Saturday, February 28, 2009

Mahakali treaty detrimental to Nepal's interest

October 9, 2008

Dr Prakash Chandra Lohani
Dhumbarahi, Kathmandu, Nepal

Dear Dr Lohani

I certainly agree with you that it was indeed established in the Mahakali Treaty that the benefits “are to be shared equally and not on the basis of equitable principle that is normally applied in the case of a border river.” From this perspective it is indeed difficult to brand the treaty “detrimental to Nepal's interest.”

However, there are a couple of reasons that make this treaty highly detrimental to Nepal’s interest.

1. You must be aware that after being defeated in the war with British Empire in India, Nepal was forced to sign the ignominious Sugauli Treaty in 1816 AD which stipulated that “The Rajah of Nipal renounces ..all claims to or connexion with the countries lying to the west of the River Kali.” This clearly establishes that “Kali” (now being referred to as Mahakali) River is not a common/border river between Nepal and India. Nepal merely relinquished right over land lying west of this river and this river belongs exclusively to Nepal pursuant to this treaty.
But Mahakali river got downgraded to a shared river as it was acknowledged in the captioned treaty that “Mahakali River is a boundary river on major stretches between the two countries” in the preamble itself. In other words, Nepal lost its sovereignty over this river and ended up sharing it with India. This is definitely detrimental to Nepal’s interest.

2. Even after accepting the principle of “sharing equal benefits” from this river, the Treaty goes on to apportion the water between Nepal and India in specific volume of water for dry season as well as wet season; 3.5% to Nepal under Article 1 para # 1 of the treaty and rest, 96.5%, for India. Prior to the execution of this Treaty India was “using” more water than it was entitled to, illegitimately, even if this river was to be accepted as a river with equal right of the two countries. With the signing of this treaty India succeeded in legitimizing its use of water in excess of 50%.

3. The exchange of letter between two prime ministers made the treaty more detrimental to Nepal. In Clause 3(b) of this letter Nepal further conceded to the preclusion to the “claim, in any form, by either party on the unutilized portion of the shares of the water of the Mahakali River of that party without affecting the provision of the withdrawal of the respective shares of the water of Mahakali River by each party under this treaty.” Although, the formulation of the sentence leads one to deduce that the preclusion is applicable to both the parties, this clause is basically intended for Nepal for two reasons. One, Nepal doesn’t have necessary resource to use its share of water. Two, any water left unused flows in the normal course to India. Simply put, if Nepal doesn’t use her “share” of 3.5% water then India is free to use such water and Nepal isn’t entitled to any recompense for it. This goes even against the principle and precedent established by Columbia treaty and the agreement between South Africa and Lesotho.

4. The detrimental impact will become more pronounced and further compounded after the implementation of Pancheswar project, if it is ever implemented. This project is a reservoir project and will inundate/submerge over 10,000 ha of land on Nepal side. In this manner Nepal will be sacrificing its valuable land to add temporal value to the water of Mahakali – which would have flooded in the rainy season – but the water she will not be able to use will have to be gifted free of cost to India. Lesotho charges $ 25 million annually (in 1991 price level) for 18 m3/s water availed to South Africa. Nepal will be sacrificing ten times of the volume of this water. An engineering solution of this problem will be lowering the dam height commensurate to the water requirement of Nepal in order to reduce inundation/submergence of land in Nepal. But this will be hardly possible as India would want to have the dam at optimum level to be able to irrigate vast stretch of land in UP and some in Uttrakhand.

5. Sankalpa prastav (motion of strictures) passed by the Parliament of Nepal while ratifying the treaty has further complicated the problem. The Article 3 of the treaty stipulates that “Parties agree that they have equal entitlement in the utilization of the waters of the Mahakali River without prejudice to their respective existing consumptive uses (emphasis mine) of the waters of the Mahakali River.” As discussed in point # 2 above, on the basis of this clause the apportionment of 3.5% to Nepal and rest to India was done in the treaty itself. But the motion passed by the parliament specifically negates this article of the treaty and endeavors to reinstate Nepal’s right over 50% of the water notwithstanding the principle of “existing consumptive use” used a basis of apportionment of the water. It must be noted that India is yet to accept this change and is unlikely to do so.

As today is Vijaya Dashami, I take this opportunity to wish you happy Vijaya Dashami, May Goddess Durga give people of Nepal the ability to discern what is beneficial to Nepal and what is detrimental to her.

PS: Prior to signing of this treaty India had been using more water from Mahakali River than it was entitled to (even if the principle of it being a border river is to be accepted) illegitimately. With India succeeding in “persuading” Nepali hydrocracy (politicos, policy makers, planners, bureaucrats, intelligentsia, etc.) to sign on the dotted lines of this treaty and the use of principle of “existing prior consumption” in the treaty, she succeeded in legitimizing the use of excess water by her from this river. Unfortunately for Nepal, Nepal’s hydrocracy failed to realize all these.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha,
Senior Water Resource Analyst

From: Prakash Lohani []
Sent: Sunday, September 21, 2008 23:22
Subject: RE: Flood Control and Irrigation: First and Second Priority of India

Dear Shrestha Jee

I read your article on the utilization of water resources of Nepal in cooperation with India. You make some very important and valid points that policy makers in Nepal should consider if they are really interested in working for the benefit of the Nepali people. However there is one point on which I would like your reaction. In the Mahakali treaty the estimation of benefits of the project includes electricity, flood control and new irrigation potential. The project states very clearly that the total benefits (electricity + irrigation+ flood control benefits) are to be shared equally and not on the basis of equitable principle that is normally applied in the case of a border river. In what way is this provision detrimental to Nepal's interest? I would like to know your opinion.

Please accept my best wishes for a happy Dasai

Prakash Chandra Lohani

Wednesday, February 25, 2009

Argument during Power Summit

October 18, 2008

Mr Arun Chaudhary
Nepal India Chamber of Commerce and Industry


I have come to learn that you weren’t too happy with what transpired between me and TN Thakur at Hotel Yak & Yeti last month. I too don’t approve of the incident. I am able to see your perspective and, therefore, I don’t blame you for your being unhappy with the incident. However, there are a few things that you need to know in this respect and due to that very reason I am sending you this email. I hope you will find time to read it and send me your input. Having known Binodjee since BS 2031 when I was a lecturer in Saraswati Campus, I am close to him and he does understand me very well. I hope to be close with you too and wish that you will understand my perspective, too.

On that particular day Mr. Thakur didn’t allow me to complete my comment from the floor, when he was chairing the session. I had a very important point to make. He kept on interfering. However, I didn’t take that too negatively (I, of course, wasn’t too happy either) as it was his privilege in the capacity of a person chairing the session. Besides, I had succeeded in making my point notwithstanding his attempt to disallow me to do so.

During the tea break - the scene that you witnessed - he approached me (I didn’t approach him, as I wasn’t too eager to meet a person who doesn’t want to hear another’s perspective) and started saying something in Hindi (I don’t recall what he said). You must know that Indians have the habit of using words like “Tum, “karo”, etc. which I am unable to tolerate. I expect people to use terms like Aap, kijiya, etc. and I am used to reciprocating accordingly. I didn’t take offense but replied to him in English hoping that he will stop calling me “tum”. Then he said “I am telling you.” I am sure that you know about in what condition and to what people the word “TELL” is used. Therefore, at that point (by then I had become really upset) I asked him not to “tell” me things, I advised him to say a thing if he had something to say or suggest if he had a suggestion to make. Then he did correct himself. That was the heated argument you witnessed.

My problem is that I am unable to stand such behavior for too long. On the contrary, most of the Nepali bureaucrats, businessmen and politicians were fawning on him as if he was a VVIP. I happen to know that he is merely a bureaucrat of joint secretary rank. And he has become used to treating Nepali people as doormat, which I am unable to stand. If one was to talk about protocol, I myself have a status of assistant minister, being a member of regulatory commission for water supply which is an autonomous and independent institution. But I don’t go around pulling my rank and talk to people in denigrating manner as he is used to do.

Moreover, I have serious disagreements with him. In many of his visits to Nepal, he went about saying that Nepal can earn INR 10,000 crore if Nepal was to export power from 10,000 MW built with Indian investment. My analysis shows that Nepal will earn only INR 200 crore. I have written several articles refuting this. At the close of that heated exchange also he compounded the problem by saying that Nepal will benefit due to investment of huge amount for the implementation of such big projects. That is also untrue. I have made a detailed analysis from which my conclusion is that only 3.56% of the total investment will percolate into Nepali economy. I left him, pointing this out (I have written articles with this analysis too).

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha

Tuesday, February 24, 2009

जलश्रोतमा नेपाल ठगिनुमा नेपाली सोच र प्रबृत्ति पनि जिम्मेवार

(जलश्रोतमा नेपाल किन संधै ठिगंदैछ ?)

कोशी सन्धी गर्दा नेपालीहरुले ठगिएकॊ अनुभूत गरेका थिए । यस सम्बन्धमा व्यापक चर्चा भए तर गण्डकीको पालोमा नेपाल अझ बढी ठगियो । महाकाली सन्धी गर्दा नेपाल ठगिनुमा पनि कीर्तिमान नैं तोडियो । यी भए दुई सरकार बीच सम्पन्न सन्धीहरु । निजी क्षेत्रको नाममा पनि भारतको पक्षपोषण, पृष्ठपोषण गर्ने खालका सम्झौताहरु भए जस्तै पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो । नेपालले गुमाउनेमा यी सम्झौताहरुले पनि कुनै कमी ल्याएन अझ बढोत्तरी नैं भयो ।

लाग्छ काग "कराउंदै गर्दा पिना सुक्दै गर्ने" उखान नेपालमा पटक पटक चरितार्थ हुन्छ । आ-आफ्नो पालोमा सबैले राष्ट्रियहित प्रतिकूल हुने, राष्ट्रघात हुने गरेर सन्धी सम्झौता गर्ने नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्छन्, अन्यले यस्तो गल्ति गर्दा बिरोध गरे पनि ।

सान्दर्भिक प्रश्न उठ्छ किन यस्तो भईरहेछ, यहि प्रश्न आगामि पुस्ताले हाम्रो पुस्तासंग र अघिल्लो पुस्तासंग गर्नेछन् । तसर्थ यस सम्बन्धमा चिन्तन गर्न र विष्लेशन गर्न वान्छनिय भएकोछ ।

विकास बिरोधी
सम्पन्न हुन लागेका सन्धी, सम्झौता र कार्यान्वयन हुन लागेका आयोजनाका कमी कमजोरी कसैले औंल्यायो भने नेपालमा यस्तालाई सजिलै विकास बिरोधीको बिल्ला भिराइन्छ । जसले गर्दा कतिपय चिन्तक विष्लेशक आफ्नो मनमा लागेको कुरा मनमै गुम्स्याएर बस्छन् सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गर्दैनन् - विकास बिरोधी कहलिन अनिच्छुक हुनाले । कमै मात्र चिन्तक, विष्लेशक जिराहा भएर विकास बिरोधीको बिल्ला भिर्न तयार भएरै आफूलाई लागेको कुरा सार्वजनिक गर्छन - नेपालको राष्ट्रियस्वार्थ सम्बर्धन गर्न, राष्ट्रघाती कृयाकलाप हुनबाट रोक्न । यो पनि सत्य हो कि यो तप्काको अभिव्यक्तिले मात्रै पनि राष्ट्रियहित प्रतिकूल एवम् राष्ट्रघाती कृयाकलाप रोकिन्न र राष्ट्रियस्वार्थ सम्बर्धन हुन्न । वस्तुतः यहि कारणले गर्दा कतिपयले देशलाई अहित हुने काम नगर्न एक पटक बोलेर पछि फेरि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छैनन् मन मारेर बस्छन्, बोलेर मात्रै केहि नलाग्ने रहेछ, राष्ट्रघात गर्नेले गरेरै छोड्दो रहेछ भनेर ।

यो तप्का मध्ये केही नगन्य संख्यामा यस्ता पनि छन् जो यस तर्फ अथकरुपमा प्रयत्नरत रहन्छन्, विकास बिरोधीको बिल्ला भिराउंदा पनि हतोत्साहित हुन्नन् । लागि नैं रहन्छन् निरुत्साहित नभएर । यस्ता व्यक्तिहरु मुखमा राम-राम र बगलीमा छुरा राख्नेहरुको कोपभाजन पनि बन्छन् तर पनि अनवरत लागि रहन्छन् । विष्लेशन गर्न पर्ने भएको छ यस्ता व्यक्तिहरुको नेपालमा किन कमी छ ?

सामान्य नागरिकको प्रतिकृया
यस पंक्तिकारको कारणले एक जना भाई पर्नेले उनका साथीभाईको मनग्गे खप्की खाने गरेको रहेछ, जुन हालै मात्र यस पंक्तिकारलाई ज्ञात भयो - यस पंक्तिकारले सम्पन्न हुन लागेका सन्धी, सम्झौता र कार्यान्वयन हुन लागेका आयोजनाका कमी कमजोरी खोतलेर निर्भिक भएर लेख्ने, बोल्ने गरेकोले । हप्काउनेहरुको भनाई रहेछ यस पंक्तिकारको आलोचनात्मक टिका टिप्पणीहरुको कारणले कतिपय आयोजना विषेश कार्यान्वयन नहुन सक्छन् जसले गर्दा नेपालमा न्यूनतम विकासका काम पनि नहुन सक्छ । अर्थात यस पंक्तिकारले राष्ट्रघातको नाममा बिरोध गर्दा आयोजना निर्माण भएमा सम्भवतः बन्ने केहि किलोमिटर सडक वा एकाध पुल पुलेसा समेत देशमा बन्दैन ।

यसबाट जनसाधारणमा निहित निरिहता दुई किसिमले प्रष्टिन्छ । एक राष्ट्रियस्वार्थको सम्बर्धन र देशको लाभ हानिको कुरा गरी बस्दा केहि न्यूनतम भौतिक संरचना पनि नबन्ने आशंका । दुई नेपालको संस्थापनामा विकास निर्माणको केहि कुनै काम गर्ने दृढसंकल्प र क्षमता छैन, राष्ट्रघात हुंदाहुंदै बन्ने केहि पूर्वाधार देखि बाहेक । यसको कारण पहिल्याउन विभिन्न तप्काका नेपालीको सोच र प्रबृत्ति विष्लेशन गर्न वान्छनिय भएको छ ।

साहु महाजनको सोच/प्रबृत्ति
ब्यापारीहरुको स्वभावतः एउटै ध्येय हुन्छ - अत्यधिक मुनाफा कमाउने । यिनको धर्म नैं मुनाफा हुन्छ र कर्म पनि । यस्तो सोच/प्रबृत्ति राख्नु न अप्राकृतिक हुन्छ, न गलत नैं मानिन्छ । के पनि देखिएको छ भने यो बृत्तका अधिकांशलाई राष्ट्रघात भएनभएको सम्बन्धमा कुनै चासो हुन्न । ध्याउन्न सिर्फ एउटै हुन्छ, अन्य कामको तुलनामा र आफ्ना प्रतिश्पर्धिले भन्दा बढी मुनाफा कसरी कमाउने । कतिपय त मुनाफाखोरीको बिल्ला भिर्न योग्य हुन्छन्, ओठे भक्ती बाहेक राष्ट्रियहितको चिन्तन गर्दैनन् - राष्ट्रघात भएकोमा चासो राख्दैनन् । तसर्थ स्पष्ट छ यो बृत्तबाट राष्ट्रियस्वार्थ सम्बर्धनको अपेक्षा राख्नु निष्फल हुन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा यिनले सार्वजनिकरुपमा राष्ट्रघाती कदमको आलोचना/बिरोध गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । तर सम्झन जरुरी छ सबैको सोच/प्रबृत्ति एकैनासको हुन्न । अपवाद स्वरुप राष्ट्रघात हुने कामबाट मुनाफा आर्जनमा पहरेज गर्ने थोरै अवश्य पनि छन्, औंलामा गन्न मिल्ने गरी । तर राष्ट्रघाती कदमको मुखै फोडेर बिरोध गरेको भने अहिले सम्म यो बृत्तबाट सुनिएको छैन ।

यी मध्ये कतिपयको व्यवसाय ठेकेदारी हुन्छ या बिदेशबाट पैठारी गरेर आपूर्ति गर्दछन् । यिनले कुनै आयोजना विषेश राष्ट्रघाती हुनाले ठेकेदारी वा आपूर्ति गर्ने काम लिन्न भन्दैनन्, आज सम्म कसैले भनेका छैनन् । त्यस्तै अरु हुन्छन् बिदेशीको अभिकर्ता (दलाल) कमिशनको लागि काम गर्ने । यिनले बिदेशीले लाए अह्राएको काम गर्ने हो राष्ट्रघाती भएनभएको सम्बन्धमा सोच्ने झंझट गर्दैनन्, फुस्रद पनि हुन्न, सोच्ने क्षमतामा यहां प्रश्न गर्न आवश्यक पनि छैन । प्रायजसो राष्ट्रिय अहित हुने, अझ राष्ट्रघात हुने कामबाट प्राप्त कमिसनको खेतीमा व्यस्त हुन्छन्, सायद बढी कमिसन पाउने हुनाले । यो तप्काबाट पनि राष्ट्रियहित सम्बन्धमा खुलेर बोल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

पेशा व्यवसायी
कुनै इन्जिनियर, परामर्शदाता, विषेशज्ञ वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले काम पाएको अवस्थामा सो कामबाट पाउने पारिश्रमिक, शुल्क र अन्य सुविधाको हिसाब किताब गर्छन, सके अझ बढी कसरी पाइन्छ भन्ने सोच्छन् । तर आफ्ना सेवाग्राहीको कामले सामान्यतया राष्ट्रघात भएनभएको सम्बन्धमा यो तप्का पनि कुनै चासो राख्दैनन्, अधिकांशले राखेको पाइन्न ।

तर यो तप्काका सबैको सोच/प्रबृत्ति एकैनासको हुन्न । केहि इन्जिनियर, परामर्शदाता, विषेशज्ञ लगायतले राष्ट्रघाती कदमको बिरोध गरेको केहि उदाहरणहरु नभएका होइन । जसको सोझो अर्थ हो यी यस्ता सन्धी, सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुन सक्ने कामलाई तिलांजली दिने, यस्तो नजीर पनि एकाध छन् । यिनलाई साधुबाद छ ।

पेशा व्यवसायीको कुरा गर्दा कानून व्यवसायीको पनि चर्चा गर्न आवश्यक हुन्छ । अधिकांश कानून व्यवसायी पनि अन्य पेशाकर्मी भन्दा फरक हुन्नन् । अझ भन्नु पर्दा यो पंक्तिकार आफै पनि अधिवक्ता भएको नाताले जानकारी राख्दछ कि सर्वसाधारणले "वकिल भनेको कालोलाई सेतो बनाउने हो" भन्ने भ्रम पालेका हुन्छन् । सर्वसाधारणले के बिस्रन्छन् भने अपराध गरेकै व्यक्तिलाई पनि कानूनी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ ।

तसर्थ राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताको पक्ष लिएर पनि कानून व्यवसायीले वहस पैरबी गरेका हुन्छन् । हालै स्थिति यस्तो सम्म पनि श्रृजना भयो कि राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताको पक्षबाट बहस पैरबी गर्ने कानून व्यवसायीको कुनै कमी देखिएन । तर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायी कठिनतासंग मात्र भेटिए । यसको प्रमुख कारण सायद राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षबाट बहस गर्नेले निशुल्क सेवा गर्नुपर्ने हुनाले पनि हुनसक्छ । अचम्मको स्थिति के सम्म देखियो भने यस पंक्तिकारसंग कांध मिलाएर राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षबाट निशुल्क सेवा गर्न उभिने केहि देशभक्त कानून व्यवसायी देखिए (एक दर्जन जतिको संख्यामा रहेका यी कानून व्यवसायीलाई यो पंक्तिकार अभिनन्दन गर्न चाहन्छ) भने राज्यको कोषबाट तलब भत्ता लिएर पनि राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताको पक्षपोषण गर्न सरकारी वकिलहरु समेत उपस्थित भए । यस्तोमा प्रतिपक्षबाट सेवाशुल्क लिएर निजी कानुन व्यवसायी उपस्थित हुनु कुनै आश्चर्यजनक मान्न नपर्ने हुन्छ ।

जलश्रोत बिज्ञहरु
कोशी तथा गण्डकी सन्धीहरु राष्ट्रियस्वार्थ प्रतिकूल हुंदा हुंदै पनि यी सन्धीहरुमा ती नदीहरुको पानीमा नेपालको अग्राधिकार कायम हुने सिद्धान्त स्थापना भईसके तापनि केहि जलश्रोतबिज्ञहरुले नेपालको नदी नालामा नेपालको एकलौटी हक हुन्न भनेर भारतको ताबेदारी गरेको देखिन्छ । यस्तै आधा पानीको सिद्धान्तको आधारमा सम्पन्न महाकाली सन्धी अन्तर्गत नेपालको भागमा सांढे ३ प्रतिशत मात्र पारेको मुद्दा कसैले उठाएमा त्यहि सांढे ३ प्रतिशत पानी पनि नेपालले उपयोग गर्न नसकेकोमा खिसी गर्दै बढी खोज्नु निरर्थक भनेर भारत भक्ति पनि दर्शाउंछन् । अपबाद स्वरुप कतिपय जलश्रोतबिज्ञ यस्ता धारणामा सहमति जनाउंदैनन् र नेपाल प्रति अन्याय भएका सम्बन्धमा आवाज उठाउने जलश्रोतबिज्ञ केहि छन् ।

