Thursday, September 25, 2014

नेपालको जलश्रोत र प्रवासी नेपालीको समस्या

तपाईहरुलाई भेट्ने र आफ्नो मनको कुरा राख्ने मौका जुराईदिनु भएकोमा आयोजकलाई अन्तरहृदय देखि धन्यबाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । म धेरै धेरै आभारी छु ।

प्रवासी र गैर आवासीय नेपाली
एक थरी मानिसहरु आफूलाई गैर आवासीय नेपाली कहलिन रुचाउंछन् र प्रवासी नेपाली भनाउन रुचाउंदैनन् । यस्तो व्यवहार गर्छन् कि प्रवासी भनेको तल्लो जात हो र गैर आवासीय उपल्लो जात । हुन पनि गैर आवासीय नेपालीले नेपालबाट प्राप्त गर्न खोजेको सुविधामा पनि प्रवासी नेपाली र गैर आवासीय नेपाली बीच बिभेद गर्ने प्रयास गरिराखेका छन् । उनीहरुको सबभन्दा सम्बेदनशील माँग छ, दोहरो नागरिकताको र यसमा दक्षिण एशियामा बसोबास गर्नेलाई बाहेक आफूलाई मात्र दोहरो नागरिकताको माँग गरेकाछन् ।

तर कटु यथार्थ के हो भने अधिकांश दोहरो नागरिकताको आवश्कता पर्ने तथाकथित गैर आवासीय नेपालीले आफ्नो मातृभूमिको लागि कुनै योगदान गर्दैनन् । जुन देशको नागरिकता लिएका छन् त्यहिं धन सम्पत्ति जम्मा मात्रै गर्दैनन्, बरु नेपालमा रहेको चलअचल सम्पत्ति समेत उतै लैजान्छन्, लगिरहेकाछन् । नेपालका अभिजात्य, कूलिन र सम्भ्रान्तवर्गले झण्डै डेढ सय वर्ष देखि नेपालको सम्पत्ति बिदेश लगिराखेकाछन् । जसको शुरुवात निरंकूश राणा शासकहरुले गरेकाहुन्, नेपाल राज्यको सम्पत्ति नैं आफ्नै बपौती झैं गरेर ।

अहिले नेपाल भित्रिरहेको ६ सय अर्ब रुपैया भन्दा बढीको विप्रेशण नेपाल पठाउने भनेको प्रवासी नेपाली र नेपालको नागरिकता नत्यागेका गैर आवासीय नेपालीले मात्र हो । दोहरो नागरिकता आवश्यक पर्ने तथाकथित गैर आवासीय नेपालीहरुले विपे्रशण नेपाल बिरलै मात्र पठाउंछन् ।

यसरी विप्रेशण पठाएर मातृभूमिको अर्थतन्त्रको भरथेग गर्ने गैर आवासीय नेपाली र अधिकांश प्रवासी नेपालीलाई दोहरो नागरिकता आवश्यक छैन । किनभने यो तप्काले न आफ्नो मातृभूमि परित्याग गरेकाछन् न त मातृभूमिको नागरिकता नैं । बिदेशमा बसेर मातृभूमिको सेवा गर्ने यो तप्काले आफ्नो आर्जन कमाइ आफ्नो मातृभूमि पठाउंछन् र देशको अर्थतन्त्र सुदृढ पार्छन । वास्तवमा अहिले दोहरो नागरिकता आवश्यक नपर्ने र नचाहनेले नैं देशको अर्थतन्त्र धानेका छन् ।

प्रवासी नेपालीहरुको समस्याहरु
प्रवासी नेपालीहरुको अनगिन्ति समस्या छन्, जुन सम्बन्धमा मैले यहां चर्चा गर्न सम्भव छैन । पहिलो कारण यस सम्बन्धमा मलाई पूर्ण ज्ञान नैं छैन, किनभने दुखः भोग्नेलाई मात्र आफ्नो दुखको ज्ञान हुन्छ । सुनेको भरमा दुख बोध गर्न सकिन्न । दोश्रो कारण मैले सुनीजानेको थोरै कुरा पनि समयाभावको कारणले अहिले वर्णन गर्न सम्भव छैन । यस सम्बन्धमा म भन्दा बढी तपाईहरु नैं जानकार हुनुहुन्छ ।

तर पनि तपाइहरुको मूल समस्यालाई जग बनाएर जलश्रोत सम्बन्धमा आफ्नो मनको कुरा तपाईहरु समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

मैले बुझे सम्म मातृभूमिबाट पलायन हुनुपर्ने बाध्यता मातृभूमिमा आत्मसन्मानपूर्वक जीवन यापन गर्नको लागि आर्थिक÷वित्तिय व्यवस्था गर्न आवश्यक बृत्ति, रोजगारी, इलमको व्यवस्था नभएर नैं हो । तपाईहरु यहां जेजति संघर्ष गरिराख्नु भएको छ त्यति संघर्ष मातृभूमिमा पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ । अझ भन्ने हो भने तपाईहरुले मातृभूमिबाट पलायन भएर मुग्लानमा सेवा गरिराख्नु भएकोछ र यत्ति नैं सेवा मातृभूमिको गर्ने तपाईहरुको उत्कट आकांक्षा रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । तपाईहरुले पनि होस्तेमा हैंसे गर्ने हो भने हाम्रो देशको कायाकल्प हुनसक्छ । तर परिस्थिति अनुकूल छैन, न तपाईहरुलाई न म जस्तोलाई ।

