Tuesday, September 28, 2010

UCPNM obstruction of hydropower projects

September 29, 2010
Dr Bhekh B. Thapa
Former Ambassador to India and USA and Minister of Finance

Dear Dr Thapa

Thanks a lot for your kind words.

I have reminded people, in my articles and interviews, time and again that no treaties related to water resources were signed against national interest during the days of much maligned “absolute monarchy” from 2017 to 2047. One can bad mouth the abolished monarchy for many things but it was never involved in selling Nepal short. People should learn to appreciate it and learn lessons from it. Unfortunately, most of the people in the power now are prepared to sell even their mothers (begging your pardon for too strong word) for a few silvers or a chance to achieve power and pelf.

The role of highly educated people in all this, I find, is very surprising. I have denounced them for being part of disinformation campaign, especially with regard to water resources. I would like to cite a few examples.
Dr Ram Sharan Mahat and Dr Shankar Sharma used to go around telling publicly that Nepal’s Indian currency balance of payment deficit problem will be solved to the extent of 25% by west Seti project alone. I had to publicly challenge them through an article published in TKP in 2008 proving that only 0.45% of Indian currency deficit of that particular fiscal year will be mitigated by that particular project.

Similarly Dr Shankar Sharma publicly proclaimed that Nepal will earn Rs 250 billon in royalties from 10,000 MW. I challenged him and pointed out that it will amount to Rs 4.9 billion only if the hydropower projects are able to achieve plant factor of 50% and the electricity is to be sold at US 6 ¢. I have uploaded my email to him (sent to NNSD) in my website which can be accessed by following the link below:


I have taken it up as a “crusade” to enlighten general public as to how can Nepal benefit from our “famed” water resources and hydropower and in the ways under we don’t benefit in reality.

With best regards,
Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst

From: Bhekh B Thapa [mailto:bhekhbt@yahoo.com]
Sent: Tuesday, September 28, 2010 10:02
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: {Disarmed} Re: UCPNM obstruction of hydropower projects
Dear Ratna,

I have appreciated your efforts and communication.Thank you.I have not been proactive or even reactive thinking the time is for younger generation to carry the torch.In this case I was very disappointed with the then government for the very hush environment in which major decisions were taken to sanction projects of great significance without due regard to the constitution and for that matter thinking why Nepal chose a different route thus far.My disappointment was with the new party that advocated a strong national outlook all along.Rectifying past mistake is a right step but people should be told why and with honesty and admission of bad judgment of the past.

Keep up your efforts,we are in a difficult situation.A carefully articulated strategy is in order.

Bhekh Thapa

From: Ratna Sansar Shrestha rsansar@mos.com.np
To: Ratna Sansar Shrestha rsansar@mos.com.np
Sent: Tue, September 28, 2010 7:26:43 AM
Subject: FW: UCPNM obstruction of hydropower projects

Dear Colleague

I have written up a critique of the press communiqué released by UCPNM last week which has been published by Gorkhapatra today. This is based on the live interview with me conducted by ABC TV last Friday. I am attaching it for your perusal. You can also access this article at my web site by clicking the link below:

Monday, September 27, 2010

जलश्रोतप्रति एमाओबादी "रवैया"

आश्विन ५ गते एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओबादीको जलश्रोत तथा उर्जा विभागले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दा नेपाल तरंगित भएकोछ । नेपालमा बिजुलीको बजार छैन भन्दै उच्च गुणस्तरको बिजुली सस्तोमा निकासी गर्नुपर्छ भन्नेहरु र नेपाली नागरिक विस्थापित हुनेगरी नेपाली भूभाग डुबाएर निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजनामा संचित पानी सुख्खायाममा भारतलाई निशुल्क दिनुपर्छ भन्नेहरु चिन्तित भएकाछन् । तर नेपालको स्वार्थ सम्बर्धन हुने गरेर जलश्रोतको दोहन गर्नुपर्ने मान्यता राख्ने देशभक्तहरुलाई भने हौस्याएको छ । यस बृत्तमा एमाओबादी दल सम्बद्धहरुको अलावा यस पंक्तिकार जस्तै कुनै पनि प्रकारको साम्यबादमा विश्वास नगर्नेहरु पनि छन् ।

संसदीय अनुमोदन
अन्तरिम संबिधानको धारा १५६ बमोजिम "नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने" प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट सम्बन्धी सन्धी वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन अनिवार्य छ । जलबिद्युत उत्पादन जलश्रोतको उपयोग हो भने बिजुली निकासी गर्नु बांडफांट हो । भारत राज्य वा भारत सरकारसंग जलबिद्युत आयोजना सम्बन्धी सन्धी गरेमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्ने भएकोले यो प्रकृया छल्न निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुसंग/लाई सम्झौता गरेको र अनुमतिपत्र प्रदान गरेकोमा पनि एमाओबादीको गम्भिर ध्यान आकर्षण भएको देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रका कम्पनीसंग सम्झौता गरिएमा यस्तो अनुमोदन आवश्यक नपर्ने भन्ने तर्क संबिधानको अपब्याख्या हो । धारा १५६ मा नेपाल राज्य वा सरकार एक पक्ष हुने "सन्धी" मात्र नभएर "सम्झौता" शब्द पनि छ र अर्को पक्ष अर्को राज्य वा सरकार हुनैपर्ने व्यवस्था नहुनाले निजी क्षेत्रसंग सम्झौता गर्दैमा संसदीय अनुमोदन अनावश्यक हुन्न ।

दुर्भाग्यबस् पश्चिम सेती सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले संसदीय अनुमोदन आवश्यक नठहर्याउनाले संबिधान उल्लंघन गर्ने कार्यमा न्यापालिकाको पनि संलग्नता भयो र त्रुटिपूर्ण फैसला पुनरावलोकको लागि निवेदन बिचाराधीन छ । यस्तोमा देशको सबभन्दा ठूलो दल यसप्रति सजग भएकोमा कृतार्थ हुनै पर्छ । आगामि दिनमा अरु दलले संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था उपेक्षा गरेपनि एमाओबादीले त्यस्तो नगर्नेमा विश्वास गर्ने आधार श्रृजना भएको छ ।

जलश्रोतकॊ इतिहांसमा राष्ट्रघाती कामहरु संक्रमणकालहरुमा नैं भए जसका ज्वलन्त उदाहरण कोशी, गण्डकी, टनकपुर तथा महाकाली सन्धीहरु हुन् । बिजुली, अझ स्थानिय जनतालाई बिस्थापित हुने गरेर जमिन डुबाएर वर्षातको संचित पानी सुख्खायाममा भारतलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रसंग भएका धेरै जसो सम्झौताहरु तथा अनुमतिपत्र दिने काम संक्रमणकालमा नैं भएका छन् । कतिपय आयोजनाहरु प्रचण्डको पालोमा नैं सुम्पिएको पनि उक्त दलले नलजाईकन स्वीकार गरेको सराहनिय छ ।

बिद्युत विधेयक २०६५
नेपालको स्वार्थ उपेक्षा गरेर नेपालको जलश्रोतबाट भारतलाई अनधिकृत रुपमा लाभान्वित गर्ने गरेर ल्याइएको बिद्युत विधेयक २०६५ माथि व्यापक बहस छलफल नचलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने अडान एमाओबादीले लिएको पनि सराहनिय छ । आशा छ यो अडान एमाओबादी सत्तारुढ भएपछि पनि कायम रहनेछ । एमाओबादीले मुलुकको स्वार्थ सम्बर्धन गर्ने गरेर उक्त विधेयकमा संशोधन प्रस्तावहरु दर्ता गराएको बुझिएकोछ र उक्त दलले प्रयास गरेर ती प्रस्तावहरु पारित गराउने विश्वास गरिन्छ ।

सम्बोधित आयोजनाहरु
बिज्ञप्तीमा अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णाली जस्ता नदीको प्रवाहमा आधारित निकासीमूलक आयोजनाहरु तथा पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरु समेटेकॊ छ । तर उच्चतम दोहन नगरेर नेपालको हितरक्षा गर्ननसकेको आयोजना बारेमा किटानीको साथ उल्लेख गरेका भए अझ बढी सार्थक हुने थियो । किनभने, दृष्टान्ततः, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीबाट नेपाललाई ठूलो हानी हुने तर्फ दृष्टि पुगेको छैन । उक्त आयोजनास्थलको उच्चतम क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो । जुन जलाशययुक्त हुनाले यसबाट प्रति सेकेन्ड ५ सय घन मिटर पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा उपलब्ध हुन्छ जसबाट पानी फारो हुने खेती गरेमा १५ लाख हेक्टरमा िसंचाई हुन्छ । अर्थात सुन खानीलाई फलाम खानी भनेर बिदेशीलाई सुम्पिएको जस्तो अवस्था छ ।

बिज्ञप्तीमा नौमुरे आयोजना उल्लेख नहुनु आश्चर्यजनक छ । प्रधान मन्त्री प्रचण्ड भारतबाट फर्किदा यो आयोजना भारतले नेपाललाई कोशेली स्वरुप बनाउने भनिएको थियो । तर यसमा निहित धोकाको उजागर भएको छैन । विश्व बैंकले धोका दिएपछि नेपालको आफ्नै श्रोतबाट निर्माणाधीन सिक्टा िसंचाई आयोजना लगभग तयार छ । तर नौमुरे आयोजना निर्माण गरिएर पानी सोझै भारत गएपछि सिक्टा आयोजनाबाट िसंचाई गर्न पानी उपलब्ध हुने छैन र लगानि खेर जानेछ । नौमुरेबाट प्रति सेकेन्ड ७५ घन मिटर पानी सुख्खायाममा उपलब्ध हुने हुनाले लेसोथोले दक्षिण अपि्रुकाबाट १८ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानीको वार्षिक अढाई करोड डलरको हिसाबले प्राप्त गरेको दरमा नेपालले वार्षिक लगभग १० करोड डलर (साँढे ७ अर्ब रुपैया) बराबर गुमाउने स्थिति छ । तसर्थ नेपाल भित्रै िसंचाई लगायतको लाभ लिने गरेर यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाइनुपर्छ अथवा नेपालले बिजुली मात्र उपयोग गर्ने भए नेपालको भूभाग डुबाएर नेपाली नागरिकलाई बिस्थापित गरेर यो आयोजनाबाट सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानीबाट समुचित रकम प्राप्त गर्ने तर्फ एमाओवादीको ध्यान जानुपर्छ ।संचित पानी सुख्खायाममा नेपालमैं उपयोग गर्ने गरेर बहुद्देश्यीय नबनाउने भए यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न पनि संसदीय अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ ।

तत्कालिन जलश्रोत मन्त्री कार्कीलाई उद्धरण गर्दै माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र पश्चिम सेतीलाई अन्तरिम संसदको प्राकृतिक श्रोत साधन समितिले स्वीकृति दिएको भनेर पनि दिग्म्रमित पार्ने प्रयास भएको छ । २०६४ साल श्रावण १ गतेको उक्त समितिको बैठकले यी आयोजनाहरु "राजनैतिक दलहरु बीच राजनैतिक सहमति गरेर सम्झौता गर्ने" निर्णय भएको अभिलेख छ । तर राजनैतिक दलहरु बीच सहमतिमा पुगिएको देखिन्न । तथापि यी आयोजनाहरुका सम्बन्धमा पनि व्यवस्थापिका-संसदको अनुमोदन अनिवार्य छ, संसदीय समितिले पारित गरे पनि हुन्न न राजनैतिक सहमति भएर नैं ।

भारतीय लगानि निषेध
बिज्ञप्तीमा समेटिएका अधिकांश आयोजनाहरुमा भारतीय कम्पनीहरुको संलग्नता देखिन्छ । आशा गरौं यो आकस्मिकता मात्र हो । किनभने भारतीय लगायत कुनै पनि बिदेशी लगानि प्रति कसैले पनि पूर्वाग्रह राख्नु बुद्धिमानि होइन । तर नेपालको नीति निर्देशित गरेर बिजुली भारत निकासी गर्नुपर्छ र भारतलाई पानी निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने आग्रह बोकेको बिदेशी लगानि तिरस्कार गर्नुपर्छ । घोडालाई दाना-पानी स्याहार सुसार जस्तै लगानिमा प्रतिफल तथा लगानिको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ तर गन्तब्य पहिल्याउने काम घोडचढीको हुनुपर्छ घोडाको होइन । व्यापारीहरुको संस्थाले यो कदमले बिदेशी लगानि रोकिन्छ भन्ने ठोकुवा गरेको मननीय छ, जसमा सत्यता कम छ ।

तैपनि एमाओबादीले बिदेशी लगानि प्रतिको नीति तथा दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नु पर्छ । आशा गरौं भारत लगायत कुनै पनि बिदेशी लगानि निषेध गरेको होइन । संबिधान उल्लंघन नहुने, संसदको अधिकार हनन् नहुने, नेपाल र नेपालीको हित हुने प्रकृतिका आयोजनामा बिदेशी लगानि स्वागत गरिनुपर्छ ।

एमाओबादीले नेपालको जलश्रोत उपयोग गरेर उत्पादित बिजुली भारत निकासी गर्दा संबिधानको धारा १५६ अनुरुप गर्नुपर्ने कुरा सम्झाएकोमा उद्योग ब्यापारीहरुको संस्थाहरुले लगानि बिच्किने चिन्ता गरेको आश्चर्यजनक छ । लगानि आकर्षित गर्ने नाममा देशको संबिधान मिचेर, सार्वभौम संसदको अधिकार हनन् गरेर पनि आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न दिइनु पर्ने भन्ने धारणा युक्तिसंगत छैन, देश लाभान्विन हुने भए पनि मिल्दैन । तर उल्लिखित आयोजनाहरुबाट नेपाल लाभान्वित हुने अवस्था छैन भन्ने कुरा यस पंक्तिकारले बिभिन्न लेख तथा प्रस्तुतिकरणहरुबाट साबित गरेकोछ । यस्ता आयोजनाहरुबाट ब्यापारीहरुले केहि कमिसन पाउने र त्यसबाट केहि रकम गलत प्रबृत्ति भएका राजनीतिकर्मी तथा कर्मचारीतन्त्रमा बांडिने बाहेक नेपाललाई केहि लाभ हुन्न ।

केहि ब्यापारीले बिजुलीको एक मात्र बजार भारत हो भनेर अल्पबुद्धिको प्रदर्शन गरेकाछन् । अहिले प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ७० युनिट भएकोमा नेपालको आर्थिक रुपले सम्भाब्य भनिएको ४३ हजार मेगावाट सबै कार्यान्वयन गरे पनि प्रति व्यक्ति ४ हजार ७ सय युनिट मात्र पर्न आउंछ जुन सबै भन्दा धेरै बिजुली खपत गर्ने देश आइसलाय्ण्डले खपत गरेको प्रति व्यक्ति ३१ हजार युनिटको १५ प्रतिशत मात्र हो । प्रति व्यक्ति खपत १० हजार युनिट पुगेपछि मात्र नेपाल समृद्धशाली हुनेछ जसको लागि ८० हजार मेगावाट भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ ।

रोक लगाइएका भनिएका अधिकांश आयोजनाहरु निकासीमूलक हुन र यी आयोजनाहरु कार्यान्वयन नभएमा नेपालमा लोड सेिडंग समस्या निराकरण हुंदैन भनेर पनि दिग्भ्रमित पार्न कोशिस गरिएकोछ । बिजुली भारत निकासी गरेर नेपालको संकटको समाधान हुंदैन भन्ने नबुझ्नेका बौद्धिकतामा दया गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय सुरक्षा चासो
कर्णालीमा १० हजार ८ सय मेगावाटको आयोजना निर्माणार्थ प्रारम्भिक कामहरु सम्पन्न भएपनि आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतलाई दिइनुपर्ने भनाई आएपछि तत्कालिन नेपाल सरकारले रुचि लिन छोडेकोले तुहियो । यो कुरा इमान्दारिपूर्वक भारतका तत्कालिन बिदेश सचिव जगत मेहताले आफ्नो सन् २००४ मा प्रकाशित "इन्डिया-नेपाल रिलेसन्स - च्यालेन्जेज अहेड" नामक पुस्तकमा उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चर्चा चलेको पनि उल्लेख गरेकाछन् ।

बिजुली र/वा पानी भारतले पाउने गरेर निर्माणाधीन आयोजनाहरुको सम्बन्धमा भारतको सुरक्षा चासो स्वाभाविक मान्लान् । तर नेपाली भूभागमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति कुनै पनि हालतमा नेपालीलाई स्वीकार्य हुन्न । त्यसैले यस सम्बन्धमा एमाओबादीको बिज्ञप्ती मौन रहनु खेदजनक छ । अर्थ-वित्त, लाभ-लागत आदिको हिसाबले स्वीकार्य भएतापनि आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतले नखोज्ने प्रत्याभूति नभईकन भारतमा बिजुली र/वा पानी उपलब्ध गराउने कुनै पनि आयोजना नेपालमा निमार्ण गर्नुहुन्न ।

राजनैतिक उद्देश्य
यो बिज्ञप्ती सत्ता केन्द्रित राजनैतिक उद्देश्यले आएको चर्चा छ । सांचो हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हो । महाकाली सन्धीबाट राष्ट्रघात भएको ठम्याएर एमाओबादीले राष्ट्रबादी छवी बनाईसकेको परिप्रेक्ष्यमा क्षणिक राजनैतिक लाभको उद्देश्यले यो बिज्ञप्ती ल्याएको होइन भनेर देशभक्त नेपाली जनता विश्वास गर्न चाहन्छन् । तर के पनि स्मरणिय छ भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुंदा भारत भ्रमणको क्रममा पाचेश्वर आयोजना निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचार प्रशारण भएको थियो । तसर्थ सत्ता बाहिर हुंदा यस्तो बिज्ञप्ती निकालेर सत्तामा पुग्नलाई वा पुगेपछि भारत खुशी पार्ने काम गर्ने छैन भन्ने आशा गरिन्छ ।

 २०६७ आश्विन १२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha

Sunday, September 26, 2010

Re: Hurdles to power import from Nepal

September 26, 2010
Mr Tek C Pokharel

Dear Pokhareljee

Thanks a lot for your solidarity.

Your question below has been responded to by the outcry that ensued release of press communiqué on water resource released by UCPNM last week.

I am not even a sympathizer of UCPNM and I don’t believe in any kind of communism. Although I have difference with a number of issues in that release, I am in agreement with most of the points raised by in it. But I find it tragicomic at the way the hullabaloo has been raised by the business community and so called intellectuals of Nepal.  There are following issues which were ignored in raising the hullabaloo:

·         UCPNM hasn’t asked for stoppage of work on the listed hydropower projects “no matter what.” They have merely asked GoN to abide by Nepal’s constitution; in particular Article 156. Does that mean that the people responsible for the outcry don’t want to be bothered by the provisions of Nepal’s constitution? Are they in favor of things taking place in Nepal in contravention of our constitution? As the provision is for ratification of “agreements” entailing sharing of “uses” of our natural resources by the parliament, what GoN has done so far impairs right of the parliament. Does that mean that these people are happy to undermine the authority of our sovereign parliament?
·         UCPNM hasn’t asked for stoppage of work for projects with foreign investment for domestic consumption. Some have gone on to say that due to this move load shedding problem will exacerbate. That is untrue. There will be no impact on Nepal’s electricity crisis as these are export oriented projects. Meaning the load shedding problem will neither be solved even if these projects are built and, hence, the problem will nor be “unsolved” if these projects are not built.
·         They say that this move will deprive Nepal of potential advantages. The question that this attitude raises is: should we in Nepal do things in contravention of our own constitution if benefits were to accrue to us? A rhetorical question that comes to my mind is that girls and women are sold in the flesh market for some benefit and, therefore, should people start selling off their own family members for some benefit? What needs to be remembered is that Nepal gains very little by exporting power. Businessmen have been going about overstating the benefit that will accrue by exporting electricity by a magnitude. I have proved my point time and again. Constitution shouldn’t be breached even if we were to benefit and in this instance the benefit in question is infinitesimal.

This hullabaloo has portrayed a very pathetic picture of our business community and intellectuals (there are exceptions, though!).

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, fca
Senior Water Resource Analyst
From: T.C Pokharel [mailto:tcp@gohimalaya.travel]
Sent: Monday, September 20, 2010 11:15
To: T.C Pokharel
Subject: Hurdles to power import from Nepal

Dear friends,
This is an interesting but also eye opening article by Ratna Sansar Shrestha on the mathematics of power export to India where Nepal will always be a big looser. But will his voice be listened or he will just be crying in the wilderness.
Tek C. Pokharel

Wednesday, September 22, 2010

RE: Hurdles to power import from Nepal

September 23, 2010
Prof Dr Mohan Lohani

Dear Prof Lohani
This is actually Nepal’s misfortune. Most of the educated people are apathetic with such issues. Some because they are busy making two ends meet. Some of those that can be deemed affluent are busy maintaining their elitist lifestyle. Of only few of those who take interest don speak up; most don’t.
Then there are those who don’t care what happens to this country as long as they are able to hoard more and more wealth and become filthy rich. There are even people who don’t mind if Nepal is “merged” with India – like Sikkim – as long as they get their few “silvers.” There are quite a few who advocate implementation of Bhutan model in Nepal. One particular person has been going about saying that we should allow India to take care of our army.
Yes, I too would like to echo your sentiment that may lord Pashupatinath protect this country!

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst

From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com]
Sent: Monday, September 20, 2010 11:59
To: Ratna Sansar Shrestha

Subject: Re: FW: http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Hurdles-to-power-import-from-Nepal/articleshow/6543737.cms
Dear Ratna Sansarji,

Thanks for forwarding your article which clearly reminds us how Indian policy makers are so united to safeguard their interest while our policy makers and other stakeholders are either not 'clear' or are just 'indifferent' to our national interest.Those,as you have rightly said, guided by their own interest are prepared to serve the Indian interest at the cost of national interest.

May Lord Pashupatinath protect the interest of this country!

Tks and regds,

Mohan Lohani

संघिय व्यवस्थाय् जलबिद्युतया विकास

रत्न संसार श्रेष्ठलिसे अन्तर्कृया

नेपाःया राजनीतिइ दकलय् लिपांगु भारतया हस्तक्षप खुक्वःगु प्रधान मन्त्रिया चुनाव जुइत्यंगु इलय मधेशवादी पार्टि तय्सं प्रचण्डयात भोत बियाः राजनीतिक अन्यौल ज्यंकेत्यंगु अवस्थाय् भारतया प्रधान मन्त्रीया विशेषदूत जुयाः वःम्ह श्यामशरण मधेशवादी पार्टिया निर्णययात हे हीकाः देया प्रधान मन्त्री ल्ययेगु ज्याय् पंगः थनाःब्यूगु छर्लग हे जू ।

माओवादी पार्टि नं थःयागु नेतृत्वय् सरकार दयेकेत माओवादीया विदेशप्रमुख महरापाखें सभासद न्यायेत चीनयाके पचास करोड पुवन धैगु टेलिफोन संवादया प्रशारण जुल गुिकं हानं छक माओवादीया सरकार दयेकेत असफल जुल । तर मेगु बिचाः याये माःगु पक्ष धैगु थ्व टेलिफोन संवाद टेपयानाः उपलब्ध याःगु सुनां धायेवलय् वनं भारतया कुतनीतिपाखें धैगु आरोप दु । धायेबलय् झीगु हरेक गतिविधि भारतपाखें निगरानी जुयाच्वँगु तसकं हे सबेदनशील खः । थ्वला छगू कथं क्यामेरा सुचुका मिसापिनिगु नग्न तस्विरकयाः अश्लिल प्याखं दयेका मखुगु ज्यायायेथें जुल । धायेबलय् झीसं छुनं देश नाप छुनं बिषयया कुटनीतिक नापं निगु देया दथ्वि ब्यावसायिक संवादया गोप्यता दैमखु धैगु अनुमान याये फु । सायद अय्जुयाः हे जुइमाः झी नेपालीतय्गु विवरण कायेत मेसिन रिडेवल पासपोर्ट भारतं थः थाय् हे छापये याकेमाः धकाः कुटनीतिक मर्यादायात हाचां गाःगु ।

नेपाःया जल बिज्ञ नेपाःया जलनीति व नेपाःया लः अथवा खुसीत भारतं तयाच्वँगु कुदृष्टिया पर्दाफास यानाः चर्चित जुयाच्वँम्ह भाजु रत्न संसार श्रेष्ठजुपाखें नेपाः राष्ट्रिय पार्टिया ज्याकुथी नेपाःया लः व राजनीतिया अन्तर सवन्ध दुवालेगु ज्याजुल ।

थौं नेपाः राजतन्त्र वांछ्वयाः अन्तरीम संविधान कथं गणतन्त्र घोषणा जुयाः न्हुगु संविधान दयेकेगु लागि छलफल जुयाच्वँगु संक्रमणया ई अझ थौं संक्रमण ईया नं सक्रमण घडी प्रधान मन्त्रीजु राजीनामा बीधुंकाःन। न्हुम्ह प्रधान मन्त्री ल्यये मफयाच्वँगु राजनैतिक अन्यौलया अवस्था तप्यकं हे भारतया स्वार्थ खः ।

भारतया चाहना धैगु नेपालय् न्ह्याबलें राजनैतिक अन्यौल यानातयेगु । सुनं राजनैतिक पार्टियात बल्लाके मबीगु । न्ह्याम्ह सरकार वःसां स्थिर सरकार दयेके मबीगु । न्ह्याथे यानासां नेपाः अस्थिर यानाः भारतं मनंतुनाथें हस्तक्षेप यानाच्वंगु झीसं खनाच्वना । नेपालय् राजनीतिक अन्यौल यानातयेगु मू उद्धेश्य नेपाःया हिमालं बाः वयाच्वँगु लः भारतं यकःति यायेत खः । थौं कन्हय् भारतयात माःगु लःया आपुर्ति नेपाःया खुसीपाखें बर्षाबलय् ४१ प्रतिशत व चिकुलाबलय् ७५ प्रतिशत जुयाच्वगु दु । यदि नेपालय् दूगु खुसीइ बिकासया योजनात दयेकलधाःसा थौं खुल्लारुपं बाः वनाच्वँगु लः नियन्त्रितजुयाः लःया उपयोगिता नेपालय्तुं जुइबलय् भारतय् बाःवनीगु लःया मात्रा म्होजुइ । अय्जुयाः नेपाःया खुसीइ छुनं बिकासया योजना नेपाःया हितय् दयेकेमबीगु नापं नेपाःया खुसिइ भारतया आधिपत्य कायम यानातयेत भारतं न्ह्याबलें नेपालय् म्हिताच्वँगु झीसं बांलाक हे थू ।

झीसं सीदयेक हे जब जब नेपालय् राजनैतिक परिवर्तनजुइ अन भारतया भुमिका मू मू थासय् सहभागिता दयाच्वनी । आधुनिक नेपाःया सुरुवात २००७ सालंनिसें जुल । वइलय् जुजु त्रिभुवनयात भारतं आश्रयबिलसा राणातयेत दवाब बीयाः जुजुयात प्रतिस्थापितयात । तर वइलय् सम्झौतायात राणा व नेहरुया दथ्वि अन न जुजुयात तल न पार्टिया प्रतिनिधि हे ।

नेपालय् प्रजातन्त्र वयेधुंका मातृका प्रसाद प्रधानमन्त्री जुयाच्वँवलय् बिपि व मातृकाया दथ्वी मतभेद श्रृजनायानाः मातृकाया प्रधान मन्त्री ल्यंकातय्त भारतं कोशी सन्धीयाकल । कोशी सन्धी जुल थःयागु स्वार्थ पूवनेधुंका छुं ला लिपाः मातृकायात नं प्रधानमन्त्री पद त्वतेमायेकाबिल ।

यदि नेपाः बिकास यायेगु खःसा नेपाःया खुसी अथवा लःया उपयोग जुइगु विकासया योजना दयेकेमाः । थौं नेपाःया खुसीत जलविद्युत योजनाया नामय् दक्व हे खुसीया लाईसेन्स भारतया ल्हातय् लाकातयेधुंकल । जलबिद्युत उत्पादनयायेत विदेशीतय्गु लगानी हयेमज्युगु मखु तर थन जल बिद्युतया लाईसेन्स कयाः मत जक पिकायेगु ज्या मयासे सम्पूर्ण खुसीया एकाधिकार स्वामित्व कायमयाना लःया बहुआयामियक उपयोगिता नेपालय् याके मबीगु भारतया दुरदर्षि ग्वःसाः खः ।

झीगु आर्थिक घाटा भारतलिसे यक्व दगु कारण झीसं न्यानाच्वनागु डिजेल पेट्रोल खाद्यान्न आदी यानाः खः । थ्व चिकंया कारणं झीिपं अप्व हे भारतनाप निर्भर जुयाच्वनेमागु बाध्यता दु । थ्व हे चिकं छ्यलाः न्ह्याइगु गाडिइ प्यहां वइगु कुंयानाः झीगु शरीरयात हानी जुयाच्वँगु सिक सिकं हे झीसँ थ्व चिकंया प्रतिस्थापन यायेकथं जलबिद्युत योजना त दयेकेगु नीति छाये मदयेका च्वन  छायेधाःसा भारतं याकेमबियाच्वँगु खः । भारतयागु पृष्ठपोषण यायेगु अभिष्ट दुिपंसं उच्च गुणस्तरयागु बिजुली दंक उत्पादन जुइगु आयोजन फुक्कं धैथें भारत निकासीमूलक याना लाईसेन्स बी धुंकल ।

थौं चर्चाय् वयाच्वँगु येनिसें नीजगढ स्वाइगु लँ दयेकेगुया लागत लगभग ८० अरव दु । यदि ाबकत तचबअप लँ दयेकेगु थासय् बिद्युतिय रेल ब्वांवनीगु लँ दयेकेगु खःसा २० अरवं रेल ब्वांवनीगु लं नापं रेलनं वइ तर थन छाय् रेल ब्वाकेगु नीति दयेकेगु बिचाः मयात  अझ छगु टन सामान एक किलोमिटर ट्रकं ढुवानी यायत २ हजार पव् उर्जा खपत जुई धासा रेलं ढुवानी यायबले २ सय २१ पव् जक उर्जा खपत जुईगुिलं ढुवानि भाडा नं ८९ प्रतिशत बचत जुई । अयसां ाबकत तचबअप हे दयके धका ब्यांय् जुगु हिसाबं नेपालयात आत्मनिर्भर जुई मबिगु षडयन्त्र प्रष्ट जुई ।

झीत मेगु छगू भ्रम न्यंकाच्वँगु दु । यदि झीगु खुिसं प्यहाँवइगु विद्युत भारतं न्याना मबिलधाःसा झीगु योजना न्ह्याइमखु अय्जूगुिलं जलबिद्युत योजनाय् भारतयातहे बीमाः धैगु भ्रम न्यँका च्वंगु झीसँ वाचायेकेमाः । थौं नेपालय् मत च्याकेत हे माक्व विद्युत मदु न्हिच्छिया १८ घण्टातक नं लोड सेिडंग जू । अझ ७५ प्रतिशत जनतां मत धैगु गन्यागु खः धका मस्युनि । झीगु खुिसं प्यहां वइगु विद्युत भारतयात मी हे म्वाः नेपालय् हे माक्को वजाः दु । नेपालय् मतया उपभोग दक्व जनतां याये खनाच्वँगु मदु । थन उद्योग संचालनयायेत माःगु बिद्युत माक्व बीफुगु मदु गुिकंयानाः कारखानाय् वःगु ज्यानं कायेफयाच्वँगु मदु । थुिकंयाना नेपाली युवा बिदेश पलायन जुयाच्वन । गाक्क बिजुली थनहे उपयोग याना औद्योगिकरण याय् फुसा रोजगारी श्रृजना जुया बिदेश पलायन जुई मागु बाध्यतां मुक्त जुई । अझ झीसं न्ह्याबलें जा थुइगु ग्यासया अभाव फयाच्वनेमाःगु यदि झीके माक्व विद्युत दूगुजूसा ग्यासया थासय् विद्युत छ्यलेफैगु खः । अथेहे यातायातया साधन विद्युतया माध्यमं छ्यले फु गुिकंयानाः नयिदबि धबचुष्लन या समस्या म्हो यायेत तिबः जुइ । झीगु स्वामित्वय् दयेकीगु जलविद्युत योजनाय् विद्युत उत्पादनया नाप नापं झीगु भुमिइ सिचाईंयानाः खाद्यान्न उत्पादन यायेफु । झीगु देया १४ प्रतिशत भूमि तराईया लागा यदि झीसं लःया ब्यबस्था यायेफुसा झीत माःगु खाद्यान्न याः ३०० प्रतिशत उत्पादन यायेफु तर झीसं िसंचाइया ब्यवस्था यायेमफुनि । यदि झीके माक्व विद्युत दूगु जूसा पहाडया क्वँ बाःवनिगु लः पम्पयानाः च्वय् पहाडय् लः यंका थी थी जडिबुडिया बुं ज्या यायेफु गुगु बिश्वय् तधंगु बजाः दु ।

झीगु दे या दक्व हे खुसीत उत्तरं दक्षिणपाखे बाः वयाच्वँगु दु । झीसं पहाडया खोंचय् ड्याम दयेकाः बिद्युत पिकायेफु गुकिया फाइदा तराइलय् बुं ज्यायायेत लःया ब्यबस्था जुइ । यदि झीसं खुसीया लः ब्यबस्थित यायेफतधाःसा जल यातायातया नं संभावना दु तर झीगु राज्य पुनसंरचना याइवलय् हिमाल पहाड व तराई याना अलग अलग प्रदेशत दयेकलधाःसा प्रदेशया दथ्वि हे मतभेद ब्वलंका अन बिकासया ज्या याकेबीमखु नापं छुं योजनात दयेके फइमखु । अय्जूगुिलं नेपाःयात सप्त कोशि सप्त गण्डकी व कर्णाली नापं महाकाली खुसिया जलाधार क्षेत्रयागु आधारय् स्वंगु जक प्रान्त दयेकुसां गाः । रत्न संसारजुया बिचाःकथं राज्य पुनसंरचना नेपाः राष्ट्रिय पार्टिया अवधारणा नाप ज्वलाःगु खनेदत । नेपाः राष्ट्रिय पार्टिया अवधारणाकथं छगू हे प्रदेशया दुने थी थी जातिय व क्षत्रिय स्वसाशन सहित उत्तर दक्षिण स्वाःगु न्यागू प्रदेशया प्रस्ताव नेपाः विकास यायेत नापं दक्व जनताया अधिकार सुनिश्चिन जुइगु उपयुक्त लँपु जुइफु ।

published in Sandhya Times of September 20, 2010 based on an interaction with Ratna Sansar Shrestha

Tuesday, September 21, 2010

Re: Hurdles to power import from Nepal

September 22, 2010
Mr Bihari K Shrestha

Dear Bihari Krishna jee
The provision with regards to "restricted commodity", doesn’t’ apply to Indian states (like Sikkim) and protectorates and, hence, Bhutan doesn’t face any hurdle in exporting power. Besides, India has invested in Bhutan under special intergovernmental model of 60:40 specifically and the very purpose of this model is to import electricity under “scorch earth” policy such that Bhutan is exporting while suffering load shedding herself and she will have to stay underdeveloped as there won’t be necessary power to industrialize Bhutan (http://www.ratnasansar.com/2010/08/power-to-india.html). Moreover, India is now planning to substantially reduce the grant portion of the financing model after which the “famous” gross national happiness index will take a big nose dive.

Further, another reason behind exempting Bhutan from the licensing requirement is that projects there are “protected” by Indian security personnel while that isn’t possible in Nepal. In Nepal most of us are not willing to have this arrangement in place. I wonder if you recall that late king Birendra put his foot firmly down against such a proposal in the case of Chisapani Karnali project (10,800MW) and, therefore, the work in this project got aborted in late 70s. It is, however unfortunate that there are now quite a few people who wouldn’t mind having Indian security personnel stationed in Nepal. One particular person (I don’t cherish taking his name) has publicly (on TV and radio) said that Nepal should allow India to take care of Nepal army. I thank god that there are very few like him in Nepal.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst

From: Bihari Krishna Shrestha [mailto:bks@wlink.com.np]
Sent: Monday, September 20, 2010 23:18
To: Ratna Sansar Shrestha

Subject: {Disarmed} Re: http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Hurdles-to-power-import-from-Nepal/articleshow/6543737.cms
Dear Ratna Sansar jee,
Thank you for your aticle that makes a robust argument for being a little more inward looking than we have been. However, given the Indian policy of "restricted commodity", I wonder how Bhutan exports power to India.

Warm regards


----- Original Message -----

From: Ratna Sansar Shrestha
To: Ratna Sansar Shrestha
Sent: Monday, September 20, 2010 6:55 A

Subject: FW: http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Hurdles-to-power-import-from-Nepal/articleshow/6543737.cms

Dear Colleague

Following news was published in ToI of 13th September under the title: “Hurdles to power import from Nepal”

Hurdles to power import from Nepal

September 21, 2010

Mr Chiran S Thapa
Naxal, Kathmandu

Dear Chiranjee

Too bad you were unable to download the online version of my article. This is the hazard of having to deal with ICT. I am glad that you were able to read it in the print edition.
I fully agree with you that the "focus on tradable commodities and services has to be on getting the best bargain in a given situation and within a specified period of time." What we in Nepal should be aware of is that the other side too has and will have focus on the same things. Therefore, we should learn to make best out of our resources.

I also agree with you that "When we can't export what we could produce theoretically, then, as we have a domestic market, we should produce for our own needs" with one change. I would paraphrase it as follows: We should aim to maximize electricity consumption in Nepal by setting up energy intensive industries, electrifying transportation sector and also "electrifying" agriculture sector. But we should not be averse to exporting electricity. We should export energy rather than power (instead of implementing power projects dedicated for export, we should aim to export energy that we couldn't use here; in order to reduce spill energy whose marginal cost of generation will be close to zero). This approach benefits from the complimentarity of electricity market in India where more energy is consumed in "our" wet season during which time spill will be relatively high in Nepal.

Most importantly, I agree with you that we should be on the look out to benefit from multidimensional uses of our water resources (inter alia like water based transportation which is least talked about) instead of spatial thinking on the lines that the water flowing down the river is waste of precious resources and, therefore,we should develop hydropower projects "mindlessly."
With best regards,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
-----Original Message-----

From: C.S. Thapa [mailto:cst21@hermes.cam.ac.uk] On Behalf Of C.S. Thapa

Sent: Tuesday, September 21, 2010 9:36

To: Ratna Sansar Shrestha

Subject: Re: FW: http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Hurdles-to-power-import-from-Nepal/articleshow/6543737.cms

Dear Ratna Sansarji,

I read your article in the print edition of Gorkhapatra as I couldn't download your online version.
My view has always been that the focus on tradable commodities and services has to be on getting the best bargain in a given situation and within a specified period of time. When we can't export what we could produce theoretically, then, as we have a domestic market, we should produce for our own needs. Your argument on this point and the follow-up is clear. The tax on import of electricity, unpleasant as the pricing consequences may be, to develop multiple use of our water resources is one of few options given your basic argument.

Thank you for your instructive mail.



On Sep 20 2010, Ratna Sansar Shrestha wrote:
>Dear Colleague

>Following news was published in ToI of 13th September under the title:

>"Hurdles to power import from Nepal"

Sunday, September 19, 2010

बिजुली निकासीमा भारतीय अवरोध

टाइम्स अफ इन्डियाको १३ सेप्टेम्बरको अनलाईन संस्करणमा नेपालबाट बिजुली आयात गर्दा भारतमा आयात इजाजतपत्र लाईसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको समाचार प्रकाशित भएकोछ । यस्तो इजाजतपत्रको अवधि १२ देखि १८ महिना सम्मको हुने पनि जनाइएको छ । यसले गर्दा नेपालमा निकासीमूलक जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेहरु र यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा लागेकाहरुमा हडकम्प मच्चिएको छ । यस अतिरिक्त भारतीय संसदमा प्रस्तुत सन् २००८ को आर्थिक विधेयकमा बिजुली आयात गर्दा प्रति युनिट भारु २ भंसार महसूल लाग्ने व्यवस्था गरेर तत्काललाई यो महसूललाई छूट गरिएको समाचार पनि उक्त पत्रिकाले प्रकाशित गरेकोले भारतको अभिष्ट प्रष्टिन्छ, जुन भारतमा बिजुली निकासी गर्नुपर्छ भन्नेहरु बुझेका छैनन् वा बिबिध कारणबस बुझनचाहेका छैनन् ।

बिजुलीको आयात निर्यात
१२ देखि १८ महिनाको अवधि सम्म मात्र कायम रहने आयात इजाजतपत्र जारी गर्ने भारतीय नीतिले के प्रष्ट्याउंछ भने भारत नेपालबाट पैठारी गरेको बिजुलीमा निर्भर हुन चाहंदैन । कुनै पनि स्वाभिमानी व्यक्ति वा राष्ट्र परनिर्भर हुन नचाहनु वा आत्मनिर्भर हुन खोज्नु निश्चय नैं स्वाभाविक हो । परनिर्भताले पराधिनता तर्फ डोर् याउने हुनाले भारतको यस्तो नीति भारतीय दृष्टिकोणबाट सराहनिय मान्नुपर्छ । प्रष्ट छ, बिजुली जस्तो उर्जाको प्रमुख श्रोतको सम्बन्धमा भारत परनिर्भर बन्न चाहंदैन । आफ्नै देश भित्र उत्पादन क्षमता बढाउंदै लैजाने र नेपालबाट आयात गर्नु पर्ने बाध्यता घटाउदैं लैजाने लक्ष्य स्वरुप छोटो अवधिको मात्र आयात इजाजतपत्र दिने नीति अख्त्यार गरेको प्रष्टिन्छ ।

तर नेपालका अधिकांश नीति निर्माता, राजनीतिकर्मी, व्यवसायी, कर्मचारीतन्त्र र स्वनामधनी बुद्धिजीविहरुमा भने यस्तो चेत आएको देखिन्न । नेपालमा हुने सबै जसो विकास निर्माणको काममा परनिर्भरता टड्कारो रुपमा देखिन्छ र यसले गर्दा कतिपय हिसाबले नेपाल पराधीन जस्तो देखिन्छ । अझ जलबिद्युत आयोजनाको निर्माण देखि बिजुलीको बजार सम्मको सम्बन्धमा आत्मनिर्भरताको पूर्णतः अभाव छ । उच्च गुणस्तरको बिजुली सस्तो दरमा उत्पादन गर्ने सबैजसो आयोजनाहरु निकासीमूलकको रुपमा कार्यान्वयन गिरंदैछन् । अनि नेपालमा भविष्यमा हुने बिद्युत संकट (लोड सेिडंग) को समस्या समाधानार्थ भारतबाट बिजुली पैठारी गर्नको लागि भनेर विश्व बैंकबाट ऋण लिएर ढल्केबारबाट भारतको मुजफ्फरपुर सम्म १ सय ४५ किलोमिटर लामो ४ सय के.भि.को प्रशारण संजाल निर्माणाधीन छ । उच्च गुणस्तरको बिजुली सस्तो दरमा उत्पादन गरेर भारत निकासी गर्ने अनि नेपालको आवश्यकता पूर्तिको लागि भन्दै भारतबाट पैठारी गर्ने अवधारणा नैं बौद्धिकताको कमीको परिचायक हो ।

यो सोचमा अर्को मुर्खता पनि अन्तरनिहित छ । नेपालबाट प्रति युनिट ५ अमेरिकि सेन्ट (३ रुपैया ७५ पैसा) को हाराहारीमा निकासी गर्ने गरेर आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् भने भारतबाट अहिले नैं ७ रुपैया ८० पैसामा पैठारी गरेर सस्तो दरमा नेपाललाई बिजुली उपलब्ध गराएकोमा भारत प्रति कृतार्थ/अनुग्रहित भईरहेको अवस्था छ । अझ व्यापारिक दर भनेर प्रति युनिट १० रुपैया ७२ पैसा पनि नेपालले अहिल्यै तिर्नुपरिरहेकै छ । यसको सट्टा सस्तोमा उत्पादन गर्ने आयोजनाको बिजुली नेपाली उपभोक्तालाई सुपथ दरमा उपलब्ध गराएर बचेउब्रेको बिजुली भारतले नेपालबाट लिने दरमा निकासी गर्ने अवधारणा अहिलेका योजनाकार, नीति निर्माता, व्यवसायी, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र तथा बुद्धिजीविमा विकास भएको देखिन्न ।

यस अतिरिक्त भारतबाट आयात गरेरै नेपालको लोड सेिडंगको समस्या समाधान गर्ने अल्पबुद्धिलाई उपयुक्त माने पनि ढल्केबारबाट मुजफ्फरपुर सम्म १ सय ४५ किलोमिटर लामो ४ सय के.भि.को प्रशारण संजालमा निष्प्रयोजना लगानि गर्न लागिएकोछ । किनभने भारतको बिहार प्रान्त आफै बिद्युत संकटमा भएको अवस्थामा आफू अंध्यारोमा बसेर नेपालमा उज्यालो छर्ने त्याग बिहारले गर्ने अपेक्षा गर्नु पनि बुद्धिमत्तापूर्ण काम होइन (आफू अंध्यारोमा बसेर नेपालले आयोजनाहरु नैं निकासीमूलक बनाए झैं बिहारले यस्तो गर्ने आशा गर्न सकिन्न) । बरु पश्चिम बंगालको सिलगुरीबाट सापेक्ष रुपमा बढी बिजुली उपलब्ध हुनसक्ने हुनाले प्रशारण संजाल सिलगुरीसंग आबद्ध गर्ने गरेर निर्माण गरेको भए भारतबाट पैठारी गरेर समस्या समाधान गर्ने भन्ने सोच यथार्थपरक मान्न सकिन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा मुजफ्फरपुर सम्मको प्रशारण संजालमा विश्व बैकबाट ऋण खाएर लगानि गर्नु बिजुली भारत निकासी गर्नको लागि मात्र हो । सामान्यतया बिजुली पैठारी गर्नेले यस्तो काममा लगानि गर्नु पर्नेमा नेपालले लगानि गर्दा भारतको स्वार्थपूर्तिको लािग नेपालले ऋणको बोझ बोक्नु मात्र हुन जान्छ ।

भंसार महसूल मूल्य अभिबृद्धि कर तथा आयकर छूट
नेपालमा जलबिद्युत विकाश गर्ने भनेर तर्जुमा गरिको जलबिद्युत विकास नीति अन्तर्गत भंसार महसूल (अभिलेखको लागि लिइने १ प्रतिशत बाहेक) तथा मूल्य अभिबृद्धि कर छूट छ । यो प्रावधानले गर्दा नेपालमा जलबिद्युत आयोजना निमार्ण तथा संचालन भएतापनि भंसार महसूल र मूल्य अभिबृद्धि कर आदि राजश्वबाट नेपाल बंचित हुन्छ । त्यस्तै आर्थिक ऐन २०६६ ले आयकर छूटको पनि व्यवस्था गरेको हुनाले नेपाल आयकर राजश्वबाट समेत बंचित हुन्छ ।

नेपालले पाउने भनेको बिद्युत ऐन २०४९ अन्तर्गत २ प्रतिशत उर्जा रोयल्टी र प्रति किलोवाट सय रुपैयाको दरले क्षमता रोयल्टी मात्र हो जुन जलबिद्युत आयोजनाको कूल आम्दानीको करीब अढाइ प्रतिशत मात्र हुन्छ । तर भारतले लिन लागेको प्रति युनिट भारु २ (३ रुपैया २० पैसा बराबर) भंसार महसूल भनेको ५ सेन्टको ८५ प्रतिशत हो । यसबाट नेपालको नीतिगत दरिद्रता छर्लिगंन्छ । नेपालले चािहं जलबिद्युतमा लगानि आकर्षित गर्ने नाममा अढाई प्रतिशत जति मात्र राजश्व लिने । अनि नेपालमा बजार छैन भन्ने भ्रमको खेतीमा परेर बिजुली निकासी गरेर भारतलाई गतिलो राजश्वको श्रोतको बन्दोबस्त गर्ने ।

आयोजना विशेषको उदारहणको आधारमा विष्लेशन गर्दा यो कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ । पूर्वााचल विकास क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी सतलज जलबिद्युत निगमले निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो (शुरुमा ४ सय २ मेगावाटको अनुमति दिइएको) आयोजनाले वार्षिक ३ अर्ब ९७ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने बताईको छ । नेपाल सरकारसंग भएको समझदारीपत्र अनुसार २१ दशमलव ९ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निशुल्क प्रदान गरिने हुनाले वार्षिक ३ अर्ब १० करोड युनिट बिजुली निकासी हुने देखिन्छ । उक्त समझदारीपत्र अनुसार क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया, उर्जा रोयल्टी साँढे सात प्रतिशत र निर्यात कर १ हजार रुपैंयामा ५ पैसा लाग्छ । यी सबै शिर्षकहरु समेत गरेर नेपालले यो आयोजनाबाट राजश्व स्वरुप वार्षिक कूल १ अर्ब १५ करोड रुपैया प्राप्त गर्छ भने भारतले आयातमा भंसार महसूल स्वरुप ९ अर्ब ९२ करोड रुपैया (भारु ६ अर्ब २० करोड बराबर) आर्जन गर्छ ।

निर्यातमूलकरुपमा जलबिद्युत विकास गरेर धनी हुने भ्रममा परेर नेपालले प्राप्त गर्ने राजश्वको नौ गुणा राजश्व भारतले आर्जन गर्ने व्यवस्था गरेबाट नेपालबाट अत्यधिक सस्तो दरमा बिजुली निकासी गरेर कसलाई लाभान्वित गिरंदैछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस आयोजनाबाट ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाको बिजुली निशुल्क प्राप्त हुने समेत जोडेर हेरे पनि यो एउटा आयोजनाबाट भारतले कमाउनेको आधा पनि नेपालले आर्जन नगर्ने अवस्था छ । बिजुली उपयोग गरेर औद्योगिकरण तथा रोजगारी सृजनाबाट आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि भएर भारत लाभान्वित हुने समेतलाई दृष्टिगत गरेर हिसाब गरेमा यो आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर नेपाली योजनाकार, नीति निर्माता, राजनीतिकर्मीले नेपाललाई के कसरी पिछडिएकै अवस्थामा राख्ने प्रपाच रचेको रहेछ भन्ने प्रष्टिन्छ ।

नेपालमा बजार छैन
यस्ता आयोजनाको लागि आवश्यक बजार नेपालमा छैन भन्ने त्रुटिपूर्ण अवधारणामा भर गरेर यो लगायतका आयोजनाहरु निर्यातमूलक बनाइएका छन् । यो आयोजना अवस्थित पूर्वााचल विकास क्षेत्रमा अहिले १४ मेगावाट जडित क्षमताका जलबिद्युत आयोजनाहरु संचालनमा छन् भने यो क्षेत्रमा अहिल्यै २ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा माँग रहेको बताइन्छ । तर अधिकांश उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा संचालन नभएको र आवश्यक बिद्युतिय उर्जाको अभावमा नयां उद्योगहरु स्थापना हुन नसकेर रोजगारीको अभावमा युवाहरु बिदेशिएको कुरा समेतलाई मनन गरेमा यो क्षेत्रमा तत्काल नैं ४ सय मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्ने देखिन्छ । यो हिसाबले यो आयोजनाको निर्माण गर्न लाग्ने ५ वर्षको अवधिमा यो क्षेत्रको लागि मात्रै ६ सय मेगावाट आवश्यक हुने देखिन्छ । यस्तोमा यो आयोजनाको बिजुली निकासी गर्नु भनेको बत्तिमुनि - यहाँ प्रशारण संजालको तारमुनी - अंध्यारो चरितार्थ हुनेछ ।

नेपालको प्राथमिकतामा बिजुली उपयोग गरेर देशमा औद्योगिकरण गरी रोजगारी सृजना गरेर आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि गर्ने होइन बिजुली निकासी गरेरै धनी हुने सोच हो भने भारतीय बजारले प्रति युनिट ७ रुपैया ३५ पैसा थेग्न सक्ने देखिएकोले नेपालले प्रति युनिट ३ रुपैया २० पैसा निर्यात कर असूल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
शोधनान्तर घाटामा सुधार
बिजुली निकासी गरेर नेपालको शोधनान्तर घाटामा सुधार आउंने हुनाले भारतमा बिजुली निकासी गर्नुपर्छ भनेर पैरबी गर्ने स्वनामधनी अर्थशास्त्रीहरुको पनि नेपालमा कमी छैन । तर यो अवधारणा पनि उत्तिकै त्रुटीपूर्ण छ । ५ सेन्ट दर तोकिएमा यो आयोजनाले वार्षिक ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाको बिजुली निकासी गर्छ र यहि रकमले नेपालको शोधनान्तर घाटा घट्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरुको आकलन गलत छ । यो आयोजनाको संचालन मर्मत सम्भार आदिमा निकै कम खर्च हुन्छ जसको दशांश पनि नेपालमा खर्च हुंदैन । यस्ता आयोजनाले मुख्य रुपमा बेहोर्नु पर्ने ऋणको सांवा ब्याज हो जुन रकम पनि नेपालमा प्रवेश गर्दैन । त्यसपछि भएको बचत रकमबाट प्रबद्र्धकलाई लाभांश स्वरुप बितरण हुन्छ जुन पनि भारत मैं रहन्छ । तसर्थ नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेर अड्ने भनेका क्षमता रोयल्टी उर्जा रोयल्टी र निकासी कर बापत नेपालले पाउने १ अर्ब १५ करोड रुपैया मात्र हो र यहि हद सम्म मात्र यो आयोजनाबाट नेपालको भारतीय मुद्राको शोधनान्तर घाटा पूर्ति हुन्छ ।

यसबाट भारतीय नीति निर्मातामाझ भारतको हित कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता रहेको देखिन्छ भने अधिकांश नेपाली नीति निर्माता, राजनीतिकर्मी, व्यवसायी, बुद्धिजीवि, कर्मचारीतन्त्रमा भने नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको प्रष्टिन्छ र अझ सायद कतिपयलाई यस सम्बन्धमा कुनै चासो नैं छैन । अझ कतिपयमा यो कुरा बुझेर पनि भारतको पक्षपोषण तथा पृष्ठपोषण गर्ने प्रबृत्ति रहेको देखिन्छ । प्रष्टतः यसको कारण शुभलाभको अपेक्षा देखि सत्तारोहणको आकांक्षा पूर्तिको बाध्यता सम्म हुनुपर्छ । यस्तो कृयाकलाप भनेको राष्ट्रदोह हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । आशा गरौं समय छंदै यिनको चेत आउनेछ र आगामि पुस्तालाई अभिशप्त बनाउने काम गर्ने छैनन् ।

भारत परनिर्भर तथा पराधीन हुन नचाहेकोबाट नेपालका नीति निर्माता, राजनीतिकर्मी, व्यवसायी, बुद्धिजीविले सिकेर नेपाललाई पनि आत्मनिर्भर बनाएर स्वाधीन नबनाए आगामि पुस्ताको श्रापबाट बच्न सकिनेछैन ।

२०६७ साल आश्विन ४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha

Monday, September 6, 2010

Powerful Clarification

Referring to the term 'financing fatigue' I had used in my article in Nepali Times, 'Power to India' (NT # 517) RatnaGlobal has asked 'Which India are you talking about? The state of India or Indian investors?' He has gone on to say that "there is no such thing as 'financing fatigue'. There is only looking around for the right time and right conditions for investment that give returns."

I had used the term in the context of of the level of 'gross national happiness' achieved by Bhutan under 'inter-government model' under which 60 per cent of the project cost is availed to Bhutan by India as grant and the remaining 40 per cent as soft loan. It wasn't used to indicate financing fatigue with all types of financing configurations. After implementing 1,416MW under this model Indian 'power ministry is getting the jitters' as ToI reported last year. Therefore, Indian Government is endeavoring to drastically reconfigure the model so future projects are built with 70 per cent loan and 30 per cent grant.

This is clear indication of India experiencing financing fatigue with regards to 60:40 model. Conversely, India seems to be prepared to further invest if the model is turned on its head by drastically reducing the portion of grant from 60 percent to 30 and increasing loan to 70 percent from 40. However, this change will substantially increase debt service burden and at the same time pull down gross national happiness index by a magnitude. Moreover, no attempt was made in my article to imply that Indian private sector too has reached financing fatigue which will be evident if the article is read carefully.

Ratna Sansar Shrestha
Published in NT # 518 on September 10, 2010