स्वच्छ पानी र जलबिद्युत

यहि बैशाख ४ गते आयोजित एक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रीले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा मात्र गरेनन्, निर्माण गरिने ४ हजार ८ सय ५० मेगावाट जडित क्षमताका विभिन्न जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सूची (पश्चिम सेती ७ सय ५०, बुढी गण्डकी १२ सय, नलसिंहगाड ४ सय १०, उत्तरगंगा ३ सय, दूधकोशी ३ सय, सुनकोशी तेश्रो १२ सय, सुनकोशी दाश्रो ५ सय ५० र तनहुँ १ सय ४० मेगावाट) नैं प्रस्तुत गरेकाछन् । २०६४ सालमा गिरिजा कोइराला सरकारले १० वर्षभित्र ५ हजार, २०६५ सालमा पुष्पकमल दहाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार र २०६६ सालमा माधव नेपाल सरकारले २० वर्षभित्र २५ हजार मेगावाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर २०६४ सालबाट १० वर्ष यो सालमा र २०६५ सालबाट १० वर्ष अर्को साल पुग्छ, तर ५/१०/२५ हजार मेगावाट त के १ हजार मेगावाट पनि प्रणालीमा थपिएका छैनन् । यी सबै सपनाको खेती मात्र भए ।

तर लोडसेडिंग अन्त्य गरेर जस कमाएका वर्तमान उर्जामन्त्रीको महत्वाकांक्षालाई भने अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । त्यसैले प्रस्तुत लेखमा यो महत्वाकांक्षा पूरा हुने उच्च सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर स्वच्छ पानीको आवश्यकता र परिपूर्तिको परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गरिएकोछ ।

नदी प्रवाही आयोजना
नेपालमा हाल भएका ९ सय मेगावाट जति आयोजनामध्ये ६० मेगावाटको कुलेखानी प्रथम बाहेक बांकी सबै नदी प्रवाही हुन; ४ महिना वर्षातको मौसममा नदीमा धेरै पानी बग्दा जडित क्षमता बराबर बिजुली उत्पादन हुने र ८ महिना सुख्खायाममा कम (कतिपय समयमा एकतिहाई मात्र) उत्पादन हुने । यस्ता आयोजनाको क्षमता निर्धारण गर्दा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र माथिबाट तल झर्ने उचाईको आधारमा गरिन्छ । साथै आयोजनाको पानी मोड्न बनाईने बाँधको तल्लो तटीय इलाकामा सिंचाइको लागि के कति पानी उपभोग भईरहेकोछ भन्ने आंकलन गरेर सो परिमाण कटाएर बिजुली उत्पादन गर्न उपलब्ध हुनसक्ने पानीको परिमाणको आधारमा क्षमता निर्धारण गरिन्छ ।

यो भनेको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपारीकन जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नु हो, जुन सह्रानिय छ । नत्र सिंचाइको लागि पानी उपलब्ध नभएको अवस्थामा स्थानीय किसान र आयोजनाबीच अनावश्यक द्वन्द्व श्रृजना हुन्छ ।

स्वच्छ पानीको महत्व प्रतिबिम्बित जलश्रोत ऐन
अझ जलश्रोत ऐनको दफा ७ ले पानीको उपयोगको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा पिउन, सिंचाइकोलागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनकोलागि पानीलाई जलबिद्युतभन्दा अगाडि प्राथमिकतामा राखेकोछ । यस सम्बन्धमा स्मरणिय छ कि सिंचाइ आदिको लागि स्वच्छ पानीको विकल्प छैन भने उर्जा उत्पादनकोलागि धेरै श्रोतहरु छन् ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने मानिस अंध्यारोमा बाँच्न सक्छ, तर पानी नपिईकन र खाना नखाईकन बाँच्न सक्दैनन्; खाद्यान्न लगातका खाद्य पदार्थ पानी बिना उत्पादन हुंदैन । त्यसैले पनि जलश्रोत ऐनमा यसरी प्राथमिकिकरण गरिएको बुझ्न कठिन छैन ।

