Thursday, July 30, 2009

Re: Pancheshwar

July 27, 2009

Mr Ram Babu Nepal
The Netherland

Dear Ram Babujee

Good to hear from you.

You have asked "What can we do now and how we can benefit from natural resources." In Nepalmajority of people are not well educated and it’s not their fault that they don't understand most of these things. However, it is incumbent upon educated people like us to endeavor to understand things like these, educate others and raise voice against such things in unison. And rise against the corrupt politicos, bureaucrats and the like. As long as we don't do as such things will not change.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha

From: Ram Babu Nepal []
Sent: Sunday, July 26, 2009 21:14
To: Ratna Sansar ShresthaSubject:
Re: Pancheshwar

Dear Ratna Sansarji,

Sorry for delay in writing. I appreciate your constant write ups on water resources and highlighting weak points. I read your article on Pacheshwar project and found it interesting. I was astonished to see how we are being cheated in signing agreement. What can we do now and how we can benefit from natural resources.

With best wishes,

Ram Babu Nepal

Wednesday, July 29, 2009

Many development projects proved not in favor of Nepalese people but made billionaire to the side walker in the street ! Re: Pancheshwar

July 27, 2009

Shree Lal Bahadur Thapa
Kathmandu, Nepal

Dear Lal Bahadurjee

I am glad to know you and know that you are amongst the few people that do understand how Nepal is getting cheated.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha

From: Lal Bahadur Thapa []
Sent: Sunday, July 26, 2009 14:33
To: Shree Govind ShahCc: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Many development projects proved not in favor of Nepalese people but made billionaire to the side walker in the street ! Re: Re: Pancheshwar

Dear Dr. Shah,

Namaste and greetings !

I salute for disseminating this information up to me. I agreed 100% on proper words used by Mr. Ratna Sansar Shrestha. Your article was concerned into Pancheswor. You know the similar tricks have been applied in almost all development projects by so called politicians and their allies backed by the thugs, liars and idiot (as mentioned by Kiran ji) bureaucrats. We all know it is crossed more than forty years of SUNSARI MORAG SINCHAI story, Narayani Lift Irrigation, Janakpur Agriculture Development Project, Ground Water Deep Tub well project, Bhairahawa Lumbini Ground Water Scheme, many of the hydro-powers. We are the victims from future Melamchi Drinking water project. The development creates space but it is not applicable to the consumers of Kathmandu. Price hike but no water in the tap. Might be theory of development creats space applicable to the local people of Okharpauwa but what is the fate of residents of Kathmandu valley? Is it not our corrput politicians, their buearocrats and their allies responsible for the garbage politics?

Why do alwyas NEA repair the machine of Kulekhani/ Marsyangdi in the rainy seaon along with a huge gift of Load sheding? Lets not talk about the raod development projects and the fate of Nepalese people in general. We are looted, our precious national heritages have been taken away. In the name of visiting Nepal in the form of so called tourists raped to motherland and her most impotant biological resources. The patent has been registered in their concerned countries. Who should open the mouth on such issues? Is it not the driver who is in the State steering? If drivers are dring us in wrong direction shall we not meet an accident?

It is obvious that the corrupt politicians learned to be more corrupted from the chronic bureaucrats.

Alternatively, if there are some politicians who claimed ownself uncorrupted coming out in the street. Must prove and declare ownself as uncorrupted 95% intellectuals and more than 90% people give full phase support only in one condition if such leader/ politicians is ready to be publicly sanctioned together with the corrupt bureaucrats and so called advisers.

But people do not have faith on the state machinery with corrupt minded so called public servant the bureaucrats nation which will impart an adequate sanctioned to them who have been involved in a grand looting the chastity of mother Nepal a lot in the past and pushed Nepal to one of the most beggar country in the world through their past misdeeds.

If the culprits are made free from so called politicians who were reported by Rayamajhi Commission and is continuation of impunity to them who were reported even by Mallik Commission. These people are free like a wild elephant or the BULLS of ASON What can people expect from these so called STATEMANSHIP who are only running to drink milk throwing out a decomposed flies from the cup.

"Sabailai Chetana Bhaya"

Thank you,


Tuesday, July 28, 2009

Pancheshwar Project & Mahakali Treaty

July 24, 2009
Er Kiran Raj Joshi
Baghbazar, Kathmandu

Dear Kiranjee

Good to hear from you.

Although it does sound incredible, it, unfortunately, is the bitter truth. And it's not just the politicians. They were aided and abetted by the bureaucrats (like Secretary of MoWR and his underlings of the time) and so called water resource experts. These people are happily selling Nepal's interest for a few silvers.

You have asked: "Is the situation really that BAD?" To be truthful the answer is: it is worse. My analysis is based on the signed treaty. You too can find out the things I have said if you were to read the treaty closely (I can make the treaty available to you if you are interested).

Next question is why I have said it is worse. It is worse for two reasons. One, when time comes for the interpretation of the treaty for its implementation the politicos and bureaucrats in Nepal will interpret it such that it benefits India out of proportion (it would be natural for Indian politicos and bureaucrats to do so). Then at the time of construction many more compromises will be made such that Nepal doesn't get one tenth of what she is entitled to under the treaty. You don't have go too far to find evidence of it. The higher bed level of canal network to irrigate Nepal’s farmland compared to the other network irrigating land in India under Gandak project is a good example.

You have said that we are doomed to be ruled by such people. But what you need to remember is that the “people get the leaders they deserve” (this is a famous quote from the political science). Therefore, the fault lies in WE the people. Majority of people are not well educated and it’s not their fault that they don't understand most of these things. However, it is incumbent upon educated people like us to endeavor to understand things like these, educate others and raise voice against such things in unison. And rise against the corrupt politicos, bureaucrats and the like. As long as we don't do as such things will not change.

You have beseeched the God to help us. No, GOD will not come down to help us. We have to get our act together to help ourselves (I hope you remember that "God helps those who help themselves").

Take care and keep in touch.

With best regards,

Ratna Sansar Shrestha,

From: Kiran Joshi []
Sent: Thursday, July 23, 2009 14:22
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: Pancheshwar

Dear Ratna Sansarji,

Yes! I read your article in the GP today. I can't believe that Nepali politicians can stoop solow to compromise our National interests for their personal vested benefits.

Is the situation really that BAD? Nepalis have been suffering through the centuries and I do not see any peace, prosperity and progress in the near future. We are doomed to be ruled by thugs, liars and idiots.

May God help us.

Kiran R. Joshi

On Thu, Jul 23, 2009 at 11:54 AM, Ratna Sansar Shrestha <> wrote:
Dear Colleague

Gorkhapatra has published the attached article in today's edition. I am forwarding it to you in case you have yet to read it.

Please do feel free to forward it those who you think should read this article or would like to read it. Thanks.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, FCA

Thursday, July 23, 2009

महाकाली सन्धी र पंचेश्वर आयोजना - नेपालले गुमाउने मात्रै

चालू आर्थिक वर्षको आय व्यय अनुमान बजेट संबिधान सभामा पेश गर्दै अर्थ मन्त्रीले पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी स्वरुप "पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको परियोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक र रोपवे निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकास" गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । तसर्थ यो परियोजना महाकाली सन्धीको अभिन्न अंग हुनाले उक्त सन्धी र यो आयोजना सम्बन्धमा बिबेचना गर्नु समसामयिक हुनेछ ।

२०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत बीच "शारदा ब्यारेज टकनपुर ब्यारेज र पाचेश्वर आयोजना लगायत महाकाली नदीको विकाससम्बन्धी एकीकृत सन्धी" मन्त्री स्तरमा काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । फेरि २०५२ माघ २९ गते दिल्लीमा यहि सन्धीमा पुनः प्रधानमन्त्री स्तरमा दस्तखत भयो र त्यसको भोलिपल्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओबादी ले नेपालमा जनयुद्ध सुरु गरेको घोषणा गर् यो जसको केहि महिना पहिले प्रस्तुत ४० बुंदे मांगपत्रमा "कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालिन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनुपर्छ" भन्ने माँग पनि रहेको स्मरणिय छ । माओबादी नेता रामबहादुर थापा "बादल"ले बिगतमा भारतसंग भएका असमान सन्धीहरु पुनःबिचार वा खारेजी गर्न पर्ने धारणा आफ्नो दलले राखेकै कारणले प्रधानमन्त्री "प्रचण्ड"ले बैशाखमा राजिनामा गर्न परेको भन्ने धारणा व्यक्त गरेको संचार माध्यममा आएको पनि स्मरणिय छ ।

यो पंक्तिकार एउटा अराजनैतिक व्यक्ति भएको परिप्रेक्ष्यमा बिभिन्न राजनैतिक दलहरुको नीति तथा कार्यक्रम गुण दोषको आधारमा विष्लेशन गर्ने क्रममा माओबादी दलको महाकाली सन्धी सम्बन्धी धारणामा पूर्णतः सहमत छ । यसरी सहमत हुनुमा मूल कारण निम्न प्रकरणमा उल्लिखित छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित कोशी गण्डकी र टनकपुर सन्धी/समझदारी गर्नमा नेपाली कांग्रेसको एकलौटी - त्यो पनि मातृका, विशेश्वर र गिरिजा समेत तीन कोईराला भाईहरु प्रधानमन्त्रीकोरुपमा - संलग्नता भएकोमा महाकाली "प्याकेज"को नाममा राष्ट्रघातमा एमाले (जुन यसै कारणले केहि समयको लागि फुटेर पुनः एक भयो) र अन्य "पचायती" दलहरुको पनि संलग्नता रहनाले केहि साना दलहरु (यस पंक्तिकार जसलाई सलाम गर्न चाहन्छ) बाहेक तत्काल बिद्यमान सबै दलहरु बिटुलिएका हुन् । भ्रष्ट तथा भारत परस्त राजनैतिक दलहरु र त्यस्तै प्रकृतिको कर्मचारीतन्त्रले माओबादीलाई पनि बिटुल्याउन यस सन्धीको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने प्रयास भएको देखिनाले यस सम्बन्धमा चिन्तन मनन् एवम् मन्थन गरेर निक्र्योलमा पुग्न जरुरी छ । हेर्न पर्ने भएको छ कि माओबादीले आफ्नो भनाई अनुरुप राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी पुनःबिचार वा खारेज गर्न आवाज बुलन्द पार्छ कि अन्य दललाई बिदेशी प्रभुको तावेदारी गर्ने खिताब पहिर् याउंदै आफैले राष्ट्रघाती घोषित गरेको महाकाली सन्धी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छ ।

महाकाली सन्धी
भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेको बेलायती साम्राज्यसंगको लडाईमा नेपाल पराजित भएपछि सन् १८१६ मा अपमानजनक सुगौली सन्धीमा सहि गर्दा महाकाली नदी पारी सतलज सम्मको भूभागमा दाबी छोड्न नेपाललाई बाध्य पारिएको थियो । तर अपमानजनक सन्धी भएतापनि उक्त सन्धीले महाकाली नदीलाई सीमानदी मानेर नेपाल र भारतको साझा बनाएको थिएन । उक्त सन्धीको वाक्य संरचना अनुसार महाकाली नदी नेपालको एकलौटी थियो । तर १९९६ मा सम्पन्न महाकाली सन्धीले यो नदीलाई सीमानदीको मान्यता दिनाले यसमा आफ्नो एकलौटी हक नेपालले गुमाएको हुनाले यो सन्धीले राष्ट्रघात गरेकोछ । अझ सीमानदी मानेर यसको पानीमा दुई छिमेकीको आधा आधा हक लाग्ने कुरा नेपाली जनतालाई बताइए पनि उक्त सन्धीमा पानीको यसरी बांडफांट गरिएकोछ कि नेपालको भागमा साँढे ३ प्रतिशत मात्र पर्छ भने बांकी साँढे ९६ प्रतिशत भारतलाई सुम्पिएकोछ । यसबाट घाउमा नून चूक थपे सरह अझ बढी राष्ट्रघात भयो ।

नेपाली जनतालाई पश्चिमबाट सूर्य उदाउने लगायतका प्रलोभन देखाउने क्रममा पानीमा आधा हक लाग्ने बताइए पनि "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने" भन्ने वाक्यांश सन्धीको धारा ३ मा समाबेश गरेको हुनाले सन्धी सम्पन्न गर्दाको बखत भारतले अवैधानिक तवरबाट आफ्नो हक लाग्ने भन्दा बढी पानी प्रयोग गरेकोलाई पनि यहि सन्धीले बैधानिकता दिने काम गरेकोले नेपाल अझ बढी ठगियो । तसर्थ यो सन्धी गर्नमा सकि्रय सबैले नबुझेरै "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने" वाक्यांश राख्न सहमत भएको हुनाले वा शुभलाभमा परेर नेपालको हित बिपरित काम गरेकाछन् ।

संकल्प प्रस्ताव
२०५३ साल आश्विन ४ गते संसदको संयुक्त बैठकले उक्त सन्धीलाई २०४७ सालको संबिधानको धारा १२६ अनुरुप दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर् यो र साथै निम्न चारवटा बुंदाहरु भएको संकल्प प्रस्ताव पनि पास गर् योः (क) भारतले बिस्थापित मूल्यमा नेपाली भागको बिजुली किन्नेछ, (ख) सबै पार्टीको सहभागितामा महाकाली कमिसन स्थापना गरिनेछ, (ग) बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो र (घ) दुई देशको बीचमा खासखास खण्डमा महाकाली सीमानदी भन्नुको अर्थ सीमानदी भन्नु हो ।

यसरी संकल्प प्रस्तावको खण्ड (ग) मा "बिद्यमान उपभोग्य उपभोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो" भन्ने शब्दावली राखेर सन्धी गर्दा भएको राष्ट्रघातको लाज ढाक्ने प्रयास गरियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार जब सम्म सन्धीको अर्को पक्ष भारतले मान्दैन तब सम्म यो कुरा नेपालको धारणा सम्म मानिन्छ तर सन्धी कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मान्यता पाउनेछैन उपेक्षित नैं हुनेछ । तसर्थ संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएकोछ भनेर सन्धीमा निहित त्रुटी सच्चिने अवस्था छैन । राष्ट्रघातको अझ गम्भिर पाटो त के छ भने नेपालको संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप महाकाली सन्धी संशोधन/समायोजनको लागि कसैले आज सम्म न चासो लिएकोछ न भारतलाई एक शब्द भनेको छ । बरु पाचेश्वर आयोजना सम्बन्धमा कागजमा सीमित राष्ट्रघातलाई कार्यान्वयन गर्न अधिकांश राजनैतिक दलहरु उद्यत छन् लाज शरम नमानिकन, इतिहांसले कसरी यिनलाई आकलन गर्छ भन्ने चिन्ता समेत नगरेर ।

पंचेश्वर आयोजना
६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पंचेश्वर आयोजनाको लागि जलाशय निर्माण गिरंदा नेपालमा १०३ गाउं डुबेर २१ हजार ५ सय ८० व्यक्ति बिस्थापित हुने बताइएकोछ । यसले गर्दा खेतीयोग्य जमिन २१ सय ८२ हेक्टर र बन जंगल १ हजार ५२ हेक्टर डुब्ने भनिएकोछ । यस जलाशयमा १२ अर्ब घन मिटर पानी संचय हुन्छ जुन सुख्खायाममा भारतको खेतीयोग्य जमिनको िसंचाईमा उपयोग हुनेछ । स्मरणिय छ यो पानी वर्षातको साधारण पानी नभएर नेपालको भूभाग डुबाएर जनतालाई बिस्थापित गरेर संचित गरिने पानी हो । कसैले भन्न सक्छ डुबानमा पर्ने जमिन बिस्थापित जनताको पुनर्बास भए पछि सोधभर्ना हुन्छ । यो तर्कलाई माने पनि डुबानमा पर्ने बन जंगल पूर्वाधार संरचनाको नेपाललाई सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था छैन । संचित पानीमा स्थानजन्य र समयजन्य मूल्य अभिबृद्धि गर्न नेपालले हजारौं हेक्टर बन जंगल पूर्वाधार संरचना बिनाबित्था तिलांजली दिनुपर्ने हुन्छ ।

िसंचाईको लागि पानी
सीमा नदी नैं मान्ने हो भने पनि प्राकृतिकरुपमा यस नदीमा बगेको आकाशे पानीमा नेपालको आधा हक लाग्दथ्यो । तर सन्धी सम्पन्न गर्दा घात गरिनाले प्राकृतिक रुपमा बगेको पानीमा समेत नेपालको हक साँढे ३ प्रतिशतमा सीमित गरेको नभएर नेपालको वन जंगल जग्गा जमिन पूर्वाधार संरचना डुबानमा पारेर संचय हुने पानीमा समेत नेपालले हक अधिकार गुमाउने गरेर सन्धी सम्पन्न भएको रहेछ । अर्थात प्राकृतिक रुपमा नदीमा बगेको वर्षातको पानीको प्रकृति र महत्व फरक तथा कम हुन्छ (बाढी आउने बेलामा त नकरात्मक नैं हुन्छ) भने जलाशयमा संचित पानीमा समयजन्य मूल्य अभिबृद्धि हुने र नहर प्रणालीबाट िसंचाईमा प्रयुक्त हुंदा स्थानजन्य समेत मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ ।

यो आयोजना निर्माण भएपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिन िसंचाई हुन्छ भनिएको छ । आधा पानीमा नेपालको हक कायम भएको भए नेपालले ८ लाख ५० हजार हेक्टर र भारतले पनि उत्तिकै क्षेत्रफलमा मात्र िसंचाई गर्न पाउनु पर्ने हो । तर नेपालको राष्ट्रिय स्थार्थसंग सम्झौता गरिनाले यस्तो असमान व्यवस्था गरिएको हो । यदि नेपालमा यो आयोजनाबाट िसंचाई गर्न ९३ हजार हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य जग्गा नभएकै अवस्था भएमा पनि साँढे ७ लाख हेक्टरमा थप िसंचाई गर्न नेपालले भारतलाई आफ्नो भागको पानी उपलब्ध गराएबापत रकम सोधभर्ना प्राप्त गर्न अपरिहार्य हुन्छ । नेपाल भारतले तीन तिरबाट घेरिए जस्तै दक्षिण अपि्रुकाले चारै तिर घेरिएको अपि्रुकि मुलुक लेसोथोले प्रति सेकेन्ड १८ घन मिटर पानी उपलब्ध गराएबापत वार्षिक साँढे २ करोड डलर दक्षिण अपि्रुकाबाट प्राप्त गर्ने गरेकोछ । राष्ट्रहित चिताइएको भए लेसोथो लाभान्वित भएकै परिपाटीमा नेपाललाई लाभान्वित गर्ने अवसर थियो तर गुम्यो ।

आधा बिजुली
सन्धीको औचित्य पुष्टि गर्न आधा बिजुलीको नारा लगाइए पनि सन्धीको धारा ३ को उपधारा ३ मा आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा व्यहोर्ने व्यवस्था भएकोले लगानिको अनुपातमा मात्र नेपालले पाउने बिजुलीको परिमाणमा निर्धारण हुने व्यवस्था छ । सम्झन जरुरी छ कि लगानिको आधारैमा मात्र पाउने हो भने बिदेशीहरुले नेपालमा आएर पनि लगानिको अनुपातमा लाभान्वित भएकाछन् हुन्छन् । नेपाली लगानिकर्ताले नैं पनि भारतमा समेत जलबिद्युतमा लगानि गरेर आफ्नो लगानिको आधारमा फाईदा लिइरहेको छ अन्य मुलुकमा पनि लगानि गरेर लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छ । आफ्नो भूभाग डुबानबाट नगुमाइकनै आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित नगरिकनै लगानिको अनुपातमा फाइदा लिन्छन् । प्रस्तुत आयोजना निर्माणमा नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरे पनि लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुलीमा हक स्थापित हुन्छ भने यो आयोजना निर्माण भए गरेर नेपालले कुनै विषेश लाभ पाउने अवस्था रहेन । तसर्थ आधा बिजुलीको नारामा नेपाली जनतालाई भुलाएर लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुली प्राप्त हुने व्यवस्था सन्धीमा गरेर पनि राष्ट्रघात गरिएको स्पष्ट हुन्छ ।

भारतको प्रान्तिय कानूनमा सम्बन्धित प्रान्त बाहिर बिजुली निकासी गर्ने स्थितिमा आयोजना अवस्थित हुने प्रान्तले १२ प्रतिशत बिजुली निशुल्क पाउने व्यवस्था छ । उत्तराखण्डले भने पंचेश्वरबाट १३ प्रतिशत निशुल्क बिजुली मांगेको र पाउने अवस्था छ । तर नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पारेर आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरे पनि लगानिको अनुपातमा मात्र बिजुलीमा हक स्थापित हुन्छ भने यो आयोजना निर्माण भए गरेर नेपाललाई कुनै विषेश लाभ नहुने भएपछि केको लागि नेपालले आफ्नो भूभाग डुबानमा पार्ने र आफ्ना स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित रहन्छ ।

समग्रमा महाकाली सन्धी सम्पन्न भएर भएको राष्ट्रघातले प्राकृतिक रुपमा बगेको आकाशे पानीबाट अहिले पनि भारतलाई आफ्नो हक भन्दा बढी फाइदा पुगिरहेकोछ । तर पंचेश्वर आयोजना सम्पन्न भए पछि नेपालको भूभाग डुबाएर नेपाली निमुखा जनतालाई बिस्थापित गराएर संचित हुने पानी समेत भारतलाई सित्तैमा दिन पुगिन्छ । लेसोथोको अलावा क्यानाडाले पनि कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत संचित पानीबाट रकम प्राप्त गरेर लाभान्वित हुंदैछ । तर महाकाली सन्धी अन्तर्गत पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन भएपछि नेपालले गुमाउने कैयौं गुणाले बढ्नेछ ।

Friday, July 10, 2009

Re: article on electricity import from India 3

July 10, 2009
Mr Sant B Pun
Former Officer on Special Duty,
Ministry of Water Resources,

Dear Punjee

Great that you agree with me.

I fully agree with your view on transmission network.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha,

From: santa pun []
Sent: Sunday, July 05, 2009 7:09 AM
To: Ratna Sansar ShresthaSubject:
Re: article on electricity import from India

Dear Ratna Sansarji,

Good article. I fully agree with your views particularly on the construction of the 400 kV trans-boundary transmission line. NEA and ILFS are joint owners of the cross-border transmission comapany. Yet, I read somewhere that it was NEA that was requesting our good Indian Embassy to help finance the Dhalkebar-Muzzafarpur 400 kV transmission line. ILFS just sits and yawns while the Stupid NEA goes ahead to make that request so that Nepal always kneels to Delhi with the Begging Bowl. Isn't this the job of ILFS?

Ratna Sansarji, I have realized that the major fault in our Water Resources activities is with US OURSELVES. India, like any other country, would want to hem in Nepal. But we ourselves stupidly walk into the net - the famous case you pointed out about Dr. Shankar Sharma, withour doing any homework himself, quoting somebody else like TN Thakur's figures on royalties to Nepal.

I have requested the coleagues at NEA to concentrate on the Transmission Line Constraints Within Nepal and put the Cross-border transmission line at the back-burner. I am happy that you are also of that opinion!

With kind regards,
SB Pun

Thursday, July 9, 2009

Re: article on electricity import from India - 2

July 6, 2009
Mr Sher Singh Bhat
Chief, LDC, NEA

Dear Sher Singhjee

I am glad that we are having this dialogue which is bound to be constructive.

As my last article was on exemption of various taxes and its ramifications and manifestations of it on the macro economy, I will refrain from repeating myself now. I trust that you have read that article too.

Current electricity act, as you have pointed out, does not require domestic developers to transfer project. This is against the very spirit of BOOT and the new policy and draft Bill has rectified it. i do hope this feature of the bill will be retained in the Act that will get eventually promulgated. But my point about paying better tariff to a project built in Nepal, compared to importing from India still stands for projects built with foreign investment.

With regard to the tariff, looks like, you are comparing apples and oranges. If you are right and the rate asked by PTC is just Rs 5.20 (about which I have yet to read it officially) not Rs 7.20, even then the Rs 7.00/unit for dry season and Rs 4/unit for wet season is on the lower side as the rate is to be effective with fiscal year on which Commercial Operation Date occurs to be treated as the base year. Because as I have indicated in my article, even if the project is completed in next two fiscal years, the effective rate at 5% inflation that they actually get is Rs 4.46 only. If the COD is later than that or if the inflation rate is higher than 5% (which actually is the case - it has been hoovering in the two digits) then the effective rate announced by NEA will be much lower.

To conclude, I like to reiterate the strategic value (or rather negative side of it) of electricity imported from India and thus giving them an additional weapon on a silver platter, which will enable them to force Nepal to take decisions favoring India and against our national interest.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha,

From: Sher Singh Bhat []
Sent: Tuesday, July 07, 2009 6:56 AM
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: article on electricity import from India

Ratna Sansarji

I am delighted that you took my comments very positively which usually people don't. My only point is that:
a. for developing a hydropower we import most of materials from abroad and our developers ask everything exemption on that,
b. our developers do not have to surrender license after 30 years like foreigners as developers and hence they have a longer return period,
c. they ask for income tax and other tax exemption,
d. they do't pay millions of Rs per MW upfront for license or royalty energy to Government as in India,
e. they ask to complete the evacuation part and bear the losses after generation point by NEA
f. they get much higher price for dry season ( Rs 7.00/unit on Commercial Operation Date and Rs 8.89 after escalation) yet they are crying for more compared to Rs 5.20 from India.

Look at the fun:
a. Country is loosing all the tax benefits,
b. public is getting costlier energy,
c. our producs are getting non competitive due to higher electricity cost for value addition.
Then what is the benefit of such sentimental domestic electricity generation. Our developers must compete this 5.20 level bar to get competitive and make our other products competitive. Then only we can be benefitted from our own source, hydropower.


Wednesday, July 8, 2009

Re: article on electricity import from India

July 6, 2009
Dr Chiran Shumsher Thapa
Naxal, Kathmandu

Dear Chiranjee

Great that you have reverted back after reading my article. Thanks.

In view of the fact that the ownership of the power plant gets transferred to GoN after about 25 years, a level playing field will be afforded only by paying a rate higher than demanded by India. But the issue is much more serious than that as electricity is a strategic commodity and, unfortunately for us, India has the bad habit of using anything for strategic purposes (including trade and transit). Therefore, in order for Nepal to become self reliant and not to give one more strategic weapon to the Indians against Nepal in their armory, Nepal's policy should be to build as many power plants as possible in Nepal.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, fca
Senior Water Resource Analyst

-----Original Message-----
From: C.S. Thapa [] On Behalf Of C.S. Thapa
Sent: Sunday, July 05, 2009 5:02 AM
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: article on electricity import from India

Dear Ratna Sansarji,

A level playing field requires that domestic producers be given the same
purchase price as a foreign supplier but you have shown in earlier articles
that domestic production has multiplier effects which should favor it in
any objective policy analysis. The transmission line construction and the
likely time it entails are other considerations to be taken into account.
Your analysis is clear and level headed. thank you for drawing attention.



On Jul 4 2009, Ratna Sansar Shrestha wrote:

>Dear Colleague
> Gorkhapatra has published the attached article of mine on electricity
> import from India. I am forwarding it to you in case you have yet to read
> it.
>Please feel free to forward it to those who you know will be interested to
>read or you feel that the person should read this article.
>With best regards,
>Ratna Sansar Shrestha, fca
>Senior Water Resource Analyst
>PO Box 12058, Kathmandu
>Telephone: +977 1 435-4698
>Telephone/Facsimile: +977 1 435-1946

Tuesday, July 7, 2009

Re: article on electricity import from India

July 6, 2009
Mr Sher Singh Bhat
Load Dispatch Center, NEA

Dear Sher Singhjee

I am glad that my following email has at least elicited a response from you.

You may be saying the right thing. However, even for "a person" like me, I need to follow and also believe what is published in the mainstream media until and unless contradicted by the concerned - NEA in this instance. What you have said about the rate and Q40 basis should have been made public for the discerning readers. Moreover, my point was Nepal becoming self reliant and also the advantage of the Nepal receiving the power plant free of cost after the end of license period.

My point was NEA should offer Rs 5.20 (equivalent to INR 3.25) to IPPs in Nepal instead of India and, further, it is beneficial for Nepal even to offer more for the power plants to be built in Nepal as GoN becomes the owner afterwards. You have also pointed out about high cost due to Q40. I agree with you that this is a bad policy on the part of NEA. NEA should have announced ToD and seasonal tariff instead, such that IPPs decide about the Q40 or otherwise and they take the risk, instead of NEA being burdened with it.

Thank you for your advice to better analyze "everything Nepali". I will take that in proper spirit as I am the one that have been steadfastly analyzing this aspect for last several decades.

However, most importantly, my focus was on trying to stay away from a scenario under which India will be in a position embargo "trade" with Nepal and "blockade" transit and use electricity similarly.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha

From: Sher Singh Bhat []
Sent: Sunday, July 05, 2009 7:33 AM
To: Ratna Sansar ShresthaSubject:
Re: article on electricity import from India

Dear Ratna Sansarji

Your article is based on what was published in a paper written by some one who didnot have actual information or who was so biased to fool Nepalese readers just to create an excitement through News. I suggest yoy not followw such aarticles without proper information. A person like you, if comments and criticizes government on the basis of an article which was not based on proper information and later you know that you have wasted your time and pen for some thing which was not true, imagine your own position.

The analysis, the rate of import and all other parameters are fabricated and far beyond the truth. The proposed rate was INR 3.25 which could be further negotiable. As you know that dry season energy of Nepalese 25 MW developers becomes NRS 8.89 after escalation and these power plants are mostly on Q40 basis, how would you compare this Nepalese production with INR 3.25 i.e. 5.20 which is a firm power throghout the year/
Nepalese water, Nepalese money, Nepalese manpower, Nepalese mind and all such sentimental things are offered Rs 8.89 and still they are crying, lobbying for more but you are criticizing for imported Rs 5.20 per unit. Stiching cost of shirt in Nepal is Rs 200.00 but in Rs 250.00 you get achinese shirt including cloth. Why doesn't everybody stiches a shirt here in Nepal?

I have always benn saying through my various presentations that latest economic theory of " Prosperity of Nation" is the "theory of competitive advantage". Hydropower is our comparative advantage not competitive advantage. In this twenty first century, comparative davantage is worthless until it is made competitive. Is our end product i.e. hydropower, competitive? Our developers always ask concessions and more price. Why don't they become competitive to this RS 5.20? Would you agree to buy Nepalese electricity with all the concessions and protectionism at Rs 8.89 per unit against imported electricity at Rs 5.20? Who is then benefitted from these concessions?

I would advise you to better analyse why this "everything Nepali" product with all that government concession is almost double to what is import price? Where are these hidden costs?



Saturday, July 4, 2009

भारतबाट बिजुली आयात - बौद्धिक स्खलनको प्रतिक

सामान्यतया भारतमा बिजुली निकासी गरेर नेपाललाई समृद्ध र सम्पन्न पार्ने जस्ता पश्चिमबाट सूर्य उदाउने सपना बांडिन्थे तर नेतृत्व, नीति, कार्यक्रम, साधन श्रोत आदि यसैमा केन्द्रित पार्नाले नेपालले सन् २००० पछि मुक्ति पाइसकेकोमा अहिले बिद्युतिय खडेरीको पुनराबृत्ति भएकोछ । एक भारतीय कर्मचारीको लहलहैमा लागेर राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले समेत १० हजार मेगावाटबाट नेपाललाई वार्षिक २ सय ५० अर्ब रुपैया रोयल्टीबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ भनेर भ्रमित पार्नपुगे । किनभने त्यति रकम प्राप्त गर्न रोयल्टी दर नैं प्रति युनिट किलोवाट घण्टाको ५ रुपैयां भन्दा बढी हुनुपर्छ जुन सम्भव छैन (बिजुलीको थोक बिक्री दर नैं ५ रुपैयाको हाराहारीमा छैन) ।

महंगो दरमा आयात
शुरुमा माओबादी नेतृत्वको तथा अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारहरुले भारतबाट बिजुली पैठारी गरेर नेपालको बिद्युतिय संकट टार्ने उपाय पहिल्याएकाछन् । झट्ट सुन्दा तत्काल समस्या समाधानको लागि उचित लागे पनि यसलाई गहनतापूर्वक केलाउन जरुरी छ । आर्थिक रुपमा सम्भाब्य भनिएको नेपालको ४३ हजार मेगावाट क्षमता नैं नेपालले खपत गर्न सक्दैन जुन भनाईसंग यो पंक्तिकार सहमत छैन र नेपालको बिजुलीको निर्विकल्प बजार भारत मात्र हो भनिएको पृष्ठभूमिमा नेपालले भारतबाट आयात गर्ने सोच नैं हास्यास्पद ठहर्छ । प्रथमतः एउटा मुलुकले त्यस्ता वस्तु मात्र पैठारी गर्छ जुन आफ्नो मुलुकमा उपलब्ध उत्पादन हुन सक्दैन । अरु धेरै कुराको अभाव भएतापनि नेपालमा बिजुली उत्पादन क्षमताको अभाव छैन । त्यसमा पनि प्रकाशित समाचार अनुसार २ सय ५० मेगावाट २५ वर्ष सम्मको लागि प्रति युनिट ७ रुपैया २० पैसा सांढे ४ भारु को उच्च दरमा पैठारी गर्ने भनिएकोछ ।

पश्चिम सेती आयोजनाबाट नेपालले सांढे ३ रुपैयाको हाराहारीमा बिजुली निकासी गर्न लागेकोमा नेपालले भारतबाट ७ रुपैया भन्दा बढीमा पैठारी गर्दा नेपालको बौद्धिकताको नकरात्मक चित्रण हुन्छ । भारतमा प्रचलित "नेपाली राम्रा हुन्छन् तर बेबकूफ पनि" भन्ने आहानलाई मात्र यो कुराले पुष्ट्याउंछ । अनि निकट भविष्यमा नेपालबाट सांढे ३ रुपैयाको हाराहारीमा पैठारी गरेकै बिजुली नेपाललाई नैं ७ रुपैया भन्दा बढीमा निर्यात गरेर भारत लाभान्वित हुने अवस्था आउनेछ र नेपाली बौद्धिकताको कारणले नेपालबाट किनेको बिजुली शत्प्रतिशत मुनाफामा नेपाललाई नैं बिक्री गरिनेछ ।

साथै के पनि सम्झन जरुरी हुन्छ भने यसरी भारतबाट बिजुली आयात गरे पनि नेपालको बिद्युतिय संकटको तात्कालिक समस्या समाधान हुन्न । किनभने उल्लिखित क्षमताको बिजुली तत्काल भारतबाट नेपालमा प्रवाह हुन आवश्यक प्रशारण प्रणाली छैन, जुन बनाउनै पनि २/३ वर्ष लाग्छ तदारुकताका साथ काम भएमा । गत साल वर्षातमा कोशी नदीले पूर्वि तटबन्ध भत्काउंदा ढलेका केहि टावरहरु निर्माण गर्न लागेको समयलाई आधार मानेमा कम्तीमा पनि ५ वर्ष लाग्छ ।

नेपाल स्थित आयोजनाबाट खरिद दर
प्राधिकरणले नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाबाट सुक्खायाममा प्रति युनिट रु ७ र वर्षायाममा प्रति युनिट रु ४ को थोक दरमा बिजुली खरिद गर्ने घोषणा गरेकोले औसत थोक दर ४ रुपैया ९३ पैसा कायम हुन्छ । तर यो दरको आधार वर्ष सम्बन्धित आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन शुरु हुने आर्थिक वर्ष कायम हुने प्राधिकरणले घोषणा गरेको हुनाले आयोजना निर्माण २ वर्षमैं सम्पन्न भए पनि हालको मूल्यमा यो दर ४ रुपैंया ४६ पैसा मात्र हुन्छ यदि मुद्रा स्फीति ५ प्रतिशत मानिएमा जुन हालको नेपालको आर्थिक स्थितिको पृष्ठभूमिमा न्यून दर हो । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाको तुलनामा भारतबाट डेढी भन्दा बढी महंगोमा आयात गर्न उद्यत हुनु प्राधिकरणको हकमा बुद्धिमानी ठहर्दैन । एकातिर नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाको लागि दर कम हुनाले लगानिकर्ताहरु निरुत्साहित भएका छन् भने भारतबाट भने महंगोमा आयात गर्न तयार हुनु आश्चर्यजनक कुरा हो र यसबाट राष्ट्रहित पनि हुन्न ।

महंगोमा भएपनि भारतबाट पैठारी गर्ने हो भने तदारुकताकासाथ काम भएमा मात्र २/३ वर्ष पछि आपूर्ति हुन थाल्छ भने नेपालमा निर्माण हुने आयोजनालाई पनि भारतकै दर दिने हो भने आवश्यक परिमाणमा बिजुली नेपालमा नैं २/३ वर्ष भित्रै उत्पादन हुने अवस्था छ । कसैले प्रश्न गर्न सक्छ हाल घोषित औसत थोक दर भन्दा बढी किन तिर्ने भनेर ।

इजाजतपत्रको अवधि पछि आयोजना नेपालको
यो प्रश्नको उत्तर सरल छ इजाजतपत्रको अवधि पछि यस्ता आयोजनामा नेपालको स्वामित्व कायम हुने हुनाले । २५ वर्ष सम्म भारतबाट महंगो दरमा पैठारी गरेर सम्झौता अवधि पछि नेपालले पुनः शून्यबाट शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ भने नेपालमा निर्मित भएमा २५ वर्षे इजाजतपत्रको अवधि पछि आयोजना नैं नेपालको हुन्छ र त्यस पछि उत्पादन हुने बिजुलीलाई एक पैसा पनि तिर्न पर्दैन । अर्थात भारतलाई उच्च दर तिरे पनि सम्झौता अवधि पछि हात लाग्यो शुन्य हुन्छ भने नेपालमा निर्मित आयोजना इजाजतपत्रको अवधि पछि पूर्णतः यो मुलुकको सम्पत्ति हुन्छ बिना कुनै मूल्य ।

आयोजना निर्माण गर्न इच्छुक लगानिकर्तासंग बुझ्दा उनिहरुले भारतले मांगेको दरको अपेक्षा गरेका छैनन् । हाल घोषित औसत दर भन्दा केहि बढी अर्थात ५ रुपैया देखि सांढे ५ रुपैया जतिको दर प्राधिकरणले घोषणा गरेमा लगानिकर्ताहरु निर्माण गर्न तयार छन् र भारतबाट पैठारी गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न लाग्ने समय जतिमा नेपाल भित्रै बिजुली उत्पादन हुने अवस्था हुंदाहुंदै प्रति युनिटको ७ रुपैया २० पैसामा आयात गर्न राजी हुनु पूर्णतः युक्तिसंगत छैन ।

घिउ आफ्नै भागमा
माथि उल्लेख गरे झैं स्वदेशी वा बिदेशी लगानिबाट निर्माण हुने आयोजनालाई भारतले मांगेको जति नै उच्च दर तिर्दा पनि इजाजतपत्रको अवधिपछि उत्पादन हुने बिजुली निशुल्क प्राप्त भएर नेपाल लाभान्वित हुने अवस्था छ भने नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाको लागि त्यति उच्च दर समेत आवश्यक नहुनाले हाल घोषित दर भन्दा केहि मात्र बढी िदंदा नेपाली उपभोक्ता प्राधिकरण र नेपाल राज्य समेत लाभान्वित हुने बाटो त्यागेर अन्यथा सोच्नु निश्चय पनि सम्बन्धितको बौद्धिक स्खलनको परिचायक हो ।
अझ बिदेशी लगानिकर्ताले निर्माण गरेको आयोजनाको हकमा स्वभावतः मुनाफा बिदेशिन्छ भने नेपाली लगानिकर्ताले आयोजना निर्माण गरेको अवस्थामा आयोजनाले कमाउने मुनाफा समेत मुलुक भित्रै रहेर आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि हुन्छ र पूंजी निर्माण भएर घिउ आफ्नै भागमा पोखिएको चरितार्थ हुने अवस्था छ ।

आयात गर्न प्रशारण प्रणाली
भारतबाट पैठारी गर्ने भनिएको बिजुली तत्काल नेपालमा आपूर्ति हुनुमा प्रशारण प्रणालीको बाधक भएको कुरा माथि नैं उल्लेख भईसकेकोछ । साथै नेपालले भारतबाट बिजुली आयात गर्न आवश्यक ४०० के.भि. प्रशारण प्रणालीमा नेपालले ठूलै परिमाणमा लगानि गर्न पर्ने कुरा पनि समाचारमा आई सकेकोछ । अब सम्झन जरुरी छ कि यसरी निर्माण हुने प्रशारण प्रणाली नेपालमा बिजुली पैठारी गरेर मात्र पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुंदैन र यसमा गरिएको लगानि पोषाउने पनि हुन्न ।

यो सिक्काको अर्को पाटो भने अझ चाख लाग्दो छ । अरुण तेश्रो तामाकोशी दोश्रो र तेश्रो लिखु लगायतका आयोजनाहरुको बिजुली भारत निकासी गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन छन् र यिनबाट उत्पादित बिजुली भारतमा उपलब्ध गर्न पनि प्रशारण प्रणाली आवश्यक हुन्छ । अब बिचारणिय पक्ष के हुन्छ भने नेपाललाई बिजुली उपलब्ध गराउने भनेर नेपालको लगानिमा प्रशारण प्रणाली निर्माण गर्ने तर उपयोग भने भारतमा बिजुली निकासी गर्न प्रयोग गर्ने । सतही रुपमा के भो त भन्ने प्रतिकृया आउन सक्छ । तर गहिरिएर सोच्दा स्पष्ट हुन्छ कि भारतबाट बिजुली त्यो पनि महंगो दरमा आयात गर्ने नाममा नेपालले आफ्नो दुर्लभ आर्थिक श्रोत लगानि गरेर प्रशारण प्रणाली निर्माण गर्ने र भोलि लाभान्वित भारत नैं हुने । सामान्यतया निकासीमूलक आयोजना आफैले आवश्यक प्रशारण प्रणालिको लागत व्यहोर्न पर्नेमा नेपालको दुर्लभ श्रोत यस प्रयोजनमा प्रयोग हुनु पनि बुद्धिमत्तापूर्ण मान्न सकिन्न ।

बिजुलीको सामरिक महत्व
यस पालाको सुख्खायाममा नेपालमा चर्कंदो बिद्युतिय संकट टार्न ३० मेगावाट भारतबाट पैठारी गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण कारवाहि पूरा भईसकेपछि बैशाखको दोश्रो साता निबर्तमान प्रचण्ड सरकारले सेनापती कटुवाललाई अवकास दिने उद्देश्यले स्पष्टिकरण सोधेको कारणले गर्दा भारतको बिदेश मामला मन्त्रालयले अवरोध गर्दा सम्बन्धित कागजातमा दस्तखत हुनु २ दिन अघि मात्र रद्द भयो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारतको लागि ३० मेगावाट बिजुली पनि सामरिक महत्वको कुरा हो । साथै यो समेत कारणले गर्दा बैशाखको २० गते प्रचण्ड सरकारले राजिनामा समेत दिन बाध्य भएको कुरा पनि स्मरणिय छ ।

तर नेपाल भारत सम्बन्धको परिप्रेक्षमा यो नयां कुरा होइन । मानिसको स्मरण शक्ति छोटो अवधिको मात्र हुन्छ भनिएतापनि २०४५ साल देखि भारतले नेपाल माथि लगाएको नाकाबन्दी नेपालीहरुले पक्कै बिसे्रका छैनन् । नेपाल धेरै कुराको लागि निर्भर हुनाले प्रभावकारीरुपमा भारतले नाकावन्दी लगाउन सफल भयो र तत्कालिन सरकारलाई घुंडा टेक्न मात्र बाध्य पारेन नेपालको राजनैतिक व्यवस्था पनि यहि कारणले परिवर्तन भयो । यसले गर्दा समेत (त्यस बखतको जनआन्दोललाई यहां नकार्न वा अवमूल्यन गर्न खोजिएको होइन) नेपालमा २०४६/४७ मा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो । देश जनतालाई के कति राम्रो भयो भन्ने पनि यहां विष्लेशन गर्न खोजएको छैन तर त्यस लगत्तै जनतामा व्याप्त बितृष्णाले गर्दा नेपालले १० वर्षे जनयुद्ध भोग्न पर् यो र आज देश एउटा अत्यधिक तरल स्थितिमा पुगेकोछ र देशभक्तहरु देशकै अस्तित्वको लागि चिन्तित छन् । यहां हालको स्थितिको बिबेचना पनि गर्न लागिएको छैन । खालि एउटै कुरा औंल्याउन पर्छ कि २ सय ५० मेगावाट बिजुलीको लागि भारत माथि आश्रित भएको अवस्थामा बिजुली आपूर्ति मात्र बन्द गरेर पनि नेपालका भविष्यका सरकारहरुलाई सजिलैसंग आफ्नो धूनमा नचाउने अवस्था श्रृजना हुन्छ ।

तसर्थ बिजुली जस्तो सामरिक महत्वपूर्ण कुराको लागि जुन नेपालमा नैं उत्पादन हुनसक्छ कदापि भारत माथि निर्भर हुनुहुन्न । त्यो पनि भारतलाई तिर्न पर्ने उच्च दर दिइएमा स्वदेशी बिदेशी लगानिकर्ताले नेपालमा नैं आयोजना निर्माण गर्ने निश्चित भएको अवस्थामा । नेपालमैं निर्माण भएमा इजाजतपत्रको अवधि पछि आयोजनाहरु नेपालको स्वामित्वमा आउने हुनाले पनि उच्च दर तिर्न समेत जायज हुन्छ । अझ नेपालमा निर्माण हुने आयोजनाको हकमा भारतले मागेको जति उच्च दरको अपेक्षा समेत गरिएकोछैन सापेक्षरुपमा उच्च दर दिन उचित भएतापनि । नेपाली लगानिकर्ताहरुले नैं निमार्ण गर्ने आयोजनाको हकमा त नेपाललाई तेहरै लाभ हुन्छ - भारतले मांगे जति उच्च दर तिर्न नपर्ने, कमाइएको मुनाफाले नेपाली अर्थतन्त्रमा नैं योगदान पुर् याउने र इजाजतपत्रको अवधि पछि यस्ता आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने हुनाले ।

विश्वास गरौं कि माथि उल्लिखित परिवेशमा नेपालको राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र लगायतका नीति निर्माताले त्रुटीपूर्ण निर्णय सच्याएर नेपालमा बौद्धिक स्खलन छैन भने सिद्ध गर्न यथोचित प्रयास गरिनेछ ।