Wednesday, June 29, 2011

Our opposition is only against colonization of Nepal’s natural resources

Interview taken by Telegraph Nepal and published on June 29, 2011

TGQ1: We have been listening of the 83,000MW (megawatts) rhetoric for decades and decades. Neither can we manage enough financial resources to exploit enormous Hydro-Power potential that we have, nor do we allow foreigners more so the interested Southern neighbor, India, to invest here. Is there any logic behind opposition to the Indian investment in Hydro-Power Sector?

Mr. Shrestha: I think it has to be understood in its proper perspective. The opposition as such is not against Indian investment; neither is it against any particular country. Investment from within Nepal or without Nepal need not be opposed. Of course, in terms of benefitting from return on investment, domestic investment deserves priority, which is rather obvious and desirable. But, when investment from Nepal is inadequate for infrastructure building, then one should be open to foreign direct investment (FDI). As far as I am concerned, I have never opposed investment from any county whatsoever. Actually I was instrumental in bringing Norwegian investment in Khimti project, which now is much maligned though.

My opposition has been and will be against investments from any part of the world for projects that will export water and electricity to India while depriving people in Nepal from using water and electricity. This is an important distinction that people fail to make and some people with ulterior motive deliberately try to obfuscate. The opposition is only against the colonization of our natural resources. Nepal is suffering from energy crisis. And that too for suppressed growth; there is paucity of energy even to meet demand under suppressed growth scenario. Nepal not only should aim to achieve normal economic growth (a level higher than currently obtaining suppressed economic growth) but we should be working towards attaining accelerated economic growth.

Matter of fact is: Nepal is not even a developing country. It is rather an under-industrialized backward country. Therefore, many people are migrating overseas for lack of employment opportunity. And why is there lack of employment? Because, there is lack of industrialization. And, why don’t we have industrialization? Because, we lack necessary power for the purpose. Therefore, what I am saying is that adequate power for our own country’s industrialization should be prioritized in order to generate necessary employment opportunities such that conducive environment could be created for our youth to return to the motherland after stemming the outflow of the youth in search of employment.

Look at the current situation. We are undergoing severe load shedding even under suppressed economic growth scenario. Our industries are not operating at full capacity. And, new industries aren’t coming up for lack of power. So our first target is to mitigate load shedding even under suppressed growth scenario. Second level is to make ample power available to meet the demand for normal growth and move on to accelerated economic growth by generating power for internal consumption in ever increasing necessary quantum.

Let us take a look at numbers. Nepal Electricity Authority has projected peak demand for this year to be more than 950MW which is based on suppressed growth rate. At this point in time, to meet the demand for normal growth we will need at least 2,000MW. I can give you some details in this respect. We have three industrial corridors (Morang-Sunsari, Bara-Parsa and Rupandehi-Nawalparasi). Each of these industrial corridors needs additional 200MW for the industries there to operate at full capacity and enable new factories to be set up. Altogether, we need additional 600MW just for these industrial corridors at this very point in time. And we always talk of Balance of Trade Deficit and Balance of Payment deficit, and the prime reason for this is our over dependence on imported fossil fuel. For example, look at cooking Gas (LPG). One study has concluded that we need at least 640MW electricity to displace LPG consumed just in Kathmandu valley as of today. Therefore, just to attain normal growth level, Nepal need more than 2,000MW as of today itself. If we were to assume the energy demand growth rate to be 10% per year, then Nepal will need 3,000MW after 5 years in order to maintain normal growth. We should also be aware that the run of the river (ROR) type projects generate 1/3rd of the installed capacity in the dry season. That implies to meet the demand projected by NEA after 5 years of 1,510 MW under suppressed growth scenario, the installed capacity will have to be 4,500 MW. Similarly, to meet future demand of 3,000MW after 5 years under normal growth scenario we will need to have installed capacity of 9,000MW. If Nepal is to aim to attain economic growth level commensurate to our immediate neighbors then we will need to achieve accelerated growth for which even 15,000 MW in 5 years time will not be adequate.

Let’s now talk about Upper Karnali project. What we have been saying is that the electricity generated by this project should be used to meet Nepal’s internal demand, instead of exporting it and condemning Nepal to continue to stay in dark and also unindustrialized. We are not opposing GMR for the sake of opposing only. I don’t care whatever company comes and invests in Nepal. But, the point is Nepal needs that electricity as I explained earlier. We are not saying GMR should not be allowed to invest. On the other hand, what should be the interest of GMR? It should be nothing more than a fair return on their investment and security of the investment. We don’t have any problem with that. But, if they insist on exporting power to India thus depriving Nepal from much needed power then I oppose that idea but not the investor. It is in this backdrop, not only GMR in Upper Karnali, I am in opposition to the modalities of several other projects, such as Arun-III, Tama Koshi-III, Likhu, Balefi, West Seti, lower Arun and other projects that are dedicated for export. And, let me further clarify: I am also not against export per se. But, I am against exporting power by ignoring the need of power for our own economic growth, even the suppressed growth; forget accelerated growth, even normal growth.

My objection is against those foreign investors that come with hidden agenda. Nepal should intensively use its own power to attain accelerated growth and then whatever is left is for export. We can’t store electricity right? So we must export the surplus. But the foolishness lies is keeping Nepal in dark and pushing the nation back to the medieval ages while exporting power. Let us look into these projects from financial perspectives. These projects will be exporting power to India at around NRs 2.00 per unit. And I am sure you are aware that in the name of mitigating load shedding currently we are importing electricity at NRs. 10.72 per unit. Don’t you think this is sheer foolishness? I am against this foolishness as it is highly illogical. If this project and others are implemented as dedicated for export then in a very near future Nepal will have these “investors” exporting power at around Rs 2 and we will be importing the same power to meet our ever increasing power need at exorbitant rate. I simply cannot stand the prospect of such a scenario; most stupid thing to be doing. Let us have projects implemented, let us also invite foreign investment for the purpose but let us also keep the nation’s priority first and foremost.

Do we have the funds needed to invest in our projects? If we have then where is it?

People always say that there is no money in Nepal. That is only partly true. Such statements come from visionless people. Let me once again stress that I am not against foreign investment but firmly believe that people in Nepal should be afforded opportunity to invest in hydropower projects first and benefit therefrom. Let me try to give you one example of where the fund is. Nepal receives remittance to the tune of NRs. 300 Billion each year. Just 10% of it (Rs. 30 billion) is adequate to construct 300MW project. In ten years, we can easily construct 900MW just by using 10% of the remittance each year. But, if we were to leverage the money, we can use this Rs. 30 billion as equity (one third) and borrow Rs 60 billion (two-third). With Rs. 90 billion we can implement 900MW. Thus from 10% of remittance received each year, we can construct 9,000MW in a decade. Who says Nepal doesn’t have money? These people say so with their eyes firmly closed; failing to see possibilities right in front of their collective noses. One needs to remember that remittance that is flowing into Nepal now is being invested in unproductive sectors, for example real estate.

TGQ2: You have been quite often saying during your public interaction that Upper Karnali has the total capacity of over 4000MW. However, the GMR was initially granted the right to construct 300MW project. And now plans are to construct 900MW project. What is it all about?

Mr. Shrestha: Upper Karnali is called a “Jewel in the Crown.” It is the biggest gift of Mother Nature to our country. If you look at the map you will notice that Karnali River flows from North to South. At a particular point it turns east and makes an about turn after 50 km just to come back to almost the same point and heads south. Therefore, by constructing a tunnel of just 2 Kilometers at that point this project can be constructed cost effectively. You need to remember that longer the tunnel higher the cost. And, higher the cost of the project higher will be the generation cost. There is no other site comparable to this. And, this is an ideal site for 4,180MW storage project. By implementing it as multipurpose project, it will not only generate 4,180MW but also irrigate 1.5 million ha during the dry season.

Of the total cultivable land in Nepal of 4 Million hectares, only 12% has access to irrigation and that too during the rainy season only. Only, 0.5% has access to irritation during dry season. But, if Upper Karnali is constructed as a storage project, it will generate regulated flow of 500 cubic meters per second of water which can irrigate 1.5 million hectares of land in the dry season. We can increase cropping intensity, have multiple cropping (cash crop, off season fruits, vegetables etc.) by implementing it as storage project. The fate of far western and mid-western development region of the country could be dramatically and drastically changed by implementing it as such. Even farmers from those areas are going overseas, why? Simply for lack of employment. Currently, the region can plant only one crop a year, being dependent on rain. If the region has adequate water for irrigating their fertile land, as stated, they can harvest three or more crops per year. That will provide impetus to the Nepali diaspora to come back home.

The capacity of 4,180 MW was arrived at by Himalayan Power Consultants under a study commissioned by Nepal Electric Authority with financing of the World Bank. This project should be constructed as a multi-purpose storage type; which will afford us an opportunity to exploit multidimensional use of water. Unfortunately, it was given away as a 300MW project and these people are saying it can be optimized as a 900MW project. But Nepal will be deprived from the opportunity to irrigate the land and electricity needs. Just imagine the amount of royalty Nepal would get by exporting all 4180 MW of electricity. We will receive 4 times less royalty by fixing the capacity at 900MW. This is a sheer idiocy.

TGQ3: It is also being talked that India is more interested in irrigating their lands from Nepali water by converting Nepal into a reservoir than investing in generating electricity? Also tell us something on India’s River Linking project?

Mr. Shrestha: If you look at the map of India, it is broad in the northern Gangetic plains and it narrows down in the South. If you look at the topography and soil of the Deccan plateau, only the coastal areas have some fertile lands. Otherwise, it is all rocky and hard hills compared to soft hills of Nepal. But if you look at the Gangetic plains, there is very good fertile land, which, therefore, is called the granary of India. But it lacks water for irrigation during dry season. Nepal’s rivers contribute about 40% of the water to Ganga River during the wet season. However, during dry season Nepal contributes about 70%. It is, thus, evident that water flowing from Nepal is very important to India. Again let us comeback to our Upper Karnali discussion, if it is constructed as a multipurpose project and Nepal uses its waters for irrigation and other consumptive purposes, the Indians, falsely, perceive that the quantum of water flowing down to India will be reduced. Therefore, the Indians and those Nepalese that are more faithful to Indian interests than Nepal’s national interest don’t want it to be constructed as storage project. As you have rightly pointed out, India is keen on exploiting Nepal’s water, not electricity. People here talk about industrialization of India and say that they need our power to grow, which is totally untrue. Most of the Indians hide this fact. There are also very few honest people in India. The former water resource minister Saifuddin Soz had clearly stated, while talking to a BBC, that Indian priority from Nepal is flood control and irrigation, electricity is just a byproduct. But, unfortunately people in Nepal, whom I call hydrocrats fail to understand this or they are more faithful to Indian interest in Nepal’s water than their own motherland. They talk of potential electricity market in India and scheme to keep Nepal in dark and keep it always unindustrialized.

If you look at their River Linking project closely, they talk about linking rivers of whole India and also generating 34,000MW of power. But, out of which they plan to generate 32,000 MW from rivers within Nepal which suffices to show importance of water flowing in Nepal to India.

So they want to convert Nepal into a reservoir of water?

One example is the Koshi River. There was the news about 87 thousand Cusec water flowing down the river a few days back creating havoc. It is because of the Barrage there. The Barrage was constructed to control the natural flow of water to control flood in India and so as to irrigate land. Which land to irrigate? Of course India! By constructing the barrage, it has controlled flood in India, irrigated its lands while inundating our cultivable land and involuntarily displacing huge number of local inhabitants. That is their basic aim.

TGQ4: There are also discussions on constructing South Asian Grid of 100,000MW capacity? Considering that neighbors around perceive India as a bully neighbor. Is it possible?

Mr. Shrestha: Of course it is possible. Take it for granted that the hydrocrats in Nepal will bend head over their collective heels to ensure it. But have we ever analyzed whether the project will benefit Nepal? Look closely, in this so-called grid there is India which is starved for power. There is Pakistan, which is also starving for power. There is Bangladesh without any prospect of hydropower. So there are only two countries perceived to have surplus power, Nepal and Bhutan. People present this as mutually beneficial, but it will primarily be used to export electricity to India from Nepal and Bhutan. When our power demand gets saturated we can use the grid to export electricity but not before that.

TGQ5: Let us change the topic now. The Indian media is ballooning recent report by a so-called “prestigious” Foreign Policy Magazine which claims in its annual ranking that India’s immediate neighbors, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Sri Lanka are in the list of “most failed states”. Don’t you think that since India shares its borders with all these independent nations and thus it has a role to play in the abnormal situation that these countries are undergoing currently?

Mr. Shrestha: The reason is quite simple. It is India’s hegemonic attitude that is the prime cause of instability in the neighboring countries and its overriding ambition to colonize Nepal’s natural resources. They do not want strong neighbors around them. Look at Nepal’s problems, who is creating them? I don’t know if you are aware or not, the Maoists, during insurgency, were, reportedly trained in Chakrata of Himanchal Pradhesh by the Indian government. They did exactly the same in Bangladesh. They are doing the same thing in Pakistan. Who created LTTE in Sri Lanka? India has imperialistic ambitions.

Why don’t they even think setting neighbors ablaze will burn them finally?

You remember that Indira Gandhi was killed by her own Sikh guard to avenge the death of Bhinderwale who was initially trained by the Indian Army. Rajeev Gandhi was killed by a Tamil who had links with LTTE, which was trained and armed by Indians themselves. So, people while in power do stupid things. They come up with grandiose plans, but they fail to see future ramifications of their decisions.

People always think that I am anti-India that is very far from the truth. I am pro-Nepal. The Kurtha set that I am wearing now is highly popular Indian dress and was purchased in New Delhi. I feel comfortable in it and I have several pairs of it. I own a Maruti Gypsy jeep and an Indian motorbike. Even my refrigerator is of Indian make. People often come to me seeking advice as to where should they source for their equipment etc. I always tell them if you can purchase in Nepal that’s fine, else buy it from India as far as is possible without compromising quality. It is quite cost effective and spares and maintenance is less problematic.

Monday, June 27, 2011

जलश्रोतमा "ज्ञानेन्द्रपथ"

गोकर्ण बिष्ट उर्जा मन्त्री नियुक्त हुंदा बिगतका उर्जा वा जलश्रोत मन्त्रीहरुको तुलनामा तिनबाट विशेष केहि अपेक्षा गरिएन । तर काम थाले पछि तिनको अपरम्पराबादी सोच सार्वजनिक भएर केहि आशान्वित भएकाछन् । उदाहरणार्थ यत्तिंजेलका मन्त्रीहरुले गर्दै आएझैं आफ्ना आसेपासेलाई, अथवा गोप्य तर सबैलाई ज्ञात भएको व्यवस्था अनुसार शुभलाभको आधारमा, नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति नगरेर पारदर्शी एवम् प्रतिश्पर्धात्मक तरिकाले नियुक्ति गर्ने घोषणा गरेबाट धेरै हौसिएका छन् ।

हुन त छनौट प्रकृया कत्तिको स्वच्छ हुन्छ, छनौट समितिले समर्पण भावले बिद्युत उपभोक्ता, प्राधिकरण तथा देशको हितमा काम गर्न कटिबद्ध सुयोग्य तथा सक्षम व्यक्ति छनौट गर्न सफल हुन्छ कि हुन्न हेर्न बांकी नैं छ । कतै कर्मकाण्डी प्रकारले छनौट प्रकृया पूरा गरेर मन्त्रीको आफ्नो वा आफ्नो दलको वा वर्तमान सरकार निकट व्यक्ति नियुक्त गर्छन् कि भन्ने आशंका पनि छ । किनभने प्रतिश्पर्धात्मक रुपमा बोलपत्रद्वारा (टेण्डर) गरिएको खरिददारीमा पनि अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको उदाहरणहरुको अभाव बिद्युत क्षेत्रमा छैन । तथापि यस पहललाई अहिले सकारात्मकरुपमा लिइनु पर्छ ।

जलबिद्युत आयोजनामा सेना
स्थानिय बासिन्दा तथा अन्यत्र बस्ने यस पंक्तिकार लगायत जलश्रोतमा विशेष चासो राख्नेले केहि जलबिद्युत आयोजनाहरुको बिरोध गर्ने देखि न्यापालिका गुहार्ने सम्मका काम गर्दै आएका छन् । तर माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट असन्तुष्ट स्थानिय जनताद्वारा आक्रोस व्यक्त गर्ने क्रममा उक्त आयोजनाको दैलेख स्थित कार्यालयमा यहि ज्येष्ठ ८ गते तोडफोड आगजनी गरिएको समाचार सम्प्रेषित भयो ।

नदीमा बगेको पानीमाथि पहिलो अधिकार स्थानिय बासिन्दाको हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सर्वमान्य सिद्धान्त हो । जलबिद्युतको सन्दर्भमा स्थानिय बासिन्दाको पहिलो अधिकार भनेको आयोजनामा लगानि गर्ने देखि व्यवस्थापनमा संलग्न हुने सम्मका कार्यान्वयन प्रकृयामा सहकार्य र उत्पादित बिजुलीबाट लाभान्वित हुने मौका हो । तर यी अधिकारहरुबाट बंचित गर्ने प्रपाच रचिएको अवस्थामा आक्रोसित हुनु अस्वाभाविक मान्न नसकिए पनि बिरोधको नाममा िहंसात्मक तरिका अलवम्बन गर्नु जायज मान्न सकिन्न निन्दनिय छ ।

यस्तो घटनाको प्रतिरोध गर्ने नाममा मन्त्री बिष्टले उक्त आयोजनामा सेना तैनाथ गरेर सुरक्षा दिने घोषणा गरेकाछन् । यसबाट नेपालमा तीन चौथाई जनतालाई अंध्यारोमा राखेर र बांकी एक चौथाईलाई १४ घण्टा लोडसेिडंगको मारमा (आगामि वर्षहरुमा जुन बढेर २०/२२ घण्टा सम्म पुग्ने आकलन गरिएकोछ) पारेर नेपालीहरुलाई मध्ययुगिन अवस्थामा बांच्न बाध्य पारेर भएपनि भारतमा बिजुली निकासी गर्नुपर्छ भन्नेहरुमा विशेष खुशी छाएकोछ ।

तर यो अतीबादी सोच हो र यसले मन्त्री बिष्ट प्रति जनमानसमा उदाएको उत्साहमा तुषारापात गरेकोछ । किनभने देशको सेना भनेको मुलुक माथि बाह्ँ आक्रमण भएको अवस्थ्ाामा प्रतिरक्षा गर्नको लागि व्यवस्था गरिएको हुन्छ र नेपाली सेनाको भूमिका र औचित्य पनि यहि नैं हो । तर जायज गुनासो, समस्याको कारणले आक्रोसित स्थानिय बासिन्दालाई तह लगाउन सेनाको परिचालन कसै गरेर पनि उचित मान्न सकिन्न ।

सायद काकताली परेरै होला प्रस्तावित "बिद्युत उर्जा संकट निवारण ऐन २०६७" को दफा २६६ मा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा "बाधा बिरोध गरेमा प्रचलित कानून जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि" "गोली चलाउने" व्यवस्था गरिएकोछ । यसरी वर्तमान सरकारले जायज गुनासो लिएर आउने नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीमाथि नेपाली सेनाले गोली वर्षाउनु पर्ने स्थिति सृजना गरेकोछ ।

स्मरणिय छ नेपालबाट मृत्यु दण्ड उन्मूलन भई सक्यो अर्थात न्यायपालिकाले कानून बमोजिम पूर्पक्ष गरेर समेत मृत्यु दण्ड दिन पाइन्न । तर बिद्युत उर्जा संकट निवारणको नाममा आरोपितको अपराधको न्यायिक निरुपण बिना, आरोपितलाई आफू निर्दोष रहेको सिद्ध गर्ने मौका समेत नदिई मृत्युको मुखमा पुर् याउने स्थिति वर्तमान सरकारले सृजना गरेकोछ ।

२०५२ साल देखि चलेको माओबादी "जनयुद्ध" र आफैले २०५९ आश्विनमा संसद बिघटन गरे पछि मूलप्रवाहका राजनैतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनलाई दबाउन अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना पिता महेन्द्रको २०१७ सालको कदमको सिको गरेर २०६१ माघ १९ गते देशमा प्रत्यक्ष शासन लादेका थिए, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन लगायतका संचार माध्यममा समेत सेना परिचालन गरेर गरेका थिए । वर्तमान सरकारले जलबिद्युत आयोजनाहरुमा सेना तैनाथ गर्ने र गोली चलाउने अख्तियारी दिने भनेको ज्ञानेन्द्रपथको अवलम्बन गर्नु हो ।

तर ज्ञानेन्द्र असफल मात्र भएनन्, तिनको कृयाकलापले गर्दा नेपालबाट राजतन्त्र नैं उन्मूलन भयो । यसबाट वर्तमान सरकारले पाठ सिक्नु, शिक्षा लिनुको सट्टा जलबिद्युत आयोजनाको सुरक्षा गर्ने नाममा जलश्रोतमा ज्ञानेन्द्रपथ लागू उद्यत भएकोछ र गोली चलाउने जस्तो अमानविय व्यवस्था राखेर ऐन निर्माण गर्दैछ । विश्वका धेरै मुलुकहरुमा ज्ञानेन्द्रपथमा लागेका तानाशाहरुको पतनबाट वर्तमान सरकारले केहि सिक्नुपर्नेमा उल्टो बाटो पहल्यिाएकोछ । अहिल्यै पनि धेरै अरब मुलुकहरुका तानाशाहहरुले आआफ्नो मुलुकबाट पलायन हुन परेको र मिश्रका होस्नी मुबारकको जेल यात्राबाट शिक्षा लिने आशा छ ।

बिरोध, अवरोध र आक्रोस
किन र के कति जायज कारणबस बिरोध भएकोछ र बिरोधमा सीमित नभएर अवरोध नैं किन गर्छन र अझ तोडफोडमैं उत्रने गरेर किन आक्रोसित भएकाछन् भन्ने विश्लेषण चिन्तन् गरिनुपर्छ र जायज कारणबस् यस्ता कृयाकलापमा संलग्न भएको भए बिरोध, अवरोध र आक्रोसको कारणहरु गहनतापूर्वक पहिल्याएर समस्याको गांठो फुकाउनु पर्छ सेना परिचालन गर्नु तथा गोली चलाउनुको सट्टा ।

अधिकांश बिदेशी लगानिका आयोजनाहरुमा जलश्रोतमा पहिलो हक हुने स्थानिय बासिन्दालाई निरपेक्ष ढंगबाट आयोजनामा लगानि गर्ने अवसरबाट बंचित गर्ने ,व्यवस्थापनमा सहभागिता जनाउने मौका नदिने र उत्पादित बिजुली उपभोग गर्न पनि नपाउने अवस्थामा आक्रोसित हुनु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न, तर बिरोधको नाममा िहंसात्मक तरिका अलवम्बन गर्नु जायज मान्न सकिन्न ।

तसर्थ स्थानिय बासिन्दाको जायज गुनासो, समस्या पहिल्याएर समाधान तर्फ नलागेर सेना परिचालन गरेरै भए पनि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हठ लिनु मन्त्री बिष्टको सरकारलाई सुहांउदो काम होइन । नेपाली जनताको गुनासो र समस्या बुझेर तिनले गरेको बिरोध, अवरोधलाई जायज देखेर सेनाका जवानहरुले आफ्ना दाजुभाई दिदीबहिनी माथि गोली चलाउने आदेशको अवज्ञा गरेको अवस्थामा के कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सृजना हुन्छ भन्ने तर्फ ध्यान गएको देखिएन । अझ जायज गुनासोहरु सम्बोधन नगरेको अवस्थामा छातीमा गोली थाप्न स्थानिय जनता तैयार भएमा कस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने तर्फ पनि ध्यान गएको देखिन्न । स्मरणिय छ नेपाली जनता अन्याय सहेर बस्नु भन्दा गोली थाप्न छाती खोल्न पछि नहट्ने खालका छन् । अर्कोतिर स्थानिय बासिन्दामा जलबिद्युत आयोजना प्रति अपनत्व जगाउन सकिएमा अधिकांश जनताले आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने मात्र नभएर आयोजनाको कार्यान्वयनमा अवरोध पुर् याउनेहरुलाई जनस्तरबाटै निरुत्साहित पार्नेछन् । तसर्थ आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा लगानि तथा व्यवस्थापनमा सहभागिता जनाउने मौका दिएर उत्पादित बिजुली खपत गरेर आफ्नो क्षेत्रको औद्योगिकरण गरी रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसर प्रदान गरेर आयोजना प्रति अपनत्वको भावना जगाउने काम गरिनुपर्छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना
३ सय मेगावाटको लागि अनुमतिपत्र दिइएको माथिल्लो कर्णाली आयोजना ९ सय मेगावाट जडित क्षमताको बनाईने भनिएको छ । तर प्राधिकरणले नैं सम्पन्न गराएको अध्ययन/अन्वेशनबाट यो आयोजनालाई ४ हजार १ सय ८० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त बनाइएमा नेपालको सर्बोत्तम हितमा अत्यधिक दोहन हुने ठहर् याएकोछ, जसबाट उच्च गुणस्तरको बिजुली ११ अर्ब युनिट अत्यधिक सुपथ लागतमा उत्पादन हुन्छ भने प्रस्तावित ९ सय मेगावाट क्षमताबाट तल्लो गुणस्तरको ३ अर्ब १५ करोड युनिट मात्र उत्पादन हुन्छ । निशुल्क बिजुलीमा निर्भर हुने नीति अवलम्बन गरेपनि पूर्ण क्षमतामा निर्माण गरिएमा ५०१ मेगावाटबाट १ अर्ब ३२ करोड युनिट बिजुली निशुल्क प्राप्त हुन्छ भने कम क्षमतामा निर्माण गरिएमा १ सय ८ मेगावाटबाट ३७ करोड युनिट मात्र प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै पूर्ण क्षमतामा निमार्ण भएमा वार्षिक ४ अर्ब २८ करोड रुपैंया नेपालले रोयल्टीबाट राजश्व स्वरुप प्राप्त गर्छ भने ९ सय मेगावाट क्षमताबाट रोयल्टी स्वरुप ८३ करोड ३० लाख रुपंैया मात्र प्राप्त हुन्छ । यस्तोमा पूर्ण क्षमतामा निर्माण नगर्न लागेकोमा बिरोध गर्दा सेना परिचालित गरेर गोली चलाउने कुरा गर्नु मुख्र्याई ठहर्छ ।

साथै पूर्ण क्षमतामा निर्माण गरिएमा प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानी सुख्खायाममा उपलब्ध हुन्छ जसको उपयोग गरेर पानी फारो हुने खेती गरेमा १५ लाख हेक्टर जमिन िसंचित हुनसक्छ । नेपालमा सामान्यतया आकाशे खेती गरिन्छ र िसंचाईको व्यवस्था भएपनि धेरै जसो वर्षातमा मात्र िसंचाईको लागि पानी उपलब्ध हुन्छ । तर जलाशययुक्त आयोजनाबाट सुख्खायाममा समेत िसंचाईको लागि पानी उपलब्ध भएर सघन खेती बहुबाली, नगदे बाली, बेमौसमी फलफूल तरकारी खेती गरेमा सुदूर पश्चिमााचल तथा मध्य पश्चिमााचल विकास क्षेत्रका किसानहरु धेरै लाभान्वित हुने अवस्था छ, अनिकाल इतिहाँसमा समेटिएर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ । यो एउटै आयोजनाले यस क्षेत्रको सुनौलो भाग्यरेखा कोर्न सक्दछ । यस क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवा भारत तथा तेश्रो मुलुक पलायन भएकोमा मातृभूमी फर्कने बाटो खुल्दछ । अझ जलाशययुक्त बनाइएतापनि संचित पानी नेपालमा सुख्खायाममा िसंचाईको लागि उपयोग नगर्ने हो भने दक्षिण अपि्रुकाबाट लेसोथोले प्राप्त गरेको दरमा नेपालले वार्षिक ५२ अर्ब रुपैया आर्जन गर्न सक्छ, जुन उपयोग गरेर यो क्षेत्रको छोटो समयमा नैं कायाकल्प गर्न सकिन्छ ।

यस्तोमा यो आयोजनालाई नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित हुने गरेर पूर्ण क्षमतामा निर्माण गरिनुपर्छ भन्नेहरुलाई र यस्तो अवधारणालाई उपेक्षा गरेकोमा बिरोध गर्नेहरुलाई सेना परिचालित गरेर तह लगाउने सोच दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

भारतीय लगानिको अवांछित बिरोध
आगजनी तथा तोडफोडको घटनामा एमाओबादी लगायतका केहि राजनैतिक दलहरु सम्बद्ध व्यक्तिहरु पनि संलग्न थिए भन्ने अपुष्ट समाचार संप्रेषण भएकोछ । हुनपनि एमाओबादीले भारतीय लगानिको बिरोध गर्ने गरेकोछ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । उदाहरणको लागि माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई यसको पूर्ण क्षमतामा नेपाल र नेपालीको सर्बोत्तम हितको लागि निर्माण हुन्छ भने लगानिकर्ता कुन मुलुकको हो भन्ने कुरा गौण हुन्छ । अवश्य पनि यस्ता आयोजनामा लगानि गर्ने प्राथमिकता नेपाली बचतकर्ताले पाउनुपर्छ तर ४ हजार मेगावाटको आयोजनाको लागि आन्तरिक श्रोत परिचालन गरेर मात्र पुग्दैन । त्यसकारण भारतको लगानि प्रति पूर्वाग्रह राख्नु नेपालकै हितमा छैन ।

तर जलबिद्युत विकासको नाममा नेपालको सार्वभौमसत्तामा आंच आउने गरेर नेपाललाई भुटानिकरण (प्रतिरक्षा र बिदेश मामिलाको जिम्मा भारतलाई सुम्पेर) गर्ने, नेपाललाई अंध्यारोमा राखेर सस्तो तथा उच्चगुणस्तरको बिजुली भारत निकासी गर्ने, अझ सस्तो बिजुली भारत निकासी गरेर नेपालमा उर्जा संकट निवारणार्थ भन्दै महंगोमा आयात गर्ने गरेर आयोजना निर्माण गर्न खोजिएमा बिरोध अवश्य पनि हुनेछ । गोली हान्ने धम्की र कानूनी प्रावधानले बिरोध रोकिनेछैन । स्मरणिय छ बेलायतको उपनिवेश रहंदा भारतीय देशभक्तहरु माथि गोली हान्नेहरु भारतीय नैं थिए ।

२०६८ आषाढ १३ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha

Thursday, June 23, 2011

Review of Supreme Court verdict

June 23, 201
Dear colleague

I disagree with you on three counts:

(a) Verdicts of Supreme Court requires to be “judged” (to use your own word) if it is double meaning. Otherwise no justice will be meted out. The very justification behind the existence of judiciary is rendering justice. Double meaning verdict don’t mete out justice.

(b) These also need to be judged if Supreme Court fails to do justice. There are many Supreme Court decisions that need contestation. By the way, Supreme Court had no role in the reinstatement of parliament.

(c) It is also untrue that review of SC judgment by another bench is happening only now and has not happened in the past. Judgment of division bench (two judge bench) is subject to revision by full bench (bench comprising more than 2 judges) and there have been times when full bench verdicts have been upturned by teams of judges comprising more than 3 judges. The particular verdict we are discussing is an example. A lot of SC judgments have been overturned and lot many cases have been submitted for review which don’t get overturned.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst

Sent: Thursday, June 16, 2011 18:11
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: {Disarmed} Re: FW: My article on constituent assembly

Ratna Sansarju,
Let us not judge the judgments of the Supreme Court because they are always double-meaning.

Remember the judgment on the dissolution of parliament by GPK and Manmohan Adhikari which have changed the course of our political history?

Also do you remember the reinstatement of Parliament 4 yrs after formal expiry of life?

Remember its judgment on the President's move of reinstating the then CoAS?

Rightly or wrongly we are witnessing the review of the SC's judgments by another bench...that has not happened in the past.

Wednesday, June 22, 2011

Thanks for your compliments

June 22, 2011
Dirgha Raj Prasai

Dirgha Raj jee

I take it your words below are meant to be compliments. I thank you for the compliments.

Yes, it is definite that I don't support people who are committing high treason (rashtra droha) against our motherland. I write with the single purpose of trying to warn them against doing so if they are doing these in ignorance. If they are committing high treason knowingly, then god only can help them.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst

-----Original Message-----

From: Dirgha Raj Prasai []
Sent: Tuesday, June 21, 2011 7:18
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: My article on constituent assembly

Dear Ratna Sansar Shrestha jee !

It is my suggestion only. I think, you are a energetic porsonality. You are also anxious seeing the danger position of Nepal. I am feeling, now, you are not supporting the traitors' regime of Nepal. So, it is my request, you should command them with your writting. We citizens of Nepal should be cautious for building and saving the country as every one loves their respective nation. Changes are natural everywhere but these changes should be materialized to meet the aspirations of the people. The CA Members of Nepal have no knowledge, visions, national character.You should realize that if the CA change the negative side the nation will be disintegrated. Then, at that time, it will be our duty to fight against these traitors. Because, now,the foreigners are obsurbing to disintigrate our unity.So, for the sake of our nationality, we, you and I should capable to secure our identities. That is all.

See you.

Best wishess

D.R. Prasai

Tuesday, June 21, 2011

RE: FW: My article on constituent assembly

June 21, 2011
Dirgha Raj Prasai

Dirgha Raj jee

You have said that "If you realize my suggestions, you will be a nationalist and people's leader." Do you mean that I will become a nationalist only if I realize your suggestion? The insinuation is I am not a nationalist now! If that is what you are implying then I resent it. Because it will mean that nobody can become a nationalist if that person is to differ with you. Nobody can be in agreement with another person in all respects.

In the second part of the sentence you have said that I will also become "people's leader" if I were to realize your suggestions. I have no aspiration of becoming a "leader" if you are referring to being a political leader. Hence, I have no plan to go about "realizing" your suggestions for the purpose. Besides, it will entail changing my considered views/opinions related to, for example, monarchy to become people's leader. Thanks, but no thanks. I prefer to stay the way I am and have no plan to become "people's leader".

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst

-----Original Message-----

From: Dirgha Raj Prasai []
Sent: Sunday, June 19, 2011 9:08
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: My article on constituent assembly

Dear Mr. Ratna jee !

Best wishess !

Actually, you are avery good man as a strong nationalist. You have written about Pancheshore which is very praiseworthy. But, in politics and ETC you should study as a great national messanger. If you realize my suggestions, you will be a nationalist and people's leader. You knpw- in the present context- I am a keen reader and analyst.

Monday, June 20, 2011

RE: Your article on Constituent Assembly

June 20, 2011
Prof. Dr Mohan Lohani
Tribhuvan University

Dear Prof. Lohani

Thanks a lot for reverting back.

It was a mistake to elect such a big CA with very few members well versed in constitution, constitutionality and constitutional law. Therefore, past 3 years were spent on things other than constitution building. Besides, the constitution building exercise was relegated to second place and these people's first priority has been "government" building instead.

I think it rather natural for royalists to try to revive 1990 constitution. However, they need to realize that deposed monarchy is very unpopular now and necessary groundswell of support for the purpose will not be forthcoming from the people. Therefore, they also need to learn the ground reality and not do anything that will further destabilize the country.
With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst

-----Original Message-----

From: Mohan Lohani []
Sent: Thursday, June 16, 2011 19:05
Subject: Your article on Constituent Assembly

Dear Ratna Sansarji,

> Thanks for forwarding your timely article which should inject some sense and sanity into our CA members who,as you have rightly pointed out,have given little importance to the constitution making process.I agree with you that some NC and UML members too are in favor of dissolving the CA,leaving out the Royalists whos are damn busy reviving the 1990 constitution.Your plea for an all party national the only sensible approach if we are serious in drafting a new constitution.The Maoists being the largest party in the CA have to bear a major responsibility in accomplishing the twin tasks,namely,the completion of the peace process and drafting a new Loktantric constituion.

> Wishing yu all the best and with regards,

> Mohan Lohani

Sunday, June 19, 2011

RE: FW: My article on constituent assembly

June 19, 2011
Dirgha Raj Prasai

Dirgha Raj jee

It is indeed strange that you deem my article "controvercial" (sic) merely because my opinion doesn't match with your own. It manifests intolerance towards divergent views. In a democracy each individual has right to hold her/his own view; manifest in basic human right of freedom of thought. Only in absolute panchayati "democracy" all Nepali people had to be panchas and think like panchas and only panchas were deemed to be Nepali. People who held views different from official view were even imprisoned. We are now in a democracy and each person is entitled to the liberty to think differently from all and any other person. I am a type of person who dared to make my divergent views public even in the hay days of panchayat; even about the monarchy and concluding that it was an absolute monarchy (due to autocratic elements in it) and not a democratic one as most of the panchas at that time went about saying. You can read that particular article published almost 28 year ago by clicking the link below:

You have also gone on to say that I have written the article "without study the reality of Nepalese context". Nothing could be further from truth. I have studied and been studying the Nepalese context at least as much as you have done, if not more. I trust you are not claiming that only you have studied and not anyone else.

You have written quite a lot about "failed present state of affairs" and ascribed it to many people and parties. You need to appreciate that this particular article of mine does not deal with that particular issue. Therefore, you comment in this respect isn't relevant in the context. Being a student of economics I too have my own views about this matter and I will be making it public in articles that I plan to write in near future.

You have also written about a number of "betrayals" and infringement of human rights. The ambit of my article that you are commenting on also doesn't deal with this issue. Therefore, there is no point in raving and ranting about these in the context of this particular article of mine.
Dipak Gyawali is a close friend of mine and we hold similar views with respect of Nepal's water resources. But we hold differing view in the matter of 1990 constitution and we respect each other's views. People are free to disagree with me. But I am against reviving that particular constitution and I have already made that view of mine public. You can access that article by following the link below:

In that article I have opined that 1990 constitution is neither a democratic one nor is it the best constitution of the world as many people (including people from Nepali Congress and UML) have been going about claiming.

However, I am happy to note here that there are many issues on which we agree with each other.

In view of the above I will not be able to entertain further comments from you on this topic. But I welcome your comments on other topics.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
-----Original Message-----

From: Dirgha Raj Prasai []
Sent: Tuesday, June 14, 2011 10:01
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: My article on constituent assembly

Dear Ratna Sansar Shrestha jee !

Good Morning !

I have read your controvercial already. You have written without study the reality of Nepalese context.

You shoud know the facts-

The failed present state of affairs should be blamed on the government led by (2006-2011) late Girija Prasad (Nepali Congress), Pracanda (Maoist), Madhab nepal (UML). After the fall of the Maoist led government Madhav Nepal became the Prime Minister with the backing of India. Madhav Nepal could not do any creative works. The inflation, shortages, corruption, murder, terror, insecurity and anarchy were institutionalized. The UML's Jhalanath Khanal (supporter of Maoist) has elected the PM post- 10th Feb. 2011, with simple majority.

Including Congress and UML, Maoist parties are puzzled and they got fizzle out. They can't find the new horizons to write the new constitution. One thing is clear that the peaceful situation can't create in Nepal under his leadership because there is no possibility to return of the Maoist seized property and solution of the Maoist army and its weapons. Now, there will be no any democratic consensus. Because, the intention of Jalanath Khanal UML's Chairman and Maoist is very suspicious and they are bargaining to deceive the country. This result is not good for Nepal, democratic world including India also. After 2006, Nepali Congress, CPN (UML) and Maoists, in the name of nationality and democracy, kept everyone under illusion and through threat and intimidation forced them to take part in the uprising. The leaders of the so-called big parties have done nothing except treason.

Since the 12-point agreement reached in November 2005, at the direction of Indian investigative organization 'RAW', NC, UML and Maoists have risked Nepal's nationality and democracy. The issues of secularism, republic and federalism incorporated in the 12-point agreement are not their agendas rather a mission of CIA, RAW, European nations and Christians. The Brahmin traitors who are the prominent leaders of NC, UML and Maoist (including various NGOs and INGOs) have with support of foreign tools and resources become active and betrayed this holy land under the direction of foreigners. They have being funded and supported by foreign money, INGO's and foreigners.

Former representative of human rights from Govt. a scholar Dibakar Pant writes- it's has been really unfortunate to Nepalese to have all these so called human rights activists who have made the genuine issue of human rights a ladder to earn name, fame and money for the causes they are interpretations human rights violation as per their needs and interest. So, its almost clear that until Nepal has such certified looters who are working as promoter of human rights and politicians, the chances of making nation a fully democratic nation based on human rights to its citizen-rule of law and stability, is very slim or almost zero. It's now term of people and intellectuals, who are truly loyal to nation and democracy, need to be united and come forward to expose these looters of nation. The first betrayal was after the agitation in 2006, the contending had the internal support of NC, UML and Maoists who sought the king as the alternative for crisis. Five years ago, on 24 April 2006 an agreement was reached to revive the abolished parliament by them. Although the monarch did not posses any right to revive the parliament it was done so on the basis of agitation's mandate. Nepali Congress leader late Girija Prasad Koirala was appointed to the Prime Minister. The PM's oath taking was carried at the royal palace by the King. Gradually Prime Minister Girija broke the confidence over the 1990 Constitution and the agreement reached with the king. This is the cause of the current grave situation.

The second betrayal was against the sentiments of the people, whose constitution was treading upon through use of force. Without informing the monarch, on 18 May 2006, in the name of parliamentary declaration - the nation was declared a secular state. Under the straightforward direction of the foreigners, attacks were carried out on the sensitive conventions of the state. Then after, on 15 January 2007, an interim constitution was formulated and he became the head of state as he had desired.

The Maoist army was allowed under Maoist responsibility thereby creating two armies in the nation. After the Constituent Assembly, the election was declared unconstitutional. A caveat was conveyed to the monarchy through the Indian ambassador, that bombs may drop and the responsibility for his security could not be taken if he did not vacate Narayanhiti (which he, of course, did). The 12-point agreement to disrupt communal harmony by raising the issue of ethnic autonomy and entrapping the nation under the stratagems of Maoist army, has worked.

The third betrayal was on 18 May 2006. An interim constitution (through the NC, UML and Maoist declaration paper) was proclaimed without keeping a connection with the monarchy. Other than the people's representatives elected through the 1990 Constitution, 83 lawmakers of the Maoist party and activists of other political parties were made the parliamentarians - acting upon self-will. When the royal institution was still present, the Prime Minister was humorously declared as the head of state, and the House Speaker granted him the right to put the red seal on laws and ordinances. The anti-nationalist interim constitution was amended time and again narrowing it further. The rights of Nepalese citizenship as well as the rivers of Nepal were handed over to India.

The fourth betrayal-as a preliminary preparation to disintegrate the nation by giving support to the notion of One Madhes One State, 4 million Indian nationals were bestowed with Nepalese citizenship certificates, unscrupulously and in an artificial manner. Traitors such as Krishna Sitoula were made the Home Minister and the Nepalese citizenship was distributed to foreigners in extreme haste. At the Nepal's Tarai zone (Southern side), Indian criminal gangs-murderers, abductors. Extorters are sheltered in India for criminal and looting in Nepal.

After this, efforts were directed to declare federalism to segregate the nation into ethnic lines. It is revealing now that the UNMIN which represented the US, Britain and European nations, along with Maoists, led the effort to supplant the nation's Hindu status, Bikram Sambat, and Nepalese language with English language, A.D and Christianity. The Maoist leader Prachanda, who opposes imperialist character, amidst a mass meeting of Christians at the Open Theater on 20 April 2010, said 'Those who oppose secularism will be kidnapped' (Rajdhani, 21 April 2010). Clapping will not even be heard from the Christians in such an assemblage, unless profits are made by Maoists and foreigners.

Indian conspiracy is not the only one holding blame for the retrogression of Nepal, but to accept the decisive role of UN-UNMIN was another big betrayal. The US and UN (UNMIN) is pushing Nepal towards a dark future. The chief concern of the US and UNMIN is to make Nepal a springboard against China in the name of Free-Tibet. UN Human Rights representatives are spending money openly in Nepal and they do not want to inform the government of this. It has been made public that nongovernmental organizations of Nepal, and specifically by these nations, are spending Rs.10 to 15 billion every year Annapurna Post 11 March, 2010). This is how the Brahmins of civil society came to be working as employees of the CIA.

The fifth betrayal was an unholy alliance between UNMIN (that manages the Maoist PLA) and the state's army, which allowed it to be confined to barracks while the Maoist army (with weapons) was handed over the Maoist party's responsibility. There was also a condition that Girija Prasad and Madhav Nepals will be protected by the Maoist army rather than the national army. The Maoist army was taken care of and with their weapons; two armies were created in the nation. This is a betrayal of the nation. One year ago Maoist's Baburam Bhattarai said the Maoist party could revolt any time as it had its PLA and weapons intact. This is the cause of this tremendously grave situation.

The sixth betrayal are those who oppose, call general strikes, rape, kill, plunder and become the slaves of foreign forces, a trend which is set by addressing the demands of such and such which are made by people in power. It is in this manner that the rulers after 2006 worked to bring the nation into the condition it became - a failed state.

The Nepalese people are subject to murder, abduction, insecurity, shortage, inflation and more. In pragmatic terms, it is a notorious game that makes us slaves of foreign forces. If that weren't enough, then the Supreme Court gave a new verdict. 'The parliament may carry out amendments of any articles other than revert to one government system from federalism and royal institution from republican setup'.

In essence, a Nepali scholar, Ratna Sansar Shrestha, writes'The Supreme Court gave a verdict that the amendment cannot be carried out in regard to the royal institution and one government system. Its using power that it does not possess to strangle the right of Constituent Assembly'-(26 April 2010 Gorkhapatra).
After 2006 foreign brokers have taken over Nepal government. What will happen if the Supreme Court chooses the same path? It is mentioned in the constitution that the lifespan of Constituent Assembly will not be more than 2 years. The 25 February, 2011 edition of Gorkhapatra (Nepalese Govt. Newspaper) has reported that the Supreme Court, after the constitution was not drafted in the stipulated timeframe of 2 years, went on to change the definition by itself and gave a verdict, which was against constitutionalism and theory of natural justice, that the period of the Constituent Assembly would remain until the promulgation of the new constitution. Many constitutional and law experts have branded this a grave defect. Constitutional expert and advocate Bhimarjun Acharya writes-'Supreme Court verdict is against the mandate of people. If an organization formed under the guidance of people’s mandate is to continue for eternity then it will bring anarchy. This is against the people’s right to vote.' This proves that the SC is trying to make irresponsible broker CA members immortal.

Although, that verdict may be decided by some party oriented corrupt judges but it will be precedent. This is another betrayal. Are the culprit leaders of so-called big three parties doing well? They have no right to extend the time of CA. We, know, Supreme Court is one of the guardian of Nepalese people's fundamental rights. Then, why SC is supporting, again-again, such unconstitutional agenda?

The seventh betrayal is to not make efforts to draft the new constitution in time, which was stipulated and mandated by the people, while pilfering continues of billions of state properties. To extend the term after failing to draft the constitution in the stipulated

time is another IMMENSE betrayal. As the agreement of 24 April 2006 reached with the monarchy has been broken, all the works pertaining to interim constitution, interim parliament and constituent assembly after 24 April has become unsuccessful. The Nepalese people should not be betrayed to systematically erase the existence of Nepal. 'Guilty mind is always suspicious'-'the defeated mind of the defeated leaders of Congress, UML, Maoist- lead defunct-government has been showing its defeated mentality. It seems that conspiracy has been hatched in order to create bumper to stop monarch from growing popularity. Actually, no one has right to stop anyone to demoralize the Nepalese identities.

It's a mockery to nationality and democracy and universally accepted basic right of democratic The state must inflict strict retribution to traitors working in political parties and non government organizations. The new Constitution cannot be made through traitors. Even if it is drafted, it cannot be supported. Let us not indulge in the vain effort to draft a new constitution. Unfortunately, a few vision-impaired culprit leaders of so-called big three parties made the constitution a captive and tried to impose their dictated principles in the name of new Nepal. No clear ways are seen to bring the situation back to rule of law and true democratic process. The only way to get the nation back on track is to revive the constitution of 1990.

A Nepalese scholar Dipak Gyawali expressed-' The agenda of restoring the 1990 constitution and holding immediate elections under it, both for the national government and the district bodies, will let the rest of the Nepali people get on with their lives while bringing forth needed changes democratically through parliamentary majorities and referendums. At a minimum, this non-left political agenda will force the 2006 adventuress to answer how any new constitution could be realistically better than that of 1990.'-Sportlight, 16 May 2011.  Interim constitution could not be termed as full-fledged people's mandated constitution and it could never take the place of people's endorsed constitution by replacing the same. Thane's why, it would be better, valid, democratic and beneficial to all to think about the revival of fully democratic constitution of 1990 accepted by all political forces including ultra leftist and endorsed by people. The challenge and demand that the country has bound to face at this very time could also be appropriately and constitutionally addressed through the periodical amendments the same.

From a legal point of view, the interim constitution cannot be validated as a full-fledged constitution and the 1990 charter is strong enough charter to withstand updating to meet current challenges. An inclusive cabinet should be formed for the purpose of its modification. It should be done by maintaining coordination and balance between Nepal's nationality, royal institution and its democracy on the basis of the reinstatement the Constitution 1990 with the monarch. If the Nepalese are successful in their efforts to revive constitution of 1990, the democratic future of people and separate identity of nation as a sovereign state could be intacted and flourished otherwise great question and threat to the same. So, it is the best answer for a happy future for the Nepalese people to Restore 1990 Constitution with Monarchy and Hindu Kingdom.There is no other alternative.

OK ?
The best exemple- your moter has sinked and then don't hegitate to back your moter to reach the right destination. That is- restotation of 1990 constitution to capture the right way of the country.

Thank you.

Dirgha Raj Prasai

On 6/14/11, Ratna Sansar Shrestha wrote:

> Dear Colleague

> Gorkhapatra has published my article, attached, today. I am sending it to you in case you have yet to come across it. you can also peruse it by following the link below:

Saturday, June 18, 2011

RE: FW: My article on constituent assembly

June 18, 2011

L B Thapa

LB jee

Good to hear from you and glad that you agree with me.

You have come up with a good suggestion. But my concern is: how will this team be different from all the committees, subcommittees and task forces that exist in multitude under CA!

In any case these people need to focus hard and get on with the work and complete the assignment given to them. In doing so they need to remember that they cannot procrastinate forever hoping to keep on extending the term of the CA as long as they like; thus creating employment for themselves in perpetuity.

Glad that Supreme Court has corrected the mistake it committed earlier wherein they implied that CA can continue to exist almost forever till the CA members get their act together and complete the “assignment.”

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst

From: Lal Bahadur Thapa []
Sent: Tuesday, June 14, 2011 8:54
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: My article on constituent assembly *

I agree cent percent to your expression. So called party leaders do not forget to scold some bi and multilateral donor agencies and so called developed countries too for their failure of grasping the ground reality.

Friday, June 17, 2011

माथिल्लो कर्णाली आयोजना र देशको सार्वभौमसत्ता

३ सय मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा प्रति सेकेन्ड २ सय ३६ घन मिटर पानी १ सय ४१ मिटर उंचाईबाट खसालेर वार्षिक १ अर्ब ९१ करोड युनिट बिजुली निकाल्ने अवधारणा सहित डिजायन तैयार गर्ने लगायतका कागजी काम हुंदैगर्दा यसलाई ९ सय मेगावाट क्षमतामा कार्यान्वयन गर्ने भिनंदैछ जुन सम्बन्धमा आवश्यक बिबरण सार्वजनिक गरिएका छ्रैनन् ।

बिद्यमान उर्जा संकट निराकणमा यो आयोजनाको भूमिका
निकासीमूलक रुपमा प्रबद्र्धकलाई दिइएकोमा यस आयोजना समझदारीपत्र अनुसार बाह्र प्रतिशत बिजुली नेपालले निशुल्क पाउनेछ । हाल बिद्यमान उर्जा संकट निराकणको लागि नैं ३६ मेगावाट जसबाट सुख्खायाममा १२ मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ भनेको हात्तिको मुखमा जिराको आहान जस्तै हो भने पांच वर्षमा तयार भएमा यो परिमाणको बिजुलीले नेपालमा लोडसेिडंग घटाउन कुनै भूमिका खेल्दैन । तसर्थ यो आयोजना नबनेर लोड सेिडंग नघट्ने वा बढ्ने भन्ने कुरा अतिशयोक्ति मात्र हो यथार्थ होइन । ल्हासा जान कताको बाटो भने जस्तो मात्र हो । ९ सय मेगावाट बनाइएमा नैं १ सय ८ मेगावाट निशुल्क प्राप्त हुन्छ जसबाट सुख्खायाममा ३६ मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ ।

निकासीमूलक बनाउनु अघि यो आयोजना नेपाललाई आवश्यक छ कि छैन भन्ने बिचार गर्नुपर्नेमा गरिएन । अहिले बिद्युत संकट उत्कर्षमा पुगेको बेलामा २०१३/१४ सम्ममा लोड सेिडंग इतिहाँसको पन्नामा सीमित हुने ठोकुवा गरिएकोछ जुन भनाइ पुष्टी हुन सक्दैन । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले २०१३/१४ मा १२ सय ७१ मेगावाट बिजुली मांग हुने प्रक्षेपण गरेकोछ । अर्को तिर प्राधिकरणले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेश्रो, ३० मेगावाटको राहुघाट, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ए, ४० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३बी, र ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए समेत गरेर ६ सय ७२ मेगावाट जडित क्षमता थप्ने भनेकोछ । साथै निजी क्षेत्रबाट ११ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ३५ मेगावाटको सान्जेन, ८० मेगावाटको भोटेकोशी, ७५ मेगावाटको रसुवागढी, ३० मेगावाटको काबेली ए र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्यार्ंदी समेत गरेर २८१ मेगावाट थप हुने अपेक्षित छ । अनि यस आयोजनाबाट ३६ मेगावाट, पश्चिम सेतीबाट ७५ मेगावाट र अरुण तेश्रोबाट ८८ मेगावाट समेतबाट जम्मा १ सय ९९ मेगावाट निशुल्क उर्जा प्राप्त हुनेछ । यसरी अहिले भएको ६ सय ८९ मेगावाटमा ११ सय ५२ मेगावाट थपिएर जम्मा १८ सय ४१ मेगावाट जडित क्षमता पुग्नेछ । सतहिरुपमा हेर्दा प्रक्षेपित मांग १२ सय ७१ मेगावाट भन्दा जडित क्षमता केहि बढी हुने हुनाले संकटबाट सांच्चिकै मुक्ति पाइने भ्रम हुन्छ । तर जडित क्षमता जम्मा १८ सय ४१ मेगावाट भएमा बिद्युत उत्पादन ९ सय मेगावाट भन्दा कम मात्र भएर सुख्खायाममा लोडसेिडंगले निरन्तरता पाउनेछ खाली अवधि मात्र केहि कम हुनेछ । तर यी आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न भएन भने त समस्याले विकराल रुप लिन्छ नैं । तसर्थ अहिलेको दूरगामि सोचपूर्ण अवधारणा (vision) को अभाव तथा बिद्यमान नीति तथा कार्यनीतिले निरन्तरता पाउन्जेल नेपालले उर्जा संकटबाट निकट भविष्यमा मुक्ती पाउनेदेिखंदैन यो आयोजना बने पनि ।

यस पृष्ठभूमिमा अधिकांश बिजुली भारत निकासी गरेर चरम उर्जा संकटबाट नेपालले उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्नु सुन्निएकोलाई मोटाएको ठान्नु जत्तिकै हो । तसर्थ बिद्यमान आयोजनाको नेपालको संकट समाधानसंग कुनै सम्बन्ध छैन र हालको बिरोध÷अवरोधले नेपालको चरम उर्जा संकट समाधानमा व्यवधान ल्याउंदैन ।

कतिले यो आयोजनाको बिजुली नेपालमा खपत हुन्न भन्दै यसलाई निकासीमूलक बनाउनुको पृष्ठपोषण गर्छन् जुन सांचो होइन । सुदूर पश्चिमााचल र मध्य पश्चिमााचलमा पाइने उदाहरणार्थ चुन ढुंगा खानीहरुमा आधारित गरेर सिमन्टी उद्योगहरु स्थापना गरेमा यसको अधिकांश उत्पादन त्यिहं खपत हुन्छ र देशमा औद्योगिकरण मात्र नभएर रोजगारी पनि श्रृजना हुन्छ । विकास निर्माणको लागि आवश्यक सिमन्टी पनि देश भित्रै यथेष्टरुपमा उपलब्ध भएर देश आत्मनिर्भताको बाटोमा लाग्छ र उक्त क्षेत्र समृद्धशाली बन्नेछ । खपत नभएर उब्रेको बिजुली राजधानी लगायत पूर्वी भेगमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । कतिपय प्राविधिकले यो सम्भव छैन भन्छन् जुन पनि सत्य होइन । ४ सय किलोभोल्टको प्रशारण प्रणाली निर्माण गरे उक्त क्षेत्रमा खपत नभएको बिजुली अन्यत्र पुर् याउन सकिन्छ भुटानबाट भारत पुर् याए जस्तै ।

अझ गहिरिएर हेरिएमा प्राधिकरणको मांग-प्रक्षेपण नैं यथार्थपरक छैन । किनभने प्राधिकरणले यो वर्षको उच्चतम मांग ९ सय ६७ मेगावाट प्रक्षेपण गरेको छ तर यथार्थमा अहिलेकै मांग यो भन्दा धेरै बढी छ । मोरङ्ग-सुन्सरी मकवानपुर-बारा-पसा्र नवलपरासी-रुपन्देही लगायतका जिल्लाहरुमा अवस्थित उद्योगहरुलाई यथेष्ट बिजुली उपलब्ध नभएर पूर्ण क्षमतामा उत्पादन नभएको मात्र होइन कतिपय उद्योगहरु बन्द छन् जसको लागि तत्काल ६ सय मेगावाट थप आवश्यक छ । डा। अमृत नकर्मीको विष्लेशनमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापित गर्न ६ सय ४८ मेगावाट चाहिन्छ । यसरी नेपालको तत्कालको मांग नैं २१ सय मेगावाट भन्दा बढी छ । यसै आधारमा प्राधिकरणले प्रयोग गर्दै आएको बृद्धि दरमा मांग-प्रक्षेपण गरेमा ५ वर्ष पछि नेपालको उच्चतम मांग ३ हजार मेगावाट भन्दा बढी हुन्छ । बिजुली बढी खपत हुने उद्योग स्थापना गरेमा र यातायातलाई बिद्युतिकरण गरिएमा अझ बढी खपत हुने अवस्था छ । बिजुली खपत हुने अन्य प्रमुख क्षेत्रहरुमा कृषि कृषिजन्य उद्योग आदि हुन । यस्तोमा आन्तरिक खपतको लागि १६ सय मेगावाट मात्र उपलब्ध हुंदा अकल्पनिय परिमाणमा लोड सेिडंग।गर्नुपर्नेछ ।

तर दुर्भाग्य के हो भने भारतमा बिजुली निकासी गरेर नेपालको विकास हुन्छ भनेर धेरैले विश्वास गर्छन् । बिजुली प्रयोग गरेर औद्योगिकरण रोजगारी श्रृजना भारतमा हुन्छ अनि विकास नेपालमा हुन्छ भन्ठान्नु छिमेकीले खाएर आफ्नो पेट भरिने जस्तो कुरा हो । नेपाल भित्रैबाट लगानि परिचालन गरेर यो आयोजना बनाएको भए यो आयोजनाबाट प्राप्त हुने मुनाफा सम्म नेपाल भित्रै रहन्थ्यो । तर अवस्था त्यो पनि छैन । तसर्थ यो आयोजना बनेर नेपालको बिकास हुन्छ भनेर सोझा सीधा नेपालीलाई झुक्याउन कोशिस भईरहेको स्पष्ट छ ।

बिस्मातको कुरा के हो भने यो आयोजना बनेपछि नेपालको लोडसेिडंग घट्छ भन्ने कुप्रचार यति सफलतापूर्वक गरिएको रहेछ कि सुशिक्षित जनसाधारणले पनि यो कुराले भ्रमित भएकाछन् । यो तप्का नैं यसरी भ्रमित छ भने शिक्षाको अवसर नपाएका बहुसंख्यक नेपालीको धारणा के होला भन्ने बुझ्न धेरै कल्पना गर्नुपर्दैन । तसर्थ यो आयोजनाको बिरोधले गर्दा यथार्थमा नेपाल र नेपालीको समुचित हितको लागि यो आयोजनाको पुनःसंरचना हुनसकेमा अधिकांश नेपाली आभारी हुने अवस्था छ ।

जनसाधारणलाई जानकारी हुन पर् यो कि यो आयोजना बनेतापनि नेपाली घरमा लोडसेिडंग घट्दैन भारतीय घरमा घट्छ । यो आयोजनाबाट सस्तोमा भारतमा बिजुली आपूर्ति हुन्छ र नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई खुशी पारेमा नेपाली घरमा भारतबाट आयातित महंगो बिजुली आउनेछ ।

शोधनान्तर घाटा र बिजुली निर्यात
नेपालको शोधनान्तर घाटा उत्तरोत्तररुपमा बढेकोछ र बिगत देखि नैं बिजुली निर्यात गरेर यो घाटा घटाउन सकिने दाबी नेपालका स्वनाम धनी अर्थशास्त्रीहरुले गर्दै आएकाछन् । सायद यसैलाई इंगित गर्दै यो आयोजना सम्पन्न भए नेपालका ूआर्थिक सामाजिक लगायत विभिन्न संकट निवारणू हुने सपना बांडिने गरेकोछ । ३ सय मेगावाट मध्ये ८८ प्रतिशतबाट उत्पादति बिजुली प्रति युनिट रु २ मा निकासी भएमा वार्षिक ३ अर्ब ३६ करोड रुपैया यो आयोजनाका प्रबद्र्धकले पाउनेछ र यति रकमले नैं नेपालको शोधनान्तर घाटा घट्ने निष्कर्श अर्थशास्त्रीहरुको छ । यो सांचो होइन । नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने रोयल्टी ३५ करोड ७८ लाख रुपैया र २० प्रतिशत लाभांश घोषणा भएमा प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने रु २५ करोड मात्र नेपाल प्रवेश गर्छ । बांकी रकम संचालन मर्मत सम्भार खर्च ऋणको सांवा ब्याज तिर्न र भारतीय लगानिकर्ताको भागको लाभांश स्वरुप बिदेशिन्छ नेपालमा अड्दैन । भारतसंग व्यापार÷परिवहन सन्धी गर्ने बेलामा व्यापारीहरुले चर्कोरुपमा मांग गरे अनुरुप चीनबाट आयात गरेर भारत निकासी गर्दा शोधनान्तर घाटा घट्छ भन्ने दरिद्र सोच जत्तिकै हो यो भनाई पनि ।

उर्जा संकट समाधानको लागि भारतबाट आयात
माथिको छलफलबाट स्पष्ट भईसकेकोछ कि बिद्यमान दूरगामि सोचपूर्ण अवधारणाको अभाव अहिलेको त्रुटिपूर्ण नीति तथा कार्यनीतिले निरन्तरता पाएमा आगामि पुस्ताहरुले पनि उर्जा संकट भोग्न पर्ने निश्चित छ । यस्तोमा अहिलेको उर्जा संकटबाट मुक्तीको लागि भनेर भारतीय मुद्रा ६ रुपैया ७० पैसामा ३० मेगावाट बिजुली पैठारी गरिएकोछ जुन सीमानामैं १० रुपैंया ७२ पैसा पर्छ जसले भारतमाथिको निर्भरता अझ अरु बढ्छ । निर्भरता आफैमा खराब होइन तर बिजुलीलाई सामरिक वस्तु मान्ने नीति भारतले लिएको पृष्ठभूमिमा यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणले खतरनाक हुनसक्छ । २०६६ बैशाखमा कटुवालकाण्ड उत्कर्षमा पुग्दा ३० मेगावाट नेपाललाई उपलब्ध गराउन अरु सबै सहमत भएपनि बिदेश मामला मन्त्रालयले अन्तिम क्षणमा असहमति जनाएको लगत्तै प्रचण्ड सरकार ढलेको स्मरणिय छ । अझ २०४५÷४६ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपालीलाई आक्रांत पारेबाट पनि परनिर्भरताको कारणले आईलाग्ने समस्या प्रति जागरुक हुन जरुरी छ र आत्मनिर्भरतामा राष्ट्रिय स्वाधीनता निहित हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी छ ।

४०० किलोभोल्टको प्रशारण प्रणाली
आफ्नो देश भित्रै प्रचुर श्रोत हुंदाहुंदै पनि भारत माथिको निर्भरता अस्थायी समेत होइन भन्ने कुरा बिजुली पैठारी गर्नकै लागि भनेर ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्टको प्रशारण प्रणाली निर्माणाधीन रहेबाट प्रमाणित हुन्छ । तर नेपाली नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले के भुलेको देखियो भने बिहार पनि उर्जा संकटको मारमा छ र प्रशारण प्रणाली बनें पनि बिहार आफु अंध्यारोमा बसेर नेपाललाई सरलतापूर्वक बिजुली उपलब्ध गराउने मुर्खता गर्ने अपेक्षा गर्नु नेपालकै मुर्खता हुनेछ; नेपालले जस्तै आफु अंध्यारोमा बसेर पनि बिजुली भारतलाई निर्यात गर्ने आयोजना निर्माण गर्न दिने जस्तो अल्पबुद्धिको काम भारतले गर्ने छैन ।

यदि भारतबाट सांच्चिकै बिद्युत आयात गर्नेभए पश्चिम बंगालको सिलगुरी सबस्टेशनमा आबद्ध गर्ने गरेर बनाउनु पथ्र्यो जहां मनग्गे बिजुली उपलब्ध छ । भारतले यो नचाहनु आश्चर्यको कुरा नभएपनि नेपालीले यो नबुझ्नु चािहं निश्चय पनि दुखको कुरा हो । नेपाललाई यो प्रणालीमा लगानि गर्न लगाउनुको अभिष्ट स्पष्ट छ जुन नेपालको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रष्ट नभएको देखियो । अरुण तेश्रो तामाकोशी तेश्रो लिखु लगायतका आयोजनाबाट बिजुली भारत पुर् याउन यो प्रशारण प्रणाली आवश्यक छ । सामान्यतया बिजुली पैठारी गर्नेले वा निकासीमूलक आयोजना निर्माण गर्नेले लागत व्यहोर्ने गरेर प्रशारण प्रणाली बनाइन्छ तर नेपाल भने यसको ठीक बिपरित वस्तुतः बिजुली निकासीमा उपयोग हुने प्रशारण प्रणालीमा नेपालले लगानि गर्दैछ बिजुली आयात गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रममा ।

यस्तोमा उक्त प्रणालीको शिलान्यास गर्दै २ वर्ष भित्र लोडसेिडंडबाट मुक्ती पाइने दाबी सुन्दा ब्यंग हो कि कटाक्ष हो भनेर छुट्याउन कठीन भएकोछ । त्यसमा पनि निर्माणको काम समयमा सम्पन्न भएमा केहि बिजुली प्राप्त हुने हो लोडसेिडंग नैं निवारण गर्नको लागि हैन । अचम्म त के हुने छैन भने यो प्रणाली त्यति बेला मात्र तैयार हुनेछ जतिबेला माथि उल्लिखित निकासीमूलक आयोजनाहरुबाट बिजुली उत्पादन प्रारम्भ हुनेछ ।
बजारको अभावमा विकल्परहित निकासी
यस पंक्तिकारलाई विशेष गरेर उद्वेलित पार्ने नेपाली नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको भनाई के हो भने नेपालमा बिजुलीको बजार छैन र भारत निकासी गर्नु नैं नेपालको आर्थिक सम्भाव्य भनिएको ४३ हजार मेगावाट क्षमताको सदुपयोग हो । यो भनाई बिलकुलै सत्य होइन । कुन मुलुकले के कति बिद्युतिय उर्जा खपत गर्छ भन्ने जानकारी राखिएको नेशनमाष्टरडटकम ९लबतष्यलुबकतभच।अयु० नामक इन्टरनेट साइटमा उपलब्ध आंकडा अनुसार सन् २००६ मा नेपालमा प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ७० किलोवाट/घण्टा युनिट को हाराहारीमा थियो भने सबभन्दा धेरै खपत गर्ने मुलुक आइसलाय्ण्डमां प्रति व्यक्ति खपत ३१ हजार युनिट भन्दा बढी थियो । नेपालको हालको जनसंख्यालाई प्रति व्यक्ति खपत १० हजार युनिट विश्वको उच्चतम खपतको एक तिहाई मात्र पुर् याउन पनि ६३ हजार मेगावाट जडित क्षमता आवश्यक हुन्छ जुन आर्थिक रुपमा सम्भाव्य भनिएको भन्दा धेरै बढी हो ।
नेपालले अधिकतम् लाभ लिने
राज्यले अधिकतम लाभ लिने गरेर आयोजना प्रबद्र्धन गर्नदिइएको भन्ने नेपाल सरकारको भनाईलाई पनि कसीमा घोट्ने बेला भएकोछ । ६० मेगावाट क्षमताको खिम्तीको लागि १३ किलोमिटर सुरुंग खनियो र प्रति किलोवाट लागत २३ सय डलर परेको सूचना छ भने ६ किलोमिटर सुरुंग भएको कालीगण्डी १४४ मेगावाटको लागत २७ सय डलर पर् यो भनिन्छ । त्यस्तै ४ किलोमिटर भन्दा कम सुरुंग भएको ३६ मेगावाटको भोटेकोशीको लागत २ हजार डलर हो भने ३ किलोमिटर भन्दा केहि कम सुरुंग भएको २० मेगावाटको चिलिमेको लागत १५ सय डलर । यसबाट सुरुंगको लम्बाई आयोजनाको क्षमता र प्रति किलोवाट लागत बीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध भएको देखिन्छ ।

यो आयोजना नेपालको लागि प्रकृतिको अतुल्य वरदान हो जुन बहुमूल्य छ । यसको लागि अढाई किलोमिटर मात्र सुरुंग खन्नु पर्छ र प्रति किलोवाट निर्माण लागत ८ सय ३३ डलर मात्र लाग्ने आकलन छ जुन कारणले उत्पादित बिजुलीको लागत अत्यधिक कम हुन्छ । प्रति किलोवाट १४ सय ६३ डलर लागत पर्ने पश्चिम सेती आयोजनाको बिजुली भारतमा रु ४ भन्दा कममा निकासी गर्ने बन्दोबस्त भएको परिप्रेक्ष्यमा यो आयोजनाको बिजुली रु २ भन्दा कममा निकासी हुने निश्चित छ ।

बितेको दशकमा प्राधिकरणले निर्माण गरेको १ सय ६५ मेगावाटको प्रति किलोवाट औसत लागत २५ सय ८० डलर परेको पृष्ठभूमिमा उपभोक्तालाई बिक्री गरेको बिजुलीको लागत झण्डै रु ९ को हाराहारीमा पर्छ । अनि नेपाल सरकारले सगर्व बताएकोछ कि भारतीय मुद्रा ६ रुपैया ७० पैसामा ३० मेगावाट बिजुली पैठारी गरिएकोछ जुन प्राधिकरणलाई सीमानामैं १० रुपैंया ७२ पैसा पर्न आउंछ । भारतबाट बिद्युत आदान-प्रदान सस्तो दरमा हुन्छ भनिएतापनि यसको पनि प्रति युनिट भारतीय मुद्रा ४ रुपैया ८८ पैसा पर्छ जुन ७ रुपैया ८१ पैसा हुन्ंछ ।

माथिको पृष्ठभूमिबाट के स्पष्ट हुन आउंछ भने नेपाली महंगा आयोजनाबाट उत्पादित र महंगैमा आयातित बिजुली त्यो पनि अपुग परिमाणमा उपभोग गर्न बाध्य छन् भने अती सस्तो दरमा उपलब्ध हुने उच्च गुणस्तरको बिजुली भारतमा आपूर्ति गर्ने तारतम्य रहस्यमयरुपमा मिलाइएकोछ । यस्तोमा राज्यले अधिकतम लाभ कसरी हासिल गर्छ बुझ्न कठीन छ । निम्न पंक्तिमा छलफल गरिएका अन्य कारणलाई उपेक्षा गर्दा पनि नेपाली जनताले यो आयोजनाको बिरोध गर्नुपर्छ । यहि ढर्राले निरन्तरता पाएमा त्यो समय टाढा छैन जति बेला नेपालबाट सस्तोमा बिजुली भारत निकासी हुनेछ र संकट टार्ने नाममा महँगोमा भारतबाट त्यहि बिजुली पैठारी गरिनेछ । यस्तो सम्भावनालाई निर्मुल पार्न पनि यो आयोजनाको बिरोध हुनुपर्छ ।

कम जडित क्षमतामा निहित धोका
हिमालयन पावर कन्सल्टाय्न्टसलाई प्राधिकरणले गराएकै संभाव्यता अध्ययन जसको प्रतिबेदन डिसेम्बर १९८९ मा उपलब्ध गराइएकोछ अनुसार यो आयोजनाको पूर्ण क्षमता जलाशययुक्त ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो जसको लागि २ सय ६० मिटर उचाईको बाँध निर्माण गर्नुपर्छ । तैपनि थोरै क्षमताको अनुमतिपत्र मांगॆको तथा दिएको अवस्था छ । यसरी आयोजना कार्यान्वयन भएमा आगामि दिनमा नेपालले यो आयोजना स्थलमा पूर्ण क्षमताको आयोजना बनाउनबाट बंचित हुनेछ र यसले गर्दा नेपाल धेरै हिसाबले ठगिने निश्चित छ ।

बिद्यमान बिद्युत ऐनमा प्रति किलोवाट सय रुपैयाले क्षमता रोयल्टी र कूल बिजुली बिक्रीको २ प्रतिशत उर्जा रोयल्टी लिने व्यवस्था भएतापनि यो आयोजना निकासीमूलक हुनाले सम्पन्न समझौतामा क्रमसः प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया र कूल बिजुली बिक्री आम्दानीको साँढे ७ प्रतिशत लिने व्यवस्था छ जुन जलबिद्युत विकास नीति २०५८ अनुसार हो । ३०० मेगावाट क्षमताको निर्माण भएर २ सय ६४ मेगावाटको १ अर्ब ६८ करोड युनिट निकासी हुंदा नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी वार्षिक रु ३५ करोड ७८ लाख रुपैया पाउने देखिन्छ यदि प्रति युनिट बिजुली २ रुपैयामा निकासी गरिएमा ।

तर यो आयोजनालाई यसको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाटमा निर्माण गरेर हाल भएकै समझदारी अनुरुप १२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निशुल्क दिइएमा ३ हजार ६ सय ७८ मेगावाटबाट १० अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन तथा निकासी हुन्छ । माथि उल्लिखित नीति बमोजिम जलाशययुक्त निकासीमूलक आयोजनाको सम्बन्धमा क्रमसः रु ५ सय प्रति किलोवाट र बिक्रीको १० प्रतिशतको हिसाबले नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी वार्षिक रु ३ अर्ब ७७ करोड रुपैया पाउने देखिन्छ । यसरी रोयल्टी मात्रै झण्डै वार्षिक झण्डै ३ अर्ब रुपैया ठगिने अवस्थामा नेपाल पुग्छ र यस्तो चक्रब्यूहमा नेपाल नफँसोस भनेर बिरोध गरिएको हो भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु बुद्धिमानि हुन्न ।

निशुल्क उर्जामा निहित मगन्ते नीित
निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने नीतिलाई यस पंक्तिकार मगन्ते नीति मान्छ । यस पंक्तिकारको धारणामा त्यस्तो नीति नेपालको हितमा हुनेथियो जस अन्तर्गत यस्ता उत्कृष्ट आयोजनाहरुबाट सबभन्दा छिटो बिजुली उत्पादन गर्न सक्षमलाई निर्माण गर्नदिएर सम्पूर्ण उर्जा नेपालले सबभन्दा कमदरमा खरिद गरेर आफ्ना जनतालाई सर्वसुलभ तरीकाबाट सुपथ मूल्यमा मनग्गे उपलब्ध गराएर बांकी बचेउब्रेको भारतमा प्रतिश्पद्र्धात्मक दरमा निकासी गरिन्छ । यस्तो नीति अवलम्बन गरेमा देशमा औद्योगिकरण तथा रोजगारी श्रृजना हुनाको साथै उर्जा संकट नहुने मात्र नभएर समुचित दरमा बांकी बिजुली निकासीबाट सरकारको कोष पनि भरिपूर्ण हुने अवस्था हुन्छ । तर यो कुरा नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रलाई बुझाउन सकिएन र हाल सम्मका सरकारहरु निशुल्क उर्जाका पछाडी लिगलिगे दौडमा निरन्तर लागे ।

यस सम्बन्धमा केहि थप प्रकाश पार्नु सान्दर्भिक छ । ११ सय डलर प्रति किलोवाट लागत पर्ने ४ सय २ मेगावाटको अरुण तेश्रो आयोजनाबाट २१ दशमलव ९ प्रतिशत निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने बन्दोबस्त भएकोमा ८ सय ३३ डलर मात्र लाग्ने आयोजनाबाट १२ प्रतिशत मात्र निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्नु पनि नेपालको हितमा छ भनेर मान्न सकिन्न उल्टो िहंड्नुको पराकाष्ठा हो । लागत कम भएको अनुपातमा निशुल्क उर्जा समानुपातिकरुपमा बढी लिनेगरेर निशुल्क उर्जा लिने मगन्ते नीतिमा परिमार्जन गर्ने राम्रै गुाजायस देखिन्छ ।

स्मरणिय के छ भने गलत नीति नैं भए पनि यो आयोजना यसको पूर्ण क्षमतामा निमार्ण भएमा ५ सय १ मेगावाटबाट १ अर्ब ३२ करोड युनिट बिजुली निशुल्क प्राप्त हुने थियो । तर कम क्षमतामा अनुमतिपत्र िदंदा ३६ मेगावाटको २३ करोड युनिट मात्र निशुल्क प्राप्त हुने अवस्था छ ।

हालको बिरोध अवरोधको सन्दर्भमा प्रबद्र्धकले यो आयोजना नेपालकै पनि भनेर व्यापक प्रचार गरेकोछ । यो पनि मगन्ते नीति अन्तर्गतै भएको जानकारी अधिकांश पाठकलाई नहुनसक्छ । आलोच्य नीति भएतापनि नेपालले अधिकतम निशुल्क बिजुली प्राप्त गर्ने तर्फ नलागेर २७ प्रतिशत निशुल्क शेयर पूंजी प्राधिरकणले पाउने पनि व्यवस्था छ । यसबाट नेपालको फाईदा १२ र २७ जोडेर ३९ प्रतिशत हो भनेर पनि भ्रमित पार्न खोजिएकोछ जुन सत्य होइन । माथि उल्लिखित दरमा १२ प्रतिशत उर्जाको मूल्य झण्डै ४६ करोड रुपैया हुन्छ र ३९ प्रतिशत निशुल्क उर्जा पाएको भए १ अर्ब ५० करोड मूल्यको उर्जा प्राप्त हुनुपथ्र्यो । तर शेयर पूंजीमा मुनाफामा भएमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरासंग धेरै नेपाली अभ्यस्त छन् । आयोजना कुशलतापूवर्क संचालित भएर २० प्रतिशत लाभांश बांडिएमा प्राधिकरणले पाउने २५ करोड रुपैया मात्र हो । तर मुनाफा नदेखाउने अवस्था विकास हुने÷गर्ने सम्भावना प्रबल हुनाले २७ प्रतिशत शेयर पूंजीबाट लाभ भनेको प्राधिकरणका पदाधिकारी प्रबद्र्धक कम्पनीको संचालक समितिको बैठकमा सहभागिता जनाए बापत पाउने बैठक भत्ता तथा दैनिक भ्रमण भत्तामा सीमित हुनेछ ।

अझ बेस्वादिलो के छ भने यस्तो निशुल्क पूंजी प्रबद्र्धकले नेपालको तर्फबाट नगद लगानि गरेर शेयर प्रमाणपत्र दिने होइन भन्ने कुरा नबुझेको देख्दा । आयोजनाको लागत २५ करोड डलर हुनाले प्रति डलर रु ७५ को हिसाबले कूल लागत पौने १९ अर्बको रुपैयांको ७५ प्रतिशत वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिइएमा ४ अर्ब ६८ करोड रुपैया कूल शेयर पूंजीको नेपालले पाउने भनेको २७ प्रतिशत निशूल्क पूंजी बापत १ अर्ब २६ करोड रुपंया प्रबद्र्धकले हालिदिने होइन । यति रकम कागजी खर्च देखाइएर आयोजनाको लागत बृद्धि गरेर शेयर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ र यो कारणले समेत आयोजनाले नेपाललाई दिने प्रतिफलमा ह्रास हुनेछ ।

भारतीय कम्पनीले भारतमा नेपालबाट सस्तोमा बिजुली निकासी गरेबापत अन्य व्यवस्था भएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । अझ विषेश गरेर उत्पादन तथा निकासी एउटै कम्पनीले गर्ने हुनाले कति उत्पादन भयो र कति निकासी गरियो भन्ने सम्बन्धमा पारदर्शिता हुन्न । अन्य सरसामान निकासी गर्दा भंसारमा चेकजांच गरेर यति नैं परिमाण निकासी भएको हो र नेपाललाई यत्ति नैं राजश्व प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन हिसाब हुन्छ । तर यो आयोजनाको हकमा यस्तो नहुने हुनाले ठूलै चलखेल हुने बाटो पनि खुल्दछ ।
सुख्खायाममा िसंचाईको लािग पानी
पूर्ण क्षमतामा जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा विकास गरेको भए सुख्खायाममा यो आयोजनाको जलाशयबाट प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुन्छ जुन पानीले कैलाली बर्दिया बांके लगायतका जिल्लाहरुमा सघन खेती गर्नसकिन्छ वर्षमा कमसेकम ३ वाली लगाइएर यो क्षेत्रको कायाकल्प नैं हुनेछ । तर नदीको वहावमा आधारित ३०० मेगावाट क्षमताको मात्र बनाउंदा त्यस भेगका जनता यो लाभबाट बंचित हुने अवस्था आएकोछ ।

प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानीले धान वाहेकका पानी फारो हुने खेती गरेमा १५ लाख हेक्टर सम्म िसंचाई हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा सामान्यतया आकाशे खेती गरिन्छ र िसंचाईको व्यवस्था भएपनि धेरै जसो वर्षातमा मात्र िसंचाईको लागि पानी उपलब्ध हुन्छ । तर जलाशययुक्त आयोजनाबाट सुख्खायाममा समेत िसंचाईको लागि पानी उपलब्ध भएर सघन खेती बहुबाली नगदे बाली बेमौसमी फलफूल तरकारी खेती गरेमा सुदूर पश्चिमााचल तथा मध्य पश्चिमााचल विकास क्षेत्रका किसानहरु धेरै लाभान्वित हुने अवस्था छ अनिकाल इतिहाँसमा समेटिएर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ । यो एउटै आयोजनाले यस क्षेत्रको सुनौलो भाग्यरेखा कोर्न सक्दछ । यस क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवा भारत तथा तेश्रो मुलुक पलायन भएकोमा मातृभूमी फर्कने बाटो खुल्दछ । अझ जलाशययुक्त बनाइएतापनि संचित पानी नेपालमा सुख्खायाममा िसंचाईको लागि उपयोग नगर्ने हो भने दक्षिण अपि्रुकाबाट लेसोथोले प्राप्त गरेको दरमा नेपालले वार्षिक ५२ अर्ब रुपैया आर्जन गर्न सक्छ र यति पैसाले सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिममा विकास निर्माणका थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । तर नेपालका नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रमा दूरदृष्टिपूर्ण सोचको अभावले यो अवसरबाट त्यस भेगका जनता बंचित हुने भएकाछन् ।

यसबाट के बुझ्न सजिलो हुन्छ भने गलतरुपमा यो आयोजना प्रबद्र्धन गर्न दिनेहरु सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिमका जनता समृद्धशाली हुन भन्ने चाहंदैनन् । उनीहरु यो भेगलाई अहिलेकै स्थितिमा जकडेर राख्न चाहन्छन् । तसर्थ उक्त भेगका जनतालाई अन्यत्रका जनताले साथ दिनुपर्छ किनभने उक्त भेग विकास भए समग्र देशले समृद्धशाली हुने बाटो अवलम्बन गर्छ तर भारतमा बिजुली निकासी गर्दा न उक्त भेगले केहि पाउंछ न अन्यत्रका जनताले ।

भंसार, मूल्य अभिबृद्धि कर आयकर छूटको औचित्य
यो आयोजना निमार्णको लागि आयात गरिने निर्माण सामग्री यन्त्र-उपकरण मेशिनरी औजार आदिमा लाग्ने भंसार महशूल मूल्य अभिबृद्धि कर जस्ता पैठारी महशूल छूट हुने व्यवस्था छ । अंदाजी २ अर्ब रुपैया जति हुने यस्तो छूट दिनाले निर्माण लागत घट्छ र बिजुलीको उत्पादन लागत पनि कम हुन्छ । यसरी छूट दिनाले राज्यको कोषले कर राजश्व गुमाउंछ र भारतीय उपभोक्ताले सस्तो बिजुली उपभोग गर्ने अवसर पाउंछ । यस्तै आयकर पनि छूट हुने व्यवस्था छ जसको कारणले पनि व्यावसायिकरुपमा पोषाउने गरेर आयोजना संचालनार्थ आवश्यक हुने बिद्युत महशूल दर कम भएपनि पुग्ने हुन्छ ।

यसरी छूट िदंदा नेपालको अर्थतन्त्रले एकातिर भंसार महशूल मूल्य अभिबृद्धि कर आयकर आदिबाट प्राप्त हुने राजश्व गुमाउंदछ भने नेपाली उपभोक्ता पनि यस्ता सस्ता आयोजनाबाट उत्पादित सस्तो बिजुली उपयोग गर्ने अवसरबाट बंचित हुन्छन् र साथै सस्तो बिजुली खपत गर्ने मौकाबाट बंचित भएर औद्योगिकरण हुन नसक्नाले द्रुत गतिमा रोजगारी श्रृजना भएर अर्थतन्त्रमा आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि भइ लाभान्वित हुने अवसरबाट पनि मुलुक बंचित हुन्छ । अर्थात यस्तो आयोजनाको हकमा देशले कर राजश्व र बिजुली प्रयोगबाट आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि गर्ने अवसर दुवैबाट बंचित भएर नेपालको अर्थतन्त्रले दोहरै गुमाउंने हुनाले यस्तो छूटको औचित्य छैन । यस पृष्ठभूमिमा पनि राज्यले अधिकतम लाभ लिने गरेर आयोजना प्रबद्र्धन गर्न दिईएको भन्ने भनाई पुष्टि हुन्न ।

अर्कोतर्फ भारत सरकारले नेपालबाट बिजुली पैठारी गर्दा प्रति युनिट भारु २ रु ३।६० भंसार महसूल स्वरुप उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेपालले जलबिद्युत विकासको नाममा भंसार महसूल कर आदि केहि नलिएर संस्तो बिजुली उपभोग गर्नबाट नेपालीलाई बंचित गर्ने अनि भारतले सस्तो बिजुली पैठारी गरेर ३०० मेगावाटबाटै वाािर्षक ६ अर्ब ८८ करोड राजश्व कमाउने स्थिति बनाउने षडयन्त्र हुंदैछ ।
संक्रमणकालमा चलखेल
प्रबद्र्धकले नेपालमा उच्च राजनैतिक जोखिम मोलेर लगानिकर्ता आकृष्ट हुंदैनन् भनेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको संचार माध्यममा आएकोछ । राजनैतिक जोखिमको अवस्थामा लगानिकर्ता आकृष्ट नुहुने कुरामा असहमत हुने ठांउ छैन । तर यो आयोजना सम्बन्धमा धरातलिय यथार्थ भने बेग्लै छ । क्रान्तीले बिस्थापन गर्न लागेका मोहन सम्शेरलाई १९५० को सन्धीमा दस्तखत गराएपछि उनलाई बहिर्गमनको मार्ग प्रशस्त भारतले नैं गर् यो । अनि कोइराला दाजुभाईको झगडाले अस्थीरता व्याप्त भएको बेलामा मातृका सरकारले २०११ सालमा कोशी सन्धी गर् यो र लगत्तै मातृकाले पद गुमाए भने तत्कालिन राजा र प्रधानमन्त्री बीच असमझदारी बढेको बेलामा २०१६ सालमा गण्डक सन्धी भयो र २०१७ सालको कदममा राजालाई भारतले साथ पनि दियो । समझदारी नाम दिइएको टनकपुर सन्धी पनि यस्तै समयमा अर्का कोइरालाको कार्यकालमा २०४९ सालमा भयो जसको कारण एमालेको प्याकेज डीलमा २०५२ सालमा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी सम्पन्न गराएर लाभान्वित हुने मौका भारतले पायो । यहि प्रबृत्तिको पुराबृत्ति पश्चिम सेती अरुण तेश्रो अनि माथिल्लो कर्णालीमा भएकोछ ।

यसबाट के देखिन्छ भने जलश्रोतमा नेपालले गुमाउने गरेर सम्झौताहरु अस्थीरताका समयमै भएकाछन् । अर्थात नेपाल कुनै प्रकारको संक्रमणकालमा रहंदा अस्थीरता व्याप्त हुंदा नैं राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन नहुने राष्ट्रघाती प्रबृत्तिका सन्धी सम्झौता भएकाछन् । अर्को किसिमले हेर्ने हो भने जतिसुकै आलोच्य भएपनि निरंकुश राजतन्त्रमा यो प्रबृत्तिका काम भएकाछैनन् मुख्यतया स्थीरताले गर्दा । अर्थात नेपालमा राजनैतिक स्थीरता कायम भएको बेलामा राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन नहुने राष्ट्रघाती प्रबृत्तिका सन्धी सम्झौता भएकाछैनन् । अहिले सक्रमणकाल छ अस्थीरता ब्याप्त छ अनि यो आयोजना पनि यस्तै समयमा अगाडी बढेबढाईएको छ ।
इलेक्टोनको व्यापार
बिजुली निकासी भनेको इलेक्ट्रोनको ब्यापार हो र अन्य व्यापार जस्तै बिजुली निकासीको सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक छैन भन्ने एक तप्काको धारणा छ । तर यो आयोजनाको हकमा नेपालले बिजुली निकासी गर्ने नभएर नेपाल राज्यले आयोजना निर्माण स्थल एउटा भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको छ र उक्त कम्पनीले भारतीय सरकारको सम्पूर्ण स्वामित्व भएको दलाल कम्पनीलाई बिजुली बिक्री गर्ने हो नेपाल राज्यले निकासी गर्ने होइन । बरु उत्पादक कम्पनीलाई नैं निकासी गर्ने समेत अनुमतिपत्र दिएको हुनाले कति उत्पादन गरेर निकासी गर् यो भन्ने हिसाब किताब पारदर्शीरुपमा रहंदैन । अन्य सरसामान निकासी गर्दा भंसारमा अभिलेख मात्र नरहेर नियन्त्रण समेत हुन्छ तर यस सम्बन्धमा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । त्यसकारण यो आयोजनाको सन्दर्भमा नेपालले निकासी गर्ने होइन आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पेको मात्र हो ।

नागरिक सर्बोच्चता उल्लंघन - संसदीय अनुमोदन
अन्तरिम सम्बिधानको धारा १५६ मा प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र सोको बांडफांट सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छ र अनुमोदन ूतत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्नेू व्यवस्था छ । तर ूराष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालिन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धी सम्झौताू भने बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ । संसदीय अनुमोदन भनेको नेपाली नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रतिबिम्बित हुने संस्था संसदले अनुमोदन गर्ने हुनाले यो कार्य नागरिक सर्बोच्चताको प्रतिक हो । तर यो आयोजनको सन्दर्भमा नागरिक सर्बोच्चताको उल्लंघन भएकोछ ।

यो आयोजना एउटा निकासीमूलक हो र नेपालको प्राकृतिक श्रोत जलश्रोत को उपयोग गरेर उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्दा जलश्रोतको उपयोगको बांडफांट हुनछ । त्यसकारण यस सम्बन्धी सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ । नेपालबाट भारतमा बिजुली निकासी गर्न दुई राष्ट्र बीच सन्धी भएमा संसदीय अनुमोदनको झमेला हुने भएकोले होला यो आयोजनाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई अघि सारेर सम्झौता भएकोछ । नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भारतमा बिजुली आपूर्ति गर्ने सन्धी गर्नुको सट्टा एउटा बिचौलिया संस्था खडा गरेर संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छल्न खोजेको हो ।

यो आयोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने रिट निबेदन सर्बोच्च अदालतमा परेको थियो र यस पंक्तिकार लगायतले बहस गरेका थिए । यस सम्बन्धमा फैसला हुन बांकी नैं रहंदा अदालतको समेत अपहेलना गरेर आयोजना अगाडी बढाउन उद्यत रहेको देखिन्छ ।
आयोजनामा भारतीय सुरक्षाकर्मी
कोशी आयोजना अन्तर्गत निर्मित कोशी नदीमा निर्मित बाँध÷पुल नेपालमा अवस्थित छ तर सुरक्षाको जिम्मा भारतले लिएको छ र गण्डक आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै छ । अहिले नैं पनि काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्ने सम्बन्धमा धेरै जोरजुलुम भईरहेको सबैलाई थाहा छ । तर धेरैलाई थाहा नभएको कुरा के हो भने १० हजार ८ सय मेगावाटको चिसापानी कर्णाली निर्माणार्थ धेरै नेपाली बिद्यार्थीहरु भारतको रुडकीमा अध्ययनार्थ पठाईसकेपछि आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतीयलाई दिइनुपर्ने भनाई अगाडी सारिएपछि तत्कालिन नेपाल सरकारले आयोजनामा रुचि लिन छोडेकोले आयोजना अगाडी बढेन । यो कुरा इमान्दारितापूर्वक भारतका तत्कालिन बिदेश मामिला सचिव जगत मेहताले आफ्नो सन् २००४ मा प्रकाशित "इन्डिया-नेपाल रिलेसन्स - च्यालेन्जेज अहेड" नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेकाछन् र यसबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चर्चा चलेको पनि उल्लेख गरेकाछन् ।

कोशी आयोजनाको पानीबाट भारतको कटैयामा ६ दशमलव ८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ भने गण्डकमा १५ मेगावाट । तर यी आयोजनाको संरचनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतले नेपाललाई पत्याएको अवस्था छैन । यस्तोमा ३ सय मेगावाट उत्पादन भएर बिजुली भारत जाने र नेपालमा अवस्थित यो आयोजनामा भारत निर्भर हुने अवस्थामा यसको सुरक्षाको जिम्मा पनि भारतले लिन चाहने सम्भावना प्रबल छ । सम्पन्न कागजातमा यस्तो नहुने नगर्ने कुनै प्रत्याभूति समेत नभएको अवस्थामा नेपाल भित्र भारतीय सुरक्षाकर्मी भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरेर यसलाई निकासीमूलक बनाउन हुन्न । नत्र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।

तर अहिलेको बिरोधलाई निहुं बनाएर ूभारतले आफना लगानि सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्नसक्छ । शक्ती राष्ट्रहरुद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गिरंदैनू भन्ने धारणा नेपाली कांग्रेसका सभासद राधेश्याम अधिकारीले जनवरी ५-११ मा प्रकाशित ूयो साताू नामक पत्रिकाबाट सार्बजनिक गरेकाछन् । यसबाट भारतले सेना राख्न माँगेमा पनि मानेर आयोजना बनाउनदिने भन्ने धारणा राखिएको व्याख्या हुनसक्छ । यसो हो भने यो खेदजनक छ । तसर्थ पनि यो आयोजना बनाउन दिन नहुने अन्य कारणको अलावा यहि कारणले पनि बन्न दिनु हुन्न र बनाउन दिनै पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति सृजना भएमा लिखित रुपमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नराख्ने प्रत्याभूति नभएसम्म आयोजना कार्यान्वनमा जानदिन हुन्न ।
बिरोधको लागि उचित समय
कतिपयले बिरोधको लागि यो समय उचित होइन भन्छन् । जनतालाई समुचित रुपमा सुसूचित नगरी अनुमतिपत्र दिएको र माथि उल्लिखित महत्वपूण पक्षहरु उपेक्षा गरेर आयोजना जिम्मा लगाएकोले व्यापक छलफल गरेर यो आयोजना नेपालको हितमा छ कि छैन भनेर निक्र्योल गर्ने उचित समय अहिले नैं हो । निर्माण प्रारम्भ भएको छैन बिस्तृत इन्जिनियिरंग प्रतिबेदन बन्दै गरेको हुनाले यो आयोजनाबाट नेपाल र नेपाली लाभान्वित हुने गरेर कसरी समुचित दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल बहस गर्ने उचित समय अहिले नैं हो । निमार्ण शुरु भए पछि परिवर्तन वा परिमार्जन असम्भव हुन्छ ।
भारतीय लगानिको बिरोध होइन
एक तप्का भारतीय लगानिको बिरोध भएको ठान्छन् र यस्तो भएमा लगानि कसरी आउंछ भन्ने प्रश्न गर्छन् । माथिको छलफलबाट स्पष्ट भएको छ कि सस्तो बिजुली भारत निकासी गर्न लागेकोले नेपालमा उर्जा सकट भएको र भईरहनेमा पनि बिजुली निकासी गर्ने प्रबन्ध मिलाएकोले पश्चिमी भेगका नेपाली बिजलीको सघन उपयोग गरेर औद्योगिकरण गरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसरबाट बंचित हुने हुनाले जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरेर नेपालले बहुआयामिक लाभ लिने मौकाबाट बंचित हुन लागेकोले १३ गुणा भन्दा बढी रोयल्टी आर्जन गर्ने मौका गुम्न जाने हुनाले १५ लाख हेक्टरमा सुख्खायाममा खेती गर्ने मौकाबाट गुम्ने हुनाले जुन नियन्त्रित पानीको बहावलाई वैकल्पिकरुपमा भारतलाई उपलब्ध गराएर वर्षको ५२ अर्ब रुपैंया नेपालले आर्जन गर्न पनि सकिन्थ्यो भारत यस आयोजनामाथि निर्भर हुनाले भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने मांग आउने सम्भावना भएकोले यो आयोजनाको बिरोध गर्नु परेको हो । सरकारले बिज्ञापन गरे जस्तो यो आयोजनाबाट राज्यलाई अत्यधिक लाभ नहुने हुनाले पनि बिरोधको औचित्य छ भने स्वतंत्र उर्जा उत्पादकहरुको भनाई अनुसार यो आयोजना र नेपालको चरम उर्जा संकटको कुनै नाता नभएकोले पनि बिरोध जायज छ ।

यो आयोजनालाई नेपालको समुचित हित हुने गरेर निर्माण गरेमा कसैले बिरोध गर्ने छैन र यो बिरोध भारतीय लगानिप्रति केन्द्रित छैन । अहिलेका मन्त्री देखि अधिकांश कर्मचारीतन्त्र बिजुली भारत निकासी गर्न नदिए लगानि कसरी आउंछ भन्ने हास्यास्पद प्रश्न गर्छन । नर्वेले नेपालको जलबिद्युतमा लगानि गरेर बिजुली नर्वे लगेको छैन न त अमेरिकी लगानि भएको आयोजनाको बिजुली अमेरिका लगिएकोछ । त्यस्तै चीन रुस कोरिया तथा अन्य देशको संलग्नतामा पनि आयोजनाहरु बनेका छन् तर बिजुली ती देशमा लगिएको छैन । तसर्थ नेपालले खोज्नु पर्ने भनेको लगानि हो अनि लगानिकर्ताले खोज्ने लगानिमा प्रतिफल हो जुन कुनै पनि बजारमा बिजुली बिक्री गरेर हुन्छ । कुनै लगानिकर्ता भारतमा निर्यात गरेमा मात्र लगानि गर्ने उद्देश्यले आउंछ भने यस्तो पूर्वाग्रह नभएको लगानिकर्ता खोज्न सकिन्छ त्यस्ता लगानिकर्ताको कमी छैन भन्ने कुरा हालै कतारबाट समेत लगानि गर्ने अभिरुची देखाइएबाट सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले यो जस्ता आयोजना कार्यान्वनको बिरोध नगर्न सुझाव िदंदै २०६८ ज्येष्ठ २५ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ूबिदेशी कम्पनी प्रति बितृष्णाू शिर्षकको आफ्नो लेखमा भनेका छन् ूआयोजना बनेपछि त कम्पनी भन्दा हाम्रो अर्थात नेपालकै हात माथि पर्छू । साथै ूपहिला बनाउन दिउं त्यसपछि हाम्रो स्वार्थ बमोजिम नभए बिरोध गरेर हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउन सकिहाल्छौंू पनि भनेको छन् । अनि थप्छन् ूत्यो पनि सकिएन भने अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि पूरै आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउंछू । ूभारतमा निर्यात गर्न खोजेको मूल्यमा हामीले नैं किन्न खोज्यौं भने उसले नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्द्रैनू भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नपुग्छन् ।

धरातलिय यथार्थ भन्दा धेरै परको यस्तै धारणाले गर्दा नेपाल पटक पटक ठगिएको छ । सम्झौता नेपालको हितमा बनेको अवस्थामा पनि व्याख्या गलत गरेर नेपाल ठगिने अथवा कार्यान्वयनमा कमजोरी भएर नेपाल ठगिने अवस्था भएका असंख्य उदाहरण भएकोमा सम्झौतामा नैं कमजोरी भएपछि नेपालको हात माथि पर्ने अपेक्षा गर्नु बालसुलभता मात्र हो । सम्झौता नैं नेपालको स्वार्थ बमोजिम नभएर बिरोध गर्दा सम्झौता सम्म संशोधन गर्न भारतीयहरु मात्र होइन नेपाली नैं मान्दैनन् भने आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पछि बिरोध गर्दैमा केहि नहुने स्पष्ट छ । यस कुराको ज्वलन्त उदाहरण खिम्ती तथा भोटेकोशी आयोजनाहरु हुन् । प्राधिकरणलाई धेरै नोक्सानी भयो भनेर सरकारी तवरबाट चर्चा परिचर्चा बिरोध हुंदा पनि केहि परिवर्तन गरिएनन् र गरिने छांट छैन बिदेशी लगानि भड्किन्छ भनेर । यस आयोजनाको सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी कानूनी करार भएको नभएर सामान्य समझदारी मात्र भएको हो र यस्तो समझदारी त नेपालको हित नहुनाले अपरिवर्तनिय मानिएको अवस्थामा बनीसकेपछि नेपालको हात माथि पर्ने भन्ने मृगमरिचिका मात्र हो ।

यहि पृष्ठभूमिमा नेपालको स्वार्थ बमोजिम नभए आयोजना कार्यान्वयन भईसकेपछि बिरोध गरेर हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउने कुरा पनि फलामको च्युरा चपाउनु जत्तिकै सजिलो हुने स्पष्ट छ । यस सम्बन्धमा पनि उदाहरण खिम्ती र भोटेकोशी कै यथेष्ट छ । बिरोध नगर्न जोड िदंदै अनुमतिपत्रको अवधि पछि पूरै आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्बन्धमा पनि थोत्रो अनि आयु पूरा भएको आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आईहाल्छ भनेर नेपाली जनतालाई अहिले अंध्यारो तथा मध्ययुगिन अवस्थामा राख्नु कुनै पनि हिसाबले जायज होइन ।

ूभारतमा निर्यात गर्न खोजेको मूल्यमा हामीले नैं किन्न खोज्यौं भने उसले नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्द्रैनू भन्ने उनको धारणाले जलबिद्युत आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञानको अभाव प्रदर्शन गर्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा निकासीमूलक रुपमा गरिएको पृष्ठभूमिमा आयोजनाको प्रबद्र्धकले बिजुली आयातकर्तासंग बिद्युत आयात सम्झौता सम्पन्न नगरेसम्म पूंजी तथा लगानि परिचालन गर्न सकिन्न र एक पटक बिद्युत आयात सम्झौता सम्पन्न भएर वित्तिय व्यवस्था भएपछि यस्तो सम्झौता तोडेर ूनेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्द्रैनू भन्ठान्नु धरातलिय यथार्थ भन्दा धेरै टाढाको कल्पना मात्र हो ।
बिरोध नेपालीले मात्र गरेको होइन
अमेरिकि संस्था बेक्टेल इन्टरनेशनलका प्रमुख सल्लाहकार श्री पाउल टेरेल पनि यो आयोजनाको बिपक्षमा छन् । उनी विश्व बैंकको वित्तिय सहयोगमा यो आयोजनाको अध्ययनमा सलग्न थिए । तिनको यस सम्बन्धी लेख जुन १९९१ को ूहिमालू नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ ।

यो आयोजना आलोच्य छ नेपाललाई वास्तविक लाभ हानी बुझ्ने क्षमता नेपालीले विकास गर्न अबेर भई सक्यो र आलोचना गर्ने सचेतना पनि बिकास गर्नुपर्छ । यस्ता गलत आयोजना मात्रै नभएर नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको गलत प्रबृत्ति अनि जनमानसमा भ्रान्ती छर्ने कृयाकलापको सबल रुपमा बिरोध गर्नुपर्छ । बेला छंदै बिरोध नगरेर मौन बस्दा आफू मात्र नभएर आगामि पुस्ताले समेत उज्यालोमा बस्न नपाउने मात्र नभएर देशको औद्योगिकरण गरेर देश भित्रै रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसरबाट पनि बंचित हुनेछ । कुरा बिजुलीको मात्र नभएर पानीकॊ पनि हो भन्ने जनसाधरणले बुझ्न ढिलो भईसक्यो । नेपाल भित्र १५ लाख हेक्टर िसंचाईबाट सघन खेती गरेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उक्त क्षेत्रलाई समुन्नत बनाउने अवसरबाट समेत बंचित भइनेछ । अझ उक्त क्षेत्रमात्र समुन्नत हुने नभएर कृषि उत्पादन बढ्नाले अन्यत्रका नेपालीले पनि सुपथ मूल्यमा सुलभरुपमा खाद्यान्न किन्न पाएर हाल नेपालीलाई आक्रांत पारेको अनिकाललाई इतिहांसको पन्नाहरुमा सीमित गर्न सकिने अवसर गुम्नेछ ।
यक्ष प्रश्नहरु
यस सम्बन्धमा निम्न केहि यक्ष प्रश्नहरु अनुत्तरित छन्ः

१. प्रतिश्पर्धाबाट ३०० मेगावाट निर्माण गर्न दिइएकोलाई ९०० मेगावाट बनाउन बिना प्रतिश्पर्धा दिन मिल्छ वित्तिय प्राविधिक क्षमता परिक्षण गर्नु पदैै्रन ?

२. ३०० मेगावाटबाट १२ प्र।श। निशुल्क उर्जा र २७ प्र।श। निशुल्क शेयर दिइने भएकोमा ९०० मेगावाटमा पनि त्यति मात्रै किन ?

३. ९०० मेगावाट निर्माण गरेर १०८ मेगावाट नेपाललाई निशुल्क दिएर ७९२ मेगावाट निकासी गर्दा नेपालले आर्जन गर्ने रोयल्टी ७३ करोड हो भने भारतले पैठारी महसूलबाट ३१ अर्ब आर्जन गर्ने गरेर नेपाललाई किन अंध्यारोमा राख्ने ?
४. यो आयोजना निर्माणोपरान्त जुम्लामा तीला नदीको पानी उपभोग्य उपयोग (consumptive use) प्रतिबन्धित हुन्छ भारतको बिद्युतिकरणको लागि नेपाली किन बंचित हुने ?

५. समझदारीपत्र भनेको बाध्यात्मक हुन्न तर पनि कुनै हेरफेर गर्न नेपाली नैं तयार छैनन किन बिदेशी रिसांउछ भनेर ?

६. संबिधान उल्लंघन गरेर संसदको अधिकार हनन् गरेर आत्मसमर्पण किन ?

७. झीना मसिना कारणमा संसद अवरुद्ध गरिन्छ तर यस्तो राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित काम भएतापनि रहस्यमय मौन किन ?

८. नेपाल र नेपालीको हितमा बोल्न किन नसकेको अथवा किन नचाहेको आँट नभएर ?

९. देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने गरेर नव उपनिवेशबादी प्राकृतिक श्रोत दोहन नीति किन पि्रय छ ?

१०. राष्ट्रघात (अमूर्त वा भावनात्मक मात्र होइन) किन यति पि्रय छ ?
नेपाल क्रान्किारी बिद्यार्थी संघले २०६८ आषाढ ३ गते आयोजित गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र
Ratna Sansar Shrestha

Thursday, June 16, 2011

RE: FW: My article on constituent assembly

June 16, 2011
Dear colleague

The previous verdict of Supreme Court was given in contravention of the constitution. The new verdict has correct the previous mistake.

I had written about it last year itself, before the first verdict. The new verdict has vindicated my stance.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst

Sent: Wednesday, June 15, 2011 15:20
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: My article on constituent assembly

Ratna Sansarju,

Had the chance to go through your article. I do agree that we had no choice but to extend the CA tenure.

The SC verdicts by previous bench and the current bench are somewhat contradictory.

Kind greetings

On Tue, Jun 14, 2011 at 7:14 AM, Ratna Sansar Shrestha wrote:

Dear Colleague
Gorkhapatra has published my article, attached, today. I am sending it to you in case you have yet to come across it. you can also peruse it by following the link below:

Tuesday, June 14, 2011

संबिधान सभाको संबैधानिकता

लोकतन्त्रमा नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार (कार्यपालिका) गठन गर्न, कानून तर्जुमा गर्न, मुलुकको आयव्यय व्यवस्था गर्न. सरकारको कृयाकलाप अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्न एउटा निर्वाचित संयन्त्र रहन्छ, जसलाई संसद, व्यवस्थापिका अथवा यस्तै अन्य नाम दिइएको हुन्छ । यस्तो संयन्त्र निश्चित कार्यकालको लागि निर्वाचित हुन्छ र कार्यकाल समाप्त भएपछि यसको अस्तित्व स्वयेमव समाप्त हुन्छ अथवा संबैधानिकता अन्त्य हुन्छ, कसैले बिघटन गरिरहनु पर्दैन । आगामि कार्यकालको लागि निर्वाचनद्वारा नयां गठन हुन्छ । लोकतन्त्रमा निरन्तर चल्ने यो एउटा नियमित प्रकृया हो ।

नागरिकहरुले आफुमा निहित सार्वभौमसत्ता उपयोग गर्दै संबिधान निर्माण गरेर जारी गर्न पनि विशेष संयन्त्र निर्वाचन गरिन्छ, जसलाई संबिधान सभा भनिन्छ । संसद वा संबिधान सभाको कार्यकाल संबिधानद्वारा तोकिएको हुन्छ र संबिधान संशोधन गर्ने अधिकार पनि यिनै संयन्त्रमा निहित राखिन्छ । यान्त्रिक रुपमा हेर्ने हो भने संबिधानको अन्य प्रावधान संशोधन गर्ने प्रकृयाबाट परिवर्तन गरे झैं कार्यकाल सम्बन्धी धारा पनि परिवर्तन गरेर कार्यकाल बढाउन मिल्ने देखिन्छ । तर यस्तो काम लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन्न । किनभनॆ निश्चित अवधिको लागि निर्वाचित संयन्त्रले आफूखुशी कार्यकाल बढाउनु लोकतान्त्रिक परिपाटी तथा मूल्य मान्यता भित्र पर्दैन, संबिधान संशोधन गर्दै कार्यकाल बढाउंदै लैजाने अधिनायबादी चरित्र तथा सोचको काम हो र यसमा अनन्त कालसम्म कार्यकाल बढाउंदै लैजान मिल्ने अपब्याख्याको गुाजायस हुन्छ ।

आफ्नो कार्यकाल आफैले बढाउंदै जान मिल्ने भयो भने एक पटक निर्वाचत प्रतिनिधिहरु आजीवनको उक्त पदमा कायम रहने मिल्ने अवस्था सृजना हुनेछ र नागरिकहरुले एक पटक निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कृयाकलाप अध्ययन गरेर अर्को पटक कसैलाई चुन्ने कि नचुन्ने भन्ने नागरिक अधिकार कुंठित हुन जान्छ ।

सर्बोच्च अदालतको फैसला
नेपालको संबिधान सभाको सन्दर्भमा पनि २०६८ ज्येष्ठ ११ गते गरेको फैसलामा सर्बोच्च अदालतले "निर्वाचन हुनु पूर्व कार्यकाल निश्चित गरिएबाट र तद्नुरुप जनताबाट अनुमोदित भै निर्वाचन समेतबाट गठन भएको संबिधान सभाले बाध्यात्मक रुपमा सो निश्चित गरिएको आफ्नो दुई वर्षको कार्यकाल भित्र संबिधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने अन्तरिम संबिधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ" भन्ने ठहर गरेकोछ । धारा १४८ अन्तर्गत संबिधान संशोधन गर्ने अधिकार भएकोले यान्त्रिकरुपमा धारा ६४ पनि संशोधन गर्न सकिने र यसरी संबिधान सभाको कार्यकाल बढाउन सकिने भन्ने धारणालाई सर्बोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

यसले गर्दा गत वर्ष थपिएको कार्यकाल सर्बोच्च अदालतले असम्बैधानिक मानेकोछ, तर यो कुरा प्रष्टसंग भनेको छैन । यो कुरा त्यस अदालतको बाध्यता पनि हो, जुन मौनरुपमा स्वीकार्दै फैसलामा भनिएको छ "संबिधान सभाले हालसम्म गरेको काम कारवाहि प्रभावित हुने र सार्थक परिणाम नदिने समेत" भन्दै असम्बैधानिक भनेर किटानी गरेन । यस पंक्तिकारले २०६६ फाल्गुण १८ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित लेखमा नैं भनेका थिए "अन्तरिम संबिधानमा किहंकतै पनि संबिधान निर्माण सम्पन्न नभएको कारण दर्शाएर संबिधान सभाको म्याद थप्ने व्यवस्था छैन । तसर्थ काम सकिएन भनेर आफैले आफ्नो कार्यकाल बढाउन सिकंदैन मिल्दैन" । १ वर्ष भन्दा पहिले यस पंक्तिकारले व्यक्त गरेका उक्त धारणालाई अहिले आएर सर्बोच्च अदालतले सहि ठहर् याएको छ ।

यत्तिंजेल कतिपय सभासद्हरुले कार्यकाल बढाउंदै जानसकिन्छ भन्ने दम्भ प्रदर्शन गरेका थिए जसमा सर्बोच्च अदालतको स्वीकृति पनि थियो, २०६७ कार्तिक १८ गतेको फैसलामा संबिधान निर्माण सम्पन्न नभएसम्म संबिधान सभा कायम रहन्छ भन्ने फैसला गरेकोले । यो गम्भिर त्रुटीलाई हालको फैसलाले सच्याएको छ र २ वर्षे कार्यकालको लागि निर्वाचित भएकोमा संबिधान निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको बहानामा अनन्त कालसम्म कार्यकाल लम्ब्याउंदै लैजाने बाटो पनि बन्द भएको छ ।

विशेष परिस्थितिवस् संबिधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै सर्बोच्च अदालतले धारा ६४ को प्रतिबंधात्मक वाक्यांशको आधारमा "आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) अनुरुप अपरिहार्य आवश्यकता र अवस्था पर्न" गएकोले ६ महिना सम्म कार्यकाल बढाउने सकिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेकोछ र वर्तमान सरकारले १ वर्ष कार्यकाल थप्ने गरी विधेयक पेश गरिसकेकोमा ३ महिना मात्र कार्यकाल थपिएको छ र कसै गरेर पनि अर्को ३ महिना (मार्ग १४) भित्र संबिधान निमार्णको काम सम्पन्न गर्न अपरिहार्य भएकोछ । यसले गर्दा कतिपय सभासद् खिन्न भएका हुनसक्छन्, राजधानीमा ३ वर्ष सुखसयलपूर्वक बिताईसकेर "पुनःमुसिको भवः"को अवस्थामा के गर्ने भनेर । तर अन्यथा गर्दा पौने तीन करोड नेपाली माथि अनावश्यक वित्तिय भार मात्र नपेरेर संक्रमणकालको अस्थिरता धेरै समय लम्बिएर अन्यायमा पर्ने थिए । जे भएको छ रामै्रको लागि भएको छ । तर चुनौती धेरै बांकी छन् ।

६ महिनामा पनि काम सम्पन्न नभए
अर्कोतिर मार्ग १४ भित्र संबिधान निर्माण गरेर जारी गर्न नसकिएमा संबिधान सभाको संबैधानिकताको अन्त्य भएर संबैधानिक अस्तित्व स्वयेमय समाप्त हुनेछ । यसबाट देश संबैधानिक शून्यताको भासमा फंस्नेछ । यहि अवस्थाबाट फाइदा उठाउन एउटा तप्का २०४७ सालको संबिधान ब्युंताउनुपर्ने मांग गर्दाछन् । साथै एमाओबादी बाहेक धेरै लोकतन्त्रको दुहाई दिने दलहरु उक्त संबिधान उत्कृष्ट भएको लाजै नमानी दाबी गर्छन् । यो तप्काले बिसे्रको कुरा के हो भने तत्कालिन राजामा अन्तर्निहित भनिएको "संबैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार प्रयोग गरी" उक्त संबिधान जारी गरिएको थियो । त्यस्तै राजाबाट "प्रयोग भईआएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरी बक्सी" संबिधान लागू गरिएको दम्भमा अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ म्ाघ १९ गते संबिधानले व्यवस्था नैं नगरेको पदहरु सृजना गरेर आफू खुशी राज्य संचालन गरेको कुरा पनि बिस्मृतिमा परेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि न त्यो संबिधान उत्कृष्ट थियो न यसलाई ब्युंताउंदा देशको भलो हुन्छ । यस अतिरिक्त त्यसलाई ब्युंताउनु भनेको राजतन्त्र पनि ब्युंताउनु हुन्छ जुन नेपाली जनता तथा शहिदहरुको अपमानपूर्ण कार्य हुनेछ । किनभने अधिकांश नेपाली राजतन्त्रको पुनरागमन चाहंदैनन् ।

अर्को विकल्प नयां जनादेश लिने हुनसक्छ, जुन मांग एउटा राजाबादी दलले गरेको पनि छ । तर दशौं अर्ब खर्च गरेर निर्वाचित संबिधानसभाले काम पूरा नगरेकोले भनेर अर्को निर्वाचनमा फेरि दशौं अर्ब खर्च गर्नु अनिकालले समेत गांजेका, विकास निर्माणमा पहुंच नपुगेका बिपन्न नेपालीहरुमाथि अन्याय हुनेछ ।

संबिधान लेखनको नाममा राज्यको कोषबाट थप दश अर्ब खर्च भईसकेकोछ । तर नयां निर्वाचनबाट अहिले सभासद् रहेका मध्ये धेरै नचुनिन सक्ने हुनाले नयां संबिधानसभाको समिकरण तथा चरित्र सारभूतरुपमा फरक पर्नजान्छ र पुरानोले गरेको कामलाई नयांले मान्यता नदिएर संबिधान निर्माणको सम्पूर्ण काम नयां शिरा देखि शुरु गर्ने हुनाले थप अनावश्यक खर्च हुने देखिन्छ ।

जनता आफैले संबिधान लेख्ने अवसर
जहाँनिया राणा शासनबाट नेपालीले मुक्ति पाउंदा त्रिभुवनले घोषणा गरेबमोजिम "नेपालको अन्तरिम शासन बिधान २००७" को धारा ६८ मा "नेपालको निमित्त एक विधान बनाउने विधान परिषदको निर्वाचन" गर्ने व्यवस्था थियो । तर २०१५ ज्येष्ठ २५ गते राजा महेन्द्रले संशोधन गरेर धारा ६८ को उक्त वाक्यांशको सट्टा "नेपालको निम्ति संसदको" निर्वाचन गर्ने लेखिएर आफैले संबिधान लेखेर जारी गर्ने अवसरबाट नेपाली जनता बंचित भएका हुन् । राजनैतिक दलहरुको सत्तारुढ हुने चरम होडबाजीमा यस्तो संशोधन स्वीकार गरेर संसदको निर्वाचनमा भागलिएकोले सार्वभौम जनताले आफ्नो लागि आफैले संबिधान निर्माण गरेर जारी गर्ने अधिकार नेताहरुले त्यतिबेला राजालाई बुझाएकाहुन् ।

हुन त त्रिभुवनको यहि घोषणाको आधारमा हरेक फाल्गुण ७ मा प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ । तर गहिरिएर हेरिएमा यो दिनमा जहाँनिया राजतन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो, जहाँनिया राणातन्त्रलाई बिस्थापित गरेर । यस्तै अन्यौलको बीचमा के पनि बिसर्िन्छ भने राजाबादी दलहरु बाहेक नेपाली कांगे्रस र एमाले जस्ता दलहरु पनि संबिधान सभाको पक्षमा थिएनन् । एमाओबादीसंग पटक पटक भएका शान्तीवार्ताहरुमा यी दलहरुले एमाओबादीको संबिधान सभाको मांग कहिल्यै स्वीकारेनन् । एमाओबादीले लत्तो छाडेको भए नेपाली जनताले आफ्नो लागि संबिधान आफैले निर्माण गरेर जारी गर्ने मौका कहिल्यै पाउने थिएनन् भन्ने स्पष्ट छ ।

एमाओबादीको दायित्व
यस पृष्ठभूमिमा एमाओबादीको संबिधान सभा प्रति विशेष दायित्व छ र नागरिकहरुले आफ्नो लागि आफैले संबिधान लेखेर जारी गर्ने अधिकार प्रति विशेष संबेदनशील हुनुपर्दछ । एमाओबादीको अडानको कारणले मात्रै संबिधान निर्माणको ऐतिहांसिक उपलब्धी भएकोलाई मनन् गरिनुपर्छ ।

अहिले तथाकथित चकि्रय प्रणालीको नाममा आलोपालो गरेर सरकार चलाउने भनिएकोछ र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पालो खोजेको छ । तर यसले धेरै अस्थिरता निम्त्याउंछ, लगभग ३/३ महिनामा सरकार परिवर्तन भएर । बांकी सांढे ५ महिनामा (मार्ग १४ भित्र) संबिधान निर्माण हुनुपर्छ र आगामि गृष्म ऋतुमा (२०६८ चैत्र वा २०६९ बैशाखमा) संसदको लागि आम निर्वाचन गर्नुपर्ने हुनाले आलापालो गरिबस्ने समय छैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकारको हो । संबिधान सभामा सबभन्दा ठूलो दल भएको नाताले एमाओबादीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार गठन गरेर संबिधान निर्माण तथा आम चुनाव सम्पन्न गरेर देशलाई संक्रमणकालबाट मुक्ति दिलाइनु पर्दछ ।

किन संबिधान निर्माण सम्पन्न भएन
यस प्रसंगमा संबिधानमा २ वर्षे कार्यकाल तोकिएकोमा ३ वर्षमा पनि किन संबिधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ । कुरा नचपाईकन गर्ने हो भने अधिकांश सभासद्हरुमा संबिधान र संबैधानिकताको विषयको ज्ञानको अभाव थियो र संबैधानिक कानूनसंग परिचित थिएनन् । यी विषय लगायत अंग्रजी भाषा सिक्ने जस्ता काममा धेरै सभासद व्यस्त हुनाले संबिधान सभाप्रतिको दायित्वबाट बिमुख रहे । तीन वर्षमा झण्डै ११ सय दिन हुन्छन् तर संबिधानसभाको बैठक १ सय १० दिन (दश प्रतिशत) पनि बसेन । यस्तो लाग्छ संबिधान निर्माण प्राथमिकतामा नैं परेन । हुन पनि धेरै जसो सभासद्हरुको बिदेश भ्रमणको मोहले गर्दा समेत मूल काम ओझेलमा परेको हो ।

तसर्थ अब तिथि मिति सहितको कार्यतालिका तोकेर काम अघि गरिनुपर्छ र समयमा संबिधान निर्माण सम्पन्न नभएमा यी सभासद्हरु आगामि कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरेर कालोसूचीमा पंजिकृत गरिनुपर्छ । हुन त औपचारिक रुपमा कुनै कालोसूची खडा नगरिए पनि संबिधान निर्माणको काम आगामि मार्ग १४ भित्र सकिएन र देश अझ गहिरो संक्रमणकालको भूमरीमा फंस्यो भने यी सभासदहरुले नेपाली जनताको सामना गर्नसक्ने छैनन् र आगामि दिनमा कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारी पाउने सम्भावना नहुने मात्र होइन समाजले नै बहिष्कृत गर्ने सम्भावना उच्च छ ।

राजाबादी दलहरुको संबिधानसभाप्रति निष्ठा नहुनु आश्चर्यजनक नभए पनि नेका र एमाले लगायतका दलहरु पनि यस प्रति गम्भिर नभएको अवस्थामा एमाओबादी माथि गुरुत्तर जिम्मेवारी छ, जनताबाट निर्वाचित संबिधानसभाबाट संबिधान निर्माण गरेर जारी गराउनुमा । त्यसैले अन्य दलहरुले एमाओबादीलाई झिना मसिना कुराहरुमा अल्मल्याउन गरेको प्रयास बुझेर संबिधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न केहि त्याग गर्न एमाओबादीले पछि पर्न हुन्न ।

Ratna Sansar Shrestha
२०६८ ज्येष्ठ ३१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित