Monday, August 15, 2011

प्ारिवर्तन अपरिहार्य छ, प्ा्रधिकरण सचालक समितिको संरचना

वार्षिक करिब ७० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ । पेट्रोलियम पूरै आयातमा निर्भर रहनू परेकोले निगमको घाटासमेत निरन्तर चुलिइरहेको छ र १० लाखभन्दा बढी गाडी गुड्छन् अहिले सडकमा । यी गाडी विद्युत्बाट चलाउन सकिएको भए मुलुकले कति फाइदा लिन सक्थ्यो होलारु आयल निगमको उच्च घाटाका कारण मुलुकको समग्र व्यपारमै असन्तुलन खडा गरिदिएको छ । पर्याप्त विजुली उत्पादन गरेर विद्युतीय सवारी साधन चलाउने अपार सम्भावना छ हामीसँग । यातायात क्षेत्रमा विद्युतीयकरण गरिनैपर्छ । तर राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी र ऊर्जासम्बन्धी उपयुक्त नीतिको अभावमा यो काम अघि बढाउन सकिएको छैन जलश्रोतविज्ञ रत्न संसार श्रेष्ठ स्पष्ट रुपमा आफ्नो मान्यता अघि सार्छन् । ऊर्जा नीति आन्तरिक उपभोगतर्फ केन्द्रित हुन सकेको छैन । दुई तिहाई जनता अँध्यारोमा बस्नु परिरहेको अवस्थामा आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नेतर्फ नीति नबनाइनु विडम्बना हो । विद्युत् निर्यात गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता होइन तर पहिला आन्तरिक खपत बढाउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडान छ उनीसँग । गलत नीतिकै कारण मुलुकले दैनिक १६ घन्टा लेडसेडिङ खेप्नु परेको हो । ऊर्जा अभावमा औद्योगिकीकरण हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी भित्रिने त कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन उद्योगधन्दा विकास हुन नसकेका कारण बेरोजगारी समस्या चरमचुलीमा पुग्यो यसका कारण अहिले ३० लाखभन्दा धेरै नेपाली युवाले सस्तो मुल्यमा विदेशी भूमिमा श्रम बेच्नु परिरहेको छ । उपयुक्त श्रमनीतिसहित ऊर्जा उत्पादनमा ग्यारेन्टी गर्न सकिएको भए औद्योगिकीकरणले छलाङ मार्न सक्थ्यो । लगानी वृद्धि हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरतामात्र कारक होइन सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै ऊर्जा अभाव र टे्रड युनियन हुन् । केही पूर्वमन्त्री र विज्ञ सधैं ऊर्जामा विदेशी लगानीको कुरा मात्रै गरिरहन्छन् । हो विदेशी लगानी भित्राइनुपर्छ यसमा दुई मत छैन । तर विदेशी लगानी गरेपछि सबै विद्युत् विदेश नै पठाइनुपर्छ भन्ने मान्यता लिनु हुदैँन ।

पश्चिम सेती जस्ता आयोजनाले हाम्रो लोडसेडिङ घटाउँदैन । निकासी गर्ने उदेश्यले मात्र यस्ता आयोजना कदापी बनाइननु हुँदैन ठूला आयोजना निर्माणमा विरोध गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ म माथि पनि । तर मैले आयोजनाको विरोध गरेको होइन । मुलुकमा अँध्यारो राखेर निर्यात गर्नका लागिमात्र जल विद्युत् आयोजना बन्नु भएन भन्ने मात्र हो मेरो भनाइ । अहिले करिब दुईहजार मेगावाट बिजुलीको आवश्यक छ । यसका लागि करिब ६ हजार मेगावाटको जडित क्षमता चाहिन्छ । किनभने उत्पादन त जडित क्षमताको एक तिहाईमात्र हुने हो । ऊर्जा अभावमा कुनै पनि कलकारखना पूर्ण क्षमतामा साचालन हुन नसकेको यथार्थ हामी सबैमा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

विद्युत् उत्पादनमा पुँजीको अभाव छ भन्ने गरिएको सुनेको छु । तर यो हुनै सक्दैन । वार्षिक तीन खर्बको हाराहारीमा रेमिटयान्स भित्रिन्छ । यस्को १० प्रतिशत मात्र बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्न सके कोही पनि अँध्यारेमा बस्नु पर्दैन यसमा १० प्रतिशत मात्र छुट्टयाँउदा पनि ३० अर्ब हुन आँउछ । बसे्रनि यति रकम विद्युत् उत्पादनमा खर्च गर्ने हो भने मुलुकको मुहार फेरिन बेरै लाग्दैन । आयोजना ठूला बनाउने कि साना भन्नेमा विवाद गरिरहनु पर्दैन । आवश्यकता र क्षमता हनुसार जस्तोसुकै हुन सक्छ । तर मुख्य प्रश्न नीतिको हो । हामीले कस्तो नीति लिएका छौं । अहिलेको नीतिअनुसार विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा लोडसेडिङको समस्या समाधान हुन्छ तरु यसतर्फ ऊर्जाका विज्ञ नीतिनिर्माता सरकार र अर्थविद्हरुले ध्यान दिन जरुरी छ ।

विद्युत् उत्पादनमा मुख्य जिम्मेवारी लिएको नेपाल विद्युत् प्रधिकरणको हालत खराब छ । २८ अर्ब हाराहारीका साचालित घाटा छ यस्को । यो रकम अझैबढ्ने अनुमान छ । सरकारी स्वामित्वको संस्था यसरी टाट पल्टिने अवस्था आउनुमा यस्को संरचना राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार नै मुख्य कारण हुन् । प्रधिकरणको साचालन समिति संरचनामा परिवर्तन अपरिहार्य छ । यहाँको साचालक समिति पनि निजी क्षेत्रको जस्तै जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । समितिले गरेको निर्णयले संस्थालाई नोक्सानी पुग्न गएमा साचालकले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र साचालकले गम्भीर भएर निर्णय लिन्छन् । संस्थाको फाइदामा ध्यान दिन सक्छन् । तर अहिले त अवस्था ठीक उल्टो छ । साचालक समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । साचालकले छाडेपछि उनीहरुको केही जिम्मेवारी रहदँैन । विगतमा गरिएका निर्णयबाट संस्थालाई घाटा भएमा कारबाहीको प्रावधान छैन । समितिमा ऊर्जासचिव र अर्थसचिव पदेन सदस्य अनि चारजना निजी क्षेत्रका रहने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको पनि राजनीतिक नियुक्ति नै हो ।

साचालक समितिमा आसीन व्यक्तिका आफ्नै जलविद्युत् आयोजना भएमा त्यस्ता व्यक्तिले निष्पक्ष निर्णय गर्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिदैँन । यसर्थ साचालक समितिमा नियुक्ति हुने व्यक्ति योग्य हुन पर् यो । उर्जा क्षेत्रका बारेमा जानकार हुनैपर्छ र व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान उतिकै आवश्यक छ । समितिका पदअधिकारीको दायित्व निर्धारण मुख्य विषय हो । अहिलेको जस्तो दायित्वविहीन अवस्थामा प्राधिकरण कुनै पनि हालतमा माथि जाान सक्दैन ।

प्राधिकरण सुधारका लागि ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले चालेका कदम वास्तवमै प्रशंसनीय र उदाहरणीय छन् । उदारतापूर्वक अध्यक्ष पद छाडे गाडी फिर्ता गरे । पश्चिम सेतीको लाइसेन्स खारेज गरिदिए । यी काम चानचुने थिएनन् । यसर्थ मन्त्रीले सुधारका लागि जुन कदम चालेका छन् यसमा प्रशंसा गर्नका लागि काजुस्याइँ गनुपर्ने आवश्यकता छैन । तर यहीँनेर अर्को गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । के यो कामले निरन्तरता पाउला त रु मैले त पाउने सम्भावना निकै न्यून देखेको छु । किनभने नीतिगत र कानुनी सुधार भएको छैन । नियम पुरानै छ र यो त व्यक्तिविश्ोषले चालेको कदममात्र हो यसर्थ अब आउने मन्त्रीले पहिलाकै अवस्था देहोर् याउने सम्भावना अधिक छ । प्रधिकरणको ऐनमै अध्यक्ष मन्त्री वा सरकारले तोकेको व्यक्ति हुने प्रवधान छ । मन्त्रीले सचिवलाई दिएका छन् अहिले । यसर्थ यो तजबिजी अधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उनी स्पष्ट रुपमा भन्छन् ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६८ श्रावण ३० गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित

RE: FW: NEA chairperson

August 15, 2011
Prof. Dr Mohan Lohani
Tribhuvan University

Dear Prof. Lohani


At least I have tried to do so on several occasions, including during an interview with Kantipur FM yesterday morning; without any assurance that the minister will get to listen to it. However, happily, minister Bista, while delivering his acceptance speech of hydro excellence award yesterday afternoon, he said that he did listen to that particular interview of mine.

With best regards,

Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
www.RatnaSansar.com



-----Original Message-----

From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com]
Sent: Thursday, August 11, 2011 11:49
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: RE: FW: NEA chair


Dear Ratna Sansarji,

I think your apprehensions are justified.But has anybody,including you,drawn the minister's attention to the existing NEA Act which,if not amended,will authorise the next minister to assume chairmanship of NEA Board.? This is crucial and I wonder if the consensus govt to be hopefully formed in a few days from now will honour the commitment and reforms implemented by the present minister.I do appreciate and commend all that you are doing to institutionalise the correct system in the country.

Regds,

Mohan Lohani

Sunday, August 14, 2011

RE: FW: Way forward for west seti project

August 14, 2011
Lalit Prasad Joshi

Lalitjee

Thanks a lot for sending your comments.

Not all of those who are deemed to be "elite" are against my opinion. I know quite a few amongst the elite who see eye to eye with me.

I too agree with your opinion in this respect.

With best regards,

Sincerely,


Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
www.RatnaSansar.com



-----Original Message-----

From: Lalit Prasad Joshi [mailto:lalitpjoshi@gmail.com]
Sent: Thursday, August 11, 2011 12:24
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: Way forward for west seti project

Dear R.S. Shrestha Ji

Your article is quite informative, logical and in favor of nation.

Except the elite nobody is against your opinion. Most of the article related with hydro are forwarded to my colleuges. One points I want to mention here is that since long Reliance power of India has agreed to purchase the west seti hydro license and ready to pay the spent money by west seti company however west seti discarded the offer. One thing in hydro sector I have a opinion that GON should build attractive hydro project at least one in each region. Here in Nepal central region is prefered even in the mind of donor agency. This mentality can only be change by the people like you. Keep it up.

Saturday, August 13, 2011

Export oriented hydropower projects

August 13, 2011
Narayan Prasad Silwal
Kathmandu


Dear Narayan

You have put your finger where it hurts most (speaking from national perspective).

However, it isn’t true that all foreign developers are looking for licenses for export oriented projects. There is Norwegian investment in Khimti, but the power isn’t exported to Norway. Similarly, American investors implemented Bhote Koshi for Nepal’s internal electricity need. Korean’s are investing in Chamelia and the power from there too is for Nepal.

Some Indian investors have come to Nepal with vested interest and politicos and bureaucrats have played hand in glove with them. They haven’t chosen to make the power plant dedicated for export merely because of low tariff. They plan to export at very low rate to India too; like west seti @ US 5 ¢.

I call it “resource colonization abetted by reverse colonialism” on the part of Nepali people.

With best regards,


Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/



From: Narayan Prasad Silwal [mailto:npsilwal@hotmail.com]
Sent: Friday, August 12, 2011 16:56
To: rsansar@mos.com.np
Subject: querry



Dear Ratna Sansar,

I am curious why most of the foreign power developers are intent for generation licensing destined for export when demand and price of energy in nepal is comparatively better than exporting in India, besides transmission line and payment problems. Similarly,why GON do not exclusively invite developers for catering indigenous demand. Is the price offered in PPA is really below the IRR; or some other factors are there to influence the investment decision.

narayan

Thursday, August 11, 2011

RE: FW: NEA chair

August 11, 2011
Prof. Dr Mohan Lohani
Tribhuvan University


Dear Prof. Lohani

Minister Bista is definitely a different person; unprecedented is the word that comes to my mind. However, I wish the reforms he has undertaken/initiated be long lasting which is doubtful. One example is him stepping down from the position of chair of NEA. NEA Act stipulates that either minster of water resources will be the chair of the board of directors or a person nominated by GoN. Now energy secretary has become the chairperson as a nominee of GoN. Minister Bista should have used his energy, stamina and perseverance to amend this provision while in power. Without getting this provision amended, nothing will stop next minister from assuming the chairpersonship. I am apprehensive that next energy minister will not be different from past ministers which will be unfortunate for NEA and the sector.


With best regards,

Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/



-----Original Message-----

From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com]
Sent: Sunday, August 7, 2011 12:35
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: RE: FW: Way forward for west seti project


Dear Ratna Sansarji,

I am also a supporter of Minister Bista who gives the impression of being a nationalist and takes little interest in his personal benefits.Let us hope if the country has such honest and sincere politicians,its future is bright.

Tks and regds,

Mohan Lohani

Tuesday, August 9, 2011

RE: Way forward for west seti project

August 9, 2011
Shyam Mohan Shrestha
Kathmandu


Shyam jee

Good to hear from you. Thanks a lot for taking time to write to me and also for your encouraging words.
I appreciate your offer to pay part of the court cost. I will keep this in mind and contact you when necessary.

With best regards,

Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
www.RatnaSansar.com


From: sms [mailto:sms@infoclub.com.np]
Sent: Sunday, August 7, 2011 13:08
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: Way forward for west seti project

Dear Ratna Sansar jee,

I happened to listen to about last half your interview with local FM station on West seti. It was astoundingly brilliant.If you or someone your behalf go to the court to plead , i will one of the Nepalis to pay part of the cost in the name of national interest. Pls keep it up. regards

Shyam

Monday, August 8, 2011

RE: FW: Way forward for west seti project

August 8, 2011
Dear Colleague

No need for you to be sorry. The article was written under the limitation of a daily paper which constraints one from writing in more detail.

Thanks for your appreciation of my devotion and dedication.

With best regards,

Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/

From: adarsha tuladhar [mailto:adarsha.tuladhar@gmail.com]
Sent: Sunday, August 7, 2011 14:37
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: Way forward for west seti project

Thanx Ratna Sansarju....yuour devotion and dedication must be really appreciated...however, I found your last para 'agadi ko bato' too shallow: it does not offer anything new in terms of ideas...sorry

Sunday, August 7, 2011

RE: FW: Way forward for west seti project

August 7, 2011
Prof. Dr Mohan Lohani
Tribhuvan University

Dear Prof. Lohani

Thanks for sending comments. So many people became minister of water resources (now called energy ministry) but nobody dared to take this step, except for current minister. Even deposed king Gyanendra failed to take this step in national interest. People believed that only monarchy worked in national interest while people owning allegiance to various political parties never dared to take actions in national interest which could antagonize India. Minister Bista has proved people wrong and I have already congratulated him personally for daring to do so. I can see that he has a good political future and I now am an ardent supporter of his, notwithstanding the fact that I am not a supporter of UML; actually I don’t even believe in any kind of communism - be that Marxism or Leninism or Maoism.



With best regards,





Sincerely,



Ratna Sansar Shrestha, FCA

Senior Water Resource Analyst

www.RatnaSansar.com



-----Original Message-----

From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com]

Sent: Saturday, August 6, 2011 19:10

To: Ratna Sansar Shrestha

Subject: Re: FW: Way forward for west seti project



Dear Ratna Sansarji,

Thanks for forwarding your well-written article in which you have advised the govt or concerned authorities to pick up or select the 'right or well-meaning person' who can implement the West Seti project in a transparent way.If implementation of the project after the agreement is delayed,the person who agrees to implement the project should be penalized.For 5 years the license holder did nothing except to enjoy the benefits accruing from the privilege of holding the license.This is outright moral turpitude.

Tks and regds,

Mohan Lohani

Saturday, August 6, 2011

पश्चिम सेती आयोजना - सराहनिय काम

एउटा तप्काले संचार माध्यमलाई धेरै नकारात्मक भएको आरोप लगाउंछन् र बदनाम समेत गर्छन् । यिनले के बिस्रन्छन् भने बिना आलोचना सुधार तथा परिमार्जन सम्भव हुन्न । आलोचनामा निहित सकारात्मकता नदेख्नेले सुधार गर्न सक्दैन र आफू पनि खाल्डोमा जाकिन्छन् र देशलाई पनि भड्खालोमा पुर् याउंछन् । आलोचना प्रति असहिष्णुता भनेकै निरंकूश प्रबृत्ति हो । संचार माध्यममा आउने नकारात्मक टिकाटिप्पणीको प्रमुख भूमिका तथा दायित्व भनेकै, उदाहरणार्थ, सवारी साधनलाई ठीक बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्ने स्टेयिरंग र गलत बाटोमा जान लागे रोक्ने ब्रेक जस्तो हो । संचार माध्यमको काम भजन गाउने होइन, कमी, कमजोरी, गल्ती औंल्याएर काम कारवाहिलाई ठकि ठाउंमा राख्न सहयोग गर्ने हो ।

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति अपारदर्शी तथा अप्रतिश्पर्धी तरीकाबाट गर्ने प्रचलनको सम्बन्धमा संचार माध्यममा कटु आलोचना गरिएको पृष्ठभूमिमा इतिहांसमै पहिलो पटक पारदर्शी तथा प्रतिश्पर्धात्मक तरीकाबाट नियुक्ति गरिनाले एमाओबादीको संलग्नतामा एमालेको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारका उर्जा मन्त्रीको अग्रसरतामा नयां गोरेटो कोरिएकोछ जुन धेरै सराहनिय छ । स्मरणिय छ, बिगतमा शुभलाभको आधारमा यस्तो नियुक्ति गरिने भन्ने सुनिएकोले यस पटक यस्तो प्रलोभनको पछाडी नलागेर काम भएकोछ । उर्जा मन्त्री, यो सरकार तथा यसमा संलग्न दलहरुलाई साधुवाद दिनैपर्छ र यो कामको आधारशिला बनेको संचार माध्यमबाट गरिने आलोचनाको सकारात्मक भूमिकाको महत्व मनन् गर्ने बेला भएकोछ ।

पश्चिम सेतीको अनुमतिपत्र रद्द
पश्चिम सेती आयोजनाबाट उत्पादन हुने उच्च गुणस्तरको बिजुली सस्तो दरमा र नेपालको भूभाग डुबानमा पारेर तथा स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित गरेर संचित हुने वर्षातको पानी सुख्खायाममा भारतलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रपाचको संचार माध्यममा (भारतको हितरक्षा गर्न दत्तचित्त भएर लागेको केहि नेपाली उर्जाबिज्ञले बाहेक) तीखो आलोचना हुने गरेकोमा वर्तमान सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गर्ने आंट गरेको पनि सराहनिय छ । यस घटनाले पनि संचार माध्यमले प्रेषित गर्ने आलोचनाको महत्व दर्शाएकोछ ।

साथै बिद्युतिय उर्जा संकटले आक्रांत नेपाली जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्ने सुनौलो अवसर पनि प्राप्त भएकोछ जसबाट सुख्खायाममा उपलब्ध हुने पानी उपयोग गरेर नेपालमा समयसमयमा आफ्नो बिभत्स अनुहार देखाउने अनिकाललाई इतिहांसको पन्नामा सीमित राखेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने मौका पनि आएकोछ ।

सस्तो लागत
पश्चिम सेती एउटा जलाशययुक्त आयोजना हो भने नदीको बहावमा आधारित आयोजनाको तुलनामा यस्ता आयोजनाको लागत धेरै गुणाले बढी हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट निर्मित नदीको बहावमा आधारित आयोजनाहरु मध्ये चिलिमेको प्रति किलोवाट लागत अंदाजी १६ सय डलर पर् यो भने ३३ सय डलर परेको इन्द्रावती आयोजना सबभन्दा महंगो मानिन्छ । हाल संचालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको औसत लागत २३ सय डलर हो ।

त्यस्तै मध्य मस्र्याङदी बाहेक प्राधिकरणबाट बिगत डेढ दशकमा निर्मित नदीको बहावमा आधारित आयोजनाहरुको औसत लागत प्रति किलोवाट २५ सय डलर भएकोमा भुक्तानी प्रदान भएको आधारमा मात्रै आकलन गर्दा पनि मध्य मस्र्याङदी आयोजनाको प्रति किलोवाट लागत ५ हजार डलर परेकोले औसत प्रति किलोवाट लागत ३३ सय डलर पुगेकोछ ।

नदीको बहावमा आधारित आयोजनाबाट सापेक्षरुपमा नेपालमा मांग कम हुने याम वर्षातमा धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ भने सुख्खायाममा नदीमा बग्ने पानीको परिमाण धेरै घट्नाले उत्पादन पनि घट्छ जुन समयमा नेपालमा मांग उच्चतम हुन्छ । अर्थात धेरै चाहिने बेलामा कम उत्पादन हुन्छ र थोरै मात्र उपभोग हुने समयमा धेरै उत्पादन हुन्छ । साथै नदीको प्रबाहमा आधारित आयोजनाबाट उपलब्ध पानीको परिमाण अनुरुप बिजुली उत्पादन गरिएन भने बिद्युत उत्पादन क्षमता खेर जान्छ । तर जलाशययुक्त आयोजनाबाट उपभोगको हिसाबले आवश्यक समयमा नैं बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ र अनावश्यक समयमा उत्पादन नगरे पनि उत्पादन क्षमता खेर जांदैन, संचित भएर बस्छ ।

यस्तोमा जलाशययुक्त आयोजनाको प्रति किलोवाट लागत ५ हजार डलर परेनैं पनि धेरै महंगो मािनंदैन । तर ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनाको कूल लागत १ अर्ब ९ करोड डलर हुनाले यसको प्रति किलोवाट लागत १४ सय ६३ डलर मात्र हो । तसर्थ यो धेरै कम लागतमा कार्यान्वयन हुने आयोजना हुनाले पश्चिम सेती नेपालको लागि प्रकृतिको बहुमूल्य उपहार हो । यो आयोजनाको अनुमतिपत्र ओगटेर बस्नेले ४ दशमलव ९ अमेरिकि सेन्ट भन्दा पनि कम दरमा बिजुली भारत निकासी गर्नको लागि समझदारीपत्रमा दस्तखत गरिसकेबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । प्राधिकरणले नदीको प्रबाहमा आधारित खिम्ती, भोटेकोशी जस्ता आयोजनाको बिजुली १० अमेरिकि सेन्टमा, चिलिमेको बिजुली ९ सेन्टमा, निजी क्षेत्रका अन्य आयोजनाहरुबाट सांढे ६ सेन्ट भन्दा कममा खरिद गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पश्चिम सेतीको बिजुलीको १० सेन्ट मा खरिद गर्न परे पनि सस्तै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

बिदेशी लगानिकर्ताको अरुिच
एउटा तप्काले अनुमतिपत्र रद्द भएको घटनालाई नेपालमा बिदेशी लगानिकर्ताको अरुचि भनेर चित्रण गर्ने दुष्प्रयास गरेकोछ । लगानि जुटाउने भन्दै १६ वर्ष सम्म अनुमतिपत्र ओगटेर पनि लगानि जुटाउन नसकेको हो र लगानिकर्ता खोज्दै िहंड्ने बिचौलियालाई अनुमतिपत्र दिइएको हुनाले अनुमतिपत्र नैं कुपात्रको हातमा परेकोले यस्तो अवस्था आएको हो । अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा नैं वित्तिय हैसियत भएको र लगानि गर्ने क्षमताको परिक्षण गरेको भए यस्तो दूरावस्था आउने नैं थिएन ।

सुदूर पश्चिमको विकास चाहना
जलाशयमा संचित पानी सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित रुपमा भारतलाई निशुल्क र उच्च गुणस्तरको बिजुली भारतलाई सिन्कीको मोलमा दिएरै नेपालको विकास हुन्छ भनेर भ्रमको खेती गर्नेहरुले यो आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द भएर सुदूर पश्चिमेली जनताको विकास चाहना प्रति प्रहार भयो भनेर भ्रमको खेती गरेकाछन् । स्थिति यसको ठीक बिपरित हो । यो अनुमतिपत्र रद्द नगरिएर कार्यान्वयन गरेको भए ९० प्रतिशत बिजुली भारत निकासी हुन्थ्यो र सुदूर पश्चिममा बत्तिमुनी अंध्यारोको स्थिति हुने थियो । अर्को शब्दमा सुदूर पश्चिमेली जनता समृद्ध भएको हेर्न नचाहनेहरुले यो आयोजनालाई यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्दै थिए जबकी अनुमतिपत्र पाउनेको हैसियत नैं थिएन यो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने । अब सुदूर पश्चिमेली जनताको हितमा यो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर आएकोछ जसबाट त्यस भेगका जनतालाई समृद्ध पार्ने गरेर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेकोछ ।

बिजुली नेपालमा खपत
एमाओबादी सरकारको पालामा १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना कार्यान्वयन कार्यदलले यो आयोजनाको बिजुली नेपाल भित्रै खपत हुन्छ भन्ने ठहर गरेकोछ, यस पंक्तिकारले धेरै अघि देखि भन्दै आएको कुरालाई पुष्टि गर्दै । घरदैलोमा उज्यालो पार्न तथा रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हेर्न मात्र बिजुली उपयोग नगरेर, उदाहरणार्थ चुनढुंगाबाट सिमन्टी उत्पादन गर्ने देखि कच्चा पदार्थ आवश्यक नपर्ने नाइट्रोजन मल उत्पादन गरेर देशको विकास निर्माणको लागि अत्यावश्यक सिमन्टी देखि किसानको लागि अत्यावश्यक मलमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यसो गर्दा नेपालमा औद्योगिकरण भएर रोजगारी श्रृजना समेत हुनाले युवाले बिदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउनेछन् । साथै त्यस क्षेत्रमा उपलब्ध जडिबुटी प्रशोधन गरेर पनि स्थानिय जनताले मनग्गे कमाउने अवस्था सृजना गर्न सकिन्छ । त्यस्तै बाली भित्र्याउनासाथ सस्तोमा बिचौलियालाई बिक्री गर्ने बाध्यताबाट किसानलाई मुक्त पार्न शीत भण्डार देखि बिद्युतिय भकारीहरुको सेवा उपलब्ध गराएर पनि किसानहरुलाई सम्पन्न र समृद्ध बनाउन सकिन्छ । अनि विशेष गरेर महिलाको स्वास्थ्यमा आन्तरिक प्रदूषणबाट प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तथा वनजंगल बिनास हुने गरेर भान्छामा प्रयोग हुने दाउरा अनि भूस, गुइंठाबाट मुक्ति दिलाएर स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्दा मात्रै पनि राज्य लाभान्वित हुन्छ, नेपाली जनताको उत्पादकत्वमा अभिबृद्धि भएर । अर्कोतिर निकासीमूलक रुपमा कार्यान्वयन गरेको भए औद्योगिकरण तथा रोजगारी श्रृजना पनि भारतमै हुने हुनाले नेपालीहरु भारतमा दरबान तथा चौकिदारी गर्ने बाध्यताले निरन्तरता पाउनेथियो जसबाट यो सरकारको आंटिलो निर्णयले गर्दा केहि हदसम्म भएपनि मुक्ति पाइने सम्भावना उच्च भएकोछ ।

िसंचाईबाट लाभ
यो जलाशययुक्त आयोजना हुनाले वर्षातमा बाढी पहिरो निम्त्याएर धनजनको क्षति गर्ने गरेर नदीमा उर्लेर बग्ने पानी जलाशयमा संचित भएर बाढी नियन्त्रण हुनाको अलावा सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित ९० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन प्रयोग गरेर धान बाहेक पानी फारो हुने खेती गरेमा २ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा आकाशे खेती बाहेक थप दुई वाली लगाउन सकिन्छ । सम्झन जरुरी छ कि यस्तो पानी निर्माणाधीन जलाशयमा नेपाली भूमि डुबानमा पारेर स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित भएर सुख्खायाममा उपलब्ध हुन्छ । अर्थात अहिले यो नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा बग्ने पानी भन्दा धेरै बढी परिमाणमा बगेर उपलब्ध हुने पानी हो । यसरी त्यस भेगका किसान बेरोजगार नपर्ने गरेर सघन खेती बेमौसमी फलफूल तरकारी तथा नगदे बाली लगाउन सक्षम भएपछि पनि रोजगारीको लागि बिदेशमा हण्डर खान जानुनपर्ने भएर यस भेगका किसान पनि धनी हुनेछन् ।

अनुमतिपत्र रद्द भएबापत क्षतिपूर्ति
नेपाल सरकारले अनुमतिपत्र रद्द गरेको हुनाले क्षतिपूर्ति माग्ने हुइंया पनि ब्यापकरुपमा चलाइएको छ । तर संचार माध्यमले संप्रेषण गरेबमोजिम अनुमतिपत्र ओगटेर बस्नेले यत्तिंजेल आफ्नो निजी पैसा खर्च गरेको नभएर अष्ट्रेलिया सरकारको अनुदानको रकम खर्चेको हो र संभाब्यता अध्ययन लगायतका काम गर्ने क्रममा फाइदा उठाईसकेको छ, अनुदानको रकमबाट आफ्नै कर्मचारीलाई तलबभत्ता मात्र नबांडेर मुनाफा पनि आर्जन गरेर ।

बरु अनुमतिपत्र ओगटेर बस्नाले वार्षिक ७५ मेगावाटको दरले कम्तीमा पनि १० वर्षको ७ सय ५० मेगावाट अर्थात ३ अर्ब ६३ करोड युनिट बिजुली नेपाललाई निशुल्क प्राप्त हुनु पर्नेमा प्राप्त भएन । युनिटको ५ रुपैंयाको दरले मात्र हिसाब गरे पनि यो आयोजना अनुमतिपत्रवालाले समयमा कार्यान्वयन नगर्नाले नेपाललाई १८ अर्ब रुपैंया नोक्सान भएकोछ । यस्तै समयमा कार्यान्वयन भएको भए यो अनुमतिपत्रवालासंग भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक ३१ करोड रुपैया रोयल्टी तथा निकासी करको रुपमा प्राप्त भएर १० वर्षमा ३ अर्ब रुपैया भन्दा बढी पाउनुपर्ने थियो । तसर्थ रद्द भएको अनुमतिपत्रवालासंग यी दुवै कलम गरेर जम्मा २१ अर्ब रुपैया असूल उपर गरिनुपर्छ ।

अगाडीको बाटो
त्यसैले पारदर्शी तथा प्रतिश्पर्धात्मक तरीकाबाट सबभन्दा छिटो, सबभन्दा कम दरमा राज्यलाई बिजुली आपूर्ति गर्न सक्नेलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिइनुपर्छ, लागत बढेर तथा ढिलो कार्यान्वयन सम्पन्न भएर हुने नोक्सानी सरकारले व्यहोर्न पर्ने अवस्थामा जानु हुन्न, मध्य मस्र्याङदी आयोजनाबाट शिक्षा लिइनुपर्छ । कार्यान्वयनको जिम्मा लिनेलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको, ढिलो भएको अवस्थामा जरिवाना गर्ने समेत व्यवस्था गरेर उपयुक्त सत्पात्रबाट कार्यान्वयन गराइनुपर्छ ।

प्रतिश्पर्धात्मक प्रकृयामा जांदा धेरै समय लाग्ने भन्ने गरिएतापनि कार्यान्वयनको लागि सांढे ५ वर्ष लाग्ने यस्तो आयोजनाको सन्दर्भमा केहि महिना ढिलो गरेर फरक पर्दैन, सत्पात्र पहिचान गरेर मात्र जिम्मा लगाइनुपर्छ जसको लागि कार्यान्वयनको जिम्मा लिनेबाट आयोजना लागतको १० प्रतिशत रकमको बैंक जमानत प्राप्त गरिएमा लाईसेन्स मात्र ओगट्ने काम निरुत्साहित हुन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०६८ श्रावण २१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित ।