य सबै विषयहरुमा सहमति भइसकेकोले यी दुई विषयमा जनमत संग्रह गरेर मस्यौदा संबिधान तयार गर्ने र तत्काल संसदको निर्वाचन गरेर नवनिर्वाचित संसदबाट संबिधान पारित तथा जारी गर्नु नेपाली जनता तथा देशको हिसाबले सर्बाेत्तम हुन्छ ।

संघियताको सम्बन्धमा पटक पटक धेरै सस्थाहरुले गरेका जनमत सर्बेक्षणले के देखाएकोछ भने तीन चौथाई जनता एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरणको बिपक्षमा छन् र बहुसंख्यक आदिबासी जनजाती पनि यस्तो प्रान्तियकरणको पक्षमा छैनन् । तर केहि आदिबासी जनजाती सभासद्हरु एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरणको पक्षमा खडा भए । संबिधानसभाको निर्वाचनपूर्व संघियता सम्बन्धमा यथेष्ट छलफल नभएको र अधिकांश मतदाता तथा सभासद्ले संघियता भनेकै के हो र एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरणको गर्दाको सकारात्मक नकरात्मक पक्षहरु बुझेका थिएनन्, अझै पनि थोरैले मात्र बुझेका छन् ।

त्यसैले (१) जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोत नेपाल र नेपालीको हितमा अधिकतम दोहन गर्न मिल्ने गरेर प्रान्तहरु (३ वटा) खडा गर्ने कि (२) एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि जनमत संग्रहमा नेपाली जनतालाई छान्न दिनुपर्छ । यदि जनमत संग्रहमा नेपाली जनताले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने खतरा भएपनि, साम्प्रदायिक विद्वेष तथा द्वन्द्वको जोखिम भएतापनि एकल पहिचानको आधारमै आत्मनिर्णय, स्वशासन तथा अग्राधिकार सहित केहि प्रान्तहरु निर्माण गर्ने पक्षमा मतदान गरे भने नेपाली जनताको फैसला शिराधार्य गर्नुपर्छ, “तथास्तु” भन्नुपर्ने हुन्छ । मूल कुरा संक्रमण अरु लम्ब्याएर आगामि पुस्ताबाट अभिशप्त हुनबाट बच्न पनि १ वर्ष भित्र नेपालमा संबिधान निर्माण सम्पन्न गरेर संसद गठन गर्नु अपरिहार्य छ ।

यस्तै शासकिय स्वरुप सम्बन्धि मतभेद पनि जनमत संग्रहमा लैजानुपर्छ । (१) राजनैतिक दलमा कहिल्यै आबद्ध नभएका सम्बन्धित विषयमा विशिष्टता हासिल गरेका (प्राज्ञिक योग्यता र अनुभवको हिसाबले), स्वच्छ छबी भएका निष्कलंकित व्यक्तिहरु, संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदित, मन्त्रीपरिषदमा रहने गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति रहने शासकिय स्वरुप हुन्छ कि (२) आलंकारिक राष्ट्रपति तथा संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्री र तद्अनुरुप मन्त्रीपरिषद रहने शासकिय स्वरुप हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाली नागरिकहरुलाई जनमत संग्रहमा छान्न दिइनुपर्छ ।

अग्रगामि कदम
अहिले पुरानो नेपाली आहान “कसैको केको धन्दा कुन चाहिंको खानैको धन्दा” चरितार्थ हुने गरेर सबै राजनैतिक दलहरु सत्ता केन्द्रित भएकाछन्, सत्तारुढ दलहरु सत्ता छोड्न चाहंदैन भने सत्ता बाहिर परेकाहरुले नयां सरकारको नारा घन्काईरहेकाछन् । राजनैतिक दलहरुलाई के भ्रम छ भने सत्तारुढ दल आम निर्वाचनमा लाभान्वित हुन्छन् । जुन सत्य होइन । भारतमै पनि सत्ताधारी दलहरुले हारेको धेरै उदाहरणहरु छन् । प्रचण्ड बहुमतले सत्तामा पुगेका इन्दिरा गान्धी र तिनको अवसान पछि प्रचण्ड बहुमतै पाएका राजीव गान्धी पनि सत्तारुढ भएरै पनि चुनावमा पराजित भएकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सत्तामा बस्दा धांधली गर्न पाइन्छ भन्ने लोभ पनि हुन्छ । तर जतिसुकै धांधली गरेपनि जनताले नरुचाएकाले निर्वाचनमा पराजय व्यर्होनै पर्छ । त्यसैले देशको लागि यो कठीन घडीमा राजनीतिकर्मीहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि बन्ने लोभ लालच त्याग्नु आवश्यक छ ।