नेपाल आमाको सन्ततीले मातृभूमिको सेवा गर्ने परिस्थिति बनाउने दायित्व भएका राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र जस्ता नीति र्मिाताहरु, उद्योगव्यापार गर्नेहरुको ध्यान यस तर्फ छैन । अझ अहिले त बैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्करीले घृणित तथा डरलाग्दो व्यवसायको रुप लिएको छ, केहि अपवाद वाहेक । बिदेशमा नेपाली युवायुवतिको बेच बिखन भईराखेकोछ । श्रम र आर्थिक शोषण मात्र होइन बलात्कार लगायतका शारिरिक शोषण भई राखेकोछ, नेपाली चेलीहरु अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य छन् र बिना बाबुको बच्चा बोकेर नेपाल फर्कने अवस्था भएको छ । तर नीति निर्माताहरु आफै खाउं, आफै लगाउं र सात पुस्तालाई पुग्ने गरेर अकूत धन सम्पत्ति जायज नाजायज तरीकाबाट जम्मा गर्नमा नैं व्यस्त छन् ।

नेपाल र नेपालीको समृद्धिको लागि नेपालको जलश्रोत
धेरैले नेपाललाई प्रकृतिले ठगेको भन्ने गरेकाछन्, जुन कदापि साँचो होइन । नेपालमा कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, बहुमूल्य धातु लगायतका खनिज पदार्थ नभएको साँचो हो । तर नेपाल आमाले हाम्रो मुलुकलाई विश्वमैं सम्पन्न बनाएकी छिन, जलश्रोतको अपार सम्भावना दिएर । स्वच्छ पानी जुन विश्वमैं दुर्लभ छ र अभाव हुंदैछ । यसैको लागि युद्धहरु भईराखेकाछन् र हुनेवाला छ । तर नेपालमा मनग्गे स्वच्छ पानी छ । तर कुशल व्यवस्थापनको अभावमा सम्भावना खेर गईराखेको छ । न धारामा पानी आउंछ र पानीबाट उत्पादन हुने बिजुली आवश्यकता अनुसार उपलब्ध छ । रोजगारीको अभाव नैं बिजुलीको अभाव हो, जुन कारणले औद्योगिकरण हुनसकेको छैन र रोजगारी सृजना भएको छैन ।

नेपालका नीति निर्माताहरुको लम्पसारवादी चरित्रले गर्दा प्रकृतिले दिएको जलश्रोतमा पनि नेपाल पटक पटक ठगिंदै आएकोछ, कोशी, गण्डकी, टनकपुर, महाकाली आदिको द्विराष्ट्रिय सन्धीहरुमा । अहिले निजी क्षेत्रको लगानि आकृष्ट गर्ने नाममा नेपाल ठगिने क्रमले निरन्तरता पाएकोछ, जसको ज्वलन्त उदाहरण भएकोछ कर्णाली नदीको माथिल्लो कर्णाली नामको आयोजना स्थल । यो एउटा आयोजना स्थलमा ९ सय मेगावाटको नदी प्रवाहि आयोजना निर्माण गर्ने नाममा पूरै कर्णाली नदी पनि भारतलाई समर्पण गर्ने षडयन्त्र हुंदैछ ।

तर समयाभावको कारणले म यस तर्फ लाग्नु भन्दा के कसरी नेपालको जलश्रोत दोहन गरेर प्रवासी नेपालीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बिबेचना गर्न चाहन्छु । वास्तवमा बुद्धि पु¥याएर नेपालको जलश्रोत नेपालको हितमा दोहन गरिएमा प्रवासी नेपालीको मात्र समस्या समाधन नभएर नेपालमा बसेर संघर्षरत सबैको कल्याण हुन्छ र हाम्रो देश नेपालको पनि कायाकल्प हुन्छ ।

कृषि प्रधान देशमा खेती किसानी
मानिसहरु नेपाललाई पानीमा धनी ठान्छन्, जुन सत्य होइन । नेपाल वर्षात ४ महिना बाढीमा धनी छ भने बांकी ८ महिना खडेरीमा धनी । त्यसैले अधिकांश किसानले एक वाली आकाशे खेती गर्छन । बांकी समय केहि किसान खेती गरे झैं गर्छन् र अधिकांश किसान मुग्लान पस्छन् केहि कमाई भै हाल्छ कि भनेर । नेपालमा बुद्धि पु¥याएर वर्षातको पानी भण्डारण/सञ्चय गर्ने गरी जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरिएमा सुख्खायाममा पनि मनग्गे सिंचाई गरेर सघन खेती गर्न सकिन्छ ।

भारतको कूल खेतीयोग्य भूमिको १ दशमलव ५ प्रतिशत जमिन मात्र पंजाब प्रान्तमा छ, तर सम्पूर्ण भारतको धान र गहुंको ४० प्रतिशत आवश्यकता पूर्ति गर्छ एउटै पंजाब प्रान्तले, जहां सिंचाइको लागि भूमिगत पानीमा निर्भर छन् र भूमिगत पानीको सतह डरलाग्दो किसिमले घट्दैछ । तैपनि पंजाबी किसानहरु सम्पन्न र समृद्ध छन् र नेपालीहरु पंजाबमा गएर कृषि मजदूर भएर काम गर्छन ।

जलश्रोतको समुचित दोहन गरेर नेपालमा सघन खेतीबाट कमसेकम तीन बाली अझ ४ बाली उब्जाउन सकिन्छ जसबाट बेरोजगारीको समस्या उन्मूलन हुन्छ र किसानहरु पनि सम्पन्न र समृद्ध बन्नेछन् । साथै नगदे बाली पनि लगाउन सकिन्छ । यसबाट जनता र देश संगसंगै धनी हुनेछन् । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सघन खेती गर्दा नेपालले खाद्य सुरक्षा पनि हासिल गर्दछ । जसले गर्दा हाम्रो मातृभूमिलाई, जहां अहिले भोकमरी र अनिकालले मानिसहरु मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्, त्यहा खान नपाएर मर्ने कुरा दन्त्य कथा बन्नेछ ।

साथै ४ महिना वर्षातमा जनधन क्षति हुने गरेर उर्लेर आउने बाढी इतिहांसको पन्नामा सीमित हुन्छ भने बाह्रैमास नदीहरुमा एकनास पानी बग्नाले जलाधार क्षेत्रमा हरियाली व्याप्त भएर पशुपालनमा पनि अभिबृद्धि हुन्छ । यहि साताबाट दशैं शुरु हुंदैछ, तर मासुको लागि अहिले भारतबाट खसी बाख्रा र चीनबाट भेंडा च्यांग्रा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै अहिले भारतको आन्ध्रप्रदेशबाट आयातित माछामा निर्भर छौं भने जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिंदा पशुपालन र मत्स्यपालनमा बृद्धि भएर पनि किसान सम्पन्न र समृद्धि हुनसक्छन् र नेपाली जनताले सुपथ मूल्यमा पोषक खाना खान पाउंछन् । बिदेशमा पसिना बगाएर दोश्रो दर्जाको नागरिक सरहको व्यवहार भोग्नुभन्दा पशुपालन तथा मत्स्यपालन व्यवसायमा लागेर वा यस क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गरेर नेपालमा सम्पन्न र समृद्ध जीवन यापन गर्नु धेरै उत्तम हुन्छ ।

द्रुत गतिमा औद्योगिकरण
नेपालमा अहिले बिद्यमान उद्योगहरु, उद्योगपतिहरुलाई नैं घाँडो भएकोछ, लोडसेडिंगले गर्दा । थप औद्योगिकरण गर्ने कुरा त राजनीतिकर्मीहरुलाई चुनाव अगाडी भोट माग्ने तरीका मात्र भएकोछ । पूंजीपतिहरु नेपालमा नयाँ उद्योग खोल्ने कुराप्रति उदासिन छन् । बरु नेपालबाट गैर कानूनी तरीकाबाट पूंजी बिदेश पु¥याएर बिदेशमा लगानि गरेर चर्चा कमाएकाछन्, बैदेशिक पत्रपत्रिकामा फोटो छपाएका छन् । जलश्रोतको अधिकतम दोहन गरेर बिजुली उत्पादन गरेर औद्योगिकरण गर्दा ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना हुन्छ र प्रवासी नेपालीले पनि आफ्ना मातृभूमिको सेवा गर्दै आत्मसन्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुनेछ ।
औद्योगिकरणबाट रोजगारी सृजना भएर मात्र लाभ पुग्ने होइन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र व्यापार घाटा र शोधनानन्तर घाटाले जर्जर भएकोछ । औद्योगिकरण भएर उत्पादन बृद्धि हुंदा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बृद्धि भएर व्यापार घाटा र शोधनानन्तर घाटा घट्न गएर नेपालको अर्थतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ ।

जलश्रोत र यातायात
जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरु निर्माण गरिएमा उत्पादित बिजुलीको अत्यधिक उपयोग गरेर यातायातको बिद्युतिकरण गर्न सकिन्छ र पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयातको कारण भईराखेका व्यापार घाटा र शोधनानन्तर घाटा पनि न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । अहिले तपाईहरु कतिपय मित्रहरु बेलाबखत आफ्नो जन्म घर जांदा बाटो घाटो नभएर दुखकष्ट साथ घर जानु हुन्छ भने मनग्गे बिजुली भएमा डांडाकांडामा केबलकार निर्माण गरेर पनि तपाईहरु सहजताकासाथ यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ ।

यस्तै बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरेर ठूला नदीहरु र मावन निर्मित जलाशयहरुमा स्टीमरबाट यात्रा गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको यातायातमा इन्धन लागत ८० प्रतिशत भन्दा बढीले सस्तो हुने हुनाले यात्रा, ढुवानी लागत घटेर पनि नेपालीहरु लाभान्वित हुन सक्छन् । जलपरिवहन पनि व्यवसायको रुपमा विकास हुंदा प्रवासी नेपालीले नेपालमा व्यवसाय गर्ने र रोजगारी गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ ।

