Sunday, June 26, 2016

विश्वास अविश्वासको संघारमा चन्द मन्त्रीपरिषद् - निर्दलियताको राजनैतीक अग्निपरीक्षा

सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्ले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको आरोपमा थापालार्इ पदच्यूत गरिएपछि गठन भएको चन्द मन्त्रिपरिषद्को उमेर एक महिना पुग्दा नपुग्दै यस मन्त्रिपरिषदप्रति पनि इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपले राष्ट्रिय पञ्चायतमा टाउको उठाउँछ । काम गरेर देखाउँदा जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको ध्यान विचार हुने कि काम गर्न नपाउँदै इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेन भनेर ठहर्याउने भन्ने सम्बन्धमा जनसाधारण सोचमा रहँदा यही भाद्र ६ गते दिलबहादुर श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको कथित "अविश्वासको प्रस्ताव" राष्ट्रिय पञ्चायतमा दाखिला भर्इ केही दिनपछि दर्ता पनि हुन्छ ।

जनसाधारणले उपभोग गर्ने नगर्ने मूल्य नै निर्धारण नगरेको भटमासको तेलको मूल्य घटाउनु मौज्दात नै नभएको मोटो उसीना चामलको मूल्यमा एक सुका घटाउनु र करीब ६० प्रतिशतले घटाउनु आदि चन्द सरकारको क्रियाकलापलार्इ सस्तो लोकप्रियता खोज्ने मनसुवा हो भन्दा असहमत त हुनै त सकिन्न । तर सत्तामा आएको मन्त्रिपरिषद्को यस्तो यता न उताको कामको जिम्मेवार श्री ५ को सरकारको कर्मचारीतन्त्र पनि छ । साथै कुन कर्मचारीतन्त्र भन्दा चन्द सरकारले अपुंताली स्याहार्न पुगेको उही प्रख्यात सूत्रथाद्वारा पोषित कर्मचारितन्त्र हौ । यस परीप्रेक्षमा थापाको "नुनको सोझो" गर्न अभ्यस्त यस कर्मचारीतन्त्रले नवजात मन्त्रिपरिषद्लार्इ गुमराह गरेको सम्भावना प्रति उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

जे होस "अविश्वासको प्रस्ताव" राष्ट्रिय पञ्चायतमा विधिवत दर्ता भइसको छ । पाठकवृन्दले यो पंत्तिहरू पढ्ने बेला सम्ममा राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावली अनुसार दश दिन पुगिसक्ने हुनाले जे हुने हो त्यो कुरा टुङ्गो लागि सक्ने समेत हुनाले यस प्रस्तावको भविष्य के हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै अड्कल बानीको जरूरत देखा पर्दैन । वस्तुतः यस परीप्रेक्षमा निर्दलियताको भविष्य के छ भन्ने केलाउनु सापेक्ष हुन्छ । तर मुलुकको ५५ प्रतिशत मतदाताले रोजेको निर्दलिय व्यवस्थाको खोइरो खन्नु भने अप्रजातान्त्रिक ठहर्न जान्छ ।

तै पनि एउटा कुरो के प्रष्ट भएको छ भने विगत महिनाहरूबीच निर्दलियता एउटा व्यवस्थाको रूपमा अग्नी परीक्षाको कसीमा घोटिदैछ । सूर्यबहादुर थापालार्इ पदच्यूत गर्दा १०८ जना माननीय सदस्यहरूले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने १७ जनाले विपक्षमा मत दिदा अध्यक्ष बाहेक बाँकी १० मध्ये उपस्थित बांकी ६ जनाले मतदान नै गरेका थिएनन् । यस्तै लोकेन्द्रबहादुर चन्दलार्इ प्रधानमन्त्री पदमा नियुत्तिको लागि श्री ५ मा सिफारिस चढाउन राष्ट्रिय पञ्चायतमा राखिएको प्रस्तावमा १०८ जना रापसहरूले दस्तखत गरेका थिए । तर अहिले यति चाँडै नै प्रधानमन्त्री चन्द विषयमा ४८ दस्तखतहरू संकलन भइसक्दा जनसाधारण स्तब्ध भएका छन् ।
यस घटनाले गर्दा जनमानसमा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जेका छन् । साथै निर्दलियता परिपाटीमा पद पैसा र पावरले विशेष सक्रिय भूमिका खेल्छ भन्ने जनमानसमा सुषप्त रहेको आशङ्का पुनः सबल हुन पुगेको छ । हुन पनि माथि उल्लेख गरिए झैं सूबथा खेमामा जम्मा १७ मत मात्र रहेको तथा यस प्रस्तावमा तीनको सक्रिय भूमिका रहेको नदेखिनाले यस प्रस्तावमा दस्तखत गर्ने माननीय सदस्यहरूले मन्त्री पद नपाएकोले आक्रोश व्यत्त गरेको भनिनु पनि अत्त्युक्ति नहुन सक्छ । हुन पनि काम गर्न पाइ नसकेको एउटा मन्त्रिपरिषद्ले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन गरेन भन्नु तर्क तथा युक्तिसङ्गत देखिदैन । अनि मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता सृजना गर्ने कुनै पनि महापंच ध्येय हुनै नसक्ने हुनाले यो कुरा पुष्टि हुन जान्छ । तर यी कुराहरूले ल्याउन चाहि अस्थिरता नै ल्याएको छ चाहे कसैले जानाजानी होस् वा नजानेरै होस् ।

अब सोचनीय कुरा त के छ मुलुकका जनतालार्इ कस्तो लाग्दो हो । देशको स्थिति के हुने हो भन्ने पनि समस्या त अलग्ग छ। यदि दलविहिन पञ्चायती प्रणालीको नाममा यसरी देश जनताको वास्ता राख्न जनप्रतिनिधिलार्इ कुनै आवश्यकता नपर्ने भएपछि जनताले यस निर्दलीय व्यवस्था प्रति कस्तो धारणा कायम राख्छ भन्नेतर्फ पनि एक दृष्टि दिनु पर्ने जान्छ । २०३७ सालमा जनात संग्रह हुँदा ५५ प्रतिशत त पाएको यस व्यवस्थामा यस्तै प्रकारले जनआस्था गुमाउँदै जाने हो भने भविष्य कल्पनाशील हुन्छ ।

निर्दलीयता व्यवस्थामा कुनै पनि जनप्रतिनिधि कार्यक्रम अथवा सिद्धान्तको आधारमा नचुनिएको हुनाले समेत ती आधारहरूमा मुल्याङ्कन गर्ने प्रश्न रहदैन । तर यसको अर्थ त यो हुनु हुन्न कि जता पद र पैसा उतै जनप्रतिनिधि । अझ भन्ने हो भने यदि दलीय व्यवस्था भएको भए सूर्यबहादुर थापाले जतिसुकै अन्याय अत्याचार गरेपनि उनको पदावधी भर निष्कंकटक शासन गर्थे होलान् । यो कुरा दलीय प्रणाली लागू भएको छिमेकी भारतबाट पनि देखिएकै हो । अझ दलीय प्रणाली कतिको प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्ने कुरा भारतको बिहार प्रान्तका तत्कालीन मुख्यमन्त्री जगन्नाथ मिश्रले विधान सभामा बहुमत प्राप्त गर्दागर्दै पनि निजलार्इ पदबाट कति सजिलैसङ्ग यस पक्षभित्र हटाइयो भन्ने कुराको याद ताजै छ ।

निर्दलीयता व्यवस्थामा यी सब कुराहरू हुन्न । अझ भन्ने हो भने कुनै दल वा व्यत्ति विशेषको अन्धभक्त हुन जनप्रतिनिधिलार्इ आवश्यकता पर्दैन । वस्तुतः देश र जनताको लागि सब जनप्रतिनिधिले आफ्नो विवेक पूर्णतः प्रयोग गर्न पाउँछन─ कुनै छडी (whip) को अादेश बिना नै । गहिरिएर हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्मा नरहेका विधायकहरूको मौलिक कर्तव्य नै देशको सर्वोतम हितलार्इ ध्यानमा राखेर सरकारको रचनात्मक तथा सृजनात्मक आलोचना गर्नु हो । अर्को दृष्टिकोणमा यस्ता विधायकहरूले आफ्नो स्वतन्त्र व्यत्तिगत अस्तित्वलार्इ सम्बर्धन गर्न पनि सुगा रटाइको रूपमा सरकारको प्रशंसा गरी हिड्नु पनि उचित हुन्न ।

निष्कर्षमा पुग्न नै खोज्ने हो भने निर्दलीयताको मतलब न त बिरोधको खातिर विरोध गर्नु हो भने रामभत्त हनुमानले जस्तै हरेक कदमलार्इ स्वातगयोग्य तथा सामयिक देख्नु पनि होइन । साच्चिकै मुलुकको हितको लागि उठाइएको कदम छ भने त्यसको प्रशंसा हुनु पर्दछ सबै स्वार्थ त्यागेर । त्यस्तै गलत काम गर्दैछ भने घोर विरोध एंव भत्सर्ना गरिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक शासन पदतिमा विधायिका नै त्यस्तो एउटा अङ्ग हो जसले सरकारलार्इ ठीक बाटोमा हिड्न बाध्य तुल्याउनुका साथसाथै गुमराह हुनबाट बचाउँछ ।

२०४० भाद्र १७ गते मानसमा प्रकाशित