प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर गत्यावरोध भंग गर्ने प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ

ठूला भनाउंदा दलहरु साँप, बिच्छी र भ्यागुतोको अवस्थामा भएकोले यो समाधानको उत्कृष्ट उपाय हो । जुन दलले सत्तारोहण गर्छ त्यो दलले निर्वाचन नगराएर सत्ता कब्जा गर्ने आशंका प्रत्येक दललाई अर्को दल प्रति छ । यस्तै जुन दल सत्तामा छ त्यो दलले सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफु चुनावमा जित्ने प्रयास गर्ने मात्र होइन अर्को दलको “पत्ता साफ” गर्न कुनै कसर नछाड्ने समेत सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा पनि यो सुझाव नैं हाम्रो मुलुकको हितमा छ । नेपाली कांग्रेसका शेखर कोइरालाले यो सुझावको सन्दर्भमा सोच्न पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेको कुरा संचार माध्यमले सार्वजनिक गरेकोछ । पद्मुक्त भएकै कारण कामचलाउ बनीसकेका प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामाको अपेक्षा राख्नु नेपालको संबिधानको अज्ञानता, अनभिज्ञतामा मात्र सम्भव छ । यस्तै यो उपाय अवलम्बन गर्न संबिधान संशोधन उपरान्त मात्र सम्भव भएको बिचार पनि सार्वजनिक भएकाछन् । पुनः संबिधान सभाकै निर्वाचन गर्न देखि निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न समेत संबिधानमा संशोधनको आवश्यकता भएकोले संबिधानमा आवश्यक संशोधन गरेर अगाडी बढ्नुपर्दछ ।