माथिल्लो कर्णालीः पाउने भन्दा गुम्ने धेरै

हिरा र कोइला दुबै, कार्वनले बनेको, खानीबाट उत्खनन् गरेर निकालिन्छ । तर यी दुईको मूल्य र महत्वमा आकाश जमिनको अन्तर हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माणस्थल पनि हिरा हो, जसबाट ४ हजार १ सय ८० मेगावाट बिजुलीमात्र उत्पादन नभएर वर्षको ८ महिना सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी उत्पादन हुनसक्छ भने वर्षातमा बाढी नियन्त्रण पनि । तर नेपाल सरकारले यसलाई कोइला बनाएर भारतीय प्रवद्र्धकलाई ९ सय मेगावाटको नदी प्रवाही आयोजना निर्माण गर्ने गरेर सम्झौता ग¥यो, जसले गर्दा तीन गुणा बढी उच्च गुणशील र महंगो बिजुली (नदी प्रवाही आयोजनाबाट निम्नस्तरको बिजुली उत्पादन हुन्छ)बाटमात्र नेपाल बंचित नभई सुख्खायाममा उत्पादन हुने अमृत सरहको थप÷नियन्त्रित पानी र बाढी नियन्त्रण आदिको लाभबाटपनि बंचित हुन्छ ।

सेप्टेम्बर १८, २०१६ भित्र वित्तिय व्यवस्था गर्न प्रवद्र्धक असफल भएकोले १ वर्ष म्याद थप्दा पनि सफल नभएतापनि सरकारले अर्को १ वर्ष म्याद थपिएकोछ । प्रवद्र्धक असफल हुनुमा उसले आफैले लगानी गर्नुपर्ने पूंजीको व्यवस्था गर्न नसक्नु र अन्तरराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुले निजलाई विश्वास नगर्नु मुख्य हुन् ।
यस पृष्ठभूमिमा यसका दुवै विकल्पहरुबाट नेपालले पाउने र गुमाउने कुराहरुको बिबेचना गर्नु समसामयिक हुन्छ ।

सौजन्यः नागरिक दैनिक

नदी प्रवाही आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ
* आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीको २७% स्वामित्व नेपाललाई निशुल्क प्राप्त हुने सम्बन्धमा के भ्रम छ भने प्रवद्र्धकले नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी गरिदिन्छ । १ सय ४० अर्व रुपैया लागत अनुमान गरिएकोमा तीन चौथाई ऋण र एक चौथाई पूंजी रहनाले नेपालको स्वामित्व ९ अर्व ४५ करोड रुपैया हुन्छ र यति रकमको शेयर प्रमाणपत्र नेपालको नाममा जारी गर्दा उक्त रकम बराबर आयोजना विकास खर्च थपिन्छ, जसले गर्दा यति रकमले आयोजना महंगिन्छ ।

निशुल्क स्वामित्वको महत्व उक्त कम्पनीले नाफा आर्जन गर्ने हदसम्म हुन्छ । २ किलोमिटर जतिमात्र सुरुगं खन्नुपर्ने हुनाले वास्तविक लागत ६० अर्व रुपैयामात्र हुनुपर्नेमा प्रवद्र्धकले कुत्सित नियत राखेर लागत बढाईसकेकाले यो कम्पनीले नाफा आर्जन गरेर लाभांश वितरण गर्ने सम्भावना न्यून छ । साथै बिजुली भारत निकासी गर्दा कम दरमा निकासी गरेको देखाउने सम्भावना पनि छ, नियन्त्रण संरचनाको अभावमा । यस कारणले पनि न यो कम्पनीले नाफा देखाउंछ न नेपालले लाभांश पाउंछ ।

यस्तोमा २५ वर्षमा १ सय ३७ अर्व रुपैया लाभांश पाईने अपेक्ष आधारहीनछ । ९ अर्व ४५ करोड रुपैया पूंजीबाट यति लाभांश पाउन वार्षिक ५८% लाभांश वितरण गरिनुपर्छ, जुन सम्भव छैन । पूंजीको वार्षिक औसत १०% लाभांश वितरण गरेमा २५ वर्षमा २५ अर्व रुपैया लाभांश प्राप्त हुनसक्छ, ¥याल चुहिने १ सय ३७ अर्व रुपैया हैन ।

* यो आयोजनाबाट १२% निशुल्क उर्जा पाउनेलाई सरकारले १ सय ८ मेगावाट बिजुली पाईने ठानेकोछ, जुन वर्षात ४ महिनामात्र पाईन्छ, र सुख्खायाममा १८ देखि ३६ मेगावाटमात्र ।

यसरी पाईने बिजुली नेपालमै आपूर्ति गरिने भ्रम छ । सम्झौताको दफा १०(१४क)मा निकासी गर्दा लाग्ने प्रशारण शुल्क र दफा ११.१५.४ मा निकासी गरेबापत प्रवद्र्धकले दलाली पाउने व्यवस्था छ । घाउमा नून चुक दले जस्तो, आफु बिजुलीको अभाव खेपेर निकासी गरिदएिबापत रकम तिर्ने !

* निशुल्क प्राप्त हुने ४१ करोड ६० लाख युनिट बिजुलीको मूल्य ८१ अर्व रुपैया हुने आकलन गलत छ । युनिटको ५ रुपैयामा बिक्री गरिएमा ५२ अर्व रुपैयामात्र हुन्छ । ८१ अर्व रुपैया पाउन दर ८ रुपैया हुनुपर्छ । तर नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली यतिमा बिक्री हुन्न ।

* यो आयोजनाबाट ¥वायल्टीबापत १ सय १६ अर्व रुपैया प्राप्त हुने आकलन मिल्दैन । सम्झौताको दफा ११.२५ मा पहिलो १५ वर्ष क्षमता ¥वायल्टी प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया र उर्जा ¥वायल्टी ७.५% तोकिएकोछ भने साह्रौं वर्ष देखि पच्चिसौं वर्ष सम्म क्षमता ¥वायल्टी प्रति किलोवाट १८ सय सय रुपैया र उर्जा ¥वायल्टी १२% । यो दरमा २५ वर्षमा पाईने ¥वायल्टी करिब साढे ५४ अर्व रुपैया हुन्छ । प्रति युनिट १४ रुपैयामा निकासी गरेमात्र कूल ¥वायल्टी १ सय १६ अर्व रुपैया हुन्छ, नदी प्रवाही आयोजनाको दर यति हुनसक्दैन ।

* सरकारले २५ वर्षमा ८४ अर्व रुपैया आयकरबापत प्राप्त हुने आकलन गरेकोछ । सम्झौताको दफा ३.२.४ अनुसार पहिलो १० वर्ष शतप्रतिशत आयकर छूट हुन्छ भने त्यसपछिको ५ वर्ष ५०% । त्यसैले पहिलो १० वर्ष केहि पनि पाईन्न भने दोश्रो ५ वर्ष जम्मा साढे ३ अर्व रुपैया र बाँकी १० वर्षमा ७० अर्व रुपैया गरेर जम्मा साढे ७३ अर्व रुपैया प्राप्त हुने हुनाले अनुमान केहि यथार्थ नजिक छ ।

* सरकारले ९ अर्व रुपैया र १.३ अर्व रुपैया क्रमसः मूल्य अभिबृद्धि कर र भंसार महसूलबापत प्राप्त हुने आकलन गरेकोछ । तल उल्लेख गरिएझै क्रमसः १४ अर्व रुपैया र ५ अर्व रुपैया मूल्य अभिबृद्धि कर र भंसार महसूल छूट प्रवद्र्धकले पाउंछ । अनि अनुदानस्वरुप प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाको दरले साढे ४ अर्व रुपैया पनि पाउंछ । सरकारले यसरी दिने साढे २३ अर्व रुपैया बारे मौन रहेर प्राप्त हुने १० अर्व रुपैयामात्र उल्लेख गर्नु गलत उद्देश्यबाट प्रेरित ।

* यो आयोजना निर्माणक्रममा ३ हजारले रोजगारी पाउने उल्लेख छ, तर आयोजना संचालनमा आएपछि १ सय जना जतिले मात्र रोजगारी पाउने कुरा उल्लिखित छैन । बिस्मृतिमा नपरोस् कि नेपालमा श्रृजना हुने यस्तो रोजगारी अधिकांश भारतीयहरुले पाउंछन्, श्रम स्वीकृति अनिवार्य नभएको परिवेशमा ।

* स्थानीय उद्योगहरु स्थापना हुने कुरा उल्लेख गर्दा के बिस्मृतिमा परेछ भने बिजुली निकासी गरेपछि उद्योग संचालनकोलागि आवश्यक बिजुली कहाँबाट आउंछ !

* बाटो, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र आदि स्थापना हुने कुरा पनि उल्लेख छ । महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने यो भेगका नागरिकहरु यहि आयोजना निर्माण नभए सम्म यस्ता पूर्वाधारबाट किन बंचित हुनुपर्छ, जुन अन्यत्र त्यत्तिकै निर्माण भएकाछन् ।

समष्टिमा ४ सय ३१ अर्व रुपैया प्राप्त हुने सरकारको आकलन गलत छ । माथि कच्चेवारीमा उल्लिखित रकमहरुको जम्मा २ सय १४ अर्व रुपैया हुन्छ ।

प्रवद्धकलाई सुविधा
नेपालले के कसरी कति रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उल्लिखित भएतापनि प्रवद्र्धकलाई दिईने निम्न सुविधा सम्बन्धमा मौन छः

* सम्झौताको दफा ९.२.१ अनुसार प्रवद्र्धकले सरकारलाई मूल्य अभिबृद्धि कर तिरेबापत प्रति मेगावाट ५० लाखको दरले साढे ४ अर्व रुपैया अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसरी अनुदान दिईदा आयोजना कार्यान्वयन लागत घट्न गएर उत्पादित बिजुली सस्तिन्छ । तर बिजुली निकासी गरिने हुनाले भारतीय उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले अनुदान दिनु बुद्धिमत्तापूर्ण होइन ।

* सम्झौताको दफा ९.२.२ मा सिमेन्ट, छड जस्ता वस्तुमा ५०% भंसार महसूल छूटको व्यवस्था हुनाले नेपालले ५ अर्व रुपैया राजश्व गुम्छ । त्यस्तै बिद्युत ऐनको दफा १२(७) बमोजिम प्लान्ट, मेशिनरी आदिमा भंसार महसूल (१% बाहेक) र मूल्य अभिबृद्धि कर छूटले गर्दा नेपालले १४ अर्व रुपैया गुम्छ ।

* अनि सम्झौताको दफा ३.२.४ बमोजिम पहिलो १० वर्ष आयकर पूर्णरुपमा छूट छ भने ११ वर्ष देखि १५ वर्षसम्म ५०% छूट छ । यसले गर्दा नेपाललाई साढे १७ अर्व रुपैया नोक्सान हुन्छ ।

समग्रमा नेपालले ४१ अर्व रुपैया गुमाउंछ, तर यो कुरा सरकारले खुलासा गरेको छैन । नेपालले पाउने बारे बढाईचढाई विवरण दिएर नेपालले गुमाउने सम्बन्धमा मौन रहनुमा केहि अभिष्ट हुनसक्छ ।

गुम्ने जलाशययुक्त आयोजना
विश्व बैंकबाट ऋण लिएर गरिएको अध्ययन अनुसार यो आयोजनास्थल ९ सय मेगावाट जडित क्षमताको नदी प्रवाही आयोजनाको सट्टा ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाकोलागि उपयुक्त हो । जलाशययुक्त आयोजना बनाए साढे ३ अर्व युनिटको सट्टा झण्डै ११ अर्व युनिट उच्च गुणशील बिजुली उत्पादन हुन्छ, जुन महंगोमा विक्री हुन्छ । नदी प्रवाहीको तुलनामा जलाशययुक्त आयोजनाबाट निम्न बमोजिम नेपाल लाभान्वित हुन्छ, यहि प्रवद्र्धकलाई बिद्यमान सम्झौताकै आधारमा दिएपनिः

* निशुल्क उर्जा वर्षातमा १ सय ८ मेगावाट र सुख्खायाममा १८ देखि ३६ मेगावाटको (साढे ४१ करोड युनिट)को सट्टा बाह्रै महिना ५ सय २ मेगावाट (१ अर्व ३२ करोड युनिट) प्राप्त भएर २५ वर्षमा ५२ करोड रुपैयाको सट्टा ३ सय २५ अर्व रुपैया प्राप्त हुन्छ ।

* ¥वायल्टी पनि नदी प्रवाही आयोजनाबाट २५ वर्षमा प्राप्त हुने साढे ५४ अर्व रुपैयाको सट्टा ३ सय ९१ अर्व रुपैया पाईन्छ ।

* यहि हिसाबमा आयकर, लाभांश, मूल्य अभिबृद्धि कर, भंसार महसूल आदि पनि नेपालले बढी आर्जन गर्छ ।

यसरी सरकारलाई राजश्व पनि दशौं गुणा बढी पाउनेमा जलाशययुक्त नबनाएर राष्ट्रलाई घाटा पारिएकोले राष्ट्रघात भएकोछ ।

पानीको बहुआयामिक लाभ
जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भए सुख्खायाममा उत्पादन हुने ५ सय घनमिटर प्रति सेकेन्ड थप÷नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ, जसबाट १५ लाख हेक्टर जमिन सिंचित हुनसक्छ । यो विकल्प कार्यान्वयन गरिए भएर ६ र ७ नं प्रदेशको यस भेगमा पिउन र सरसफाईकोलागि पानी सुलभताकासाथ उपलब्ध भएर खानेपानी सुरक्षा सुनिश्चित हुनाकोसाथै सुख्खायाममा सिंचाइ सम्भव भएर सघन खेतीबाट एक वर्षमा ४ वाली सम्म खेती गरिएर खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्छ । जसले गर्दा त्यस भेगमा बिद्यमान भोकमरी र अनिकाल इतिहाँसको पन्नामा सीमित गर्न सकिन्थ्यो । तर नेपाल सरकारको अदूरदर्शीताले गर्दा यी सबै गुम्ने अवस्था छ ।

२०७४ पौष ९ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

Upper Karnali: Cost to Economy Outstrips Benefit by Huge Magnitude

Diamond is primarily composed of carbon and found in mines, like coal. But there is huge difference in value and importance of the two. Upper Karnali Project site on Karnali Bend is like a diamond that can be harnessed to develop as a multipurpose project with 4,180 MW installed capacity. But Government of Nepal (GoN) treated it like coal and gave it away to GMR, an Indian Company, to build peaking run of the river project (PRoR) with only 900 MW installed capacity, thereby depriving Nepal from benefits, inter alia related to stored water from reservoir and higher quantum of better quality electricity. Hence, the controversy.

The project development agreement (PDA) for this project, signed (during coalition government led by Sushil Koirala) by Investment Board of Nepal (IBN) on behalf of GoN with GMR Upper Karnali Hydropower Ltd. (GMR) on 18th September 2014, requires GMR to arrange financial closure within 2 years. Failing to achieve financial closure within the timeframe, GMR requested extension by one year, which too expired without any achievement. GMR again requested another one-year extension, which was granted in November 2017.

The failure of GMR to achieve financial closure throws light on: (a) GMR lacking financial capability to inject requisite equity to implement the project and (b) lack of trust on the part of international financial institutions in GMR. But GoN is unmindful of these and continues to extend the deadline to no avail.

In this backdrop, it is high time to conduct a critical assessment of both options of this project, with an eye not only on benefits to Nepal but also cost to Nepal’s economy, including opportunity cost of not harnessing the site as reservoir project.

PART I: RUN OF THE RIVER SCHEME
PDA was signed to implement PRoR scheme and an analysis of benefit to Nepal’s economy from it and cost thereof ensues:

Expected benefits
The website of IBN proudly lists various benefits to Nepal from 900 MW scheme that GMR plans to implement (depicted in the infograph below):

The veracity of these benefits to Nepal is examined below:

• There is provision for free equity of 27% to Nepal. Hydrocrats seem to be belaboring under the mistaken impression that GMR will inject equity on behalf of Nepal and issue share certificates against it. This is a fallacy; it simply will be an accounting sleigh of hand. Actually GMR will issue share certificates to Nepal and simultaneously add equivalent amount in the books of account as “project development cost”, thereby increasing the project cost by commensurate amount.

Specifically, as GMR has estimated this project to cost $ 1.4 billion (about Rs 140 billion) and if it is financed with 75% debt and 25% equity as stipulated in Section 11.27 of PDA, Nepal’s free equity of 27% will amount to Rs 9.45 billion. Meaning Rs 9.45 billion will be added to the cost of the project as project development cost to issue share certificates to Nepal.

Further, free equity will have value only to the extent the project company succeeds to earn profit and declare/distribute dividend. GMR has already jacked up estimated cost. The project should have cost only about $ 600 million, especially due to the fact that project needs to dig only 2 km long tunnel, thereby shaving huge tunneling cost, which tends to be costly especially in Nepal’s geology. In this backdrop the project company is unlikely to earn or show profit.

Besides, as this is an export-oriented project, GMR is in a position to use transfer-pricing mechanism to syphon off profit. GoN has not instituted any mechanism to pre-empt such activity.

• Nepal is to receive 12% free energy from this project. GoN has taken it for granted that this will amount to 108 MW. This is only partly true. Because, GMR is now proposing to build the project as RoR scheme without peaking to avoid adverse impact on irrigation schemes downstream, in which case Nepal will receive only 18-36 MW as free power in dry season (almost 8 months a year).

People are under illusion that free electricity received from this project will help mitigate Nepal’s load shedding. But the PDA has a provision to export free electricity in clause 10 (14A) and GoN has to pay “transmission tariff” to GMR for the purpose. Under clause 11.15.4 GMR has been reposed with the responsibility to take care of export for which it would be paid trading commission, too. This amounts to adding insult to injury: having to pay GMR to export free electricity that Nepal should have received and used, while Nepal languishes for lack of electricity.

Incidentally, Nepal would stand to receive Rs 2.08 billion a year for 12% free energy (416 GWh) if sold at Rs 5/kWh; totaling Rs 52 billion, not Rs 81 billion as mentioned by IBN. Conversely, Nepal’s share of free energy will have to be sold at about Rs 8/kWh to achieve revenue stream of Rs 81 billion from free energy as claimed by IBN, but electricity from RoR scheme will not attract this high tariff.

• IBN has mentioned that Nepal stands to earn Rs 116 billion in royalties from this project. Section 11.25 of PDA specifies that capacity royalty will be Rs 400 per kW and energy royalty will be 7.5% in first 15 years after commissioning, which will be increased to Rs 1,800 per kW and 12% respectively for 16-25 years. Therefore, annual capacity royalty will be Rs 316.8 million for first 15 years (on 900 MW minus 12%) and Rs 1.425 billion for remaining 10 years. Similarly, annual energy royalty on 88% of energy generated will be Rs 1.143 billion for first 15 years and Rs 1.83 billion for remaining period if electricity is exported at Rs 5/kWh. Total royalties Nepal will earn from this project over 25 years will amount to Rs 54.465 billion only, not Rs 116 billion; a clear case of overstatement. Even if GMR is to export electricity at Rs 10/kWh, Nepal’s royalties earning in 25 years will amount to Rs 89.922 billion only. However, as mentioned above it is highly unlikely that power from a RoR scheme would fetch Rs 10/kWh. Therefore, this too is a clear case of misinformation.

• Similarly, IBN claims that Nepal will be paid dividend totaling Rs 137 billion in 25 years; annual average of Rs 5.48 billion. As mentioned above, Nepal will own shares in the project of Rs 9.45 billion and in order for Nepal to earn dividend from this project of Rs 137 billion in 25 years, dividend pay out rate will have to be 58% of equity each year. It is over ambitious to expect dividend pay out at this rate.

Besides, as mentioned above, this project is over capitalized at Rs 140 billion and its chances of earning even decent profit is rather slim; forget dividend declaration at almost 60% each year. Realistically, Nepal may earn Rs 945 million each year (10% of equity), totaling Rs 23.625 billion in 25 years at the most; not mouthwatering Rs 137 billion.

• Moreover, IBN claims that Nepal’s treasury will receive Rs 84 billion as income tax over 25 year period. While discussing what Nepal is to receive as income tax from this project, provision of Section 3.2.4 of PDA should not be lost sight of, under which GMR is completely exempt from income tax in first 10 years and the exemption is 50% in years 11 through 15. Therefore, no income tax will be received in first 10 years and receive Rs 700 million a year as income tax from years 11 through 15 (at the rate of 50% of 20% under Clause (4) of section 2 of Schedule 1 of Income Tax Act), totaling Rs 3.5 billion in 5 years, supposing GMR succeeds to earn net profit of 20% on equity. In the same vein, income tax receipt will total Rs 70 billion (Rs 7 billion/year) in 10 years spanning years 16 to 25. IBN estimate of income tax revenue of Rs 84 billion, for a change, is close to real potential income tax revenue of Rs 73.5 billion.

• In “estimated financial benefit within 25 years of concession period” IBN also has included Rs 9 billion and Rs 1.3 billion as VAT and custom duty, respectively, totaling Rs 10.3 billion. It needs to be remembered that the VAT and custom duty facility to GMR costs the treasury Rs 14 billion and Rs 5 billion respectively as described below. Moreover, GMR is to be paid subsidy of Rs 5 million per MW for having paid VAT to GoN, totaling Rs 4.5 billion. IBN mentions that Nepal will receive Rs 10.3 billion as VAT and custom duty, but fails to mention loss to GoN treasury of Rs 23.5 billion, including as subsidy.

• IBN has estimated that there will be 3,000 direct jobs during peak construction period. What IBN has failed to mention is the fact that direct employment in the project will be less than 100 after commissioning of the scheme due to automation, remote control, etc. Another fact of vital importance that IBN has ignored is that with no work permit required, people from across the border will be employed in these jobs, rather than from Nepal. There is no mechanism to ensure that only people from Nepal benefit from such employment opportunities.

• IBN has painted a rosy picture by mentioning that it will “boost local industries”, forgetting that industries need to be powered by electricity. With every kWh of electricity (including free energy to Nepal) generated by this project being exported, it will not be possible to set up industries locally for lack of energy. Therefore, contrasted with IBN’s expectation, fostering entrepreneurship becomes merely pipedream when it is not possible to establish industries for lack of energy.

• Construction of roads bridges, schools, health and community centers, etc. by the project finds mention in the list of benefits prepared by IBN. An important question that goes abegging is: do not people affected by this project deserve roads, bridges, schools, health and community centers, etc. even without the project being implemented? Why should they be made to await implementation of this project for these basic infrastructures, which citizenry from other parts of the country take for granted as innate right?

In this manner, IBN claims that Nepal will receive financial benefit totaling Rs 431 billion over 25 years. But realistically speaking Nepal is likely to receive only about Rs 214 billion in the period. Maybe it is a case of over-enthusiasm on the part of IBN or accepting illusory numbers fed by GMR with “creative” financial/economic analysis.

Another important aspect to be remembered is the fact that these are nominal amounts that Nepal hypothetically stands to receive over 25-year period. An objective evaluation of such amounts requires computing present value of such amounts, which IBN has failed to do or deliberately forgot.

Facilities to GMR
But there are costs that Nepal has to bear included in the facilities granted to GMR under various sections of PDA, in order to attract foreign investment in this project. The website of IBN conveniently fails to mention these:

• Under Section 9.2.1 of PDA, GMR is entitled to Rs 5 million per MW as subsidy, amounting to Rs 4.5 billion for having paid VAT to GoN, although under Nepal law only the projects that connect to national grid to meet Nepal’s internal demand are entitled to it. Such subsidy will reduce initial investment of the project and effectively reduce cost of generating power. This is equivalent to subsidizing buyers of electricity abroad. It is strange that Nepal, a poorer neighbour and supposedly receiving largesse from India, is enabling the project to export electricity at cheaper rate.

• Similarly under Section 9.2.2 of PDA GMR is entitled to 50% custom duty exemption on cement, iron and steel products. This facility is not afforded to projects built to meet Nepal’s internal demand. Such exemption is estimated to cost Rs 5 billion to Nepal’s treasury.

• Further, under Section 12(7) of Electricity Act, GMR is exempt from paying custom duty (except for 1%) and VAT on import of plant, equipment and machinery; estimated cost to Nepal’s treasury Rs 14 billion (assuming cost of electro-mechanical equipment to be 40% of initial investment).

• Moreover, under section 3.2.4 of PDA GMR is exempt from income tax in first 10 years and 50% from year 11 through 15. Nepal loses Rs 14 billion on Income tax exemption in first 10 years and Rs 3.5 billion in years 11 through 15. Total loss to economy Rs 17.5 billion.

In total Nepal loses Rs 41 billion in various facilities to GMR. But this facet has been completely ignored by IBN; highlighting what Nepal stands to receive (even overstating it) but ignoring what Nepal is set lose.

Vulnerabilities of Nepal due to Change in Law
Section 12A.6 of PDA makes Nepal further vulnerable, as it stipulates that GoN shall be liable to any loss GMR is to suffer due to changes in law. GMR, after establishing a company in Nepal under Nepal law called GMR Upper Karnali Hydropower Ltd., to implement the project becomes a corporate citizen. But in contrast with other corporate citizens that are subject to Nepal’s prevailing law, GMR is immune.

PART II: RESERVOIR PROJECT
Quite a lot of discourse has taken place about suitability of this particular site for reservoir project (4,180 MW) instead of RoR (900), peaking or otherwise. In this backdrop an analysis of opportunity cost of building RoR scheme instead of multipurpose project is called for.

Reservoir vs. run of river
This very site if developed as reservoir project would have generated annual energy of 10,985 GWh compared to just 3,446 GWh from RoR scheme. Importantly energy from reservoir project would be of high quality fetching higher tariff. Besides, reservoir project results not only in downstream benefit but also can control flood to an extent, which are not possible from RoR projects, peaking or otherwise. Moreover, reservoir project can also facilitate inland navigation in downstream areas as well as in the lake formed by the dam.

Opportunity cost of choosing RoR
Logically, benefit accruing to Nepal from reservoir project will be higher by a magnitude compared to RoR scheme. Hypothetically, if GMR were allowed to harness the site as multipurpose project on same conditions of the PDA, the benefits accruing to Nepal would be as follows:

• Free power will be 502 MW; same in both wet and dry season, contrasted with 108 MW in wet season and 18-36 MW rest of the year. Similarly, free energy will be 1,318 GWh from former compared to just 415 GWh from latter. Besides, not only the quantum of free energy will be higher by more than 3 times, but the value too will be higher by more by Rs 10 billion (Rs 13 billion from former compared to just Rs 2 billion from latter).

• Nepal’s revenue from royalties from multipurpose scheme will be Rs 391.5 billion in 25 years (capacity royalty Rs 500/kW and energy royalty 10% in first 15 years and Rs 2,000/kw and 15% respectively in 16 though 25 years) compared to Rs 54.465 billion from latter.

• In the same vein Nepal’s treasury will receive exponentially higher amount by way of dividend, income tax, VAT, other taxes, etc. due to reasons like more than 3 times energy that fetches higher tariff and large scale economy.

• Compared to building RoR scheme of 900 MW, building 4,180 MW reservoir project will generate employment by a magnitude higher.

• Generation of more electricity means more energy to boost local industries to higher plane.

Nepal will be deprived of potential benefits listed above, if the site is developed as RoR scheme, an opportunity cost to Nepal.

Part III: Downstream Augmented Flow
Generally reservoir projects have multipurpose benefits, all over world due to production of additional water in dry season in controlled manner. Besides, reservoir project also results in flood control in lower riparian areas. These are important benefits that Nepal stands to lose if GMR is allowed to implement it as RoR Scheme.

People believe that Nepal is rich in water, which is just mirage as Nepal suffers from flood in wet season and drought in dry season; in an average Nepal is rich in water but Nepal suffers from water poverty. In dry season (spanning almost 8 months) people in rural areas not only become sick for lack of potable water but even succumb to it. But a reservoir project will avail additional water not only by way of lean season augmented flow, but also by recharging underground aquifers. This results in water security. Nepal’s province number 6 and 7 will be deprived from water security if RoR scheme is built on this site instead of storage project. Water security has very higher value and monetization of such benefit may not an easy task. Water for drinking (people cannot live long without drinking water) and sanitation (linked to hygiene and wholesome health) is second most important necessity for human beings, just after air to breathe.

Similarly, there is rampant starvation and famine in Nepal in general and more so in province number 6 and 7 in particular for failure to achieve food security. Building reservoir project on this site will avail water for irrigation in dry season, enabling intensive cropping (up to 4 crops/year compared to one crop in most agricultural land now). This site can generate 500 cubic meters per second of lean season augmented flow, enough to irrigate 1.5 million hectare of land. Remembering that land cannot be irrigated with petrol/diesel, the real value of irrigation to achieve food security is manifold compared to benefit from electrification (people can survive without electricity, but not without food for long). Therefore, no attempt is required to impute value of food security, besides stressing that people need to be fed to be able to enjoy electricity.
It should not be forgotten that there is no alternative to water, mainly fresh water, whereas energy can be generated from a number of sources, both clean/renewable and unclean/unrenewable.

With more energy generated from this site, it will help Nepal achieve energy security too if Nepal is to refrain from colonial model of development in which Nepal’s primary resource (electricity being one example) is exported.

Conclusion
Essentially, GoN has glorified potential benefits disproportionately (also in nominal value), while sweeping costs that Nepal’s economy has to bear under the carpet. Also GoN has completely ignored benefits from multidimensional uses of stored water that will ensure water, food and energy security from multipurpose project. Therefore, GoN has blundered by allowing GMR to build RoR scheme on this site, due to which Nepal will be deprived from close to Rs 1,000 billion in direct financial benefits too. From this perspective it is an antinational act. For some nationalism is just abstract. But this project is economically and financially detrimental to Nepal’s national interest, not just in abstract sense. GoN’s this action results in huge economic and financial loss to the nation.

GoN decision to earmark the project as export oriented has ignored positive impact on the economy if electricity is used in Nepal due to multiplier effect and, hence, this decision is detrimental to Nepal.
In view of this new government that will be formed imminently needs to correct this blunder and implement multipurpose project on this site in Karnali Bend for consumption of both water and electricity in Nepal.

Ratna Sansar Shrestha

Published in People’s Review of December 14, 2017

Lest Koshi High Dam become a National Disgrace

The press communiqué issued after PM Deuba’s India visit in August 2017 stated that detailed project report (DPR) of Koshi High Dam would be finalized expeditiously. Expecting implementation of the project many became happy, while some opined that this project should not be undertaken at any cost. Those in favor thought it would help develop Nepal. While consultants, engineers, contractors, suppliers of equipment/materials, etc. and their brokers too were happy at the prospect of additional business including agency commission. Hydrocrats in general were happy, not merely because a project is going to be built, but perhaps at the prospect of additional under the table earning.

Amongst the naysayers, some worried on account of earthquake risk, while others were concerned about environment. It is not prudent not to undertake any development work due to such reasons. Prudent course is to take requisite precaution in implementing the project such. Japan is one of the countries fraught with high earthquake risk. But she has not stopped building physical infrastructure. Similarly, potential adverse environmental impact too should not discourage development; such impacts should rather be mitigated effectively. A project may displace thousands of people; the project should be built after properly resettling/rehabilitating displacees, if the project benefits hundreds of thousand people.

A large section of hydrocrats that brand this scribe anti-development would be surprised to read above lines. There are two types of development. First is in Nepal’s national interest (good development) and this scribe is in favor this type of development. This scribe, however, is against bad development. Latter type of “development” is Nepal’s national disgrace and such “development” should not be allowed to take place at any cost.

Reservoir project
With installed capacity of 3,300 MW, implementing this project entails building 269-meter high dam to impound 13.45 billion liter water, from which 0.546 million hectare land will be irrigated in Nepal and 0.976 million hectare in India, using lean season augmented flow. It will, reportedly, submerge one airport, 19 bridges and 196 square km of land in 80 villages of 11 districts and displace hundreds of thousand people.

Models of development
Barrages on Koshi and Gandaki rivers near Bhimnagar and Susta respectively (both close to Nepal-India border) were built by government of India in 1950s promising that electricity and water for irrigation shall be availed to Nepal. The model was “India will build project in Nepal and give something to Nepal”. Nepal is not receiving even a single drop of water for irrigation from Koshi barrage and she is supposed to receive 6.8 MW electricity from hydropower plant in Kataiya, India, using water from this barrage. Similarly, India has built a 15 MW hydropower plant on water from Gandaki barrage, which is currently generating less than 10 MW. While, although Nepal was slated to receive 20 cusec water to irrigate 40,000 acres land in Nepal from eastern canal, she is not receiving even one-fourth of that quantum.

Both of these dams are under Indian control and Nepal cannot open or close the gates of these barrages even when Nepal is inundated/flooded and local populace displaced. Under Koshi and Gandaki treaties, India is responsible for management, operation, repair and maintenance of these barrages including other physical structures. In effect, the land under these projects, in sovereign Nepal, is under Indian control.

India is proposing to build Koshi High Dam in this very model and Lampasarbadi (capitulationist or groveler) hydrocrats (politicos, bureaucrats, business community, pseudo intellectuals) are eager to accept this model. This model entails inundation and involuntary displacement in Nepal (negative externalities), while India will not only enjoy cheap electricity but also benefit from flood control and lean season augmented flow free of cost (positive externalities). Meaning while Nepal suffers the losses, benefits are hogged by India. This is an alternative (first) that Nepal should not touch even with a barge pole.

Indian security force
Indian security force is deployed for the security of both these barrages, which are in sovereign Nepal. This amounts to neocolonialism and, hence, unacceptable in this age. On 20 April 1969 late king Mahendra forced India to withdraw Indian security force deployed in 18 border check posts in Nepal’s northern border, but could not get India to withdraw from these two projects.

Koshi High Dam is to be built near Barahakshetra and its reservoir will extend deep into Nepal’s territory in north. Deploying Indian security force in this area will amount to rendering the area Indian colony, which is absolutely unacceptable.

In 1970s India was about to start building 10,800 MW reservoir project on Karnali River at Chisapani and about 500 Nepal students had already been sent to Roorkee (India) on scholarship for engineering degrees, to be employed in this project. But on learning that there was plan to deploy Indian security force in this project too, late king Birendra cancelled the project, according to former Indian external affairs secretary, Jagat Mehta.

No matter how much Nepal will become materially developed, such development is not acceptable if Nepal needs to mortgage/compromise her sovereignty. This will not be development but neo-colonialism. One cannot allow one’s mother to be raped (begging pardon for rather strong word) in the promise of wealth and prosperity. Therefore, projects in Nepal should be built under Nepal’s ownership to preempt deployment of India security force and to ensure that Nepal’s sovereignty is not impaired. An attempt is being made to conceptualize implementation model of this project without impairing Nepal’s sovereignty in following lines.

Lean season augmented flow
As mentioned above, India plans to irrigate 0.976 million hectares of land, for the purpose of which 325 cumecs (cubic meter per second) water is required for non paddy crop that uses comparatively little water. It must be remembered that water flowing in rivers in normal hydrological cycle bring flood, landslide etc. during rainy season (4-month monsoon period), while relatively little water flows rest of the year. Value of lean season augmented flow produced by building a reservoir is very high, for purposes like ensuring drinking water security, food security (intensive cropping with irrigation around the year) as well as navigation.

Production of lean season augmented flow involves opportunity cost in terms ranging from lost agricultural crop and forest products for close to a century as well as needing to rebuild alternative physical infrastructure. In this backdrop, downstream riparian countries like India and Bangladesh should recompense Nepal for the cost of negative externalities and share benefit of positive externalities. A prudent model of development of a project like Koshi High Dam should include a mechanism/formula for the purpose. Columbia treaty between Canada and USA or Lesotho Highland Water Project Treaty (with South Africa) could be replicated in this respect. If Lesotho model ($25 million for 18 cumecs) is to be emulated, India will have to pay Nepal $450 million/year for lean season augmented flow. Perhaps the formula could incorporate elements like irrigation and navigation benefit to both India and Bangladesh.

Flood control
Koshi River is known as “sorrow of Bihar” (India) and by building high dam in Nepal, flood control will be effectuated. Obviously, flood entails submergence of land in both India and Bangladesh, which results in involuntary displacement, resulting in loss of lives and property (agricultural crop and industries, infrastructure etc.) and resettlement and rehabilitation subsequent to flood is also costly. Both India and Bangladesh stand to gain from flood control if the high dam is built. Therefore, in order to persuade Nepal to build Koshi High Dam, both India and Bangladesh should assess damages related to flood and work out a mechanism to recompense Nepal.

Navigation
Nepal has been “cursed” by nature as a landlocked country. However, if this project is undertaken, ships, steamers, etc. can be operated from Chatara to open sea/ocean via Kolkata in India or Chittagong in Bangladesh. In this manner Nepal will rise from landlocked to water linked.
Both India and Bangladesh are having problem with inland navigation due to sediment-laden river with low water level. Subsequent to implementation of this project, this problem will get mitigated. An important pre-condition to implement this project will be to ensure unfettered right to access to open seas via India and Bangladesh for Nepal.

Use of electricity
The electricity generated by this project should be used to electrify Nepal to the fullest extent including to industrialize, to displace fossil fuel used by transportation, etc. and remaining could be exported to India and Bangladesh at avoided cost.

Financing model
It has been said that it would cost US$3 billion to implement; installed capacity 3,300 MW. It can be financed by borrowing $2.25 billion and investing $ 750 million as equity (75:25). As India is required to pay $450 million/year for lean season augmented flow to Nepal, she should advance $750 million to Nepal in order to enable Nepal to inject equity, subject to adjustment against future payments for lean season augmented flow to Nepal. This is best model from Nepal’s perspective.

Koshi treaty
As this project is one of the principal projects on Koshi river system, a review of Koshi treaty in this backdrop is warranted, which was initially signed in 1954 and revised in 1966. The revision (specifically Clause (i) of Article 4) “reaffirms Nepal’s water right over the entire Koshi Basin in Nepal, thus limiting India’s claim based on chronology of use or absolute riverian integrity.” In this manner the revised and updated treaty has reposed Nepal with full sovereignty over Koshi water; enabling Nepal to use Koshi water for any purpose including irrigation and India has right over remaining water only.

Besides, if India wishes to exercise prior use right, she is entitled to do so under current hydrological cycle. But India has no right over any additional water produced (lean season augmented flow) by building dam in Nepal over and above the quantum that India is currently receiving in dry season. In sum, if India wishes to use lean season augmented flow, she will need to agree to pay Nepal as described above.

Alternative model
In case the model proposed above is unacceptable to India (current model being unacceptable to Nepal); a third model can be structured. Lower the dam height to around 100 meters to generate about 1,000 MW (engineers to work out exact dam height and installed capacity) thereby reducing both inundation and involuntary displacement, to generate enough water to irrigate 0.464 million hectares in Nepal. It may cost $1 billion, to be financed with $750 million as loan and $ 250 million as equity.

Nepal should be prepared to increase dam height, installed capacity and lean season augmented flow if India and Bangladesh agree to recompense Nepal the cost of negative externalities and share positive externalities with Nepal.

National pride versus disgrace
GoN has started a practice of tagging “important” projects as national pride. Most parents consider their offspring ideal. However, it will be determined only by how the child behaves/performs after growing up. Similarly, a project cannot be deemed national pride, if it is detrimental to Nepal, deprives people of Nepal from water and electricity, favors neighboring countries at the cost of Nepal and so forth. Hence, each and every project needs to be structured such that it deserves to be tagged as national pride and ensure that it doesn’t become a national disgrace. Koshi High Dam too will become a national disgrace if it is built following the models of extant Koshi and Gandaki projects.
Ratna Sansar Shrestha FCA

Published on November 23, 2017 in People’s Review

राष्ट्रिय कलंक नबनोस् कोशी उच्चबाँध

२०७४ भदौमा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाको दिल्ली भ्रमणोपरान्त संप्रेषित नेपाल–भारत संयुक्त प्रेस बिज्ञप्तीको बुदा नं २८ मा जलाशययुक्त कोशी उच्चबाँधको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन तदारुकताकासाथ तयार पार्ने सहमति भएको खुलासा भएपछि उक्त आयोजना बन्ने भयो भनेर एकथरी रमाए भने अर्को थरीले कुनै हालतमा बनाउनु हुन्न भने । पहिलो तप्कामा उक्त आयोजना बनेर देश विकास हुन्छ भन्ठान्नेहरुको अतिरिक्त ठेकेदारहरु, आयोजनाकोलागि सरसामान आपूर्तिकर्ताहरु, इन्जिनियरिंगको काम गर्नेहरुका साथै कमिसनको खेती गर्ने, दलाली गर्नेहरु पनि छन् । दोश्रो तप्कामा कोहि भूकम्पिय जोखिम लगायतको कारण देखाएर यो आयोजना बनाउन हुन्न भन्छन् । भूकम्प आउंछ भन्दैमा देश अविकसित राख्न सकिन्न, देशमा पिउन र सिंचाइको लागि आवश्यक पानी र विकास गर्न आवश्यक बिजुलीबाट बंचित गर्नसकिन्न । जोखिम न्यूनिकरण हुने गरेर निर्माण गर्नुपर्छ । नत्र कुनै पनि निर्माणनै नगरेर बस्नु पर्ने हुन्छ ।

देशको स्वार्थ सम्बर्धन गर्ने र नगर्ने विकास (असल विकास र खराब विकास) बीच बिभेद गर्न नसक्नेहरुले यस पंक्तिकारलाई विकास बिरोधी भन्ने गरेतापनि उक्त आयोजना निर्माण गनुपर्छ भन्ने यस पंक्तिकारको धारणा छ । हुन त देशको स्वार्थ सम्बर्धन नगर्ने निर्माण भनेको खराब विकास हो र यस्तो कार्य विकास हैन बिनास हो र यस्तालाई विकास भन्नु नै विकास शब्दको अपमान हो । तर प्रमुख कुरा उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय कलंक नबन्ने गरेर निर्माण गरिने सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

जलाशययुक्त आयोजना
यो आयोजनाको लागि करिब ३ सय मिटर अग्लो बाँध बनाएर जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले एउटा बिमानस्थल, १९ वटा पुल लगायत ११ जिल्लाका ८० गाउँको १९६ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ र लाखौं नेपाली विस्थापित हुन्छन् । यो जलाशयमा १३ अर्ब ४५ करोड लिटर पानी जम्मा हुनेछ ।

निर्माण गर्ने मोडल
सन् १९५० को दशकमा भारतले “हम बनायेंगे, तुम को कुछ देंगे” मोडलमा नेपालको भीमनगर नजिक कोशी नदीमा र सुस्ता नजिक गण्डकी नदीमा बाँधहरु निर्माण गरेर नेपाललाई सिंचाइकोलागि पानी र केहि बिजुली दिने बाचा ग¥यो । कोशीको पानीबाट भारतको कटैया स्थित पावरहाउसबाट उत्पादित ६.८ मेगावाट बिजुली नेपालले पाउने व्यवस्था छ भने यो बाँधको पानीबाट नेपालले एक थोपा सिंचाइ गरेकोछैन । त्यस्तै भारतले गण्डक बाँधको पानीबाट नेपालमा १५ मेगावाटको जलबिद्युत आयोजना बनाईदिएकोछ भने पूर्वी नहरबाट ४० हजार एकड जमिनमा सिंचाईकोलागि २० घनफुट प्रति सेकेन्ड पानी उपलब्ध गराउने भनेतापनि त्यसको एक चौथाई पनि पाएको छैन ।

यी दुवै बाँधहरु भारतको पूर्ण नियन्त्रण छ र यसका ढोकाहरु खोल्ने लगायत (बाढी आएर नेपाल जलमग्न भएपनि यी ढोकाहरु नेपालको आवश्यकता अनुसार खोलिन्न) सम्पूर्ण व्यवस्थापन, मर्मत सम्भारको काम भारतले गर्छ, एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको भूभाग भारतको नियन्त्रणमा !

भारत कोशी उच्चबाँध पनि यहि मोडलमा बनाउन चाहन्छ र लम्पसारवादी नेताहरु राजी छन् । तर त्यसरी यो आयोजना नबनाएकै बेस । किनभने नेपालको भूमि डुबानमा पारेर लाखौं नेपालीलाई विस्थापित गरेर भारतलाई सस्तोमा बिजुली र सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी निशुल्क उपलब्ध गराउंदा घाटा जति नेपाललाई र लाभ जति भारतलाई हुन्छ, अनि सार्वभौमसत्ता पनि सुम्पिईन्छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मी
भारतसंगको सीमा नजिकै नेपालको भूभागमा निर्मित कोशी र गंडक बाँध नियन्त्रणार्थ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु परिचालित छन्, जुन औपनिबेसिक मोडल हो, आजको युगमा नसुहाउने, स्वतंत्र सार्वभौम नेपाली नागरिकहरुलाई अस्वीकार्य । तत्कालिन राजा महेन्द्रले सन् १९६२ मा नेपालको उत्तरी सीमानामा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाएपनि यी बाँधहरुको सुरक्षामा खटिएकालाई हटाएनन्, हटाउन सकेनन् वा हटाउन चाहेनन् । तर बराहक्षेत्र नजिकै बन्ने कोशी उच्चबाँध, जलाशय र त्यससंग सम्बन्धित सबै संरचनामा पनि भारतीय सुरक्षकर्मी परिचालन गर्न दिएर उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण क्षेत्र भारतको उपनिबेश बनाउने कुरा मान्य हुन्न । स्मरणिय छ, भारतले १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको चिसापानी कर्णाली आयोजना निर्माण शुरु गर्नै लाग्दा भारतले उक्त आयोजनामा भारतीय सुरक्षा संबेदनशिलता हुने कारण दर्शाएर सो आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतले मागेकोमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले बरु आयोजना नै रद्द गरेका थिए, जुन कुरा तत्कालिन भारतीय बिदेश सचिव जगत मेहताले आफ्नो किताबमा लेखेकाछन् ।

नेपालको जतिसुकै तथाकथित “विकास” भएपनि सार्वभौमसत्ता गुमाएर वा त्यसलाई बन्धकी राखेर गरिने विकास पनि यथार्थमा विकास हैन नवउपनिबेशवाद हो । त्यसैले यो आयोजना पूर्णत नेपालको नियन्त्रणमा रहने गरेर निर्माण गरिनुपर्छ, ताकी नेपालको भूमिमा बिदेशी सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने अवस्था नआओस् । यस उद्देश्य परिपूर्तिको लागि आयोजनाको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने मोडल आवश्यक हुन्छ, जसको खाका कोर्ने उद्देश्य प्रस्तुत लेखको हो ।

सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी
यो आयोजना निर्माण गरेर भारतमा ९ लाख ७६ हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्ने अवधारणा छ । पानी फारो हुने फसलकोलागि सिंचाई गर्ने भए ३ सय २५ घन मि प्रति सेकेन्ड पानी भारतले उपभोग गर्छ । बाढी पहिरो ल्याउने वर्षातको पानी भन्दा जलाशयमा संचित पानी सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित तवरले उपलब्ध गराउंदाको आर्थिक महत्व अत्यधिक हुन्छ, जुन पिउनको लागि देखि सिंचाइमा मात्र उपयोग हुन्न जलपरिवहन समेत सुगमतापूर्वक संचालन गर्न सहयोगि हुन्छ । यस्तो पानी उत्पादन गर्न माथि उल्लेख गरे झै नेपालले खेतीयोग्य भूमि वनजंगल डुबान तथा विमानस्थल लगायतका पूर्वाधार बिनास गरेर स्थानीय जनता विस्थापित हुने हुनाले यस्तो पानीबापत भारत, बंग्लादेश जस्ता तल्लो तटीय मुलुकले नेपाललाई मूल्य तिर्ने व्यवस्था यो आयोजना निर्माण गर्ने मोडलको अभिन्न अंग हुनुपर्छ । लेसोथोले दक्षिण अफ्रिकालाई १८ घन मि प्रति सेकेण्ड पानीबापत वार्षिक अढाई करोड अमेरिकि डलर तिरेको आधारमा हिसाब गरे ३ सय २५ घन मि प्रति सेकेन्ड पानी बापत भारतले वार्षिक ४५ करोड डलर भुक्तानि गर्नुपर्दछ । बंगलादेशमा कति सिंचाइ हुन्छ यकिन गरिनुपर्छ ।

बाढी नियन्त्रण
बिस्मृतिमा पार्न नहुने कुरा के हो भने कोशी नदीलाई बिहारको आँसु भनिन्छ र यो नदीमा आउने बाढीले भारतको बिहार, बंगाल र बंगलादेशमा धेरै डुबान र विस्थापन हुन्छ । यो नदीमा उच्चबाँध बनाइएमा यस्तो बाढी नियन्त्रण भएर धनजन क्षति हुन (मानिसको मृत्यु अंगभंग हुने, जमिन, फसल, पूर्वाधार, उद्योगधन्दा ध्वस्त हुन)बाट बच्छ । यस अतिरिक्त बाढीपीडितलाई पुनःस्थापना/पुनर्वास गराउन लाग्ने खर्च र उद्योगधन्दा, पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्दा लाग्ने खर्च पनि जोगिन्छ । कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण भएबापत क्यानाडालाई निश्चित रकम तिर्ने व्यवस्था छ, जसमा पानी संचित गर्न प्रयोग हुने जमिनको वैकल्पिक उपयोगबाट हुने आयबाट बंचित भएबापतको रकम समेत तिर्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा बंगलादेश र भारतलाई बाढी नियन्त्रणबाट के कति लाभ हुन्छ र नेपालले डुबान हुने जमिनमा के कति कृषि उपज वन पैदावार आदि गुमाउंछ भन्ने बिस्तृत हिसाबकिताब गरेर बंगलादेश र भारतलाई बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभबापत नेपाललाई रकम तिर्ने व्यवस्था उक्त मोडलमा समेटिनुपर्छ ।

जलपरिवहन
नेपालकोलागि भूपरिवेष्ठित हुनु ठूलो अभिशाप हो । तर यो आयोजना निर्माण भएमा नेपालको चतरामा बन्दरगाह बनाएर भारतको कोलकाता वा बंगलादेशको चितागोंग हुंदै बंगालको खाडी र महासागरहरुमा जलपरिवहन संचालन गर्न सकिन्छ । यहि सम्भावनालाई अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने भारत र बंगलादेश दुवैलाई अहिले सुख्खायाममा पानीको अभावमा जलपरिवहन संचालन गर्न कठिन छ । तर यो आयोजना निर्माण गरिएमा नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई जलपरिवहन सुगम हुन्छ । नेपालले बेरोकटोक कोशी नदीबाट भारत वा बंगलादेशका बन्दरगाहहरु हुंदै बंगालको खाडी र महासागरहरुमा पहुंच हुनुपर्ने यो आयोजना निर्माण गर्ने पूवशर्त हुनुपर्छ ।


वित्तिय मोडल
यो आयोजनाको जडित क्षमता ३,३०० मेगावाट बनाईए ३ अर्ब डलर लाग्छ भनिएकोछ, नेपालले २ अर्ब १० करोड डलर ऋण परिचालन गरेर ९० करोड डलर पूंजीस्वरुप लगानी गर्नुपर्छ । जसको लागि तल्लो तटीय देशहरुले सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानीबापत नेपाललाई तिर्नुपर्ने रकम (जस्तै भारतले वार्षिक ४५ करोड डलर मध्ये २ वर्षको ९० करोड डलर) पछि फछ्र्यौट गर्ने गरेर पेश्की स्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था उक्त मोडलमा गरिनुपर्छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि यसरी प्रदत्त पेश्कीको साँवा ब्याज सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उपभोग गरेबापत नेपाललाई तिर्ने रकमबाट कट्टा गर्ने व्यवस्था गर्नसकिन्छ ।

बिजुलीको उपयोग र निकासी
यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालको औद्योगिकरण गर्न, खनिज इन्धन बिस्थापन आदि गर्न उपयोग गर्ने र बचेउब्रेको बिजुली बिस्थापित लागतको सिद्धान्तमा भारत तथा बंगलादेशलाई निर्यात गर्नसकिन्छ ।

कोशी सन्धी
यस सन्दर्भमा कोशी संधीको छोटो बिबेचना समसामयिक हुन्छ । कोशी नदी महाकाली जस्तो साझा हैन र सन् १९६६ मा संशोधित तथा परिवर्धित कोशी सन्धीको धारा ४(क) ले उक्त नदीको सम्पूर्ण पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम गरेकोछ (अर्थात उक्त पानीमा सार्वभौम हक नेपालको हो भनेर भारतले स्वीकार गरेकोछ) र यसकारण भारतले अन्यथा दावी गर्न सक्दैन । ४ महिना बाढी आउने पानीमा तल्लो तटीय देशहरुको अधिकार रहे पनि नेपालको भूमि डुबानमा पारेर सुख्खायाममा उत्पादन गरिने थप/नियन्त्रित पानीमा नेपालको एकलौटी अधिकार हुन्छ र तल्लो तटीय देशलाई यस्तो पानी आवश्यक परे मूल्य तिर्न तयार हुनुपर्छ, अन्यथा पाउंदैन ।

३ मोडलहरु
भारतको “हम बना देंगे” भन्ने पुरानो मोडल कदापि स्वीकार्य छैन । यो मोडलमा निर्माण गरिए यो आयोजना पनि राष्ट्रिय कलंक बन्नेछ, राष्ट्रिय गौरब बन्नुको सट्टा । दोश्रो मोडलको व्याख्या माथि भैसक्यो, जुन सम्बद्ध देशहरुलाई स्वीकार्य नभए तेश्रो मोडलमा जान सकिन्छ । जस अन्तर्गत नेपालमा यो आयोजनाबाट ४ लाख ६४ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गरिने भनिएकोले यसको जडित क्षमता १ हजार मेगावाट जति बनाएर बाँधको उचाई डेढ सय मिटर भन्दा कम राखेर (बाँधको यकिन उचाई प्राविधिकहरुबाट निर्धारण गराएर) नेपालमा डुबान र बिस्थापन कम हुने गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको लागत १ अर्ब डलर जति लागे ७५ करोड डलर ऋण लिएर २५ करोड डलर नेपाल आफैले पूंजी स्वरुप लगानी गर्न कठिन हुनेछैन ।

पछि भारत र बंगलादेशले आग्रह गरेमा दोश्रो मोडलमा निहित सिद्धान्तको आधारमा सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानीबापत नेपाललाई रकम भुक्तानी गर्नुको अतिरिक्त बेरोकटोक जलपरिवहनको सुविधा नेपालले पाउने गरेर आयोजनालाई दाश्रो चरणमा बिस्तार गरेर पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्न सकिन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७४ भाद्र २७ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

पंचेश्वरको नाममा नेपालकै दोहन

प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका धेरै उपलब्धिहरु मध्ये नेपाल र भारतको सीमा नदी भनिएको महाकाली नदीमा निर्माण गरिने जलाशययुक्त पंचेश्वर जलबिद्युत आयोजनाको लगानीको मोडेल टुंगिनुलाई पनि लिईएकोछ, भारतले दुईतिहाई र नेपालले एकतिहाई लगानी गर्ने गरेर । यो मोडेल स्वीकृत हुनु अघि नेपाल पानीको हिसाबले मात्र ठगिने अवस्था थियो भने अब बिजुली निकासी गरेर हुने लाभबाट समेत बंचित हुने अवस्था श्रृजना भएकोछ ।

बिजुली बेचेर हुने लाभ
सामान्यतः नदी प्रवाहि आयोजना भन्दा जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बढी हुन्छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले सन् २००० को दशकमा निर्माण सम्पन्न गरेका मोदी, काली गण्डकी ए र मध्य मस्र्यांग्दी जस्ता नदी प्रवाहि आयोजनाहरुको भारित औसत लागत प्रति किलोवाट सांढे ३३ सय अमेरिकि डलर थियो भने निजी क्षेत्रबाट निर्मित आयोजनाहरुको २१ सय डलर । तर जलाशययुक्त आयोजना भएतापनि ६ हजार ७ सय २० मेगावाटको पंचेश्वरको कूल लागत सांढे ४ अर्ब डलर जति मात्र हुनाले प्रति किलोवाट लागत ६ सय ६६ डलर मात्र पर्छ र प्रति युनिट बिजुलीको लागत ३ रुपैया भन्दा कम पर्छ । तर उच्च माँग/खपत हुने समयमा उत्पादन हुने यो आयोजनाको बिजुली प्रति युनिट १० रुपैया भन्दा बढीमा सजिलै बिक्री हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा के भ्रम छरिएको छ भने एकतिहाई मात्र लगानी गरेरपनि आधा बिजुलीमा नेपालको हक लाग्छ । संधीको धारा ३ को उपधारा २ मा समान क्षमताका २ जलबिद्युत उत्पादन केन्द्रहरु नेपाल तथा भारततर्फ निर्माण गर्ने भनिएपनि धारा ३ कै उपधारा ३ मा लगानीको अनुपातमामात्र नेपाल र भारत लाभान्वित हुने व्यवस्था भएकोले नेपालले एकतिहाई मात्र लगानी गरेमा उत्पादन हुने १० अर्ब ६७ करोड युनिट बिजुलीको एकतिहाईमा मात्र नेपालको हक लाग्छ र मुनाफामा पनि एकतिहाई मात्र पाउंछ, आधा हैन ।

कतिपयको धारणा के छ भने नेपालको लगानी गर्ने क्षमता कम भएकोले एकतिहाई मात्र लगानी गर्नु पनि ठीकै हो । नेपालमा लगानी गर्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा गलत सिद्ध भै सकेकोछ । कूल लागतको आधा लगानी नेपालले गर्न सवा २ अर्ब डलर आवश्यक हुन्छ र निर्माण अवधि १० वर्ष लागेमा एक चौथाई पूंजी र तीन चौथाई ऋण परिचालन गरेर वर्षमा साँढे ५ अर्ब रुपैया जतिमात्र पूंजी लगानी गरे पुग्छ, जुन बिलकुलै सम्भव छ ।

मोडेलको अभिष्ट
लगानीको यो मोडेलमा नेपाललाई सहमत गराएर भारतले एउटै तीरले दुई निशाना साँधेकोछः
(१) संधीमा नेपाल र भारतलाई आधा आधा पानीमा हक लाग्ने लेखिएकोमा भारतले बढी पानी उपभोग गरिरहेको र गर्ने उपक्रममा लागेको अवस्थामा भारतले बढी लगानी गरेकोले बढी पानीको हकदार हुन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर नेपालीहरुलाई झुक्याउने; नेपालले आधा लगानी नगरेकोले आधा पानीमा अधिकार नरहने कुतर्कलाई युक्तिसंगत ठह¥याउने ।
(२) नेपालको हकको आधा बिजुली मध्ये नेपालले खपत गर्न नसके जति भारतले विस्थापित लागत (जुन चलनचल्तिको दर भन्दा महँगो हुन्छ) को सिद्धान्तमा खरिद गर्नुपर्नेमा एकतिहाई बिजुली मध्ये नेपालले खपत गर्न नसके जति मात्र भारतले विस्थापित लागतको सिद्धान्तमा खरिद गरे पुग्ने (महँगो लागतमा खरिद गर्नुपर्ने बिजुलीको परिमाण पनि घट्ने) ।

थप/नियन्त्रित पानीको लागत र मूल्य
बिस्मृतिमा पार्न नहुने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने लागत नैं सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उत्पादन गर्ने लागत हैन । जल प्रवाही आयोजना र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बीच फरक के हो भने पहिलोले धेरै जमिन डुबानमा पारेर थुप्रै स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गदैन । तर दोश्रोले गर्छ । कतिपयको भनाई के रहेकोछ भने विस्थापितलाई मुआब्जा दिए वा पुनर्वास गराए पुगि हाल्छ । यो गलत हो । डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य जमिन वा वन जंगलबाट सालवसाली उत्पादन हुने कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट राज्य पचासौं वर्ष हैन सयौं वर्ष बंचित हुन्छ । यस सन्दर्भमा के पनि स्मरणिय छ भने डुबानमा परेकालाई पुनर्वास गराउन समेत गरेर नेपालको भूभाग दुई पटक आयोजना निर्माणको लागि प्रयुक्त हुन्छ । अनि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपालमा सीमित परिमाणमा मात्र जमिन उपलब्ध छ ।

यस सन्दर्भमा कोशी बाँधले नेपाललाई के कति कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट बंचित गरेको छ भन्ने आकलन गरेर हेरे थाहा हुन्छ । कोशी संधीको धारा ८(२)(क) अनुसार आयोजनाको लागि प्रयुक्त जमिनको मालपोत भारतले तिर्ने व्यवस्था छ, जुन पनि तिरेको छैन । तर अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने डुबानमा परेको जमिनबाट उत्पादन हुने कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट राज्य बिगत ६० वर्ष भन्दा बढी समय देखि बंचित छ । स्मरणिय छ, यस्तो कृषि उपज तथा वन पैदावारको मूल्य राज्यले असूल गर्ने मालपोतको सयौं गुणा बढी हुन्छ ।

त्यसैले आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने नगद लागत साँढे ४ अर्बको जतिको आधा नेपालले लगानी गर्नेे हो, त्यसको अतिरिक्त १०३ गाउं डुबेर २१ हजार ५ सय ८० व्यक्ति बिस्थापित हुन्छन् । बताईए अनुसार नेपालको साँढे ८६ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ । यसरी डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य भूमि, वनजंगल आदि गैह्र नगद लगानी हो । यो वित्तिय इन्जिनियरिंगलाई आयोजना निर्माणमा आबद्ध राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतंत्र, व्यवसायीहरु उपेक्षा गर्छन् । यो आयोजना निर्माण गरेर सुख्खायाममा उत्पादित थप/नियन्त्रित पानी नेपालले नैं उपभोग्य उपयोग गर्ने हो भने यसरी जमिनलाई गैह्र नगदकोरुपमा लगानी गर्नु सार्थक हुन्छ । तर भारतले उपभोग्य उपयोग गर्ने हो भने अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्त/प्रचलन/नजीर अनुसार मूल्य लिनेदिने काम गरिनुपर्छ ।

अफ्रिकि मुलुक लेसोथोले १८ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपलब्ध गराएबापत दक्षिण अफ्रिकाबाट वर्षको अढाई करोड डलर प्राप्त गर्छ । महाकाली संधीको धारा ३ अनुसार पंचेश्वरबाट उत्पादित पानीमा नेपालको आधा हक लाग्नेमा नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिन सिंचाई गरिने भएकोछ । अर्थात भारतले आफ्नो हक लाग्ने भन्दा साँढे ७ लाख हेक्टर बढी जमिनमा यो पानीबाट सिंचाई गर्दैछ । १ घन मिटर पानीले १ हजार हेक्टर सिंचाई गर्न पुग्छ भने पानी फारो हुने (धान आदि बाहेक) ३ हजार हेक्टर । साँढे ७ लाख हेक्टरमा पानी फारो हुने फसलमा सिंचाई गरे नै पनि भारतले नेपाललको हकको २ सय ५० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी प्रयोग गर्ने देखिन्छ । र लेसोथोको सूत्रकै आधारमा भारतले नेपाललाई वार्षिक ३४ करोड डलर (अहिलेको सटहि दरमा ३४ अर्ब रुपैया) मूल्य तिनुपर्छ । स्मरणिय छ भारतमै पनि १ प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई सिंचाईकोलागि पानी उपलब्ध गराएबापत प्रति हेक्टर १० डलर लिनेदिने गरिन्छ ।

महाकाली नदीमा नेपालको महेन्द्रनगर नजिकै सन् १९२० को दशकमा निर्मित बाँध छ भने सन् १९९० को दशकमा निर्मित टनकपुर बाँध छ र यी बाँधहरुबाट पानी सिंचाईको लागि भारतले निकै धेरै र नेपालले एकदम थोरै उपयोग गरिरहेकोछ । एउटा तप्कामा यो पानी र पंचेश्वरबाट उत्पादन हुने पानीमा खास अन्तर छैन भन्ने भ्रम छ । हिमालय श्रृंखलाको दक्षिणवर्ती यो भेगमा ४ महिना बाढी आउने गरेर पानी पर्छ भने बाँकी समय न्यूनतम पानी पर्छ, खडेरीको स्थिति हुन्छ । त्यसैले बिद्यमान सिंचाई भनेको वर्षातको पानीले सिंचाई गर्ने हो भने पंचेश्वर आयोजना निर्माणोपरान्त सुख्खायाममा सिंचाईकोलागि पानी उपलब्ध हुने हो (भारतको दिल्लीका बासिन्दाले समेत यहि पानी पिउनेछन्) । त्यसकारण भारतले जे जसरी हाल पानी उपभोग्य उपयोगमा लगाएको छ, त्यहि अनुरुप पंचेश्वरको जलाशयमा संचित पानी प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन ।

बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त
महाकाली संधीको धारा ३ मा बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्तको प्रतिकूल नपर्ने गरेर महाकालीको पानीमा नेपाल र भारतको आधा हक लाग्ने कुरा उल्लिखित छ । यो भनेको वर्तमानमा हुंदै गरेको पानीको बाँडफाँटको कुरा हो । यो धारा पंचेश्वर आयोजनाको जलाशयले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने पानीको सम्बन्धमा मौन हुनाले बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त पंचेश्वरको जलाशयमा संचित पानीको सन्दर्भमा लागू हुन्न । तसर्थ यो पानीमा भारतको आधामा मात्र हक लाग्छ, जसरी नेपालको लाग्छ ।

साथै बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो भनेर नेपालको संसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा पनि यो कुरा प्रष्टिन्छ । भारतले यस सम्बन्धमा अन्यथा कुरा गरेमा पहिले नेपालको सार्वभौम संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप संधी समायोजन/संशोधन गरेर मात्र पंचेश्वर आयोजना निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

हिसाब किताब
वार्षिक साँढे ५ अर्ब रुपैया पूंजी लगानी गरेर जलबिद्युत आयोजना संचालन भएपछि उत्पादित बिजुली (७ नम्बर प्रदेश वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आफ्नै क्षेत्र भएतापनि दुर्भाग्यबस पिछडिएको र अविकशित हुनाले आगामि केहि दशकमा ५/७ सय मेगावाट खपत भएमा पनि शौभाग्य मान्नुपर्ने अवस्था हुनाले नेपाल भित्रै खपत हुने अवस्था छैन) भारतलाई बिक्री गरेर हुने मुनाफाबाट लिईएको ऋणको सांवा र ब्याज तिर्नाको अतिरिक्त मनग्गे प्रतिफल पनि प्राप्त हुन्छ । अनि सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानीबाट वार्षिक ३४ अर्ब रुपैया प्राप्त गरेर प्रदेश नम्बर ७ को साँच्चि नैं कायाकल्प गर्न सकिन्छ । नेपालले १० वर्षमा ५५ अर्ब रुपैया लगानी गरे आधा जलबिद्युत आयोजनामा नेपालको हक कायम हुन्छ भने सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी भारतलाई उपलब्ध गराएर एक वर्षमै ३४ अर्ब रुपैया नेपालले आर्जन गर्ने स्मरणिय छ ।

तर भारतीयहरुको लोलोपोतोमा लागेर टुंगिएको भनिएको मोडल पछ्याएमा नेपाललाई अपूरणिय क्षति (घाटा) हुने अवस्था छ, आर्थिक/वित्तिय राष्ट्रघात हुन्छ । साथै यसले गर्दा कोशी उच्च बाँध आदि सम्बन्धमा पनि नेपालमा डुबान र बिस्थापन गरेर सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी सित्तैमा भारतलाई सुम्पिनु पर्ने गलत नजीर कायम हुनेछ ।

तसर्थ पंचेश्वरको जलाशयमा संचित पानीमा नेपालको आधा हक कायम गरेर, भारत नमानेमा नेपालको संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप संधी परिमार्जन गरे गराएर मात्र निर्माणको काम शुरु गरिनुपर्छ ।

अन्तमा
पंचेश्वरको जलाशयबाट सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानीबापत भारतले पैसा तिर्न नमाने के गर्ने? आयोजना नै नबनाउने? हैन आयोजना बनाउने । भारतले नमान्नुको मतलब उसलाई सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी चाहिन्न ।

त्यो अवस्थामा नेपालमा ९३ हजार हेक्टरमा सिंचाइ गर्न आवश्यक पानीमात्र उत्पादन हुने गरेर सानो जलाशय निर्माण गर्ने जसले गर्दा डुबान र विस्थापन ९०% कम हुन्छ । साथै नेपालले गुमाउने कृषि उपज र वन पैदावरको परिमाण पनि ९०% कम हुन्छ । पूरक टिप्पणी आउनेछ बिजुली उत्पादन पनि कम हुन्छ नि त । नेपालमा खपत हुन पुग्ने बिजुली उत्पादन भै हाल्छ ।

२०७४ भाद्र १९ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

बुढी गण्डकी — कलंकित राष्ट्रिय गौरब

राष्ट्रिय गौरबको आयोजना मानिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजना राजिनामा स्वीकृत भईसकेको मन्त्रीमंडलका उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले चिनिया ठेकेदार कम्पनि चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनिका नेपाल प्रमुख (यो कम्पनीका महाप्रबन्धक हैन, न चीनका मन्त्री हुन्) इभान झिसिङ्गसंग जुन ४, १९७४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्माण गर्ने जिम्मा लगाएपछि बिबाद चुलिएकोछ । यसरी हस्ताक्षर गर्दा मर्यादाक्रम नमिलेको कुराको बिबेचना गर्नु यो लेखको उद्देश्य होइन ।

प्रसंग राष्ट्रिय गौरबको
बिगत ५/७ वर्ष देखि केहि आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना नामकरण गर्ने गरिएकोछ । हरेक आमाबाबुले आफ्ना सन्तानलाई सुपुत्र सुपुत्री भनेकै हुन्छन् । तर सन्तानले गलत बाटो पछ्याएपछि सुपुत्र सुपुत्री कहलिन योग्य हुनुको साटो परिवारलाई नैं कलंकित पार्छन । बिबादको घेरामा परेपछि यस्ता आयोजनाले राष्ट्रिय गौरब कायम राख्छ, बढाउंछ कि घटाउंछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता छैन, भविष्यकै गर्भमा छ । अझ कलंकित गर्ने सम्भावना बढ्दो छ ।

विधि र प्रकृया
बिद्युत ऐनको दफा ३५ मा “नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोहि कारारमा उल्लेखित शर्तहरुको आधारमा बिद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेकोछ र यहि व्यवस्थाको भर गरेर ठेकेदारलाई यस आयोजना सुम्पिएको छ । निश्चय नैं यो व्यवस्थाले सरकारलाई आयोजनाहरु निर्माणार्थ करार गर्ने अधिकार दिएकोछ । तर यस्तो अधिकार समग्रमा नेपालको स्वार्थ सम्बर्धन गर्न, नेपाललाई लाभान्वित गर्न प्रयोग गर्न पाईन्छ । तर स्वेच्छारीतापूर्वक, नेपाललाई घात/हानी/नोक्सानी हुने गरेर प्रयोग गर्न पाईन्न । ठेकेदार कम्पनीलाई यो आयोजना सुम्पिंदा नेपालको स्वार्थ कसरी सम्बर्धन हुन्छ, नेपाललाई के कति लाभ हुन्छ, के कसरी नेपाललाई हुनसक्ने के कस्ता जोखिम निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बिबेचना समेत गरिएकोछैन ।

विधि र प्रकृया भनेको बिरालो बाँधेर सराद्ध गरे जस्तो कर्मकाण्डी कृयाकलाप हैन । अहिले त कतिपयले सराद्ध गर्नुलाई नैं कर्मकाण्डी मानिसकेको अवस्थामा (एक व्यक्तिले अर्पण÷तर्पण गरको पिण्ड पितृले रस्वादन गर्छ नैं भन्ने दसीप्रमाण नभएकोले) बिरालो बाँध्नु झन कर्मकाण्डी भन्दा बढी केहि होइन । तर इन्जिनियरिंगका विभिन्न विधा मध्ये अप्राविधिक विधा वित्तिय इन्जिनियरिंगको हिसाबले विधि र प्रकृयाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, यसलाई कर्मकाण्डी मान्नु ठूलो भूल÷त्रुटी हो । विधि र प्रकृया पु¥याएको भए निर्माण लागत, निर्माण अवधि र बैदेशिक मुद्रा ऋणको सांवा ब्याजको दायीत्व समेतमा मितव्ययिता हासिल गर्ने सम्भावना हुन्थ्यो, जुन अहिले गुमेको छ ।

अनुमानित लागत
बताईए यस आयोजनाको अनुमानित लागत २ सय ५९ अर्ब रुपैया हो । अनुमानित लागतको हिसाब गर्दा ठेकेदारलाई राम्रो मुनाफा, धेरै शिरोभार खर्च, थुप्रै भैपरिआउने (कन्टिन्जेन्सी) खर्चको अतिरिक्त राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, दलालहरु आदिलाई शुभलाभ गराउने रकमको व्यवस्था पनि थपिएको हुन्छ ।

यथार्थ निर्माण लागत पारदर्शि तरिकाबाट प्रतिश्पर्धा गराउंदामात्र यकिन हुन्छ । अनुमानित लागत भन्दा कम लागतमा आयोजना निर्माण भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । जस्तै बिद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको काली गण्डकी ए जलबिद्युत आयोजना, जसको अनुमानित लागत ४५ करोड अमेरिकि डलर भएकोमा ३५ करोड अमेरिकि डलरमा नैं निर्माण सम्पन्न भएको हो (त्यो पनि सिभिलतर्फको काम सांढे ७ अर्ब रुपैया जतिमा सम्पन्न हुनुपर्नेमा १२ अर्ब रुपैया भन्दा बढी लाग्दा पनि अनुमानित लागत भन्दा कममा निर्माण सम्पन्न भएको हो) । अर्थात अनुमानित भन्दा २२ प्रतिशत कममा निर्माण सम्पन्न भएबाट अनुमानित लागतको हिसाब कति हद सम्म बढाएर गरिन्छ भन्ने प्रष्टिन्छ ।

लागत अनुमान हिसाब गर्दा अनुमानित लागत बढी देखाएर पछि कम लागतमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरियो भनेर श्याबासी लिनको लागि पनि अनुमानित लागत बढी देखाउने चलन छ । प्राधिकरणले नैं निर्माण गरको मस्र्यांग्दी आयोजनाको अनुमानित लागत ३२ करोड ३३ लाख अमेरिकि डलर भएकोमा २४ करोड ९८ लाख अमेरिकि डलरमा (झण्ड २५ प्रतिशत कममा) निर्माण सम्पन्न भएको पनि स्मरणिय छ ।

अर्को उदाहरण हो, निजि क्षेत्रले निर्माण गरेको भोटेकोशी जलबिद्युत आयोजना, जसको अनुमानित लागत १० करोड अमेरिकि डलर कायम गरेर सोहि आधारमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणसंग बिद्युत खरिद सम्झौता गरियो, प्रति युनिट बिजुलीको दर ६ अमेरिकि सेन्टमा । तर अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा ४ करोड ८० लाख अमेरिकि डलरमा निर्माण गर्ने गरेर ठेक्का गरियो । यो उदाहरणबाट पनि अनुमानित लागत भन्दा ५२ प्रतिशत कममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर ठेक्का दिईएकोबाट अनुमानित लागत के कसरी बढाईन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । (चाख लाग्दो कुरा के छ भने यो आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का पनि गेजुवाले नैं पाएको थियो) । साथै यो उदाहरणमा यथार्थमा ५२ प्रतिशत कम लागत लाग्नेमा बढी लागत अनुमान देखाएर बिद्युत प्राधिकरणलाई उच्च दरमा बिजुली बेच्नकै लागि कसरी अनुमानित लागत बढाईन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्टिन्छ ।

जे भने पनि बुढी गण्डकी आयोजना पनि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिश्पर्धा गराएको भए २ सय अर्ब रुपैया भन्दा कममा निर्माण सम्पन्न भएर देश लाभान्वित हुनसक्नेमा ठेकेदारलाई विधि प्रकृया अवलम्बन नगरिकैन सोझै सुम्पिएकोले नेपाललाई घाटा/हानी हुने अवस्थामा पु¥याईएकोछ ।

लागत बृद्धि
के कति लागतमा ठेकेदारले यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने कुरा समझदारीपत्रमा खुलाईएको छैन, मौन छ । यो मौनताले गर्दा लागत अनियन्त्रितरुपमा बृद्धि हुनसक्ने अवस्था पनि श्रृजना भएकोछ । मध्य मस्र्यांग्दी आयोजनाको लागत १३ अर्ब रुपैया मात्र कायम गरेर ठेक्कामा दिईएकोमा ठेकेदारले २७ अर्ब रुपैया भुक्तानि लिईसकेर पनि दशौं अर्ब रुपैया थप भुक्तानि पाउनुपर्ने दावी गरिरहेकोछ । बिद्युत प्राधिकरणले निर्माण गराएको धेरैजसो आयोजनाहरुको यथार्थ निर्माण लागत अनुमानित लागत भन्दा धेरै बढी छ, ठेक्का बन्दोबस्तीमा कमजोरीको कारणले । जलाशययुक्त कुलेखानी आयोजना अर्काे उदाहरण हो जसको अनुमानित लागत ६ करोड ८० लाख अमेरिकि डलर भएकोमा १२ करोड ३६ लाख अमेरिकि डलर निर्माणमा खर्च भयो । यहि कुराको पुरावृत्ति बुढी गण्डकीमा पनि हुने सम्भावना उच्च बनाईयो ।

विधि प्रकृया अपनाएर के कति लागतमा निर्माण सम्पन्न गनुपर्ने भन्ने कुरा यकिन तथा सुनिश्चित नगरेरै बुढी गण्डकी आयोजना ठेकेदारलाई सुम्पेकोले लागत बृद्धिमा कुनै नियन्त्रण नहुने अवस्था श्रृजना गरेकोछ सरकारले हतारमा आयोजना सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा दस्तखत गरेकोले । स्मरणिय छ, जति लागत बढ्यो ठेकेदारलाई त्यति नैं फाइदा हुन्छ भने नेपाललाई घाटामाथि घाटा हुने हुन्छ ।

निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि
समझदारीपत्रमा कति समयमा यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो, खुलाईएको छैन । जति ढिलो भयो ठेकेदारलाई त्यति बढी फाइदा हुन्छ भने नेपालको घाटा चुलिंदैजान्छ । ढिलाईको कारणले निर्माण लागत बढ्नाको साथै ऋणमा लाग्ने व्याज समेत बढ्नाले दोहरै घाटा हुन्छ । अझ यो आयोजनाले बिक्री गरिने बिजुली उत्पादन गर्ने हुनाले यो आयोजनाको निर्माण १ वर्ष ढिलो भयो वार्षिक ४ अर्ब २५ करोड युनिट बिजुलीबाट नेपाल बंचित हुन्छ जसको प्रति युनिट दर ५ रुपैया मात्रैले हिसाब गर्दा पनि नेपालले गुमाउने रु २२ अर्ब २५ करोड हुन्छ । यसरी समयमा निर्माण सम्पन्न नभएमा नेपाललाई तेहरो घाटा हुन्छ ।

कुलेखानी २१ महिना ढिलो निर्माण सम्पन्न हुंदा १ करोड ५० लाख अमेरिकि डलर गुम्यो भने मस्र्यांग्दी ७ महिना ढिलो हुंदा १ करोड ७ लाख अमेरिकि डलर, काली गण्डकी ए १८ महिना ढिलो हुंदा १० करोड अमेरिकि डलर र मध्य मस्र्यांग्दी ५० महिना ढिलो हुंदा १३ करोड अमेरिकि डलर गुमेको इतिहांस छ । यहि ठेकेदारको कारणले चिलिम ४० महिना ढिलो निर्माण भएको थियो भने चमेलिया, त्रिशुली आदि कति ढिलो भए भन्ने कुरा सार्वजनिक भईसकेकैछ र अझ कति थप समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित छैन ।

वित्तिय व्यवस्थापन
नेपाल सरकारले आवश्यक रकमको जोहो गर्ने जिम्मा पनि ठेकेदारलाई नैं दिएको छ । जसको सिधा अर्थ हुन्छ के कति ब्याज दरमा ऋण लिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि ठेकेदारलाई नैं सुम्पियो । ऋण लिंदा पनि पारदर्शीरुपमा प्रतिश्पर्धा गराएको भए सस्तो दरको ब्याजमा ऋण पाउने अवसर पनि गुमेकोछ । यस अतिरिक्त ठेकेदारले ऋणदातासंग सांठगांठ गरेर जति ब्याज दर तोक्यो त्यहि नेपालले व्यहोर्नपर्ने अवस्था पनि श्रृजना भएकोछ ।

ठेकेदारले ऋण चीनमा लिने भनिएकोछ । चिनिया संस्थाहरुसंग लिईने ऋण अवश्य पनि चिनिया मुद्रामा हुनेछ नेपाली मुद्रामा हैन । नेपाली मुद्रा कमजोर हुनाले ब्याज जतिसुकै सस्तो भएपनि साँवाको भार नैं नेपालले थेग्ने नसक्ने हुनसक्छ । उदाहरणको लागि सन् १९९५ मा १ अमेरिकि डलरको ५० रुपैया पथ्र्यो भने अहिले १ सय बढी भईसकेकोछ । अर्थात १९९५ मा १ करोड अमेरिकि डलर ऋण लिएको भए हातमा ५० करोड रुपैया पथ्र्यो तर अहिले तिर्ने बेलामा सांवा मात्र पनि १ सय करोड रुपैया बढी हुन्छ । हतारमा यस तर्फ पनि ध्यान गएको/दिएको पाईन्न ।

वित्तिय इन्जिनियरिंग
पारदर्शीतरिकाबाट प्रतिश्पर्धा गरेर विधि प्रकृया पु¥याउंदा कति लागत भित्र कति समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्नेको अतिरिक्त लागत र निर्माण अवधि पनि कसै गरेर बृद्धि नहुने सुनिश्चितता कायम गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकार तथा बिद्युत प्राधिकरण लगायतका सरकारी निकायहरुले निमार्ण गरेगराएका अधिकांश पूर्वाधार संरचनाहरुको न अनुमानित मात्र हैन ठेक रकममा पनि सम्पन्न भएकामात्र छैनन्, तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भएकापनि छैन । यसबाट पाठ सिकेर सयौं अर्ब पर्ने यो आयोजनाको ठेक्का बन्दोबस्त गरेको भए नेपालको हितको समुचित रक्षा हुथ्यो ।
Ratna Sansar Shrestha

२०७४ भदौ ६ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

The Upper Karnali Project imbroglio: Frustrations in speaking truth to power in democratic Nepal

An article authored by Mr Bihari Krishna Shrestha

Lately, the Upper Karnali Hydel Project is once again in the news after a delegation composed of local people, senior politicians, and hydropower experts (including this author) submitted a memorandum to PM Sher Bahadur Deuba who is scheduled to go on al visit to India in the near future. While the memo demands for the scrapping of the project agreement with the Indian company, GMR, this is not the first time that such a representation has been made to the power that be on the issue. The first time the problems with the proposed project was aired was in the form of an "Open Letter" addressed to the then PM Sushil Koirala and the India's PM Modi on the eve of the latter's visit to Nepal in November 2014. The second time such representation was made was to the then PM Mr. Prachanda in August 2016 on the eve of his visit to India.

The project agreement itself was signed a full decade ago between the Government of Nepal and the Indian company, GMR, in 2008 that has since been dragging on, although not because of the sustained local protests and representations to the powers that be, but mainly due to GMR's continued inability to line up necessary finances even as Nepal's Investment Board continued to extending the deadlines for financial closure in favour of the company.

The case against the project in its present form is simple and straightforward. Firstly, the project, when awarded to the GMR, was designed only for 300 MW which was later augmented, under controversial circumstance, to 900 MW that would require the impounding of the water for 18 to 21 hours a day and release it during the next 3 to 6 hours to generate power at the new capacity. However, its consequence would be deadly for the people downstream. It would wipe out several major irrigation infrastructures downstream such as Rani and Zamaria in Bardia and Kallali districts that have been traditionally built, owned and managed by the people themselves and have the combined capacity to irrigate 75,000 ha of agricultural land which would rendered useless due to the daily flooding. Even more vital is the issue that the construction of the 900 MW project would ruin the Upper Karnali site which, as per a World Bank study, has the potential to generate 4,180 MW at one of the lowest cost due to its highly advantageous topography. It would be a multipurpose reservoir-based project that would contribute to flood control and make available vast quantities of regulated water. Given these extraordinary advantages, the site itself is known among the national and international hydro experts as "the jewel in the crown" and the second most advantageous worldwide. While vast proportion of Nepal's population remains deprived of access to electricity that, according to latest Economic Survey, accounts for only about 4 percent in the composition of energy sources used by the people, lately, the GMR had also broached the possibility that the power would after all be sold to third country, Bangladesh. Clearly, GMR's interest in doing the project is to make a profit even as India remains uninterested in the use of the power in India.

One reason that is believed to be at the centre of GMR's failure to line up financing is that the project cost is extravagantly inflated at 139 billion rupees--double of what experts believe should have been the reasonable cost-- to which Rs. 25 billion have lately been added, thus bringing the cumulative cost to a whopping Rs. 164 billion.

The mystery and controversy surrounding the project and the deal has remained heightened by the fact that its Project Development Agreement (PDA) was kept secret from the public as well as Parliament and the Supreme Court by the Investment Board under the alibi that it was a "commercial agreement" until its hand was forced to make it public by the National Information Commission in response to a plea by an activist. Once out in the open, the PDA only confirmed the worst fears regarding the project which was conveyed through Open Letter 2 to the then PM Dahal and India's PM Narendra Modi on the eve of the former's visit to India. The Letter maintained that the PDA did not "serve the interests of either the government or of the peoples of both Nepal and India, but only that of an (unduly) profit making body."

By any stretch of imagination, the UKP in its present form should never have been taken up in the first place. But the fact remains that GMR was able to bag the project with considerable ease and Nepal's Investment Board has continued to grant extensions on the deadlines for financial foreclosure even as the Indian company's capacity and intent seemed increasingly questionable.

While the issue has been brought to the notice of Nepal's and India's PMs on more than one occasion, GMR and the PDA clearly do not seem to have come under any threat, suggesting that the company has cultivated constituencies of trust and confidence at important quarters in the power structures of both Nepal and India. At one point, a Nepal PM, scheduled to meet his Indian counterpart shortly, upon being briefed about the possible negative repercussions of Indian involvement in some major projects in Nepal was known to have cried out in exasperation that he clearly did not have anything to offer to India.

As persistent as the stakeholders have been for saving one of the most precious gifts of Nature, the UKP hydropower site, PM Sher Bahadur Deuba's rather tentative assurance that the PDA could be reviewed has been the best ever yet. This experience once again brings to light the ironies of Nepal's more than half a century long democracy: it is very difficult to speak and sell truth to power.

नेपालको सन्दर्भमा इजाजतपत्र प्राप्त चोरी

सामान्यतया सवारी साधन चलाउन, बिमान उडाउनमात्र हैन चिकित्सक, वकिल जस्ता पेशा व्यवसाय गर्न पनि इजाजतपत्र (लाईसेन्स) आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक उदारिकरण पछि जलबिद्युत आयोजना लगायत पूर्वाधारसंरचना निर्माण गरेर संचालन गर्न समेत इजाजतपत्र प्राप्त गरेर गर्न सकिने व्यवस्था भएकोछ । यसै सन्दर्भलाई जोडेर निकोलास हिल्ड्यार्डले “इजाजतपत्र प्राप्त चोरी” शिर्षकमा पुस्तक लेखेका छन्, म्यानचेष्टर युनिभर्सिटि प्रेसबाट २०१६ मा प्रकाशित ।

कौतुहलको कुरा के हो भने कसरी कुनै व्यक्ति या संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरेर चोरी गर्छन, वित्तिय दोहन गर्छन ! लेखकले केहि दृष्टान्तहरु सहित विभिन्न प्रकारका वित्तिय दोहन प्रष्ट्याएकाछन् । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता वित्तिय दोहनहरुका प्रस्तुत लेखमा छलफल गरिएकोछ ।

इजाजतपत्र लिएर निर्मित पूर्वाधार संचालन
निज लेखकको निष्कर्श छ, इजाजतपत्र प्राप्त गरेर पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन गर्दा पनि मनग्गे वित्तिय दोहन हुन्छ÷गरिन्छ । उनी वित्तिय दोहनलाई इजाजतपत्र प्राप्त चोरी नाम दिन्छन् । नेपालमा पनि सन् १९९२ मा जलबिद्युत नीति जारी भएपछि जलबिद्युत क्षेत्रको उदारिकरण गरियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले धेरै वटा जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरेर संचालन गर्दैछन् । यस्ता आयोजनाहरुले गर्दा नैं बिद्युत आपूर्ति बढेर लोडसेडिंग घटेकोमा बिबाद छैन । यी मध्ये वित्तिय दोहन गर्ने र नगर्ने बीच बिभेद गर्नु वान्छनिय छ ।

हिमाल पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको खिम्ती जलबिद्युत आयोजना धेरै बिबादमा प¥यो । १९९४ मार्चमा सम्पन्न (१९९६ जनवरीमा संशोधित) बिद्युत खरिद सम्झौता अनुसार बिद्युत बिक्री दर अमेरिकि डलरमा तोकिएको, अमेरिकि शहर न्यूयोर्कको मुद्रा स्फीतिको आधारमा दर बृद्धि हुने, रोयल्टी तिर्ने दायित्व बिद्युत प्राधिकरणको हुने, कानून परिवर्तन भएमा बृद्धि हुने कर आदिको दायित्व प्राधिकरणले ब्यहोर्नुपर्ने, जतिसुकै बिजुली उत्पादन गरेर बिद्युत प्राधिकरणलाई आपूर्ति गराए पनि निश्चित रकम प्राधिकरणले तिर्नै पर्ने (अर्थात कम बिजुली आपूर्ति गरे पनि पूरै रकम तिनुपर्ने), राज्य जमानत बस्ने आदि व्यवस्थाहरुले गर्दा यो सम्झौताको धेरै आलोचित भयो । अझ घातक व्यवस्था त प्राधिकरणलाई बिजुली आवश्यक नभएर बिजुली प्राप्त नगरे पनि पूरै रकम तिर्नुपर्ने हो ! सन् २००० पछि केहि समय यहि प्रावधानले गर्दा प्राधिकरणले आफ्ना आयोजनाहरु बन्द गरेर भएपनि खिम्तीबाट बिजुली खरिद गर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था सृजना भएको थियो ।

हिमाल पावर लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनि भएतापनि सर्वसाधारणलाई शेयर बितरण नगरेकोले यसले आफ्नो वित्तिय विबरणहरु सार्वजनिक गर्नु पर्दैन, गर्दैन । यसले गर्दा यो कम्पनिको वित्तिय स्थिति बारे जानकारी सार्वजनिक हुंदैन । तर परोक्षरुपमा भने यसको वित्तिय अवस्था आंकलन गर्न सकिन्छ । बुटवल पावर कम्पनिको हिमाल पावरमा साँढे ४३ करोड रुपैया जति लगानि छ (१६.९% स्वामित्व) र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा लाभांशबापत ५३ करोड रुपैया भन्दा बढी आर्जन ग¥यो, जुन १ सय २२ प्रतिशत हो । यस्तो उच्च प्रतिफललाई लेखक वित्तिय दोहन मान्छन् ।

हिमाल पावरमा स्टाटक्राफ्ट नामक संस्थाको ५७% स्वामित्व र अर्को बिकेके नामक एक संस्थाको २६% स्वामित्व छ र छ । स्टाटक्राफ्ट नर्वे सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो । अनि बिकेकेको झण्डै ५०% स्वामित्व पनि स्टाटक्राफ्टकै हुनाले प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा हिमाल पावरको ७०% स्वामित्व नर्वे सरकारको संस्था स्टाटक्राफ्टको छ । आफ्नो “राज्य सम्पत्ति कोष”मा ९ सय २२ अर्ब अमेरिकि डलर (संसारमा सबभन्दा बढी) भएको नर्वे विश्वकै सबभन्दा सम्पन्न/समृद्ध देश हो (संयुक्त राज्य अमेरिकाको यस्तो कोषमा १ सय ५० अर्ब अमेरिकि डलर जति मात्र छ !) भने नेपाल एउटा बिपन्न देश हो । यस्तोमा विश्वकै सबभन्दा सम्पन्न/समृद्ध देश नर्वेले नेपाल जस्तो बिपन्न देशको वित्तिय दोहन गर्नु, नेपालमा आएर इजाजतपत्र प्राप्त चारी गर्नु सुहाउने कुरा हैन ।

सार्वजनिक निजि साझेदारी
आर्थिक उदारिकरणको अभ्युदयसंगै लगानि परिचालनको लागि सार्वजनिक निजि साझेदारीलाई गतिलो उपायकोरुपमा अवलम्बन गरिन्छ, नेपालमा पनि । उद्योगहरु स्थापना गर्नकोलागि समेत सार्वजनिक निजि साझेदारी अवलम्बन गरिन्छ । सार्वजनिक भन्नाले सरकारी लगानि मात्र नभएर सर्वसाधारणलाई शेयर, ऋणपत्र आदि बिक्री गरी पूंजी परिचालन गरेर लगानि गरिए पनि सार्वजनिक क्षेत्रको संलग्नता रहेको मानिन्छ । कुनै निजि व्यावसायिक घराना÷समूहले राज्यसंग मिलेर वा सर्वसाधारणबाट पूंजी परिचालन गरेर सार्वजनिक निजि साझेदारीमा व्यवसाय गर्छन् । र यहि प्रकृयाबाट पनि वित्तिय दोहन गरिंदो रहेछ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ । निजि व्यापारिक घराना/समूहले आफ्नो अनुभव र सर्वसाधारणको लगानिबाट व्यवसाय शुरु गर्छन् । अन्त्यमा सर्वसाधारणले अनुभव हासिल गर्छन, लगानि भने गुमाउंछन् ।

यो कुरा एउटा ज्वलन्त उदाहरणबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ । मध्ये तराइमा स्थापित भएर अढाई दशक नपुग्दै बिघटन भएको एउटा धागो उद्योगमा झण्डै १३ करोड साधारण शेयर र ७ करोड प्राथमिकताप्राप्त शेयर थियो भने नेपालका बैंकहरुबाट झण्डै २५ करोड र एशियाली विकास बैंकबाट झण्डै ११ करोड ऋण लिईएको थियो । त्यस्तै जनसाधारणबाट ऋणपत्रमा डेढ करोड जति उठाएको थियो । यसरी उक्त उद्योगमा व्यापारिक घरानाको बाहेकको ५० करोड जति लगानि थियो । स्मरणिय छ, बैंकहरुले गर्ने लगानि पनि जनसाधारणको निक्षेपबाट गरिने हुनाले त्यो रकम पनि सार्वजनिक लगानि हो ।

उक्त उद्योग सन् २०१२ मा बिघटन गरिएर सर्वसाधारणले साधारण र प्राथमिकता शेयर तथा ऋणपत्रमा गरेको लगानि डुब्यो भने बैंकहरुले पनि लगानि गुमाए । तर उक्त उद्योगको प्रबद्र्धक व्यावसायिक घरानालाई केहि फरक परेन । उल्टो सोहि व्यावसायिक घरानाले उक्त उद्योगको धेरै महंगो मूल्यको जग्गा अत्यधिक सस्तोमा हत्यायो भने उद्योगको कारखाना भवन उपकरणआदि पनि कवाडीको मोलमा हात पा¥यो । यो घटनालाई वित्तिय दोहनको उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ ।

स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा वित्तिय दोहन
शिक्षा क्षेत्रले देशका कर्णधारहरुको नियति कोर्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र मानिसहरुलाई स्वस्थ जीवन यापन गर्न सघाउंछ । अनि स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रले देशकोलागि चिकित्सकहरुको आपूर्ति गर्छ । आर्थिक उदारिकरण पश्चात निजि क्षेत्रको संलग्नतामा नेपालमा शिक्षा केहि हदसम्म सर्वसुलभ भएकोछ भने निजि अस्पतालहरुले पनि जनस्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकोछ । यस्तै निजि मेडिकल कलेजहरु स्थापना भएर चिकित्सा शिक्षाकोलागि बिदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेकोछ ।
यस्ता चांदिको घेराहरु भएको कालो बादल भने एकदम घना छ । वित्तिय दोहन शिक्षा क्षेत्रमा मात्र हैन स्वास्थ्य क्षेत्र र मेडिकल कलेजहरुमा पनि व्यापक छ । मेडिकल कलेजहरुको वर्तमान कृयाकलापबाट यो कुरा प्रष्टिन्छ । मेडिकल कलेजहरुलाई कति बिद्यार्थि भर्ना गर्न पाउने भन्ने निश्चित संख्या मेडिकल काउन्सिलले तोक्छ र तोकिएको योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थिलाई निश्चित शुल्कमा भर्ना गर्नुपर्छ ।

तर अधिकांश मेडिकल कलेजहरुले योग्यता सूचीमा नपरेका बिद्यार्थिलाई बढी शूल्क असूलेर भर्ना गरेर योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थिलाई भर्ना गरेनन् । यस्ता बिद्यार्थीहरुलाई भर्ना गर्नुपर्ने भए सिट संख्या बढाउनुपर्ने मांग गर्दैछन् । लगभग लिलामी शैलीमा बढी शूल्क तिर्ने तर योग्यता सूचीमा नपरेकालाई भर्ना गरेर वित्तिय दोहनमा लागेका छन् । अझ कुनै अभिलेख नराख्ने गरेर बढी शूल्कको रकम नगदमा लिने भन्ने सुनिएकोमा प्रमाणको अभावमा आधिकारिक मान्न सकिन्न ।

मेडिकल कलेजहरुले बिद्यार्थिहरुको भविष्यसंग खेलवाड गरिरहेकाछन्, तर तिनै बिद्यार्थिहरुको भविष्यलाई अर्घेलो बनाएर तोकिए भन्दा बढी त्यो पनि योग्यता सूचीमा नपरेका बिद्यार्थी भर्ना गर्ने, तोकिए भन्दा बढि शूल्क लिने गोरखधन्दामा व्यस्त छन् । योग्यता सूचीमा परेका बिद्यार्थीहरुले भर्ना नपाएकोले अदालत जान बाध्य भएकाछन् भने योग्यता सूचीमा नपरेका तर बढी शूल्क तिरेर भर्ना भएकाहरुलाई पनि कलेजहरुले नैं अदालत जान बाध्य पारिरहेकाछन् ।
यी मेडिकल कलेजहरु संचालन गर्न राज्यका बिभिन्न निकायहरुबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेकाछन् । तर राज्यका निकायहरु मौन दर्शक बनेर बस्यो भने मेडिकल कलेजहरुले वित्तिय दोहनको धन्दा नैं चलाई रहेकाछन् ।

वित्तिय दोहनका अन्य दृष्टान्त
सन् १९७० को दशक सम्म उच्चतम र न्युनतम वेतनको फरक २० गुणा मात्र हुनेगथ्र्यो । अहिले विश्वमा ३ सय गुणा सम्म फरक छ । नेपालमै पनि मासिक १० हजार न्युनतम हुन्छ भने उच्चतम २० लाख सम्म हुनाले फरक २ सय १० गुणा हुन्छ । यस्तो कृयाकलाप राज्यको देखादेखीमा गरिन्छ, र राज्यले मौन सम्मति दिन्छ । त्यसैले यस्ता कामलाई पनि लेखकले इजाजतपत्र प्राप्त चोरीमा राखेकाछन् । किनभने राज्यको स्वीकृति लिएर संस्थापित संस्थाहरुले निम्न वेतनभोगीको वित्तिय दोहन गर्छन् ।

लेखक पैत्रिक सम्पत्तिले मानिस धनी बन्छन् भन्ठान्छन्, जुन ध्रुवसत्य होईन । कतिपय स्वनिर्मित मानिसहरु आफैले एकदम छोटो समयमा कमाएर खर्बपति भएका छन् । तर यस्ता व्यक्तिहरुले रुखमा पैसा टिपेर धनाढ्य बनेका भने हुन्नन् र कहिंकतै इजाजतपत्र प्राप्त चोरीको पनि भूमिका हुनसक्छ ।
प्राय गरेर हुँदा खाने (बिपन्न) वर्गलाई धैर्य गर्न भनिन्छ, समुद्रमा ज्वारभाटा उठेपछि अड्केको डुंगा तैरन थाल्ने आशा देखाएर । तर यो तप्काका मानिससंग डुंगा नैं नहुने हुनाले र ज्वारभाटा उठेपछि आफै डुब्छन् ।

२०७४ श्रावण ५ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

स्वच्छ पानी र जलबिद्युत

यहि बैशाख ४ गते आयोजित एक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रीले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा मात्र गरेनन्, निर्माण गरिने ४ हजार ८ सय ५० मेगावाट जडित क्षमताका विभिन्न जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सूची (पश्चिम सेती ७ सय ५०, बुढी गण्डकी १२ सय, नलसिंहगाड ४ सय १०, उत्तरगंगा ३ सय, दूधकोशी ३ सय, सुनकोशी तेश्रो १२ सय, सुनकोशी दाश्रो ५ सय ५० र तनहुँ १ सय ४० मेगावाट) नैं प्रस्तुत गरेकाछन् । २०६४ सालमा गिरिजा कोइराला सरकारले १० वर्षभित्र ५ हजार, २०६५ सालमा पुष्पकमल दहाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार र २०६६ सालमा माधव नेपाल सरकारले २० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर २०६४ सालबाट १० वर्ष यो सालमा र २०६५ सालबाट १० वर्ष अर्को साल पुग्छ, तर ५/१०/२५ हजार मेगावाट त के १ हजार मेगावाट पनि प्रणालीमा थपिएका छैनन् । यी सबै सपनाको खेती मात्र भए ।

तर लोडसेडिंग अन्त्य गरेर जस कमाएका वर्तमान उर्जामन्त्रीको महत्वाकांक्षालाई भने अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । त्यसैले प्रस्तुत लेखमा यो महत्वाकांक्षा पूरा हुने उच्च सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर स्वच्छ पानीको आवश्यकता र परिपूर्तिको परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गरिएकोछ ।

नदी प्रवाही आयोजना
नेपालमा हाल भएका ९ सय मेगावाट जति आयोजनामध्ये ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम बाहेक बांकी सबै नदी प्रवाही हुन; ४ महिना वर्षातको मौसममा नदीमा धेरै पानी बग्दा जडित क्षमता बराबर बिजुली उत्पादन हुने र ८ महिना सुख्खायाममा कम (कतिपय समयमा एकतिहाई मात्र) उत्पादन हुने । यस्ता आयोजनाको क्षमता निर्धारण गर्दा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र माथिबाट तल झर्ने उचाईको आधारमा गरिन्छ । साथै आयोजनाको पानी मोड्न बनाईने बाँधको तल्लो तटीय इलाकामा सिंचाइको लागि के कति पानी उपभोग भईरहेकोछ भन्ने आंकलन गरेर सो परिमाण कटाएर बिजुली उत्पादन गर्न उपलब्ध हुनसक्ने पानीको परिमाणको आधारमा क्षमता निर्धारण गरिन्छ ।

यो भनेको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपारीकन जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नु हो, जुन सह्रानिय छ । नत्र सिंचाइको लागि पानी उपलब्ध नभएको अवस्थामा स्थानीय किसान र आयोजनाबीच अनावश्यक द्वन्द्व श्रृजना हुन्छ ।

स्वच्छ पानीको महत्व प्रतिबिम्बित जलश्रोत ऐन
अझ जलश्रोत ऐनको दफा ७ ले पानीको उपयोगको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा पिउन, सिंचाइकोलागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनकोलागि पानीलाई जलबिद्युतभन्दा अगाडि प्राथमिकतामा राखेकोछ । यस सम्बन्धमा स्मरणिय छ कि सिंचाइ आदिको लागि स्वच्छ पानीको विकल्प छैन भने उर्जा उत्पादनकोलागि धेरै श्रोतहरु छन् ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मानिस अंध्यारोमा बाँच्न सक्छ, तर पानी नपिईकन र खाना नखाईकन बाँच्न सक्दैनन्; खाद्यान्न लगातका खाद्य पदार्थ पानी बिना उत्पादन हुंदैन । त्यसैले पनि जलश्रोत ऐनमा यसरी प्राथमिकिकरण गरिएको बुझ्न कठिन छैन ।

बिद्युत ऐन, नियम
बिद्युत ऐनको दफा ४ मा जलबिद्युत उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था छ भने विद्युत नियमावलीको नियम २० ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तीलाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम कामको लागि सो अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणसम्मको जलश्रोत उपयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएकोछ र यो पानीको परिमाण घट्ने गरेर सिंचाइआदिको लागि पानी उपभोग हुने उपयोग निषिद्ध हुनजान्छ । अर्थात जलश्रोत ऐनले पिउन, सिंचाइकोलागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनकोलागि पानीलाई प्राथमिकतामा जलबिद्युत भन्दा अगाडि राखे पनि अनुमतिपत्र जारी गरिइसकेपछि उक्त अनुमतिपत्रले अग्राधिकार पाउंछ र सिंचाइ आदिको लागि समेत पानी झिक्न पाईन्न ।

थप/नयाँ जमिनमा सिंचाइ
माथि उल्लिखित सूत्रको आधारमा आयोजनाकोलागि अनुमतिपत्रमा पानीको परिमाण प्रत्याभूति गरिईसकेपछि त्यस भेगका किसानले आयोजनालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेर थप नयाँ जमिनमा वा वर्तमानमा उपयोग गरेको परिमाण भन्दा बढी पानी उपभोग गर्ने गरेर सिंचाइ गर्न पाउंदैन । अर्कोतिर जनसंख्या बृद्धिसंगै कृषि उपजको माँग बढेर जमिनमा सघन सिंचाई गरेर बहुबाली लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर जलबिद्युत आयोजना निर्माण पश्चात यो कुरा सम्भव हुन्न, कानूनी व्यवस्थाकै कारणले ।

बिज्ञान र प्रविधि
सामान्यतः पानी अग्लोबाट होचोतिर बग्छ । तर बिजुली उपयोग गरेर अग्लोमा पनि पानी पु¥याउन सकिने हुनाले बिजुली उपलब्ध हुने ठाउंमा थप सिंचाइ गर्ने बाटो खुल्छ । तर अनुमतिपत्रमा परिमाण तोकिएपछि नयाँ प्रविधि अपनाएर पनि थप सिंचाइ निषिद्ध हुनजान्छ ।

यस्तै बिज्ञानले पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने बनाईसक्यो; अक्सिजन बिरामीको लागि चाहिन्छ नैं, हाइड्रोजन उर्जाकोरुपमा उपयोग हुन थालिसक्यो । हाइड्रोजनको भण्डारण र ढुवानी लागत महँगो भएकोले तत्काल नेपालमा या सम्भव छैन, तर प्रविधि विकाससंगै लागत घटेपछि सुलभ तथा सम्भव हुनेछ । तथापि यो कामको लागि पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको पानीको परिमाण घट्ने गरेर पानी उपयोग गर्न सकिन्न ।

अनुमतिपत्र
त्यसैले अनुमतिपत्र दिंदा नैं निकट भविष्यमा सिंचाइ लगायतका उपयोगकोलागि उपभोग्य उपयोगको लागि आवश्यक हुने पानीको परिमाण निर्धारण गरेर यस्तोको लागि व्यवस्था गरेर (कटाएर) बाँकी पानी मात्र जलबिद्युत आयोजनाकालागि प्रत्याभूति गरिने पानीको परिमाण निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

जलाशययुक्त आयोजना
धेरैले ठाने झैं नेपाल पानीमा धनी नभएर वर्षात ४ महिना बाढीमा धनी हो र ८ महिना खडेरीमा । त्यसैले खेतीयोग्य भूमि २६ लाख हेक्टर मध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ भएतापनि पौने ३ लाख हेक्टरमा मात्र बाह्रैमास सिंचाइ उपलब्ध छ । तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिंदा वर्षातको पानी भण्डारण गरिने हुनाले (वर्षातमा बाढी नियन्त्रण भएर) सुख्खायाममा तल्लो तटीय इलाकामा थप/नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन पिउन र सिंचाइको लागि उपलब्ध गर्न सकिन्छ ।

तर दुर्भाग्यबस उर्जामन्त्रीले जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सूचि घोषणा गर्दा यी आयोजनाहरुलाई बहुउद्देश्यीय बनाउने लक्ष लिएका छैनन् । नागरिक दैनिकमा २०७३ चैत २७ गते प्रकाशित मेरो लेखमा उल्लेख गरिए झैं तल्लो तटीय मुलुकले एक पटक उपभोग्य उपयोगको लागि पानी खपत गर्न थालेपछि नेपालले यस्तो पानी उपभोग गर्ने हक गुमाउंछ ।
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा अगाडी बढाउँदा बहुउद्देश्यीय बनाईनु पर्छ र पिउन, सिंचाइ आदिको लागि पानीलाई प्राथमिकिकरण गरिनुपर्छ । उदाहरणको लागि मध्य पहाडमा कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाउँदा त्यस आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपाल भित्र कति खेतीयोग्य जमिन छ र त्यो जमिनमा सिंचाइकोलागि पानी कति परिमाण आवश्यक हुन्छ भन्ने आँकलन गरिनुपर्छ ।

यसरी हिसाब गरेर जलाशयमा कति पानी भण्डारण गरिनुपर्छ भन्ने यकिन गरेर बाँधको उचाई निर्धारण गरिनुपर्छ र तदअनुरुप जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । यसो गर्दा नेपालकोलागि पानीको आवश्यकताको आधारमा जलाशय आयतन निर्धारित हुन्छ भने डुबान तथा स्थानीय बासिन्दाको बिस्थापन पनि अनावश्यकरुपमा हुन्न ।

बुढी गण्डकी आयोजना
माथि उल्लिखित लेखमा उद्धृत गरे झैं बुढी गण्डकी आयोजनाको कारणले ५ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ भने ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित भएर ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड थप/नियन्त्रित पानी सुख्खायाममा उत्पादन हुन्छ । धान बाहेकको खेती गर्दा यति परिमाणको पानीले १० लाख ५० हजार हेक्टर सिंचाइ गर्न पुग्छ । अर्थात यो आयोजनालाई नेपालले बहुउद्देश्यीय नबनाएकोले भारतमा १० लाख ५० हजार हेक्टर सिंचाइ गर्ने अवस्था आउंछ । जुन भारतलाई निशुल्क कोशेलीस्वरुप प्राप्त हुने अवस्था बनिसकेकोछ, यदि तत्काल नैं यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाईएन भने ।

अति सरलिकरण गरेर हेर्ने हो भने लेसोथोले १८ घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीको वार्षिक साँढे २ करोड डलर दक्षिण अफ्रकिाबाट पाएको आधारमा ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीबापत (यो आंकडा ठीक मानेमा) नेपालले भारतबाट वार्षिक ४८.६ करोड डलर (वर्तमान विनिमय दर अनुसार वार्षिक ५० अर्ब रुपैया) पाउनुपर्ने हुन्छ । जुन भारतबाट पाउने अपेक्षा राख्नु नैं मुर्खता हुन्छ ।

तुलना गरेर हेर्दा पनि यो आयोजनाबाट वार्षिक उत्पादन हुने ३ अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली प्रति युनिट १० रुपैया दरमा बिक्री गर्दा पनि ३४ अर्ब रुपैया जति मात्र बिक्रीबाट प्राप्त हुनसक्ने रकमको डेढी हो । स्मरणिय छ, बिजुली उत्पादनबाट आउने सम्पूर्ण रकम नाफा हैन भने, उत्पादन लागत कटाएर मात्र नाफा यकिन हुन्छ । तर पानीबाट यसरी रकम प्राप्त गर्न सकिएमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम देशकोलागि चोखो नाफा हो ।

उपयुक्त जलाशययुक्त आयोजना
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाईनुपर्छ र बनाउंदा आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्रको सुख्खायाममा सिंचाइलगायतका कामकोलागि आवश्यक पानीको परिमाणको आधारमा बाँधको उचाई, जलाशयको आयतन र जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । मुख्यतया बाँध र जलाशयले नेपालको भूभाग डुबानमा पर्ने र स्थानीय बासिन्दा बिस्थापन गराएर छिमेकी मुलुकलाई यस्तो पानी निशुल्क कोशेलीस्वरुप दिनु बुद्धिमानी हुन्न ।

भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार आदि ठाउँमा नेपालमा संचित गर्न सकिने परिमाणमा पानी संचय गर्ने गरेर जलाशय निर्माण हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा भारतले सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानीको लागि मुनासिव रकम तिर्ने कबूल गरेमा नेपालले बाँधको उचाई बढाएर जलाशयको आयतन बढाएर भारतको लागि समेत पानी भण्डारण हुने गरेर आयोजना निर्माण गरिनु बुद्धिमानी हुन्छ । नत्र नेपालमा खपत हुसक्ने पानीको आवश्यकताको आधारमा बाँधको उचाई र जलाशयको आयतन निर्धारण गरेर मात्र जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्नु वान्छनिय छ ।
Ratna Sansar Shrestha

२०७४ बैशाख १५ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

जल र बिद्युतिय उर्जा सुरक्षा बिस्मृतिमा परेको जलबिद्युत नीति

काठमाडौं राजधानी हुनाले यो शक्ती केन्द्र हो भन्ने कतिपयलाई भ्रम छ र यस्तो व्यवहार गर्छन कि काठमाडौं नैं नेपाल हो र नेपाल भनेको काठमाडौं मात्रै हो । नदीहरुमा पानीको बहाव कम हुने चैत महिनामा समेत लोडसेडिंग नभएकोले सबै दंग छन्, रमाई रहेकाछन् अनि आत्मरतीमा मग्न पनि । आगतको चिन्ता अधिकांशलाई छैन ।

अरुण ३ को वित्तिय श्रोत जुटेकोमा दंग छन्, थप ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भयो भनेर । तर अधिकांश बिजुली भारत निकासी हुने कुरा बिस्मृतिमा पर्छ । अनि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली पनि निर्माण हुनुपर्छ भनेर सशक्त आवाज उठाउंछन् थप बिजुली निशुल्क उपलब्ध हुने मृगमरिचिकामा रमेर । यसबाट नेपाललाई खाँचो हुने बेलामा ३६ मेगावाटमात्र पाईन्छ भन्ने बिर्सेर । अझ यो आयोजनाबाट नेपालले निशुल्क पाउने भनिएकोे बिजुली पनि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निकासी गर्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरा उपेक्षा गरेर जलबिद्युत “विकास” हुनलागेकोमा हर्षित छन् ।

स्वच्छपानी सम्बन्धी सुरक्षा
देशका कतिपय ठाउँमा फोहर पानी पिउनाले धेरै मानिस बिरामी मात्र नपरेर असामयिक मृत्युवरण गर्दैछन् । यो तप्कालाई नेपाल पानीमा धनी छ भन्ने कुराले गिज्याए जत्तिकै छ । जलबिद्युत नीतिले यो पाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेकोछ । जलश्रोतमा आधारित गरेर बिद्युत उत्पादन गर्नमा मात्र नीति केन्द्रित छ । सबै जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने तर्फ ध्यान गएको छैन । चिकित्साकर्मीहरुका अनुसार पिउनलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराईए मात्रै औषधोपचार खर्च आधाले घट्छ । वार्षिक झण्डै ५० अर्ब रुपैयाको औषधि खपत हुनेमा स्वच्छ पानीको व्यवस्था भए २५ अर्ब रुपैया बचत हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बिरामी नागरिकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नसक्दैनन् ।

यस्तै कृषिमा यति उति लगानि गर्दा पनि उत्पादन नबढेकोमा गुनासो गरेको सुनिन्छ । तर पानीको अभावमा धेरै जसो खेतीयोग्य भूमिमा एक वालीमात्र खेती भैरहेको कुरा ओझेल परेकोछ । बाह्रैमास सिंचाइको उपलब्धता न्यून छ । एक अध्ययन अनुसार खेती गरिएको झण्डै २७ लाख हेक्टर मध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ हुन्छ (४६%) भने बाह्रैमास सिंचाई हुने भूमिगत प्रणालीबाट ३ लाख हेक्टर जति मात्र सिंचित छ जुन कूल खेती गरिएको भूमिको ११% मात्र हो । बाँकी सिंचाइ वर्षातमा नहरबाट मात्र हुन्छ । अर्थात ११% भूमिमा मात्र सघन खेती हुन्छ भने बाँकी भूमिमा लगभग एक वाली वर्षेखेती मात्र हुन्छ ।

खाद्यान्न सुरक्षाको नारामात्र लगाएर आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न उपलब्ध हुन्न । जनता भोकमरी र अनिकालको शिकार हुन्जेल र यस्तो नहोस् भनेर आयातीत खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन्जेल खाद्यान्न सुरक्षा हासिल भएको हुन्न । बाह्रैमास सिंचाई गरेर बहुवाली प्रथा अवलम्बन गरेर सघन खेती गरेमात्र खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि भएर खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्छ । यसको लागि जलबिद्युत नीति पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

पानीको विकल्प छैन
स्मरणिय छ कि मनग्गे भएपनि पेट्रोलियम पदार्थबाट सिंचाइ गर्न सकिन्न, न त सागर महासागरको नुनिलो पानीले । पिउनलाई जस्तै सिंचाइको लागि पनि स्वच्छ पानी नैं चाहिन्छ । अर्कोतिर बिद्युत उत्पादन पानीको अलावा पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला जस्ता खनिज इन्धन आदिबाट उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने घाम, वायु, मानव÷जनावर आदिको मलमूत्रबाट पनि उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ जुन स्वच्छ पनि हुन्छ ।

अर्थात पिउन र सिंचाइ गर्न स्वच्छ पानीको कुनै विकल्प छैन भने उर्जा उत्पादन गर्ने धेरै श्रोतहरु छन् । बिद्यमान नीतिले यो ध्रुबसत्यलाई नकारेर पानीको उपयोग भनेको बिद्युत उत्पादन गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ ।

बहुउद्देश्यीय आयोजना
जलबिद्युत उत्पादनार्थ निर्माण गरिने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिएमा पिउने पानी सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गरेर, मत्स्यपालनबाट पोषणयुक्त खाद्यपदार्थ उपलब्ध गराउने र जलपरिवहन विकास गर्ने सम्भावना पनि उपेक्षित छ ।

हुन त बाँध लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएपछि जे आवश्यक ठहर्छ गरे हुन्छ भन्ने मानसिकता हुनसक्छ । तर अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त बिस्मृतिमा परेकोछ । नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर सुख्खायाममा उत्पादन भएको पानी तल्लो तटीय छिमेकी मुलुकमा उपभोग प्रारम्भ भएपछि नेपालले मेरो पानी मलाई आवश्यक छ भन्न पाउंदैन । जलाशय निर्माण गरेर उत्पादित पानी पनि छिमेकीको अधिकार मानेर छोडी रहनुपर्ने अवस्था आउंछ, रोक्न पाईंदैन । यसको अभ्यास सुडान र मिश्रमा भईरहेकोछ; माथिल्लो तटीय देश सुडानले नील नदीको पानी उपयोग गर्न पाउंदैन मिश्रको अधिकार कायम भैसकेकोले ।
यस सन्दर्भमा बुढी गण्डकीलाई उदाहरणकोरुपमा लिन सकिन्छ । अहिले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको क्रममा छ, तर बहुउद्देश्यीय बनाईएको छैन । यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाएर नवलपरासी, चितवन, वारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइको उद्देश्य समेत लिनुपर्ने थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भईसकेपछि भारतको तल्लो तटीय इलाकामा यसको पानीले सिंचाइ गर्न थालेपछिको अवस्थामा नेपालले नवलपरासी, चितवन, वारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइको लागि यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपभोग गर्न पाईंदैन; अन्तरराष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुनजान्छ ।

तल्लो तटीय लाभ
यो आयोजना निर्माण गर्दा ५ हजार वर्ग किलोमिटर अर्थात ५ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ र ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । अर्को शब्दमा यो आयोजनाबाट ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी सुख्खायाममा उत्पादन गर्न नेपालले ५ लाख हेक्टर जमिन तिलांजली दिनुपर्छ । यसरी नेपालले त्याग गरेर नेपालमा नैं सिंचाइ गरी खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य हुनुपथ्र्यो । तर यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाईएकोले सुख्खायाममा उत्पादन हुने पानी भारतको पोल्टामा पर्छ । यो पानीले भारतले एक वाली सिंचाइ गरेपछि भारतको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त स्थापना हुन्छ र चितवन, नवलपसारी, वारा आदि जिल्लामा यसको पानी उपयोग गरेर सिंचाइ गरे भारतले अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ । या फेरि पनि नाकाबन्दी गर्न सक्छ ।

भारतलाई सुख्खायाममा पानी उपलब्ध गराउने नैं भए क्यानाडा वा लेसोथोले क्रमसः संयुक्त राज्य अमेरिका वा दक्षिण अफ्रिकाबाट पानीको मूल्य प्राप्त गरे झै प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपथ्र्यो । त्यसो पनि गरिएकोछैन । जलबिद्युत नीतिले यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरेकैले गर्दा तलबी कर्मचारी अग्रसर हुन सक्दैनन्, घुस्याहाको त कुरा गर्नै परेन । अनि भारतमुखी राजनीति गर्नेहरु त लम्पसारवादी भैहाले ।

कतिपय नेपालीले बगेको पानीको के को मूल्य भन्छन्, भारतीयहरुले जस्तै । तर यो आयोजना निर्माण पश्चात सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी बगेको पानीसंग तुलना गर्न मिल्दैन । यो पानी त नेपालको भूमि डुबानमा पारेर वर्षातमा भण्डारण गरी सुख्खायाममा उत्पादन गरिने पानी हो । नेपालले तिलांजली दिने ५ लाख हेक्टर जमिनबाट कम से कम आगामी ५० वर्ष सम्म उब्जनी हुने कृषि उपज, वन पैदावार आदि सबैबाट नेपाल बंचित हुन्छ । अनि बिस्थापित हुनेलाई मुआब्जा नेपालले दिएर भारतलाई पोस्ने अवस्था आउंछ । यहि कुरा बिस्मृति पारेर बनेकोछ बिद्यमान जलबिद्युत नीति ।

उर्जा सुरक्षाको अवधारणा
सुकिलामुकिला बस्ने ठाउँ लोडसेडिंगमुक्त हुँदैमा उर्जा सुरक्षा हासिल भएको ठहर्दैन भन्ने कुरा ओझेलमा परेकोछ । उर्जा सुरक्षाको धेरै महत्वपूर्ण आयामहरु बिस्मृतिमा परेकोछ, जसमा देहायका तत्वहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्ः

* ५० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली जनताको बिद्युतमा पहुँचमा छैन । यिनीहरुको पनि बिद्युतमा पहुँच पुगेपछि मात्र एक हदसम्म उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ ।
* तराईमा कसैलाई ठूलो हाच्छिउँ आयो भने अथवा भारतको नेतृत्व तहमा कसैलाइ सनक चढ्यो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन्छ । नेपालको पूरै यातायात प्रणाली भारतबाट आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनाले उर्जा सुरक्षाको लागि अधिकांश यातायातको बिद्युतिकरण नभई सम्भव हुन्न ।
* लोडसेडिंगको निराकरण गर्न उद्योगहरुको बिद्युत आपूर्ति केहि घण्टा कटौती गरिएकोछ । उद्योग संचालन नभई रोजगारी सृजना हुन्न । त्यस्तै वस्तु उत्पादन गर्नै पनि उद्योग संचालन गरिनुपर्छ । उत्पादन नगरी न निकासी गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिष्थापन नैं । नारा र भाषणमा व्यापार घाटा घटाउने कुरा हुन्छ । आवश्यक मात्रामा बिद्युतीय उर्जाको अभावमा उत्पादन भएर उत्पादन बृद्धि नभई कसरी व्यापार घाटा घट्छ भन्ने प्रश्न गौण पारिएको दुखद छ ।
* कतिपय सिमन्टी उद्योग डिजेल उपयोग गरेर संचालन गरिन्छ भने नयाँ उद्योगको लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएकैछैन । औद्योगिकरणको लागि प्रचुरमात्रामा बिद्युत आपूर्ति गर्न सकिएमा मात्र उर्जा सुरक्षा भएको भन्न मिल्छ ।
* तराईमा डिजेल पम्प उपयोग गरेर सिंचाई गरिन्छ, जुन झण्डै ७ सय मेगावाट बराबर छ । यसले गर्दा पनि नेपाल आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक परनिर्भर छ । सिंचाई लगायतका खेतीकृषिको लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएमा उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ ।
* नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ तर आवश्यक परेको बेलामा जहिल्यै पनि मलको हाहाकार हुन्छ । कृषिक्षेत्रलाई सघाउने गरेर उद्योगहरु स्थापना भएकै छैन । रासायनिक मल उद्योग उर्जा सघन उद्योग हो भने चिया, जडिबुटी आदि प्रशोधनकोलागि पनि कम बिद्युतिय उर्जाले पुग्दैन । यी सबै कामको लागि यथेष्ट उर्जा सुनिश्चित गर्नसके पछि बल्ल उर्जा सुरक्षाको नारा सार्थक हुन्छ ।
* उर्जा सुरक्षाको हिसाबबाट सबभन्दा उपेक्षित भान्छा हो । शहरहरुमा खानापकाउने ग्याँस प्रयोग गरिन्छ भने ग्रामिण गृहणीहरु दाउरा बालेर आन्तरिक प्रदुषणको शिकार बनेर अकालमा ज्यान गुमाउँछन् वा दीर्घ रोगी भएर जीवनयापन गर्छन् । वन बिनासको अलावा दाउरा संकलनमै वार्षिक ४५ करोड कार्यदिन खेर गई जान्छ । भान्छाबाट दाउरा र खाना पकाउने ग्याँस बिस्थापन गर्नसके मात्र साँचो अर्थमा उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ । अनि खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापित गर्न मात्रै ७ सय मेगावाट भन्दा बढी बिजुली आवश्यक हुन्छ भनिन्छ ।

उर्जा माँग प्रक्षेपण
राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानि बोर्डले सन् २०३० मा नेपाललाई कति बिद्युतिय उर्जा आवश्यक हुन्छ भनेर गरेको अध्ययन प्रतिबेदन हालै सार्वजनिक गरेकोछ । उक्त प्रतिबेदन अनुसार सन् २०३० मा १० हजार ९२ मेगावाट आवश्यक पर्ने ठह¥याएकोछ । तर यो अध्ययनको ठूलो कमजोरी के हो भने ग्रामिण भान्छाबाट दाउरा बिस्थापन गर्ने र यातायात क्षेत्रले खपत गर्ने खनिज इन्धनलाई बिद्युतिय उर्जाले पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य नलिनु ।

जब सम्म नेपालकै आफ्नै पानीले उत्पादन हुनसक्ने बिजुलीले जीवनका सबै कृयाकलापबाट आयातीत खनिज इनधनमा आधारित उर्जालाई बिस्थापन गर्न सकिन्न तब सम्म उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्न । नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको लागि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो । तर नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने उर्जाको लागि समेत परनिर्भर रहनु मुर्खता हो ।

जलबिद्युत नीति
जलबिद्युत नीति राष्ट्रियहितमा तब मात्र बन्छ जब पिउनको लागि र सिंचाइको लागि स्वच्छ पानी सुनिश्चित गरेर नेपालमा समग्रतामा नैं उर्जाका अन्य श्रोतहरु दाउरा देखि खनिज इन्धन सम्म बिस्थापित हुने गरेर उर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने गरेर नीति निर्माण हुन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७३ चैत २७ गते नागरिकमा प्रकाशित