बिद्युत ऐन, नियम
बिद्युत ऐनको दफा ४ मा जलबिद्युत उत्पादन गर्न अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था छ भने विद्युत नियमावलीको नियम २० ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तीलाई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम कामको लागि सो अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणसम्मको जलश्रोत उपयोग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएकोछ र यो पानीको परिमाण घट्ने गरेर सिंचाइआदिको लागि पानी उपभोग हुने उपयोग निषिद्ध हुनजान्छ । अर्थात जलश्रोत ऐनले पिउन, सिंचाइकोलागि र पशुपालन तथा मत्स्यपालनकोलागि पानीलाई प्राथमिकतामा जलबिद्युत भन्दा अगाडि राखे पनि अनुमतिपत्र जारी गरिइसकेपछि उक्त अनुमतिपत्रले अग्राधिकार पाउंछ र सिंचाइ आदिको लागि समेत पानी झिक्न पाईन्न ।

थप/नयाँ जमिनमा सिंचाइ
माथि उल्लिखित सूत्रको आधारमा आयोजनाकोलागि अनुमतिपत्रमा पानीको परिमाण प्रत्याभूति गरिईसकेपछि त्यस भेगका किसानले आयोजनालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेर थप नयाँ जमिनमा वा वर्तमानमा उपयोग गरेको परिमाण भन्दा बढी पानी उपभोग गर्ने गरेर सिंचाइ गर्न पाउंदैन । अर्कोतिर जनसंख्या बृद्धिसंगै कृषि उपजको माँग बढेर जमिनमा सघन सिंचाई गरेर बहुबाली लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर जलबिद्युत आयोजना निर्माण पश्चात यो कुरा सम्भव हुन्न, कानूनी व्यवस्थाकै कारणले ।

बिज्ञान र प्रविधि
सामान्यतः पानी अग्लोबाट होचोतिर बग्छ । तर बिजुली उपयोग गरेर अग्लोमा पनि पानी पु¥याउन सकिने हुनाले बिजुली उपलब्ध हुने ठाउंमा थप सिंचाइ गर्ने बाटो खुल्छ । तर अनुमतिपत्रमा परिमाण तोकिएपछि नयाँ प्रविधि अपनाएर पनि थप सिंचाइ निषिद्ध हुनजान्छ ।

यस्तै बिज्ञानले पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर हाइड्रोजन र अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिने बनाईसक्यो; अक्सिजन बिरामीको लागि चाहिन्छ नैं, हाइड्रोजन उर्जाकोरुपमा उपयोग हुन थालिसक्यो । हाइड्रोजनको भण्डारण र ढुवानी लागत महँगो भएकोले तत्काल नेपालमा या सम्भव छैन, तर प्रविधि विकाससंगै लागत घटेपछि सुलभ तथा सम्भव हुनेछ । तथापि यो कामको लागि पनि अनुमतिपत्रमा तोकिएको पानीको परिमाण घट्ने गरेर पानी उपयोग गर्न सकिन्न ।

अनुमतिपत्र
त्यसैले अनुमतिपत्र दिंदा नैं निकट भविष्यमा सिंचाइ लगायतका उपयोगकोलागि उपभोग्य उपयोगको लागि आवश्यक हुने पानीको परिमाण निर्धारण गरेर यस्तोको लागि व्यवस्था गरेर (कटाएर) बाँकी पानी मात्र जलबिद्युत आयोजनाकालागि प्रत्याभूति गरिने पानीको परिमाण निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

जलाशययुक्त आयोजना
धेरैले ठाने झैं नेपाल पानीमा धनी नभएर वर्षात ४ महिना बाढीमा धनी हो र ८ महिना खडेरीमा । त्यसैले खेतीयोग्य भूमि २६ लाख हेक्टर मध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ भएतापनि पौने ३ लाख हेक्टरमा मात्र बाह्रैमास सिंचाइ उपलब्ध छ । तर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिंदा वर्षातको पानी भण्डारण गरिने हुनाले (वर्षातमा बाढी नियन्त्रण भएर) सुख्खायाममा तल्लो तटीय इलाकामा थप/नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन पिउन र सिंचाइको लागि उपलब्ध गर्न सकिन्छ ।

