Friday, December 26, 2014

Mahakali Water to Quench Delhi’s Thirst

Indian PM Narendra Modi recently announced that Sarada River will be linked with Yamuna to revive it, for spatial transfer of water – transferring water from Mahakali to Yamuna. It is a small part of India’s ambitious river linking scheme.

Water from Nepal in Yamuna
Actually, Mahakali River, deemed to be a border river between Nepal and India, is called Sarada in India, which flows southeast and empties into Ghaghara River (called Karnali in Nepal) near Baharaich in UP. A dam will be built at Jamarani on Mahakali River, few kilometres north of Tanakpur barrage, and water diverted by a canal heading straight west to join Yamuna.

Plight of Yamuna
Kathmanduites find Bagamati foul but fish is still found. Whereas Yamuna is in worse condition, especially due to heavy extraction of water for irrigation, domestic water supply and industrial uses in neighbourhoods like Hathnikund/Tajewala, Wazirabad, Okhla, resulting in low flow and dumping of industrial effluence without treatment

Adverse impact on Mahakali/Sarada River
After diversion of water from Mahakali, the quantum of water flowing downstream will get reduced substantially and dry season flow in Ghaghara, consequently in Ganga, will also decrease which will cause water stress in UP, India. It will also adversely impact 120 MW Tanakpur hydropower plant (presently run of river), lowering dry season generation, thereby reducing valuable firm energy.
Further, Mahakali flood also will be transferred to Yamuna. Therefore, Yamuna will be fraught with doubled flood, its own and that of Mahakali.

Hence, spatial transfer of water from Mahakali to Yamuna will make no sense: no incremental flow in dry season when needed and doubled flood in monsoon, creating havoc in southern Uttarakhand, north western UP and even Delhi.

Role of Pancheshwar Project
However, after implementation of 6,480 MW Pancheshwar multipurpose hydropower project, linking Mahakali with Yamuna will add value significantly; as reservoir will transfer water from wet season to dry season, thereby contributing more water to Ghaghara and, eventually to Ganga in dry season (with commensurate reduction in flood), notwithstanding diversion from Mahakali to Yamuna. Additionally, with Pancheshwar powerhouse generating peaking power, Tanakpur, becoming a cascade project with Pancheshwar, too will start generating not only more electricity in dry season compared to now but will start to generate peaking power (high value power) and its firm power will increase substantially.

Lean season augmented flow
Positive externalities of Pancheshwar are flood control and lean season augmented flow of 582 m3/s, benefitting both Nepal and India. However, both countries will also suffer from inundation and involuntary displacement – negative externalities.

Mahakali Treaty has stipulated that two countries are entitled to equal share of water; Nepal and India each entitled to 291 m3/s of lean season augmented flow. However, as the treaty also stipulates that Nepal will “have right to supply of 4.25 m3/s in dry season”, India will be using 286.75 m3/s of Nepal’s share and the idea of linking Yamuna with Mahakali is rooted in capturing Nepal’s share of lean season augmented flow.

However, it is against the spirit of equality enshrined in Mahakali treaty for India to take Nepal’s share free of cost. What needs to be remembered is that the lean season augmented flow will be generated by Nepal too bearing negatives externalities. It is logical for India to enjoy its share of lean season augmented flow of 291 m3/s, having borne commensurate negative externalities.

For India to use 286.75 m3/s of Nepal’s share, former will have to recompense latter based on internationally accepted principle. An example is agreement between Lesotho and South Africa, under which latter pays former at the rate of $25 million/year for 18 m3/s; at which rate India will have to pay Nepal $ 398 million (equivalent to Rs 40 billion) a year.

It is not mandatory that Nepal and India, two close neighbors, apply the rate used by two African countries. Different rate or different recompense mechanism can be worked out. However, it will not be possible for India to use Nepal’s share of Mahakali water pro bono (or by giving some free electricity like from Tanakpur) or in the lines of Koshi and Gandaki barrages, built in 50s, under which Nepal ended up internalizing negative externalities with India solely enjoying positive externalities without recompense for the former and sharing the latter.

It shouldn’t be forgotten that the proposal here is NOT for India to pay for water flowing naturally; payment is for storage of water, requiring Nepal to suffer from inundation and involuntary displacement.

Existing Consumptive Use
Nepal’s hydrocrats have opined that, as equal share of water is subject to proviso of “without prejudice to prior existing consumptive use”, India cannot be expected to recompense Nepal for the use of water “belonging to Nepal” since India’s “prior existing consumptive use” is 326 m3/s. In their opinion Nepal is entitled to only half of 256 m3/s (128 m3/s) after deducting 326 m3/s from 582 m3/s. It is natural for Indian patriots to opine as such, but it isn’t befitting those claiming to be “patriots” of Nepal.

The proviso clause is applicable for the currently obtaining situation when Mahakali is fraught with drought for more than 6 months and flood in monsoon, but not applicable for lean season augmented flow generated by suffering inundation and displacement. Huge opportunity cost is suffered due to inundation of cultivable land, forest, etc. and displacement of populace who have to be resettled. Land in Nepal gets used twice: in inundation and resettlement.

Nepal Needs no Additional water
Hydrocrats in Nepal and many Indians opine that Nepal doesn’t need 286.75 m3/s, which India plans to use, in addition to India’s half share, and a neighboring country shouldn’t make fuss about such things. It is but natural for Indians to say this. But Nepal’s hydrocrats parroting it is unbecoming. If India is to use Nepal’s share of water free of cost, then why should Nepal suffer from inundation and displacement. Best will be to tailor the dam height to generate just 8.5 m3/s lean season augmented flow and Nepal and India can share 4.25 m3/s each.

Alternative Approach
Sarada barrage was built by British India under 1920 treaty after compensating Nepal with 4,000 acres land inundated by the barrage. It can be replicated in Pancheshwar: India to compensate Nepal’s inundated land with land in India (then no recompense will be expected).

Potential and Challenge
There is potential of benefit for southern area of Uttarakhand, western UP and Delhi from temporal transfer of water after completion of Pancheshwar. However, spatial transfer will amount to extension of drought and flood.

There is a challenge too. In order for Nepal to agree to “give” her share of lean season augmented flow to India after construction of Pancheshwar reservoir, India will have to agree to share opportunity cost of negative externalities that Nepal bears and share benefit of positive externalities with Nepal that India will enjoy.

Published in Spotlight of 26th December, 2014

Wednesday, December 17, 2014

दिल्लीको तिर्खा मेट्न महाकालीको पानी

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै शारदा नदीलाई यमुना नदीमा जोड्ने घोषणा गरेका छन् । यो भारतको महत्वाकांक्षी नदी जडान आयोजनाको एउटा सानो खण्ड हो र यसो गर्दा भारतको यमुना नदीले पुनर्जीवन पाउंछ भने भारतको राजधानी दिल्ली लगायतका जनताको पानीको संकट टर्छ, तिर्खा मेट्न समेत ।

नेपालको पानी यमुनामा
वास्तवमा नेपाल भारत सीमामा अवस्थित महाकाली नदी नैं भारत प्रवेश गरेपछि शारदा नदी कहलिन्छ, जुन दक्षिण पूर्व बग्दै बहराइच नजिकै घाघरा नदीमा मिसिन्छ (नेपालको कर्णालीलाई नैं भारतमा घाघरा नामले चिनिन्छ) । टनकपुर बाँध भन्दा केहि माथि जमरानीमा अर्को बाँध निर्माण गरेर दक्षिण पूर्वतिर बगेको महाकाली नदीलाई सोझै नहरबाट पश्चिम तिर यमुना नदीमा जोड्ने प्रस्ताव हो ।

यमुना नदीको दुरावस्था
विशेष गरेर नेपालको राजधानी काठमाडौंमा बग्ने बागमती ढलमती भै सकेकोछ, तर पनि यदाकदा माछा मारेको समाचार प्रसारित हुनेगरेकोले त्यति खराब अवस्था छैन, जति यमुनाको नदी छ । बिभिन्न उद्योगहरुबाट निसृत हुने अति प्रदुषक तरल पदार्थले यमुना नदी भरिएकोछ र पानीको बहाव कम हुनाले बगाउने अवस्था पनि छैन, वर्षातमा बाढी आएको अवस्थामा बाहेक । तर पनि हथ्नीकुण्ड, वजिराबाद, दिल्लीको ओख्ला आदि स्थानहरुमा यहि नदीको पानी केहि प्रशोधन पश्चात बितरण गरिन्छ, जसले गर्दा पनि नदीमा पानीको परिमाण अत्यन्त कम छ ।

महाकाली/शारदा नदीमा दुष्प्रभाव
यसरी पानी फर्काएर यमुनामा लगेपछि महाकाली÷शारदा नदीमा बग्ने पानी ठूलो परिमाणले घट्छ र तत्काल प्रत्यक्ष प्रभाव जडित क्षमता १ सय २० मेगावाट रहेको टनकपुर जलबिद्युत आयोजनामा पर्नेछ, सुक्खायाममा हाल उत्पादन भै राखेको परिमाण भन्दा घटेर । साथै घाघरा हुंदै गंगा नदीमा सुक्खायाममा थपिने पानीको परिमाण पनि तात्विकरुपमा घट्नेछ ।

यसका साथै महाकाली/शारदा नदीमा वर्षातमा बाढी आउंदा दिल्ली शहर समेत बाढीको चपेटामा पर्नेछ । स्मरणिय छ, वर्षातमा यमुना नदीमा पनि बाढी आउनेगर्छ र महाकाली/शारदा नदीमा आएको बाढी पनि यमुनामा थपिंदा बाढीको विभिषिका ठूलै हुनेछ । समग्रमा सुक्खायाममा महाकाली÷शारदा नदीमा पनि धेरै पानीको बहाव नहुने हुनाले महाकालीको पानी यमुनामा थपिएपनि यमुना किनारका बासिन्दाले तात्विकरुपमा धेरै पानी नपाउने र वर्षातमा दोहरो बाढीको समस्या हुने हुनाले महाकाली नदीलाई यमुना नदीसंग जोड्नुको विशेष सार्थकता हुन्न ।

पञ्चेश्वर आयोजनाको भूमिका
तर महाकाली सन्धीमा उल्लिखित ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण गरिएमा भने परिदृष्यमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने बिजुलीको अलावा टनकपुर आयोजनाले पनि सुक्खायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सक्नेछ, अहिले सुक्खायाममा जडित क्षमता भन्दा कम उत्पादन भैरहेकोमा । त्यस्तै घाघरामा हाल महाकालीबाट सुक्खायाममा थपिने पानी भन्दा बढी परिमाणमा पानी घाघरामा थपिने छ र यमुनामा पानी लैजांदा पनि तात्विकरुपमा घाघरा र गंगा नदीलाई पानीको परिमाणको हिसाबले केहि फरक पर्दैन, बरु यी नदीमा पनि सुक्खायाममा थप नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ ।

थप/नियन्त्रित पानी
ज्ञात भए अनुसार पञ्चेश्वरमा जलाशय निर्माण गरिएमा ५ सय ८२ क्युमेक (घन मिटर प्रति सेकेन्ड) थप पानी सुक्खायामामा नियन्त्रितरुपमा उपलब्ध हुनेछ, नेपाल तथा भारतीय तल्लो तटीय इलाकाहरुमा । साथै तल्लो तटीय इलाकाहरु वर्षातमा बाढी नियन्त्रणबाट पनि लाभान्वित हुनेछन् । यी लाभ प्राप्त गर्न डुबान तथा बिस्थापनको दुष्प्रभाव पनि दुवै देशका माथिल्लो तटीय इलाकाहरुले व्यहोर्न पर्नेछ ।

महाकाली सन्धीमा दुबै देशको पानी माथि आधा आधा हक लाग्ने प्रावधान हुनाले २ सय ९१क्युमेक पानीमा नेपालको हक लाग्छ भने भारतको पनि त्यत्तिकै परिमाणमा हक लाग्छ । तर उक्त सन्धीमा नेपालले ४.२५ क्युमेक मात्र पाउने व्यवस्था भएकोले नेपालको हक लाग्ने २ सय ८६.७५ क्युमेक पानी भारतले उपभोग गर्ने सम्भावना छ । वास्तवमा यहि पानीलाई नैं दृष्टिगत गरेर महाकालीको पानी यमुनामा लैजाने सोच भएको हुनुपर्छ ।

तर नेपालले पनि डुबान र बिस्थापनको दुष्प्रभाव व्यहोरेर उत्पादन गरिने थप÷नियन्त्रित पानी भारतले निशुल्क पाउने कुरा स्वीकार्य छैन (भारतले आफ्नो भागको डुबान र बिस्थापन भोगे बापत २ सय ९१ क्युमेक पानी पाउंछ नैं) । यस सम्बन्धमा लेसोथो र दक्षिण अफ्रिका बीच सम्पन्न सन्धीलाई नजीरको रुपमा लिन सकिन्छ, जसमा १८ क्युमेक पानीको लागि दक्षिण अफ्रिकाले लेसोथोलाई वार्षिक २ करोड ५० लाख डलर भुक्तानि गर्दछ । यहि नैं दर प्रयोग गर्ने हो भने भारतले नेपालको हक लाग्ने २ सय ८६.७५ क्युमेक पानी प्राप्त गरे बापत वार्षिक ३९ करोड ८३ लाख डलर (बिद्यमान दरमा झण्डै वार्षिक ४० अर्ब रुपैया) नेपाललाई भुक्तानि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हुन त नेपाल र भारतले अफ्रिकि मुलुकहरुले निर्धारण गरेको दर नैं प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन र दुइ घनिष्ठ छिमेकीहरु मिलेर अरु कुनै दर पनि निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर नेपालको हकलाग्ने पानी भारतले निशुल्क उपभोग गर्न मिल्दैन । साथै यो पनि स्मरणिय छ कि, नेपालले प्राप्त गर्ने यो रकम बगेको पानी बापत होइन । नेपालको भूभाग डुबान तथा स्थानिय बासिन्दा बिस्थापन व्यहोर्ने गरेर पानी भण्डारण गरेबापतको हो ।

पानीको बिद्यमान उपभोग्य उपयोग
तर कतिपय नेपालका जलश्रोतबिज्ञहरुले महाकाली सन्धीमा पानीको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरेर दुइ देशहरुको पानीमा आधा हक लाग्ने उल्लेख गरेकोेले भारतले बिद्यमान अवस्थामा ३ सय २६ क्युमेक पानी उपभोग गरिराखेकोले ५ सय ८२ क्युमेकबाट यो परिमाण कटाएर बांकी २ सय ५६ क्युमेकको आधा, अर्थात १ सय २८ क्युमेकमा मात्र नेपालको हक लाग्छ (यो भनाइ भारतीय नागरिकहरुबाट आफ्नो मुलुकको हितमा आउंदा आश्चर्यजनक हुंदैनथ्यो, तर नेपाल आमाको सन्तानले पनि यस्तो भनेको सुन्दा स्तम्भित हुने अवस्था छ) ।

त्यो पनि जलाशय नबनेको यथास्थितिको अवस्थामा यो भनाई युक्तिसंगत मान्न सकिन्छ, जब वर्षातमा बाढीले आक्रांत पार्छ र सुक्खायाममा खडेरीले । तर डुबान र बिस्थापनको लागत व्यहोरेर निर्माण गरिने जलाशयबाट उत्पादित पानीको हकमा यो कुरा लागू हुन्न । नेपालमा डुबानबाट खेतीयोग्य जमिन, वनजंगलबाट प्राप्त हुने लाभबाट नेपाल बंचित भएर तथा बिस्थापित स्थानिय बासिन्दालाई पुनर्वास गरेर सुक्खायाममा उत्पादन हुने थप÷नियन्त्रित पानीबाट नेपाललाई लाभान्वित हुनबाट बंचित पार्न मिल्दैन । हानी जति नेपाललाई र लाभ जति भारतलाई निशुल्क भन्ने जमाना अब छैन ।

नेपाललाई पानी आवश्क छैन
केहि नेपालीहरु र धेरै भारतीयहरुले नेपालको हक लाग्ने २ सय ८६.७५ क्युमेक पानी नेपाललाई आवश्यक छैन र भारतसंग भुक्तानि मागेर अनावश्यक खिचोला गर्नहुन्न भन्ने गरेको सुनिन्छ । माथि उल्लेख गरे झैं भारतीयहरुले यसो भन्नु स्वाभाविकै हो भने नेपालीहरुले यो कुराको सुगा रटान गर्नु नेपालको स्वार्थ बिपरित छ । यदि भारतले नेपालको हकको पानी निशुल्क लैजाने हो भने नेपालले किन बढी डुबान र बिस्थापन भोग्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ र नेपालको आवश्यकता पूर्ति हुने हिसाबले मात्र बाँधको उचाइ रहने गरेर आयोजना निर्माण गरिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात नेपाललाई ४.२५ क्युमेक पानी मात्र पाउने अधिकार छ भन्ने हो भने सुक्खायममा जम्मा साँढे ८ क्युमेक पानी मात्र उत्पादन हुने र नेपाल र भारतले आधा आधा पानी उपयोग गर्ने गरेर जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वैकल्पिक उपाय
माथि उल्लेख गरिए झैं नेपालको आफ्नो हकलाग्ने पानी भारतले उपयोग गरेबापत भारतले भुक्तानि नदिने हो भने शारदा बाँध निर्माणार्थ सन् १९२० मा सम्पन्न सन्धी अनुसार नेपालको डुबानमा पर्ने भूभागको सोधभर्ना भारतले आफ्नो भूभागबाट दिए जस्तै पञ्चेश्वर आयोजनामा डुबानमा पर्ने नेपालको जमिनको भारतले आफ्नो भूभागबाट सोधभर्ना नेपाललाई दिनुपर्ने हुन्छ । शारदा बाँधमा नेपालको ४ हजार एकड जमिन डुबानमा परेकोमा भारतले भारतीय भूमिबाट क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।

सम्भावना र चुनौति
निश्चय नैं पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि महाकाली नदी यमुना नदीसंग जोड्दा भारतको उत्तराखण्डको केहि दक्षिणि भेग, उत्तरप्रदेशको पश्चिमि भेग र राजधानी दिल्लीको खानेपानी लगायतको समस्या समाधान हुन्छ । तर पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणपूर्व महाकालीको बाढी र खडेरीमात्र दिल्ली सम्म पु¥याउने काम हुन्छ ।

यसर्थ नेपालले डुबान र बिस्थापन लगायतका दुष्प्रभाव व्यहोरेर भारतलाई थप÷नियन्त्रित पानी उपलब्ध गराउन नेपाललाई सहमत गराउन भारतले नेपालमा पर्ने दुष्प्रभावको सोधभर्ना र भारतले नेपालको हकलाग्ने पानी उपयोग गरे बापत नेपाललाई भुक्तानि दिन भारत सहमत हनुपर्ने ठूलो चुनौति उपस्थित छ, जसको अभावमा दिल्लीका बासिन्दाले महाकालीको पानी उपभोग गर्न पाउने अवस्था छैन । बरु यथास्थितिमा महाकालीलाई यमुनासंग जोड्दा सुक्खायामको तिर्खा मेटिंदैन भने वर्षातमा बाढीको दोहरो (यमुनाको बाढीमा महाकालीको बाढी थप्दा हुने) विभिषिकाको चपेटामा भारतको राजधानी दिल्ली समेत पर्नेछ ।

२०७१ पौष २ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha

Thursday, December 4, 2014

Cooperation in Water Resources in SAARC: Potential and Challenges

As water from Nepal’s all rivers flow into Ganga in India and eventually into Bay of Bengal via Bangladesh, where she is known as Padma, Nepal is directly connected with these two SAARC member countries from the perspective of water resources. However, electricity generated from rivers of Nepal can be traded with remaining SAARC member countries, including with China.

Nepal’s contribution in River Ganga/Padma
Nepal’s rivers are important both to India and Bangladesh, which contribute 40% of annual average flow and 70% in dry season. Maybe for this very reason Nepal is renown as “rich” in water. However, only 25% of the population has access to tapped-water, who receive water for couple of hours once every 10-12 days. For the remaining people, Nepal being called rich in water is an insult. India and Bangladesh also face similar problem.
Actually Nepal isn’t rich in water; rather the countries on Ganga basin are mired in the vicious cycle of flood and drought. The rivers are flooded every monsoon (about 4 months) which causes loss of life, infrastructure and property costing hundreds of billion and hundreds of billion will be required for rehabilitation and resettlement. The region suffers drought like situation rest of the year.
During monsoon itself, there are areas where water scarcity rages due to monsoon failure. Similarly, people also suffer from, heavy monsoon or untimely (early/delayed) monsoon. In this backdrop, it is but natural for the people of this region to be “starved” of clean/potable water.
Bangladesh faces additional problems with receding flow in Padma: it has become difficult for inland navigation due to collection of sand and agricultural land is becoming uncultivable by invasion of saline water from Bay of Bengal.
Moreover, all SAARC member countries are “in the same boat” with respect to severe shortage of hydropower. Both India and Bangladesh are eager to import from Nepal, but Nepal herself is suffering from electricity crisis and hoping to import from India.

Reservoir to Mitigate
Various water related problems of Nepal, Bangladesh and India can be solved by building multipurpose projects like Koshi High Dam (3,300 MW), Sun Koshi High Dam (1,300 MW), Budhi Gandaki (1,200 MW), Upper Karnali (4,180 MW), Chisapani Karnali (10,800 MW) in Nepal and Pancheshwar (6,480 MW) at Nepal India border, etc. which will also generate high quality peaking power.

Flood Control
Flood control in downstream reaches in Nepal, India and Bangladesh is one of the most important positive externality of building reservoir projects in Nepal, due to which these countries will neither suffer damage of life, property and infrastructure and nor will have to spend on resettlement and rehabilitation.

Lean Season Augmented Flow
Another positive externality that accrues from reservoir project is lean season augmented flow; water stored in such reservoirs would be released during dry season for electricity generation, which will augment the flow in the respective rivers during dry season. Run of river (RoR) projects generate full capacity electricity during wet season and less than one-third of the installed capacity in the dry season, such that substantial part of the energy generated gets spilled for lack of commensurate demand during wet season while lower generation in dry season results in energy crisis. Whereas reservoir projects generate peaking power which is an important positive externality, requiring to spill no energy. Besides, peaking power fetches substantially higher tariff compared to from RoR, leading to energy security.
Countries on Ganga River basin are suffering from lack of clean/potable water for drinking and sanitation, resulting in sickness and absenteeism from work, entailing costly medical treatment; even untimely deaths. Ground water is used in most of the plains of these countries where high arsenic content is playing havoc with health. According to medical practitioners, country’s cost of medical treatment can be halved by the use of clean/potable water. Reservoirs will provide adequate amount of clean/potable water, helping attain water security. Besides, according to a study based on satellite data and published online in Nature today “the heartland of last century's Green Revolution lost 109 cubic kilometres of water from its Indus River plain aquifer between August 2002 and October 2008.” Constant flow of about same quantum of water in the rivers will improve watershed of the river basin and underground aquifers will also get recharged.
This region is dependent on monsoon rain for cultivation and, therefore, only one crop gets planted every year mostly (in some places groundwater is pumped up to cultivate in dry season, which is financially and economically costly). Lean season augmented flow will provide irrigation facility and multiple cropping (3 to 4 crops/year) will become possible, leading to food security and also help fishery and animal husbandry, thereby making nutritious food available cost effectively.
Inland navigation is almost nonexistent in Nepal due to flood and drought syndrome and lack of large water bodies; except in the reservoir of Kali Gandaki A project. But inland navigation becomes possible in both the reservoir and also in the downstream reaches including in India and Bangladesh such that steamers from Nepal can travel all the way through to Bay of Bengal and even into high seas – another positive externality. What is important is the fact that cost of fuel of water transportation is cheaper by more than 80% compared to surface transportation.

International Trade of Power
Hydropower is both clean and renewable and it can also be produced and switched off at a moment’s notice, which isn’t possible in the case of energy generated from other sources including nuclear. Therefore, peaking power is valuable even from the perspective of energy mix.
In this context, Nepal can export hydropower to meet peak load in the neighbouring countries and import energy generated from other sources when cheap energy is available. From this perspective, it is an achievement that SAARC Framework Agreement on Energy Cooperation was signed during 18th SAARC Summit on 27th November 2014 in Kathmandu. In the absence of such an agreement monopsony situation obtained in the power market between Nepal and India, latter being the single importer of electricity and former “captive” supplier. This agreement will free Nepal from the compulsion of exporting electricity solely to India. However, the age old cliché of “the proof of the pudding is in the eating” can go through litmus test if India would actually allow Nepal to export electricity to, for example, Bangladesh, through Indian transmission network.

Potential and Challenge
As discussed above, there are potentials aplenty for these three countries to benefit from multidimensional uses of water. But extraordinary challenges exist and the countries need to face these concertedly.
Koshi and Gandaki treaties were signed and Koshi and Gandai projects were built in Bhimnagar and Bhaisalotan respectively in 1950s. During that time moon was promised to people of Nepal but nothing materialized in last 5 decades. Nepal suffers from inundation and involuntary displacement (the negative externalities) due to these projects, while India is reaping benefit from flood control and of irrigation (the positive externalities) solely. It will not be possible to replicate this modality anymore.
Proper economic assessment of benefits from flood control and multidimensional uses of lean season augmented flow like water security, food security, navigation, watershed improvement and cost of negative externalities of submergence and involuntary displacement will have to be made and the country suffering from negative externalities will have to be recompensed by the countries benefitting from positive externalities. These countries can emulate Columbia Treaty between Canada and US or Treaty on Lesotho Highlands Waters Project between Lesotho and South Africa.

Sapta Koshi High Dam
For example if high dam is built on Koshi river, 13 billion cubic meter water can be stored but will inundate 196 square kilometer of Nepal’s cultivable land and forest, thereby submerging one airport, some road, 19 bridges and also displacement of about 100,000 people. This project can generate 3,300 MW power and will control flood in both India and Bangladesh and will provide water to irrigate 1 million hectares of land there.
It is estimated to cost $2 billion and will require $500 million equity, which can be contributed by these three countries and $1.5 billion debt. The electricity generated can be traded in SAARC region at international commercial rate and the equity holders can share dividend in proportion to their equity investment.
By using the formula enshrined in Lesotho treaty, India and Bangladesh will have to recompense GoN by $300 million/year for the positive externalities that will accrue to these countries and negative externalities that Nepal will suffer. However, the rate and amount of recompense can be fixed by negotiation and there is no need to exactly copy the practices of other countries. Moreover, as Nepal would be helping generate/provide lean season augmented flow to both India and Bangladesh, it will be a pre-condition for building these projects to afford inland navigation to landlocked Nepal with access to open sea.

Guarantee of Cooperation
Currently, India is showing inclination to build projects in Nepal in the lines of Koshi and Gandaki projects, neither providing recompense for negative externalities to Nepal, nor sharing positive externalities with Nepal, but giving some “free” electricity. However, this modus operandi isn’t acceptable to Nepali people anymore. Recompense has to be provided for negative externalities and sharing positive externalities based on internationally accepted principles is sine qua non.

Published in People’s Review of 4th December, 2014.

Wednesday, November 26, 2014

जलश्रोतमा सार्क राष्ट्रहरुबीच सहकार्य — सम्भावना र चुनौति

नेपालका नदीहरुको पानी भारतमा बग्ने गंगा नदीमा मिसिएर बंगलादेश (जहां यसलाई पद्मा नामले चिनिन्छ) भएर बंगालको खाडी हुंदै हिन्द महासागरमा समाहित हुने हुनाले, जलश्रोतको हिसाबले नेपालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारत र बंगलादेशसंग मात्र छ, सार्कका बांकी ५ सदस्य राष्ट्रहरुसंग पानीको दृष्टिकोणले प्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । तर पानीबाट उत्पादन हुने बिजुली भने सहजै भारत र बंगलादेश बाहेक भुटान र पाकिस्तानसंग पनि कारोबार हुन सक्छ (हुन त सीमा जोडिएकाले चीनमा पनि सम्भव छ), क्षेत्रिय प्रशारण प्रणाली निर्माण गरेर ।

गंगा/पद्मा नदीमा नेपालको योगदान
भारत तथा बंगलादेशका लागि नेपालका नदीहरुको ठूलो महत्व छ, किनभने यो नदीको पानीमा वार्षिक औसत ४० प्रतिशत र सुक्खायाममा ७० प्रतिशत पानीको योगदान नेपालका नदीहरुले गर्छन् । यसले गर्दा नैं होला नेपाललाई पानीमा धनी भनिएको । तर नेपालका एक चौथाई घरहरुमा धारा भएपनि पानी भने आक्कल झुक्कल मात्र आउंछ भने धारा नभएका तीन चौथाइको लागि पानीमा धनी भन्ने कुरा आकाशको फल जस्तै मात्र हो । खानेपानीको समस्या भारत तथा बंगलादेशमा पनि नेपालमा भन्दा धेरै फरक छैन ।

वास्तवमा नेपाल पानीमा धनी छैन भने यी तीनै देशहरु बाढी र खडेरीको दुष्चक्रमा फंसेको छन् । वर्षातका ४ महिना बाढीले पूर्वाधार लगायत धनजनको बिनास गर्छ (सयौं अर्बको नोक्सान हुनेगरी) र पुनस्थापना आदि काममा थप सयौं अर्बं रुपैंया खर्च हुन्छ । तर बांकी ८ महिना भने कतिपय नदीहरुमा कमिला हिंड्न मिल्ने हुन्छ । अर्थात यी तीन देशहरु वर्षातका ४ महिना बाढीमा धनी छन् भने बांकी समय खडेरीमा ।

फेरि वर्षातले गर्दा कतिपय ठाउंमा बाढीले धनजनको नोक्सान गरिरहेकै समयमा अन्य कतिपय यस्ता ठाउंहरु छन् जहां वर्षातमा पनि पानीको हाहाकार हुन्छ । त्यो पनि समयमा पानी नपरेर, अतिबृष्टि भएर वा अनाबृष्टि भएर, किसान लगायत पानीमा आधारित उद्योगधन्दा संचालन गर्ने जनताले दुख भोग्छन् । यस्तोमा सुक्खायाममा पानीको अभाव हुनु कुनै आश्चर्य होइन ।

बंगलादेशको समस्यामा थप गम्भिर आयाम पनि छ । पानीको बहाव कम भएर जलपरिवहन समस्याग्रस्त हुंदै गएकोछ भने, नदीमा बग्ने पानीको परिमाण कम भएर बंगालको खाडीको नुनिलो पानी पद्मा नदी भित्र प्रवेश गर्नाले नदी किनारका जग्गाजमिनमा खेती गर्न नमिल्ने हुंदै गएको अवस्था छ ।
त्यस्तै पानी प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने बिजुलीको पनि चरम अभाव छ, नेपालमा मात्र होइन भारत र बंगलादेशमा पनि । त्यसैले भारत र बंगलादेश दुबै नेपालबाट जलबिद्युत खरिद गर्न इच्छुक छन्, जबकी नेपालले आफ्नै आवश्यकता पूर्ति गर्न भारतबाट पैठारी गरिरहन परेकोछ ।

जलाशयहरु निर्माणबाट समाधान
नेपाल, भारत र बंगलादेशको पानीजनित समस्याहरु सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ , नेपालका उपयुक्त आयोजना स्थलहरुमा जलाशय सहितका बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु निर्माण गरेर, जस्तै सप्तकोशी उच्च बाँध (३,३०० मेगावाट), सुनकोशी उच्च बाँध (१,३०० मेगावाट), बुढी गण्डकी (हालै सम्पन्न अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार १,२०० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (४,१८० मेगावाट), कर्णाली चिसापानी (१०,८०० मेगावाट) र नेपाल भारत सीमामा पञ्चेश्वर (६,४८० मेगावाट), आदि ।

बाढी नियन्त्रण
यसरी जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गरिंदा नेपाल, भारत तथा बंगलादेशका तल्लो तटिय भेगमा वर्षातको कारणले हुने बाढी नियन्त्रण हुन्छ । जसबाट हुने पूर्वाधार तथा धनजन नोक्सान हुन्न भने पुनस्थापनाको खर्च पनि व्यहोर्न पर्दैन ।

सुक्खायाममा थप/नियन्त्रित पानीको उपलब्धता
जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिंदा सुक्खायाममा संचित पानी बिजुली उत्पादनको क्रममा नदीमा प्रबाह गराइंदा तल्लो तटिय भेगमा सुक्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ । नदीको प्रबाहमा आधारित जलबिद्युत आयोजनाले वर्षातमा बढी बिजुली उत्पादन गर्छ र उपयोग गर्न नसकिएमा उत्पादन क्षमता खेर जान्छ भने सुक्खायाममा नदीमा पानीको परिमाण धेरै कम हुने भएर उत्पादन पनि एक तिहाइ मात्र हुन्छ र नेपाल जस्तो देशमा जहां हिउंदमा माँग उच्चतम हुने हुनाले उर्जा संकट व्याप्त हुन्छ ।

तर जलाशययुक्त आयोजनाले माँग भएको समयमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्छ र माँग नभएको समयमा बिजुली उत्पादन क्षमता जलाशयमा संचय गरेर राख्न सकिन्छ । यहि कारणले गर्दा नैं जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उच्च दरमा बिक्री हुन्छ भने नदीको प्रबाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली न्युन दरमा ।

त्यसैले जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिन्छ, पानीको बहुआयामिक उपयोगबाट लाभान्वित हुने हुनाले । सर्वप्रथम मानिस जीवित रहन पानीको महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशमा पिउन तथा सरसफाइको लागि पानीको ठूलो अभाव छ । पश्चिमी नेपालको पहाडि भूभागमा झण्डै प्रत्येक वर्ष जस्तो स्वच्छ पानीको अभावमा पानीजनित रोगबाट धेरै मानिस अस्वस्थ हुन्छन् र कतिपयले मृत्युवरण समेत गर्छन । त्यस्तै यी तीन देशहरुका समथर फांटमा इनार आदिबाट भूमिगत पानी उपयोग गर्ने प्रचलन छ । तर भूमिगत पानीमा आर्सेनिकको समस्या विकराल छ । नेपालमा जलाशयहरु निर्माण गरिए यी तीनै देशमा बाह्रै महिना पिउन र सरसफाइको लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध भएर स्वास्थोपचारमा हुने खर्चमा ठूलो परिमाणमा बचत हुन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार पिउन र सरसफाईको लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध भएमा स्वास्थोपचारमा लाग्ने खर्च आधाले घट्दछ, पानीजनित रोगहरु घटेर । साथै दुषित पानीको कारणले हुने अनावश्यक मृत्युमा पनि नियन्त्रण हुन्छ ।

सुक्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुंदा एक वाली आकाशे खेती गरिरहेका यी तिनै मुलुकहरुका किसानहरुले एक वर्षमा तीन/चार बाली खेती गर्न सक्छन् र खाद्यान्न बढी उत्पादन भएर खाद्य सुरक्षा हासिल भएर यी तीनै देशमा अनिकाल भोकमरी इतिहाँसको पन्नामा सीमित हुन्छ ।

जलाशयहरुमा र यी नदीहरुमा सुक्खायाममा अहिले भन्दा बढी परिमाणमा पानी बग्ने हुनाले मत्स्यपालनमा अभिबृद्धि हुन्छ । साथै सुक्खायाममा समेत नदीहरुमा पानी बग्नाले जलाधारमा सुधार आउंछ र हरियालिमा अभिबृद्धि भएर पशुपालन समेत फष्टाउंछ (दशैंको लागि भारतबाट नेपालमा खसीबोका आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ) । साथै सतह घट्दै गएको भूमिगत जलको सतह पनि पुनःस्थापित हुन्छ । एउटा अध्ययन अनुसार भारतको सिन्धु नदी उपत्यकामा मात्र भूमिगत जल सतह ६ वर्षमा १ सय ९ घन किलोमिटर (१ सय ९ किलोमिटर लम्बाइ, चौडाइ र गहिराई) घटेको पाइएकोछ ।

नेपालले जलपरिवहन प्रयोग गर्नै सकेको छैन (काली गण्डकी ए आयोजनाको जलाशयमा चल्ने स्टीमरहरु अपवाद हुन्) भने सुक्खायाममा नदीहरुमा पानीको परिमाण कम हुने हुनाले भारत र बंगलादेशमा पनि निर्वाध जलपरिवहन संचालन भएका छैनन् । अझ बंगलादेशमा त पानीको अभावको कारण नदीहरुमा बालुवा जम्मा भएर जलपरिवहनको भविष्य अनिश्चित हुंदै गएको छ । तर माथि उल्लिखित जलाशयहरु नेपालमा निर्माण भएमा नेपालबाट नदी प्रणालीबाटै बंगालको खाडी हुंदै बिभिन्न महासागरहरुमा पहुंचको अवसर प्राप्त हुन्छ भने भारत तथा बंगलादेशले पनि सर्वसुलभ रुपमा जलपरिवहन उपयोग गर्न पाउंदछ । स्मरणिय छ, जलपरिवहनको इन्धनको लागत ८० प्रतिशत भन्दा बढीले सस्तो हुन्छ ।

बिद्युतको अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार
जलबिद्युत स्वच्छ तथा नविकरणिय हुनाको अलावा यो मात्र एउटा यस्तो बिद्युतिय उर्जा हो जुन आवश्यकता पर्नासाथ उत्पादन गर्न सकिन्छ अन्य श्रोतबाट उत्पादित बिजुलीको तुलनामा । स्वच्छ तथा नविकरणिय उर्जा मध्येका सौर्य, वायु उर्जा आदि आवश्यक परेको समयमा पाइंदा पनि पाइन्न भने खनिज इन्धन तथा परमाणुबाट बिजुली आवश्यक पर्नासाथ उत्पादन हुंदैन, स्वीच थिचेको केहि घण्टा पछि मात्र उत्पादन प्रारम्भ हुन्छ । अझ जलाशययुक्त आयोजनाबाट जडित क्षमताको हद सम्म चाहिनासाथ तत्काल उत्पादन गर्न सकिन्छ (नदी प्रवाहि आयोजनाको हकमा नदीमा पानी नभएको बेलामा उत्पादन कम हुन्छ) । त्यसैले अन्य श्रोतबाट बिद्युत उत्पादन गरिरहेकाहरुको लागि जलबिद्युतको उर्जा मिश्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

यस परिवेशमा नेपालमा जलाशयहरु निमार्ण गरेर उत्पादित बिजुली यी तीन देशहरुका अलावा सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रहरुमा समेत निकासी गरेर तथा लागतको हिसाबले सस्तो पर्ने समयको अन्य श्रोतबाट उत्पादित बिजुली नेपालमा पैठारी गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा के महत्वपूर्ण छ भने बिद्युत भण्डारण गर्न सकिन्न र उत्पादन हुनासाथ उपयोग गरिनुपर्दछ, उत्पादित मुलुकमा वा निकासी गरेर ।

सम्भावना र चुनौति
माथि उल्लेख गरिए झैं साकर्का सदस्य यी तीन देशहरुले जलश्रोतको समुचित दोहनबाट बहुआयामिक लाभ लिने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेकोछ । तर यो काममा असाधारण चुनौतिहरु छन् जसको सामना यी तीनै देशहरुले मिलेर गर्नुपर्दछ ।

नेपाल र भारत बीच सन् १९५० को दशकमा सम्पन्न कोशी तथा गण्डकी सन्धीहरुमा व्यवस्था भए अनुरुप नेपालको भीमनगरमा र भैंसालोटनमा क्रमसः कोशी र गण्डकी आयोजनाहरु नेपालको लागि भारतको तर्फबाट निर्माण गरियो भनियो । कोशी र गण्डकी सम्झौताहरु सम्पन्न हुंदा र यी आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा रहंदा नेपाली जनताले आकाशका तारा नैं पाउने सपना देखाइएको थियो । तर यथार्थ यस्तो छैन । नेपालले डुबान र बिस्थापन भोगिरहेको छ भने बाढी नियन्त्रण र सिंचाइको लाभमा भारतको एकलौटी छ ।

जलश्रोतमा सहकार्य गर्नको लागि पानीको बहुआयामिक उपयोगबाट हुने बाढी नियन्त्रण, सिंचाई, जलपरिवहन जस्ता लाभ र डुबान तथा बिस्थापनको हानीको यथार्थरुपमा आकलन गरेर लाभान्वित हुने देशले हानी भोग्ने देशलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भए मात्र जलश्रोतमा सहकार्य सम्भव हुन्छ । यस सम्बन्धमा क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका बीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धी र लेसोथो तथा दक्षिण अफ्रिका बीच सम्पन्न सन्धीमा निहित सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ ।

सप्त कोशी उच्च बाँध
उदाहरणको लागि नेपालमा सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण गरिएमा १३ अर्ब घन मिटर पानी जलाशयमा संचय हुन्छ भने एउटा बिमानस्थल, १९ वटा पुलहरु लगायत १ सय ९६ बर्ग किलोमिटर कृषियोग्य जमिन, वनजंगल डुबानमा पर्छ र १ लाख बासिन्दा बिस्थापनमा पर्छन् भने ३ हजार ३ सय मेगावाट जडित क्षमताको जलबिद्युत आयोजना निर्माण हुन्छ । भारत तथा बंगलादेशमा बाढी नियन्त्रणको अलावा सुक्खायाममा १० लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न र जलपरिवहन पनि बिना अवरोध संचालन हुन्छ भने बंगलादेशमा नुनिलो पानीको संक्रमण अन्त्य हुन्छ ।

निर्मामाणर्थ अनुमानित २ अर्ब अमेरिकि डलर लागत लाग्ने यो आयोजनाकोे लागि ५० करोड डलर पूंजी आवश्यक पर्छ र १ अर्ब ५० करोड डलर ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । आवश्यक पूंजी यी ३ देशले लगानि गर्न सक्छन् । उत्पादित बिजुली प्रतिश्पर्धात्मक व्यावसायिक दरमा सार्क क्षेत्रमा बिक्री बितरण गर्न सकिन्छ र पूंजी लगानिको अनुपातमा यी तीनै देशले लाभांश पाउन सक्नेछन् ।

थप/नियन्त्रित पानीको हकमा यदि लेसोथो तथा दक्षिण अफ्रिका बीच बिद्यमान सन्धीमा तोकिएको दर उपयोग गर्ने हो भने नेपालले डुबान र बिस्थापनबाट नोक्सानी भोगेबापत तथा सुक्खायाममा भारत तथा बंगलादेशमा थप पानी उपलब्ध भएर सिंचाई तथा जलपरिवहनबाट लाभान्वित भएबापत भारत तथा बंगलादेशले वार्षिक ३० करोड अमेरिकि डलर नेपाल सरकारलाई भुक्तानि गर्नुपर्नेछ । तर यहि दर नैं लागू गर्नैपर्छ भन्ने कुनै अनिवार्यता छैन, यी तीन देशहरु बीच सरसल्लाहबाट निर्धारण गरिएको दर लागू गर्न सकिन्छ । साथै नेपालमा जलाशयहरु निर्माण गरेर गंगा/पद्मा नदीमा सुक्खायामको प्रबाह बढाउन नेपालले सघाएबापत भारत तथा बंगलादेशले यी नदीको बाटो हुंदै बंगालको खाडीमा भूपरिवेष्ठित नेपाललाई जलपरिवहन संचालनको सुविधा अनिवार्यरुपमा दिनुपर्नेछ ।

सहकार्यको सुनिश्चितता
प्रमुख चुनौति के छ भने बिद्यमान कोशी गण्डक आयोजना निर्माण गरेको परिपाटीमा डुबान भएको जग्गा जमिनको क्षतिपूर्ति नदिई र बिस्थापितलाई पुनर्बास समेत नगराई आयोजना निर्माण गर्नेतर्फ झुकाव बढी छ, नेपाललाई केहि बिजुली निशुल्क दिएर पानीको बहुआयामिक उपयोगको लाभ एकलौटी पारेर । तर यो परिपाटी अब नेपाली जनतालाई मान्य छैन । अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्त तथा अभ्यास अनुसार डुबान र बिस्थापनको क्षतिपूर्ति तथा बाढी नियन्त्रण तथा सुक्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी उपयोग गरे बापत लाभको समानुपातिक बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था भएमा सहकार्य सुनिश्चित हुनेछ ।

२०७१ मार्ग २० गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha

Monday, November 24, 2014

माथिल्लो कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना सम्बन्धमा नेपाल र भारतका महामहिम् प्रधानमन्त्रीहरुलाई खुल्ला पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशिल कोईराला, नेपाल सरकार
महामहिम् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, भारत सरकार

हामी निम्नलिखित सरोकारवाला नागरिकहरुले केहि समय अघिदेखि नेपालको जलस्रोतको विकास सम्बन्धि घटना क्रमहरु नियाल्दै आउने सिलसिलामा १९ सेप्टेम्बरमा २०१४ मा नेपालको लगानि बोर्ड तथा भारतको जिएमआर–आईटिडि कन्सोर्टियमलाई ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा नदी प्रबाहि (Run of the river) आयोजना कार्यान्वयन तथा संचालन गर्न दिने गरि संझौता भएको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
हाम्रो दृष्टिकोणमा उक्त संझौताको वर्तमान अवधारणा प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणिय र सामाजिक दृष्टिकोणले गम्भिर रुपले त्रुटीपुर्ण छ । यसलाई वर्तमान अवधारणा अनुरुपै संचालन गरिने हो भने यसले नेपाल र भारत दुबै मुलुकका अर्थतन्त्र तथा जनताको गंभीररुपले अहित हुने जुने दीर्घकालिन प्रकृतिको हुनेछ र यसले खराब नजीर कायम गर्ने देखिन्छ । उक्त आयोजनाको बर्तमान स्वरुपमा निम्न लिखित प्राविधिक तथा संस्थागत कमजोरीहरु रहेका छन ।

१. “मुकुटको जवाहराट (वभधभ िष्ल तजभ अचयधल)” को रुपमा रहेको बहु उद्देश्यीय आयोजना बिस्थापित गर्छ
१.१. कर्णाली नदीमा रहेको कर्णाली घुम्ती (Bend) मा केआर१ए र केआर१बी नामका दुई आयोजना स्थलहरु छन् । पहिलोको जडित क्षमता २४० मे.वा. हो र दोस्रोको पहिलो खण्डको जडित क्षमता ३,५३२ मे.वा र दोश्रो खण्डको जडित क्षमता ४०८ मे.वा. हो । एउटा सामान्य पिकिङ नदी प्रबाहि (PRoR) आयोजनाको तुलनामा यो आयोजना स्थलमा पूर्ण क्षमतामा ४,१८० मे.वा. निर्माण गर्दा जलाशययुक्त हुने भएर यसले आर्थिक र वित्तिय दृष्टिकोणले अत्यन्त बहुमूल्य पिकिङ्पावर (peaking power) उत्पादन गर्छ । उक्त आयोजना स्थलमा ९०० मे.वा. जडित क्षमताको नदी प्रबाहि आयोजना निर्माण गर्दा पूर्ण क्षमता ४,१८० मे.वा.को जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने अवसरबाट नेपाल बंचित हुनेछ । प्रस्ताबित ९०० मे.वा.को परियोजनाले एक वर्षमा तुलनात्मक रुपले महंगो १,००० गिगावाट/घण्टा मात्र सुनिश्चित उर्जा (firm energy) उत्पादन गर्छ, जबकि माथि उल्लेखित जलाशययुक्त आयोजनाले प्रतिबर्ष ९,००० गिगावाट/घण्टा सुनिश्चित उर्जा (firm energy) उत्पादन गर्नसक्दछ । त्यसकारण अहिले प्रस्तावित आयोजनाले गर्दा उक्त आयोजना स्थलबाट बढी सुनिश्चित उर्जा (firm energy)उत्पादन गर्ने सम्भावनाको “हत्या” नै गर्ने देखिन्छ । वर्तमान विश्वमा बढ्दो कार्बन ग्यासको उत्सर्जन र त्यस्को फलस्वरुप हानिकारक रुपले जलवायु परिवर्तन भइरहेको परिप्रेक्षमा अस्वच्छ/अनविकरणीय श्रोतबाट बिद्युत उत्पादन नगरेर स्वच्छ तथा नविकरणीय स्रोतहरु बाट मात्र उर्जा उत्पादन गर्नु अनिवार्य भएकोछ । यस परिपे्रक्षमा माथि उल्लिखित आयोजना स्थलबाट उत्पादन गर्न सकिने बिजुलीको एक चौथाई मात्र उत्पादन गर्ने गरेर आयोजना निर्माण गर्नु युक्तिसंगत छैन ।
१.२ उक्त कर्णाली घुम्तीमा प्राकृतिकको वरदान स्वरुप १४० मिटरको उचाइबाट पानी खस्ने हेड (head) बिद्यमान छ र उक्त आयोजनस्थलको बाँधबाट बिधुतगृह सम्म २ किलोमिटर लामो मात्र सुरुङ मार्ग बनाउदा पुग्ने भएकोले आयोजनाको निर्माण लागत तुलनात्मक रुपले निकै कम हुन्छ । यस प्रकारको अनुपम र अति आकर्षक भौगोलीक बनावटको कारणले गर्दा विश्वप्रसिद्ध जलबिद्युत परामर्शदाताहरु, जस्तै अमेरीकाको प्रतिष्ठित उर्जा कंम्पनि बेक्टेल इन्टरनेश्नल -Bechtel International) र त्यसै क्यानडाका कंपनिहरुले संसारकै आकर्षक जलबिद्युत आयोजना मध्येको “मुकुटको जवाहराट (jewel in the crown)” भनेर टिप्पणी गरेकाछन् ।
१.३ जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेको खण्डमा जलाशयमा ४ अर्ब घन मिटर पानी संचित हुने भएकोले कर्णाली नदीमा आउने बाढीलाई यसले ५० प्रतिशत नियन्त्रण गर्छ र यसबाट नेपाल र भारतका तल्लोतटिय भूभागहरुलाई ठुलो फाईदा पुग्नेछ । साथै उक्त जलाशयबाट सुक्खायाममा प्रति सेकेण्ड ५०० घन मिटर पानी छाडिने हुनाले सुक्खायाममा यो पानीले १२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाई सुबिधा पुग्दछ । नेपालमा यो भेगमा खेतीयोग्य भूमि कम भएकोले नेपाल भित्र २ लाख हेक्टरमा सिंचाई गरी बांकी पानीले भारतमा १० लाख हेक्टरमा सिंचाई गर्न सकिनेछ । सामान्यतया जलाशययुक्त आयोजानहरुले ठूलो वातावरणिय र सामाजिक दुष्प्रभाव पर्नेभएता पनि यो जलाशययुक्त आयोजनाले यसको भौगोलिक बनावटका कारणले यस प्रकारको दुष्प्रभाव कम हुनुको साथै सापेक्ष रुपमा नेपाल तथा भारत दुबै धेरै लाभान्वित हुन्छ ।

२) सम्भावित सामाजिक र बाताबरणिय संकट
२.१ बिगत केहि दशकहरुमा नेपालमा उर्जाको बिकास को प्रकृति “बाढी र खडेरी” दुष्चक्रको समस्याबाट ग्रसित छ । एउटा ठुलो आयोजना निर्माण हुदा केहि समय उर्जा बढी हुने र त्यसको केहि समय पछि मुलुकले लामो अबधि सम्म लोडसेडिङ खेपिरहनु परेको छ । बिगत केहि बर्षमा नेपालको ७०० मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीबाट अहिले आएर दैनिक १५ घण्टा सम्मको लोडसेडिङ बेहोर्नु परेको छ । बर्तमान समयमा नेपालको दमीत बिद्युत माँग (suppressed demand) ३ देखि ५ हजार मेगावाट छ । मुलुकमा कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन नगर्ने स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्नाका साथै यसबाट मुलुकको औद्योगीकरण गरेर नेपाली युवालाई देश भित्रै रोजगारी प्रदान गर्न आवश्यक भएको छ । वर्तमानमा यो दमीत माँग पूर्ति गर्न निजि क्षेत्रले ७०० मेगावाट क्षमताको डिजेल जेनेरेटहरु जडान गरेर अति महंगो बिद्युत उत्पादन तथा खपत गरिरहेका छन जसले गर्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात आकासिएको छ । यस परिप्रेक्षमा निर्यातमूलक आयोजना कार्यान्वयन गर्नु आत्महत्या गरे सरह हो जसले गर्दा नेपाली जनतामा आफ्नै सरकार तथा मैत्रिपूर्ण छिमेकी मुलुक प्रति नकारात्मक भावना प्रकट हुन थालेका छन । तर नेपालको आफ्नो बिद्युतिय उर्जाको आवश्यकता पूराभए पछि बांकी बचेउब्रेको निर्यात गर्नु पूर्णतः स्वाभाविक हुन्छ ।
२.२ प्रस्तावित ९०० मेगावाटको आयोजनामा सुख्खा मौसममा दिनको २० देखि २१ घण्टा नदी थुनेर जम्मा भएको पनि ३/४ घण्टा छोड्ने प्रस्ताव छ । यस प्रकारको “खडेरी र बाढी” को दैनिक चक्रले गर्दा तल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेका सिंचाई योजनाहरु, स्थानिय समुदायहरु र नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र भारतको दुदुवा राष्ट्रिय निकुन्जहरुलाई ठूलो क्षति पु¥याउने प्रष्ट देखिन्छ । उक्त माथिल्लो कर्णाली आयोजना सुरुमा ३०० मेगावाट जडित क्षमता रहने सोच सहित हाल भनिएको निर्माण स्थल भन्दा २ कि.मि. तल निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । हाल यसलाई वर्तमान स्थलमा निर्माण गर्ने गरी यसको क्षमता ९०० मेगावाट पु¥याईएको छ । यसबाट तल्लो तटीय इलाकामा दुष्प्रभाव पर्ने वास्तविकतालाई नेपालको लगानि बोर्ड र जिएमआर दुबैले मानि सकेको अबस्था छ र यसको निराकणको निम्ति आउदो ६ महिना भित्र उक्त आयोजनाको ठीक तल अर्को पानी नियमन गर्ने बाँध (Re-regulating dam) निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेकाछन् । यसले गर्दा प्रस्तावित आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तिय सम्भाबना तथा विश्वसनियतामा नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । फलस्वरुप प्राविधिक तथा नैतिक आधारमा पनि यो आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नु सर्वथा अनुचित छ ।
२.३ स्मरणिय छ, वर्तमान माथिल्लो कर्णालि आयोजनाको आयोजना बिकास संझौता (PDA) र त्यससंग संबन्धित अन्य समझदारीहरु नेपालको वर्तमान संबिधानको धारा १५६ (जुन धारामा यस्ता संझौताहरुको संसदीय अनुमोदन व्यवस्था छ)को बिपरित संपन्न भएको छ । हामिले यो पनि उल्लेख गर्नु आबश्यक देखेका छौं कि मुलुकको आधारभूत कानुनि ब्यवस्था बिपरित भएको यस प्रकारको कृयाकलाप नेपाल र भारत बीच दीर्घकालिन र भरपर्दो सहयोगको लागी राम्रो जग बन्न सक्दैन ।
साथै हामिले यो पनि उल्लख गर्न आवश्यक छ कि नेपाल र भारत जस्तो दुई छिमेकीमित्रहरु बीच यो ऐतिहासिक सहकार्य को प्रस्थान बिन्दुको रुपमा देखिने यो आयोजना दुर्भाग्यबस ठुलो अपारदर्षिताका साथ सम्पन्न भएको छ ।

३. अगाडीको सम्भाब्य बाटो
३.१ नेपाल र भारत माथिल्लो र तल्लो तटिय छिमेकिहरुको रुपमा गंगाको जलाधारको जलस्रोतलाई दुबै मुलुकका जनताले उर्जा, सिंचाई, बाढी नियन्त्रण, जलपरिवहन, जलपर्यटन, मत्सपालन आदिबाट लाभन्वित भएर परस्पर सहयोग गर्नु हाम्रो नियति हो । यस दिशामा प्रस्तावित माथिल्लो कर्णालि आयोजनालाई बढी बिबेकपूर्ण तरिकाले उन्मुख गर्नु अपरिहार्य छ, ताकी आगामि आयोजनाहरुको निमित्त एउटा सर्वस्वीकार्य नजिरको रुपमा स्थापना हुनसकोस । हामीले यो पनि उल्लेख गर्न आवश्यक ठान्छांै कि हालका केहि वर्षहरुमा नेपालमा निर्माण भएका जलबिद्युत आयोजनाहरुमा अनुमानित लागत तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने निश्चित समय भन्दा धेरै बढी खर्च लागेको छ र धेरै ढिलो पनि हुने गरेकोछ । यसको मुख्य कारण योजना निर्माताहरु, स्थानिय सरोकारवालाहरु र आम बिद्युत उपभोक्ताहरुको बीचमा समान धारणा नहुनु हो । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको संदर्भमा पनि दूरगामी दृष्टिकोणको अभावलाई समयमै परिमार्जन नगरेमा यो आयाजना पनि सोहि समस्याको सिकार बन्ने सम्भावना प्रबल छ ।
३.२ प्रस्ताबित माथिल्लो कर्णाली आयोजना वर्तमान स्वरुपमा संचालन गरिएमा नेपाल र भारतका जनतालाई ठुलो क्षति पुग्ने संभावनाको परिपे्रक्षमा हामीले निम्न लिखित बैकल्पिक उपायहरु प्रस्तुत गर्दछौ । स्मरणिय छ कि यी उपायहरु पहिले पनि नेपाल सरकार र लगानि बोर्ड को बिचारार्थ प्रस्तुत गरिसकेका छांै जसको मूल उद्देश्य नेपालमा जिएमआरले आफ्नो पहिलो आयोजना संचालन गर्ने क्रममा विश्वकै आकर्षक आयोजनाको हत्या नहोस् भन्ने चाहना हो । प्रस्तावित वैकल्पिक उपायहरु निम्न बमोजिमका हुन ।
क) केआर१बी आयोजना स्थलमा उच्च बाँध र जलाशययुक्त आयोजना नेपाल आफैले बनाउने र जिएमआरले यसको बिद्युत गृहको पुछारबाट निसृत हुने पानी उपयोग गर्ने ।
ख) कर्णाली नदीमा केहि तल रामा गाड भन्ने स्थानमा अन्दाजि ८५० मेगावाटको जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने जसको पानीको सतह माथि उठेपनि प्रस्ताबित उच्च बाँधलाई असर पर्दैन । साथै
ग) नेपाल सरकार र जिएमआर को दुबैको साझेदारीमा यसको लागत र फाईदा आपसमा बितरण गर्ने गरि दुबै मिलेर ४,२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने ।
यदि उपरोक्त विकल्पमध्ये कुनै पनि स्वीकार्य नभएमा नेपाल सरकारले आफैले उच्च बाँध र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नु चौथो बिकल्प हुने छ र जिएमआरलाई उसले अहिले सम्म बेहोरेको खर्च सोधभर्ना गर्ने ।
उपरोक्त परिप्रेक्षमा नेपाल र भारताका जनता उच्चतमरुपमा लाभान्वित हुने गरेर कर्णाली बेण्डमा आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण मिलाएर यहांहरुले राजनेताका रुपमा आवश्यक हस्तक्षप गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।

२२ नोबेम्बर २०१४

नेपालमा जलस्रोतको बिबेकपूर्ण बिकासको निमित्त नागरिक समाज संजालको तर्फबाट आव्हान कर्ताहरुः
१) प्राध्यापक डा. श्री हरि पण्डित, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, त्रिभुबन विश्वविद्यालय,
२) श्री बिहारि कृष्ण श्रेष्ठ, मानवशास्त्री र पूर्व अतिरिक्त सचिव
३) डा श्री प्रकाश चन्द्र लोहनी, पूर्व अर्थ र परराष्ट मन्त्री
४) डा. श्री आनन्द बहादुर थापा, पूर्व कार्यकारि सचिव, जल तथा शक्ति आयोग
५) डा. श्री द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, पूर्व सचिव जलस्रोत मन्त्रालय
६) श्री दिपक ज्ञवाली, प्राज्ञ, नेपाल बिज्ञान तथा प्रबिधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा पूर्व जलश्रोत मन्त्री
७) प्राध्यापक डा. श्री मोहन प्रसाद लोहनी, पूर्व राजदुत
८) श्री भरत बस्नेत, द एक्स्प्लोरर नेपाल
९) श्री अजित नारायण सिहं थापा, पूर्व प्रबन्ध संचालक, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण
१०) श्री लोक बहादुर रावत, अध्यक्ष, कार्बाकोष
११) श्री रत्न संसार श्रेष्ठ, पूर्व सदस्य, नेपाल बिद्युत प्रधिकरण संचालक समिति
१२) श्री लिलामणी पोख्रेल, पूर्व सांसद, एनेकपा माओबादी

Open Letter to the Prime Ministers of Nepal and India re Upper Karnali Multipurpose Project

Rt. Hon. Sushil Koirala, Prime Minister of Nepal
His Excellency Narendra Damodardas Modi, Prime Minister of India

We, the undersigned concerned citizens, who have been keenly observing and following developments in the water resources sector including the award of the water related projects for hydro power generation to the national and external private sectors, have had our attention drawn to the recently signed (19th September 2014) Power Development Agreement (PDA) between the Investment Board of Nepal (NIB) and the GMR-ITD Consortium of India, allowing the latter to develop a 900 MW Upper Karnali Project, as a run-of-river (RoR) project.

We feel that the proposed project, as it stands, remains deeply flawed technically, economically, environmentally and socio-politically; and, therefore, if implemented in the present form, would directly undermine the vital interests of the people and economies of Nepal and India and would also set an unpardonable precedent with long-term consequences. The following are some of the major technical and institutional deficiencies built into the current project design:

1. Displacement of "jewel in the crown" multipurpose project
1.1 With the potential of building 2 sites in Karnali Bend, KR1A (240 MW) and KR1B (main power plant 3,532 MW and second power plant 408 MW) total potential capacity stands at 4,180 MW. As a reservoir storage project, this scheme will generate economically and financially valuable peaking power compared to flood energy with a peaking RoR plant. These are mutually exclusive options; hence, building the 900 MW RoR plant would produce relatively expensive 1,000 GWh firm energy annually while the storage option with redesign would produce 9,000 GWh. The current option thus constitutes “killing” the full potential of this site. Due to the ever increasing carbon content and resulting climate change the world is required to reduce generation and use of electricity from unclean/un-renewable sources and increase generation and use from clean/renewable sources. Against this backdrop, it doesn’t make sense to harness this site at one-fourth of its full potential.
1.2 In the Karnali Bend there is a natural head of 140m and the required tunnel length between dam and powerhouse is less than 2km due to which the construction cost will be commensurately lower. Given the unique and highly advantageous topography of the region, reputed international consultants such as the US energy giant, Bechtel International, and those from Canada have dubbed the project as a "jewel in the crown" and one of the most attractive hydro development sites. The current version would thus be a crime of debasing this gift of nature.
1.3 The storage option (with live storage of 4 billion cubic meters) will reduce flood peak on Karnali River by 50 percent with significant flood control benefits for the downstream reaches of Karnali River in both Nepal and India. The reservoir will also generate 500 m3/s lean season augmented flow that can irrigate and additional 1.2 million hectares of agricultural land. Nepal is land-limited and, after irrigating about 200,000 hectares of land in Nepal, India can irrigate an additional 1 million hectares of agricultural land. While reservoir projects are generally accompanied by huge environmental and social costs, the impact of this storage project is relatively minimal for its capacity with positive benefits being relatively much larger.

2. Potential social and environmental disaster
2.1 Nepal’s power planning of the last several decades has bequeathed the country a “flood-drought” syndrome whose recurrent feature is electricity glut of a few years upon the implementation of a single large (for its system) project followed by years of chronic load-shedding. This pathology has become acute in the last few years with power cuts of fifteen hours per day in the roughly 700 MW sized Nepal Integrated National Grid. Currently, the “suppressed demand” in Nepal is between three to five thousand MW, much of which is needed for a transition to a carbon-neutral Nepal fueled by renewable energy to accelerate her industrialization and provide jobs to her youth at home. This “suppressed demand” is being partially met by almost 700 MW of expensive private diesel generators that have skyrocketed import of petroleum and therefore, makes little economic sense. Against such a backdrop, pursuing an export-oriented strategy as underlined by this project and its PDA is suicidal in its very intent, and is, therefore, already provoking adverse public reactions towards not only its own government but also against a friendly neighbor. However, once Nepal has achieved its requirements in power generation, all of the undersigned would see export of surplus power as eminently sensible.

2.2 Designed as a peaking RoR project, the current option is slated to interrupt the river flow for 20-21 hours a day and to discharge the pent up volume for 3-4 hours a day during the lean season. This daily flood pulse and drought will have a devastating impact on downstream irrigation projects, on the local communities and on the wildlife reserves of Bardia National Park in Nepal and Dudhwa National Park in India. The project was initially conceptualized as a 300 MW RoR further 2 kms downstream, which was later changed to the current capacity of 900 MW at the present location. While both the IBN and GMR seem to have acknowledged these problems and have suggested the possible construction of another re-regulating dam immediately downstream within six months, It fundamentally calls into question the technical and financial feasibility and viability of the current project at its very core, thus rendering it evidently unworthy of implementation in its present shape on technical as well as ethical grounds.

2.3 We also find it necessary to point out that the current UKP PDA and related agreements have been entered into by bypassing Article 156 of the Nepal's current Constitution that requires their endorsement by its parliament. We note that a procedure that is not supported by the requirements of the fundamental law of the land constitutes a rather shaky foundation on which to build enduring trans-boundary cooperation in this vital sector for both Nepal and India. Besides, we could not also fail to notice a strange and unfortunate veil of secrecy surrounding the making of the current project that would otherwise mark the historic onset of power trading cooperation between two friendly countries, Nepal and India.

3. Possible way ahead
3.1 As upstream and downstream riparian neighbors, Nepal and India are destined to cooperate in the multipurpose development of the water resources in the Ganga basin for the multi-dimensional benefits for the people of both the countries such as hydropower, irrigation, flood control, navigation, tourism and fisheries. To this end, we are convinced that a more sagacious development of the UKP is crucially in order, and it would also go on to constitute a very healthy precedent for other projects too in future. We also find it necessary to recall that the bane of most of the projects in Nepal in recent years have been enormous cost and time overruns, mainly due to severe disjuncture between the interests of the project developers, local stakeholders as well as the general power consumers. We sense early warning signs of this malaise overtaking UKP as well if the current shortsighted option is not corrected at the earliest.

3.2 In view of the enormous loss that the implementation of the UKP in its present form would cause to the people of both Nepal and India, four alternative options – which had also been submitted to the Government of Nepal and IBN for their consideration earlier – are being proposed, so that even as GMR goes ahead with its maiden undertaking in Nepal, the potential of a better project as mentioned above would not be compromised. These options are: a) building high dam and reservoir by Nepal, and GMR to tap water from tailrace of powerhouse; b) building diversion structure downstream of Ramagad for a capacity of approximately 850 MW that would prevent backwater rising up to the high dam site; and c) building a single project to generate 4,200 MW with GMR sharing the costs and benefits. In case these options do not work, the fourth option would be to have the government of Nepal build the high dam project on its own and to compensate GMR for necessary costs incurred so far.

In the light of the above, we are seeking your statesmanlike intervention for a more rational use of Upper Karnali Project site in the Karnali Bend in such a way that bigger optimal benefits could be reaped by the people of Nepal and India.

22 November 2014

Civil Society Alliance for Rational Water Resources Development in Nepal


1. Prof. Dr. Hari P. Pandit, Institute of Engineering, TU
2. Mr. Bihari Krishna Shrestha, anthropologist/former Additional Secretary
3. Dr. Prakash Chandra Lohani, former Minister of Finance/Foreign Affairs
4. Dr. Ananda B Thapa, former Executive Secretary, WECS
5. Dr. Dwarika Nath Dhungel, former Secretary Ministry of Water Resources
6. Mr. Dipak Gyawali, Academician, NAST, former Minister of Water Resources
7. Prof. Dr. Mohan P Lohani, former Ambassador
8. Mr. Bharat Basnet, The Explore Nepal
9. Mr Ajit Narayan Singh Thapa, former MD, NEA
10. Mr. Lok B Rawat, Chair, KARBACOS
11. Mr. Ratna Sansar Shrestha, former member, NEA board of directors
12. Mr Lila Mani Pokhrel, UCPN (Maoist)

Tuesday, November 11, 2014

जलबिद्युतबारे संसदीय समितिहरु र अख्तियारको जुहारी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काबेली ए सहितका केहि आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र खारेज गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समाचार प्रसारित भएपछि उर्जा व्यवसायी, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, संचारकर्मी यति तरंगित भए कि व्यवस्थापिका–संसदका अर्थ, कृषि तथा जलश्रोत र सार्वजनिक लेखा समिति समेत ३ वटा संसदिय समितिहरुले छलफल चलाइयो ।

सार्वजनिक संचार माध्यममा प्रसारित भए अनुसार उर्जा मन्त्रालयका सचिवले अख्तियारको निर्देशन पालना गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको सकारे भने उर्जा मन्त्रीले मन्त्रीपरिषद लगेर भएपनि ती आयोजनाहरुलाई जीवन्त राख्ने दृढ निश्चय व्यक्त गरेको जानकारीमा आयो । हुन त उर्जा मन्त्री र अख्तियारको मिलोमतोमा यो काम भएको आरोप पनि लागेको थियो भने उर्जा व्यवसायिहरु नैं एक अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेको पनि सुनियो । प्रमुख आयुक्तबाट पनि प्रष्टतः उजुरी परेकै भएर आयोगले कारवाहि अगाडी बढाएको अभिब्यक्त आएकोले, उजुरी गर्ने प्रतिष्पर्धि हुनसक्ने सम्भावना पनि देखियो ।

अन्ततः आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भन्ने निर्देशन अर्थ समितिबाट जारी भएको समाचार कार्तिक २० गते बृहस्पतिबार प्रसारण भएकोमा भोली पल्टै “अख्तियारको निर्देशन मान्न नपर्ने भनेर कुनै निर्णय नभएको” र “आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार नैं काम गर्न सरकारलाई भनेको” स्पष्टिकरण आएको समाचार छ । जे भए पनि राज्यका सांसदहरुबाट निजी क्षेत्रको हित रक्षार्थ तथा नेपालको लागि अत्यावश्यक बिद्युत उत्पादन प्रति चासो देखाइएको सराहनिय मान्नैपर्छ ।

जलबिद्युत आयोजनको अनुमतिपत्रमा भ्रष्टाचार
सभासद्हरुले भ्रष्टाचार भए मात्र आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने धारणा व्यक्त गरिएकोमा अनुमतिपत्र जारी गर्दा, म्याद थप गर्दा भ्रष्टाचार हुंदैन भन्नसक्ने अवस्था छैन । छाल गनेर पनि भ्रष्टाचार गर्ने बानी परेकालाई “जुंगा”ले छेक्न सक्दैन, छेकेको पनि छैन । विशेष गरेर दलालि गर्नको लागि अनुमतिपत्र ओगट्नेहरु भ्रष्ट आचरणका छैनन् भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न । त्यसमा पनि केहि सभासदहरु समेत इजाजतपत्र जारी गराउने, म्याद थप गराउने काममा निजी क्षेत्रको तर्फबाट पैरबि गर्न विभाग, मन्त्रालय, संसदीय समिति आदि धाउने गरेको पाइन्छ, तर यो काममा शुभलाभ भए नभएको यकिन प्रमाण छैन । यस परिबेशमा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन ।

अर्कोतर्फ संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७० को नियम ११० को व्यवस्था अनुसार अर्थ, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरु र राष्ट्रिय योजना आयोग मात्रै अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र हुने किटानी गरिएकोले यो विषय अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने देखिंदैन । त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन पर्ने हुनाले आयोगमा भएका आर्थिक अनियमितता÷बेरुजु मात्र यस समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । यो हिसाबले उर्जा, सिंचाई, कृषि विकास र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयहरु कार्यक्षेत्र भएको कृषि तथा जलश्रोत समितिको कार्यक्षेत्र भित्र मात्र उक्त आयोगको यस्ता निर्णय/निर्देशन पर्ने देखिन्छ । सुशासन तथा अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्र भित्र भने उक्त आयोग स्पष्टतः पर्ने देखिन्छ, तर उक्त समितिले यसतर्फ चासो लिएको सार्वजनिक भएको छैन ।

यस पृष्ठभूमिमा समितिहरुले कार्यक्षेत्र बाहिर हात हालेको हो कि भन्ने संशय जनमानसमा पर्नु अस्वाभाविक होइन । अन्तरिम संविधानको धारा ७७ को उपधारा (७) मा व्यवस्था गरिए झैं संविधानसभाको अवहेलना गर्ने नियत नराखी के भन्नै पर्ने देखिन्छ भने यी समितिहरुले कार्यक्षेत्र बाहिरको विषयमा छलफल चलाएको, निर्देशन दिएको, निर्देशन दिएको छैन भनेको देखिन्छ ।

ओझेलमा परेको राष्ट्रिय स्वार्थ
यो सिक्काको अर्को पाटो पनि छ, जुन पूर्णतः ओझेलमा परेकोछ । सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा ९ सय मेगावाट जडित क्षमता रहने गरेर माथिल्लो कर्णालीलाई निकासीमूलक आयोजनाको रुपमा आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भयो, जुन आयोजनाको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बन्ने कुरा विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सम्पन्न गराइएको अध्ययन प्रतिबेदनले किटानी साथ उल्लेख छ । यसबाट मुलुकलाई अपूरणिय क्षति हुने कुरा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माबाट व्यवस्थापिका–संसदमा उठाइयो । तर यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद वा कुनै पनि समितिमा छलफल भएको छैन ।

अन्तरिम संबिधानको धारा १५६ मा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट विषयका सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जलश्रोत नेपालको प्राकृतिक श्रोत हो र पानीबाट बिजुली उत्पादन गर्नु प्राकृतिक श्रोतको उपयोग हो भने व्यापार गर्नु बाँडफाँट हो । तर उक्त सम्झौता संसदीय अनुमोदनको लागि संसदमा किन प्रवेश नगराएको भनेर प्रश्न उठे उठाइएको देखिएन ।

अर्को तर्फ सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रका जनता भने उद्वेलित एवम् आक्रोसित छन् । किनभने पूर्ण क्षमतामा बनाउंदा बिजुली नैं चार गुणा बढी उत्पादन हुने मात्र नभएर जलाशयबाट उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन हुन्छ । साथै जलाशययुक्त बनाउंदा सुख्खायाममा उत्पादन हुने नियन्त्रित÷थप पानीले गर्दा त्यो भेगका जनताले पिउन तथा सरसफाईको लागि मनग्गे पानी पाएर पानीजन्य रोगबाट पिडित हुने, अकाल मृत्यु हुने समस्याबाट मुक्त हुनेछन् । यस्तै सिंचाइको लागि सुख्खायाममा पानी उपलब्ध भई थप खाद्यान्न उत्पादन भएर कमसेकम ती विकास क्षेत्रहरुमा खाद्य सुरक्षा हासिल हुन्छ । यस्तै ती विकास क्षेत्रहरु जलपरिवहनबाट पनि लाभान्वित हुनसक्थे ।

यस्तै निकासीमूलक अरुण तेश्रो आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता पनि अर्को महिना भित्र सम्पन्न गरिने कुरा लगानि बोर्डले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर एमाओबादी सांसद राम कार्कीले व्यवस्थापिका–संसदमा प्रश्न गर्नु वाहेक व्यवस्थापिका–संसद र समितिहरुमा छलफल चलेको छैन ।

यस्तै सरकारले भारतसंग सन् २०१४ अक्टोबरमा बिद्युत व्यापार सम्झौता ग¥यो, तर यस सम्बन्धमा पनि व्यवस्थापिका–संसद वा अन्य कुनै पनि समितिले चासो लिएको देखिएन । आयोगले केहि आयोजनाहरुको अनुमतिपत्रहरु खारेजी सम्बन्धमा निर्देशन दिएकोले ५/७ सय मेगावाट भन्दा कमका बिद्युत आयोजना प्रभावित हुने हो । तर बिद्युत व्यापार सम्झौता भनेको नेपाललाई अँध्यारो, अविकसित र उर्जा (बिजुली र पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर) राखेर दशौं हजार मेगावाट बिजुली निकासीको तारतम्य गरिएकोमा कुनै पनि संसदीय समिति र व्यवस्थापिका–संसदको ध्यान गएन ।

स्मरणिय छ, सन् १९९७ जुनमा नेपाल र भारत सरकारहरु बीच सम्पन्न बिद्युत ब्यापार सम्झौताको धारा ८ मा स्पष्टतः संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छ र तत्कालिन संसदमा अनुमोदनार्थ प्रवेश गराइएकोमा अनुमोदन नभएकोले उक्त सम्झौता निष्कृय अवस्थामा छ । यस परिवेशमा गत महिना सम्पन्न बिद्युत व्यापार सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ, तर न सरकारले यस तफै कुनै जमर्को ग¥यो न संविधानसभाले अभिरुचि लियो । संसदको अधिकार हनन् गरेको र धारा १५६ उल्लंघन गरकोमा कुनै चर्चा नहुनु ठूलो कौतुहलको विषय बनेको छ । झिनामसिना कुरामा अवरुद्ध गरिने व्यवस्थापिका–संसदमा यस्तो गम्भिर, व्यापक र दीर्घकालिन प्रभाव पर्ने सम्झौता हुंदाको उदासिनता नबुझिने खालको छ ।

बिद्युत व्यापार र आयोजना विकास सम्झौताहरुका परिणति
बिद्युत व्यापार र आयोजना विकास सम्झौताहरुलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा हेर्दा नेपाललाई विशेष गम्भिर दुष्प्रभाव पर्ने टडकारो रुपमा देखिंदैन । तर यी दुवै सम्झौताहरुलाई समग्रतामा हेर्दा भने नेपाललाई भयावह परिणति देखिन्छ । जुन कुरा सतहिरुपमा जलश्रोत विकासलाई बुझ्ने वा गहिराईमा बुझ्न नचाहने वा बुझेर पनि बुझ पचाउनेहरुले अभिव्यक्त गर्न सक्दैनन् वा गर्दैनन् ।
बिजुली निकासी गर्नको लागि मािथल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो जस्ता निकासीमूलक आयोजनाहरुको छुट्टै आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भए पछि यी आयोजनाबाट निकासी गर्न बिद्युत व्यापार सम्झौताको सान्दर्भिकता रहन्न र नेपालको उर्जा संकट समाधान गर्न भने उक्त सम्झौताकै आड लिनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा निश्चित आयोजनाहरुबाट सोझै बिजुली निकासी गरिंदा उत्पादन लागतमा केहि प्रतिफल थपिने गरेर प्रति युनिट २ रुपैया भन्दा कममा निकासी गरिनेछ भने नेपालले व्यापार सम्झौता अन्तर्गत आयात गर्नुपर्ने हुनाले व्यापारिक दर (१० रुपैयाको हाराहारीमा) तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्ततः नेपालबाट निकासीमूलक आयोजनाबाट सस्तो दरमा निकासी गरिएको बिजुली नैं भारतबाट नेपालले व्यापारिक दरमा आयात गर्ने अवस्था ल्याउने छ यी दुई सम्झौताहरुले गर्दा । किनभने नेपालको तत्कालको आवश्यकता नैं ६ हजार मेगावाट भन्दा बढी रहेको आंकलन यस पंक्तिकारको छः बिजुलीमा पहुंच नपुगेका ५५ प्रतिशत जनताको लागि, औद्योगिकरणको लागि, सडक संजालसंग जोडिएका शहर बजार र नजोडिएका पर्यटकिय स्थलहरुमा उपयोग हुने खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापन गर्नको लागि, यातायात बिद्युतिकरण गर्न र तराईमा सिंचाइको लागि पानी तान्न प्रयोग हुने डिजेल बिस्थापित गर्न समेत ।

Ratna Sansar Shrestha
२०७१ कार्तिक २५ गतेको अन्नपूर्णा पोष्टमा प्रकाशित

Friday, October 31, 2014

Export of Electricity is Mutually Exclusive with Domestic Consumption

Officials of Investment Board of Nepal (IBN) have been trying to mislead Nepali people that export of power isn’t mutually exclusive with domestic use of it. The term “mutually exclusive” is interpreted by Merriam-Webster dictionary/thesaurus, as “implementing one will automatically rule out the other”. If 88% electricity from Upper Karnali project is exported, it will not be possible to use that 88% in Nepal, no matter what. Thus, it is clear that what IBN is endeavoring to prove is not provable even by common sense, not just scientifically.

In sermonizing as such IBN people ignore that Nepal is currently facing load shedding as the peak demand last winter was 1,200 MW while installed capacity was 787 MW only, which generated only 675 MW, according to Nepal Electricity Authority’s (NEA’s) annual report for last FY. Moreover, same report mentions that the peak demand will be in the range of 2,300 MW by the end of this decade, to meet which required installed capacity will be in the range of more than 5,000 MW from RoR projects. In this backdrop, concluding PDA for export-oriented projects will not help “balance domestic consumption with export” as IBN people are pontificating.

It also shouldn’t be forgotten that NEA’s projected load forecast is based on suppressed demand; similarly the peak demand last winter too was suppressed. In reality, Nepal could have consumed additional 4,800 MW last year itself (1,400 MW for 55% of the population that don’t have access to electricity currently, 1,200 MW for displacement of LPG, 500 MW for electrification of transportation, 1,000 MW for industries and 700 MW for irrigation). In this backdrop the statement that “domestic consumption and exports are not mutually exclusive” falls flat on its face.

IBN has also inferred from Bhutan and Laos experience that exporting electricity results in “cheap electricity for domestic users,” which, on its own, is an impossibility. It is obvious that IBN is pretending to know about energy situation in Bhutan without full knowledge. Electricity to Bhutanese consumers is cheap as the projects, which are owned by “Royal Government of Bhutan”, are built with 60% grant funding from India, which made it possible to fix domestic tariff at lower level. Moreover, agreements concluded between Bhutan and India for projects like Chukha and Tala stipulate that “all the power over and above that required for use in Bhutan shall be sold to the Government of India.” RGoB hasn’t agreed to export electricity ignoring domestic need; as a result per capita consumption of electricity in Bhutan was 261 kWh in 2009 compared to about 100 kWh for Nepal (it was 348 kWh per capita in Laos in 2010). On the contrary IBN has concluded PDA for Upper Karnali allowing the proponent to export 88% without even working out Nepal’s need for the time when the project will be commissioned.

Moreover, of the electricity domestically used in Bhutan, 80% is used in industries while in Nepal, only 36% is used in industries; meaning Bhutan doesn’t export electricity while starving industries in Bhutan of much needed electricity but GoN and IBN are conspiring to export while industries in Nepal are starving of electricity saying that export of electricity isn’t mutually exclusive with internal consumption of it. Therefore, the basic premise is faulty.

They have claimed that Bhutan has “achieved 96% electrification in 2013” forgetting that Nepal’s electrification remains at 55% which cannot be increased by exporting electricity. It will “physically” not be possible to increase electrification rate by exporting electricity.

The demonstrated lack of in-depth understanding of power sector on the part of IBN is reflected by the statement that “Revenues from hydropower export have different sources, including, but not limited to royalties, profit tax, turnover tax, personal income tax, import and export duties, and dividends.” In Bhutan’s case she benefits substantially as RGoB owns the project and stands to receive 100% dividend from the profits. In Nepal’s case with proponents like GMR owning the project Nepal doesn’t stand to benefit from things like dividend (except for dividend from 27% free shares that will be owned by NEA which has become unlikely as GMR has already jacked up the cost from Rs 50 billion to Rs 140 billion).

In making such statement IBN people seem to have forgotten that the project is entitled to exemption of taxes and duties like “profit tax, turnover tax, import and export duties,” etc.; nor is electricity VAT-able and even VAT is exempt on imports of electromechanical plant, machinery and equipment; only revenue that Nepal will be receiving is royalties. On the contrary, GoN has conspired to provide cash subsidy at the rate of Rs 50 million per MW to GMR, which amounts to whopping Rs 4.5 billion – almost like rubbing salt in the wound suffered from power starvation.

However, if Upper Karnali project had been implemented as a reservoir project, royalty revenue to GoN would have been more than 4 times and, moreover, the rate of royalties too would have increased by a magnitude for storage projects. On the contrary IBN is involved in the crime of “killing” full potential of the site at Karnali Bend and is lamely trying to defend the indefensible by trying to paint a rosy picture futilely.

IBN people are trying to justify the crime by saying that “Nepal could also get electricity to the domestic market, either through free energy and power or through Power Purchase Agreements”. It is conveniently forgotten that Nepal stands to receive only 36 MW during dry season in about a decade from now, when the project will be commissioned, which will be like a drop in an ocean as Nepal will be needing power upwards of 15,000 MW to attain normal economic growth. IBN people have also demonstrated lack of understanding of high finance by talking of signing PPA when Nepal needs power. GMR has been asked to work on completing financial closure within 2 years which will not be possible without putting a firm PPA in place and once legal documents as such are executed, Nepal will not be able sign PPA afterwards and getting more electricity from that project will be just pipe-dream. Besides, PPA rate will be higher than getting it directly from the project, if at all it is to become possible.

IBN people also harp that “the flow pattern of our rivers also favors export. Since most of our hydropower projects are run-of-river or peaking run-of-river.” They seem to be ignorant that there are reservoir sites in Nepal aplenty and they are saying so while wrecking the world’s most attractive reservoir project site of Upper Karnali itself.

By giving away projects for export, there will be no electricity for use in Nepal; export is definitely mutually exclusive with its use in Nepal. Bhutanese people are lucky to enjoy cheap electricity, as RGoB owns projects that are built with 60% grant and rest in soft loan, not because electricity is exported. Besides, Bhutan succeeded to achieve 96% electrification not by building export-oriented projects but she exports only remaining electricity over and above what is required for use in Bhutan. Similarly, Bhutan profits from electricity export, as she owns the project; if some other outfit is to own projects, she will not be entitled to profit. She also is benefitting because of use of 80% by industries of the electricity internally consumed not solely because of export of electricity. It is universally accepted fact that electricity used in an economy results in value addition by 2.5 times which Nepal is getting deprived from, as she is starved for power.

Published in People’s Review on October 30, 2014

Thursday, September 25, 2014

नेपालको जलश्रोत र प्रवासी नेपालीको समस्या

तपाईहरुलाई भेट्ने र आफ्नो मनको कुरा राख्ने मौका जुराईदिनु भएकोमा आयोजकलाई अन्तरहृदय देखि धन्यबाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । म धेरै धेरै आभारी छु ।

प्रवासी र गैर आवासीय नेपाली
एक थरी मानिसहरु आफूलाई गैर आवासीय नेपाली कहलिन रुचाउंछन् र प्रवासी नेपाली भनाउन रुचाउंदैनन् । यस्तो व्यवहार गर्छन् कि प्रवासी भनेको तल्लो जात हो र गैर आवासीय उपल्लो जात । हुन पनि गैर आवासीय नेपालीले नेपालबाट प्राप्त गर्न खोजेको सुविधामा पनि प्रवासी नेपाली र गैर आवासीय नेपाली बीच बिभेद गर्ने प्रयास गरिराखेका छन् । उनीहरुको सबभन्दा सम्बेदनशील माँग छ, दोहरो नागरिकताको र यसमा दक्षिण एशियामा बसोबास गर्नेलाई बाहेक आफूलाई मात्र दोहरो नागरिकताको माँग गरेकाछन् ।

तर कटु यथार्थ के हो भने अधिकांश दोहरो नागरिकताको आवश्कता पर्ने तथाकथित गैर आवासीय नेपालीले आफ्नो मातृभूमिको लागि कुनै योगदान गर्दैनन् । जुन देशको नागरिकता लिएका छन् त्यहिं धन सम्पत्ति जम्मा मात्रै गर्दैनन्, बरु नेपालमा रहेको चलअचल सम्पत्ति समेत उतै लैजान्छन्, लगिरहेकाछन् । नेपालका अभिजात्य, कूलिन र सम्भ्रान्तवर्गले झण्डै डेढ सय वर्ष देखि नेपालको सम्पत्ति बिदेश लगिराखेकाछन् । जसको शुरुवात निरंकूश राणा शासकहरुले गरेकाहुन्, नेपाल राज्यको सम्पत्ति नैं आफ्नै बपौती झैं गरेर ।

अहिले नेपाल भित्रिरहेको ६ सय अर्ब रुपैया भन्दा बढीको विप्रेशण नेपाल पठाउने भनेको प्रवासी नेपाली र नेपालको नागरिकता नत्यागेका गैर आवासीय नेपालीले मात्र हो । दोहरो नागरिकता आवश्यक पर्ने तथाकथित गैर आवासीय नेपालीहरुले विपे्रशण नेपाल बिरलै मात्र पठाउंछन् ।

यसरी विप्रेशण पठाएर मातृभूमिको अर्थतन्त्रको भरथेग गर्ने गैर आवासीय नेपाली र अधिकांश प्रवासी नेपालीलाई दोहरो नागरिकता आवश्यक छैन । किनभने यो तप्काले न आफ्नो मातृभूमि परित्याग गरेकाछन् न त मातृभूमिको नागरिकता नैं । बिदेशमा बसेर मातृभूमिको सेवा गर्ने यो तप्काले आफ्नो आर्जन कमाइ आफ्नो मातृभूमि पठाउंछन् र देशको अर्थतन्त्र सुदृढ पार्छन । वास्तवमा अहिले दोहरो नागरिकता आवश्यक नपर्ने र नचाहनेले नैं देशको अर्थतन्त्र धानेका छन् ।

प्रवासी नेपालीहरुको समस्याहरु
प्रवासी नेपालीहरुको अनगिन्ति समस्या छन्, जुन सम्बन्धमा मैले यहां चर्चा गर्न सम्भव छैन । पहिलो कारण यस सम्बन्धमा मलाई पूर्ण ज्ञान नैं छैन, किनभने दुखः भोग्नेलाई मात्र आफ्नो दुखको ज्ञान हुन्छ । सुनेको भरमा दुख बोध गर्न सकिन्न । दोश्रो कारण मैले सुनीजानेको थोरै कुरा पनि समयाभावको कारणले अहिले वर्णन गर्न सम्भव छैन । यस सम्बन्धमा म भन्दा बढी तपाईहरु नैं जानकार हुनुहुन्छ ।

तर पनि तपाइहरुको मूल समस्यालाई जग बनाएर जलश्रोत सम्बन्धमा आफ्नो मनको कुरा तपाईहरु समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

मैले बुझे सम्म मातृभूमिबाट पलायन हुनुपर्ने बाध्यता मातृभूमिमा आत्मसन्मानपूर्वक जीवन यापन गर्नको लागि आर्थिक÷वित्तिय व्यवस्था गर्न आवश्यक बृत्ति, रोजगारी, इलमको व्यवस्था नभएर नैं हो । तपाईहरु यहां जेजति संघर्ष गरिराख्नु भएको छ त्यति संघर्ष मातृभूमिमा पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ । अझ भन्ने हो भने तपाईहरुले मातृभूमिबाट पलायन भएर मुग्लानमा सेवा गरिराख्नु भएकोछ र यत्ति नैं सेवा मातृभूमिको गर्ने तपाईहरुको उत्कट आकांक्षा रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । तपाईहरुले पनि होस्तेमा हैंसे गर्ने हो भने हाम्रो देशको कायाकल्प हुनसक्छ । तर परिस्थिति अनुकूल छैन, न तपाईहरुलाई न म जस्तोलाई ।

नेपाल आमाको सन्ततीले मातृभूमिको सेवा गर्ने परिस्थिति बनाउने दायित्व भएका राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र जस्ता नीति र्मिाताहरु, उद्योगव्यापार गर्नेहरुको ध्यान यस तर्फ छैन । अझ अहिले त बैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्करीले घृणित तथा डरलाग्दो व्यवसायको रुप लिएको छ, केहि अपवाद वाहेक । बिदेशमा नेपाली युवायुवतिको बेच बिखन भईराखेकोछ । श्रम र आर्थिक शोषण मात्र होइन बलात्कार लगायतका शारिरिक शोषण भई राखेकोछ, नेपाली चेलीहरु अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य छन् र बिना बाबुको बच्चा बोकेर नेपाल फर्कने अवस्था भएको छ । तर नीति निर्माताहरु आफै खाउं, आफै लगाउं र सात पुस्तालाई पुग्ने गरेर अकूत धन सम्पत्ति जायज नाजायज तरीकाबाट जम्मा गर्नमा नैं व्यस्त छन् ।

नेपाल र नेपालीको समृद्धिको लागि नेपालको जलश्रोत
धेरैले नेपाललाई प्रकृतिले ठगेको भन्ने गरेकाछन्, जुन कदापि साँचो होइन । नेपालमा कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, बहुमूल्य धातु लगायतका खनिज पदार्थ नभएको साँचो हो । तर नेपाल आमाले हाम्रो मुलुकलाई विश्वमैं सम्पन्न बनाएकी छिन, जलश्रोतको अपार सम्भावना दिएर । स्वच्छ पानी जुन विश्वमैं दुर्लभ छ र अभाव हुंदैछ । यसैको लागि युद्धहरु भईराखेकाछन् र हुनेवाला छ । तर नेपालमा मनग्गे स्वच्छ पानी छ । तर कुशल व्यवस्थापनको अभावमा सम्भावना खेर गईराखेको छ । न धारामा पानी आउंछ र पानीबाट उत्पादन हुने बिजुली आवश्यकता अनुसार उपलब्ध छ । रोजगारीको अभाव नैं बिजुलीको अभाव हो, जुन कारणले औद्योगिकरण हुनसकेको छैन र रोजगारी सृजना भएको छैन ।

नेपालका नीति निर्माताहरुको लम्पसारवादी चरित्रले गर्दा प्रकृतिले दिएको जलश्रोतमा पनि नेपाल पटक पटक ठगिंदै आएकोछ, कोशी, गण्डकी, टनकपुर, महाकाली आदिको द्विराष्ट्रिय सन्धीहरुमा । अहिले निजी क्षेत्रको लगानि आकृष्ट गर्ने नाममा नेपाल ठगिने क्रमले निरन्तरता पाएकोछ, जसको ज्वलन्त उदाहरण भएकोछ कर्णाली नदीको माथिल्लो कर्णाली नामको आयोजना स्थल । यो एउटा आयोजना स्थलमा ९ सय मेगावाटको नदी प्रवाहि आयोजना निर्माण गर्ने नाममा पूरै कर्णाली नदी पनि भारतलाई समर्पण गर्ने षडयन्त्र हुंदैछ ।

तर समयाभावको कारणले म यस तर्फ लाग्नु भन्दा के कसरी नेपालको जलश्रोत दोहन गरेर प्रवासी नेपालीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बिबेचना गर्न चाहन्छु । वास्तवमा बुद्धि पु¥याएर नेपालको जलश्रोत नेपालको हितमा दोहन गरिएमा प्रवासी नेपालीको मात्र समस्या समाधन नभएर नेपालमा बसेर संघर्षरत सबैको कल्याण हुन्छ र हाम्रो देश नेपालको पनि कायाकल्प हुन्छ ।

कृषि प्रधान देशमा खेती किसानी
मानिसहरु नेपाललाई पानीमा धनी ठान्छन्, जुन सत्य होइन । नेपाल वर्षात ४ महिना बाढीमा धनी छ भने बांकी ८ महिना खडेरीमा धनी । त्यसैले अधिकांश किसानले एक वाली आकाशे खेती गर्छन । बांकी समय केहि किसान खेती गरे झैं गर्छन् र अधिकांश किसान मुग्लान पस्छन् केहि कमाई भै हाल्छ कि भनेर । नेपालमा बुद्धि पु¥याएर वर्षातको पानी भण्डारण/सञ्चय गर्ने गरी जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरिएमा सुख्खायाममा पनि मनग्गे सिंचाई गरेर सघन खेती गर्न सकिन्छ ।

भारतको कूल खेतीयोग्य भूमिको १ दशमलव ५ प्रतिशत जमिन मात्र पंजाब प्रान्तमा छ, तर सम्पूर्ण भारतको धान र गहुंको ४० प्रतिशत आवश्यकता पूर्ति गर्छ एउटै पंजाब प्रान्तले, जहां सिंचाइको लागि भूमिगत पानीमा निर्भर छन् र भूमिगत पानीको सतह डरलाग्दो किसिमले घट्दैछ । तैपनि पंजाबी किसानहरु सम्पन्न र समृद्ध छन् र नेपालीहरु पंजाबमा गएर कृषि मजदूर भएर काम गर्छन ।

जलश्रोतको समुचित दोहन गरेर नेपालमा सघन खेतीबाट कमसेकम तीन बाली अझ ४ बाली उब्जाउन सकिन्छ जसबाट बेरोजगारीको समस्या उन्मूलन हुन्छ र किसानहरु पनि सम्पन्न र समृद्ध बन्नेछन् । साथै नगदे बाली पनि लगाउन सकिन्छ । यसबाट जनता र देश संगसंगै धनी हुनेछन् । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सघन खेती गर्दा नेपालले खाद्य सुरक्षा पनि हासिल गर्दछ । जसले गर्दा हाम्रो मातृभूमिलाई, जहां अहिले भोकमरी र अनिकालले मानिसहरु मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्, त्यहा खान नपाएर मर्ने कुरा दन्त्य कथा बन्नेछ ।

साथै ४ महिना वर्षातमा जनधन क्षति हुने गरेर उर्लेर आउने बाढी इतिहांसको पन्नामा सीमित हुन्छ भने बाह्रैमास नदीहरुमा एकनास पानी बग्नाले जलाधार क्षेत्रमा हरियाली व्याप्त भएर पशुपालनमा पनि अभिबृद्धि हुन्छ । यहि साताबाट दशैं शुरु हुंदैछ, तर मासुको लागि अहिले भारतबाट खसी बाख्रा र चीनबाट भेंडा च्यांग्रा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै अहिले भारतको आन्ध्रप्रदेशबाट आयातित माछामा निर्भर छौं भने जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिंदा पशुपालन र मत्स्यपालनमा बृद्धि भएर पनि किसान सम्पन्न र समृद्धि हुनसक्छन् र नेपाली जनताले सुपथ मूल्यमा पोषक खाना खान पाउंछन् । बिदेशमा पसिना बगाएर दोश्रो दर्जाको नागरिक सरहको व्यवहार भोग्नुभन्दा पशुपालन तथा मत्स्यपालन व्यवसायमा लागेर वा यस क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गरेर नेपालमा सम्पन्न र समृद्ध जीवन यापन गर्नु धेरै उत्तम हुन्छ ।

द्रुत गतिमा औद्योगिकरण
नेपालमा अहिले बिद्यमान उद्योगहरु, उद्योगपतिहरुलाई नैं घाँडो भएकोछ, लोडसेडिंगले गर्दा । थप औद्योगिकरण गर्ने कुरा त राजनीतिकर्मीहरुलाई चुनाव अगाडी भोट माग्ने तरीका मात्र भएकोछ । पूंजीपतिहरु नेपालमा नयाँ उद्योग खोल्ने कुराप्रति उदासिन छन् । बरु नेपालबाट गैर कानूनी तरीकाबाट पूंजी बिदेश पु¥याएर बिदेशमा लगानि गरेर चर्चा कमाएकाछन्, बैदेशिक पत्रपत्रिकामा फोटो छपाएका छन् । जलश्रोतको अधिकतम दोहन गरेर बिजुली उत्पादन गरेर औद्योगिकरण गर्दा ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना हुन्छ र प्रवासी नेपालीले पनि आफ्ना मातृभूमिको सेवा गर्दै आत्मसन्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुनेछ ।
औद्योगिकरणबाट रोजगारी सृजना भएर मात्र लाभ पुग्ने होइन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र व्यापार घाटा र शोधनानन्तर घाटाले जर्जर भएकोछ । औद्योगिकरण भएर उत्पादन बृद्धि हुंदा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बृद्धि भएर व्यापार घाटा र शोधनानन्तर घाटा घट्न गएर नेपालको अर्थतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ ।

जलश्रोत र यातायात
जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु निर्माण गरिएमा उत्पादित बिजुलीको अत्यधिक उपयोग गरेर यातायातको बिद्युतिकरण गर्न सकिन्छ र पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयातको कारण भईराखेका व्यापार घाटा र शोधनानन्तर घाटा पनि न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । अहिले तपाईहरु कतिपय मित्रहरु बेलाबखत आफ्नो जन्म घर जांदा बाटो घाटो नभएर दुखकष्ट साथ घर जानु हुन्छ भने मनग्गे बिजुली भएमा डांडाकांडामा केबलकार निर्माण गरेर पनि तपाईहरु सहजताकासाथ यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ ।

यस्तै बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरेर ठूला नदीहरु र मावन निर्मित जलाशयहरुमा स्टीमरबाट यात्रा गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको यातायातमा इन्धन लागत ८० प्रतिशत भन्दा बढीले सस्तो हुने हुनाले यात्रा, ढुवानी लागत घटेर पनि नेपालीहरु लाभान्वित हुन सक्छन् । जलपरिवहन पनि व्यवसायको रुपमा विकास हुंदा प्रवासी नेपालीले नेपालमा व्यवसाय गर्ने र रोजगारी गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ ।

लगानिको अवसर
जलश्रोतमा आधारित आयोजनाहरु निर्माण गरिएमा तपाईहरुले पनि लगानि गर्ने अवसर पाउनु हुनेछ र नेपालको जलश्रोतबाट नेपालीहरु लाभांश पाएर समृद्ध बन्न सक्नेछन् । अहिले बैदेशिक लगानि ल्याउनको लागि भन्दै लम्पसारवादीहरुले ठूलो कसरत गरिराखेका छन् । जस्तै आयमा लाग्ने कर समेत छूट दिने प्रपञ्च गर्दैछन् । मेरो सिद्धान्तमा बिदेशीलाई यस्तो छूट दिएर गाई मारेर (राज्यलाई राजश्वबाट बंचित गरेर) गधा पोस्ने काम गर्नुहुंदैन । यस्तो छूट दिने हो भने हामी नेपालीहरुलाई लगानि गर्ने अवसर दिइनुपर्छ र आयकर छूटबाट लाभान्वित हुने अवसर पनि तपाई हामीले नैं पाउनुपर्छ ।

नेपालको जलश्रोत पराइको हितमा होइन पानीको बहुआयामिक लाभ नेपाल र नेपालीलाई प्राप्त हुने गरेर गरिनुपर्छ, सुख्खायाममा समेत सघन खेती गरेर, औद्योगिकरण गरेर । साथै जलश्रोतमा आधारित आयोजनाहरुमा लगानि गरेर पनि स्वदेश बिदेशमा बस्ने नेपालीले लाभ लिने वातावरण बनाइनुपर्छ, बन्नैपर्छ र हामी यस्तो वातावरण बनाउन कटिबद्ध छौं र संघर्षरत पनि । अनि जलश्रोतबाट बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुंदा लगानि गरेर व्यवसाय संचालन गर्ने र मनग्गे रोजगारी उपलब्ध भएर कोहि पनि नेपालीले आाफ्नो मातृभूमि छाडेर मुग्लान जानुपर्ने अवस्था आउंदैन ।

२०७१ आश्विन ७ गते सातौं अखिल भारत नेपाली एकता समाजले आयोजना गरेको बिचार गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र

Monday, September 22, 2014

माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा सक्कली राष्ट्रवाद

बिबादास्पद निकासीमूलक माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लागि आयोजना बिकास सम्झौता सम्पन्न गरिनुपर्छ, गरिनुहुन्न भन्ने बिबाद यतिखेर उत्कर्षमा पुगेको छ । यस्तैमा नेपालमा खपत गर्ने गरेर निर्माण हुने आयोजनाहरु सरह यो आयोजनालाई पनि प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाको दरले साँढे ४ अर्ब रुपैया अनुदान स्वरुप दिइने कुरा सार्वजनिक भएसंगै बिबादले नयाँ मोड लियो । एउटा तप्काले बिदेशी लगानि आकृष्ट गर्न यस्तो अनुदान दिइनु पर्छ भन्ने धारणा राखे (लगानि बोर्डकै सदस्य द्वय मुख्यसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने बिमति राखेको सार्वजनिक भएको छ) भने बिगतमा अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका डा प्रकाशचन्द्र लोहनि लगायतले यस्तो अनुदान दिनु भनेको भारतको लागि बिजुली सस्तो पार्नु हो र यो भारत राज्यलाई नैं आर्थिक सहायता दिए सरह हुने धारणा व्यक्त गरियो । यस्तो धारणा राख्नेलाई नक्कली राष्ट्रवादको बिल्ला पनि तत्काल भिराइयो । तसर्थ यस सम्बन्धमा बिस्तृत बिबेचना आवश्यक भएकोछ ।

सस्तो लागतमा बिजुली उत्पादन
सिमन्टी, छड जस्ता निर्माण सामग्रिमा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर र आयात गर्न परे लाग्ने भंसार महशूल नैं प्रबद्र्धकहरुले छूट माग्दै आएकोमा राजश्व प्रशासनको हिसाबले छूट दिन नमिल्ने भएर नगदै अनुदान दिने निर्णय भएको जानकारीमा आएको छ ।

यसरी अनुदान दिंदा आयोजना निर्माणको लागत कम हुनजान्छ (५० अर्ब रुपैया लागत पर्नेमा साँढे ४५ अर्ब रुपैया मात्र लाग्नेछ) र प्रति युनिट बिजुली उत्पादन लागत पनि तद्अनुरुप कम हुन्छ जसले गर्दा कम दरमा बिजुली बिक्री गर्दा पनि प्रबद्र्धकलाई पोषाउनेछ । उत्पादित बिजुली नेपालमा नैं खपत गरिएमा राज्यले यति रकम गुमाएर उपभोक्ता वा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध भएर “घिउ कहां पोखियो, थालैमा” भन्ने उक्ति चरितार्थ भएर अनुदान सार्थक हुन्छ । तर बिदेश निकासी गर्ने आयोजनालाई यस्तो अनुदान दिंदा राज्यको कोषबाट रकम बाहिरिन्छ नैं र नेपाली उपभोक्ताले सस्तो बिजुली उपयोग गर्ने अवसरबाट बंचित हुन्छन् । समग्रमा नेपाल दोहरो मारमा पर्छ । यस्तो गम्भिर प्रश्न उठाउनेलाई नक्कली राष्ट्रवादको बिल्ला भिराउनेको सक्कली राष्ट्रवाद कस्तो रहेछ भन्ने पत्ता लगाउनु पर्नेहुन्छ र नेपाल र नेपाली जनताको लागि बरु “नक्कली” राष्ट्रवाद नैं हितकर हुने देखियो ।

नेपाल अर्बौ रुपैयाले लाभान्वित हुने
सायद उत्कर्षमा पुगेको बिबादलाई मत्थर पार्न र सक्कली राष्ट्रवादको सिक्का जमाउन एउटा अंग्रेजी दैनिकले यो आयोजनाबाट २५ वर्षमा ३ सय अर्ब रुपैयाले नेपाल लाभान्वित हुन्छ भन्यो ।

नेपालले पौने १० अर्ब रुपैंया बराबरको शेयर निशुल्क पाउने र यसबाट वार्षिक झण्डै ६ अर्ब रुपैया लाभांश स्वरुप (६० प्रतिशतको दरले लाभांश) पाएर २५ वर्षमा १ सय ४४ अर्ब रुपैंया लाभांशबाट मात्रै आर्जन गर्ने भनिएकोछ । पहिलो कुरा त २५ वर्षको अवधिमा पाउने वार्षिक ६ अर्ब रुपैंयाको दरले नैं लाभांश बितरण गरिएमा यो रकमको वर्तमान मूल्यमा ५२ अर्ब रुपंैया मात्र हुन्छ, १ सय ४४ अर्ब रुपैंया होइन ।

साथै निर्माण लागत नैं १ सय ४० अर्ब रुपैया पुग्ने भनिएकोले ६० प्रतिशतको दरमा लाभांश घोषणा गर्न सम्भव हुन्न । बढीमा २० प्रतिशतको दरले लाभांश घोषणा गर्नसकिने देखिन्छ र यसरी २५ वर्ष सम्म बितरण हुने लाभांशको वर्तमान मूल्यमा १७ अर्ब रुपैंया बराबर मात्र हुन्छ ।

यस्तै २५ वर्ष संचालन उपरान्त नेपाल सरकारले २ सय ४० अर्ब रुपैया बराबरको आयोजना सित्तै पाउने भन्ने पनि उल्लेख गरिएकोछ । निर्माण लागत नैं १ सय ४० अर्ब मात्र लागेको आयोजनाको मूल्य २५ वर्ष पछि कसरी बढेर २ सय ४० अर्ब रुपैयाको हुने रहेछ, आश्चर्यको कुरा छ । सबै नीति निर्माता लगायतका नेपालीलाई मुर्ख ठानेको वा बनाउने प्रयास गरिएको पक्कै पनि होइन भन्ने अपेक्षा गरौं ।

यथार्थमा २५ वर्ष पछि भौतिक रुपमा नैं सम्पत्ति जिर्ण भएर न्यूनतम मूल्यको सामान मात्र बांकी रहन्छ भने लेखापालनको हिसाबबाट त ह्रासकट्टी गर्दै जांदा किताबी मूल्य पनि शुन्य नजिकै मात्र रहन्छ ।

यस्तै नेपाल सरकारले रोयल्टी आदि बापत मात्रै २५ वर्षमा १ सय २१ अर्ब रुपैया प्राप्त गर्ने भनिएको पनि सत्य होइन । २५ वर्षमा जम्मा साँढे ३४ अर्ब रुपैया मात्र रोयल्टी आदिबाट प्राप्त हुने देखिन्छ, जसको वर्तमान मूल्यमा ९ अर्ब रुपैया बराबर मात्र हुन्छ (पहिलो १५ वर्ष क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया र उर्जा रोयल्टी साँढे ७ प्रतिशत तथा सोह्रौं वर्ष देखि क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट १८ सय र उर्जा रोयल्टी १२ प्रतिशतको दरले र निकासी कर प्रति १ लाख रुपैयामा ५ रुपैयाको दरले) । यो पनि स्मरणिय छ कि आयकर छूट गरिंदैछ र दशक पछि प्राप्त हुने आयकरको वर्तमान मूल्य एकदम न्यून हुन्छ ।

निशुल्क प्राप्त हुने उर्जाको लागत रु ६६ अर्ब रुपैया समेत गरेर नेपालले २५ वर्षमा ३ सय अर्ब रुपैया प्राप्त गर्ने भनेको त्यसकारण सत्य होइन । निशुल्क उर्जाका अलावा वास्तवमा नेपालले वर्तमान मूल्यमा प्राप्त गर्ने जम्मा राजश्व ९ अर्ब रुपैया मात्र हो ।

बहुउद्देश्यीय नबनाउंदा राष्ट्रलाई घाटा
हिजै मात्र नेकपा एमालेले आयोजना विकास र नीति बारे ८ र नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रश्नबारे २१ गरी छुट्टै २९ बुंदा तथा ८ उपबुंदा सहितको असहमति पेश गरेको समाचार प्रसारित भएको छ, जुन सराहनिय छ । मुलुकको एउटा जिम्मेवार राजनैतिक दलले यसरी राष्ट्र हितमा असहमति जनाएर सक्कली राष्ट्रवाद दर्शाएकोमा नेपाली जनताको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्नैै पर्छ ।

यसो भनिरहंदा ४ हजार मेगावाट भन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्ने गरेर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरिएमा नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने तथ्य भने ओझेलमा पारिएको छ ।

यत्तिकै पनि ९ सय मेगावाटको सट्टा ४ हजार मेगावाट भन्दा ठूलो आयोजना निर्माण हुंदा निशुल्क बिजुली, रोयल्टी लगायत राज्यले पाउने सबै थोक ४ गुणा बढी हुन्छ । अझ जलाशययुक्त आयोजनबाट पहिलो १५ वर्ष क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट ५ सय रुपैया र उर्जा रोयल्टी साँढे १० प्रतिशतका दरले तथा र सोह्रौं वर्ष देखि क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट २ हजार रुपैया र उर्जा रोयल्टी १५ प्रतिशतको दरले र निकासी कर प्रति १ लाख रुपैयामा ५ रुपैयाको दरले राजश्व प्राप्त भएर २५ वर्षमा रोयल्टी त झन ६ गुणा बढी राज्यले प्राप्त गर्ने तर्फ अधिकांशको ध्यान गएको छैन । यदि आयोजना निकासीमूलक नैं बनाइए पनि निशुल्क उर्जा पनि ४ गुणा बढी प्राप्त हुनेथियो, त्यो पनि उच्च गुणस्तरको ।

सक्कली राष्ट्रबादबाट राष्ट्रघात
राष्ट्रबाद र राष्ट्रघात अमूर्त भावनात्मक कुरा मात्र होइन । भारले १ सय अर्ब रुपैया सस्तो दरमा ऋण दिंदा (जसको साँवा ब्याज चुक्ता गर्नुपर्दछ) कृतार्थ महशूस गर्ने नेपाल सरकारका पदाधिकारीले माथिल्लो कर्णाली एउटै आयोजनामा निर्माण कालमा अनुदान र सहुलियत गरेर २२ अर्ब रुपैया र संचालन अवधिमा वार्षिक आयकर छूट मात्रै ४ अर्ब रुपैया भारतलाई दिंदैछ र नेपाल जस्तो आर्थिक हैसियत कमजोर मुलुकले यस्तो गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्न भन्दा नक्कली राष्ट्रबादको बिल्ला भिराइन्छ । तर पूर्ण क्षमतामा निर्माण गरेर वर्तमान मूल्यमा ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैया बराबर राजश्व प्राप्त हुनुपर्नेमा वर्तमान मूल्यमा ९ अर्ब रुपैंया मात्र प्राप्त गरेर मुलुकलाई सोझै ४५ अर्ब रुपैया राष्ट्रलाई घाटा पु¥याइंदैछ । नेपाली जनताले सोध्दैछन् यो कस्तो सक्कली राष्ट्रबाद हो ?

त्यसकारण एउटा बिदेशी प्रबद्र्धकलाई बढी मुनाफा र भारतलाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउनको लागि सक्कली राष्ट्रबादको मुकुण्डो लगाएको देखिन्छ । त्यो पनि नेपाललाई नैं तत्काल थप ५ हजार मेगावाट र ५ वर्ष पछि (जतिबेला यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन्छ) त्यसको दोब्बर बिजुली आवश्यक हुनेमा निकासी गर्ने प्रपञ्च गरेर नेपाललाई विकास निर्माणबाट बंचित गर्ने षडयन्त्र गर्न नक्कली राष्ट्रबादको आरोप लगाइएको रहेछ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७१ आश्विन २ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित

Saturday, September 13, 2014

PTA with India has opened investment avenues: FM

Mr. Mahendra B Pandey
Foreign Minister, GoN

Hello Mahendra jee

My attention was drawn to your defending PTA in the Parliament’s International Relations and Labour Committee saying that “PTA with India has opened investment avenues”. It is clear that PTA is to export and import power to and from India. Since you are referring to attracting investment in Nepal (not in India from where Nepal could have imported) that will entail export of electricity from Nepal.

My simple questions to you is if new projects are to be implemented by attracting investment in the wake of signing of PTA for export, what will happen to Nepal’s need?
• 45% of population who have access to electricity from grid is suffering from load shedding. Will export of electricity resolve the problem of those suffering from load shedding? The gap in dry season is 491 MW according to NEA. You may not be suffering from load shedding because NEA has, reportedly, provided dedicated feeder line to the compound where ministers’ live.
• 55% of people don’t have access to electricity. Will this group of people gain access to electricity from NEA by having electricity exported? Requirement for this group of people is about 1,500 MW.
• Industrial sector is barely limping along due to power starvation. Will exporting electricity mitigate the problem of industries? No new industries are being set up for the same reason. Right now industries need about additional 1,000 MW.
• Just to replace LPG from urban, sub-urban, peri-urban areas, the requirement is another 1,000 MW. Will people be able to cook with electricity (which is cheaper as well as it will help reduce balance of trade and payment deficit – and also to reduce NOC’s loss) after electricity is exported?
• Import of petroleum products too is driving balance of trade and payment deficits higher and higher. Will exporting electricity help reduce Nepal’s dependency on imported petroleum products by electrification of transportation? Immediate requirement for the purpose is about 500 MW. Reckless/mindless dodger/excavator “culture” to build roads from nowhere to nowhere is inviting landslides, erosion, artificial lakes on rivers etc. Cable cars and ropeways could have easily mitigated both of these problems. Similarly, electric train on so called project of national pride – fast track to Tarai (I call it national disgrace because it will increase nepal’s dependency on fossil fuel by a magnitude) would have reduced imports of diesel by more than 100,000 kl.
• In Tarai a number of farmers are irrigating their land by using diesel pumps. Agriculture specialists have concluded that diesel pumps are being used to generate power equivalent to 700 MW. Will exporting electricity to India help reduce it?
To conclude nepal can use more than 5,000 MW right now. With the signing of PTA every kW of power will get exported except for some free energy that GoN will “beg”.

I wonder this is how present GoN plans to “develop” the country of ours!

Sunday, September 7, 2014

बिद्युत ब्यापार सम्झौताले लोडसेडिंग घट्दैन

१९९७ देखि बिद्युत ब्यापार सम्झौता गर्नु नेपालको हितमा हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा चर्को बिबाद पश्चात २०१४ सेप्टेम्बर ३ तारिखमा नेपाल भारत बीच बिद्युत ब्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएकोछ । यो सम्झौता नभई नेपालको लोडसेडिंग समस्या समाधान हुन्न भनेर स्वदेशी तथा विदेशी प्रख्यात बुद्धिजीविहरुले ठोकुवा गरेकाछन्, जस अन्तर्गत नेपालबाट बिजुली निर्यात र भारतबाट आयात गर्न सकिनेछ ।

१९९७ को बिद्युत ब्यापार सम्झौता
यस सन्दर्भमा जुन १९९७ को बिद्युत ब्यापार सम्झौतालाई स्मरण गर्नुपर्छ, जसलाई पूर्णतः ओझेलमा पारिएकोछ । अर्थात बिद्युत ब्यापार सम्झौताकै अभावले गर्दा नेपालले लोडसेडिंग खेप्न परेको छ भन्ने सोचलाई उक्त सम्झौताले झुठो ठह¥याएको छ, किनभने १७ वर्ष अघि पनि सम्झौता भएकै थियो तर लोडसेडिंग घटेको छैन, निरन्तर बढ्दो छ । सांच्चै नैं यस्तै सम्झौता नगर्नाले लोडसेडिंग नघटेको भए नेपालको संसदद्वारा अनुमोदन हुन बांकी उक्त सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेर लोडसेडिंगको अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो ।

संसदीय अनुमोदन
१९९७ सम्झौताको धारा ८ मा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गरेको थियो र नेपालको संसदले अनुमोदन नगरेकैले सुषुप्त र निष्कृय रह्यो । हाल सम्पन्न सम्झौतामा यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोले संसदको अधिकार कुंठित गरिएकोछ र संबिधानको धारा १५६ उल्लंघन भएको छ । किनभने उक्त धारामा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांडको सम्बन्धमा भएका सन्धी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेकोछ र जलश्रोत (नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक श्रोत)को दोहनबाट उत्पादन हुने बिजुली बिदेशीलाई बिक्री गर्नु भनेको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड हो ।

अघिल्लो सम्झौतालाई उपेक्षा गरेर नयां सम्झौता गर्दा संसदलाई छल्ने प्रयास भएकोछ । नेपालका सांसदहरु र राजनैतिक दलहरुले सानो कुरामा संसद अवरोध गर्छन, जनताको अभिमत व्यक्त गर्ने अधिकार कुंठित पार्छन, देशको कामकाज ठप्प पार्छन । तर यस्तो गम्भिर संबैधानिक प्रश्न खडा हुंदा सांसदहरु र राजनैतिक दल मौन बस्नु आश्चर्यजनक छ ।

बिद्युत ब्यापार सम्झौता र लोडसेडिंग
अब बिबेचना गर्नुपर्छ कि यो सम्झौता सम्पन्न भएकोले नेपालको लोडसेडिंग निराकरण कसरी हुन्छ । बिगतमा भारतले १ सय ५० मेगावाट सम्म बिजुली निकासी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा गत आर्थिक वर्ष ११६ मेगावाट मात्र भारतबाट पैठारी गरिएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले जनाएकोछ । तथापि लोडसेडिंग बीसको उन्नाइस मात्र भएको थियो, निराकरण भएन । गत महिना भारतीय प्रधानमन्त्रीले दोब्बर दिने प्रतिबद्धता जनाएकोले ३ सय मेगावाट पु¥याएर अहिले भारतले नेपालमा उज्यालो पार्नेे कटिबद्ध भएकाथिए, शर्त थियो नेपालले पछि भारत उज्यालो पार्ने ।

प्राधिकरणको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उक्त वर्षमा उच्चतम माँग १२ सय मेगावाट थियो भने भारतबाट आयात गरिएको ११६ मेगावाट समेत गरेर ७ सय ९१ मेगावाट आपूर्ति गरियो भने ४ सय १० मेगावाट लोडसेडिंग गरिएको थियो । यथास्थितिमा थप १५० मेगावाट भारतबाट प्राप्त हुंदैमा नेपालको लोडसेडिंगको समस्याको निराकरण सम्भव देखिन्न । किनभने गत वर्ष प्राधिकरणको ग्राहक संख्या २७ लाखको हाराहारीमा थियो, जुन नेपालको परिवार संख्याको ४५ प्रतिशत मात्र हो र बांकी ५५ प्रतिशत जनताको पहुंचमा प्राधिकरणको बिजुलीमा थिएन । अर्थात ४५ प्रतिशत जनता दैनिक केहि समय लोडसेडिंगको खेपेकाछन् भने ५५ प्रतिशत जनताले लोडसेडिंग खेपेनन् (वास्तवमा २४ सै घण्टा लोडसेडिंग व्यहोर्छन्) ।

नेपालको लागि आवश्यक बिजुली
४५ प्रतिशतको माँग १२ सय मेगावाट भएकोलाई आधार मानेमा बांकी जनसंख्याको लागि झण्डै १५ सय मेगावाट आवश्यक हुन्छ र अपुग बिजुली कूल १९ सय मेगावाट हुन्छ ।

यसो भन्दा रोजगारीको अभावमा बिदेश पलायन भएका युवायुवतीलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन, जो नेपालमा आत्मसन्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न रोजगारी नपाएर बिदेशिएका हुन र नेपालमा द्रुत गतिमा औद्योगिकरण गरिएमा रोजगारी सृजना हुनेहुनाले पारिवारिक बिखण्डन, सामाजिक बिचलन भोग्ने गरेर नेपाली युवायुवती बिदेश पलायन भएर आर्थिक तथा यौन शोषण खेप्न पर्नेे थिएन । नेपालमा बिद्यमान उद्योगहरुले क्षमताको ५० प्रतिशत पनि उत्पादन गर्दैनन्, लोडसेडिंगले गर्दा । अझ नयां उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी सृजना गर्ने अवस्था छैन बिजुलीको अभावले गर्दा । सुन्सरी–मोरंग, बारा–पर्सा र नवलपरासी–रुपन्देही स्थित औद्योगिक क्षेत्रहरु प्रत्येकलाई थप २ सय मेगावाटले ६ सय मेगावाट र नयां उद्योगहरु स्थापनार्थ समेत गरेर जम्मा १ हजार मेगावाट थप आवश्यक देखिन्छ ।

उद्योगमा बिजुली खपत गर्नु भनेको बिजुली खेर फाल्नु हैन । रोजगारी सृजनाको अलावा औद्योगिक उत्पादन बृद्धि भएमा आयात प्रतिस्थापनको अलावा निर्यात बृद्धि समेत हुन्छ । अहिले बिद्यमान ब्यापार घाटा र चालू खाता घाटा घटाउने अचूक उपाय भनेकै उत्पादनमा अभिबृद्धि हो, बिजुली निकासी गरेर सार्थक रुपमा ब्यापार घाटा घट्दैन ।

नेपालमा आयात हुने १ सय अर्ब रुपैया भन्दा बढी यातायात तथा बिद्युत उत्पादनको लागि प्रयोग गरिने पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यांसले पनि ब्यापार घाटा बढाएको छ । यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्नै ५ सय मेगावाट थप आवश्यक छ र सडक संजालसंग जोडिएका शहर बजार र नजोडिएका पर्यटकिय स्थलहरुमा उपयोग हुने खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापन गर्नै पनि अर्को १ हजार मेगावाट आवश्यक छ ।

तराइ र भित्री तराइका अधिकांश ठाउंमा र कतिपय पहाडी इलाकामा समेत डिजेल प्रयोग गरेर पानी तानेर सिंचाइ गरिन्छ । कृषि क्षेत्रका विशेषज्ञका अनुसार यसरी प्रयोग हुने डिजेल बिस्थापित गर्न मात्रै ७ सय मेगावाट आवश्यक छ । यसरी तत्कालै नेपाललाई ५ हजार ९ सय मेगावाट बिजुली आवश्यक छ, अर्थात थप ५ हजार १ सय मेगावाट नेपालको लागि नभई भएकोछैन ।

भारतबाट आयात गरेर लोडसेडिंग निराकरण
यस्तोमा भारतबाट आयात गरेर नेपालको बिद्युतिय संकट निवारण गर्न सम्भव छैन किनभने भारतको अवस्था “आफै त महादेव कसले देओस बर” भन्ने स्थिति छ । भारतको केन्द्रिय बिद्युत प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष भारतमा १२ हजार मेगावाट अपुग छ भने आफ्नो जनतालाई अंध्यारोमा राखेर नेपालमा बिजुली निकासी गर्ने अवस्थामा भारत छैन, खालि केहि दिएझैं गरेर कृतज्ञता लिन खोज्ने मात्र हो । भारतको उत्तर प्रदेशमा यस्ता ठाउंहरु छन् जहां बीस (२०) दिनमा एक पटक केहि घण्टाको लागि मात्र बिजुली आउंछ । त्यसैले भारतको बिजुली ल्याएर नेपालमा उज्यालो पारौंला भन्नु हास्यास्पद हो ।
यदि भारतबाट पैठारी गरेरै समस्या समाधान गर्ने सोच हो भने दुइ कुराहरु प्रति सचेत हुन जरुरी छ । पहिलो भारतले नेपाल माथि पटक पटक नाकाबन्दी गरेको इतिहांस छ र घुंडा टेकाउने प्रयासहरु भएकाछन् । केहि असहमति हुनासाथ नाकाबन्दीको पुनराबृत्ति हुन्न भन्ने सकिन्न । यस्तोमा नेपालको जलश्रोतबाट प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने बिद्युतको लागि समेत भारतमाथि निर्भर रहने बाटोमा लाग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य मान्न सकिन्न ।

सन् २००९ मा पनि रुक्मांदग कटवाल काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा गरेको भनिएको छ । तर यथार्थमा बिहार राज्यको बिद्युत बोर्ड र पी.टी.सी इण्डियाले सहमति जनाईसकरे पनि भारतको बैदेशिक मामिला मन्त्रालयले ३० मेगावाट बिजुली निकासी गर्न असहमति जनाउंदा राजिनामा गर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो । यस्तै गत वर्ष बिहारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले रोक लगाएकोले नेपालमा बिद्युत आपूर्ति रोकिएर समस्या झन बल्झिएको थियो ।

खतरनाक पाटो
यस्तो परिवेशमा नेपालमा निकासीमूलक आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने तैयारी हुंदैछ, अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णाली जस्ता । यस्तो व्यवहार गरिंदैछ कि निकासी गरे पछि नेपालको लोडसेडिंगको समस्या स्वतः समाधान हुन्छ ।

तसर्थ हालै सम्पन्न बिद्युत व्यापार सम्झौतालाई हतियार बनाएर नेपाललाई अंध्यारोमा मात्र नराखेर औद्योगिकरणको अभावमा अविकसित र पेट्रोलिम पदार्थको लागि भारतमाथिको परनिर्भर्तालाई निरन्तरता दिने षडयन्त्र अन्तर्गत बिजुली निकासी गरिएमा नेपाल तथा नेपाली जनता, विशेष गरेर आगामि पुस्ता माथि गरिएको ठूलो अपराध ठहरिनेछ ।

२०७१ भाद्र ५ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित

Sunday, August 31, 2014

माथिल्लो कर्णाली आयोजना नैं किन ?

माथिल्लो कर्णाली आयोजना विश्वकै सबभन्दा आकर्षकमध्येको आयोजना हो र अर्को यत्तिकै आकर्षक आयोजना दक्षिण अमेरिकि राष्ट्र कोलम्बियामा मात्र छ, विश्वमा ब्राजिल, भारत, चीनलगायतका अन्य कुनै पनि जलबिद्युतको प्रचुर सम्भाव्यता भएका मुलुकहरुमा छैन । अर्थात नेपालमा रहेका ६ हजार नदीनालामा निर्माण गर्न सकिने पचासौं हजार आयोजनाहरु मध्ये मात्र यो आयोजना आकर्षक होइन ।

निकासीमूलक आयोजना
विश्व बैंकको वित्तिय सहयोगमा नेपाल सरकारले गराएको १९८९ को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यो आयोजनाको जडित क्षमता ३ सय मेगावाट (नदीको प्रवाहमा आधारित) बनाइएमा प्रति किलोवाट लागत ८ सय ३३ डलर पर्छ र जडित क्षमता ९ सय मेगावाट (नदीको प्रवाहमा आधारित) पु¥याउंदा लागत ५० अर्ब रुपैंया पर्ने कुरा जीएमआरले २ वर्ष अगाडी जनाएकाले प्रति किलोवाट ५ सय ५५ डलर मात्रै पर्छ ।

दुर्भाग्यवस यो आयोजनालाई निकासी मूलक बनाइएको छ । महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ कि यति सस्तो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन निकासी गर्ने ? त्यो पनि नेपालले बिद्युत अभावको समस्या झेलिराखेको बखतमा । नेपाली उपभोक्ता र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको थाप्लोमा महंगा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली र निकासी भने सस्ता आयोजनाको बिजुली ? नेपाली जनतालाई अंध्यारो र अविकसित राखेरै भए पनि निकासी गर्नैपर्ने बाध्यता छ भने सस्तोमा बिजुली उत्पादन हुने यो आयोजनाको बिजुली नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराएर महंगो पर्ने बिजुली पो निकासी गर्नु तर्कसंगत हुन्थ्यो ।

६ वर्ष अगाडि सम्पन्न समझदारीपत्रअनुसार यो एउटा निकासीमूलक आयोजना हो । तर आश्चर्यजनक कुरा त के हो भने योे आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि नेपालको लोडसेडिंग निराकरण हुने घोषणा अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतका विद्वानहरुले गरेकाछन् । यस आयोजनाबाट सुख्खायाममा नेपालले निशुल्क प्राप्त गर्ने ३६ मेगावाट मात्र हो र यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर बिद्युत उत्पादन हुने ६÷७ वर्ष पछिको समयमा नेपालको मांग २४ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको आकलन छ भने यस पंक्तिकारको आकलनमा १२ हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । ३६ मेगावाट भनेको हात्तिको मुखमा जिरा जस्तै मात्र हो ।

बहुउद्देश्यीय आयोजना
माथि उल्लिखित प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेत, दैलेख र अछाममा अवस्थित यो आयोजनास्थलको पूर्ण क्षमता जलाशययुक्त ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो, जसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिनुपर्छ । एक पटक यो आयोजनास्थलमा नदी प्रवाहि ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिएपछि पूर्ण क्षमताको बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने मौका सदाको लागि (पचासौ वर्षको लागि) गुम्ने छ ।

हुन त एउटा तप्का ३ सय मेगावाटको लाइसेन्स दिइएकोमा जीएमआरले क्षमता ९ सय मेगावाट पु¥याएर “नेपाललाई गुण लगाईसकेको” मान्यता राख्ने र यस्तो अवस्थामा चार हजार मेगावाट भन्दा बढीको कुरा गर्नु फजुल हो भन्न पनि पछि परेका छैनन् । तर नेपालको हित बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरेर हुने हो भने एउटा लगानिकर्ताको भनाइमा राज्य लाग्न मिल्दैन । नेपालका राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र र बौद्धिक जमातले यो कुरा बुझ्न नसक्नु भने यो देशको र आगामि पुस्ताहरुको दुर्भाग्य हो ।

यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाइएमा सुख्खायाममा पनि खानेपानी र सरसफाइको तथा सिंचाइको लागि मनग्गे पानी उपलब्ध हुन्छ । जसको उपयोग गरेर मत्स्यपालन तथा पशुपालन गर्न सकिन्छ । बिजुली पनि चार गुणा बढी क्षमतामा उत्पादन हुन्छ, त्यो पनि उच्च गुणस्तरिय (नदी प्रवाहि आयोजनाबाट वर्षातमा बढी तथा सुख्खायाममा कम बिजुली उत्पादन हुन्छ र बिजुली उत्पादन नगरे उत्पादन क्षमता खेर जान्छ भने जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली माँग भएको अवस्थामा मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ र अन्य समयमा उत्पादन क्षमता संचय गरेर राख्न सकिन्छ) ।

यो आयोजना स्थलमा बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाइएमा काली गण्डकी आयोजनको जलाशयमा जलपरिवहन विकास भए जस्तै दैलेख, अछाम जिल्लाहरुमा जलपरिवहन विकास गर्न सकिन्छ जुन माध्यमबाट परिवहन गरिएमा इन्धन खर्च ८० प्रतिशत भन्दा बढीले कम ढुवानी लागत लाग्छ । यसका साथै आयोजनाको सुर्खेतमा निर्माण हुने जलबिद्युत गृह देखि बर्दियाको कोटियाघाट सम्मको तल्लो तटीय इलाकामा झण्डै १ सय ५० किलोमिटर जलमार्ग विकास गर्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा जलपरिवहन विकासबाट मात्रै पनि यो भेगको समृद्धिमा ठूलो अभिबृद्धि हुन्छ ।

सुख्खायामको पानीको महत्व
बहुउद्देश्यीय आयोजनाको महत्व बिजुली भन्दा धेरै पानीको धेरै महत्व हुन्छ । बिजुली त पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला, घाम, वायु देखि मानव मलमूत्रसम्मबाट पनि उत्पादन हुन सक्छ । तर पिउन र सरसफाइ अनि सिंचाइको लागि पानी अपरिहार्य छ, त्यो पनि स्वच्छ पानीको (समुद्री नुनिलो पानीले सिंचाई गर्न सकिन्न, न त पेट्रोलियम पदार्थबाट) । पानीको कुनै विकल्प छैन ।

सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रहरुमा विशेष गरेर स्वच्छ पानीको अभावमा जनता रोगी मात्र नभएर अल्पायुमा नैं मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । चिकित्साशास्त्रीहरुको भनाई अनुसार पिउन र सरसफाईको लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध भएमा औषोधपचारमा लाग्ने खर्च आधैले घट्दछ । जस्तै अहिले नेपालले १ वर्षमा १० अर्ब रुपैयाको आयातित र ६ अर्ब रुपैयाको नेपालमा निर्मित ओखतिमूलो खपत गरिराखेकोमा पानीजनित रोगब्याधी नियन्त्रण गरिएमा ८ अर्ब रुपैंया मात्र खर्च हुनेछ । नेपाली जनता निरोगी, स्वस्थ र सबल भएर अल्पायुमा मृत्युबरण गर्नपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएर अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदानको महत्व रुपैंयामा आकलनै गर्न सकिन्न ।
माथि भनिए झैं यो आयोजनालाई जलाशययुक्त बनाइएमा सुख्खायाममा (नेपाल पानीमा धनी नभएर ४ महिना बाढीमा र ८ महिना खडेरीमा धनी छ) सुर्खेत, बांके, बर्दिया, कैलाली जिल्लाहरुमा सिंचाई गरेर बहुवाली प्रणालीमा खेती (अहिले आकाशे खेती बिद्यमान रहेकोमा) गरिएमा कमसेकम यो भेगमा हुने अनिकालबाट मृत्यु इतिहांसको पानामा सीमित गर्न सकिन्छ । उपलब्ध आंकडा अनुसार धान वाहेकको पानी फारो हुने खेती गरिएमा यस आयोजनाको जलाशयबाट १५ लाख हेक्टरमा सुख्खायाममा सिंचाइ गर्न सकिन्छ, जुन परिमाणमा त्यस भेगमा खेतीयोग्य जमिनै उपलब्ध छैन र बांकी पानी उपलब्ध भएर भारतको उत्तर प्रदेश लगायतका क्षेत्र पनि लाभान्वित हुन्छ ।

बहुबाली खेतीको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भने किसानको रोजगारी हो । अहिले किसानहरु धान रोपाइं र काट्ने बेलामा बाहेक बेरोजगार रहन्छन् । रोजगारीको लागि बिदेश पलायन हुन बाध्य छन् र श्रम शोषण देखि यौन शोषण सम्ममा पर्छन, अझ कमाएर ल्याएको धन पनि सीमा क्षेत्रमा लुटिन्छ । बहुवाली प्रणालीमा गए पछि किसानले वर्षै भरी खेतीमा काम पाउछन् र किसानी गरेरै समृद्ध तथा सम्पन्न बन्नेछन् ।

समग्रमा सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रहरुको कायाकल्प गर्ने क्षमता भएको आयोजना हो यो । तर यी दुई विकास क्षेत्रको समृद्धि नचाहनेहरुले यो आयोजनाको क्षमता घटाएर पानीबाट बहुआयामिक लाभ लिने अवसरबाट त्यस भेगको जनतालाई बंचित गर्ने षडयन्त्र गरिरहेका छन् ।

जलाशययुक्त आयोजना नबनाउनका अभिष्ट
कर्णाली नदी भारतको गंगा नदीको एउटा प्रमुख सहायक नदी हो र यसको पानीले नेपालमा सिंचाइ जस्ता पानी खपत हुने काममा उपयोग गरिएमा भारतमा बगेर जाने पानीको परिमाण घट्दछ भन्ने आशंकाले यो आयोजना स्थलमा केहि गरेर पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न दिने पक्षमा भारतीय संस्थापन छैन । जसको फलस्वरुप भारतीयले भन्दा पनि भारतको भक्ती गर्ने केही नेपालीहरुले यस आयोजनालाई नदी प्रवाहि आयोजनै बनाउने पक्षमा छन् । तर वास्तवमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउंदा पनि नेपालले सिंचाइ गर्न सक्ने खेतीयोग्य जमिन भन्दा बढी जमिनमा सिंचाई गर्न सकिने र सुख्खायममा थप पानी उपलब्ध भएर भारत पनि लाभान्वित हुने कुरा माथि उल्लेख गरिसकिए पनि एउटा तप्का यो तथ्यलाई नकारी रहेको स्थिति छ ।

लागतमा चलखेल
माथि उल्लेख गरिए अनुसार ९ सय मेगावाट क्षमताको जल प्रवाहि आयोजनाको लागत ५० अर्ब रुपैया मात्र भएकैले यो विश्वकै आकर्षक आयोजना हो । तर लगानी बोर्डले जीएमआरसंग मिलेमतोमा १ सय ४० अर्ब रुपैया लागत लाग्छ भनेर लागतमा चलखेल गर्ने षडयन्त्र गरिसकेको छ । भण्डाफोर गरिनुपर्ने कुरा के हो भने यसरी बढी लागत देखाएर लगानिकर्ताले ३५ अर्ब रुपैया पूंजी लगानि गरेको हिसाबमा देखाउने र १ सय ५ अर्ब वित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरेको देखाउने । यथार्थमा ५० अर्ब रुपैया मात्र लागत लाग्ने हुनाले लगानिकर्ताले पूंजी लगानि गर्न नपर्ने र ऋण मध्येको ६५ अर्ब रुपैया चोखै बांकी रहने देखिन्छ ।
महाकाली सन्धी संसदीय अनुमोदन गर्दा कति रकम बांडियो भन्ने आंकडा नभए पनि बांड्दा भने जोखेर बांडेको भन्ने व्यापक प्रचार भएको थियो । यो आयोजनाबाट भने स्पष्टतः ६५ अर्ब रुपैंया बांडन मिल्ने देखा परेको छ । त्यस माथि राज्यले प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैंया दरले अनुदान दिने भनिएकोले अर्को साँढे ४ अर्ब रुपैंया पनि बांड्नलाई उपलब्ध हुने देखिन्छ ।

कर, मशहूल छूट
यसका अतिरिक्त यो आयोजनालाई टर्बाइन, जेनरेटर जस्ता मेशिनरी पैठारी गर्दा भंसार महशूल १ प्रतिशत मात्र लिएर छूट दिने र मूल्य अभिबृद्धि कर पूर्ण रुपमा छूट दिने पनि व्यवस्था गरिंदैछ । यस्तै यो आयोजना संचालनमा आए पछि आयमा कर पनि नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी बिभिन्न कर तथा दै–दस्तूर छूट र थप नगद पनि अनुदान आदि सहुलियत दिइनाले यो आयोजनाले बिक्री गर्ने बिजुली सस्तो दरमा बिक्री गरिएपनि लगानिकर्तालाई पोषाउने हुन्छ । यो आयोजनाको बिजुली नेपाल भित्रै खपत गरिने भए यसरी बिभिन्न छूट दिएर जनताले वा प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली पाएमा यसरी छूट दिएको सार्थक हुन्छ । तर भारत निकासी गर्दा नेपाली जनता सस्तो बिजुलीबाट बंचित हुन्छन् भने राज्यले राजश्व पनि गुमाउने हुनाले नेपाली जनता र नेपाल राज्य दोहरै ठगिने हुन्छ ।

यो आयोजनाको लागत १ सय ४० अर्ब रुपैंया नैं लाग्ने भएमा भंसार महशूल र मूल्य अभिबृद्धि कर छूटबाट १७ अर्ब रुपैया जति राज्यले राजश्व गुमाउंछ र उल्टो साँढे ४ अर्ब रुपैया नगद अनुदानमा खर्च हुन्छ । अनि संचालनमा आए पछि वार्षिक ४ अर्ब आयकर गुमाउंछ (लागतको १५ प्रतिशत मुनाफा भएमा) । अर्थात निर्माण कालमा जम्मा २१ अर्ब रुपैया र संचालन कालमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैया राज्यले राजश्व गुमाउंछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १ सय अर्ब रुपैंयाको ऋण सहयोग घोषणा गर्दा कतिपय नेपालीहरु कृतज्ञताको भारीले दबिएको महसूस गरेका थिए, जुन १० वर्षमा उपयोग गरिए वार्षिक १० अर्ब रुपैंया मात्र हुन्छ जुन आर्थिक सहायता पनि होइन, सांवा र सस्तो दरमा ब्याज चुक्ता गर्नै पर्छ । तर नेपाल जस्तो सानो अनि आर्थिक हिसाबले सबल नभएको मुलुलले यो एउटै आयोजना निर्माण कालमा साँढे २१ अर्ब रुपैंया भारतलाई वस्तुत आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेछ र त्यस पछिको अवधिमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैया अर्को आर्थिक सहायता दिनेछ (अरुण तेश्रो जस्ता आयोजना कार्यान्वयन भएमा नेपालले भारतलाई दिने आर्थिक सयहोगका परिमाण अझै बढ्ने छ) ।
भारतबाट मात्र कति लिने, बरु भारतलाई दिने नैं मनसाय हो भने वाकायदा घोषणा गरेरै यी रकमहरु दिउं र भारतको कृतज्ञता प्राप्त गर्रौ, तर घुमाएर नाक छुनु मुर्खता मात्र हो (नेपालले आर्थिक सहायता नभनीकन दिंदा भारतले न सराहना गर्ने छ, न धन्यबाद नैं भन्ने छ) ।

बैदेशिक लगानिबाट लाभ
के पनि भनिएको छ भने यो आयोजना निर्माणमा बैदेशिक लगानि नेपाल भित्रिए नेपालको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । तर माथि वर्णन गरिए झैं निर्माण सम्पन्न हुनु अगावै लगानिकर्ताले लिने लाभको अलावा पनि संचालनबाट हुने लाभ (ऋणमा ब्याज र लाभांश) नेपालमा अड्दैन । त्यस्तै बिजुली भारत निकासी हुने हुनाले औद्योगिकरण, रोजगारी सृजना लगायतको विकास पनि भारतमै हुन्छ, नेपालमा हुन्न ।

यस्तोमा प्रकृतिले दिए भन्दा तीन चौथाई सानो बनाएर यो आयोजना निर्माण गरेर कसरी नेपाल समृद्ध हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिकर्मी, नेपाल सरकारमा कार्यरत तथा अन्य विद्वानले प्रकाश पारी दिएमा नेपाली जनता, त्यो पनि सुदुर तथा मध्य पश्चिम विकास क्षेत्रका जनता कृतार्थ हुने थिए ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७१ भाद्र १५ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित