Tuesday, September 20, 2011

RE: Reform of NEA and private sector with financial stake

September 20, 2011
Bihari K Shrestha

Bihari jee

I fully agree with you that present crop of board members in NEA from the private sector have no financial stake and, hence, aren’t accountable.

However, if one is to look at the board members of banks (and other financial intermediaries) with private sector investment, the situation isn’t that encouraging either. A person having invested, for example, Rs 1 crore sits in the board, but in the meantime using the instrument of margin lending, that person borrows more than the originally invested amount (based on listed price of the shares) and ends up in a situation of having the cake and eating it too. The problem that banking sector is facing now is mainly due to this situation. Private sector people in these banks too behave irresponsibly and lead the institution to insolvency. These people misuse the money belonging to the depositors who are at their mercy. By now there is no shortage of examples.

Therefore, as long as moral hazard remains high, even induction of private sector with financial stake will not improve the situation much.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst

From: Bihari Krishna Shrestha [mailto:bks@wlink.com.np]
Sent: Friday, September 16, 2011 23:25
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: Reform of NEA

Dear Ratnajee,

I was mainly suggesting the possible issuance of public offering of NEA stocks by enlisting it in NSE so that the people who represent the private sector in the NEA board would be those who have financiaLstakes (in the form of shares) in the organisation and would be structurally accountable to the larger body of shareholders who elect them to the board. Just appointing individual businessmen in the board would be worse than having civil servants, because the latter at least remain bound by the rules of the government to some extent. To me, this seems to be the lesson emanating from the turnaround that Coal India Limited has apparently achieved in recent times.

Warm regards


Friday, September 16, 2011

RE: Reform of NEA

September 16, 2011
Bihari K Shrestha

Bihari Krishna jee

I agree with you that we need more specific and strategic agenda for the purpose. I also agree with you that quite a lot of problems could be solved by opening NEA to private sector. But to an extent only.

Because, private sector is already present in NEA board. Four people nominated from the private sector complement the ex-officio members: energy secretary and finance secretary along with MD who is also a government nominee. In this manner the private sector, at the moment is in majority. Earlier when minister used to chair, the ratio was 4:4. Therefore, mere presence of the private sector isn’t the panacea that will solve all the problems.

Actually, most of the private sector representatives in NEA board to-date (there are definitely some exceptions) have used the position (and opportunity) to further their own personal/business interest like cornering/capturing tender business, executing favorable PPAs, using NEA’s excess cash to help personally owned bank, get near and dear ones employed, use NEA property (mainly vehicles) for personal purposes, extract unauthorized facilities (telephone etc.), etc.

However, I agree with you that the bane of the problem is lack of professionalism and political interference. Therefore, what is required is formulation of a policy that will rid it of political interference and lack of professionalism and institutional mechanism that will not tolerate these.
With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst

From: Bihari Krishna Shrestha [mailto:bks@wlink.com.np]
Sent: Monday, September 12, 2011 23:05
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: Annapurna Post

Dear Ratna Sansar jee,

You have made valid points in a very strong manner regarding the NEA. However, you have been making saying them for a long time but with little effect. Should not we have a rather more specific and strategic agenda for advocacy. For instance, today, I was reading an Indian business magazine and one of its articles announced that Coal India Ltd replaced Reliance India Limited as the biggest enterprise in India recently. The reason the former - otherwise a chronically sick PSU - could achieve the miracle was due to the professionalisation of its management which was made necessary by the participation of the private sector, although only 10 percent of it, after being listed in the stock exchange. Therefore, shouldn't NEA also be opened for private sector participation which would slowly but steadily discourage politically-motivated mishandling of the enterprise.?
Warm regards


----- Original Message -----

From: Ratna Sansar Shrestha
To: Ratna Sansar Shrestha
Sent: Monday, August 15, 2011 7:07 PM
Subject: FW: Annapurna Post

Dear colleague

Annapurna Post has published a write up based on interview with me which you can peruse by opening of the attachments. You can also access it by following the link below

Thursday, September 15, 2011

RE: Article on "license management procedure"

September 15, 2011
Narayan Prasad Silwal

Dear Narayan

I also would like to know why did people in GoN issued the license as such. Either, they did so out of ignorance of the site being one of the rarest one in the world and that its full potential is 4,180 MW. Or they simply did so in exchange for “a few silvers”
BTW, the reference here is not to Karnali Chisapani, the capacity of which is 10,800 MW. The project being referred to is known as Upper Karnali, more than 100 km north of Karnali Chisapani site.

The important issue is that building upper Karnali as a run of the rive type is mutually exclusive with its potential as a reservoir project with 4,180 MW. Meaning if the site is developed as a run of the river type with installed capacity of 900 MW, then Nepal will deprived of the opportunity to implement it to its full potential.

With best regards,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst

From: Narayan Prasad Silwal [mailto:npsilwal@hotmail.com]
Sent: Tuesday, September 6, 2011 10:41
To: rsansar@mos.com.np
Subject: RE: Article on "license management procedure"

Dear Ratna Sansar,

I read your article. After going through it I am interested to know why Nepal Government awarded survey licensing for

300MW instead of 4180MW in Karnali- Chisapani? How then the Indian firm is preparing DPR of 900MW? Whether after going for 900MW, there would be no chance to construct reservoir type project?
Thanks and regard,

narayan silwal


Subject: FW: Article on "license management procedure"

Thursday, September 8, 2011

RE: Article on "license management procedure"

September 8, 2011
Tek C. Pokharel

Tek Chandra jee

Thanks a lot for your comments. This is a strange kind of corruption. Nepal is losing Rs 4 billion in a year in just royalties. This can be termed direct cash loss. But the magnitude of other losses is higher by a magnitude. The loss (1) due to lack of industrialization as Nepal is starved for power, (2) the loss due to lack of employment (just imagine how much Nepal’s treasury would have earned by way of income tax if industries would have hired people in Nepal itself, etc. and how much VAT would these people have paid by buying things in Nepal for their consumption) and (4) most importantly the loss due to migration of youth in search of employment which could have significantly contributed to Nepal’s economy if they were working for Nepal instead of being exploited in some foreign countries. But there are absolutely few people thinking about such things. Some people are busy pedaling licenses and some people are busy looking at electricity market in India, failing to notice the market in Nepal which is starved for power.

I like your sentiment with regard to raising this issue in a big way in public. Let’s try to do this. However, you are aware that the business community also deserves to be largely blamed for this. Some business people have hoarded licenses and are busy pedaling licenses in the name of looking for “investors” and others are going about pontificating that Nepal can become rich by exporting power; which my analyses prove to be hogwash and have prove it beyond reasonable doubt (also written several articles on this topic).

However, I, in a convoluted sort of way, don’t blame the business people for the mess. Because it is sort of normal for them to take advantage of (make profit from) legal provisions and even them exploiting loopholes in the body of law is deemed normal business. It only becomes criminal when they go beyond exploiting the loopholes in the law and do things like misappropriating value added tax that they have collected on behalf of government from their customers. The situation obtaining in Nepal is so pathetic that the businesspeople indulging in VAT misappropriation, which is tantamount to daylight robbery, are going about pontificating about honesty, integrity, etc. making one feel bad for being honest and maintaining one’s integrity.
To conclude, it is the responsibility of legislature, executive and judiciary to, respectively, frame law with least minimum loopholes, to administer the body of law such that businesspeople don’t misuse the law (beyond exploiting loopholes in the law) and to see to it that legislature and executive are not overstepping and providing negative incentive to businesspeople to indulge/encourage in corruption. But none of the three arms of governance is doing (mostly) what they should be doing.

The law regarding licenses for hydropower epitomizes the mess we have. This article of mine throws light on the loopholes in this law and recommends what needs to be done to strengthen it such that people hoarding licensees don’t sit on it expecting such licenses to “hatch”. Do please spread this important message around. Thanks.
With best regards,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst

From: Tek C. Pokharel [mailto:tcpokharel@gmail.com]

Sent: Tuesday, September 6, 2011 11:44

To: 'Ratna Sansar Shrestha'

Subject: RE: Article on "license management procedure"

Dear Ratna Sansar ji,

Thanks for your very enlightening article on corruption in licensing procedure that is causing the nation loss in billions or trillions of rupees. Why can’t we raise the issue in a big way in public; might be as a day of protest to mobilize public opinion.

Tek C. Pokharel

Dear Colleague
I have written an article on the captioned subject which was published in today’s Kantipur.

Tuesday, September 6, 2011

जलबिद्युत लाईसेन्सको "ब्यापार"

रत्न संसार श्रेष्ठ

समग्रमा असफल मानिएको निर्वतमान खनाल सरकारको सांढे छ महिने कार्यकाल मध्ये उर्जा मन्त्रीको ४ महिने कार्यकाल भने सफल मानियो, जनताको मन छुने धेरै प्रशंसनिय कामहरु गरेर जलश्रोत/उर्जा क्षेत्रको इतिहांसमा सुनौलो अक्षरले नाम लेखिने पृष्ठभूमि बनेकोछ । दवाब र प्रभावको उपेक्षा मात्र गरेनन् प्रलोभनबाट पनि मुक्त रहे । छिटो र सजिलोसंग अकूत सम्पत्ति कमाउने प्रलोभनबाट माथि उठ्न आत्मबल/इच्छाशक्तीले मात्र पुग्दैन; पत्नी छोराछोरी बाबुआमा दाजुभाई सालासाली जस्ता पारिवारिक सदस्यहरुको आत्मसंयमको पनि आवश्यकता पर्छ । अधिकांश भ्रष्टहरुले आफ्नो परिवारको समृद्धिको लागि भ्रष्ट्राचार गरेको देखिन्छ, व्यक्तिगत लोभलालचको अलावा ।

बिजुली उत्पादन नगर्ने लाईसेन्स
यसै सन्दर्भमा जलबिद्युत लाईसेन्सको "ब्यापार" भने अत्यधिक हुने तर उत्पादन भने नहुने समस्या निराकणार्थ "जलबिद्युत अनुमतिपत्र व्यवस्थापन आन्तरिक कार्यविधि २०६८" उर्जा मन्त्रालयबाट २०६८।५।५ लागू गरिएको सराहनिय छ । हुन पनि लाईसेन्सको तुलनामा बिद्युत उत्पादन नहुनाले बिद्युत संकट भोग्नु परेको हो ।

उत्पादनको लागि १४ सय ४४ मेगावाट क्षमताको लागि ६३ वटा लाइसेन्स जारी भएकोमा ६ सय ५२ मेगावाट जडित क्षमता भएका आयोजनाहरु मात्र उत्पादनरत छन् भने कूल २० हजार ९ सय ९६ मेगावाट क्षमताको लागि ५ सय २५ वटा सर्बेक्षण लाईसेन्स जारी भएकोमा "आकाशको फल आंखा तरी मर"को स्थिति छ ।

लाईसेन्स पाएका मध्येका धेरैजसो वित्तिय हैसियत नभएका र लगानि परिचालन गर्ने नाममा लाईसेन्स विक्री गरेर शुभलाभ गर्ने अथवा लगानिकर्तालाई लाईसेन्स बुझाएर परियोजना कम्पनीमा निशुल्क शेयर पूंजी प्राप्त गरेर लाईसेन्स भजाउनेहरु छन् । अर्थात लगानि गर्ने क्षमता भएका वास्तविक लगानिकर्ताको पहुंचमा लाईसेन्स छैन र लाईसेन्स हुनेसंग पैसा छैन अनि लगानि खोज्ने नाममा कतिपय लाईसेन्समा ओथारो बसेको अवस्था छ ।

कतिपय लाईसेन्सवालाहरु सर्बेक्षणको लागि समेत लगानि गर्न सक्दैनन् र अन्य आयोजनाहरुको प्रतिबेदनहरुबाट नक्कल गरी टालटुले प्रतिबेदन तैयार गरेर लाईसेन्स जीवित राख्न सफल छन् । हुन त यसरी लाईसेन्स ओगटनेहरु नैं देशमा लगानि मैत्री वातावरणको अभावको राग अलाप्ने गर्दछन् ।

रोयल्टीबाट राज्य बंचित
माथि उल्लिखित क्षमताका लाईसेन्सहरुको आधाले मात्र बिजुली उत्पादन गरेपनि नेपाली जनताले लोडसेिडंगको मार खेप्नुपर्ने थिएन र देशको औद्योगिकरणको लागि मनग्गे बिजुली उत्पादन भएर देश भित्रै रोगजारी श्रृजना भएर नेपाली युवाले बिदेश पलायन भएर आर्थिक, शारीरिक लगायत यौन शोषणमा पर्नुपर्ने थिएन । शोधनान्तर तथा व्यापार घाटाको कारक पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी घटेर राज्य लाभान्वित हुनेथियो । साथै राज्यले पनि वार्षिक ४ अर्ब रुपैया भन्दा बढी रोयल्टी स्वरुप राजश्व प्राप्त गर्ने थियो (संचालन अवधिमा आय कर मूल्य अभिबृद्धि कर आदि तथा निर्माणकालमा भंसार महशूल मूल्य अभिबृद्धि कर आदि छूट छ) । तर जारी गरिएको लाईसेन्सको तुलनामा अत्यन्त न्यून मात्र कार्यान्वयन भएकोले नेपालले चौतर्फी नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नयां कार्यबिधिको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम विद्युत विकास विभागमा दर्ता भएका १० मेगावाट भन्दा बढी जडित क्षमताका सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लगि परेको सम्पूर्ण दरखास्तहरु रद्द गरिएको सूचना २०६८ भाद्र ८ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित गरेर उर्जा मन्त्रालयले कार्यबिधि कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको सराहनिय छ । तर समस्या लाईसेन्सको लागि परेका दरखास्तहरुले श्रृजना गरेको नभएर जारी भएका लाईसेन्सहरु कार्यान्वयन गर्ने हैसियत नभएकाहरुको कब्जामा भएकोले हो । अहिले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएकासंग लाईसेन्स नभएको र लाईसेन्स भएकाहरुसंग कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभएको अवस्था छ र यहि कारणले गर्दा बजारमा लाईसेन्स थुपि्रए पनि बिद्युत उत्पादन हुननसकेको कुरा मननीय छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व नहुनेलाई लाईसेन्स
कार्यविधिको दफा ४ मा उर्जा क्षेत्रसंग सम्बन्धित सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी निजको परिवारका सदस्यले लाईसेन्सको लागि दरखास्त दिन वा संस्थापकको रुपमा कुनै कम्पनीमा लगानि गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेकोछ जुन प्रशंसनिय छ ।

तर गहिरिएर हेर्ने हो भने कार्यान्वय नभई ओगटिएका लाईसेन्सहरु मध्ये आधा भन्दा बढी उर्जा क्षेत्रसंग सम्बन्धित सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष परोक्ष नियन्त्रणमा छ र यिनैं व्यक्तिहरु लाईसेन्स ब्यापारमा बढी संलग्न हुनेगर्छन् । त्यसकारण यस्ता लाईसेन्सहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्छ नत्र लाईसेन्स नपाईसकेका दरखास्तहरु मात्र खारेज गर्दा तात्विक सुधार हुन्न ।

न्युन जडित क्षमतामा निहित धोका
विश्व बैंकको वित्तिय सहयोगमा प्राधिकरणले हिमालयन पावर कन्सल्टाय्न्टसलाई गराएको अध्ययन प्रतिबेदन (१९८९ मा प्रकाशित) अनुसार माथिल्लो कर्णालीको आयोजना-स्थलको उपयुक्त क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट सहित जलाशययुक्त आयोजना हो । उक्त प्रतिबेदनको स्पष्ट ठहर छ कि यो आयोजना-स्थललाई नदीको प्रवाहमा आधारित गरेर न्यून जडित क्षमतामा कार्यान्वय गरिएमा पानीको बहुआयामिक लाभबाट नेपाल बंचित हुनेछ । यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गरिएमा १५ लाख हेक्टरमा सुख्खायाममा सिचाई, खानेपानी, मत्स्यपालन, पशुपालन, औद्योगिक उपयोग आदिको लागि मनग्गे पानी उपलब्ध भएर सुदूर पश्चिमााचल र मध्य पश्चिमााचलको कायाकल्प नैं हुनसक्दछ । साथै दैलेखको पाल्टडा देखि बर्दियाको भजनि सम्म झण्डै २ सय किलोमिटर जलमार्ग निर्माण भएर वैकल्पिक यातायातको विकास मात्र नभएर ढुवानी लागत समेत ९५ प्रतिशतले घटेर त्यस भेगका जनता लाभान्वित हुने अवस्था छ ।

तर जडित क्षमता ३ सय मेगावाट मात्र हुने गरेर नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजनाको रुपमा लाईसेन्स जारी गरिएर अहिले ९ सय मेगावाट क्षमता हुने भनिएकोछ । पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन भएको भए रोयल्टी मात्रै पनि वार्षिक ३ अर्ब ८२ करोड रुपैया नेपालले आर्जन गर्नेमा ९ सय मेगावाट मात्र बनाइंदा रोयल्टी स्वरुप ७५ करोड रुपैया मात्र प्राप्त हुने अवस्था छ ।

जलश्रोतबाट अधिकतम लाभान्वित हुन नेपालको हितमा उच्चतम दोहन सुनिश्चित गर्ने गरेर लाईसेन्स जारी हुनुपर्नेमा मतभेद हुने अवस्था छैन । तर जति क्षमताको लागि दरखास्तवालाले मांग्यो त्यति मात्रैको लाईसेन्स जारी गरिएर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने बिद्यमान परिपाटीले गर्दा जलश्रोतको अधिकतम् दोहन गरिएर समुचितरुपमा नेपाल लाभान्वित नहुने अवस्था बनेकोछ । यस्तोमा यो कार्यविधिले कम क्षमता तथा अनुपयुक्त (जलाशययुक्त हुनुपर्नेमा नदीको प्रवाहमा आधारित) आयोजनाको लागि जारी भएका सर्वेक्षण लाईसेन्सहरु नेपालको हितमा सुधार गर्ने अथवा खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो, तर यता पनि दृष्टि पुगेको देखिएन ।

ओझेलमा नेपालको आवश्यकता
माथिल्लो कर्णाली एकदमै कम लागतमा कार्यान्वयन हुने आयोजना हो र यसबाट अधिकतम सुलभ दरमा बिजुली उत्पादन हुनेहुनाले यस्तो आयोजनालाई विश्वमैं दुलर्भ मानिन्छ । यस्तै प्रकृतिको अर्को आयोजना-स्थल दक्षिण अमेरिकि मुलुक कोलम्बियामा मात्र छ । तर यो आयोजनालाई निकासीमूलकको रुपमा अगाडी बढाईंदैछ; सस्तो बिजुली भारतमा अनि संकट निवारण गर्न भन्दै महंगोमा आयात गर्नुपर्ने स्थिति विकास गर्दै । हुन त नेपालमा मनग्गे बिजुली खपत गरेर उच्च स्तरमा औद्योगिकरण, यातायातलाई बिद्युतिकरण, कृषि प्रशोधन लगायत िसंचाई ,भण्डारण आदिमा बिजुलीको सघन उपयोग भईसकेको अवस्थामा बढी बिजुली निकासी नैं गर्ने हो । तर प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार ४० प्रतिशत जनताको मात्र बिजुलीमा पहुंच भएको र यसरी पहुंच पुग्नेहरुले वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत २ सय ४२ युनिट मात्र भएकोले (समृद्ध देशका नागरिकले १० हजार युनिट भन्दा बढी खपत गर्छन) निकासी निर्विकल्प होइन । यस्तोमा दरखास्तवालाले निकासीमूलक बनाउंछु भनेकोमा नेपालको आवश्यकतालाई उपेक्षा गरेर तद्नुरुप लाईसेन्स जारी गर्ने परिपाटी नेपालको हितमा छैन । त्यसैले कार्यविधिले देशको आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकिकरण गरेर बचेउब्रेको बिजुली निकासी गरिने गरेर लाईसेन्स दिनुपर्नेमा बिबेकशून्य तरीकाले लाईसेन्स दिने परिपाटीलाई यस कार्यविधिले सच्याउन सकेको भए यो कार्यविधि नेपालको उच्चतम हितमा बनेको ठहर्ने थियो । तर दुर्भाग्यबस त्यसो हुने सकेन ।

ओगटिएका लाईसेन्सहरु
दरखास्तवालाहरुले नभएर लाईसेन्स ओगट्नेहरुले लाईसेन्सको ब्यापार/चलखेल गरेको गरेको हुनाले बिद्यमान ५ सय २५ वटा लाईसेन्सको अवस्था पुनरावलोकन गरेर कुपात्रको हातमा परेका, न्यून क्षमतामा जारी भएका, उपयुक्त आयोजनाको लागि जारी नभएका (जलाशययुक्त हुनुपर्नेमा नदीको प्रवाहमा आधारित बनाइएका) समेत मुलुकको हितमा जारी नभएका लाईसेन्सहरु तत्काल रद्द गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा बिबाद हुन सक्दैन । तर यो कार्यविधिमा यस्तो केहि गर्ने लक्ष्य लिइएको छैन, लक्षित गरिएका काम समेत नहुने पृष्ठभूमिमा धेरै अपेक्षा गर्ने अवस्था रहेन ।

असंबैधानिक कार्यवििध
संबिधान, ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका आदिलाई अन्तरराष्ट्रियरुपमा नैं समग्रमा कानून भनिन्छ । संबिधान सार्वभौम जनताको तर्फबाट संबिधान सभा जस्तो संयन्त्रले बनाउंछ भने ंसंसदले ऐन बनाउंछ जस अन्तर्गत मन्त्रीपरिषदले नियम जारी गर्छ र मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट विनियम, कार्यविधि लागू गरिन्छ । संबिधानसंग बाझिएको हद सम्म ऐन, ऐनसंग बाझिएको हद सम्म नियम, नियमसंग बाझिएको हद सम्म विनियम र त्यस्तै गरेर विनियमसंग बाझिएको हदसम्म कार्यविधि, निर्देशिका आदिलाई असम्बैधानिक मानिन्छ र बाझिएमा कानूनको रुपमा लागू हुनसक्दैन ।

बिद्युत ऐन २०४९ को दफा ४ को उपदफा (२) मा "सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको हकमा" दरखास्त परेको मितिले "तीस दिन भित्र" "दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ" भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यो दफा अन्तर्गत आवश्यक कागजात सहित दरखास्त दिएपछि ३० दिन भित्र स्वतः लाईसेन्स दिइनु पर्दछ, अन्यथा गर्न मिल्दैन । सर्वेक्षणको लागि लाईसेन्स प्रतिश्पर्धाको आधारमा प्रदान गर्ने ऐनमा व्यवस्था छैन र दरखास्तवालाले प्रतिश्पर्धामा जानुपर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन । यस्तो ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल तथा ऐनसंग बाझिने गरेर यो कार्यविधि जारी भएको हुनाले असम्बैधानिक छ र कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा कुनै पनि सरोकारवालाले सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएमा यो व्यवस्था तत्काल खारेजीमा पर्नेछ ।

प्रतिश्पर्धाको आधारमा सर्वेक्षणको लागि लाईसेन्स प्रदान गर्ने परिपाटी कसै गरेर पनि गलत होइन, यो एउटा सराहनिय कदम हो । यो पंक्तिकारले पनि एक दशक देखि यस्तो प्रावधानको पैरबी गर्दै आएको हो । तर संसदबाट जारी ऐनमा नभएको प्रतिश्पर्धाको प्रावधान मन्त्रालयले लागू गरेको कार्यविधिमा गिरंदा कार्यान्वयनमा अनावश्यक व्यवधान खडा हुनेछ । त्यसकारण बिद्युत ऐनमा नैं संशोधन गरेर प्रतिश्पर्धाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६८ भाद्र २० गतेको कान्तिपुरमा प्रकाशित