Monday, September 11, 2017

राष्ट्रिय कलंक नबनोस् कोशी उच्चबाँध

२०७४ भदौमा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाको दिल्ली भ्रमणोपरान्त संप्रेषित नेपाल–भारत संयुक्त प्रेस बिज्ञप्तीको बुदा नं २८ मा जलाशययुक्त कोशी उच्चबाँधको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन तदारुकताकासाथ तयार पार्ने सहमति भएको खुलासा भएपछि उक्त आयोजना बन्ने भयो भनेर एकथरी रमाए भने अर्को थरीले कुनै हालतमा बनाउनु हुन्न भने । पहिलो तप्कामा उक्त आयोजना बनेर देश विकास हुन्छ भन्ठान्नेहरुको अतिरिक्त ठेकेदारहरु, आयोजनाकोलागि सरसामान आपूर्तिकर्ताहरु, इन्जिनियरिंगको काम गर्नेहरुका साथै कमिसनको खेती गर्ने, दलाली गर्नेहरु पनि छन् । दोश्रो तप्कामा कोहि भूकम्पिय जोखिम लगायतको कारण देखाएर यो आयोजना बनाउन हुन्न भन्छन् । भूकम्प आउंछ भन्दैमा देश अविकसित राख्न सकिन्न, देशमा पिउन र सिंचाइको लागि आवश्यक पानी र विकास गर्न आवश्यक बिजुलीबाट बंचित गर्नसकिन्न । जोखिम न्यूनिकरण हुने गरेर निर्माण गर्नुपर्छ । नत्र कुनै पनि निर्माणनै नगरेर बस्नु पर्ने हुन्छ ।

देशको स्वार्थ सम्बर्धन गर्ने र नगर्ने विकास (असल विकास र खराब विकास) बीच बिभेद गर्न नसक्नेहरुले यस पंक्तिकारलाई विकास बिरोधी भन्ने गरेतापनि उक्त आयोजना निर्माण गनुपर्छ भन्ने यस पंक्तिकारको धारणा छ । हुन त देशको स्वार्थ सम्बर्धन नगर्ने निर्माण भनेको खराब विकास हो र यस्तो कार्य विकास हैन बिनास हो र यस्तालाई विकास भन्नु नै विकास शब्दको अपमान हो । तर प्रमुख कुरा उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय कलंक नबन्ने गरेर निर्माण गरिने सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

जलाशययुक्त आयोजना
यो आयोजनाको लागि करिब ३ सय मिटर अग्लो बाँध बनाएर जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले एउटा बिमानस्थल, १९ वटा पुल लगायत ११ जिल्लाका ८० गाउँको १९६ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ र लाखौं नेपाली विस्थापित हुन्छन् । यो जलाशयमा १३ अर्ब ४५ करोड लिटर पानी जम्मा हुनेछ ।

निर्माण गर्ने मोडल
सन् १९५० को दशकमा भारतले “हम बनायेंगे, तुम को कुछ देंगे” मोडलमा नेपालको भीमनगर नजिक कोशी नदीमा र सुस्ता नजिक गण्डकी नदीमा बाँधहरु निर्माण गरेर नेपाललाई सिंचाइकोलागि पानी र केहि बिजुली दिने बाचा ग¥यो । कोशीको पानीबाट भारतको कटैया स्थित पावरहाउसबाट उत्पादित ६.८ मेगावाट बिजुली नेपालले पाउने व्यवस्था छ भने यो बाँधको पानीबाट नेपालले एक थोपा सिंचाइ गरेकोछैन । त्यस्तै भारतले गण्डक बाँधको पानीबाट नेपालमा १५ मेगावाटको जलबिद्युत आयोजना बनाईदिएकोछ भने पूर्वी नहरबाट ४० हजार एकड जमिनमा सिंचाईकोलागि २० घनफुट प्रति सेकेन्ड पानी उपलब्ध गराउने भनेतापनि त्यसको एक चौथाई पनि पाएको छैन ।

यी दुवै बाँधहरु भारतको पूर्ण नियन्त्रण छ र यसका ढोकाहरु खोल्ने लगायत (बाढी आएर नेपाल जलमग्न भएपनि यी ढोकाहरु नेपालको आवश्यकता अनुसार खोलिन्न) सम्पूर्ण व्यवस्थापन, मर्मत सम्भारको काम भारतले गर्छ, एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको भूभाग भारतको नियन्त्रणमा !

भारत कोशी उच्चबाँध पनि यहि मोडलमा बनाउन चाहन्छ र लम्पसारवादी नेताहरु राजी छन् । तर त्यसरी यो आयोजना नबनाएकै बेस । किनभने नेपालको भूमि डुबानमा पारेर लाखौं नेपालीलाई विस्थापित गरेर भारतलाई सस्तोमा बिजुली र सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी निशुल्क उपलब्ध गराउंदा घाटा जति नेपाललाई र लाभ जति भारतलाई हुन्छ, अनि सार्वभौमसत्ता पनि सुम्पिईन्छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मी
भारतसंगको सीमा नजिकै नेपालको भूभागमा निर्मित कोशी र गंडक बाँध नियन्त्रणार्थ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु परिचालित छन्, जुन औपनिबेसिक मोडल हो, आजको युगमा नसुहाउने, स्वतंत्र सार्वभौम नेपाली नागरिकहरुलाई अस्वीकार्य । तत्कालिन राजा महेन्द्रले सन् १९६२ मा नेपालको उत्तरी सीमानामा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाएपनि यी बाँधहरुको सुरक्षामा खटिएकालाई हटाएनन्, हटाउन सकेनन् वा हटाउन चाहेनन् । तर बराहक्षेत्र नजिकै बन्ने कोशी उच्चबाँध, जलाशय र त्यससंग सम्बन्धित सबै संरचनामा पनि भारतीय सुरक्षकर्मी परिचालन गर्न दिएर उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण क्षेत्र भारतको उपनिबेश बनाउने कुरा मान्य हुन्न । स्मरणिय छ, भारतले १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको चिसापानी कर्णाली आयोजना निर्माण शुरु गर्नै लाग्दा भारतले उक्त आयोजनामा भारतीय सुरक्षा संबेदनशिलता हुने कारण दर्शाएर सो आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतले मागेकोमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले बरु आयोजना नै रद्द गरेका थिए, जुन कुरा तत्कालिन भारतीय बिदेश सचिव जगत मेहताले आफ्नो किताबमा लेखेकाछन् ।

नेपालको जतिसुकै तथाकथित “विकास” भएपनि सार्वभौमसत्ता गुमाएर वा त्यसलाई बन्धकी राखेर गरिने विकास पनि यथार्थमा विकास हैन नवउपनिबेशवाद हो । त्यसैले यो आयोजना पूर्णत नेपालको नियन्त्रणमा रहने गरेर निर्माण गरिनुपर्छ, ताकी नेपालको भूमिमा बिदेशी सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने अवस्था नआओस् । यस उद्देश्य परिपूर्तिको लागि आयोजनाको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने मोडल आवश्यक हुन्छ, जसको खाका कोर्ने उद्देश्य प्रस्तुत लेखको हो ।

सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी
यो आयोजना निर्माण गरेर भारतमा ९ लाख ७६ हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्ने अवधारणा छ । पानी फारो हुने फसलकोलागि सिंचाई गर्ने भए ३ सय २५ घन मि प्रति सेकेन्ड पानी भारतले उपभोग गर्छ । बाढी पहिरो ल्याउने वर्षातको पानी भन्दा जलाशयमा संचित पानी सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित तवरले उपलब्ध गराउंदाको आर्थिक महत्व अत्यधिक हुन्छ, जुन पिउनको लागि देखि सिंचाइमा मात्र उपयोग हुन्न जलपरिवहन समेत सुगमतापूर्वक संचालन गर्न सहयोगि हुन्छ । यस्तो पानी उत्पादन गर्न माथि उल्लेख गरे झै नेपालले खेतीयोग्य भूमि वनजंगल डुबान तथा विमानस्थल लगायतका पूर्वाधार बिनास गरेर स्थानीय जनता विस्थापित हुने हुनाले यस्तो पानीबापत भारत, बंग्लादेश जस्ता तल्लो तटीय मुलुकले नेपाललाई मूल्य तिर्ने व्यवस्था यो आयोजना निर्माण गर्ने मोडलको अभिन्न अंग हुनुपर्छ । लेसोथोले दक्षिण अफ्रिकालाई १८ घन मि प्रति सेकेण्ड पानीबापत वार्षिक अढाई करोड अमेरिकि डलर तिरेको आधारमा हिसाब गरे ३ सय २५ घन मि प्रति सेकेन्ड पानी बापत भारतले वार्षिक ४५ करोड डलर भुक्तानि गर्नुपर्दछ । बंगलादेशमा कति सिंचाइ हुन्छ यकिन गरिनुपर्छ ।

बाढी नियन्त्रण
बिस्मृतिमा पार्न नहुने कुरा के हो भने कोशी नदीलाई बिहारको आँसु भनिन्छ र यो नदीमा आउने बाढीले भारतको बिहार, बंगाल र बंगलादेशमा धेरै डुबान र विस्थापन हुन्छ । यो नदीमा उच्चबाँध बनाइएमा यस्तो बाढी नियन्त्रण भएर धनजन क्षति हुन (मानिसको मृत्यु अंगभंग हुने, जमिन, फसल, पूर्वाधार, उद्योगधन्दा ध्वस्त हुन)बाट बच्छ । यस अतिरिक्त बाढीपीडितलाई पुनःस्थापना/पुनर्वास गराउन लाग्ने खर्च र उद्योगधन्दा, पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्दा लाग्ने खर्च पनि जोगिन्छ । कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण भएबापत क्यानाडालाई निश्चित रकम तिर्ने व्यवस्था छ, जसमा पानी संचित गर्न प्रयोग हुने जमिनको वैकल्पिक उपयोगबाट हुने आयबाट बंचित भएबापतको रकम समेत तिर्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा बंगलादेश र भारतलाई बाढी नियन्त्रणबाट के कति लाभ हुन्छ र नेपालले डुबान हुने जमिनमा के कति कृषि उपज वन पैदावार आदि गुमाउंछ भन्ने बिस्तृत हिसाबकिताब गरेर बंगलादेश र भारतलाई बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभबापत नेपाललाई रकम तिर्ने व्यवस्था उक्त मोडलमा समेटिनुपर्छ ।

जलपरिवहन
नेपालकोलागि भूपरिवेष्ठित हुनु ठूलो अभिशाप हो । तर यो आयोजना निर्माण भएमा नेपालको चतरामा बन्दरगाह बनाएर भारतको कोलकाता वा बंगलादेशको चितागोंग हुंदै बंगालको खाडी र महासागरहरुमा जलपरिवहन संचालन गर्न सकिन्छ । यहि सम्भावनालाई अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने भारत र बंगलादेश दुवैलाई अहिले सुख्खायाममा पानीको अभावमा जलपरिवहन संचालन गर्न कठिन छ । तर यो आयोजना निर्माण गरिएमा नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई जलपरिवहन सुगम हुन्छ । नेपालले बेरोकटोक कोशी नदीबाट भारत वा बंगलादेशका बन्दरगाहहरु हुंदै बंगालको खाडी र महासागरहरुमा पहुंच हुनुपर्ने यो आयोजना निर्माण गर्ने पूवशर्त हुनुपर्छ ।


वित्तिय मोडल

यो आयोजनाको जडित क्षमता ३,३०० मेगावाट बनाईए ३ अर्ब डलर लाग्छ भनिएकोछ, नेपालले २ अर्ब १० करोड डलर ऋण परिचालन गरेर ९० करोड डलर पूंजीस्वरुप लगानी गर्नुपर्छ । जसको लागि तल्लो तटीय देशहरुले सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानीबापत नेपाललाई तिर्नुपर्ने रकम (जस्तै भारतले वार्षिक ४५ करोड डलर मध्ये २ वर्षको ९० करोड डलर) पछि फछ्र्यौट गर्ने गरेर पेश्की स्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था उक्त मोडलमा गरिनुपर्छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि यसरी प्रदत्त पेश्कीको साँवा ब्याज सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उपभोग गरेबापत नेपाललाई तिर्ने रकमबाट कट्टा गर्ने व्यवस्था गर्नसकिन्छ ।

बिजुलीको उपयोग र निकासी
यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालको औद्योगिकरण गर्न, खनिज इन्धन बिस्थापन आदि गर्न उपयोग गर्ने र बचेउब्रेको बिजुली बिस्थापित लागतको सिद्धान्तमा भारत तथा बंगलादेशलाई निर्यात गर्नसकिन्छ ।

कोशी सन्धी
यस सन्दर्भमा कोशी संधीको छोटो बिबेचना समसामयिक हुन्छ । कोशी नदी महाकाली जस्तो साझा हैन र सन् १९६६ मा संशोधित तथा परिवर्धित कोशी सन्धीको धारा ४(क) ले उक्त नदीको सम्पूर्ण पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम गरेकोछ (अर्थात उक्त पानीमा सार्वभौम हक नेपालको हो भनेर भारतले स्वीकार गरेकोछ) र यसकारण भारतले अन्यथा दावी गर्न सक्दैन । ४ महिना बाढी आउने पानीमा तल्लो तटीय देशहरुको अधिकार रहे पनि नेपालको भूमि डुबानमा पारेर सुख्खायाममा उत्पादन गरिने थप/नियन्त्रित पानीमा नेपालको एकलौटी अधिकार हुन्छ र तल्लो तटीय देशलाई यस्तो पानी आवश्यक परे मूल्य तिर्न तयार हुनुपर्छ, अन्यथा पाउंदैन ।

३ मोडलहरु
भारतको “हम बना देंगे” भन्ने पुरानो मोडल कदापि स्वीकार्य छैन । यो मोडलमा निर्माण गरिए यो आयोजना पनि राष्ट्रिय कलंक बन्नेछ, राष्ट्रिय गौरब बन्नुको सट्टा । दोश्रो मोडलको व्याख्या माथि भैसक्यो, जुन सम्बद्ध देशहरुलाई स्वीकार्य नभए तेश्रो मोडलमा जान सकिन्छ । जस अन्तर्गत नेपालमा यो आयोजनाबाट ४ लाख ६४ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गरिने भनिएकोले यसको जडित क्षमता १ हजार मेगावाट जति बनाएर बाँधको उचाई डेढ सय मिटर भन्दा कम राखेर (बाँधको यकिन उचाई प्राविधिकहरुबाट निर्धारण गराएर) नेपालमा डुबान र बिस्थापन कम हुने गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको लागत १ अर्ब डलर जति लागे ७५ करोड डलर ऋण लिएर २५ करोड डलर नेपाल आफैले पूंजी स्वरुप लगानी गर्न कठिन हुनेछैन ।

पछि भारत र बंगलादेशले आग्रह गरेमा दोश्रो मोडलमा निहित सिद्धान्तको आधारमा सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानीबापत नेपाललाई रकम भुक्तानी गर्नुको अतिरिक्त बेरोकटोक जलपरिवहनको सुविधा नेपालले पाउने गरेर आयोजनालाई दाश्रो चरणमा बिस्तार गरेर पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्न सकिन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७४ भाद्र २७ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

Sunday, September 3, 2017

पंचेश्वरको नाममा नेपालकै दोहन

प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका धेरै उपलब्धिहरु मध्ये नेपाल र भारतको सीमा नदी भनिएको महाकाली नदीमा निर्माण गरिने जलाशययुक्त पंचेश्वर जलबिद्युत आयोजनाको लगानीको मोडेल टुंगिनुलाई पनि लिईएकोछ, भारतले दुईतिहाई र नेपालले एकतिहाई लगानी गर्ने गरेर । यो मोडेल स्वीकृत हुनु अघि नेपाल पानीको हिसाबले मात्र ठगिने अवस्था थियो भने अब बिजुली निकासी गरेर हुने लाभबाट समेत बंचित हुने अवस्था श्रृजना भएकोछ ।

बिजुली बेचेर हुने लाभ
सामान्यतः नदी प्रवाहि आयोजना भन्दा जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बढी हुन्छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले सन् २००० को दशकमा निर्माण सम्पन्न गरेका मोदी, काली गण्डकी ए र मध्य मस्र्यांग्दी जस्ता नदी प्रवाहि आयोजनाहरुको भारित औसत लागत प्रति किलोवाट सांढे ३३ सय अमेरिकि डलर थियो भने निजी क्षेत्रबाट निर्मित आयोजनाहरुको २१ सय डलर । तर जलाशययुक्त आयोजना भएतापनि ६ हजार ७ सय २० मेगावाटको पंचेश्वरको कूल लागत सांढे ४ अर्ब डलर जति मात्र हुनाले प्रति किलोवाट लागत ६ सय ६६ डलर मात्र पर्छ र प्रति युनिट बिजुलीको लागत ३ रुपैया भन्दा कम पर्छ । तर उच्च माँग/खपत हुने समयमा उत्पादन हुने यो आयोजनाको बिजुली प्रति युनिट १० रुपैया भन्दा बढीमा सजिलै बिक्री हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा के भ्रम छरिएको छ भने एकतिहाई मात्र लगानी गरेरपनि आधा बिजुलीमा नेपालको हक लाग्छ । संधीको धारा ३ को उपधारा २ मा समान क्षमताका २ जलबिद्युत उत्पादन केन्द्रहरु नेपाल तथा भारततर्फ निर्माण गर्ने भनिएपनि धारा ३ कै उपधारा ३ मा लगानीको अनुपातमामात्र नेपाल र भारत लाभान्वित हुने व्यवस्था भएकोले नेपालले एकतिहाई मात्र लगानी गरेमा उत्पादन हुने १० अर्ब ६७ करोड युनिट बिजुलीको एकतिहाईमा मात्र नेपालको हक लाग्छ र मुनाफामा पनि एकतिहाई मात्र पाउंछ, आधा हैन ।

कतिपयको धारणा के छ भने नेपालको लगानी गर्ने क्षमता कम भएकोले एकतिहाई मात्र लगानी गर्नु पनि ठीकै हो । नेपालमा लगानी गर्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा गलत सिद्ध भै सकेकोछ । कूल लागतको आधा लगानी नेपालले गर्न सवा २ अर्ब डलर आवश्यक हुन्छ र निर्माण अवधि १० वर्ष लागेमा एक चौथाई पूंजी र तीन चौथाई ऋण परिचालन गरेर वर्षमा साँढे ५ अर्ब रुपैया जतिमात्र पूंजी लगानी गरे पुग्छ, जुन बिलकुलै सम्भव छ ।

मोडेलको अभिष्ट
लगानीको यो मोडेलमा नेपाललाई सहमत गराएर भारतले एउटै तीरले दुई निशाना साँधेकोछः
(१) संधीमा नेपाल र भारतलाई आधा आधा पानीमा हक लाग्ने लेखिएकोमा भारतले बढी पानी उपभोग गरिरहेको र गर्ने उपक्रममा लागेको अवस्थामा भारतले बढी लगानी गरेकोले बढी पानीको हकदार हुन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर नेपालीहरुलाई झुक्याउने; नेपालले आधा लगानी नगरेकोले आधा पानीमा अधिकार नरहने कुतर्कलाई युक्तिसंगत ठह¥याउने ।
(२) नेपालको हकको आधा बिजुली मध्ये नेपालले खपत गर्न नसके जति भारतले विस्थापित लागत (जुन चलनचल्तिको दर भन्दा महँगो हुन्छ) को सिद्धान्तमा खरिद गर्नुपर्नेमा एकतिहाई बिजुली मध्ये नेपालले खपत गर्न नसके जति मात्र भारतले विस्थापित लागतको सिद्धान्तमा खरिद गरे पुग्ने (महँगो लागतमा खरिद गर्नुपर्ने बिजुलीको परिमाण पनि घट्ने) ।

थप/नियन्त्रित पानीको लागत र मूल्य
बिस्मृतिमा पार्न नहुने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने लागत नैं सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उत्पादन गर्ने लागत हैन । जल प्रवाही आयोजना र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बीच फरक के हो भने पहिलोले धेरै जमिन डुबानमा पारेर थुप्रै स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गदैन । तर दोश्रोले गर्छ । कतिपयको भनाई के रहेकोछ भने विस्थापितलाई मुआब्जा दिए वा पुनर्वास गराए पुगि हाल्छ । यो गलत हो । डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य जमिन वा वन जंगलबाट सालवसाली उत्पादन हुने कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट राज्य पचासौं वर्ष हैन सयौं वर्ष बंचित हुन्छ । यस सन्दर्भमा के पनि स्मरणिय छ भने डुबानमा परेकालाई पुनर्वास गराउन समेत गरेर नेपालको भूभाग दुई पटक आयोजना निर्माणको लागि प्रयुक्त हुन्छ । अनि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपालमा सीमित परिमाणमा मात्र जमिन उपलब्ध छ ।

यस सन्दर्भमा कोशी बाँधले नेपाललाई के कति कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट बंचित गरेको छ भन्ने आकलन गरेर हेरे थाहा हुन्छ । कोशी संधीको धारा ८(२)(क) अनुसार आयोजनाको लागि प्रयुक्त जमिनको मालपोत भारतले तिर्ने व्यवस्था छ, जुन पनि तिरेको छैन । तर अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने डुबानमा परेको जमिनबाट उत्पादन हुने कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट राज्य बिगत ६० वर्ष भन्दा बढी समय देखि बंचित छ । स्मरणिय छ, यस्तो कृषि उपज तथा वन पैदावारको मूल्य राज्यले असूल गर्ने मालपोतको सयौं गुणा बढी हुन्छ ।

त्यसैले आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने नगद लागत साँढे ४ अर्बको जतिको आधा नेपालले लगानी गर्नेे हो, त्यसको अतिरिक्त १०३ गाउं डुबेर २१ हजार ५ सय ८० व्यक्ति बिस्थापित हुन्छन् । बताईए अनुसार नेपालको साँढे ८६ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ । यसरी डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य भूमि, वनजंगल आदि गैह्र नगद लगानी हो । यो वित्तिय इन्जिनियरिंगलाई आयोजना निर्माणमा आबद्ध राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतंत्र, व्यवसायीहरु उपेक्षा गर्छन् । यो आयोजना निर्माण गरेर सुख्खायाममा उत्पादित थप/नियन्त्रित पानी नेपालले नैं उपभोग्य उपयोग गर्ने हो भने यसरी जमिनलाई गैह्र नगदकोरुपमा लगानी गर्नु सार्थक हुन्छ । तर भारतले उपभोग्य उपयोग गर्ने हो भने अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्त/प्रचलन/नजीर अनुसार मूल्य लिनेदिने काम गरिनुपर्छ ।

अफ्रिकि मुलुक लेसोथोले १८ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपलब्ध गराएबापत दक्षिण अफ्रिकाबाट वर्षको अढाई करोड डलर प्राप्त गर्छ । महाकाली संधीको धारा ३ अनुसार पंचेश्वरबाट उत्पादित पानीमा नेपालको आधा हक लाग्नेमा नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिन सिंचाई गरिने भएकोछ । अर्थात भारतले आफ्नो हक लाग्ने भन्दा साँढे ७ लाख हेक्टर बढी जमिनमा यो पानीबाट सिंचाई गर्दैछ । १ घन मिटर पानीले १ हजार हेक्टर सिंचाई गर्न पुग्छ भने पानी फारो हुने (धान आदि बाहेक) ३ हजार हेक्टर । साँढे ७ लाख हेक्टरमा पानी फारो हुने फसलमा सिंचाई गरे नै पनि भारतले नेपाललको हकको २ सय ५० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी प्रयोग गर्ने देखिन्छ । र लेसोथोको सूत्रकै आधारमा भारतले नेपाललाई वार्षिक ३४ करोड डलर (अहिलेको सटहि दरमा ३४ अर्ब रुपैया) मूल्य तिनुपर्छ । स्मरणिय छ भारतमै पनि १ प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई सिंचाईकोलागि पानी उपलब्ध गराएबापत प्रति हेक्टर १० डलर लिनेदिने गरिन्छ ।

महाकाली नदीमा नेपालको महेन्द्रनगर नजिकै सन् १९२० को दशकमा निर्मित बाँध छ भने सन् १९९० को दशकमा निर्मित टनकपुर बाँध छ र यी बाँधहरुबाट पानी सिंचाईको लागि भारतले निकै धेरै र नेपालले एकदम थोरै उपयोग गरिरहेकोछ । एउटा तप्कामा यो पानी र पंचेश्वरबाट उत्पादन हुने पानीमा खास अन्तर छैन भन्ने भ्रम छ । हिमालय श्रृंखलाको दक्षिणवर्ती यो भेगमा ४ महिना बाढी आउने गरेर पानी पर्छ भने बाँकी समय न्यूनतम पानी पर्छ, खडेरीको स्थिति हुन्छ । त्यसैले बिद्यमान सिंचाई भनेको वर्षातको पानीले सिंचाई गर्ने हो भने पंचेश्वर आयोजना निर्माणोपरान्त सुख्खायाममा सिंचाईकोलागि पानी उपलब्ध हुने हो (भारतको दिल्लीका बासिन्दाले समेत यहि पानी पिउनेछन्) । त्यसकारण भारतले जे जसरी हाल पानी उपभोग्य उपयोगमा लगाएको छ, त्यहि अनुरुप पंचेश्वरको जलाशयमा संचित पानी प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन ।

बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त
महाकाली संधीको धारा ३ मा बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्तको प्रतिकूल नपर्ने गरेर महाकालीको पानीमा नेपाल र भारतको आधा हक लाग्ने कुरा उल्लिखित छ । यो भनेको वर्तमानमा हुंदै गरेको पानीको बाँडफाँटको कुरा हो । यो धारा पंचेश्वर आयोजनाको जलाशयले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने पानीको सम्बन्धमा मौन हुनाले बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त पंचेश्वरको जलाशयमा संचित पानीको सन्दर्भमा लागू हुन्न । तसर्थ यो पानीमा भारतको आधामा मात्र हक लाग्छ, जसरी नेपालको लाग्छ ।

साथै बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो भनेर नेपालको संसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा पनि यो कुरा प्रष्टिन्छ । भारतले यस सम्बन्धमा अन्यथा कुरा गरेमा पहिले नेपालको सार्वभौम संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप संधी समायोजन/संशोधन गरेर मात्र पंचेश्वर आयोजना निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

हिसाब किताब
वार्षिक साँढे ५ अर्ब रुपैया पूंजी लगानी गरेर जलबिद्युत आयोजना संचालन भएपछि उत्पादित बिजुली (७ नम्बर प्रदेश वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आफ्नै क्षेत्र भएतापनि दुर्भाग्यबस पिछडिएको र अविकशित हुनाले आगामि केहि दशकमा ५/७ सय मेगावाट खपत भएमा पनि शौभाग्य मान्नुपर्ने अवस्था हुनाले नेपाल भित्रै खपत हुने अवस्था छैन) भारतलाई बिक्री गरेर हुने मुनाफाबाट लिईएको ऋणको सांवा र ब्याज तिर्नाको अतिरिक्त मनग्गे प्रतिफल पनि प्राप्त हुन्छ । अनि सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानीबाट वार्षिक ३४ अर्ब रुपैया प्राप्त गरेर प्रदेश नम्बर ७ को साँच्चि नैं कायाकल्प गर्न सकिन्छ । नेपालले १० वर्षमा ५५ अर्ब रुपैया लगानी गरे आधा जलबिद्युत आयोजनामा नेपालको हक कायम हुन्छ भने सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी भारतलाई उपलब्ध गराएर एक वर्षमै ३४ अर्ब रुपैया नेपालले आर्जन गर्ने स्मरणिय छ ।

तर भारतीयहरुको लोलोपोतोमा लागेर टुंगिएको भनिएको मोडल पछ्याएमा नेपाललाई अपूरणिय क्षति (घाटा) हुने अवस्था छ, आर्थिक/वित्तिय राष्ट्रघात हुन्छ । साथै यसले गर्दा कोशी उच्च बाँध आदि सम्बन्धमा पनि नेपालमा डुबान र बिस्थापन गरेर सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी सित्तैमा भारतलाई सुम्पिनु पर्ने गलत नजीर कायम हुनेछ ।

तसर्थ पंचेश्वरको जलाशयमा संचित पानीमा नेपालको आधा हक कायम गरेर, भारत नमानेमा नेपालको संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप संधी परिमार्जन गरे गराएर मात्र निर्माणको काम शुरु गरिनुपर्छ ।

अन्तमा
पंचेश्वरको जलाशयबाट सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानीबापत भारतले पैसा तिर्न नमाने के गर्ने? आयोजना नै नबनाउने? हैन आयोजना बनाउने । भारतले नमान्नुको मतलब उसलाई सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी चाहिन्न ।

त्यो अवस्थामा नेपालमा ९३ हजार हेक्टरमा सिंचाइ गर्न आवश्यक पानीमात्र उत्पादन हुने गरेर सानो जलाशय निर्माण गर्ने जसले गर्दा डुबान र विस्थापन ९०% कम हुन्छ । साथै नेपालले गुमाउने कृषि उपज र वन पैदावरको परिमाण पनि ९०% कम हुन्छ । पूरक टिप्पणी आउनेछ बिजुली उत्पादन पनि कम हुन्छ नि त । नेपालमा खपत हुन पुग्ने बिजुली उत्पादन भै हाल्छ ।

२०७४ भाद्र १९ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

Monday, August 21, 2017

बुढी गण्डकी — कलंकित राष्ट्रिय गौरब

राष्ट्रिय गौरबको आयोजना मानिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना राजिनामा स्वीकृत भईसकेको मन्त्रीमंडलका उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले चिनिया ठेकेदार कम्पनि चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनिका नेपाल प्रमुख (यो कम्पनीका महाप्रबन्धक हैन, न चीनका मन्त्री हुन्) इभान झिसिङ्गसंग जुन ४, १९७४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्माण गर्ने जिम्मा लगाएपछि बिबाद चुलिएकोछ । यसरी हस्ताक्षर गर्दा मर्यादाक्रम नमिलेको कुराको बिबेचना गर्नु यो लेखको उद्देश्य होइन ।

प्रसंग राष्ट्रिय गौरबको
बिगत ५/७ वर्ष देखि केहि आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना नामकरण गर्ने गरिएकोछ । हरेक आमाबाबुले आफ्ना सन्तानलाई सुपुत्र सुपुत्री भनेकै हुन्छन् । तर सन्तानले गलत बाटो पछ्याएपछि सुपुत्र सुपुत्री कहलिन योग्य हुनुको साटो परिवारलाई नैं कलंकित पार्छन । बिबादको घेरामा परेपछि यस्ता आयोजनाले राष्ट्रिय गौरब कायम राख्छ, बढाउंछ कि घटाउंछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता छैन, भविष्यकै गर्भमा छ । अझ कलंकित गर्ने सम्भावना बढ्दो छ ।

विधि र प्रकृया
बिद्युत ऐनको दफा ३५ मा “नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोहि कारारमा उल्लेखित शर्तहरुको आधारमा बिद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेकोछ र यहि व्यवस्थाको भर गरेर ठेकेदारलाई यस आयोजना सुम्पिएको छ । निश्चय नैं यो व्यवस्थाले सरकारलाई आयोजनाहरु निर्माणार्थ करार गर्ने अधिकार दिएकोछ । तर यस्तो अधिकार समग्रमा नेपालको स्वार्थ सम्बर्धन गर्न, नेपाललाई लाभान्वित गर्न प्रयोग गर्न पाईन्छ । तर स्वेच्छारीतापूर्वक, नेपाललाई घात/हानी/नोक्सानी हुने गरेर प्रयोग गर्न पाईन्न । ठेकेदार कम्पनीलाई यो आयोजना सुम्पिंदा नेपालको स्वार्थ कसरी सम्बर्धन हुन्छ, नेपाललाई के कति लाभ हुन्छ, के कसरी नेपाललाई हुनसक्ने के कस्ता जोखिम निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बिबेचना समेत गरिएकोछैन ।

विधि र प्रकृया भनेको बिरालो बाँधेर सराद्ध गरे जस्तो कर्मकाण्डी कृयाकलाप हैन । अहिले त कतिपयले सराद्ध गर्नुलाई नैं कर्मकाण्डी मानिसकेको अवस्थामा (एक व्यक्तिले अर्पण÷तर्पण गरको पिण्ड पितृले रस्वादन गर्छ नैं भन्ने दसीप्रमाण नभएकोले) बिरालो बाँध्नु झन कर्मकाण्डी भन्दा बढी केहि होइन । तर इन्जिनियरिंगका विभिन्न विधा मध्ये अप्राविधिक विधा वित्तिय इन्जिनियरिंगको हिसाबले विधि र प्रकृयाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, यसलाई कर्मकाण्डी मान्नु ठूलो भूल÷त्रुटी हो । विधि र प्रकृया पु¥याएको भए निर्माण लागत, निर्माण अवधि र बैदेशिक मुद्रा ऋणको सांवा ब्याजको दायीत्व समेतमा मितव्ययिता हासिल गर्ने सम्भावना हुन्थ्यो, जुन अहिले गुमेको छ ।

अनुमानित लागत
बताईए यस आयोजनाको अनुमानित लागत २ सय ५९ अर्ब रुपैया हो । अनुमानित लागतको हिसाब गर्दा ठेकेदारलाई राम्रो मुनाफा, धेरै शिरोभार खर्च, थुप्रै भैपरिआउने (कन्टिन्जेन्सी) खर्चको अतिरिक्त राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, दलालहरु आदिलाई शुभलाभ गराउने रकमको व्यवस्था पनि थपिएको हुन्छ ।

यथार्थ निर्माण लागत पारदर्शि तरिकाबाट प्रतिश्पर्धा गराउंदामात्र यकिन हुन्छ । अनुमानित लागत भन्दा कम लागतमा आयोजना निर्माण भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । जस्तै बिद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको काली गण्डकी ए जलबिद्युत आयोजना, जसको अनुमानित लागत ४५ करोड अमेरिकि डलर भएकोमा ३५ करोड अमेरिकि डलरमा नैं निर्माण सम्पन्न भएको हो (त्यो पनि सिभिलतर्फको काम सांढे ७ अर्ब रुपैया जतिमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा १२ अर्ब रुपैया भन्दा बढी लाग्दा पनि अनुमानित लागत भन्दा कममा निर्माण सम्पन्न भएको हो) । अर्थात अनुमानित भन्दा २२ प्रतिशत कममा निर्माण सम्पन्न भएबाट अनुमानित लागतको हिसाब कति हद सम्म बढाएर गरिन्छ भन्ने प्रष्टिन्छ ।

लागत अनुमान हिसाब गर्दा अनुमानित लागत बढी देखाएर पछि कम लागतमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरियो भनेर श्याबासी लिनको लागि पनि अनुमानित लागत बढी देखाउने चलन छ । प्राधिकरणले नैं निर्माण गरको मस्र्यांग्दी आयोजनाको अनुमानित लागत ३२ करोड ३३ लाख अमेरिकि डलर भएकोमा २४ करोड ९८ लाख अमेरिकि डलरमा (झण्ड २५ प्रतिशत कममा) निर्माण सम्पन्न भएको पनि स्मरणिय छ ।

अर्को उदाहरण हो, निजि क्षेत्रले निर्माण गरेको भोटेकोशी जलबिद्युत आयोजना, जसको अनुमानित लागत १० करोड अमेरिकि डलर कायम गरेर सोहि आधारमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणसंग बिद्युत खरिद सम्झौता गरियो, प्रति युनिट बिजुलीको दर ६ अमेरिकि सेन्टमा । तर अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा ४ करोड ८० लाख अमेरिकि डलरमा निर्माण गर्ने गरेर ठेक्का गरियो । यो उदाहरणबाट पनि अनुमानित लागत भन्दा ५२ प्रतिशत कममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर ठेक्का दिईएकोबाट अनुमानित लागत के कसरी बढाईन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । (चाख लाग्दो कुरा के छ भने यो आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का पनि गेजुवाले नैं पाएको थियो) । साथै यो उदाहरणमा यथार्थमा ५२ प्रतिशत कम लागत लाग्नेमा बढी लागत अनुमान देखाएर बिद्युत प्राधिकरणलाई उच्च दरमा बिजुली बेच्नकै लागि कसरी अनुमानित लागत बढाईन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्टिन्छ ।

जे भने पनि बुढी गण्डकी आयोजना पनि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिश्पर्धा गराएको भए २ सय अर्ब रुपैया भन्दा कममा निर्माण सम्पन्न भएर देश लाभान्वित हुनसक्नेमा ठेकेदारलाई विधि प्रकृया अवलम्बन नगरिकैन सोझै सुम्पिएकोले नेपाललाई घाटा/हानी हुने अवस्थामा पु¥याईएकोछ ।

लागत बृद्धि
के कति लागतमा ठेकेदारले यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने कुरा समझदारीपत्रमा खुलाईएको छैन, मौन छ । यो मौनताले गर्दा लागत अनियन्त्रितरुपमा बृद्धि हुनसक्ने अवस्था पनि श्रृजना भएकोछ । मध्य मस्र्यांग्दी आयोजनाको लागत १३ अर्ब रुपैया मात्र कायम गरेर ठेक्कामा दिईएकोमा ठेकेदारले २७ अर्ब रुपैया भुक्तानि लिईसकेर पनि दशौं अर्ब रुपैया थप भुक्तानि पाउनुपर्ने दावी गरिरहेकोछ । बिद्युत प्राधिकरणले निर्माण गराएको धेरैजसो आयोजनाहरुको यथार्थ निर्माण लागत अनुमानित लागत भन्दा धेरै बढी छ, ठेक्का बन्दोबस्तीमा कमजोरीको कारणले । जलाशययुक्त कुलेखानी आयोजना अर्काे उदाहरण हो जसको अनुमानित लागत ६ करोड ८० लाख अमेरिकि डलर भएकोमा १२ करोड ३६ लाख अमेरिकि डलर निर्माणमा खर्च भयो । यहि कुराको पुरावृत्ति बुढी गण्डकीमा पनि हुने सम्भावना उच्च बनाईयो ।

विधि प्रकृया अपनाएर के कति लागतमा निर्माण सम्पन्न गनुपर्ने भन्ने कुरा यकिन तथा सुनिश्चित नगरेरै बुढी गण्डकी आयोजना ठेकेदारलाई सुम्पेकोले लागत बृद्धिमा कुनै नियन्त्रण नहुने अवस्था श्रृजना गरेकोछ सरकारले हतारमा आयोजना सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा दस्तखत गरेकोले । स्मरणिय छ, जति लागत बढ्यो ठेकेदारलाई त्यति नैं फाइदा हुन्छ भने नेपाललाई घाटामाथि घाटा हुने हुन्छ ।

निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि
समझदारीपत्रमा कति समयमा यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो, खुलाईएको छैन । जति ढिलो भयो ठेकेदारलाई त्यति बढी फाइदा हुन्छ भने नेपालको घाटा चुलिंदैजान्छ । ढिलाईको कारणले निर्माण लागत बढ्नाको साथै ऋणमा लाग्ने व्याज समेत बढ्नाले दोहरै घाटा हुन्छ । अझ यो आयोजनाले बिक्री गरिने बिजुली उत्पादन गर्ने हुनाले यो आयोजनाको निर्माण १ वर्ष ढिलो भयो वार्षिक ४ अर्ब २५ करोड युनिट बिजुलीबाट नेपाल बंचित हुन्छ जसको प्रति युनिट दर ५ रुपैया मात्रैले हिसाब गर्दा पनि नेपालले गुमाउने रु २२ अर्ब २५ करोड हुन्छ । यसरी समयमा निर्माण सम्पन्न नभएमा नेपाललाई तेहरो घाटा हुन्छ ।

कुलेखानी २१ महिना ढिलो निर्माण सम्पन्न हुंदा १ करोड ५० लाख अमेरिकि डलर गुम्यो भने मस्र्यांग्दी ७ महिना ढिलो हुंदा १ करोड ७ लाख अमेरिकि डलर, काली गण्डकी ए १८ महिना ढिलो हुंदा १० करोड अमेरिकि डलर र मध्य मस्र्यांग्दी ५० महिना ढिलो हुंदा १३ करोड अमेरिकि डलर गुमेको इतिहांस छ । यहि ठेकेदारको कारणले चिलिम ४० महिना ढिलो निर्माण भएको थियो भने चमेलिया, त्रिशुली आदि कति ढिलो भए भन्ने कुरा सार्वजनिक भईसकेकैछ र अझ कति थप समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित छैन ।

वित्तिय व्यवस्थापन
नेपाल सरकारले आवश्यक रकमको जोहो गर्ने जिम्मा पनि ठेकेदारलाई नैं दिएको छ । जसको सिधा अर्थ हुन्छ के कति ब्याज दरमा ऋण लिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि ठेकेदारलाई नैं सुम्पियो । ऋण लिंदा पनि पारदर्शीरुपमा प्रतिश्पर्धा गराएको भए सस्तो दरको ब्याजमा ऋण पाउने अवसर पनि गुमेकोछ । यस अतिरिक्त ठेकेदारले ऋणदातासंग सांठगांठ गरेर जति ब्याज दर तोक्यो त्यहि नेपालले व्यहोर्नपर्ने अवस्था पनि श्रृजना भएकोछ ।

ठेकेदारले ऋण चीनमा लिने भनिएकोछ । चिनिया संस्थाहरुसंग लिईने ऋण अवश्य पनि चिनिया मुद्रामा हुनेछ नेपाली मुद्रामा हैन । नेपाली मुद्रा कमजोर हुनाले ब्याज जतिसुकै सस्तो भएपनि साँवाको भार नैं नेपालले थेग्ने नसक्ने हुनसक्छ । उदाहरणको लागि सन् १९९५ मा १ अमेरिकि डलरको ५० रुपैया पथ्र्यो भने अहिले १ सय बढी भईसकेकोछ । अर्थात १९९५ मा १ करोड अमेरिकि डलर ऋण लिएको भए हातमा ५० करोड रुपैया पथ्र्यो तर अहिले तिर्ने बेलामा सांवा मात्र पनि १ सय करोड रुपैया बढी हुन्छ । हतारमा यस तर्फ पनि ध्यान गएको/दिएको पाईन्न ।

वित्तिय इन्जिनियरिंग
पारदर्शीतरिकाबाट प्रतिश्पर्धा गरेर विधि प्रकृया पु¥याउंदा कति लागत भित्र कति समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्नेको अतिरिक्त लागत र निर्माण अवधि पनि कसै गरेर बृद्धि नहुने सुनिश्चितता कायम गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकार तथा बिद्युत प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरुले निमार्ण गरेगराएका अधिकांश पूर्वाधार संरचनाहरुको न अनुमानित मात्र हैन ठेक रकममा पनि सम्पन्न भएकामात्र छैनन्, तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भएकापनि छैन । यसबाट पाठ सिकेर सयौं अर्ब पर्ने यो आयोजनाको ठेक्का बन्दोबस्त गरेको भए नेपालको हितको समुचित रक्षा हुथ्यो ।
Ratna Sansar Shrestha

२०७४ भदौ ६ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

Friday, August 18, 2017

The Upper Karnali Project imbroglio: Frustrations in speaking truth to power in democratic Nepal

An article authored by Mr Bihari Krishna Shrestha

Lately, the Upper Karnali Hydel Project is once again in the news after a delegation composed of local people, senior politicians, and hydropower experts (including this author) submitted a memorandum to PM Sher Bahadur Deuba who is scheduled to go on al visit to India in the near future. While the memo demands for the scrapping of the project agreement with the Indian company, GMR, this is not the first time that such a representation has been made to the power that be on the issue. The first time the problems with the proposed project was aired was in the form of an "Open Letter" addressed to the then PM Sushil Koirala and the India's PM Modi on the eve of the latter's visit to Nepal in November 2014. The second time such representation was made was to the then PM Mr. Prachanda in August 2016 on the eve of his visit to India.

The project agreement itself was signed a full decade ago between the Government of Nepal and the Indian company, GMR, in 2008 that has since been dragging on, although not because of the sustained local protests and representations to the powers that be, but mainly due to GMR's continued inability to line up necessary finances even as Nepal's Investment Board continued to extending the deadlines for financial closure in favour of the company.

The case against the project in its present form is simple and straightforward. Firstly, the project, when awarded to the GMR, was designed only for 300 MW which was later augmented, under controversial circumstance, to 900 MW that would require the impounding of the water for 18 to 21 hours a day and release it during the next 3 to 6 hours to generate power at the new capacity. However, its consequence would be deadly for the people downstream. It would wipe out several major irrigation infrastructures downstream such as Rani and Zamaria in Bardia and Kallali districts that have been traditionally built, owned and managed by the people themselves and have the combined capacity to irrigate 75,000 ha of agricultural land which would rendered useless due to the daily flooding. Even more vital is the issue that the construction of the 900 MW project would ruin the Upper Karnali site which, as per a World Bank study, has the potential to generate 4,180 MW at one of the lowest cost due to its highly advantageous topography. It would be a multipurpose reservoir-based project that would contribute to flood control and make available vast quantities of regulated water. Given these extraordinary advantages, the site itself is known among the national and international hydro experts as "the jewel in the crown" and the second most advantageous worldwide. While vast proportion of Nepal's population remains deprived of access to electricity that, according to latest Economic Survey, accounts for only about 4 percent in the composition of energy sources used by the people, lately, the GMR had also broached the possibility that the power would after all be sold to third country, Bangladesh. Clearly, GMR's interest in doing the project is to make a profit even as India remains uninterested in the use of the power in India.

One reason that is believed to be at the centre of GMR's failure to line up financing is that the project cost is extravagantly inflated at 139 billion rupees--double of what experts believe should have been the reasonable cost-- to which Rs. 25 billion have lately been added, thus bringing the cumulative cost to a whopping Rs. 164 billion.

The mystery and controversy surrounding the project and the deal has remained heightened by the fact that its Project Development Agreement (PDA) was kept secret from the public as well as Parliament and the Supreme Court by the Investment Board under the alibi that it was a "commercial agreement" until its hand was forced to make it public by the National Information Commission in response to a plea by an activist. Once out in the open, the PDA only confirmed the worst fears regarding the project which was conveyed through Open Letter 2 to the then PM Dahal and India's PM Narendra Modi on the eve of the former's visit to India. The Letter maintained that the PDA did not "serve the interests of either the government or of the peoples of both Nepal and India, but only that of an (unduly) profit making body."

By any stretch of imagination, the UKP in its present form should never have been taken up in the first place. But the fact remains that GMR was able to bag the project with considerable ease and Nepal's Investment Board has continued to grant extensions on the deadlines for financial foreclosure even as the Indian company's capacity and intent seemed increasingly questionable.

While the issue has been brought to the notice of Nepal's and India's PMs on more than one occasion, GMR and the PDA clearly do not seem to have come under any threat, suggesting that the company has cultivated constituencies of trust and confidence at important quarters in the power structures of both Nepal and India. At one point, a Nepal PM, scheduled to meet his Indian counterpart shortly, upon being briefed about the possible negative repercussions of Indian involvement in some major projects in Nepal was known to have cried out in exasperation that he clearly did not have anything to offer to India.

As persistent as the stakeholders have been for saving one of the most precious gifts of Nature, the UKP hydropower site, PM Sher Bahadur Deuba's rather tentative assurance that the PDA could be reviewed has been the best ever yet. This experience once again brings to light the ironies of Nepal's more than half a century long democracy: it is very difficult to speak and sell truth to power.

Wednesday, July 19, 2017

नेपालको सन्दर्भमा इजाजतपत्र प्राप्त चोरी

सामान्यतया सवारी साधन चलाउन, बिमान उडाउनमात्र हैन चिकित्सक, वकिल जस्ता पेशा व्यवसाय गर्न पनि इजाजतपत्र (लाईसेन्स) आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक उदारिकरण पछि जलबिद्युत आयोजना लगायत पूर्वाधारसंरचना निर्माण गरेर संचालन गर्न समेत इजाजतपत्र प्राप्त गरेर गर्न सकिने व्यवस्था भएकोछ । यसै सन्दर्भलाई जोडेर निकोलास हिल्ड्यार्डले “इजाजतपत्र प्राप्त चोरी” शिर्षकमा पुस्तक लेखेका छन्, म्यानचेष्टर युनिभर्सिटि प्रेसबाट २०१६ मा प्रकाशित ।

कौतुहलको कुरा के हो भने कसरी कुनै व्यक्ति या संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरेर चोरी गर्छन, वित्तिय दोहन गर्छन ! लेखकले केहि दृष्टान्तहरु सहित विभिन्न प्रकारका वित्तिय दोहन प्रष्ट्याएकाछन् । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता वित्तिय दोहनहरुका प्रस्तुत लेखमा छलफल गरिएकोछ ।


इजाजतपत्र लिएर निर्मित पूर्वाधार संचालन
निज लेखकको निष्कर्श छ, इजाजतपत्र प्राप्त गरेर पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन गर्दा पनि मनग्गे वित्तिय दोहन हुन्छ÷गरिन्छ । उनी वित्तिय दोहनलाई इजाजतपत्र प्राप्त चोरी नाम दिन्छन् । नेपालमा पनि सन् १९९२ मा जलबिद्युत नीति जारी भएपछि जलबिद्युत क्षेत्रको उदारिकरण गरियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले धेरै वटा जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरेर संचालन गर्दैछन् । यस्ता आयोजनाहरुले गर्दा नैं बिद्युत आपूर्ति बढेर लोडसेडिंग घटेकोमा बिबाद छैन । यी मध्ये वित्तिय दोहन गर्ने र नगर्ने बीच बिभेद गर्नु वान्छनिय छ ।

हिमाल पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको खिम्ती जलबिद्युत आयोजना धेरै बिबादमा प¥यो । १९९४ मार्चमा सम्पन्न (१९९६ जनवरीमा संशोधित) बिद्युत खरिद सम्झौता अनुसार बिद्युत बिक्री दर अमेरिकि डलरमा तोकिएको, अमेरिकि शहर न्यूयोर्कको मुद्रा स्फीतिको आधारमा दर बृद्धि हुने, रोयल्टी तिर्ने दायित्व बिद्युत प्राधिकरणको हुने, कानून परिवर्तन भएमा बृद्धि हुने कर आदिको दायित्व प्राधिकरणले ब्यहोर्नुपर्ने, जतिसुकै बिजुली उत्पादन गरेर बिद्युत प्राधिकरणलाई आपूर्ति गराए पनि निश्चित रकम प्राधिकरणले तिर्नै पर्ने (अर्थात कम बिजुली आपूर्ति गरे पनि पूरै रकम तिनुपर्ने), राज्य जमानत बस्ने आदि व्यवस्थाहरुले गर्दा यो सम्झौताको धेरै आलोचित भयो । अझ घातक व्यवस्था त प्राधिकरणलाई बिजुली आवश्यक नभएर बिजुली प्राप्त नगरे पनि पूरै रकम तिर्नुपर्ने हो ! सन् २००० पछि केहि समय यहि प्रावधानले गर्दा प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाहरु बन्द गरेर भएपनि खिम्तीबाट बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था सृजना भएको थियो ।

हिमाल पावर लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनि भएतापनि सर्वसाधारणलाई शेयर बितरण नगरेकोले यसले आफ्नो वित्तिय विबरणहरु सार्वजनिक गर्नु पर्दैन, गर्दैन । यसले गर्दा यो कम्पनिको वित्तिय स्थिति बारे जानकारी सार्वजनिक हुंदैन । तर परोक्षरुपमा भने यसको वित्तिय अवस्था आंकलन गर्न सकिन्छ । बुटवल पावर कम्पनिको हिमाल पावरमा साँढे ४३ करोड रुपैया जति लगानि छ (१६.९% स्वामित्व) र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा लाभांशबापत ५३ करोड रुपैया भन्दा बढी आर्जन ग¥यो, जुन १ सय २२ प्रतिशत हो । यस्तो उच्च प्रतिफललाई लेखक वित्तिय दोहन मान्छन् ।

हिमाल पावरमा स्टाटक्राफ्ट नामक संस्थाको ५७% स्वामित्व र अर्को बिकेके नामक एक संस्थाको २६% स्वामित्व छ र छ । स्टाटक्राफ्ट नर्वे सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो । अनि बिकेकेको झण्डै ५०% स्वामित्व पनि स्टाटक्राफ्टकै हुनाले प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा हिमाल पावरको ७०% स्वामित्व नर्वे सरकारको संस्था स्टाटक्राफ्टको छ । आफ्नो “राज्य सम्पत्ति कोष”मा ९ सय २२ अर्ब अमेरिकि डलर (संसारमा सबभन्दा बढी) भएको नर्वे विश्वकै सबभन्दा सम्पन्न/समृद्ध देश हो (संयुक्त राज्य अमेरिकाको यस्तो कोषमा १ सय ५० अर्ब अमेरिकि डलर जति मात्र छ !) भने नेपाल एउटा बिपन्न देश हो । यस्तोमा विश्वकै सबभन्दा सम्पन्न/समृद्ध देश नर्वेले नेपाल जस्तो बिपन्न देशको वित्तिय दोहन गर्नु, नेपालमा आएर इजाजतपत्र प्राप्त चारी गर्नु सुहाउने कुरा हैन ।

सार्वजनिक निजि साझेदारी
आर्थिक उदारिकरणको अभ्युदयसंगै लगानि परिचालनको लागि सार्वजनिक निजि साझेदारीलाई गतिलो उपायकोरुपमा अवलम्बन गरिन्छ, नेपालमा पनि । उद्योगहरु स्थापना गर्नकोलागि समेत सार्वजनिक निजि साझेदारी अवलम्बन गरिन्छ । सार्वजनिक भन्नाले सरकारी लगानि मात्र नभएर सर्वसाधारणलाई शेयर, ऋणपत्र आदि बिक्री गरी पूंजी परिचालन गरेर लगानि गरिए पनि सार्वजनिक क्षेत्रको संलग्नता रहेको मानिन्छ । कुनै निजि व्यावसायिक घराना÷समूहले राज्यसंग मिलेर वा सर्वसाधारणबाट पूंजी परिचालन गरेर सार्वजनिक निजि साझेदारीमा व्यवसाय गर्छन् । र यहि प्रकृयाबाट पनि वित्तिय दोहन गरिंदो रहेछ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । निजि व्यापारिक घराना/समूहले आफ्नो अनुभव र सर्वसाधारणको लगानिबाट व्यवसाय शुरु गर्छन् । अन्त्यमा सर्वसाधारणले अनुभव हासिल गर्छन, लगानि भने गुमाउंछन् ।

यो कुरा एउटा ज्वलन्त उदाहरणबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । मध्ये तराइमा स्थापित भएर अढाई दशक नपुग्दै बिघटन भएको एउटा धागो उद्योगमा झण्डै १३ करोड साधारण शेयर र ७ करोड प्राथमिकताप्राप्त शेयर थियो भने नेपालका बैंकहरुबाट झण्डै २५ करोड र एशियाली विकास बैंकबाट झण्डै ११ करोड ऋण लिईएको थियो । त्यस्तै जनसाधारणबाट ऋणपत्रमा डेढ करोड जति उठाएको थियो । यसरी उक्त उद्योगमा व्यापारिक घरानाको बाहेकको ५० करोड जति लगानि थियो । स्मरणिय छ, बैंकहरुले गर्ने लगानि पनि जनसाधारणको निक्षेपबाट गरिने हुनाले त्यो रकम पनि सार्वजनिक लगानि हो ।

उक्त उद्योग सन् २०१२ मा बिघटन गरिएर सर्वसाधारणले साधारण र प्राथमिकता शेयर तथा ऋणपत्रमा गरेको लगानि डुब्यो भने बैंकहरुले पनि लगानि गुमाए । तर उक्त उद्योगको प्रबद्र्धक व्यावसायिक घरानालाई केहि फरक परेन । उल्टो सोहि व्यावसायिक घरानाले उक्त उद्योगको धेरै महंगो मूल्यको जग्गा अत्यधिक सस्तोमा हत्यायो भने उद्योगको कारखाना भवन उपकरणआदि पनि कवाडीको मोलमा हात पा¥यो । यो घटनालाई वित्तिय दोहनको उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ ।

स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा वित्तिय दोहन
शिक्षा क्षेत्रले देशका कर्णधारहरुको नियति कोर्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र मानिसहरुलाई स्वस्थ जीवन यापन गर्न सघाउंछ । अनि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रले देशकोलागि चिकित्सकहरुको आपूर्ति गर्छ । आर्थिक उदारिकरण पश्चात निजि क्षेत्रको संलग्नतामा नेपालमा शिक्षा केहि हदसम्म सर्वसुलभ भएकोछ भने निजि अस्पतालहरुले पनि जनस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकोछ । यस्तै निजि मेडिकल कलेजहरु स्थापना भएर चिकित्सा शिक्षाकोलागि बिदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेकोछ ।
यस्ता चांदिको घेराहरु भएको कालो बादल भने एकदम घना छ । वित्तिय दोहन शिक्षा क्षेत्रमा मात्र हैन स्वास्थ्य क्षेत्र र मेडिकल कलेजहरुमा पनि व्यापक छ । मेडिकल कलेजहरुको वर्तमान कृयाकलापबाट यो कुरा प्रष्टिन्छ । मेडिकल कलेजहरुलाई कति बिद्यार्थि भर्ना गर्न पाउने भन्ने निश्चित संख्या मेडिकल काउन्सिलले तोक्छ र तोकिएको योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थिलाई निश्चित शुल्कमा भर्ना गर्नुपर्छ ।

तर अधिकांश मेडिकल कलेजहरुले योग्यता सूचीमा नपरेका बिद्यार्थिलाई बढी शूल्क असूलेर भर्ना गरेर योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थिलाई भर्ना गरेनन् । यस्ता बिद्यार्थीहरुलाई भर्ना गर्नुपर्ने भए सिट संख्या बढाउनुपर्ने मांग गर्दैछन् । लगभग लिलामी शैलीमा बढी शूल्क तिर्ने तर योग्यता सूचीमा नपरेकालाई भर्ना गरेर वित्तिय दोहनमा लागेका छन् । अझ कुनै अभिलेख नराख्ने गरेर बढी शूल्कको रकम नगदमा लिने भन्ने सुनिएकोमा प्रमाणको अभावमा आधिकारिक मान्न सकिन्न ।

मेडिकल कलेजहरुले बिद्यार्थिहरुको भविष्यसंग खेलवाड गरिरहेकाछन्, तर तिनै बिद्यार्थिहरुको भविष्यलाई अर्घेलो बनाएर तोकिए भन्दा बढी त्यो पनि योग्यता सूचीमा नपरेका बिद्यार्थी भर्ना गर्ने, तोकिए भन्दा बढि शूल्क लिने गोरखधन्दामा व्यस्त छन् । योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थीहरुले भर्ना नपाएकोले अदालत जान बाध्य भएकाछन् भने योग्यता सूचीमा नपरेका तर बढी शूल्क तिरेर भर्ना भएकाहरुलाई पनि कलेजहरुले नैं अदालत जान बाध्य पारिरहेकाछन् ।
यी मेडिकल कलेजहरु संचालन गर्न राज्यका बिभिन्न निकायहरुबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेकाछन् । तर राज्यका निकायहरु मौन दर्शक बनेर बस्यो भने मेडिकल कलेजहरुले वित्तिय दोहनको धन्दा नैं चलाई रहेकाछन् ।

वित्तिय दोहनका अन्य दृष्टान्त
सन् १९७० को दशक सम्म उच्चतम र न्युनतम वेतनको फरक २० गुणा मात्र हुनेगथ्र्यो । अहिले विश्वमा ३ सय गुणा सम्म फरक छ । नेपालमै पनि मासिक १० हजार न्युनतम हुन्छ भने उच्चतम २० लाख सम्म हुनाले फरक २ सय १० गुणा हुन्छ । यस्तो कृयाकलाप राज्यको देखादेखीमा गरिन्छ, र राज्यले मौन सम्मति दिन्छ । त्यसैले यस्ता कामलाई पनि लेखकले इजाजतपत्र प्राप्त चोरीमा राखेकाछन् । किनभने राज्यको स्वीकृति लिएर संस्थापित संस्थाहरुले निम्न वेतनभोगीको वित्तिय दोहन गर्छन् ।

लेखक पैत्रिक सम्पत्तिले मानिस धनी बन्छन् भन्ठान्छन्, जुन ध्रुवसत्य होईन । कतिपय स्वनिर्मित मानिसहरु आफैले एकदम छोटो समयमा कमाएर खर्बपति भएका छन् । तर यस्ता व्यक्तिहरुले रुखमा पैसा टिपेर धनाढ्य बनेका भने हुन्नन् र कहिंकतै इजाजतपत्र प्राप्त चोरीको पनि भूमिका हुनसक्छ ।
प्राय गरेर हुँदा खाने (बिपन्न) वर्गलाई धैर्य गर्न भनिन्छ, समुद्रमा ज्वारभाटा उठेपछि अड्केको डुंगा तैरन थाल्ने आशा देखाएर । तर यो तप्काका मानिससंग डुंगा नैं नहुने हुनाले र ज्वारभाटा उठेपछि आफै डुब्छन् ।

२०७४ श्रावण ५ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

Thursday, April 27, 2017

स्वच्छ पानी र जलबिद्युत

यहि बैशाख ४ गते आयोजित एक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रीले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा मात्र गरेनन्, निर्माण गरिने ४ हजार ८ सय ५० मेगावाट जडित क्षमताका विभिन्न जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सूची (पश्चिम सेती ७ सय ५०, बुढी गण्डकी १२ सय, नलसिंहगाड ४ सय १०, उत्तरगंगा ३ सय, दूधकोशी ३ सय, सुनकोशी तेश्रो १२ सय, सुनकोशी दाश्रो ५ सय ५० र तनहुँ १ सय ४० मेगावाट) नैं प्रस्तुत गरेकाछन् । २०६४ सालमा गिरिजा कोइराला सरकारले १० वर्षभित्र ५ हजार, २०६५ सालमा पुष्पकमल दहाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार र २०६६ सालमा माधव नेपाल सरकारले २० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर २०६४ सालबाट १० वर्ष यो सालमा र २०६५ सालबाट १० वर्ष अर्को साल पुग्छ, तर ५/१०/२५ हजार मेगावाट त के १ हजार मेगावाट पनि प्रणालीमा थपिएका छैनन् । यी सबै सपनाको खेती मात्र भए ।

तर लोडसेडिंग अन्त्य गरेर जस कमाएका वर्तमान उर्जामन्त्रीको महत्वाकांक्षालाई भने अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । त्यसैले प्रस्तुत लेखमा यो महत्वाकांक्षा पूरा हुने उच्च सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर स्वच्छ पानीको आवश्यकता र परिपूर्तिको परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गरिएकोछ ।

नदी प्रवाही आयोजना
नेपालमा हाल भएका ९ सय मेगावाट जति आयोजनामध्ये ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम बाहेक बांकी सबै नदी प्रवाही हुन; ४ महिना वर्षातको मौसममा नदीमा धेरै पानी बग्दा जडित क्षमता बराबर बिजुली उत्पादन हुने र ८ महिना सुख्खायाममा कम (कतिपय समयमा एकतिहाई मात्र) उत्पादन हुने । यस्ता आयोजनाको क्षमता निर्धारण गर्दा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र माथिबाट तल झर्ने उचाईको आधारमा गरिन्छ । साथै आयोजनाको पानी मोड्न बनाईने बाँधको तल्लो तटीय इलाकामा सिंचाइको लागि के कति पानी उपभोग भईरहेकोछ भन्ने आंकलन गरेर सो परिमाण कटाएर बिजुली उत्पादन गर्न उपलब्ध हुनसक्ने पानीको परिमाणको आधारमा क्षमता निर्धारण गरिन्छ ।

यो भनेको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपारीकन जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नु हो, जुन सह्रानिय छ । नत्र सिंचाइको लागि पानी उपलब्ध नभएको अवस्थामा स्थानीय किसान र आयोजनाबीच अनावश्यक द्वन्द्व श्रृजना हुन्छ ।

स्वच्छ पानीको महत्व प्रतिबिम्बित जलश्रोत ऐन
अझ जलश्रोत ऐनको दफा ७ ले पानीको उपयोगको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा पिउन, सिंचाइकोलागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनकोलागि पानीलाई जलबिद्युतभन्दा अगाडि प्राथमिकतामा राखेकोछ । यस सम्बन्धमा स्मरणिय छ कि सिंचाइ आदिको लागि स्वच्छ पानीको विकल्प छैन भने उर्जा उत्पादनकोलागि धेरै श्रोतहरु छन् ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मानिस अंध्यारोमा बाँच्न सक्छ, तर पानी नपिईकन र खाना नखाईकन बाँच्न सक्दैनन्; खाद्यान्न लगातका खाद्य पदार्थ पानी बिना उत्पादन हुंदैन । त्यसैले पनि जलश्रोत ऐनमा यसरी प्राथमिकिकरण गरिएको बुझ्न कठिन छैन ।

बिद्युत ऐन, नियम
बिद्युत ऐनको दफा ४ मा जलबिद्युत उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था छ भने विद्युत नियमावलीको नियम २० ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तीलाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम कामको लागि सो अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणसम्मको जलश्रोत उपयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएकोछ र यो पानीको परिमाण घट्ने गरेर सिंचाइआदिको लागि पानी उपभोग हुने उपयोग निषिद्ध हुनजान्छ । अर्थात जलश्रोत ऐनले पिउन, सिंचाइकोलागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनकोलागि पानीलाई प्राथमिकतामा जलबिद्युत भन्दा अगाडि राखे पनि अनुमतिपत्र जारी गरिइसकेपछि उक्त अनुमतिपत्रले अग्राधिकार पाउंछ र सिंचाइ आदिको लागि समेत पानी झिक्न पाईन्न ।

थप/नयाँ जमिनमा सिंचाइ
माथि उल्लिखित सूत्रको आधारमा आयोजनाकोलागि अनुमतिपत्रमा पानीको परिमाण प्रत्याभूति गरिईसकेपछि त्यस भेगका किसानले आयोजनालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेर थप नयाँ जमिनमा वा वर्तमानमा उपयोग गरेको परिमाण भन्दा बढी पानी उपभोग गर्ने गरेर सिंचाइ गर्न पाउंदैन । अर्कोतिर जनसंख्या बृद्धिसंगै कृषि उपजको माँग बढेर जमिनमा सघन सिंचाई गरेर बहुबाली लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर जलबिद्युत आयोजना निर्माण पश्चात यो कुरा सम्भव हुन्न, कानूनी व्यवस्थाकै कारणले ।

बिज्ञान र प्रविधि
सामान्यतः पानी अग्लोबाट होचोतिर बग्छ । तर बिजुली उपयोग गरेर अग्लोमा पनि पानी पु¥याउन सकिने हुनाले बिजुली उपलब्ध हुने ठाउंमा थप सिंचाइ गर्ने बाटो खुल्छ । तर अनुमतिपत्रमा परिमाण तोकिएपछि नयाँ प्रविधि अपनाएर पनि थप सिंचाइ निषिद्ध हुनजान्छ ।

यस्तै बिज्ञानले पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने बनाईसक्यो; अक्सिजन बिरामीको लागि चाहिन्छ नैं, हाइड्रोजन उर्जाकोरुपमा उपयोग हुन थालिसक्यो । हाइड्रोजनको भण्डारण र ढुवानी लागत महँगो भएकोले तत्काल नेपालमा या सम्भव छैन, तर प्रविधि विकाससंगै लागत घटेपछि सुलभ तथा सम्भव हुनेछ । तथापि यो कामको लागि पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको पानीको परिमाण घट्ने गरेर पानी उपयोग गर्न सकिन्न ।

अनुमतिपत्र
त्यसैले अनुमतिपत्र दिंदा नैं निकट भविष्यमा सिंचाइ लगायतका उपयोगकोलागि उपभोग्य उपयोगको लागि आवश्यक हुने पानीको परिमाण निर्धारण गरेर यस्तोको लागि व्यवस्था गरेर (कटाएर) बाँकी पानी मात्र जलबिद्युत आयोजनाकालागि प्रत्याभूति गरिने पानीको परिमाण निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

जलाशययुक्त आयोजना
धेरैले ठाने झैं नेपाल पानीमा धनी नभएर वर्षात ४ महिना बाढीमा धनी हो र ८ महिना खडेरीमा । त्यसैले खेतीयोग्य भूमि २६ लाख हेक्टर मध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ भएतापनि पौने ३ लाख हेक्टरमा मात्र बाह्रैमास सिंचाइ उपलब्ध छ । तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिंदा वर्षातको पानी भण्डारण गरिने हुनाले (वर्षातमा बाढी नियन्त्रण भएर) सुख्खायाममा तल्लो तटीय इलाकामा थप/नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन पिउन र सिंचाइको लागि उपलब्ध गर्न सकिन्छ ।

तर दुर्भाग्यबस उर्जामन्त्रीले जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सूचि घोषणा गर्दा यी आयोजनाहरुलाई बहुउद्देश्यीय बनाउने लक्ष लिएका छैनन् । नागरिक दैनिकमा २०७३ चैत २७ गते प्रकाशित मेरो लेखमा उल्लेख गरिए झैं तल्लो तटीय मुलुकले एक पटक उपभोग्य उपयोगको लागि पानी खपत गर्न थालेपछि नेपालले यस्तो पानी उपभोग गर्ने हक गुमाउंछ ।
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा अगाडी बढाउँदा बहुउद्देश्यीय बनाईनु पर्छ र पिउन, सिंचाइ आदिको लागि पानीलाई प्राथमिकिकरण गरिनुपर्छ । उदाहरणको लागि मध्य पहाडमा कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाउँदा त्यस आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपाल भित्र कति खेतीयोग्य जमिन छ र त्यो जमिनमा सिंचाइकोलागि पानी कति परिमाण आवश्यक हुन्छ भन्ने आँकलन गरिनुपर्छ ।

यसरी हिसाब गरेर जलाशयमा कति पानी भण्डारण गरिनुपर्छ भन्ने यकिन गरेर बाँधको उचाई निर्धारण गरिनुपर्छ र तदअनुरुप जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । यसो गर्दा नेपालकोलागि पानीको आवश्यकताको आधारमा जलाशय आयतन निर्धारित हुन्छ भने डुबान तथा स्थानीय बासिन्दाको बिस्थापन पनि अनावश्यकरुपमा हुन्न ।

बुढी गण्डकी आयोजना
माथि उल्लिखित लेखमा उद्धृत गरे झैं बुढी गण्डकी आयोजनाको कारणले ५ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ भने ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित भएर ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड थप/नियन्त्रित पानी सुख्खायाममा उत्पादन हुन्छ । धान बाहेकको खेती गर्दा यति परिमाणको पानीले १० लाख ५० हजार हेक्टर सिंचाइ गर्न पुग्छ । अर्थात यो आयोजनालाई नेपालले बहुउद्देश्यीय नबनाएकोले भारतमा १० लाख ५० हजार हेक्टर सिंचाइ गर्ने अवस्था आउंछ । जुन भारतलाई निशुल्क कोशेलीस्वरुप प्राप्त हुने अवस्था बनिसकेकोछ, यदि तत्काल नैं यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाईएन भने ।

अति सरलिकरण गरेर हेर्ने हो भने लेसोथोले १८ घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीको वार्षिक साँढे २ करोड डलर दक्षिण अफ्रकिाबाट पाएको आधारमा ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीबापत (यो आंकडा ठीक मानेमा) नेपालले भारतबाट वार्षिक ४८.६ करोड डलर (वर्तमान विनिमय दर अनुसार वार्षिक ५० अर्ब रुपैया) पाउनुपर्ने हुन्छ । जुन भारतबाट पाउने अपेक्षा राख्नु नैं मुर्खता हुन्छ ।

तुलना गरेर हेर्दा पनि यो आयोजनाबाट वार्षिक उत्पादन हुने ३ अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली प्रति युनिट १० रुपैया दरमा बिक्री गर्दा पनि ३४ अर्ब रुपैया जति मात्र बिक्रीबाट प्राप्त हुनसक्ने रकमको डेढी हो । स्मरणिय छ, बिजुली उत्पादनबाट आउने सम्पूर्ण रकम नाफा हैन भने, उत्पादन लागत कटाएर मात्र नाफा यकिन हुन्छ । तर पानीबाट यसरी रकम प्राप्त गर्न सकिएमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम देशकोलागि चोखो नाफा हो ।

उपयुक्त जलाशययुक्त आयोजना
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाईनुपर्छ र बनाउंदा आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्रको सुख्खायाममा सिंचाइलगायतका कामकोलागि आवश्यक पानीको परिमाणको आधारमा बाँधको उचाई, जलाशयको आयतन र जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । मुख्यतया बाँध र जलाशयले नेपालको भूभाग डुबानमा पर्ने र स्थानीय बासिन्दा बिस्थापन गराएर छिमेकी मुलुकलाई यस्तो पानी निशुल्क कोशेलीस्वरुप दिनु बुद्धिमानी हुन्न ।

भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार आदि ठाउँमा नेपालमा संचित गर्न सकिने परिमाणमा पानी संचय गर्ने गरेर जलाशय निर्माण हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा भारतले सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानीको लागि मुनासिव रकम तिर्ने कबूल गरेमा नेपालले बाँधको उचाई बढाएर जलाशयको आयतन बढाएर भारतको लागि समेत पानी भण्डारण हुने गरेर आयोजना निर्माण गरिनु बुद्धिमानी हुन्छ । नत्र नेपालमा खपत हुसक्ने पानीको आवश्यकताको आधारमा बाँधको उचाई र जलाशयको आयतन निर्धारण गरेर मात्र जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्नु वान्छनिय छ ।
Ratna Sansar Shrestha

२०७४ बैशाख १५ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

Saturday, April 8, 2017

जल र बिद्युतिय उर्जा सुरक्षा बिस्मृतिमा परेको जलबिद्युत नीति

काठमाडौं राजधानी हुनाले यो शक्ती केन्द्र हो भन्ने कतिपयलाई भ्रम छ र यस्तो व्यवहार गर्छन कि काठमाडौं नैं नेपाल हो र नेपाल भनेको काठमाडौं मात्रै हो । नदीहरुमा पानीको बहाव कम हुने चैत महिनामा समेत लोडसेडिंग नभएकोले सबै दंग छन्, रमाई रहेकाछन् अनि आत्मरतीमा मग्न पनि । आगतको चिन्ता अधिकांशलाई छैन ।

अरुण ३ को वित्तिय श्रोत जुटेकोमा दंग छन्, थप ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भयो भनेर । तर अधिकांश बिजुली भारत निकासी हुने कुरा बिस्मृतिमा पर्छ । अनि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली पनि निर्माण हुनुपर्छ भनेर सशक्त आवाज उठाउंछन् थप बिजुली निशुल्क उपलब्ध हुने मृगमरिचिकामा रमेर । यसबाट नेपाललाई खाँचो हुने बेलामा ३६ मेगावाटमात्र पाईन्छ भन्ने बिर्सेर । अझ यो आयोजनाबाट नेपालले निशुल्क पाउने भनिएकोे बिजुली पनि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निकासी गर्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरा उपेक्षा गरेर जलबिद्युत “विकास” हुनलागेकोमा हर्षित छन् ।

स्वच्छपानी सम्बन्धी सुरक्षा
देशका कतिपय ठाउँमा फोहर पानी पिउनाले धेरै मानिस बिरामी मात्र नपरेर असामयिक मृत्युवरण गर्दैछन् । यो तप्कालाई नेपाल पानीमा धनी छ भन्ने कुराले गिज्याए जत्तिकै छ । जलबिद्युत नीतिले यो पाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेकोछ । जलश्रोतमा आधारित गरेर बिद्युत उत्पादन गर्नमा मात्र नीति केन्द्रित छ । सबै जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने तर्फ ध्यान गएको छैन । चिकित्साकर्मीहरुका अनुसार पिउनलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराईए मात्रै औषधोपचार खर्च आधाले घट्छ । वार्षिक झण्डै ५० अर्ब रुपैयाको औषधि खपत हुनेमा स्वच्छ पानीको व्यवस्था भए २५ अर्ब रुपैया बचत हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बिरामी नागरिकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नसक्दैनन् ।

यस्तै कृषिमा यति उति लगानि गर्दा पनि उत्पादन नबढेकोमा गुनासो गरेको सुनिन्छ । तर पानीको अभावमा धेरै जसो खेतीयोग्य भूमिमा एक वालीमात्र खेती भैरहेको कुरा ओझेल परेकोछ । बाह्रैमास सिंचाइको उपलब्धता न्यून छ । एक अध्ययन अनुसार खेती गरिएको झण्डै २७ लाख हेक्टर मध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ हुन्छ (४६%) भने बाह्रैमास सिंचाई हुने भूमिगत प्रणालीबाट ३ लाख हेक्टर जति मात्र सिंचित छ जुन कूल खेती गरिएको भूमिको ११% मात्र हो । बाँकी सिंचाइ वर्षातमा नहरबाट मात्र हुन्छ । अर्थात ११% भूमिमा मात्र सघन खेती हुन्छ भने बाँकी भूमिमा लगभग एक वाली वर्षेखेती मात्र हुन्छ ।

खाद्यान्न सुरक्षाको नारामात्र लगाएर आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न उपलब्ध हुन्न । जनता भोकमरी र अनिकालको शिकार हुन्जेल र यस्तो नहोस् भनेर आयातीत खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन्जेल खाद्यान्न सुरक्षा हासिल भएको हुन्न । बाह्रैमास सिंचाई गरेर बहुवाली प्रथा अवलम्बन गरेर सघन खेती गरेमात्र खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि भएर खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्छ । यसको लागि जलबिद्युत नीति पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

पानीको विकल्प छैन
स्मरणिय छ कि मनग्गे भएपनि पेट्रोलियम पदार्थबाट सिंचाइ गर्न सकिन्न, न त सागर महासागरको नुनिलो पानीले । पिउनलाई जस्तै सिंचाइको लागि पनि स्वच्छ पानी नैं चाहिन्छ । अर्कोतिर बिद्युत उत्पादन पानीको अलावा पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला जस्ता खनिज इन्धन आदिबाट उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने घाम, वायु, मानव÷जनावर आदिको मलमूत्रबाट पनि उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ जुन स्वच्छ पनि हुन्छ ।

अर्थात पिउन र सिंचाइ गर्न स्वच्छ पानीको कुनै विकल्प छैन भने उर्जा उत्पादन गर्ने धेरै श्रोतहरु छन् । बिद्यमान नीतिले यो ध्रुबसत्यलाई नकारेर पानीको उपयोग भनेको बिद्युत उत्पादन गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ ।

बहुउद्देश्यीय आयोजना
जलबिद्युत उत्पादनार्थ निर्माण गरिने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिएमा पिउने पानी सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गरेर, मत्स्यपालनबाट पोषणयुक्त खाद्यपदार्थ उपलब्ध गराउने र जलपरिवहन विकास गर्ने सम्भावना पनि उपेक्षित छ ।

हुन त बाँध लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएपछि जे आवश्यक ठहर्छ गरे हुन्छ भन्ने मानसिकता हुनसक्छ । तर अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त बिस्मृतिमा परेकोछ । नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर सुख्खायाममा उत्पादन भएको पानी तल्लो तटीय छिमेकी मुलुकमा उपभोग प्रारम्भ भएपछि नेपालले मेरो पानी मलाई आवश्यक छ भन्न पाउंदैन । जलाशय निर्माण गरेर उत्पादित पानी पनि छिमेकीको अधिकार मानेर छोडी रहनुपर्ने अवस्था आउंछ, रोक्न पाईंदैन । यसको अभ्यास सुडान र मिश्रमा भईरहेकोछ; माथिल्लो तटीय देश सुडानले नील नदीको पानी उपयोग गर्न पाउंदैन मिश्रको अधिकार कायम भैसकेकोले ।
यस सन्दर्भमा बुढी गण्डकीलाई उदाहरणकोरुपमा लिन सकिन्छ । अहिले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको क्रममा छ, तर बहुउद्देश्यीय बनाईएको छैन । यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाएर नवलपरासी, चितवन, वारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइको उद्देश्य समेत लिनुपर्ने थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भईसकेपछि भारतको तल्लो तटीय इलाकामा यसको पानीले सिंचाइ गर्न थालेपछिको अवस्थामा नेपालले नवलपरासी, चितवन, वारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइको लागि यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपभोग गर्न पाईंदैन; अन्तरराष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुनजान्छ ।

तल्लो तटीय लाभ
यो आयोजना निर्माण गर्दा ५ हजार वर्ग किलोमिटर अर्थात ५ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ र ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । अर्को शब्दमा यो आयोजनाबाट ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी सुख्खायाममा उत्पादन गर्न नेपालले ५ लाख हेक्टर जमिन तिलांजली दिनुपर्छ । यसरी नेपालले त्याग गरेर नेपालमा नैं सिंचाइ गरी खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य हुनुपथ्र्यो । तर यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाईएकोले सुख्खायाममा उत्पादन हुने पानी भारतको पोल्टामा पर्छ । यो पानीले भारतले एक वाली सिंचाइ गरेपछि भारतको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त स्थापना हुन्छ र चितवन, नवलपसारी, वारा आदि जिल्लामा यसको पानी उपयोग गरेर सिंचाइ गरे भारतले अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ । या फेरि पनि नाकाबन्दी गर्न सक्छ ।

भारतलाई सुख्खायाममा पानी उपलब्ध गराउने नैं भए क्यानाडा वा लेसोथोले क्रमसः संयुक्त राज्य अमेरिका वा दक्षिण अफ्रिकाबाट पानीको मूल्य प्राप्त गरे झै प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपथ्र्यो । त्यसो पनि गरिएकोछैन । जलबिद्युत नीतिले यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरेकैले गर्दा तलबी कर्मचारी अग्रसर हुन सक्दैनन्, घुस्याहाको त कुरा गर्नै परेन । अनि भारतमुखी राजनीति गर्नेहरु त लम्पसारवादी भैहाले ।

कतिपय नेपालीले बगेको पानीको के को मूल्य भन्छन्, भारतीयहरुले जस्तै । तर यो आयोजना निर्माण पश्चात सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी बगेको पानीसंग तुलना गर्न मिल्दैन । यो पानी त नेपालको भूमि डुबानमा पारेर वर्षातमा भण्डारण गरी सुख्खायाममा उत्पादन गरिने पानी हो । नेपालले तिलांजली दिने ५ लाख हेक्टर जमिनबाट कम से कम आगामी ५० वर्ष सम्म उब्जनी हुने कृषि उपज, वन पैदावार आदि सबैबाट नेपाल बंचित हुन्छ । अनि बिस्थापित हुनेलाई मुआब्जा नेपालले दिएर भारतलाई पोस्ने अवस्था आउंछ । यहि कुरा बिस्मृति पारेर बनेकोछ बिद्यमान जलबिद्युत नीति ।

उर्जा सुरक्षाको अवधारणा
सुकिलामुकिला बस्ने ठाउँ लोडसेडिंगमुक्त हुँदैमा उर्जा सुरक्षा हासिल भएको ठहर्दैन भन्ने कुरा ओझेलमा परेकोछ । उर्जा सुरक्षाको धेरै महत्वपूर्ण आयामहरु बिस्मृतिमा परेकोछ, जसमा देहायका तत्वहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्ः

* ५० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली जनताको बिद्युतमा पहुँचमा छैन । यिनीहरुको पनि बिद्युतमा पहुँच पुगेपछि मात्र एक हदसम्म उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ ।
* तराईमा कसैलाई ठूलो हाच्छिउँ आयो भने अथवा भारतको नेतृत्व तहमा कसैलाइ सनक चढ्यो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन्छ । नेपालको पूरै यातायात प्रणाली भारतबाट आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनाले उर्जा सुरक्षाको लागि अधिकांश यातायातको बिद्युतिकरण नभई सम्भव हुन्न ।
* लोडसेडिंगको निराकरण गर्न उद्योगहरुको बिद्युत आपूर्ति केहि घण्टा कटौती गरिएकोछ । उद्योग संचालन नभई रोजगारी सृजना हुन्न । त्यस्तै वस्तु उत्पादन गर्नै पनि उद्योग संचालन गरिनुपर्छ । उत्पादन नगरी न निकासी गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिष्थापन नैं । नारा र भाषणमा व्यापार घाटा घटाउने कुरा हुन्छ । आवश्यक मात्रामा बिद्युतीय उर्जाको अभावमा उत्पादन भएर उत्पादन बृद्धि नभई कसरी व्यापार घाटा घट्छ भन्ने प्रश्न गौण पारिएको दुखद छ ।
* कतिपय सिमन्टी उद्योग डिजेल उपयोग गरेर संचालन गरिन्छ भने नयाँ उद्योगको लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएकैछैन । औद्योगिकरणको लागि प्रचुरमात्रामा बिद्युत आपूर्ति गर्न सकिएमा मात्र उर्जा सुरक्षा भएको भन्न मिल्छ ।
* तराईमा डिजेल पम्प उपयोग गरेर सिंचाई गरिन्छ, जुन झण्डै ७ सय मेगावाट बराबर छ । यसले गर्दा पनि नेपाल आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक परनिर्भर छ । सिंचाई लगायतका खेतीकृषिको लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएमा उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ ।
* नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ तर आवश्यक परेको बेलामा जहिल्यै पनि मलको हाहाकार हुन्छ । कृषिक्षेत्रलाई सघाउने गरेर उद्योगहरु स्थापना भएकै छैन । रासायनिक मल उद्योग उर्जा सघन उद्योग हो भने चिया, जडिबुटी आदि प्रशोधनकोलागि पनि कम बिद्युतिय उर्जाले पुग्दैन । यी सबै कामको लागि यथेष्ट उर्जा सुनिश्चित गर्नसके पछि बल्ल उर्जा सुरक्षाको नारा सार्थक हुन्छ ।
* उर्जा सुरक्षाको हिसाबबाट सबभन्दा उपेक्षित भान्छा हो । शहरहरुमा खानापकाउने ग्याँस प्रयोग गरिन्छ भने ग्रामिण गृहणीहरु दाउरा बालेर आन्तरिक प्रदुषणको शिकार बनेर अकालमा ज्यान गुमाउँछन् वा दीर्घ रोगी भएर जीवनयापन गर्छन् । वन बिनासको अलावा दाउरा संकलनमै वार्षिक ४५ करोड कार्यदिन खेर गई जान्छ । भान्छाबाट दाउरा र खाना पकाउने ग्याँस बिस्थापन गर्नसके मात्र साँचो अर्थमा उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ । अनि खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापित गर्न मात्रै ७ सय मेगावाट भन्दा बढी बिजुली आवश्यक हुन्छ भनिन्छ ।

उर्जा माँग प्रक्षेपण
राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानि बोर्डले सन् २०३० मा नेपाललाई कति बिद्युतिय उर्जा आवश्यक हुन्छ भनेर गरेको अध्ययन प्रतिबेदन हालै सार्वजनिक गरेकोछ । उक्त प्रतिबेदन अनुसार सन् २०३० मा १० हजार ९२ मेगावाट आवश्यक पर्ने ठह¥याएकोछ । तर यो अध्ययनको ठूलो कमजोरी के हो भने ग्रामिण भान्छाबाट दाउरा बिस्थापन गर्ने र यातायात क्षेत्रले खपत गर्ने खनिज इन्धनलाई बिद्युतिय उर्जाले पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य नलिनु ।

जब सम्म नेपालकै आफ्नै पानीले उत्पादन हुनसक्ने बिजुलीले जीवनका सबै कृयाकलापबाट आयातीत खनिज इनधनमा आधारित उर्जालाई बिस्थापन गर्न सकिन्न तब सम्म उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्न । नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको लागि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो । तर नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने उर्जाको लागि समेत परनिर्भर रहनु मुर्खता हो ।

जलबिद्युत नीति

जलबिद्युत नीति राष्ट्रियहितमा तब मात्र बन्छ जब पिउनको लागि र सिंचाइको लागि स्वच्छ पानी सुनिश्चित गरेर नेपालमा समग्रतामा नैं उर्जाका अन्य श्रोतहरु दाउरा देखि खनिज इन्धन सम्म बिस्थापित हुने गरेर उर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने गरेर नीति निर्माण हुन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७३ चैत २७ गते नागरिकमा प्रकाशित

Friday, March 3, 2017

LARGE HYDRO: FAILURE IN FINANCIAL ENGINEERING


Abstract
Financial engineering is every bit as important as other kinds of engineering – civil, electrical and mechanical that normally command all the attention for hydropower projects, to ensure that on the macro-hand, they do not have an adverse effect on Nepal's overall economy and, on the micro-hand, that the ultimate users of the electricity are not ripped-off by having all the inefficiencies and unnecessary costs loaded onto their retail tariffs. A project is successfully engineered financially, we can say, when it is completed within the initially estimated cost (not one on the higher to ensure post-completion pat on the back for being able to save, nor lower one to “seduce” decision makers to implement the project) and within the stipulated time. Khimti project is an example that didn’t suffer both from time and cost overrun. But projects implemented by GoN/NEA like Kulekhani 1, Marsyangdi, Kali Gandaki A and Middle Marsyangdi suffered from substantial amount of time overrun entailing huge loss of revenue. But in completion evaluations loss of revenue due to time overrun is not even considered. While Kulekhani 1 and Middle Marsyangdi suffered from cost overrun too. Marsyangdi and Kali Gandaki A did not incur cost overrun as cost estimate for these were on the higher side.

Against the conventional wisdom ascribing load shedding in Nepal to cancellation of Arun 3, it turns out that its non-cancellation would have resulted in severe load shedding. With the cancellation of 201MW Arun 3, NEA alone succeeded to add 228.8MW (with projects that were mutually exclusive from the perspective of financing and covenant of not building project larger 10MW) and IPPs another 149MW by (if other IPP projects that got built due to “trophy-wife” syndrome is accounted for incremental installed capacity due to cancellation of Arun 3 is 499.8MW) by 2015.

Use of ERR (economic rate of return) to assess overall impact on country’s economy results in a stunted picture inducing to implement projects structured badly. Better toolkit for the purpose is an analysis from the perspective of economic linkages (forward, backward, investment and fiscal linkages) and if West Seti project had been implemented in the format and structure proposed by Snowy Mountain Engineering Corporation, Nepal would have been deprived of major benefits from economic linkages. This project should be implemented with an eye on wholesome impact on Nepal’s economy from the economic linkages.

The fault manifest in the failure in financial engineering cannot solely be attributed to Nepal’s hydrocrats, donorcracy is equally responsible. Donors are also partners in crime for ramming bad projects through gullible throats of Nepal’s hydrocracy.

Wednesday, March 1, 2017

“Licensed larceny” in Nepal’s context

Nicholas Hildyard has authored an interesting book titled “licensed larceny”, the theme being “infrastructure, financial extraction and the Global South”, intending to “mise-en-scène” (arrange on stage) the injustices of wealth; published by Manchester University Press in 2016.



People are licensed to drive vehicles, fly aircraft even to practice legal, medical professions. But with the advent of liberalization, people/entities get licensed not only to build, own and operate hydropower plants and sell electricity in bulk to a utility but also construct toll road, bridges, etc. and charge for their use. On the other hand “larceny” is defined by Merriam-Webster Dictionary as “the unlawful taking of personal property with intent to deprive the rightful owner of it permanently.”

Million-dollar question is how can people/entities be licensed for larceny! That too licensed by the very government of a country! The author has elucidated his theme in a very interesting manner. The objective of this article is to see if licensed larceny exists in Nepal. The author mentions a number of bases to arrive at the inference. However, due to time/space constraint only a few bases are reviewed in this article from Nepal’s perspective.

“Normal” financial extraction
The wage differential ratio of CEOs and lowest salaried employee till 1970s was 20:1 but now it has increased exponentially to 300:1. Even in Nepal the ratio is over 210:1 (lowest salary is around Rs 10,000 a month while highest is over Rs 2 million/month). It is amazing that all this is happening with benign blessing of government/s, including in Nepal. The question author asks is: is such an activity licensed by governments?

The author, looking at “western” economies, says that “private rate of return on capital tends to be significantly higher for long periods of time than the rate of growth of income and output” of respective economies. “Private wealth grows at 5% but the economy grows only at 1% - the rich have gains of 4% which they can use to make more wealth.” In Nepal’s context wealthy become wealthier by around 9 to 10%, while economy has been slugging around at less than 5%. Clearly, filthy rich are becoming richer (or rather filthier!) by day while unfortunate poor are struggling to make two ends meet day in day out. This snowballs over time as the wealthy become “more dominant over those who own nothing but their labor – the past devouring the future.” Effectively, those that own just their labor get bilked by the wealthy.

The author also opines that “rich are rich largely because they have inherited large fortunes.” But it is not universally true and there are a few self-made multi-billionaires too. But these people didn’t make money out of thin air. It would not be absolutely incorrect to see the role of licensed larceny in amassing such fortunes over an extremely short span of time.

While the oft-repeated cliché is “be patient, a rising tide will lift all boats,” (this is how “have not’s” have been consoled, but almost one-half of the world population of 7 billion don’t have “boat”! Thus the “boat-less” people will be drowned by the rising tide, instead.

Public private partnership
The author comes down heavily against PPP (public private partnership) mechanism, which has become latest fad, including with multilateral/s, as investment modality, which effectively becomes toolkit for licensed larceny. PPP is a modality to attract private money in partnership/collaboration with public sector. It is truly an effective mechanism to mobilize funding, especially to set up industries and construct infrastructure. But most of the time “public is private and private is public”. In other words, “what appears to be ‘private’ is in fact public or quasi public.” The term ‘public’ not only encompasses public sector (implying government) but also, unsuspecting, general public. In the name of roping in investment from general public, the promoter/developer would collect money from general public and use it as their own. The exposure to risk falls on the general public while benefit get skimmed by the private promoter/s who retain control over management. Private begins with experience and public with money and in the end public become experienced having lost money and private laughs all the way to the bank.

The point can be elucidated by citing a specific case. There was a spinning Mill in Nepal’s mid-Tarai that manufactured and supplied textile yarns (PSY, P/V, ASF and cotton yarns); established in 1989 and liquidated in 2012. In early 90s it had ordinary equity of Rs 127 million and Rs 67 million in preferred equity. In 1994 loan from consortium of banks in Nepal stood at Rs 257 million while Asian Development Bank (ADB) had loaned Rs 109.8 million. Similarly it had raised 14% Debenture of Rs 8.26 million and Rs 15% debenture of 6 million; totaling Rs 14.3 million. In total the Mill had mobilized over half a billion rupees from public and quasi-public sources.

Subsequent to its liquidation almost all banks in Nepal (members of the consortium) and ADB were forced to write off outstanding loan and most of the general public shareholders and debenture-holders lost almost all of their money invested in the Mill. It has been reported that a new company incorporated by same promoter (a renowned business house) succeeded to buy all fixed assets of the Mill inter alia land, factory premises including other buildings, plant machinery, equipment, etc. at rock bottom price and a new Mill was established in the ownership of same business house. In sum “public” ended up holding scraps of paper not worth the paper it is printed on and the business house creamed off everything else. The business house now is wealthier while general public owning shares and debentures lost their savings. Similarly, with banks writing off loan, the owners/depositors of such banks got creamed off. Further, ADB having to write off the loan implies that the fund that would have been available for poverty alleviation of actual poor ended up alleviating “poverty” of a rich business house.

This is a typical case of “public” [(1) general public, (2) private sector banks holding deposit of general public and invested in by general public and multilateral financial institution (ADB)] being exposed to all risk and bearing all such risk while the private sector ends up sitting pretty. The toad’s eye perspective would be public impoverished due to this Mill and the private “investor” actually enriched.

It is sort of norm for private investor to use public fund and profit therefrom without investing their own money. But in this instance the private “investor” not only used public fund effectively to successfully “run” down the Mill but also ended up owning the Mill comprising landed property, equipment, plant machinery, etc. free of workers that supposedly created problem in operating the Mill. An excellent example that defies figure of speech that "You can't eat your cake, and have it too."

There are other modalities of how private sector piggy backs on public resources and skims off. Typically public sector would be made to invest in kind, mainly in real estate (land), and private “investor” would use such “property” as collateral to borrow to finance the venture; private investor effectively/successfully avoids exposing itself to risks. In several cases real estate put in by public sector as equity investment in kind is used to borrow money to build factory premises/building, which again gets mortgaged to borrow money for equipment against which also loan will be taken for working capital. Private sector would further leverage to mobilize additional fund by floating share, ordinary/preferred, and raising bond/debenture etc. as well, to cast the net wider.

Next part of the story would be if such a venture bites dust the public entity investing in kind would lose its landed property, while private “investor” would simply dust off and move on without a dent (also keep what it skimmed off in the interim).

Infrastructure as financial extraction

Mr. Hildyard also is not too kind to use of infrastructure as a mean of financial extraction. With the liberalization of hydropower sector in Nepal in 1992 a number of independent power producers (IPPs) have built hydropower plants in Nepal. Himal Power Ltd. (HPL) is the pioneer in this field which has built hydropower plant (60 MW) on Khimti River, which has been in the eye of storm due to things like revenue stream based on contract energy, sovereign guarantee, take or pay contract etc. incorporated in power purchase agreement (PPA). GoN had awarded license to HPL to build, own and operate the plant and is required to handover the plant after license period.

Although HPL is a public limited company, it doesn’t make its financial information public; taking advantage of the fact that it is a closely held company as it has not raised share capital from general public. Therefore, there is no way to ascertain how well it is performing. There is an indirect way to assess its performance. Butwal Power Company has invested Rs 434.93 million in equity in HPL (about 17%) and in 2015/16 it received a dividend of Rs 531.77 million; a handsome return on investment of 122% (a hundred and twenty-two percent! Wow!!). Other main owners of HPL are Norwegian: Statkraft owns 57% and BKK 26%. As Statkraft owns 49.9% of BKK (rest owned by 17 municipalities), Statkraft effectively owns almost 70% of HPL. As the Norwegian investors have invested in HPL in convertible currency and, therefore, the rate of return would be a little lower compared to BPC due to devaluation of Nepali currency.

The question that begs answer is, does such a high return on investment amount to being unconscionable, hence “financial extraction” in the context of “licensed larceny”? HPL earns its profit by selling electricity to Nepal Electricity Authority (NEA) under PPA signed in March 1994 (amended in January 1996), which has been roundly condemned by all concerned and it was asserted that NEA is bearing huge financial burden due to the PPA and incurring loss. The PPA is denominated in US dollars, subject to tariff escalation based on consumer price index (CPI) of New York, USA and protected by “change in legislation” provision that insulates HPL from increases in tax rates in Nepal. Further, NEA is required to buy all power according to contract energy schedule irrespective of whether it can use/sell; it still has to pay if it is not able/willing to receive power (in early 2000 NEA had to, reportedly, shut down its power stations that generated cheaper power to enable it to buy power from HPL). This certainly looks like best one-sided deal of record.

An important and sensitive question here is: isn’t it unconscionable for a wealthy country like Norway (her sovereign wealth fund amounts to whopping US$ 885 billion) to bilk a dirt-poor country like Nepal? [Statkraft is fully owned by Norwegian government.]

Licensed larceny in other sectors
Licensed larceny is not limited to manufacturing and infrastructure sector. It is rampant everywhere in Nepal; highly pervasive too. To illustrate, gold and silver jewelry sellers cheat both on quality and quantity. Adulteration of petroleum product and short supply thereof is the norm at every stage: transportation, storage and distribution. The list is very long. But what takes the cake is the fact that if state/regulator takes action against such activities, the larcenists blackmail the consumers as well as the state and force to “surrender”. Therefore, these are turning into state sanctioned larceny.

Published in Peoples Review on March 2, 2017

Saturday, January 28, 2017

Hydropower Policy – A Critique

In 1992 government of Nepal (GoN) formulated Hydropower Development Policy and also promulgated Electricity Act and Water Resources Act. The following four reasons were cited as the rationale for the formulation of the Policy:

1. “It is necessary to make alternative arrangement to meet the interim demand of the country till the above projects come into operation”. In this excerpt, the words “above projects” were used in reference to Arun-III (402 MW ) and Kali Gandaki (100 MW) , which were expected to “be executed within a period of 7-12 years.”

2. “It is also necessary to construct new small hydroelectric projects to meet the demand of those hilly and remote Himalayan regions where the national electricity system has not been extended or would not be extended in the near future.”

3. “It is utmost necessary to extend proper distribution system in the rural areas where electrification has not been done, and

4. In order “to develop hydropower of the country by motivating national and foreign private investors in the electricity sector.”

The first two rationales, basically, focused on making alternative arrangements to meet the interim demand while Arun-III and Kali Gandaki A projects were under construction, by ensuring construction of small projects to serve hilly and remote Himalayan areas. However, the enabling law, the Electricity Act, 1992, does not suffer from such limitation; it was not intended to address just the interim requirement. Under this legal environment Khimti, Upper Bhote Koshi, and Indrawati III (totaling 112.5 MW) were constructed with foreign investment while a number of other projects have been built with local finance.
It is heartwarming to note that the policy heralding private investment in the power sector in Nepal have had a successful trial. However, it needs improvement in a stratified manner so that each improvement reinforces the policy for the betterment. The policy works as a fulcrum in attracting private investments in the sector. Nepal is facing power shortage herself, and the huge power deficit in the neighboring India also affords a market for the excess hydropower generated in Nepal. In order to ensure that the planned capacity addition is realized to enable NEA to meet ever-increasing demand for electricity domestically as well as in the neighborhood, the policy needs to be rationalized and also made more responsive to the needs of potential private investors from Nepal and abroad.

Changes based on Lessons Learnt

In 2001 a new policy (Hydropower Development Policy, 2001) was formulated to revise and improve the hydropower policy based on the (a) experience gained in the course of implementing the principles followed by the original policy, (b) emerging concepts in the international market and their impacts, (c) technological development, (d) possibility of export of hydropower, (e) possibility of foreign investment, and (f) commitment to environmental protection with a view to making it clear, transparent, practical, and investment-friendly. It was formulated to achieve following objectives :

1. “To generate electricity at low cost by utilizing the water resources available in the country.

2. To extend reliable and qualitative electric services throughout the Kingdom of Nepal at a reasonable price.

3. To tie-up electrification with the economic activities.

4. To render support to the development of rural economy by extending the rural electrification.

5. To develop hydropower as an exportable commodity.”

1. Salient Features
The new policy concept lays down strategies for its implementation. It has made provisions concerning the environment, water rights, investment in generation, transmission, and distribution, power purchase, etc. to attract investments from within and outside Nepal. It stipulates mandatory release of at least 10% of the minimum monthly downstream discharge of the river or stream by a project as environmental flow. In case its environmental impact assessment (EIA) study report calls for higher quantum as environmental flow, then the project is obliged to release that quantum of. There is also provision for acquiring necessary private and public land for implementation of the project, and the government is obliged to assist developers in this respect. A developer is made responsible for the rehabilitation and resettlement of any family that is displaced in the course of construction of power plant, transmission and distribution network, as specified by the GoN, at the cost of the project proponent.

The policy has also made provision for preventing adverse impact on the availability of water or water rights of the project for which license has been obtained or license is not required. It envisages issuing licenses for study or survey as well as implementation of projects for generation, transmission and distribution of electricity, including captive generation. The policy stipulates specific timeframe within which license are to be issued. The survey license is for a period of five years while generation license will have a term of 30 to 35 years. Similarly, the term of the electricity transmission and distribution license is to be 25 years. The policy has waived the license requirement for projects of up to 1 MW.

There is provision for providing 50% of the royalty obtained by GoN from hydropower projects to the VDCs and districts that are directly affected by the power projects. The policy also envisages handing over responsibility of operation and management of small hydropower plants in mountainous rural areas outside the national power system to community groups.

2. Build, Own, Operate, and Transfer

The policy’s fulcrum is the provision related to build, own, operate, and transfer (BOOT) concept, making it mandatory for the transfer of the project to GoN in good running condition after expiry of license period without any compensation. Under the policy, a hydropower site has been treated in parallel to a concession and owner’s title right over the power plant devolves to GoN upon completion of the term of the license. In order to ensure “good running” condition of such assets, the regulatory body (yet to be constituted) has been empowered to prescribe guidelines for repair and maintenance of main electric equipment and structure. The policy has also made provision for the involvement of GoN in the operation two years before the handover of the project.

Except in the case of captive plant, and where the plant owner directly uses the electricity, the policy has made it mandatory to execute a PPA to sell energy. By doing so the policy has failed to recognize that private sector investors also do implement merchant plant which will not sign PPA in advance; rather such plants are operated during the times of high tariff and are not operated when the tariff affords marginal return. The policy also has stipulated that the PPA shall be transparent.

In order to encourage foreign investments in the sector, provision has been made for granting non-tourist visa and work permit to investors, their representatives, experts, skilled personnel, and their families. Besides, the policy encourages hydropower projects to use Nepali labor, skills, means, and resources to the maximum extent possible in order to ensure that the benefit accruing from the backward linkage does percolate into the economy. Similarly it also guarantees against the nationalization of power plants and against revocation of a license in contravention of the terms of the license.

3. Fiscal Provisions

The policy provides for two-tier capacity and energy royalty with annual escalation of the latter by 5%. The rate regime is different for up to 15 years and after 15 years. Unlike the previous policy, it prescribes different rates for projects of different sizes, like 1 to 10 MW, 10 to 100 MW, above 100 MW, captive use project, export-oriented project, storage project etc. In India, an IPP is required to pay nominal water use charges and, additionally, has to provide 12% free power to the host State. However, an IPP in Nepal has to pay only a combined capacity and energy royalty and no free power is required to be provided. Compared to the nominal rates in Nepal, what an IPP has to pay in cash and kind in India is exorbitantly high, which has far-reaching implications for the economy—from high development costs to high prices that consumers have to ultimately pay for electricity or the macro economy has to internalize.

The policy has made provision to charge only a nominal 1% custom duty on the import of plant, machinery, equipment and spares for the construction or erection of the project. It has also made provision for the exemption of VAT on the import of these items.

According to the policy, custom duty and VAT facilities are also available for upgrading the capacity of a plant or for its necessary repair and maintenance because of exigency or natural calamity. It also guarantees that no tax, duty or governmental revenue in any form or title other than those levied in accordance with the agreement executed at the time of issue of license will be levied.

Moreover, the policy has made provision for exemption of income tax (also included in previous policy also). However, it was withdrawn by Income Tax Act, 2001 only to be reinstated with some modification by Finance Act, 2009 under which projects commissioned by April 13, 2019 are entitled to income tax holiday for first 7 years and a reduction by 50% for next 3 years.

4. Repatriation

Under this policy, GoN makes firm commitment to assure repatriation for debt servicing (payment of interest and repayment of principal) and as return on equity, and the proceeds from the sale of such equity in the case of foreign investment.

5. Institutional Mechanism
The policy envisages developing the Electricity Tariff Fixation Commission (ETFC) into a regulatory body to regulate the sector and also fix electricity tariffs and wheeling charges . Under the policy, the private sector is entitled to use the national grid on payment of a fee (wheeling charge). Similarly, it has reposed the responsibility of study and promotion to Department of Electricity Development (DoED), which is also a licensing authority. Water and Energy Commission Secretariat is to prepare a national load forecast, carry out system planning study, conduct preliminary identification of hydropower projects, conduct various policy research, etc. Electric Energy Management Research Institute is also to be set up.

Incidentally, Electricity Act 1992, promulgated to implement previous policy, has not been updated/changed to make it compatible with new policy.

Critique of Policy

There are a number of areas in the policy that warrant improvement. This paper tries to deal with some important ones in the following sections.

1. Enforceability of the Policy

The Electricity Act, 1992 was promulgated to make previous policy enforceable. In other words, the Act “implements” the vision enshrined in the Policy. In October 2001, GoN promulgated new policy, which supplanted the earlier policy. However, GoN is yet to effect changes in relevant legislation, including in the Electricity Act, 1992, thereby rendering the new policy (of 2001) unenforceable.

There are contradictions between the new Policy and the existing Act. This is sowing a lot of confusion in the private investors, and, therefore, inhibiting it from playing a significant role in hydropower sector. The new policy has made several changes to the existing policy, but when it comes to implementation, it is still the Electricity Act of 1992 that gets implemented. As an example, we can take the case of royalty. The new policy stipulates that energy royalty of 1.75% and 1.85% respectively to be charged to projects from 1 to 10 MW and from 10 to 100 MW sizes for first 15 years. But GoN is still charging 2% energy royalty to projects of all sizes in accordance with Electricity Act, 1992. Such a state of affairs discourages private investors.

2. Lack of stability and predictability in policy
Section 12(3) of the Electricity Act, 1992 stipulates “hydro electricity generation, transmission and distribution shall be exempted from income tax for fifteen years from the date of generation, transmission and distribution of electricity for commercial purposes.” A number of projects have been built, being attracted by this exemption, and they are already enjoying the “income tax holiday.” But this facility was withdrawn in March 2001.

Income tax is a tax that is paid only if there is some income: no income, no income tax. Therefore, revenue officials have been doing their best to downplay the impact of the withdrawal of such exemption. Except for some marginal sites, the impact of having to pay income tax at the rate of 20% (a concessional rate against the corporate rate of 25%) may not be that substantial. But the issue is that of stability and predictability of the policy, and the issue of income tax is just an example. Investors all over the world look out for stability and predictability in the policy under which they have to operate. This holds true more so in the case of infrastructure projects that are capital-intensive with relatively long gestation (construction) period and are long-term investments (recovery of investment with return possible only over a long time). Therefore, this particular step has been discouraging potential investors.

3. Lack of Vision for Energy Security
Electricity is one of the sources of energy and other non-renewable and unclean sources of energy are also used in Nepal, besides other renewable sources like sun, wind, biogas/biomass, etc. Traditional sources like firewood, agricultural residue, animal residue, etc. constituted 55% in FY 2015/16 and 40% of energy requirement is met by modern but unclean sources like coal and petroleum product. Electricity and renewables constitutes only 5%.

The nature has endowed Nepal with water resource aplenty but “forgot” to provide any fossil fuel like coal, gas, etc. Therefore, this policy should have focused on achieving energy security by harnessing water resource for most need, including displacement of fossil fuel and firewood; not only for lighting but also for industrialization, electrification of transportation and electric cooking
But sadly the policy has failed badly in this respect.

4. Failure to capture positive externalities
Hydropower development does not mean building only run of the river projects; reservoir projects play much important role in meeting dry season demand (generates high value electricity). Such projects also generate positive externalities like lean season augmented flow in the downstream areas availing much needed water for human consumption, irrigation, fisheries etc. besides controlling flood during wet season. But the policy has completely ignored this facet of water use, which is criminal as there is no alternative to fresh water for water security and food security while there are both clean and unclean alternative for energy generation.

5. Faulty licensing policy
By November 30, 2016 GoN has already issued 276 licenses for an assortment of projects of various sizes in total for about 5,914 MW as detailed below:

Status of Survey Licenses Issued

Capacity range Number of projects Total Installed capacity
Up to 1 MW 172 121.98
1 to 25 MW 75 626.03
25 to 100 MW 16 933.61
Above 100 MW 13 4,232.7
Total 276 5,914.32

And 117 Generation Licenses were issued for total installed capacity of 3,340.95 MW. However, so far only 50 projects with total installed capacity of 324.446 MW have been commissioned, while the country is facing load shedding problem caused by demand and supply mismatch. While only 91 projects with total installed capacity of 1,721.53 is under constriction. A sad show compared to licenses issued for almost 400 projects with installed capacity totaling over 7,500 MW.

This is one of the main problems in the licensing policy. The current policy is to issue license for hydropower projects, irrespective of whether for domestic consumption or export, on “first come first serve” basis. People approaching GoN for license for any particular site can walk away with one if they are able to satisfy certain requirements.

There is not much to show for the huge number of licenses that have been issued. One meets people ranging from wanting to sell a license for a “price” to looking for a partner while the license holder is not able to mobilize even 10% of the required equity (even under the 75:25 debt equity ratio) on their own. On the other hand those who have financial strength to build hydropower projects have no access to licenses.

This phenomenon exists due to the fact that the policy is bereft of a mechanism to ensure that the applicant has access to necessary resources to implement the project. This problem has deprived genuine investors of potential sites and blocked the generation of electricity and thus the development of power sector thereby exacerbating power crisis. Similarly, such rent-seeking attitude of the license holders without financial strength is also additionally depriving the national treasury of the royalty revenue, which would have started flowing in had the policy made better provision to screen the applicants’ financial capabilities to implement a project.

6. Hindrances to dispute settlement
The Foreign Investment and Technology Transfer Act (FITTA), 1992 had no provision for the selection of foreign governing law for dispute settlement. For the proponents of the Khimti project, pioneer foreign investors, it was a sine qua non; they were unwilling to invest in Nepal unless they were allowed to choose foreign law to govern various contracts. Therefore, Subsection (4) was added to Section 7 of FITTA in January 1996, in order to afford foreign investors an opportunity to choose foreign jurisdiction for dispute settlement. As Nepal has already signed the New York Convention on Arbitration, an arbitral award made in any country is enforceable in Nepal as long as the arbitration is conducted under the laws of the country where the venue of arbitration is located. This is one of the effective modes of dispute settlement. But the same cannot be said of other modes of dispute settlement.

Although, such a foreign investor is entitled to choose laws of any country, the decision of the foreign court is not enforceable in Nepal. The point can be illustrated with an example of a foreign investor, having exercised the right to choose English law, will have to go to a court in England to settle dispute if s/he opts for the judicial settlement of dispute instead of arbitration. If the English court were to hand down a verdict in her/his favor, s/he would need the assistance of a Nepali court to enforce the verdict of English court in Nepal. However, the verdict of the English court, for that matter any foreign court, is not enforceable in Nepal.

Similarly, the liberty to choose foreign law implies that the investor exercising such choice will be entitled to adjudication under the law of that country even in the host country, too, where the project is located. But it is not even worth imagining that a court of Nepal will apply, for example Norwegian laws in the settlement of disputes; most in Nepal don’t even understand Norwegian language. In view of this, the liberty to choose foreign jurisdiction becomes ineffective.

Once foreign jurisdiction for the settlement of disputes under a contract has been chosen, a court in Nepal will not adjudicate a dispute under such contract even under Nepal law, as the governing law of the contract, freely chosen by the contracting parties, is the law of a country other than Nepal.

7. Import duty facility at the cost of the economy
Pursuant to Clause 6.14.2 of the HDP 2001, no VAT is levied on the machinery, equipment, and spares thereof imported for a hydropower project. Similarly, Clause 6.14.3 of the policy waives customs duty on the import of machinery, equipment, and spares (except for the nominal 1%). This is a welcome provision in as much as attracting private investment is concerned. But due to such waiver, imported machinery, equipment, and spares become cheaper compared to domestic production because of which, Nepal fails to take advantage of the backward economic linkage. The investments made in the hydropower project will not percolate into Nepal’s economy by way of backward linkage.

8. Sovereign guarantee and PPA
It is well known that government guarantee is met with disapproval from multilateral FIs in general. However, in order to perfect the security for hydropower projects, like Khimti and Upper Bhote Koshi, GoN had to provide counter guarantee, without which these projects would not have been implemented (these were financed by multi-laterals like International Finance Corporation, Asian Development Bank, etc. who themselves generally frown upon GoN issuing sovereign guarantee). In providing the sovereign guarantee as such, GoN has unconditionally and irrevocably guaranteed that NEA shall perform all of its obligations in time under the PPA to the proponents of these projects. If NEA is to fail, GoN is committed to pay the IPP the dues owed by NEA to the extent that GoN even foregoes its right of immunity as a sovereign government, citing the reason that the transaction contemplated by the PPA is of commercial nature.
However, such guarantee has not, generally, been available to domestic investors. It shows lack of a level playing field, as well.

9. Autonomy of NEA
Pursuant to Section 4(1) of the Nepal Electricity Authority Act, 1984, NEA is an autonomous corporate entity. But, in practice, NEA does not get to exercise such autonomy most of the time. As the entire ownership of NEA vests with GoN, it is logical for it to receive policy directions from GoN through the board of directors (either ex officio representative of GoN or nominees of GoN) from time to time. But, NEA receiving executive instructions (non policy related) at times from GoN functionaries, oral or otherwise, amounts to the impairment of its autonomy.

The total installed capacity in NEA system is 855.886 MW , of which it owns hydropower plants with total installed capacity of 531.44 MW making it responsible for operation of these power plants totaling while it needs to take care of the transmission and distribution of the total installed capacity in the system. In view of this, its 10,000-strong workforce is a case of over-staffing. With the change of every government, a number of people are invariably hired (with a few exceptions). When Rajiv Gandhi, late prime minister of India, declared, “These are not Electricity Boards, but Employment Boards,” he could very much have been referring to NEA.

Even the appointment of NEA’s board members is done by MoE in a non-transparent and non-competitive manner without regard to academic qualification, experience and exposure. Furthermore, the Board has no say in the appointment of chief executive. All these are manifestations of encroachment on the autonomy of NEA, and it reflects poorly on the sector.

10. One-Window policy
It is a common practice to set up a “one-window” institution to develop a particular sector. In Nepal, too, the policy envisages setting up such a window and designates DoED as the one-window for hydropower projects. However, investors need to secure permits and approvals from many other agencies under the GoN, and DoED just works as a conduit for a developer to approach various other agencies within the government system. This has resulted in cumbersome processes, taking unduly long time, which has disenchanted/discouraged the existing IPPs as well as potential investors.

11. Regulatory Body

Regulatory body is the pivot of implementation of hydropower development policy. It simply doesn’t exist, nor has legislation for it been promulgated. Electricity Tariff Fixation Commission regulates just the tariff.

Recommendation

1. In order to eliminate existing anomaly, obviously, new law conforming to HPD 2001 needs to be promulgated forthwith.

2. The new policy assures that no change that will adversely impact the investors will be effected. But for want of legislation, this welcome piece of policy is not enforceable yet. The legislation which will make the policy that has this clause enforceable should be passed forthwith.

3. The policy needs to “shift gear” to achieve energy security in Nepal rather than excessive focus on export. Obviously, energy security doesn’t just mean no load shedding not only in the case of people with access to electricity but also to those without. It should focus on displacement of fossil fuel in the transport sector and kitchen including fire wood.

4. License for hydropower projects should not be issued to anyone and everyone walking in with an application. GoN needs to develop a mechanism whereby license is issued to only those who can show proof of their ability to invest a substantial portion of the estimated cost of the project. This can be implemented by requiring, for example, bank guarantee covering 10% of the estimated project cost. Such bank guarantee should be forfeited if the applicant doesn’t implement the project, which could be tantamount to recovery of royalty revenue to GoN, that it is deprived from by the failure of the licensee to implement the project.

Moreover, project licenses should be awarded on the competitive basis such that project is commissioned sooner and better revenue to GoN is assured.

5. In order to make the liberty to choose foreign jurisdiction for the settlement of disputes effective, GoN should make arrangements to allow the private sector investors to avail of all avenues of dispute settlement by, for example, allowing courts in Nepal to implement the verdicts of foreign courts.

6. In order to enable the economy to absorb the investments in capital-intensive projects, thereby reaping the benefits of backward linkage, GoN needs to provide import duty facility to only those items that cannot be manufactured or produced in Nepal in a cost-effective manner and of required quality in necessary quantum and when needed.

7. As GoN furnishing sovereign guarantee causes distortions and also because the instrument does not belong to the age of economic liberalization, it should not be provided at all. If GoN thinks that sovereign guarantee needs to be provided to accelerate the development of the power sector, then it should be provided only for a limited fixed duration and ensuring level playing field.

8. In order to ensure that NEA actually enjoys the autonomy guaranteed to it by legislation, political interference of any type should be prohibited in the NEA. GoN should constitute a professional board comprising members with requisite education, experience and exposure for a fixed term. The board should be allowed to manage NEA professionally and also should be held accountable.
e
One reason behind the high level of political interference in NEA is that a minister chairs the board. Both the chairperson and other members, as well as the executive director, should be chosen through a transparent and competitive process with provision for public hearings.

9. It makes no sense to make provision fora “one-window” agency when such an agency is actually not able to function as one. In order to ensure that the power sector projects move on a real fast track, the one-window system should be implemented in the real sense. The turf wars between various agencies of the government can be eliminated by letting all departments concerned delegate necessary authority to DoED at the time of issuing license itself.

10. Legislation for regulatory body needs to be promulgated forthwith and such a body needs to be formed with further delay.
Conclusion

It goes without saying that having a policy that cannot be implemented does not make sense. Besides, as Nepal is not endowed with mineral resource while nature has bestowed her with ample water resource, Nepal should strive to achieve energy security by harnessing water at the optimum level.

Published in Hydro Nepal Journal of January 2017