तर दुर्भाग्यबस उर्जामन्त्रीले जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सूचि घोषणा गर्दा यी आयोजनाहरुलाई बहुउद्देश्यीय बनाउने लक्ष लिएका छैनन् । नागरिक दैनिकमा २०७३ चैत २७ गते प्रकाशित मेरो लेखमा उल्लेख गरिए झैं तल्लो तटीय मुलुकले एक पटक उपभोग्य उपयोगको लागि पानी खपत गर्न थालेपछि नेपालले यस्तो पानी उपभोग गर्ने हक गुमाउंछ ।
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणा अगाडी बढाउँदा बहुउद्देश्यीय बनाईनु पर्छ र पिउन, सिंचाइ आदिको लागि पानीलाई प्राथमिकिकरण गरिनुपर्छ । उदाहरणको लागि मध्य पहाडमा कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाउँदा त्यस आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपाल भित्र कति खेतीयोग्य जमिन छ र त्यो जमिनमा सिंचाइकोलागि पानी कति परिमाण आवश्यक हुन्छ भन्ने आँकलन गरिनुपर्छ ।

यसरी हिसाब गरेर जलाशयमा कति पानी भण्डारण गरिनुपर्छ भन्ने यकिन गरेर बाँधको उचाई निर्धारण गरिनुपर्छ र तदअनुरुप जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । यसो गर्दा नेपालकोलागि पानीको आवश्यकताको आधारमा जलाशय आयतन निर्धारित हुन्छ भने डुबान तथा स्थानीय बासिन्दाको बिस्थापन पनि अनावश्यकरुपमा हुन्न ।

बुढी गण्डकी आयोजना
माथि उल्लिखित लेखमा उद्धृत गरे झैं बुढी गण्डकी आयोजनाको कारणले ५ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ भने ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित भएर ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड थप/नियन्त्रित पानी सुख्खायाममा उत्पादन हुन्छ । धान बाहेकको खेती गर्दा यति परिमाणको पानीले १० लाख ५० हजार हेक्टर सिंचाइ गर्न पुग्छ । अर्थात यो आयोजनालाई नेपालले बहुउद्देश्यीय नबनाएकोले भारतमा १० लाख ५० हजार हेक्टर सिंचाइ गर्ने अवस्था आउंछ । जुन भारतलाई निशुल्क कोशेलीस्वरुप प्राप्त हुने अवस्था बनिसकेकोछ, यदि तत्काल नैं यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाईएन भने ।

अति सरलिकरण गरेर हेर्ने हो भने लेसोथोले १८ घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीको वार्षिक साँढे २ करोड डलर दक्षिण अफ्रकिाबाट पाएको आधारमा ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानीबापत (यो आंकडा ठीक मानेमा) नेपालले भारतबाट वार्षिक ४८.६ करोड डलर (वर्तमान विनिमय दर अनुसार वार्षिक ५० अर्ब रुपैया) पाउनुपर्ने हुन्छ । जुन भारतबाट पाउने अपेक्षा राख्नु नैं मुर्खता हुन्छ ।

तुलना गरेर हेर्दा पनि यो आयोजनाबाट वार्षिक उत्पादन हुने ३ अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली प्रति युनिट १० रुपैया दरमा बिक्री गर्दा पनि ३४ अर्ब रुपैया जति मात्र बिक्रीबाट प्राप्त हुनसक्ने रकमको डेढी हो । स्मरणिय छ, बिजुली उत्पादनबाट आउने सम्पूर्ण रकम नाफा हैन भने, उत्पादन लागत कटाएर मात्र नाफा यकिन हुन्छ । तर पानीबाट यसरी रकम प्राप्त गर्न सकिएमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम देशकोलागि चोखो नाफा हो ।

उपयुक्त जलाशययुक्त आयोजना
त्यसैले जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाईनुपर्छ र बनाउंदा आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्रको सुख्खायाममा सिंचाइलगायतका कामकोलागि आवश्यक पानीको परिमाणको आधारमा बाँधको उचाई, जलाशयको आयतन र जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिनुपर्छ । मुख्यतया बाँध र जलाशयले नेपालको भूभाग डुबानमा पर्ने र स्थानीय बासिन्दा बिस्थापन गराएर छिमेकी मुलुकलाई यस्तो पानी निशुल्क कोशेलीस्वरुप दिनु बुद्धिमानी हुन्न ।

भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार आदि ठाउँमा नेपालमा संचित गर्न सकिने परिमाणमा पानी संचय गर्ने गरेर जलाशय निर्माण हुन नसक्ने परिप्रेक्ष्यमा भारतले सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानीको लागि मुनासिव रकम तिर्ने कबूल गरेमा नेपालले बाँधको उचाई बढाएर जलाशयको आयतन बढाएर भारतको लागि समेत पानी भण्डारण हुने गरेर आयोजना निर्माण गरिनु बुद्धिमानी हुन्छ । नत्र नेपालमा खपत हुसक्ने पानीको आवश्यकताको आधारमा बाँधको उचाई र जलाशयको आयतन निर्धारण गरेर मात्र जलबिद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्नु वान्छनिय छ ।
Ratna Sansar Shrestha

२०७४ बैशाख १५ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

जल र बिद्युतिय उर्जा सुरक्षा बिस्मृतिमा परेको जलबिद्युत नीति

काठमाडौं राजधानी हुनाले यो शक्ती केन्द्र हो भन्ने कतिपयलाई भ्रम छ र यस्तो व्यवहार गर्छन कि काठमाडौं नैं नेपाल हो र नेपाल भनेको काठमाडौं मात्रै हो । नदीहरुमा पानीको बहाव कम हुने चैत महिनामा समेत लोडसेडिंग नभएकोले सबै दंग छन्, रमाई रहेकाछन् अनि आत्मरतीमा मग्न पनि । आगतको चिन्ता अधिकांशलाई छैन ।

अरुण ३ को वित्तिय श्रोत जुटेकोमा दंग छन्, थप ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भयो भनेर । तर अधिकांश बिजुली भारत निकासी हुने कुरा बिस्मृतिमा पर्छ । अनि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली पनि निर्माण हुनुपर्छ भनेर सशक्त आवाज उठाउंछन् थप बिजुली निशुल्क उपलब्ध हुने मृगमरिचिकामा रमेर । यसबाट नेपाललाई खाँचो हुने बेलामा ३६ मेगावाटमात्र पाईन्छ भन्ने बिर्सेर । अझ यो आयोजनाबाट नेपालले निशुल्क पाउने भनिएकोे बिजुली पनि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निकासी गर्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरा उपेक्षा गरेर जलबिद्युत “विकास” हुनलागेकोमा हर्षित छन् ।

स्वच्छपानी सम्बन्धी सुरक्षा
देशका कतिपय ठाउँमा फोहर पानी पिउनाले धेरै मानिस बिरामी मात्र नपरेर असामयिक मृत्युवरण गर्दैछन् । यो तप्कालाई नेपाल पानीमा धनी छ भन्ने कुराले गिज्याए जत्तिकै छ । जलबिद्युत नीतिले यो पाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गरेकोछ । जलश्रोतमा आधारित गरेर बिद्युत उत्पादन गर्नमा मात्र नीति केन्द्रित छ । सबै जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्ने तर्फ ध्यान गएको छैन । चिकित्साकर्मीहरुका अनुसार पिउनलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराईए मात्रै औषधोपचार खर्च आधाले घट्छ । वार्षिक झण्डै ५० अर्ब रुपैयाको औषधि खपत हुनेमा स्वच्छ पानीको व्यवस्था भए २५ अर्ब रुपैया बचत हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने बिरामी नागरिकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नसक्दैनन् ।

यस्तै कृषिमा यति उति लगानि गर्दा पनि उत्पादन नबढेकोमा गुनासो गरेको सुनिन्छ । तर पानीको अभावमा धेरै जसो खेतीयोग्य भूमिमा एक वालीमात्र खेती भैरहेको कुरा ओझेल परेकोछ । बाह्रैमास सिंचाइको उपलब्धता न्यून छ । एक अध्ययन अनुसार खेती गरिएको झण्डै २७ लाख हेक्टर मध्ये १२ लाख हेक्टरमा सिंचाइ हुन्छ (४६%) भने बाह्रैमास सिंचाई हुने भूमिगत प्रणालीबाट ३ लाख हेक्टर जति मात्र सिंचित छ जुन कूल खेती गरिएको भूमिको ११% मात्र हो । बाँकी सिंचाइ वर्षातमा नहरबाट मात्र हुन्छ । अर्थात ११% भूमिमा मात्र सघन खेती हुन्छ भने बाँकी भूमिमा लगभग एक वाली वर्षेखेती मात्र हुन्छ ।

खाद्यान्न सुरक्षाको नारामात्र लगाएर आवश्यक परिमाणमा खाद्यान्न उपलब्ध हुन्न । जनता भोकमरी र अनिकालको शिकार हुन्जेल र यस्तो नहोस् भनेर आयातीत खाद्यान्नमा परनिर्भर हुन्जेल खाद्यान्न सुरक्षा हासिल भएको हुन्न । बाह्रैमास सिंचाई गरेर बहुवाली प्रथा अवलम्बन गरेर सघन खेती गरेमात्र खाद्यान्न उत्पादन बृद्धि भएर खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्छ । यसको लागि जलबिद्युत नीति पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

पानीको विकल्प छैन
स्मरणिय छ कि मनग्गे भएपनि पेट्रोलियम पदार्थबाट सिंचाइ गर्न सकिन्न, न त सागर महासागरको नुनिलो पानीले । पिउनलाई जस्तै सिंचाइको लागि पनि स्वच्छ पानी नैं चाहिन्छ । अर्कोतिर बिद्युत उत्पादन पानीको अलावा पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला जस्ता खनिज इन्धन आदिबाट उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने घाम, वायु, मानव÷जनावर आदिको मलमूत्रबाट पनि उर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ जुन स्वच्छ पनि हुन्छ ।

अर्थात पिउन र सिंचाइ गर्न स्वच्छ पानीको कुनै विकल्प छैन भने उर्जा उत्पादन गर्ने धेरै श्रोतहरु छन् । बिद्यमान नीतिले यो ध्रुबसत्यलाई नकारेर पानीको उपयोग भनेको बिद्युत उत्पादन गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ ।

बहुउद्देश्यीय आयोजना
जलबिद्युत उत्पादनार्थ निर्माण गरिने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन सकिएमा पिउने पानी सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गरेर, मत्स्यपालनबाट पोषणयुक्त खाद्यपदार्थ उपलब्ध गराउने र जलपरिवहन विकास गर्ने सम्भावना पनि उपेक्षित छ ।

हुन त बाँध लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरिएपछि जे आवश्यक ठहर्छ गरे हुन्छ भन्ने मानसिकता हुनसक्छ । तर अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त बिस्मृतिमा परेकोछ । नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर सुख्खायाममा उत्पादन भएको पानी तल्लो तटीय छिमेकी मुलुकमा उपभोग प्रारम्भ भएपछि नेपालले मेरो पानी मलाई आवश्यक छ भन्न पाउंदैन । जलाशय निर्माण गरेर उत्पादित पानी पनि छिमेकीको अधिकार मानेर छोडी रहनुपर्ने अवस्था आउंछ, रोक्न पाईंदैन । यसको अभ्यास सुडान र मिश्रमा भईरहेकोछ; माथिल्लो तटीय देश सुडानले नील नदीको पानी उपयोग गर्न पाउंदैन मिश्रको अधिकार कायम भैसकेकोले ।
यस सन्दर्भमा बुढी गण्डकीलाई उदाहरणकोरुपमा लिन सकिन्छ । अहिले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको क्रममा छ, तर बहुउद्देश्यीय बनाईएको छैन । यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाएर नवलपरासी, चितवन, वारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइको उद्देश्य समेत लिनुपर्ने थियो । आयोजना निर्माण सम्पन्न भईसकेपछि भारतको तल्लो तटीय इलाकामा यसको पानीले सिंचाइ गर्न थालेपछिको अवस्थामा नेपालले नवलपरासी, चितवन, वारा आदि जिल्लाहरुमा सिंचाइको लागि यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपभोग गर्न पाईंदैन; अन्तरराष्ट्रिय कानून उल्लंघन हुनजान्छ ।

तल्लो तटीय लाभ
यो आयोजना निर्माण गर्दा ५ हजार वर्ग किलोमिटर अर्थात ५ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ र ४५ हजार बासिन्दा विस्थापित हुन्छन् । अर्को शब्दमा यो आयोजनाबाट ३ सय ५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी सुख्खायाममा उत्पादन गर्न नेपालले ५ लाख हेक्टर जमिन तिलांजली दिनुपर्छ । यसरी नेपालले त्याग गरेर नेपालमा नैं सिंचाइ गरी खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य हुनुपथ्र्यो । तर यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाईएकोले सुख्खायाममा उत्पादन हुने पानी भारतको पोल्टामा पर्छ । यो पानीले भारतले एक वाली सिंचाइ गरेपछि भारतको बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त स्थापना हुन्छ र चितवन, नवलपसारी, वारा आदि जिल्लामा यसको पानी उपयोग गरेर सिंचाइ गरे भारतले अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ । या फेरि पनि नाकाबन्दी गर्न सक्छ ।

भारतलाई सुख्खायाममा पानी उपलब्ध गराउने नैं भए क्यानाडा वा लेसोथोले क्रमसः संयुक्त राज्य अमेरिका वा दक्षिण अफ्रिकाबाट पानीको मूल्य प्राप्त गरे झै प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपथ्र्यो । त्यसो पनि गरिएकोछैन । जलबिद्युत नीतिले यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरेकैले गर्दा तलबी कर्मचारी अग्रसर हुन सक्दैनन्, घुस्याहाको त कुरा गर्नै परेन । अनि भारतमुखी राजनीति गर्नेहरु त लम्पसारवादी भैहाले ।

कतिपय नेपालीले बगेको पानीको के को मूल्य भन्छन्, भारतीयहरुले जस्तै । तर यो आयोजना निर्माण पश्चात सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी बगेको पानीसंग तुलना गर्न मिल्दैन । यो पानी त नेपालको भूमि डुबानमा पारेर वर्षातमा भण्डारण गरी सुख्खायाममा उत्पादन गरिने पानी हो । नेपालले तिलांजली दिने ५ लाख हेक्टर जमिनबाट कम से कम आगामी ५० वर्ष सम्म उब्जनी हुने कृषि उपज, वन पैदावार आदि सबैबाट नेपाल बंचित हुन्छ । अनि बिस्थापित हुनेलाई मुआब्जा नेपालले दिएर भारतलाई पोस्ने अवस्था आउंछ । यहि कुरा बिस्मृति पारेर बनेकोछ बिद्यमान जलबिद्युत नीति ।

उर्जा सुरक्षाको अवधारणा
सुकिलामुकिला बस्ने ठाउँ लोडसेडिंगमुक्त हुँदैमा उर्जा सुरक्षा हासिल भएको ठहर्दैन भन्ने कुरा ओझेलमा परेकोछ । उर्जा सुरक्षाको धेरै महत्वपूर्ण आयामहरु बिस्मृतिमा परेकोछ, जसमा देहायका तत्वहरु महत्वपूर्ण हुन्छन्ः

* ५० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली जनताको बिद्युतमा पहुँचमा छैन । यिनीहरुको पनि बिद्युतमा पहुँच पुगेपछि मात्र एक हदसम्म उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ ।
* तराईमा कसैलाई ठूलो हाच्छिउँ आयो भने अथवा भारतको नेतृत्व तहमा कसैलाइ सनक चढ्यो भने नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन्छ । नेपालको पूरै यातायात प्रणाली भारतबाट आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनाले उर्जा सुरक्षाको लागि अधिकांश यातायातको बिद्युतिकरण नभई सम्भव हुन्न ।
* लोडसेडिंगको निराकरण गर्न उद्योगहरुको बिद्युत आपूर्ति केहि घण्टा कटौती गरिएकोछ । उद्योग संचालन नभई रोजगारी सृजना हुन्न । त्यस्तै वस्तु उत्पादन गर्नै पनि उद्योग संचालन गरिनुपर्छ । उत्पादन नगरी न निकासी गर्न सकिन्छ र आयात प्रतिष्थापन नैं । नारा र भाषणमा व्यापार घाटा घटाउने कुरा हुन्छ । आवश्यक मात्रामा बिद्युतीय उर्जाको अभावमा उत्पादन भएर उत्पादन बृद्धि नभई कसरी व्यापार घाटा घट्छ भन्ने प्रश्न गौण पारिएको दुखद छ ।
* कतिपय सिमन्टी उद्योग डिजेल उपयोग गरेर संचालन गरिन्छ भने नयाँ उद्योगको लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएकैछैन । औद्योगिकरणको लागि प्रचुरमात्रामा बिद्युत आपूर्ति गर्न सकिएमा मात्र उर्जा सुरक्षा भएको भन्न मिल्छ ।
* तराईमा डिजेल पम्प उपयोग गरेर सिंचाई गरिन्छ, जुन झण्डै ७ सय मेगावाट बराबर छ । यसले गर्दा पनि नेपाल आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक परनिर्भर छ । सिंचाई लगायतका खेतीकृषिको लागि मनग्गे बिजुली उपलब्ध भएमा उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ ।
* नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ तर आवश्यक परेको बेलामा जहिल्यै पनि मलको हाहाकार हुन्छ । कृषिक्षेत्रलाई सघाउने गरेर उद्योगहरु स्थापना भएकै छैन । रासायनिक मल उद्योग उर्जा सघन उद्योग हो भने चिया, जडिबुटी आदि प्रशोधनकोलागि पनि कम बिद्युतिय उर्जाले पुग्दैन । यी सबै कामको लागि यथेष्ट उर्जा सुनिश्चित गर्नसके पछि बल्ल उर्जा सुरक्षाको नारा सार्थक हुन्छ ।
* उर्जा सुरक्षाको हिसाबबाट सबभन्दा उपेक्षित भान्छा हो । शहरहरुमा खानापकाउने ग्याँस प्रयोग गरिन्छ भने ग्रामिण गृहणीहरु दाउरा बालेर आन्तरिक प्रदुषणको शिकार बनेर अकालमा ज्यान गुमाउँछन् वा दीर्घ रोगी भएर जीवनयापन गर्छन् । वन बिनासको अलावा दाउरा संकलनमै वार्षिक ४५ करोड कार्यदिन खेर गई जान्छ । भान्छाबाट दाउरा र खाना पकाउने ग्याँस बिस्थापन गर्नसके मात्र साँचो अर्थमा उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्छ । अनि खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापित गर्न मात्रै ७ सय मेगावाट भन्दा बढी बिजुली आवश्यक हुन्छ भनिन्छ ।

उर्जा माँग प्रक्षेपण
राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानि बोर्डले सन् २०३० मा नेपाललाई कति बिद्युतिय उर्जा आवश्यक हुन्छ भनेर गरेको अध्ययन प्रतिबेदन हालै सार्वजनिक गरेकोछ । उक्त प्रतिबेदन अनुसार सन् २०३० मा १० हजार ९२ मेगावाट आवश्यक पर्ने ठह¥याएकोछ । तर यो अध्ययनको ठूलो कमजोरी के हो भने ग्रामिण भान्छाबाट दाउरा बिस्थापन गर्ने र यातायात क्षेत्रले खपत गर्ने खनिज इन्धनलाई बिद्युतिय उर्जाले पूर्णतः प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य नलिनु ।

जब सम्म नेपालकै आफ्नै पानीले उत्पादन हुनसक्ने बिजुलीले जीवनका सबै कृयाकलापबाट आयातीत खनिज इनधनमा आधारित उर्जालाई बिस्थापन गर्न सकिन्न तब सम्म उर्जा सुरक्षा हासिल हुन्न । नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको लागि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो । तर नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने उर्जाको लागि समेत परनिर्भर रहनु मुर्खता हो ।

जलबिद्युत नीति
जलबिद्युत नीति राष्ट्रियहितमा तब मात्र बन्छ जब पिउनको लागि र सिंचाइको लागि स्वच्छ पानी सुनिश्चित गरेर नेपालमा समग्रतामा नैं उर्जाका अन्य श्रोतहरु दाउरा देखि खनिज इन्धन सम्म बिस्थापित हुने गरेर उर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने गरेर नीति निर्माण हुन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७३ चैत २७ गते नागरिकमा प्रकाशित