कौतुहलको कुरा के हो भने कसरी कुनै व्यक्ति या संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरेर चोरी गर्छन, वित्तिय दोहन गर्छन ! लेखकले केहि दृष्टान्तहरु सहित विभिन्न प्रकारका वित्तिय दोहन प्रष्ट्याएकाछन् । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता वित्तिय दोहनहरुका प्रस्तुत लेखमा छलफल गरिएकोछ ।
इजाजतपत्र लिएर निर्मित पूर्वाधार संचालन
निज लेखकको निष्कर्श छ, इजाजतपत्र प्राप्त गरेर पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन गर्दा पनि मनग्गे वित्तिय दोहन हुन्छ÷गरिन्छ । उनी वित्तिय दोहनलाई इजाजतपत्र प्राप्त चोरी नाम दिन्छन् । नेपालमा पनि सन् १९९२ मा जलबिद्युत नीति जारी भएपछि जलबिद्युत क्षेत्रको उदारिकरण गरियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले धेरै वटा जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरेर संचालन गर्दैछन् । यस्ता आयोजनाहरुले गर्दा नैं बिद्युत आपूर्ति बढेर लोडसेडिंग घटेकोमा बिबाद छैन । यी मध्ये वित्तिय दोहन गर्ने र नगर्ने बीच बिभेद गर्नु वान्छनिय छ ।
हिमाल पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको खिम्ती जलबिद्युत आयोजना धेरै बिबादमा प¥यो । १९९४ मार्चमा सम्पन्न (१९९६ जनवरीमा संशोधित) बिद्युत खरिद सम्झौता अनुसार बिद्युत बिक्री दर अमेरिकि डलरमा तोकिएको, अमेरिकि शहर न्यूयोर्कको मुद्रा स्फीतिको आधारमा दर बृद्धि हुने, रोयल्टी तिर्ने दायित्व बिद्युत प्राधिकरणको हुने, कानून परिवर्तन भएमा बृद्धि हुने कर आदिको दायित्व प्राधिकरणले ब्यहोर्नुपर्ने, जतिसुकै बिजुली उत्पादन गरेर बिद्युत प्राधिकरणलाई आपूर्ति गराए पनि निश्चित रकम प्राधिकरणले तिर्नै पर्ने (अर्थात कम बिजुली आपूर्ति गरे पनि पूरै रकम तिनुपर्ने), राज्य जमानत बस्ने आदि व्यवस्थाहरुले गर्दा यो सम्झौताको धेरै आलोचित भयो । अझ घातक व्यवस्था त प्राधिकरणलाई बिजुली आवश्यक नभएर बिजुली प्राप्त नगरे पनि पूरै रकम तिर्नुपर्ने हो ! सन् २००० पछि केहि समय यहि प्रावधानले गर्दा प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाहरु बन्द गरेर भएपनि खिम्तीबाट बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था सृजना भएको थियो ।
हिमाल पावर लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनि भएतापनि सर्वसाधारणलाई शेयर बितरण नगरेकोले यसले आफ्नो वित्तिय विबरणहरु सार्वजनिक गर्नु पर्दैन, गर्दैन । यसले गर्दा यो कम्पनिको वित्तिय स्थिति बारे जानकारी सार्वजनिक हुंदैन । तर परोक्षरुपमा भने यसको वित्तिय अवस्था आंकलन गर्न सकिन्छ । बुटवल पावर कम्पनिको हिमाल पावरमा साँढे ४३ करोड रुपैया जति लगानि छ (१६.९% स्वामित्व) र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा लाभांशबापत ५३ करोड रुपैया भन्दा बढी आर्जन ग¥यो, जुन १ सय २२ प्रतिशत हो । यस्तो उच्च प्रतिफललाई लेखक वित्तिय दोहन मान्छन् ।
हिमाल पावरमा स्टाटक्राफ्ट नामक संस्थाको ५७% स्वामित्व र अर्को बिकेके नामक एक संस्थाको २६% स्वामित्व छ र छ । स्टाटक्राफ्ट नर्वे सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो । अनि बिकेकेको झण्डै ५०% स्वामित्व पनि स्टाटक्राफ्टकै हुनाले प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा हिमाल पावरको ७०% स्वामित्व नर्वे सरकारको संस्था स्टाटक्राफ्टको छ । आफ्नो “राज्य सम्पत्ति कोष”मा ९ सय २२ अर्ब अमेरिकि डलर (संसारमा सबभन्दा बढी) भएको नर्वे विश्वकै सबभन्दा सम्पन्न/समृद्ध देश हो (संयुक्त राज्य अमेरिकाको यस्तो कोषमा १ सय ५० अर्ब अमेरिकि डलर जति मात्र छ !) भने नेपाल एउटा बिपन्न देश हो । यस्तोमा विश्वकै सबभन्दा सम्पन्न/समृद्ध देश नर्वेले नेपाल जस्तो बिपन्न देशको वित्तिय दोहन गर्नु, नेपालमा आएर इजाजतपत्र प्राप्त चारी गर्नु सुहाउने कुरा हैन ।
सार्वजनिक निजि साझेदारी
आर्थिक उदारिकरणको अभ्युदयसंगै लगानि परिचालनको लागि सार्वजनिक निजि साझेदारीलाई गतिलो उपायकोरुपमा अवलम्बन गरिन्छ, नेपालमा पनि । उद्योगहरु स्थापना गर्नकोलागि समेत सार्वजनिक निजि साझेदारी अवलम्बन गरिन्छ । सार्वजनिक भन्नाले सरकारी लगानि मात्र नभएर सर्वसाधारणलाई शेयर, ऋणपत्र आदि बिक्री गरी पूंजी परिचालन गरेर लगानि गरिए पनि सार्वजनिक क्षेत्रको संलग्नता रहेको मानिन्छ । कुनै निजि व्यावसायिक घराना÷समूहले राज्यसंग मिलेर वा सर्वसाधारणबाट पूंजी परिचालन गरेर सार्वजनिक निजि साझेदारीमा व्यवसाय गर्छन् । र यहि प्रकृयाबाट पनि वित्तिय दोहन गरिंदो रहेछ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । निजि व्यापारिक घराना/समूहले आफ्नो अनुभव र सर्वसाधारणको लगानिबाट व्यवसाय शुरु गर्छन् । अन्त्यमा सर्वसाधारणले अनुभव हासिल गर्छन, लगानि भने गुमाउंछन् ।
यो कुरा एउटा ज्वलन्त उदाहरणबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । मध्ये तराइमा स्थापित भएर अढाई दशक नपुग्दै बिघटन भएको एउटा धागो उद्योगमा झण्डै १३ करोड साधारण शेयर र ७ करोड प्राथमिकताप्राप्त शेयर थियो भने नेपालका बैंकहरुबाट झण्डै २५ करोड र एशियाली विकास बैंकबाट झण्डै ११ करोड ऋण लिईएको थियो । त्यस्तै जनसाधारणबाट ऋणपत्रमा डेढ करोड जति उठाएको थियो । यसरी उक्त उद्योगमा व्यापारिक घरानाको बाहेकको ५० करोड जति लगानि थियो । स्मरणिय छ, बैंकहरुले गर्ने लगानि पनि जनसाधारणको निक्षेपबाट गरिने हुनाले त्यो रकम पनि सार्वजनिक लगानि हो ।
उक्त उद्योग सन् २०१२ मा बिघटन गरिएर सर्वसाधारणले साधारण र प्राथमिकता शेयर तथा ऋणपत्रमा गरेको लगानि डुब्यो भने बैंकहरुले पनि लगानि गुमाए । तर उक्त उद्योगको प्रबद्र्धक व्यावसायिक घरानालाई केहि फरक परेन । उल्टो सोहि व्यावसायिक घरानाले उक्त उद्योगको धेरै महंगो मूल्यको जग्गा अत्यधिक सस्तोमा हत्यायो भने उद्योगको कारखाना भवन उपकरणआदि पनि कवाडीको मोलमा हात पा¥यो । यो घटनालाई वित्तिय दोहनको उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ ।
स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा वित्तिय दोहन
शिक्षा क्षेत्रले देशका कर्णधारहरुको नियति कोर्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र मानिसहरुलाई स्वस्थ जीवन यापन गर्न सघाउंछ । अनि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रले देशकोलागि चिकित्सकहरुको आपूर्ति गर्छ । आर्थिक उदारिकरण पश्चात निजि क्षेत्रको संलग्नतामा नेपालमा शिक्षा केहि हदसम्म सर्वसुलभ भएकोछ भने निजि अस्पतालहरुले पनि जनस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकोछ । यस्तै निजि मेडिकल कलेजहरु स्थापना भएर चिकित्सा शिक्षाकोलागि बिदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेकोछ ।
यस्ता चांदिको घेराहरु भएको कालो बादल भने एकदम घना छ । वित्तिय दोहन शिक्षा क्षेत्रमा मात्र हैन स्वास्थ्य क्षेत्र र मेडिकल कलेजहरुमा पनि व्यापक छ । मेडिकल कलेजहरुको वर्तमान कृयाकलापबाट यो कुरा प्रष्टिन्छ । मेडिकल कलेजहरुलाई कति बिद्यार्थि भर्ना गर्न पाउने भन्ने निश्चित संख्या मेडिकल काउन्सिलले तोक्छ र तोकिएको योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थिलाई निश्चित शुल्कमा भर्ना गर्नुपर्छ ।
तर अधिकांश मेडिकल कलेजहरुले योग्यता सूचीमा नपरेका बिद्यार्थिलाई बढी शूल्क असूलेर भर्ना गरेर योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थिलाई भर्ना गरेनन् । यस्ता बिद्यार्थीहरुलाई भर्ना गर्नुपर्ने भए सिट संख्या बढाउनुपर्ने मांग गर्दैछन् । लगभग लिलामी शैलीमा बढी शूल्क तिर्ने तर योग्यता सूचीमा नपरेकालाई भर्ना गरेर वित्तिय दोहनमा लागेका छन् । अझ कुनै अभिलेख नराख्ने गरेर बढी शूल्कको रकम नगदमा लिने भन्ने सुनिएकोमा प्रमाणको अभावमा आधिकारिक मान्न सकिन्न ।
मेडिकल कलेजहरुले बिद्यार्थिहरुको भविष्यसंग खेलवाड गरिरहेकाछन्, तर तिनै बिद्यार्थिहरुको भविष्यलाई अर्घेलो बनाएर तोकिए भन्दा बढी त्यो पनि योग्यता सूचीमा नपरेका बिद्यार्थी भर्ना गर्ने, तोकिए भन्दा बढि शूल्क लिने गोरखधन्दामा व्यस्त छन् । योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थीहरुले भर्ना नपाएकोले अदालत जान बाध्य भएकाछन् भने योग्यता सूचीमा नपरेका तर बढी शूल्क तिरेर भर्ना भएकाहरुलाई पनि कलेजहरुले नैं अदालत जान बाध्य पारिरहेकाछन् ।
यी मेडिकल कलेजहरु संचालन गर्न राज्यका बिभिन्न निकायहरुबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेकाछन् । तर राज्यका निकायहरु मौन दर्शक बनेर बस्यो भने मेडिकल कलेजहरुले वित्तिय दोहनको धन्दा नैं चलाई रहेकाछन् ।
वित्तिय दोहनका अन्य दृष्टान्त
सन् १९७० को दशक सम्म उच्चतम र न्युनतम वेतनको फरक २० गुणा मात्र हुनेगथ्र्यो । अहिले विश्वमा ३ सय गुणा सम्म फरक छ । नेपालमै पनि मासिक १० हजार न्युनतम हुन्छ भने उच्चतम २० लाख सम्म हुनाले फरक २ सय १० गुणा हुन्छ । यस्तो कृयाकलाप राज्यको देखादेखीमा गरिन्छ, र राज्यले मौन सम्मति दिन्छ । त्यसैले यस्ता कामलाई पनि लेखकले इजाजतपत्र प्राप्त चोरीमा राखेकाछन् । किनभने राज्यको स्वीकृति लिएर संस्थापित संस्थाहरुले निम्न वेतनभोगीको वित्तिय दोहन गर्छन् ।
लेखक पैत्रिक सम्पत्तिले मानिस धनी बन्छन् भन्ठान्छन्, जुन ध्रुवसत्य होईन । कतिपय स्वनिर्मित मानिसहरु आफैले एकदम छोटो समयमा कमाएर खर्बपति भएका छन् । तर यस्ता व्यक्तिहरुले रुखमा पैसा टिपेर धनाढ्य बनेका भने हुन्नन् र कहिंकतै इजाजतपत्र प्राप्त चोरीको पनि भूमिका हुनसक्छ ।
प्राय गरेर हुँदा खाने (बिपन्न) वर्गलाई धैर्य गर्न भनिन्छ, समुद्रमा ज्वारभाटा उठेपछि अड्केको डुंगा तैरन थाल्ने आशा देखाएर । तर यो तप्काका मानिससंग डुंगा नैं नहुने हुनाले र ज्वारभाटा उठेपछि आफै डुब्छन् ।
२०७४ श्रावण ५ गतेको नागरिकमा प्रकाशित