संचारकर्मीको काम खबर/समाचार आदि सम्प्रेषण गर्ने मात्र हुनाले सामान्यतः यिनले पक्ष बिपक्षमा धारणा जाहेर गर्दैनन् । तर कतिपय यस्ता पनि देखिएका छन् जसले आफ्नो धारणा अनुरुपको समाचार मात्र तदारुकताका साथ संप्रेषण गर्ने गर्दछन् भने कतिपयले राष्ट्रियहित बिपरितको आफ्ना धारणा पनि धक नमानेर व्यक्त गर्छन् । जलाशययुक्त आयोजनाबाट अभिबृद्धि हुने नियन्त्रित बहाव भारतले सित्तैमा पाउने प्रसंग कसैले कोटुएमा भारतको तर्फबाट वकालत गरेको ठहर् याउने संचारकर्मी पनि नदेखिएको होइन । अर्थात यस्ता प्रश्न नउठाएर भारतलाई जलाशययुक्त आयोजनाबाट अभिबृद्धि हुने नियन्त्रित बहाव सित्तैमा प्रदान गर्नमा यस तप्काको सहमति देखिन्छ । अन्य समूह विषेशमा जस्तै यो समूहमा पनि अपवाद अवश्य नैं छ ।

स्थायी सरकार
मुलुकको कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ जसको सरकार संचालनमा अहम् भूमिका हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत सरकार बनाउने राजनैतिक दल परिवर्तन भई रहन्छ तर मूलभूत नीति अबिचलित रहन्छ । नयां मन्त्री आउंदैमा मौलिक नीति परिवर्तन हुंदैन, स्थायी सरकार अडिग रहनाले । नेपालमा भने कर्मचारीतन्त्रले स्थायी सरकारको भूमिका निर्वाह गरेको बिरलै पाइन्छ । सरकार मात्र होइन मन्त्री सम्म परिवर्तन हुंदा पनि नीति परिवर्तन भईरहन्छ । यस्तोमा राष्ट्रियहितको कुरामा मन्त्रीले जे सुकै भने पनि कर्मचारीतन्त्रले अडान लिने बिरलै देखिन्छ ।

राष्ट्रघाती कहलिएको सन्धी सम्झौताको मस्यौदा गर्नमा राजनीतिकर्मी भन्दा बढी कर्मचारीतन्त्र संलग्न भएको पाईएको परिप्रेक्ष्यमा कर्मचारीवर्ग पनि यस तर्फ सचेत भएको अपबाद स्वरुप मात्र छ । यस्तोमा कर्मचारीवर्गले राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताको बिरोधमा बोलेको नगन्य मात्र उदाहरण छन् भने अवकास पाएपछि केहि कर्मचारीले आफ्नो कामको आत्मलोचना गरेको पनि सुनिएको छ । ढिलो गरेर भए पनि चेत आएकोमा यिनलाई बधाई दिनैपर्छ ।

राजनीतिकर्मीको प्रसंग नउठाइकन प्रस्तुत लेखको लक्ष्य पूरा हुन्न । आफ्नै भाईसंग राजनैतिक िखंचातानी भएपछि प्रधानमन्त्री पदमा अड्न मातृका कोइरालाले सन् १९५४ अपि्रलमा राष्ट्रघात हुने गरी कोशी सन्धी गरे भने, सन् १९५९ डिसेम्बरमा विशेश्वर कोइरालाले गण्डक सन्धी गरेर आफ्ना अग्रजको सफलतापूर्वक अनुकरण गरे । नेपाल भित्र एक जलाधार क्षेत्रको पानी अर्को जलाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्नमा निषेध गरेको हिसाबले गण्डक सन्धी कोशी भन्दा झन बढी राष्ट्रघाती बन्नपुग्छ ।

यी दुई सन्धीहरुको कारणले प्रजातान्त्रिक दलहरु राम्रैसंग बदनाम भए । पंचायतकालमा यस्ता सन्धीहरु भएको पाइंदैन । सन् १९९० मा प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएपछि गिरिजा कोइरालाले टनकपुर समझदारीको नाममा आफ्ना दुई दाजुहरुको कामलाई निरन्तरता दिए । तर नेकपा एमाले समेतको संलग्नतामा व्यापक बिरोध भए पछि र सर्बोच्च अदालतले संसदीय समर्थन अनिवार्य ठहर् याए पछि यो समझदारी तुहाइयो । यसबाट राष्ट्रघात भएको अवस्थामा राजनैतिक दल समेतको बिरोधले गलत निर्णय उल्ट्याइयो भन्न सकिन्छ । तर यो कामको लागि एमाले दललाई बधाई दिन हतार गर्न भने अनावश्यक ठहरियो ।

बिगतमा एक दल बिषेशको अग्रसरतामा राष्ट्रियहित बिपरित सन्धी हुने गरेकोमा सन् १९९६ मा सम्पन्न महाकाली सन्धी, जुन महाकाली प्याकेजको नाममा टकपुर समझदारीलाई बिस्थापित गर्ने गरेर ल्याइयो, सम्म आईपुग्दा अधिकांश दलहरु बिटुलिए र एमाले त टुकि्रनै पुग्यो । संसदिय समर्थनको प्रकृयामा असहमति जनाउने दलहरुको सराहना गर्न पनि जरुरी छ । दुर्भाग्यबस यस उपरान्त नदीहरु जिम्मा लगाउने काम भयो निजी क्षेत्रले जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नाममा र संसदीय समर्थनको प्रकृया पूर्णतः छलिन पुग्यो ।

पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली हुंदै अरुण तेश्रो सम्मको यात्रामा सम्बिधानको संसदीय समर्थन सम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लंघन भए र संसदको अधिकार पनि हनन् गरियो । तर अधिकांश राजनैतिकर्मीहरु यस सम्बन्धमा मौन बसे । केहि राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षपोषकले सर्बोच्च अदालतमा यस सम्बन्धमा रिट निबेदन दिएकोमा संसदीय समर्थन अनावश्यक ठहर् याइएकोले सम्बैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्ने कामको फड्के किनाराको साक्षीमा सर्बोच्च अदालत समेत दरिन पुग्यो ।

नेकपा माओबादीले सन् १९९६ मा जनयुद्ध शुरु गर्दा सन् १९५० को सन्धी लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धीहरु खारेज गर्नु पर्ने मांग गरेकोले राष्ट्रियहित सम्बन्धमा चासो राख्नेहरु आशान्वित हुनाको साथै हौसिएका पनि थिए । तर सत्तारुढ भए पछि भने यो दलको पनि बोली फेरिएको जनसाधारणले महसूस गरेकोछन् । विषेश गरेर महाकाली सन्धीको बिरोध गर्ने यस दलले सोही सन्धीको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको पाचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता देखाएकोले र जलबिद्युत आयोजनाको नाममा जलाशययुक्त नौमुरे आयोजना बनाएर यसबाट अभिबृद्धि हुने नियन्त्रित बहाव भारतले सित्तैमा पाउने मेसो मिलाएकोले जनसाधारण सशंकित भएकाछन् ।

प्रस्तुत लेखको मूल प्रश्न तिर फर्कंदा के देखिन्छ भने राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, जलश्रोतबिद्, संचारकर्मी, पेशा व्यवसायी, व्यापारी देखि सामान्य नागरिक मध्ये एउटा तप्का छ जो नेपालको जलश्रोतबाट भारतलाई लाभान्वित बनाउन भरमग्दूर प्रयासरत रहन्छ । कसैले नबुझेर, अज्ञानतावस् पनि यस्तो गरेको हुन सक्छ जसलाई सचेत गर्ने दायित्व संचार माध्यम र यस पंक्तिकार जस्ता विष्लेशकको हुन जान्छ । तर जसले जानाजान आफ्नो मातृभूमिलाई अहित मात्र हैन राष्ट्रघात नैं हुने गरेर काम गर्छन, बोल्छन् तिनले अन्ततःगत्वा आफ्नो अन्तःस्करणका साथै देशको माटोलाई पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रियहित भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा अधिकांश नेपालीमा एक किसिमको उदासिनता देखिएकोछ भने चासो लिने जतिलाई विकास बिरोधीको बिल्ला भिराउनाले यस सम्बन्धमा आवश्यकता अनुरुप आवाज उठेको पाइन्न । यस्तोमा जलश्रोत लगायतमा नेपाल ठगिनुमा कुनै आश्चर्य हुन्न । सिधै भारतको हितको पक्षपोषण गर्नेले लागि परेर गर्छन् आफ्नो अन्तःस्करण समेत बन्धकी राखेर । यस तप्काको बारेमा चर्चा गर्नुको कुनै उपादेयता छैन । यस्ता बिगतमा पनि थिए, बर्तमानमा पनि छन् र आगतमा पनि हुनेछन् । तर गलत हुंदैछ भन्ने बुझेर पनि मौन बस्नेले भनॆ बढी अपराध गरिराखेको हुन्छ । तसर्थ नेपाल आमालाई सांच्चिकै माया गर्नेहरुको यो दायित्व हुन्छ कि राष्ट्रघात भएमा वा हुन लागेमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने । नत्र नेपाल ठगिनुमा नेपालीहरुको सोच र प्रबृत्ति नैं जिम्मेवार ठहरिनेछ ।

२०६५ फालगुण ११ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित

Friday, February 20, 2009

Joint Committee on Water Resource - Surrender (?) of Nepal's sovereign right over water resources

October 7, 2008
Mr Surya Nath Upadhyaya
Former Secretary
Ministry of Water Resources

Dear Mr. Upadhyaya

Receiving/reading your email I had a sense of déjà vu. Because, immediately upon reading the minutes “my” interpretation of the minutes struck me and shocked me, and as soon as I thought of writing the email below, it also dawned on me what will be your interpretation. Thus I am not surprised by your opinion. However, I will not reciprocate (I refuse to call your interpretation “misleading and wrong”) because each person is entitled to his/her opinion, notwithstanding the fact that your interpretation may be unacceptable to me. Because, I don’t have the ability to be intolerant of the view of the people, that is fundamentally different from mine.

I must admit that there is a critical mass of people, besides yourself, who opine that my interpretation is “misleading and wrong”. Moreover, it is also true that there are substantial number of people who are critical of the other view. Under Nepal law only Supreme Court has been vested with power to deliver final verdict on what interpretation is correct. Moreover, people still have right to disagree with Supreme Court’s view – even at the cost of facing lawsuit for contempt of court.

My interpretation of these minutes is based on history of treaties (Koshi through Mahakali) and agreements (west Seti), geography (I mean implementation of these on the ground) and the interpretation of these treaties. The track record is as follows:

1. Nepal invariably signs treaties after treaties and agreements that are unequal from Nepal’s perspective (even leading to “sell out of Nepal’s interest” as one particular school of thought believes).

2. Then these treaties get interpreted in favor of India (the wording of such document is constructed such that enough latitude is in-built in such treaties to be interpreted against Nepal’s interest).

3. Finally, to add insult to injury, these treaties get implemented in a manner that hardly ensures what was promised to Nepal in the treaties (from a multitude of instances, the example of higher bed level of canal network to irrigate Nepal’s farmland compared to the other network irrigating land in India should suffice).

Therefore, there is no point in you and me arguing as to what is the correct interpretation of a particular formulation. You must be convinced that your view is correct and I too don’t have any doubt as to my own view. I will also admit that I have interpreted with the best interest of Nepal and people in Nepal and would like to believe that you are also doing the same.

Today is Maha Astami and I take this opportunity to wish you happy Maha Astami and also happy Bada Dashain.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha

From: Surya Nath Upadhaya []
Sent: Saturday, October 4, 2008 19:44
To:; NNSD@yahoogroups.comSubject:
Re: Minutes of Joint Committee on Water Resource - Surrender (?) of Nepal's sovereign right over water resources

Dear all,

The interpretation given by Mr. Shrestha is misleading and wrong.He missed the point that the ministerial commission as I read the minute is only for those issues which falls within the ambit of bilateral co-operation which in turn would include those issues which the governments would like to take up bilaterally.I hope Mr. shrestha would understand the minutes.


At 09:19 AM 10/3/2008 +0545, Ratna Sansar Shrestha wrote:

Dear Colleague

I had the opportunity to peruse the minutes of the captioned committee. It was posted at MoWR website. This is a good move on the part of GoN from the perspective of good governance and transparency.

I have yet to study the document fully. But I have an urgent comment to make with regard to Section 24 (a) which has made provision a for three-tier bilateral mechanism with Joint Ministerial level Commission on Water Resources as the apex body. I am curious as to what will be the jurisdiction of this commission. Will its jurisdiction cover water resources of both Nepal and India (from Kashmir to Kanyakumari and North East India to North West India)? Although, I doubt that is the case but if that is the case then the existence of this mechanism is fully justified. I would appreciate it if responsible official of GoN could spare a few moments from their busy schedule to clarify.

If the jurisdiction of this commission is Nepal s water resource only, then it amounts to Nepal allowing Indian politicos and bureaucracy in the decision making process with regard to Nepal s water resources. I have serious reservation against it. In my considered opinion, this amounts to Nepal surrendering her sovereign right over her water resource to India. Why do we need a commission comprising Indians to decide the fate of Nepal s water resources? Is it for lack of competent people in Nepal who are able to understand and decide what is good for Nepal and her people? Or is it the case of Government of Nepal deciding that Nepal s best interest will only be served by the Indian politicos and bureaucracy? Doesn t it amount to governmental authority abdicating its authority as well as responsibility?

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha

Monday, February 16, 2009

कागजी षडयन्त्रमा आप्रबासी महाजन

भनिन्छ ब्यापार व्यवसाय गर्ने बर्ग साहू कहलिन्छन् भने महाजन त्यस्ता साहू हुन् जो देश जनताको सेवा पुग्ने गरी नैतिकतापूर्वक स्वच्छ ब्यापार व्यवसाय गर्छन् । तर आजभोली नैतिकतापूर्वक स्वच्छ ब्यापार व्यवसाय गर्ने भन्ने वाक्यांश नैं अन्तरबिरोधपूर्ण हुन पुगेको स्थिति छ । त्यस्तै देश जनताको सेवा गर्ने काम समाजसेवीको हो जसले ब्यापार व्यवसाय गर्दैन भन्ने मान्यताले पनि जरा गाडी सकेको छ । तर समाजसेवीले पनि देश जनतालाई सेवा पुर् याएको छ भन्दा ब्यंग हुन जान्छ किनभने देश जनताको सेवा पनि लाभपूर्ण ब्यापार व्यवसाय नैं भएको छ । नैतिक एवम स्वच्छ ब्यापार व्यवसाय चल्न सक्दैन भन्ने मान्यता पनि विकसित भएकोले ब्यापार व्यवसायमा सफल हुनेहरु नैतिक र स्वच्छ छन् भन्ने पत्याउन गाह्रो पर्दै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कसरी एउटा साहू महाजनमा रुपान्तरित हुन्छ भन्ने कुरा शंकास्पद छ ।

लगभग यही स्थिति बिद्यमान देखिन्छ सन् १७०० को दोश्रो दशकताका अठाह्रौं शताब्दीको पूर्वाद्धमा बेलायतमा यदी डेभिड लिसको "कागजी षड्यन्त्र" नामक उपन्यासको घटनाक्रम यथार्थमा आधारित मान्ने हो भने । त्यस बखतको बेलायतमा आप्रबासी यहुदीहरुको व्यापार व्यवसायमा बर्चस्व देखिन्छ जुन आदिबासीहरुले निको मानेको हुन्नन् । इसाई आदिबासीहरु तिनलाई अन्धविश्वासी तथा धूर्त मान्दा रहेछन् र यहूदीले अकूत सम्पत्ति कमाएकोमा आश्चर्य नमान्ने तर राम्रो दृष्टिले पनि नहेर्दा रहेछन् । यिनीहरुबाट आफ्ना सम्पत्ति र छोरी चेली जोगाउनु पर्छ भन्ने पनि आदिबासीमा मान्यता रहेछ । आप्रबासीहरु भने आफ्नो सम्पत्ति आफ्नै जमातमा रहनु पर्छ भन्ने मान्यताले प्रेरित भएर सकेसम्म एकआपसमा मात्र बन्द ब्यापार गर्ने गर्दा रहेछन् ।

तर आप्रबासीहरुको हकअधिकार पनि यति सम्म कुण्ठित गरिएको हुन्छ की उनीहरुले घर जग्गा जस्तो अचल सम्पत्तिमा स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्दैनन् र कतिपय ईलाकामा घरधनीहरुले उनीहरुलाई बहालमा पनि राख्न रुचाउंदैनन् । आदिबासीको तुलनामा आप्रबासीमाथि कर पनि बढी दरमा लाग्थ्यो । तैपनि आप्रबासीहरुलाई वित्तियरुपमा सफल हुनबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैनथे । नियम काननूले पनि रोक्दैन नियम कानूनका रखवालाहरुले उनीहरुको गोजीमा ढलीमली गरिदिनाले ।

राज्यले आप्रबासीमाथि अर्को किसिमले पनि कुदृष्टि राख्ने रहेछ - राज्यलाई आवश्यक परेको बेलामा आप्रबासीबाट ऋण लिने तर तिर्ने बेला आएपछि आप्रबासीलाई नैं देश निकाला गर्ने काम पनि पटकपटक भएको दर्शाइन्छ यो उपन्यासमा । यसो गर्दा लिएको ऋण तिर्नबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउंदोरहेछ । नेपालमा पनि सरकारले आन्तरिक ऋणको नाममा जनताबाट कर्जा त लिन्छ तर तिर्नबाट बच्न यस्तो हथकण्डा भने अपनाएको देखिन्न ।

नेपालमा पनि एउटा विशेष आप्रबासीबर्गलाई सबै बिकृतिहरुको जड मान्ने चलन नैं भइसकेको छ । तर यो कुरा यथार्थपरक छैन । किनभने तथाकथित आदिबासीहरुले पनि नैतिकतापूर्वक स्वच्छरुपमा ब्यापार व्यवसाय गरेको अपबादमा मात्र सीमित छ । स्थिति त आदिबासीले आफ्नो आँगमा भैंसी नदेखेर आप्रबासीको आँगमा जुम्रा देखे जस्तो मात्रै हो । ठोस उदाहरण दिनु पर्दा बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा समाबिष्ट जतिलाई कडा कारवाहीको पैरबी गर्ने एउटा ब्यापारिक घरानाले मद्यपदार्थमा खुल्लमखुल्ला अन्तःशुक्ल छलेकोलाई लिन सकिन्छ । अर्कोतिर एउटा साबुनको कुटीर उद्योग संचालन गर्ने एक उद्यमीले आफ्नो ब्यवसायको प्रारम्भमा आफ्नो चोर औंला गुमाउंछन्, कराहीमा साबुनको कच्चा पदार्थ आफैले घोट्ने, चलाउने क्रममा । तर जीवनको उत्तराद्र्धमा त्यही व्यक्ति दसौं अर्ब रुपैंयाको सम्पत्तको स्वामी बन्छन् । जतिसुकै जोडघटाउ गरेपनि निजसंग अहिले भएको अकूत सम्पत्तिको तर्कसंगत हिसाब निस्कन्न । तर्कसंगत हिसाबको अभावलाई उपेक्षा गर्ने हो भने अहिले यो उद्यमी "महाजन” कहलिन प्रयासरत रहेकोलाई सराहना गर्नै पर्छ, नैतिकता र स्वच्छताको परिधि ननाघ्ने कोशीस गरेर । अझ विषेश गरेर नैतिकता र स्वच्छताको पाठ सिकाएर िहंडेको देख्दा लाग्छ यिनको नैतिकता र स्वच्छतामा एकाधिकार पनि कायम भईसकोछ ।

तर एक्काईसौं शताब्दीको नेपाल र अठाह्रौं शताब्दीको बेलायतमा धेरै हिसाबले समानता भए पनि मूलभूतरुपमा केही तात्विक बिभेद छन् । नेपालमा आप्रबासीहरुले घर जग्गा जस्तो अचल सम्पत्तिमा स्वामित्वको अधिकार प्राप्त गरिसकका छन् र नागरिकतानैं प्राप्त गरेर सबै राजनैतिक अधिकारबाट सुसम्पन्न छन् । कर पनि बढी दरमा लाग्दैन । कुनै इलाका विषेशमा आप्रबासीहरुलाई बस्न नदिने त कुरै छैन, बरु यी आप्रबासीहरुसंग हिमचिम बढाएर आफ्नो प्रतिष्ठा बढ्छ भन्ने आदीबासीहरुको मनोबृत्ति भएको छ । तर पनि यो उपन्यासले बर्णन गरेको उतिबेलाको बेलायत र नेपालमा अहिले बिद्यमान स्थितिमा धेरै समानताहरु देखिन्छन् जुन यस पंक्तिकारलाई अभिरुचिपूर्ण लागेको छ । त्यसैले अब डेभिड लिसको बेलायत तिर एकछीन बरालिऔं ।

बेन्जामीन वीभर एक अवकास प्राप्त ब्याबसायिक मुक्केबाज हुन् । पछिल्लो जुधाईमा एउटा गोडा भांच्ने गरी, पछि खोच्याउन पर्ने गरी, नराम्ररी हारेपछि अवकास लिएका, यस्तो खेल खेलेर तद्उपरान्त कमाउने सम्भावना टुंगिएपछि । त्यतिखेरको बेलायतमा जनपद् प्रहरीको अभावबाट फाईदा उठाएर बेन्जामीनले निजी जासूस र निजी प्रहरीको "व्यवसाय” नैं गर्दछन् । यिनको अर्को काम हो उठ्न नसकेको रकम कलम उठ्तीपुठ्ती गर्ने सेवा प्रदान गरेर शुल्क लिने । यिनको काममा सिलसिलामा आवश्यक परेमा यिनले बल पनि प्रयोग गर्छन । हरहमेसा साथमा रहने तरबार र पेस्तोलको समेत भरपूर प्रयोग गर्छन् - सामान्यतया तसा्रउन त्यस्तै परे प्रयोगै गर्नबाट पनि यिनी पछि हट्दैनन् । वास्तवमा यिनी एक यहुदी हुन, बेन्जामिन लियन्जो नाम गरेका, तर आफू यहुदी भएको कुरा लुकाउन छद्म नाम प्रयोग गरेको उपन्यासमा चित्रित गरिएकोछ ।

उपन्यासको प्रारम्भमा यिनी स्तम्भित हुन्छन् दुई महिना अगाडी मृत आफ्ना बाबुको दुर्घटनामा मृत्यु भएको नभएर हत्या भएको हो भन्ने सुनेर । यो कुरा बताउंछन् बिल बाल्फोर, जसका पिताले आत्महत्या गरेको समाचार सम्प्रेषण भएको थियो । बिलले के बताउंछन् भने आफ्ना पिताले पनि अपहत्ये गरेको नभएर कसैले कर्तब्य गरेर मारेको हो र त्यसको भोलिपल्ट बेन्जामीनको पिताको पनि हत्या भएको हो । बेन्जामिनले त सुनेको थियो कि उनका पिता घोडाबग्गीले किचेर दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो । बग्गी चालक हर्बट फेनलाई अदालतले कडा नसिहत सहित रिहा समेत गरिसकेको छ, मृत्यु भवितब्य मानेर ।

बिलको बाबु माइकल बाल्फोर धितोपत्र दलाली गर्थे जसको क्रममा बैंक अफ इंग्लाय्न्ड (बैंक) र साउथ सी कम्पनी (कम्पनी) को बीच बिद्यमान बैमनस्यताले सिर्जित बजारको अस्थिरताबाट फाइदा उठाउने काम गर्थे । कमाई धेरै नैं गरेका थिए । त्यतिबेला दलाली गर्नेहरु धितोपत्र को मूल्य घटबढका कारक बन्थे र यस्तो घटबढबाट फाइदा उठाउने पनि ब्यवसायको अंश बन्न थाल्यो । दलालहरुले बिभिन्न हल्ला हुची फैलाएर मूल्य घटबढ गराउने गर्थे र यस्ता हल्लाहरु प्रायोजित समेत हुन्थे । धन्दा दुई प्रकारकों हुन्थ्यो - हल्ला चलाएर भाउ बढायो, आफूसंग भएको धितोपत्र राम्रो नाफामा बेच्यो । अनि केहिपछि नकरात्मक हल्ला चलाई दियो जसको फलस्वरुप भाउ घट्छ घटेको मूल्यमा सकेजति किन्यो, जसको लगत्तै भाउ बढ्न थाल्छ र आफ्नो पूर्व स्थितिमा पुगिहालिन्छ । तर बिलको बाबुको मुत्यु उपरान्त निजको वित्तियरुपमा टाट उल्टेको देखा पर्नाले बिलले अनुमान छ कसैले सम्पत्ति पनि कुम्ल्यायो र आत्महत्या गरेको देखिने गरी हत्या पनि गर् यो ।

त्यतिखेरको बेलायतको धितोपत्र बजारको समानान्तर स्थिति हालको नेपालमा केही हद सम्म बिद्यमान छ भन्दा अत्युक्ति हुन्न । कतिपय धितोपत्रको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेबढाईएको हुन्छ - सम्बन्धित संस्थाको वित्तिय स्थितिले पुष्टि नगरेपनि । कतिपय दलालहरुले आफ्नै परिवारका सदस्य साथीभाईलाई ५/७ कित्ता नामसारी गरेर समेत निश्चित मूल्य कायम गराएको धेरै उदाहरणहरु पाइन्छ । वार्षिक साधारण सभाको संघारमा त सम्बन्धित संस्थाकै एक वा केही संचालकको अनुरोधमा दलालहरुले धितोपत्रको मूल्य निश्चित बिन्दुमा पुर् याईदिएको धेरै दृष्टान्त पाइन्छन् ।

त्यतिखेर बेलायतमा सरकारलाई ऋण सापटी दिने काममा बैंक अफ इंग्लाय्ण्डको एकाधिकार थियो र यस्तो एकाधिकार तोड्न चाहन्थ्यो साउथ सी कम्पनी, जुन कुरा स्वभावतः बैंकका संचालकहरुलाई स्वीकार्य थिएन । बैंकले आफ्नो एकाधिकार प्रयोग गरेर राज्यलाई प्रदत्त ऋणमा उच्च दरमा ब्याज असूल्ने भएकोले कम्पनीले ब्याज दर घटाएर राज्यलाई सघाउने प्रस्ताव गरेकोमा बैंकका संचालकहरुलाई यो कुरा पाच्य भएको हुन्न र कसरी कम्पनीलाई नैं बिस्थापित गर्ने भन्ने तानाबाना बैंकका संचालकहरुले बुन्न थालेको हुन्छन् । अर्कोतिर कम्पनीका संचालकहरुकै संलग्नतामा कम्पनीको जाली धितोपत्र बजारमा देखापर्छ र यो कुराको गोप्यता भंग गर्ने सक्ने सबै यी जालसाजहरुको तारो बन्छन् । त्यतिखेर ईष्ट इंडिया कम्पनी समेत बिद्यमान देखिन्छ तर बेलायतमा यसले त्यति कारोबार गरेको देखाईंदैन - सायद यसको कारोबार भारतमा मात्र सीमित भएकोले होला ।

उता बेन्जामीनको बाबु साय्मुयल लियन्जो बिदेशबाट सामान आयात गरेर बेलायतमा बिक्री गर्ने व्यवसायमा संलग्न थिए - शोषक प्रबत्तिका मजदूरहरुलाई एकदम कम मात्र ज्याला दिने । तर मजदूरहरुले पनि आफूले बोकेको बोरामा प्वाल पारेर भित्रको सामान चोरेर बिक्री गरेर आफुलाई कम परेको मजदूरी क्षतिपूर्ति गर्थे । यस्तोमा साय्मुयलले मजदूरहरुको काम रेखदेख गर्न एउटा सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्नाले मजदूरहरु आक्रोशित भएका हुन्छन् । यिनै आक्रोशित मजदूर मध्ये कुनैले निजको हत्या गरेको हुनसक्ने भान पनि उपन्यासमा पारिएकोछ ।

बेन्जामीनको आफ्नो मुख्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी थिए जोनाथान वाइल्ड जो चोर लुच्चा फटाहाहरुलाई आफैले काममा लगाउंथ्यो, संरक्षणमा राख्थ्यो र आफैले चोरीका सामान पत्ता लगाई दिएको भनेर पारितोषिक लिने मौका पनि चुकाउंदैनथ्यो । मौका परे चोरीको सामान बिक्री गरेर फाईदा उठाउन पनि पछि नपेर्ने । उसले कार्यालय नै खोलेको थियो "हराएको चोरिएका सामान फिर्ता गर्ने कार्यालय” को नामबाट । यिनको व्यवसायमा सघाउन केही बेश्याहरुलाई समेत नियुक्त गरेका हुन्छन् र यिनको व्यवसाय निकै सफल हुन्छ, एउटा संगठीत संस्थाको रुपमा संचालित हुनाले । यही संस्थालाई सुधार परिमार्जन गरेर बेलायतमा आधुनिक जनपद् प्रहरीको स्थापना गरिएको हो भन्ने लेखकले इंगित गर्न खोजेका छन् ।

त्यतिखेरका भद्रभलाद्मीले सामान्यतया बेश्यागमन गर्नेरुपमा चित्रित गरिन्छ । हाम्रै सूत्रधारले एक नवअभिनेत्रीसंग रासलीला रचाएर आएको हुन्छ तर नाम भन्न मिल्दैन भन्छ - कतै आत्मकथा नैं जस्तो भान पार्न । तर कुनै भद्रभलाद्मीको इज्जतमा कसैले धावा बोलेमा हाइडपार्कमा बोलाएर तरबारले छिनाफनो गर्ने पनि प्रचलनमा देखिन्छ ।

बेन्जामिनका एकजना चिकित्सक मित्र हुन्छन् - इलियास गर्डन । चिकित्सकको पेशामा कमाई सुनिश्चित नहुने र बहालमा बसेको ठाउंको बहाल समेत तिर्न नपुगेर डाक्टरले एक्ली, अलि पाकी घर मालिक्नीलाई समेत बहालको सट्टा "सेवा” पुर् याएर पूर्ति गर्ने गर्छन । चिकित्सा शास्त्र पनि राम्ररी विकसित भएको देखिन्न । यी डाक्टर जसलाई जे भएको भए पनि अलिकति रगत बग्न दिएपछि ठीक हुन्छ भनेर रोग निदान गर्छन् । यिनले आफ्नो कम आयको समस्या समाधन गर्न चिकित्सा पेशाको अलावा अन्य जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । विषेशतः उपन्यासका सूत्रधारले यिनले मागेको बखत केही पैसा दिएर फिर्ता माग्न बिस्रने, भट्टीहरु लगेर मनग्गे रक्सी पिलाउने हुनाले यी चिकित्सक निज सूत्रधारले भनेको मान्ने र उसैलाई पछ्याउने गरेको देखिन्छ । यिनी जुनसुकै घटना पनि सम्भावनाको खेल मान्छन् र तद्अनुरुप विष्लेशन गर्न रुचाउंछन् । यस उपन्यासको मूख्य गुत्थी रहेको दुई हत्याहरु सम्बन्धमा पनि यिनले विष्लेशनात्मक तर्क गरेर अन्वेषश, अनुसन्धान, छानबिन गर्न धेरै मद्दत गर्छन जुन सिलसिलामा बेन्जामिनको साथ लागेर यिनी धेरै ठाउं जान्छन् र एक पटक त रामै्र चुटाई पनि भेट्छन् ।

भंसार कार्यालयका निरीक्षक कानूनको उल्लंघन भएको पत्ता लगाउन मेहनतका साथ आप्रबासीको गोदाम निरीक्षण गर्ने गर्छन । पत्ता लागेमा ठूलै भत्ता हस्तगत गरेर िहंडछन् । तर केही पत्ता नलागे पनि जो हात सो सात गर्छन् तर हात खाली पठाएमा कानूनको काल्पनिक उल्लंघन खडा गरेर अनावश्यक झंझट दिने गर्दा रहेछन् । कतिपय कर्मचारीहरु आफ्नो जिम्मामा रहेको जानकारी सूचना विक्री गरेर पनि आम्दानी गर्ने रहेछन् । यस परिपाटीको समानान्तर नेपालमा अहिले छ की छैन भन्ने कुरा पाठकलाई बिदितै छ ।

नेपालका एकथरी आदिबासीमा २०/२५ वर्ष अघि प्रचलन रहेको (अहिले छैन) परिपाटी अनुरुप बेलायतमा पनि त्यतिखेर जुनसुकै बखत घर आएका पाहुनालाई मद्यपानबाट स्वागत गर्ने चलन रहेको देखिन्छ । तर आश्चर्य चकित पार्ने कुरा के हुन्छ भने अदालत चलिरहेकै बखत पनि न्यायाधीशले घरीघरी मद्यपान (वाइन) गर्छन् । आफ्नो छेउमा भएको सिसिबाट ग्लासमा खन्याउंदै, घांटी भिजाउंदै गर्ने । न्यायाधीशहरु पनि कस्ता भने सामान्यतया न्यायिक मन प्रयोग गरेर फैसला गर्ने तर घूस पाईने अवस्थामा घूस प्रति पूर्ण इमान्दारीता बहन गर्ने । सामान्यतया जित्नेसंग मात्र घूस लिने र हरुवापक्षबाट लिईसकेको भएपनि रकम फिर्ता दिने इमान्दारीता दर्शाउने । नेपालमा अदालत परिसरमा अहिले मद्यपान कसैले गर्दैनन् । तर न्याय सम्पादन र लेनदेनको कुरा भने बिद्यमानै छ भन्ने धेरै पत्रपत्रिकामा पढ्न पाईन्छ ।

प्रस्तुत उपन्यासले चित्रण गरेको समयमा बेलायती मुद्रा सुवर्ण मानक (Gold standard) मा आधारित देखिन्छ । एक शििलंग चांदीको सिक्का हुन्थ्यो जुन एक पाउण्डको बीस खण्डको एक खण्ड रहन्थ्यो । एक्काइस शििलंगको एक गिन्नी मानिन्थ्यो र त्यो सुनको सिक्का हुन्थ्यो । यस्ता सिक्कालाई चारै तिरबाट घोटेर चांदी वा सुन निकाल्ने काम पनि मानिसहरु गर्ने गर्थे । कतिपय सिक्कामा एक चौथाई तौल सम्म नैं घटी सकेको हुन्थ्यो । यदी मुद्राको मूल्य सिक्कामा निहित चांदी वा सुनको तौलले हुने भएको भए कतिपय सिक्काको मूल्य कम हुनु पर्ने हो । तर पनि जनसाधारणले कम मूल्य आंक्ने गरेको देखिएन - सिक्कामा लेखेकोमा जनसाधरणले विश्वास गर्ने गरेको देखियो । नेपालमा अहिले कागजी मुद्रा पूर्णरुपमा प्रचलनमा रहेकोले सिक्का दुब्लाउने समस्या भने छैन । तर मुद्रास्फीतीको कारणले मात्र नभई परिवत्र्य मुद्राको तुलनामा पनि नेपाली मुद्रा आफै अवमूल्यन हुंदै गएको अवस्थामा नेपालीको सम्पत्तिको मूल्यमा ह्रास हुंदै गएको अवस्था छ ।

त्यतखेर बेलायतमा कागजी मुद्राको प्रादुर्भाव हुनु पूर्वको अन्यौल ब्यापक देखिन्छ । प्रारम्भमा बैंकले "बैंकनोट” जारी गरेर चांदी र सुनको सिक्का बोक्ने झंझट न्यूनिकरण गर्ने प्रयासबाट थालनी गर्छ । यी बैंकनोट अहिलेको विश्वब्यापी रुपमा प्रचलनमा रहेको कागजी नोट भन्दा फरक यस कारणले हुन्छ की ती बैंकनोटको भुक्तानी धारकले स्वयमेव नपाउने तर जसको नाममा जारी भएको हो तिनले मात्र मांगेको बखत पाउने हुन्छ - फलानोलाई भुक्तानी दिनु भनिएको अवस्थामा । तर यदी निज फलानोले तिलानोलाई दिएहुन्छ भनी लेखेर दस्तखत गरेको अवस्थामा तिलानोले पनि मागेको बखत भुक्तानी पाउन योग्य हुनजान्थ्यो । तिलानोले पनि धिस्कानोलाई दिनु भनि लेख्न मिल्ने । वस्तुतः यस प्रकृयाबाट सुन चांदीको सिक्काको रुपमा प्रचलनमा रहेको मुद्रालाई प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा यस्तो मुद्रा आएको थियो र यो सुन चांदीद्वारा प्रत्याभूत मुद्रा नभएर कागजमा मुदि्रत "बाचा” मात्र थियो । जसलाई मुद्रा भनिहाल्न भने मिल्ने थिएन किनभने यो कागज हाल विश्वभर बिद्यमान काजगी मुद्राको कोरा पूर्वाभ्यास थियो । तर कागजी मुद्राका पक्षधरहरुले सिक्काको तौल कम भएपनि जनसाधारणले पूर्ववत मूल्य मानेकोलाई उदाहरण दिएर बैंकनोटमा निहित "बाचा” को मूल्य कायम रहने दलिल दिन्छन् । अहिले विश्वब्यापीरुपमा प्रचलनमा रहेको कागजी मुद्रा भने सम्बन्धित केदि्रय बैंकले जारी गरेको हुन्छ जसको भुक्तानीको लागि सम्बन्धित सरकारको जमानत रहने गर्छ र "बाचा” गरिएको हुन्छ तुरुन्त भुक्तानी पाइने ।

त्यति बेला एक थरी मानिसहरु संभावनाको खेल खेल्ने क्रममा बीमा व्यवसायको प्रारुपको शुरुवात नैं गर्छन । बीमा गराउनेले देख्ने जोखिमको संभावनालाई मूल्यांकन गरेर क्षतिपूर्तिको "बाचा” गरेर शुल्क उठाउंथे नव बीमा व्यवसायी भने यी व्यवसायी सबै बीमितको बीमा गरिएको सम्पत्ति एकैपटक जोखिममा पर्दैन भन्ने सम्भावनालाई जग बनाएका हुन्थे । यस शुरुवातको फलस्वरुप एउटा छुट्टै ब्यवसाय अहिले विश्वमा झांगिएको छ र राम्रै सेवा प्रदान गर्न सफल भएको छ । नेपालमा भने सामान्यतया बाध्य पारिएको अवस्थामा बाहेक बीमा गर्ने गरेको पाइन्न । जोखिम आकलन गरेर त्यसको न्यनीकरण गर्ने उद्देश्यले भन्दा ऋण दिने बैंक वा अन्य उनाउ पक्षको शर्त पालना स्वरुप बीमा गरेको पाइन्छ केही अपबाद बाहेक ।

उपन्यासका कतिपय पृष्ठहरुमा हाम्रा सूत्रधारको मूख्य काम बनेको हुन्छ आफ्ना पिता तथा अर्का ब्यक्तिको हत्या कसरी भयो किन भयो कसले गर् यो भन्ने कुराको गुत्थी सुल्झाउने । निजले जासूसी कार्य गर्ने क्रममा निकै रोमााचकारी क्षणहरुको सामना गर्छन् र अन्त्यमा पत्ता लगाई छोड्छन् । तर यो गुत्थीलाई यस पंक्तिकारले नसुल्झाईकनै छोड्न बाध्य छ लेखक डेभिड लिस प्रति अन्याय नगर्न । यस भन्दा बढी थाहा पाउन पाठकले उक्त पुस्तकै पढ्न पर्ने हुन्छ ।

पुस्तक समिक्षाहरु मात्र प्रकाशित हुने मन्थन नामक संकलनमा डेभिड लिसद्वारा लिखित Paper Conspiracy नामक पुस्तकको पुस्तक समिक्षा, जुन सन् २००७ सेप्टेम्बरमा
प्रकाशित भएको थियो

Saturday, February 14, 2009

नेपालको जलबिद्युत र भुटान मोडेल

भदौ महिना सकिएपछि भदौरे झरी सकियो र आकाश उघि्रयो । आशा गरौं वर्षातको विभिषिका पनि सकियो होला । यस पाला मनसूनमा जेठ-साउन महिनामा राम्रो पानी नपरेर कतिपय ठांउमा खडेरी नैं परिसकेकोमा भदौरे झरीले भने बाढी पहिरो तथा नदी कटान आदि ल्याएर आक्रान्त नैं पार् यो । दर्जनौं मानिस मरे धेरै सम्पत्ति र बाली नाली नास भयो ।

झण्डै यस्तै प्रकारले यही भदौमा काठमाडौंमा पानी सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको बाढी नैं आयो । दुईवटा कार्यक्रम विषेश चर्चामा आए । भदौको ५ देखि ७ गतेसम्म स्थानिय पूंजी शीप र श्रमको संयोजनबाट बिद्युत उत्पादन गरेर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई सुलभ दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने कुरा भए भने भदौकै २२ र २३ गते अनेकन भारतीय लगानिकर्ताहरु समेतको सहभागितामा मध्यम र ठूला आयोजना निर्माण गरी भारतमा बिजुली निकासी गरेर नेपालको कायाकल्प गराउने सुनौलो भविष्य देखाईए देखिए । यी दुबै कार्यक्रमहरुमा टड्कारो रुपमा उठे भारतका कुरा । बिभिन्न बैंकका कार्यकारीहरुले नेपालले भारत प्रति सहृदयता देखाउनेु पर्ने अर्थात मुलुक सानो भएपनि "सानो चित्त" गर्न नहुने र नेपाल भारत बीच सन्धी सम्झौता सम्पन्न हुंदा "बेच्यो" भन्न नहुनेमा जोड दिइयो भने व्यापारीवर्गले नेपालमा पनि भूटान मोडलको आवश्यकता देखे ।

भुटान मोडलका पक्षधरहरुले अहिले त्यहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आय १ हजार तीन सय अमेरिकी डलर पुगेकोलाई सबूद मानेर यसको बिरोध गर्नेलाई उग्रराष्ट्रबादको गाली दिए । असहमति राख्नेहरुले प्रतिबाद गरे आफ्नो एक चौथाई जनसंख्यालाई बिस्थापित गर्दा प्रति व्यक्ति आय ३३ प्रतिशतले स्वतःबृद्धि हुन्छ भनेर । वास्तवमा यथार्थ यी दुई विषम तर्कको मध्यभागमा पर्छ । भुटानले नेपाली मूलका एक लाख १४ हजार नागरिकलाई देश निकाला गरेको सांचो हो भने चुखा आयोजना ३३६ मेगावाट निर्माण भएर लाभान्वित भईरहेको र ताला आयोजना १०२० मेगावाट निर्माणधीन रहको पनि सत्य हो । त्यस्तै ६ लाख जतिमात्र जनसंख्या भएको भुटानमा प्रशारण र बितरण प्रणाली सीमित समेत हुनाले आन्तरिक खपत न्यूनतम छ र निकासी निर्विकल्प छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै सांचो हो ।

भारतले कूल लागतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत ऋण कायम गर्ने हुनाले ४० प्रतिशतको मात्र सांवा ब्याज तिर्न पर्ने भएर जति कम मूल्यमा बिजुली निकासी गरे पनि प्रचुरमात्रामा नाफा हुने स्वतःसिद्ध छ । नेपालको चीलिमे आयोजनामा समानान्तर व्यवस्था हुंदो हो त यसको प्रति युनिट लागत रु १।३५ भन्दा धेरै कम पर्छ हाल रु २।७७ पर्दछ भनिएको छ र रु ३।२० मा भा।रु २ बराबर जतिमा भुटानले निकासी गर्छ निकासी गर्दा निकै धेरै नाफा हुन्छ । तर भारतले यस्तो मोडल नेपाललाई कहिल्यै पनि उपलब्ध गराएन ।

भारत स्वतंत्र भएको ६ दशकमा कोशी र गण्डक जस्ता सन्धीहरु भए र नेपालीहरुले प्रत्येक पटक ठगिएको महशूस गरे चित्त दुखाए । भारतले ठूलो चित्त देखाएको आभास नेपालीले कहिल्यै पाएनन् । जस्तै कोशी सन्धी अन्तर्गत भारतको कटैयामा २० मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने भनिएकोमा पछि १३।६ मेगावाटको कुरा भयो तर बन्यो ६।८ मेगावाट । त्यो पनि पूर्ण क्षमतामा सुचारु रुपमा संचालन हुन नसकेर नेपालमा नियमितरुपमा बिजुली आपूर्ति भएन । यस सन्धी अन्तर्गत नेपाललाई भारतिय १० पैसामा बिजुली उपलब्ध गर्ने व्यवस्था भएकोमा भारतले धेरै पटक यो दर पनि अन्यत्रको बिजुलीको दरको समकक्षमा पुर् याउन धेरै प्रयास नगरेको होइन ।

यसैक्रममा एक दशक अगाडी महाकाली सन्धी भयो आधा पानी र आधा बिजुलीको नारा दिएर । नेपालको संसदले आवश्यक दुई तिहाई भन्दा बढी मतले सन्धी अनुमोदन गर् यो "आधा" पाईने विश्वासमा । तर गहिरिएर हेर्दा त सांढे तीन प्रतिशत पानी मात्र नेपालको भागमा पारेर भारतको भागमा ९६।५ प्रतिशत पारिएछ । कारक बन्यो "आ-आफ्ना बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी" भन्ने वाक्यांश । अनि जलबिद्युत आयोजना निर्माणमा भारतले कुनै जोश जांगर देखाएन दशौं वर्षसम्म पनि डि।पि।आर। सम्पन्न गर्ने तिर ध्यान नदेखाएर । प्रष्ट छ भारतको प्राथमिकता पानी थियो । यो सन्धी हुनु भन्दा अघि अबैधानिक रुपमा सीमा नदीबाट भारतले एक पक्षियरुपमा आफ्नो हक पुग्ने आधा भन्दा धेरै बढी पानी उपयोग गर्दै आएकोलाई बैधानिकता प्राप्त गर्न भारतलाई अपरिहार्य थियो । नेपालको दुर्भाग्य भयो नेपाली मन्त्रीहरु सांसदहरु र कर्मचारीतन्त्रले यो कुरा बुझ्न नसक्नु । यस्तो अवस्थामा नेपाली जनमानसमा ूबेच्योू भन्ने अनुभूत हुनुमा कुनै आश्चर्य हुन सक्दैन । साथै यसरी भारतले ठूलो हृदयको आभास कहिल्यै नदिएको पृष्ठभूमिमा नेपालले मात्रै ठूलो हृदय देखाएर बस्दा नेपालका भावी पुस्ताको लागि केही बांकी नरहने अवस्था श्रृजना हुन सक्छ । स्मरणिय छ आधुनिक इतिहांसमा यस्तो कृयाकलापको सुरुवात मोहन शम्सेरको पालामा भयो । २००७ साल फागुनमा जहानियां राणाशासनको अवसान हुनु केही महिना अगाडी मात्र नेपाल-भारत सन्धी गराएर नेपाल भित्रको अन्यौल र तरल परिस्थितिको फाईदा भारतले उठाएको थियो ।

यस्तै प्रकारको मनोबृत्तिले काम गर्दानैं यही भाद्र महिनामा नेपालको पश्चिम तर्फको अधिकांश तराईका फांटहरु डुबानमा परे मानिसहरुको मृत्यु भयो धन सम्पत्ति नष्ट भए । जुन समस्याको कारक बन्यो नेपालको सीमा नजिक नेपालको सहमति बिना भारतद्वारा निर्मित लक्ष्मणपुर रसियावाल खुर्दलोटन महलीसागर जस्ता बाँध र तटबन्धहरु । यो संरचनालाई भारतले बाँध वा तटबन्ध भन्न रुचाउंदैन । यसलाई सडक नाम दिएतापनि पुल जस्तो संरचना भएको ठाउंहरुमा त्यस मुनिबाट पानी बग्ने व्यवस्था हुनुको साटो ढोका बनाईएका छन् जुन बन्द गिरंदा माथिल्लो भूभाग डूबानमा पर्दछ । भदौ १५ गते त्यसतर्फको एक जना प्राविधिकले ढोका खोलेर पानी बग्न दिएकोमा उनलाई निलम्बन गरिएको समाचार प्रकाशित भयो । यस्तो परिवेशमा नेपाललाई मात्र ठूलो चित्त देखाउन भिनंदा सान्दर्भिक हुने देखिन्न ।

यो पृष्ठभूमिमा भारतले नेपाललाई भुटान मोडलको सहयोग उपलब्ध गराएर पारस्परिकतको अपेक्षा गर्नुको साटो असमान सन्धीहरु किन लादिन्छन् भनेर सोच्नु अपरिहार्य हुन्छ । उत्तर सजिलो छ भुटान नेपाल जस्तो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतंत्र मुलुक होइन । भुटानको प्रतिरक्षा तथा बिदेशी मामिला भारत अधिनस्थ छ भने नेपालीको आत्मगौरबलाई परतन्त्र कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार्य हुन्न त्यो भारत होस वा अन्य कुनै मुलुक ।

अर्को स्वतःसिद्ध कुरा के छ भने भारत जति भुटानमा सहज महशूस गर्छ नेपालमा गर्दैन । किनभने भुटानमा जस्तै नेपालमा निर्मित जलबिद्युत सम्बन्धित संरचनाको सुरक्षा भारतिय सेनाबाट सम्भव हुन्न । कुनै पनि नेपालीले नेपाली भूमीमा भारतिय सेनाको उपस्थिति स्वीकार्न सक्दैन । साथै भारत पनि नेपाल जस्तो आफ्नो नियन्त्रणमा नभएको मुलुकमाथि निर्भर हुन चाहंदैन । उसको लागि भुटानमा निर्भर हुनु भनेको आत्मनिर्भर हुनु जत्तिकै हो भने नेपालको हकमा यो कदापि लागू हुन्न ।

भारतले नेपालमा भुटान मोडलमा जलबिद्युत विकास गर्न नचाहेको अवस्थामा नेपाली व्यापारीवर्ग तथा बैंकहरुका कार्यकारीहरुले यही मोडलको आकांक्षा राख्नु स्तम्भित पार्ने कुरा हो । बरु पारस्परिक रुपमा सहृदयता देखाईने गरी विकास निर्माणको काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । सजग हुन पर्ने कुरा चािहं के हो भने नेपालमा अहिले अस्थिरताको अवस्था छ जुन संबिधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर उक्त सभाद्वारा लिखित संबिधान बमोजिम चुनाव सम्पन्न भएर व्यवस्थापिका र कार्यपालिको स्थापना नभएसम्म कायम रहन्छ । यस्तो तरलता वा अस्थिरता समाप्त नभएसम्म नेपालको प्राकृतिक साधन श्रोतको बांडफांट हुने (बिद्यमान संबिधानको धारा १२६ आकृष्ट हुने खालको) कुनै सन्धी सम्झौता समझदारी नगर्नाको अलावा निजी क्षेत्रलाई समेत यस्तो प्रकृतिको आयोजना निर्माण गर्नदिनु बुद्धिमानि हुने छैन ।

२०६३ कार्तिक २७ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित

Friday, February 13, 2009

कसको दोहरो चरित्र ?

२०६५ कार्तिक २०

बि।सं। २०७० पछि लोड सेिडंग इतिहांसको पन्नामा मात्र सीमित हुने घोषणा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणबाट २०६५ भाद्रमा भएकोमा सो दाबीमा यथार्थता भए नभएको विष्लेशन सहितको यस पंक्तिकारको लेख कार्तिक ११ गते प्रकाशित भयो र प्राधिकरणको तर्फबाट किरण प्रधानको नाममा आधारहीन तवरले व्यक्तिगत लांछनायुक्त र अशिष्ट भाषामा लेखिएको पाठक पत्र कार्तिक १३ गते प्रकाशित भएछ । निजको स्तरमा गिरेर यो पंक्तिकार प्रतिबाद गर्न चाहंदैन तर सत्य तथ्य पाठक सामु प्रस्तुत गर्ने यस पंक्तिकारको दायित्वबाट पनि बिमुख हुन नचाहेकोले शालिनताको परिधि भित्र बसेर निम्न बुंदातर्फ पाठकवर्गको ध्यान आकृष्ट गर्दछु ।

१) २०७० पछि लोड सेिडंग इतिहांसमा सीमित हुने दाबी विष्लेशनले पुष्ट्यांई गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा किरणजी मौन रहेकाछन् । विष्लेशन गलत भएको भए थप अशिष्ट भाषामा खण्डन पक्कै आउने थियो । यसलाई "मौनं सम्मति लक्षणं" को रुपमा लिनु पर्छ र यस पंक्तिकारको विष्लेशन गलत छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ । अर्थात २०७० पछि पनि लोड सेिडंग कायमै रहने अवस्था छ र उपभोक्ताको राहतको लागि नीतिगत संंस्थागत जनशक्ती लगायतका सुधार गर्न वान्छनिय छ । यस पंक्तिकारको लेखको ध्येय नैं नीति निर्माताको यसतर्फ ध्यान आकृष्ट गर्नु नैं हो जुन सफल हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

यसको अर्को चिन्तापूर्ण पाटो छ । प्राधिकरण जस्तो एउटा प्राविधिकहरुको बाहुल्यता भएको संस्थाले यस पंक्तिकारले गरे जस्तो विष्लेशन गर्न नसक्ने स्थिति निश्चय पनि नभएको अवस्थामा यथार्थपरक नभएको यस्तो दावी आएकोमा दुइ वटा प्रश्न उठ्न सक्छ । पहिलो सम्बन्धितले यस्तो विष्लेशन गर्न सकेनन् वा गरेनन् अथवा विष्लेशनले देखाएको भन्दा उल्टो दाबी गरियो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित माथि न विष्लेशन गर्न अक्षम भएको आरोप लगाउन चाहन्छु न असत्य दावी गरियो नैं भन्न चाहन्छु पाठक आफै ठीक बेठीक छुट्याउन सक्षम हुनाले ।

२) किरणजीले "प्राधिकरणले नयां आयोजना बनाउन नसक्नुको मुख्य दोष खिम्ती र भोटेकोशीको बिद्युत खरिद सम्झौता" भन्दै यस पंक्तिकारले "नर्वेली कम्पनीको एजेन्ट बनेर सम्झौतामा सही ठोक्न समेत" भ्याएको कुरामा प्रकाश पार्नु भएको छ । खिम्ती र भोटेकोशी आयोजना निर्माण भएकै कारणले प्राधिकरणले नयां आयोजना बनाउन नसकेको दाबीमा कति सत्यता छ सम्बन्धित आयोजनाका तर्फबाट प्रष्ट्याइनु पर्ने हुन्छ । जहां सम्म यस पंक्तिकारले खिम्ती सम्बन्धी सम्झौतामा साक्षीको रुपमा सही गरेको कुरा छ किरणजी जस्तो बौद्धिक व्यक्तिले पक्कै पनि बुझेको हुनु पर्छ कि साक्षी बस्नेको के कस्तो निर्णायक भूमिका हुन्छ । निश्चय पनि खिम्ती कम्पनीका नर्वेली मालिकहरु त्यस कम्पनीका संचालक समितिका सदस्यहरुको तुलनामा साक्षी बस्नेले यस्ता सम्झौतामा के कस्तो तात्विक प्रभाव पार्न सक्दछ भन्ने कुरा किरणजीले बुझ्न नसक्ने जस्तो मलाई लाग्दैन ।

३) नेपालमा एउटा तप्का खिम्ती आयोजनालाई जलबिद्युत क्षेत्रको खलपात्रको रुपमा प्रस्तुत गरेर आत्मरतिमा व्यस्त भएको पनि पाइन्छ । खिम्ती आयोजनाबाट यो पंक्तिकार सैद्धान्तिक कारणले गर्दा असंलग्न भएको १० वर्ष नाघीसकेको अवस्थामा सो आयोजनाको प्रतिरक्षा गर्ने काम उक्त आयोजनाले नैं गर्नेछ यो पंक्तिकारको दायित्व होइन । तर किरणजी जस्ता प्राधिकरणका बौद्धिक व्यक्तिहरुले यदी खिम्ती आयोजनाको लागि डलरमा भएको सम्झौता प्राधिकरणको लागि हानिकारक ठानेको हो भने खिम्ती लगत्तै भोटेकोशी इन्द्रावती लगायतका अन्य डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता किन गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर पाठक तथा उपभोक्ताले पाउनु पर्छ ।

४) ती आयोजनाहरु नैं सबै समस्याको कारक मान्ने गरिएको परिप्रेक्ष्यमा अर्को प्रश्न पनि खडा हुन्छ । यदी ती आयोजनाहरु आक्षेप लगाइए झैं खलपात्र नैं हुन भने ती सम्झौतामा प्राधिकरणको तर्फबाट किन दस्तखत गरिए त । सम्झौतामा दस्तखत गर्ने बेलामा सम्झौता पढ्नै नदिएको अवश्य पनि होइन होला न सम्झौतामा लेखिएको शर्तहरु बुझ्ने क्षमताको अभावमा सही गरेको होला । अझ कुनै करकाप वा जबरजस्ती दस्तखत गराईएको पनि होइन होला । सम्झौतामा सही गर्नु अगावै प्राधिकरणको हित अहित कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्न अक्षम भएको पनि हैन होला । यस्तो अवस्थामा ती आयोजनाहरुको उछित्तो काट्दा प्राधिकरणका कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीहरुले आफ्नै छारो उडाए झैं पो हुने हो कि भन्ने बिचार गर्न जरुरी छ ।

५) मुख्य गुनासो नैं डलरमा खरिद गर्ने सम्झौता सम्बन्धमा रहेछ । सम्झौतामा सही गर्नु अगावै डलरमा यस्तो सम्झौता गर्दा अल्पकालमा र दीर्घकालमा प्राधिकरण माथि के कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने विष्लेशन गर्ने क्षमता प्राधिकरणमा छैन भन्ने कुरामा यो पंक्तिकारको विश्वास छैन । यस्तोमा झन जटिल के हुन्छ भने कि त डलरमा सम्झौता गर्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विष्लेशन बिना नैं सम्झौता गरियो अवथा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई उपेक्षा गरेर सम्झौता गरियो भन्ने निष्कर्श निस्कन सक्छ । यो पंक्तिकार यी कुरामा पनि झट्ट विश्वास गर्न सक्दैन ।

६) खिम्ती जस्ता आयोजना माथि सबै दोष थोपर्ने प्रयासकै प्रसंगमा चिलिमे आयोजनाको पनि सन्दर्भ जोड्न आवश्यक हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा चिलिमे आयोजनालाई प्रति युनिट बिजुलीको रु ६/४७ तिरिएको बुझिएकोछ भने खिम्ती जस्ता आयोजनालाई सो अवधिमा रु ६ भन्दा कम मात्र तिरिएको छ । यसबाट चिलिमे आयोजनासंग सम्झौता गर्दा पनि प्राधिकरणको हित नहेरिएको भान पर्न सक्छ । सम्झौता गर्दाको अवस्थामा प्राधिकरणको एकलौटी स्वामित्व भएको आयोजनासंग प्राधिकरणले यस प्रकारको सम्झौता किन गर् यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्दछ । पक्कै पनि प्राधिकरणको संलग्नता भएको आयोजनाले अत्यधिक नाफा गरे पनि ठीकै छ प्राधिकरणलाई महंगो परे पनि ठीकै छ भन्ने मान्यता त होइन होला । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अदुअआ ले हालै चिलिमेको बिद्युत खरिद "दर महंगो भएकोले" पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएकोले पनि यो कुराको पुष्टि भएकोछ । यदि खिम्ती आयोजना पनि यहि तप्कामा पर्दछ भने अदुअआले यस पंक्तिकार लगायत जो जसले गल्ती गरेको छ ती माथि कडा कारवाहि गर्नुपर्दछ ।

७) यस पंक्तिकार प्राधिकरणको संचालक समितिमा दुई दुई पटक बसेको र प्राधिकरणलाई नयां आयोजना बनाउन नसक्ने तुल्याएको आरोप पनि किरणजीको रहेछ । मन्त्री अध्यक्ष र कार्यकारी संचालक सहित ८ सदस्यीय संचालक समितिको एक जना संचालकले मात्रै थुपै्र काम गर्न सक्दछ भन्ने वहांको धारणालाई कसरी सकरात्मक रुपमा लिने भन्ने समस्या यस पंक्तिकारलाई भएको छ । अझ "अक्षम प्राधिकरण बनाउनमा" समेत मेरो हात देखेकोमा संचालकको रुपमा यस पंक्तिकारलाई सर्बशक्तिमान देख्नुभएकोमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्नै पर्दछ । एउटा सामान्य संचालकले आफ्नो २१ महिने कार्यकालमा गरेको कामकारवाहीले प्राधिकरण जस्तो संस्थालाई अक्षम नैं बनाउन सक्नु भनेको म प्रति किरणजीको विश्वासको मतको रुपमा लिन चाहन्छु ।

किरणजीले प्राधिकरण अक्षम नैं भईसकेको देख्नुमा कुनै कुण्ठा विषेशको भूमिका छ भन्ने पत्याउन चाहन्न । साथै प्राधिकरण अक्षम छ भन्ने कुरामा वहांसग सहमत हुन पनि सकिन्न । संस्थागत हिसाबमा केही कमी कमजोरी भएपनि र संस्थामा कार्यरत केही पदाधिकारीको कमी कमजोरीको कारणले पनि संस्थामा काम गर्ने किरणजी जस्ताले संस्था नैं अक्षम ठान्ने अवस्था सृजना हुनु दुखद कुरा हो । तर दसौं हजार कर्मचारी कार्यरत प्राधिकरण जस्तो संस्थालाई अक्षम किटान गर्नु जायज छैन ती कर्मचारीमाथि अन्याय हुन्छ । किरणजीले आफ्नो धारणा पुनरावलोकन गर्नु नैं हुनेछ ।

किरणजीले प्राधिकरणलाई यस पंक्तिकारले ूअक्षम देख्नुहुन्छू भन्नु पक्कै पनि कुण्ठाको अभिव्यक्ति होइन होला भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु । यस पंक्तिकारले आफ्नो लेखमा कतै पनि कसैलाई अक्षम भन्ने शब्द प्रयोग नगरेको अवस्थामा कसरी अक्षम देखेको वहांलाई लागेकोछ कौतुहलको विषय हो ।

८) प्राधिकरणको २४ वर्षे इतिहांसमा मन्त्रीस्तरिय निर्णयले संचालक समिति पुनर्गठन हुंदा साविकका संचालकहरुलाई हटाएर नयां संचालक ल्याइने परिपाटी भएकोमा यस पंक्तिकार मात्रै एउटा यस्तो संचालक हो जसले मन्त्रीले हटाउनु अगावै स्वेच्छाले दुइ दुइ पटक राजिनामा गरेको कुरा पनि किरणजीबाट खुलासा भएको भए वहांको सम्पादकलाई पत्र सन्तुलित पनि मान्न पथ्र्यो ।

९) यस पंक्तिकारले "नेपालमा बिदेशी कम्पनीले जलबिद्युत आयोजना बनाउन हुंदैन" भन्छ भनेर पनि किरणजीले आक्षेप लगाउनु भएको छ । यस पंक्तिकारको धारणा खुल्ला किताब जत्तिकै छ र समय समयमा लेख लेखेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक पनि गर्दै आएको छ । तर सायद यस पंक्तिकारले नैं आफ्नो धारणा स्पष्टसंग बुझाउन नसकेको हुनुपर्छ (किरणजीले बुझ्न नसकेको भन्नु यस पंक्तिकारको शिष्टताको मानदण्ड भित्र पर्दैन) कि (क) सकभर स्वदेशी लगानिलाई प्रश्रय दिएर आयोजनाको नाफाबाट नेपालको अर्थतन्त्र र नेपाली जनता नैं लाभान्वित हुने अवस्था बनाइनुपर्छ र नेपाल भित्रको श्रोतले अपुग भएमा बिदेशी लगानि स्वागत गरिनुपर्छ; र (ख) नेपाली जनतालाई अंध्यारोमा राखेर बिजुली त्यो पनि सस्तोमा निकासी गर्नुहुन्न तर नेपालमा खपत हुन नसक्ने बिजुली यथोचित मूल्यमा सिन्कीको मूल्यमा हैन निकासी गरिनुपर्छ ।

१०) "ठूलठूला बिद्युत एजेन्टसंग मिलेमतो त गर्नुभएन" भनि प्रश्न पनि गर्नु भएकोछ । मलाई पक्का विश्वास छ वहांले ऐना हेरेर यो कुरा गर्नुभएको होइन । मेरो चुनौती छ कुनै पनि बिद्युत एजेन्टसंगको संलग्नता प्रमाणित गर्न । बरु यस पंक्तिकारले सुनेको छ कि प्राधिकरणका केही उच्चस्तरका कर्मचारीले बिद्युत एजेन्टहरुसंग सांठगांठ गरेका हुन्छन् शुभलाभ गर्छन जुन कुरा यो पंक्तिकारलाई विश्वास गर्न चाहदैन । साथै किरणजी पक्कै पनि यस तप्कामा पर्नुहुन्न भन्ने कुरा विश्वास गर्न चाहन्छु ।

११) काली गण्डकीको प्रसंग कोट्याइएकोमा पनि धन्यबाद दिन चाहन्छु केही खुलासा गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा । किनभने संचालक समितिले तोकेको उपल्लो हद रु ७ अर्ब ३५ करोड भन्दा दुई तिहाई रकम बढी रु १२ अर्ब १७ करोड भुक्तानि त्यो पनि संचालक समितिको सहमति बिनै दिईसकेपछि पनि थप ७० लाख डलर ठेकेदारलाई भुक्तानि दिने प्रयाससंग सहमत हुने अवस्थै थिएन । तर म एक्लैको प्रयासबाट सो रकम भुक्तानि गर्नबाट रोकेको ठहर् याइएकोमा पनि कृतार्थ हुनै पर्छ गलत ढंगबाट ठेकेदार पोस्ने काम रोक्न सक्ने क्षमता भएको ठान्नु भएकोमा ।

बरु प्राधिकरणको हित संरक्षण गर्न ठेकेदारले राखेको धरौटी जफत गर्न अग्रसरता लिइएकोमा ठेकेदारले इटालीमा मुद्दा हालेकोमा समेत प्राधिकरणको जीत भएको थियो । तर सो रकम तदारुकताका असूल नगरिएकोमा खेद छ । अहिले को कसको मिलेमतोमा ठेकेदारलाई थप २ करोड ३० लाख डलर भुक्तानि दिने तारतम्य मिलाईदैछ यस पंक्तिकारलाई थाहा हुने कुरा भएन । यदी सांचो हो भने यो कामले प्राधिकरणको मात्र अहित नभएर राष्ट्रघात नैं हुनेछ । यस्तोमा किरणजीले लेख्नुभएको पत्रलाई नैं जाहेरी दरखास्तको रुपमा ग्रहण गरेर अदुअआले कडा कारवाही गर्न वान्छनिय छ । अझ किरणजी आफैले नैं त्यो पत्र आयोगमा प्रेषित गरेमा निजले ठूलो राष्ट्रहितको काम गरेको ठहर्नेमा कुनै शंका छैन । ठेकेदारलाई यसरी थप धनी बनाउनमा यस पंक्तिकारको पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता भएमा कडा कारवाहि हुनुपर्छ ।

१२) मध्य मस्र्यदीको लागत र समय दुबै बढ्नुमा पनि यसै पंक्तिकारको दोष देख्नु पनि रमाईलो कुरा हो किनभने यस पंक्तिकारले संचालक पद ग्रहण गर्नु अगावै सम्झौता सम्पन्न भईसकेको थियो भने प्राधिकरणको संचालक समितिबाट राजिनामा दिई निबृत्त भएको सन् २००२ को अगष्ट महिनामा हो । तर लागत र समय दुवै २००४ पछी बढेकोमा तल्लो तटमा पानी खाएकोमा पनि माथिल्लो तटको पानी बिटुलो पारेको कथा पढे जस्तै भएकोछ । यस सम्बन्धमा पनि अदुअआले अनुसन्धान प्रारम्भ गरिसकेको समाचारमा आएको हुनाले किरणजीले आयोगलाई तदारुकताका साथ सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास िलंदै वहांले आरोप लगाए झैं लागत र समय दुबै बढ्नुमा यस पंक्तिकारको कुनै संलग्नता देखिएमा सो सम्बन्धी प्रमाण पनि उक्त आयोगलाई उपलब्ध गराएर कडा कारवाही गर्न सहयोग गर्नु नैं हुनेछ भन्ने विश्वास लिइएकोछ । यसरी राष्ट्रसेवा गर्ने मौकाको फाइदा लिन पनि किरणजीलाई अनुरोध छ ।

रत्न संसार श्रेष्ठ एफ।सी।ए।

२०६५ कार्तिक १३

दोहोरो चरित्र
"अँध्यारोको नियति" (११ कात्र्तिक) मा लेखक रत्नसंसारले लोडसेडिङका विविध कारण बारे लेख्नुभएको रहेछ । तर उहाँले दोष जति विद्युत् प्राधिकरणलाई देखाएर आपुू उम्कन खोजेको बिस्रनु भएछ । नयाँ आयोजना निर्माण अभावमा आज मुलुकले लोड सेडिङ भोगिरहेको पक्कै हो । तर प्राधिकरणले किन नयाँ आयोजना बनाउन सकेन वा बनाउन नसक्ने तुल्याइयो भन्ने तर्पु उहाँले उल्लेख गर्नु भएन । उल्लेख गर्न पनि आँट चाहिन्छ । किनभने उहाँ आपैष दुई दुई पटक प्राधिकरण साचालक समितिको सदस्यमा बसिसक्नुभएको छ । आज मध्यमस्र्याङ्दीको यो हालत लागत र समय दुवै बढ्ने मा पुग्नुमा रत्न संसारहरुजस्ताको ठूलो हात छ । आपुू पदमा रहिरहुाजेल सम्म सबै राम्रो निस्केपछि त्यही प्राधिकरणलाई गाली गर्ने उहाँको चरित्र आम रुपमा फरक छैन ।

अर्को कुरा प्राधिकरणले नयाँ आयोजना बनाउन नसक्नुको मुख्य कारणमा खिम्ती र भोटेकोसीको विद्युत् खरिद सम्झौता हो । यी दुई आयोजनालाई मात्र प्राधिकरणले आफ्नो बार्षिक कुल आयको ४१ प्रतिशत खर्च गर्छ । आफ्नै देशको पानी बाट उत्पादन हुने बिजुली डलरमा खरिद गराउने सम्झौता गर्ने रत्न संसार श्रेष्ठ नै हो जसले आफ्नै हस्ताक्षरमा प्राधिकरण सँग खिम्तीको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुभएको छ । यिनै खिम्ती र भोटेकोसीलाई डलर तिर्दातिर्दा प्राधिकरण नयाँ आयोजना बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कसैबाट छिपेकॊ छैन । उहाँ नेपालमा विदेशी कम्पनीले जलविद्युत आयोजना बनाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ । तर आफैँ नर्वेली कम्पनीको एजेन्ट बनेर सम्झौतामा सहि ठोक्न समेत भ्याउनु हुन्छ । ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भने जस्तै मौकामा प्राधिकरणको साचालक समितिको सदस्य पनि बन्नु हुन्छ । प्राधिकरणबाट बाहिर निक्लना साथ उसैलाई गाली गर्नु हुन्छ । अक्षम देख्नुहुन्छ । अक्षम प्राधिकरण बनाउन उहाँको पनि हात छ । किन सुधार गर्न सक्नुभएन कतै त्यतिखेर नेपालका ठूलाठूला विद्युत् एजेन्टसँग मिलेमतो त गर्नु भएन ?

श्रेष्ठ साचालक हुँदा कालीगण्डकीको ठेकेदार र प्राधिकरणबीचको भुक्तानी विवाद आपसी सहमतिमा मिलिसकेको थियो । दुवै पक्षलाई स्वीकार भएको विन्दुमा सहमति नजिक पुग्दै उहाँले नै रोक्नुभयो । त्यतिखेर प्राधिकरण र ठेकेदार इम्प्रेजिलो एसपीए बीच सहमति भएको भए प्राधिकरणले जम्मा ७० लाख डलर तिरे पुग्थ्यो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले २ करोड ३० लाख डलर प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने फैसला गर् यो यसले श्रेष्ठजस्ता मान्छे बिदेशी ठेकेदारसँग कसरि मिल्दा रहेछन् भन्ने पुष्टि गरेन र आफ्नो विगत र नियत राम्रो सँग कोट्याएर हेर्नुभयो भने श्रेष्ठ जस्ता ब्यक्तिले लोडसेडिङ किन भयो भन्ने जवाफ प्राप्त गर्नु हुनेछ ।

किरण प्रधान
नेपाल विद्युत प्राधिकरण
केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं

Thursday, February 12, 2009

राजनैतिक दलहरुको निरंकुशता र भ्रष्टाचार बीच गहिरो सम्बन्ध छ

यो पंक्तिकारको निक्र्योल छ यदि लोकतन्त्रले भ्रष्टाचार निर्मूल नगरेमा भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र निर्मूल पार्दछ । यसको पुष्ट्याइंको लागि धेरै बरालिन पर्दैन । २०४६।४७ सालमा प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएपछि कुन पृष्ठभूमीमा २०५९ आश्विन १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रको कदम आयो र यस पछाडी निहित घटनाक्रमलाई विष्लेशन गरे पुग्छ । त्यही कदम २०६१ माघ १९ मा चरमोत्कर्षमा पुगेर निरंकुश राजतन्त्रको स्वरुप लिन्छ । यस कलमजीविले लालीगुराँस क्रान्ती नामाकरण गरेको २०६२।६३ सालको बृहत जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको टुंगो लगाएको छ । किनभने अब राजा निरंकुश हुने सम्भावना एकदम न्यून छ बरु मुलुकनै गणतन्त्रोन्मूख छ । तर पनि इतिहांस पुनराबृत्ति हुने खतरा टरेको छैन । साथै निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि निरंकुशताको भने अन्त्य भएको छैन ।

किनभने राजनैतिक दलहरु अझै निरंकुश छन् । जसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दछ । महंगो मूल्य चुकाएर १३ हजार मानिसले माओबादीको जनयुद्धमा र २१ जनाले लालीगंुरांस क्रान्तीमा मृत्युबरण गरेर प्राप्त गर्न लागेको लोकतन्त्र अहिले संक्रमणकाल छ लोकतन्त्र पूरै प्राप्त भईसकेको छैन फेरि नगुमोस भन्ने तिर सबै चनाखो हुनु पर्छ । प्रश्न उठ्छ राजनैतिक दलहरु कसरी निरंकुश र यस्तो निरंकुशताले कसरी भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ । राजनैतिक दलहरु दुई कारणले निरंकुश छन् वित्तिय पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावले तथा दलहरु भित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बिद्यमान नहुनाले ।

सामान्य हिसाबमा एक जिल्लामा दलको कार्यालय चलाउन कमसेकम मासिक १० हजार रुपैया खर्च हुन्छ कार्यालय बहाल बिजुली पानी फोन कर्मचारी आदिमा । यो दरले ७५ जिल्लामा वर्षमा एउटा दलले ९० लाख रुपैया खर्च गर्छ । साना दलहरुको सबै जिल्लामा कार्यालय हुन्नन् भने ठूला दलको २०५ निर्वाचन क्षेत्रमैं कार्यालय हुन्छ । यसबाट एउटा आंैसत दलले वार्षिक १ करोड रुपैया खर्च गर्ने देखिन्छ । अनि चुनाव हुन्छन् र खर्च नगरी चुनाव सम्पन्न हुन्न । एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा उम्मेदवार र उसको दलले संयुक्तरुपमा जम्मा ३ लाख रुपैया मात्र खर्च गरेको अवस्थामा पनि २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड १५ लाख रुपैया खर्च हुन्छ ।

महत्वपूर्ण प्रश्न हो यत्रो रकम कहांबाट आउंछ स्वाभाविक उत्तर हुन्छ ब्यापारीबर्गबाट कर्मचारीहरुबाट र गैर सरकारी संस्थाहरुबाट । यसरी दलहरुलाई खर्चको जोगाड गर्नेले आफ्नो लगानि उपर गर्छन सोझो आंैलाले वा बांगो सोझो औंलाले यत्रो ठूलो रकम उठ्ने सम्भावना हुन्न । र मौकामा लगानिको कैयौं गुणा उपर गर्छन् ७ पुस्तालाई पुग्ने गरेर । यस्ता कृयाकलाप नैं भ्रष्टाचारयुक्त काम हुन्छन् । यस अतिरिक्त राजनैतिक दलको लागि पैसा उठाउने क्रममा राजनेताहरुले आफ्नो पनि ७ पुस्ताको लागि बन्दोबस्त गर्दछन् ।

यस सम्बन्धमा के पनि स्मरणिय छ भने अहिले माओबादीले लिने गरेको चन्दा धेरै बिबाद र चर्चामा आएको छ । यसको मतलब अन्य दलहरुले चन्दा कहिल्यै नलिएको होइन । अन्य दलहरुको सम्पूर्ण खर्च तिनै ब्यापारी कर्मचारी र गैससहरुबाट प्राप्त चन्दाबाटै चलेको हुन्छ । तर दलहरु यस विषयमा न पारदर्शी छन् न जवाफदेहनैं । दलहरुले प्राप्त गरेको पैसा र भए गरेको खर्च सार्बजनिक गर्दैनन् र यस्ता खर्च लेखापरीक्षित पनि हुन्नन् । मतलब राजनैतिक दलहरुको वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धमा किहं कतैबाट अंकुश लगाइएको छैनन् । यसरी राजनैतिक दलहरुमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता नहुनु नैं वित्तिय निरंकुशता हो ।

यसरी राजनैतिक दलहरुमा बिद्यमान वित्तिय निरंकुशता भ्रष्टाचारको प्रमुख श्रोत बनेको छ । दलहरु ब्यापारीहरु कर्मचारीतन्त्र र गैससहरु रहेको एउटा चतुर्भुज नैं बनेको छ र यस चतुर्भुजको जगको काम दलहरुले गरेको छ । रमाईलो कुरा त के छ भने दलहरु र कर्मचारीतन्त्र व्यापारीबर्गलाई "तस्कर" वा "नाफाखोर" भन्छन् भने व्यापारीहरु र गैससहरु कर्मचारीतन्त्र र दलहरुलाई "घूसखोर" को पदवी दिन्छन् । अनि अधिकांश गैससहरु "डलर खेती गर्ने" नामले प्रख्यात छन् ।

तसर्थ दलहरु माथि बित्तिय अंकुश लगाइएमा भ्रष्टाचाररुपी दुष्चक्र पनि समाप्त हुन्छ । यसको लागि राजनैतिक दलहरुले हरेक सालतमामीको ३ महिना भित्र लेखापरीक्षित वित्तिय बिबरणहरु अनिवार्य रुपमा सार्बजनिक गर्नुपर्ने ब्यवस्था नयां संबिधानमा गर्नुपर्दछ । अन्यथा गर्ने दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन नदिने ब्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा दलहरुलाई जो कोहिले पनि पारदर्शिताको शर्तमा चन्दा दिन पाउने र निश्चित हद सम्मको यस्तो चन्दाको रकम आयकरको प्रयोजनको लागि खर्चको रुपमा मान्यता दिने व्यवस्था पनि हुन जरुरी छ । साथै दलहरुलाई राज्यले नैं खर्चको व्यवस्था गर्ने तर्फ पनि सोच्न सकिन्छ ।

मुलुकमा बैशाख ११ पछि आमूल परिवर्तन भएर लोकतन्त्र आईसकेको छ सस्थागत हुन बांकी छ । तर दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन दलहरु अझै राजनैतिकरुपमा निरंकुश छन् । न आन्तरिक चुनाव हुन्छन् न निर्णय निरोपण प्रकृया नै छलफलमा आधारित हुन्छन् । एमाले पार्टीमासम्म लामो समय बैठकहरुमा छलफल भएर निर्णय निरोपण गरिएको सुनिन्छ । नेपाली कांग्रेसमा त निर्णय एक व्यक्तिले गरेर दलका अन्यले पत्रिका पढेर थाहा पाउंछन् । दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र नभएरै नाताबाद कृपाबाद बढेको छ र दलहरुमा एउटै जाति विशेषको अझ एउटै परिवारको बर्चस्व हुन गएकोछ । यो पनि भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक हो । यसको समाधानको लागि अब बन्ने संबिधानमा अनिवार्य रुपमा दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र हुनु पर्ने ब्यवस्था गरिनु पर्छ र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुने दलहरुलाई निर्बाचनबाट बंचित गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्मरणिय छ बिद्यमान संबिधानको धारा ११३ख मा "कम्तीमा पांच वर्षको एक पटक" "पदाधिकारीहरुको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्छ" भनेको छ । तर न त निर्वाचन अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्छ भनेको छ न यस धाराको उल्लंघन गरी निर्वाचन नगरेमा कुनै कारवाहीकै व्यवस्था गरेको छ । यस्तोमा दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनु कुनै आश्चर्य होइन ।

सरकारका ३ अंग मध्ये न्यायपालिकाका व्यक्ति न व्यवस्थापिकामा न कार्यपालिकामा काम गर्छन र त्यस्तै व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाका व्यक्ति न्यायपालिकामा काम गर्दैनन् । तर सांसदहरुनै कार्यपालिकामा जाने हुनाले न्यायपालिका स्वतंत्र भए जस्तै कार्यपालिका भने व्यवस्थापिकाबाट स्वतंत्र हुन सकेको छैन । अझ स्पष्टरुपमा भन्ने हो भने चुनाव लड्नेहरु सांसद बनेर बस्ने लक्ष्य लिएर निर्बाचनमा भाग लिएका हुन्नन् । संसदको चुनावमा भाग लिनेहरुको लक्ष्य नैं मन्त्री बन्ने हुन्छ । यो किन पनि जरुरी हुन्छ भने निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउन मन्त्री नभई सकिन्न । अझ मन्त्री बनेको सांसदहरुले अत्यधिक समय आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको काममा मात्र खर्चेर समग्र राष्ट्र्रसंग सम्बन्धित विषय वस्तुलाई उपेक्षा गरेको पनि पाइन्छ र ध्यान केन्द्रित गरेको हुन्छ कसरी आफूले गरेको लगानि उपर गर्नेमा ।

त्यसकारण अब बन्ने संबिधानमा सरकार प्रमुख एक जना प्रत्यक्ष निर्बाचनबाट छान्ने व्यवस्था गरेर मन्त्रीमंडल गैर सांसद ब्याबसायिक व्यक्तिहरुबाट बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सरकार प्रमुखले मन्त्रीमंडलको लागि मनोनयन गरेका व्यक्तिहरु संसदमा सुनुवाई गरेर बहुमत सांसदहरुलाई स्वीकार्य ठहरिएपछि मात्र मंत्री पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ । यसो गरेमा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा पनि अवलम्बन हुनजान्छ भने मन्त्री बनेर अकूत धन कमाउने परिपाटी बन्द भएर भ्रष्टाचार कम हुन्छ । साथै यस्तो परिवेशमा सांसदहरुले पनि राष्ट्रको लागि नीति निर्माण ऐन कानूनको तर्जुमा कार्यपालिकाको कृयाकलाप अनुगमनादि काममा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवस्था हुन्छ र सुशासनमा अभिबृद्धि हुन्छ ।

भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि महालेखा परीक्षकको विभागको कार्यक्षेत्रमा पनि तात्विक परिवर्तनको आवश्यकता छ । अहिले उक्त विभागलाई अनियमितता सम्बन्धी प्रतिबेदन दिने मात्र अधिकार छ कारवाहि गर्ने अधिकार छैन । त्यसकारण बजेट निकासा सम्बन्धी काम पनि यसै विभागलाई दिईनु पर्दछ ताकि अनियमितता सच्याउने जागरुकता स्वयमेव आवस । यो कुनै नौलो सुझाव होईन । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि एउटै संस्थालाई लेखापरीक्षण तथा निकासा दिने कामको जिम्मेवारी दिईएको छ - कम्पट्रोलर एण्ड अडिटर जनरल (Comptroller and Auditor General) को नामबाट । जुन संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि बिद्यमान छ - जनरल एकाउन्टिंग अफिस (General Accounting Office) को नामबाट ।

माथि उल्लिखित सुझावहरु अब बन्ने संबिधानमा समेटेर तद्अनुरुप संस्थागत संरचना निर्माण भएपछि र पारदर्शिता जवाफदेहिता तथा आन्तरिक लोकतन्त्र सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन भएपछि भ्रष्टाचारी कृयाकलामा ठूलो कमी अवश्यंभावी आउने छ । र यही नैं अग्रगामी कदम हो ।

२०६३ भाद्र २९ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित

Tuesday, February 10, 2009

बिद्युत ब्यापार सम्झौता सम्बन्धी बिबादको सन्दर्भमा त्रसित हुनु पर्ने कुरा अर्कै छ

सन् १९९७ को जून ५ मा नेपालका तत्कालिन जलश्रोत राज्य मन्त्री राजिव पराजुली र मित्र राष्ट्र भारतका तत्कालिन उर्जा राज्य मन्त्री डा। एस। वेणुगोपालाचारीले नेपाल र भारत बीच सम्पन्न बिद्युत ब्यापार सम्झौतामा दस्तखत गरेका थिए । यस सम्झौताको धारा ८ मा "अनुमोदन गनुपर्ने" ब्यवस्था हुनाको साथै नेपालको संबिधानको धारा १२६ ले पनि संसदको अनुमोदन अनिवार्य गरेकोले अहिले यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने उपक्रम हुँदैछ । श्री ५ को सरकारको यस प्रयासले एउटा ठूलै तथा चाखलाग्दो बिबादको बवण्डर श्रृजना गरेको छ ।

प्रेसमा प्रतिकृया
कसैले यो सम्झौतामा "जलश्रोतमा बिदेशी आधिपत्यको तेश्रो चरण" वा "नेपालको जलस्रोत हडप्ने अर्को षडयन्त्र" देख्नु भएको छ (क्रमसः गणेश राज शर्मा समकालीन २०५६।४।८ र डा केशब खड्का प्रकाश २०५६।५।७) भने कोहीले यो कामलाई "नदुखेको कपाल डोरी बाँधेर दुखाउनु" मान्नु भएको छ (दीपक ज्ञवाली मूल्यांकन २०५६।५।६) । अझ कसैले त "नेपालको कोइराला हाइड्रोपावर कम्पनी"ले "देशको सम्पूर्ण जलश्रोत बिदेशीको हातमा दिनको लागि मात्र यो सम्झौता भएको" ठहर् याउँदै यस्तो काम "भारतको जोष्ट हाइड्रोपावर कम्पनी" मार्फत हुने ठोकुवा गर्नु भएको छ (बालकृष्ण नेउपाने समकालीन २०५६।४।२०) । यो सबै पढ्दा मिथंगल ठूलो रुपमा खलबलिएको हुनाले यथार्थ के रहेछ भन्ने बुझ्न अध्ययन गरियो र आफूले बुझेको कुराको टिपोटले प्रस्तुत लेखको स्वरुप लिएको छ ।

संबिधानको धारा १२६ को सन्दर्भमा
शुरु गरौं नेपालको संबिधानको धारा १२६ को प्रसंगबाट जसमा नेपालको प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँट गर्ने खालका संधी संसदको दुइतिहाई बहुमतबाट पारित गर्न पर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । बिबादको घेरामा रहेको सम्झौता संसदको अनुमोदनको प्रकृयामा छ । अनुमोदनको लिखत आदानप्रदान गरेको मितिदेखि यो सम्झौता लागू हुने ब्यवस्था उक्त सम्झौताको धारा ८ मा गरिएको छ । यस प्रसंगमा अनुमोदन पछिका दिनहरुको दृष्यपटल (Scenario) कस्तो हुनेछ र यस क्षेत्रमा काम कसरी अगाडी बढ्नेछ भन्ने बिचार गरी हेर्दा यस सम्बन्धमा बढी खुलस्त हुन आउँछ ।

हाल प्रचलनमा रहेको बिद्युत ऐन २०४९ को दफा २२९२० मा "अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको बिद्युत बिदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारसंग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था भएकोले नेपालमा निजी क्षेत्रमा जलबिद्युत आयोजना कसैले निर्माण गरेर बिजुली निकासी गर्न चाह्यो भने श्री ५ को सरकारसंग सम्झौता गरेर निकासी गर्न मिल्ने स्पष्ट छ । यस परिवेशमा उदाहरणार्थ एन्रोनले कर्णाली चीसापानी आयोजना निर्माणरसंचालन गर्न बिद्युत ऐन २०४९ को दफा ४ मुताबिक अनुमतिपत्र पाएको खण्डमा यही ऐनको दफा २२२ बमोजिम श्री ५ को सरकारसंग एउटा सम्झौता गरेर र बैधानिक तवरबाट नेपालबाट बिजुली निकासी गर्न मिल्छ । यस्तो दृष्यपटलको लागि धारा १२६ को प्रसंग नैं उठ्ने देिखंदैन र एन्रोन तथा श्री ५ को सरकारका बिभिन्न निकायहरु यही दिशा तिर उन्मुख पनि देखिन्छन् । जुन कुराको पुष्टि चुनावी सरकारका जलश्रोत मन्त्री नेकपा एमालेसंग सम्बद्ध तथा हालका जलश्रोत मन्त्रीले एन्रोनलाई कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा गरिएको प्रतिबद्धताबाट प्रष्टिन्छ । यदि धारा १२६ अन्तर्गत कृयाकलाप हुने वा हुनु पर्ने हो भने त सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु अगावै भारतसंग यस सम्बन्धी सम्झौता श्री ५ को सरकारले गर्न पर्ने हो । जुन भएको पनि छैन होला जस्तो पनि छैन ।

यस्तो पृष्ठभूमीमा संबिधानको धारा १२६ निष्क्रिय भयो भन्ने कि नभन्ने ? एन्रोन जस्तो निजी लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने बिद्युत ऐन २०४९ कै एउटा दफा मुताबिक अनुमतिपत्र पाएर अर्को दफा अन्तर्गत निकासी गरेको ठर्हछ र दुई मुलुक बीच छुट्टै सन्धी नैं हुन आवश्यक नदेख्न सक्छ । यसरी छुट्टै सन्धी नहुनु कुनै केही गलत कार्य भएको देखिने छैन । गलत भएको छ भन्नलाई बिद्युत ऐन २०४९ नैं असम्बैधानिक ठहर् याउनु पर्ने हुन जान्छ ।

यस ऐनको सहारा लिएर जलबिद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र िभत्र्याउने "एक तर्फि" बाटो भित्र नेपालले प्रवेश गरी सकेको हालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको कुनै पनि जलबिद्युत आयोजना निजी क्षेत्रबाट कार्यान्वयनकोलािग भारतसंग सन्धी गर्नु प्रासंगिक नदेखिने अवस्था छ । भारतसंग कोशी गण्डकी आदि सम्बन्धमा सन्धी भए ती आयोजनाहरु सरकारी स्तरमा कार्यान्वयन गर्न । महाकाली सन्धी भयो यस नदीलाई सीमा नदी मानेर साझा समेत ठहर् याएर । तर कर्णाली जस्तो नेपालको एकलौटी हक रहेको नदीमा निजी क्षेत्रबाट आयोजना कार्यान्वयन गराउन भारतसंग सन्धी सम्झौता किन आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि आफ्नै स्थानमा छ । जे भए पनि उदारीकरण विश्वब्यापिकरण र निजीकरणको एक तर्फि बाटोमा प्रबेश गर्दा संबिधानको धारा १२६ छलिने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । तर यो कुरा बिद्युत ऐन २०४९ का निर्माताहरुको दूरदृष्टिले ठम्याउन सकेन ।

अर्को दृष्टिकोणबाट सतहीरुपमा सस्रर्ति हेर्दा पनि नेपालमा स्थापित एक उर्जामूलक जलबिद्युत उद्योगले आफ्नो उपज/उत्पादन (produce) निकासी गर्ने स्थितिमा संबिधानको धारा १२६ ले भने जस्तै प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँटको स्थिति नरहेको व्याख्या पनि आउने सम्भावना धेरै छ । उदारीकरण तथा विश्वव्यापीकरणले आफ्नो मुलुकको उपज/उत्पादन निकासी गर्नु सामान्य ठहर्ने अहिलेको परिवेशमा बिद्युत निकासीलाई अन्य उपज/उत्पादन जस्तै सामान्य निकासी मानिन सक्छ र यस्तोमा प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँटको स्थिति रहेको व्याख्या गर्नुलाई हास्यास्पद ठहर् याउने प्रयास हुने खतरा पनि प्रशस्तै देखिन्छ ।

यस्तो व्याख्यालाई सघाउनै पनि तल्लो तटिय लाभ बारे मौन रहनु फाईदाजनक ठानेरै होला पश्चिम सेती तथा कर्णालीमा चाख लिईरहेका बिदेशी लगानीकर्ताहरुले यस सम्बन्धमा कुनै टिका टिप्पणी नैं गरेका छैनन् । फेरि निजीकरणको जमानामा हरेक आयोजनाको लागि प्रत्येक पटक दुई सरकारहरु बीच सन्धी संझौता हुनु पर्छ भन्दा बिदेशी लगानीकर्ताका दलालहरुले खिल्ली उडाउने सम्भावना पनि त्यतिकै छ ।

प्रस्तुत सम्झौता
उदारीकरण विश्वव्यापिकरण तथा निजीकरणको सन्दर्भ पनि मिल्ने हुनाले नैं होला प्रस्तुत सम्झौता नेपाल र भारत बीच दस्तखत भई नैं सकेको छ (अचम्मको कुरा १६ महीनाको अन्तरालमा यही सम्झौतामा दुई पटक दस्तखत भई सकेको छ सायद धेरै महत्वपूर्ण ठहर् याईएर) । यो सम्झौतामा किहं कतै नेपाल वा भारतको कुनै ब्यावसायिक प्रतिष्ठानले सरकारी अर्ध सरकारी समेत नेपाल वा भारतमा अर्को कुनै ब्यावसायिक प्रतिष्ठान मार्फत कुन गुणस्तरको बिजुली के कति परिमाणमा निकासी गर्ने कति दरमा गर्ने भन्ने तोकिएको छैन ९कुन आयोजना निर्माण गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा त परै जाओस० । अर्थात यस सम्झौताले तात्विक कुराहरु निर्धारण गर्ने काम सबै नेपाल र भारतका सम्बन्धित ब्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई छोडेको छ । यो कुराको पुष्टी यस सम्झौताको धारा १ र २ ले गर्दछ । अर्को शब्दमा यो सम्झौता नहुँदाको अवस्थामा पनि नेपाल र भारतका दुई व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस्ता कार्यहरु गर्न नमिल्ने स्थिति पनि सस्रर्ति हेर्दा देखिँदैन । यस अर्थमा मेरा मित्र दीपक ज्ञवालीजीको ठहर अनुसार यो सम्झौता नै अनावश्यक देखिन आउँछ ।

तर माथि उल्लेख गरे झैं बिद्युत ऐन २०४९ मुताबिक अनुमतिपत्र पाएर यही ऐनको दफा २२९२० बमोजिम श्री ५ को सरकारसंग सम्झौता गरेर नेपालबाट बिजुली निकासी गर्न सक्ने वर्तमान कानूनी वातावरण तथा संयत्र बिद्यमान भएको अवस्थामा यो जस्तो एउटा सम्झौता पनि नगर्दा नेपालको संसदको अधिकार पूर्णतः कुण्ठित गरियो भन्ने आवाज उठ्ने देखेको भएरै यस्तो सम्झौता गर्ने निधो गरेको पनि हुन सक्न्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बिद्युत सम्बन्धी हाल बिद्यमान कानूनी वातावरण तथा संयत्रको सन्दर्भमा निजी ब्यवसायको कुरा गर्दाको परिणति नै यो सम्झौता हो भन्ने पनि देखिन्छ ।

यो सम्झौताको बिरोध गर्नेहरुले चिन्ता गरेको अर्को कुरा यसको धारा २ ले निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिएकोमा रहेछ । किन रे भन्दा यस्तो अधिकार निजी क्षेत्रले पाएको अवस्थामा नेपालले रोयल्टी स्वरुप पाउने लाभमा ठगिन सक्ने वहाँहरुको ठहर छ जुन एकदम सही हो । तर यस प्रसंगमा सम्झिनु पर्ने कुरा के छ भने आफ्नो उत्पादन उपजको मूल्य निर्धारण निकासीकर्ता र पैठारीकर्ता बीच सम्झौताद्वारा हुनु ध्रुब सत्य हो । अझ उदारीकरणको जमानामा निकासीकर्ताको उत्पादन उपजको मूल्य निर्धारण गर्ने काममा श्री ५ को सरकारको भूमिकाको अपेक्षा गर्नु रातमा घाम खोज्नु जत्तिकै हो । उदारीकरणलाई सुहाउने गरी ल्याइएको बिद्युत ऐन २०४९ ले पनि यही सिद्धान्तलाई मानी सकेको छ । यस प्रसंगमा सम्झनु पर्ने कुरा छ भने नेपालमा लाइसेन्स राज छँदै पनि कार्पेट आदि निकासी गर्न मूल्य निर्धारणमा श्री ५ को सरकारको हात थिएन । हुन त यही कारणले "कार्पेट काण्ड" जन्मायो तर यहाँ यो कुरा अप्रासंगिक मानिने छ ।

बिबादको गाँठो
यो सम्झौताको धारा ३ मा परेको "दुवै मुलुकका इलाकामा स्थलगत अन्वेषणसहित सर्वेक्षण गर्न तथा विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरुको निर्माण जडान संचालन" भन्ने वाक्यांश मूल बिबादको केन्द्र बिन्दु बनेको देखिन्छ । यस व्यवस्थाको अर्थ के सम्म लगाइयो भने "यो सम्झौता संसदबाट पारित भए पछि भारतको कुनै व्यक्ति सरहको कम्पनी प्रतिष्ठानले नेपालको यस्तै कम्पनी प्रतिष्ठानसंग बिद्युत व्यापार सम्झौता गरे पछि नेपालको कुनै पनि बिद्युत आयोजनाको स्थलगत अन्वेषण सर्वेक्षण विद्युत उत्पादन प्रसार तथा आवश्यक पर्ने्र संरचनाहरुको निर्माण जडान संचालन गर्न सक्ने छ" भन्ने अथ्र्याईएको छ ।

तर यो सम्झौतामा दस्तखत नै नहुँदै पनि व्यक्ति सरहको बिदेशी कम्पनी प्रतिष्ठानले "स्थलगत अन्वेषणसहित सर्वेक्षण गर्न तथा विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरुको निर्माण जडान संचालन" कार्य गरी सकेका छन् । अहिले भइराखेको बिरोध भारतीयहरुबाट उपरोक्त काम हुन सक्ने हुनाले गरिएको हो भने त्यसको कुनै औषधि छैन र यस पंक्तिकारको केही भन्नु पनि छैन । नत्र हाल बिद्यमान बिद्युत ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई उपरोक्त सबै काम गर्न खुल्ला (उदारीकरण अन्तर्गत भन्नुस विश्वव्यापिकरण अन्तर्गत भन्नुस वा निजीकरण अन्तर्गत भन्नुस) गरी सकेको छ र सोही अनुरुप नर्वे अमेरिकि प्रतिष्ठानहरुले बिद्युत आयोजनाहरु हाल निर्माण गर्दै छन् र एक वर्ष भित्र संचालन पनि गर्न थाल्ने छन् । फरक यत्ति छ कि यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत निकासी हुन्न । तर अहिले भई रहेको बिबाद बिजुली भारत निकासी हुन लागेकोले मात्र उठे उठाइएको भने होइन । त्यसकारण अहिले दर्शाईएको त्रास सापेक्ष देखिन्न ।

अर्कोतिर बिबादित धारा ३ ले व्यक्ति सरहका भारतिय कम्पनी प्रतिष्ठानलाई कुनै आयोजनाको "स्थलगत अन्वेषणसहित सर्वेक्षण गर्न तथा विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरुको निर्माण जडान संचालन" गर्न अधिकार दिएकै छैन । यो धारामा त यी कार्यहरु गर्नको लागि "सम्पूर्ण आवश्यक सहायता प्रदान गर्ने" मात्र भनेको छ । यसरी सहायता मात्र प्रदान गर्दैमा नेपालको "जलश्रोतमा बिदेशी आधिपत्यको तेश्रो चरण" कसरी हुन जाने रहेछ बुझ्न कठीन छ । "सहायता" मात्र उपलब्ध गराउनु र निर्माण गरेर बिजुली उत्पादन नैं गर्न दिनुमा धेरै ठूलो अन्तर छ । तर यो कुरा धेरै बिज्ञहरुको मानसपटलमा गौण हुन गएको छ । सहायताको त के कुरा बिदेशीलाई निर्माण गरेर उत्पादन गर्न दिन ऐन जारी भएर प्रचलनमा छ र सोही अन्तर्गत चार वटा आयोजनाहरु बिदेशी रहेर निर्माण गर्न दिई सकिएको छ र दुई वटाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ चाँडै नैं बिजुली उत्पादन गर्न थाल्ने छन् । त्यसैले बिज्ञहरु यो सम्झौतासंग किन तसे्रका छन् बुझ्न मुश्किल छ ।

यति मात्र होइन, यो सम्झौतालाई अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने यो धारा अनुसार त "सहायता" नै पनि "आ-आफ्नो मुलुकको कानून तथा नियमहरु अनुसार" उपलब्ध गराउने मात्र व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा यो सम्झौता कै कारणले मात्र नेपालको जलश्रोतबाट बिदेशीले बिजुली निकाल्न सक्ने अवस्था नै देखिन्न । अर्थात भारतसंग भएको यो सम्झौता अनुसार आयोजनाको निर्माणरसंचालन हुने नभएर संबिधान अनुरुप नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले बनाएको ऐन बमोजिम हुने भएपछि यदी यसरी बने बनाईएका कानूनमा कुनै कमी कमजोरी गल्ती छैन भने आत्तिनु पर्ने स्थिति नैं हुन्न छैन ।

हेर्दै जाँदा धारा ४ र ५ मा पनि "आ-आफ्नो मुलुकको कानून तथा नियमहरु" सर्बोपरी बनाएको देखिए पछि यो सम्झौताले मात्र गुमाएर केही कुनै कुरा गुम्ने अवस्था झन देखिएन यदि नेपालको नियम कानून बलियो छ भने । फेरि धारा ६ मा भएको स्पष्ट व्यवस्थाले गर्दा यो सम्झौता लागू हुँदाको अवस्थामा पनि नेपाली बिजुली भारत बाहेक अन्यत्र निकासी गर्न पाउन्न भन्ने स्थिति पनि श्रृजना गरेको छैन । यो सबै कुरा गर्दै जाँदा त मेरा मित्र दीपक ज्ञवालीजीसंग म पनि सहमत हुन थालेको भान हुन आउँदछ । तर यो सम्झौताको उपादेयता एउटा के हुन्छ भने नेपालमा कार्यरत निजी क्षेत्रलाई (स्वदेशी बिदेशी वा संयुक्त लगानी जे भएपनि) भारतमा बिजुली निकासी गर्ने सन्दर्भमा अगाडी बढ्न एउटा आधिकारिक कागजात उपलब्ध हुन आउँछ । यही कुराको अर्को पाटो त माथि उल्लेख गरे बमोजिम अनुमोदन पश्चात यो सम्झौता देखाए पछि निजी क्षेत्रले जतिसुकै ठूलो आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निकासी गर्नको लागि नेपालको संविधानको धारा १२६ अन्तर्गत संसदको अनुमोदनको कुरा उठाउन नमिल्ने हुन्छ (तर धारा १२६ लाई यसरी छल्नु हुन्छ भन्ने मनसाय यस पंक्तिकारको छैन) ।

माथिका कुराबाट के निष्कर्श निस्कन्छ भने नेपालको कानून सुदृढ सक्षम सबल छ भने यो सम्झौताबाट नेपाल ठगिने स्थिति छैन, कोशी गण्डकी महाकाली टनकपुर सम्बन्धी सन्धी सम्झौता समझदारीबाट जे भयो त्यही कुरा यो सम्झौताले गर्ने त्रास लिनु पर्ने अवस्था छैन । बरु त्रस्त हुनु पर्ने स्थिति त्यति बेला हुन्छ जब नेपालको यस सम्बन्धी कानून र कानूनी संरचना कमजोर हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा बिद्युत ऐन २०४९ को गहन अध्ययन आवश्यक हुन्छ, विषेशतः निकासीमूलक तथा उच्च बाँधयुक्त जलबिद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा ।

यो सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने बिज्ञहरुको राय
विषेशतः "उत्पादन" भन्ने शब्द यस सम्झौताको धारा ३ मा परेको हुनाले यो सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने बिज्ञहरुले राय प्रकट गरेको देखिन्छ (आजको समाचारपत्र २०५६ भाद्र ३) । तर माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए झैं सतही धर्रा छाडेर गहिरिएर हेर्ने हो भने यस धारामा परेको "उत्पादन" भन्ने शब्दको तात्विक क्षमता र महत्व नभएको स्पष्ट हुन्छ किनभने यो शब्द "सहायता" गर्ने सन्दर्भमा उल्लेख भएको हो र त्यो पनि नेपाल कानून अनुसार । त्यसकारण नेपाल कानून मजबूत भएको खण्डमा यो सम्झौताले नेपाललाई केही कुनै खती क्षती हानी नोक्सानी गर्दैन ।

बरु यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नु अगावै २०४९ सालमा बनाइएका जलबिद्युत विकास नीति र बिद्युत ऐनलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नु पर्छ भन्ने तत्कालिन जलश्रोत सचिव डा द्वारिकानाथ ढुंगेलको (आजको समाचारपत्र २०५६ भाद्र ३) भनाईमा ठूलो सत्यता छ । तर सन् १९९६ को फेब्रुअरी १७ मा पहिलो पटक ठीक यही सम्झौतामा तत्कालिन प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको अवसरमा नेपालको तर्फबाट डा। ढुंगेलले नैं दस्तखत गर्नु भएको कुरा ईतिहाँसबिद्हरु बताउँदछन् ।

बिद्युत ऐनको छोटो इतिहाँस
प्रजातन्त्र स्थापनाको लगत्तै नर्वेका लगानीकर्ताहरु निजी स्तरमा खिम्ती आयोजनामा (९६० मेगावाट) संलग्न हुन चाख देखाएकोमा यस सम्बन्धमा तत्काल प्रचलनमा रहेको नेपालको कानून अनुपयुक्त देखेर नर्वे सरकारको सहयोगमा खिम्ती आयोजनोको लागि छुट्टै ऐन बनाउने कसरत नर्वेका कानूनबिदहरुबाट भयो । यसरी तयार भएको ऐनको मस्यौदामा खिम्तीमा नर्वेबाट निजी लगानी आकर्षित गर्नको लागि सबै सुबिधा सहुलियतहरु राखिए । त्यतिखेर लोडशेिडंगको मारमा जनसाधारण परेको मात्र नभएर नेपालको उद्योग धन्दामा समेत ठूलो चोट परिरहेको थियो । त्यसैले सकभर कम मूल्यमा श्री ५ को सरकारको कोषमा कम राजश्व प्राप्त गरेरै भएपनि बिजुली उपलब्ध गराउने प्राथमिकता यो ऐन मस्यौदा गर्नेहरुको थियो । पछि श्री ५ को सरकारमा यो ऐनको मस्यौदा पेश हुँदा व्यापक दृष्टिकोण भएका तत्कालिन वरिष्ठ पदाधिकारीहरु एउटा आयोजनाको लागि एउटा ऐन बनाउनु हुन्न भन्ने मतालम्बी परेको हुनाले सो मस्यौदामा अन्य सानातीना कुराका अतिरिक्त निर्यात सम्बन्धी दफा २२९२० र निर्यात कर सम्बन्धी दफा २२९३० थपथाप गरेर बिद्युत बिधेयक संसदबाट पारित गराएर हालको बिद्युत ऐन अस्तित्वमा आयो ।

आश्चर्यको कुरा के भएको छ भने तिनै तत्कालिन वरिष्ठ पदाधिकारीहरु मध्येका एकजना जो संबिधान मस्यौदा कार्यमा पनि संलग्न थिए अहिले यस्तो सम्झौता गरेर सम्बिधानको धारा १२६ छल्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनको बिचारमा हरेक आयोजनाको लागि नेपाल भारत बीच छुट्टा छुट्टै सम्झौता चाहिन्छ । यस भनाई कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारको संयन्त्र बाध्य हुने थियो यदि यो ऐनमा निकासी गर्न सक्ने र निकासी कर लाग्ने व्यवस्था नभएको भए । बिबाद भित्रको यो बिबाद छोडेर बरु हाल प्रचलनमा रहेको बिद्युत ऐन निकासीमूलक तथा उच्च बाँधयुक्त जलबिद्युत आयोजनाको लागि सापेक्ष छ कि छैन उपयुक्त छ कि छैन भन्ने केलाउँदा नै नेपाललाई फाइदा हुन्छ यदि यसरी केलाउँदा देखिएका कमी कमजोरीहरु हटाउन तदारुकताका साथ लाग्ने हो भने ।

बिद्युत ऐनको अनुपयुक्तता
निकासीमूलक तथा उच्च बाँधयुक्त जलबिद्युत आयोजनाको सन्दर्भमा बिद्युत ऐन २०४९ उपयुक्त छ वा छैन र यसमा परिवर्तन आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा गर्नु भन्दा पहिले फेरि एक पटक मेरा मित्र दीपक ज्ञवालीजीसंग मतैक्य हुन नसकेको कुरा यहाँ सान्दर्भिक हुने हुनाले उल्लेख गरौं । अहिले आएर "ऐन संसोधन गर् यो भने भोली नेपालले negotiation in bad faith गरेको भन्ने आरोप लाग्न सक्छ" भन्ने उहाँलाई पीर रहेछ (मूल्यांकन २०५६।५।६) । सम्बन्धित लगानीकर्ता वा प्रतिष्ठानसंग सम्झौता भई सके पछिको अवस्था हो भने उहाँको तर्क कुनै हद सम्म ठीक ठहर्छ । तर यतिबेला कुनै लगानीकर्ता वा प्रतिष्ठानसंग यो यति परिमाणमा दरमा लिने दिने यस्तो गर्ने भन्ने सम्झौता भए गरेको होइन । प्रस्तुत सम्झौता त पछि नेपाल र भारत बीच बिद्युत व्यापार गर्ने (निकासी पैठारी गर्ने) प्रतिष्ठानहरु बीच हुने सम्झौताको लागि बाटो खुलाउनको लागि (Enabling Agreement) मात्र दुइ सरकारहरु बीच सम्झौता भएको हो । यस अतिरिक्त व्याबसायिक प्रतिष्ठानहरु बीच सम्झौता भई सकेको अवस्थामा पनि पछि बनेको कानूनले अघि सम्पन्न भएको समझौताको हकमा सामान्यतः पश्चातदर्शी रुपमा लागू नहुने सामान्य सिद्धान्त छँदैछ । अझ व्यवहारमा त के पनि देखिएको छ भने यस्ता प्रतिष्ठानहरुले श्री ५ को सरकारसंग सम्झौता गर्दा नै पछि कानूनमा हुन सक्ने परिवर्तनको जोखिम (Risk of Change in Law) श्री ५ को सरकार माथि वा प्राधिकरण माथि (खिम्ती वा भोटेकोशी आयोजनाहरुको सन्दर्भमा) सफलतापूर्वक लादेको नजीर कायम भई सकेको छ । तसर्थ यस परिवेशमा दीपकजीले चिन्तित हुनु पर्ने देखिन्न ।

कुनै तात्विक कुराहरु नभएको नेपाल कानूनलाई पूर्णतः सब्र्बोच्च स्थानमा राखेको यस सम्झौतालाई बिरोधको खातिर बिरोध गर्नुको सट्टा प्रबुद्ध नेपालीहरु अहिले के कुरामा चनाखो हुनु परेको छ भने निकासीमूलक र उच्च बाँधयुक्त आयोजनाको लागि अनुपयक्त बिद्युत ऐन २०४९ प्रयोग गरेर नेपाल फेरि नठगियोस । यो ऐन नेपाल भित्रै खपतको लागि बिजुली निकाल्ने सानो आकारका आयोजनाहरुको लागि बनेको मूसाको दुलो हो जसबाट कर्णाली जस्ता हात्ति छिराउनु पक्कै पनि बुद्धिमत्तापूर्ण काम हुने छैन ।

बिद्युत ब्यापार सम्झौता सम्बन्धी बिबादको सन्दर्भमा लेखिएको अप्रकाशित लेख

Monday, February 9, 2009

सम्पत्तिमा हदबन्दी असम्बैधानिक

शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्री पदको िबंडो उठाउनासाथ माओबादी जनकारवाही रोकिएको छ र वार्ताको थालनी भएको छ । यसले गर्दा नेपाली माटो नेपाली रगतले िसंचित हुने काम केही समयलाई मुल्तबीमा परेको छ । यो परिबेश अस्थायी मात्र हो कि आइन्दा रगत बग्ने कामको पुनराबृत्ति हुंन्छ भन्ने कुरा भविष्यको गर्भमा छ । यसको लगत्तै "परिवर्तनकारी" भूमिसुधारको घोषणा भयो जसलाई "क्रान्तिकारी" को खिताब ने.क.पा. एमालेबाट प्रदान भयो । अन्तमा मधेशमा एघार बिघा, पहाडमा ७५ र काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी जग्गाको हदबन्दी घोषणा भयो । अन्य दलहरुले यो घोषणालाई कसरी लिन्छ भनेर सोच्ने मौका नपाउंदै थाहा भयो सत्तापक्ष भित्रै अझ मंत्रीमंडल भित्र पनि यस प्रति असहमति जनाईयो ।

जग्गामा हदबन्दी
नेपालको सम्बिधानले सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ धारा १७ मा । तसर्थ नेपाली जनसाधारणको सम्पत्ति माथि अक्ष्ाण्ण अधिकार छ । यसको एउटै मात्र अपबादको व्यवस्था सम्बिधानले गरेको छ सार्बजनिक हितको लागि । तर सार्बजनिक हितको लागि भन्दैमा राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति "अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको श्रृजना गर्दा" बिना क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन । यसरी दिईनु पर्ने क्षतिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनले निर्धाण गरिए बमोजिम हुने व्यवस्था धारा १७ को उपधारा ३ मा गरिएको छ । अर्थात जनताद्वारा निर्वाचित संसदले कानून बनाएर तोके अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिने छ जसको आधार र कार्य प्रणाली समेत संसदले बनाउने कानूनले नै तोक्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था संबिधानमा गरिएको छ ।

तसर्थ जग्गाको हदबन्दी तोकिएको अवस्थामा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा हुने प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जग्गा बिना क्षतिपूर्ति गुमाउनु पर्ने अवस्था छैन । राज्यले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा भन्दैमा त्यत्तिकै खोस्न मिल्ने अवस्था छैन हालको प्रचलित कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत । अर्थात हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा राज्यले अधिग्रहण गरेकै अवस्थामा पनि समुचित क्षतिपूर्ति दिन राज्य बाध्य छ । यस्तो बाध्यताबाट राज्यलाई उन्मुक्ति प्रचलित संबिधान संशोधन नगरिकन सम्भव छैन । त्यसकारण जग्गामा हदबन्दी असम्बैधानिक होइन । अझ सरकारले तोकेको हदबन्दीको लागि बिधेयक संसदको समर्थनमा कानून नबनी कार्यान्वयन हुन्न । यस उद्देश्यले श्री ५ को सरकारले भूमि सम्बन्धी बिधेयक संसदमा दर्ता समेत गरिसकेको छ । त्यसैले बिद्यमान संबिधान अन्तर्गत जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदले कानून बनाएर हदबन्दी तोक्ने र हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने काम नभई सरकारले मात्र यस्तो काम गर्छु भन्दैमा सम्भव छैन ।

संबिधानको धारा २६ को उपधारा ५ मा "राज्यले कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाई कृषिमा आधारित अधिकांश जनताको आर्थिक उन्नति हुने अवस्थाहरुको सिर्जना गर्ने र भूमिसुधार कार्यक्रम संचालन गरी कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकाश गर्नेछ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ भूमिसुधार राज्यका नीतिहरु मध्ये पर्दछ । तर के कति जग्गाको परिमाणमा हदबन्दी गर्ने भन्ने व्यवस्था मात्र भूमिसुधार होईन हुन सक्दैन । नेपालको भूमि ब्यवस्थापनको वास्तविक ठूलो समस्या त गैरहाजिर भूमिपति (Absentee Landlord) हो । जो व्यक्ति आफै खेतमा खनजोत गोडमेल गर्छ जसले खेतीपाती गरेर जीविका चलाउंछ उ मात्र जग्गा जमीनको मालिक हुनसक्ने स्थिति श्रृजना गर्नु सांचो अर्थमा "क्रान्तिकारी" भूमिसुधार हुन्छ । अर्थात सांचो भूमिसुधारको लागि वास्तविक किसान मात्र जग्गाधनी हुने स्थिति विकाश भएको हुनु पर्दछ । नत्र यतिखेर त वास्तवमा खनजोत गोडमेल गर्ने व्यक्ति अर्कै हुन्छ जो खेतीपाती गरेर जीविका चलाउंछ - जसलाई मोही भनिन्छ तर यस्तो व्यक्तिले खेती गरेको जग्गाको स्वामित्व निहित हुन्छ अर्कै व्यक्तिमा जग्गाधनी कहलिएर । यस्तो व्यक्तिले हात मैलो नपारिकनै किसान कहलिएर जग्गाधनी बनिबसेका छन् खेती किसानी नगरिकनै ।

मोही बिचराको आफ्नो जग्गा होइन उसले जति मेहनत गरेपनि उसको पसिनाको फल खान लैजान्छ जग्गाधनीले । यस्तोमा उसलाई मेहनत गरेर बढी फलाउने जांगर नहुनु आश्चर्यचकित पार्ने कुरा हुन्न । नयां प्रविधि प्रयोग गर्ने बढी लगानी गर्ने परिस्थिति नै उत्पन्न हुन्न । यो परिवेशले हालको परिपाटीमा मोही लागेको जग्गाबाट उत्पादन कम भएर मोही र जग्गाधनीले मात्र गुमाएको छैन देशमा कम उत्पादन भएर समग्र मुलुकले नै हुन सक्ने प्रचुर उत्पादनबाट बंचित भएर गुमाईरहेको अवस्था छ ।

त्यसकारण सांचो अर्थमा भूमिसुधार त्यसबखत मात्र हुन्छ जब आफै खेतमा खनजोत गोडमेल गर्ने व्यक्ति जसले खेतीपाती गरेर जीविका चलाउंछ उसलाई नै एकमात्र जग्गाधनी बनाइन्छ । यस्तो अवस्थामा कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि भएर खेती गर्ने व्यक्तिका साथै देशले पनि फाईदा पाउंछ । यसको लागि कुनै व्यक्ति एक ठाउंमा बसेर अन्य कुनै बृत्ति गर्छ र त्यहींबाट मतदान गर्छ भने उसले अन्य कुनै पनि ठाउंमा खेती किसानी गरेको छ भनेर मान्न सकिन्न र यस्तो व्यक्तिको अन्यत्र रहेको जग्गा जमिन जो जसले खनजोत गोडमेल गर्छ जसले खेतीपाती गरे जीविका चलाउंछ उसको स्वामित्व कायम गरनु वान्छनिय छ । असल भूमिसुधार सांचो अर्थमा यसलाई मात्र मान्न सकिन्छ । यस प्रयोजनको लागि मोहीमा दरिएको व्यक्ति मात्र होइन मोहीको रुपमा पहिचान नपाएका व्यक्ति तर वास्तवमा किसानी गर्ने व्यक्ति पनि लिईनु पर्छ । यस प्रयोजनको लागि पनि समुचित क्षतिपूर्तिको व्यबस्था हुन अत्यावश्यक छ ।

सम्पत्तिमा हदबन्दी
शेरबहादुरजीको "परिवर्तनकारी" भूमिसुधार र एमालेको "क्रान्तिकारी" भूमिसुधारको बीचमा रा।प्र।पा। र सद्भावना पार्टीले अघि सारेको छ सम्पत्तिमा हदबन्दीको नारा । यही नारामा अल्झेर बिगत दुई साता देखी संसद अवरुद्ध छ अरु कति समय यो गतिरोधले निरन्तरता पाउने हो हेर्न बांकी नैं छ । बिद्यमान संबिधान अन्तर्गत सम्पत्तिमा हदबन्दी कसरी सम्भव छ भन्ने कुरा बिचारणिय छ । संबिधानको धारा १७ ले सम्पत्तिमा निहित जनताको मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा हदबन्दी कार्यान्वयन गर्न सम्भव देखिन्न । किनभने हदबन्दी लगाउने हो भने हदबन्दी भन्दा बढी सम्पत्ति सरकारले अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न पर् यो र यसरी अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा समुचित क्षतिपूर्ति अनिवार्य रुपमा दिईनु पर् यो । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको एउटा कुनै समयमा भएको सम्पत्तिमा हदबन्दी लगाए पनि कूल सम्पत्ति भने घट्ने स्थिति भएन - हदबन्दी अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिको बृत्तमा मात्र घुमिरहन्छ । उदाहरणार्थ कूल सम्पत्तिको हदबन्दी एक करोड रुपैया कायम गरिएको अवस्थामा पनि पचास करोड रुपैया सम्पत्ति हुने व्यक्तिबाट हदबन्दी भन्दा माथिको रु ४९ करोडको सम्पत्ति राज्यले अधिग्रहण गरेर त्यसको क्षतिपूर्ति िदंदा उसको कूल सम्पत्ति फेरि पनि रु ५० करोड नै पुग्न जान्छ ।

तसर्थ सांच्चिकै सम्पत्तिमा हदबन्दी लागू गर्ने प्रभावकारी तथा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने क्षतिपूर्ति नदिनु पर्ने हुन्छ । यो कुरा बिद्यमान संबिधान अन्तर्गत सम्भव छैन । क्षतिपूर्ति नदिने गरी हदबन्दी लागू गरेर नागरिकको सम्पत्ति सरकारले प्राप्त गरेको को खण्डमा संबिधानको धारा १७ को उल्लंघन हुन्छ । त्यसउसले सम्पत्तिमा हदबन्दी असम्बैधानिक हो यदि क्षतिपूर्ति दिएर प्राप्त गरिन्न भने । क्षतिपूर्ति दिईंदा हदबन्दी लगाउने उद्देश्य नैं पूर्ति हुन्न ।

संबिधान संशोधन
सम्पत्तिमा प्रभावकारी हदबन्दी लगाउने नैं हो भने उपाय सम्बिधानमा संशोधन छ । तर प्रश्न उठ्छ नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता के बिना क्षतिपूर्ति सम्पत्तिमा हदबन्दी लगाउने कामको लागि संबिधान संशोधनको लागि तयार छ आजका मिति सम्म कुनै पनि राजनैतिक दलले यस्तो ईच्छा जाहेर गरेको छैन इंगित सम्म पनि गरेको छैन । कुनै राजनैतिक दल वा दलहरुले यस्तो कामको लागि संबिधानमा संशोधन गर्न सहमति जनाएपनि नेपाली जनताले यस्तो कुरा मान्ने स्थिति देखिन्न । तसर्थ अहिलेको परिवेशमा सम्पत्तिमा हदबन्दीको बिबाद बेमौसमी राग जस्तो मात्र सुनिन्छ ।

यस अतिरिक्त यस्तो कुरा हाल संसारभर चलेको आर्थिक उदारिकरण तथा निजीकरणको मान्यता बिपरित देखिन्छ । अहिलेको विश्व आर्थिक व्यवस्था (World Economic Order) नै निजी उद्यम (Enterprise) निजी सम्पत्तिमा अडेको छ । नेपाल यसको बिपरित दिशामा जान सम्भव हुन्न विशेष गरेर भारतमा पनि यही व्यवस्था लागू नभए सम्म मुख्यत भारतसंगको खुल्ला सीमानाले गर्दा । नत्र अहिले तत्काल देखिएको पूंजीको बिचलन त सानो लक्षण मात्र ठहर्छ सम्पत्तिमा हदबन्दी लागेको अवस्थामा नेपाल बाहिर सम्पत्ति लैजान मिल्ने सक्ने सबैले भएभरको सम्पत्ति बिदेशमा लैजान्छ । तद्पश्चात अहिलेको दरिद्र मुलुक नेपाल अहिले भन्दा हजारौं गुणाले कंगाल हुन पुग्छ ।

अझ सम्झन के आवश्यक छ भने साम्यबादी मुलुकमा समेत हदबन्दीको व्यवस्था अस्तित्वमा अहिले छैन जहां केही समय अघि सम्म निजी उद्यम निजी सम्पत्तिको अवधारणा थिएन । चीनमा समेत डेग शियाओ िपंगले "समृद्ध हुनु गौरबमय हो (It’s glorious to be rich)" भनेका थिए । यसको परिणति स्वरुप सार्थक आर्थिक बृद्धि दर उपस्थित भई सकेको छ त्यहां र यसको प्रतिफल चीनका जनताले उपभोग गर्न थाली सकेका छन् । त्यहां राजनैतिक व्यवस्था अझै साम्यबादी छ तर आर्थिक व्यवस्था भने पूंजीबादी भई सकेको छ । त्यहां अहिले सम्पत्तिमा कुनै हदबन्दी छैन । निजी सम्पत्ति नरहने अवधारणाको अवशेष क्युबा र उत्तरी कोरियामा मात्र बिद्यमान छ ।

बिद्यमान संबिधान अन्तर्गत सम्पत्तिमा हदबन्दी भनेको असंबैधानिक मात्र नभएर यस्तो कदम आर्थिक रुपमा प्रतिगामी पनि हुन्छ । किनभने प्रभावकारीरुपमा संपत्तिमा हदबन्दी लगाईएमा मेहनतमा कडा परिश्रममा हदबन्दी लाग्न जान्छ । अथवा मेहनती व्यक्तिहरुको आर्थिक शोषण हुन्छ । निजी उद्यममा पूंजी निर्माणमा मुलुकको औद्योगिकरणमा रोजगारी श्रृजनामा पनि हदबन्दी लाग्न जान्छ । यस्तोमा कसैले पनि आफ्ना बुद्धि बर्कत ल्याकत प्रयोग गरेर बढी कमाउन मेहनत गर्दैन उत्प्रेरणा नैं हुन्न राम्रोसंग आयकर तिर्ने मानिस पनि हुन्न । यसै पनि गरीब मुलुक नेपाल सम्पत्तिको हदबन्दीको बोझले धरायशी हुन पुग्छ । हो यसले मुलुकको आर्थिक बृद्धिमा पनि बिर्को लगाउंछ । बढी काम गर्ने उत्प्रेरणा मार्छ । धन्य छन् हाम्रा संबिधान निर्माताहरु जसले सम्पत्तिमा प्रभावकारी हदबन्दी कार्यान्वयन गर्ने बाटो बन्द गरेका छन् संबिधान संशोधन गरेर देखि बाहेक ।

जरुरी कदम
बरु सम्पत्तिमा हदबन्दी लगाउनु भन्दा प्रगतिशील सम्पत्ति कर लागू गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा बढी सम्पत्ति हुनेले बढी दरमा सम्पत्ति कर बुझाउंछ र मुलुकलाई भरलाग्दो राजश्वको श्रोत उपलब्ध हुन्छ । बढी सम्पत्ति हुनेबाट गरिने अनुत्पादक खर्चमा कटौती हुन्छ । बिबाह ब्रतबन्ध अन्नप्रासन्न जस्ता सामाजिक कार्यक्रममा गरिने अनावश्यक तडक भडकमा नियन्त्रण आउंछ ।

यसका साथै पैत्रिक सम्पत्ति हस्तातरण कर (Inheritance Tax) पनि लागू गरिनु पर्छ । आजको परिवेशमा पैत्रिक सम्पत्तिले गर्दा नैं सन्तानहरुलाई विशेष गरेर छोराहरुलाइ्र अल्छी बनाउने कहिले बूढो मर्ला र रजाईं गरुंला भन्ने प्रबृत्ति विकाश हुने स्थिति भएको हो । कुनै व्यक्तिले आफ्नो बुद्धि मेहनतले कमाउंछ भने यस्तालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । तर बाबुले कमाई राखेको सम्पत्तिमा रजाइं गर्ने कामलाई हतोत्साहित पार्न पैत्रिक सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने गर्ने बेलामा रामै्र दरमा कर लगाउनु पर्छ । कसैले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो सम्पत्ति दिनुको सट्टा सार्वजनिक हितमा खर्च गरेमा भने यस्तो कर छूट दिईनु पर्छ ।

वान्छनिय हदबन्दी
यदि कुनै सम्पत्तिमा हदबन्दीको आवश्यक छ भने गलत बाटोबाट सम्पत्ति जोड्नेमा प्रबृत्तिमा हदबन्दी आवश्यक छ । यसमा त हदबन्दी मात्र नभएर अबैधानिक तवरबाट सम्पत्ति जोड्ने कार्यलाई हतोत्साहित पार्न यस्तो सम्पत्ति जफत नंैं गर्नु पर्दछ । कानूनको किताबहरुमा अबैधानिक काम सम्पत्ति आर्जन हुने वा नहुने दुबै दण्डनीय छन् । तर यस्ता कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा गलत अबैधानिक तरिकाले सम्पत्ति कमाउनेको बिगबिगी छ र यस्तो बाटो अख्त्यार नगर्ने बरु मुर्ख देखिएका छन् । यस्तो कुनै पनि व्यक्तिको बैधानिक आयबाट जोड्न सकिने भन्दा बढी सम्पत्ति भएमा बढी जति सम्पत्ति जफत गरिनु पर्दछ र सोही अनुरुप जरिवाना पनि गरिनु पर्छ । यस सम्बन्धमा पूर्व उपप्रधान मन्त्री शैलजा आचार्यको तर्क युक्तिसंगत छ । तर यस सम्बन्धी काम संक्षिप्त तौर तरिकाले गर्न हुन्न । यो कामको लागि बिद्यमान संबिधान अनुकूल कानून ल्याएर कानूनी रित पुग्ने गरी कारवाही गरेर आवश्यक प्रमाण साक्ष्य जुराएर सम्बन्धित पक्षलाई बचाव गर्ने मौका दिएर र उसलाई पुनराबेदन गर्ने अवसरबाट बंचित पनि नगरिकन बैधानिक आयबाट जोड्न सकिने भन्दा बढी भएको सम्पत्ति जफत गरिनु पर्छ । यस्तोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा समेत आघात नपारी कार्यवाही गरिनु पर्छ । यति गर्न सके नेपालमा बिद्यमान भ्रष्टाचारको समस्या प्रभावकारी रुपमा निर्मुल हुन्छ । किनभने नीति निर्माता सरकारी कर्मचारी आदिलाई दिईने घूसको रकम यस्तै सम्पत्ति प्रयोग गरेर दिईन्छ ।

बिद्यमान संबिधान अन्तर्गत सम्पत्तिमा हदबन्दी सम्भव छैन । तर अबैधानिक सम्पत्तिमा हदबन्दी होइन यस्तो सम्पत्ति राज्यले जफत नैं गरिनु पर्छ उपयुक्त कानून बनाएर । यस्तै भूमिमा हदबन्दी लगाउंदैमा भूमिसुधार हुन्न वास्तविक खेती किसानी गर्ने व्यक्तिलाई जग्गाधनी बनाइएमा कृषी उपज उत्पादकत्व पनि बढ्ने छ ।

२०५८ भाद्र २४ गतेको देशान्तरमा प्रकाशित

Friday, February 6, 2009

बिद्युत निर्यात गरेर नेपालको कायापलट गर्ने सपना

गत भाद्र मसान्त र आश्विन संक्रान्तीको साइत पारेर काठमाडौंमा जलबिद्युत सम्बन्धमा एउटा दुइदिने "शिखर" सम्मेलन भयो । नेपालका जलबिद्युत उद्यमीहरु बिभिन्न प्रमुख बैंकहरुका कार्यकारी प्रमुखहरु कहलिएका व्यापारिक घरानाहरुको अलावा भारत लगायतका बिदेशीहरुको सहभागिता रहेको त्यो भेलाको मुख्य काम नैं नेपालबाट जलबिद्युत भारत निर्यात गरे नेपालको कायापलट नैं हुने कुरा ब्यापक प्रचार गर्नमा केन्द्रित रह्यो । देशका एक प्रबुद्ध अर्थशास्त्री एवम् वर्तमान सरकारका अर्थ मन्त्री रामशरण महतले त किटेरै नेपालको भारतसंगको ब्यापार (र तसर्थ भारतीय मुद्राको शोधनान्तर) घाटाको २५ प्रतिशत परिपूर्ति पश्चिम सेती एउटै आयोजनाको बिजुली निर्यातबाट हुने कुरामा विषेश जोड दिए । अनि एक भारतीय उच्चपदस्थ कर्मचारीले त नेपालले १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट भारतलाई बिजुली निर्यात गरेमा नेपाललाई वार्षिक १० हजार करोड भारतीय मुद्रा आम्दानी हुने बताउंदा भेलामा उपस्थित धेरैको सामुहिकरुपमा र् याल चुहेको अनुभूत भयो । तसर्थ यी भनाईहरुको सत्यता निरोपण गर्न वान्छनिय भएको छ ।

भारतसंगको ब्यापार घाटा पूर्तिमा योगदान
नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०६३।६४ को आर्थिक सर्बेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०६२।६३ मा नेपालबाट भारतमा करिब ४१ अर्ब रुपैंयाको निकासी भएको थियो भने झण्डै १ खर्ब ७ अर्ब रुपैंयाको पैठारी भयाे तसर्थ ब्यापार (त्यसकारण भारतीय मुद्राको शोधनान्तर) घाटा ६६ अर्ब रुपैया रहेछ । अब हेरौं यो घाटाको एक चौथाई पश्चिम सेती आयोजनाले परिपूर्ति गर्छ वा गर्दैन ।

त्यस आयोजनाले सार्बजनिक गरेको वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिबेदनमा समाबिष्ट आंकडा अनुसार वार्षिक ३ अर्ब ६३ करोड यूनिट बिजुली उत्पादन गरेर नेपाल सरकारसंग सम्पन्न सम्झौता अनुसार १० प्र।श। बिजुली नेपाललाई निशुल्क प्रदान गरी बांकी ३ अर्ब २७ करोड यूनिट बिजुली अमेरिकि मुद्रा ४.८६५ सेन्टमा निर्यात गर्दा १५ करोड ८९ लाख अमेरिकि डलर उक्त आयोजनाले एक वर्षमा राजश्वस्वरुप प्राप्त गर्ने देखिन्छ । हाल प्रचलित सटही दरमा उक्त रकम १० अर्ब ३३ करोड रुपैंया बराबर हुन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ बिजुली निर्यात गरेर प्राप्त हुने कूल रकम नैं शोधनान्तर घाटाको २५ प्रतिशत अर्थात सांढे १६ अर्ब रुपैया भन्दा धेरै कम छ । अब विष्लेशन गर्न पर्ने हुन्छ भारतमा बिजुली निर्यात गरेर प्राप्त हुने यो रकम मध्ये कति रकम नेपाल प्रवेश गर्छ ।

नेपाल सरकारले २०६३ साल कार्तिकमा नविकरण गरेको सो आयोजनाका प्रबद्र्धकसंग सम्पन्न आयोजना सम्झौतामा त्यस आयोजनाको सम्पूर्ण आम्दानीको रकम बिदेशमा खाता खोलेर राख्न पाउने व्यवस्था छ । तसर्थ बिजुली निर्यात गरेर आउने सम्पूर्ण रकम नेपाल प्रवेश गर्दैन, अनिवार्य रुपमा नेपाल ल्याउनै पर्ने रकम मात्र नेपाल भित्रिने छ र यसरी नेपाल प्रवेश गर्ने रकमको हद सम्म मात्र भारतीय मुद्रा शोधनान्तर घाटा पूर्ति हुन्छ ।

निर्माण सम्पन्न भई आयोजना संचालनमा आएपछि प्राप्त आम्दानी रकम मुख्यतया आयोजना संचालन, मर्मत सम्भार खर्च, शिरोभार खर्च, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दै-दस्तूर, ऋणको सांवा ब्याज भुक्तानि र लाभांश बितरण गर्नमा खर्च हुन्छ । जलबिद्युत आयोजना पूंजी प्रधान उद्योग भएकोले कूल आयको २ प्रतिशत भन्दा कम मात्र संचालन तथा मर्मत सम्भार खर्च हुन्छ । जसको एक चौथाई भन्दा पनि कम कर्मचारी कामदारको पारिश्रमिकमा खर्च हुन्छ । केही निम्न स्तरका कामदार कर्मचारी वाहेक माथिल्लो तहका बढी मेहताना पाउने सबै पदहरुमा बिदेशी नैं कार्यरत रहने कुरा हाल संचालनमा रहेको खिम्ती जस्ता आयोजनाबाट स्पष्ट हुन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने नेपाली कर्मचारी कामदारको ज्याला तलब आदिमा कूल आम्दानीको ०.१ प्रतिशत अर्थात १ करोड रुपैया जति मात्र नेपाली कर्मचारी कामदारमार्फत नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रबेश गर्छ । त्यस्तै आयोजना कम्पनी बिदेशी हुनाले सम्पूर्ण शिरोभार खर्च बिदेशमा नैं हुन्छ ।

नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दै-दस्तूर तर्फ दृष्टिगत गर्दा यो आयोजना संचालनमा आए पछि १५ वर्ष सम्म आय कर नलाग्ने हुनाले प्रति किलोवाट १०० रुपैंया तथा बिजुली बिक्री आम्दानीको २ प्रतिशत को दरमा रोयल्टी बापत र निकासी कर बापत ०.०५ प्रतिशत समेत गरेर जम्मा २८ करोड ७९ लाख रुपैया नेपाल सरकारलाई राजश्वको रुपमा प्राप्त हुन्छ ।

संचालन अवधिमा हुने अर्को ठूलो खर्च ऋणको सांवा ब्याज तिर्नु हो । अधिकांश बिदेशी वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानि गरिने हुनाले सम्पूर्ण सांवा ब्याजको भुक्तानि पनि नेपाल बाहिरै गरिन्छ । अन्ततः बांकी रहने रकम अधिकांश बिदेशी लगानिकर्ताहरुलाई लाभांशको रुपमा बितरित हुन्छ । नेपाल सरकारले यस आयोजनाको शेयरमा १५ प्रतिशत लगानि गर्ने भनिएकोले घोषित लाभांश रकमको १५ प्रतिशत नेपाल प्रबेश गर्ने देखिन्छ । तर नेपालले यसरी लगानि गर्नको लागि एशियाली बिकास बैंकबाट ऋण लिने हुनाले यसरी प्राप्त सम्पूर्ण लाभांश रकम सो ऋणको सांवा ब्याज चुक्ता गर्नमा नैं प्रयोग हुने देखिन्छ ।

माथिको विष्लेशनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कूल १० अर्ब ३३ करोड रुपैंया बराबरको बिजुली नेपालबाट भारत निकासी गर्दा नेपालको सीमा भित्र नेपालको अर्थतन्त्रमा जम्मा २९ करोड ७१ लाख रुपैया मात्र प्रबेश गर्ने देखिन्छ जुन कूल आम्दानीको २.८८ प्रतिशत मात्र हुन्छ । नेपालको भारतीय मुद्रा शोधनान्तर घाटा ६६ अर्ब रुपैया रहेकोमा पश्चिम सेती आयोजनाबाट २९ करोड ७१ लाख रुपैया बराबरको भारतीय मुद्रा मात्र नेपाल प्रबेश गर्ने हुनाले भारतीय मुद्रा शोधनान्तर घाटा ०.४५ प्रतिशतले मात्र परिपूर्ति हुने देखिन्छ २५ प्रतिशत परिपूर्ति हुने युक्तिसंगत आधार देखिन्न ।

बुझ्न पर्ने जरुरी कुरा के हो भने नेपाल भित्रैबाट शेयर तथा ऋणमा लगानि भएको अवस्थामा बाहेक जलबिद्युत जस्तो पूंजी प्रधान उद्योगबाट श्रृजना भएको आम्दानीको अधिकांश खण्ड शेयर तथा ऋण लगानि गर्ने मुलुक नैं प्रत्यावर्तन हुन्छ । नेपाल प्रबेश पाउने भनेको त सरकारको कोष दाखिला हुने बिभिन्न कर तथा दै-दस्तूर तथा नेपाली कर्मचारी कामदारले पाउने पारिश्रमिक मात्र हो । माथि के पनि उल्लेख गरियो भने यो आयोजनालाई बिदेश स्थित र्बैंकहरुमा खाता खोल्ने छूट दिइएको छ र रकम तिनै बैंकमा जम्मा भएर नेपाल भित्रै अनिवार्यरुपमा भुक्तानि हुनु पर्ने रकम मात्र नेपाल प्रबेश गर्छ । तर नेपालकै बैंकमा खाता खोलेर बिजुली बिक्री गरेर प्राप्त रकम जम्मा गर्नै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकै अवस्थामा पनि निर्यात गरेर प्राप्त हुने रकम नेपाल स्थित बैंक खातामा केही क्षणको लागि मात्र जम्मा हुन्छ र माथि उल्लिखित २.८८ प्रतिशत बाहेकका सम्पूर्ण रकम नेपालबाट तत्काल बाहिरिन्छ । तात्विक रुपमा नेपालको भारतीय मुद्रा शोधनान्तर घाटाको परिपूर्ति भनेको नेपाल भित्रै खर्च हुने र नेपालमा अड्ने रकम सम्म मात्र सीमित हुन्छ । माननीय अर्थ मन्त्रीले भने झैं २५ प्र।श। शोधनान्तर घाटा यही एउटा आयोजनाले परिपूर्ति गर्ने भनेको मनको लड्डु घिउसंग खानु भन्दा बढी केही होइन ।

बिजुली निर्यात गरेर नेपाललाई खर्बौं आम्दानी
महाकाली सन्धीको पक्षपोषण गर्ने क्रममा पनि बिजुली निर्यात गरेर नेपाललाई खर्बौं आम्दानी हुने देखि पश्चिमबाट सूर्य उदाउने सम्मका सपनाहरु नेपालकै राजनैतिक नेतृत्वले बांडेका थिए । सन्धी भएको १० वर्ष भन्दा बढी समय बित्दा पनि न उल्लिखित खर्बौंकॊ दशांस नैं नेपाललाई आम्दानी भयो न सूर्यले आफ्नो बाटै बिरायो । लगभग त्यस्तै सपना देखाउने कामको पुनराबृत्ति गरे गत महिना जब भारत सरकारका ती उच्चपदस्थ कर्मचारीले नेपालले १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट बिजुली भारतलाई निर्यात गरेमा वार्षिक १० हजार करोड भारतीय रुपैया अर्थात १ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैया नेपाललाई आम्दानी हुने बताए ।

उपरोक्त भनाइमा के कति सत्यता छ भन्ने जान्न पनि विष्लेशन गरौं । १०,००० मेगावाटको आयोजनाहरुबाट औसत ५० प्र।श। क्षमतामा बिजुली उत्पादन भएमा वार्षिक ४३ अर्ब ८० करोड यूनिट बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ । पश्चिम सेती आयोजनाकै परिपाटी प्रयोग गरेर नेपाललाई १० प्र।श। बिजुली निशुल्क प्राप्त हुने भएमा ३९ अर्ब ४२ करोड यूनिट निकासीको लागि उपलब्ध हुने देखिन्छ । मूल्य पनि पश्चिम सेतीकै हाराहारीमा निर्धारण भएमा प्रति यूनिट निकासी मूल्य रु ३।१६ कायम हुने देखिन्छ र बिजुली निकासीबाट १ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैया आम्दानी हुने देखिन्छ । सतही रुपमा हेर्दा ती भारतीयले लगभग ठीकै भनेको भान पर्छ ।

अब के उपरोक्त रकम यथार्थमा नेपाल प्रबेश गर्छ त भन्ने परिक्षण गर्न माथि पश्चिम सेती आयोजना सम्बन्धमा विष्लेशन गरे बमोजिम नैं केलाउनु पर्ने हुन्छ । पश्चिम सेती आयोजना सन्दर्भमा उल्लेख गरेबमोजिम निर्माण सम्पन्न भई आयोजना संचालनमा आएपछि प्राप्त आम्दानीे रकम मुख्यतया आयोजना संचालन, मर्मत सम्भार खर्च, शिरोभार खर्च, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दै-दस्तूर, ऋणको सांवा ब्याज भुक्तानि र लाभांशमा खर्च हुन्छ । माथि भनिएझैं संचालन तथा मर्मत सम्भार खर्च कूल आयको २ प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ जसको एक चौथाई भन्दा पनि कम कर्मचारी कामदारमा खर्च हुन्छ । केही निम्न स्तरका कामदार कर्मचारी वाहेक माथिल्लो तहका बढी मेहताना पाउने सबै पदहरुमा बिदेशी नैं कार्यरत हुनेछन् । तसर्थ नेपाली कर्मचारी कामदारको ज्याला तलब आदिमा खर्च हुने कूल आम्दानीको ०.१ प्रतिशत मात्र नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रबेश गर्छ जुन १२ करोड ५० लाख रुपैंया हुन्छ । यी आयोजनाहरु बिदेशी लगानिमा बन्ने हुनाले सम्पूर्ण शिरोभार खर्च पनि बिदेशमा नैं जान्छ । आयोजना संचालनमा आए पछि १५ वर्ष सम्म आय कर नलाग्ने लगभग निश्चित हुनाले प्रति किलोवाट रु १०० तथा बिजुली बिक्री आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी बापत र निकासी कर बापत ०.०५ प्रतिशत पश्चिम सेती आयोजनाले जस्तै समेत गरेर जम्मा ३ अर्ब ५५ करोड रुपैया मात्र नेपाल सरकारलाई राजश्वको रुपमा प्राप्त हुन्छ ।

संचालन अवधिमा हुने अर्को प्रमुख खर्च भनेको ऋणको सांवा ब्याज तिर्नु हो । अधिकांश बिदेशी वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानि गरिने हुनाले सम्पूर्ण सांवा ब्याजको भुक्तानि पनि नेपाल बाहिरै हुनेछ । अन्ततः बांकी रहने रकम लगानिकर्ताहरुलाई लाभांशको रुपमा बितरित हुन्छ । तर निकट भविष्यमा नेपालको तर्फबाट यत्रो ठूला आयोजनाहरुमा नगन्यरुपमा वाहेक लगानि हुने अवस्था नहुनाले लाभांशको सम्पूर्ण रकम पनि नेपालबाट बाहिरिने निश्चित छ ।

माथिको विष्लेशनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने १०,००० मेगावाट जलबिद्युत आयोजना निमार्ण गरेर कूल १ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाको बिजुली निर्यात गरे पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने नेपालले आम्दानी गर्ने भनेको ३ अर्ब ६८ करोड रुपैंया मात्र हो । नेपालले खर्बौं आम्दानी गर्ने भन्ने कुरा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने भन्नु जत्तिको मात्र हो ।

पैठारी महशूल तथा आय कर छूट
बरु निकासीमूलक जलबिद्युत आयोजना बारे धेरैलाइ ज्ञान/बोध नभएको दुखद पाटोमा अहिले प्रकाश पार्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । बिद्यमान कानून अनुसार जलबिद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा पैठारी गरिने मेशिनरी उपकरण आदिमा भंसार महसूल जस्ता पैठारी महसूल नलाग्ने व्यवस्था छ । यी महसूलहरु नलाग्नाले आयोजनाको निमार्ण लागतमा त्यस हदसम्म कम हुन्छ र यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको लागत पनि कम पर्छ अर्थात सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध हुन्छ । तर निकासीमूलक आयोजनाबाट उत्पादित सस्तो दरमा उपलब्ध हुने बिजुलीबाट लाभान्वित हुन्छन बिदेशी उपभोक्ताहरु । मुलुक भित्रै बिजुली खपत हुने अवस्थामा राष्ट्रले पैठारी महसूलबाट प्राप्त हुने राजश्व गुमाए पनि मुलुकका जनताले सस्तोमा बिजुली प्राप्त गर्नाले समग्रमा नेपालकै अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ, घिउ दालमै परे जस्तो । तर बिजुली निकासी गर्ने अवस्थामा एकातिर नेपाल सरकार राजश्वबाट बंचित हुन्छ भने अर्कोतिर सस्तो बिजुली उपयोग गर्नबाट नेपाली उपभोक्ता पनि बंचित हुन्छन् । नेपाल राज्यले दुवै थोक गुमाउंछ ।

यस्तै राज्यले दिने आय कर छूटको महत्व के हुन्छ भने यस्तो छूट पाउने आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मुलुक भित्र खपत भएर मुलुक द्रुत गतिले बिकसित हुने जनता आन्तरिक प्रदुषणबाट बच्ने परिवत्र्य मुद्रा खर्च गरेर पैठारी गरिने खनिज इन्धनको खपतमा कमी आउने जस्ता तरीकाबाट बिजुलीको प्रयोगले मुलुकको अर्थतन्त्रको पक्षपोषण हुन्छ । अर्थात राज्यले आय करको रुपमा प्राप्त गर्ने राजश्व गुमाए पनि बिजुलीको प्रयोगबाट हुने अर्थतन्त्रको पक्षपोषणले राज्य लाभान्वित हुन्छ । तर बिजुली निर्यात गरिने अवस्थामा राज्यले आय कर राजश्व मात्र गुमाउंदैन बिजुलीको प्रयोगबाट अर्थतन्त्रको पक्षपोषण हुने अवसरबाट पनि बंचित हुन्छ अर्थतन्त्रको पक्षपोषण हुन्छ नेपालबाट बिजुली पैठारी गर्ने मुलुकमा ।

माथिको विष्लेशनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अर्थ मन्त्रीको अनुमान बिपरित भारतीय मुद्रा शोधनान्तर घाटाको २५ प्रतिशत पश्चिम सेती एउटै आयोजनाबाट नभएर यस आयोजनाबाट आधा प्रतिशत भन्दा पनि कम मात्र शोधनान्तर घाटा परिपूर्ति हुन्छ । त्यस्तै १०,००० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट बिजुली निकासी गर्दा १०,००० करोड भारतीय मुद्रा, खर्बौं रुपैया नेपाललाई आम्दानी नभएर ४ अर्ब रुपैया भन्दा कम मात्र नेपालले आम्दानी गर्ने देखिन्छ । बरु गहिरिएर हेर्दा मुलुकले आय कर, पैठारी महशूल राजश्व आदि मात्र नगुमाएर सस्तो मूल्यको बिजुलीबाट नेपाली उपभोक्ता बंचित हुनुको अलावा बिजुली खपतबाट नेपालको अर्थतन्त्रको हुने पक्षपोषणबाट पनि नेपाल बंचित हुने देखिन्छ । तसर्थ निकासीमूलक जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरेर मुलुकको कायापलट हुने भनेको मृगतृष्णा मात्र हो जुन सतही विष्लेशनबाट मात्र देखापर्छ ।

२०६४ कार्तिक १३ गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित