Innovative/Lucrative use of Surplus Electricity

In the previous fiscal year, Nepal Electricity Authority (NEA) exported 1,946 GWh surplus electricity (which would have been spilled if not exported, hence it would be called spill energy hereinafter) for Rs 17.06 billion. Similarly, in the first 5 months of the current fiscal year, NEA exported 1,765 GWh of spill energy for Rs 13.04 billion; equivalent to $96.59 million. NEA has targeted to export about 4,059 GWh spill energy for Rs 30 billion, equivalent to $222.2 million, in the current fiscal year. This is certainly a positive step. If the spill energy had not been exported, NEA could have incurred loss or will incur loss. Because currently, out of 3,242 MW electricity generation capacity in Nepal, 3,075.73 MW is hydropower. NEA owns 583 MW hydropower plants (18.9 percent of the total installed capacity) that generate spill energy especially during the rainy season. Similarly, NEA’s subsidiaries own 492.9 MW hydropower plants, in which the general public have invested in its equity and NEA also purchases the spill energy from these plants. Further, independent power producers (IPPs) own 1,999.77 MW hydropower plants, from which also NEA is forced to purchase spill energy. Because under the power purchase agreements (PPAs) between NEA and IPPs, the former is obliged to purchase all contracted electricity and pay for it. Normally a profit-making organization neither produces commodities that cannot be sold on its own, nor does it purchase such commodities from others. On the contrary, NEA is in an ironic position of not only generating spill energy but also purchasing same from others, and it does not have any choice but to export. Monopsony Trap However, India is basically a monopsony buyer with respect to export of electricity. Other goods and/or services can be exported to countries other than India. But due to geographical reasons, electricity can only be exported to India. While discussing this, it should not be forgotten that India is not a reliable and trustworthy neighboring country. Thus far, India has imposed 4 blockades on Nepal for no rhyme or reason: in 1962, 1970, 1989 and 2015. Moreover, India had imposed the last two blockades immediately after devastating earthquakes in Nepal that caused huge loss of life and property. Electricity is also a kind of commodity, which is called an electromagnetic field, and no matter which power plant it is generated from, it cannot be distinguished during transmission, distribution and utilization as to whichever powerhouse it is generated from and, where, when and for what purpose it is being used. However, India has imposed unreasonable conditions on import of electricity from Nepal. The restriction is on the import of electricity generated by powerhouse built with Chinese investment or by Chinese contractors or using machinery, equipment, etc. produced there. Moreover, Section 6.7.1 of the Electricity Import/Export Procedure issued by the Central Electricity Authority under the Ministry of Power of Government of India (GoI) in February 2021 stipulates that GoI reserves the right to import/export electricity from/to neighboring countries for reasons of larger policy interest, and same shall be binding on importers and exporters. That means GoI can ban electricity imports from Nepal at any time at its discretion. If this happens, NEA would be in a dire strait. If GoI is to prohibit import of electricity from Nepal at any time using the discretionary authority mentioned above, it could lead to NEA’s bankruptcy. Because NEA can stop generating spill energy from the powerhouses it owns, which is less than 20 percent. But according to PPAs, NEA cannot refuse to buy spill energy generated by its subsidiaries and IPPs and it has no choice but to buy and pay for it. If more than 80 percent of spill energy could not be exported, NEA may face a major economic/financial crisis, including even becoming insolvent since NEA plans to export spill energy worth Rs 30 billion in current fiscal year as mentioned above. Therefore, exporting spill energy to India is a risky venture in a number of ways. Hence, efforts should be made to find alternatives to exporting electricity to unreliable and untrustworthy India, a monopsony buyer. Export to Bangladesh NEA, NTPC Vidyut Byapar Nigam of India and Bangladesh Power Development Board have signed a tripartite agreement to export 40 MW of electricity from Nepal to Bangladesh via India. However, since India was also a party to the agreement, India has restricted export of electricity to Bangladesh generated from powerhouses built with Chinese investment or by Chinese contractors or with machinery, equipment, etc. produced there. Moreover, Bangladesh does not have a good track record as it has defaulted payment for electricity imported from India. Bangladesh owes $850 million to Adani Power and $23.3 million to Tripura State Electricity Corporation Ltd.: total default amount Rs 117.895 billion. While some industries in Nepal are said to have defaulted a few billion rupees, NEA will have serious liquidity problems if a large amount of money is defaulted by Bangladesh for electricity imported from NEA. Since NEA has started exporting to Bangladesh too, it may not be appropriate to call India a monopsony buyer any longer. However, there is no substantial difference between exporting to India and exporting to Bangladesh, since the conditions imposed by India apply on the export to Bangladesh as well. Innovative Use of Spill Energy Innovative technologies have developed in the world that can utilize spill energy. The Royal Government of Bhutan (RGoB) used spill energy to mine Bitcoins, one of the cryptocurrencies, in 2024 and sold 367 Bitcoins; earning $33.5 million (Rs. 4.6 billion) and is holing Bitcoins worth $1 billion (Rs. 137.46 billion) in stock. Similarly, a large quantum of electricity is required to process data and to train artificial intelligence (AI), for which spill energy can be used. Data processing and training AI is done at Data Centers. It takes seven years for new Data Centers in Virginia, USA to have electricity connection with Dominion Energy, Inc.; a utility which supplies electricity to Virginia, North Carolina, and South Carolina states. This fact is not mentioned here to imply that NEA should start exporting electricity across the seven seas to some states in the USA, because electricity cannot be exported that far; not even by satellite. This scribe opines that Nepal’s spill energy should be put to alternative innovative uses that are more lucrative. Either Data Centers from the USA should be invited to Nepal or GoN itself should establish and operate Data Centers in Nepal. It has potential for an exponential quantum of revenue for GoN, compared to exporting to India and/or Bangladesh. Cryptocurrency: Bitcoin 110,000 kWh of electricity is required to mine one Bitcoin. NEA has exported electricity that could mine one Bitcoin for merely Rs 812,900, equivalent to $5,913. But the price of a Bitcoin is now more than $100,000 (Rs 13.746 million). In other words, GoN can earn $100,000 dollars by mining Bitcoin using spill energy for which NEA receives merely $5,913 by exporting NEA expects to export electricity worth Rs 30 billion in current fiscal year, equivalent to $218.2 million. It means approximately 4,059 GWh electricity will be exported. This amount of electricity can be used to mine more than 36,900 Bitcoins, the price of which is $3.69 billion at the rate of $100,000/Bitcoin, which is equivalent to Rs 507 billion. This amount is almost 17 times the amount NEA receives from export.

Ban on Cryptocurrencies It should not be forgotten that Nepal Rashtra Bank has banned cryptocurrency transactions in Nepal under Section 12 of the Foreign Exchange (Regulation) Act. Therefore, legally, the general public can neither mine nor trade Bitcoin. But this ban is not applicable on GoN. Just as the RGoB has benefited from mining Bitcoin by using spill energy, GoN too can emulate. In Nepal gambling too is banned. However, GoN has issued licenses to 22 casinos and mini casinos in order to allow foreigners to gamble, from which GoN is earning substantial royalty revenue. Therefore, if GoN itself mines Bitcoin by taking the spill energy from NEA, the Nepal government treasury will be enriched by a magnitude. Data Processing & AI Just as a normal computer uses a central processing unit (CPU), data centers use 300 watts graphics processing units (GPUs). A standard mid-range data center would comprise 500 racks with 42 GPUs in each rack: in total 21,000 GPUs. Operating 1 GPUs for an hour would consume 0.3 kWh electricity. The cooling infrastructure to avoid overheating of GPUs also would consume some electricity. It is estimated that the all-inclusive cost of operating one GPU for 1 hour would be 1 kWh electricity. GPU rate per hour in the market is $2.5 to $3.5. Nepal can charge only $1.5 for one hour’s GPU operation. In this way, if the 4,059 GWh electricity that NEA has targeted to export in this fiscal year were used in a data center, GoN could earn $6.088 billion, equivalent to Rs. 836.92 billion. Which is almost 28 times of the amount that the NEA will receive from exporting electricity. Indian billionaire Mukesh Ambani's Reliance Industries Group has recently announced that it will operate the world's largest data center in the Indian city of Jamnagar in Gujarat, which will require a very huge amount of electricity. India can use Nepal's electricity for northern India and supply electricity within India to Jamnagar. It should not be forgotten that an agreement has already been signed to export 10,000 MW to India. Before this happens, it would be prudent for Nepal to establish and operate a data center and use the electricity that would be exported. The hardware for the data center including GPUs and server is estimated to cost $225 million and data center building $5 million. Similarly, power and cooling infrastructure is estimated to cost $10 million and networking $3 million. Total initial investment is expected to be $243 million equivalent to Rs 33.40 billion. GoN can earn Rs. 836.92 billion annually with initial investment of Rs 33.40 billion by operating a data center. While, less than 20 percent of GoN’s total budget for the current fiscal year has been allocated for capital expenditure and based on past track record actual capital expenditure is likely to be a lot less. On the other hand, Nepal’s foreign exchange reserve has reached $14.9 billion. Establishing a data center at the cost of $243 million would amount to a revolutionary (not destructive, but creative) step for the upliftment of Nepal’s economy. Also, since the necessary human resource is available in Nepal itself, there will be no difficulty in operating a data center. Income Tax Exemption GoN’s targeted revenue collection in the current fiscal year is Rs 1,419 billion, of which Rs 1,284 billion is tax revenue. If GoN is to use the spill energy to mine Bitcoin, GoN treasury will receive more than Rs 500 billion and if a data center is operated, the state treasury would be richer by Rs 800 billion. This kind of revenue could metamorphose Nepal’s economy. Besides, GoN can take another “creative” revolutionary step by exempting the people from income tax; maybe for people earning up to Rs 10 million/year. This would increase the purchasing power of the general public thereby arresting the downward slide of the economy or could jumpstart the economy that has stalled. People in Asian countries like Maldives and Brunei do not have to pay income tax and there is no income tax in the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, etc. Or GoN can substantially reduce the quantum of domestic and foreign debt; budget for this year is Rs 547 billion. Nepal's public debt has already reached Rs 2,434 billion and by putting spill energy to innovative uses, debt service burden on the state treasury can be reduced by a magnitude, and the same can be utilized for productive uses or social welfare. Conclusion When Nepali Congress leader Sushil Koirala was the Prime Minister, India had imposed an economic blockade, for no rhyme or reason, on 23rd September 2015, but most leaders of that party could not muster courage to utter the “B” word. However, KP Sharma Oli, who was appointed Prime Minister on the 12th October 2015 took a patriotic and nationalist stance and succeeded in having the blockade removed. Fortunately, the same person is now the Prime Minister. But unfortunately, the country's economy is facing serious problems. In such a situation, if PM Oli takes the initiative and utilizes the spill energy to mine Bitcoin or operate a data center, the economy will surely take an upward turn. Besides, exempting people from income tax will amount to distributing stimulus packages to the people with decreased purchasing power, suffering from Nepal’s economy that is stagnating or worse. It is earnestly hoped that such a golden opportunity will be utilized forthwith. Published in People’s Review on February 6, 2025. https://mypeoplesreview.com/2025/02/04/innovative-lucrative-use-of-surplus-electricity/

खेर जाने बिजुलीको नवप्रवर्तनात्मक उपयोगबाट राज्यलाई अकूत आर्जन

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालमा उपयोग हुन नसकी खेर जाने एक अर्ब ९४.६ करोड युनिट बिजुली १७ अर्ब ६.६ करोड रूपैयाँमा निर्यात गरेको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा एक अर्ब ७६.५ करोड युनिट बिजुली १३ अर्ब चार करोड रूपैयाँ (नौ करोड ६५.९ लाख डलर बराबर) मा निर्यात गर्‍यो। अनि चालु आर्थिक वर्ष जम्मा ३० अर्ब रूपैयाँ (२२ करोड २२.२ लाख डलर बराबर) को अन्दाजी चार अर्ब ५.९ करोड युनिट यस्तो बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो सकारात्मक काम हो। खेर जाने बिजुली निर्यात नगरेको भए वा नगरे प्राधिकरण घाटामा जान सक्थ्यो वा जान्छ किनभने हाल नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ३,२४२ मेगावाट मध्ये ३,०७५.७३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनेमा प्राधिकरण स्वामित्वको ५८३ मेगावाट क्षमताका विद्युत्गृहहरू (कुल जडित क्षमताको १८.९ प्रतिशत) बाट खेर जाने बिजुली प्राधिकरण आफैँले उत्पादन गर्छ, विशेषतः वर्षायाममा। त्यस्तै प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीहरूको ४९२.९ मेगावाट (जसमा सर्वसाधारणले सेयर लगानी गरेको छ) र निजी क्षेत्रको १,९९९.७७ मेगावाट क्षमताको विद्युत्गृहहरूबाट उत्पादन हुने खेर जाने बिजुली पनि प्राधिकरणले खरिद गर्छ। किनभने प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादकहरूबिच सम्पन्न सम्झौताअनुसार तोकिएको परिमाणका सबै बिजुली खरिद गरेर भुक्तानी दिन प्राधिकरण बाध्य छ। हुन त कुनै पनि नाफामुखी संस्थाले न आफैँले बिक्री नहुने वस्तु उत्पादन गर्छ न त अन्यबाट खरिद नै। तर प्राधिकरणले भने खेर जाने बिजुली उत्पादन गर्नाको अतिरिक्त अन्यबाट पनि यस्तो बिजुली खरिद गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ र यसबाट उन्मुक्तिका लागि निर्यात गर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। एकल क्रेताको पासो तर नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्बन्धमा धेरै हदसम्म भारत एकल क्रेता (मोनोप्सोनी) हो। अन्य वस्तु वा सेवा भारतबाहेकका देशमा निर्यात गर्न सके पनि भौगोलिक कारणले नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्न धेरै हदसम्म भारतमा मात्र सम्भव छ। यो चर्चा गर्दै गर्दा विस्मृतिमा पार्नुहुन्न कि भारत धेरै भर गर्नु हुने देश होइन। अहिलेसम्म भारतले अनाहक नेपालमाथि चार पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको छः २०१९, २०२७, २०४५ र २०७२ सालमा। अझ २०४५ र २०७२ सालमा त नेपालमा ठूलो भूकम्पले धेरै जनधन क्षति भएलगत्तै नाकाबन्दी लगाएको थियो। नेपालबाट बिजुली खरिद गर्न पनि भारतले युक्तिसंगत नभएका सर्तहरू लादेको छ। बिजुली भनेको पनि एक किसिमको वस्तु हो जसलाई इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भनिन्छ र जुनसुकै विद्युत्गृहबाट उत्पादन गरिएको भए पनि प्रशारण, वितरण र उपयोग गर्दा कुन विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली कसले, कहाँ, कहिले, कुन काममा उपयोग गरेको हो भन्ने छुट्टयाउन सकिँदैन। तथापि भारतले चिनियाँ लगानी वा त्यहाँको ठेकेदार वा त्यहाँ उत्पादित मेसिनरी, उपकरण इत्यादि उपयोग गरेर निर्मित विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने सर्त थोपरेकोे छ। यस अतिरिक्त भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०२१ फेब्रुअरीमा जारी गरेको विद्युत् आयात/निर्यात कार्यविधिको दफा ६.७.१ मा भारत सरकारले आफ्नो नीतिगत हितका लागि छिमेकी देशहरूबाट बिजुली आयात/निर्यात गर्ने अधिकार सुक्षित राख्छ भनिएको छ र यो प्रावधान आयातकर्ता वा निर्यातकर्ता निकायलाई बाध्यकारी हुने व्यवस्था छ। अर्थात भारत सरकारको तजबिजमा कुनै पनि समयमा नेपालबाट गरिने बिजुली आयात प्रतिबन्धित गर्न सक्छ। यस्तो भएमा प्राधिकरणको नियति भयाबह हुनेछ। किनभने खेर जाने बिजुली भारतमा निर्यात गरिँदै आएकोमा भारत सरकारले आफ्नो तजबिजका आधारमा उपरोक्त कार्यविधिमा निहित अधिकार प्रयोग गरी बिजुली आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा प्राधिकरण टाट पल्टन सक्छ। किनभने प्राधिकरणले आफ्नै स्वामित्वका विद्युत्गृहबाट त खेर जाने बिजुलीको उत्पादन नगर्न सक्छ, जुन २० प्रतिशतभन्दा कम मात्र हो। तर विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको खेर जाने बिजुली किन्न प्राधिकरणले अस्वीकार गर्न सक्दैन र किनेर भुक्तानी दिन बाध्य छ। तर ८० प्रतिशतभन्दा बढी खेर जाने बिजुली निर्यात गर्न नसक्दा प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक/वित्तीय संकट आउन सक्छ र टाट पल्टन पनि सक्ने सम्भावना हुन्छ (यस आर्थिक वर्ष खेर जाने बिजुली ३० अर्ब रूपैयाँ बराबर हुने माथि उल्लेख गरियो)। त्यसैले खेर जाने बिजुली भारतमा निर्यात गर्नु धेरै हिसाबले जोखिमपूर्ण हो। तसर्थ एकल क्रेताको पासोमा फस्दै भर गर्न नसकिने छिमेकी देश भारतमाथि परनिर्भर हुँदै बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प खोज्नु वाञ्छनीय छ। बंगलादेशमा निर्यात २०८१ असोजमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र बंगलादेश पावर डेपलप्मेन्ट बोर्डबिच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर ४० मेगावाट बिजुली नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने भएकोलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। तर सम्झौतामा भारत पनि संलग्न हुनाले चिनियाँ लगानी वा त्यहाँका ठेकेदार वा त्यहाँ उत्पादित मेसिनरी, उपकरण इत्यादि उपयोग गरेर निर्मित विद्युत्गृहबाट उत्पादन हुने बिजुली बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न नदिने सर्त भारतले थोपरेको छ। साथै बंगलादेश विश्वसनीय खरिदकर्ता पनि होइन। किनभने बंगलादेशले समयमा भुक्तानी दिँदैन, दिन सक्दैन। बंगलादेशले भारतबाट बिजुली आयात गरेबापत आपूर्तिकर्ता अदानी पावरलाई ८५ करोड डलर बक्यौता राखेको छ भने भारतको त्रिपुरा राज्य विद्युत् कर्पोरेसनलाई दुई करोड ३३ लाख डलर बक्यौता राखेको छ अर्थात जम्मा एक खर्ब १७ अर्ब ८९.५ करोड रूपैयाँ बक्यौता राखेको छ। नेपालमा उद्योगीहरूले केही अर्ब रूपैयाँ बक्यौता राखेको छ भन्दै गर्दा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्दा पनि ठूलो रकम बक्यौता रहेमा प्राधिकरणले तरलताको समस्या बेहोर्नु पर्नेछ। हुन त बंगलादेशमा समेत निर्यात गर्न सुरु गरेकाले अब नेपालको बिजुली निर्यातको सन्दर्भमा भारतलाई एकल क्रेता भन्न मिल्दैन भन्न सकिन्छ। तर बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्दासमेत भारतले तोकेको सर्त, नियम आदि पालना गर्नुपर्ने र भौगालिक कारणवश भारत हुँदै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा भारतमा निर्यात गर्नु र बंगलादेशमा निर्यात गर्नुमा कुनै ठोस फरक छैन। नवप्रवर्तनात्मकमा उपयोग संसारमा खेर जाने बिजुली उपयोग गर्न सकिने नवप्रवर्तनात्मक प्रविधि विकसित भएको छ। सन् २०२४ मा भुटान सरकाले खेर जाने बिजुली उपयोग गरेर क्रिप्टोकरेन्सीमध्येको बिटक्वाइन उत्खनन गरेर ३६७ थान बिक्री गरी तीन करोड ३५ लाख डलर (चार अर्ब ६०.४९ करोड रूपैयाँ) कमाएछ भने एक अर्ब डलर (एक खर्ब ३७.४६ अर्ब रूपैयाँ) मूल्य पर्ने बिटक्वाइन मौज्दातमा राखेको छ। त्यस्तै तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सञ्चालन गन पनि ठूलो परिमाणमा बिजुली चाहिन्छ। तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता सञ्चालन गर्न विद्युत् वितरण प्रणालीमा अत्यधिक माग नहुने समयको खेर जाने बिजुली उपयोग गर्न सकिन्छ। यी कामका लागि डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्छ। अमेरिकाको भर्जिनियामा अवस्थित भर्जिनिया, उत्तर क्यारोलिना र दक्षिण क्यारोलिना राज्यहरूमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने डोमिनियन इनर्जी, इंकबाट नयाँ डाटा सेन्टर खोल्न बिजुली आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सात वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। यो तथ्य यहाँ उल्लेख गर्नुको तात्पर्य नेपालले सात समुन्द्रपारि अमेरिकाको केही राज्यमा बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने होइन किनभने स्याटेलाइटबाट पनि त्यति टाढा बिजुली निर्यात गर्न सकिन्न। यस पंक्तिकारको उद्देश्य नेपालमा उपयोग हुन नसकेर खेर जाने बिजुली एकल क्रेता भारत वा बक्यौता बाँकी राख्ने बंगलादेशमा निर्यात गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले अकुत आर्जन गर्ने गरेर माथि उल्लिखित नवप्रवर्तनको विकल्प पहिल्याउने हो। क्रिप्टोकरेन्सी: बिटक्वाइन बिटक्वाइन उत्खननमा बिजुली उपयोग गर्नु एउटा नवप्रवर्तनात्मक उपयोग हो। यस आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसत रु. ७.३९ मा बिजुली निर्यात गरेको थियो। अनि क्रिप्टोकरेन्सीमध्येको एउटा बिटक्वाइन उत्खनन गर्न एक लाख १० हजार युनिट बिजुली आवश्यक पर्छ। अर्थात् एउटा बिटक्वाइन उत्खनन गर्न पुग्ने बिजुली प्राधिकरणले आठ लाख १२.९ हजार रूपैयाँमा निर्यात गरेछ (पाँच हजार नौ सय १३ डलर बराबर)। तर एउटा बिटक्वाइनको मूल्य अहिले एक लाख डलर (एक करोड ३७.४६ लाख रूपैयाँ) भन्दा बढी पर्छ। अर्थात् खेर जाने बिजुली निर्यात गरेर प्राधिकरणले पाँच हजार नौ सय १३ डलर प्राप्त गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले बिटक्वाइन उत्खनन गरेर एक लाख डलर आर्जन गर्दा नेपाल सरकार बढी लाभान्वित हुन्छ। चालु आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले ३० अर्ब रूपैयाँ अर्थात २१ करोड ८२ लाख डलरको बिजुली निर्यात गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। मतलब यो आर्थिक वर्ष अन्दाजी चार अर्ब ५.९ करोड युनिट बिजुली निर्यात गरिनेछ। यो परिमाणको बिजुलीले ३६ हजार नौ सय थानभन्दा बढी बिटक्वाइन उत्खनन गर्न सकिन्छ जसको बिक्री मूल्य प्रतिथान एक लाख डलरमा तीन अर्ब ६९ करोड डलर (जुन पाँच खर्ब सात अर्ब २९.४८ करोड रूपैयाँ बराबर) हुन्छ। यो रकम प्राधिकरणले निर्यात गरेर प्राप्त गर्ने रकमको तुलनामा झण्डै १७ गुणा हो। राष्ट्र बैंकको प्रतिबन्ध स्मरणीय छ, २०७४ साल मसान्तसम्म गरिएका संशोधनसहितको विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसैले कानुनतः सर्वसाधारणले न बिटक्वाइन उत्खनन गर्न सक्छन् न त कारोबार नै। तर यो प्रतिबन्ध नेपाल सरकारमाथि लागु हुँदैन। जसरी भुटान सरकारले उपयोग हुन नसकेर खेर जाने बिजुली उपयोग गरी बिटक्वाइन उत्खनन गरेर लाभान्वित भएको छ त्यसैगरी नेपाल सरकार पनि लाभान्वित हुन सक्छ। स्मरणीय छ, नेपालमा जुवा प्रतिबन्धित छ तर विदेशीलाई जुवा खेलाउन नेपाल सरकारले नै २२ वटा क्यासिनो र मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत दिएको छ जसबाट नेपाल सरकारले रोयल्टी राजस्व आर्जन गरिरहेको छ। यसै गरेर नेपाल सरकार आफैँले नै प्राधिकरणबाट खेर जाने बिजुली लिएर बिटक्वाइन उत्खनन गरे नेपाल सरकारको कोष धेरै सुदृढ हुनेछ। तथ्यांक प्रशोधन र कृत्रिम बौद्धिकता तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता सञ्चालन गर्न बिजुली उपयोग गर्नु अर्को नवप्रवर्तनात्मक उपयोग हो। सामान्य कम्प्युटरमा सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट (सिपियु) रहे जस्तै तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता सञ्चालन गर्ने डाटा सेन्टरमा ग्राफिक प्रोसेसिङ युनिट (जिपियु) प्रयोग गरिन्छ। एउटा मझौला स्तरको डाटा सेन्टरको प्रत्येक र्‍याकमा ४२ थान ग्राफिक प्रोसेसिङ युनिट रहने पाँच सय वटा र्‍याक रहन्छ। यसरी यो स्तरको डाटा सेन्टरमा जम्मा २१ हजार थान जिपियु हुन्छ। हरेक जिपियु तीन सय वाटको हुन्छ र तीन वटा जिपियु एक घण्टा सञ्चालन गर्दा ०.९ युनिट बिजुली खपत हुन्छ। ती जिपियुहरूलाई तात्न नदिन उपयोग गरिने चिस्यान प्रविधिले पनि केही विद्युत् खपत गर्छ भने अन्य सञ्चालनलगायतको खर्च पनि हुन्छ। ती सबैलाई समेट्दा एउटा जिपियु एक घण्टा सञ्चालन गर्न एक युनिट बिजुली खपत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। एउटा जिपियु एक घण्टा सञ्चालन गरेबापत २.५ डलरदेखि ३.५ डलरसम्म राजस्व प्राप्त हुन्छ। नेपालले यो दरलाई केही कम गरेर १.५ डलर प्रति घण्टा मात्र तोक्न सक्छ। यस्तोमा प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको चार अर्ब ५.९ करोड युनिट बिजुली डाटा सेन्टरमा उपयोग गरेको भए ६ अर्ब आठ करोड ८५ लाख डलर नेपाल सरकारले आर्जन गर्न सक्छ, जुन आठ खर्ब ३६ अर्ब ९२.५२ करोड रूपैयाँ बराबर हो। जुन प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गर्दा पाउने रकमको झण्डै २८ गुणा हो। भारतीय खर्बपति मुकेश अम्बानीको रिलायन्स उद्योग समूहले हालै भारतकै गुजरात राज्यको जामनगर सहरमा संसारकै सबभन्दा ठूलो डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् जसलाई निकै ठूलो परिमाणमा बिजुली आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि भारतको उत्तरी भेगका लागि भारतले नेपालको बिजुली उपयोग गरेर भारतभित्रको बिजुली जामनगरमा आपूर्ति गर्न सक्छ। स्मरणीय छ, भारतमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। यो अवस्था आउनुअगावै नेपालभित्रै डाटा सेन्टर खोलेर नेपालमा उपयोग हुन नसकेर खेर जाने बिजुली उपयोग गर्ने तारतम्य मिलाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। एउटा मझौला स्तरको डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न भवन, विद्युत् आपूर्ति, चिस्यान पूर्वाधार, नेटवर्कलगायतका लागि एक करोड ८० लाख डलर लागत लाग्ने अनुमान छ भने जिपियु, सर्भरलगायतका हार्डवेयरको अनुमानित लागत २२ करोड ५० लाख डलर लाग्ने आकलन छ। जम्मा २४ करोड ३० लाख डलर अथवा ३३ अर्ब ४०.२७ करोड रूपैयाँ लगानी गर्दा वार्षिक आठ खर्ब ३६ अर्ब ९२.५२ करोड रूपैयाँ नेपाल राज्यले आर्जन गर्नु भनेको ठूलो अवसर हो। कुल विनियोजित बजेटको २० प्रतिशतभन्दा कम मात्र पुँजीगत खर्चका लागि व्यवस्था गरिएको र यथार्थमा पुँजीगत खर्च त्यसभन्दा पनि धेरै मात्र खर्च हुने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकमा २२ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको अवस्थामा साढे ३० अर्ब रूपैयाँ लागतमा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनु देशको उत्थानका लागि सकारात्मक कदम हुनेछ। साथै यसका लागि आवश्यक जनशक्ति नेपालमा नै उपलब्ध हुनाले सञ्चालनमा ल्याउन कुनै कठिनाई पर्ने छैन। आयकरबाट उन्मुक्ति नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष राजस्व १४ खर्ब १९ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा कर राजस्व १२ खर्ब ८४ करोड उठाउने अनुमान गरेको छ। खेर जाने बिजुली प्राधिकरणबाट नेपाल सरकारले लिएर बिटक्वाइन उत्खनन गर्ने हो भने पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नेपाल सरकाले आर्जन गर्न सक्ने र डाटा सेन्टर सञ्चालन गरे आठ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राज्य कोषले आर्जन गर्ने अवस्थामा जनतालाई आयकरबाट उन्मुक्ति दिएर सरकारले क्रान्तिकारी (ध्वंसात्मक नभएर सिर्जनात्मक) काम गर्न सक्छ। जनताको पसिनाको कमाइ्बाट उठाइने आयकर मिनाहा गर्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढेर शिथिल बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन्छ। स्मरणीय छ, दक्षिण एशियाली देश माल्दिभ्स र संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, बहराइन, कुवेत, ओमान जस्ता खाडी देशलगायतमा जनताबाट आयकर उठाइन्न। अथवा चालु आर्थिक वर्ष उठाइने पाँच खर्ब ४७ अर्ब आन्तरिक र बाह्य ऋण नलिन वा थोरै मात्र लिन सकिन्छ। यसै पनि नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब पुगिसकेको छ र यसको भार बढ्दो छ। खेर जाने बिजुली सदुपयोग गरेर सार्वजनिक ऋणको भार घटाउने अर्को विकल्प अवलम्बन गरिएमा हरेक वर्ष राज्य कोषमा ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्ने भार पनि तात्त्विक रूपमा घट्नेछ र यो रकम उत्पादनमूलक काममा विनियोजन गर्न सकिन्छ। निष्कर्ष २०७२ असोजमा नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदा भारतले नेपालमाथि अनाहक नाकाबन्दी लगाएकोमा बहुसंख्यक कांग्रेसीले भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो भनेर स्वीकारसम्म गर्ने हिम्मत गरका थिएनन्। यस्तोमा त्यही महिनाको २५ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीले देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रवादी अडान लिएर भारतीय नाकाबन्दी हटाउन सफल हुनुभएको धेरै नेपालीलाई सम्झना छ। सौभाग्यवश अहिले उहाँ नै नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनुहुन्छ। तर दुर्भाग्यवश देशको अर्थतन्त्र जटिल समस्यामा छ। यस्तो अवस्थामा उहाँले अग्रसरता लिएर नेपालमा खपत हुन नसकेर खेर जाने बिजुली सदुपयोग गर्ने गरेर बिटक्वाइन उत्खनन गर्ने वा एउटा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनुभएमा शिथिल अर्थतन्त्र सशक्तरूपमा चलायमान हुने मात्र होइन, नेपाली जनताबाट असुल गरिँदै आएको आयकरबाट उन्मुक्तिसमेत दिन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो सुवर्ण अवसर खेर फालिने छैन भन्ने कामना छ। २०८१ माघ २० गतेको नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1463524-1738462147.html