Thursday, November 24, 2022

Budhi Gandaki: Invest more than 3 times for 35% additional electricity!

GoN is planning to implement 1,200 MW Budhi Gandaki hydropower project that entails building a 263 meter dam for annual average electricity generation of 3,383 GWh. It is estimated to cost US $2,550 million at 2014 price. This requires temporal transfer of water: rainy season water will be stored in the reservoir behind the dam and gradually discharged at the rate of about 672 cumecs to generate electricity. According to the study report half of water discharged as such would amount to lean season augmented flow which will be windfall gain for India as Nepal is not implementing this project as a multipurpose project including to irrigate land in the Tarai districts like Bara, Chitwan, Nawal Parasi, etc. Historical background Its installed capacity was 200-300 MW according to the study conducted in 1978. Another study commissioned by the Electricity Department of GoN had fixed its installed capacity at 600 MW with a 225 meter dam in 1984, generating 2,495 GWh electricity. Estimated cost was $774 million at 1983 price. In 2012 a development board was formed under Development Board Act 2013 to implement this project at 1,200 MW installed capacity at the cost of US $2,550 million that would generate 888 GWh more than by 600 MW installed capacity with additional cost of $1,776 million. The board was dissolved in 2016 and a Chinese contractor was entrusted to implement it under EPC-F (engineering, procurement, construction and financing) contract only to withdraw it in 2017 and decide to implement it through a subsidiary of NEA. It was entrusted again to the same contractor in 2018. Once more it was withdrawn from that contractor in 2022 saying it would be implemented as a national pride project through domestic investment in the company model. India keenly interested The then Indian prime minister Chandra Shekhar, during his Nepal visit in 1990, had evinced India’s interest in this project and wished to implement it jointly. Therefore, the 1984 report recommending 600 MW installed capacity was handed over to the Indian delegation. Again in 1991 during India visit of the then Nepal’s prime minister Girija Koirala, it was agreed to form a joint team of experts to conduct field surveys to reach agreement on the parameters of the project as outlined in Nepal’s study; the field surveys to be completed by June 1992. It was also agreed to finalize modalities of financing it jointly pari passu. DPR was to be prepared such that construction could begin by 1994. However, during a meeting of water resources ministers of Nepal and India in 1996, held in Delhi, Nepal’s request to withdraw this project from the list of joint projects was accepted by the Indian side so that it could be opened for private sector investment. Even in this meeting, no discussion/negotiation was initiated by Nepali delegation with regard to India paying for the value of lean season augmented flow from this reservoir project. Officials of Nepal have taken it only as a hydropower project and no thought has ever been spared for the use of lean season augmented flow in Nepal or to sell to India. As the lean season augmented flow from this project is highly valuable for India, she was ready to finance the project jointly pari passu. But Nepal implementing it solely has created a circumstance wherein 100% of lean season augmented flow would fall in Indian lap without having to pay a cent for it (advertently or hopefully inadvertently). If anyone thinks it is a scam of grand scale, the person would not be mistaken. More than three times costly It has already been pointed out that the estimated cost of 600 MW was only $774 million while it is estimated to cost $ 2,550 for 1,200 MW; more than 3 times. It would not be out of ordinary to suspect ulterior motives behind doubling of the installed capacity, entailing cost increase by more than 3 times but increasing electricity generation by only 35%. While the cost increases by $1,776 million to double the installed capacity of this project, the estimated cost of the 750 MW West Seti reservoir project is only $ 1,200 million at 2012 price, which can generate 3,636 GWh. Ideal alternative Therefore, it would have been prudent to construct this project at 600 MW installed capacity at the cost of $774 million and also construct the West Seti project simultaneously. Total installed capacity would have been 1,350 MW and total cost of both $1,974 million only, resulting in a saving of $576 million. Further, total electricity generation from this option would be 6,131 GWh, which is 2,748 GWh more than that 1,200 MW Budhi Gandaki alone can generate. In this backdrop, it is not clear why the installed capacity of Budhi Gandaki was doubled at more than 3 times cost just to generate merely 35% additional electricity. Inundation in Nepal This project, if built at 1,200 MW installed capacity, would inundate 63 square kilometer land including appurtenant involuntary displacement of populace there, while 600 MW would have inundated only 49.8 square kilometer. In other words, doubling installed capacity would result in more inundation while costing more than 3 times and resulting in very low incremental benefit for Nepal. It should not be lost sight of the fact that inundation entails opportunity cost for Nepal in terms of forest product, agricultural produce etc. that Nepal would be deprived of till the project is in operation. Nepal to implement on her own In early 1990s this project was agreed to be implemented jointly by Nepal and India. However, in 1996 Nepal decided to go it alone in order to have it implemented by the private sector. After doubling its installed capacity, Nepal decided to implement it on its own. India has not proffered any reaction to this decision. In the context of the Brahmaputra River, which originates in China, flows through India to Bangladeshi and joins the Bay of Bengal, former is an upper riparian country and latter a lower riparian. Whenever China decides to build any project on this river India protests vociferously. But India has been deafeningly silent with regard to Nepal going ahead to build this project without Indian involvement. The main reason behind palpable deafening silence on the part of India is that she stands to receive 100% lean season augmented flow from it without having to invest a cent. India likes Nepal to commit such blunders time and again. Irrigation in India Since Nepal has no plan to use lean season augmented flow emanating from this project, the same would flow down to India, where 1.8 million hectares of agricultural land in Bihar and Uttar Pradesh states would be irrigated. This project would herald intensive farming there, affording 4/5 harvests in a year. As the extant dam on Gandak barrage is merely for spatial transfer of Gandak River water and, therefore, water for irrigation in India is available only in the rainy season. However, as the dam of this project makes temporal transfer of water, irrigation in dry season will become possible. Therefore, this project is of paramount importance to India; specially since 8 former prime ministers and current prime minister are elected from Uttar Pradesh in India. Value of lean season augmented flow It has been mentioned above that this project would produce 336 cumecs lean season augmented flow, which Nepal has no plan to put to consumptive use since this project is not designed as a multipurpose project. The value of the augmented flow can be monetized on the basis of precedent set by Lesotho and South Africa. As South Africa had paid Lesotho at the rate of $2.79 million/cumecs in 2020, India would owe $390.5 million for the lean season augmented flow from 1,200 MW Budhi Gandaki project to Nepal. In other words, from the value of this lean season augmented flow of 6.5 years, Nepal should be able to cover the cost of implementing this project. Then India would be required to pay $390.5 million each year after 6.5 years of its operation till the project is in existence. But no such arrangement has been made yet. Because, although plans were made to implement this project by Nepal on its own since 1996, not even one discussion/negotiation has been held with India with regard to lean season flow from this project that India stands to benefit from. If electricity generated by this project is to be sold at 5 US cents, the sales proceeds would amount to only $124.75 million, while value of lean season augmented flow from it is $390.5 million as pointed above. Therefore, the value of lean season augmented flow is more than three times of the proceeds from sale of electricity generated by the 1,200 MW project. It should not be lost sight of the fact that sales proceed is not net profit at all (operational expenses, royalties, interest on debt financing, etc. would have to be deducted), while the value of lean season augmented flow would be pure net profit for Nepal, if Nepal was to demand payment from India for it that will fall in her lap. It is well known that there is no alternative for fresh water for uses like drinking, cooking food, irrigation etc. However, there are many sources to generate electricity: fossil fuel, which is neither clean nor renewable, traditional sources like firewood, cow dung, etc. which are neither clean nor renewable and sun, wind, water, etc. which are both clean and renewable. Therefore, it is detrimental to Nepal’s national interest to build this project to generate electricity worth $124.75 million, while neglecting to collect $390.5 from India for lean season augmented flow. The proponents of this project could have worked in Nepal’s interest by arranging to receive payment for lean season augmented flow for 6.5 years in advance to implement this project and also to receive money for the same for the period this project is in operation after 6.5 years of operation. But they did no such thing, sadly. Flood control Flood in Sapta Gandaki River causes huge destruction in Indian Bihar state almost each rainy season. In 2017 $32 million was distributed to flood victims and in 2019 $27 million. The flooding there is an annual phenomenon and one of the main causes is overflowing in Budhi Gandaki River. Such floods cause costly destruction of life and property there, which requires rehabilitation and resettlement at enormous cost. After construction of a dam on Budhi Gandaki River flood would be controlled by a magnitude. That means there would be huge savings in terms of lives and property saved and avoided rehabilitation and resettlement costs. In other words, this project with 1,200 MW installed capacity would result in flood control in the Indian state of Bihar. According to the Columbia Treaty signed between Canada and USA, the latter had paid $64 million in advance for 60 years in 1964 to the former. Further discussion has already started with regard to arrangement from 2024 onwards. However, unfortunately, proponents of this project have not even thought of sharing flood control benefits with India as no discussion/negotiation has been initiated to share the flood control benefit that is about to accrue to India. Optimized at 1,200 MW Nepal was in the midst of an energy crisis when the installed capacity of this project was doubled to 1,200 MW by way of optimization. However, as mentioned above doubling of installed capacity did not result in doubled electricity generation. Only 3,383 GWh would be generated by 1,200 MW, while 600 MW would have generated 2,495 GWh, an increase by only 888 GWh; incremental electricity generation is only 35%. Optimization should mean maximizing the benefits to Nepal at least cost. On the contrary the cost increases by more than 3 times while electricity generation increases by 35% only. Another way of optimizing from Nepal’s perspective at 1,200 MW installed capacity could be done realizing monetized value of flood control benefit to India as well as lean season augmented flow that India stands to receive. Decision makers seem to have failed to realize that doubling installed capacity does not result in doubled electricity generation. Therefore, the decision to double the installed capacity was not made in Nepal’s interest. It is not difficult to find out in whose interest this decision was made. Because, India benefits from flood control and lean season augmented flow from this project free of cost and without even having to invest in the construction of the project. Because no plan has ever been made to design this project as a multipurpose project including to use lean season augmented flow for consumptive use in Nepal; alternative no discussion or negotiation has been initiated with India for flood control benefit and lean season augmented flow that it stands to receive by default. Conclusion Chandra Shamsher had been careful to obtain land from India in lieu of land used for Sharada barrage. However, he committed blunder by first treating Mahakali River as a border river and then agreeing to allow India to use 47% of dry season flow of this river that belonged to Nepal, for an indefinite period. This afforded India an opportunity to lay claim to prior existing consumptive use in the Mahakali Treaty and 50% share of water from Mahakali River to Nepal turned out to be 1.5% of the total. Further, any water that belongs to Nepal but that she is unable to use would belong to India free of cost. The extent to which Nepal got a raw deal in Koshi and Gandak treaties signed by Matrika and BP, respectively, requires no mention. Sharada, Koshi and Gandak barrages were built with Indian investment and India hogged all the benefits may not sound unnatural for some. But in the case of Budhi Gandaki, Nepal is planning to provide 336 cumecs of lean season augmented flow from it and flood control benefit gratis to India without even signing an MoU, agreement or treaty. From this perspective it becomes clear that it is not a case of India cheating Nepal, rather it is a shameful case of Nepal allowing India to cheat herself at her own initiative. Its classic case of reverse colonialism; India not having directly done anything in this respect, nor making any financial investment or even persuading/coercing to sign MoU, agreement or treaty. Contrasted with Sharada, Koshi and Gandak barrages, where India can be said to have colonized Nepal’s natural resources, in the case of this project Nepal is consciously allowing India to colonize Nepal’s natural resources. As has been pointed out above, the value of lean season augmented flow that is to be availed to India is worth $390.5 million/year while electricity generated by it is worth only $124.75 million/year. Moreover, doubling the installed capacity costing more than thrice with incremental electricity generation of only 35% is another serious blunder. Instead this project should be implemented at 600 MW along with 750 West Seti at the total cost of $1,974 million for both, resulting in a saving of $576 million. (N.B.: The US dollar values mentioned here are at prices of different years and adjustment must be made to levelize them. Besides, such adjustments may result in deviation by a few million dollars, not exceeding $10 million.) Moreover, total installed capacity of the two would be 1,350 MW and it would generate 6,131 GWh, resulting in incremental generation of 2,748 GWh. However, unfortunately, the West Seti project has already been handed over to India. Implementing this project would result in flooding of 63 square kilometers in Nepal, while India will benefit by flood control in Bihar. But no arrangement has been made to receive recompense from India. Installed capacity of this project was doubled by way of optimization. But optimization should mean least cost increase to maximize the benefits. Contrarily, the cost increases by more than 3 times while incremental electricity generation is only 35%. While India capitalizes on the benefits from flood control and lean season augmented flow. This project is an extreme example of reverse colonization of Nepal’s water resources. Without even signing an MoU, agreement or treaty with India, without any financial involvement of India, India is going to be afforded benefits from flood control and lean season augmented flow and this is not only anti national but it amounts to outright sedition. Publisehd in Peoples' Reivew of November 24, 2022 Ratna Sansar Shrestha

Saturday, November 19, 2022

बुढी गण्डकीः लागत तेब्बरभन्दा बढी, थपिने बिजुली आधाभन्दा कम

बुढी गण्डकी नदीमा २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर १२ सय मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने भनिएको छ, जसबाट वार्षिक औसत ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ। यसको लागत सन् २०१४ को मूल्यमा २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ। उक्त जलाशयमा वर्षायामको पानी सञ्चित भएर ६ सय ७२ क्युमेक पानी नियन्त्रित बहाव हुने छ, जसको ५० प्रतिशत तल्लो तटीय इलाकामा जनवरीदेखि मे महिनासम्मको पानी बहावमा थपिन्छ। अर्थात् सुक्खायाममा यस आयोजनाबाट ३ सय ३६ क्युमेक पानी थप/नियन्त्रित बहाव हुन्छ। उक्त जलाशय ४५ किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ तथा यसले ६३ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ, जसमध्ये १५ सय हेक्टर सामुदायिक वन हो। साथै नदी किनारका ४४ श्मशान घाट, ७४ धार्मिक स्थल, २९ वटा ऐतिहासिक÷सांस्कृतिक स्थलहरू आदि डुबानमा पर्छन्। सन् १९७८ मा गराइएको अध्ययनअनुसार यसको जडित क्षमता २००–३०० मेगावाट हुने अनुमान थियो। सन् १९८२–१९८४ मा विद्युत विभागले गराएको अध्ययनबाट २२५ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरे जलाशययुक्त ६०० मेगावाट जडित क्षमताको आयोजना बन्ने देखिएको थियो। त्यसबाट वार्षिक औसत २ अर्ब ४९ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ। उक्त जलाशयमा ३ अर्ब ३२ करोड घनमिटर पानी सञ्चय हुन्थ्यो र त्यसमा ४९.८ वर्ग किलोमिटर भूमि डुबानमा पर्छ। त्यहाँबाट ४३० क्युमेक पानी नियन्त्रित रूपमा निसृत हुन्थ्यो र लागत १९८३ को मूल्यमा ७७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पर्ने अनुमान थियो। सन् २०१२ डिसेम्बर महिनामा यो आयोजनाको जडित क्षमता १,२०० मेगावाट रहने गरेर कार्यान्वयन गर्न विकास समिति ऐनअन्तर्गत बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरियो। तर सन् २०१६ मा सो समिति भंग गरेर उक्त आयोजनाका लागि कोष जुटाउने तथा सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर एक चिनियाँ ठेकेदारलाई जिम्मा लगाइयो। तर सन् २०१७ मा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिने निर्णय गरेर कम्पनी स्थापना गरिँदै छ। भारतको अभिरुचि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले सन् १९९० मा नेपाल भ्रमण गर्दा यो आयोजना भारतले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अभिरुचि देखाएकाले नेपालका तत्कालीन जलस्रोत सचिव भुवनेशकुमार प्रधानले उक्त आयोजनाको जडित क्षमता ६०० मेगावाट सिफारिस गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू तत्कालीन भारतीय जलसंसाधन सचिव एमजी पाध्येलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। सन् १९९१ डिसेम्बरमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न समझदारीहरूमध्ये यो आयोजनाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पूरा गरेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन अनुरूप काम गर्नका लागि नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त विज्ञ टोलीले स्थलगत सर्वेक्षण गरेर एउटा सम्झौतामा पुगिने छ र जुन सन् १९९२ मा पूरा गरिने छ भनिएको थियो। र, आयोजना समानुपातिक लगानीको प्रारूप टुङ्ग्याएर सन् १९९४ मा निर्माण सुरु गर्ने समझदारी भएको थियो। नेपालभित्र यो आयोजनाबाट निसृत हुने नियन्त्रित पानी सिँचाइलगायतका लागि प्रयोग गर्ने कुनै अवधारणा नभएको परिपे्रक्ष्यमा उक्त सम्पूर्ण पानी भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा साढे १८ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गरिने छ भनिन्छ। यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा सघन खेती सम्भव हुन्छ एवम् एक वर्षमा ४/५ बालीसम्म लाग्दछ। गण्डक नदीको पानीको बहाव परिवर्तन गर्ने विद्यमान गण्डक बाँधबाट निसृत हुने पानीबाट भारतले वर्षायाममा मात्र सिँचाइ गर्न सक्छ। त्यसैले थप/नियन्त्रित पानीको हिसाबले भारतलाई यो आयोजना धेरै महत्व राख्छ। स्मरणीय छ, भारतका ८ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि उत्तर प्रदेशबाट निर्वाचित हुन्। दोब्बर जडित क्षमता बाँधको उचाइ २२५ मिटरबाट बढाई २६३ मिटर बनाएर यसको जडित क्षमता १२ सय मेगावाट निर्धारण गरेर निर्माण गर्ने सिफारिस गरिँदा देश चरम ऊर्जा संकटमा थियो र आयोजना स्थलको अधिकतम दोहन गर्ने उद्देश्यले यसको जडित क्षमता दोब्बर पारिएको हुनुपर्छ। तर जडित क्षमता ६ सय मेगावाट हुँदा २ अर्ब ४९ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान थियो भने बाँधको उचाइ ३८ मिटर थपेर जडित क्षमता दोब्बर (१२ सय मेगावाट) पार्दा जलविद्युत उत्पादन भने ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट मात्र हुन्छ, ८८ करोड ८० लाख युनिट मात्र थपिन्छ। अर्थात् जडित क्षमता दोब्बर पारिँदा पनि विद्युत उत्पादन ३५ प्रतिशतले मात्र थपिन्छ। जडित क्षमता दोब्बर भएअनुरूप विद्युत उत्पादन पनि दोब्बर नहुने रहेछ। यसले गर्दा जडित क्षमता दोब्बर पार्नुमा नेपालको हितलाई ध्यानमा राखिएको देखिन्न। कसको हितमा जडित क्षमता दोब्बर पारियो भन्ने कुराको अन्वेषण गर्न पदैन किनभने यो आयोजनाबाट निसृत हुने थप/नियन्त्रित पानी नेपालमा उपभोग्य उपयोगमा लगाउने सोच, योजना बनाइएको छैन। लागत तेब्बरभन्दा बढी ६ सय मेगावाट जडित क्षमताको लागत ७७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो भने १२ सय मेगावाटको लागत २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने कुरा माथि उल्लेख गरियो। जडित क्षमता दोब्बर पार्दा लागत भने तेब्बरभन्दा बढी हुने तर विद्युत उत्पादन भने ३५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने हुनाले यसको जडित क्षमता दोब्बर पार्ने उद्देश्य नै शंकास्पद छ। अर्थात् ६ सय मेगावाटबाट बढाएर १२ सय मेगावाट बनाउँदा थप १ अर्ब ७७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लागत पर्छ। स्मरणीय छ, १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (सन् २०१२ को मूल्यमा) लागतमा ७५० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजना नै निर्माण गर्न सकिन्छ, जसबाट वार्षिक औसत ३ अर्ब ६३ करोड ६० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुन्छ। यसरी हेर्दा ६०० मेगावाट जडित क्षमताको बुढी गण्डकी आयोजना ७७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लागतमै निर्माण गरेर १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लागतमा पश्चिम सेती आयोजना पनि निर्माण गर्दा दुवै आयोजनाको जम्मा जडित क्षमता १,३५० मेगावाटको लागत १ अर्ब ९७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर मात्र हुन्छ र बुढी गण्डकी १,२०० मेगावाट क्षमतामा बनाउँदा लाग्ने लागत २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलरमध्ये ५७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बचत हुन्छ। बिजुली पनि १,२०० मेगावाटको बुढी गण्डकी आयोजनाबाट ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट मात्र उत्पादन हुनेमा ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती दुवै निर्माण गरे यी दुई आयोजनाबाट जम्मा ६ अर्ब १३ करोड १० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुन्छ। अर्थात् २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर लागतमा एउटा जलाशययुक्त १,२०० मेगावाट जडित क्षमताको यो आयोजना निर्माण गर्दाभन्दा १ अर्ब ९७ करोड ४० लाख लागतमा ६०० मेगावाट जडित क्षमताको बुढी गण्डकी र ७५० मेगावाट जडित क्षमताको पश्चिम सेती दुवै निर्माण गर्दा २ अर्ब ७४ करोड ८० लाख युनिट बिजुली बढी उत्पादन हुन्छ। यस्तोमा बुढी गण्डकी आयोजनाको जडित क्षमता १,२०० मेगावाट पुर्‍याएर लागत तेब्बरभन्दा बढी लाग्ने तर विद्युत उत्पादन भने ३५ प्रतिशत मात्र थप हुने गरेर किन निर्माण गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा प्रस्ट छैन। नेपालमा डुबान यो आयोजनाको जलाशयले गर्दा ६३ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्ने तथ्य माथि उल्लेख गरियो। साथै ६०० मेगावाट मात्र जडित क्षमता बनाइएमा जलाशयले ४९.८ वर्ग किलोमिटर भूमि मात्र डुबानमा पर्ने रहेछ। यसरी नेपालको बढी भूमि डुबानमा पर्ने गरेर क्षमता दोब्बर गर्दा लागत भने तेब्बरभन्दा बढी लाग्ने तर नेपाललाई लाभ भने सापेक्षरूपमा निकै कम मात्र हुने देखिन्छ। स्मरणीय छ, डुबानमा परेको जमिनबाट नेपालले प्राप्त गर्ने कृषि उपज, वन पैदावार आदिबाट यो आयोजना अस्तित्वमा रहेसम्म नेपाल वञ्चित हुन्छ। थप/नियन्त्रित पानीको मूल्य जनवरीदेखि मे महिनासम्म, सुक्खा याममा पानीको बहावमा ५० प्रतिशत, अर्थात् ३३६ क्युमेक थप÷नियन्त्रित पानी भारतले पाउने तथ्य माथि उल्लेख गरियो। यस्तो पानीको मूल्य निर्धारण अफ्रिकी देशहरू लेसोथो र दक्षिण अफ्रिकाबिच स्थापित नजिरबमोजिम गर्न सकिन्छ। सन् २०२० मा दक्षिण अफ्रिकाले लेसोथोलाई १ क्युमेक पानीको २७ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर तिरेको हिसाबले यो आयोजनाबाट निसृत हुने ३३६ क्युमेक थप/नियन्त्रित पानी भारतले सुख्खायाममा पाएबापत नेपाललाई वार्षिक ३९ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने हो। अर्थात् भारतले उक्त परिमाणको पानी साढे ६ वर्षसम्म प्राप्त गरेबापतको नेपाललाई तिर्नुपर्ने रकमबाट उक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। साथै उक्त आयोजना अस्तित्वमा रहेसम्म भारतले सो पानीबापत वार्षिक ३९ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर नेपाललाई तिर्नुपर्नेमा भारतले उक्त आयोजनाबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी निःशूल्क पाउने व्यवस्था गरिँदै छ किनभने सन् २०१२ देखि नै नेपाल आफैले यो आयोजना निमार्ण गर्न विभिन्न उपक्रम गर्दै आए तापनि एकपटक पनि भारतसँग यो आयोजनाको जलाशयबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीको मूल्य नेपालले प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै पहल गरेको छैन। स्मरणीय छ, १,२०० मेगावाट जडित क्षमताबाट उत्पादन हुने बिजुली ५ अमेरिकी सेन्टमा बिक्री गर्दा वार्षिक १२ करोड ४७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर मात्र प्राप्त हुन्छ, जुन पूरै रकम मुनाफा होइन। तर भारतलाई सुक्खायाममा यो आयोजनाबाट उपलब्ध हुने पानीको मूल्य ३९ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर नेपालको लागि चोखै मुनाफा हो, तर नेपालले यो पानीको मूल्य लिँदै छैन । यो आयोजनाका प्रणेताहरूले देशको हित चिताउने भए भारतले माथि उल्लेख गरिएबमोजिम सुक्खा याममा पाउने थप/नियन्त्रित पानीबापत मूल्य लिने व्यवस्था मिलाउँथे र पहिलो साढे ६ वर्षसम्म भारतले पाउने थप/नियन्त्रित पानीबापतको रकम पेस्कीस्वरूप भारतबाट प्राप्त गरेर आयोजना निर्माण गरी त्यसपछि उक्त आयोजनाको अस्तित्व रहेसम्म वार्षिकरूपमा नेपालले थप/नियन्त्रित पानीको मूल्य भारतबाट लिने व्यवस्था गर्थे तर यसो गर्ने सोच नै देखिएन। बाढी नियन्त्रण भारतको विहार राज्यमा सप्तगण्डकी नदीको विभीषिकाले त्यहाँका बासिन्दा हरेक वर्षायाममा पीडित हुन्छन्। उदाहरणार्थ सन् २०१७ मा विहारका बाढी पीडितहरूलाई ३ करोड २० लाख अमेरिकी डलर र सन् २०१९ मा २ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर वितरण गरिएको थियो। भारतको विहार राज्यमा बाढी आउने कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण बुढी गण्डकी नदीमा आउने बाढी पनि हो। लगभग हरेक वर्ष त्यहाँ बाढी आउँछ र बाढीले हुने जिउधन नोक्सान, पूर्वाधार संरचनामा हुने क्षति र पुनःस्थापना तथा पुनर्निमाणमा धेरै ठूलो रकम खर्च हुन्छ। तर नेपालले यो आयोजना निर्माण गरे भारतको विहारमा हुने बाढीबाट हुने क्षति र पुनःस्थापना तथा पुनर्निमाणमा हुने खर्चको ठूलो रकम बचत हुन्छ। अर्थात् केही हदसम्म भारतको विहार राज्यमा बाढी नियन्त्रण गर्न यो आयोजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर दुर्भाग्यवश भारतले यसरी बाढी नियन्त्रणबाट पाउने लाभबापत पनि कुनै रकम लिने सोच बनाइएको छैन। स्मरणीय छ, क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धिअनुसार क्यानडामा भौतिक संरचना निर्माण गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण भएबापत संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यानडालाई सन् १९६४ मा ६० वर्षका लागि ६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अग्रीम भुक्तानी गरेको थियो। तर यो आयोजना बनाएर भारतको विहार राज्यमा बाढी नियन्त्रण हुने भए तापनि कुनै रकम प्राप्त गर्ने सोच बनाएको देखिन्न। नेपाल आफैले बनाउने सन् १९९० को दशकसम्म नेपाल र भारतले यो आयोजना संयुक्तरूपमा बनाउने भनिएकोमा यसको जडित क्षमता दोब्बर पारेर अब यो आयोजना नेपाल आफैले बनाउने भनिएको छ र भारतले यसप्रति कुनै प्र्रतिक्रिया जनाएको छैन। यो नदीसमेतको सन्दर्भमा भारतका लागि नेपाल माथिल्लो तटीय देश हो भने भारत तल्लो तटीय देश हो। यस्तै चीनमा उत्पत्ति हुने ब्रह्मपुत्र नदी भारत प्रवेश गरेर बंगलादेश पुगी बंगालको खाडीमा समाहित हुने हुनाले यस नदीको सन्दर्भमा चीन माथिल्लो तटीय देश हो भने भारत तल्लो तटीय देश। चीनले ब्रह्मपुत्र नदीमा कुनै आयोजना निर्माण गरेमा वा गर्न खोजेमा भारतले विरोध गर्छ। स्पष्टतः यसको कारण हो, नेपालले १०० प्रतिशत लगानी गरेर यसबाट सुक्खा याममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानीबाट १०० प्रतिशत सिँचाइको सुविधा भारतले पाउने व्यवस्था र नेपालमा डुबान र विस्थापन गरेर भारतमा बाढी नियन्त्रण। त्यसैले भारतले मौनता साँधेको हुनुपर्छ। नेपालले यस्ता गल्तीहरू बारम्बार दोहो¥याइ रहोस् भन्ने भारतले चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन। उपसंहार नेपालको केही जमिनमा शारदा बाँध निर्माण गरिएकोमा चन्द्रशमशेरले जमिन नै सट्टाभर्ना लिए तर महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानेको अवस्थामा पनि सुक्खा याममा नेपालको हक लाग्ने ४७ प्रतिशत नियन्त्रित पानी भारतले अनन्त कालसम्म निःशुल्क पाउने सहमति गरेर राष्ट्रघातको प्रारम्भ गरेका थिए, जुन महाकाली सन्धिमा भारतले विद्यमान उपभोग्य उपयोगको दाबी गर्ने आधार बन्यो। अनि मातृका र विश्वेश्वरले गरेका क्रमशः कोशी र गण्डक सम्झौताहरूबाट नेपाल ठगिएको पुनरावृत्ति गर्न पर्दैन। कोशी र गण्डक बाँधहरू भारतको खर्चमा निर्माण गरिए तथा लाभ सबै भारतले एकलौटि पा¥यो वा नेपाललाई नगन्य लाभ दियो। अनि महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले ३ प्रतिशत पानीको आधामा हक कायम गरिएकोमा नेपालले खपत गर्न नसकेको नियन्त्रित पानी भारतले उपयोग गरेमा कुनै मूल्य नतिर्ने सर्त स्वीकार गरेर नेपाल थप ठगिने वातावरण तयार भयो। तर यो आयोजनाको सम्बन्धमा भने भारतसँग कुनै पनि समझदारी, सम्झौता, सन्धि नगरीकन नेपालमा डुबान र विस्थापन हुने गरेर निर्माण गरिने जलाशयबाट निसृत हुने ३३६ क्युमेक थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन लागेबाट भारतले नेपाललाई ठगेको नभएर नेपालले हामीलाई ठगे पनि हुन्छ भनिएको अवस्था छ। यो परिमाणको पानी नेपालमा नै उपभोग्य उपयोगमा लगाउने कुनै सोच, योजना बनाइएको छैन। स्मरणीय छ, भारत यो आयोजनामा समानुपातिक रूपमा लगानी गर्न तयार थियो। फेरि जडित क्षमता दोब्बर बनाउँदा लागत तेब्बरभन्दा बढी लाग्ने तर विद्युत उत्पादन भने ३५ प्रतिशत मात्र बढ्ने गरेर यो आयोजना निर्माण गर्न उद्यत हुनु आश्चर्यजनक छ। बरु यो आयोजनाको क्षमता ६०० मेगावाटमा सीमित गरेर ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनासमेत दुवै जम्मा १ अर्ब ९७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लागतमा बनाइएमा ५७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बचत हुन्छ भने विद्युत उत्पादन जम्मा ६ अर्ब १३ करोड १० लाख युनिट हुन्छ। (यहाँ उल्लिखित लागत विभिन्न समयावधिको मूल्यमा हुनाले त्यसलाई समायोजन गरिनुपर्छ। साथै यसरी समायोजन गर्दा केही लाख वा बढीमा १ करोड अमेरिकी डलरसम्म मात्र फरक पर्छ।)। १,२०० मेगावाटको यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने भनिएको ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुलीभन्दा २ अर्ब ७४ करोड ८० लाख युनिट बढी बिजुली ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती एकै साथ बनाए उत्पादन हुने थियो र यी आयोजनाहरूको निर्माण देशको हितमा भएको ठहर्ने थियो तर पश्चिम सेती आयोजना नै भारतलाई सुम्पिइसकेको अवस्था छ। यो आयोजना निर्माण गरिए भारतको विहार राज्यमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ भने नेपालमा ६३ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ। तर भारत यसरी लाभान्वित भएबापत कुनै रकम प्राप्त गर्ने उद्देश्य नराखेर पनि नेपालको हित सुनिश्चित गर्न असफल भएको छ। यो आयोजना नेपालको जलस्रोतको औपनिवेशिक दोहनको चरम स्वरूप हो। भारतसँग सहमति, समझदारी, सम्झौता वा सन्धि गरेर भारतको खर्चमा वा भारतले पनि केही लगानी गरेर पूर्वाधार संरचना निर्माण गरेर होइन कि बिना कुनै सहमति, समझदारी, सम्झौता वा सन्धि नेपाल आफैले सम्पूर्ण खर्च बेहोरी आयोजना निर्माण गरेर भारतलाई बाढी नियन्त्रणको लाभ निःशुल्क उपलब्ध गराउनु र नेपालको अधिकारको थप÷नियन्त्रित पानी निःशुल्क भारतलाई सुम्पेर यो आयोजना निर्माण गर्नु ठुलो राष्ट्रघात हो। २०७९ मार्ग ३ गते नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha

Wednesday, November 9, 2022

Electricity export is NOT passport to prosperity

Most leaders, bureaucrats, intellectuals, media, etc. are belaboring under the mistaken impression that Nepal can become prosperous by exporting electricity. Some genuinely believe so based on superficial information available/fed to them and some others are led to believe by those that wish to see Nepal languish in its current state or further deteriorate. This narrative was first constructed by the Nepali Congress government formed under the premiership of Girija Koirala in May 1991. In their considered opinion, as Nepal cannot consume her abundant hydropower potential, Nepal can attain prosperity by exporting hydropower. The then-US ambassador to Nepal in the late 90s coined the phrase “passport to prosperity.” State of electricity consumption Last year per capita consumption of electricity in Nepal was less than 300 kWh. The same was 1,200 kWh in India and 2,830 kWh in Bhutan. Most Nepalis believe that Bhutan has become prosperous by exporting electricity. Actually, her consumption of electricity is more than 9 times that of Nepal. In reality, an increase in electricity consumption by a country leads to her prosperity. Leaders of Nepal are busy selling the dream of metamorphosing Nepal into Singapore, where per capita electricity consumption was 8,900 kWh in 2020. Roughly Nepal can attain the Indian economic level if we are to consume electricity generated by 9,000 MW installed capacity. Similarly, installed capacity in Nepal will have to be in the order of 20,000 and 65,000 MW respectively in order to reach the economic levels of Bhutan and Singapore. It should not be forgotten that with the increase in population, the need for electricity too will increase in a commensurate manner. However, according to Dr Hari Man Shrestha, Nepal’s economically feasible hydropower potential is 43,000 MW only; the theoretical potential is 83,000 MW. Against this backdrop, it is sheer nonsense to say that Nepal needs to export electricity as she cannot consume it. The problem lies in the lack of industrial-level transmission and distribution infrastructure designed to maximize electricity consumption. Because electricity is a commodity (electron) that cannot be carried in bags, pots or pans or filled up in cylinders for consumption. Nepal would become prosperous only if transmission and distribution infrastructure is constructed in tandem with electricity generation to use in various economic sectors like agriculture, industry, transportation, tourism, etc. According to a study report commissioned by USAID, each kWh of electricity used in Nepal would result in value addition in Nepal’s economy by US 86 cents/kWh (Rs 113 at the current rate of exchange) while Nepal exports electricity at less than US 10 cents. Generation/consumption policy: Consumption of petroleum products and coal in Nepal is not in her interest as she does not produce even a single drop of petroleum product and produces very poor-quality coal. While there is potential for the generation of abundant hydropower. For the wholesome and balanced development of the country, there should be a plan to ensure that electricity is consumed in the area where it is generated. The only electricity that could not be consumed in that area should be “exported” to adjoining areas and then adjoining municipalities, districts, provinces and so forth. Electricity should not be exported by depriving people of the area where it is generated in the first place and people of adjoining municipalities, districts, provinces and country; and export to other countries must be the last recourse. Contrarily at the moment, electricity is generally not used in the area, municipality district or province where it is generated; rather it is “exported” outside where it is generated, depriving the people of the area where it is generated including adjoining municipality, district, province and finally the country on the plea that it is surplus electricity or it was being spoiled. The root cause of the problem is that robust transmission and distribution infrastructure is not available where it is generated and even in adjoining areas. Therefore, transmission and distribution infrastructure must be put in place in tandem with the construction of powerhouses. Electricity export to reduce trade/payment deficit: Most intellectuals opine that trade and payment deficits can be reduced by exporting electricity. This is baseless; sheer fiction. Let’s examine the case of 900 MW Arun 3, being constructed by SJVN Ltd from India. It is expected to generate 3,460 GWh/year and after providing 758 GWh electricity to Nepal free of cost according to section 11.16.1 (21.9%), SJVN will export the remaining 2,702 GWh. If exported at Rs 5/kWh, the value of export will be Rs 13.51 billion and most people have been jumping to conclusion that Nepal’s balance of trade/payment deficit would be reduced by this very amount. Let’s examine it from a practical business perspective. As the developer is from India and electricity gets exported to India, the payment will also be made in India; meaning the aforesaid amount will not ever enter Nepal. Therefore, Nepal’s balance of trade/payment will not be impacted by this amount at all. Because routing this payment through Nepal would entail unnecessary bank charges for SJVN and can even result in a delay in repatriating the money to India. Therefore, superficially (on paper) only export and payment data will increase by this amount; it will be merely paper transactions. However, export tax and royalty to be paid by SJVN will flow into Nepal. According to section 9.3 of PDA between GoN and SJVN, the latter is required to pay export tax at the rate of 0.005%, amounting to Rs 676,000/year. Similarly, section 11.26 requires SJVN to pay royalties to Nepal, which is Rs 1,295 million/year for the first 15 years and Rs 2,888 million/year from the sixteenth year onwards. Total export tax and royalty equals only 9.6% of export value in the first 15 years and 21% from the sixteenth year onwards and, therefore, Nepal’s balance of payment will be impacted by this amount only. Electricity for value addition in the economy: Nepal could not be fully industrialized for a lack of electricity and even industries already in operation are suffering for the same reason. Due to this, there is rampant unemployment and youth from Nepal are forced to migrate for employment and become exploited there. The focus should not only be on the generation of electricity but should also be on building transmission and distribution infrastructure such that industries could be set up in the nook and cranny of the country, which will help generate employment by a magnitude all over the country. This will have a multiplier effect in terms of increased production, import substitution, increased export and ultimately balance of trade and payment would be impacted positively. Even the surplus energy of the wet season could be used in seasonal industries like the processing of tea, herbs etc. Nepal does not produce a single drop of petroleum product and, therefore, if all modes of surface transportation are to be electrified, the trade and payment deficit could be reduced by magnitude. Nepal imported petroleum products in 2020/21 for Rs 320 billion, of which Rs 15 billion was for aviation fuel. Meaning the electrification of all modes of surface transport could have saved Rs 305 billion. Besides, due to the reduction in the import and use of petroleum products the level of pollution in the country would diminish significantly resulting in better public health. Therefore, using electricity in all sectors of the economy would result in value addition in Nepal’s economy in accordance with the finding of the USAID study. Using electricity just for lighting, watching television etc. does not result in significant value addition to the economy. Export of surplus electricity: In September it was reported that electricity had become the seventh largest export item in the country with exports of Rs 7.19 billion to India as Nepal had a surplus. The definition of the term “surplus” is debatable in Nepal’s context. The only electricity that is left after meeting Nepal’s demand to saturation level can be deemed to be surplus. That is very far from reality. According to last year’s annual report of NEA, out of 753 local levels, 476 local levels are substantially electrified and 242 local levels are partially electrified so far, while 35 local levels are yet to be electrified. According to the same report, 92.41% of the population has access to electricity but most of them use it for purposes like lighting, watching television etc. only. Very little electricity is required to operate the cottage industry of which few are in existence. But cottage industries do not generate employment on the required scale and value addition in the economy would be minuscule. Only 1.36% of customers of NEA, unfortunately, are industries and 92,71% are domestic consumers, which indicates that there is an extremely low level of industrialization in Nepal resulting in a lack of employment, very little production and heavy dependence on imports. Access to industrial levels of electricity is available only in big cities and some areas in Tarai. Even in Tarai electricity is not easily available. Hongshi Cement in Nawalparasi district was producing cement by using diesel-generated power entirely until recently when 30 MW of electricity was supplied to it and that industry needs an additional 50 MW. Some industries need 270 MW. Similarly, according to an informal study, there are diesel pumps used for irrigation that equals 700 MW. Hence, electricity consumption in the country will increase substantially only when at least an 11 kV distribution line becomes available in all 753 local levels. Therefore, without putting transmission and distribution infrastructure in place at all local levels including setting up energy-intensive industries, electrification of all modes of surface transportation as well as displacing firewood and LPG from kitchens, electricity consumption in the country will not increase by a magnitude. And without fulfilling this condition precedent it is foolish to say that there is surplus electricity in Nepal and also to contend that there is no alternative but to export. Besides, Nepal has been exporting her “surplus” off-season electricity to India at the average rate of US 9 cents/kWh while Nepal had to import at US 30 cents/kWh in the last dry season. Therefore, on the whole, the export-import business of electricity can end up being a loss-making venture not only for NEA but also for the country’s economy that is deprived of value addition in the economy by US 86 cents/kWh for each unit of electricity exported. Indian perspective: When most Nepali leaders, bureaucrats, intellectuals, media etc. are daydreaming about Nepal becoming prosperous by exporting electricity, India is not too enthused to import electricity from Nepal. In November 2021 India agreed to import electricity from 24 MW Trishuli and 15 MW Devighat powerhouses, which were built with an Indian grant. India showed her unwillingness when NEA proposed to export 786 MW of electricity from its own powerhouses and that of the private sector. The reason behind Indian unwillingness is the letter exchanged along with the 1950 Treaty of Peace and Friendship between Nepal and India. The fifth point of the letter stipulates that “if the government of Nepal should decide to seek foreign assistance in regard to the development of the natural resources of, or any industrial project in Nepal, the government of Nepal shall give first preference to the government or the nationals of India, as the case may be, provided that the terms offered by the government of India or Indian nationals, as the case may be, are not less favorable to Nepal than the terms offered by any foreign government or by other foreign nationals”. Since water resources too are natural resources, in the Indian view Nepal should have accorded preferential treatment to the Indian government or Indian nationals in Nepal’s hydropower development. Therefore, in their view, Nepal has breached this stipulation while implementing hydropower projects by accepting investment from third countries and allowing contractors and suppliers from those countries. Hence, India is reluctant to import electricity from hydropower plants with any kind of involvement of third-country governments or nationals thereof. However, Nepal and her nationals do not get any preferential treatment in the “development” of the natural resources of India. Therefore, this provision is fully one-sided, lacking reciprocity. Basically, India planned to establish its hegemony in Nepal’s natural resources pursuant to this letter. But since Nepal ignored this provision, India is refusing to import electricity from powerhouses developed by third-country governments or nationals. This can be confirmed by the fact that India will import electricity from 900 MW Arun 3 which is being constructed by SJVN Ltd. from India and 679 MW Lower Arun which is to be developed by the same company. Similarly, India would definitely import electricity from 750 MW West Seti and 450 MW Seti 6, for which an MoU has already been signed between the Investment Board of Nepal and NHPC Ltd. from India. The total of all these is about 2,800 MW. There is another facet of the same saga. Indian private sector company GMR was granted a license for the development of 900 MW Upper Karnali in 2008. But GMR has been running from pillar to post to sell electricity generated by this project in India in vain all this time. This indicates that India is willing to import electricity generated by only Indian government-owned powerhouses, not even the Indian private sector. Strategic commodity: Electricity is a strategic commodity for India. It has become clear from above that she will import electricity only from companies under its control and vice versa. India would rather suffer from a lack of electricity than depend on electricity that is generated by a powerhouse that is not under its control. Basically, India does not wish to be dependent on electricity from powerhouse/s that is/are not under her control. The exact opposite situation prevails in Nepal. Nepal is eager to export electricity although her need has yet to be met at the saturation level and is languishing for lack of power. While India would rather not set up industries and provide electricity to her populace unless it can import it from Nepal on own her terms. Against this backdrop, it is really strange that people in Nepal are eager to export electricity to India chasing the mirage of prosperity. India is not a friend in need: India is not a country to depend on when in trouble. Nepal suffered two massive earthquakes and innumerable aftershocks in 2015 resulting in the devastation of the country with numerous casualties, including many deaths. But India imposed a blockade on Nepal immediately after the earthquakes, from 23 September which lasted till 5 February 2016. The pretext was Indian dissatisfaction with the Constitution promulgated by Nepal’s Constituent Assembly which was elected by the sovereign people of Nepal. This proves that India is not a friend in need. Moreover, this blockade was not the first one, nor may be the last one. India imposed the first blockade on Nepal from April 1962 to October 1962 when Nepal signed an agreement with China to construct a highway to connect Kathmandu with the Chinese border at Kodari (Araniko Highway). Similarly, when the government of Nepal decided to remove Indian security posts deployed near the Chinese border, a second blockade was imposed from November 1970 to August 1971. The third blockade was imposed using the opportunity of expiry of trade and transit treaties with India from 23 March 1989 to 1 July 1990 as India was angered by Nepal importing antiaircraft guns from China. Incidentally, this blockade triggered the abolition of the Panchayat system in Nepal. Self-reliant energy security: Against this backdrop, Nepal must become self-reliant in strategic commodities like electricity in order to attain energy security. Energy security entails availing electricity to the entire population at an affordable price, not only for domestic use but also for industrialization, electrification of transportation, mechanization of agriculture etc. such that Nepal’s dependence on imported petroleum products including for cooking purposes could be eliminated. Rural households also need to be liberated from traditional sources of energy that cause indoor pollution and pose health hazards. Hence, Nepal should aim to achieve self-reliant energy security which is a strategic commodity for Nepal too. Conclusion: Nepal would not attain prosperity merely by increasing electricity generation by tapping water resources. Nepal would become prosperous only by using electricity to industrialize the country, which would generate employment and increase production resulting in the displacement of imports and an increase in export thereby resulting in value addition in the economy. Similarly, agriculture needs to be modernized by using electricity at every step including to process herbs and forest products. As the import of petroleum products is one of the main causes of trade and payment deficit, all modes of surface transportation should be electrified, which will also reduce pollution by a significant quantum. India is not a friend in need as she has imposed blockades on Nepal 4 times so far and there is no guarantee that she would not resort to it again on some other flimsy pretext. Nepal, therefore, should aim to achieve self-reliant energy security to prosper. Exporting electricity to the detriment of Nepal’s economy is like committing hara-kiri. Published in Peoples' Review of November 10, 2022 Ratna Sansar Shrestha

जलविद्युत् निर्यातबाट समृद्ध हुन्न देश

अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम आदिको धारणा के छ भने बिजुली निकासी गरे देश समृद्ध बन्छ। यो भाष्यको निर्माण सन् १९९१ मे महिनामा गठन भएको नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारको पालामा भएको हो। उक्त सरकारले नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भाव्यता छ, जुन नेपालमा पूर्णतः खपत हुँदैन। त्यसैले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निकासी गरे समृद्धिको द्वार खुल्छ भन्ने विचार अगाडि सार्‍यो। विशेषतः भारतीय नेता तथा कर्मचारीहरूले पनि जलविद्युत्को निकासीलाई नेपालको समृद्धिको यात्राको राहदानी हो भनेर उपदेश दिन्छन्। विद्युत्को आन्तरिक खपतको स्थिति नेपालमा गत आर्थिक वर्ष प्रतिव्यक्ति ३ सय युनिटभन्दा कम मात्र बिजुली खपत भएको थियो भने भारतमा १२ सय युनिटभन्दा बढी थियो र भुटानमा त २८ सय युनिट थियो। नेपालीहरू बिजुली निकासी गरेर भुटान धनी भएको हो भन्ने भ्रममा छन् तर त्यहाँ नेपालमा भन्दा नौ गुणा बढी बिजुली खपत भएको विस्मृतिमा छ। स्मरणीय छ, जति बढी बिजुली देशमा खपत हुन्छ देश पनि तदनुरूप बढी समृद्ध र विकसित हुन्छ। जस्तै हाम्रा नेताहरू नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना बाँड्छन्। त्यहाँ सन् २०२० मा नै प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ८९ सय युनिट थियो। अझ संसारमा सबभन्दा बढी बिजुली खपत हुने देश आइसल्यान्डमा त सन् २०२१ मा ५२ हजार ९ सय ८० युनिट थियो। बिजुली खपतको अनुपातका आधारमा मोटामोटी अनुमान गर्दा भारतको समकक्षमा पुग्न नेपालले झन्डै ९ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्नुपर्छ भने क्रमशः भुटान, सिंगापुरको समकक्षतामा पुग्न २० हजार र ६५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्नुपर्छ। विस्मृतिमा नपरोस्, सामान्यतया जनसंख्या जति वृद्धि हुँदै जान्छ र तदनुरूप विद्युत्को आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छ। सन् १९६६ मा डा. हरिमान श्रेष्ठले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको आर्थिक रूपमा सम्भाव्य विद्युत् उत्पादन क्षमता नै ४३ हजार मेगावाट मात्र हो र सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट हो। यस्तोमा नेपालको बिजुली खपत गर्ने क्षमता नहुनाले निकासीको विकल्प छैन भन्नु हास्यास्पद हो। अभाव छ त उत्पादित बिजुली देशैभरि अधिकतम खपत गराउन औद्योगिक स्तरको प्रसारण र वितरण प्रणालीको छ, किनभने अरू मालवस्तुजस्तै बिजुली झोला, भाँडो आदिमा थापेर, सिलिन्डरमा भरेर लगी उपयोग गर्न सकिन्न। विद्युत् उत्पादन सँगसँगै प्रसारण र वितरणको पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगेमा कृषि, उद्योग, यातायात, पर्यटन लगायतका अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बिजुलीको अधिकतम खपत भएर देश समृद्ध हुँदै जान्छ। अमेरिकी सहयोग नियोगले गराएको एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक युनिट बिजुली खपत हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्ट (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ११३ रूपैयाँभन्दा बढी) ले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, जब कि निकासी १० रूपैयाँभन्दा कम मात्रमा हुन्छ। विद्युत उत्पादन र उपभोगको सिद्धान्त/नीति नेपालजस्तो देश जहाँ एक टुक्रा कोइला, एक थोपा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुँदैन, त्यहाँ यस्ता खनिज इन्धन उपयोग गर्नु बुद्धिमानी होइन (दाङ, सल्यान, रोल्पा, प्युठान, पाल्पा आदिमा निम्न गुणस्तरको कोइला न्यून परिमाणमा पाइन्छ)। तर जलविद्युत् उत्पादन तथा खपतको भने प्रचुर सम्भावना छ। देशको समग्र तथा सन्तुलित विकासका लागि जुन पालिकामा जलविद्युत् उत्पादन गरिन्छ, त्यो पालिकामा औद्योगिकीकरण गर्न, यातायात सञ्चालन गर्नदेखि भान्छाबाट दाउरा वा खाना पकाउने ग्याँस विस्थापन गर्नसम्म उपयोग गरेर मात्र त्यस पालिकाबाट अन्य पालिका, जिल्ला तथा प्रदेशहरूमा निकासी गरिनुपर्छ। देशबाहिर निकासी गर्दा देशका नागरिक आफ्नै देशमा उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् भने प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकाबाट अन्य प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकामा निकासी गर्दा उत्पादन हुने प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका आफ्नै पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा उत्पादित बिजुली खपत गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्। विद्यमान अवस्था यस्तै छ। जुन पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ बिजुली खपत नगराएर अन्य पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा निकासी गर्दै अन्ततः नेपालमा खपत भएन, हुन सकेन, खेर गयो भन्दै भारत निकासी गरिँदै छ। समस्याको जड छ बिजुली उत्पादन हुने पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा आवश्यक प्रसारण तथा वितरण सञ्जाललगायतको पूर्वाधारको अभाव। तसर्थ विद्युत् उत्पादन सँगसँगै सम्बन्धित पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा औद्योगिक स्तरको प्रसारण तथा वितरण सञ्जालको पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ। व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घटाउन निकासी कतिपय बुद्धिजीवी बिजुली निकासी गरे व्यापार तथा शोधनान्तर घट्छ भन्छन्। जुन निराधार हो। यसका लागि निर्माणाधीन भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम प्रवर्धक रहेको ९ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेको ‘अरूण ३’ को विश्लेषण गरे पुग्छ। यसबाट वार्षिक औसत ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ र नेपाललाई निःशुल्क ऊर्जा स्वरूप प्राप्त हुने २१.९ प्रतिशत बिजुली बराबर ७५ करोड ९० लाख युनिट कटाएर बाँकी २ अर्ब ७० करोड ६९ लाख युनिट बिजुली भारत निकासी हुने देखिन्छ। यति परिमाणको बिजुली प्रतियुनिट ५ नेपाली रूपैयाँमा निकासी गरिएमा कुल १३ अर्ब ५३ करोड ४७ लाख रूपैयाँले निकासी वृद्धि हुने देखिन्छ र प्रथम दृष्टिमा सोही रकमले नेपालको व्यापार घाटा घट्ने देखिन्छ। यसलाई व्यावहारिक कारोबारको दृष्टिकोणबाट हेरौं। प्रवर्धक भारतीय कम्पनी र निकासी पनि भारतमा नै हुनाले निकासी गरिएको बिजुलीको भुक्तानी पनि भारतमा नै गरिन्छ। यो भुक्तानीलाई नेपाल भिœयाएर फेरि भारत नै फर्काइरहने काम कुनै पनि भारतीय व्यवसायीले गर्दैन। बैंकहरूलाई अनावश्यक कमिसन, दस्तुर आदि तिर्नुपर्ने र तदारुकताका साथ भुक्तानी नपाइने हुनाले यसप्रति भारतीय व्यवसायी सचेत छन्। आँकडामा निकासी देखिए पनि तात्त्विक रूपमा त्यो रकम नेपाल प्रवेश नै गर्दैन। त्यसैले यो आयोजनाको बिजुली निकासी गरेर हुने निकासी वृद्धि कागजी मात्र हुन्छ। यही तथ्यलाई शोधनान्तरको परिवेशमा हेरौं। जब निकासी रकम नै नेपाल प्रवेश गर्दैन भने त्यो रकमले शोधनान्तर घाटा घट्ने अवस्था नै हुन्न। बरु प्रवर्धकले नेपालमा तिर्नुपर्ने कर, रोयल्टी आदि भने नेपाल प्रवेश गर्छ। नेपाल सरकार र आयोजना प्रवर्धक कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौताको दफा ९.३ अनुसार आयोजनाले निकासी आम्दानीको ०.००५ प्रतिशत निकासी कर स्वरूप नेपाललाई तिर्नुपर्छ, जुन औसत वार्षिक ६ लाख ७६ हजार रूपैयाँ मात्र हुन्छ। यस्तै उक्त सम्झौताको दफा ११.२६ अनुसार आयोजनाले रोयल्टीस्वरूप तिर्ने रकम पनि नेपाल प्रवेश गर्छ। उत्पादन सुरु भएको पहिलो १५ वर्षसम्म रोयल्टीस्वरूप वार्षिक जम्मा १ अर्ब २९ करोड ६२ लाख प्राप्त हुन्छ र निकासी कर र रोयल्टीसमेत जम्मा १ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रूपैयाँमात्र नेपाल प्रवेश गर्छ। जुन कुल निकासी रकमको ९.६ प्रतिशत मात्र हो र तात्त्विक रूपमा पहिलो १५ वर्ष व्यापार र शोधनान्तर घाटा दुवै यति रकमले मात्र कम हुन्छ। त्यस्तै १६औं वर्षदेखि रोयल्टी र निकासी करबापत औसत वार्षिक २ अर्ब ८८ करोड ९९ लाख मात्र नेपाल प्रवेश गर्छ। जुन कुल निकासी रकमको २१ प्रतिशत मात्र हो र यति रकमले मात्र व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटाउँछ। अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धिका लागि विद्युत् उपयोग बिजुलीको अभावमा नेपालमा आवश्यकताअनुरूप औद्योगिकीकरण हुन सकेको छैन र भएका उद्योगहरूले समेत बिजुली प्रचुर मात्रामा पाउन सकेका छैनन्। रोजगारीको चरम अभाव छ। नेपाली नागरिकहरू रोजगारीका लागि विदेशमा दुःख पाउन बाध्य छन्। विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, औद्योगिक गुणस्तरको बिजुली उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रसारण तथा वितरण लाइनलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेर गाउँबस्तीहरूमा समेत उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिएमा देशमा औद्योगिकीकरण सँगै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ। जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि हुन्छ। जसको फलस्वरूप देशले भोगिरहेको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घट्छ। साथै वर्षातमा खेर जाने भनिएको बिजुलीसमेत चिया, जडीबुटी इत्यादि प्रशोधन उद्योगमा खपत गराउन सकिन्छ। यस अतिरिक्त १ थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नहुने यो देशको हवाई यातायातबाहेकका सम्पूर्ण यातायातको विद्युतीकरण गरे मात्र पनि ठूलो रकमको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घटाउन सकिन्छ। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा ३ खरब २० अर्ब रूपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालले आयात गरेकोमा हवाई इन्धन १५ अर्ब रूपैयाँको आयात गरिएको रहेछ। अर्थात् हवाई यातायातबाहेक सम्पूर्ण यातायातको साधनको विद्युतीकरण गरिए ३ खरब ५ अर्ब रूपैयाँको आयात घटेर त्यही रकमले व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्ने थियो। यसो गर्दा यातायातमा लाग्ने ऊर्जाको लागत घट्ने मात्र नभएर वातावरण प्रदूषण पनि तात्त्विक रूपमा घटेर जनस्वास्थ्यमा समेत ठूलो सुधार हुने थियो। तसर्थ औद्योगिकीकरण गर्न, यातायात विद्युतीकरण गर्नका अतिरिक्त कृषिको यान्त्रिकीकरण तथा आधुनिकीकरण र कृषि उपज, जडीबुटी इत्यादि प्रशोधन गर्न, कृषि उपज भण्डारण गर्नलगायतका सबै कामहरूमा बिजुली उपयोग गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा तात्त्विक मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ र अमेरिकी सहयोग नियोगको आँकलनअनुसार नै १ युनिट बिजुली खपत हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्टले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। उज्यालो पार्न, समाचार सुन्ने/हेर्ने जस्ता काममा मात्र बिजुलीको उपयोग गरेर अर्थतन्त्रमा सार्थकरूपमा मूल्य अभिवृद्धि हुँदैन। यद्यपि बिजुलीको उज्यालोमा कुटीर उद्योग सञ्चालन गरेर केही आयमूलक काम गर्न सकिन्छ तर कुटीर उद्योगले मात्र आवश्यकताअनुरूप रोजगारी सिर्जना हुन्न, उत्पादन वृद्धि भएर तात्त्विक रूपमा व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घट्दैन। खपत हुन नसकेको वा खेर जाने बिजुली निकासी २०७९ साल भाद्र १३ मा प्रकाशित समाचार अनुसार ८५ दिनमा ‘आन्तरिक रूपमा खपत भएर बाँकी रहेको’ ६ अर्ब बराबरको बिजुली प्राधिकरणले निकासी गर्नुलाई सुखद संकेत मानिएको छ। तर वर्षातको केही महिना बढी उत्पादन भएको बिजुली सस्तोमा निकासी गरेर अल्पकालमा प्राधिकरणले थप केही आम्दानी गर्न सक्छ। विगत हिउँदमा भारतबाट ३८ रूपैयाँमा बिजुली आयात गरिएको विस्मृतिमा नपरोस्। प्राधिकरणले यस्तो बिजुलीलाई खेर जाने बिजुली पनि निकासी गरेको भन्ने गरेको छ। खेर जाने वा खपत भएर बाँकी भनेको पूर्णतः तृप्त हुने गरेर उपभोग गरी बचे, उब्रेकोलाई भन्नु स्वाभाविक हो। तर बिजुलीको हकमा नेपालको परिवेश फरक छ। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ७५३ पालिकामध्ये ४७६ पालिकामा तात्त्विक रूपमा विद्युतीकरण गरिएको छ भने २४२ पालिकामा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण गरिएको छ र ३५ पालिकामा विद्युतीकरण गरिएको नै छैन। सोही प्रतिवेदनअनुसार ९२.४१ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ तर अधिकांश नेपाली उपभोक्ताले उज्यालो पार्न, रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हेर्न आदि काममा बिजुली उपयोग गर्छन्। थोरैले कुटीर उद्योगका लागि बिजुली उपयोग गर्छन्। स्वाभाविक रूपमा तर दुभाग्यवश प्राधिकरणको औद्योगिक ग्राहक १.३६ प्रतिशत मात्र छ भने ग्राहस्थ्य ग्राहक ९२.७१ प्रतिशत छ। जसले देशमा गतिलो मात्रामा औद्योगिकीकरण भएको छैन भन्ने प्रस्ट्याउँछ। देशमा युद्धस्तरमा उद्योगहरू स्थापना गर्न नसकेको अवस्थामा आन्तरिकरूपमा विद्युत खपत हुन नसक्नु स्वाभाविक नै हो किनभने औद्योगिक स्तरको विद्युत्को पहुँच तराई तथा केही ठूला सहरहरूमा सीमित छ। त्यसमा पनि वर्षातमा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ तर चिया तथा जडीबुटी प्रशोधनजस्ता मौसमी प्रकृतिका उद्योगहरू विद्युतीकरण नभएको र थप सञ्चालन नभएकाले वर्षातको बिजुली खपत हुन नसक्नु आश्चर्यजनक होइन। सहज रूपमा औद्योगिकीकरण गर्नका लागि ७५३ वटा नै पालिकामा कमसेकम ११ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भएको अवस्थामा मात्र देशमा बिजुलीको आन्तरिक खपत वृद्धि हुन्छ। त्यसैले देशभित्र बिजुली खपत वृद्धि गर्न, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न, देशमा ऊर्जा सघन उद्योगहरू स्थापना गर्न, यातायातलाई विद्युतीकरण, ग्रामीण भान्छाबाट दाउरा तथा खाना पकाउने ग्याँसलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न उदासीन रहेर आन्तरिकरूपमा बिजुली खपत भएन, खेर गयो भन्दै बिजुली निकासीमा मग्न रहनु बुद्धिमानी होइन। भारतीय दृष्टिकोण नेपालका अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम भारतमा बिजुली निर्यात गरेर देश समृद्ध बनाउने सपना देख्दै गर्दा भारत भने नेपालबाट बिजुली आयात गर्न हौसिएको छैन। भारतले सन् २०२१ नोभेम्बर महिनादेखि आफ्नै अनुदानमा नेपालमा निर्मित २४ मेगावाटको त्रिशुली र १५ मेगावाटको देवीघाटबाट उत्पादित बिजुली किन्न भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो। दोस्रो चरणमा ६० मेगावाटको मर्स्याङ्दी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ७० मेगावाटको मध्य मस्र्याङ्दी, ५२.४ मेगावाटको लिखु ४ समेतबाट उत्पादित बिजुली मात्र आयात गरेको छ। नेपालले भने निजी क्षेत्र र प्राधिकरण मातहतका थप १३ आयोजनाको ७८६ मेगावाट बिजुली किन्न भारतलाई आग्रह गरेकोमा भारतीय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन। भारतको यस्तो अनिच्छाको कारण हो, सन् १९५० को सन्धिसँगै आदानप्रदान गरिएको पत्राचार। उक्त पत्रका ५ बुँदामध्ये चौथो बुँदामा ‘यदि नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोतको विकास वा नेपालमा कुनै औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने निर्णय गरेमा नेपाल सरकारले अरू विदेशी सरकार वा अरू विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभएमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिने छ’ भनिएको छ। प्राकृतिक स्रोत भनेको जलस्रोत पनि हुनाले यो पत्राचारको चौथो बुँदाबमोजिम नेपालले जलस्रोतको विकास गर्दा भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो। तर, भारतको दृष्टिमा नेपालले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा र गराउँदा उक्त पत्राचारको सर्त उल्लंघन गरेर भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता नदिईकन तेस्रो देशको सरकार वा तेस्रो देशका लगानीकर्ता, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता आदिलाई संलग्न गराएको छ। त्यसैले तेस्रो देशको सरकार वा तेस्रो देशका लगानीकर्ता, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता आदिलाई संलग्न गराएर निर्मित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली आयात गर्न भारत अनिच्छुक भएको हो।
स्रोतः सामाजिक सञ्जाल स्मरणीय छ, भारतको जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको विकासमा भने नेपाल सरकार वा नेपालका नागरिकले प्राथमिकता पाउँदैनन्। यो व्यवस्था पूरै एक पक्षीय छ, पारस्परिकताविहीन। यो पत्राचारका आधारमा नेपालको जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोतमा भारतको हैकम चल्न दिनुपर्ने रहेछ। अर्थात् नेपालको प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहन गर्ने नियतले उक्त पत्राचारमा यो बुँदा राखियो। तर, नेपालले यो बुँदालाई उपेक्षा गर्दा नेपालमा निर्मित कतिपय जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली किन्न भारतलाई यो बुँदाले राकेको रहेछ। यसको पुष्टि भारत सरकार अधीनस्थ कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले नेपालमा निर्माण गर्दै गरेको ९०० मेगावाटको ‘अरूण तेस्रो’को बिजुली र त्यही कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ६७९ मेगावाटको ‘तल्लो अरूण’को बिजुली पनि भारतले किन्ने नै छ। अनि भारत सरकार अधीनस्थ एनएचपिसी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ७५० मेगावाटको ‘पश्चिम सेती’ र ४५० मेगावाटको ‘सेती ६’ बाट उत्पादन हुने बिजुली पनि भारत निकासी गर्ने गरेर नै निर्माण गरिन लागेको हो। जुन जम्मा २७ सय मेगावाटभन्दा बढी हुन्छ। यस कुरामा अर्को विचारणीय पाटो पनि छ। जिएमआर नामक भारतीय निजी कम्पनीलाई सन् २००८ मा नै अनुमतिपत्र दिइएको ९०० मेगावाटको ‘माथिल्लो कर्णाली’को बिजुली भारत सरकार किन्न तयार नभएकाले बजार सुनिश्चित गर्न नसकेर अद्यापि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। अर्थात् भारत सरकार अधीनस्थबाहेक भारतीय निजी कम्पनीले नेपालमा निर्माण गर्ने विद्युत गृहबाट पनि भारतले बिजुली किन्दैन। सामरिक वस्तु भारतका लागि विद्युत् सामरिक वस्तु हो। उसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरेर निर्मित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र किन्छ र आफ्नो नियन्त्रणमा नरहने जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली किन्न ऊ इच्छुक छैन। बरु बिजुलीको अभाव व्यहोर्न तयार छ। अर्थात् आफ्नो नियन्त्रणमा नरहने विद्युत् गृहबाट उत्पादित बिजुलीमा भारत निर्भर रहन चाहँदैन। नेपालमा यसको ठीक उल्टो छ। यहाँ आवश्यकता अनुरूप विद्युत् आपूर्ति भएको छैन। ९० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ भनिए पनि उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली तराईका केही जिल्ला र केही प्रमुख सहरमा मात्र उपलब्ध छ। जस्तै नवलपरासीस्थित होङ्सी सिमेन्ट उद्योगलाई हालै ३० मेगावाट उपलब्ध गराइएको छ, थप ५० मेगावाट आवश्यक छ। यसै गरेर विभिन्न उद्योगहरूलाई २७० मेगावाट आवश्यक भनिन्छ। त्यस्तै तरार्ईमा सिँचाइका लागि ७०० मेगावाट जडित क्षमता बराबर डिजेल पम्प प्रयोग गरिन्छ भन्ने अनौपचारिक आँकलन छ। पूरै देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली उपलब्ध गराउन सके देशको कुना काप्चाहरूमा पनि उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् र यसबाट देशमा उत्पादन, रोजगारी इत्यादि वृद्धि हुन्छ। वर्तमान विडम्बनापूर्ण अवस्था कस्तो छ भने भारतमा बिजुलीको चरम अभाव भएर अर्थतन्त्रमा दुष्प्रभाव परे पनि, जनताले बिजुली नपाए पनि, उद्योग कलकारखाना आदि बिजुलीको अभावमा सञ्चालन नभए पनि भारतले उसको सर्तमा मात्र नेपालबाट बिजुली किन्छ, अन्यथा किन्दैन। नेपालीहरू भने नेपालमा औद्योगिकीकरण नगरीकन, नेपाललाई अविकसित राखेर भए पनि बिजुली भारत निकासी गर्न होड गर्छन्। भारत दुःखको मित्र होइन स्मरणीय छ, भारत नेपालका लागि दुःखको मित्र होइन। २०७२ सालमा नेपालमा दुईपटक ठूला भूकम्पहरू तथा असंख्य पराकम्पहरू आएर देश ध्वस्त भएलगत्तै आश्विन ६ गतेदेखि माघ २२ गतेसम्म भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। कारण थियो-नेपालका सार्वभौम नागरिकहरूबाट निर्वाचित संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि। नेपाल अत्यन्त कष्टमा परेको बेलामा भारतले थप कष्ट दिएर भारत सुखको मात्र मित्र हो भन्ने सिद्ध गरेको छ। उक्त नाकाबन्दी पहिलो र सायद, अन्तिम होइन। नेपालले काठमाडौंबाट चिनियाँ सिमाना जोड्ने अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्न चीन सरकारसँग हस्ताक्षर गरेलगत्तै भारतले २०१९ साल वैशाखदेखि असोजसम्म पहिलोपटक नाकाबन्दी लगाएको धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ। अनि नेपाल–चीन सिमानामा नेपाली भूमिमा बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई नेपाल सरकारले हटाउने निर्णय गर्दा २०२७ साल कार्तिकदेखि भाद्रसम्म दोस्रोपटक नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यस्तै नेपाल तथा भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको म्याद सकिएको मौका छोपेर नेपालले युद्धक विमान खसाल्ने हतियार चीनबाट किनेको झोंकमा २०४५ सालमा चैतदेखि लगाएको तेस्रो नाकाबन्दी पञ्चायती व्यवस्था खारेज भएपछि २०४७ साल असारसम्म जारी थियो। आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा यस पृष्ठभूमिमा नेपाल बिजुलीजस्तो सामरिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन वाञ्छनीय छ। नेपालले ऊर्जा सुरक्षा हासिल नगरीकन समृद्धि हासिल हुँदैन। ऊर्जा सुरक्षा भन्नाले सम्पूर्ण जनसंख्यालाई सुलभ मूल्यमा ऊर्जा उपलब्ध गराउनु हो, जुन ग्राहस्थ्य उपयोगका अतिरिक्त देशमा ठूलो मात्रामा औद्योगिकीकरण गर्न, कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्न, यातायात विद्युतीकरण गर्नसमेत प्रयोजनपरक हुन्छ। यसबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घट्छ। साथै ग्रामीण जनजीवनमा प्रदूषक पारम्परिक ऊर्जाको स्रोतमाथिको निर्भरताबाट घटाएर विद्युत्लाई जीवनयापनको अभिन्न बनाउने काम पनि ऊर्जा सुरक्षाको अभिन्न अंग हो। त्यसैले नेपालका लागि पनि ऊर्जा सामरिक वस्तु हो र नेपालले आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिनु अपरिहार्य छ। उपसंहार नेपालका नदीनालाको पानी उपयोग गरेर विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दैमा मात्र नेपाल समृद्ध हुँदैन। उत्पादित बिजुली उपयोग गरेर नेपालमा औद्योगिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गरे मात्र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि भई नेपाल समृद्ध हुन्छ। साथै औद्योगिकीकरण हुँदा रोजगारी सिर्जना भएर पनि अर्थतन्त्रमा थप मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। यस्तै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, वन्य पैदावार प्रशोधनजस्ता काममा पनि बिजुली उपयोग गरेर उत्पादित बिजुलीको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। यातायातलाई विद्युतीकरण गरिएमा बिजुलीको सदुपयोग हुने मात्र होइन, देशले ब्यहोर्दै आएको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा पनि तात्त्विक रूपमा घट्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो-नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुने गरेर नेपालका सबै पालिकामा सर्वाधिक बिजुली खपत गराउन सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ। अन्यथा नेपालको अर्थतन्त्रमा हुने मूल्य अभिवृद्धिबाट वञ्चित रहेर बिजुली निकासी गर्नु भनेको औपनिवेशिक दोहनमा सघाउनु हो। त्यसैले नेपालको लक्ष्य हुनुपर्छ-आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा किनभने भारत सुखको मात्र मित्र हो, दुःखको मित्र होइन। भारतले अद्यापि ४ पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको छ र फेरि लगाउँदैन भन्ने कुनै प्रत्याभूति छैन। तसर्थ नेपालले देशमा आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित नगरीकन जलविद्युत् निकासी गर्दा आत्मघाती हुन सक्छ। १९ कार्तिक २०७९ नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha

Thursday, September 8, 2022

Adhocratic citizenship policy

Four important elements of a nation are sovereignty, territory, people and government. A nation will have a certain territory and the people in it are the citizenry of the nation, in whom the sovereignty of the nation is vested and the representatives elected by the sovereign people form the government. These 4 elements are interlinked. Under article 2 of the current constitution of Nepal, the sovereignty of Nepal is vested in the citizens and the representatives elected by them run three levels of government. Fund required to run the country is mainly sourced from the rates, taxes, duties etc. levied on the citizenry. Moreover, the citizenry is the human resource of the nation. Therefore, the citizenry is the two main pillars of the nation. Hence, population policy should be formulated focused on the economy of the country and citizenship policy should conform to the population policy. Population policy Each nation has its own unique population policy, which depends upon important factors like geopolitical situation, natural resources, etc. Nepal’s economy is very weak. Nepal depends upon the inflow of remittance from its youth employed abroad. Nepal lacks employment opportunities as she is not industrialized. Thus, industrial production in Nepal is very low and it suffers from high trade and payment deficits. Nepal is not endowed with minerals like fossil fuel, precious and semi-precious stones or metals, etc. The water resource is the only natural resource endowed to Nepal, which too is not fully harnessed and whatever is harnessed is allowed to be colonized by India. It should not be lost sight of the fact that even Arabian countries that are rich because of petroleum products do not adopt liberal population/citizenship policies. Geographically, Nepal is landlocked between two behemoth countries: China with 1.45 billion population and India 1.41 billion. Nepal’s population has already exceeded 30 million and, therefore, Nepal is sandwiched between two countries with close to 3 billion population. The population density of Nepal in 1950 was only 58 people per square kilometer, which has skyrocketed to 207 people per square kilometer in 2021. With the advent of democracy in Nepal in 1950, she used to invite foreigners for appointments in important posts. For example, Nepal appointed an Indian, Hari Prasad Pradhan as the chief justice in 1951. Citizenship of Nepal was granted to all these invitees. The population density of India is already 431 people per square kilometer and Indian states neighbouring Nepal like Bihar, West Bengal and UP have the population density of 1,106, 1,028 and 828 people per square kilometer respectively and migration from these places to Nepal is an ongoing phenomenon. The crux of the problem is the open border between Nepal and India, which is neither regulated nor controlled. Nepal’s Tarai is almost filled with people having migrated from these places that have obtained Nepal’s citizenship by means fair or foul. Against this backdrop, it is very important to formulate Nepal’s own population and citizenship policy such that her population does not increase exponentially due to migration from these Indian states. Citizenship policy If Nepal’s citizenship policy is too liberal, the open border with India would be exploited to the hilt. Many nations are forced to adopt liberal citizenship policies. For example, the USA is granting citizenship to foreigners under the diversity visa (DV) program. Because her population density is only 34 people per square kilometer and there is a shortage of human resources. But even then, those entering the USA under the DV program do not receive US citizenship immediately. Such people can apply for citizenship only after permanent residency in the US for 5 years and it takes about 6 months to 1.5 years to receive citizenship. Further, an investor investing the US $ 900,000 to the US $ 1.8 million in the USA, depending on the level of development of the locale concerned, is entitled to naturalized citizenship after residing there for 5 years permanently. Nepal should also adopt a similar citizenship policy. Furthermore, Nepal should not become a haven for marginalized Indians from poverty-stricken, backward and underdeveloped neighbouring Indian states. Unfortunately, there is neither a population policy nor a citizenship policy in Nepal. Everything is done on an ad hoc basis, hence there is an adhocratic population/citizenship policy in Nepal. Citizenship law is tweaked for political gains with an eye on creating vote banks. With the election for the federal House of Representatives and 7 provincial parliaments fixed for November 20, the establishment is in a great rush to amend citizenship law. Brief history of citizenship law Citizenship Act was promulgated for the first time in Nepal in 1952, which was relatively liberal. Anyone born in Nepal, if one of the parents is born in Nepal and residing in Nepal with family, were granted citizenship. There was a provision for citizenship by birth. There was no provision for citizenship in the constitution promulgated in 1959 while the constitution promulgated in 1962 had a separate chapter for citizenship under which anyone born in Nepal or if one of the parents is born in Nepal was deemed to be a citizen of Nepal. New Citizenship Act was promulgated in 1964, which made provision for citizenship by descent and only children of Nepali fathers were to be granted citizenship by descent. Provision for citizenship by birth was abolished. This provision contravened the constitution as the constitution of 1962 had provided for citizenship to children of both mother and father. In this manner, citizenship was made less liberal gradually. However, this scribe was granted citizenship by birth under the Citizenship Act 1952 in 1969, while the new Citizenship Act 1964 was in force. The constitution promulgated in 1990 also had provision for citizenship for children of Nepali fathers only. However, the Citizenship Act 2006 has tried to be liberal, as children of both Nepali fathers or mothers are entitled to citizenship. Dynamic citizenship law The citizenship law of Nepal has been dynamic. It was liberal under Citizenship Act 1952, but it was gradually rendered strict. There are several anomalies in it which have to be improved. Citizenship by marriage: Is there time for this? From the time citizenship law was promulgated for the first time in 1952, foreign women married to Nepali males were granted Nepal’s citizenship almost upon “arrival”. However, foreign men marrying Nepali female citizens were not entitled to the same treatment. Nepal was a patriarchal nation and is still so in many ways. A Nepali female married to a foreign male is expected to go home to her husband’s country. Foreign males married to Nepali females are not expected to settle down in Nepal. Time has changed. Many foreign males married to Nepali females wish to settle down in Nepal and contribute to Nepal as a citizen. This balatant discrimination between a brother marrying foreign woman and sister marrying forein man. Even the current constitution promulgated in 2015 has the same provision. But this provision is blatantly unconstitutional. Article 18 of this constitution provides for the fundamental right to equality while treating unequally Nepali males and females marrying foreign spouses. Besides, UNO has declared equality as a basic human right and this provision that discriminates between Nepali males and females marrying foreign spouses contravenes the human right to equality. Besides, granting citizenship to foreign females marrying Nepali males “on arrival” is also wrong. Countries that have adopted liberal citizenship policy also do not grant citizenship “on arrival.” For example, as explained above, the USA has a liberal citizenship policy, still, a foreign spouse marrying a US citizen can apply for citizenship only after 3 years following 5 years of permanent residency. In other words, it takes 8 years for a foreign spouse to obtain US citizenship. Therefore, the current provision of citizenship by marriage needs to be revoked and foreign spouses of Nepali citizens should be granted citizenship after residency in Nepal for 10 years. Moreover, there should be an element of reciprocity in the provision related to citizenship by marriage. For example, since a foreign spouse in India can apply for citizenship only after 7 years, Indian nationals married to Nepali citizens should be granted Nepali citizenship only after 7 years. Similarly, US nationals married to Nepali citizens should be granted citizenship only after 8 years. The exploitation of local Madhesi The constitution promulgated in 2015 has made provisions for reservation for people including Madhesi under articles 18, 42, 267 and 285. Indian neighbouring states with high population density but underdeveloped, backward and bereft of employment opportunities are migrating to Nepal in big hordes and are obtaining Nepal’s citizenship using various loopholes and are enjoying the constitutional right to reservation earmarked for Madhesi. This amounts to the exploitation of local Madhesi that have been living in Tarai for several generations. Citizenship policy needs to control this aspect too. Citizenship to non-resident Nepali Article 14 of the current constitution of Nepal which has a provision to provide citizenship to non-resident Nepalis (NRNs), except in South Asia, without political rights is outright unconstitutional. Because this provision discriminates between NRNs of South Asia and everywhere else. If out of the two brothers one is settled in South Asia and another is settled outside South Asia, the first one would not be entitled to non-resident Nepali citizenship while the other one would be entitled to. This is blatant discrimination. While article 18 of this very constitution guarantees the right to equality as a fundamental right. Therefore, it is unconditional to provide citizenship to NRNs except those in South Asia. Besides, it also contravenes human rights of equality proclaimed by the UN. If citizenship is to be provided to NRNs, it should be provided to every NRNs without any discrimination. Besides, NRNs that have renounced Nepal’s citizenship have more rights in Nepal than a citizen of Nepal. For example, a citizen of Nepal cannot repatriate foreign currency abroad, while NRNs are entitled to the right to repatriation. In other words, NRNs have all the rights as Nepalis have except to own landed property. However, under section 11 (1) of NRN Rule 2066, an NRN can purchase 2 to 10 Ropani or 8 Kattha to 1 Bigaha depending upon location. Therefore, just to bestow economic rights it is not necessary to provide dual citizenship to NRNs. As far as social and cultural rights are concerned, there is no need for dual citizenship. They can come to Nepal anytime and are free to exercise social and cultural rights. Further NRNs do not even have to pay a visa fee to enter Nepal under section 11 (6) of the NRN Rule. Conclusion Population policy of the country must be formulated with an eye on economic condition and economy. Then citizenship policy should be compatible with the population policy. Besides these policies should not contravene the fundamental right to equality enshrined in Nepal’s constitution and the human right of equality proclaimed by the UN. Marginalized Indians should not be able to encroach upon the right to reservation of local Madhesi inhabitants. Published in People's Review of Septemeber 8, 2022 Ratna Sansar Shrestha

Monday, August 29, 2022

तदर्थवादी नागरिकता नीति

स्वाधीन तथा स्वतन्त्र राष्ट्रका ४ प्रमुख अनिवार्य तत्व हुन्छन् : सार्वभौमसत्ता, अविभाज्य भूभाग, जनता र सरकार। जनता उक्त राष्ट्रका नागरिक हुन्छन् जसमा सार्वभौमसत्ता निहित हुन्छ र उक्त अविभाज्य भूभागका नागरिकले मताधिकार प्रयोग गरेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सरकारले सञ्चालन गर्छ। यी ४ तत्वको सघन अन्तरसम्बन्ध हुन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २ अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ र यिनै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको ३ तहको सरकार विद्यमान छ। साथै अविभाज्य भूभाग छँदैछ। राज्य सञ्चालन गर्न कोष आवश्यक हुन्छ र नागरिकले तिरेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर दै–दस्तुर नै राष्ट्र सञ्चालनका लागि कोषको प्रमुख स्रोत हो। यसैबाट समेत देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन हुन्छ। साथै नागरिक राष्ट्रको जनशक्ति पनि हो। त्यसकारण नागरिकहरू राष्ट्रको अर्थतन्त्रको २ मूल खम्बा हुन् ः राष्ट्रको कोषको स्रोत र जनशक्ति। त्यसैले देशको अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर जनसंख्या नीति निर्माण गरिनुपर्छ र जनसंख्या नीतिअनुसार नागरिकता नीति हुनुपर्छ। जनसंख्या नीति हरेक राष्ट्रको आफ्नो छुट्टै जनसंख्या नीति हुन्छ जुन राष्ट्रको अर्थतन्त्र, भू–राजनीतिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरूमा निर्भर हुनुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर छ। देशमा रोजगारीको अभावमा विदेशिएका युवाहरूले पठाउने विप्रेषणले देश धानेको छ। देशमा औद्योगिकीकरण नभएकाले रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको हो। उत्पादन न्यून छ, व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा चुलिएको छ। त्यस्तै नेपालमा खनिज इन्धन, बहुमूल्य धातुलगायतका कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत छैन। नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको नाममा जलस्रोतमात्र छ, जसको पूर्णरूपमा दोहन हुन सकेको छैन र जति पनि दोहन भएको छ सबैजसो भारतलाई सुम्पिने हिसाबमा दोहन गरिएको छ। स्मरणीय छ, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता खनिज इन्धनमा धनी खाडी देशहरूले पनि उदार जनसंख्या नीति अवलम्बन गरेका छैन। भौगोलिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा १ अर्ब ४५ करोड जनसंख्या भएको चीन र १ अर्ब ४१ करोड भएको भारत जस्ता दुई ठूला देशको बीचमा रहेको नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो। नेपालको जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको छ। नेपालको छिमेकमा नै झण्डै ३ अर्ब जनसंख्या भएकोसमेत कारणले नेपालले उदार नागरिकता नीति अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुन्न। २००७ सालमा ५८ व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटरमात्र नेपालको जनघनत्व भएकामा २०७८ सालमा २ सय ७ व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटर पुगेको छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएपछि धेरै विदेशीलाई बोलाएर नेपालमा नियुक्ति दिइन्थ्यो। भारतीय मूलका हरिप्रसाद प्रधानलाई २००८ सालमा नेपालको प्रधान न्यायालयको प्रमुख बनाइएको थियो जसलाई २०१३ सालदेखि सर्वोच्च अदालत बनाइयो। तीमध्ये अधिकांशलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गरियो। उता भारतको जनघनत्व ४ सय ३१ व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटर छ भने नेपालको छिमेकी भारतीय राज्यहरू बिहार, पश्चिम बंगाल र उत्तर प्रदेशको जनघनत्व क्रमसः ११ सय ६, १ हजार २८ र ८ सय २८ व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटर हुनाले भारतको यी प्रदेशहरूबाट नेपालमा बसाइँ सर्ने क्रम जारी छ। अनि समस्याको जड छ खुला सिमाना, जहाँ कुनै पनि किसिमको नियमन, नियन्त्रण आदि हुँदैन। नेपालको तराईको धेरै भूभागमा भारतबाट बसाइँ सरेर आएका धेरैले नागरिकता लिएका छन्। यस्तोमा आप्रवासनका कारणले नेपालको जनसंख्या अनियन्त्रित किसिमबाट नबढोस् भन्ने सम्बन्धमा चनाखो भएर जनसंख्या नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ र तद्अनुरूप नागरिता नीति हुनुपर्छ। नागरिकता नीति जनसंख्या नीति र नागरिकता नीतिमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। नेपालको नागरिकता नीति अत्यधिक उदार भए खुला सीमानाको चरम दुरूपयोग हुन्छ। कतिपय देशले बाध्यतावश उदार नागरिकता नीति अपनाएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको डिभी (डाइभर्सिटी भिसा) नामको चिठ्ठा प्रणालीबाट समेत विदेशीलाई नागरिकता दिने नीति छ। त्यहाँको जनघनत्व ३४ व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमिटरमात्र हुनाले जनशक्तिको ठूलो अभाव छ। तथापि यसरी निम्त्याइएका विदेशीले अमेरिका पुग्नासाथ नागरिकता पाउँदैन। ५ वर्षसम्म त्यहाँ स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र नागरिकता पाउन निवेदन दिन सक्छ र त्यसको ६ महिनादेखि डेढ वर्षमा नागरिकता पाउँछ। साथै अमेरिकामा ९ लाख र १८ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने विदेशीले तत्काल स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति पाउँछ र ५ वर्ष त्यहाँ स्थायीरूपमा बसोबास गरेपछि अंगीकृत नागरिकता नै पाउँछ। आर्थिक हिसाबले नेपालमा पनि यस्तै नागरिकता नीति अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ। र, साथै भारतका सीमान्तकृत नागरिकहरूले अवैधानिक तरिकाबाट नेपालको नागरिकता हत्याउने सम्भावना न्यूनीकरण गरिनुपर्छ। तर नेपालमा न जनसंख्या नीति छ न त नागरिकता नीति नै। अर्थात तदर्थवादी जनसंख्या र नागरिकता नीति छ। राजनीतिक लाभ/हानिका हिसाबले नागरिकतासम्बन्धी कानुन हेरफेर गरिन्छ। सिद्धान्ततः नागरिकता नीति निर्वाचनमा बढी मत पाउने हथकण्डा बन्नुहुन्न। तर दुर्भाग्यवश हरेकपटक नागरिकतासम्बन्धी ऐन कानुन हेरफेर गर्दा संस्थापन पक्षले निर्वाचनमा बढी मत पाउने उद्देश्य लिएको हुन्छ। अहिले पनि मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने तिथि तोकिएपछि नागरिकता विधेयक पारित गर्न संस्थापन पक्ष हतारिएको छ। नेपालको नागरिकता कानुनको संक्षिप्त इतिहास २००९ सालमा पहिलोपटक नागरिकता ऐन जारी हुँदा धेरै उदार थियो। नेपालमा जन्मेका वा बाबु÷आमामध्ये एकजना नेपालमा जन्मेको र नेपालमा सपरिवार बसोबास गर्नेले नेपालको नागरिकता पाउँथे र जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था थियो। २०१५ सालमा जारी गरिएको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था थिएन भने २०१९ सालको संविधानमा नागरिकताको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरियो जसमा नेपालमा स्थायी बसोबास भएका, नेपालमा जन्मेका र आमा/बाबुमा एकजना नेपालमा जन्मेकाले नेपाली नागरिकता पाउँथे। त्यसपछि २०२० सालमा जारी भएको नागरिकता ऐनले वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो र बाबु नेपाली नागरिकका सन्तानले मात्र वंशजको नागरिकता पाउने भयो। यो ऐनमा जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था थिएन। स्मरणीय छ, २०१९ सालको संविधानमा आमा/बाबुमा एकजना नेपालमा जन्मेकाले समेत नेपाली नागरिकता पाउनेमा २०२० सालका ऐनले भने बाबु नेपाली भएमात्र नेपालको नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्‍यो जुन २०१९ सालको संविधानको व्यवस्था विपरित थियो। यसरी क्रमिकरूपमा नागरिकता नीति अनुदार बनाइयो। साथै यस पंक्तिकारले २०२६ सालमा नागरिकता लिँदा पनि नागरिकता ऐन २००९ बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिक उल्लेख छ जबकि २०२० सालमा नयाँ नागरिकता ऐन आइसकेको थियो जसमा जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था थिएन। २०४७ सालमा जारी भएको संविधानमा पनि बाबु नेपाली नागरिक भएमात्र सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो। तर २०६३ सालको नागरिकता ऐनमा बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भए नागरिकता पाउने व्यवस्था भयो। गतिशील नागरिकता कानुन माथि उल्लेख गरिएझैँ नेपालको नागरिकता कानुन केही हदसम्म गतिशील छ। २००९ सालमा उदार थियो, पछि क्रमशः कडाइ गर्न थालियो। तर यसमा धेरै विसंगति छन् जुन सुधार गर्न वाञ्छनीय छ।् वैवाहिक अंगीकृत पहिलोपटक नागरिकता ऐन जारी हुँदादेखि नै नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला नेपाली नागरिक ठहर्ने व्यवस्था थियो जुन अझसम्म पनि छ। तर नेपाली नागरिक महिलासँग विवाह गर्नेलाई यस्तो सुविधा थिएन र अहिलेसम्म पनि छैन। नेपाल पुरुषप्रधान देश थियो र अझै केही हदसम्म छ। विदेशी बुहारीलाई नागरिकता तत्काल दिइन्छ। तर नेपाली नागरिक महिलाले विदेशीसँग विवाह गरे, उनी आफ्नो विदेशमा रहेको पतिको घर जाने अपेक्षा गरिन्छ र विदेशी पतिले नेपालमा नै घरजम पनि गर्न सक्छ भन्ने सोचिन्न। तर समय परिवर्तन भइसक्यो र विदेशी ज्वाइँहरू पनि नेपालमा बसोबास गर्न, नागरिक बन्न इच्छुक छन्, नेपालमा योगदान गर्न चाहन्छन्। २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमा पनि यही असमान व्यवस्थाले निरन्तरता पायो। तर यो व्यवस्था असंवैधानिक छ। किनभने वर्तमान संविधानको धारा १८ मा समानताको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, तैपनि संविधान आफैँले विदेशी बुहारी र ज्वाइँमा विभेद गर्छ। साथै संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९४८ मा घोषणा गरेको मानव अधिकारको सूचीमा समानताको अधिकार पनि समाविष्ट छ। तसर्थ यस्तो विभेद स्वीकार्य छैन। अर्कोतिर विदेशी बुहारी लाई तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था पनि गलत छ। विदेशीलाई निम्त्याएर नागरिकता दिने उदार नागरिकता नीति अवलम्बन गरेको अमेरिकामा पनि विदेशी बुहारी वा ज्वाइँले त्यहाँ ५ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको ३ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउन निवेदन गर्न सक्छ। अर्थात वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन अमेरिकामा ८ वर्ष लाग्दोरहेछ। त्यसैले नेपालमा विदेशी बुहारीले तत्काल नागरिकता पाउने तर विदेशी ज्वाइँले तद्अनुरूप नागरिकता नपाउने व्यवस्था खारेज गरेर विदेशी बुहारी र ज्वाइँ दुवैले १० वर्ष नेपालमा स्थायीरूपमा बसोबास गरेपछि मात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस अतिरिक्त जुन देशले नेपाली नागरिकलाई जस्तो प्रावधानअनुसार नागरिकता दिन्छ, पारस्परिकताको आधारमा त्यस देशका नागरिकलाई त्यस्तै तरिकाले नेपालको नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि भारतमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशीले ७ वर्ष त्यहाँ स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र नागरिकताको लागि निवेदन दिन सक्ने हुनाले भारतीय नागरिक पुरुष र महिला दुवैले नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्र पाउने हुनुपर्छ भने अमेरिकी नागरिकलाई ८ वर्षपछि। रैथाने मधेसीको शोषण २०७२ सालको संविधानको धारा १८, ४२, २६७, २८५ हरूमा मधेसीलगायतलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। उता भारतको बढी जनघनत्व भएका तथा सापेक्षरूपमा अविकसित, पिछडिएका, रोजगारीको अभाव भएका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यहरूबाट नवप्रवेशीहरूले नागरिकता पाएर मधेसीको आरक्षण उपयोग गरिरहेका छन्। यसले गर्दा धेरै पुस्तादेखि नेपालमा बसोबास गरेका मधेसी नेपाली नागरिकलाई अन्याय पर्ने अवस्था छ। यो पाटो पनि नियन्त्रण गर्ने नागरिकता नीति हुनुपर्छ। गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता २०७२ सालको संविधानको धारा १४ मा दक्षिण एशियामा बसोबास गरेकाबाहेक गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरेर गैरआवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था छ जुन प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक छ। किनभने यही संविधानको धारा १८ मा समानताको मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। तर दक्षिण एशियामा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान गरिएको छ। यस्तो असंवैधानिक व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनुपर्छ। यो विभेदले समानताको मानव अधिकार पनि उल्लंघन गर्छ। त्यसैले गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता दिने भए संसारभरका गैरआवासीय नेपालीलाइ दिइनुपर्छ, बिनाकुनै भेदभाव। यस अतिरिक्त नेपालको नागरिकता परित्याग गरेर विदेशको नागरिकता लिएकाहरूलाई कतिपय हिसाबमा नेपालको नागरिकहरूले पाएको भन्दा बढी नेपालमा अधिकार छ। जस्तै– नेपाली नागरिकले नेपालमा लगानी गरेर आएको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा विदेश पठाउन पाउँदैन भने गैरआवासीय नेपालीले पाउँछ। अर्थात गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकमा निहित सबै अधिकार छ, घर जग्गा किन्नबाहेक। त्यो पनि गैरआवासीय नेपाली नियम, २०६६ को दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिम स्थानअनुसार २ देखि १० रोपनीसम्म र ८ कठ्ठादेखि १ बिगाहासम्म जग्गा किन्ने अधिकार दिएकै छ। त्यसकारण आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्नकै लागि दोहरो नागरिकता दिन आवश्यक छैन। जहाँसम्म सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कुरा छ, त्यो उपभोग गर्नका लागि दोहरो नागरिकता आवश्यक छैन। जुनसुकैबेला पनि नेपाल आएर सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न स्वतन्त्र छन्। अझ गैरआवासीय नेपाली नियम २०६६ को दफा ११ को उपदफा (६) अनुसार गैरआवासीय नेपालीले नेपाल आउँदा भिसा शुल्कसमेत तिर्न पर्दैन। अन्तमा देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक अवस्थाअनुरूपको जनसंख्या नीति बनाएर अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ पार्ने प्रयास हुनुपर्छ। अनि त्यससँग तादात्म्य हुने नागरिकता नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ। जसमा नेपालको संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको समानताको मौलिक हक र संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको समानताको मानव अधिकार उल्लंघन नहुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ। विशेषतः सीमान्तकृत भारतीयहरूले नेपालका रैथाने मधेसीहरूको अधिकार खोस्ने अवस्था निर्मूल गरिनुपर्छ। २०७९ भाद्र १३ गते नागरिक दैनिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha

Thursday, June 9, 2022

निजगढ विमानस्थल : वातावरणमैत्री विकासको उपेक्षा

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन सहरहरू – काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको साँधमा अवस्थित गाईवस्तु चराउने गौचरण रहेको स्थानमा सन् १९४९ मा पहिलो पटक नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत चढेको सानो विमान अवतरण गरेपछि त्यसलाई विमानस्थलको रूपमा उपयोग सुरु गरिएको थियो (KC , 2020) । अनि सन् १९५० मा काठमाडौँबाट कलकत्ता उडान सेवा प्रारम्भ गरियो । सन् १९५५ मा यसको नाम त्रिभुवन विमानस्थल राखियो भने सन् १९६४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नामकरण गरियो । यस विमानस्थलमा हवाई चाप अत्यधिक बढेकोले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ भनेर नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने ठाउँको लागि प्रारम्भिक अध्ययन गराउँदा चितवन, दाङ, नेपालगञ्ज, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा तथा लुम्बिनीको रुद्रपुर आदि ठाउँलाई सम्भावित विमानस्थल भनेर पहिचान गरिए पनि बारा जिल्लाको कोहल्वी नगरपालिकाको वडा नं ८ र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नं १ मा रहेको जङ्गलमा दोस्रो विमानस्थल निर्माण गर्नु उपयुक्त ठहर्‍याइयो (मूल, २०७६) र त्यहाँ पर्ने ८ हजार ४५ हेक्टर (GEOCE,2018) जङ्गल फँडानी गर्नु पर्छ भनियो, जसको उत्तरमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ भने त्यसको पश्चिममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ । वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव उक्त क्षेत्रमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (GEOCE,2018) अनुसार प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको मुख्य भाग तराईको एक घना जङ्गल हो । त्यहाँ (क) सालको वन, (ख) तराईको कडा काठको वन र (ग) खयर सिसौको वन छ । उक्त प्रतिवेदनले त्यहाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने भए जम्मा २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ वटा रुखहरू कटान गरिनुपर्ने कुरा औँल्याएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएकोछ “साधारणतया प्रतिहेक्टर ७ सय प्रकृति पुनर्उत्थान (natural regeneration) विरुवा भएको (वन) लाई राम्रो (वन) मानिन्छ भने (यो) वन क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर ३ हजार ९ सय प्रकृति पुनर्उत्थान विरुवा पाइन्छ ” । त्यसकारण यो उच्चगुणस्तरको वन हो भन्ने सिद्ध हुन्छ । यहाँ २२ प्रजातिका लोपोन्मुख बोटविरुवा छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूअनुसार ती बोटविरुवाको कडाइका साथ संरक्षण गरिनुपर्दछ । सोही प्रतिवेदनअनुसार उक्त क्षेत्र “ठुलो र धनी जैविक विविधता भएको तराईको वन हो” । त्यहाँ सङ्कटापन्न तथा संरक्षित २३ विभिन्न प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु छन्; जस्तै हात्ती, बाघ, चितुवा, मृग, रातो मृग, बँदेल इत्यादि । पाँच सयभन्दा धेरै प्रजातिका चराहरू पाइने हुनाले यो क्षेत्र चराहरूको विविधतामा पनि उत्तिकै धनी छ । विमानस्थल निर्माणसँगै ‘जमिनको प्रयोग परिवर्तन, वायु प्रदूषण, खानी सञ्चालन, ढल सञ्चालन, भूमिगत पानी प्रदूषण’ आदि हुन्छ भन्ने प्रतिवेदनको निक्र्योल छ । साथै उक्त प्रतिवेदनले ध्वनि प्रदूषणको वातावरणीय दुष्प्रभाव पनि औँल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन सङ्गठन (ICAO) को निर्देशिकाअनुसार वन्यजन्तु आरक्षको धेरै नजिक विमानस्थलको धावनमार्ग हुनु हुँदैन भनेर उक्त प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ । विस्थापित स्थानीय बासिन्दाको पुनर्वास गरिन सम्भव भएपनि विमानस्थल निर्माणार्थ फाँडिने वनजङ्गलबाट विस्थापित भएका वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको पुनर्वास गर्न सकिन्न । उक्त प्रतिवेदनमा यो ठुलो जङ्गल खाली गरिँदा त्यहाँका वन्यजन्तुको बासस्थान पर्सा निकुञ्जतिर स्थानान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ । तर वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीलाई मानिसले यता नआऊ, त्यता जाऊ भनेर निर्देशन दिन सकिने अवस्था हुन्न । विशेष गरेर माथि उल्लेख गरिएझैँ उत्तरमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसको पश्चिममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुनाले यो जङ्गल वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर गर्ने मार्ग (तराई भूपरिधि) हो (Giri, 2022) र यो मार्ग अवरुद्ध गर्नु बुद्धिमानी हुने छैन । नेपालको झापा जिल्ला नजिक घना जङ्गल बाँकी छैन । तर पनि त्यहाँ जङ्गली हात्ती आतङ्क (खबरहब,२०७९) व्यापक छ, धेरै पटक ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । त्यस्तै नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पनि पटकपटक विमानहरू बँदेलहरूसँग जुधेर दुर्घटनाहरू भएका छन् (कुँवर र शाही, २०७८),तर त्यहाँ नजिकै घना वनजङ्गल छैन । काठमाडौँकै विमानस्थलमा पनि नजिकै फोहर फालिने हुनाले विमानहरूमा चराचुरुङ्गी ठोक्किएर दुर्घटनाहरू भएका छन (चितवन पोष्ट, २०७१) । यस परिवेशमा निजगढको जङ्गलको मध्यभागमा विमानस्थल बनाइएमा वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी र विमान तथा यात्रुहरूबिच धेरै द्वन्द्व भइरहन्छ, दुर्घटनाहरू हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । जनधन र वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको ठुलो क्षति हुने उच्चसम्भावना रहन्छ । स्मरणीय छ, नेपाल भ्रमणमा आउने बहुसङ्ख्यक पर्यटक नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा भएका वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी आदि अवलोकन गर्न आउँछन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेश नयाँ विमानस्थल बनाउन निजगढ नजिकै वैकल्पिक ठाउँ हुँदाहँुदै पनि नेपाल सरकारले ८ हजार ४५ हेक्टर भूमिमध्ये ९० प्रतिशत घना जङ्गल भएको ठाउँ र लोपोन्मुख रुखहरू भएको, सङ्कटापन्न तथा संरक्षित वन्यजन्तु एवम् विभिन्न चराचुरुङ्गीको बासस्थान रहेको, भूमिगत पानी पुनर्भरण गर्ने उक्त जङ्गल फँडानी गर्दा वातावरणमा अपूरणीय क्षति पुग्न जानेसमेत कारण दर्साएर श्रीमती रञ्जु हजुर पाँडे क्षेत्रीसमेतका केही निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ साल मङ्सिरमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए (देशसञ्चार,२०७९) । त्यसमा २०७९ जेठ १२ मा सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निणर्य बदर गर्दै, वन ऐन, नियमावली, वातावरणसम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्रसमेतलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ठाउँको लागि उपयुक्त विकल्पबारे निणर्य गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ । साथै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निणर्यलाई पनि बदर गरिदिएको छ (शर्मा, २०७९) । सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशका कारण प्रस्तावित विमानस्थल विवादको घेरामा परेकोे छ । वातावरणमैत्री पूर्वाधार बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू उक्त परमादेशबाट सन्तुष्ट छन् भने सबैजसो सरकारका पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र सांसदहरू आक्रोशित छन् । साथै, कतिपय बुद्धिजीवी, व्यापारी तथा पत्रकारहरूले पनि उक्त परमादेशसँग विमति जनाएका छन् । सरकारले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०७९ जेठ १५ मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा परमादेशको भावनाविपरीत निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरो उल्लेख छ (शर्मा, २०७९) भने प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको २०७९ जेठ १६ मा बसेको बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएका कानुनी र अन्य अड्चन हटाई निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ (कान्तिपुर, २०७९) । यसबाट न्यायपालिका एकातिर र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका अर्कोतिर भएर राज्यका तीन अङ्गहरूबिच टकराव बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ (कान्तिपुर,२०७९) । स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेमा संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही चल्नसक्छ र सजाय पनि हुनसक्छ । संविधानको धारा १०३ को उपधारा (१) बमोजिम संसदलाई विशेषाधिकार हुने हुनाले संसद र संसदीय समितिका बैठकहरूमा यस प्रकारका कुरा अभिव्यक्त गर्दा अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय नगरिएला । तर सरकारले परमादेश अवज्ञा गर्दै जङ्गल फाँडेर विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने दुस्साहस गरेमा सम्बन्धितमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुने अवस्था सिर्जना हुनेमात्र होइन देशमा अनावश्यक रूपमा संवैधानिक सङ्कट निम्तिन पनि सक्छ । यस अतिरिक्त राष्ट्रिय जङ्गल फाँडेर भौतिक संरचना निर्माण गर्न हुन्छ भन्ने आत्मघाती नजिर पनि स्थापित हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको घना जङ्गल फाँडेर बनाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने सम्बन्धमा गहन विवेचना गर्नु वाञ्छनीय भएको छ । ‘विकासमैत्री’ नभएको न्यायालय उक्त परमादेशबारे टिप्पणी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराइले नेपालको न्यायालय विकासमैत्री नभएको बताए (भट्टराई, २०७९) । साथै, अरू धेरैले उक्त परमादेशको पुनरावलोकनको माग गरेका छन् । यस्तै मिल्दोजुल्दो भनाइ अधिकांश राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, व्यापारी तथा पत्रकाहरूबाट समेत आएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीशहरू रहेको बृहत् पूर्णइजलासबाट उक्त परमादेश जारी भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्था रहेको हुनाले परमादेशको पुनरावलोकन सम्भव छैन । साथै, उक्त परमादेश बृहत् पूर्णइजलासले मनखुसी वा लहडको भरमा जारी गरेको होइन । संसदले नै निर्माण गरेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र उक्त ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले बनाएको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को आधारमा तयार पारिएको वातावरण मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियतहरूको आधारमा तथा उक्त विमानस्थल घना जङ्गल फाँडेर निर्माण गर्न लागेको तर वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ प्रतिकूल निणर्यहरू गरिएको हुनाले परमादेश जारी भएको हो । अर्थात यी ऐनहरू, नियमावली र कार्यविधि अनुकूल नेपाल सरकारले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लागेको भए यस्तो परमादेश जारी हुने थिएन । जङ्गल फँडानी गर्न हतार विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि आवश्यक कुनै पनि पूर्वतयारी गरिएको छैन, तर सरकारलाई उक्त जङ्गल फाँड्न हतार छ (थापा, २०७९) । ५ वर्षअघि २०७४ सालमा नै सेनासँग त्यहाँका रुखहरू काट्न सम्झौता गरिएको थियो (क्लिकमाण्डू, २०७४) । तर कुनै पनि पूर्वाधार संरचना निर्माण सुरु गर्नुअघि टुङ्ग्याइनु पर्ने निम्न मूलभूत कुराहरू टुङ्ग्याइका छैनन् : सम्भाव्यता अध्ययन (feasibility study) प्रतिवेदन उपलब्ध हुनुपथ्र्यो, छैन । सन् २०११ मा सरकारले कोरिया स्थित ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (Landmark Worlwide) नामक संस्थालाई विस्तृत आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो, तर भुक्तानी विवादले गर्दा सरकारले पूर्ण प्रतिवेदन पाएको छैन, सरकारसँग कार्यकारी सारांश मात्र छ । विमानस्थल निर्माण सुरु गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (detailed project report) तयार गराइनुपर्छ, तर गरे गराइएको छैन । के कस्तो मोडलमा निर्माण गर्ने गराउने र लगानीको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने निर्धारण गरिनु पथ्र्यो । यस सम्बन्धमा कुनै प्रयास/प्रगति भएको छैन । वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भए त्यति नै क्षेत्रमा रुख रोप्नको लागि आयोजनास्थल नजिक पर्ने राष्ट्रिय वनक्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक र परिस्थितिजन्य क्षेत्रमा पर्ने तथा वनको विकास गर्न सकिने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अर्थात प्रस्तावित विमानस्थल बनाइने वनसँग जोडिएको र समान भौगोलिक र परिस्थितिजन्य क्षेत्रमा पर्ने तथा वनको विकास गर्न सकिने भू-बनोट भएको ८ हजार हेक्टर जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो । यसतर्फ कुनै पनि काम भएको छैन । कथम् जग्गा उपलब्ध नभएमा वन ऐनकै दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिम आयोजनाका सञ्चालकले वन विकासका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने हो । तर अद्यापि यसको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ को दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्दा रुखविरुवा कटान हुने भएमा त्यस्ता रुखविरुवाको पच्चिस (२५) गुणाको दरले वृक्षारोपण गरिनुपर्छ । अर्थात २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ वटा रुखहरू कटान गर्ने भए ६ करोड १२ लाख ५८ हजार वटा विरुवा वृक्षरोपण गरिनुपथ्र्यो । यो परिमाणमा वृक्षारोपण गर्न ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर जमिन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा आजको ५ वर्षअघि नै निजगढको वन फँडानी गर्न सरकार हतारिएकोले वातावरणवादीहरू, वनजङ्गलप्रेमीहरू, वन्यजन्तु संरक्षणकर्मीहरू तथा जनमानसमा धेरै आशङ्का/प्रश्नहरू उब्जेका हुन् । ८० वर्ग किलोमिटर वन फँडानी काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल ३५६ हेक्टर छ (CanNepal,2020) र यसबाट सन् २०१८ मा ७२ लाख यात्रुले यात्रा गरेका थिए (JICA, 2021)। यसभन्दा बढी यात्रु यो विमास्थलले थेग्न सक्दैन भन्दै वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने अवधारणा बनाइयो । तर ८ हजार ४५ हेक्टर (८० वर्ग किलोमिटर) जमिनमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु औचित्यपूर्ण छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अट्लान्टास्थित हार्टस्फिल्ड-ज्याक्सन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संसारको व्यस्ततम विमानस्थल हो र यहाँबाट सालिन्दा ११ करोड यात्रुले यात्रा गर्छन्, तर उक्त विमानस्थलको क्षेत्रफल १९ सय हेक्टरमात्र छ । त्यस्तै ८ करोड ७१ लाख यात्रुले यात्रा गर्ने जापानको टोक्यो हानेडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल १२ सय १४ हेक्टरभन्दा कम छ । चीनको बेइजिङमा नवनिर्मित डाक्सिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल २६ सय ७९ हेक्टर हो र यो विमानस्थलबाट सन् २०२५ सम्ममा ७ करोड २५ लाख यात्रुले यात्रा गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ (Airport Technology, 2020) । यस पृष्ठभूमिमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि ८ हजार हेक्टर जङ्गल किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यस विमानस्थलको लागि तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थलसम्बन्धी सम्पूणर् पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने जमिनको क्षेत्रफल १३ सय हेक्टरमात्र हो (GEOCE,2018) । बाँकी ६७ सय ४५ हेक्टरमा विमानस्थल आबद्ध सहर निर्माण गर्ने भनिएको छ । घना जङ्गल फाँडेर नयाँ सहर निर्माण गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण होइन । नयाँ सहर बनाउनु भनेको बोलिचालीको भाषामा प्लटिङ गर्नु हो । प्लटिङ गर्नको लागि जङ्गल फँडानी गर्नु न औचित्यपूर्ण हो, न जायज नै छ । द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थल सर्वोच्च अदालतको यो परमादेशले काठमाडौंबाट तराई जोड्ने द्रुतमार्गको पनि औचित्य सकिन्छ भन्न थालेका छन् (घिमिरे,२०७९) जुन सही होइन । पहिले देशको राजधानी काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने एउटामात्र त्रिभुवन राजपथ थियो । यो बाटोबाट यात्रा गर्न र सरसामान ढुवानी गर्न समय, ऊर्जा र लागत धेरै बढी लाग्थ्यो । मुग्लिन हुँदै जान मिल्ने भएपछि यात्रा गर्न र सरसामान ढुवानी गर्न लाग्ने समय, ऊर्जा र लागतमा ठुलो कमी आएतापनि द्रुतमार्ग निर्माण भएपछि हुने पेट्रोलियम पदार्थको खपत, गाडीहरूको मर्मत सम्भारमा हुने खर्च इत्यादि कम भएर, लागतमा तात्विक कमी आएर, देशको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा धेरै रकमले घटेर, नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्दछ । साथै यात्रुहरूको अनावश्यक रूपमा खेर जाने समयमा पनि नियन्त्रण हुन्छ । तसर्थ निजगढमा विमानस्थल बनेपनि नबनेपनि द्रुतमार्गको औचित्य सकिँदैन । भारतको संलग्नता भारतले नेपाललाई घनिष्ट मित्रराष्ट्र भन्छ । तर अहिलेसम्ममा भारतले नेपालमाथि ४ पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको छ, अन्तिम नाकाबन्दी २०७२ सालको महाभूकम्पलगत्तै लगाएको थियो । यस पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा भारतको संलग्नता रहेको (HimalSanchar, 2022) भन्ने भनाइको सत्यता परीक्षण गरिनुपर्छ । हुन त ठुला शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थको समेत आशङ्का गरिएको (कान्तिपुर,२०७९) छ । प्रथमतः यस्तो भनाइले सम्मानित सर्वोच्च अदालत लाञ्छित भएको छ र अदालतको अवहेलना भएको छ । यो कार्य नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) बमोजिम दण्डनस्य अपराध हो । न्यायपालिका जनविश्वास र आस्थामा अडेको हुन्छ र न्यायपालिप्रति जनविश्वास र आस्था घटाउने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । माथि उल्लेख गरिएझैँ संसदले नै निर्माण गरेको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र उक्त ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले बनाएको वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को आधारमा गराइएको वातावरण मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियतहरू तथा वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ विपरीत उक्त विमानस्थल जङ्गल फाँडेर निर्माण गरिने हुनाले परमादेश जारी भएको हो । भारत वा अन्य कुनै शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न परमादेश जारी गरिएको भन्ने कुनै आधार, सबुत र प्रमाण छैन । बरु भारतले पटकपटक निजगढ विमास्थल निर्माणमा सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति दिएको छ । सन् २०१५ मा भारतका तत्कालीन विदेशमामिला मन्त्री सुष्मा स्वराजले निजगढ विमानस्थल बनाउन भारतले सहयोग गर्ने भनेकी थिइन् (Pokharel, 2015) भने सन् २०१७ अगस्टमा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटको अन्त्यमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि भारतले नेपाललाई निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सहयोग गर्ने भनिएको छ (MOFA,2017)। यसको सोझो अर्थ हो – अमेरिकी डलर ६ अर्ब ५६ करोड (GEOCE,2018) (आजको विनिमय दरअनुसार ८ खरब ७ अर्ब रुपियाँ) लागत लाग्ने यो विमानस्थल भारतले नेपाललाई सहयोग गर्ने नाममा निर्माण गर्न पाए लगानी गरेर लाभ लिने, ठेक्कापट्टा र सरसामान आपूर्ति गरेर मुनाफा कमाउने अवसर भारत गुमाउन चाहँदैन । स्मरणीय छ, भारतले यत्रो रकम अनुदान दिनेछैन । कथम् अनुदान नदिएर सस्तो ब्याजमा ऋण दिएपनि भारतीयहरूलाई नै ठेक्कापट्टा दिनुपर्ने, सरसामान आपूर्ति गर्न दिनुपर्ने सर्त लाद्ने छ, घिउ थालमा नै पोखिने आहान चरितार्थ हुने गरेर । त्यसैले भारतले यो विमानस्थल नबनोस् भनेर चाहना राख्ने सम्भावना न्यून छ । बरु नेपालले गलत निणर्य गरेपनि भारतले लगानी गरेर प्रतिफल आर्जन गर्ने तथा ठेक्कापट्टा र सरसामान आपूर्ति गरेर मुनाफा कमाउने अवसर छोप्ने भारतको चाहना र आचरण छ । पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू चीनलाई निर्माण गर्न दिएकोमा भारत रुष्ट छ र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भैरहवास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरेकै दिन भारतका प्रधानमन्त्रीले लुम्बिनी भ्रमण गर्दा उक्त विमानस्थलमा आफ्नो विमान अवतरण गराएनन् (Seli, 2022), बरु नजिकै भारतको कुशीनगरमा नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो विमान अवतरण गराएर हेलिकप्टरबाट सोझै लुम्बिनी आए । कतिपयले भने निजगढको जङ्गल फँडानी गर्दा भारतमा पनि वातावरणीय दुष्प्रभाव पर्ने भएर सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो परमादेश दिएको आशङ्का गरे । नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेपालमा पर्ने वातावरणीय दुष्प्रभावप्रति चासो लिएकोले यस्तो परमादेश जारी भएको हो, भारतको चिन्ता भारतीय सर्वोच्च अदालतको जिम्मा छ । निजगढको वन फँडानी गरिए सबभन्दा बढी वातावरणीय दुष्प्रभाव नेपालको निजगढ क्षेत्रको तल्लो भेगमा पर्ने बारा जिल्ला र यसका छिमेकी जिल्लाहरूमा पर्छ र भारतमा केही कम दुष्प्रभाव पर्छ । यस्तोमा भारतमा वातावरणीय दुष्प्रभाव पर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो भन्नु छिमेकीलाई धुवाँ हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले नेपालको एक घरमा आगो नलगाऊ भन्यो भनेजस्तो हो । बारा जिल्लाका बासिन्दा निजगढमा विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको विरोधमा २०७९ जेठ १४ मा बाराका केही बासिन्दाले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै (Fell, 2079)सर्वोच्च अदालतको निणर्य पुनरावलोकन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भनिएको छ (इकागज ,२०७९) । सायद बारा जिल्लाका बासिन्दालाई बोध छैन कि यसरी निजगढको साढे २४ लाख रुखविरुवा रहेको वन फँडानी गर्दा बारा जिल्लास्थित यसको तल्लो भेग नै मरुभूमीकरण हुन्छ । चुरे पहाडमा वर्षादमा पर्ने पानी उक्त वनले प्रशोचन नगर्दा भूमिगत जल पुनर्भरण हुन्न र भूमिगत जलको सतह जोखिमपूणर् रूपमा घटेर बारा जिल्लामा पानीको चरम अभाव हुन्छ । साथै वन फँडानी गरेपछि बाढी, पहिरो, भूस्खलन आदि पनि बाराका बासिन्दाले भोग्नुपर्छ । पानी र जङ्गलको अन्तरसम्बन्धलाई उपेक्षा गर्नु बुद्धिमानी होइन । वन फँडानी रोकेमा मात्र पनि एकतिहाइ जलवायु परिवर्तनमा कमी आउँछ भनिन्छ (IUCN, 2021)। । वनजङ्गल विनाश गरिँदा जलवायु परिवर्तन भएर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, गलत समयमा वर्षा, चर्को हुरी बतास, हुन्डरी, प्रचण्ड गर्मी आदि भएर धनजन क्षति भइरहेको कटु यथार्थ सबैलाई अवगत नै छ । विवादास्पद बनेको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन नक्कली हो भन्ने चर्चा पनि भएको छ । यसको सातौँ अध्यायमा विकल्पहरूको विश्लेषण गर्ने क्रममा खण्ड ७.३ मा ‘नेपालले जलविद्युत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र यसले वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्छ’ भन्ने शब्दावली लेखिएको छ । यसले गर्दा जनमानसमा यो प्रतिवेदन कुनै जलविद्युत आयोजनाको नक्कल गरी बनाइएको हो भन्ने परेको छ । श्रीलङ्काबाट सिक्नुपर्ने पाठ श्रीलङ्का अहिले चरम आर्थिक सङ्कटमा छ र त्यहाँको सरकारले लिएको ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता चुक्ता नगर्ने औपचारिक घोषणा नै गर्‍यो (Hoskins, P) । कतिपय मानिसले नेपालको अहिलेको खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्थासँग तुलना गर्ने गल्तीसमेत गर्छन् । नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो खराब भइसकेको छैन । श्रीलङ्का अहिले नै टाट उल्टने अवस्थामा पुग्यो र जनताले खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास, ओखती लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरू किन्न पाएका छैनन्, लोडसेडिङ व्यापक छ (Sharma , 2022) र जीवनयापन अति महँगिएको छ । नेपालमा यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ सरकार र जनता सचेत हुन जरुरी छ । सन् २०१३ मा उद्घाटन गरिएको,झण्डै २५ करोड अमेरिकी डलर लागतमा निर्माण गरिएको श्रीलङ्काको मट्टाला राजपक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा छैन । यहाँ वन्यजन्तु भ्रमण गर्छन् र यो विमानस्थलको दृश्यावलोकन गर्नेहरू कहिलेकाहीँ आउँछन् (एक समयमा यहाँ अनाजसमेत भण्डारण गरिन्थ्यो) ( Mashal and Skandha , 2022)। निर्माण गर्नुअघि सम्भाव्यता अध्ययन नै नगराएको त होइन होला । उच्चसम्भावना के छ भने उक्त विमानस्थल निर्माण गर्ने रहर वा लहडमा सम्भाव्यता अध्ययन गराउँदा अतिउच्च रूपमा आशावान भएर वित्तीय प्रक्षेपणहरू गरेर विमानस्थल निर्माण गर्नु जायज ठहर्‍याएर हतारमा निर्माण गरियो । तर धरातलीय यथार्थ सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा धेरै नकारात्मक हुनाले उक्त विमानस्थल राम्ररी सञ्चालन हुन सकेन र अहिले बन्द छ । यस्तै श्रीलङ्काले १ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलरको लागतमा हाम्बान्टोटा बन्दरगाह (Moramudali , 2020) बनाएकोमा सञ्चालन हुन सकेन । अनि २० करोड डलरको लागतमा लगभग प्रयोगविहीन सडक, पुलहरू बनाइए । साथै, हाम्बान्टोटा सहरमा क्रिकेट रङ्गशाला (यो रङ्गशालामा ३५ हजार दर्शक अटाउँछन् जब कि उक्त सहरको जनसङ्ख्या नै २५ हजारमात्र हो (Mashal and Skandha , 2022) र उपयोगविहीन हुनाले यहाँ वैवाहिक कार्यक्रमहरू गर्न दिइन्छ) लगायत अरू धेरै पूर्वाधारहरु निर्माण गर्‍यो; सायद लहडको भरमा । यसरी गरिएको र गरिने लगानी अनुत्पादकमात्र होइन प्रत्युत्पादकसमेत हुन्छ । किनभने सञ्चालन नभएका वा न्यून सञ्चालन भएका पूर्वाधार संरचनामा पनि मर्मतसम्भार इत्यादि खर्चहरू गरिरहनुपर्छ र यस्तो खर्च बोझिलो बन्दै जान्छ । श्रीलङ्काको वर्तमान आर्थिक सङ्कटका धेरै कारणहरूमध्ये एउटा प्रमुख कारण हो केही नेताको रहर/लहडको भरमा अत्यधिक ऋण लिएर धेरै पूर्वाधार संरचनाहरू बनाउनु, जुन उपयोगविहीन छन् र ऋणको सावाँ र ब्याजको बोझ थेग्न आवश्यक राजस्व आर्जन हुनसकेन । नेपालले केही हदसम्म श्रीलङ्काको अनुसरण गरिसकेको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ भने भैरहवामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २२ अर्ब रुपियाँ लागतमा निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छैन, विमानस्थलको पूर्वमा रहेको रिट्टेपानी डाँडाको उचाइ ४० मिटर काट्न बाँकी हुनाले (कार्की, २०२१) एउटा डाँडा १ सय ३१ फिट काट्दा वातावरणमा पर्ने दुष्प्रभावको आकलन हुन बाँकी नै छ । एकातिर वनजङ्गल विनाशदेखि वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी विस्थापित हुन्छन् भने अर्कोतिर नेपालको जस्तो कमलो भौगर्भिक अवस्थामा डाँडा नै काट्दा निम्तिने भूस्खलन, पहिरो आदिले विनाश निम्तिने अलग्गै छ । तर केही नेता, कर्मचारी, व्यापारी, बुद्धिजीवीहरूको लहडको भरमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त निर्माण गरियो, तर पूणर्संचालनमा आउने हो कि होइन हेर्न बाँकी नै छ । यस्तै साढे ९ अर्ब रुपियाँको लागतमा भैरहवामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसक्यो । तर पूणर्रुपमा सञ्चालनमा कहिले आउँछ, निश्चित छैन । किनभने भारतले हवाई प्रवेशमार्ग दिएको छैन (बिबिसि न्यूज, 2022) जुन सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । किनभने यो विमानस्थल नजिकै भारतले कुशीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदा यो विमानस्थलमा पाइलासमेत नटेकेर हवाई प्रवेशमार्ग दिन अनिच्छा जाहेर गरिसकेका छन् । यसरी नेपालमा अहिले नै ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू अस्तित्वमा आइसकेका छन् । नवनिर्मित दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूणर्सञ्चालनमा आउने निश्चित छैन । नयाँ निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूणर्सञ्चालनमा आएन भने अनुत्पादक हुन्छ नै । अझ मर्मतसम्भार खर्चको बोझले लगानी नै प्रत्युत्पादक हुनसक्ने प्रति देश र जनता सचेत हुनु वाञ्छनीय छ । यस्तोमा निजगढमा थप एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा नेपालले श्रीलङ्कालाई पछ्याउने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यो दृष्टिकोणबाट थप एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ कि चाहिन्न र नेपालले ऋणको भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर गम्भीर रूपमा सोच्नु र विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । रहर गरेर वा लहडको भरमा नेपालले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुन्न । श्रीलङ्काको मट्टाला राजपक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत २५ करोड अमेरिकी डलरमात्र हो भने निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत साढे ६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हो, जुन २४ गुणा बढी हो । श्रीलङ्काको विद्यमान आर्थिक सङ्कटको कारण नै अत्यधिक ऋण लिएर अनावश्यक/उपयोगविहीन पूर्वाधार संरचनाहरू बनाउनु पनि हो भन्दछन् । अगाडिको बाटो नेपालमा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भइसकेपछि चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ कि छैन भन्ने विवेचना गर्न आवश्यक छ । यो विवेचना गर्दा पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनाउन लिइएको ऋणको भार ती विमानस्थलहरू सञ्चालन गरेर थेग्न सकिन्छ कि सकिन्न वा सर्वसाधारणमाथि कर थोपरेर तिर्ने हो भन्ने पनि सोच्नु जरुरी छ (कामना गरौँ ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउने छैन) । फेरि काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार, सुदृढीकरणकोे नाममा पनि प्रशस्त ऋण लिएर लगानी गरिँदै आएको पाइन्छ । यी सबै ऋणको भार कसरी थेग्न सकिन्छ भन्ने पनि विश्लेषण हुन जरुरी छ । तथापि, कसै गरेर पनि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा थप एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नै हो भने निम्न विकल्पहरू छन् : ● नेताहरूका अभिव्यक्तिअनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवज्ञा गरेर भएपनि निजगढको घना जङ्गल फाँडेर थप एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने । यसो गर्दा संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलेर सम्बन्धित सबै सजायभागी हुन तयार हुने । ● प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशनअनुसार कानुनी र अन्य अड्चन हटाएर निजगढको घना जङ्गल फाँडेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने । यसको लागि वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (२) खारेज वा उक्त विमानस्थल निर्माण गर्न अनुकूल हुने गरेर संशोधन वा परिमार्जन गर्ने । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ को दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्दा रुखविरुवा कटान हुने भएमा त्यस्ता रुखविरुवाको पच्चिस (२५) गुणाको दरले वृक्षारोपण गरिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नै खारेज गरेर निजगढको घना जङ्गल फाँडेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने । यी दुवैमध्ये एक गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०२१ नोभेम्बरमा संयुक्त अधिराज्यमा आयोजित जलवायु सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धता (कान्तिपुर, २०७८) के हुन्छ भन्ने कुरा पनि चिन्तन गरिनु पर्छ र विश्वजगत्मा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आउनेमा जागरुक हुनुपर्छ । साथै संसारका वातावरणवादी तथा वन संरक्षणकर्मी संस्थाहरूको कालोसूचीमा नेपाल पर्ने सम्भावनाप्रति पनि सचेत हुनुपर्छ । ● वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भए त्यति नै क्षेत्रमा रुख रोप्नको लागि आयोजनास्थल नजिक पर्ने राष्ट्रिय वनक्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक र परिस्थितिजन्य क्षेत्रमा पर्ने तथा वनको विकास गर्न सकिने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउन पर्ने हुनाले सरकाले यो कामको लागि ८ हजार हेक्टर जमिनको व्यवस्था गर्नु पर्छ । निजगढको घना जङ्गल फाँडेर वातावरणीय विनाश निम्त्याउनुभन्दा यो ऐनको व्यवस्था अनुसार वृक्षारोपण गर्न जोगाड गरेको अथवा गरिन लागेको ८ हजार हेक्टर जग्गामा नै विमानस्थल बनाउँदा वातावरण पनि विनाश नहुने, नयाँ विमानस्थल पनि बन्ने अवस्था आउँछ । ● बुझिएअनुसार प्रस्तावित क्षेत्रको ५/७ किलोमिटर दक्षिणमा विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने हुनाले निजगढको घना जङ्गल फाँड्नुको सट्टा प्रस्तावित क्षेत्रको ५/७ किलोमिटर दक्षिणमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने । ● राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ को दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्दा रुखविरुवा कटान हुने भएमा त्यस्ता रुखविरुवाको पच्चिस (२५) गुणाको दरले वृक्षारोपण गरिनुपर्ने हुनाले माथि उल्लेख गरिए झै ६ करोड १२ लाख ५८ हजार विरुवा वृक्षारोपण गरिनुपर्दछ र यसको लागि ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर जमिन आवश्यक हुन्छ । यसरी ३८ हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा ६ करोड भन्दा बढी वृक्षारोपण गर्नुको सट्टा यहि ३८ हजार हेक्टर जग्गामध्ये ८ हजार हेक्टरमा नयाँ विमानस्थल बनाउने । बाँकी ३० हजार हेक्टरमा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने । ● सर्लाहीको मूर्तिया भन्ने ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (Nepal Khabar, 2079) निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ, जहाँ वातावरणीय विनाश निम्त्याएर पच्चिसौँ लाख रुखविरुवा भएको जङ्गल फँडानी गर्न आवश्यक हुँदैन । फेरि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधारको लागि आवश्यक १३ सय हेक्टर जमिनमात्र हो, जुन त्यहाँ सजिलै उपलब्ध हुन्छ । त्यो ठाउँ निजगढबाट ५० किलोमिटर जति पूर्वमा पर्छ र काठमाडौँबाट द्रुतमार्ग हुँदै मूर्तियासम्म विद्युतीय रेल सञ्चालन गरेमा उक्त विमानस्थलबाट १ घण्टाभन्दा कम समयमा काठमाडौँ पुगिन्छ । यसै पनि द्रुतमार्गमा गाडीबाट काठमाडौँ आइपुग्न १ घण्टा बढी समय लाग्ने अनुमान छ (Government of Nepal) । द्रुत गतिमा चल्ने विद्युतीय रेल निर्माण गरिए समय, ऊर्जालगायत धेरै हिसाबले नेपाललाई फाइदा हुन्छ । सन्दर्भ सामाग्री कान्तिपुर ।२०७८।कोप-२६मा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन : ‘जलवायु सम्बन्धी आर्थिक सहयोग सहजै देऊ। कान्तिपुर।२०७९।निजगढअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणशीघ्र अघि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन छ । कान्तिपुर।२०७९।निजगढ विमानस्थलको विषयले राज्यका प्रमुख तीन अंग बीच टकराव । कान्तिपुर।२०७९।निजगढ विमानस्थल रोक्ने कुरा राष्ट्रहित विपरीत ।\ कार्की, नारायण।२०२१।पोखरा: अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले सञ्चालनमा आउँछ?।BBC NEWS. क्लिकमाण्डू।२०७४।निजगढ बिमानस्थलःकोरियन कम्पनीले दाबी गर्यो६७करोड। कुँवर,सुरज र शाही, मधु ।२०७८।नेपालगन्ज विमानस्थलमा सीताको जहाजसँग बँदेल ठोक्किए।कान्तिपुर। खबरहब।२०७९।झापामा हात्तीको आक्रमणबाट एकको मृत्यु। घिमिरे, रवीन्द्र।२०७९।सर्वोच्चको फैसलाले निजगढ केन्द्रित ठूलाआयोजनालाई धक्का। online khabar। चितवनपोष्ट।२०७१।विमानस्थलमा चराआतंक,फोहोर व्यवस्थापन नै मुख्यसमस्या। बिबिसी न्युज ।२०२२।गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: उडानका लागि ‘चासो देखाउने धेरै, तर औपचारिक प्रस्ताव न्यून’। थापा, विकास|२०७९।निजगढ विमानस्थल बनाउन होइन, रुख ढाल्नेमात्र दाउ।ईकागज। देशसञ्चार।२०७९।निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोक्ने रिट निवेदनको माग के–के थियो?। नेपालखबर।सर्लाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन माओवादी नेता बुढाथोकीको प्रस्ताव। भट्टराई, बाबुराम।२०७९।निजगढ विमानस्थल नबने नेपालको विकासलाई दूरगामी असर पार्छ।नागरिक। मूल, सुनील।२०७६।निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन?।अन्नपूर्णपोस्ट। शर्मा, भाषा।२०७९।विमानस्थल बनाउन अन्यत्रै विकल्प खोज्न परमादेशको आदेशजारी।नागरिक। वन सरोकार समिति।नेपालमा प्रस्विक निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल- समस्या र सुझावहरु।दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल वन सरोकार समिति।काठमाण्डौ, नेपाल। इकागज ।२०७९।निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने निर्णय पुनरावलोकन नभए सम्म बारामा आन्दोलन जारी रहने। Airport Technology. (2020). Beijing Daxing International Airport. CaanNepal .(2020). Tribhuvan International Airport. Civil Aviation Authority of Nepal. Fell, J. (2079). Demonstration against Supreme Court order at Nijgadh airport. Farakdhar. GEOCE. (2018).Environmental & Social Impact Assessment (ESIA) of Second International Airport, Nijgadh, Bara. Giri, R. (2022(. Building an airport in Nijgadh forest will wreak havoc on its biodiversity. The farsight. Kathmandu-Terai/Madhesh Fast Track (Expressway) Road Project. Government of Nepal. Gyawali, D et at. Water scarcity: Nepal Country snapshot. Nepal Water Conservation Foundation for FAO Regional Office, Bangkok. HimalSanchar. (2022). Efforts are being made to block Nijgarh airport at the behest of India. Hoskins, P.( ) Sri Lanka defaults on debt for first time in its history. BBC News. IUCN. (2021). Forests and climate change. International Union for Conservation of Nature.’%20role%20in%20climate%20change,emissions%20after%20the%20energy%20sector. (2021). Data Collection survey on Aviation sector in Federal Democratic Republic of Nepal. Japan International Federation Agency. KC, S. (2020). Timeline of Nepal Aviation, glimpse from 1949 to 2020. Aviation Nepal. Moramudali U. (2020). The Hambantota Port Deal: Myths and Realities. The Diplomat. Mashal, M and Skandha G. (2022). Lavish Projects and Meager Lives: The two faces of a ruined Sri-lanka. The Newyork Times. Pokharel, D. (2015). India is showing interest to Develop Nijgadh International Airport Project. Sharma, S. (2022). Sri Lanka crisis: 13-hour daily power cuts as country faces worst economic collapse since 1948. Independent. Seli, Y. (2022). PM Modi to skip Chinese infra in Nepal. The New Indian Express. The Ministry of Foreign Affairs. (2017). India-Nepal Joint Statement during the State Visit of Prime Minister of Nepal to India (23-27 August 2017). वामपन्थ-The Left Magazine मा २०७९ जेष्ठ २५ मा प्रकाशित