Tuesday, April 30, 2013

Rejoinder on Ultra/Pseudo Nationalism

Sugat Kansakar said following:

QUOTE
Strange, just wondering how come there is so much difference between one relatively simple engineering calculation done by two different experts! Of course, I don't know the data as well as formula or principle behind those two diametrically opposite conclusions.
UNQUOTE

It is not a matter of engineering calculation, whether simple or otherwise. It is selection of an option from two mutually exclusive choices: export or use internally not only to dispel darkness, but also to industrialize to generate employment (also mitigate balance of trade and payment deficit).

Basically it is matter of common sense: harness Nepal’s water resource to mitigate power crisis in Nepal or India. The harebrained scheme that has been put forth is to give away electricity from projects like this to India, at dirt cheap rate (around Rs 2) and import power to mitigate load shedding in Nepal, at commercial rate (we are paying Rs 10.72 now). It is simple (as you have used the word) matter of common sense.

It is not that no power should be exported. But Nepal should export only after saturating Nepal’s need for power not only for conventional purpose but even to electrification of transportation to reduce import of petroleum products.

Specifically in the case of Upper Karnali, it is also the issue of multidimensional use of water resources for irrigation, navigation etc. By fixing the capacity at 900 MW, India and its stooges in Nepal are trying to preempt Nepal from using the water for consumptive purposes in districts like, Surkhet, Dang, Kailali, Bardiya, Banke, etc. which will lead to food security in the area. It is a part of grand design to keep Nepal dependent on India from food to electricity.

Monday, April 29, 2013

'Ultra/pseudo nationalists'

Jt Secretary DB Singh reportedly in his presentation, titled "Ultra/Pseudo Nationalism and Hydropower Development", at NEA convention said that "Upper Karnali (900MW) license was awarded after global competition & the company has, in fact, offered unbelievably good proposal in favour of Nepal. And yet 'ultra/pseudo nationalists' are saying this project is not in Nepal's benefit. Is it not dirty politics?"

People, especially intelligentsia, should be able to form opinion of their own – not blindly follow anyone, neither DB Singh nor yours truly – based on the fact and figures available in public domain.

The phrase “Ultra/Pseudo Nationalism” itself is oxymoron; because ultra nationalist cannot be pseudo nationalist and vice versa. Makes one wonder whether DB Singh and his followers understand that the two terms are diametrically opposite of each other. It puts even the word intellectual to shame.

The proponents of Koshi, Gandaki and Mahakali treaties also criticized similarly those who took dim view of these treaties. At least Matrika Koirala died an honest person as he admitted 6 months prior to his death that Koshi treaty was a mistake.

Specifically on Upper Karnali, it is sheer foolhardy to develop it as an export oriented project when Nepal is languishing in darkness, having to export youth (just to get them sold into slavery or even “raped”) for lack of employment which is due to lack of industrialization for dearth of power, and so on.

Further, it is height of stupidity to harness the site as 900 MW electricity generation only when its full potential is 4,180 MW with potential for irrigation of 1.5 million hectares of land during dry season, navigation, etc.

Therefore, present formulation of Upper Karnalis is not only betrayal of our motherland but is also high treason. Future will definitely hold the likes of DB Singh and his followers accountable for their misdeed.

Sunday, April 28, 2013

नेपालको उर्जा संकट र माथिल्लो कर्णाली

माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई ३ सय मेगावाट जडित क्षमताको सर्वेक्षण अनुमति दिईएकोमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानि बोर्डको बैठकले ९ सय मेगावाट बनाउने अनुमति दिइएको सार्वजनिक भएकोछ । नेपालमा ब्याप्त उर्जा संकट निवारणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भनिएकोछ ।

बिद्यमान उर्जा संकट निराकणमा यो आयोजनाको भूमिका
निकासीमूलक रुपमा प्रबद्र्धकलाई दिइएकोमा यस आयोजना समझदारीपत्र अनुसार बाह्र प्रतिशत बिजुली नेपालले निशुल्क पाउनेछ । जडित क्षमता ९ सय भएपनि सुख्खायाममा यो आयोजनाले ३ सय मेगावाटमात्र उत्पादन गर्छ र यसको १२ प्रतिशत भनेको ३६ मेगावाट मात्र हो जुन हात्तिको मुखमा जिराको आहान जस्तै हो । किनभने पांच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने बेलामा दमित आर्थिक बृद्धिको आधारमा नैं नेपालको आवश्यकता १८ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुनेछ भने सामान्य आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न ५ हजार मेगावाट आवश्यक पर्नेछ । यस पृष्ठभूमिमा अधिकांश बिजुली भारत निकासी गरेर चरम उर्जा संकटबाट नेपालले उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्नु सुन्निएकोलाई मोटाएको ठान्नु जत्तिकै हो । तसर्थ बिद्यमान आयोजनाको नेपालको संकट समाधानसंग कुनै सम्बन्ध छैन ।
कतिले यो आयोजनाको बिजुली नेपालमा खपत हुनसक्दैन (धेरं हुनाले) भन्दै यसलाई निकासीमूलक बनाउनुको पृष्ठपोषण गर्छन्, जुन सांचो होइन । सुदूर पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चलमा पाइने, उदाहरणार्थ चुन ढुंगा खानीहरुमा आधारित गरेर सिमन्टी उद्योगहरु स्थापना गरेमा यसको अधिकांश उत्पादन त्यहिं खपत हुन्छ र देशमा औद्योगिकरण मात्र नभएर, रोजगारी पनि श्रृजना हुन्छ । विकास निर्माणको लागि आवश्यक सिमन्टी पनि देश भित्रै यथेष्टरुपमा उपलब्ध भएर देश आत्मनिर्भताको बाटोमा लाग्छ र उक्त क्षेत्र समृद्धशाली बन्नेछ । बिद्युत सघन उद्योग स्थापना गरेमा र यातायातलाई बिद्युतिकरण गरिएमा अझ बढी खपत हुन्छ । बिजुली खपत हुने अन्य प्रमुख क्षेत्रहरुमा कृषि, कृषिजन्य उद्योग आदि हुन । खपत नभएर उब्रेको बिजुली राजधानी लगायत पूर्वी भेगमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । कतिपय प्राविधिकले यो सम्भव छैन भन्छन्, जुन पनि सत्य होइन । ४ सय किलोभोल्टको प्रशारण प्रणाली निर्माण गरेर उक्त क्षेत्रमा खपत नभएको बिजुली नेपाल भित्रै अन्यत्र पु¥याउन सकिन्छ, भुटानबाट दिल्ली सम्म पु¥याए झंै ।
तर दुर्भाग्य के हो भने भारतमा बिजुली निकासी गरेर नेपालको विकास हुन्छ भनेर धेरैले विश्वास गर्छन् । बिजुली प्रयोग गरेर औद्योगिकरण, रोजगारी श्रृजना भारतमा हुन्छ अनि विकास नेपालमा हुन्छ भन्ठान्नु छिमेकीले खाएर आफ्नो पेट भरिने जस्तो कुरा हो । तसर्थ यो आयोजना बनेर नेपालको बिकास हुन्छ भनेर सोझा सीधा नेपालीलाई झुक्याउन कोशिस भईरहेको छ । विशेष गरेर सुदूर तथा मध्य पश्चिमांचल विकास क्षेत्रको उन्नति प्रगति होस् भन्ने नचाहनेहरु, सम्पन्न तथा समृद्ध बनेको हेर्न नसक्नेहरु नैं यो आयोजनालाई गलत ढंगबाट अगाडी बढाउंदैछन् ।
बिस्मातको कुरा के हो भने यो आयोजना बनेपछि नेपालको लोडसेडिंग घट्छ भन्ने कुप्रचार यति सफलतापूर्वक गरिएको रहेछ कि सुशिक्षित जनसाधारणले पनि यो कुराले भ्रमित भएकाछन् । यो तप्का नैं यसरी भ्रमित छ भने शिक्षाको अवसर नपाएका बहुसंख्यक नेपालीको धारणा के होला भन्ने बुझ्न धेरै कल्पना गर्नुपर्दैन । तसर्थ यो आयोजनाको बिरोधको कारणले नेपाल र नेपालीको समुचित हितको लागि यो आयोजनाको पुनःसंरचना हुनसकेमा अधिकांश नेपाली आभारी हुने अवस्था छ ।
जनसाधारणलाई जानकारी हुन प¥यो कि यो आयोजना बनेतापनि नेपाली घरमा लोडसेडिंग घट्दैन, भारतीय घरमा घट्छ । यो आयोजनाबाट सस्तोमा भारतमा बिजुली आपूर्ति हुन्छ र नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई खुशी पारेमा नेपाली घरमा भारतबाट आयातित महंगो बिजुली आउनेछ ।

