Monday, May 31, 2010

Day Dreaming won’t Solve Energy Crisis

Ratna Sansar Shrestha

It's not necessary to be an expert to feel the impact of load shedding problem the people in Nepal are facing. As recently as last April, students appearing in SLC examination had to face this obnoxious problem; which hampered in their preparation for the said examination. Actually no sector of the economy, including the educational system, is immune from it. Hospitals and nursing homes are other sensitive areas affected by this crisis.

We can analyze the root cause of this problem on the basis of past plan performances. The 9th five year plan, ending in 2002, was really successful from the perspective of hydropower development. Against a target of adding 293 MW installed capacity in the system, during the plan period, 268 MW was added. However, 10th plan was a complete failure. Just 40 MW installed capacity was added against a target of 314 MW during this period.

One of the reasons behind underperformance during the tenth plan period is the withdrawal of income tax holiday. Under Electricity Act 1992, no income tax had to be paid during first 15 years of operation of the hydropower plant and it would have to pay 10% less than corporate tax from 16 years onward. But the Income Tax Act, 2001 eliminated this facility and investors lost confidence in the government policy sensing lack of stability in it; evidenced by the lackadaisical performance following this; till this date.

Another reason behind the plan failure is below par performance of Nepal Electricity Authority (NEA). In the tenth plan, NEA targeted to add 100 MW installed capacity (70 MW Middle Marsyangdhi and 30 MW Chameliya hydropower projects) in the system. But Middle Marsyangdhi project which was expected to be commissioned by 2004, was commissioned only in 2008 – entailing a time overrun of four years. It is unsure when will Chamelia be commissioned. Besides, Middle Marsyangdhi also suffered cost overrun of a huge magnitude. Estimated to cost just Rs 13.65 billion, by the time of commissioning the contractors had already been paid over Rs 26 billion and they were still demanding payment of additional Rs 10 billion. The project had to bear additional Rs 5 billion in interest during construction for the delay in completion by 4 years and the revenue loss for the period amounted to Rs 9.4 billion. Thus the total cost of this project at completion is Rs 51 billion; the amount adequate to build 500 MW.

‘People’s War’ was another reason behind failure to attract investment in hydropower sector due to lack of investment friendly environment. Besides, the attention of government of Nepal also shifted from solving energy crisis in Nepal to mitigating load shedding problem in India; manifest in government fast tracking projects like West Seti, Arun III, Upper Karnali etc.; all export oriented projects. The hydrocrats failed to understand that solving load shedding problem in India does not solve the same crisis in Nepal; when there is a dearth of projects for internal consumption.

It’s not a case of powers-to-be being caught unawares, as necessary information on how much power will be required in which year till next 15 years is available. NEA has prepared projected load forecast through till 2025. With necessary information about demand side on hand, the powers-to-be had plenty of time to prepare and be ready. But they have been caught with their pants down. Now the country is witnessing high sounding discussions about the alternatives energy sources to mitigate the problem. Unfortunately, it is not practicable to move the country towards industrialization with alternative sources of energy. The solar, bio gas and wind energy are just useful for the household consumptions. Solar and bio energy is not capable enough even to operate a high capacity motor pump for irrigation. The impact of electricity crisis upon the productivity of the nation is severe. It is hard to run the industry today due to load shedding. Migration of semi and non skilled Nepalese labors to foreign countries especially gulf is increasing and, unfortunately, our daughters are facing sexual exploitation in gulf countries. These are the socio economic impacts of load shedding.

Splitting of the ministry of Water resources into energy and irrigation ministry is unfortunate. The energy ministry is not aware of consumption of other major energy sources of energy like petroleum products, liquefied petroleum gases etc. Nepal spent 56 billion rupees in the last fiscal year to import the petroleum products whereas the value of electricity sold by NEA during the same period amounted to 16 billion rupees only. Easily half of this outlay on import of petroleum product can be curtailed by electrifying transportation; electrical railways, trolley buses, ropeways, cable cars, electric vehicles may be the alternatives for the transportation which could also reduce the loss of Nepal Oil Corporation (NOC).

Besides, by introducing and increasing the use of electric train service, the transportation cost can be reduced as the energy cost energy cost of carrying one ton of freight a distance of one kilometer averages 337 kJ for water, 221 kJ for rail, 2,000 kJ for trucks[1].

These days, minister for energy is going about declaring that the load shedding problem will be solved in the next five years but the technocrats working under him have been contradicting him covertly because they know that he is daydreaming. I would like to challenge him that even if the ongoing projects in his list were to be completed in next five years it wouldn’t be sufficient to address the demand of that time. There is big hole in the calculation of the policy makers because they are estimating that we will have cumulative total of 1800 MW installed hydro electricity capacity in next five years and demand will be just 1271 MW. However, what they are forgetting is that 1800 MW will generate less than 900 MW which will not be able to meet the projected (suppressed) demand of 1271 MW. We can draw a parallel with the situation obtaining now. We have approximately 700 MW installed capacity in the system which generate only about 300 MW in the dry season and, hence, the energy crisis. In order to meet the projected demand of 1271 MW in 2013-14, it is necessary to have 2800 MW installed capacity. So the policymakers’ are day dreaming as to how to resolve the power crisis and it is not possible to solve the problem like this.

Published in Vol. 1, Issue 1 (April-May 2010) of Artha Vyavastha (The Economic System) based on an interview with the author.


Friday, May 28, 2010

RE: Congrats for your article

May 27, 2010
Prof. Dr Mohan Lohani

Dear Prof Lohani

The decision reached by the public accounts committee of the parliament on Tuesday with regards to middle Marshyangdi project proves that there is rampant impunity and this committee is becoming instrumental in increasing it. Instead of taking any action against the perpetrators of the “fiscal crime” in this project, the committee now talked about operating this project as a public private partnership venture. How to run this project is an entirely different issue. When this committee started investigation, they were looking at the cost overrun and time overrun issues and were trying to pin responsibility. But they seem to have completely forgotten about this. This attitude and stance of this committee will not only increase impunity but also encourage the concerned to emulate this project at the cost of the nation and consumers of electricity for their personal gain.

I really feel very sad.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha

From: Mohan Lohani []
Sent: Tuesday, May 25, 2010 6:39
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Congrats for your article

Dear Ratna Sansarji,
You are absolutely right while a low salaried officer or employee is caught red handed if he is found taking a few thousand rupees as bribe,but what about those who grab hefty amounts from big projects? The corruption investigation Commission can't investigate such cases,which is an irony of the governance system.

Congrats as you continue to write and speak for a public cause without fear and expecting any favor.

Tks and regds,
Mohan Lohani

Tuesday, May 25, 2010

क्षमा याचना - सुकिला, बुद्धिजीवि काठमाडौंबासीसंग

बैशाख २९ गते एनेकपा माओबादी दलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले विनम्रतापूर्वक काठमाडौंबासी सुकिला बुद्धिजीविहरुसंग क्षमा याचना गरेकोले एउटा सकारात्मक कीर्तिमान नैं स्थापित हुनपुगेकॊछ । हुनत क्षमा याचना ९९ प्रतिशतसंग मात्र गरिएको र बांकीसंग नगरेको स्पष्टिकरण दिइएको थियो । आत्मसमिक्षा गरेर कमी कमजोरी महसूस गर्नु राम्रो आत्मआलोचनात्मक कार्य हो र यस सम्बन्धमा सार्वजनिकरुपमा दुखः व्यक्त र क्षमा याचना गर्नु भनेको पश्चातापका साथै प्रायश्चित पनि गर्नु हो यो सराहनिय छ ।

सामान्यतया राजनीतिकर्मीहरु गल्ती बिरलै सकार्दछन् र क्षमा याचना गर्ने भनेको अनहोनी नैं हो । नेपालको हित नहुने महाकाली सन्धीमा सम्पन्न गरेर पश्चिमबाट सूर्य उदाउने भ्रम छर्छन । नेपालले वर्षातमा साँढे ३ प्रतिशत मात्र पानी पाउने प्रावधान सन्धीमा राखेर पानीमा नेपालको आधा हक कायम गरेको झ्याली पिट्छन् । यस्तै पाचेश्वर आयोजनाबाट नेपालमा सुख्खायाममा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर िसंचाइको व्यवस्था गरेर नेपालले आधा पानी पाउने सुनिश्चित भएको ठोकुवा गर्छन । लाज शरम नमानीकन जनतालाई अबुझ ठान्छन् । गल्ती सकार्ने र क्षमा याचना गर्ने भनेको त धेरै टाढाको कुरा भयो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक कार्यक्रम नैं आयोजना गरेर क्षमा याचना गर्नु भनेको सदासयताका साथै सहृदयताको उत्कृष्ट उदाहरण हो । तर यो पनि सांचो हो कि देशको नेतृत्व लिइसकेको र लिनुपर्ने मानिसले सकभर क्षमा याचना गर्नुपर्ने कामै गर्नुहुन्न । तथापि अध्यक्ष प्रचण्डको हकमा यस्तो अवस्था पटक पटक पुनराबृत्ति भएकाछन् । कतिपय अवस्थामा एक दिन एकखाले समाचार प्रसारित हुन्छ अनि अर्को दिन त्यस्तो भनिएको थिएन वा भिन्दै आशय थियो अथवा तोडमरोड गरेर प्रसारित भयो या भिन्दै प्रसंगमा भनिएको हुनाले अर्को सन्दर्भमा जोड्न नमिल्ने र अझ गोप्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा भनिएको कुरा खुल्लारुपमा उद्धरण गर्न नमिल्ने भनाई सार्वजनि गरिन्छ । यस सन्दर्भमा उक्त दल र सो दलका पदाधिकारी बढी चनाखो हुन आवश्यक छ । अहिलेको सन्दर्भमा सबभन्दा ठूलो दलको अध्यक्षले मनसा, बाचा, कर्मणा भने गरेको कुरा व्यक्तिगत नरहेर दलकै अभिव्यक्तिको रुप लिईन्छ । तसर्थ अध्यक्षले कुनै पनि कुरा भन्नु वा गर्नु अघि आफ्नो दल भित्र पदाधिकारीहरुसंग व्यापक छलफल गर्न आवश्यक हुन्छ भने बौद्धिक हिसाबले परिपक्व व्यक्तिहरुसंग सरसल्लाह गर्न पनि वान्छनिय छ । नत्र श्रृंखलाबद्ध ढंगले भनिएको थिएन वा फरक आशय थियो अथवा तोडमरोड गरेर प्रसारित भयो वा भिन्नै प्रसंगमा भनिएको हुनाले अर्को सन्दर्भमा जोड्न नमिल्ने या अझ गोप्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा भनिएको कुरा खुल्लारुपमा उद्धरण गर्न नमिल्ने जस्ता कुराहरु दोहर् याइरहन पर्नेहुन्छ । जुन उक्त दलको लागि त दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ नैं साथै उक्त दल अहिले मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनैतिक दल भएकोले मुलुकको लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

सुकिला लुगा लगाउनेहरु
क्षमा याचना काठमाडौंबासी सुकिला बुद्धिजीविहरुसंग गरिएको पृष्ठभूमिमा यी शब्दहरुको बिबेचना यहां सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । सुकिलो लुगा लगाउनेहरु विषेशतः दुई किसिमका हुन्छन् । दुखजिलो गरेर दस नङ्ग्री ख्याएर रगत पसिना बगाएर संघर्ष गरेर सुकिलो लुगाको जोगाड गर्नेहरु पहिलो किसिम हो भने नाजायज, अनैतिक काम गरेर, मजदूर, उपभोक्ता, बिपन्नवर्गको शोषण गरेर, भ्रष्टाचार, नाफाखोरी गरेर महँगोखाले सुकिलो लुगा लगाएर तडकभडक तथा बिलासिता गर्नेहरु दोश्रो किसिममा पर्छन । पहिलो तप्काको लुगा सुकिलो भएतापनि तिनको नङको कापमा धुलोमैलो अझै हुनसक्छ भने दोश्रो तप्काको लुगा बाहिरबाट सुकिलो देखिएपनि मजदूर, उपभोक्ता, बिपन्नवर्गको रगत पसिनामा डुबेको हुन्छ । यिनीहरुसंग क्षमा याचना गर्नु आवश्यकता थिएन यिनलाई त जति गाली गरे पनि कमै हुन्छ । नेपालमा दुर्भाग्यबस पहिलो तप्काका ९९ प्रतिशत छैनन् भने दोश्रो तप्का १ प्रतिशत भन्दा धेरै नैं बढी भएको अवस्था छ । यिनै दोश्रो तप्काका सुकिलाहरु धेरै भएकोले नैं देश ओरालोबाट झर्दै भिरबाट खस्ने संघारमा पुग्दैछ, अर्थतन्त्र धरमर भएको छ, गरिब झन गरिब हुंदैछन्, देशमा रोजगारी नपाएर नेपाली युवायुवति बिदेशमा रोजगारीको लागि जान बाध्य छन् (त्यस क्रममा पनि सुकिला नेपालीबाटै पनि आर्थिक शारिरिक शोषणबाट पिडित छन्), पारिवारिक बिखण्डन ब्यापक छ अस्थिरता ब्याप्त छ र देशले १० वर्षे जनयुद्ध समेत यिनैको कारणले व्यहोर्नु पर् यो ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोषमा बुद्धिजीवि शब्दलाई बौद्धिक काम गरेर जीविका चलाउने भनेर परिभाषित गरिएको छ भने बुद्धि हुनेलाई बौद्धिक भनिएको छ । त्यसैले क्षमा याचना बौद्धिक व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गरिएको देखिन्छ । तर यस सम्बन्धमा धेरै पढेको (एम.ए. पिएच.डी.) वा यस्तै शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुंदैमा बौद्धिक हुन्न भन्ने सम्झन जरुरी छ । सुशिक्षित हुंदैमा बौद्धिक हुन जरुरी छैन भने शिक्षा दिक्षाको अवसरबाट बंचितहरु मध्ये पनि धेरै बुद्धिमान हुन्छन् । अर्को शब्दमा लगभग संसार भर नैं पढेलेखेको स्वाँठको कमी छैन र नेपाल पनि अपबाद होइन भने बिसे नगर्चीको बिद्वताको अभिलेख इतिहांसमा छ । त्यसैले शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाहरु (परीक्षामा चोरेर भएपनि) लाई मात्र बुद्धिजीविको खिताब शब्दको नैं अपमान हो ।

त्यसमा पनि बुद्धिको गलत उपयोग गर्नेको पनि कमि छैन र विशेष गरेर यस्तासंग अध्यक्ष क्षमा याचना गर्न आवश्यक थिएन । अझ बुद्धिजीविको अर्को किसिम छ जो २०४७ सालको संबिधान उत्कृष्ट ठान्छन् र त्यसैलाई ब्युंताउने पैरबी गरेर िहंडेकाछन् । स्पष्टरुपमा यी प्रतिगमनका मतियार हुन् र यिनीसंगको क्षमा याचना पनि निष्प्रयोजन छ ।

काठमाडौंका रैथानेसंग पनि क्षमा याचना गरिएकोमा आम हडतालको कारणले भएको असुविधाको लागि गरिएको भए असुविधा काठमाडौंको बासिन्दाहरुलाई मात्र भएको हैन पुरै मुलुकभरका नेपालीहरुलाई भएको हो । आम हडताल सफल पार्न काठमाडौं लगायत बिभिन्न शहरहरुमा बिभिन्न गाउघरबाट ओइरेकालाई पनि त्यत्तिकै असुबिधा भएको थियो । त्यस्तै काठमाडौंमा बसेर पनि शिक्षा दिक्षाको अवसरबाट बंचितवर्गलाई पनि निश्चय नैं असुविधा परेको थियो । तसर्थ आम हडतालको कारणले असुविधा हुने सबै नेपालीसंग क्षमा याचना गरिनुपथ्र्यो ।

क्षमा याचना गरिनेमा ब्यापारीवर्ग पनि परे । तर यस पंक्तिकारलाई कतिपय व्यापारीवर्ग प्रति बितृष्णा छ । केहि व्यापारीहरु नेपालमा भुटान मोडल लागू गर्ने पैरबी गर्छन्, परोक्षरुपमा नेपालको प्रतिरक्षा र बिदेश मामिला भारतको जिम्मा दिने अवधारणाको समर्थन गर्दै । अझ कोहि त एक कदम अगाडी गएर नेपाली सेनाको भरण पोषणको जिम्मा नै भारतलाई दिनुपर्छ भन्छन् । भारतलाई नेपाली सेनाकै भरण पोषणको जिम्मा दिनु भनेको नेपाललाई भारतको उपनिवेश बनाउने देखि लिएर भारतको एउटा प्रान्त बनाए जस्तो हो । यस्ता ब्यापारीवर्ग प्रति अध्यक्षको क्षमा याचनाको औचित्य छैन ।

६ दिन लामो आम हडतालले ब्यापारीवर्गलाई धेरै नोक्सानी भएको र यस्तो नोक्सानी आफैले ब्यहोर्न पर्ने गुनासो पनि गरेकाछन्, सहानुभूति बटुलेर िहंडेका छन् । ब्यापारीवर्गले नोक्सानी आफैले ब्यहोर्ने कुरा सत्य होइन । यिनले मुनाफाको लागि व्यवसाय गर्छन् र आफ्नो मुनाफा कम हुने सम्भावना बिचार गरेर मूल्य समायोजन गर्छन् वा मूल्य बृद्धि नैं गर्छन् तर नोक्सानी कुनै हालतमा पनि आफैले व्यहोर्दैनन् । वास्तवमा मारमा पर्ने भनेको उपभोक्ता र बिपन्नवर्ग नैं हुन् । यसैले यो वर्ग क्षमा याचनाको लागि सुपात्र होइनन् ।

अझ कतिपय ब्यापारी फेरि लडाई होस भन्ने चाहन्छन् भन्ने बुझिएको छ । यिनिहरुलाई फेरि युद्ध भएमा धेरै नेपाली नागरिक हताहत हुने शहादत प्राप्त गर्नेमा कुनै चिन्ता छैन । तसर्थ माओबादी दलको असन्तुष्टि आम हडताल आदिमा चलखेल गरेर देश गृहयुद्धमा नैं जाओस भन्ने चाहन्छन् । यिनहिरु लडाई भएमा हातहतियार गोला बारुद बन्दोबस्तीको सामान जस्ता युद्ध सामग्री खपत भए धेरै कमाई हुने अपेक्षामा छन् । यस्तै लडाईमा पूर्वाधार ध्वस्त भए पुनःनिर्माणको ठेक्का पाइन्छ भन्ने लोभमा पनि लडाई होस् भन्ने चाहन्छन् । एक जना पूर्व प्रधान मन्त्री समेत बेल्जियमबाट हातहतियार खरिद गिरंदा कमिसन पाउनेको सूचिमा भएको कुरा सार्वजनिक भएकै हो । स्मरणिय छ साधारण सरसामानमा मुनाफाको अनुपात १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ भने युद्ध सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ । यो तप्का सुकिलो लुगा लगाउंछ र बौद्धिक पनि हुन्छन् ।

संबिधान निर्माण
२ वर्षमा संबिधान निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त भएर संबिधान सभाको कार्यकाल २ वर्ष राखेर अन्तरिम संबिधान बनाउनमा अधिकांश दलहरु संलग्न थिए । तर अहिले २ हप्ता कार्यकाल रहंदा काम नसकिने भयो म्याद थप्नु पर्छ भनेर अधिकांश दलहरु िहंडेका छन् । यस्तो अवस्था आउनुमा यिनै दलहरु जिम्मेवार छन् र बिभिन्न दलहरुबाट संबिधान सभामा निर्वाचित गर्ने मतदाताहरु नेपाली नागरिकहरु र यो मुलुक प्रति यिनले जिम्मेवारी महसूस गरेर माफी माग्नु पर्छ । २ वर्षमा सकिने काम नसकिए पनि तलब भत्ता र सुविधा भने उपभोग गरिसकेका छन् । माओबादी लगायतका सबै दलले नेपाली जनतासंग क्षमा याचना गर्नुपर्दछ । अपेक्षा गरौं आफूलाई ताकिएको काम सम्पन्न गर्न नसकेकोमा राजनैतिक दलहरुले क्षमा याचना गर्ने नैतिकता देखाउने छन् ।

अन्तरिम संबिधानको धारा १४८ मा उक्त संबिधान संशोधन गर्ने प्रावधान छ र यान्त्रिकरुपमा हेर्दा यो धारा प्रयोग गरी धारा ६४ संशोधन गरेर संबिधान सभाको कार्यकाल बढाउन सकिने देखिन्छ । सर्बोच्च अदालतबाट समेत यस्तै राय आईसकेको छ यस सम्बन्धमा कुनै मुद्दा उक्त अदालतमा नपरे पनि । तर नेपाली मतदाताले नैं २ वर्षको लागि निर्वाचित गरेको संबिधान सभा आफैले आफ्नो कार्यकाल बढाउन मिल्दैन भन्ने यस पंक्तिकारको धारणा छ । विशेष गरेर ६ महिना वा १ वर्ष वा अन्य यस्तै अवधि थप गर्दा पनि संबिधान निर्माणको काम सम्पन्न हुने प्रत्याभूति छैन यदि बिगत २ वर्षको ढर्रा कायम रहने हो भने । अर्को शब्दमा संबिधान सभा आफैले आफ्नो कार्यकाल बढाउंदै गर्ने हो भने १०/२० वर्ष सम्म पनि संबिधान निर्माण सकिएन भन्दै कार्यकाल बढाउन सकिने ब्याख्या हुन सक्ने र निर्वाचित भएको कार्यकाल सकिएको संसदको अधिनायकबाद कायम हुने अवस्था आउंछ । साथै त्यत्तिंजेल सम्म संक्रमणकाल लम्बिन गएर नेपाली जनताले शान्ती सुरक्षाका साथ बांच्न पाउने छैनन् ।

तसर्थ कार्यकाल थप्नु जनादेश भित्र पर्दैन । सहमति भईसकेको बुंदाहरु समाबेश गरेर ज्येष्ठ १४ गते भित्र संबिधान घोषणा गरिनुपर्छ । नयां संबिधान अन्तर्गत चुनाव गरेर व्यवस्थापिका/संसद निर्माण गरिनुपर्छ र नयां नेपाल निर्माण आरम्भ गरिनुपर्छ । सहमति हुन बांकी बुंदाहरु सम्बन्धमा संसदको चुनावको लागि चुनाव घोषणापत्रमा दलहरुले आआफ्नो धारणा समाबेश गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ जसले गर्दा राज्य पुनःसंरचना लगायतको विषयमा मतदाताले जाहेर गरेको इच्छा मुताविक संबिधानलाई पुर्णता दिन सकियोस् ।
Ratna Sansar Shrestha

Monday, May 24, 2010

गौरबशाली हुननसकेको नेपालको जलबिद्युत इतिहांस

सन् १८९८ मा भारतको दार्जििलंगमा बनेको १३० किलोवाट क्षमताको जलबिद्युत आयोजना नैं एशियाको पहिलो हो भने नेपालको फर्पिंगमा सन् १९११ मा निर्मित ५०० किलोवाट क्षमताको आयोजना एशियाको दोश्रो हो, नेपालको पहिलो; छिमेकी चीनमा भन्दा पनि अघि । यस हिसाबले नेपालको जलबिद्युतको इतिहांस गौरबशाली देखिन्छ र यो आयोजना एउटा स्मरणिय कोशे ढुंगा हो भन्नु अत्युक्ति हुन्न । तर चन्द्र सम्शेरको अग्रसरतामा बनेको यो आयोजना जनताले उपयोग गर्ने दृष्टिकोणबाट भने गौरबशाली बन्न सकेन । नेपाली जनताको श्रोत साधन तथा कोष उपयोग गरेर बनेको यो आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली जहानिया राणाशासनमा सहभागीहरुको दरबार महलहरु झिलिमिलि पार्नमा उपयोग भयो । नेपाली जनतालाई शोषण गरेरै किनिएका झाड् फानुस बालेर यसको बिजुली दुरुपयोग गरियो । अनि जहानिया राणाशासनको पक्षपोषण गर्ने तिनका मतियार तथा आसेपासेहरुले पनि उपयोग गर्न पाए । सामान्य जनताले भने दरबारहरुमा बलेको बिजुलीको उज्यालो टुलुटुलु हेरेर चित्त बुझाएर बत्ति मुनि अंध्यारो भन्ने आहान चरितार्थ गर्न बाध्य भएको इतिहांस छ ।

वित्तिय इतिहांस
सन् १९८० सम्ममा नेपालमा २ सय १ मेगावाट क्षमताको जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण भएकोमा सन् १९८२ देखि २००८ को अवधिमा ४ सय ३९ मेगावाट जडित क्षमता थप भयो र थर्मल ५५ मेगावाट समेत जोड्दा कूल जडित अहिले क्षमता ६ सय ९५ मेगावाट पुगेकोछ । सन् १९११ देखि १९८० सम्मको ७० वर्षमा भन्दा १९८२ देखि २००८ को ३ दशक भन्दा कम समयमा दोब्बर भन्दा बढी जडित क्षमता अभिबृद्धि हुनु गौरबशाली नैं मान्न सकिन्छ । तर वित्तिय दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालमा जलबिद्युत विकासको इतिहांस पनि त्यत्ति गौरबशाली देखिन्न । प्रस्तुत लेखमा १९८० पछि निर्माण सम्पन्न भएका केहि आयोजनाहरुको यहि पाटो सम्बन्धी केहि महत्वपूर्ण कुराहरु उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस लेखको प्रयोजनको लागि मुद्रा स्फीति र नेपाली मुद्राको अवमूल्यनको पक्ष समाबेश गरिएको छैन ।

कुलेखानी आयोजना
६० मेगावाट क्षमताको कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना हो । यसबाट बिजुली उत्पादन मार्च १९८२ बाट शुरु भयो । ६ करोड ८० लाख अमेरिकि डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना सम्पन्न हुंदा अनुमानित भन्दा झण्डै दोब्बर बढी खर्च भएर लागत १२ करोड ३६ लाख डलर पुग्यो त्यो पनि २ वर्ष ढिलो गरेर बिद्युत उत्पादन भएर । यसरी ठेकेदारले सांढे ५ करोड डलर बढी भुक्तानि प्राप्त गर्न सफल भयो ।

७ करोड डलर भन्दा कम लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा यसरी सांढे ५ करोड डलर बढी खर्च हुनाको मूल कारण लागत अनुमान गर्नेको असक्षमता नैं हो । बिचारणीय पाटो के हो भने यथार्थपरक लागत अनुमान तयार गरिएको भए यो आयोजना सम्भाव्य नैं मानिने थिएन र कार्यान्वयनमा जाने सभ्मावना कम थियो । तसर्थ यथार्थपरक अनुमान नबनाएर नेपाली निर्णयकर्तालाई भोरमा पारेर यो आयोजना निर्माण गराएको देखिन्छ । अर्को शब्दमा आर्थिक अनियमितता गरेर स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा झण्डै थप सत् प्रतिशत बढी खर्च गरियो ।

यस अतिरिक्त ढिलो गरेर बिद्युत उत्पादन प्रारम्भ भएकाले मुलुक १९ करोड युनिट बिजुलीबाट बंचित हुन पर् यो र यहि कारणले झण्डै २ करोड डलर बराबरको राजश्व पनि गुम्यो । यसरी बंचित हुन परेको राजश्व समेत हिसाब गरेर यो आयोजनाको आकलन गर्दा नेपाललाई ७ करोड डलरले नोक्सानी पारिएको देखिन्छ ।

यस प्रकारले आयोजना कार्यान्वयनमा भएको बढी खर्च उपभोक्ताले तिर्ने बिद्युत महसूलमा प्रतिबिम्बित हुने हुनाले जनता अत्यधिक मारमा पर्ने कुरा पनि सम्झन पर्ने हुन्छ । नेपाली उपभोक्ताले अहिले दक्षिण एशियामा सापेक्ष रुपमा महंगो दरमा बिजुली खपत गर्न बाध्य छन् । यो कुरा तल छलफल गरिएका सबै आयोजनाहरुका सम्बन्धमा पनि सान्दर्भिक छ ।

मस्र्याङ्गदी आयोजना
६९ मेगावाटको मस्र्याङ्गदी आयोजनाको अनुमानित लागत ३२ करोड ३३ लाख स्वीकृत गरिएकोमा २४ करोड ९८ लाख डलर मात्र खर्च भएको देखिन्छ र यस कुराको श्रेय लिन विश्व बैंकले समेत होडबाजी गर् यो । तर प्रति किलोवाट अनुमानित लागत नैं ४६ सय डलर लाग्ने आकलन गरिएको यो आयोजना वित्तिय दृष्टिकोणबाट सम्भाब्य थिएन र यति अनुमानित लागतमा आयोजना कार्यान्वयनमा जाने निर्णय नैं त्रुटीपूर्ण थियो । चीनमा प्रति किलोवाट क्षमताको ७ सय डलर, भारत र श्रीलंकामा १२ सय डलरको हाराहारीमा लाग्ने गरेकोमा त्यो भन्दा धेरै गुणा लागत पर्ने देख्दादेख्दै आयोजना कार्यान्वयन गर्नुलाई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य मान्न सिकंदैन ।

अनुमानित लागत भन्दा २० प्रतिशत कममा आयोजना सम्पन्न भएकोमा दङ्ग पर्नेहरुले के बिसे्र भने सस्तोमा सम्पन्न भएको भिनंदा पनि प्रति किलोवाट लागत ३६ सय डलर पर्न आउंदा यो आयोजना धेरै महंगोमा सम्पन्न भएको स्पष्ट छ । स्मरणिय के छ भने कुलेखानी जस्तो जलाशययुक्त आयोजनाको लागतको तुलनामा यो जस्तो नदीको प्रबाहमा आधारित आयोजनाको लागत धेरै नैं कम हुने गर्दछ । तर अनुमानित भन्दा बढी खर्च हुंदा पनि कुलेखानीको प्रति किलोवाट लागत २ हजार ६० डलर मात्र लाग्यो भने यो आयोजनाको ३६ सय डलर पर्नाले धेरै नैं अनियमितता भएको अनुमान गर्न गाह्रो हुन्न । तर यसरी बढी लागत अनुमान तयार गरेर स्वीकृत गर्ने गराउनेलाई केहि कुनै कारवाहि नहुनाले आिर्थक/वित्तिय अराजकताले प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।

यो आयोजना पनि ७ महिना ढिलो गरेर फेब्रुअरी १९९० मा मात्र सम्पन्न भएकोले २३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली बिक्री गरेर प्राप्त हुने राजश्वबाट नेपाल बिमुख हुन पुग्यो र यस कारणले नेपाललाई थप २ करोड ३५ लाख डलर नोक्सानी भएको तर्फ कसैको पनि ध्यान गएको देखिन्न ।

अरुण तेश्रो
२ सय १ मेगावाटको अरुण तेश्रो आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्ने बेलामा विश्व बैंकले सन् १९९५ मा हात झिक्नाले यो आयोजना तुहिन पुग्यो । यसरी रद्द गरिनु ठीक थियो वा थिएन भन्ने बिबाद अहिले पनि ब्यापक छ । १ अर्ब १३ करोड डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको प्रति किलोवाट लागत ५१ सय ४३ डलर हुन आउंछ जुन अत्यधिक बढी हो त्यो पनि अनुमानित लागत भन्दा बढी खर्च नहुने अपेक्षा पूरा भएमा । तर ठूला आयोजनाहरु नेपालमा अनुमानित लागत भन्दा धेरै बढी खर्च गरेर सम्पन्न हुने परिपाटी हुनाले यो आयोजना रद्द गर्नु औचित्यपूर्ण नैं देखा पर्छ । साथै यो आयोजना रद्द हुनाले ठूलो आर्थिक घोटाला हुनबाट पनि रोकिएको छ । निश्चय पनि यो घोटाला गरेर अकूत धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने अवसरबाट बंचित केहिलाई भने यो निर्णय अपाच्य हुनु अस्वाभाविक होइन ।

अत्यधिक बढी लागत अनुमान तयार गरेर स्वीकृत गराएको कुराको पुष्ट्यांई त्यस पछि यो आयोजना विकास गर्ने क्रममा आकलन गरिएको लागत अनुमानबाट पनि प्रष्टिन्छ । अहिले यो आयोजना भारतीय कम्पनी सतलत जलबिद्युत निगमले कार्यान्वयन गर्दैछ भारतमा बिद्युत आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले । ४ सय २ मेगावाट क्षमताको लागि सर्बेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएकोमा सम्भाब्यता अध्ययन पछि ९ सय मेगावाट जडित क्षमता हुने भनिएको यो आयोजनाको प्रति किलोवाट अनुमानित लागत करिब १२ सय डलर हुने उक्त कम्पनीको आकलन भएको कुरा हालै सार्वजनिक भएको छ । यसबाट पनि प्रति किलोवाट ५ हजार डलर भन्दा बढीमा कार्यान्वयनको बन्दोबस्त गर्दा ठूलै वित्तिय धांधलिको तैयारी पनि भएको स्पष्ट हुन आउंछ र त्यति बखत यो आयोजना रद्द गर्नाले यस्तो भ्रष्टाचारबाट देश जोगिएको स्पष्ट हुन्छ ।
तर पनि यो आयोजनाको दुर्भाग्यपूर्ण पक्षको अन्त्य भएको छैन । अहिले पूर्वांचल विकास क्षेत्रमा १४ मेगावाट जडित क्षमताका आयोजनाहरुबाट बिजुली आपूर्ति हुंदैछ भने तत्कालको आवश्यकता नैं २ सय मेगावाट भन्दा बढी छ । यो आयोजना सम्पन्न हुने भनिएको सन् २०१४ मा पूवांचलमा ४/५ सय मेगावाट आवश्यक हुन्छ । तर यति सस्तो लागतमा सम्पन्न हुने आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीबाट भने नेपाली उपभोक्ता बंचित हुने अवस्था छ यो आयोजनालाई निकासीमूलक रुपमा विकास गरिएको कारणले गर्दा । बिडम्बना के हो भने नेपालमा बिजुलीको हाहाकार हुंदा पनि यो आयोजनाको बिजुली भारत आपूर्ति हुन्छ । त्यो पनि सुपथ महसूल दरमा उत्पादन भएको बिजुली भारत निकासी गरेर नेपालको उर्जा संकट निरुपण गर्ने नाममा भारतबाट महंगो दरमा आयात गर्ने तारतम्य मिलाइएकोले नेपाली योजनाकारहरु नीति निर्माताहरु सरकारी पदाधिकारीहरु कत्तिको बुद्धिमत्तापूर्ण छन् भन्ने छल्र्गिन्छ ।

काली गण्डकी
१४४ मेगावाटको यो आयोजनाको अनुमानित लागत ४५ करोड डलर भएकोमा सम्पन्न हुंदा ३५ करोड डलर खर्च भएको बताइएबाट १० करोड डलर कम खर्च भएको भान पर्छ । तर स्वीकृत लागत अनुमानको आधारमा प्रति किलोवाट ३१ सय डलर लाग्ने देखिएकोले यो आयोजना पनि कार्यान्वयनमा जाने निर्णय आफैमा त्रुटीपूर्ण थियो । यस अतिरिक्त अनुमानित भन्दा कम खर्चमा सम्पन्न भएको भनिएपनि प्रति किलोवाट २४ सय डलर पर्नाले यो पनि महंगो आयोजना हो । अझ ठेकेदारले थप भुक्तानिको दाबी गर्दैगरेको परिप्रेक्षमा यो अंक अन्तिम होइन यथार्थ लागत अझ बढ्ने देखिन्छ ।
ओझेलमा पारिएको अर्को तथ्यले वित्तिय अनुशासनहिनताले पराकाष्ठा नाघेको दृष्टान्त दिन्छ । बांध लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने काम ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयामा ठेक्कामा दिने निणर्य नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिले गरेकोमा काम सम्पन्न हुंदा १२ अर्ब १८ करोड रुपैया भुक्तानि गरिसकेको सार्वजनिक भएको छ, त्यो पनि संचालक समितिको स्वीकृति बिना । आश्चर्य त तब हुन्छ जब यसरी अनधिकृत रुपमा ५ अर्ब रुपैया बढी ठेकेदारलाई भुक्तानि गर्नेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतबाट कुनै कारवाहि नभएको खुलासा हुंदा ।

ढिलो काम सम्पन्न हुने नजीरलाई यो आयोजनाले पनि पछ्याउन छोडेन र १८ महिना ढिलो गरेर आयोजनाबाट बिजुली सन् २००२ को मे महिनाबाट मात्र प्रारम्भ भयो । यसरी ढिलो हुनाले १ अर्ब २६ करोड युनिट बिजुलीबाट बंचित भएर नेपालले १२ करोड ७० लाख डलर गुमायो ।

मध्य मस्यांङ्गदी
१३ अर्ब ६५ करोड रुपैया लागत लाग्ने अनुमान गरिएको ७० मेगावाटको मध्य मस्यांङ्गदी आयोजना ४ वर्ष ढिलो गरेर सन् २००८ अगष्टमा सम्पन्न हुंदा २६ अर्ब रुपैया ठेकेदारले भुक्तानि प्राप्त गरिसकेको थियो भने १० अर्ब रुपैया थप पाउनु पर्ने दाबी बिचाराधीन छ । ढिलो भएको कारणले वित्तिय संस्थाहरुलाई थप ५ अर्ब रुपैया ब्याज खर्च भयो भने सोहि कारणले मुलुक १ अर्ब ४३ करोड युनिट बिजुलीबाट बंचित भयो जसको कारणले ९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाको राजश्व गुम्न पुग्यो ।

समग्रमा यसको निर्माण लागत ५० अर्ब ३४ करोड रुपैया पर् यो र यो आयोजनाको प्रति किलोवाट लागत ९ हजार ६ सय डलर पुग्यो जुन न "भूतो न भविष्यति" हो । यो आयोजना निर्माण गर्न भएको खर्चको रकमले ५ सय मेगावाटको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा ७० मेगावाट आयोजनामा यत्ति धेरै रकम खर्च गर्नु गरिनु नेपाली जनता प्रति ठूलो धोखा हो ।

काली गण्डकी आयोजनामा भएको वित्तिय अनियमितता सम्बन्धमा कुनै चासो नलिइएतापनि यो आयोजनाको सम्बन्धमा भने संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दूरुपयोग निवारण अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेकोमा जनतालाई केहि आशान्वित हुने ठाउं छ । यस पंक्तिकार पनि सन् २००२ देखि २१ महिना नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको सदस्य भएको कारणले संसदीय समिति र आयोगमा समेत बयान गर्न बोलावट आएर अनुसन्धान कार्यमा सघाउन पाएकोले बदमाशी गर्ने माथि कारवाहि हुने आशा जागेकोछ ।

नेपालमा नेपाली जनशक्तीमा कार्यकुशलता, दक्षता र क्षमता हुन्न भन्ने हिनभावना ब्याप्त छ भने बिदेशी भएकै कारणले तिनमा अत्यधिक कार्यकुशलता, दक्षता र क्षमता हुन्छ भने औपनिवेशिक मान्यता अझै पनि बिद्यमान छ । प्रस्तुत लेखमा बिबेचना गरिएका जलबिद्युत आयोजनाहरु बिदेशीको संलग्नतामा कार्यान्वयन भएका हुन् र तिनमा निहित वित्तिय कमी कमजोरी पनि खुलासा भएकोछ । साथै पटक पटक बिदेशीको संलग्नतामा यस्ता कमी कमजोरी हुंदा पनि नेपालीले पाठ सिक्न नसकेर बिदेशी प्रतिको आत्मसमर्पणबाद पनि नेपालको जलबिद्युतको इतिहांसको गौरबशाली हुननसकेको पाटो हो ।

साथै एउटा निम्न स्तरिय राष्ट्रसेवक कर्मचारी केहि लाख रुपैयाको अनियमिततामा संलग्न भएमा अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार लगायतका कारवाहि गरिन्छ । तर यस लेखमा विष्लेशन गरिएका आयोजनाहरुको सन्दर्भमा भएको अर्बौं रुपैयाको धांधली भएकोमा कुनै अनुसन्धानात्मक कारवाहि भएको छैन, मध्य मस्र्याङ्गदीको अपवाद वाहेक । यसले गर्दा वित्तिय अनुसाशन हिनता मात्र नभएर अराजकता नैं हुंदा पनि आंखा चिम्लेर बस्ने गर्नाले वित्तिय दण्डहिनता नैं ब्याप्त भएको छ । यो एउटा दुभाग्यपूर्ण तथा गौरबशाली हुननसकेको जलबिद्युतको इतिहांस हो ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६७ ज्येष्ठ ६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

Monday, May 17, 2010

RE: Your relevant article

May 13, 2010
Prof. Dr. Mohan Lohani

Dear Prof Lohani

I am glad that what I am saying makes sense to you and you are in agreement with me. I hope the powers-to-be will stop behaving like ostriches and try to understand what is good for this country and her people and start implementing projects in the interest of Nepal and Nepali people.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha

From: Mohan Lohani []
Sent: Tuesday, May 11, 2010 9:51
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Your relevant article

Dear Ratna Sansarji,

As usual your article is guided by national interest.Nepal should launch hydro electric projects for the good and benefit of Nepali people who are suffering from 12 hours of load shedding, something incredible in a country which boasts of abundant water resources.Yes, our priority should go first to our people and then whatever surplus energy we have, as you have consistently emphasized, can be sold to India at a price which is beneficial to both but not at our own cost.

Congrats and thanks once again,

Mohan Lohani---

Thursday, May 13, 2010

Nepal a Secular State vs. Hindu State

May 13, 2010


Let me get the record straight.
  • I am a Hindu.
  • I don’t subscribe to the idea that Buddhists are also Hindus.
  • According to the last census 80% of people in Nepal are Hindus. But that, in my considered opinion, is misleading. Because a number of ethnic communities, for example, profess animism but the enumerators at that time have recorded them as Hindus. Then there have been campaigns launched to Sanksritize which also has resulted bloating the number of Hindus.
  • I don’t support the proposal that Nepal should be declared a Hindu state. Because something as such will negate/deny ethno-cultural-religious-linguistic diversity of this beautiful country.
  • There are only two choices in front of us. One, the constitution should keep silent about religion. There are multitudes of countries that do this. Two, we can declare Nepal as a secular country to respect/recognize multitude of religions practiced in Nepal.
  • My position on the authority of Interim Constitution proclaimed by Interim parliament is clear. Only this Constituent Assembly is empowered to decide on important issues like this. If CA is unable to decide about this issue with requisite 2/3 majority then this issue should be decided by a referendum.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha

From: (deleted due to reluctance of the sender to make his name pulic)
Sent: Wednesday, May 12, 2010 13:00
To: Tilak Shrestha Cc: Ratna Sansar Shrestha
Subject: **SPAM** Re: **SPAM** RE: Newars_StandUp


It's clear that straight thinking intellectulas like Ratna Sansarju also do not support your crazy demand for a referendum on declaring Nepal a Hindu state.

By the way, how do you like the resolution passed in India where they will do whatever it needs to get Nepal declared a Hindu state and Kamal Thapa has participated in that meeting and also endorsed it.

Now where does all your claim stand? If Nepal is declared a Hindu state in new Constitution at whose behest will it be declared. Isn't it a matter of great shame and embarrassment for us that such a resolution is being passed in India by Hindu zealots who do not have enough courage to demand a referendum in India for declaring India a Hindu state even if they know that Hindus constitute a overwhelming majority.

On the interim nature of the Interim Constitution. I am equally aware of this fact but you also cannot decline that federalism and secular state are two basic tenets agreed upon and no one (except Kamal Thapa) is demanding these to be reviewed in new Constitution. Period.


On Fri, May 7, 2010 at 6:22 AM, Ratna Sansar Shrestha <> wrote:

Tilak ju et al

Being a student of law who has been in the legal profession since for 34 years I also want to make couple of comments.

Constituent Assembly was elected specifically to write the constitution. Therefore, only CA has people’s mandate to decide on the gamut of issues related to new constitution for Nepal. Interim constitution cannot preempt the popularly elected CA in deciding any issue. This is internationally accepted constitutional law.

Financially, if the interim constitution is to be considered the final document, then why have we spent over 10 billion rupees to elect jumbo sized Constituent Assembly and additionally, why are we spending another 10 billion rupees to pay the members of CA salary allowances etc.

Personally speaking on the two issues you two are debating my stand is as follows: I am against fragmentation of this tiny country by fragmenting it on ethno-cultural-religious-linguistic lines. Similarly, I am against declaring Nepal a Hindu state.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha

From: Tilak Shrestha []
Sent: Friday, May 7, 2010 0:37
Subject: **SPAM** RE: Newars_StandUp

Interim constitution is 'Interim.' It is neither debated nor ratified. Thus, it is valid only to run the government till new ratified constitution is in place. It cannot do major national decisions. Besides the issue secularism was never discussed, decided only by Prachand, kept secret even from top leaders of all the parties. It was declared illegally and unacceptable. For your information it is due to Church money as reported by Prem Kaidi Ju. It is basically designed to do Christian conversions. FYI, a convert has to destroy all the ancestral idols including Buddha. Please check with your converted friends.

Subhaye, Tilak

Date: Thu, 6 May 2010 22:22:37 +0545
Subject: Re: Newars_StandUp
From: (deleted due to reluctance of the sender to make his name pulic)


You are refusing to accept the Interim Constitution and the basic tenets in it is again your prerogative to accept or not....

please spare not reply and I do not want to read your blind unacceptance of the Interim constitution...


On Thu, May 6, 2010 at 10:15 PM, Tilak Shrestha <> wrote:

No, the decision on secularism and federal system are not made yet. Major national decisions done without people's mandate is illegal, unconstitutional and unacceptable. The issue will be raised, referendum will be held and valid decisions will be made.


Tilak Shrestha, Ph.D.

Date: Thu, 6 May 2010 22:04:26 +0545
Subject: Re: **SPAM** Re: FW: **SPAM** RE: Newars_StandUp
From: deleted due to reluctance of the sender to make his name pulic)
To: CC:

Ratna Sansarju,

We can come up with numerous examples to support each other's argument.....Even in most democratic countries major decisions are made without 'referendum': often by the decision of Parliament which is an elected body by the people.

You being a true democrat in present day world can you explain why a major decision detremintal to out hydropower development like Arun-III project was cancelled by a cabinet's decision? and why the same project is being taken up again now?

So, for the peace of our mind let us leave the discussions on 'federalism' and 'secular state': a decision has already been made. We cannot agree on all issues and it is wise to understand some other people might prescribe to other views too.


On Thu, May 6, 2010 at 6:42 AM, Ratna Sansar Shrestha <> wrote:

I too am in favor of holding referendum on whether Nepal should head for fragmentation by restructuring this tiny country on ethno-cultural-religious-linguistic line or not. Let’s do it.

I don’t think your comment that “Some major decisions are made politically and not necessarily backed by the population” is compatible to democratic norm. The decisions made politically, without the backing of the population, will be undemocratic. That’s what absolute monarchs did in the past. I am amazed that you want that in this age and time. Maybe it’s the case of if a decision is made “politically” on the lines one likes then that is okay even without being backed by the “population” and would also be deemed “democratic”. This is a kind of “heads one win and tails others lose” kind of proposition. Therefore, if any proposal doesn’t have the support of the population, then that is unacceptable to the population and the nation. PERIOD.

Nepali people didn’t sacrifice to abolish Shah monarchy just to bring back another form of undemocratic, absolute rule where decisions are to be made “politically” and imposed on the populace without their support.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha

From: (deleted due to reluctance of the sender to make his name pulic)
Sent: Wednesday, May 5, 2010 12:14
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: **SPAM** Re: FW: **SPAM** RE: Newars_StandUp

Ratna Sansarju,

So there is news for you guys to celebrate...

If you would have believed the opinion polls published earlier on monarchy and hindu state the picture were no different...that's why Kamal Thapa is demanding referendum.

Some major decisions are made politically and not necessarily backed by the population.


On Wed, May 5, 2010 at 6:27 AM, Ratna Sansar Shrestha <> wrote:

Tilak ju I know of some results of poll survey which is relevant in the context, although it doesn’t exactly respond to the query you have raised.

According to the latest poll conducted by Himal media, 27.25% people in Nepal support federalism and 36.5% are against it while 32.2% don’t know about federalism. You can refer to it by reading Himal Khabarpatrika (also available on the net). Of the 27.25% for the federalism only 25% are in favor of ethno-cultural-religious-linguistic provincialization.

Similarly, according to another poll survey conducted by Interdisciplinary Analysts some months back, only 22 percent of Newa people are in favor of New Rajya and 36 percent opine that “Nepal should not be a federal state”.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha

From: Tilak Shrestha []
Sent: Tuesday, May 4, 2010 22:33
Subject: **SPAM** RE: Newars_StandUp

Thanks for your better esteem of myself than I deserve. Sorry to disappoint you, but I am just a worker, not a leader and never claimed being one.

However, I do ask ‘Explicitly’ all the Newa Organizations and Leaders (claiming so) to make their views publicly clear. That way, ordinary Newars like I will know exactly who and what they are. Is their loyalty to Newar community or to Maoists? What are their views on Maoists extortions and intimidations of Newar businesses and individuals? What are their programs in support or against? I have no problem if an individual or an organization openly supports Maoists. I may not agree with them, but I appreciate their honesty. I have problem when they claim to support Newar community, but in fact support communists.

Of course, their views would become even clearer if they tell what size and boundary of Newa Swayatta Rajya should be. What is yours? Is it two districts as Maoists have promised or with ten districts claimed by Newa organizations?

Here are a few of the latest news. The people have already started reacting against Maoists intimidations. Who knows if it would snowball? Please do not forget to send your good wishes to the Newar brother in Naikap whose head is broken by the Maoists even after extorting money.
Adarsh Ju, please do me a favor. What is your assessment if free election takes place today? How Maoists will fair in Kathmandu? Outside? I will appreciate your honest opinion.


Tilak Shrestha, Ph.D.
PS: I wonder if Nepal Police is coloring and dowsing Laathis with fragrance.
That way it would looks and smells good when delivering fruits of Karma.

Monday, May 10, 2010

नेपालमा भारतीय सुरक्षा "चासो" र जलबिद्युत

नेपाल भारत बीच "खुला सीमाना छ जसबाट दुई देशका नागरिकलाई आवतजावत गर्न भिसा लाग्दैन । पछिल्लो समयमा खुला सीमाना पनि सुरक्षाको चासोको श्रोत बनेको" भन्दै मेशिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का भारतलाई दिएमा यस्तो "सुरक्षाको चासोको सम्बोधन" गर्ने ठोकुवा गर्दै डिसेम्बर ४, २००९ मा उपप्रधान मन्त्री सुजाता कोइरालालाई पत्र लेखेर भारतीय राजदूतले यो कामको ठेक्का भारतलाई दिन आग्रह गरेको कुरा अपि्रल १२, २०१० मा सार्वजनिक भएकोछ ।

खुला सीमाना निश्चय पनि सुरक्षा संबेदनशिल हो नेपाल भारत दुवैलाई । खुला सीमानाजनित समस्याहरु दुवै देशले भोग्दै आएकोमा शंका छैन । यी दुई मुलुकका नागरिकले एक अर्को देशमा बिना भिसा भ्रमण गर्नपाउनु यसको एउटै लाभ हो । बिना भिसा भ्रमण गर्ने सुबिधाले पर्ने सुरक्षा समस्याको निवारण भिसा अनिवार्य गरेर हुन्छ । तर नेपाली नागरिकले तेश्रो मुलुक भ्रमणमा प्रयोग गर्ने पासपोर्ट छाप्ने काम भारतले पाउंदा कसरी खुला सीमानाजनित सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा रहस्यकै गर्भमा छ ।

सुरक्षा चासोकै नाममा त्रिभुवन बिमानस्थलमा आफ्नो सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रयासमा भारत छ र कतिपय नेपाली राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरु सकारात्मक हुंदाहुंदै पनि सत्तासिन सरकारहरुले खुट्टा कमाएकोले यो कार्यान्वयन भएको छैन, जुन स्वाधिनतालाई महत्व दिने नेपालीहरुले सराहना गरेकाछन् ।

कोशी र गण्डक सन्धीहरु
सतहमार्गबाट पूर्वी नेपाल जाने प्रत्येक नेपालीको आत्मा तब रुन्छ जब नेपाली भूभागमा कोशी परियोजना अन्तर्गत निर्मित बाँधको पनि काम गर्ने पुल तर्दा यो संरचनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतको हो भन्ने बोध हुन्छ । गण्डक परियोजना अन्तर्गत नेपालको भूभागमा निर्मित बाँधमा पनि यस्तै भएतापनि कम नेपालीले मात्र यो बाँध देख्छन् र थाहा पाउंछन् कि यसको जिम्मां पनि भारतकै छ भन्ने ।

यी आयोजनाहरु कार्यान्वयनार्थ क्रमसः २०११ तथा २०१६ सालमा सम्पन्न गरिएका कोशी र गण्डक सन्धीहरुमा यसरी नेपाली भूभागमा निर्मित संरचनामा भारतीय सुरक्षाकर्मी रहने प्रावधान नभएतापनि तत्कालिन सरकारहरुले यस सम्बन्धमा आँखा चिम्लिंदा एउटा सार्वभौम तथा स्वाधिन राष्ट्रमा बिदेशी सुरक्षाकर्मी कार्यरत रहेको अवस्था छ । आज पर्यन्तका सरकारहरुले यसमा परिवर्तन गर्ने चासो राखेकोछैन ।

जलबिद्युत आयोजनाको सुरक्षा
१० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली आयोजनाको लागि भनेर २०३४ सालबाट प्रारम्भ गरेर झण्डै ३ सय बिद्यार्थीलाई भारतको रुड्कीमा छात्रबृत्तिमा इन्जिनियिरंग पढ्न पठाइएकाहरु अध्ययनोपरान्त फर्केतापनि यो आयोजना कार्यान्वयन भएन । भारतीय पूर्व बिदेश मामिला सचिव जगत मेहताले सन् २००४ मा प्रकाशित आफ्नो "इन्डिया-नेपाल रिलेसन्स - द च्यालेन्जेज अहेड" नामक पुस्तकमा यस सम्बन्धमा लेखॆका छन् कि यो परियोजना भारतको लागि अत्यधिक महत्वपूर्ण हुनाले यसको सुरक्षाको व्यवस्था भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट गर्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक भएपछि नेपालको सार्वभौमसत्तामा आंच आउने आशंका व्यक्त भएको थियो । नेपालमा उत्पादित झण्डै ११ हजार मेगावाट बिजुलीमा भारत निर्भर भएको अवस्थामा यो आयोजनाको सुरक्षा भारतलाई निश्चय नैं अत्यधिक महत्वपूर्ण हुने थियो । तर तत्कालिन श्री ५ को सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आंच आउने गरि भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गराउन चाहेन र यो आयोजना कार्यान्वयन भएन ।

तर अहिले यस बिपरितका धारणाहरु व्यक्त भएका छन् । संबिधान सभाका सभासद् राधेश्याम अधिकारीले "यो साता" नामक साप्ताहिकको जनवरी ५-११, २०१० को अंकमा "कर्णाली आयोजनामा माओबादी नीति" शिर्षकको लेखमा "भारतले आफ्नो लगानि सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्नसक्छ । शक्ति राष्ट्रहरुद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गिरंदैन" भन्ने धारणा व्यक्त गरेकाछन् । अर्थात अधिकारीको बिचारमा यस्ता आयोजना कुनै पनि हालतमा बन्नु पर्छ, भारतले आवश्यक सुरक्षा आफैले गर्नखोजे पनि । यस तप्काका व्यक्तिहरु यस्तो मांग अस्वाभाविक ठान्दैनन् र सुरक्षा व्यवस्था गर्न भारतलाई दिए हुन्छ भन्ने धारणा देखियो । यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियतामा आंच आउने सम्बन्धमा चिन्तित भएको पाइन्न जुन आश्चर्यजनक छ ।

भारतीय दृष्टिकोणबाट हेरिल्याउंदा यस्तो माँग जायजै देखिनसक्छ । किनभने नेपालमा अवस्थित आयोजनाबाट यो परिमाणमा उत्पादित बिजुलीमा भारत निर्भर रहने अवस्थामा कुनै पनि कारणले बिद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएमा भारतलाई धेरै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तर्क अवश्य पनि युक्तिसंगत लाग्नसक्छ । तर कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीलाई यस्तो कुरा स्वीकार्य हुन्न र हुनुहुन्न किनभने नेपालमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्नाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियतामा आंच आउंछ ।

तसर्थ कुनै पनि निर्यातमूलक आयोजता तबसम्म कार्यान्वयन गरिनुहुन्न जबसम्म भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्ने माँग नगर्ने प्रत्याभूति गरिन्न । मािथ उल्लेख गरे झैं कोशी तथा गण्डक सन्धीहरुमा यस सम्बन्धमा मौन रहेतापनि यी आयोजनामा भारतीय सुरक्षाकर्मी राखिएकोले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो जस्ता निकासीमूलक आयोजना सम्बन्धी कागजातमा यस सम्बन्धमा मौन रहेमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियता खतरामा पर्छ । त्यसैले यस्ता आयोजना सम्बन्धी कागजातमा स्पष्टतः आयोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था नेपाल सरकारले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्ने कुरा उल्लेख नगरे सम्म यस्ता निकासीमूलक आयोजना कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । यस सन्दर्भमा जनतामाझ आफ्नो निरंकुशताको कारण बदनाम भएर उन्मूलनमा परेको राजतन्त्रले नेपालको उत्तरी सीमामा रहेको भारतीय सुरक्षाकर्मी र चेकपोष्ट सन् १९६९ जुन महिनामा हटाएको स्मरणिय छ, जुन कुरा इतिहाँसमा सराहनियरुपमा अंकित छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियता
हुन त नेपाली सेनाको भरण पोषणको जिम्मा भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा राख्ने मानिस पनि नेपालमा नभएका होइनन् । बिद्युत क्षेत्रमा लागेका एउटा ब्यापारीले रेडियो, टेलिभिजन लगायतका विभिन्न संचार माध्यमबाट यस्तो कुरा लाजै नमानी भन्ने गरेकाछन् । तर यो कुरा मातृभूमिलाई माया गर्ने, नेपाली भएकोमा गौरब गर्ने कुनै पनि स्वामाभिमानी देशभक्त नेपालीलाई मान्य हुने कुरा होइन । किनभने आयोजना विशेषमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियतामा आँच आउंछ भने नेपाली सेनाकै भरण पोषणको जिम्मा भारतलाई दिनु भनेको नेपाललाई भारतको उपनिवेश बनाउने देखि लिएर भारतको एउटा प्रान्त बनाए जस्तो हुन्छ ।

यसरी मुखै फोडेर नभने पनि परोक्षरुपमा यस्तै किसिमले नेपालको सार्वभौमसत्ता भारतको पोल्टामा राख्नुपर्छ भन्नेको अभाव नेपालमा छैन । विशेष गरेर जलश्रोतको विकासको जिम्मा भुटानले भारतलाई दिएकोको अनुशरणं नेपालले गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धिजीविहरु नेपालमा धेरै भेटिन्छन् । यो तप्काले के बिस्रन्छन् (अथवा बुझेका छैनन्) भने भुटान भारतको संरक्षित राष्ट्र भएकोले यस्तो सम्भव भयो, प्रतिरक्षा र बिदेश मामिला भारतको जिम्मा हुनाले । जलबिद्युत आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतलाई िदंदा भुटानको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियतामा आंच आउने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन, पुरै देशको प्रतिरक्षाको जिम्मा भारतले लिएको परिप्रेक्ष्यमा । तर जलबिद्युत विकास गर्ने नाममा नेपाललाई भुटानिकरण गर्ने दुराग्रह नेपालीले राख्नु यो देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता तथा राष्ट्रियताको रक्षाको लागि रगत बगाउनेहरु प्रति अपमान हो, तिनको रगतको अवमूल्न हो ।

प्रस्तुत लेखको तात्पर्य जलबिद्युत आयोजना कार्यान्वयन गर्नै हुन्न, भारतीय लगानिकर्तालाई नेपाल प्रबेश गर्नदिनै हुन्न र बिजुली भारत निकासी गर्नै हुन्न भन्ने होइन । नेपालमा चरम उर्जा संकट (लोड सेिडंग) छ र आगामि दसौं वर्ष यो संकट कायम रहने प्रबल सम्भावना भएको परिप्रेक्ष्यमा सुपथ मूल्यमा, उच्च गुणस्तरको बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाहरु तदारुकताकासाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, उत्पादित बिजुली नेपालमा उपयोग गर्ने प्राथमिकता सहित । लक्ष्य हुन पर् यो सुपथ महसूल दरमा, सर्वसुलभरुपमा बिजुलीमा सम्पूर्ण जनताको पहुंच सुनिश्चित गर्ने । चोटा कोठा उज्यालो पार्न र रेडियो टेलिभिजनबाट मनोराजन लिने काममा मात्र बिजुलीको उपयोगलाई सीमित नगरेर बिजुलीको उपयोगबाट देशको औद्योगिकरण गरेर रोजगारी सृजना गर्ने, िसंचाईको लागि समेत बिजुली उपयोग गरेर कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, यातायातको बिद्युतिकरण गरेर आयातित खनिज इन्धन माथि निर्भरता घटाएर ब्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा घटाउने, कृषि उपज तथा खनिज प्रशोधन उद्योग लगायत उर्जा सघन उद्योगहरुमा बिजुली उपयोग गर्ने आदि प्रयोजनमा लगाउनु पर्छ ।

यसरी नेपालमा उपयोग गरेर उब्रे-बचेको बिजुली भारत निकासी गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । अहिले जस्तो निकासीमूलक आयोजनाबाट सस्तो दरमा भारत निकासी गर्ने व्यवस्था गर्ने अनि नेपालको लोड सेिडंग निराकरण गर्ने नाममा भारतबाट दोब्बर भन्दा महंगोमा पैठारी गर्नु बुद्धिमानी होइन । साथै आयोजना विशेषमा भारतको निर्भरता घटाउन पनि नेपालको प्रशारण प्रणालीबाट निकासी गर्नु उचित हुन्छ, आयोजनालाई नैं भारत निकासीमूलक बनाएर होइन । यसो गर्नाले भारतको आयोजना विशेष प्रति सुरक्षासंबेदनशीलताको नाममा भारतीय सुरक्षाकर्मीको नेपाल प्रवेशको कुनै प्रसंग उठ्ने अवस्था हुन्न ।
कतिपय अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको चर्चा चल्दा भारतीय लगानिकर्तालाई निषेध गरेको अपव्याख्या गरिन्छ । नर्वे र अमेरिकाका लगानिकर्ताले नेपालमा जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरेका छन् र यी आयोजनाबाट यो दशकको प्रारम्भमा बिद्युत उत्पादन प्रारम्भ हुंदा नेपालमा बिद्यमान लोड सेिडंगबाट उपभोक्ताले राहत पाएका थिए । ती मुलुकहरुले लगानि सुरक्षाको नाममा ती आयोजनाहरुको सुरक्षाको जिम्मा आफैले गर्नखोजेनन् । त्यसैले नेपालको हितमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भए कुन देशबाट लगानि आउंदैछ भन्ने प्रश्न गर्न र सशंकित हुन आवश्यक छैन । नेपालको लागि सर्बोत्तम रणनीति त त्यो हुन्छ जस अन्तर्गत सबभन्दा छिटो आयोजना निर्माण गरेर सबभन्दा कम दरमा नेपाललाई बिजुली आपूर्ति गराउनेलाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिएर नेपालमा खपत गरेर बचेउब्रेको बिजुली समुचित दरमा नेपालले भारत निकासी गरेको अवस्थामा खरिद दर र निकासी दरको फरकबाट पनि नेपाल लाभान्वित हुनेछ । लगानिकर्ताको स्वार्थ लगानिमा समुचित प्रतिफल हो, बिजुली भारतै निकासी गर्नुपर्छ भन्ने अभिष्ट नेपाल माथि लाद्नु होइन । जसरी घोडाको लागि दाना, पानी, स्याहार सुसार जरुरी हुन्छ त्यसै गरेर लगानिकर्तालाई प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने काम नेपालको हो । तर घोडा जता लाग्यो त्यता नगएर घोड्चढीले आफ्नो निश्चित गन्तब्य तर्फ घोडा दौडाए झैं आफ्नो जलश्रोतको अधिकतम् दोहन र समुचित सदुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने निर्णय नेपालले गर्नुपर्छ लगानिकर्ताले होइन ।

तर जलबिद्युत भारत निकासी गरेर समृद्धशाली हुन्छ भन्ने सोम शर्माको भ्रान्ती छर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र राष्ट्रियतामा आंच आउने गरेर नेपाललाई भारतको उपनिवेश वा अर्धउपनिवेश, अझ भुटानिकरणको बाटोमा लाग्नु कदापि बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछैन । बरु यो काम राष्ट्रद्रोह हुनेछ, जसलाई अंग्रजीमा हाइ टि्जन भन्निछ । कथंकदाचित नेपाली कानून तथा न्याय व्यवस्थाले यो कार्यलाई दण्डित नगरे पनि इतिहांसले अबश्य पनि गर्नेछ र यस्ता व्यक्ति आगामि पुस्ताबाट अभिशप्त हुनेछन् । आशा गरौं स्वतंत्र सिक्किमका अन्तिम प्रधानमन्त्री लेन्दुप दोर्जे झैं कुख्यात हुने बाटोमा कोहि पनि नेपाली लाग्ने छैनन् ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६७ बैशाख २७ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित ।