कोशी/गण्डक सन्धिभन्दा पश्चगामी विधेयक

विद्युत विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । क्रमसः २०११ र २०१६ सालमा नेपाल र भारत सरकारहरुका बिच सम्पन्न कोशी र गण्डक सम्झौताहरुसंग यो विधेयक तुलना गर्दा यस विधेयकले विद्युत विकासको नाममा नेपालको जलस्रोत दोहन गर्न अवलम्बन गरेको अन्तरनिहित नीति प्रष्टिन्छ । यस सम्बन्धमा के स्मरणीय छ भने नदीमा बगेको पानीको उपयोग बिजुली उत्पादनमा मात्र सीमित हुँदैन । पानी पिउनाको साथै, खाद्यान्न आदि उत्पादन गर्न नदीमा भौतिक संरचना बनाएर नदीको बहाव परिवर्तन (पथान्तरण) गरेर सिंचाइ गरिन्छ भने मत्स्य तथा पशुपालन, उद्योग संचालन, आदि गर्न पनि पानी आवश्यक हुन्छ । यसका साथै नदीमा बाँध बनाएर तल्लो तटीय इलाकामा बाढी नियन्त्रण पनि गरिन्छ । यसरी प्राप्त गरिने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानी र बाढी नियन्त्रणको लाभ बापत मूल्य तिरिएको अन्तरराष्ट्रिय नजीरहरु छन् । लेसेथोले आफ्नो देशमा बग्ने सेन्कु नदीमा भौतिक संरचना बनाएर उक्त नदीको पानी पथान्तरण गरी दक्षिण अफ्रिकालाई उपलब्ध गराए बापत सन् २०२० मा १ क्युमेक पानीको वार्षिक २७ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलरको दरले रकम पाएको नजीर छ । किनभने भौतिक संरचना निर्माण गरेर पथान्तरण गरिएको पानी भनेको मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानी हो । यस्तै क्यानाडामा कोलम्बिया नदीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकालाई बाढी नियन्त्रणको लाभ उपलब्ध गराए बापत सन् १९६४ मा मा ६० वर्षको लागि ६ करोड ४० लाख डलर भुक्तानी पाएको नजीर छ र सन् २०२४ मा उक्त सम्झौता नविकरण हुँदैछ । तल्लो तटीय देशमा बाढी नियन्त्रण गर्न माथिल्लो तटीय देशमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा माथिल्लो तटीय देशको बहुमूल्य भूभाग डुबानमा र स्थानिय बासिन्दा विस्थापनमा पर्छ भने बाढी नियन्त्रण हँुदा बाढीबाट हुने क्षतिबाट मात्र जोगिने होइन, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना लगायतको खर्च पनि बच्छ । यी दुइ नजीरहरुको आलोकमा कोशी÷गण्डक सम्झौतासंग यहाँ विद्युत विधेयक तुलना गरिएको छ । कोशी सम्झौता कोशी नदीलाई भारतमा बिहारको शोक भनिन्थ्यो । २०० वर्ष अघि भारतको बिहारको पुर्णिया भएर बग्ने यो नदीले धार परिवर्तन गर्दै १ सय ३३ किलोमिटर पश्चिमतिर सरेर अहिले त्यहिँको निर्मली हुँदै बग्दैछ । यो नदी नियन्त्रण गर्न भारतमा भौगागिकरुपमा सम्भव नहुनाले शताब्धिऔँ देखि भारत यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा भौतिक संरचना बनाउन चाहन्थ्यो । विक्रम संवत १९५४ र २००३ मा ब्रिटिश भारतले नेपालमा बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा कार्यान्वयन गरिएन । २०११ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारले कोशी नदीमा बाँध बनाएर पानी पथान्तरण गरी भारतको बिहारमा सिंचाइ तथा बाढी नियन्त्रण गर्नको लागि सम्झौता गरे । उक्त पानीले भारतको बिहारमा १० लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ गन्छि भने नेपालमा एक बित्ता जमिन पनि सिंचाइ हुन्न । उक्त बाँध निर्माण गरिनु अघि भारतको बिहारमामा २१ लाख हेक्टर जमिन डुबानमा पथ्र्याे भनिने हुनाले उक्त बाँधले त्यो जमिनमा बाढी नियन्त्रण भएको हुनु पर्छ । सो बाँधले नेपालको भूभाग डुबानमा प¥यो र स्थानिय बासिन्दा विस्थापित भए । भारतको लगानीमा यो बाँध बनाइएको नाममा भारतले बाढी नियन्त्रण र सिंचाइको लाभ ६ दशकसम्म निःशुल्क लिइसक्यो भने नेपालले डुबान र विस्थापनको हानी अद्यापि व्यहोरी रहेको छ । त्यसैले यो सम्झौता नेपालको हितमा छैन । गण्डक सम्झौता भारतले १९३० सालको दशकमा नै गण्डक नदीबाट भारतमा सिंचाई गर्ने सोच बनाएकोमा १९६० सालमा त्रिवेणी नहर निर्माण गरेर १९६६ सालमा संचालनमा ल्याएपनि प्रभावकारी भएन । किनभने भारतमा गण्डक नदीमा बाँध बनाएर पानीको प्रभावकारीरुपमा पथान्तरण गर्न भौगोलिक रुपमा सम्भव थिएन÷छैन । २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डक सम्झौता गर्न मानेनन् । २०१४ सालमा डा. के.आइ. सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले पुनः आग्रह गर्दा राष्ट्रिय हितको दृष्टिबाट मन्त्रिस्तरको जाँच कमिशन गठन गरेर नारायणीमा जलमार्ग विकास गर्ने, भारतमा प्रत्येक एकडमा सिंचाइ गरे बापत नेपाललाई वार्षिक एक रुपैया तिर्नु पर्ने (नेपालले वार्षिक २५ लाख रुपैया आम्दानी हुने आकलन थियो र त्यसबेला १ डलरको भारु ४।७६ हुनाले वार्षिक ५ लाख २५ हजार डलर नेपालले रोयल्टी पाउन सक्थ्यो, जुन सन् २०२३ को मूल्यमा ५७ लाख ५० हजार डलर हुन्छ), लगायतका १७ बुँदे शर्त राखेकोमा भारतले अस्वीकार ग¥यो । पछि २०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौता गरियो । यो बाँधबाट भारतमा ३४ लाख हेक्टरमा सिंचाई हुन्छ भने नेपालमा १ लाख ४३ हजार हेक्टर सिंचाइ गर्ने सम्झौतामा भएपनि यथार्थमा यसभन्दा निकै कममात्र सिंचाइ हुन्छ । साथै भारतको बिहारमा बाढी नियन्त्रण भएको छ । नेपालले डुबान र विस्थापन भोगेको छ । भारतको लगानीमा यो बाँध बनाएको नाममा भारतले बाढी नियन्त्रण र सिंचाइको लाभ ६ दशक देखि निःशुल्क लिइ रहेको छ । तर नेपालले डुबान र विस्थापनको हानी अद्यापि व्यर्होदै छ । समग्रमा गण्डक सम्झौता पनि नेपालको हितमा छैन । जलाशययुक्त आयोजना कोशी र गण्डक बाँधकहरुबाट वर्षायामको पानीमात्र पथान्तरण गरिन्छ भने नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनामा बनाइएर वर्षातको पानी जलाशयमा संचित भएर सुख्खायाममा समेत भारतमा उपलब्ध हुन्छ । अर्थात हाल विद्यमान बाँधहरुबाट भारतले वर्षायाममा एक वालीको लागि मात्र सिंचाइ गर्न मूल्यअभिवृद्धि गरेको पानी पाएको छ भने नेपालमा बुढी गण्डकी, सप्तकोशी उच्च बाँध, कर्णाली चिसापानी लगायतका जलाशययुक्त आयोजनाहरु निर्माण गरिएर सुख्खायामका लगभग ८ महिनापनि भारतले सिंचाइ गर्न मूल्यअभिवृद्धि गरेको पानी पाउने अवस्था बन्छ; एक वर्षमा एक वालीमा ठाउँमा ३ देखि ४ वालीसम्म सिंचाइ गर्न पाउने छ । तर यो विधेयक बिना संशोधन यथावत पारित भएमा भारतले सुख्खायाममा समेत सिंचाइको लागि मूल्यअभिवृद्धि गरेको पानी पाउने अवस्था बन्ने छ । र, सो बापत अन्तरराष्ट्रिय नजीर बमोजिम पैसा लिने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छैन । बुढी गंडकी आयोजनाकै उदाहरण लिने हो भने सुख्खायाममा भारतले पाउने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य लेसेथोको नजीर अनुसार वार्षिक ३९ करोड डलर (वर्तमान विनिमय दर अनुसार ५२ अर्ब रुपियाँ) नेपालले पाउनु पर्ने हो । तर यस सम्बन्धमा विधेयक मौन रहेको हुनाले नेपालमा बन्ने सबै जलाशययुक्त आयोजनाबाट भारतले सुख्खायाममा प्राप्त गर्ने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्यबाट नेपाल बञ्चित हुने अवस्था बन्ने छ । यस्तै नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना बनाइएमा भारतमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । तर यस बापत पनि अन्तरराष्ट्रिय नजीर बमोजिम पैसा लिने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएन । नेपालमा भने डुबान र विस्थापन हुन्छ, जसको क्षतिपूर्ति बाढी नियन्त्रण र सिंचाइबाट लाभान्वित हुनेबाट असूल्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छैन । राष्ट्रघाती विधेयक माथि उल्लिखित कारणहरुले गर्दा स्पष्टतः यो विधेयक राष्ट्रघाती छ । कोशी र गण्डक बाँध निर्माण गर्न नेपालले भारतसंग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेकोमा प्रस्तुत विधेयक यथावत संसदबाट पारित भएमा नेपाल र भारतबिच कुनै सम्झौता नगरिकनै नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको नाममा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिएर भारतले सुख्खायाममा सिंचाइ गर्न बहुमूल्य पानी र वर्षायाममा बाढी नियन्त्रणको लाभ निःशुल्क पाउनेछ । अझ आयोजना निर्माणमा भारतले लगानी समेत गर्न नपर्ने अवस्था बन्ने छ, जस्तै नेपाल आफैले बनाउने भनिएको बुढी गण्डकी आयोजना । तसर्थ यो विधेयक कोशी र गण्डक सम्झौताहरु भन्दा धेरै गुणाले पश्चगामी र राष्ट्रघाती छ, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ सम्बर्धन हुने गरेर संशोधन गरेर मात्र पारित गरिनु पर्छ । राष्ट्रघातको विरोध मातृका सरकारले कोशी सम्झौता गरेकोमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन अध्यक्ष विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले “कोशी सन्धिमा नेपाललाई घाटा भएको छ” र गणेशमान सिंहले उक्त सन्धिलाई “राष्ट्रिय आत्महत्या” भनेका थिए । यसरी भएको चर्को विरोध साम्य पार्न भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल नेपाल आउँदा विरोध झन चर्किएर उक्त प्रतिनिधि मंडल चढेर आएको विमानलाई विमानस्थलमा अवतरण गर्न नदिएकोले सेना परिचालन गरेर मात्र विमान अवतरण गर्न सकेको थियो । यसरी विरोध गरेकोमा गोर्खा दलका मृगेन्द्र सम्शेर लगायतका नेताहरुलाई थुनामा राखिएको थियो । कोशी सम्झौता गर्ने मातृकाले नै मृत्यु हुनु ६ महिना अघि कोशी सम्झौतामा ठूलो राष्ट्रघात भयो भनेर स्वीकारेका थिए । कोशी सम्झौताको कटु आलोचना गर्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र गणेशमान सिंह निर्माण, संचार तथा नहरमन्त्री हुँदा गरिएको गण्डक सम्झौताको पनि विरोध भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भारतीय दुतावासमा विरोधपत्र बुझायो, बजार, शैक्षिक संस्था बन्द गरायो र कालो दिवस मनायो । विरोध उत्कर्षमा पुग्दा सम्झौता विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक सांसदले महासभामा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरे र छलफलको क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतलाई दिने भनिएको पानीको परिमाण गलत हो भनेर स्वीकार गरे । कोशी र गण्डक सम्झौताहरुबाट भन्दा नेपाललाई धेरै हानि हुने गरी र भारतको हित हुने गरेर नेपालको जलस्रोत दोहन गर्ने कानुन निर्माण गर्न विधेयक संसदमा सैद्धान्तिक छलफल हुँदा समेत यसको विरोधमा आवाज नउठ्नु आश्चर्यजनक छ । २०११ र २०१६ सालमा नेपालीले कोशी र गण्डक सम्झौताहरुको उग्र विरोध गरेकोमा एक्काइसौं शताब्धिमा सरकारले राष्ट्रघाती काम गर्न लाग्दा बुद्धिजीविहरुको मौनताले अनिष्टको आशंका हुन्छ । संसदले विधेयक पारित गरेर ऐन जारी भइ सके पछि गरिने विरोध प्रभावकारी हुन्न । त्यसैले यस्तो राष्ट्रघाती विधेयक पारित गर्नबाट सबै देशभक्त राष्ट्रवादी नेपालली प्रतिबद्ध भएर लाग्नुको विकल्प छैन । निष्कर्श नेपालमा जारी गरिने सबै ऐन, कानुन इत्यादि यो देश, यहाँका जनता र यसको अर्थतन्त्रलाई लाभान्वित बनाउने हिसाबले निर्माण गरिनु पर्ने हो । तर माथिको विवेचनाबाट प्रष्ट हुन्छ कि यो विधेयक छिमेकी देशलाई लाभ र नेपाललाई हानि पार्ने हिसाबले बनाइएको छ । यसबाट देखिन्छ कि यो विधेयक छिमेकीको स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यले यो बनाइएको हो र÷वा त्यहाँका विज्ञले आफ्नो मातृभूमिको हितमा मस्यौदा गरेर नेपाललाई दिएको हो । यो कुरा साँचो भए ती विदेशी विज्ञ देशभक्त हुनुमा उनको कुनै गल्ति छैन । कुनै पनि देशको नागरिकले हरेक तरिकाले आफ्नो देशको स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रयास गर्नु प्राकृतिक र स्वाभाविक हो । तर यसरी तयार पारिएको विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै सार्वभौम, स्वाधीन तथा स्वतंत्र नेपालको संसदमा दर्ता गर्नुलाई राष्ट्रद्रोह भन्दा कम मान्न सकिन्न । अझ कुनै विदेशी विज्ञले नभएर यो विधेयक नेपालीहरुले नै तयार पारेको भए यो अक्षम्य अपराध हो, ठूलो राष्ट्रद्रोह हो । नेपालको हित नहुने तर अन्य देशको हित हुने गरेर विधेयक बनाउने काम कुनै पनि देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकबाट नहुनु पर्ने थियो । Ratna Sansar Shrestha नागरिकमा २०८० कार्तिक १२ गते प्रकाशित https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1333221-1698540142.html

Electricity Bill: Gift Positive Externalities to Neighbors

GoN has tabled Electricity Bill 2080 in the House of Representatives last month to supplant currently prevalent Electricity Act, 2049. First hydropower plant came into operation in Nepal; 80 years before the Electricity Act was promulgated and, in this period, total generation capacity had reached 278 MW only. After the Act was promulgated to attract private sector investment in the electricity sector, electricity generation capacity reached 2,684 MW till last fiscal year. An increase of 2,406 MW in 30 years is substantial progress compared to 278 MW in the previous 80 year period. History of Electricity Act After noting a number of flaws in over a decade of implementation of the Electricity Act, 2049, a new Bill was tabled in the Constituent Assembly in 2065. MCAs from a number of parties submitted amendment proposals to the Bill, totaling 142 proposals. Instead of incorporating the amendments recommended by MCAs, the Bill was allowed to lapse. Again, another Bill was tabled in 2077 in the National Assembly only to withdraw it in 2079. Bill and Water As mentioned above total electricity generation capacity in Nepal till last fiscal year is 2,684 MW and out of which 2,538 MW is hydropower (based on water resources), 53.4 MW thermal, 86.9 MW solar and 6 MW bagasse. Meaning 95% of the electricity generation uses water resources. Similarly, of 3,102.7 MW power plants are under construction currently, of which 3,073.7 MW is based on water resources and 29 MW solar; 99% is based on water resources. Further, of 2,631.6 MW awaiting financial closure, 2,607.4 MW is based on water resources and 24.2 MW solar; 99% again based on water resources. Of total power plants in operation, under construction and awaiting financial closure of 8,418.89 MW, 97.63% is based on water resources, while 0.63% thermal, 1.66% solar and 0.07% bagasse. From this, it is clear that the main source of electricity generation in Nepal is water resources. But the Bill is deafeningly silent about multidimensional uses of water and value of water from spatial transfer and temporal transfer as well as flood control benefit. It is but natural to expect this Bill to play an effective role in the development of Nepal by harnessing her water resources. But this Bill fails to meet that expectation by a huge magnitude as there are numerous flaws, blunders, weaknesses and aberrations in it, which warrant correction. For example, in the very first page of the Bill, while throwing light on the objective and goal of the Bill, the phrase “comprehensive development framework” is mentioned attributing it to a person named James D. Wolfensohn, identifying him as an American President. In fact, nobody by that name has ever been president of the USA. A person by that name was president of the World Bank Group from 1995 to 2005. This is a serious blunder in a Bill that is highly important for Nepal; it also demonstrates negligence or lack of seriousness on the part of those who prepared it. Of the numerous flaws a few are discussed below. Electricity generation by harnessing water resources Human beings have survived without electric light for long and some are surviving even now. But no human being can live without drinking water for more than 3 days. Similarly, human beings cannot survive without food for more than 3 weeks; water is required to produce food. Therefore, clean water is deemed invaluable. People buy water from utilities and also in tankers, jars or bottles. South Africa has been paying to receive water from Lesotho under the Treaty on Lesotho Highlands Water Project between the government of the Kingdom of Lesotho and the government of the Republic of South Africa. In 2020 South Africa had paid $ 69 million to Lesotho for 780 million cubic meter water (24.74 cumecs), which works out to $ 2.789 million/cumecs). This example can be looked at from Nepal’s perspective by using the example of the Budhi Gandaki Project on the anvil (installed capacity 1,200 MW). Annual average electricity generated by this project would fetch $ 124.7 million at the rate of US 5 cents/kWh. While lean season augmented flow of water that would be produced by the reservoir is worth $ 390.5 million using Lesotho precedent. But this Bill is silent about lean season augmented flow. Therefore, following provision must be added in Section 14 of the Bill: • Installed capacity of reservoir project shall be fixed on the basis on requirement of lean season augmented flow for consumptive uses including irrigation in lower riparian areas within Nepal. • If downstream country/ies is/are prepared to pay for lean season augmented flow for consumptive uses including irrigation, the installed capacity of reservoir project can be fixed on the basis of requirement of lean season augmented flow for consumptive uses including irrigation in Nepal and downstream country/ies. Moreover, downstream country/ies may stand to benefit from flood control benefits if a reservoir project is built in Nepal. To cover for such instances a provision must be added in the Bill to recover recompense for such benefit from downstream country/ies. There is precedent under the Columbia Treaty, according to which the USA has paid to Canada for flood control benefits. In case downstream country/ies is/are unwilling to pay for positive externalities described above (lean season augmented flow and flood control), the installed capacity of reservoir projects must be based on requirement of lean season augmented flow for consumptive uses including irrigation in lower riparian areas just within Nepal. One should not lose sight of the fact that freely flowing water in the rivers does not have any financial value (nobody would be willing to pay for such water at the river bank). But value added water after construction of infrastructure on the river has value. For example, Melamchi Rver water after its spatial transfer from Sindhupalanchok to Kathmandu has high value. Similarly, lean season augmented flow after temporal transfer from a reservoir has high value also since the reservoir causes negative externalities in terms of inundation of valuable land and involuntary displacement of local populace, which would not be recompensed by the beneficiary downstream country/ies. Parliamentary ratification There is provision for parliamentary ratification of treaties and agreements, related to natural resources and the distribution of their uses in Article 279 (2). Therefore, provision must be inserted in this Bill for parliamentary ratification of any hydropower project from which lower riparian country/ies stand/s to benefit from positive externalities. Because building a reservoir project from which lower riparian country/ies stand to receive positive externalities is tantamount to distribution of uses of Nepal’s natural resources. In this manner supremacy of the Constitution will be established and the prestige of the parliament will be enhanced. Early last year the MCC compact, including to build a 400 kV transmission line with a grant of $ 500 million for 5 years, was ratified by the parliament. However, it was not necessary to ratify such a Compact, as such agreements do not fall in the ambit of Article 279 (2) of the Constitution. In this manner Nepal’s parliament has ratified an agreement which did not need to be ratified according to the Constitution, while many agreements that are related to distribution of uses of natural resources have not been ratified in contravention of the Constitution; which also amounts to contempt of parliament. Export oriented project The 900 MW Arun 3 project, licensed to an Indian company, is under construction as an export oriented project. Besides, GoN has already awarded Arun 4, Lower Arun, Upper Karnali, West Seti, Seti River 6 and Phukot Karnali to Indian companies as export oriented projects. Total capacity of these 7 projects is 4,649 MW. These projects would export all electricity, except for free energy to Nepal. These would export not just the spill/surplus energy of wet season and off peak energy but also dry season and peak time electricity for which there is high demand/requirement in Nepal. Such electricity can add value in Nepal’s economy at the rate of US 86 cents/kWh if used in Nepal according to a USAID study report. It is logical to export spill/surplus energy of wet season and off-peak period but export of dry season and peak time electricity is like committing hara-kiri. Because NEA is importing dry season and peak time electricity from India at exorbitant rates, while exporting spill/surplus electricity at rock bottom tariff. Therefore, no project should be allowed to be built as export oriented and all references to export oriented projects needs to be removed from the Bill. Conclusion On the whole this Bill is designed to provide electricity (clean non-polluting energy) at low tariff to neighboring country/ies and on top of that provide positive externalities free of cost to them (almost like adding insult to injury). An in-depth study of this Bill makes one feel that this Bill was prepared with a view to benefit downstream country/ies or it was prepared by an expert of such a country for the benefit of his/her motherland. If that is true then that expert is a patriot of that country, which is expected in every citizen. But it amounts to sedition/treason to table such a Bill in Nepal’s parliament. Further, if this Bill was prepared by leaders and bureaucrats of Nepal it amounts to unpardonable crime of sedition/treason. Such a Bill is not expected from any nationalist and patriotic citizen of Nepal. Matrik Koirala and Bisheshwar Koirala, former prime ministers of Nepal in 1950s, have not only been vilified but also demonized till now for signing Koshi and Gandak treaties respectively, under which India benefits in the form of water for irrigation and flood control free of cost, while inundating land in Nepal and involuntarily displacing Nepali people. If this Bill is passed by the parliament as it is then in the guise of hydropower development (entailing generation and export thereof), lower riparian country/ies stand/s to receive irrigation and flood control benefits without having to pay anything for such positive externalities. After that the Koirala brothers will not need to be demonized anymore. Ratna Sansar Shrestha Published in People’s Review on October 12, 2023. https://www.peoplesreview.com.np/2023/10/10/electricity-bill-gift-positive-externalities-to-neighbors/

विद्युत विधेयकमा बहुमूल्य पानीको उपेक्षा

हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर गत भदौमा सरकारले प्रतिनिधि सभामा विद्युत विधेयक २०८० दर्ता गरेकोछ । १९६८ सालमा पहिलो विद्युतगृह निर्माण भएकोमा विद्युत ऐन लागू हुन अघि ८० वर्षमा देशको विद्युत उत्पादन क्षमता जम्मा २७८ मेगावाट थियो । तर सो ऐन लागू भए पछि देखि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ३० वर्षमा २,४०६ मेगावाट थपिएर जम्मा २,६८४ मेगावाट पुगेको छ, जुन उक्त ऐनको सकारात्मक पक्ष हो । विद्युत ऐनको इतिहास विद्युत ऐन लागू भएको ३ दशकमा कतिपय विसंगती र विकृति देखा परकोले त्यसलाई संवोधन गर्न नयाँ ऐनको आवश्यकता महसूस गरेर २०६५ सालमा नयाँ विद्युत विधेयक तत्कालिन संविधान सभामा दर्ता गरिएको थियो । त्यसमा संशोधन गर्नको लागि संविधान सभाका बिभिन्न सदस्यहरुले १४२ वटा संशोधन प्रस्तावहरु दर्ता गराएकोमा ती संशोधनहरु विधेयकमा समावेश गरेर उक्त विधेयक पारित गर्नुको सट्टा सो विधेयक नै तुहाइयो । फेरि २०७७ साल असारमा अर्को विद्युत विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो । तर सरकारले २०७९ साल भदौमा उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिएर यो विद्युत विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको हो । यसबाट विद्युत ऐन परिमार्जनमा ठूलो अन्यौल रहेको देखिन्छ । विधेयक र पानी हाल देशमा जम्मा २,६८४ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएकोमा २,५३८ मेगावाट जलविद्युत छ भने खनिज इन्धनबाट ५३.४ मेगावाट, सौर्य उर्जा ८६.९ मेगावाट र जैविक उर्जाबाट ६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइ रहेको छ । अर्थात ९५ प्रतिशत बिजुली जलस्रोतको दोहन गरेर उत्पादन गरिएको हो । त्यस्तै ३,१०२.७ मेगावाट विद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन रहेकोमा ३,०७३.७ मेगावाट जलविद्युत हो भने २९ मेगावाट सौर्य उर्जा हो । अर्थात जलस्रोत दोहनमा आधारित ९९ प्रतिशत विद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै निर्माण शुरु गर्ने उपक्रममा रहेको जम्मा २,६३१.६ मेगावाट मध्ये २,६०७.४ मेगावाट जलविद्युत आयोजाना हुन् भने २९ मेगावाट मात्र सौर्य उर्जा हो; जलस्रोतमा आधारित ९९ प्रतिशत । समग्रमा हाल संचालनमा रहेको विद्युतगृहहरु, निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरु र निर्माण शुरु गर्ने उपक्रममा रहेका विद्युत आयोजनाहरु मध्ये ९७.७ प्रतिशत जलविद्युत हुन् भने ०.६ प्रतिशत खनिज इन्धन र १.७ प्रतिशत सौर्य उर्जा हो । यसबाट नेपालमा मुख्यतया जलस्रोत दोहन गरेर नै विद्युत उत्पादन गरिने यथार्थ पुष्टि हुन्छ । तथापि प्रस्तुत विधेयकले जलस्रोतका बहुआयामिक उपोगिता र मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य सम्बन्धमा मौनता धारण गरेको छ । जब कि प्रस्तुत विधेयकले नेपालको जलस्रोतको दोहन गरेर देशको विकासमा अझ धेरै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । यो विधेयकमा धेरै कमी कमजोरी विकृति विसंगतिहरु छन्, जुन सच्याउनु वान्छनिय छ । जस्तै पहिलो पृष्ठमा विधेयकको उद्देश्य र कारण खुलासा गर्दा “वृहत विकासको अवधारणा” अनुसार विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत सम्बन्धी कानुनको सुधार र परिमार्जन गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकता रहँदै आएको छ भन्दै वृहत विकासको अवधारणा जेम्स डी वल्फेनशन नामका अमेरिकी राष्ट्रपतिले पैरवी गरेको भनेर लेखिएको छ । तर अमेरिकामा कहिल्यै पनि जेम्स डी वल्फेनशन नामक व्यक्ति राष्ट्रपति बनेनन् । उनी त सन् १९९५ देखि सन् २००५ सम्म विश्व ब्याँक नामको बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष मात्र थिए । यति महत्वपूर्ण विधेयकमा यो धेरै गम्भिर तथ्यगत त्रुटि हो, अवथा यो विधेयकको निर्माणमा सम्बद्धहरुमा गम्भिरताको टडकारो अभाव देखिन्छ । यस अतिरिक्त यो विधेयकमा अरु धेरै कमि कमजोरीहरु छन्, जसको विवेचना निम्न पंक्तिहररुमा गरिएको छ । जलस्रोतको दोहन गरेर विद्युत उत्पादन विद्युत उत्पादन र उपयोगलाई जतिसुकै जोड दिए पनि मानव जाती अँध्यारोमा जीवित रहन सक्छन्, वा बिजुलीको विकल्प उपयोग गरेर पनि जीवित छन् । तर पानी नपिइकन ३ दिन भन्दा बाँच्दैनन् । त्यस्तै खाना नखाइकन बढीमा ३ हप्तामात्र बाँच्न सक्छन्, जुन उत्पादन गर्न पनि पानी अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसैले गर्दा स्वच्छ पानीलाई बहुमूल्य मानिन्छ । मानिसहरुले पानी वितरण गर्ने संस्थालाई महसूल तिरेर पानी प्राप्त गर्छन् भने ट्यांकर, जार वा बोतलमा पनि पैसा तिरेर नै पानी किन्छन् । ठूलो परिमाणमा पानी किनबेच सम्बन्धमा दक्षिण अफ्रिकाले छिमेकी देश लेसेथोमा निर्मित संरचनाबाट सन् २०२० मा ७८ करोड घन मिटर पानी किने बापत ६ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर लेसेथोलाई तिरेको नजीर छ । अर्थात २४.७४ घन मिटर प्रति सेकेन्ड (क्युमेक) पानीको लागि उक्त रकम तिरिएको रहेछ र यो हिसाबले १ क्युमेक पानीको मूल्य २७ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर पर्न आउँछ । यो उदाहरणलाई नेपाली परिवेशमा ढाल्न बुढी गंडकी आयोजनामा दृष्टिगत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको प्रति युनिट ५ सेन्टको दरले १२ करोड ४७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर मूल्य हुन्छ भने यसको जलाशयबाट सुख्खायाममा निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीको मूल्य लेसेथोको नजीरको दर बमोजिम ३९ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर हुन्छ । तर प्रस्तुत विधेयक बहुमूल्य पानी सम्बन्धमा मौन छ; जुन नेपालको हितमा छैन, तल्लो तटीय देशको हितमा छ । त्यसैले विधेयकको दफा १४ मा निम्न प्रावधान थप गरिनु पर्छः ड्ड जलाशययुक्त विद्युत आयोजनाको हकमा सुख्खायाममा विद्युतगृहबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीले नेपालभित्रको तल्लो तटीय इलाकामा सिंचाइ लगायतका उपभोग्य उपयोगको लागि आवश्यक पानीको परिमाणको आधारमा विद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्ने । ड्ड नेपालमा निर्माण गरिने जलाशययुक्त आयोजनाका विद्युतगृहबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी तल्लो तटीय देश(हरु)ले प्राप्त गर्ने अवस्थामा त्यस्तो थप÷नियन्त्रित पानी बापत ती देशले रकम तिर्न कबूल गरेको अवस्थामा जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता तद्अनुरुप बनाउन सकिनेछ । साथै नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिँदा तल्लो तटीय देशलाई बाढी नियन्त्रणको लाभपनि प्राप्त हुन्छ । क्यानाडामा संरचना निर्माण गरेर अमेरिकालाई बाढी नियन्त्रणको लाभ उपलब्ध गराए बापत अमेरिकाले रकम तिरेको नजीर छ । त्यसैले यो विधेयकमा बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुने तल्लो तटीय देशले उक्त लाभबापतको रकम पनि नेपाललाई तिर्न कबूल गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि यो विधेयकमा थपिनु पर्छ । साथै कथम् तल्लो तटीय देशले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युतगृहबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीबाट हुने लाभ तथा बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभ बापत नेपाललाई रकम तिर्न राजी नभएको अवस्थामा नेपालभित्रको तल्लो तटीय इलाकामा सिंचाइ लगायतका उपभोग्य उपयोगको लागि आवश्यक पानीको परिमाणको आधारमा मात्र विद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गरिने छ भन्ने व्यवस्था पनि यो विधेयकमा गरिनु पर्छ । स्मरणीय छ, खोला नदीनालामा बगेको पानीको यथावत अवस्थामा मूल्य हुन्न, मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानी भने बहुमूल्य हुन्छ जस्तै भौतिक संरचना बनाएर पथान्तरण गरिएको पानी (मेलम्चीको जस्तै) हो । त्यस्तै जलाशय बनाएर तल्लो तटीय इलाकामा सुख्खायाममा थपिने (वा मौसमि स्थानान्तरण गरिएको) पानी पनि बहुमूल्यको हुन्छ, किनभने जलाशय बनाउन ठूलो भूभाग डुबानमा पारिन्छ र स्थानिय वासिन्दा विस्थापित गरिन्छ । संसदीय अनुमोदन संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गर्ने सन्धि वा सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने हुनाले तल्लो तटीय छिमेकी देश(हरु) लाभान्वित हुने गरेर निर्माण हुने सबै जलाशययुक्त आयोजनाको सम्बन्धमा संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । किनभने जलाशय निर्माण गरेर तल्लो तटीय देशलाई पानी उपलब्ध गराउनु भनेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हो । यसबाट संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएर संसदको गरिमा बढ्छ । स्मरणीय छ, ४०० केभीको प्रशारण लाइन निर्माणार्थ एक अमेरिकी निगमबाट वार्षिक १० करोड डलर (जम्मा ५० करोड डलर) अनुदान लिन समेत संसदबाट अनुमोदन गराइएको थियो, जुन संविधानको धारा २७९ अनुसार आवश्यक थिएन । यसरी संविधानले संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भनेर किटानी नगरेको विषयको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने तर प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हुने सम्बन्धमा भने संसदलाई उपेक्षा गर्नु संसदको अवहेलना हो । निर्यातमूलक जलविद्युत आयोजना एक भारतीय निजी कम्पनीसंग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम ९०० मेगावाटको अरुण ३ आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर निर्माण गरिँदैछ । यस अतिरिक्त अरुण ४, तल्लो अरुण, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती नदी ६ र फुकोट कर्णाली समेतका जलविद्युत आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीहरुलाई निर्यातमूलक रुपमा निर्माण गर्न दिने गरेर सम्झौताहरु नेपाल सरकारले गरि सकेको छ । यी ७ आयोजनाहरुको कूल क्षमता ४,६४९ मेगावाटका हो । नेपालमा खपत हुन नसकेको वा खेर जाने बिजुली निकासी गर्नु युक्तिसंगत हो । तर निर्यातमूलक बनाइँदा देशभित्र नै उच्च माग हुने सुख्खायाम र उच्च माग हुने साँझको समयको बिजुली पनि निर्यात हुन जान्छ । एकातिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस्तो समयको बिजुली आपूर्ति गर्न भारतबाट महँगोमा आयात गर्नु पर्ने स्थिति छ भने त्यस्तोे बिजुली समेत सस्तोमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नु हास्यास्पद हो । त्यसैले कुनै पनि आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाउनु हुन्न र यस अनुरुपको व्यवस्था प्रस्तुत विधेयकमा गरिनु पर्छ । अनुमतिपत्रको अवधिपश्चात हस्तान्तरण विद्युत ऐन अवधारणा नै निजी क्षेत्रको लगानीमा विद्युत आयोजना निर्माण गरेर निजी क्षेत्रले स्वामित्वमा राखेर निश्चित अवधि संचालन गरेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । तर नेपालको स्वामित्वमा आए पछि विद्युतगृह तोकिएको अवधिसम्म संचालन हुन सकेन भने नेपाल सरकारको हात लाग्यो शुन्यको अवस्था हुन्छ । त्यसैले विधेयकमा हस्तान्तरण पछि आयोजना कम्तीमा २५ वर्ष संचालन हुनसक्ने सुनिश्चित रहेको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा जलाशयको क्षमता हस्तान्तरणको समयमा ७५ प्रतिशत कायम रहनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था थपिनु पर्छ । संचालनयोग्य अवस्थामा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाले संरचनाको डिजाइन बनाउँदा र निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको संरचनाको डिजाइन मानदण्ड र निर्माणसम्बन्धी मानदण्ड अनुरुप डिजाइन तथा निर्माण गर्नु पर्नेछ र तोकिएको डिजाइन आयू अवलम्बन गरेर निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने प्रावधान विधेयकमा थपिनु पर्छ । त्यस्तै संचालन अवधिमा तोकिएको मर्मत सम्भार मापदण्ड बमोजिम संरचनाको मर्मत सम्भार गरिनुपर्दछ भन्ने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिनु पर्छ । अन्तःमा गहिरिएर यो विधेयक अध्ययन गरेर मनन गर्दा यस्तो प्रतित हुन्छ कि कुनै छिमेकी देशको स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक तयार पारिएको हो र÷वा त्यस देशका विज्ञले आफ्नो देशको हितमा मस्यौदा गरेर नेपाललाई उपलब्ध गराएको हो । यो कुरा साँचो भए ती विदेशी विज्ञ देशभक्त हुनुमा उनको कुनै गल्ति छैन । कुनै पनि देशको नागरिकले हरेक तरिकाले आफ्नो देशको स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रयास गर्नु नितान्त स्वाभाविक हो । तर ती विदेशी विज्ञले तयार पारेको मस्यौदालाई जस्ताको त्यस्तै सार्वभौम, स्वाधीन तथा स्वतंत्र नेपालको संसदमा दर्ता गर्नुलाई राष्ट्रद्रोह भन्दा कम मान्न सकिन्न । अझ कुनै विदेशी विज्ञले नभएर यो विधेयक नेपालीहरु आफैले तयार पारेको भए यो अक्षम्य अपराध हो, ठूलो राष्ट्रद्रोह हो । देशमक्त राष्ट्रवादी नेपालीबाट यस्तो विधेयकको अपेक्षा गर्न सकिन्नथ्यो । नेपालको हित नहुने तर अन्य देशको हित हुने गरेर विधेयक बनाउने काम कुनै पनि देशभक्त राष्ट्रवादी नागरिकबाट नहुनु पर्ने थियो । २०८० आश्वि १८ को नागरिक दैनिका प्रकाशित https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1312771-1696466840.html