Tuesday, December 6, 2011

RE: gone case

December 6, 2011
To: Ajaya Dixit'

Cc: 'Dipak Gyawali'

Ajayajee

I agree with you that the situation is pathetic.
However, the only feeling of mine towards Shaym KC is that of pity. Because, he is merely a journalist - a generalist - who is not supposed to have in-depth knowledge of things as complicated as water resources. However, he is guilty of reading only one sided stuff.

My grudge is against those who go about strutting as water recourse "expert" etc. who fail to notice even a fly on their very noses.

On the other hand, the easiest thing to do is to pontificate and most seem to be busy doing that. That is this country's misfortune.



With best regards,

Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/



----Original Message-----

From: Ajaya Dixit [mailto:adbaluwatar@ntc.net.np]
Sent: Monday, December 5, 2011 8:50
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: gone case


"The set back that this country received in its power planning because of Arun III fiasco is primarily responsible for present power crisis in the country." This is maha bani of Mr Shyam KC in today's "The Kathmandu Post" and writes its column. No redemption for Nepali society whose educated leaders do no read but only superficially pontificate.

ajaya

Sunday, December 4, 2011

Subject: RE: one more article on upper karnali

December 4, 2011
To: Mr Bihari Krishna Shrestha

Cc: 'Dipak'; 'Ajaya Dixit'


Dear Bihari jee

Yes, it definitely looks like as if I am crying in the wilderness. However, I am happy to note that my efforts, to an extent, have succeeded to mobilize a groundswell of support amongst the local people. I have attended a number of interaction programs with them and the result is rather heartwarming. People from 21 districts of Karnali basin have formed Karnali Basin Conservation Society.
A writ petition at Supreme Court on this issue is already under active consideration. I have, in the capacity of a legal practitioner, already attended a number of hearings. (I am, in effect, fighting the war on two fronts: writing articles and also pursuing a PIL at Supreme Court.)
However, I like your idea of “setting up a PIL Alliance for Policy Reform”. Please let me know what the next step is. I am with you all the way.



With best regards,

Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Bihari Krishna Shrestha [mailto:bks@wlink.com.np]
Sent: Saturday, December 3, 2011 17:58
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: one more article on upper karnali


Dear Ratna jee,

Your pleas seem to be falling in deaf ears all the time. Don't you think that we should make recourse to judicial redressal through PIL. By the way, this is not the only area where such policy redressal is needed. There is rampant corruption at the hands of local politicians because of the default in the Local Self-Governance Act. Similarly, there are such continuing deficiencies and gaps in health and education. Thereforfe, I have been playing with the idea of setting up a PIL Alliance for Policy Reform, to be composed of concerned, independent and widely respected professionals like yourself from different disciplines including law. I have a feeling that since the current leadership of the judiciary seems to be rather quite proactive in the larger interest of the people, the time seems to be quite propitious for a PIL-based approach to reforms in the country The Upper Karnali could be the first test case in this regard. What do you think?

Warm regards

Bihari Krishna Shrestha

----- Original Message -----

From: Ratna Sansar Shrestha
To: Ratna Sansar Shrestha
Sent: Tuesday, July 05, 2011 7:51 AM
Subject: FW: one more article on upper karnali


Dear colleague

Here is my new article on upper karnali (again!). You can also peruse it by following the link below:

Tuesday, September 20, 2011

RE: Reform of NEA and private sector with financial stake

September 20, 2011
Bihari K Shrestha
Kathmandu

Bihari jee

I fully agree with you that present crop of board members in NEA from the private sector have no financial stake and, hence, aren’t accountable.

However, if one is to look at the board members of banks (and other financial intermediaries) with private sector investment, the situation isn’t that encouraging either. A person having invested, for example, Rs 1 crore sits in the board, but in the meantime using the instrument of margin lending, that person borrows more than the originally invested amount (based on listed price of the shares) and ends up in a situation of having the cake and eating it too. The problem that banking sector is facing now is mainly due to this situation. Private sector people in these banks too behave irresponsibly and lead the institution to insolvency. These people misuse the money belonging to the depositors who are at their mercy. By now there is no shortage of examples.

Therefore, as long as moral hazard remains high, even induction of private sector with financial stake will not improve the situation much.


With best regards,


Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Bihari Krishna Shrestha [mailto:bks@wlink.com.np]
Sent: Friday, September 16, 2011 23:25
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: Reform of NEA

Dear Ratnajee,

I was mainly suggesting the possible issuance of public offering of NEA stocks by enlisting it in NSE so that the people who represent the private sector in the NEA board would be those who have financiaLstakes (in the form of shares) in the organisation and would be structurally accountable to the larger body of shareholders who elect them to the board. Just appointing individual businessmen in the board would be worse than having civil servants, because the latter at least remain bound by the rules of the government to some extent. To me, this seems to be the lesson emanating from the turnaround that Coal India Limited has apparently achieved in recent times.

Warm regards

Bihari

Friday, September 16, 2011

RE: Reform of NEA

September 16, 2011
Bihari K Shrestha
Lalitpur

Bihari Krishna jee

I agree with you that we need more specific and strategic agenda for the purpose. I also agree with you that quite a lot of problems could be solved by opening NEA to private sector. But to an extent only.

Because, private sector is already present in NEA board. Four people nominated from the private sector complement the ex-officio members: energy secretary and finance secretary along with MD who is also a government nominee. In this manner the private sector, at the moment is in majority. Earlier when minister used to chair, the ratio was 4:4. Therefore, mere presence of the private sector isn’t the panacea that will solve all the problems.

Actually, most of the private sector representatives in NEA board to-date (there are definitely some exceptions) have used the position (and opportunity) to further their own personal/business interest like cornering/capturing tender business, executing favorable PPAs, using NEA’s excess cash to help personally owned bank, get near and dear ones employed, use NEA property (mainly vehicles) for personal purposes, extract unauthorized facilities (telephone etc.), etc.

However, I agree with you that the bane of the problem is lack of professionalism and political interference. Therefore, what is required is formulation of a policy that will rid it of political interference and lack of professionalism and institutional mechanism that will not tolerate these.
With best regards,

Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
www.RatnaSansar.com

From: Bihari Krishna Shrestha [mailto:bks@wlink.com.np]
Sent: Monday, September 12, 2011 23:05
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: Annapurna Post

Dear Ratna Sansar jee,

You have made valid points in a very strong manner regarding the NEA. However, you have been making saying them for a long time but with little effect. Should not we have a rather more specific and strategic agenda for advocacy. For instance, today, I was reading an Indian business magazine and one of its articles announced that Coal India Ltd replaced Reliance India Limited as the biggest enterprise in India recently. The reason the former - otherwise a chronically sick PSU - could achieve the miracle was due to the professionalisation of its management which was made necessary by the participation of the private sector, although only 10 percent of it, after being listed in the stock exchange. Therefore, shouldn't NEA also be opened for private sector participation which would slowly but steadily discourage politically-motivated mishandling of the enterprise.?
Warm regards

Bihari

----- Original Message -----

From: Ratna Sansar Shrestha
To: Ratna Sansar Shrestha
Sent: Monday, August 15, 2011 7:07 PM
Subject: FW: Annapurna Post


Dear colleague

Annapurna Post has published a write up based on interview with me which you can peruse by opening of the attachments. You can also access it by following the link below

Thursday, September 15, 2011

RE: Article on "license management procedure"

September 15, 2011
Narayan Prasad Silwal
Kathmandu

Dear Narayan

I also would like to know why did people in GoN issued the license as such. Either, they did so out of ignorance of the site being one of the rarest one in the world and that its full potential is 4,180 MW. Or they simply did so in exchange for “a few silvers”
BTW, the reference here is not to Karnali Chisapani, the capacity of which is 10,800 MW. The project being referred to is known as Upper Karnali, more than 100 km north of Karnali Chisapani site.

The important issue is that building upper Karnali as a run of the rive type is mutually exclusive with its potential as a reservoir project with 4,180 MW. Meaning if the site is developed as a run of the river type with installed capacity of 900 MW, then Nepal will deprived of the opportunity to implement it to its full potential.


With best regards,

Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Narayan Prasad Silwal [mailto:npsilwal@hotmail.com]
Sent: Tuesday, September 6, 2011 10:41
To: rsansar@mos.com.np
Subject: RE: Article on "license management procedure"

Dear Ratna Sansar,

I read your article. After going through it I am interested to know why Nepal Government awarded survey licensing for

300MW instead of 4180MW in Karnali- Chisapani? How then the Indian firm is preparing DPR of 900MW? Whether after going for 900MW, there would be no chance to construct reservoir type project?
Thanks and regard,


narayan silwal

________________________________________

Subject: FW: Article on "license management procedure"

Thursday, September 8, 2011

RE: Article on "license management procedure"

September 8, 2011
Tek C. Pokharel
Kathmandu

Tek Chandra jee

Thanks a lot for your comments. This is a strange kind of corruption. Nepal is losing Rs 4 billion in a year in just royalties. This can be termed direct cash loss. But the magnitude of other losses is higher by a magnitude. The loss (1) due to lack of industrialization as Nepal is starved for power, (2) the loss due to lack of employment (just imagine how much Nepal’s treasury would have earned by way of income tax if industries would have hired people in Nepal itself, etc. and how much VAT would these people have paid by buying things in Nepal for their consumption) and (4) most importantly the loss due to migration of youth in search of employment which could have significantly contributed to Nepal’s economy if they were working for Nepal instead of being exploited in some foreign countries. But there are absolutely few people thinking about such things. Some people are busy pedaling licenses and some people are busy looking at electricity market in India, failing to notice the market in Nepal which is starved for power.

I like your sentiment with regard to raising this issue in a big way in public. Let’s try to do this. However, you are aware that the business community also deserves to be largely blamed for this. Some business people have hoarded licenses and are busy pedaling licenses in the name of looking for “investors” and others are going about pontificating that Nepal can become rich by exporting power; which my analyses prove to be hogwash and have prove it beyond reasonable doubt (also written several articles on this topic).

However, I, in a convoluted sort of way, don’t blame the business people for the mess. Because it is sort of normal for them to take advantage of (make profit from) legal provisions and even them exploiting loopholes in the body of law is deemed normal business. It only becomes criminal when they go beyond exploiting the loopholes in the law and do things like misappropriating value added tax that they have collected on behalf of government from their customers. The situation obtaining in Nepal is so pathetic that the businesspeople indulging in VAT misappropriation, which is tantamount to daylight robbery, are going about pontificating about honesty, integrity, etc. making one feel bad for being honest and maintaining one’s integrity.
To conclude, it is the responsibility of legislature, executive and judiciary to, respectively, frame law with least minimum loopholes, to administer the body of law such that businesspeople don’t misuse the law (beyond exploiting loopholes in the law) and to see to it that legislature and executive are not overstepping and providing negative incentive to businesspeople to indulge/encourage in corruption. But none of the three arms of governance is doing (mostly) what they should be doing.

The law regarding licenses for hydropower epitomizes the mess we have. This article of mine throws light on the loopholes in this law and recommends what needs to be done to strengthen it such that people hoarding licensees don’t sit on it expecting such licenses to “hatch”. Do please spread this important message around. Thanks.
With best regards,
Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Tek C. Pokharel [mailto:tcpokharel@gmail.com]

Sent: Tuesday, September 6, 2011 11:44

To: 'Ratna Sansar Shrestha'

Subject: RE: Article on "license management procedure"



Dear Ratna Sansar ji,

Thanks for your very enlightening article on corruption in licensing procedure that is causing the nation loss in billions or trillions of rupees. Why can’t we raise the issue in a big way in public; might be as a day of protest to mobilize public opinion.

Tek C. Pokharel

Dear Colleague
I have written an article on the captioned subject which was published in today’s Kantipur.

Tuesday, September 6, 2011

जलबिद्युत लाईसेन्सको "ब्यापार"

रत्न संसार श्रेष्ठ

समग्रमा असफल मानिएको निर्वतमान खनाल सरकारको सांढे छ महिने कार्यकाल मध्ये उर्जा मन्त्रीको ४ महिने कार्यकाल भने सफल मानियो, जनताको मन छुने धेरै प्रशंसनिय कामहरु गरेर जलश्रोत/उर्जा क्षेत्रको इतिहांसमा सुनौलो अक्षरले नाम लेखिने पृष्ठभूमि बनेकोछ । दवाब र प्रभावको उपेक्षा मात्र गरेनन् प्रलोभनबाट पनि मुक्त रहे । छिटो र सजिलोसंग अकूत सम्पत्ति कमाउने प्रलोभनबाट माथि उठ्न आत्मबल/इच्छाशक्तीले मात्र पुग्दैन; पत्नी छोराछोरी बाबुआमा दाजुभाई सालासाली जस्ता पारिवारिक सदस्यहरुको आत्मसंयमको पनि आवश्यकता पर्छ । अधिकांश भ्रष्टहरुले आफ्नो परिवारको समृद्धिको लागि भ्रष्ट्राचार गरेको देखिन्छ, व्यक्तिगत लोभलालचको अलावा ।

बिजुली उत्पादन नगर्ने लाईसेन्स
यसै सन्दर्भमा जलबिद्युत लाईसेन्सको "ब्यापार" भने अत्यधिक हुने तर उत्पादन भने नहुने समस्या निराकणार्थ "जलबिद्युत अनुमतिपत्र व्यवस्थापन आन्तरिक कार्यविधि २०६८" उर्जा मन्त्रालयबाट २०६८।५।५ लागू गरिएको सराहनिय छ । हुन पनि लाईसेन्सको तुलनामा बिद्युत उत्पादन नहुनाले बिद्युत संकट भोग्नु परेको हो ।

उत्पादनको लागि १४ सय ४४ मेगावाट क्षमताको लागि ६३ वटा लाइसेन्स जारी भएकोमा ६ सय ५२ मेगावाट जडित क्षमता भएका आयोजनाहरु मात्र उत्पादनरत छन् भने कूल २० हजार ९ सय ९६ मेगावाट क्षमताको लागि ५ सय २५ वटा सर्बेक्षण लाईसेन्स जारी भएकोमा "आकाशको फल आंखा तरी मर"को स्थिति छ ।

लाईसेन्स पाएका मध्येका धेरैजसो वित्तिय हैसियत नभएका र लगानि परिचालन गर्ने नाममा लाईसेन्स विक्री गरेर शुभलाभ गर्ने अथवा लगानिकर्तालाई लाईसेन्स बुझाएर परियोजना कम्पनीमा निशुल्क शेयर पूंजी प्राप्त गरेर लाईसेन्स भजाउनेहरु छन् । अर्थात लगानि गर्ने क्षमता भएका वास्तविक लगानिकर्ताको पहुंचमा लाईसेन्स छैन र लाईसेन्स हुनेसंग पैसा छैन अनि लगानि खोज्ने नाममा कतिपय लाईसेन्समा ओथारो बसेको अवस्था छ ।

कतिपय लाईसेन्सवालाहरु सर्बेक्षणको लागि समेत लगानि गर्न सक्दैनन् र अन्य आयोजनाहरुको प्रतिबेदनहरुबाट नक्कल गरी टालटुले प्रतिबेदन तैयार गरेर लाईसेन्स जीवित राख्न सफल छन् । हुन त यसरी लाईसेन्स ओगटनेहरु नैं देशमा लगानि मैत्री वातावरणको अभावको राग अलाप्ने गर्दछन् ।

रोयल्टीबाट राज्य बंचित
माथि उल्लिखित क्षमताका लाईसेन्सहरुको आधाले मात्र बिजुली उत्पादन गरेपनि नेपाली जनताले लोडसेिडंगको मार खेप्नुपर्ने थिएन र देशको औद्योगिकरणको लागि मनग्गे बिजुली उत्पादन भएर देश भित्रै रोगजारी श्रृजना भएर नेपाली युवाले बिदेश पलायन भएर आर्थिक, शारीरिक लगायत यौन शोषणमा पर्नुपर्ने थिएन । शोधनान्तर तथा व्यापार घाटाको कारक पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी घटेर राज्य लाभान्वित हुनेथियो । साथै राज्यले पनि वार्षिक ४ अर्ब रुपैया भन्दा बढी रोयल्टी स्वरुप राजश्व प्राप्त गर्ने थियो (संचालन अवधिमा आय कर मूल्य अभिबृद्धि कर आदि तथा निर्माणकालमा भंसार महशूल मूल्य अभिबृद्धि कर आदि छूट छ) । तर जारी गरिएको लाईसेन्सको तुलनामा अत्यन्त न्यून मात्र कार्यान्वयन भएकोले नेपालले चौतर्फी नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नयां कार्यबिधिको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम विद्युत विकास विभागमा दर्ता भएका १० मेगावाट भन्दा बढी जडित क्षमताका सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लगि परेको सम्पूर्ण दरखास्तहरु रद्द गरिएको सूचना २०६८ भाद्र ८ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित गरेर उर्जा मन्त्रालयले कार्यबिधि कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको सराहनिय छ । तर समस्या लाईसेन्सको लागि परेका दरखास्तहरुले श्रृजना गरेको नभएर जारी भएका लाईसेन्सहरु कार्यान्वयन गर्ने हैसियत नभएकाहरुको कब्जामा भएकोले हो । अहिले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएकासंग लाईसेन्स नभएको र लाईसेन्स भएकाहरुसंग कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभएको अवस्था छ र यहि कारणले गर्दा बजारमा लाईसेन्स थुपि्रए पनि बिद्युत उत्पादन हुननसकेको कुरा मननीय छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व नहुनेलाई लाईसेन्स
कार्यविधिको दफा ४ मा उर्जा क्षेत्रसंग सम्बन्धित सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी निजको परिवारका सदस्यले लाईसेन्सको लागि दरखास्त दिन वा संस्थापकको रुपमा कुनै कम्पनीमा लगानि गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेकोछ जुन प्रशंसनिय छ ।

तर गहिरिएर हेर्ने हो भने कार्यान्वय नभई ओगटिएका लाईसेन्सहरु मध्ये आधा भन्दा बढी उर्जा क्षेत्रसंग सम्बन्धित सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष परोक्ष नियन्त्रणमा छ र यिनैं व्यक्तिहरु लाईसेन्स ब्यापारमा बढी संलग्न हुनेगर्छन् । त्यसकारण यस्ता लाईसेन्सहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्छ नत्र लाईसेन्स नपाईसकेका दरखास्तहरु मात्र खारेज गर्दा तात्विक सुधार हुन्न ।

न्युन जडित क्षमतामा निहित धोका
विश्व बैंकको वित्तिय सहयोगमा प्राधिकरणले हिमालयन पावर कन्सल्टाय्न्टसलाई गराएको अध्ययन प्रतिबेदन (१९८९ मा प्रकाशित) अनुसार माथिल्लो कर्णालीको आयोजना-स्थलको उपयुक्त क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट सहित जलाशययुक्त आयोजना हो । उक्त प्रतिबेदनको स्पष्ट ठहर छ कि यो आयोजना-स्थललाई नदीको प्रवाहमा आधारित गरेर न्यून जडित क्षमतामा कार्यान्वय गरिएमा पानीको बहुआयामिक लाभबाट नेपाल बंचित हुनेछ । यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिएमा १५ लाख हेक्टरमा सुख्खायाममा सिचाई, खानेपानी, मत्स्यपालन, पशुपालन, औद्योगिक उपयोग आदिको लागि मनग्गे पानी उपलब्ध भएर सुदूर पश्चिमााचल र मध्य पश्चिमााचलको कायाकल्प नैं हुनसक्दछ । साथै दैलेखको पाल्टडा देखि बर्दियाको भजनि सम्म झण्डै २ सय किलोमिटर जलमार्ग निर्माण भएर वैकल्पिक यातायातको विकास मात्र नभएर ढुवानी लागत समेत ९५ प्रतिशतले घटेर त्यस भेगका जनता लाभान्वित हुने अवस्था छ ।

तर जडित क्षमता ३ सय मेगावाट मात्र हुने गरेर नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजनाको रुपमा लाईसेन्स जारी गरिएर अहिले ९ सय मेगावाट क्षमता हुने भनिएकोछ । पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन भएको भए रोयल्टी मात्रै पनि वार्षिक ३ अर्ब ८२ करोड रुपैया नेपालले आर्जन गर्नेमा ९ सय मेगावाट मात्र बनाइंदा रोयल्टी स्वरुप ७५ करोड रुपैया मात्र प्राप्त हुने अवस्था छ ।

जलश्रोतबाट अधिकतम लाभान्वित हुन नेपालको हितमा उच्चतम दोहन सुनिश्चित गर्ने गरेर लाईसेन्स जारी हुनुपर्नेमा मतभेद हुने अवस्था छैन । तर जति क्षमताको लागि दरखास्तवालाले मांग्यो त्यति मात्रैको लाईसेन्स जारी गरिएर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने बिद्यमान परिपाटीले गर्दा जलश्रोतको अधिकतम् दोहन गरिएर समुचितरुपमा नेपाल लाभान्वित नहुने अवस्था बनेकोछ । यस्तोमा यो कार्यविधिले कम क्षमता तथा अनुपयुक्त (जलाशययुक्त हुनुपर्नेमा नदीको प्रवाहमा आधारित) आयोजनाको लागि जारी भएका सर्वेक्षण लाईसेन्सहरु नेपालको हितमा सुधार गर्ने अथवा खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो, तर यता पनि दृष्टि पुगेको देखिएन ।

ओझेलमा नेपालको आवश्यकता
माथिल्लो कर्णाली एकदमै कम लागतमा कार्यान्वयन हुने आयोजना हो र यसबाट अधिकतम सुलभ दरमा बिजुली उत्पादन हुनेहुनाले यस्तो आयोजनालाई विश्वमैं दुलर्भ मानिन्छ । यस्तै प्रकृतिको अर्को आयोजना-स्थल दक्षिण अमेरिकि मुलुक कोलम्बियामा मात्र छ । तर यो आयोजनालाई निकासीमूलकको रुपमा अगाडी बढाईंदैछ; सस्तो बिजुली भारतमा अनि संकट निवारण गर्न भन्दै महंगोमा आयात गर्नुपर्ने स्थिति विकास गर्दै । हुन त नेपालमा मनग्गे बिजुली खपत गरेर उच्च स्तरमा औद्योगिकरण, यातायातलाई बिद्युतिकरण, कृषि प्रशोधन लगायत िसंचाई ,भण्डारण आदिमा बिजुलीको सघन उपयोग भईसकेको अवस्थामा बढी बिजुली निकासी नैं गर्ने हो । तर प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार ४० प्रतिशत जनताको मात्र बिजुलीमा पहुंच भएको र यसरी पहुंच पुग्नेहरुले वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत २ सय ४२ युनिट मात्र भएकोले (समृद्ध देशका नागरिकले १० हजार युनिट भन्दा बढी खपत गर्छन) निकासी निर्विकल्प होइन । यस्तोमा दरखास्तवालाले निकासीमूलक बनाउंछु भनेकोमा नेपालको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेर तद्नुरुप लाईसेन्स जारी गर्ने परिपाटी नेपालको हितमा छैन । त्यसैले कार्यविधिले देशको आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकिकरण गरेर बचेउब्रेको बिजुली निकासी गरिने गरेर लाईसेन्स दिनुपर्नेमा बिबेकशून्य तरीकाले लाईसेन्स दिने परिपाटीलाई यस कार्यविधिले सच्याउन सकेको भए यो कार्यविधि नेपालको उच्चतम हितमा बनेको ठहर्ने थियो । तर दुर्भाग्यबस त्यसो हुने सकेन ।

ओगटिएका लाईसेन्सहरु
दरखास्तवालाहरुले नभएर लाईसेन्स ओगट्नेहरुले लाईसेन्सको ब्यापार/चलखेल गरेको गरेको हुनाले बिद्यमान ५ सय २५ वटा लाईसेन्सको अवस्था पुनरावलोकन गरेर कुपात्रको हातमा परेका, न्यून क्षमतामा जारी भएका, उपयुक्त आयोजनाको लागि जारी नभएका (जलाशययुक्त हुनुपर्नेमा नदीको प्रवाहमा आधारित बनाइएका) समेत मुलुकको हितमा जारी नभएका लाईसेन्सहरु तत्काल रद्द गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा बिबाद हुन सक्दैन । तर यो कार्यविधिमा यस्तो केहि गर्ने लक्ष्य लिइएको छैन, लक्षित गरिएका काम समेत नहुने पृष्ठभूमिमा धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्था रहेन ।

असंबैधानिक कार्यवििध
संबिधान, ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका आदिलाई अन्तरराष्ट्रियरुपमा नैं समग्रमा कानून भनिन्छ । संबिधान सार्वभौम जनताको तर्फबाट संबिधान सभा जस्तो संयन्त्रले बनाउंछ भने ंसंसदले ऐन बनाउंछ जस अन्तर्गत मन्त्रीपरिषदले नियम जारी गर्छ र मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट विनियम, कार्यविधि लागू गरिन्छ । संबिधानसंग बाझिएको हद सम्म ऐन, ऐनसंग बाझिएको हद सम्म नियम, नियमसंग बाझिएको हद सम्म विनियम र त्यस्तै गरेर विनियमसंग बाझिएको हदसम्म कार्यविधि, निर्देशिका आदिलाई असम्बैधानिक मानिन्छ र बाझिएमा कानूनको रुपमा लागू हुनसक्दैन ।

बिद्युत ऐन २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२) मा "सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको हकमा" दरखास्त परेको मितिले "तीस दिन भित्र" "दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ" भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यो दफा अन्तर्गत आवश्यक कागजात सहित दरखास्त दिएपछि ३० दिन भित्र स्वतः लाईसेन्स दिइनु पर्दछ, अन्यथा गर्न मिल्दैन । सर्वेक्षणको लागि लाईसेन्स प्रतिश्पर्धाको आधारमा प्रदान गर्ने ऐनमा व्यवस्था छैन र दरखास्तवालाले प्रतिश्पर्धामा जानुपर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन । यस्तो ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल तथा ऐनसंग बाझिने गरेर यो कार्यविधि जारी भएको हुनाले असम्बैधानिक छ र कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा कुनै पनि सरोकारवालाले सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएमा यो व्यवस्था तत्काल खारेजीमा पर्नेछ ।

प्रतिश्पर्धाको आधारमा सर्वेक्षणको लागि लाईसेन्स प्रदान गर्ने परिपाटी कसै गरेर पनि गलत होइन, यो एउटा सराहनिय कदम हो । यो पंक्तिकारले पनि एक दशक देखि यस्तो प्रावधानको पैरबी गर्दै आएको हो । तर संसदबाट जारी ऐनमा नभएको प्रतिश्पर्धाको प्रावधान मन्त्रालयले लागू गरेको कार्यविधिमा गिरंदा कार्यान्वयनमा अनावश्यक व्यवधान खडा हुनेछ । त्यसकारण बिद्युत ऐनमा नैं संशोधन गरेर प्रतिश्पर्धाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६८ भाद्र २० गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित

Monday, August 15, 2011

प्ारिवर्तन अपरिहार्य छ, प्ा्रधिकरण सचालक समितिको संरचना

वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ । पेट्रोलियम पूरै आयातमा निर्भर रहनू परेकोले निगमको घाटासमेत निरन्तर चुलिइरहेको छ र १० लाखभन्दा बढी गाडी गुड्छन् अहिले सडकमा । यी गाडी विद्युत्बाट चलाउन सकिएको भए मुलुकले कति फाइदा लिन सक्थ्यो होलारु आयल निगमको उच्च घाटाका कारण मुलुकको समग्र व्यपारमै असन्तुलन खडा गरिदिएको छ । पर्याप्त विजुली उत्पादन गरेर विद्युतीय सवारी साधन चलाउने अपार सम्भावना छ हामीसँग । यातायात क्षेत्रमा विद्युतीयकरण गरिनैपर्छ । तर राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी र ऊर्जासम्बन्धी उपयुक्त नीतिको अभावमा यो काम अघि बढाउन सकिएको छैन जलश्रोतविज्ञ रत्न संसार श्रेष्ठ स्पष्ट रुपमा आफ्नो मान्यता अघि सार्छन् । ऊर्जा नीति आन्तरिक उपभोगतर्फ केन्द्रित हुन सकेको छैन । दुई तिहाई जनता अँध्यारोमा बस्नु परिरहेको अवस्थामा आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नेतर्फ नीति नबनाइनु विडम्बना हो । विद्युत् निर्यात गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता होइन तर पहिला आन्तरिक खपत बढाउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडान छ उनीसँग । गलत नीतिकै कारण मुलुकले दैनिक १६ घन्टा लेडसेडिङ खेप्नु परेको हो । ऊर्जा अभावमा औद्योगिकीकरण हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी भित्रिने त कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन उद्योगधन्दा विकास हुन नसकेका कारण बेरोजगारी समस्या चरमचुलीमा पुग्यो यसका कारण अहिले ३० लाखभन्दा धेरै नेपाली युवाले सस्तो मुल्यमा विदेशी भूमिमा श्रम बेच्नु परिरहेको छ । उपयुक्त श्रमनीतिसहित ऊर्जा उत्पादनमा ग्यारेन्टी गर्न सकिएको भए औद्योगिकीकरणले छलाङ मार्न सक्थ्यो । लगानी वृद्धि हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरतामात्र कारक होइन सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै ऊर्जा अभाव र टे्रड युनियन हुन् । केही पूर्वमन्त्री र विज्ञ सधैं ऊर्जामा विदेशी लगानीको कुरा मात्रै गरिरहन्छन् । हो विदेशी लगानी भित्राइनुपर्छ यसमा दुई मत छैन । तर विदेशी लगानी गरेपछि सबै विद्युत् विदेश नै पठाइनुपर्छ भन्ने मान्यता लिनु हुदैँन ।

पश्चिम सेती जस्ता आयोजनाले हाम्रो लोडसेडिङ घटाउँदैन । निकासी गर्ने उदेश्यले मात्र यस्ता आयोजना कदापी बनाइननु हुँदैन ठूला आयोजना निर्माणमा विरोध गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ म माथि पनि । तर मैले आयोजनाको विरोध गरेको होइन । मुलुकमा अँध्यारो राखेर निर्यात गर्नका लागिमात्र जल विद्युत् आयोजना बन्नु भएन भन्ने मात्र हो मेरो भनाइ । अहिले करिब दुईहजार मेगावाट बिजुलीको आवश्यक छ । यसका लागि करिब ६ हजार मेगावाटको जडित क्षमता चाहिन्छ । किनभने उत्पादन त जडित क्षमताको एक तिहाईमात्र हुने हो । ऊर्जा अभावमा कुनै पनि कलकारखना पूर्ण क्षमतामा साचालन हुन नसकेको यथार्थ हामी सबैमा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

विद्युत् उत्पादनमा पुँजीको अभाव छ भन्ने गरिएको सुनेको छु । तर यो हुनै सक्दैन । वार्षिक तीन खर्बको हाराहारीमा रेमिटयान्स भित्रिन्छ । यस्को १० प्रतिशत मात्र बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्न सके कोही पनि अँध्यारेमा बस्नु पर्दैन यसमा १० प्रतिशत मात्र छुट्टयाँउदा पनि ३० अर्ब हुन आँउछ । बसे्रनि यति रकम विद्युत् उत्पादनमा खर्च गर्ने हो भने मुलुकको मुहार फेरिन बेरै लाग्दैन । आयोजना ठूला बनाउने कि साना भन्नेमा विवाद गरिरहनु पर्दैन । आवश्यकता र क्षमता हनुसार जस्तोसुकै हुन सक्छ । तर मुख्य प्रश्न नीतिको हो । हामीले कस्तो नीति लिएका छौं । अहिलेको नीतिअनुसार विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा लोडसेडिङको समस्या समाधान हुन्छ तरु यसतर्फ ऊर्जाका विज्ञ नीतिनिर्माता सरकार र अर्थविद्हरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।

विद्युत् उत्पादनमा मुख्य जिम्मेवारी लिएको नेपाल विद्युत् प्रधिकरणको हालत खराब छ । २८ अर्ब हाराहारीका साचालित घाटा छ यस्को । यो रकम अझैबढ्ने अनुमान छ । सरकारी स्वामित्वको संस्था यसरी टाट पल्टिने अवस्था आउनुमा यस्को संरचना राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार नै मुख्य कारण हुन् । प्रधिकरणको साचालन समिति संरचनामा परिवर्तन अपरिहार्य छ । यहाँको साचालक समिति पनि निजी क्षेत्रको जस्तै जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । समितिले गरेको निर्णयले संस्थालाई नोक्सानी पुग्न गएमा साचालकले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र साचालकले गम्भीर भएर निर्णय लिन्छन् । संस्थाको फाइदामा ध्यान दिन सक्छन् । तर अहिले त अवस्था ठीक उल्टो छ । साचालक समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । साचालकले छाडेपछि उनीहरुको केही जिम्मेवारी रहदँैन । विगतमा गरिएका निर्णयबाट संस्थालाई घाटा भएमा कारबाहीको प्रावधान छैन । समितिमा ऊर्जासचिव र अर्थसचिव पदेन सदस्य अनि चारजना निजी क्षेत्रका रहने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको पनि राजनीतिक नियुक्ति नै हो ।

साचालक समितिमा आसीन व्यक्तिका आफ्नै जलविद्युत् आयोजना भएमा त्यस्ता व्यक्तिले निष्पक्ष निर्णय गर्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिदैँन । यसर्थ साचालक समितिमा नियुक्ति हुने व्यक्ति योग्य हुन पर् यो । उर्जा क्षेत्रका बारेमा जानकार हुनैपर्छ र व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान उतिकै आवश्यक छ । समितिका पदअधिकारीको दायित्व निर्धारण मुख्य विषय हो । अहिलेको जस्तो दायित्वविहीन अवस्थामा प्राधिकरण कुनै पनि हालतमा माथि जाान सक्दैन ।

प्राधिकरण सुधारका लागि ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले चालेका कदम वास्तवमै प्रशंसनीय र उदाहरणीय छन् । उदारतापूर्वक अध्यक्ष पद छाडे गाडी फिर्ता गरे । पश्चिम सेतीको लाइसेन्स खारेज गरिदिए । यी काम चानचुने थिएनन् । यसर्थ मन्त्रीले सुधारका लागि जुन कदम चालेका छन् यसमा प्रशंसा गर्नका लागि काजुस्याइँ गनुपर्ने आवश्यकता छैन । तर यहीँनेर अर्को गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । के यो कामले निरन्तरता पाउला त रु मैले त पाउने सम्भावना निकै न्यून देखेको छु । किनभने नीतिगत र कानुनी सुधार भएको छैन । नियम पुरानै छ र यो त व्यक्तिविश्ोषले चालेको कदममात्र हो यसर्थ अब आउने मन्त्रीले पहिलाकै अवस्था देहोर् याउने सम्भावना अधिक छ । प्रधिकरणको ऐनमै अध्यक्ष मन्त्री वा सरकारले तोकेको व्यक्ति हुने प्रवधान छ । मन्त्रीले सचिवलाई दिएका छन् अहिले । यसर्थ यो तजबिजी अधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उनी स्पष्ट रुपमा भन्छन् ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६८ श्रावण ३० गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित

RE: FW: NEA chairperson

August 15, 2011
Prof. Dr Mohan Lohani
Tribhuvan University

Dear Prof. Lohani


At least I have tried to do so on several occasions, including during an interview with Kantipur FM yesterday morning; without any assurance that the minister will get to listen to it. However, happily, minister Bista, while delivering his acceptance speech of hydro excellence award yesterday afternoon, he said that he did listen to that particular interview of mine.

With best regards,

Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
www.RatnaSansar.com



-----Original Message-----

From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com]
Sent: Thursday, August 11, 2011 11:49
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: RE: FW: NEA chair


Dear Ratna Sansarji,

I think your apprehensions are justified.But has anybody,including you,drawn the minister's attention to the existing NEA Act which,if not amended,will authorise the next minister to assume chairmanship of NEA Board.? This is crucial and I wonder if the consensus govt to be hopefully formed in a few days from now will honour the commitment and reforms implemented by the present minister.I do appreciate and commend all that you are doing to institutionalise the correct system in the country.

Regds,

Mohan Lohani

Sunday, August 14, 2011

RE: FW: Way forward for west seti project

August 14, 2011
Lalit Prasad Joshi

Lalitjee

Thanks a lot for sending your comments.

Not all of those who are deemed to be "elite" are against my opinion. I know quite a few amongst the elite who see eye to eye with me.

I too agree with your opinion in this respect.

With best regards,

Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
www.RatnaSansar.com



-----Original Message-----

From: Lalit Prasad Joshi [mailto:lalitpjoshi@gmail.com]
Sent: Thursday, August 11, 2011 12:24
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: Way forward for west seti project

Dear R.S. Shrestha Ji

Your article is quite informative, logical and in favor of nation.

Except the elite nobody is against your opinion. Most of the article related with hydro are forwarded to my colleuges. One points I want to mention here is that since long Reliance power of India has agreed to purchase the west seti hydro license and ready to pay the spent money by west seti company however west seti discarded the offer. One thing in hydro sector I have a opinion that GON should build attractive hydro project at least one in each region. Here in Nepal central region is prefered even in the mind of donor agency. This mentality can only be change by the people like you. Keep it up.

Saturday, August 13, 2011

Export oriented hydropower projects

August 13, 2011
Narayan Prasad Silwal
Kathmandu


Dear Narayan

You have put your finger where it hurts most (speaking from national perspective).

However, it isn’t true that all foreign developers are looking for licenses for export oriented projects. There is Norwegian investment in Khimti, but the power isn’t exported to Norway. Similarly, American investors implemented Bhote Koshi for Nepal’s internal electricity need. Korean’s are investing in Chamelia and the power from there too is for Nepal.

Some Indian investors have come to Nepal with vested interest and politicos and bureaucrats have played hand in glove with them. They haven’t chosen to make the power plant dedicated for export merely because of low tariff. They plan to export at very low rate to India too; like west seti @ US 5 ¢.

I call it “resource colonization abetted by reverse colonialism” on the part of Nepali people.

With best regards,


Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/



From: Narayan Prasad Silwal [mailto:npsilwal@hotmail.com]
Sent: Friday, August 12, 2011 16:56
To: rsansar@mos.com.np
Subject: querry



Dear Ratna Sansar,

I am curious why most of the foreign power developers are intent for generation licensing destined for export when demand and price of energy in nepal is comparatively better than exporting in India, besides transmission line and payment problems. Similarly,why GON do not exclusively invite developers for catering indigenous demand. Is the price offered in PPA is really below the IRR; or some other factors are there to influence the investment decision.

narayan

Thursday, August 11, 2011

RE: FW: NEA chair

August 11, 2011
Prof. Dr Mohan Lohani
Tribhuvan University


Dear Prof. Lohani

Minister Bista is definitely a different person; unprecedented is the word that comes to my mind. However, I wish the reforms he has undertaken/initiated be long lasting which is doubtful. One example is him stepping down from the position of chair of NEA. NEA Act stipulates that either minster of water resources will be the chair of the board of directors or a person nominated by GoN. Now energy secretary has become the chairperson as a nominee of GoN. Minister Bista should have used his energy, stamina and perseverance to amend this provision while in power. Without getting this provision amended, nothing will stop next minister from assuming the chairpersonship. I am apprehensive that next energy minister will not be different from past ministers which will be unfortunate for NEA and the sector.


With best regards,

Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/



-----Original Message-----

From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com]
Sent: Sunday, August 7, 2011 12:35
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: RE: FW: Way forward for west seti project


Dear Ratna Sansarji,

I am also a supporter of Minister Bista who gives the impression of being a nationalist and takes little interest in his personal benefits.Let us hope if the country has such honest and sincere politicians,its future is bright.

Tks and regds,

Mohan Lohani

Tuesday, August 9, 2011

RE: Way forward for west seti project

August 9, 2011
Shyam Mohan Shrestha
Kathmandu


Shyam jee

Good to hear from you. Thanks a lot for taking time to write to me and also for your encouraging words.
I appreciate your offer to pay part of the court cost. I will keep this in mind and contact you when necessary.

With best regards,

Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
www.RatnaSansar.com


From: sms [mailto:sms@infoclub.com.np]
Sent: Sunday, August 7, 2011 13:08
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: Way forward for west seti project

Dear Ratna Sansar jee,

I happened to listen to about last half your interview with local FM station on West seti. It was astoundingly brilliant.If you or someone your behalf go to the court to plead , i will one of the Nepalis to pay part of the cost in the name of national interest. Pls keep it up. regards

Shyam

Monday, August 8, 2011

RE: FW: Way forward for west seti project

August 8, 2011
Dear Colleague

No need for you to be sorry. The article was written under the limitation of a daily paper which constraints one from writing in more detail.

Thanks for your appreciation of my devotion and dedication.

With best regards,

Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/

From: adarsha tuladhar [mailto:adarsha.tuladhar@gmail.com]
Sent: Sunday, August 7, 2011 14:37
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: Way forward for west seti project

Thanx Ratna Sansarju....yuour devotion and dedication must be really appreciated...however, I found your last para 'agadi ko bato' too shallow: it does not offer anything new in terms of ideas...sorry

Sunday, August 7, 2011

RE: FW: Way forward for west seti project

August 7, 2011
Prof. Dr Mohan Lohani
Tribhuvan University

Dear Prof. Lohani

Thanks for sending comments. So many people became minister of water resources (now called energy ministry) but nobody dared to take this step, except for current minister. Even deposed king Gyanendra failed to take this step in national interest. People believed that only monarchy worked in national interest while people owning allegiance to various political parties never dared to take actions in national interest which could antagonize India. Minister Bista has proved people wrong and I have already congratulated him personally for daring to do so. I can see that he has a good political future and I now am an ardent supporter of his, notwithstanding the fact that I am not a supporter of UML; actually I don’t even believe in any kind of communism - be that Marxism or Leninism or Maoism.



With best regards,





Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA

Senior Water Resource Analyst

www.RatnaSansar.com



-----Original Message-----

From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com]

Sent: Saturday, August 6, 2011 19:10

To: Ratna Sansar Shrestha

Subject: Re: FW: Way forward for west seti project



Dear Ratna Sansarji,

Thanks for forwarding your well-written article in which you have advised the govt or concerned authorities to pick up or select the 'right or well-meaning person' who can implement the West Seti project in a transparent way.If implementation of the project after the agreement is delayed,the person who agrees to implement the project should be penalized.For 5 years the license holder did nothing except to enjoy the benefits accruing from the privilege of holding the license.This is outright moral turpitude.

Tks and regds,

Mohan Lohani

Saturday, August 6, 2011

पश्चिम सेती आयोजना - सराहनिय काम

एउटा तप्काले संचार माध्यमलाई धेरै नकारात्मक भएको आरोप लगाउंछन् र बदनाम समेत गर्छन् । यिनले के बिस्रन्छन् भने बिना आलोचना सुधार तथा परिमार्जन सम्भव हुन्न । आलोचनामा निहित सकारात्मकता नदेख्नेले सुधार गर्न सक्दैन र आफू पनि खाल्डोमा जाकिन्छन् र देशलाई पनि भड्खालोमा पुर् याउंछन् । आलोचना प्रति असहिष्णुता भनेकै निरंकूश प्रबृत्ति हो । संचार माध्यममा आउने नकारात्मक टिकाटिप्पणीको प्रमुख भूमिका तथा दायित्व भनेकै, उदाहरणार्थ, सवारी साधनलाई ठीक बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्ने स्टेयिरंग र गलत बाटोमा जान लागे रोक्ने ब्रेक जस्तो हो । संचार माध्यमको काम भजन गाउने होइन, कमी, कमजोरी, गल्ती औंल्याएर काम कारवाहिलाई ठकि ठाउंमा राख्न सहयोग गर्ने हो ।

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति अपारदर्शी तथा अप्रतिश्पर्धी तरीकाबाट गर्ने प्रचलनको सम्बन्धमा संचार माध्यममा कटु आलोचना गरिएको पृष्ठभूमिमा इतिहांसमै पहिलो पटक पारदर्शी तथा प्रतिश्पर्धात्मक तरीकाबाट नियुक्ति गरिनाले एमाओबादीको संलग्नतामा एमालेको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारका उर्जा मन्त्रीको अग्रसरतामा नयां गोरेटो कोरिएकोछ जुन धेरै सराहनिय छ । स्मरणिय छ, बिगतमा शुभलाभको आधारमा यस्तो नियुक्ति गरिने भन्ने सुनिएकोले यस पटक यस्तो प्रलोभनको पछाडी नलागेर काम भएकोछ । उर्जा मन्त्री, यो सरकार तथा यसमा संलग्न दलहरुलाई साधुवाद दिनैपर्छ र यो कामको आधारशिला बनेको संचार माध्यमबाट गरिने आलोचनाको सकारात्मक भूमिकाको महत्व मनन् गर्ने बेला भएकोछ ।

पश्चिम सेतीको अनुमतिपत्र रद्द
पश्चिम सेती आयोजनाबाट उत्पादन हुने उच्च गुणस्तरको बिजुली सस्तो दरमा र नेपालको भूभाग डुबानमा पारेर तथा स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरेर संचित हुने वर्षातको पानी सुख्खायाममा भारतलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रपाचको संचार माध्यममा (भारतको हितरक्षा गर्न दत्तचित्त भएर लागेको केहि नेपाली उर्जाबिज्ञले बाहेक) तीखो आलोचना हुने गरेकोमा वर्तमान सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गर्ने आंट गरेको पनि सराहनिय छ । यस घटनाले पनि संचार माध्यमले प्रेषित गर्ने आलोचनाको महत्व दर्शाएकोछ ।

साथै बिद्युतिय उर्जा संकटले आक्रांत नेपाली जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्ने सुनौलो अवसर पनि प्राप्त भएकोछ जसबाट सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानी उपयोग गरेर नेपालमा समयसमयमा आफ्नो बिभत्स अनुहार देखाउने अनिकाललाई इतिहांसको पन्नामा सीमित राखेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मौका पनि आएकोछ ।

सस्तो लागत
पश्चिम सेती एउटा जलाशययुक्त आयोजना हो भने नदीको बहावमा आधारित आयोजनाको तुलनामा यस्ता आयोजनाको लागत धेरै गुणाले बढी हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट निर्मित नदीको बहावमा आधारित आयोजनाहरु मध्ये चिलिमेको प्रति किलोवाट लागत अंदाजी १६ सय डलर पर् यो भने ३३ सय डलर परेको इन्द्रावती आयोजना सबभन्दा महंगो मानिन्छ । हाल संचालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको औसत लागत २३ सय डलर हो ।

त्यस्तै मध्य मस्र्याङदी बाहेक प्राधिकरणबाट बिगत डेढ दशकमा निर्मित नदीको बहावमा आधारित आयोजनाहरुको औसत लागत प्रति किलोवाट २५ सय डलर भएकोमा भुक्तानी प्रदान भएको आधारमा मात्रै आकलन गर्दा पनि मध्य मस्र्याङदी आयोजनाको प्रति किलोवाट लागत ५ हजार डलर परेकोले औसत प्रति किलोवाट लागत ३३ सय डलर पुगेकोछ ।

नदीको बहावमा आधारित आयोजनाबाट सापेक्षरुपमा नेपालमा मांग कम हुने याम वर्षातमा धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ भने सुख्खायाममा नदीमा बग्ने पानीको परिमाण धेरै घट्नाले उत्पादन पनि घट्छ जुन समयमा नेपालमा मांग उच्चतम हुन्छ । अर्थात धेरै चाहिने बेलामा कम उत्पादन हुन्छ र थोरै मात्र उपभोग हुने समयमा धेरै उत्पादन हुन्छ । साथै नदीको प्रबाहमा आधारित आयोजनाबाट उपलब्ध पानीको परिमाण अनुरुप बिजुली उत्पादन गरिएन भने बिद्युत उत्पादन क्षमता खेर जान्छ । तर जलाशययुक्त आयोजनाबाट उपभोगको हिसाबले आवश्यक समयमा नैं बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ र अनावश्यक समयमा उत्पादन नगरे पनि उत्पादन क्षमता खेर जांदैन, संचित भएर बस्छ ।

यस्तोमा जलाशययुक्त आयोजनाको प्रति किलोवाट लागत ५ हजार डलर परेनैं पनि धेरै महंगो मािनंदैन । तर ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनाको कूल लागत १ अर्ब ९ करोड डलर हुनाले यसको प्रति किलोवाट लागत १४ सय ६३ डलर मात्र हो । तसर्थ यो धेरै कम लागतमा कार्यान्वयन हुने आयोजना हुनाले पश्चिम सेती नेपालको लागि प्रकृतिको बहुमूल्य उपहार हो । यो आयोजनाको अनुमतिपत्र ओगटेर बस्नेले ४ दशमलव ९ अमेरिकि सेन्ट भन्दा पनि कम दरमा बिजुली भारत निकासी गर्नको लागि समझदारीपत्रमा दस्तखत गरिसकेबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । प्राधिकरणले नदीको प्रबाहमा आधारित खिम्ती, भोटेकोशी जस्ता आयोजनाको बिजुली १० अमेरिकि सेन्टमा, चिलिमेको बिजुली ९ सेन्टमा, निजी क्षेत्रका अन्य आयोजनाहरुबाट सांढे ६ सेन्ट भन्दा कममा खरिद गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पश्चिम सेतीको बिजुलीको १० सेन्ट मा खरिद गर्न परे पनि सस्तै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

बिदेशी लगानिकर्ताको अरुिच
एउटा तप्काले अनुमतिपत्र रद्द भएको घटनालाई नेपालमा बिदेशी लगानिकर्ताको अरुचि भनेर चित्रण गर्ने दुष्प्रयास गरेकोछ । लगानि जुटाउने भन्दै १६ वर्ष सम्म अनुमतिपत्र ओगटेर पनि लगानि जुटाउन नसकेको हो र लगानिकर्ता खोज्दै िहंड्ने बिचौलियालाई अनुमतिपत्र दिइएको हुनाले अनुमतिपत्र नैं कुपात्रको हातमा परेकोले यस्तो अवस्था आएको हो । अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा नैं वित्तिय हैसियत भएको र लगानि गर्ने क्षमताको परिक्षण गरेको भए यस्तो दूरावस्था आउने नैं थिएन ।

सुदूर पश्चिमको विकास चाहना
जलाशयमा संचित पानी सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित रुपमा भारतलाई निशुल्क र उच्च गुणस्तरको बिजुली भारतलाई सिन्कीको मोलमा दिएरै नेपालको विकास हुन्छ भनेर भ्रमको खेती गर्नेहरुले यो आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द भएर सुदूर पश्चिमेली जनताको विकास चाहना प्रति प्रहार भयो भनेर भ्रमको खेती गरेकाछन् । स्थिति यसको ठीक बिपरित हो । यो अनुमतिपत्र रद्द नगरिएर कार्यान्वयन गरेको भए ९० प्रतिशत बिजुली भारत निकासी हुन्थ्यो र सुदूर पश्चिममा बत्तिमुनी अंध्यारोको स्थिति हुने थियो । अर्को शब्दमा सुदूर पश्चिमेली जनता समृद्ध भएको हेर्न नचाहनेहरुले यो आयोजनालाई यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्दै थिए जबकी अनुमतिपत्र पाउनेको हैसियत नैं थिएन यो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने । अब सुदूर पश्चिमेली जनताको हितमा यो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर आएकोछ जसबाट त्यस भेगका जनतालाई समृद्ध पार्ने गरेर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेकोछ ।

बिजुली नेपालमा खपत
एमाओबादी सरकारको पालामा १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना कार्यान्वयन कार्यदलले यो आयोजनाको बिजुली नेपाल भित्रै खपत हुन्छ भन्ने ठहर गरेकोछ, यस पंक्तिकारले धेरै अघि देखि भन्दै आएको कुरालाई पुष्टि गर्दै । घरदैलोमा उज्यालो पार्न तथा रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हेर्न मात्र बिजुली उपयोग नगरेर, उदाहरणार्थ चुनढुंगाबाट सिमन्टी उत्पादन गर्ने देखि कच्चा पदार्थ आवश्यक नपर्ने नाइट्रोजन मल उत्पादन गरेर देशको विकास निर्माणको लागि अत्यावश्यक सिमन्टी देखि किसानको लागि अत्यावश्यक मलमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यसो गर्दा नेपालमा औद्योगिकरण भएर रोजगारी श्रृजना समेत हुनाले युवाले बिदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउनेछन् । साथै त्यस क्षेत्रमा उपलब्ध जडिबुटी प्रशोधन गरेर पनि स्थानिय जनताले मनग्गे कमाउने अवस्था सृजना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै बाली भित्र्याउनासाथ सस्तोमा बिचौलियालाई बिक्री गर्ने बाध्यताबाट किसानलाई मुक्त पार्न शीत भण्डार देखि बिद्युतिय भकारीहरुको सेवा उपलब्ध गराएर पनि किसानहरुलाई सम्पन्न र समृद्ध बनाउन सकिन्छ । अनि विशेष गरेर महिलाको स्वास्थ्यमा आन्तरिक प्रदूषणबाट प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तथा वनजंगल बिनास हुने गरेर भान्छामा प्रयोग हुने दाउरा अनि भूस, गुइंठाबाट मुक्ति दिलाएर स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्दा मात्रै पनि राज्य लाभान्वित हुन्छ, नेपाली जनताको उत्पादकत्वमा अभिबृद्धि भएर । अर्कोतिर निकासीमूलक रुपमा कार्यान्वयन गरेको भए औद्योगिकरण तथा रोजगारी श्रृजना पनि भारतमै हुने हुनाले नेपालीहरु भारतमा दरबान तथा चौकिदारी गर्ने बाध्यताले निरन्तरता पाउनेथियो जसबाट यो सरकारको आंटिलो निर्णयले गर्दा केहि हदसम्म भएपनि मुक्ति पाइने सम्भावना उच्च भएकोछ ।

िसंचाईबाट लाभ
यो जलाशययुक्त आयोजना हुनाले वर्षातमा बाढी पहिरो निम्त्याएर धनजनको क्षति गर्ने गरेर नदीमा उर्लेर बग्ने पानी जलाशयमा संचित भएर बाढी नियन्त्रण हुनाको अलावा सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन प्रयोग गरेर धान बाहेक पानी फारो हुने खेती गरेमा २ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा आकाशे खेती बाहेक थप दुई वाली लगाउन सकिन्छ । सम्झन जरुरी छ कि यस्तो पानी निर्माणाधीन जलाशयमा नेपाली भूमि डुबानमा पारेर स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित भएर सुख्खायाममा उपलब्ध हुन्छ । अर्थात अहिले यो नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा बग्ने पानी भन्दा धेरै बढी परिमाणमा बगेर उपलब्ध हुने पानी हो । यसरी त्यस भेगका किसान बेरोजगार नपर्ने गरेर सघन खेती बेमौसमी फलफूल तरकारी तथा नगदे बाली लगाउन सक्षम भएपछि पनि रोजगारीको लागि बिदेशमा हण्डर खान जानुनपर्ने भएर यस भेगका किसान पनि धनी हुनेछन् ।

अनुमतिपत्र रद्द भएबापत क्षतिपूर्ति
नेपाल सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गरेको हुनाले क्षतिपूर्ति माग्ने हुइंया पनि ब्यापकरुपमा चलाइएको छ । तर संचार माध्यमले संप्रेषण गरेबमोजिम अनुमतिपत्र ओगटेर बस्नेले यत्तिंजेल आफ्नो निजी पैसा खर्च गरेको नभएर अष्ट्रेलिया सरकारको अनुदानको रकम खर्चेको हो र संभाब्यता अध्ययन लगायतका काम गर्ने क्रममा फाइदा उठाईसकेको छ, अनुदानको रकमबाट आफ्नै कर्मचारीलाई तलबभत्ता मात्र नबांडेर मुनाफा पनि आर्जन गरेर ।

बरु अनुमतिपत्र ओगटेर बस्नाले वार्षिक ७५ मेगावाटको दरले कम्तीमा पनि १० वर्षको ७ सय ५० मेगावाट अर्थात ३ अर्ब ६३ करोड युनिट बिजुली नेपाललाई निशुल्क प्राप्त हुनु पर्नेमा प्राप्त भएन । युनिटको ५ रुपैंयाको दरले मात्र हिसाब गरे पनि यो आयोजना अनुमतिपत्रवालाले समयमा कार्यान्वयन नगर्नाले नेपाललाई १८ अर्ब रुपैंया नोक्सान भएकोछ । यस्तै समयमा कार्यान्वयन भएको भए यो अनुमतिपत्रवालासंग भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक ३१ करोड रुपैया रोयल्टी तथा निकासी करको रुपमा प्राप्त भएर १० वर्षमा ३ अर्ब रुपैया भन्दा बढी पाउनुपर्ने थियो । तसर्थ रद्द भएको अनुमतिपत्रवालासंग यी दुवै कलम गरेर जम्मा २१ अर्ब रुपैया असूल उपर गरिनुपर्छ ।

अगाडीको बाटो
त्यसैले पारदर्शी तथा प्रतिश्पर्धात्मक तरीकाबाट सबभन्दा छिटो, सबभन्दा कम दरमा राज्यलाई बिजुली आपूर्ति गर्न सक्नेलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिइनुपर्छ, लागत बढेर तथा ढिलो कार्यान्वयन सम्पन्न भएर हुने नोक्सानी सरकारले व्यहोर्न पर्ने अवस्थामा जानु हुन्न, मध्य मस्र्याङदी आयोजनाबाट शिक्षा लिइनुपर्छ । कार्यान्वयनको जिम्मा लिनेलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको, ढिलो भएको अवस्थामा जरिवाना गर्ने समेत व्यवस्था गरेर उपयुक्त सत्पात्रबाट कार्यान्वयन गराइनुपर्छ ।

प्रतिश्पर्धात्मक प्रकृयामा जांदा धेरै समय लाग्ने भन्ने गरिएतापनि कार्यान्वयनको लागि सांढे ५ वर्ष लाग्ने यस्तो आयोजनाको सन्दर्भमा केहि महिना ढिलो गरेर फरक पर्दैन, सत्पात्र पहिचान गरेर मात्र जिम्मा लगाइनुपर्छ जसको लागि कार्यान्वयनको जिम्मा लिनेबाट आयोजना लागतको १० प्रतिशत रकमको बैंक जमानत प्राप्त गरिएमा लाईसेन्स मात्र ओगट्ने काम निरुत्साहित हुन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६८ श्रावण २१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित ।

Sunday, July 17, 2011

कोशी सन्धी स्वयां अप्पर कर्णाली सम्झौता उपो घातक

वर्तमान सरकारं असन्तुष्ट स्थानीय जनताया विरोध अवरोध तथा आक्रोशया बावजुद अप्पर कर्णाली आयोजना भारतीय लगानीकर्ता जीएमआरपाखें कार्यान्वयन याकेगु कुतलय् सेना परिचालन यायेगु धाःगु दु । आयोजना निर्माण सम्पन्न जुसा सुख्खायामय् दइगु ३६ मेगावाट निःशुल्क उर्जा किसिया म्हुतुइ जी जुइ अले नेपाःया विद्युत संकट निवारण जुइमखु निकासीमुलक जूगु कारणं । उिकं बिद्युत संकट भारतय् मखु नेपालय् न्हंकेत थुकिया कार्यान्वयन यायेमाः धाइपिन्त विकास विरोधीया छाप तयाः दंक बिजुली भारतयात उपलब्ध याकेगु प्रपंच जुयाच्वंगु दु । थुिकं नेपालय् माक्वः बिजुली उपलब्ध याकाः औद्योगिकरण यानाः रोजगारी दयेकाः विदेश पलायन जुयाच्वंिपं ल्यासे ल्यायम्हतय्त मुलुकय् लित हये चाहेमजूिपं छथ्व मनूत तसकं लय्तया च्वंगु दु । सुदूर पश्चिमााचल व मध्य पश्मिााचलया भाग्यरेखा दयेके फइगु थ्व आयोजना स्थल गुगु प्रकृितंे नेपाःयात बियातःगु ज्वःमदुगु बरदान खः यात गलतरुपं भारतया िभंया िनंितं छ्यलाच्वन । थुिकं थुगु आयोजनाया पृष्ठपोषकतय्सं उगु लागायात मध्ययुगिन अवस्थाय् हे तयातयेगु मनसुवा दयेकाच्वंगु खनेदु ।

संविधान तथा शान्ती सम्झौता उल्लंधन
अन्तरिम संविधानया धारा १४७ से सेना लगायतया सम्बन्धय् "२०६३ साल मङ्सिर ५ गतेया विस्तृत शान्ती सम्झौताय् न्ह्यथना तःकथं जुइ" धका न्ह्यथनातःगु दु अले उगु शान्ती सम्झौताया दफा ४.६ "नेपाली सेना ब्यारेक दुने सीमित जुइ" धयागु खँ न्ह्यथनातःगु कारणं थ्व आयोजनाय् सेना परिचालन यायेगु असंवैधानिक खः । एमाओवादी नापं संलग्न थ्व सरकारं थुजोगु निर्णय यायेगु अजूचायापूगु खँ खः ।

लुमंके मागु खं थ्व दु कि भारतया उर्जा संकट निवारण यायेत नेपाली सेना परिचालन यानाः नागरिकतय्त गोिलं कयेकेगु खँयात छुं नं कथं जायज धायेफइमखु । नेपाःया विद्यमान बिद्युत संकट निवारण यायेत निर्माणाधिन आयोजनय् पंगः तलधाःसा तक सैनिक कारवाहिया औचित्य खंके फइ । थज्याथाय् संविधान नापं उल्लधंन यानाः सुयात लय्तायेकेत सेना परिचालन यायेत्यंगु खः धयागु न्ह्यसः ब्वलनी ।

स्थानीय जनता छाय् छुकथं असन्तुष्ट जुयाच्वन धयागु खँयात कयाः समाधान यायेगु पाखे मवसें सेना परिचालन यायेगु व गोली चलेयायेगु खँ अतीवादी बिचाः खः । लुमंके बहःजु नेपाःमि गोली फयेत नं तयार जुईपं खःधयागु खँ १० वर्ष "जनयुद्ध" क्यने धुंकूगु दु ।

मेखे नेपाःया हितय् दयेकीगु आयोजनाया खँय् नेपाली जनतां थःगु धयागु भावना तइ अले माःकथं ज्या पूवंकेत ग्वहालि जक मखु लगानी तकं यानाः तिवः बिइ धयागु खँ माथिल्लो तामाकोशी आयोजनया विरोध मयागु व अन सेना परिचालन यायेमाःगु अवस्थां पुष्टि यायेधुंकूगु दु ।

कोशी सम्झौता
मनसून नकतिनि शुरु जूगु दु माक्वः वा वःगु मदुनी । औसत बहाव २ लाख क्युसेक स्वयां अप्वःजुइगु कोशी खुसीई वंगु वालय् १ लाख क्युसेक लः बाः मवनीबलय् हे कोशी वेँय् जुल धाल, अले स्थानीय बासिन्दा आक्रान्त व त्रसित जुल । लुमंकेमा कि कोशी वँय्चाःगु मदुनी । सन् १९६८ स ९ लाख क्युसिके स्वयां अप्वः बहाव जुयाः खुसी बाः वःगु कोशीया बहाव १९८० स ८ लाख क्युसेक स्वयां आपालं अप्वः ।

तर थुलि धयां समस्या हे मदुगु मखु । २०६५ भदौया खुसी बहाःया बिभिषिकाय् स्थानीय मनूत जक लाःगु मखुसे बिजुलीया थां नं क्वःदःगु कारणं लोड सेिडंगय् अत्याधिक बृद्धि जुयाः मेमेथासय् च्वंिपं मनूत नं थुिकं प्रभावित जुल । तर उगु इलय् नं लःया बहाव २ लाख क्युसेक मथ्यं धात्थें खुसी बाः वःगु मखु ।

थथे छाय् जुल धकाः उपो कपाः स्याकेमाःगु मदु । मातृका कोईराला नेतृत्वया सरकारया इलय् सरकारपाखें २०११ साल बैशाखय् योजना विकास मन्त्री महावीर सम्शेरं ल्हाःिचं तःगु कोशी सम्झौताया धारा १(क) बमोजिम हनुमाननगर स्वयां च्वये बांध दयेकेगू खः । थ्व सम्झौताया मू आज्जु हे विहारया ख्वबी नां बियातःगु थुगु खुसीया कारणं विहारय् वइगु खुसी बाः पनेगु व विहारय् हे िसंचाई यायेगु खः ।

लुमंके माः कि बांधदयेकुगु कारणं हे बांधं तुं लः साला कयाः वा थुजोगु हे छुं तरीकां खुसी बाः नियन्त्रणय् वइगु मखु । बांधया ज्या खुसी न्ह्यानाच्वंगु लः च्वये तटीय इलाकाय् पनाः/खुनाः क्वयेया तटीय ख्यःयात खुसीबालं बचे यायेगु खः । कोशी नदीया बांध नेपाल भारत सीमाना लिक्क दयेकीगु जूगु कारणं कोशी बहाव अप्वइगु इलय् नेपाः दुनेया भूमिइ लः मुनीगु व बिहार खुसी बाःपाखें बचे जुइगु खः । उिकं बिहारयात खुसी बापाखें बचे यायेत बांधयात नेपाः दुनेया च्वये तटीय क्षेत्र डुबान जुइगु लः मुनीगु खुसी बाः वइगु धयागु गाक्क नया प्वाः जाःगुली अजू चाये थें जुइगु खः ।

सायद थ्व हे खँ थुइकाः मातृका कोईरालां थः सिइगु ई स्वयां खुला न्ह्यःनेपाल टेलिभिजनय् ब्यूगु छगू अन्तर्वाताय् "कोशी सम्झौताय् तःधंगु राष्ट्रघाट जुल" धकाः स्वीकार याःगु जुइमाः ।

कोशीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता
तर हाकूगु सुपाँय् पिने नं तुयूगु चाः दइ धयाथें कोशी सम्झौताय् भारतं कोशीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता स्वीकार याःगु लुमंके बहः जु । धारा ४(क) स कोशी नदीं नेपाल सरकारं िसंचाइ लगायतया फुक्कं कथंया उपभोग्य उपयोगया िनंितं लः लिकयाः छ्यलेफइगु ब्यवस्था दु, अले ल्यंदनीगु लखय् जक भारतया हक लगे जुइगु ब्यवस्था दु । कोशी आयोजना अन्तर्गत दयेकूगु पूर्वी तथा पश्चिमी नहरं सिचाई यायेगु व कटैयाय् बिजुली उत्पादनय् प्रतिकूल प्रभाव मलाइकथं जक नेपालं कोशीया लः छ्यलेफइ धयागु आशयया तक नं गनं पनातःगु मदु ।

थ्व हे प्रावधानं यानाः कोशी व थुकिया फुक्कं सहायक नदीया लखय् नेपाःया सार्वभौम अधिकार सुरक्षित जुयाच्वंगु दु । छुं नं कथंया आयोजना परियोजना दयेकेगु निसें िसंचाई थें जाःगु लःया खपत याइगु प्रयोजनया आयोजना दयेकेत नेपाः स्वतन्त्र दु ।

थुजोगु पृष्ठभूमिइ नेपाःया जमिन लखय् दुनीकथं भारतया खुसी बाः पनेगु िनंितं बांध दयेके ब्यूगु खँय् सम्झौता याःगुिलं मातृका कोइरालायात गुलि कुं खिनेगु ज्या जुल व स्वयां आपालं वय्कःयात च्वछायेमाः कि कोशी नदीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता ल्यंकेत ताःलागु खँय् । वय्कःया आत्मया शान्तीया िनंितं परमेश्वरयात प्रार्थना याये ।

कर्णालीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता
नेपाःया मू नदीत मध्ये गण्डकी नदी नं लगभग कोशीया हे प्रकारं आलोच्य सम्झौता २०१६ माघय् विश्वेश्वर कोइराला सरकारपाखें उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण सम्शेरं याःगु खः । थ्व सम्झौतां नं गण्डकीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता सुरक्षित याःगु दु, धारा ९ या थ्व सम्बन्धी प्रावधान अन्र्तगत नेपालं स्वतन्त्रापूर्वक गण्डकीया लः छ्यलेफइ फेब्रुअरी निसें अप्रील तक्क बाहेक । कोशी सम्झौताया तुलनाय् गण्डक सम्झौतां थुकथं सुख्खायामया लःया छ्यलायात कयेकुंका ब्यूगु दु । महाकली सन्धीइ जूगु राष्ट्रघाट पुनरावृति यानाच्वनेगु थन आवश्यक मदुसन, छुं नं सन्धी सम्झौता मजूगु छगू हे जक ल्यं दनीगु कर्णाली नदी व कोशी तथा गण्डक सम्झौतां प्रतिपादन याःगु सिद्धान्तकथं कर्णालीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता अक्ष्ाण्ण दु व अक्ष्ाण्ण यानातयेत सकल नेपाःमितय्सं भरमग्दुर कुतः न्ह्याकेमाः ।

तर अप्पर कर्णाली आयोजना सम्बन्धय् जूगु सम्झदारीपत्रया दफा ३७ स च्वये व क्वये तटीय क्षेत्रय् छुं नं आयोजना दयेकेत पनातःगु दु । उदाहरणार्थ जुम्लाया बासिन्दां तीला नदीया लः छ्यलेत छुं नं कथंया िसंचाई आयोजना न्ह्याकेदइमखु । तसर्थ कोशी व गण्डक सम्झौता स्वयां थ्व आयोजनाया िनंितं जूगु सम्झदारीपत्र नेपाःया भविष्यया िनंितं अतिकं घातक दु । नेपाःया विद्युत संकट निवारणार्थ निर्माण जुइगु आयोजना वा नेपाः दुनेया मेमेिपं जनता लाभान्वित जुइकथं थ्व आयोजना स्थलया च्वयेया व क्वयेया तटीय क्षेत्रया जनतां त्याग यायेगु बंचित जुइगु स्वीकार्य जुइफु, घ्यः थःगु हे भागय् लाःगु ल्याखं । तर भारतयात लाभान्वित जुइकथं थ्व आयोजना थाय्या च्वये व क्वयेया तटीय इलाकाया जनतायात लः व बिजुलीया उपयोग उपभोगं बंचित यायेगु खँ कदापि उचित धाये फइमखु । थज्यागुलि कर्णाली नदीया लखय् नेपाःया सार्वभौम अधिकारय् किचः वइकथं जुइगु सम्झदारीपत्र छुं नं हालतय् नेपाली जनता, विशेष यानाः थ्व खुसीया जलधार क्षेत्रया जनतायात स्वीकार जुइ फइमखु ।

सम्झदारीपत्रया कानूनी मान्यता
सम्झदरीपत्रं कानूनी मान्यता कायेफइमखु धयागु सर्वमान्य सिद्धान्त खः । रितपूर्वकया कानूनी सम्झौता वा करारनामां जक कानूनी मान्यता कायेफइ । तर थ्व सम्झदारीपत्रया मेगु पक्ष जक मखु थ्व गलत आयोजनाया पृष्ठपोषक नेपाःमित नापं थ्व सम्झदारीपत्रय् छुं नं कथंया हेरफेर, परिवर्तन, संशोधन यायेत मानेजुयाच्वंगु मदु । नेपाःया स्वार्थ सम्बद्र्धन यायेकथं नं हेरफेर, परिवर्तन, संशोधन यायेत सुं सुं नेपाःमित हे तयार मजूगु खँ अजू चायेका ब्यूगु दु ।

मेखे थ्व सम्झदारी यात यथास्थितिइ कार्यान्वयन यायेगु खः धयागु खःसा च्वये न्ह्यथना थें िसंगै कर्णाली नदीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता ल्हातं वनीगु अवस्था दु । थज्यागु इलय् नं थ्व सम्झदारीपत्रया सँ छपु नं हिइकेमखु धका धाइपिनिगु बौद्धिकताय् न्ह्यसः अस्वाभिक मखु ।

निपु म्येया खँ
थ्व सम्झारीपत्रयात अपरिवर्तनिय तायकीिपं हे संविधानया धारा १५६ अन्तर्गत संसदीय अनुमोदन आवश्यक मदु धायेगु क्रमय् थुकियात बाध्यात्मक कानूनी करारनामा मजूगु खँ न्ह्यथनेत न्र ल्यूनेमलाः । सम्झदारीपत्रकथं थ्व आयोजनाया क्षमता ३ सय मेगावाट खः । आः ९ सय मेगावाट क्षमता जुइगु खँ सार्वजनिक जूगु दु, गुगु खँ परिवर्तन लिपा सम्झदारीपत्रय् संशोधन मयासें संभव मदु । आः न्ह्यसः ब्बलनी कि भारतयात दंक उच्च गुणस्तरया, अप्वः बिजुली उपलब्ध याकेत थ्व सम्झदारीपत्रय् संशोधन यायेज्यू, तर नेपाःया स्वार्थ सम्बद्र्धन जुइकथं छुं नं परिवर्तन यायेत अनिच्छुक । अर्थात नेपाःया स्वार्थया सम्बन्धय् सम्झदारीपत्र अपरिवर्तनिय, भारतया हित सम्बद्र्धनया िनंितं परिवर्तन यायेफइगु जुयाः निपु म्येया दोधारे खँ जक मखसे थुजोगु खँ नेपाःया हितया िनंितं जुयाच्वंगु खःकि मेपिनिगु निितं धयागु न्ह्यसः सशक्त कथं ब्वलंगु दु । थुजोगु हे बौद्धिक दरिद्रता खिम्ती तथा भोटेकोशी आयोजनाया सन्र्दभय् नं खनेदुगु खः । थुिपं निगुिलं आयोजनाय् बिद्युत खरिद सम्झौता थुकिया लगानीकर्ताया हितय् संशोधन यायेगु ज्या जूगु खःसा थुिपं सम्झौता संशोधन यायेमज्यू धयागु धारणा नेपाली कर्मचारीतन्त्र व राजनीतिकर्मीत पाखें वयेगु यानाच्वंगु दु ।

स्पष्ट दु भारतीय नागरिकं अप्पर कर्णालीया सन्दर्भय् थज्यागु खँ ल्हाइगु इलय् इमीगु थःगु देशभक्ती खनेदु । तर नेपाली नागरिक, नेपाली करदाताया ध्यबां तलबभत्ता नईपं कर्मचारीतन्त्र तथा नीति निर्मातातय्सं, अले नेपाःया हित यायेत कटिबद्ध धयातःिपं राजनीतिककर्मीतय्सं थुजोगु खँ ल्हाइगु इलय् देशभक्ती खनेदइ कि मदइ धयागु न्ह्यसः नं लिसः मदु कथं जुयाच्वंगु दु ।

Published in Layakoo Nepalbhasa Forthnightly on Shrawan 1, 2068
Ratna Sansar Shrestha

Monday, July 11, 2011

जलश्रोतमा "ज्ञानेन्द्रपथ" किन यति धेरै प्रीय ?

यस पंक्तिकारको "जलश्रोतमा 'ज्ञानेन्द्रपथ'" शिर्षकको लेख २०६८ आषाढ १३ प्रकाशित भएकोमा त्यसको भोलि पल्टै भैंसेपाटी ललितपुरका नवीन पौडलको नाममा कान्तिपुरमा विशेष महत्वकासाथ प्रतिकृया प्रकाशित गरियो । जसमा आधारहीन, असत्य कुराहरु मात्र नसमेटेर मेरो भनाई समेत तोडमरोड गरेको देखियो । यसको प्रतिउत्तर कान्तिपुरमा पठाइएतापनि प्रकाशित भएन ।

उक्त पाठक पत्रमा मैले "आफूलाई जलश्रोत बिज्ञका रुपमा प्रस्तुत गर्छन" भनिएकोछ । यसको ठीक बिपरित विशेष गरेर टेलिभिजन र रेडियोले यस्तो कुनै खिताब पहिर् याइएको अवस्थामा तत्कालै नकार्ने गरेकोछु र आफूले आफैलाई किहं कतै पनि जलश्रोत बिज्ञको रुपमा प्रस्तुत गरेकोछैन । जलश्रोत क्षेत्रको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने गरेकोले जलश्रोत विश्लेषक भनेर सम्म चिनाउने गरिएकोछ । पौडेलजीलाई अन्यथा प्रमाणित गर्न मेरो चुनौति छ ।

हुनत के कस्ता व्यक्ति जलश्रोत बिज्ञ हुने भन्ने मानक किहं कतै बनेको छैन । डाक्टर इन्जिनियर कानून व्यवसायी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्तो शैक्षिक/प्राज्ञिक/व्यबसायिक योग्यता हासिले गरे जस्तै जलश्रोत बिज्ञ बन्नको लागि न्यूनतम् योग्यता तोकिएको छैन । व्यवस्थापन तथा कानून विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा कानून व्यवसायी बनेको यस पंक्तिकारले जलश्रोत क्षेत्रमा सतहि विश्लेषण गरेर ब्यापकरुपमा भ्रान्ती फैलाउने र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित काम हुने भएकोले कलम चलाउन थालेको हो । लेखको प्रत्येक बुंदाको ठोस रुपमा खण्डन आएमा भ्रमको खेतीमा केहि कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर गलत आरोप लगाएर सत्य झुठल्याउन सकिन्न आंखा चिम्लिदैंमा नाकमा बसेको िझंगाको अस्तित्व समाप्त हुन्न ।

नदीमा बगेको पानी लगायत प्राकृतिक श्रोतमा पहिलो अधिकार स्थानिय बासिन्दाको हुने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । तर यसको सन्दर्भ समेत बुझ्न जरुरी छ अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा नेपाली जनता स्थानिय बासिन्दा मानिन्छन् भने अन्तरदेशिय सन्दर्भमा कर्णालीको पानीबाट उत्पादित पानी तथा बिजुलीमा जलाधार क्षेत्रमा बसेका जनताको पहिलो अधिकार हुन्छ अन्यत्रका बासिन्दाको तुलनामा । अर्को शब्दमा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका जनतालाई अंध्यारोमा र अविकसित राखेर त्यहांको बिजुली देश भित्रै अन्यत्र उपयोग गर्न मिल्दैन भने नेपाली जनतालाई अंध्यारोमा र अविकसित राखेर भारत निकासी गर्न मिल्दैन ।

नवीन पौडेलहरु किन नेपाललाई अंध्यारोमा राखेर सस्तो तथा उच्चगुणस्तरको बिजुली भारत निकासी गर्ने अझ सस्तो बिजुली भारत निकासी गरेर नेपालमा उर्जा संकट निवारणार्थ भन्दै महंगोमा आयात गर्ने गरेर आयोजना निर्माण गर्न उद्यत छन् बुझ्न कठीन छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई जलाशययुक्तरुपमा निर्माण गरेर त्यहांको १५ लाख हेक्टर जमिनमा सुख्खायाममा समेत िसंचाईको लागि पानी उपलब्ध भएर सघन खेती बहुबाली नगदे बाली बेमौसमी फलफूल तरकारी खेती गरेमा सुदूर पश्चिमााचल तथा मध्य पश्चिमााचल विकास क्षेत्रका किसानहरु धेरै लाभान्वित हुने अवस्था छ अनिकाल इतिहाँसमा समेटिएर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने कुरा नवीन पौडेलहरुलाई किन मन पर्दैन भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छ । यो एउटै आयोजनाले यस क्षेत्रको सुनौलो भाग्यरेखा कोर्न सक्दछ । यस क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवा भारत तथा तेश्रो मुलुक पलायन भएकोमा मातृभूमी फर्कने बाटो खुल्दछ ।

सम्झन के जरुरी छ भने बिगतको यस्तै गलत नीतिले गर्दा यत्ति सानो मुलुकलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय आधारमा बिखण्डन गर्नुपर्ने मांग सशक्तरुपमा उठेकोछ र यस्तोमा स्थानिय बासिन्दाको मांग सम्बोधन गर्न ढिलो गर्ने हो भने देशको अस्तित्व नैं समाप्त हुने अवस्थामा चांडै पुगिन्छ ।

म कहिल्यै पनि िहंसाको पक्षमा रहिन र रहने छैन । उक्त लेखमा पनि "बिरोधको नाममा िहंसात्मक तरिका अलवम्बन गर्नु जायज मान्न सकिन्न त्यो निन्दनिय छ" भनेकोछु । तर पौडेलजीले यो वाक्यांशलाई तोडमरोड गरेर "तोडफोड गर्नुलाई नाजायन मान्न सिकंदैन भन्दै छन" भनेर गलत उद्धरण गरेर आफ्नो अभिष्ट स्पष्ट पारेकाछन् । यसबाट "दहीचिउरे" कुरा, वहांको वाक्यांश पैंचो िलंदै, कसले गर्दैछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

आयोजना प्रति स्थानिय बासिन्दाको अपनत्व जगाइएमा सेना परिचालन आवश्यक हुन्न र यस कुराको पुष्टि माथिल्लो तामाकोशीले दिईसकेकोछ । नेपाललाई अंध्यारोमा र अविकसित राखेर भारत बिजुली निकासी गरेकोले हुने बिरोध/आक्रोसको व्यवस्थापन सेना तैनाथ गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नैं बौद्धिक स्खलनको परिचायक हो ।

नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको लागि भारतमाथि निर्भर रहे जस्तै भारतलाई नेपालको बिजुलीमा निर्भर गराउने सोच आत्मरती मात्र हो । अझ नवीन पौडेलहरुको यस्तै सोच बारे भारत जानकार हुनाले २०३० को दशकमा चिसापानी कर्णालीमा १० हजार ८ सय मेगावाट निर्माण गर्ने उपक्रम शुरु भएपछि यो आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतले पाउनु पर्ने अवधारणा अघि सारिए पछि कार्यान्वयनको काम रोकिएको जानकारी वहांलाई रहेनछ । भारत माथि नेपाल निर्भर रहंदा नेपालले केहि गर्न सक्दैन तर नेपाललाई कज्याउन भारतले के गर्दो रहेछ भन्ने बुझ्न २०४५/४६ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी सम्झे पनि पुग्छ । तसर्थ नेपालको लागि भारत बिरुद्ध जलबिद्युत अस्त्र हुन सक्दैन भने पेट्रोलियम पदार्थको लागि भारत माथिको निर्भरता बेला कुबेलामा नेपाली शासकवर्गलाई घुंडा टेकाउने अचुक अस्त्र धेरै पटक साबित भई सकेकोछ । बरु भारतलाई नेपालको बिजुलीमा निर्भर बनाउने सोम शर्माको कल्पनाले नेपाललाई भुटान/सिक्कीम बनाउने बाटो खुल्दछ । तसर्थ यस पृष्ठभूमिमा बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य के हुन्छ भने सस्तोमा बिजुली भारत निकासी गर्नुको सट्टा यातायातलाई सकेसम्म बिद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थको लागि परनिर्भरता घटाउने जसबाट नेपालको ब्यापार घाटा तथा शोधनान्तर घाटा पनि घटाउन सकिन्छ । के पनि स्मरणिय छ भने यातायातलाई बिद्युतिकरण गरिएमा ढुवानी भाडामा पनि ठूलो कमी आएर नेपाली लाभान्वित हुनेछन् ।

भारतलाई बिजुली बेच्नै हुन्न भन्ने पनि होइन तर नेपाललाई अंध्यारोमा राखेर द्रुत गतीमा आर्थिक बृद्धि गर्नको लागि आवश्यक बिजुलीबाट देशलाई बंचित गरेर सस्तोमा निकासी गर्ने अनि नेपालमा लोडसेिडंग निराकरण गर्ने नाममा महंगोमा बिजुली आयात गर्नु मुर्खता हो ।

मैले भारतको बिरोध गरेको नभएर नेपालको स्वार्थ सम्बर्धन गरेको हो र नेपालको हितको लागि काम गर्दा भारतको बिरोध गरेको ठहर्छ भने म भारत बिरोधी कहलिन तैयार छु । तर कुन मुलुकको गोटी बनेर व्यक्तिगत लाभ लिएर वा नलिएरै भारतको बिरोध गरेको हो नवीन पौडेलहरुलाई प्रमाणित गर्न आग्रह छ । तर भारतको पक्षपोषण गर्नेहरुले व्यक्तिगत लाभ लिएर गर्छन् वा नलिएरै गर्दछन् भन्ने जानकारी मलाई भएन । भारतको पक्षपोषण गरेकोको दशांस मात्र पनि नेपालको हितलाई दृष्टिगत गरेर सोच्न र बोल्न सबैलाई अनुरोध छ ।

म निरंकुश राजतन्त्रको पक्षधर कहिल्यै हुनसकिन । पंचायत उत्कर्शमा पुगेको समयमा सबै नेपाली पंच र सबै पंच नेपाली भन्दै पंचायती व्यवस्था पूर्णतः लोकतान्त्रिक मानिएको बेलामा पनि मैले राजतन्त्र निरंकुश हो भन्ने प्रमाणित गरेर २०४० सालमा लेख प्रकाशित गराएको थिएं जुन इन्टरनेटमा पनि उपलब्ध छ (http://www.ratnasansar.com/2009/01/blog-post_21.html । २०५९ सालमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणमा राजतन्त्रको समर्थन गर्ने शर्तमा संचालक समितिको सदस्य बनेको थिईन । यस्तो कुनै प्रमाण भए प्रस्तुत गर्न हांक दिन्छु । गुण दोषको आधारमा हरेकको कदमको बिबेचना गर्नेगर्दछु । उदाहरणार्थ गोकर्ण बिष्टको राम्रो कदमको सराहना तथा ज्ञानेन्द्र शाहको खराब कदमको आलोचना स्वाभाविक रुपमा गरिन्छ ।

"जलबिद्युतमा तरक्की" भनेको नेपाललाई अंध्यारोमा राख्ने नेपाललाई औद्योगिकरण गर्नको लागि बिजुलीको व्यवस्था नगर्ने पेट्रोलिम पदार्थको लागि अनन्त काल सम्म भारतमाथि निर्भर राख्ने हो भने त्यस्तो "तरक्की" नेपाललाई आवश्यक छैन । यस पृष्ठभूमिमा नवीन पौडेलहरुलाई तीन प्रश्न छन् आशा छ युक्तिसंगत तथा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त हुनेछः

१. नेपालको आवश्यकता पूर्ति गरेर मात्र बिजुली भारत निकासी गराउने अवधारणा प्रति किन असहिष्णु हुनुहुन्छ गोली चलाउने व्यवस्था सहित सेना तैनाथ गरेर भएपछि स्थानिय बासिन्दालाई आयोजनामा लगानि गर्न व्यवस्थापनमा सहभागिता जनाउन र उत्पादित बिजुली उपयोग गर्नबाट स्थानिय बासिन्दालाई बंचित गराउन किन विशेष जोड गिरंदैछ ?

२. नेपाली जनतालाई बंचित गरेर भए पनि बिजुली र पानी भारत निकासी गर्ने नैं भए पनि माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन गरेर ९ सय मेगावाटबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ४ गुणा रोयल्टी र जलाशयमा संचित वर्षातको पानी सुख्खायाममा भारतलाई उपलब्ध गराएर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैया नेपालले आर्जन गर्ने अवसर किन त्याग्न चाहनुहुन्छ अर्थात भारतलाई अनुचित ढंगबाट किन लाभान्वित गराउन चाहनुहुन्छ ?

३. के नेपालको स्वार्थ आत्मसमर्पण गरेरै भए पनि यो आयोजना निर्माण गरिनैपर्छ ?



रत्न संसार श्रेष्ठ

वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अधिवक्ता
Ratna Sansar Shrestha

Friday, July 8, 2011

article by Rameshwhor Khanal in Nagarik

July 8, 2011
Paras Kharel
Kathmandu


Subject: RE: My article on constituent assembly


Paras jee

Yes, I did read it and am extremely disappointed to learn of his highly superficial views. I have already used that piece to explain how superficially people think to EMBA students of Ace Institute of Management (I was invited to deliver a guest lecture). I have been invited to make a presentation on upper Karnanli project on coming Sunday and there too I will cite this example.
He is way off mark about Nepal’s energy need. Even at the currently obtaining suppressed growth scenario, in five years peak demand will reach 1500 MW, which can only be met with an installed capacity of 4500 MW, if Nepal is to depend on RoR projects only (all sizable storage projects have been dedicated for export). Similarly, if Nepal is to aim to grow at normal growth rate, in five years peak demand will easily reach 3,000 MW and will require installed capacity of 9,000 MW. We need to achieve accelerated growth rate to have Nepali youth who have voted with their feet to return home for which we could easily use a lot more than 10,000 MW in next five years. However, for lack of vision and due to superficial understanding of the sector by these people, Nepal is condemned to languish in backwardness. Very soon people will learn of this and these people will be held accountable by their own family and friends.


With best regards,

Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
www.RatnaSansar.com



From: paras kharel [mailto:kharelparas@yahoo.com]
Sent: Wednesday, July 6, 2011 12:56
To: rsansar@mos.com.np; ratna.sansar@gmail.com
Subject: Re: My article on constituent assembly


Ratna Sansar jee,

My reply got bounced back, so I am sending it again. Thanks for the alerts. By the way, did you read an article by Rameshwhor Khanal in Nagarik daily a few weeks ago where he came down against those opposing export-oriented hydropower projects? If yes, then you might have also been struck by a rather simplistic or naive argument that those projects should be allowed to be developed because if Nepal (or NEA) can buy and utilize power from the projects, then the project developers would be more than happy to sell power to Nepal rather than export it to India, and that we are going to get those projects back in 20-25 years in any case! But he does not answer the question why such choice projects were awarded for export purpose in the first place. The underlying suggestion seemed to be that Nepal CANNOT consume the 4,000-odd MW of power.

Pity, many a reader must have been misguided.

Best

Paras

Wednesday, July 6, 2011

RE: FW: one more article on upper karnali

July 6, 2011
Milan Bikram Shah
Kathmandu

Milan jee

Good to hear from you.

It the country fails to listen to me soon, then Nepal will become a mulching cow for India due to this approach of colonization of Nepal’s natural resources. While Nepal will be condemned to stay backward forever, which is obvious as India will use the power generated in Nepal to industrialize India which will impel Nepal to continue to export youth, including to India, for lack of employment opportunity here. One needs to remember that foreign employment is becoming modern day slavery, especially due to trading of women overseas for, inter alia flesh trade.

I hope people will wake up to it soon.

With best regards,


Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Milan Bikram Shah [mailto:rajamilan@gmail.com]
Sent: Tuesday, July 5, 2011 9:28
To: Ratna Sansar Shrestha

Subject: Re: FW: one more article on upper karnali *



Thanks, Ratna Sansar ji, Keep the good work Country will listen to you one day.

Milan Bk. Shah

On 5 July 2011 07:54, Ratna Sansar Shrestha wrote:


Dear colleague

Here is my new article on upper karnali (again!)

Tuesday, July 5, 2011

माथिल्लो कर्णाली सम्झौता कोशीको भन्दा घातक

वर्तमान सरकारले असन्तुष्ट स्थानिय जनताको बिरोध, अवरोध तथा आक्रोशको बाबजूद माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय लगानिकर्ता जीएमआरबाट कार्यान्वयन गराउने अभिष्टले सेना परिचालन गर्ने भनेकोछ । सम्पन्न भएपछि सुख्खायाममा प्राप्त हुने ३६ मेगावाट निशुल्क उर्जा हात्तिको मुखमा जीरा साबित हुन्छ र नेपालमा बिद्युत संकट निवारण गर्दैन निकासीमूलक हुनाले । तसर्थ बिद्युत संकट भारतमा होइन नेपालमा निरुपणार्थ यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्नेहरुलाई बिकास बिरोधीको बिल्ला भिराएर सस्तो बिजुली भारतलाई उपलब्ध गराउने प्रपाच रिचंदैछ । यसबाट नेपालमा मनग्गे बिजुली उपलब्ध गराएर, औद्योगिकरण गरेर, रोजगारी सृजना गरेर बिदेश पलायन भएका युवालाई देश फिर्ता गर्न नचाहने तप्कामा विशेष खुशी छाएकोछ । सुदूर पश्चिमांचल तथा मध्य पश्चिमांचलको भाग्य रेखा कोर्न सक्ने यो आयोजना स्थल, जुन प्रकृतिको नेपाललाई अतुलनिय बरदान हो, लाई गलतरुपमा भारतको लागि दोहन गिरंदैछ । जसबाट यो आयोजनाका पृष्ठपोषकहरुले उक्त क्षेत्र मध्ययुगिन अवस्थामा नैं सडिरहोस भन्ने चाहेको देखिन्छ

संबिधान तथा शान्ती सम्झौता उल्लंघन्
अन्तरिम संबिधानको धारा १४७ मा सेना लगायतको सम्बन्धमा "२०६३ साल मङसिर ५ गतेको 'बिस्तृत शान्ती सम्झौता' मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ" भन्ने उल्लेख छ र उक्त शान्ती सम्झौताको दफा ४.६ मा "नेपाली सेना ब्यारेक भित्र सीमित रहने" कुरा उल्लेख हुनाले यो आयोजनामा सेना परिचालन गर्नु असंबैधानिक हो । एमाओबादीको संलग्न यो सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु आश्चर्यजनक कुरा हो ।

स्मरणिय छ भारतको उर्जा संकट निवारण गर्न नेपाली सेना परिचालन गरेर नागरिक माथि गोली चलाउने कुरा कदापि जायज मान्न सकिन्न । नेपालमा बिद्यमान बिद्युत संकट निवारण गर्न निर्मार्णाधीन आयोजनामा अवरोध गर्नेको हकमा सम्म सैनिक कारवाहिको औचित्य देखाउन सकिन्छ । यस्तोमा संबिधान समेत उल्लंघन गरेर कसलाई, किन खुशी तुल्याउन सेना परिचालन गिरंदैछ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।

स्थानिय जनता के कति कारणले असन्तुष्ट छन् भन्ने निदान गरेर समस्या समाधान तर्फ नलागेर सेना परिचालन गर्ने र गोली चलाउने कुरा अतीबादी सोच हो । स्मरणिय छ नेपालीहरु गोली थाप्न तैयार हुने खालका छन जसको पुष्ट्यांई १० वर्षे "जनयुद्ध"ले गरिसकेकोछ ।

अर्कोतिर नेपालको हितमा निर्माण हुने आयोजनाको सम्बन्धमा नेपाली जनताले अपनत्वको भावना राख्दछन् र तदारुकताका साथसम्पन्न गर्न योगदान मात्रै गर्दैनन्, लगानि समेत गरेर सघाउंछन् भन्ने कुराको पुष्टि माल्लिो तामाकोशी आयोजनाको बिरोध नभएको र त्यहां सेना परिचालन गर्ने अवस्था नआएकोबाट हुन्छ ।

कोशी सम्झौता
मनसून भर्खर मात्र शुरु भयो, मनग्गे वर्षात भएकै छैन । औसत बहाव २ लाख क्युसेक भन्दा बढी हुने कोशीमा गत साता १ लाख क्युसेक पनि नबग्दै कोशी बहुलायो भनियो र स्थानिय बासिन्दा आक्रांत तथा त्रसित भए । सम्झन जरुरी छ कोशी बहुलाएको छैन । सन् १९६८ मा ९ लाख क्युसेक भन्दा बढी बहाव भएर बाढी आएको कोशीको बहाव १९८० मा ८ लाख क्युसेक भन्दा बढी र १९८४ मा ४ लाख क्युसेक भन्दा धेरै थियो ।

तर यसो भन्दैमा समस्यै नभएको होइन । २०६५ भदौको बाढीको बिभिषिकामा स्थानिय जनता मात्र नपरेर बिजुलीका खम्बाहरु ढलेकोले लोड सेिडंगमा अत्यधिक बृद्धि भएर अन्यत्रका जनता समेत यसको चपेटामा परेका थिए । तर त्यति बेला पनि बहाव २ लाख क्युसेक पुगेको थिएन र सांच्चिकै बाढी आएको थिएन ।

यस्तो किन भयो भनेर धेरै घोत्लिन आवश्यक छैन । मातृका कोइराला नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट २०११ साल बैशाखमा योजना विकास मन्त्री महाबीर सम्शेरले दस्तखत गरेको कोशी सम्झौताको धारा १(क) बमोजिम हनुमाननगर भन्दा केहि माथि बांध निर्माण गरिएको हो । यो सम्झौताको प्रमुख उद्देश्य नैं बिहारको आंसु नाम दिइएको यस नदीको कारणले बिहारमा आउने बाढी नियन्त्रण र बिहारमा नैं िसंचाई गर्नु हो ।

सम्झन आवश्यक छ कि निर्मित भएकै कारणले बांधले पानी सोचन गरेर वा यस्तै तरीकाले बाढी नियन्त्रणमा आउने होइन । बांधको काम नदीमा बगेको पानी माथिल्लो तटीय इलाकामा नैं रोकेर/थुनेर तल्लो तटीय क्षेत्रलाई बाढीबाट बचाउनु हो । कोशी नदीमा बांध नेपाल भारत सीमाना नजिकै निर्मित हुनाले कोशीमा बहाव बढेको बेलामा नेपाल स्थित भूमिमा पानी थुनिन जान्छ र बिहार बाढीबाट जोगिन्छ । त्यसकारण बिहारलाई बाढीबाट जोगाउन निर्मित बांधको नेपाल स्थित माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबान हुनु, जल जमाव हुनु, बाढी आउनु भनेको टन्न खांदा पेट भरिएकोमा छक्क परे जस्तो मात्र हो ।

सायद यहि बुझेपछि मातृका कोइरालाले आफ्नो मृत्यु भन्दा ६ महिना अघि नेपाल टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वातामा "कोशी सम्झौतामा ठूलो राष्ट्रघात भयो" भनेर स्वीकार गरेको हुनुपर्छ ।

कोशीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता
तर कालो बादलमा हुने चांदीको घेरा झैं कोशी सम्झौतामा भारतले कोशीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वीकार गरेको स्मरणिय छ । धारा ४(क) मा कोशी नदीबाट नेपाल सरकारले िसंचाई लगायतका सबै किसिमको उपभोग्य उपयोगको लागि पानी झिक्न पाउने व्यवस्था छ र बांकी रहेको पानीमा मात्रै भारतको हक लाग्ने व्यवस्था छ । कोशी आयोजना अन्तर्गत निर्मित पूर्वी तथा पश्चिमी नहरबाट िसंचाई गर्न तथा कटैयामा बिजुली उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरेर मात्र नेपालले कोशीको पानी उपयोग गर्न पाउने भन्ने समेत आशयको कुनै पनि प्रतिबन्ध छैन ।

यहि प्रावधानले गर्दा कोशी तथा यसका सबै सहायक नदीहरुको पानीमा नेपालको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित छ । कुनै पनि प्रकारको आयोजना परियोजना निर्माण गर्न देखि िसंचाई जस्तो पानी खपत गर्ने प्रयोजनका आयोजना निर्माण गर्न नेपाल स्वतंत्र छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपाली जमिन डुबानमा पर्ने गरेर भारतमा बाढी नियन्त्रणार्थ कोशीमा बांध बनाउन दिने सम्झौता गरेकोमा मातृका कोइराला जति आलोच्य छन् त्यस भन्दा धेरै उनको सराहना गरिनुपर्दछ कोशी नदीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम राख्न सफल भएकामा । उनको आत्माको शान्तीको लागि परमेश्वरसंग प्रार्थना गरौं ।

कर्णालीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता
नेपालको प्रमुख नदीहरु मध्ये गण्डकी नदीमा पनि लगभग कोशीकै प्रकारले आलोच्य सम्झौता २०१६ माघमा विश्वेश्वर कोइराला सरकारको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण सम्शेरले गरेकाछन् । यो सम्झौताले पनि गण्डकीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता सुरक्षित गरेकोछ, धारा ९ को यस सम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत नेपालले स्वतंत्रतापूर्वक गण्डकीको पानी उपयोग गर्न पाउंछ, फेब्रुअरी देखि अपि्रल सम्म बाहेक, कोशी सम्झौताको तुलनामा गण्डक सम्झौताले यसरी सुख्खायामको पानीको उपयोगमा सार्वभौमसत्ता खुम्च्याएको छ । महाकाली सन्धीमा भएको राष्ट्रघातको पुनराबृत्ति गरिरहन यहां आवश्यक छैन भने कुनै पनि सन्धी सम्झौता सम्पन्न नभएको एउटै कर्णाली नदी बांकी छ र कोशी तथा गण्डक सम्झौताहरुले प्रतिपादन गरको सिद्धान्त अनुसार कर्णालीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता अक्ष्ाण्ण छ र अक्ष्ाण्ण राख्न सबै नेपालीले भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ ।

तर माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्बन्धमा भएको समझदारीपत्रको दफा ३७ मा माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि आयोजना निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाएकोछ । उदाहरणार्थ जुम्लाका बासिन्दाले तीला नदीको पानी उपयोग गर्ने गरेर कुनै पनि िसंचाई आयोजना संचालन गर्न पाउने छैनन । तसर्थ कोशी तथा गण्डक सम्झौता भन्दा यो आयोजनको लागि सम्पन्न समझदारीपत्र नेपालको भविष्यको लागि धेरै घातक छ । नेपालमा बिद्युत संकट निवारणार्थ निर्माण हुने आयोजना वा नेपालभित्रैका अन्यत्रका जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको सन्दर्भका आयोजनाको स्थलको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताले त्याग गर्ने, बंचित भएर बस्ने स्वीकार्य हुन सक्छ, घिउ आफ्नै भाग पोखिएको हिसाबमा । तर भारतलाई लाभान्वित हुने गरेर यो आयोजना स्थलको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय इलाकाका जनतालाई पानी तथा बिजुलीको उपयोग उपभोगबाट बंचित गर्ने कुरा कदापि उचित मान्न सकिन्न । यस्तोमा कर्णाली नदीको पानीमा नेपालको सार्वभौम अधिकारमा आंच आउने गरेर सम्पन्न समझदारीपत्र कुनै पनि हालतमा नेपाली जनता, विशेष गरेर यो नदीको जलाधार क्षेत्रका जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

समझदारीपत्रको कानूनी मान्यता
समझदारीपत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन भने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । रितपूर्वकको कानूनी सम्झौता वा करारनामाले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्दछ । तर यो समझदारीपत्रको अर्को पक्ष मात्र होइन यो गलत आयोजनाको पृष्ठपोषक नेपालीहरु समेत यो समझदारीपत्रमा कुैन पनि हेरफर, परिवर्तन, संशोधन गर्न मान्दैनन् । नेपालको स्वार्थ सम्बद्र्धन गर्ने गरेर पनि हेरफर, परिवर्तन, संशोधन गर्न कतिपय नेपाली नैं तैयार नभएकोले अचम्भित पार्दछ ।

अर्कोतिर यो समझदारीलाई यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिए झैं िसंगै कर्णाली नदीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता गुम्ने अवस्था छ । यस्तोमा पनि यो समझदारीपत्रको एउटा रौं पनि उखेल्न हुन्न भन्नेहरुको बौद्धिकता माथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुन्न ।

दुई जिब्रे कुरा
यो समझदारीपत्रलाई अपरिवर्तनिय मान्नेहरु नैं संबिधानको धारा १५६ अन्तर्गत संसदीय अनुमोदन आवश्यक छैन भन्ने क्रममा यसलाई बाध्यात्मक कानूनी करारनामा नभएको कुरा दर्शाउन पनि पछि पर्दैनन् ।

समझदारीपत्र अनुसार यो आयोजनाको क्षमता ३ सय मेगावाट हो । अहिले ९ सय मेगावाट क्षमता हुने सार्वजनिक भएकोछ जुन परिवर्तन पनि समझदारीपत्रमा संशोधन नगरिकन सम्भव छैन । अब प्रश्न उठ्छ, भारतलाई सस्तोमा उच्च गुणस्तरको बढी बिजुली उपलब्ध गर्न यो समझदारीपत्रमा संशोधन गर्नहुने तर नेपालको स्वार्थ सम्बर्धन हुने गरेर कुनै पनि परिवर्तन गर्न अनिच्छुक छन् । अर्थात नेपालको स्वार्थको सम्बन्धमा समझदारीपत्र अपरिवर्तनिय, भारतको हित सम्बद्र्धनको लागि परिवर्तन गर्न मिल्ने भनाई दोधारे कुरा मात्र नभएर यस्तो कुरा नेपालको हितमा हुंदैछ कि कसको भन्ने प्रश्न सशक्तरुपमा खडा हुन्छ । यस्तै खाले बौद्धिक दरिद्रता खिम्ती तथा भोटेकोशी आयोजनाहरुको सन्दर्भमा पनि प्रदर्शन भएका थिए । यी दुवै आयोजनाको बिद्युत खरिद सम्झौताहरु तीनका लगानिकर्ताको हितमा संशोधन गरिएको थियो भने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई यी आयोजनाहरुबाट प्रतिकूल प्रभाव परेकोलाई निरुपण गर्ने सम्बन्धमा भने ती सम्झौता संशोधन गर्न नमिल्ने धारणा नेपाली कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिकर्मीहरुबाट आउने गरेकोछ ।

स्पष्ट छ भारतीय नागरिकले माथिल्लो कर्णालीको सन्दर्भमा यस्तो कुरा गर्दा तिनको आफ्नो देशभक्ती झल्कन्छ । तर नेपाली नागरिक, नेपाली करदाताको पैसाले तलबभत्ता पाउने कर्मचारीतन्त्र तथा नीति निर्माताहरु, अनि नेपालको हित गर्न कटिबद्ध भनिएका राजनीतिकर्मीहरुले यस्तो कुरा गर्दा देशभक्ती झल्कन्छ कि झल्कंदैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ ।

२०६८ आषाढ २१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha

Sunday, July 3, 2011

RE: FW: Our opposition is only against colonization of Nepal's natural resources

July 3, 2011
Kishor Uprety

Kishor jee

Actually I did understand it the very first time. However, I was just playing with the word in the lighter vein.
However, the situation on the ground with regards to natural resource of Nepal is really “interesting” in the sort of Chinese way typified by what is happening to the people living near Koshi. The average flow of Koshi is over 200,000 cusec and any flow more than it could be deemed a flood. However, the flow this year is yet to reach 150,000 cusec but people are already clamoring “flood” and blaming Koshi River without understanding what has caused the flooding. Koshi barrage (dam) was basically built to control flood and also to divert water for irrigation in the areas downstream of this barrage. It was built so close to Nepal-India border that Nepal doesn’t benefit at all while she has too internalize the negative externalities, mainly inundation and involuntary displacement. Conversely, if the barrage is to be taken out, there will neither be flood nor displacement in the areas upstream of this barrage. People are forgetting that what is happening is the manifestation of adverse impact of Koshi treaty, hence colonialistic exploitation of Koshi River.
With best regards,

Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Kuprety@worldbank.org [mailto:Kuprety@worldbank.org]
Sent: Friday, July 1, 2011 17:39
To: Ratna Sansar Shrestha

Subject: RE: FW: Our opposition is only against colonization of Nepal's natural resources

Dear Ratna Sansar jee

No, actually, I really find it interesting (not in a Chinese way). "Interesting" meaning "real good" but I wanted to avoid being judgemental.

regards

Saturday, July 2, 2011

RE: FW: Our opposition is only against colonization of Nepal's natural resources

July 2, 2011
Prof. Dr Mohan Lohani
Tribhuvan University
Dear Prof. Lohani

A person grows up after being breast fed by her/his mother. But children can never repay the mother. The least a child could do is feel grateful towards the mother.

Similarly, a person also feeds on the motherland (eat food that grows on the land, drinks water flowing in her rivers, and so forth) and in return at least needs to feel obligated to her and be faithful to her, although nobody will be able to repay the motherland. Otherwise, it will amount to ungratefulness on the part people who don’t have nationalistic feelings.

Unfortunately, we have many people who don’t feel grateful towards the motherland. Moreover, strangely, there are many people in Nepal who are faithful towards other countries, instead of Nepal. no wonder, Nepal is languishing in such a state.

Thank you very much for your kind words.

With best regards,


Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/

From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com]
Sent: Friday, July 1, 2011 5:00
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: Our opposition is only against colonization of Nepal's natural resources
Dear Ratna Sansarji,

Thanks for forwarding your interview published in weekly Telegraph which approaches prominent people with 5 Questions .A few years ago,immediately after the April movement of 2006,I had also answered 5 questions of this weekly.One common denominator in all your 5 answers is your strong nationalistic feeling .You have reiterated your stand that power can be exported to India only after we make sure that our own requirement has been met.You have rightly said that our own people should not be deprived of 'water and electricity' in our frantic bid to export power and electricity to the southern neighbor.

Congrats and wishing you all the best,

Mohan Lohani

Wednesday, June 29, 2011

Our opposition is only against colonization of Nepal’s natural resources

Interview taken by Telegraph Nepal and published on June 29, 2011

TGQ1: We have been listening of the 83,000MW (megawatts) rhetoric for decades and decades. Neither can we manage enough financial resources to exploit enormous Hydro-Power potential that we have, nor do we allow foreigners more so the interested Southern neighbor, India, to invest here. Is there any logic behind opposition to the Indian investment in Hydro-Power Sector?

Mr. Shrestha: I think it has to be understood in its proper perspective. The opposition as such is not against Indian investment; neither is it against any particular country. Investment from within Nepal or without Nepal need not be opposed. Of course, in terms of benefitting from return on investment, domestic investment deserves priority, which is rather obvious and desirable. But, when investment from Nepal is inadequate for infrastructure building, then one should be open to foreign direct investment (FDI). As far as I am concerned, I have never opposed investment from any county whatsoever. Actually I was instrumental in bringing Norwegian investment in Khimti project, which now is much maligned though.

My opposition has been and will be against investments from any part of the world for projects that will export water and electricity to India while depriving people in Nepal from using water and electricity. This is an important distinction that people fail to make and some people with ulterior motive deliberately try to obfuscate. The opposition is only against the colonization of our natural resources. Nepal is suffering from energy crisis. And that too for suppressed growth; there is paucity of energy even to meet demand under suppressed growth scenario. Nepal not only should aim to achieve normal economic growth (a level higher than currently obtaining suppressed economic growth) but we should be working towards attaining accelerated economic growth.

Matter of fact is: Nepal is not even a developing country. It is rather an under-industrialized backward country. Therefore, many people are migrating overseas for lack of employment opportunity. And why is there lack of employment? Because, there is lack of industrialization. And, why don’t we have industrialization? Because, we lack necessary power for the purpose. Therefore, what I am saying is that adequate power for our own country’s industrialization should be prioritized in order to generate necessary employment opportunities such that conducive environment could be created for our youth to return to the motherland after stemming the outflow of the youth in search of employment.

Look at the current situation. We are undergoing severe load shedding even under suppressed economic growth scenario. Our industries are not operating at full capacity. And, new industries aren’t coming up for lack of power. So our first target is to mitigate load shedding even under suppressed growth scenario. Second level is to make ample power available to meet the demand for normal growth and move on to accelerated economic growth by generating power for internal consumption in ever increasing necessary quantum.

Let us take a look at numbers. Nepal Electricity Authority has projected peak demand for this year to be more than 950MW which is based on suppressed growth rate. At this point in time, to meet the demand for normal growth we will need at least 2,000MW. I can give you some details in this respect. We have three industrial corridors (Morang-Sunsari, Bara-Parsa and Rupandehi-Nawalparasi). Each of these industrial corridors needs additional 200MW for the industries there to operate at full capacity and enable new factories to be set up. Altogether, we need additional 600MW just for these industrial corridors at this very point in time. And we always talk of Balance of Trade Deficit and Balance of Payment deficit, and the prime reason for this is our over dependence on imported fossil fuel. For example, look at cooking Gas (LPG). One study has concluded that we need at least 640MW electricity to displace LPG consumed just in Kathmandu valley as of today. Therefore, just to attain normal growth level, Nepal need more than 2,000MW as of today itself. If we were to assume the energy demand growth rate to be 10% per year, then Nepal will need 3,000MW after 5 years in order to maintain normal growth. We should also be aware that the run of the river (ROR) type projects generate 1/3rd of the installed capacity in the dry season. That implies to meet the demand projected by NEA after 5 years of 1,510 MW under suppressed growth scenario, the installed capacity will have to be 4,500 MW. Similarly, to meet future demand of 3,000MW after 5 years under normal growth scenario we will need to have installed capacity of 9,000MW. If Nepal is to aim to attain economic growth level commensurate to our immediate neighbors then we will need to achieve accelerated growth for which even 15,000 MW in 5 years time will not be adequate.

Let’s now talk about Upper Karnali project. What we have been saying is that the electricity generated by this project should be used to meet Nepal’s internal demand, instead of exporting it and condemning Nepal to continue to stay in dark and also unindustrialized. We are not opposing GMR for the sake of opposing only. I don’t care whatever company comes and invests in Nepal. But, the point is Nepal needs that electricity as I explained earlier. We are not saying GMR should not be allowed to invest. On the other hand, what should be the interest of GMR? It should be nothing more than a fair return on their investment and security of the investment. We don’t have any problem with that. But, if they insist on exporting power to India thus depriving Nepal from much needed power then I oppose that idea but not the investor. It is in this backdrop, not only GMR in Upper Karnali, I am in opposition to the modalities of several other projects, such as Arun-III, Tama Koshi-III, Likhu, Balefi, West Seti, lower Arun and other projects that are dedicated for export. And, let me further clarify: I am also not against export per se. But, I am against exporting power by ignoring the need of power for our own economic growth, even the suppressed growth; forget accelerated growth, even normal growth.

My objection is against those foreign investors that come with hidden agenda. Nepal should intensively use its own power to attain accelerated growth and then whatever is left is for export. We can’t store electricity right? So we must export the surplus. But the foolishness lies is keeping Nepal in dark and pushing the nation back to the medieval ages while exporting power. Let us look into these projects from financial perspectives. These projects will be exporting power to India at around NRs 2.00 per unit. And I am sure you are aware that in the name of mitigating load shedding currently we are importing electricity at NRs. 10.72 per unit. Don’t you think this is sheer foolishness? I am against this foolishness as it is highly illogical. If this project and others are implemented as dedicated for export then in a very near future Nepal will have these “investors” exporting power at around Rs 2 and we will be importing the same power to meet our ever increasing power need at exorbitant rate. I simply cannot stand the prospect of such a scenario; most stupid thing to be doing. Let us have projects implemented, let us also invite foreign investment for the purpose but let us also keep the nation’s priority first and foremost.

Do we have the funds needed to invest in our projects? If we have then where is it?

People always say that there is no money in Nepal. That is only partly true. Such statements come from visionless people. Let me once again stress that I am not against foreign investment but firmly believe that people in Nepal should be afforded opportunity to invest in hydropower projects first and benefit therefrom. Let me try to give you one example of where the fund is. Nepal receives remittance to the tune of NRs. 300 Billion each year. Just 10% of it (Rs. 30 billion) is adequate to construct 300MW project. In ten years, we can easily construct 900MW just by using 10% of the remittance each year. But, if we were to leverage the money, we can use this Rs. 30 billion as equity (one third) and borrow Rs 60 billion (two-third). With Rs. 90 billion we can implement 900MW. Thus from 10% of remittance received each year, we can construct 9,000MW in a decade. Who says Nepal doesn’t have money? These people say so with their eyes firmly closed; failing to see possibilities right in front of their collective noses. One needs to remember that remittance that is flowing into Nepal now is being invested in unproductive sectors, for example real estate.

TGQ2: You have been quite often saying during your public interaction that Upper Karnali has the total capacity of over 4000MW. However, the GMR was initially granted the right to construct 300MW project. And now plans are to construct 900MW project. What is it all about?

Mr. Shrestha: Upper Karnali is called a “Jewel in the Crown.” It is the biggest gift of Mother Nature to our country. If you look at the map you will notice that Karnali River flows from North to South. At a particular point it turns east and makes an about turn after 50 km just to come back to almost the same point and heads south. Therefore, by constructing a tunnel of just 2 Kilometers at that point this project can be constructed cost effectively. You need to remember that longer the tunnel higher the cost. And, higher the cost of the project higher will be the generation cost. There is no other site comparable to this. And, this is an ideal site for 4,180MW storage project. By implementing it as multipurpose project, it will not only generate 4,180MW but also irrigate 1.5 million ha during the dry season.

Of the total cultivable land in Nepal of 4 Million hectares, only 12% has access to irrigation and that too during the rainy season only. Only, 0.5% has access to irritation during dry season. But, if Upper Karnali is constructed as a storage project, it will generate regulated flow of 500 cubic meters per second of water which can irrigate 1.5 million hectares of land in the dry season. We can increase cropping intensity, have multiple cropping (cash crop, off season fruits, vegetables etc.) by implementing it as storage project. The fate of far western and mid-western development region of the country could be dramatically and drastically changed by implementing it as such. Even farmers from those areas are going overseas, why? Simply for lack of employment. Currently, the region can plant only one crop a year, being dependent on rain. If the region has adequate water for irrigating their fertile land, as stated, they can harvest three or more crops per year. That will provide impetus to the Nepali diaspora to come back home.

The capacity of 4,180 MW was arrived at by Himalayan Power Consultants under a study commissioned by Nepal Electric Authority with financing of the World Bank. This project should be constructed as a multi-purpose storage type; which will afford us an opportunity to exploit multidimensional use of water. Unfortunately, it was given away as a 300MW project and these people are saying it can be optimized as a 900MW project. But Nepal will be deprived from the opportunity to irrigate the land and electricity needs. Just imagine the amount of royalty Nepal would get by exporting all 4180 MW of electricity. We will receive 4 times less royalty by fixing the capacity at 900MW. This is a sheer idiocy.

TGQ3: It is also being talked that India is more interested in irrigating their lands from Nepali water by converting Nepal into a reservoir than investing in generating electricity? Also tell us something on India’s River Linking project?

Mr. Shrestha: If you look at the map of India, it is broad in the northern Gangetic plains and it narrows down in the South. If you look at the topography and soil of the Deccan plateau, only the coastal areas have some fertile lands. Otherwise, it is all rocky and hard hills compared to soft hills of Nepal. But if you look at the Gangetic plains, there is very good fertile land, which, therefore, is called the granary of India. But it lacks water for irrigation during dry season. Nepal’s rivers contribute about 40% of the water to Ganga River during the wet season. However, during dry season Nepal contributes about 70%. It is, thus, evident that water flowing from Nepal is very important to India. Again let us comeback to our Upper Karnali discussion, if it is constructed as a multipurpose project and Nepal uses its waters for irrigation and other consumptive purposes, the Indians, falsely, perceive that the quantum of water flowing down to India will be reduced. Therefore, the Indians and those Nepalese that are more faithful to Indian interests than Nepal’s national interest don’t want it to be constructed as storage project. As you have rightly pointed out, India is keen on exploiting Nepal’s water, not electricity. People here talk about industrialization of India and say that they need our power to grow, which is totally untrue. Most of the Indians hide this fact. There are also very few honest people in India. The former water resource minister Saifuddin Soz had clearly stated, while talking to a BBC, that Indian priority from Nepal is flood control and irrigation, electricity is just a byproduct. But, unfortunately people in Nepal, whom I call hydrocrats fail to understand this or they are more faithful to Indian interest in Nepal’s water than their own motherland. They talk of potential electricity market in India and scheme to keep Nepal in dark and keep it always unindustrialized.

If you look at their River Linking project closely, they talk about linking rivers of whole India and also generating 34,000MW of power. But, out of which they plan to generate 32,000 MW from rivers within Nepal which suffices to show importance of water flowing in Nepal to India.

So they want to convert Nepal into a reservoir of water?

One example is the Koshi River. There was the news about 87 thousand Cusec water flowing down the river a few days back creating havoc. It is because of the Barrage there. The Barrage was constructed to control the natural flow of water to control flood in India and so as to irrigate land. Which land to irrigate? Of course India! By constructing the barrage, it has controlled flood in India, irrigated its lands while inundating our cultivable land and involuntarily displacing huge number of local inhabitants. That is their basic aim.

TGQ4: There are also discussions on constructing South Asian Grid of 100,000MW capacity? Considering that neighbors around perceive India as a bully neighbor. Is it possible?

Mr. Shrestha: Of course it is possible. Take it for granted that the hydrocrats in Nepal will bend head over their collective heels to ensure it. But have we ever analyzed whether the project will benefit Nepal? Look closely, in this so-called grid there is India which is starved for power. There is Pakistan, which is also starving for power. There is Bangladesh without any prospect of hydropower. So there are only two countries perceived to have surplus power, Nepal and Bhutan. People present this as mutually beneficial, but it will primarily be used to export electricity to India from Nepal and Bhutan. When our power demand gets saturated we can use the grid to export electricity but not before that.

TGQ5: Let us change the topic now. The Indian media is ballooning recent report by a so-called “prestigious” Foreign Policy Magazine which claims in its annual ranking that India’s immediate neighbors, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Sri Lanka are in the list of “most failed states”. Don’t you think that since India shares its borders with all these independent nations and thus it has a role to play in the abnormal situation that these countries are undergoing currently?

Mr. Shrestha: The reason is quite simple. It is India’s hegemonic attitude that is the prime cause of instability in the neighboring countries and its overriding ambition to colonize Nepal’s natural resources. They do not want strong neighbors around them. Look at Nepal’s problems, who is creating them? I don’t know if you are aware or not, the Maoists, during insurgency, were, reportedly trained in Chakrata of Himanchal Pradhesh by the Indian government. They did exactly the same in Bangladesh. They are doing the same thing in Pakistan. Who created LTTE in Sri Lanka? India has imperialistic ambitions.

Why don’t they even think setting neighbors ablaze will burn them finally?

You remember that Indira Gandhi was killed by her own Sikh guard to avenge the death of Bhinderwale who was initially trained by the Indian Army. Rajeev Gandhi was killed by a Tamil who had links with LTTE, which was trained and armed by Indians themselves. So, people while in power do stupid things. They come up with grandiose plans, but they fail to see future ramifications of their decisions.

People always think that I am anti-India that is very far from the truth. I am pro-Nepal. The Kurtha set that I am wearing now is highly popular Indian dress and was purchased in New Delhi. I feel comfortable in it and I have several pairs of it. I own a Maruti Gypsy jeep and an Indian motorbike. Even my refrigerator is of Indian make. People often come to me seeking advice as to where should they source for their equipment etc. I always tell them if you can purchase in Nepal that’s fine, else buy it from India as far as is possible without compromising quality. It is quite cost effective and spares and maintenance is less problematic.