यसको लागि तत्काल गैरराजनैतिक सरकार गठन गरेर राजनैतिक दलहरुले संबिधान निर्माण तथा आगामि संसदको निर्वाचनमा ध्यानकेन्द्रित गर्न वान्छनिय छ । यसो गर्न सकिएमा १ वर्ष भित्रै संबिधान निर्माण तथा संसदको चुनाव पनि सम्पन्न गरेर देशलाई संक्रमणबाट मुक्त गर्न सकिन्छ र गत्यावरोधमा परेको विकास निर्माणको काम र नेपाललाई आर्थिकरुपमा सम्पन्न र समृद्ध गर्ने काम तदारुकताका सुचारु गर्न सकिन्छ ।

२०६९ ज्येष्ठ २६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

RE: FW: संबिधानसभा बिघटनमा चांदीको घेरा

June 8, 2012


To: 'Dirgha Raj Prasai'


Dirgha Raj jee
Let’s agree to disagree on the matter of reviving 1990 constitution. I am not in favor of it.

With best regards,

Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Dirgha Raj Prasai [mailto:dirgharajprasai@gmail.com]
Sent: Thursday, June 7, 2012 17:53
To: rsansar@mos.com.np
Subject: Fwd: FW: संबिधानसभा बिघटनमा चांदीको घेरा

Implement 1990 Constitution to end Nepal crisis

Dirgha Raj Prasai

Wednesday, June 6, 2012

संबिधानसभा बिघटनमा चांदीको घेरा

गएको ज्येष्ठ १४ गते मध्येरात सम्म नेपालीहरु संबिधानसभाले संबिधान जारी गर्ने अपेक्षा तथा कौतुहलले जाग्राम बसे भने त्यस पछि निराशाको पिडाले छटपटीमा रात बिताए । ४ वर्षका १४ सय ६० दिनमा १ सय ४० दिन पनि बैठक नबसी संबिधानसभाको अवसान भयो, जुन कुकृत्य, आरोप लगाइए झैं, कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट भएको होइन । अन्तरिम संबिधानको, धेरै पटक संशोधन भएको, धारा ६४ बमोजिमको ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएर स्वयमेव बिघटन भएको हो । यद्यपि संबिधानसभाको अस्तित्व समाप्त भएपछि के कसरी अगाडी बढ्नुपर्ला भन्ने सम्बन्धमा ध्यान नपुगेकोले प्रधानमन्त्रीबाट अपरिपक्व काम भने भएकै हो । अझ संबिधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्दा अन्तरिम संबिधानमा एक पटक मात्र संबिधानसभाको चुनाव गर्ने व्यवस्था गरिएकोलाई उपेक्षा गरेर संबैधानिक, आर्थिक÷वित्तिय समेत धरातलिय यथार्थ बिस्मृतिमा पारिएकोछ ।

संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले संबिधान निर्माण गरेर जारी गर्ने प्रयोजनकासाथ संबिधानसभाको निर्वाचनबाट संबिधानको गर्भधारण भएकोमा यसको बिघटनसंगै गर्भैमा तुहिएको अवस्था छ । यसले गर्दा ४ वर्ष संबिधानसभा संचालनमा भएको खर्च झण्डै १० अर्ब रुपिया निष्प्रयोजन भएकोछ भने निर्वाचन सम्पन्न गर्न खर्च भएको अर्को १० अर्ब रुपैया पनि खेर गएकोछ । यति रकमले पूर्वाधार नपुगेका स्थानमा २ हजार किलोमिटर बाटो निर्माण गर्न पुग्थ्यो अथवा लोडसेडिंगले आक्रांत देशमा २ सय मेगावाट जडित क्षमताको जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नसकिन्थ्यो । तर दूध पोखिइसकेपछि रुनु व्यर्थ छ, बरु सकारात्मक दृष्टिकोणबाट यो शोकलाई शक्तीमा बदल्ने उपाय निकाल्न आवश्यक छ ।

सिक्किममा संबिधानसभाले नैं भारतमा बिलय हुने प्रस्ताव पारित गरेर सिक्किम नामको मुलुक इतिहांसमा खुम्चिएर भूगोलबाट हराएको कसैले बिर्सेको छैन । तर नेपालमा यस्तो घटना नहुनु नैं संबिधानसभाको अवसानमा निहित उत्कृष्ट चांदीको घेरा हो । यस्तै नेपालमा ११८ वटा सम्प्रदायहरु छन् भनिन्छ (जातिय समूह होइन, उदाहरणार्थ नेवारहरुले एउटै भाषा बोले पनि धेरै धार्मिक तथा नश्लिय समूहहरु छन् भने संस्कृतिमा पनि बिबिधता छ), तर १० वटा जतिलाई मात्र एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरण गर्ने प्रस्ताव पनि तुहिएको छ । एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तहरु बनेको भए बांकी सम्प्रदायहरु प्रति बिभेद हुनाको साथै ती सम्प्रदायहरु आत्मनिर्णयको अधिकार तथा स्वशासित हुने अधिकारबाट बंचित हुने र केहि सम्प्रदायले अग्राधिकार पाउंदा बांकी सम्प्रदायहरु (झण्डै १ सय वटा) बहिस्करणमा पर्नाले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिएर विद्वेष तथा द्वन्द्व फैलिएर युगोस्लाभियाकरणको बाटोमा नेपाल लाग्ने थियो । यस्तो नहुनु अर्को शौभाग्यपूर्ण चांदीको घेरा हो र यसबाट नेपालमा अस्थिरता ब्याप्त गर्ने देशी–बिदेशी तत्वको कुप्रयास असफल भएकोमा हर्षित हुनुपर्छ ।

अझ महत्वपूर्ण उपलब्धी हो शिविहरुमा कुंजिएर रहेका एमाओबादीका लडाकुहरुको सम्पन्न भएको व्यवस्थापन । सबैलाई सन्तोषजनकरुपमा व्यवस्थापन नभएपनि दशौं हजार लडाकुहरुले नवजीवन यापन गर्न स्वतन्त्र भएकाछन् । अहिले पनि नेपाल आमाका झण्डै ३ हजार सन्तती समायोजनको प्रतिक्षामा छन् र तदारुकतापूवर्क यो काम पनि सम्पन्न गर्ने बाटो खुलिसकेकोछ ।

चुरो कुरो संघियता
संघियता बिरोधिले गर्दा संबिधान बनेन भनेर अस्थिरताको बीजारोपण गर्न चाहनेहरु तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्न खोज्नेहरुले झूठको खेती गर्दैछन् । पहिलो त एकल सम्प्रदायको पहिचानको आधारमा केहि प्रान्तहरु खडा गर्दा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिएर विद्वेष फैलिने सक्ने जोखिम औंल्याउंदा संघियता बिरोधि भइन्न । साम्प्रदायिक आधारमा प्रान्तियकरणको पैरबी गर्नेहरुले उत्पिडितहरुको लागि एकल पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरण आवश्यक ठान्छन् र महिला पनि उत्पिडित छन् भन्न छुटाउंदैनन्, तर महिलाको लागि छुट्टै प्रान्त आवश्यक ठान्दैनन् । स्मरणिय छ, उत्पिडनको समस्याको समाधान पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरण हो भने महिलाको नाममा छुट्टै प्रान्तको मांग आउनुपथ्र्यो । किनभने अन्य सबै आदिवासी जनजाती भनिएकाहरु भन्दा उत्पिडित महिलाको जनसंख्या धेरै ठुलो छ र आधा आकाश दोहरै उत्पिडनमा परेकोछ । तर एकल पहिचानको आधारमा संघियताको पैरबी गर्नेहरुले संबिधान नबने नबनोस् भन्ने अडान लिएकाले संबिधान निर्माण सम्पन्न नभएको तथ्य ओझेलमा पारिएकोछ ।

संघियता बिरोधिलाई साम्प्रदायिक भन्ने पनि आरोप लगाइएकोछ । तर साम्प्रदायिक आधारमा प्रान्तियकरण गर्दा साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोलिएर विद्वेष फैलिने र साम्प्रदायिक द्वन्द्वको खतरा औंल्याउंदा साम्प्रदायिक कहलिन्छ भने एकल सम्प्रदायको पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरण गरेर साम्प्रदायिक विद्वेष फैलने खतरा मोल्न चाहनेलाई साम्प्रदायिक नभनेर के भन्ने होला भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ ।

अर्कोतिर संघियतामा गए देश टुक्रिन्छ भन्छन् जुन पनि अतीशयोक्ती हो । बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगबाट नेपालको जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोत नेपाल र नेपालीको हितमा अधिकतम दोहन गर्न मिल्ने गरेर प्रान्तहरु खडा गर्न सके नेपालको कायाकल्प गर्न धेरै मेहनत तथा श्रोतसाधन लाग्दैन । तर धेरै वटा प्रान्त खडा गरिएमा भने सीमांकन तथा राजधानी छनौटले नैं पनि जटिलता उत्पन्न गर्नेछ भने प्रान्तिय सरकारहरुको लािग वार्षिक ७ अर्ब थप खर्च लाग्नेछ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन जतिबेला, दृष्टान्ततः, खाद्य सुरक्षाको अभावमा नेपाली जनता अनिकालले मरिरहेकाछन् । रमाईलो कुरा त के देखियो भने केहि राजनीतिकर्मीहरु प्रान्तहरुको नाममा आफ्नो लागि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निर्माणमा केन्द्रित भए, तर यस्तो प्रान्तियकरणको दुष्प्रभाव प्रति भने असम्बेदनशील छन् ।

साथै पटक पटक धेरै सस्थाहरुले गरेका जनमत सर्बेक्षणले के देखाएकोछ भने तीन चौथाई जनता एकल साम्प्रदायिक पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरणको बिपक्षमा छन् र बहुसंख्यक आदिबासी जनजाती पनि यस्तो प्रान्तियकरणको पक्षमा छैनन् । तर केहि आदिबासी जनजाती सभासद्हरु एकल साम्प्रदायिक पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरणको पक्षमा खडा भए । संबिधानसभाको निर्वाचनपूर्व संघियता सम्बन्धमा यथेष्ट छलफल नभएको र अधिकांशले संघियता भनेकै के हो र एकल साम्प्रदायिक पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरणको गर्दाको सकारात्मक नकरात्मक पक्षहरु बुझेका थिएनन् ।

सत्ताको लुछाचुंडी
देश संबैधानिक शून्यताको स्थितिमा छ, भीरको डिलैमा पुगिसक्यो तर राजनीतिकर्मीहरु यसलाई उपेक्षा गरेर सत्ताको लुछाचुंडी ब्यस्त छन् । त्यसैले अगाडीको बाटो पहिल्याउनको लागि कुनै पनि राजनैतिक दलमा कहिल्यै आबद्ध नभएका सम्बन्धित विषयमा वैशिष्टता हासिल गरेका (प्राज्ञिक योग्यता र अनुभवको हिसाबले) स्वच्छ छबी भएका निष्कलंकित व्यक्तिहरुको चुस्त तथा मितव्ययी मन्त्रीमण्डल बनाईनुपर्छ, बिगत ४ वर्षको अस्थिरताबाट पाठ सिकेर, जुन अवधिमा सबै दलहरुको ध्यान सत्ताकेन्द्रित थियो, संबिधान निर्माणलाई पूर्णत उपेक्षित थियो । यस्तो सरकारले आम निर्वाचन पश्चात संसद गठन भएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो गर्दा राजनैतिक दलहरुले संबिधान निर्माणमा पूरा समय दिन सक्नेछन् । यसको लागि सादगी तथा बौद्धिक व्यक्तित्वको पहिचान बनाएका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्दछ ।

राजनैतिक दलहरुलाई के भ्रम छ भने सत्तारुढ दल आम निर्वाचनमा लाभान्वित हुन्छन् । जुन सत्य होइन । भारतमै पनि सत्ताधारी दलहरुले हारेको धेरै उदाहरणहरु छन् । प्रचण्ड बहुमतले सत्तामा पुगेका इन्दिरा गान्धी र तिनको अवसान पछि प्रचण्ड बहुमतै पाएका राजीव गान्धी पनि सत्तारुढ भएरै पनि चुनावमा पराजित भएकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ । सत्तामा बस्दा धांधली गर्न पाइन्छ भन्ने लोभ पनि हुन्छ । तर जतिसुकै धांधली गरेपनि जनताले नरुचाएकाले निर्वाचनमा पराजय व्यर्होनै पर्छ । त्यसैले देशको लागि यो कठीन घडीमा राजनीतिकर्मीहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि बन्ने लोभ लालच त्याग्नु आवश्यक छ ।

अगाडीको बाटो
एउटा तप्का २०४७ सालकै संबिधान ब्युंताउनु पर्छ भन्थे । संबिधान निर्माण गर्ने प्रयास बिफल भएकोल यो तप्का अहिले बढी सक्रिय भएकोछ । तर यस्तो प्रतिगमनको बाटोमा समय खेर फाल्नु बुद्धिमानि हुन्न । केहिले २०४७ सालको संबिधान उत्कृष्ट हो भन्ने भ्रम पाले पनि यसैले काम गर्न नसकेरै झण्डै २० हजार नेपालीले शहादत प्राप्त गरेका हुन् र यसलाई ब्युंताउनु भनेको शहिदहरुको अवमूल्यन हुनेछ ।

तर अब अर्को संबिधानसभाको चुनाव कसैगरी गर्नु हुन्न । किनभने यसले गर्दा (१) संक्रमणकाल अनावश्यक रुपमा लम्बिन्छ, (२) खर्च भैसकेको २० अर्ब खेर जान्छ, (३) थप २० अर्ब (मुद्रा स्फीति बाहेक) खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, (४) ६०१ जना सभासद् लगायतको मेहनत निष्फल हुन्छ र (५) जननिर्वाचित सबिधानसभाको अपहेलना हुन्छ (यो सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो) । त्यसकारण संबिधानसभाको निर्वाचन दोह¥याएर कदापि गर्नुहुन्न ।

बिघटित संबिधानसभाले जग बनाइसकेकोले त्यहि जगमा रहेर बांकी काम सकाउन धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह गरिनुपर्छ । शासकिय स्वरुप र प्रान्तियकरणका दुई विषय बाहेक अन्य सबै विषयहरुमा सहमति भइसकेकोले यी दुई विषयमा जनमत संग्रह गरेर मस्यौदा संबिधान तयार गर्ने र तत्काल संसदको निर्वाचन गरेर नवनिर्वाचित संसदबाट संबिधान पारित तथा जारी गर्नु नेपाली जनता तथा देशको हितको हिसाबले राम्रो हुन्छ ।

जनमत संग्रहमा (१) राजनैतिक दलमा कहिल्यै आबद्ध नभएका सम्बन्धित विषयमा वैशिष्टता हासिल गरेका (प्राज्ञिक योग्यता र अनुभवको हिसाबले), स्वच्छ छबी भएका निष्कलंकित व्यक्तिहरु, संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदित, मन्त्रीपरिषदमा रहने गरेर कार्यकारी राष्ट्रपति रहने शासकिय स्वरुप हुन्छ कि (२) आलंकारिक राष्ट्रपति तथा संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्री र तद्अनुरुप मन्त्रीपरिषद रहने शासकिय स्वरुप हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाली नागरिकहरुलाई छान्न दिइनुपर्छ ।

यस्तै (१) जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोत नेपाल र नेपालीको हितमा अधिकतम दोहन गर्न मिल्ने गरेर प्रान्तहरु (३ वटा) खडा गर्ने कि (२) एकल सम्प्रदायको पहिचानको आधारमा प्रान्तियकरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि जनमत संग्रहमा नेपाली जनतालाई छान्न दिनुपर्छ । यदि जनमत संग्रहमा नेपाली जनताले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने खतरा भएपनि, साम्प्रदायिक विद्वेष तथा द्वन्द्वको जोखिम भएतापनि एकल सम्प्रदायको पहिचानको आधारमै आत्मनिर्णय, स्वशासन तथा अग्राधिकार सहित केहि प्रान्तहरु निर्माण गर्ने पक्षमा मतदान गरे भने नेपाली जनताको फैसला शिराधार्य गर्नुपर्छ, “तथास्तु” भन्नुपर्ने हुन्छ । मूल कुरा संक्रमण अरु लम्ब्याएर आगामि पुस्ताबाट अभिशप्त हुनबाट बच्न पनि १ वर्ष भित्र नेपालमा संबिधान निर्माण सम्पन्न गरेर संसद गठन गर्नु अपरिहार्य छ ।

२०६९ ज्येष्ठ २४ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

Saturday, June 2, 2012

जरुरी नागरिक अपील, १४ जेठ २०६९


"संबिधानसभाले संघियताको परिभाषा अहिले नगरोस"

संबिधानसभामा संघियताको परिभाषा गर्ने कार्य ४/४ वर्षसम्म अगाडी नबढेको संदर्भमा अंतिम घडीमा आएर अस्वस्थ बन्दै गएको हामी नागरिकले पाएका छौं । यसले नेपालका समुदायहरु बिचको सौहार्दता तथा सुसम्बन्धमा असर पर्ने, अंतरजातीय सदभाव खल्बलिने तथा नेपालको आर्थिक अग्रगमन र समाजिक बिकासमा धक्का लाग्ने हुंदा हामीले यो बक्तब्यको साथ सुझाब पेश गरेका छौं ।

हामी नेपालका समुदायहरु बिचको सौहर्दता तथा सुसम्बन्धमा असर नपर्ने, अंतरजातीय सदभाव नखल्बलिने गरेर कार्यान्वयन गरिने संघियता तथा राज्य पुनःसंरचनाका पक्षधर हौं । हाम्रो मुलुकको सामुदायिक बिबिधता, बसोबासको इतिहास तथा भौगोलिक उत्कृष्टताको आधारमा बन्ने संघियताको परिभाषाले एकार्तफ हरेक समुदायको पहिचानलाई सुरक्षित गर्नेछ भने अर्कोतर्फ मुलुकको हरेक भागमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खोली दिन्छ । यसको लागि हिमाल-पहाड़-तराई/मधेशको भाग्यरेखा कोर्ने क्षमता भएको जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोतको नेपालको हितमा अत्यधिक दोहनमा अवरोध नआउने गरेर प्रान्तहरुको निर्माण गर्ने पक्षमा हामी छौं ।

हाम्रो यो पनि बिचार छ कि संघियताको परिभाषा मानविय सम्बेदंशीलताका साथ तथा समाजशास्त्रीय सोच सहित गरिनु पर्छ, ताकी हरेक सिमांतकृत समुदायको पहिचान तथा समृद्धिको लागी यसले आधार बनाओस । संघियताले केहीलाई राम्रो गर्दा कुनै अरु समुदाय या जात/जातीको स्वाभिमान तथा अर्थिक-सामाजिक अवस्थामा धक्का नलागोस भनेर सबै सर्तक हुनुर्पदछ । विशेष गरी नेपालमा बिद्यमान ११८ समुदाय मध्ये १० वटा समुदायलाई उच्चतम स्थान दिएर प्रान्तहरु खडा गर्दा बांकि १०० भन्दा बढी समुदायहरुले बहिस्कृत, सीमान्तकृत तथा पाखापारिएको महशूस गर्न सक्छन् र सदभाव बिथोलिने सम्भावना उच्च हुन्छ ।

संघियताबारे संबिधानसभाभित्र पर्याप्त बहस नभएको प्रस्ट छ । यस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा आम जनतामाझ पनि खुला र ब्यापक छलफल हुन पाएको छैन । संबिधानसभाको आयुको अंतिम घडीमा पनि धेरै सिमांतकृत र अल्पसंख्यक समुदायहरुको आवाज उठ्नसकेको छैन । यस अर्थमा संबिधानसभा भित्र र बाहिर संघियताको बहस अर्पूण रह्यो, र यसलाई पूर्णता नदिईकन संघियताको परिभाषा पारित गर्नु हुँदैन ।

हामी निम्नलिखित नागरिकहरुको सुझाब छ कि प्रान्तहरुको सीमांकन तथा नामांकन जस्ता जटिल र समबेदंशील विषयमा आज १४ जेठ २०६९ को अंतिम दिन संबिधानसभाले निर्णय लिनु उचित हुँदैन । संघितायाको परिभाषा गर्ने कामको लागी उचित र अधिकारसंपन्न ब्यवस्थाको लागी र्निणय लिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

संबिधानमा लेखीने संघियताको खाकाले सींगो देशलाई समृद्ध र सम्पन्न बनाओस ।
दस्तखतकर्ताहरुः
बिजयमान शेरचन
राजेश विश्वकर्मा
निम बहादुर बुढाथोकी मगर
क्याप्टेन बिजय लामा
डा. गणेश गुरुंग
रत्न संसार श्रेष्ठ
सम्पर्क: ९७४१० ६७६१६
Ratna Sansar Shrestha