नेपालले अधिकतम् लाभ लिने
राज्यले अधिकतम लाभ लिने गरेर आयोजना प्रबद्र्धन गर्नदिइएको भन्ने नेपाल सरकारको भनाईलाई पनि कसीमा घोट्ने बेला भएकोछ । ६० मेगावाट क्षमताको खिम्तीको लागि १३ किलोमिटर सुरुंग खनियो र प्रति किलोवाट लागत २३ सय डलर परेको सूचना छ भने ६ किलोमिटर सुरुंग भएको कालीगण्डी १४४ मेगावाटको लागत २७ सय डलर प¥यो भनिन्छ । त्यस्तै ४ किलोमिटर भन्दा कम सुरुंग भएको ३६ मेगावाटको भोटेकोशीको लागत २ हजार डलर हो भने ३ किलोमिटर भन्दा केहि कम सुरुंग भएको २० मेगावाटको चिलिमेको लागत १५ सय डलर । यसबाट सुरुंगको लम्बाई, आयोजनाको क्षमता र प्रति किलोवाट लागत बीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध भएको देखिन्छ ।
यो आयोजनास्थल नेपालको लागि प्रकृतिको अतुल्य एवं बहुमूल्य वरदान हो । कोलम्बिया भन्ने मुलुकमा मात्र यत्तिकै आकर्षक अर्को आयोजना छ, विश्वमा अन्यत्र कतै छैन । यो आयोजनास्थलमा अढाई किलोमिटर मात्र सुरुंग खनेपुग्छ र प्रति किलोवाट निर्माण लागत ८ सय ३३ डलर मात्र लाग्ने आकलन छ, जुन कारणले उत्पादित बिजुलीको लागत अत्यधिक कम हुन्छ । प्रति किलोवाट १४ सय ६३ डलर लागत पर्ने पश्चिम सेती आयोजनाको बिजुली भारतमा ४ रुपैंया भन्दा कममा निकासी गर्ने बन्दोबस्त भएको परिप्रेक्ष्यमा यो आयोजनाको बिजुली रु २ भन्दा कममा निकासी हुने निश्चित छ । अर्को तिर नेपालमा बिद्युतिय संकट निवारण गर्ने नाममा भारतबाट १० रुपैंया ७२ पैसामा पैठारी भईरहेकोछ ।
यसबाट के स्पष्ट हुन आउंछ भने नेपाली महंगा आयोजनाबाट उत्पादित र महंगैमा आयातित बिजुली, त्यो पनि अपुग परिमाणमा उपभोग गर्न बाध्य छन् भने, अती सस्तो दरमा उपलब्ध हुने उच्च गुणस्तरको बिजुली भारतमा आपूर्ति गर्ने तारतम्य रहस्यमयरुपमा मिलाइएकोछ । निम्न पंक्तिमा छलफल गरिएका अन्य कारणलाई उपेक्षा गर्दा पनि नेपाली जनताले यो आयोजनाको बिरोध गर्नुपर्छ । यहि ढर्राले निरन्तरता पाएमा त्यो समय टाढा छैन जति बेला नेपालबाट सस्तोमा बिजुली भारत निकासी हुनेछ र संकट टार्ने नाममा महँगोमा भारतबाट त्यहि बिजुली (नेपाली बिजुली नैं) पैठारी गरिनेछ ।

कम जडित क्षमतामा निहित धोका
हिमालयन पावर कन्सल्टाय्न्टसलाई प्राधिकरणले गराएकै संभाव्यता अध्ययन, जसको प्रतिबेदन डिसेम्बर १९८९ मा उपलब्ध गराइएकोछ, अनुसार यो आयोजनाको पूर्ण क्षमता जलाशययुक्त ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो, जसको लागि २ सय ६० मिटर उचाईको बाँध निर्माण गर्नुपर्छ । तैपनि थोरै क्षमताको अनुमतिपत्र मांगेको तथा दिएको अवस्था छ । यसरी आयोजना कार्यान्वयन भएमा आगामि दिनमा नेपालले यो आयोजना स्थलमा पूर्ण क्षमताको आयोजना बनाउनबाट बंचित हुनेछ र यसले गर्दा नेपाल धेरै हिसाबले ठगिने निश्चित छ ।
बिद्यमान बिद्युत ऐनमा प्रति किलोवाट सय रुपैयाले क्षमता रोयल्टी र कूल बिजुली बिक्रीको २ प्रतिशत उर्जा रोयल्टी लिने व्यवस्था भएतापनि यो आयोजना निकासीमूलक हुनाले सम्पन्न समझौतामा क्रमसः प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया र कूल बिजुली बिक्री आम्दानीको साँढे ७ प्रतिशत लिने व्यवस्था छ, जुन जलबिद्युत विकास नीति २०५८ अनुसार हो । ९ सय मेगावाट क्षमताको निर्माण भएर ७ सय ९२ मेगावाटको २ अर्ब ४३ करोड युनिट निकासी हुंदा नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी वार्षिक रु ६८ करोड १२ लाख रुपैया पाउने देखिन्छ, यदि प्रति युनिट बिजुली २ रुपैयामा निकासी गरिएमा ।
तर यो आयोजनालाई यसको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट निकासीमूलक रुपमैं निर्माण गरेर हाल भएकै समझदारी अनुरुप १२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निशुल्क दिइएमा ३ हजार ६ सय ७८ मेगावाटबाट १० अर्ब युनिट बिजुली निकासी हुन्छ । माथि उल्लिखित नीति बमोजिम जलाशययुक्त निकासीमूलक आयोजनाको सम्बन्धमा क्रमसः रु ५ सय प्रति किलोवाट र बिक्रीको १० प्रतिशतको हिसाबले नेपाल सरकारले कूल रोयल्टी वार्षिक रु ३ अर्ब ७७ करोड रुपैया पाउने देखिन्छ । यसरी रोयल्टी मात्रै झण्डै वार्षिक झण्डै ३ अर्ब रुपैया भन्दा बढी ठगिने अवस्थामा नेपाल पुग्छ र यस्तो चक्रब्यूहमा नेपाल नफँसोस भनेर बिरोध गरिएको हो भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु बुद्धिमानि हुन्न ।
अर्कोतर्फ भारत सरकारले नेपालबाट बिजुली पैठारी गर्दा प्रति युनिट भारु २ (रू ३.६०) भंसार महसूल स्वरुप उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेपालले जलबिद्युत विकासको नाममा भंसार महसूल, आयकर आदि केहि नलिएर, संस्तो बिजुली उपभोग गर्नबाट नेपालीलाई बंचित गर्ने, अनि भारतले सस्तो बिजुली पैठारी गरेर (९ सय मेगावाट निर्माण गरिएमा) वाािर्षक ७ अर्ब ७७ करोड रूपैया राजश्व भारतले कमाउने स्थिति बनाउने षडयन्त्र हुंदैछ ।

निशुल्क उर्जामा निहित मगन्ते नीति
निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने नीतिलाई यस पंक्तिकार मगन्ते नीति मान्छ । यस पंक्तिकारको धारणामा त्यस्तो नीति नेपालको हितमा हुनेथियो जस अन्तर्गत यस्ता उत्कृष्ट आयोजनाहरुबाट सबभन्दा छिटो र सबभन्दा कम दरमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्षमलाई निर्माण गर्नदिएर सम्पूर्ण उर्जा नेपालले खरिद गरेर आफ्ना जनतालाई सर्वसुलभ तरीकाबाट सुपथ मूल्यमा मनग्गे उपलब्ध गराएर बांकी बचेउब्रेको भारतमा प्रतिश्पद्र्धात्मक दरमा निकासी गरिन्छ । यस्तो नीति अवलम्बन गरेमा देशमा औद्योगिकरण तथा रोजगारी श्रृजना हुनाको साथै उर्जा संकट नहुने मात्र नभएर समुचित दरमा बांकी बिजुली निकासीबाट सरकारको कोष पनि भरिपूर्ण हुने अवस्था हुन्छ । तर यो कुरा नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रलाई बुझाउन सकिएन र हाल सम्मका सरकारहरु निशुल्क उर्जाका पछाडी लिगलिगे दौडमा निरन्तर लागे ।
यस सम्बन्धमा केहि थप प्रकाश पार्नु सान्दर्भिक छ । ११ सय डलर प्रति किलोवाट लागत पर्ने ४ सय २ मेगावाटको अरुण तेश्रो आयोजनाबाट २१ दशमलव ९ प्रतिशत निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्ने बन्दोबस्त भएकोमा ८ सय ३३ डलर मात्र लाग्ने आयोजनाबाट १२ प्रतिशत मात्र निशुल्क उर्जा प्राप्त गर्नु पनि नेपालको हितमा छ भनेर मान्न सकिन्न, उल्टो हिंड्नुको पराकाष्ठा हो । लागत कम भएको अनुपातमा निशुल्क उर्जा समानुपातिकरुपमा बढी लिनेगरेर निशुल्क उर्जा लिने मगन्ते नीतिमा परिमार्जन गर्ने राम्रै गुञ्जायस देखिन्छ ।
स्मरणिय के छ भने, गलत नीति नैं भए पनि यो आयोजना यसको पूर्ण क्षमतामा निमार्ण भएमा ५ सय १ मेगावाटबाट उच्च गुणस्तरको १ अर्ब ३२ करोड युनिट बिजुली निशुल्क प्राप्त हुने थियो । तर कम क्षमताबाट कम गुणस्तरको ७२ करोड युनिट मात्र निशुल्क प्राप्त हुने अवस्था छ ।
भारतीय कम्पनीले भारतमा नेपालबाट सस्तोमा बिजुली निकासी गरेबापत अन्य व्यवस्था भएमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । अझ विषेश गरेर उत्पादन तथा निकासी एउटै कम्पनीले गर्ने हुनाले कति उत्पादन भयो र कति निकासी गरियो भन्ने सम्बन्धमा पारदर्शिता हुन्न । अन्य सरसामान निकासी गर्दा भंसारमा चेकजांच गरेर यति नैं परिमाण निकासी भएको हो र नेपाललाई यत्ति नैं राजश्व प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन हिसाब हुन्छ । तर यो आयोजनाको हकमा यस्तो नहुने हुनाले ठूलै चलखेल हुने बाटो पनि खुल्दछ ।

सुख्खायाममा सिंचाईको लािग पानी
पूर्ण क्षमतामा जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा विकास गरेको भए सुख्खायाममा यो आयोजनाको जलाशयबाट प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुन्छ, जुन पानीले कैलाली, बर्दिया, बांके लगायतका जिल्लाहरुमा सघन खेती गर्नसकिन्छ, वर्षमा कमसेकम ३ वाली लगाइएर यो क्षेत्रको कायाकल्प नैं हुनेछ । तर नदीको वहावमा आधारित बनाउंदा त्यस भेगका जनता यो लाभबाट बंचित हुने अवस्था आएकोछ । स्मरणिय छ, यस नदीमा चीसापानीमा आयोजना निर्माण हुंदा नेपालमा धेरै कम क्षेत्रफलमा मात्र सिंचाई सुविधा प्राप्त हुन्छ ।
प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानीले धान वाहेकका पानी फारो हुने खेती गरेमा १५ लाख हेक्टर सम्म सिंचाई हुन्छ भनिन्छ । नेपालमा सामान्यतया आकाशे खेती गरिन्छ र सिंचाईको व्यवस्था भएपनि धेरै जसो वर्षातमा मात्र सिंचाईको लागि पानी उपलब्ध हुन्छ । तर जलाशययुक्त आयोजनाबाट सुख्खायाममा समेत सिंचाईको लागि पानी उपलब्ध भएर सघन खेती, बहुबाली, नगदे बाली, बेमौसमी फलफूल तरकारी खेती गरेमा सुदूर पश्चिमाञ्चल तथा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका किसानहरु धेरै लाभान्वित हुने अवस्था छ, अनिकाल इतिहाँसमा समेटिएर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ । यो एउटै आयोजनाले यस क्षेत्रको सुनौलो भाग्यरेखा कोर्न सक्दछ । यस क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवा भारत तथा तेश्रो मुलुक पलायन भएकोमा मातृभूमी फर्कने बाटो खुल्दछ । अझ जलाशययुक्त बनाइएतापनि संचित पानी नेपालमा सुख्खायाममा सिंचाईको लागि उपयोग नगर्ने हो भने दक्षिण अफ्रिकाबाट लेसोथोले प्राप्त गरेको दरमा नेपालले वार्षिक ५२ अर्ब रुपैया आर्जन गर्न सक्छ र यति पैसाले सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिममा विकास निर्माणका थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । तर नेपालका नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रमा दूरदृष्टिपूर्ण सोचको अभावले यो अवसरबाट त्यस भेगका जनता बंचित हुने भएकाछन् ।
यसबाट के बुझ्न सजिलो हुन्छ भने गलतरुपमा यो आयोजना प्रबद्र्धन गर्न दिनेहरु सुदूर पश्चिम र मध्य पश्चिमका जनता समृद्धशाली हुन भन्ने चाहंदैनन् । तसर्थ उक्त भेगका जनतालाई अन्यत्रका जनताले साथ दिनुपर्छ, किनभने उक्त भेग विकास भए समग्र देशले समृद्धशाली हुने बाटो अवलम्बन गर्छ, तर भारतमा बिजुली निकासी गर्दा न उक्त भेगले केहि पाउंछ, न अन्यत्रका जनताले ।

संक्रमणकालमा चलखेल
प्रबद्र्धकले नेपालमा उच्च राजनैतिक जोखिम मोलेर लगानिकर्ता आकृष्ट हुंदैनन् भनेर धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको संचार माध्यममा आएकोछ । राजनैतिक जोखिमको अवस्थामा लगानिकर्ता आकृष्ट नुहुने कुरामा असहमत हुने ठांउ छैन । तर यो आयोजना सम्बन्धमा धरातलिय यथार्थ बेग्लै छ । क्रान्तीद्वारा बिस्थापित हुनलागेका मोहन सम्शेरलाई सन् १९५० को सन्धीमा दस्तखत गराएपछि उनलाई बहिर्गमनको मार्ग प्रशस्त भारतले नैं ग¥यो । अनि कोइराला दाजुभाईको झगडाले अस्थीरता व्याप्त भएको बेलामा मातृका सरकारले सन् १९५४ सालमा कोशी सन्धी ग¥यो र लगत्तै मातृकाले पद गुमाए भने तत्कालिन राजा र प्रधानमन्त्री बीच असमझदारी बढेको बेलामा सन् १९५९ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सन्धी भयो अनि सन् १९५९ डिसेम्बर १६ तारिख (२०१७ पौष १)को कदममा राजालाई भारतले साथ पनि दियो । समझदारी नाम दिइएको टनकपुर सन्धी पनि यस्तै समयमा अर्का कोइरालाको कार्यकालमा सन् १९९२ भयो, जसको कारण एमालेको प्याकेज डीलमा सन् १९९६ मा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी सम्पन्न गराएर लाभान्वित हुने मौका भारतले पायो । यहि प्रबृत्तिको पुराबृत्ति पश्चिम सेती, अरुण तेश्रो अनि माथिल्लो कर्णाली आदिमा भएकोछ ।
यसबाट के देखिन्छ भने जलश्रोतमा नेपालले गुमाउने गरेर सम्झौताहरु अस्थीरताका समयमै भएकाछन् । अर्थात नेपाल कुनै प्रकारको संक्रमणकालमा रहंदा, अस्थीरता व्याप्त हुंदा नैं राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन नहुने, राष्ट्रघाती प्रबृत्तिका सन्धी सम्झौता भएकाछन् । अर्को किसिमले हेर्ने हो भने जतिसुकै आलोच्य भएपनि निरंकुश राजतन्त्रमा यो प्रबृत्तिका काम भएकाछैनन्, मुख्यतया स्थीरताले गर्दा । अर्थात नेपालमा राजनैतिक स्थीरता कायम भएको बेलामा राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन नहुने, राष्ट्रघाती प्रबृत्तिका सन्धी सम्झौता भएकाछैनन् । अहिले सक्रमणकाल छ, अस्थीरता ब्याप्त छ, अनि यो आयोजना पनि यस्तै समयमा अगाडी बढेबढाईएको छ ।

नागरिक सर्बोच्चता उल्लंघन — संसदीय अनुमोदन
अन्तरिम सम्बिधानको धारा १५६ मा प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र सोको बांडफांट सम्बन्धमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छ र अनुमोदन “तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने” व्यवस्था छ । तर “राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालिन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धी सम्झौता” भने बहुमतले पारित गर्न सकिन्छ । संसदीय अनुमोदन भनेको नेपाली नागरिकको सार्वभौमसत्ता प्रतिबिम्बित हुने संस्था संसदले अनुमोदन गर्ने हुनाले यो कार्य नागरिक सर्बोच्चताको प्रतिक हो । तर यो आयोजनको सन्दर्भमा नागरिक सर्बोच्चताको उल्लंघन भएकोछ ।
यो आयोजना एउटा निकासीमूलक हो र नेपालको प्राकृतिक श्रोत (जलश्रोत) को उपयोग गरेर उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्दा जलश्रोतको उपयोगको बांडफांट हुनेछ । त्यसकारण यस सम्बन्धी सम्झौतामा संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ । नेपालबाट भारतमा बिजुली निकासी गर्न दुई राष्ट्र बीच सन्धी भएमा संसदीय अनुमोदनको झमेला हुने भएकोले होला यो आयोजनाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रलाई अघि सारेर सम्झौता भएकोछ । नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच भारतमा बिजुली आपूर्ति गर्ने सन्धी गर्नुको सट्टा एउटा बिचौलिया संस्था खडा गरेर संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था छल्न खोजेको हो ।
यो आयोजना सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने रिट निबेदन सर्बोच्च अदालतमा परेकोमा र यस पंक्तिकार लगायतले बहस गरेका थिए । यो विषय न्यापिालिकाको बिचाराधीन हुनाले कामचलाउ सरकारले निर्णय गरेर न्यापालिकाको अपहेलना समेत गरेकोछ ।

आयोजनामा भारतीय सुरक्षाकर्मी
कोशी आयोजना अन्तर्गत निर्मित कोशी नदीमा निर्मित बाँध÷पुल नेपालमा अवस्थित छ, तर संचालन तथा सुरक्षाको जिम्मा भारतले लिएको छ र गण्डक आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै छ । काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्ने सम्बन्धमा धेरै जोरजुलुम भईरहेको सबैलाई थाहा छ । तर धेरैलाई थाहा नभएको कुरा के हो भने १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली नदीको चिसापानीमा आयोजना निर्माणार्थ धेरै नेपाली बिद्यार्थीहरु भारतको रूडकीमा छात्रबृत्तिमा अध्ययनार्थ पठाईसकेपछि आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतीयलाई दिइनुपर्ने भनाई अगाडी सारिएपछि तत्कालिन नेपाल सरकारले आयोजनामा रूचि लिन छोडेकोले आयोजना अगाडी बढेन । यो कुरा इमान्दारितापूर्वक भारतका तत्कालिन बिदेश मामिला सचिव जगत मेहताले सन् २००४ मा प्रकाशित “इन्डिया–नेपाल रिलेसन्स — च्यालेन्जेज अहेड” नामक पुस्तकमा आफ्नो लेखमा उल्लेख गरेकाछन् र यसबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चर्चा चलेको पनि उल्लेख गरेकाछन् ।
कोशी आयोजनाको पानीबाट भारतको कटैयामा ६ दशमलव ८ मेगावाट उत्पादन हुन्छ भने गण्डकमा १५ मेगावाट । तर यी आयोजनाको संरचनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतले नेपाललाई पत्याएको अवस्था छैन । यस्तोमा ९ सय मेगावाट उत्पादन भएर बिजुली भारत जाने र नेपालमा अवस्थित यो आयोजनामा भारत निर्भर हुने अवस्थामा यसको सुरक्षाको जिम्मा पनि भारतले लिन चाहने सम्भावना प्रबल छ । सम्पन्न कागजातमा यस्तो नहुने नगर्ने कुनै प्रत्याभूति समेत नभएको अवस्थामा नेपाल भित्र भारतीय सुरक्षाकर्मी भित्रिन सक्ने सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरेर यसलाई निकासीमूलक बनाउन हुन्न । नत्र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
तर अहिलेको बिरोधलाई निहुं बनाएर “भारतले आफना लगानि सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्नसक्छ । शक्ती राष्ट्रहरुद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गरिंदैन” भन्ने धारणा नेपाली कांग्रेसका सभासद राधेश्याम अधिकारीले जनवरी ५–११, २०१० मा प्रकाशित “यो साता” नामक पत्रिकाबाट सार्बजनिक गरेकाछन् । यसबाट भारतले सेना राख्न माँगेमा पनि सेना राख्न दिएर भएपनि आयोजना बनाउनदिने भन्ने धारणा राखिएको व्याख्या हुनसक्छ । यसो हो भने यो खेदजनक छ । तसर्थ पनि यो आयोजना बनाउन दिन नहुने अन्य कारणको अलावा यहि कारणले पनि बन्न दिनु हुन्न र बनाउन दिनै पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति सृजना भएमा लिखित रूपमा भारतीय सुरक्षाकर्मी नराख्ने प्रत्याभूति नभएसम्म आयोजना कार्यान्वनमा जानदिन हुन्न ।

भारतीय लगानिको बिरोध होइन
एक तप्का भारतीय लगानिको बिरोध भएको ठान्छन् र यस्तो भएमा लगानि कसरी आउंछ भन्ने प्रश्न गर्छन् । माथिको छलफलबाट स्पष्ट भएको छ कि सस्तो बिजुली भारत निकासी गर्न लागेकोले, नेपालमा उर्जा सकट भएको र भईरहनेमा पनि बिजुली निकासी गर्ने प्रबन्ध मिलाएकोले, पश्चिमी भेगका नेपाली नागरिक बिजलीको सघन उपयोग गरेर औद्योगिकरण गरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसरबाट बंचित हुने हुनाले, जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरेर नेपालले बहुआयामिक लाभ लिने मौकाबाट बंचित हुन लागेकोले, ६ गुणा बढी रोयल्टी आर्जन गर्ने मौका गुम्न जाने हुनाले, १५ लाख हेक्टरमा सुख्खायाममा खेती गर्ने मौकाबाट गुम्ने हुनाले (जुन नियन्त्रित पानीको बहावलाई वैकल्पिकरुपमा भारतलाई उपलब्ध गराएर वर्षको ५२ अर्ब रूपैंया नेपालले आर्जन गर्न पनि सकिन्थ्यो), भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने मांग आउने सम्भावना भएकोले यो आयोजनाको बिरोध गर्नु परेको हो ।
यो आयोजनालाई नेपालको समुचित हित हुने गरेर निर्माण गरेमा कसैले बिरोध गर्ने छैन र यो बिरोध भारतीय लगानिप्रति केन्द्रित छैन । अहिलेका मन्त्री देखि अधिकांश कर्मचारीतन्त्र बिजुली भारत निकासी गर्न नदिए लगानि कसरी आउंछ भन्ने हास्यास्पद प्रश्न गर्छन । नर्वेले नेपालको जलबिद्युतमा लगानि गरेर बिजुली नर्वे लगेको छैन, न त अमेरिकी लगानि भएको आयोजनाको बिजुली अमेरिका लगिएकोछ । त्यस्तै चीन, रूस, कोरिया तथा अन्य देशको संलग्नतामा पनि आयोजनाहरु बनेका छन्, तर बिजुली ती देशमा लगिएको छैन । तसर्थ नेपालले खोज्नु पर्ने भनेको लगानि हो, अनि लगानिकर्ताले खोज्ने लगानिमा प्रतिफल हो, जुन कुनै पनि बजारमा बिजुली बिक्री गरेर हुन्छ । कुनै लगानिकर्ता भारतमा निर्यात गरेमा मात्र लगानि गर्ने उद्देश्यले आउंछ भने यस्तो पूर्वाग्रह नभएको लगानिकर्ता खोज्न सकिन्छ, त्यस्ता लगानिकर्ताको कमी छैन भन्ने कुरा हालै कतारबाट समेत लगानि गर्ने अभिरुची देखाइएबाट सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले यो जस्ता आयोजना कार्यान्वनको बिरोध नगर्न सुझाव दिंदै २०६८ ज्येष्ठ २५ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित “बिदेशी कम्पनी प्रति बितृष्णा” शिर्षकको आफ्नो लेखमा भनेका छन् “आयोजना बनेपछि त कम्पनी भन्दा हाम्रो अर्थात नेपालकै हात माथि पर्छ” । साथै “पहिला बनाउन दिउं, त्यसपछि हाम्रो स्वार्थ बमोजिम नभए बिरोध गरेर हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउन सकिहाल्छौं” पनि भनेको छन् । अनि थप्छन् “त्यो पनि सकिएन भने अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि पूरै आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउंछ” । “भारतमा निर्यात गर्न खोजेको मूल्यमा हामीले नैं किन्न खोज्यौं भने उसले नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्र्दैन” भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नपुग्छन् ।
धरातलिय यथार्थ भन्दा धेरै परको यस्ता धारणाले गर्दा नेपाल पटक पटक ठगिएको छ । सम्झौता नेपालको हितमा बनेको अवस्थामा पनि व्याख्या गलत गरेर नेपाल ठगिने, अथवा कार्यान्वयनमा कमजोरी भएर नेपाल ठगिने अवस्था भएका असंख्य उदाहरणहरु भएकोमा सम्झौतामा नैं कमजोरी भएपछि नेपालको हात माथि पर्ने अपेक्षा गर्नु बुद्धिमानि हुन्न । सम्झौता नैं नेपालको स्वार्थ बमोजिम नभएर बिरोध गर्दा सम्झौता सम्म संशोधन गर्न भारतीयहरु मात्र होइन, नेपाली नैं मान्दैनन् । यस कुराको ज्वलन्त उदाहरण खिम्ती तथा भोटेकोशी आयोजनाहरु हुन् । प्राधिकरणलाई धेरै नोक्सानी भयो भनेर सरकारी तवरबाट चर्चा परिचर्चा हुंदा पनि केहि परिवर्तन गरिएनन् र गरिने छांट छैन, बिदेशी लगानि भड्किन्छ भनेर । यस आयोजनाको सम्बन्धमा कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी कानूनी करार भएको नभएर सामान्य समझदारीपत्र मात्र भएको हो र यस्तो समझदारीपत्र त नेपालको हित नभएतापनि अपरिवर्तनिय मानिएको अवस्थामा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालको हात माथि पर्ने भन्ने मृगमरिचिका मात्र हो ।
यहि पृष्ठभूमिमा नेपालको स्वार्थ बमोजिम नभए आयोजना कार्यान्वयन भईसकेपछि बिरोध गरेर हाम्रो स्वामित्वमा ल्याउने कुरा पनि फलामको च्युरा चपाउनु जत्तिकै सजिलो हुने स्पष्ट छ । यस सम्बन्धमा पनि उदाहरण खिम्ती र भोटेकोशी कै यथेष्ट छ । बिरोध नगर्न जोड दिंदै अनुमतिपत्रको अवधि पछि पूरै आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्बन्धमा पनि थोत्रो अनि आयु पूरा भएको आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आईहाल्छ भनेर नेपाली जनतालाई अहिले अंध्यारो तथा मध्ययुगिन अवस्थामा राख्नु कुनै पनि हिसाबले जायज होइन ।
“भारतमा निर्यात गर्न खोजेको मूल्यमा हामीले नैं किन्न खोज्यौं भने उसले नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्र्दैन” भन्ने उनको धारणाले जलबिद्युत आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञानको अभाव दर्शिन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा निकासीमूलक रूपमा गरिएको पृष्ठभूमिमा आयोजनाको प्रबद्र्धकले बिजुली आयातकर्तासंग बिद्युत आयात सम्झौता सम्पन्न नगरेसम्म पूंजी तथा लगानि परिचालन गर्न सकिन्न र एक पटक बिद्युत आयात सम्झौता सम्पन्न भएर वित्तिय व्यवस्था भएपछि यस्तो सम्झौता तोडेर “नेपालमा बेच्न आनाकानी पक्कै गर्र्दैन” भन्ठान्नु धरातलिय यथार्थ भन्दा धेरै टाढाको कल्पना मात्र हो ।

बिरोध नेपालीले मात्र गरेको होइन
अमेरिकि संस्था बेक्टेल इन्टरनेशनलका प्रमुख सल्लाहकार श्री पाउल टेरेल पनि यो आयोजनाको बिपक्षमा छन् । उनी विश्व बैंकको वित्तिय सहयोगमा यो आयोजनाको अध्ययनमा सलग्न थिए । तिनको यस सम्बन्धी लेख जुन १९९१ को “हिमाल” नामक जर्नलमा प्रकाशित भएको छ ।

निष्कर्श
यो आयोजना आलोच्य छ, नेपाललाई वास्तविक लाभ हानी बुझ्ने क्षमता नेपालीले विकास गर्न अबेर भई सक्यो र आलोचना गर्ने सचेतना पनि बिकास गर्नुपर्छ । यस्ता गलत आयोजना मात्रै नभएर नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको गलत प्रबृत्ति, अनि जनमानसमा भ्रान्ती छर्ने कृयाकलापको सबल रुपमा बिरोध गर्नुपर्छ । बेला छंदै बिरोध नगरेर मौन बस्दा, आफू मात्र नभएर आगामि पुस्ताले समेत उज्यालोमा बस्न नपाउने मात्र नभएर देशको औद्योगिकरण गरेर देश भित्रै रोजगारी श्रृजना गर्ने अवसरबाट पनि बंचित हुनेछ । कुरा बिजुलीको मात्र नभएर पानीकोे पनि हो भन्ने जनसाधरणले बुझ्न ढिलो भईसक्यो । नेपाल भित्र १५ लाख हेक्टर सिंचाईबाट सघन खेती गरेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र उक्त क्षेत्रलाई समुन्नत बनाउने अवसरबाट समेत बंचित भइनेछ । अझ उक्त क्षेत्रमात्र समुन्नत हुने नभएर कृषि उत्पादन बढ्नाले अन्यत्रका नेपालीले पनि सुपथ मूल्यमा सुलभरुपमा खाद्यान्न किन्न पाएर हाल नेपालीलाई आक्रांत पारेको अनिकाललाई इतिहांसको पन्नाहरुमा सीमित गर्न सकिने अवसर गुम्नेछ ।

यक्ष प्रश्नहरु
यस सम्बन्धमा निम्न यक्ष प्रश्नहरु अनुत्तरित छन्ः
१. प्रतिश्पर्धाबाट ३०० मेगावाट निर्माण गर्न दिइएकोलाई ९०० मेगावाट बनाउन बिना प्रतिश्पर्धा क्षमता बृद्धि गर्नदिन मिल्छ ? वित्तिय, प्राविधिक क्षमता परिक्षण गर्नु पर्दैैन ?
२. ३०० मेगावाटबाट १२ प्र.श. निशुल्क उर्जा र २७ प्र.श. निशुल्क शेयर दिइने भएकोमा ९०० मेगावाटमा पनि त्यति मात्रै किन ? क्षमता बढ्दा प्रति किवा लागत घटेको लाभबाट नेपाल किन बंचित ?
३. ९०० मेगावाट निर्माण गरेर १०८ मेगावाट नेपाललाई निशुल्क दिएर ७९२ मेगावाट निकासी गर्दा नेपालले आर्जन गर्ने रोयल्टी ६८ करोड रुपैंया हो (आयकर, भंसार महशूल लाग्दैन) भने भारतले पैठारी महसूलबाट झण्डै ८ अर्ब रुपैंया आर्जन गर्ने गरेर नेपाललाई किन अंध्यारोमा राख्ने ?
४. यो आयोजना निर्माणोपरान्त जुम्लामा तीला नदीको पानी उपभोग्य उपयोग ९अयलकगmउतष्खभ गकभ० प्रतिबन्धित हुन्छ । भारतको बिद्युतिकरणको लागि नेपाली किन बंचित हुने ?
५. समझदारीपत्र भनेको बाध्यात्मक हुन्न तर पनि कुनै हेरफेर गर्न नेपाली नैं तयार छैनन, किन ? बिदेशी रिसांउछ भनेर ?
६. संबिधान उल्लंघन गरेर संसदको अधिकार हनन् गरेर आत्मसमर्पण किन ?
७. झीना मसिना कारणमा संसद अवरुद्ध गरिन्छ, तर यस्तो राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित काम भएतापनि रहस्यमय मौन किन ?
८. नेपाल र नेपालीको हितमा बोल्न किन नसकेको अथवा किन नचाहेको ? आँट नभएर ?
९. देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने गरेर नव उपनिवेशबादी प्राकृतिक श्रोत दोहन नीति किन प्रिय छ ?
१०. राष्ट्रघात (अमूर्त वा भावनात्मक मात्र होइन) किन यति प्रिय छ ?
११. पानीबाट बहुआयामिक लाभ लिने गरेर पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्दा सुदूर तथा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको कायाकल्प हुनेमा ९०० मेगावाट निकासीमूलक किन बनाएको ? सुदूर तथा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र सम्पन्न र समृद्धशाली हुने डरले ?
१२. क्षमता बृद्धि गरेर ९०० मेगावाट बनाउन संशोधन गर्न हुने तर नेपालको हितमा संशोधन गर्न नमिल्ने किन ?
१३. नेपाल बिद्युतिय संकटबाट आक्रांत भएको अवस्थामा यो आयोजना किन निकासीमूलक ?
१४. कोशी, गण्डकी र महाकाली समर्पण गरे पछि कर्णाली बांकी थियो, अब त्यो पनि समर्पण गर्ने?
Ratna Sansar Shrestha

जन—दिशाबोधको पौष २०६९ को अंकमा प्रकाशित

Friday, April 5, 2013

NEA board decison on FDI - Good Work!!

Dear all I would like to supplement to what Leela Mani jee has articulated. · No country needs FDI just for sake of having “it.” Rational policy of a country will ensure that FDI is used to help the economy, not to the detriment of the economy. NEA bearing foreign exchange risk entails loss to economy and we should not forget that as NEA is a fully government owned enterprise any loss it suffers adversely impacts Nepal’s economy. · Investors/entrepreneurs are there to take risk. It is surprising that foreign investors don’t want to take risk. But foreign investors in other sectors are taking foreign exchange risk. Why foreign investors in hydropower sector want to be pampered? · Real foreign investors in hydropower sector know that if NEA fails, they will become exposed to “payment” risk. Therefore, foreign investors who want to drive NEA aground are not the investors in the real sense of the term. Therefore, NEA trying to learn lesson from the painful experience of Khimti and Bhote Koshi (even to me personally) doesn’t amount to attempt to scuttle foreign investment. With best regards, Sincerely, Ratna Sansar Shrestha, fca Senior Water Resource Analyst www.RatnaSansar.com From: LeelaMani Paudyal [mailto:lppaudyal@yahoo.com] Sent: Thursday, April 4, 2013 16:42 To: Ratna Sansar Shrestha; Dipak Gyawali; SPAdhikari; Dwarika Nath Dhungel; Madan Dahal; madhukar; Mohan Lohani Subject: Re: Good Work!! Dear mr lohani and all It is not my intention to scuttle FDI. On the contrary, I am actively engaged in promoting FDI in Nepal. I firmly believe that FDI can enhance employment opportunities and augment growth so as to boost prosperity and not poverty in Nepal. In order to achieve the targeted growth of eight to nine percent per annum, Nepal requires about 700 to 800 billion rupees of additional investment annually in the form of FDI. With the belief that such investments could come mainly in the areas of hydro power, infrastructure, tourism and agri-processing, we have been preparing 50 bankable projects to attract foreign investments. However, what NEA has done this time around is to ask the Government to assist in the absorption of any foreign currency risk. As it sells its services in the domestic market and in local currency, NEA is uniquely exposed to risks that come along when dealing with foreign currencies. There are some hedging mechanisms, insurance schemes and local currency bond mechanisms that help manage foreign currency risks by distributing it among investors, traders and consumers. However, in the case of NEA, it is overtly exposed to bearing the risks all by itself. As we all know, business is about taking reasonable and informed risks for expected rate of return. In every fair deal, there is always some limited risks assigned to expected returns. I must admit that NEA has been receiving an unfair deal in this regard under the current policies of the Government of Nepal. I wish to underline that fact that (during my tenure as the Chair of its Board) more than five dozen decisions were made in the interest of NEA and thereby in the interest of our country. These decisions were made not under any external pressure or to oblige any personal or petty interests or with malice towards anyone or to discourage FDI. These decisions were made with the sole aim of taking NEA forward to meet its declared goals of serving Nepal and Nepalis. I take pride in the fact that we were bold enough to open up and promote private investment in transmission line for the first time in Nepal’s history so that NEA can sign the PPA comfortably if developers build transmission lines to along with power. There are hosts of issues that need to be discussed and not possible to share in this very first write up. Thank you all for your moral support that helps me stand up right. Hope to receive similar support in the days to come as well. with warm regards leela mani paudyal

Wednesday, April 3, 2013

Good Work!! - NEA board decision

Leela Mani jee and Dipak jee Both of you know where my sentiment lies. Leela Mani jee has once more proved that he is a true son of our motherland. It is unfortunate that he had to resign. What amazes me is the fact that the reporter, after admitting that Nepal is facing electricity crisis, goes on to castigate NEA board decision to buy power from so called export oriented projects; as if he is in favor condemning Nepal to darkness (no light) and no industrialization in the name of attracting foreign investment. Additionally, he comes down heavily against NEA decision not to accept foreign exchange risk any more. What the reporter seems to have forgotten is the fact that FDI has been coming to Nepal in many other sectors since long and only a small portion of FDI has been invested in hydropower sector but GoN or other public enterprises aren’t required to bear foreign exchange risk. Conversely, foreign investors in other sectors have accepted foreign exchange risk by themselves. However, these people have never seen the requirement of GoN or public enterprise to take foreign exchange risk in sectors other than hydropower. He has also reported that NEA has been instrumental in discouraging foreign investment because it has planned to be involved in exporting power instead of having foreign investors export at dirt cheap tariff. What he has missed is the fact that NEA is proposing to buy at the very rate foreign investor/s in a particular project would have exported. What NEA has proposed doesn’t adversely impact foreign investor in terms of return to it, but NEA would have been cross subsidize Nepali consumers in this manner. However, the reporter seems to stand in favor exporting power at dirt cheap tariff and against NEA being able to cross subsidize consumers in Nepal. I wonder how could a journalist write such a convoluted report against Nepal’s interest and a broadsheet like Kantipur give unnecessary prominence to such a write up! With best regards, Sincerely, Ratna Sansar Shrestha, FCA Senior Water Resource Analyst www.RatnaSansar.com From: Dipak Gyawali [mailto:dipakgyawali@ntc.net.np] Sent: Tuesday, April 2, 2013 17:29 To: 'LeelaMani Paudyal' Cc: Ratna Sansar Shrestha Subject: Good Work!! Frankly I think Leela Maniji, it was a great piece of work very much in the national interest!!! Thank you! This piece of writing in Kantipur one can easily see is very much a paid and prayojit one. An as a British politician once told another when the latter was under press attack, “Great Work! Don’t let the bastards depress you!” Jai Hos! Dipak Gyawali http://www.ekantipur.com/nep/2069/12/20/full-story/365502.html ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी निरुत्साहित पार्ने निर्णय • विद्युत् प्राधिकरण बैठक बलराम बानियाँ ० काठमाडौ, चैत्र २० - विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको अन्तिम बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी निरुत्साहित पार्ने झन्डै आधा दर्जन विवादास्पद निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार बैठकले विद्युत् खरिद गर्ने सरकारी तथा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा हुने विदेशी लगानीको फरेन एक्सचेन्ज रिस्क -विदेशी विनियम दरको जोखिम) प्राधिकरणले नलिने निर्णय गरेको छ । निर्णय अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रको जलविद्युत्मा हुने विदेशी लगानीको विदेशी विनिमयदरको जोखिम सरकारले लिनुपर्ने छ । प्राधिकरणको यो निर्णयले लोडसेडिङ समस्या भोगिरहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूले व्यक्त गरे । भोटेकोसी र खिम्तीलगायत विदेशी लगानीका आयोजनामा विदेशी विनिमय दरको जोखिम लिनुपर्दा प्राधिकरण चरम घाटामा गएको उल्लेख गर्दै सञ्चालक समितिले अबदेखि पूरै, आधाभन्दा बढी या आंशिक विदेशी लगानी भएका निजी आयोजनाको विदेशी विनिमयको जोखिमसमेत नलिने निर्णय गरेको एक अधिकारीले जनाए । विदेशी लगानीका आयोजनाको अनुमति दिने हो भने तिनमा हुने विदेशी विनिमयको जोखिम सरकारले नै लिनुपर्ने निर्णयसमेत प्राधिकरणको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दाभन्दा पछि डलरको भाउ बढेमा बढेको जति रकमको जोखिम सरकारले बेहोर्नुपर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले डेढ महिनाअघि सरकारी वा कम्पनी स्थापना गरी विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विदेशी विनिमय दरको जोखिम प्राधिकरणले लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार सरकारले जाइका, एडीबीलगायत दाताबाट प्राप्त ऋण सहयोग विदेशी विनिमय दरको जोखिम प्राधिकरणले लिने गरी सोझै माथिल्लो सेती जलविद्युत्लाई उपलब्ध गराएको छ । जोखिम प्राधिकरणले लिने सर्तमा सरकारले सहयोगको एक प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क लिई आफूले छुट्टै ब्याज नलिई सहुलियतपूर्ण ऋण सोझै माथिल्लो सेतीलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । माथिल्लो सेतीले एडीबी र जाइकाबाट क्रमशः एक र डेढ प्रतिशत ब्याजमा ऋण सहयोग पाउनेछ । 'विदेशी विनिमयको जोखिम प्राधिकरणले नलिने सञ्चालक समितिको निर्णयले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय ठूलो कि प्राधिकरणको निर्णय ठूलो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउने अधिकार प्राधिकरणलाई छैन,' ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सञ्चालक समितिको चैत ६ को निर्णयपछि विदेशी विनिमयको जोखिम सरकार या प्राधिकरण कसले लिने भन्ने अन्योल हुने र त्यही कारण ऊर्जा क्षेत्रमा आउन लागेको विदेशी लगानीकर्ता र्फकने र नयाँ लगानीसमेत नआउने चिन्ता ती अधिकारीको छ । सुपर सिक्सका रूपमा चिनिने ६ मध्ये लोअर सोलुमा विदेशीको लगानी ल्याउने तयारी छ, लोअर सोलु प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले प्रभावित हुने पहिलो संयुक्त लगानीको आयोजना हुनेछ । लोअर सोलुमा ४९ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्र्याउने तयारी प्रवर्द्धकको छ । सुपर सिक्समा सरकारले ४९ प्रतिशत विदेशी लगानी ल्याउन पाउने सर्तमा प्रतिस्पर्धा गराई ४५ करोड राजस्व उठाएर प्रवर्द्धक छनोट गरेको हो । सरकारकै नीतिविपरीत प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौताको तयारी गरिरहेका सुपरसिक्सलाई प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरी विदेशी विनिमयको जोखिम नलिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । सञ्चालक समितिले भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्य राखी विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका ठूला आयोजनाबाट उत्पादन हुने सुख्खायामको बिजुली मुलुकको आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न पाउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो कणर्ाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा प्रवर्द्धक छनोट गरेको छ । ती प्रवर्द्धकले आयोजनाबाट उत्पादित नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेबाहेक बाँकी पूरै बिजुली निर्यात गर्न पाउने सर्तमा छनोट भएका हुन् । मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला भएको सञ्चालक समितिको यो निर्णय सस्तो लोकपि्रयताका लागि भएको र यसले विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने चिन्ता सरकारी अधिकारी नै प्रकट गर्छन् । 'सुख्खायाममा नेपालको मागलाई पूरा गरेर बचेको बिजुलीमात्र भारतमा निर्यात गर्न पाउने हो भने ती आयोजनाको वर्षायामको बिजुलीमात्र कसरी बिक्री हुन सक्छ, बिक्री भएछ भने पनि वर्षायामको बिजुलीको उचित मूल्य पाउन सक्ने छैनन् र फलस्वरूप आयोजनाबाट उचित प्रतिफल आउने छैन । यो निर्णयले निर्यातमुखी आयोजना निर्माणमा आइसकेका र अब आउने विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउनेछ,' ती अधिकारीले भने । सञ्चालक समितिले भारतीय कम्पनीबाट निर्माण हुन लागेका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलगायत आयोजनाबाट उत्पादन हुने हिउँदयामको बिजुली नेपाललाई माग भएजतिको परिमाणमा खरिद गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । समितिको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिँदा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिँदा प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । विद्युत् विकास ऐनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयलाई जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिने पूणर्ाधिकार दिएको छ । कानुनको यो व्यवस्थाविपरीत सञ्चालक समितिले ऊर्जालाई लाइसेन्स दिँदा प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिले प्रसारण लाइन नभएका ठाउँमा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिँदा प्रवर्द्धकहरूको लगानी डुब्ने र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नसमेत अप्ठ्यारो पर्ने तर्क गर्दै प्राधिकरणसित पूर्वसहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सञ्चालक समितिका सदस्य डम्बरबहादुर नेपालीले ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता भए/नभएको हेर्दै नहेरी भटाभट विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिई विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि दबाब दिँदा प्राधिकरणले धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिँदा प्राधिकरणसित अनिवार्य रूपमा परामर्श लिनुपर्ने निर्णय गरिएको दाबी गरे । सञ्चालक समितिले सरकारले प्राधिकरणलाई भारतलाई बिजुली बेच्ने पावर ट्रेडिङ कम्पनीको समेत काम गर्न दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । निर्यातमुखी उद्देश्यले निर्माणाधीन र भविष्यमा निर्माण हुने मझौला आयोजनाले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न आफैं प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सञ्चालक समितिले भारतसित पावर ट्रेडिङको जिम्मा आफूलाई दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिले त्यस्ता आयोजनालाई लगानीको उचित प्रतिफलसहितको विद्युत्को मूल्य दिएर प्राधिकरणले खरिद गर्ने र ट्रेडिङ कम्पनीका रूपमा आफूले भारतमा बेच्न पाउनुपर्ने निर्णय गरी त्यसका लागि अनुमति दिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको जानकारी स्रोतले दियो ।