लगानिको अवसर
जलश्रोतमा आधारित आयोजनाहरु निर्माण गरिएमा तपाईहरुले पनि लगानि गर्ने अवसर पाउनु हुनेछ र नेपालको जलश्रोतबाट नेपालीहरु लाभांश पाएर समृद्ध बन्न सक्नेछन् । अहिले बैदेशिक लगानि ल्याउनको लागि भन्दै लम्पसारवादीहरुले ठूलो कसरत गरिराखेका छन् । जस्तै आयमा लाग्ने कर समेत छूट दिने प्रपञ्च गर्दैछन् । मेरो सिद्धान्तमा बिदेशीलाई यस्तो छूट दिएर गाई मारेर (राज्यलाई राजश्वबाट बंचित गरेर) गधा पोस्ने काम गर्नुहुंदैन । यस्तो छूट दिने हो भने हामी नेपालीहरुलाई लगानि गर्ने अवसर दिइनुपर्छ र आयकर छूटबाट लाभान्वित हुने अवसर पनि तपाई हामीले नैं पाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा
नेपालको जलश्रोत पराइको हितमा होइन पानीको बहुआयामिक लाभ नेपाल र नेपालीलाई प्राप्त हुने गरेर गरिनुपर्छ, सुख्खायाममा समेत सघन खेती गरेर, औद्योगिकरण गरेर । साथै जलश्रोतमा आधारित आयोजनाहरुमा लगानि गरेर पनि स्वदेश बिदेशमा बस्ने नेपालीले लाभ लिने वातावरण बनाइनुपर्छ, बन्नैपर्छ र हामी यस्तो वातावरण बनाउन कटिबद्ध छौं र संघर्षरत पनि । अनि जलश्रोतबाट बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुंदा लगानि गरेर व्यवसाय संचालन गर्ने र मनग्गे रोजगारी उपलब्ध भएर कोहि पनि नेपालीले आाफ्नो मातृभूमि छाडेर मुग्लान जानुपर्ने अवस्था आउंदैन ।

२०७१ आश्विन ७ गते सातौं अखिल भारत नेपाली एकता समाजले आयोजना गरेको बिचार गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र

Monday, September 22, 2014

माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा सक्कली राष्ट्रवाद

बिबादास्पद निकासीमूलक माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लागि आयोजना बिकास सम्झौता सम्पन्न गरिनुपर्छ, गरिनुहुन्न भन्ने बिबाद यतिखेर उत्कर्षमा पुगेको छ । यस्तैमा नेपालमा खपत गर्ने गरेर निर्माण हुने आयोजनाहरु सरह यो आयोजनालाई पनि प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाको दरले साँढे ४ अर्ब रुपैया अनुदान स्वरुप दिइने कुरा सार्वजनिक भएसंगै बिबादले नयाँ मोड लियो । एउटा तप्काले बिदेशी लगानि आकृष्ट गर्न यस्तो अनुदान दिइनु पर्छ भन्ने धारणा राखे (लगानि बोर्डकै सदस्य द्वय मुख्यसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने बिमति राखेको सार्वजनिक भएको छ) भने बिगतमा अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका डा प्रकाशचन्द्र लोहनि लगायतले यस्तो अनुदान दिनु भनेको भारतको लागि बिजुली सस्तो पार्नु हो र यो भारत राज्यलाई नैं आर्थिक सहायता दिए सरह हुने धारणा व्यक्त गरियो । यस्तो धारणा राख्नेलाई नक्कली राष्ट्रवादको बिल्ला पनि तत्काल भिराइयो । तसर्थ यस सम्बन्धमा बिस्तृत बिबेचना आवश्यक भएकोछ ।

सस्तो लागतमा बिजुली उत्पादन
सिमन्टी, छड जस्ता निर्माण सामग्रिमा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर र आयात गर्न परे लाग्ने भंसार महशूल नैं प्रबद्र्धकहरुले छूट माग्दै आएकोमा राजश्व प्रशासनको हिसाबले छूट दिन नमिल्ने भएर नगदै अनुदान दिने निर्णय भएको जानकारीमा आएको छ ।

यसरी अनुदान दिंदा आयोजना निर्माणको लागत कम हुनजान्छ (५० अर्ब रुपैया लागत पर्नेमा साँढे ४५ अर्ब रुपैया मात्र लाग्नेछ) र प्रति युनिट बिजुली उत्पादन लागत पनि तद्अनुरुप कम हुन्छ जसले गर्दा कम दरमा बिजुली बिक्री गर्दा पनि प्रबद्र्धकलाई पोषाउनेछ । उत्पादित बिजुली नेपालमा नैं खपत गरिएमा राज्यले यति रकम गुमाएर उपभोक्ता वा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध भएर “घिउ कहां पोखियो, थालैमा” भन्ने उक्ति चरितार्थ भएर अनुदान सार्थक हुन्छ । तर बिदेश निकासी गर्ने आयोजनालाई यस्तो अनुदान दिंदा राज्यको कोषबाट रकम बाहिरिन्छ नैं र नेपाली उपभोक्ताले सस्तो बिजुली उपयोग गर्ने अवसरबाट बंचित हुन्छन् । समग्रमा नेपाल दोहरो मारमा पर्छ । यस्तो गम्भिर प्रश्न उठाउनेलाई नक्कली राष्ट्रवादको बिल्ला भिराउनेको सक्कली राष्ट्रवाद कस्तो रहेछ भन्ने पत्ता लगाउनु पर्नेहुन्छ र नेपाल र नेपाली जनताको लागि बरु “नक्कली” राष्ट्रवाद नैं हितकर हुने देखियो ।

नेपाल अर्बौ रुपैयाले लाभान्वित हुने
सायद उत्कर्षमा पुगेको बिबादलाई मत्थर पार्न र सक्कली राष्ट्रवादको सिक्का जमाउन एउटा अंग्रेजी दैनिकले यो आयोजनाबाट २५ वर्षमा ३ सय अर्ब रुपैयाले नेपाल लाभान्वित हुन्छ भन्यो ।

नेपालले पौने १० अर्ब रुपैंया बराबरको शेयर निशुल्क पाउने र यसबाट वार्षिक झण्डै ६ अर्ब रुपैया लाभांश स्वरुप (६० प्रतिशतको दरले लाभांश) पाएर २५ वर्षमा १ सय ४४ अर्ब रुपैंया लाभांशबाट मात्रै आर्जन गर्ने भनिएकोछ । पहिलो कुरा त २५ वर्षको अवधिमा पाउने वार्षिक ६ अर्ब रुपैंयाको दरले नैं लाभांश बितरण गरिएमा यो रकमको वर्तमान मूल्यमा ५२ अर्ब रुपंैया मात्र हुन्छ, १ सय ४४ अर्ब रुपैंया होइन ।

साथै निर्माण लागत नैं १ सय ४० अर्ब रुपैया पुग्ने भनिएकोले ६० प्रतिशतको दरमा लाभांश घोषणा गर्न सम्भव हुन्न । बढीमा २० प्रतिशतको दरले लाभांश घोषणा गर्नसकिने देखिन्छ र यसरी २५ वर्ष सम्म बितरण हुने लाभांशको वर्तमान मूल्यमा १७ अर्ब रुपैंया बराबर मात्र हुन्छ ।

यस्तै २५ वर्ष संचालन उपरान्त नेपाल सरकारले २ सय ४० अर्ब रुपैया बराबरको आयोजना सित्तै पाउने भन्ने पनि उल्लेख गरिएकोछ । निर्माण लागत नैं १ सय ४० अर्ब मात्र लागेको आयोजनाको मूल्य २५ वर्ष पछि कसरी बढेर २ सय ४० अर्ब रुपैयाको हुने रहेछ, आश्चर्यको कुरा छ । सबै नीति निर्माता लगायतका नेपालीलाई मुर्ख ठानेको वा बनाउने प्रयास गरिएको पक्कै पनि होइन भन्ने अपेक्षा गरौं ।

यथार्थमा २५ वर्ष पछि भौतिक रुपमा नैं सम्पत्ति जिर्ण भएर न्यूनतम मूल्यको सामान मात्र बांकी रहन्छ भने लेखापालनको हिसाबबाट त ह्रासकट्टी गर्दै जांदा किताबी मूल्य पनि शुन्य नजिकै मात्र रहन्छ ।

यस्तै नेपाल सरकारले रोयल्टी आदि बापत मात्रै २५ वर्षमा १ सय २१ अर्ब रुपैया प्राप्त गर्ने भनिएको पनि सत्य होइन । २५ वर्षमा जम्मा साँढे ३४ अर्ब रुपैया मात्र रोयल्टी आदिबाट प्राप्त हुने देखिन्छ, जसको वर्तमान मूल्यमा ९ अर्ब रुपैया बराबर मात्र हुन्छ (पहिलो १५ वर्ष क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट ४ सय रुपैया र उर्जा रोयल्टी साँढे ७ प्रतिशत तथा सोह्रौं वर्ष देखि क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट १८ सय र उर्जा रोयल्टी १२ प्रतिशतको दरले र निकासी कर प्रति १ लाख रुपैयामा ५ रुपैयाको दरले) । यो पनि स्मरणिय छ कि आयकर छूट गरिंदैछ र दशक पछि प्राप्त हुने आयकरको वर्तमान मूल्य एकदम न्यून हुन्छ ।

निशुल्क प्राप्त हुने उर्जाको लागत रु ६६ अर्ब रुपैया समेत गरेर नेपालले २५ वर्षमा ३ सय अर्ब रुपैया प्राप्त गर्ने भनेको त्यसकारण सत्य होइन । निशुल्क उर्जाका अलावा वास्तवमा नेपालले वर्तमान मूल्यमा प्राप्त गर्ने जम्मा राजश्व ९ अर्ब रुपैया मात्र हो ।

बहुउद्देश्यीय नबनाउंदा राष्ट्रलाई घाटा
हिजै मात्र नेकपा एमालेले आयोजना विकास र नीति बारे ८ र नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रश्नबारे २१ गरी छुट्टै २९ बुंदा तथा ८ उपबुंदा सहितको असहमति पेश गरेको समाचार प्रसारित भएको छ, जुन सराहनिय छ । मुलुकको एउटा जिम्मेवार राजनैतिक दलले यसरी राष्ट्र हितमा असहमति जनाएर सक्कली राष्ट्रवाद दर्शाएकोमा नेपाली जनताको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्नैै पर्छ ।

यसो भनिरहंदा ४ हजार मेगावाट भन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्ने गरेर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरिएमा नेपालले प्राप्त गर्नसक्ने तथ्य भने ओझेलमा पारिएको छ ।

यत्तिकै पनि ९ सय मेगावाटको सट्टा ४ हजार मेगावाट भन्दा ठूलो आयोजना निर्माण हुंदा निशुल्क बिजुली, रोयल्टी लगायत राज्यले पाउने सबै थोक ४ गुणा बढी हुन्छ । अझ जलाशययुक्त आयोजनबाट पहिलो १५ वर्ष क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट ५ सय रुपैया र उर्जा रोयल्टी साँढे १० प्रतिशतका दरले तथा र सोह्रौं वर्ष देखि क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट २ हजार रुपैया र उर्जा रोयल्टी १५ प्रतिशतको दरले र निकासी कर प्रति १ लाख रुपैयामा ५ रुपैयाको दरले राजश्व प्राप्त भएर २५ वर्षमा रोयल्टी त झन ६ गुणा बढी राज्यले प्राप्त गर्ने तर्फ अधिकांशको ध्यान गएको छैन । यदि आयोजना निकासीमूलक नैं बनाइए पनि निशुल्क उर्जा पनि ४ गुणा बढी प्राप्त हुनेथियो, त्यो पनि उच्च गुणस्तरको ।

सक्कली राष्ट्रबादबाट राष्ट्रघात
राष्ट्रबाद र राष्ट्रघात अमूर्त भावनात्मक कुरा मात्र होइन । भारले १ सय अर्ब रुपैया सस्तो दरमा ऋण दिंदा (जसको साँवा ब्याज चुक्ता गर्नुपर्दछ) कृतार्थ महशूस गर्ने नेपाल सरकारका पदाधिकारीले माथिल्लो कर्णाली एउटै आयोजनामा निर्माण कालमा अनुदान र सहुलियत गरेर २२ अर्ब रुपैया र संचालन अवधिमा वार्षिक आयकर छूट मात्रै ४ अर्ब रुपैया भारतलाई दिंदैछ र नेपाल जस्तो आर्थिक हैसियत कमजोर मुलुकले यस्तो गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्न भन्दा नक्कली राष्ट्रबादको बिल्ला भिराइन्छ । तर पूर्ण क्षमतामा निर्माण गरेर वर्तमान मूल्यमा ५६ अर्ब ६५ करोड रुपैया बराबर राजश्व प्राप्त हुनुपर्नेमा वर्तमान मूल्यमा ९ अर्ब रुपैंया मात्र प्राप्त गरेर मुलुकलाई सोझै ४५ अर्ब रुपैया राष्ट्रलाई घाटा पु¥याइंदैछ । नेपाली जनताले सोध्दैछन् यो कस्तो सक्कली राष्ट्रबाद हो ?

त्यसकारण एउटा बिदेशी प्रबद्र्धकलाई बढी मुनाफा र भारतलाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउनको लागि सक्कली राष्ट्रबादको मुकुण्डो लगाएको देखिन्छ । त्यो पनि नेपाललाई नैं तत्काल थप ५ हजार मेगावाट र ५ वर्ष पछि (जतिबेला यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन्छ) त्यसको दोब्बर बिजुली आवश्यक हुनेमा निकासी गर्ने प्रपञ्च गरेर नेपाललाई विकास निर्माणबाट बंचित गर्ने षडयन्त्र गर्न नक्कली राष्ट्रबादको आरोप लगाइएको रहेछ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७१ आश्विन २ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित

Saturday, September 13, 2014

PTA with India has opened investment avenues: FM

Mr. Mahendra B Pandey
Foreign Minister, GoN

Hello Mahendra jee

My attention was drawn to your defending PTA in the Parliament’s International Relations and Labour Committee saying that “PTA with India has opened investment avenues”. It is clear that PTA is to export and import power to and from India. Since you are referring to attracting investment in Nepal (not in India from where Nepal could have imported) that will entail export of electricity from Nepal.

My simple questions to you is if new projects are to be implemented by attracting investment in the wake of signing of PTA for export, what will happen to Nepal’s need?
• 45% of population who have access to electricity from grid is suffering from load shedding. Will export of electricity resolve the problem of those suffering from load shedding? The gap in dry season is 491 MW according to NEA. You may not be suffering from load shedding because NEA has, reportedly, provided dedicated feeder line to the compound where ministers’ live.
• 55% of people don’t have access to electricity. Will this group of people gain access to electricity from NEA by having electricity exported? Requirement for this group of people is about 1,500 MW.
• Industrial sector is barely limping along due to power starvation. Will exporting electricity mitigate the problem of industries? No new industries are being set up for the same reason. Right now industries need about additional 1,000 MW.
• Just to replace LPG from urban, sub-urban, peri-urban areas, the requirement is another 1,000 MW. Will people be able to cook with electricity (which is cheaper as well as it will help reduce balance of trade and payment deficit – and also to reduce NOC’s loss) after electricity is exported?
• Import of petroleum products too is driving balance of trade and payment deficits higher and higher. Will exporting electricity help reduce Nepal’s dependency on imported petroleum products by electrification of transportation? Immediate requirement for the purpose is about 500 MW. Reckless/mindless dodger/excavator “culture” to build roads from nowhere to nowhere is inviting landslides, erosion, artificial lakes on rivers etc. Cable cars and ropeways could have easily mitigated both of these problems. Similarly, electric train on so called project of national pride – fast track to Tarai (I call it national disgrace because it will increase nepal’s dependency on fossil fuel by a magnitude) would have reduced imports of diesel by more than 100,000 kl.
• In Tarai a number of farmers are irrigating their land by using diesel pumps. Agriculture specialists have concluded that diesel pumps are being used to generate power equivalent to 700 MW. Will exporting electricity to India help reduce it?
To conclude nepal can use more than 5,000 MW right now. With the signing of PTA every kW of power will get exported except for some free energy that GoN will “beg”.

I wonder this is how present GoN plans to “develop” the country of ours!



http://www.ekantipur.com/the-kathmandu-post/2014/09/12/top-story/pta-with-india-has-opened-investment-avenues-fm/267385.html

Sunday, September 7, 2014

बिद्युत ब्यापार सम्झौताले लोडसेडिंग घट्दैन

१९९७ देखि बिद्युत ब्यापार सम्झौता गर्नु नेपालको हितमा हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा चर्को बिबाद पश्चात २०१४ सेप्टेम्बर ३ तारिखमा नेपाल भारत बीच बिद्युत ब्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएकोछ । यो सम्झौता नभई नेपालको लोडसेडिंग समस्या समाधान हुन्न भनेर स्वदेशी तथा विदेशी प्रख्यात बुद्धिजीविहरुले ठोकुवा गरेकाछन्, जस अन्तर्गत नेपालबाट बिजुली निर्यात र भारतबाट आयात गर्न सकिनेछ ।

१९९७ को बिद्युत ब्यापार सम्झौता
यस सन्दर्भमा जुन १९९७ को बिद्युत ब्यापार सम्झौतालाई स्मरण गर्नुपर्छ, जसलाई पूर्णतः ओझेलमा पारिएकोछ । अर्थात बिद्युत ब्यापार सम्झौताकै अभावले गर्दा नेपालले लोडसेडिंग खेप्न परेको छ भन्ने सोचलाई उक्त सम्झौताले झुठो ठह¥याएको छ, किनभने १७ वर्ष अघि पनि सम्झौता भएकै थियो तर लोडसेडिंग घटेको छैन, निरन्तर बढ्दो छ । सांच्चै नैं यस्तै सम्झौता नगर्नाले लोडसेडिंग नघटेको भए नेपालको संसदद्वारा अनुमोदन हुन बांकी उक्त सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरेर लोडसेडिंगको अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो ।

संसदीय अनुमोदन
१९९७ सम्झौताको धारा ८ मा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था गरेको थियो र नेपालको संसदले अनुमोदन नगरेकैले सुषुप्त र निष्कृय रह्यो । हाल सम्पन्न सम्झौतामा यस सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोले संसदको अधिकार कुंठित गरिएकोछ र संबिधानको धारा १५६ उल्लंघन भएको छ । किनभने उक्त धारामा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांडको सम्बन्धमा भएका सन्धी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेकोछ र जलश्रोत (नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक श्रोत)को दोहनबाट उत्पादन हुने बिजुली बिदेशीलाई बिक्री गर्नु भनेको प्राकृतिक श्रोतको उपयोगको बांडफांड हो ।

अघिल्लो सम्झौतालाई उपेक्षा गरेर नयां सम्झौता गर्दा संसदलाई छल्ने प्रयास भएकोछ । नेपालका सांसदहरु र राजनैतिक दलहरुले सानो कुरामा संसद अवरोध गर्छन, जनताको अभिमत व्यक्त गर्ने अधिकार कुंठित पार्छन, देशको कामकाज ठप्प पार्छन । तर यस्तो गम्भिर संबैधानिक प्रश्न खडा हुंदा सांसदहरु र राजनैतिक दल मौन बस्नु आश्चर्यजनक छ ।

बिद्युत ब्यापार सम्झौता र लोडसेडिंग
अब बिबेचना गर्नुपर्छ कि यो सम्झौता सम्पन्न भएकोले नेपालको लोडसेडिंग निराकरण कसरी हुन्छ । बिगतमा भारतले १ सय ५० मेगावाट सम्म बिजुली निकासी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा गत आर्थिक वर्ष ११६ मेगावाट मात्र भारतबाट पैठारी गरिएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले जनाएकोछ । तथापि लोडसेडिंग बीसको उन्नाइस मात्र भएको थियो, निराकरण भएन । गत महिना भारतीय प्रधानमन्त्रीले दोब्बर दिने प्रतिबद्धता जनाएकोले ३ सय मेगावाट पु¥याएर अहिले भारतले नेपालमा उज्यालो पार्नेे कटिबद्ध भएकाथिए, शर्त थियो नेपालले पछि भारत उज्यालो पार्ने ।

प्राधिकरणको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उक्त वर्षमा उच्चतम माँग १२ सय मेगावाट थियो भने भारतबाट आयात गरिएको ११६ मेगावाट समेत गरेर ७ सय ९१ मेगावाट आपूर्ति गरियो भने ४ सय १० मेगावाट लोडसेडिंग गरिएको थियो । यथास्थितिमा थप १५० मेगावाट भारतबाट प्राप्त हुंदैमा नेपालको लोडसेडिंगको समस्याको निराकरण सम्भव देखिन्न । किनभने गत वर्ष प्राधिकरणको ग्राहक संख्या २७ लाखको हाराहारीमा थियो, जुन नेपालको परिवार संख्याको ४५ प्रतिशत मात्र हो र बांकी ५५ प्रतिशत जनताको पहुंचमा प्राधिकरणको बिजुलीमा थिएन । अर्थात ४५ प्रतिशत जनता दैनिक केहि समय लोडसेडिंगको खेपेकाछन् भने ५५ प्रतिशत जनताले लोडसेडिंग खेपेनन् (वास्तवमा २४ सै घण्टा लोडसेडिंग व्यहोर्छन्) ।

नेपालको लागि आवश्यक बिजुली
४५ प्रतिशतको माँग १२ सय मेगावाट भएकोलाई आधार मानेमा बांकी जनसंख्याको लागि झण्डै १५ सय मेगावाट आवश्यक हुन्छ र अपुग बिजुली कूल १९ सय मेगावाट हुन्छ ।

यसो भन्दा रोजगारीको अभावमा बिदेश पलायन भएका युवायुवतीलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन, जो नेपालमा आत्मसन्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न रोजगारी नपाएर बिदेशिएका हुन र नेपालमा द्रुत गतिमा औद्योगिकरण गरिएमा रोजगारी सृजना हुनेहुनाले पारिवारिक बिखण्डन, सामाजिक बिचलन भोग्ने गरेर नेपाली युवायुवती बिदेश पलायन भएर आर्थिक तथा यौन शोषण खेप्न पर्नेे थिएन । नेपालमा बिद्यमान उद्योगहरुले क्षमताको ५० प्रतिशत पनि उत्पादन गर्दैनन्, लोडसेडिंगले गर्दा । अझ नयां उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी सृजना गर्ने अवस्था छैन बिजुलीको अभावले गर्दा । सुन्सरी–मोरंग, बारा–पर्सा र नवलपरासी–रुपन्देही स्थित औद्योगिक क्षेत्रहरु प्रत्येकलाई थप २ सय मेगावाटले ६ सय मेगावाट र नयां उद्योगहरु स्थापनार्थ समेत गरेर जम्मा १ हजार मेगावाट थप आवश्यक देखिन्छ ।

उद्योगमा बिजुली खपत गर्नु भनेको बिजुली खेर फाल्नु हैन । रोजगारी सृजनाको अलावा औद्योगिक उत्पादन बृद्धि भएमा आयात प्रतिस्थापनको अलावा निर्यात बृद्धि समेत हुन्छ । अहिले बिद्यमान ब्यापार घाटा र चालू खाता घाटा घटाउने अचूक उपाय भनेकै उत्पादनमा अभिबृद्धि हो, बिजुली निकासी गरेर सार्थक रुपमा ब्यापार घाटा घट्दैन ।

नेपालमा आयात हुने १ सय अर्ब रुपैया भन्दा बढी यातायात तथा बिद्युत उत्पादनको लागि प्रयोग गरिने पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यांसले पनि ब्यापार घाटा बढाएको छ । यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्नै ५ सय मेगावाट थप आवश्यक छ र सडक संजालसंग जोडिएका शहर बजार र नजोडिएका पर्यटकिय स्थलहरुमा उपयोग हुने खाना पकाउने ग्यांस बिस्थापन गर्नै पनि अर्को १ हजार मेगावाट आवश्यक छ ।

तराइ र भित्री तराइका अधिकांश ठाउंमा र कतिपय पहाडी इलाकामा समेत डिजेल प्रयोग गरेर पानी तानेर सिंचाइ गरिन्छ । कृषि क्षेत्रका विशेषज्ञका अनुसार यसरी प्रयोग हुने डिजेल बिस्थापित गर्न मात्रै ७ सय मेगावाट आवश्यक छ । यसरी तत्कालै नेपाललाई ५ हजार ९ सय मेगावाट बिजुली आवश्यक छ, अर्थात थप ५ हजार १ सय मेगावाट नेपालको लागि नभई भएकोछैन ।

भारतबाट आयात गरेर लोडसेडिंग निराकरण
यस्तोमा भारतबाट आयात गरेर नेपालको बिद्युतिय संकट निवारण गर्न सम्भव छैन किनभने भारतको अवस्था “आफै त महादेव कसले देओस बर” भन्ने स्थिति छ । भारतको केन्द्रिय बिद्युत प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष भारतमा १२ हजार मेगावाट अपुग छ भने आफ्नो जनतालाई अंध्यारोमा राखेर नेपालमा बिजुली निकासी गर्ने अवस्थामा भारत छैन, खालि केहि दिएझैं गरेर कृतज्ञता लिन खोज्ने मात्र हो । भारतको उत्तर प्रदेशमा यस्ता ठाउंहरु छन् जहां बीस (२०) दिनमा एक पटक केहि घण्टाको लागि मात्र बिजुली आउंछ । त्यसैले भारतको बिजुली ल्याएर नेपालमा उज्यालो पारौंला भन्नु हास्यास्पद हो ।
यदि भारतबाट पैठारी गरेरै समस्या समाधान गर्ने सोच हो भने दुइ कुराहरु प्रति सचेत हुन जरुरी छ । पहिलो भारतले नेपाल माथि पटक पटक नाकाबन्दी गरेको इतिहांस छ र घुंडा टेकाउने प्रयासहरु भएकाछन् । केहि असहमति हुनासाथ नाकाबन्दीको पुनराबृत्ति हुन्न भन्ने सकिन्न । यस्तोमा नेपालको जलश्रोतबाट प्रचुर मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने बिद्युतको लागि समेत भारतमाथि निर्भर रहने बाटोमा लाग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य मान्न सकिन्न ।

सन् २००९ मा पनि रुक्मांदग कटवाल काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा गरेको भनिएको छ । तर यथार्थमा बिहार राज्यको बिद्युत बोर्ड र पी.टी.सी इण्डियाले सहमति जनाईसकरे पनि भारतको बैदेशिक मामिला मन्त्रालयले ३० मेगावाट बिजुली निकासी गर्न असहमति जनाउंदा राजिनामा गर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो । यस्तै गत वर्ष बिहारका तत्कालिन मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले रोक लगाएकोले नेपालमा बिद्युत आपूर्ति रोकिएर समस्या झन बल्झिएको थियो ।

खतरनाक पाटो
यस्तो परिवेशमा नेपालमा निकासीमूलक आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने तैयारी हुंदैछ, अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णाली जस्ता । यस्तो व्यवहार गरिंदैछ कि निकासी गरे पछि नेपालको लोडसेडिंगको समस्या स्वतः समाधान हुन्छ ।

तसर्थ हालै सम्पन्न बिद्युत व्यापार सम्झौतालाई हतियार बनाएर नेपाललाई अंध्यारोमा मात्र नराखेर औद्योगिकरणको अभावमा अविकसित र पेट्रोलिम पदार्थको लागि भारतमाथिको परनिर्भर्तालाई निरन्तरता दिने षडयन्त्र अन्तर्गत बिजुली निकासी गरिएमा नेपाल तथा नेपाली जनता, विशेष गरेर आगामि पुस्ता माथि गरिएको ठूलो अपराध ठहरिनेछ ।

२०७१ भाद्र ५ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित