एकिकृत नेकपा माओबादी १९ हजार भन्दा बढी संख्यामा संयुक्त राष्ट्र संघीय संयन्त्र अन्मिनद्वारा प्रमाणित आफ्नै सेना भएको राजनैतिक दल हो, जसको समायोजनमा बिबाद छ । ३ हजार जतिको संख्यामा कन्टेनरहरुमा राखिएका हतियारहरुको अनुपातमा भन्ने देखि सबै "योग्य" ठहरिसकेको भन्ने अडानहरु छन् ।
प्रमाणिकरणको मापदण्डमा नपरेका "अयोग्य" ४ हजार जतिको शिबिर बहिर्गमन भईसकेकोछ । साथै झण्डै नौ लाखको संख्यामा रहेको भनिएको योङ्ग कम्युनिष्ट लीग (वाईसीएल) नामक तरुणहरुको दस्ता छ, जसमध्ये केहि अर्ध-सैनिक संरचनामा बस्छन् भन्ने अन्य राजनैतिक दलहरुको आरोप छ ।
यी दुई कारणहरु दर्शाएर एमाओबादीलाई नागरिक दल नभएकॊ धारणा केहि राजनैतिक दलहरुको छ । लडाकूहरुको समायोजन र वाईसीएलको अर्ध-सैनिक संरचना भंग गरेपछि मात्र एमाओबादी नागरिक दल ठहरिने भनिएकोछ । बिगतमा सशस्त्र क्रान्ती गरेका दलहरुले अहिले एमाओबादीलाई हतियारको राजनीति गरेको आरोप लगाएकाछन् ।
दर्जन पटक संसदमा निर्वाचनोपरान्त पनि देशले प्रधानमन्त्री नपाउनुमा अर्को अर्घेलो लगाईने विषय हो, कब्जा सम्पत्ति । निजी सम्पत्ति राख्नु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो र विश्वभर यसलाई मौलिक अधिकार मानेर संबिधानद्वारा संरक्षित तथा प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ । साम्यबादी देशहरुमा राजनैतिक दल खोल्ने लगायतका अधिकार नभए पनि चीन समेतमा निजी सम्पत्तिको अधिकार छ । यस्तोमा सामन्ती भएको समेतका आरोपमा एमाओबादीले केहि धनाढ्य तथा नवधनाढय्हरुको सम्पत्ति कब्जा गरेको भनिन्छ । गैरकानूनीरुपमा सम्पत्ति कब्जा गर्ने कार्यलाई उचित ठहर् याउन सकिन्न र यस्तो कार्यको प्रतिरक्षा पनि गर्न सकिन्न । त्यसैले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता माँगिनु नाजायज होइन । कतिपय सहमति समझदारीमा यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता एमाओबादीले ब्यक्त गरेकोछ, जुन पूरा नभएको गुनासोहरु आइरहेकाछन् ।
तर यस सम्बन्धी एउटा गम्भिर पाटो भने ओझेलमा परेकोछ । यस्तो सम्पत्ति अहिले जो जसको कब्जामा रहेको छ र जसले केहि वर्षहरु देखि भोगचलन गर्दै आएका छन् तिनमा फिर्ता प्रकृयाले के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने सम्बन्धमा सोच्ने कष्ट कसैले पनि गरेको देखिएन । सस्रर्ति हेर्दा कब्जा सम्पत्ति भोगचलन गर्नेहरुको संख्या १ लाख भन्दा बढी छ । अघी बिपन्न व्यक्तिहरुले कब्जा सम्पत्ति भोगचलन गरेर केहि राहत पाएकै हुनुपर्छ । केहि वर्ष यसरी राहत पाईसकेपछि फिर्ता गर्दा ती फेरि बिपन्नताको भूमरिमा फँस्छन् । यिनको सम्भावित बितृष्णा तथा आक्रोशको समुचित व्यवस्थापन नभएमा बिस्फोटक ज्वालामुखिमा रुपान्तरित हुनसक्छ ।
के पनि स्मरणिय छ भने एमाओबादीका सदस्य तथा समर्थकहरुले चरम साम्यवादमा विश्वास गर्नाले मात्र एमाओबादी छोटो समयमा अन्य दलको तुलनामा बढी लोकपि्रय भएको हैन । अवश्य पनि नेपाली कांग्रेस तथा एमाले जस्ता दलहरु प्रतिको बितृष्णा पनि कारक छन् । २०४७ सालको जनआन्दोलन पछि देशमा ब्याप्त बेरोजगारी, भ्रष्ट्राचार, नाताबाद-कृपाबाद आदि अनि देशको स्वार्थ बिपरित भारतप्रति आत्मसमर्पणबादीता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । यसरी आकर्षण बढ्नाले एमाओबादी संबिधान सभामा सबभन्दा ठूलो दलको हुनसकेको हो । यस्तोमा सम्पत्ति फिर्ताको कार्यक्रम पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नाले, केहिलाई मात्र समायोजन गरेर बाँकी लडाकूलाई शिबिरबाट बहिर्गमन गर्दा र वाईसीएलको अर्ध-सैनिक संरचनामा भंग गर्दा तीन लाख जति प्रभावित हुनेछन् र बैकल्पिक व्यवस्था नगरिएमा नयाँ सकंट निम्त्याउने काम हुने प्रति कोहि पनि सचेत देखिन्नन् ।
अनि एमाओबादी पिडितहरु राजधानी लगायतका बिभिन्न शहरहरुमा आन्तरिक शरणार्थी बनेकाछन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६० हजारको संख्यामा अत्यन्त कष्टप्रद जीवन यापन गरिरहेकाछन् भनिन्छ जो आफ्नो थातथलो छाडेर सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट बंचित भएर बसेका छन् । यिनको समस्या पनि तदारुकताका साथ समाधान नगरिएमा पछि गएर बिग्रेको घाउ झैं बल्झन सक्छ ।
यस पंक्तिकारको मनमा शिबिरहरुमा रहेका लडाकूहरु, अर्ध-सैनिक संरचनामा रहेका वाईसीएल, कब्जा सम्पत्ति र माओबादी पिडितको समस्या िसंहमा एमाओबादी आरुढ भएको रुपमा चित्रण भएकोछ । एमाओबादी आरुढ हुनाले बडो मुश्किलले यो िसंह नियन्त्रणमा छ । एमाओबादीले मुक्ती पाएपछि भने मुलुक नैं यो िसंहको जोखिममा पर्नेछ, यदि बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन गरिएन भने ।
समायोजन गरेर बांकी लडाकूलाई मूलप्रवाहिकरण गर्दा धेरै होसियारी अवलम्बन गर्नुपर्छ । किनभने अधिकांशले जानेको भनेकै घातक लगायतका हात हतियार कुशलतापूर्वक चलाउने मात्र हुनसक्छ । बैकल्पिक इलमको प्रबन्ध बिना शिबिरहरुबाट बाहिर त्यत्तिकै छोडिएमा के हुनसक्छ भन्ने कल्पना गर्न धेरै दिमाग खर्चन पदैै्रन अयोग्य घोषित मध्ये केहि असामाजिक कार्यमा संलग्न भएबाट अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
अझ अयोग्यको बिल्ला भिराएरै पनि ठूलो त्रुटि गरिसकिएको छ । किनभने अयोग्यको बिल्ला भिराईएकाहरु न्ागरिक जीवनकोलागि अयोग्य नभएर प्रमाणित गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको मापदण्ड भित्र नपरेको मात्र हुन् अरु थुप्रै शिप, योग्यता, दक्षता, कार्यकुशलता अवश्य पनि छन् । अयोग्य घोषित गरेर शिबिरहरुबाट बहिर्गमन गर्दा गरिएको गल्ति प्रमाणित लडाकुलाई शिबिरबाट बहिर्गमन गर्दा पुनराबृत्ति गरिने आशंका छ । यो बढी सम्बेदनशील विषय यसकारण पनि हो कि शिबिरहरुमा बिगत ४ वर्ष देखि यिनीहरुले अत्यन्त कष्टकर जीवनयापन गरिरहेकाछन् ।
वाईसीएलको सम्बन्धमा पनि उत्तिकै संबेदनशिल हुन आवश्यक छ । यदी केहि वाईसीएलका सदस्यहरु अर्ध-सैनिक संरचनामा आबद्ध छन् भने यसको लागि देशको बिद्यमान परिस्थिति धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ । आत्म सन्मानका साथ जीवनयापन हुनेगरी पूर्णकालिन रोजगारीको व्यवस्था भएको अवस्थामा निकै कम युवा मात्र घर-परिवारबाट छुट्टिएर वाईसीएलको अर्ध-सैनिक संरचनामा आबद्ध हुनेथिए । किनभने मानिस सामाजिक प्राणी हुनाले बाध्यात्मक अवस्थामा वाहेक घर-परिवारबाट छुट्टिएर बस्न रुचाउंदैनन् । तर रोजगारीको अभावमा पचासौं लाख युवा बिदेश पलायन समेत भएको पृष्ठभमिमा वाईसीएलको अर्ध-सैनिक संरचनाबाट त्यत्तिकै बहिर्गमन गर्नाले पर्न सक्ने कुप्रभाव प्रति पनि धेरै होसियारी अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
सुरक्षा निकायमा समायोजन नहुने लडाकु, अर्ध-सैनिक संरचनाबाट बहिर्गमन गरिने वाइसीएल, अहिले कब्जा सम्पत्ति भोगचलन गर्दै आएका जनसाधारण तथा माओबादी पिडितका समस्या खोर बाहिरको िसंह जत्तिकै खतरनाक हुने सम्भावना अति उच्च छ र यी समस्याको समुचित व्यवस्थापन गर्नु भनेको िसंहलाई खोर भित्र थुन्ने जत्तिकै सजिलो हुन्न र बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान भएन भने आगतमा बिस्फोटक स्थिति सामना गर्नपर्ने हुन्छ ।
यी सबै नेपाल आमाका सन्तती हुन् । कुनै अर्को देश वा ग्रह नक्षत्रबाट आएका होइनन् । एमाओबादी लगायतका दलहरुको भूल त्रुटीको कारणबस कसैले पनि फल भोग्ने अवस्था बन्नु हुन्न । देशमा तत्कालिन अवस्थामा बिद्यमान समस्या प्रति आक्रोश अभिव्यक्त गर्ने क्रममा यी सबै कुराहरु भए गरेका हुन् र यस प्रति संबेदनशील भएर समस्याको समाधान गरिनुपर्छ । नत्र यी व्यक्तिहरुको बिचल्ली हुने मात्र नभएर समस्याको यथोचित समाधानको अभावमा श्रृजना हुने बितृष्णा तथा आक्रोशले गर्दा बिगत जनयुद्धको दौरानमा झण्डै चौध हजार नेपाली नागरिकले शहादत प्राप्त गरेकोमा आगतमा अझ धेरै नेपालीले अनाहक ज्यान गुमाउने स्थिति श्रृजना हुनसक्छ । जसले गर्दा हजारौं वर्ष देखि नेपाल एक सार्वभौम, स्वाधीन, स्वतन्त्र, स्वायत्त रहेकोमा यस्तो नरुचाउने, देख्न सहन नसक्नेहरुले चलखेल गर्ने मौका पाउन सक्छन् । जुन तत्वको बिदेशमा मात्र होइन नेपालमा पनि कुनै कमी छैन । त्यसैले सबैलाई चेतना भया ।
प्रश्न उठ्छ समाधान केमा निहित छ ? सम्भावित बितृष्णा र आक्रोशको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? यिनको एउटै उत्तर छ सम्पूर्णलाई आत्मसन्मानपूर्ण रोजगारी उपलब्ध गराएर, अनिकाल रोग ब्याधीबाट मुक्ति दिलाएर तथा देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर । यस पंक्तिकार जलश्रोतसंग सम्बद्ध हुनाले (१) दूरदृष्टिपूर्ण सोच (अंग्रेजीमा भिजन)का साथ (२) नेपाल र नेपाली मात्रको लागि (३) समुचित व्यवस्थापन गर्ने गरेर (४) अधिकतम दोहन गर्न सकिएमा जलश्रोतबाट मात्रै पनि एमाओबादी आरुढ िसंहको समुचित व्यवस्थापन हुन सक्छ र देशको समग्र आर्थिक समस्याहरुको समाधान सम्भव छ । जलश्रोत बाहेक उच्च सम्भावना भएको अन्य श्रोतहरुको नेपालमा कमी छैन । कमी छ त खाली दूरदृष्टिपूर्ण एवम् देशभक्तीपूर्ण सोचको ।
वर्षातमा धनजन क्षती हुनेगरेर पर्ने पानी जलाशयहरुमा संचित गरेर सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा न्युनतम ३ बाली लगाएर, कृषिमा अधिकतम् रोजगारी श्रृजना मात्र नगरेर खाद्यान्न उत्पादनको अभावमा देखा पर्ने अनिकाललाई समेत इतिहाँसको पन्नामा सीमित गर्न सकिन्छ । भारतको खेती योग्य भूमि मध्ये पंजाब प्रान्तमा उपलब्ध डेढ प्रतिशत जमिनबाट भारतको धान र गहुँको ४० प्रतिशत आवश्यकता पूर्ति हुन्छ भने नेपालको तराईमा रहेको १४ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनबाट नेपालको आवश्यकताको ३ सय प्रतिशत धान र गहुँको उत्पादन सम्भव छ ।
यी जलाशयहरुमा जल यातायात सेवा उपलब्ध गराएर ढुवानी लागत ८२ प्रतिशतले घटाउन सकिन्छ । किनभने १ टन सामान ट्रकबाट १ किलोमिटर ढुवानी गर्दा २ हजार किलोजूल उर्जा खपत हुन्छ भने जलमार्गमा ३ सय ३७ किलोजूल मात्र ।
यी जलाशयबाट प्रशस्त बिजुली उत्पादन गरेर नेपालको औद्योगिकरण गरेर मनग्गे रोजगारी श्रृजना गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि चुनढुंगा खानीमा आधारित गरेर सिमन्टी कारखाना, खरीढुंगाबाट म्याग्नेसियम उद्योग स्थापना गरेर बिदेशिएका नेपाली युवालाई समेत मातृभूमि फर्कने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । यसै गरेर सस्तो बिजुली प्रयोग गरेर वातावरणमा उपलब्ध नाइट्रोजनबाट (बिना कच्चापदार्थ) मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेर पनि रोजगारी श्रृजना गर्नाको अतिरिक्त कृषिमलमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
अनि मुलुकको अधिकांश यातायात सेवालाई बिद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थ पैठारीको कारणले हुने व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटाका अलावा आयल निगमको घाटा कटौती गरेर पनि लाभान्वित हुन सकिन्छ ।
२०६७ कार्तिक ९ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha
