Thursday, July 13, 2023

Usury Ordinance lacks Efficacy

Usury victims from 24 districts of Nepal are still camped at Shanti Vatika in Kathmandu and demanding justice. They had commenced their agitation from early April this year. GoN has not even attempted to reach any understanding with them. In the meantime, based on an understanding with the first group that reached Kathmandu in late March, GoN had constituted a Commission to report to GoN on the usury practices after investigating and also promulgated an Ordinance in May this year to control usury practices. A tragicomic situation came to exist with not only the victims rejecting the Ordinance but even a group of perpetrators came to agitate against the Ordinance in Kathmandu. In effect both victims and perpetrators are demanding repeal of the Ordinance. Whereas GoN, ignoring demands of both these groups, had tabled a Bill in the parliament in June to replace the Ordinance, as the Ordinance ceases to exist after 7th July (60 days from the beginning of session of Parliament). The Bill was duly passed by the National Assembly on 1st July. However, the House of Representatives failed to pass it within the constitutionally stipulated time limit and the Ordinance ceased to exist. However, GoN seems to be determined to have the parliament pass a Bill based on the contentious Ordinance. Therefore, it is high time to examine the Ordinance with regard to its efficacy. Usury declared criminal offence The Ordinance added Section 249A in the Criminal Code declaring the usury to be a criminal activity. Under Section 249A sub section (4) the perpetrator could be liable for up to 7 year prison sentence and Rs 70,000 fine. Moreover, if the perpetrator has extracted current assets and/or fixed assets from the victims in contravention of aforesaid provision, both current assets and/or fixed assets are to be returned to the victim under section 249A sub section (5) and (6) respectively. Although activities mentioned in section 249A sub section (2) were committed by the perpetrators, the victims do not possess any documentary evidence of such crimes. In such a scenario, it would be well neigh impossible to provide relief to the usury victims and prosecute the perpetrators and, hence, the Ordinance lacks efficacy from this perspective. Crimes committed in the past The victims that are agitating against the above-mentioned crimes that were committed by the perpetrators for a long time in the past. However, according to section 1 sub section (2) of the Ordinance, it comes into effect immediately, i.e. from the date the Ordinance was published in Nepal Gazette. Meaning although certain activities that fall under the definition of sub section 2 of section 249A, but any such activity that were committed before the Ordinance came into force cannot be held to be criminal. In other words, the Ordinance does not come into effect retroactively. In this scenario, the Ordinance does not cover the crimes committed by the perpetrators before it was promulgated and will not address the problems of thousands of victims currently agitating. To illustrate the point, an example of an aggrieved husband's right to murder his wife-snatcher can be taken. Before Civil Code was promulgated in August 1963, aggrieved husbands in Nepal had the right to murder his wife’s snatcher. But the Civil Code made any and all kinds of murder a criminal offence. In this backdrop, if a person had murdered his wife-snatcher, before August 17, 1963, he could not be prosecuted for murder. But any such action afterwards is a criminal offence. From the above discussion it is clear that perpetrators have been committing the crimes mentioned in sub section (2) of section 249A since a long time in the past. However, in the backdrop of the legal principle described above, any crime described in section sub section (2) of 249A committed prior to promulgation of the Ordinance is not punishable. In this background also, the Ordinance lacks efficacy. Money laundering Section 5 of the Ordinance added section 30A in Criminal Procedure Code under which anyone lending money (investing), by executing loan deeds at home, disproportionate to his/her authoritative source of income are subject to be prosecuted for money laundering. But loan sharks not only have lent money to victims by executing loan deeds at home, they have also lent money taking fixed assets of the victims as collateral, formally registered at Land Revenue Office. Later the loan sharks did get the mortgaged fixed assets auctioned off saying that money lent was not repaid, although the victims did service and repay the loan without receiving any formal receipt from the loan shark. Further, some loan sharks even get ownership of fixed assets of the victims transferred formally at the time of lending money promising to return the ownership upon repayment of the loan. But even after victims repay the loan, the ownership of fixed assets of the victims were not transferred back to the victims. In this backdrop, section 30A should have been made wider to cover not only loan deeds executed at home but also money lent by taking fixed assets as collateral and money lent against transfer of ownership of fixed assets of the victims. All total of such investments needs to be assessed to examine if the investment is disproportionate to the authoritative source of income of the loan sharks. Tallying only loan deeds executed at home to assess if investment is disproportionate to the authoritative source of income of the loan sharks will not be able to depict the correct picture. Activities of the Commission The Commission issued a press communique late last month saying that it had received more than 22,000 applications from the victims of which 564 cases were settled amicably. Although the terms of reference of the Commission is just to submit a report to GoN after conducting investigation in the matter, settling disputes amicably is always welcome as long as such settlements are fair and just and have been reached with free will on the part of both parties. Two examples cited by the Commission are worth a close look. One victim had borrowed Rs 32,000 but the lender was demanding repayment of Rs 1.2 million to settle the loan. At the initiation of the Commission this dispute was settled for Rs 450,000. Similarly, another victim had borrowed Rs 150,000 but the lender was demanding Rs 1 million as repayment. In this case also the Commission got the parties to settle amicably for Rs 450,000. Both of these amicable settlements warrant a close look in the light of Civil Code as well as this Ordinance. Sub section (1) of section 480 of Civil Code stipulates that no interest can be charged on interest. In other words, outstanding interest cannot be clubbed together with the principal and interest charged on the total amount. Basically, this provision prohibits compound interest. Similarly, section 481 says that no interest can be charged more than equal to principal. Moreover, even section 249A subsection (2) clause (e) inserted by this Ordinance prohibits recovering interest more than equal to principal. Therefore, both section 480 (1) and section 481 of original Civil Code and section 249A (2) (e) inserted by this Ordinance prohibits a lender from recovering interest more than principal amount. Hence, in the examples cited by the Commission, the respective lenders were entitled to maximum Rs 64,000 and Rs 300,000 respectively for having lent Rs 32,000 and Rs 150,000. Therefore, in the name of amicable settlement making both these borrowers pay Rs 450,000 each contravenes section 480 (1) and section 481 as well as section 249A (2) (e) of Civil Code. If these borrowers were to challenge the amicable settlements in court of law, the amicable settlements are subject to being declared invalid. Conclusion As discussed above neither the victims have documentary evidence against the loan sharks nor did the GoN render the Ordinance retroactive. Due to these twin reasons, victims are not in a position to receive justice. The victims can be afforded justice if money laundering provision is widened not only to cover (1) loan deeds executed at home but also (2) money lent with fixed assets as collateral and (3) ownership of the properties transferred in the name of loan shark against money borrowed by the victims. Therefore, GoN should formulate new Bill with provision for prosecuting under money laundering law for investment by loan sharks, if the total investment under loan deed executed at home, loan deed with fixed assets as collateral and transfer of ownership of the properties in the name of loan shark against money borrowed by the victims. Ratna Sansar Shrestha. FCA Published in People's Review of July 13, 2024

Thursday, July 6, 2023

मिटरब्याजीविरुद्ध कानुनको प्रभावकारिता

गत वर्ष चैत्र २० गते तराइका १४ जिल्लाहरुबाट आएका मिटरब्याजीपीडितहरु अद्यापि शान्ति वाटिकामा बसेर आन्दोलन गर्दैछन् । यिनीहरुसंग सरकारले यी पंक्तिहरु लेख्दासम्म कुनै पनि सहमति सम्झौता गरेको छैन । यस अघि महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासबाट गत वर्ष चैत्र १२ गते काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याजीपीडितहरुको पहिलो समूहसंग सरकारले चैत्र १८ गते गरेको ५ बुँदै सहमति बमोजिम चैत्र २० गते पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक आयोग गठन गरेको थियो भने यस वर्ष बैशाख ४ गते उक्त आयोगको गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो । साथै सरकारले जारी गरेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि गत बैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ग¥यो । तर हाल आन्दोलनरत मिटरब्याजीपीडितहरुको समूहले यो अध्यादेश स्वीकार गरेको छैन र आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । आश्चर्यजनकरुपमा गत असार ५ गते देखि मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लाबाट आएका साहुकारहरु मिटरब्याजीपीडितलाई न्याय दिन जारी गरिएको उपरोक्त अध्यादेशको खारेजीको माग गर्दै माइतिघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न थालेका छन्, जुन यी पंक्तिहरु लेख्दासम्म जारी छ । यसबाट उक्त अध्यादेश पीडित र पीडक दुवैलाई स्वीकार्य नरहेको देखिन्छ । मिटरब्याजी अपराध घोषित संघीय संसदको अधिवेशन नभएको समयमा सरकारले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरेको अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा गत बैशाख २० गते प्रकाशित ग¥यो । उक्त अध्यादेशको दफा २ मा मुलुकी अपराध संहितामा दफा २४९क थपेर उपदफा (२) अनुसार देहायमा उल्लिखित कुनै काम गरे अनुचित लेनदेन ठहर्ने व्यवस्था गरेको छः १. लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, २. लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, ३. लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्नेे, ४. ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्नेे, ५. ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने, ६. ऋणको साँवा भन्दा बढी ब्याज लिने, ७. ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, ८. अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरी लिने । माथि उल्लिखित कुनै कसूर गरेमा उक्त दफा २४९क को उपदफा (४) बमोजिम ७ वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । साथै यस्ता अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा चल सम्पत्ति लिएको भए फिर्ता दिने व्यवस्था दफा २४९क को उपदफा (५) मा र यस प्रकारका अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गराएर लिएको ठहरेमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण पनि बदर हुने प्रावधान दफा २४९क को उपदफा (६) मा गरिएको छ । बुझिए अनुसार मुलुकी अपराध संहितामा थपिएको उक्त दफा २४९क को उपदफा (२) अनुसार अपराधहरु गरिएको र ऋणीबाट रकम चल अचल सम्पत्ति लगायत साहुकारले लिएको भए तापनि यस सम्बन्धमा साहुकार विरुद्ध पीडितहरुसंग कुने सबुद, प्रमाण छैन । यस्तो अवस्थामा पीडितहरुले कसरी न्याय पाउँछन् भन्ने प्रश्न उठ्दछ । बिगतमा भएको अनुचित लेनदेन आन्दोलनरत पीडितहरु बिगतमा भएको मिटरब्याजी कृयाकलापबाट पीडित हुन् । तर अध्यादेशको दफा १ को उपदफा (२) मा अध्यायदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुन्छ भनिएको हुनाले उक्त अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०८०।१।२० देखि मात्र लागू भयो; अर्थात अध्यादेश पश्चातदर्शी होइन । यथार्थमा भने साहुकारहरुले उक्त अध्यादेश लागू हुनु भन्दा पचासौं वर्ष अघि देखि यो अध्यादेशले अपराध ठह¥याएको कामहरु गर्दै आएका छन् । तर अध्यादेश जारी हुनु अघि भए गरिएका यस्ता अपराधलाई यो अध्यादेश अन्तर्गत अपराध मान्न नसकिने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो । उदाहरणार्थ नेपालमा पहिले जार काट्ने चलन थियो । २०२० सालमा मुलुकी ऐन लागू भए पश्चात कुनै पनि कारणवश मानव हत्या गर्नु अपराध ठह¥याइयो । यस्तोमा २०२० सालमा मुलुकी ऐन लागू हुनु अघि जार काटेको रहेछ भने अपराध ठहरिन्न भने त्यस पछि जार लगायत कसैलाई पनि काट्नु मार्नु कानुनतः अपराध हुने भयो । कानुनको यस्तो सिद्धान्त रहेकोमा मुलुकी ऐन अपराध संहितामा थपिएको दफा २४९क मा उल्लेखित अपराधहरु साहुकारहरुले यो अध्यादेश लागू हुनु भन्दा पचासौं वर्षअघि देखि गदै आएका माथि उल्लेख गरियो । यस्तोमा यो अध्यादेश लागू भएको मिति भन्दा अघि भए गरेका ती अपराधहरुमा पीडितहरुले कसरी न्याय पाउँछन् र पीडकले कसरी सजाय पाउँछ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कारबाही अध्यादेशको दफा ५ ले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा दफा ३०क थपेर साहुले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसूरमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तर साहुकारहरुले घरसारमा मात्र ऋण दिएका छैनन् । साहुकारहरुले दृष्टिबन्धक तमसुक पारित गरेर ऋण दिएका छन् र त्यहि लिखत अनुसार ऋणीले समयमा ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै ऋणीहरुको अचल सम्पत्ति लिलाम गराएर समेत साहुकारहरुले स्वामित्व हत्याएका छन् । त्यस्तै केही रकम ऋण दिँदा ऋणीको अचल सम्पत्ति नै छिनुवा पास (रजिष्ट्रेशन पारित गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण) गराएर लिएका छन्, ऋणीले ऋण चुक्ता गरे पछि अचल सम्पत्तिको स्वामित्व फिर्ता गर्ने शर्तमा । तर ऋणीले ऋण चुक्ता गर्दा समेत स्वामित्व हस्तान्तरण गराएर लिएको अचल सम्पत्ति फिर्ता नगरिएको हुनाले पीडितहरु आन्दोलित छन् । त्यसैले घरसारमा गरिएको लिखतहरुको अतिरिक्त दृष्टिबन्धकी र छिनुवा पास गरेको लिखतहरु समेत जोडजम्मा गरेर हिसाब गरिएमा मात्र प्रत्येक साहुकारले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेर पीडितहरुको चल अचल सम्पत्ति समेत हत्याएको देखिने छ । घरसारमा भएको ऋणको रकमको आधारमा मात्र अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेको देखिन सक्दैन । यस पृष्ठभूमिमापनि यो अध्यादेशबाट प्रभावकारीरुपमा पीडितहरुले न्याय पाउने अवस्था छैन । आयोगको सकृयता गत वैशाख १७ गते जनकपुरमा उद्घाटन गरिएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले गत असार ९ गते जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार मिटरब्याजी पीडितहरुबाट २२ हजार निवेदन परेकोमा असार ५ गतेसम्ममा ५ सय ६४ वटा निवेदनमा मिटरब्याजी र पीडितबीच मेलमिलाप गराइएको भनिएको छ । हुन त आयोगको कार्यादेशमा अनुसार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने मात्र आयोगको काम हो र पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराएर समस्या गराउने प्राधिकार आयोगलाई दिइएको छैन । तथापि पीडित र पीडकबीच मेलमिलापबाट समस्या टुङ्ग्याउनु धेरै हिसाबले सकारात्मक छ, मेलमिलाप निष्पक्ष र न्यायपूर्ण हुन सकेको खण्डमा । आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका दुइ वटा उदाहरणहरुको विवेचना आवश्यक छ । महोत्तरीकी एक पीडिताले ३२ हजार रुपियाँ कर्जा लिएकोमा साहुले १२ लाख रुपियाँ मागेको रहेछ । आयोगको अग्रसरतामा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँमा मिलापत्र गराएर रोक्का रहेको ऋणीको जग्गा फुकुवा गराइएको भनिएको छ । त्यस्तै अर्का पीडितले १ लाख ५० हजार कर्जा लिएकोमा साहुकारले १० लाख माग गरेकोमा मेलमिलापबाट ४ लाख ५० हजार तिर्ने सहमति भएको बताइएको छ । यसरी गरिएको मेलमिलापलाई मुलुकी देवानी संहित ऐन २०७४ को लेनदेन व्यवहार सम्बन्धी व्यवस्था र यहि अध्यादेशको कसीमा परिक्षण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ४८० को उपदफा (१) मा साहुले ऋणीबाट ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन भनिएको छ । अर्थात ब्याजसमेत ऋणको साँवामा गाभेर ब्याजको पनि ब्याज लिन पाइन्न । सामान्य प्रचलित भाषामा चक्रवृद्धि ब्याज भनिने यस्तो प्रचलन उक्त दफाले निषेध गरेको हो । साथै मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ४८१ मा साहुले ऋणीबाट साँवा भन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैन भनिएको छ । त्यस्तै उक्त अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितामा थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) मा पनि ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिनुलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखेर दण्डनीय बनाएको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४८० र ४८१ र यो अध्यादेशले थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) को समग्र अर्थ के हो भने साहुले साँवा बराबर रकमसम्म मात्र ब्याज लिन पाउँछ । अर्थात ब्याजको दर जतिसुकै भए पनि र जतिसुकै अवधि पछि पनि साहुले बढीमा जम्मा पाउने भनेको साँवा बराबर ब्याज मात्र हो । यस पृष्ठभूमिमा क्रमसः ३२ हजार रुपियाँ र १ लाख ५० हजार रुपियाँ ऋण लिनेहरुबाट मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ४८० र ४८१ तथा यो अध्यादेशले थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) बमोजिम बढीमा क्रमसः ६४ हजार रुपियाँ र ३ लाख रुपियाँसम्म मात्र साहुले लिन पाउँछ । तर आयोगले मेलमिलाप गराउने नाममा मुलुकी देवानी संहिता ऐनको दफा ४८० र ४८१ तथा यो अध्यादेशले थप गरेको दफा २४९ को उपदफा (च) को व्यवस्था बर्खिलाप दुवै ऋणीले आआफ्ना साहुहरुलाई ४ लाख ५० हजार रुपियाँ तिर्ने गराएर प्रचलित कानुन विपरित मिलापत्र गरे गराइएको देखियो । कथं यी ऋणीहरुले मेलमिलाप गैर कानुनी भयो भनेर न्यायीक प्रकृयामा गएमा मेलमिलाप नै खारेज हुने अवस्था सृजना भएको छ । अन्तमा सरकारले माथि उल्लिखित अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न प्रस्तुत गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट असार १६ गते पारित भयो भने अहिले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । तर मिटरब्याजी कृयाकलाप अपराध घोषित गरिएतापनि पीडितहरुसंग ती अपराध सम्बन्धमा सबूद प्रमाण नभएको अवस्थामा पीडितले राहत पाउने अवस्था छैन । त्यस्तै अध्यादेश लागू भएको दिन २०८०।१।२० देखि मिटरब्याजी कृयाकलाप अपराध घोषित भयो, तर आन्दोलनरत पीडितहरु विरुद्ध मिटरब्याजी अपराध अध्यादेश लागू भएको मिति भन्दा अघि भए गरिएको हुनाले यो अध्यादेशले पीडकहरु विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न सकिने अवस्था छैन । तथापि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कारबाही गरिएमा भने पीडितहरुले धेरै राहत पाउने अवस्था थियो । तर अध्यादेशले घरसारमा भएको लिखतको आधारमा मात्र अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेको आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएकोले अधिकांश मिटरब्याजी पीडकले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो लगानी गरेको देखिने अवस्था छैन । तसर्थ घरसारमा गरिएको लिखतको अतिरिक्त रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका दृष्टिबन्धकी र राजिनामा समेत समावेश गरेर अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम लगानी गरेको आकलन गरे मात्र पीडितहरुले राहत पाउने सुनिश्चित हुने छ । त्यसैले राष्ट्रियसभाले पारित गरेर हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयकमा घरसारका लिखतका साथै दृष्टिबन्धक तमसुक र राजिनामासमेतको आधारमा साहुकारहरुले अस्वाभाविक लगानी गरेको आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिए मात्र पीडितहरुले प्रभावकारीरुपमा राहत पाउन सक्ने छन् । २०८० असार २१ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha

Wednesday, April 26, 2023

Nexus of loan sharks with state machinery?

he loan-shark victims from 14 districts had announced in advance a plan to travel to Kathmandu on 3 April to launch protests and about 400 victims did arrive in Kathmandu on that day. They are currently continuing their protest while taking shelter at Shanti Vatika. But another group comprising 72 victims preempted the current group and marched for 11 days from Bardibas in Mahottari district, reaching Kathmandu on 26 March. That group succeeded to garner a countrywide wave of sympathy and dramatically GoN declared loan-shark business a criminal offense on 28 March. GoN signed a 5-point agreement with that group on April First (no pun intended) and the victims returned home. Based on this agreement GoN promptly constituted a Commission on 3 April under Enquiry Commission Act 1969, with former judge Gauri Bahadur Karki as chairperson, requiring it to submit a report to GoN within 3 months. By design or otherwise the Commission was constituted on the day the currently protesting group reached Kathmandu. Everything happened on a fast-track basis. Although the current group had rejected the 5-point agreement, GoN formally published an order in Nepal Gazette on 17 April constituting the Commission, laying down its terms of reference thereof and on that very day police unleashed terror on the victims at Shanti Vatika, mercilessly beating even women, attacking them with water cannons and tear gas.
Loan shark victims being beaten up by the police on 17 April at Shanti Vatika. Photo: From the author GoN seems to have resorted to violence against the second group of victims for not accepting the 5-point agreement signed by GoN with the previous group and the formation of the Commission thereunder. Hopefully, the GoN did not take recourse to violence in their endeavor to force this group of victims to flee, in which endeavor GoN has badly failed as the victims did not budge and continued their agitation. It basically looks like a case of a one-upmanship strategy on the part of some vested interest without any vision or plans to solve the problem in reality. Because a report on the same problem had already been submitted to GoN by a Bhusal Taskforce in September 2022, which has yet to be implemented. This report must be gathering dust on some shelves of the Home Ministry. GoN failed to appreciate that another report from another Commission will not solve the problem, which requires immediate action on the part of GoN. Manifestation of the problem Reportedly, loan sharks have made victims sign the deed for an amount more than actually borrowed, charged interest at rates higher than legally permitted and charged compound interest in contravention of law (some loan sharks are known to charge interest of Rs 1,000 per day on a loan of Rs 100,000 – an effective rate of interest: 365 per cent per annum). Loan sharks have not only taken the properties of victims as collateral but even made the victims execute ownership transfer deeds of properties (the possession of these properties is still with the victims and the loan sharks are using hoodlums to dispossess the victims forcefully) promising to return ownership of the properties upon repayment of the loan, while the loan-sharks would not even issue a formal receipt on payment of interest or repayment of principal by the victims. In sum, there is no documentary evidence of criminal activities on the part of the perpetrators that a court would be able to recognize. The victims are demanding GoN scrap all loan deeds with loan sharks, cheques issued to loan sharks, property ownership transfer deeds executed in the names of loan sharks, etc. Their demand is for GoN to promulgate a law for the purpose. Meeting this demand is beset with twin problems. One, as mentioned above there is no documentary evidence of a crime on the part of the loan sharks. All related deeds, documents, etc. are properly drawn up, witnessed and executed in accordance with Nepal law. Therefore, it is not possible to categorically identify loan sharks. Hence, scrapping all such deeds will entail scrapping lawfully executed deeds of people not involved in the loan-shark business as well. Two, generally legislation cannot be retroactive while loan sharks had committed crimes not just in the immediate past. The practice has existed for more than half a century. Therefore, neither GoN declaring loan-sharking a criminal offense nor promulgating a new law will address the problem. Because charging interest more than 10 per cent was not allowed even under Civil Code 1963 and the new Civil Code promulgated in 2017 also does not allow anyone to charge more than 10 per cent interest, except for banking and financial instructions. Hence, it is already illegal to charge more than 10 per cent. Either GoN has failed to understand the gravity and magnitude of the problem or is pretending not to understand it. Or worse, there is a nexus between loan sharks and the state machinery. Because loan deeds with property attached as collateral and ownership transfer deeds are required to be registered at the Land Revenue Office of concerned districts and the registration process requires the chief of such offices to ask both parties of the deed if the deal has actually taken place, the correct amount of money has transferred hands and that no coercion was exerted or undue influence was used by any party. Therefore, loan sharking would not have succeeded to become a roaring business if there was no nexus between loan sharks and concerned government officials. Further, the victims are also demanding GoN impose a moratorium not only on court proceedings against the victims but also on the implementation of court verdicts initiated by loan sharks, including auctioning off of properties of the victims, arresting the victims, dispossessing them of their landed properties, etc. The victims have also demanded that the loan sharks be taken into judicial custody and their properties be investigated as regards the legality of their source. These demands are not within the authority of the current Commission too. Moreover, 4,000 victims have already lodged complaints against the loan sharks at the respective offices of chief district officers, based on which no action has been taken with very few exceptions. Some CDOs have acted against loan sharks, only to have the latter start court proceedings against such action. While the Commission is not authorized to act on these complaints either. Sexual violence There were reports in the media that loan sharks have raped female members of victims’ families at gunpoint or falsely promised to write off loans. Local police reportedly refused to register FIR against the perpetrators and were forced to register only after the High Court issued a mandamus order for the purpose. Actually, this phenomenon is not strange when a person accused of raping a minor girl has been put on a pedestal in Kathmandu itself. Perception of GoN Officials of the Home Ministry have opined that the Commission can settle the matters by obtaining statements from witnesses. In the first place, the Commission is not authorized to settle any matter. Its only duty is to submit a report to GoN. If the Commission exceeds its authority and takes a decision against any loan shark, then the Supreme Court can quash the decision of the Commission based on quo warranto writ petition. Secondly, all deeds are executed adhering to the law and these are already witnessed. These witnesses cannot legally contradict the deeds they have witnessed. As regards statements of other witnesses that may contradict the deed, aggrieved loan sharks can file appeals in courts. The courts would have no choice but to honor the legally executed deeds than accept the word of mouth of some witnesses. Political dimension Some politicians are using the victims as a means to advance their careers including using them as their vote banks. Some incite/instigate the victims with political motives and at other times pacify the victims if that would enhance their political credibility. In this situation, the victims are caught in the crossfire. The problem is not limited to a few districts in Tarai, it is endemic in all 77 districts of Nepal; adopting different modus operandi. But vested interests are not allowing all victims to be united. Because it is the side business of quite a few politicians, high officials, so-called renowned people of society, etc. that have hoarded illegal wealth. Mitigation of the problem Obviously, the mere submission of a report by the Commission will not mitigate the problem. While the Commission can neither take any action against loan sharks nor can it provide any relief to the victims. Therefore, the only way to uproot the problem is to render the Commission a semi-judicial authority and empower it to act against the loan sharks. For this purpose, in the first place, subsection (2) of Section 4 of the Enquiry Commission Act 1969 needs to be amended allowing the Commission to take necessary actions to mitigate the problem, besides submitting a report to GoN. Secondly, the terms of reference of the Commission must be amended to authorize it to take the following actions: Collect complaints against loan sharks from victims all over the country and prepare a database based thereon. Issue notices to loan sharks to submit up-to-date records of their investment including relevant details and incorporate this information in the database. If any loan shark fails to submit details of their investment, invalidate their investment based on complaints lodged by the victims. Based on the final database the Commission should allow each loan shark to submit details of the legal source of their investment. If any loan shark fails to produce details of the legal source of their investment, invalidate the deeds that they had made victims execute and revert back the ownership of victims’ properties, if any. As the Enquiry Commission Act needs to be amended to empower the Commission, which will take some time, in the meantime the Commission can begin its work related to the preparation of the database by collecting information from both loan sharks and their victims. A word of caution If the crime of loan sharks is to be identified on the basis of the legality of the sources of their investment, some loan sharks may escape action by furnishing proof of the lawful source of their investment. But only about 1 or 2 per cent of loan sharks would be able to produce proof of lawful sources of their investment. Therefore, merely on account of this possibility, GoN should not be deterred from acting against loan sharks, as no legally acceptable documentary evidence of loan-shark practice seems to exist. Published in Peoples' Review of April 24, 2023

Friday, April 21, 2023

मिटरब्याजविरुद्ध आयोगलाई सशक्तिकरण गरिनुपर्छ

महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर चैत्र १२ गते काठमाडौं आएका पीडितहरुसंग सरकारले चैत्र १८ गते ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति अनुसार नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चैत्र २० गते पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न एक आयोग गठन गरेको थियो । अनि गत वर्ष चैत्र २० गते नै देशका १४ जिल्लाहरुबाट आएका करिब ५ सय जना मिटर ब्याज पीडित महिला, पुरुष तथा बालबालिकाहरु शान्ति वाटिकामा आश्रय लिएर आन्दोलनरत रहेकोमा गएको बैशाख ४ गते प्रहरीले पीडितहरुमाथि लाठी वर्षाए, अश्रु ग्याँस प्रहार गरे तथा पानीको फोहरा हानेर धेरै पीडितहरुलाई गम्भिर घाइते बनायो । र, त्यहि दिन उक्त आयोगको गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । स्तम्भित पार्ने यी आकस्मिकताहरु देखा परेका छन् । तर प्रस्तुत लेखको उद्देश्य यी आकस्मिकताहरुको अनुसन्धान गर्ने होइन । आयोगको कार्यादेश नेपाल सरकारले जारी गरेको गठन आदेशको दफा २ अनुसार उक्त आयोगले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निम्न विषयहरुका उजुरी लिएर जाँचबुझ गर्ने कार्यादेशमा तोकिएको छः १. नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, २. वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, ३. लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, ४. ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको, ५. ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, ६. प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ७. ऋणको साँवा भन्दा बढी ब्याज लिएको, ८. ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा वा शोषण गरेको, ९. अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरी लिएको । उक्त आयोगले माथि उल्लिखित बुँदाहरु जाँचबुझ गरी पीडकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही र सजाय गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, अनुचित लेनदेनबाट पीडितलाई दिइने उपचार सिफारिस गर्ने एवम् अनुचित लेनदेन हुनुको कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन गर्नुपर्ने कानुनी, प्रशासनिक वा अन्य सुधारका उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा उक्त गठन आदेशमा तोकिएको छ । साथै उक्त अयोगलाई ३ महिनाको समयावधि तोकिएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा व्यवस्था भए बमोजिम उक्त आयोग गठन गरिएको माथि उल्लेख गरियो । सो ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) अनुसार यो आयोगले नेपाल सरकार समक्ष आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने मात्र हो । यो आयोग आफैले न पीडकहरुमाथि कारबाही गर्न सक्छ, न पीडितहरुलाई कुनै राहत दिन सक्छ । पीडितहरुको अन्य मागहरुको अतिरिक्त मिटरब्याजसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दाहरु पुनरावलोकन गर्ने र पक्राउ परेका पीडितहरुको रिहाइ गर्ने माग छ । यो कार्यादेश अनुसार उक्त आयोगले पीडितहरुको यो माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै पीडकहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग पनि यो आयोगको अधिकार क्षेत्र बाहिर पर्छ । अनि पीडकहरुले गरेको हत्या, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गर्दै कारबाही गर्ने अधिकार पनि अयोगलाई कार्यादेशले दिएको छैन । साथै करिब ४ हजार पीडितहरुले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पीडकहरु विरुद्ध दिएको उजुरीहरु मध्ये अधिकांशमा कुनै कारबाही भएको छैन र केहीमा कारबाही गरिँदा पीडकहरु अदालती कारबाहीमा गएका छन् । यो आयोगको कार्यादेशमा ती उजुरीहरु हेरेर कारबाही गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरिएको छैन । न त स्थानिय प्रशासन र प्रहरीलाई ती उजुरीहरुमा तदारुकताकासाथ कारबाही गर्ने आदेश दिने अधिकार नै यो आयोगलाई छ । हुन त २०७९ साल साउन २७ गते गृहमंत्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भूसालको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले नै सोहि वर्ष भाद्र २७ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । यस्तोमा यो आयोगले पनि अर्को एक थान प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्दैमा पीडितहरुको समस्या समाधान हुने न प्रत्याभूति छ वा न अवस्था नै । जाँचबुझ गरिने बुँदाहरु यो गठन आदेशमा पीडितहरुलाई परेको मर्काहरु जाँचबुझ गरिने बुँदाहरु भने सटिकरुपमा वर्णन गरिएको छ, जुन सराहनिय छ । तर समस्या के छ भने पीडितहरुसंग यी बुँदाहरुमा समेटिएका पीडकहरुको अपराधहरु पुष्टि गर्ने कुनै सबुद, प्रमाण छैन । त्यस विपरित कपाली तमसुकहरु कानुनले तोकेको विधि र प्रकृया अवलम्बन गरेर साक्षी समेत राखेर बनाइएका छन् । त्यस्तै दृष्टि बन्धक तमसुक र सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने राजिनामा लगायतका लिखतहरु विधिवत मालपोत कार्यालयहरुमा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका छन् । साथै पीडितहरुबाट ठूलो गल्ति भइ सकेको छ, निश्चय पनि परिबन्धमा परेर । नभएको वा नगरेको रकम वा बढी रकम लिएको आदि भनेर बनाइएका लिखतहरु वा दृष्टिबन्धक वा राजिनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएको लिखतहरु विरुद्ध कुनै पनि किसिमले लिखत बदर आदि गराइ मागेर अदालति प्रकृयामा गएका छैनन्, हदम्याद भित्र । यस्तो अवस्थामा यो अयोगले यस्ता अपराधहरु भएको हो भन्ने प्रमाण कसरी जुटाउँछ भन्ने प्रश्न उठ्छ । साथै पीडितहरुले मौखिक भनेको आधारमा मात्र केही व्यक्तिहरुलाई यो आयोगले पीडक ठह¥याउने कानुनी आधार देखिँदैन । साक्षी बकाउने र सर्जमिन गर्ने गृहमंत्रालयका केही पदाधिकारी यो आयोगले साक्षी बकाएर तथा सर्जमिन गरेर पनि सत्य तथ्य स्थापित गर्न सक्छ भन्ने देखियो । प्रथमतः कपाली तमसुक वा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका लिखतहरुमा नै साक्षी राख्ने व्यवस्था छ र ती साक्षीहरुले बाध्यतावश नै आयोग समक्ष लिखतमा लेखिएको विपरित बयान दिन सक्दैनन् र दिएमा पनि मान्य हुन्न । कथम् साक्षीहरुले लिखतमा भए विपरित बकपत्र गरेको आधारमा यो आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेमा पीडक अदालती प्रकृया जाने विकल्प बाँकी नै रहन्छ । यस अतिरिक्त लिखतमा भएका बाहेकलाई साक्षी बकाउने भए नेपाली परिवेशमा केही रकम दिएर वा केही खानपान गराएर बकपत्र गर्ने प्रचलन छ, दुर्भाग्यवश । यस्तोमा लिखतमा भएका साक्षीको धारणा आधिकारिक हुने कि लिखत बाहिरका साक्षीको धारणा आधिकारिक हुने भन्ने अप्ठेरो स्थिति खडा हुन्छ र अदालती प्रकृयामा गएको अवस्था लिखतमा भएका साक्षीहरुकै धारणा आधिकारिक मानिने छ । अझ विशेष गरेर जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ५ मा आयोग समक्ष साक्षीले बकेको कुरा निजका विरुद्ध प्रमाण नलाग्ने व्यवस्था हुनाले कतिपय साक्षीले झुठा बकपत्र गर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । यहि अवस्था सर्जमिनको पनि हुन्छ । सर्जमिनको लागि मानिस जम्मा पार्ने काम धनाढ्यलाई जति सजिलो हुन्छ, गरिब पीडितलाई हुन्न । साक्षी जस्तै सर्जमिनमा उपस्थित हुनेहरुलाई केही रकम दिएर वा केही खानपान गराएर पीडकको पक्षमा बयान दिन लगाउन सकिन्छ । साथै सर्जमिनमा पीडकको विपक्षमा उपस्थित भिडले बयान दिए तापनि अदालती प्रकृयामा गएको अवस्थामा विधिवत गरिएको र रजिष्टे«शन पारित गरिएको लिखतको विपरित सर्जमिनको धारणा आएको अवस्थामा अदालतले विधिवत गरिएको र रजिष्टे«शन पारित गरिएको लिखतलाई बढी मान्यता दिन बाध्य हुनेछ । यसले गर्दा यो आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बेलामा अदालतहरुमा मुद्दामामिलाको बाढी नै आउने सक्नेछ र पीडकहरुको पक्षमा फैसला गर्न अदालत बाध्य हुने अवस्था आउन सक्ने छ । आयोगले फैसला गर्ने गृहमंत्रालयका अर्का पदाधिकारीले त यो आयोगले फैसला समेत गर्न सक्छ भन्ने धारणा रहेको देखियो । जुन जाँचबुझ आयोग ऐनको प्रावधान विपरित हो र यो आयोगले यस्तो काम गर्ने छैन । कथम् यो आयोगले फैसला गरि हालेमा सर्वोच्च अदालतमा अधिकारपृच्छाको रिट निवेदन पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता फैसलाहरु बदर गर्न सक्छ । सशक्तिकृत आयोग तसर्थ यो आयोगलाई थप शक्ति सम्पन्न बनाइनु पर्छ, जुन पंचायतकालिन जाँचबुझ आयोग ऐनबाट सम्भव छैन, अर्को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएर पनि सम्भव हुन्न । यो समस्या समाधानार्थ यो आयोगलाई अर्ध न्यायिक आयोग बनाइनु पर्छ, जसले निम्न कामहरु तदारुकताका साथ गर्न सकोस् १. आयोगले ७७ जिल्लाहरुका सबै पीडितहरुबाट उजुरी संकलन गरेर तालिकिकरण गर्ने र त्यसमा प्रत्येक सूदखोरले गरेको लगानी, सूदाखोर र ऋणीहरुको पारिवारिक विवरण समावेश गरिनु पर्छ । २. सबै सूदखोरहरुलाई निश्चित म्याद भित्र तिनीहरुले गरेको ऋण लगानी बारे सप्रमाण आयोगमा विवरण दिन लगाउने । ३. पीडितहरुबाट प्राप्त उजुरी र सूदखोरहरुबाट प्राप्त विवरण भिडाएर एकिकृत डाटाबेस तयार पार्र्नेे । ४. आयोगमा सूदखोरहरु आफूले गरेको ऋण लगानीको विवरण नबुझाएमा यस्ता सूदखोरले गरेको लगानी स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसको लागि यहि व्यहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनु पर्छ । ५. माथि उल्लिखित डाटाबेसको आधारमा हरेक सूदखोरसंग त्यसरी ऋण लगानी गर्ने वैधानिक स्रोत माग गरिनु पर्छ । वैधानिक स्रोतको प्रमाण पु¥याउन नसक्ने सूदखोरको सम्पूर्ण लगानी जफत गरिनु पर्छ । तद्पश्चात उक्त ऋणसंग सम्बद्ध कपाली तमसुक, दृष्टि बन्धक, छिनुवा पास आदि बदर गरिनु पर्छ । यसको लागि पनि यहि व्यहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनु पर्छ । प्रष्टतः यो आयोगलाई सशक्तिकरण गर्न संसदबाट नयाँ ऐन जारी नगरिकन सम्भव हुँदैन । तसर्थ यो आयोगले वर्तमान कार्यादेश अनुसार विवरण, आँकडा, तथ्यांक आदि अनुसार डाटाबेस तयार गरुन्जेल सम्ममा यो आयोगलाई सशक्तिकरण गर्ने अर्को ऐन तदारुकताकासाथ जारी गरिनु पर्छ । अन्तमा माथि सुझाव दिइए अनुसार यो आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएमा सम्पत्तिको वैध स्रोत हुनेले मिटरब्याजी काम गर्न मिल्ने देखिन आउँछ । तर जुन परिमाण र मात्रामा मिटरब्याजका पीडकहरुले लगानी गरेका छन्, त्यस हदसम्म सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । १ वा २ प्रतिशत सूदखोर यो परिस्थितिमा उम्कने सम्भावना बन्न सक्छ । तर थप एक प्रतिवेदन प्राप्त गरेर समाधान होला कि भनेर बस्नु भन्दा यो आयोगलाई सशक्तिकरण गरेर अधिकांश पीडितको समस्या समाधान गर्न सफल हुनु ठूलो उपलब्धि हुनेछ । त्यसैले वर्तमान सरकारले यो सुवर्ण अवसर गुमाउनु हुन्न । मध्ययुगिन यो सामन्ती शोषणको परिपाटीलाई आमूल नष्ट पार्नु पर्छ । २०८० बैशाख ८ गते नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha

Thursday, April 13, 2023

मिटर ब्याजः मध्ययुगीन सामन्ती शोषणको चरमोत्कर्ष

महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर ७२ जना मिटर ब्याज पीडितहरू गत चैत १२ गते काठमाडौँमा विरोध गरेपछि सरकारले चैत १४ गते मुलुकी अपराध संहितालगायत कानुन संशोधन गरेर मिटर ब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्तमा चैत १८ गते ५ बुँदे सहमति गरिएपछि उक्त टोली आन्दोलन स्थगित गरेर फर्केको छ। सोही सहमतिअनुरूप सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय “अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग” गठन गरिसकेको छ। फेरि गत चैत २० गते १४ जिल्लाका ४ सय जति मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौं आएर शान्ति वाटिकामा बास बसेर आन्दोलन गरिरहेका छन्। पीडितहरूको माग छ–तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेकलगायतलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अवैध घोषणा गर्नुपर्ने। यो माग त्यत्तिकै सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्न। यसका लागि ऐन नै जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पश्चातदर्शी हुनुपर्ने छ, सामान्यतया ऐन पश्चातदर्शी हुँदैन। प्रश्न उठ्छ–कहिलेदेखि पश्चातदर्शी बनाउने भन्ने। किनभने एक पीडितका बाजेले सुदखोरसँग ऋण लिएकामा सुदखोर र उनका छोराको मृत्यु भइसक्यो भने पीडितका पनि ऋण लिन बाजे र बाबु दुवैको मृत्यु भइसक्यो। तर पीडितले तिर्नुपर्ने रकम भने चुलिँदै गएको छ, पीडितको पीडा सयौँ गुणाले बढ्दै गएको छ। यस्तो परिस्थितिमा पचासौँ वर्षअघि देखि लागू हुने गरेर कानुन बनाएर तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक इत्यादि सबै अवैध घोषणा गर्दा सुदखोरहरूको बाहेक अन्य निर्दोष व्यक्तिहरूको पनि तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक आदि अवैध बनाइनुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित हुन्न। किनभने कानुन केही व्यक्तिहरूको नाम किटानी गरेर निर्माण गर्न सकिँदैन। यसअघि पनि मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँ आएर पटक पटक आन्दोलन गरेकामा गत साउन २७ गते पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइएकोमा उक्त कार्यदलले गत भाद्र २७ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो जुन कार्यान्वयन गरिएको छैन। मिटर ब्याज अपराध घोषित सरकारले मिटर ब्याज अपराध घोषणा गर्नाको साथै आयोग नै गठन गरिसक्दा पनि यी पीडितहरूले आन्दोलन किन अन्त्य गरेनन् भन्ने चिन्तनको विषय छ। सामान्यतया कुनै पनि ऐन कानुन पश्चातदर्शी रूपमा लागू हुँदैन भन्ने माथि उल्लेख गरियो र सो घोषणालाई ऐनको स्वरूप दिएर जारी गरेमा प्रारम्भ हुने भनेर तोकिएको मितिदेखि मात्र सबै नेपाली नागरिकमाथि लागू हुन्छ, सुदखोरहरूमाथि मात्र लागू हुन्न। तसर्थ सरकारले यो घोषणा धरातलीय यथार्थ नबुझी गरेको देखिन्छ। यसबाट राज्यले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या बुझेको छैन, बुझ्न चाहेको छैन वा लोलोपोतो गरेर अल्झाउन खोजिरहेको छ। किनभने सबै मिटर ब्याज पीडितहरूसँग सुदखोरहरूले घरसारमा वा रजिस्ट्रेसन पारित गरेर गरिएका लिखतहरूमा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिने दिने भनेर लेखिएको छैन र कतिपय लिखतमा नेपाल कानुनअनुसार ब्याज लिइने उल्लेख छ। यी पंक्तिकारले पीडितहरूसँग भएका केही लिखत अध्ययन गर्दा र पीडितहरूसँग सोध्दा पनि कुनै पनि लिखतमा कानुनले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज लिने दिने बेहोरा उल्लेख छैन। अर्थात कानुन विपरित बढी ब्याज लिए दिएको कुनै दसी, सबुद प्रमाण छैन। यस्तोमा मुलुकी अपराध संहितालगायत कानुन पश्चातदर्शीरूपमा लागू हुने गरेर संशोधन गर्दैमा पनि कुनै सुदखोर मिटर ब्याजको अपराधमा दण्डित हुने अवस्था नै छैन। साथै तमसुक लगायतमा थैली बढी लेखेको, सम्पत्ति धितोमात्र राखेकोमा स्वामित्व नै हस्तान्तरण हुने गरेर छिनुवा पास गरेको आदि सम्बन्धमा उजुर कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पीडितले त्यसो गरेको पनि देखिँदैन। त्यसकारण विद्यमान लिखतहरूको आधारमा मिटर ब्याज अपराध घोषणा गर्दैमा समस्या समाधान हुने छैन। स्मरणीय छ, २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहार महलको दफा ६ मा लिन पाइने अधिकतम ब्याज १० प्रतिशत भनेर तोकेकामा उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर जारी गरिएको मुलुकी देवानी संहितको लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४७८को उपदफा (२) मापनि वार्षिक १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने उल्लेख छ, जुन ब्याङ्किङ प्रणालीको कारोबारमा भने लागू हुँदैन। यस्तो अवस्थामा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिनु स्वतः अवैध ठहर्छ तर लिखतहरूबाट १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएको देखिँदैन। सुदखोरहरूको धुर्त्याइँ/चतुर्‍याइँ १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिनु कानुन विपरित हुने हुनाले नै सुदखोरहरूले विभिन्न किसिमले धुर्त्याइँ/चतुर्‍याइँ गरेका देखिन्छ। उदारहणका लागि मासिक ३ प्रतिशत वा वार्षिक ३६ प्रतिशतको दरले ब्याजमा ऋण दिँदा १ लाख रूपैयाँ ऋण ५ वर्षका लागि दिएको अवस्थामा ५ वर्षमा लाग्ने ३६ प्रतिशतको दरले लाग्ने ब्याज १ लाख ८० हजार समेत ऋण २ लाख ८० कायम गरेर कपाली तमसुक बनाइन्छ, जसमा कानुनबमोजिम ब्याज लिने भनेर लेखिन्छ। यो भयो सबभन्दा कम आपराधिक क्रियाकलाप। बुझिएअनुसार ऋण लिएको भन्दा तेब्बर, चौब्बर बढी रकमको तमसुक बनाउनेदेखि परिवारका एक जना सदस्यले ऋण लिएमा परिवारका बाँकी सदस्यहरूबाट पनि तमसुक गराएर लिने गर्ने गरेका बुझिन्छ। यस्ता आपराधिक क्रियाकलापको कुनै पनि सबुद प्रमाण छैन, तर तमसुक भने विधिवत् गरिन्छ, जुन अद्यापि अस्तित्वमा छन्। तमसुकको भाका नाघेपछि सुदखोरले अदालतमा मुद्दा दायर गरेर सम्पत्ति लिलाम गराएर असूल उपर पनि गर्छन्। तिर्न नसक्नेलाई थुन्नेसमेत गरिन्छ। हुन त १ लाख रूपैयाँ ऋण लिँदा दैनिक १ हजारको दरले ब्याज पनि लिने गरेका उदाहरण छन्, जसको लिखित प्रमाण हुँदैन। जुन भनेको वार्षिक ३६ प्रतिशत ब्याज हो। अझ कतिपय सुदखोरले ऋणीको सम्पत्ति दृष्टिबन्धक तमसुक सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट रजिस्ट्रेसन पारित गराएर लिन्छन् र ऋणीले ऋण नतिरी भाखा नघाएपछि दृष्टिबन्धक राखिएको सम्पत्ति लिलाम गराएर असूल उपर गर्छन्। सबभन्दा बढी पीडा त्यस्ता सुदखोरले दिन्छन् जसले ऋण दिएबापत ऋणीको सम्पत्ति नै छिनुवा पास (ऋणीको सम्पत्ति रजिस्ट्रेसन पारित गराएर स्वामित्व नै हस्तान्तरण) नै गराएर लिन्छन्, ऋण तिरेपछि त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएर। तर लिएको ऋणको कैयौँ गुणा रकम फिर्ता दिँदा पनि सुदखोरहरूले सम्पत्ति फिर्ता गर्दैनन्। साथै ऋणीले पटक पटक साँवा र ब्याजबापत रकमहरू सुदखोरलाई फिर्ता बुझाउँदा रसिद भर्पाइ केही दिँदैनन्, आफ्नै बहिखाता वा डायरीमा टिपेर राख्छन्। यस पंक्तिकारले भेटेका पीडितहरूसँग सुदखोरलाई उनीहरूले फिर्ता बुझाएको कुनै कानुनी रसिद भर्पाइ लगायतको प्रमाण दिइएको रहेनछ, खालि सुदखोरको बहिखाता वा डायरीमा टिपेर टिपोटको फोटोकपी मात्र रहेछ, जसमा कुनै हस्ताक्षर, ल्याप्चेसमेत छैन। जहाँकि मुलुकी देवानी संहिताको लेनदेन व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४८२ मा यसरी साँवा ब्याज फिर्ता गर्दा साहूबाट सहीछाप गरेको रसिद भर्पाइ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी संयन्त्रको मिलेमतो घरसारमा गरिने लिखतबाहेक रजिस्ट्रेसन पारित गरेर गरिने दृष्टिबन्धक तमसुक र स्वामित्व छाडिदिने राजीनामाको लिखतको हकमा मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने प्रक्रियाको अन्त्यमा सो कार्यालयका सम्बद्ध हाकिमले साहू र ऋणीसँग प्रत्यक्ष रूपमा यो यति रकम यो यति कारणले लिए/दिएको हो भनेर साहू र ऋणी दुवैलाई उनले आफैँ सोध्दा दुवै पक्षले सहमति जनाएपछि मात्र प्रक्रिया पूरा गरिन्छ। तर ऋणको रकमभन्दा बढी रकमको दृष्टिबन्धक तमसुक रजिस्ट्रेसन पारित गरिएको भनिन्छ। यस्तै ऋणमात्र लिएको र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण नगरेकामा पनि सम्पत्ति राजीनामा पारित गरेको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने सम्बद्ध हाकिमको नियत पनि शंकास्पद छ। सुदखोरसँग सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो बिना यस्तो काम सम्भव छैन। फौजदारी अपराध सप्तरीका वैदेशिक रोजगारमा रहेका पीडितकी पत्नीको सुदखोरले कहिले साँवा ब्याज मिनाहा गर्ने प्रलोभन दिएर र कहिले चक्कु पेस्तोल देखाएर बलात्कार गरेको समाचार संप्रेषण भएको छ।उनीहरूले बलात्कारको जाहेरी सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेपछि उच्च अदालत जनकपुरले परमादेश जारी गरेपछि मात्र जाहेरी दर्ता गरिएछ। यसरी प्रहरी प्रशासनले पनि पीडितहरूलाई असहयोग गरेको देखिन्छ, अर्थात प्रहरीको सुदखोर बलात्कारीसँग मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखियो। हुन त राजधानीमा नै नाबालिका बलात्कारका आरोपीलाई कानुनमा नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत समेतको सहमतिमा न्यायिक हिरासतबाट मात्र मुक्त गरिएन, राज्यले उक्त आरोपीको देवत्वकरण गरेको छ। यस्तोमा तराईका गाउँका निमुखा पीडितहरूहरूले न्याय नपाउनुमा कुनै आश्चर्य छैन। राजनीतिक आयाम हाल केही नेता, राजनीतिकर्मीहरू यी पीडितहरूको समस्यालाई राजनीतिक उद्देश्यबाट भजाउन उद्यत देखिन्छन्। कतिपय राजनीतिकर्मीहरूले यी पीडितहरूलाई भोट ब्यांकका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् र निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न यिनीहरूको पटक-पटक भावनात्मक दोहन गर्ने गरेका छन्। आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि यी पीडितहरूलाई कहिले उक्साउने र अभीष्ट पूर्ति हुने अवस्था आए थामथुम गरेर साम्य पार्ने गर्छन्। तर पीडितहरूको समस्या समाधान भए/गरिएको भने छैन। यस्ता पीडितहरू तराईका केही जिल्लामा मात्र सीमित छैनन्, ७७ जिल्लाहरूमा नै छन्, तर दुर्भाग्यवश पीडितहरू एकताबद्ध छैनन्। अथवा सुदखोरहरूको स्वार्थमा एकताबद्ध हुन दिइएको छैन। सुदखोरहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिको अतिरिक्त उच्चपदस्थ कर्मचारी, समाजमा लब्ध प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिसमेत छन्। त्यसैले सुदखोरहरूको राज्य सञ्चालकसँग सघन सम्बन्ध छ र यो नै समस्याको राजनीतिक आयाम हो, जुन कारणले गर्दा पीडितहरूको समस्या जेलिँदै गएको छ। समाधानका उपाय सरकारले “अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग” गठन गरिसकेको छ। तर माथि उल्लेख गरिएअनुसार अनुचित लेनदेन गरेको सबुद प्रमाण अस्तित्वमा छैन। त्यसैले यो आयोगको नामअनुसारको कार्यादेश भएमा यान्त्रिक तरिकाले समस्या समाधान हुन सक्दैन। हुन त उक्त आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश कार्की उच्च नैतिक चरित्र भएका इमानदार र निष्ठावान व्यक्ति हुन। साथै उनी भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न भएको सुनिएको छैन। तर आयोगले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्ने कुरा सो आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा प्राधिकार, कार्यविधिलगायतका विभिन्न सर्तमा निर्भर गर्छ। तर ती अद्यापि सार्वजनिक गरिएको छैन। यस सम्बन्धमा निम्नलिखित तरिका अवलम्बन गरिएमा मात्र उक्त आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने देखिन्छ: १. उक्त आयोगलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ। २. आयोगले ७७ जिल्लाका सबै पीडितबाट उजुरी संकलन गरेर तालिकीकरण गरिनुपर्छ जसमा प्रत्येक सुदखोरले गरेको लगानी, ऋणीहरूको पारिवारिक विवरण समावेश गरिनुपर्छ। ३. सबै सुदखोरलाई निश्चित म्यादभित्र तिनीहरूले गरेको ऋण लगानीबारे सप्रमाण आयोगमा विवरण दिन लगाउने। ४. पीडितबाट प्राप्त उजुरी र सुदखोरहरूबाट प्राप्त विवरण भिडाएर एकीकृत तालिकीकरण गर्ने। ५. साथै आयोगमा आफूले गरेको ऋण लगानीको विवरण नबुझाएमा यस्ता सुदखोरले गरेको लगानी स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका लागि यही बेहोरा उल्लेख गरेर ऐन नै जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनुपर्छ। ६. प्रत्येक सुदखोरले गरेको लगानीको तालिकीकरण गरिसकेपछि हरेक सुदखोरसँग त्यसरी ऋण लगानी गर्ने वैधानिक स्रोत माग गरिनुपर्छ। वैधानिक स्रोतको प्रमाण पुर्‍याउन नसक्ने सुदखोरको सम्पूर्ण लगानी जफत गरिनुपर्छ। तत्पश्चात उक्त ऋणसँग सम्बन्ध दृष्टिबन्धक तथा छिनुवा पास बदर गरिनुपर्छ। यसका लागि पनि यही बेहोरा उल्लेख गरेर ऐन जारी गरी आयोगलाई प्राधिकार दिइनुपर्छ। अन्तमा राज्यलाई मिटर ब्याज जस्तो मध्ययुगीन सामन्ती शोषणको चरमोत्कर्ष निर्मूल पार्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। राज्यले यो अवसर गुमाउनु हुन्न। अन्यथा ७७ जिल्लाका पीडित एकताबद्ध भएर आन्दोलन गरेमा देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन समेत हुन सक्छ जुन विद्यमान राजनीतिक दलहरूलाई र तिनका नेतृत्वलाई पाच्य नहुन सक्छ। २०७९ चैत्र ३१ गतेको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha

Thursday, March 23, 2023

Ramifications of MCC’s “interpretive declaration”

MCC Compact (agreement) signed in 2017 to build 400 kV transmission line from Lapsiphedi and Ratmate in Kathmandu valley to Hetauda and to Damauli-Butwal through to Indian border as well as to repair and maintain some roads with a grant of US $500 million in 5 years had become controversial as it was heavily criticized from a number of perspectives. Grounds of criticism The road repair and maintenance part of the compact was not criticized. But the transmission infrastructure component was highly criticized as Nepal herself is languishing for lack of transmission infrastructure to increase electricity consumption within Nepal. The transmission infrastructure from Kathmandu to Butwal and eventually to Gorakhpur in India is obviously for export. Prima facie same to Hetauda seems to be for domestic use of electricity. Actually, it too is for export as the 400 kV transmission infrastructure from Hetauda to Dhalkebar is under construction while the 400 kV transmission infrastructure from Dhalkebar to Mujaffarpur in India was operationalized in 2016. Prudent course would have been to export electricity only after meeting Nepal’s electricity need to saturation level. This facet was completely ignored by the Compact. Not only Karnali and Sudur Paschim provinces are lagging behind economically for lack of access to industrial quality electricity, even 4 industrial corridors in Tarai belt, which are accessible by road, lack requisite transmission infrastructure and electricity requirements of industries there have yet to be fully met. Nepal’s per capita electricity consumption last year was 300 kWh only while the same was 1,200 and 2,800 kWh respectively in India and Bhutan. Nepal’s goal should be to make industrial quality electricity available in each of 753 municipalities of the country and increase per capita electricity consumption by industrializing the country massively and electrifying transportation to displace imported fossil fuel. This was one main reason that attracted criticism. MCC was also criticized as it planned to build 400 kV transmission line at the cost of Rs 150 million per kilometer while NEA had already built same from Dhalkebar to Bhittamod in Jalwshwar, which is connected to Mujaffarpur in India, at the cost of less than Rs 40 million per kilometer. Since the transmission line planned by MCC entailed building it over hilly terrain, at most it should have cost Rs 60 million per kilometer. Additionally, instead of having NEA, capable and experienced in building 400 kV transmission line cost effectively, build the transmission line, MCC had set up a new institution for the purpose, which was not wise from any angle. In this respect the deafening silence of NEA is surprising. MCC was categorically mentioned as the economic pillar of Indo Pacific Strategy (IPS) in the document published by the US State Department in 2019. In this backdrop GoN accepting MCC grant and affiliating herself with ISP entailed Nepal renouncing her non-aligned foreign policy, which she was adhering to since 1955, and this was stridently criticized. Most ministers, MPs, politicians, bureaucrats, media persons, etc. denied that MCC is related to ISP. But US secretary of state Michael Pompeo had mentioned in 2018 that Nepal already is part of ISP. Similarly, Acting Deputy Assistant Secretary for South Asia at the US Department of State David J Ranz had said that “MCC was one of the most important initiatives being implemented in Nepal under the US Indo-Pacific Strategy” in 2019 during his Nepal visit. Additionally, various Articles of the Compact were also criticized. However, most ministers, MPs, politicians, bureaucrats, media persons, etc. claimed that there were no provisions in the Compact detrimental to Nepal. Parliamentary ratification The then finance minister Sharma tabled MCC and “interpretive declaration” thereto for the ratification by the House of Representatives (HoR) on February 27, 2022. The interpretive declaration attempted to amend some Articles of the Compact that had become controversial. It is surprising that GoN tried to explain away some of the controversial Articles of the Compact through interpretive declaration, while initially it had failed to see any problem with any Article of the Compact. This action on the part of GoN proved the critics right. Finally, MCC and the interpretive declaration were ratified by HoR pursuant to Article 279 of Nepal’s Constitution. It is interesting to note that there are a number of “condition precedents” stipulated in the Article 7.2 and Annexes 4 and 5 of the Compact. But parliamentary ratification finds mention nowhere in the Compact. In this backdrop the Law, Justice and Parliamentary Affairs ministry advising GoN that Compact needs parliamentary ratification also became highly contentious. Question in the mind of everyone was why is it necessary to have an ordinary grant agreement ratified by the parliament, especially when no grant agreement signed so far have ever been ratified by the parliament. In the considered opinion of the critics, having MCC Compact ratified by the parliament impairs dignity of the parliament. The provision of Clause (d) of Article 279 (2) of Nepal’s Constitution had been flouted time again by not ratifying agreements related to division of natural resources and its use except for the Mahakali treaty. But surprisingly MCC Compact was ratified to receive a grant of merely $10 million/year. Last fiscal year Nepal had received $1.756 billion as grant from various countries and none of the grant agreements were ratified by parliament. Topics covered by interpretive declaration The first clause of the interpretive declaration stated that Nepal shall not be a part of any United States' strategy, military or security alliance including ISP. Similarly, it was also stated that the Constitution of Nepal would prevail over the Compact. Moreover, the declaration attempted to amend Articles 2.7, 5.1 (b), 3.2 (f), 3.5, 3.8 (a), 5.1 (a), 5.5, 7.1 and 8.1 of the Compact. Status of interpretive declaration Under contract law of each and every country of the world, any agreement signed between two parties can only be amended by the agreement of both parties. Any such agreement cannot be amended especially by interpreting the provision of the agreement just the opposite of what is written in the agreement. Interpretation can be resorted to in the cases where clarity is called for. But contradictory interpretations cannot be made. Besides, Article 6.2 (a) stipulates that “The Parties may amend this Compact only by a written agreement”. Therefore, no ex parte interpretative declaration can effectively amend any Article of the Compact. Further, Dr Himesh Dhungel, MCC’s former country director for Nepal (and an American citizen), speaking after Nepal’s HoR passed the interpretive declaration said that the interpretive declaration has no value in international law. Moreover, MCC’s office in Washington DC issued a statement welcoming the ratification of the Compact, but did not even acknowledge the interpretive declaration. Basically, MCC ignored the interpretive declaration, thereby impairing dignity Nepal’s HoR. Therefore, the interpretive declaration is one sided and HoR was not able to make any change in the Compact. Similarly, the then law minister opined that treaties can be amended by issuing interpretive declarations by one party under Vienna Convention on the Law of Treaties. However, there is no provision as such in that Convention. Therefore, MCC Compact stands unchanged as it was signed in 2017 and the interpretive declaration has not made any change or amended it. Since MCC and US government did not acknowledge the declaration, Nepal’s contention that the Constitution of Nepal would prevail over the Compact has also become dubious. Meaning MCC Compact supersedes Nepal’s Constitution. This is very ominous. Indo-Pacific Strategy The interpretive declaration disclaimed that Nepal is affiliated to the Indo-Pacific Strategy (ISP). But, since MCC and the US government did not even acknowledge it, it indirectly proves that Nepal has become affiliated to ISP. In other words, Nepal has renounced her nonaligned foreign policy and that is not prudent. Especially due to the geopolitical situation, Nepal affiliating with ISP could be lethal. Ukraine renouncing nonaligned foreign policy to join NATO has proved to be lethal as Russia has invaded her for that very reason. The war has lasted more than one year and there is no certainty when that war will end. By now over hundred thousand civilians have died and many towns and a lot of infrastructure have been completely destroyed. Western countries are supporting the war by supplying armaments, but army personnel of Ukraine are meeting untimely death. Ukraine is not engaged in the war because her sovereignty is at threat. She is waging war to join NATO and renounce non aligned foreign policy, which cannot be deemed wise from any perspective. Similarly, Afghanistan was adhering to non aligned foreign policy till 1973. But after she renounced that policy, the then Soviet Union invaded her in 1979 only to retreat in 1989, after which the Taliban government was formed in 1996. The US invaded her in 2001 to unseat the Taliban government and Islamic Republic was established with the support of western countries. Western countries also deserted her in 2021 and the country is now in shambles. Therefore, since the declaration was not accepted by the other party to the Compact, it could be costly for Nepal to be affiliated to ISP in view of the geopolitical situation, especially since it would not be acceptable to Russia and our northern neighbor China. Even India is maintaining neutrality in the matter of the Ukraine war and Nepal affiliating with ISP could become unacceptable to India after some time. Conclusion As Nepal is not industrialized to the optimum level, there is rampant unemployment and youth are migrating to gulf nations and eastern Asian countries for employment, where they are exploited to the hilt. Further, since USAID has established that use of one kWh electricity results in value addition by 86 US cents, it is not wise to build infrastructure to export electricity. Better use of that grant would have been to build infrastructure to maximize electricity use to industrialize the country, electrify transportation to displace imported petroleum products. Besides, NEA should have been entrusted to build transmission infrastructure instead of establishing new institution to build the same at unnecessarily huge cost. Moreover, MCC and the US government's failure to acknowledge the interpretive declaration, passed by HoR, amounts to contempt of parliament. Furthermore, although the declaration sought to amend controversial provisions of the Compact, the same failure to acknowledge has left those provisions intact. Additionally, it is not wise to renounce the nonaligned foreign policy that Nepal had adopted for almost 70 years. Published in People’s Review of March 23, 2023 Ratna Sansar Shrestha, FCA

Tuesday, March 21, 2023

एमसीसीः व्याख्यात्मक घोषणा र त्यसको उपेक्षाको प्रभाव

काठमाडौंको लप्सिफेदी र रातमाटे देखि हेटौंडा तथा रातमाटेबाट दमौली हुँदै बुटवल र भारतीय सीमानासम्म ३१५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी प्रशारण लाइन लगायतको पूर्वाधार निर्माण गर्ने र केही सडकहरु मर्मत सम्भार गर्नको लागि एमसीसी नामक अमेरिकी सरकारको एक निगमले नेपाललाई ५ वर्षमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने सम्बन्धमा सन् २०१७ मा सम्झौता भएकोमा बिभिन्न तप्काबाट बिभिन्न दृष्टिकोणबाट आलोचना गरिएकोले त्यो सम्झौता विवादास्पद बनेको थियो । विरोधका कारणहरु केही सडकहरु मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा त्यति विरोधको भएन । तर प्रशारण लाइन भने देशभित्र बिजुली अधिकतम खपत गराउने उद्देश्यले नभएर निकासी गर्नको लागि निर्माण गर्न लागेकोले धेरै विरोध भयो, देश भित्र बिजुली खपत गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार अभाव भएको अवस्थामा । बुटवल हुँदै भारतीय सीमानासम्म निर्माण गरिने प्रशारण लाइन बिजुली निकासीको लागि नै भएको स्पष्ट छ । तर काठमाडौंको रातमाटेबाट हेटौंडा पु¥याइने प्रशारण लाइन पनि बिजुली निकासी गर्नैको लागि हो, किनभने हेटौंडाबाट ढल्केबरसमम ४०० केभीको प्रशारण लाइन निर्माणाधीन छ र ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुरसम्म ४०० केभीको प्रशारण लाइन हाल संचालनमा नै छ । देशभित्र बिजुलीको माग अधिकतम पूरा गरेर प्रति व्यक्ति बिजुली खपत केही हजार युनिट पु¥याइ सके पछि बाँकी बचेउब्रेको बिजुलीमात्र निकासी गर्ने सोच बुद्धिमानीपूर्ण हुन्थ्यो । प्रशारणको पूर्वाधारको अभावमा कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशहरु मात्र होइन आवागमन सहज भएको र ४ वटा औद्योगिक करिडरहरु भएका तराइका जिल्लाहरुमा समेत प्रशारणको पूर्वाधारको अभाव छ र उद्योगहरुलाई चाहिने जति बिजुली आपूर्ति हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष नेपालमा प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ३०० युनिट थियो भने भारतमा १,२०० र भुटानमा २,८०० युनिट । लक्ष्य हुनु पथ्र्याे देशका सबै पालिकाहरुमा औद्योगिक स्तरको बिजुली आपूर्ति गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गरेर औद्योगिकरण गरेर प्रति व्यक्ति बिजुली खपतमा वृद्धि गर्नु । तर यस विपरित बिजुली निकासीलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर थप पूवाधार निर्माण गर्ने अवधारणाले गर्दा चर्को विरोध भएको हो । साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको ढल्केबर देखि भिट्ठामोडसम्म ४०० केभीको प्रशारण लाइन (जुन भारतको मुजफ्फरपुरमा जोडिएको छ) को लागत प्रति किलोमिटर ४ करोड रुपियाँ भन्दा कम लागेकोमा यो सम्झौता अनुसार निर्माण गरिने प्रशारण लाइनको लागत प्रति किलोमिटर १५ करोड रुपियाँ भन्दा बढी पर्ने भएकोमा पनि विरोध भएको थियो । पहाडी भूभागसमेतबाट प्रशारण लाइन लैजानु पर्ने हुनाले बढीमा प्रति किलोमिटर ६ करोड रुपियाँसम्म लाग्नु पर्नेमा अनुभवी तथा क्षमतावान संस्था प्राधिकरणलाई प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा नदिाएर नयाँ संस्था खडा गरेर बढी लागतमा निर्माण गर्नु कसै गरेर पनि बुद्धिमानी मान्न नसकिने हुनाले बढी विरोध भएको हो । तर यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको मौनता आश्चर्यजनक रह्यो । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले सन् २०१९ मा प्रकाशित गरेको हिन्द–प्रशान्त रणनीति सम्बन्धी दस्तावेजका अनुसार एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकोे आर्थिक खम्बा हो भनेर किटानीसाथ लेखिएको छ । यस्तोमा एमसीसीको अनुदान स्वीकार गरेर नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा परोक्षरुपमा सामेल हुन लागेकोमा धेरै चर्को विरोध भयो । हुन त नेपालका धेरै मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, बुद्धिजीवि, पत्रकारले एमसीसीको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसंग कुनै सम्बन्ध छैन भनेर ठोकुवा गरेका हुन् । तर सन् २०१८ मा तत्कालिन अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट (मन्त्री) माइकल पम्पिओले नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भनेका थिए भने सन् २०१९ मा हिन्द–प्रशान्त हेर्ने तत्कालिन कायममुकायम सहायक उप सचिव (राज्यमन्त्री) डेभिड राय्न्जले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको महत्वपूर्ण पहल हो भनेका थिए । त्यसैले नेपालले सन् १९५५ देखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेर हिन्द–प्रशान्त रणनीति जस्तो पाश्चात्य सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुनु आत्मघाती हुन्छ भनेर कडा विरोध भएको हो । यस अतिरिक्त उक्त सम्झौताका बिभिन्न दफाहरु सम्बन्धमा पनि व्यापक विरोध भएको थियो । तथापि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु लगायतका बिभिन्न पदाधिकारीहरु, बिभिन्न सांसदहरु, केही पत्रकार तथा बुद्धिजीविहरुको अतिरिक्त एमसीसी र अमेरिकी सरकारका पदाधिकारीहरुले उक्त सम्झौतामा कुनै पनि कमि कमजोरी छैन भनेर कडा पैरवी गरेका थिए । संसदीय अनुमोदन प्रतिनिधि सभाबाट उक्त सम्झौता अनुमोदनको सन्दर्भमा २०७८ साल फागुन १५ (२०२२ फेब्रुअरी २७) मा बसेको प्रतिनिधि सभाको दशौं अधिवेशनको बैठक संख्या ७ र ८ मा प्रतिनिधि सभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौता माथिको प्रस्तावित व्याख्यात्मक घोषणासमेत छलफलको लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरे । विशेषतः उक्त सम्झौतामा भएका अस्वीकार्य भनेर व्यापक विरोध गरिएका दफाहरुको सम्बन्धमा समेत उक्त व्याख्यात्मक घोषणामा प्रस्ताव गरिएको थियो । पहिले ती व्यवस्थाहरुमा कुनै गल्ति नदेख्ने सरकारले उक्त व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गर्नु नै अचम्भित हुने कुरा थियो । किनभने सरकारको यो कदमले आलोचकहरुका भनाइ पुष्टि गरेको छ । उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सम्बन्धमा सांसदहरु सुरेन्द्रकुमार कार्की देखि गगनकुमार थापासम्मले संसदमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए । अन्ततः नेपालको संविधानको धारा २७९ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २३० बमोजिम त्यस दिनको बैठकले सो सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणा बहुमतले पारित ग¥यो । स्मरणीय छ, सम्झौताको दफा ७.२ र अनुसूची ४ र ५ मा धेरै वटा पूर्वशर्तहरु उल्लेख गरिएको भएता पनि नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरिनै पर्छ भन्ने पूर्व शर्त त्यो सम्झौतामा कहिँ कतै उल्लेख थिएन । तथापि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सो सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गरिनु पर्ने राय दिएकोले झन धेरै विवादास्पद बन्यो । सामान्य अनुदान सम्झौता समेत संसदबाट अनुमोदन गर्न लागेकोमा पनि प्रचण्ड विरोध भएको थियो, जब कि यस अगाडी सम्पन्न कुनै पनि अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेको इतिहास छैन । सामान्य अनुदान सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्दा संसदको गरिमामा नै आँच आउने धारणाहरु व्यक्त गरिएको थियो । अर्कोतिर संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धमा भएको कुनै पनि सम्झौता संसदबाट अद्यापि अनुमोदन गरिएको छैन, महाकाली सन्धि बाहेक । यस्तोमा वार्षिक १० करोड डलर अनुदान पाउन संसदले सम्झौता अनुमोदन गर्नु आश्चर्यजनक छ, जब कि गत आर्थिक वर्षमात्र बिभिन्न देशहरुबाट जम्मा १ अर्ब ७५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न सम्झौताहरु भएका थिए, तर ती कुनै पनि अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नु परेको थिएन । व्याख्यात्मक घोषणाले समेटेको कुराहरु सो व्याख्यात्मक घोषणाको पहिलो दफामा नै नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आबद्ध रहेको मानिने छैन भनेर घोषणा गरिएको छ । यस अतिरिक्त उक्त सम्झौतामा समाविष्ट संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुन पालना गर्नु पर्ने दफा २.७ र ५.१ (ख), बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी दफा ३.२ (च), नेपाल सरकारले बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नु पर्ने एमसीसीको परामर्श सम्बन्धी दफा ३.५, अमेरिका स्थित लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन पर्ने व्यवस्था भएको दफा ३.८ (क), एमसीसीले बिना कारण एक पक्षियरुपमा यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने दफा ५.१ (क), उक्त सम्झौताको समाप्ति पछि पनि नेपाल सरकारको जिम्मेवारी कायम रहने दफा ५.५, नेपालको राष्ट्रिय कानुन र उक्त सम्झौता बाझिएमा सम्झौताले नेपाल कानुनलाई निष्प्रभावी पार्ने दफा ७.१ र सम्बद्ध सबै जग्गा र वनक्षेत्र एमसीसी मातहत रहने दफा ८.१ सम्बन्धमा व्याख्यात्मक घोषणाले संशोधन गर्ने प्रयास ग¥यो । व्याख्यात्मक घोषणाको हैसियत नेपाल लगायत संसारका कुनै पनि देशको करार सम्बन्धी कानुन अनुसार दुइ पक्षबिच सम्पन्न सम्झौता एक पक्षले मात्र संशोधन गर्न सक्दैन, त्यो पनि सम्झौतामा भएको प्रावधानको ठीक विपरित व्याख्या गरेर । व्याख्या भनेको अस्पष्ट प्रावधानको सम्म गर्न सकिन्छ, तर विपरित अर्थ निस्कने व्याख्या गर्न कसै गरेर पनि मिल्दैन । उक्त सम्झौताको दफा ६.२ को खण्ड (क) मा किटानीसाथ सो सम्झौताका पक्षहरुले लिखित सम्झौताद्वारा मात्र संशोधन गर्न सक्नेछ भनिएको छ । यस्तोमा नेपाल एक पक्षले मात्र व्याख्यात्मक घोषणा गरेको आधारमा उक्त सम्झौतामा कुनै पनि संशोधन गर्न सकिन्न र गरे पनि त्यस्तो संशोधन प्रभावकारी हुन्न । एमसीसीको नेपाल कार्यालयका पूर्व निर्देशक डा हिमेश ढुङ्गेलले संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा सहित यो सम्झौताको अनुमोदन गरिए पछि सार्वजनिक रुपमा नै उक्त “व्याख्यात्मक घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हैसियत छैन” भने । त्यस्तै यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिए लगत्तै एमसीसीको अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन स्थित कार्यालयबाट नेपालको संसदले गरेको अनुमोदन स्वीकार गरेर वक्तव्य प्रेषित गरियो । तर उक्त वक्तव्यमा संसदबाट अनुमोदन गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा सम्बन्धमा एक शब्द पनि उल्लेख गरिएन । अर्थात एमसीसी नामक निगमले नेपालको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको पूर्णतः उपेक्षा ग¥यो, स्वीकार गरेन । तसर्थ पनि व्याख्यात्मक घोषणा एक पक्षिय भयो र यसले एमसीसीसंग भएको सम्झौतामा कुनै हेरफेर संशोधन परिवर्तन गरेको छैन । त्यस्तै तत्कालिन कानुमन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्माकोइरालाले लः अन ट्रिटिज नामक भियना अभिसन्धि (एक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन) अनुसार व्याख्यात्मक घोषणाबाट पनि एक पक्षियरुपमा सन्धि संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा अभिव्यक्त गरे तापनि उक्त अभिसन्धिको कुनै पनि धारा, उपधारामा एक पक्षियरुपमा व्याख्यात्मक घोषणाको आधारमा सन्धि संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यस्तो संशोधन मान्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था छैन । तसर्थ एमसीसीसंग जे जुन व्यवस्था÷प्रावधानहरु सहित सन् २०१७ मा सम्झौता भएको हो ती सबै यथावत कायम छन्, व्याख्यात्मक घोषणाबाट कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन, परिमार्जन भए गरिएको छैन । हिन्द–प्रशान्त रणनीति उक्त व्याख्यात्मक घोषणाको पहिलो बुँदामा नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आबद्ध छैन भनेर अस्वीकरण गरियो । तथापि यो सम्झौताको अर्को पक्ष एमसीसी र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सो व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेकोले नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आबद्ध रहेको पुष्टि गर्दछ । अर्थात नेपालले विद्यमान असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेको छ, जुन बुद्धिमानीपूर्ण होइन । विशेषतः भूराजनीतिक परिस्थितिको सम्बन्धमा यो काम नेपालको लागि घातक सिद्ध हुन सक्छ । युरोपेली देश युक्रेनले असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेर उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठनमा आबद्ध हुन खोज्दा अहिले रुससंग १ वर्ष देखि युद्धरत र उक्त युद्ध कहिले टुङ्गिन्छ ठेगान छैन । गत महिनासम्ममा १ लाख भन्दा बढी गैर सैनिकहरुको मृत्यु भई सक्यो र पूर्वाधार लगायतका धेरै धनसम्पत्ति ध्वस्त भइ सक्यो । युद्धको लागि पश्चिमा देशहरुले हातहतियार त आपूर्ति गरि रहेका छन्, तर धेरै युक्रेनी सैनिकले ज्यान गुमाइ सके । युक्रेनको सार्वभौमिकता खतरामा परेकोले युद्ध गर्न परेको होइन, उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठनमा आबद्ध हुनको लागि यत्रो जनधनको क्षति गराएर अंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गर्नुमा न कुनै सार्थकता देखिन्छ, न बुद्धिमत्ता नै । त्यस्तै सन् १९७३ सम्म असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको अफ्गानिस्तानले सो नीति परित्याग गर्दा तत्कालिन सोभियत संघले सन् १९७९ मा आक्रमण गरेकोमा मुजाहिद्दिनसंग गृह युद्ध समेतका कारण सोभियत संघ सन् १९८९ मा अफ्गानिस्ताबाट पछि हटेको थियो । त्यस पछि त्यहाँ सन् १९९६ मा तालिबानी सरकार बनेकोमा अमेरिकी आक्रमणमा परेर सन् २००१ मा उक्त सरकार पनि अपदस्थ गरिएर पश्चिमा देशहरुको सहयोगमा त्यहाँ इस्लामी गणतान्त्रिक सरकार स्थापना भएको थियो । तर सन् २०२१ मा पश्चिमा देशहरु पनि अफ्नागनिस्तानबाट पछि हटे । अहिले त्यो देशको, त्यहाँको जनताको र अर्थतंत्रको अवस्था अत्यन्त दयनीय र भयावह छ, विशेष गरेर महिलाहरुको मानव अधिकारको चरम उल्लंघन भइ रहेको छ । तसर्थ व्याख्यात्मक घोषणालाई उक्त सम्झौताको अर्को पक्षले स्वीकार नगरेको परिप्रेक्षमा भूराजनीतिक हिसाबले नेपालले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा आबद्ध हुनु महँगो पर्न सक्छ । विशेषतः हिन्द–प्रशान्त रणनीति नेपालको मित्र राष्ट्र रुस र उत्तरी सँधियार मित्रराष्ट्र चीनलाई पाच्य नहुन सक्ने परिवेशमा र ती देशहरु नेपालसंग चिढिएमा परिणति अनपेक्षित हुन सक्छ । भारत समेत युक्रेन युद्धमा निष्पक्ष रहेको अवस्थामा नेपाल पश्चिमा देशहरुसंगको बढी निकटता कुनै बिन्दु पछि भारतलाई पनि पाच्य नहुन सक्छ । व्याख्यात्मक घोषणा उपेक्षाको प्रभाव माथि उल्लेख गरिए अनुसार एमसीसी सम्झौताको अर्को पक्षले नेपालको संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेकोले उक्त घोषणा उपेक्षित छ, निस्प्रभावी छ । यस सन्दर्भमा उक्त घोषणाको दोस्रो बुँदामा नेपालको संविधान उक्त सम्झौता भन्दा माथि रहेको भनि घोषणा गरिए तापनि यथार्थमा नेपालको संविधान भन्दा माथि उक्त सम्झौता रहेको छ भन्ने सिद्ध हुन्छ । त्यस्तै सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार नेपाल कानुन र यो सम्झौताको व्यवस्था बाझिएमा नेपाल कानुन निष्प्रभावी हुने अवस्था छ र उक्त घोषणा निष्प्रभावी हुनाले नेपाल कानुन भन्दा माथि उक्त सम्झौता रहन पुगेको छ । त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्तिको स्वामित्वमा पनि एमसीसीमा निहित हुने भयो, सम्झौताका दफा ३.२ को खण्ड (च) मा भएको व्यवस्था अनुरुप । अनि सम्झौताको दफा ८.१ अनुसार सम्बद्ध सबै जग्गाको स्वामित्व एमसीसीमा निहित हुने भयो । आदि इत्यादि । सार्वभौम संसदको अवहेलना संविधानको धारा २ अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निहित रहेका नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको संसदले उक्त व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेकोमा सो घोषणा अमेरिकी सरकार र एमसीसीले स्वीकार नगर्दा नेपालको प्रतिनिधि सभाको अवहेलना भएको छ । तर यस तर्फ अमेरिकीहरुको छोडौं नेपालको संसद, सांसदहरु र राज्य संचालकहरुको समेत चासो छैन । उपसंहार नेपालमा समुचित औद्योगिकरण नभएकोले गर्दा रोजगारीको चरम अभावमा नेपाली युवा पूर्वी एशियाली देशहरु तथा खाडी देशहरुमा रोजगारीको नाममा चरम यातना भोगि रहेका छन् । साथै १ युनिट बिजुली नेपालमा खपत भए अर्थतंत्रमा ८६ अमेरिकी सेन्टले मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ भन्ने निक्र्यौल अमेरिकी सहयोग नियोगको रहेको अवस्थामा नेपालको जलस्रोत उपयोग गरेर उत्पादन गरिने बिजुली निकासी गर्नको लागि पूर्वाधार निर्माणमा यत्रो लगानी गर्नु नै गलत हो । उक्त अनुदान नेपालमा अधिकतम बिजुली खपत गर्न सक्षम बनाउनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि लिइनु पथ्र्यो । त्यस्तै नेपालको व्यापार घाटा १० खरब रुपियाँ भन्दा बढी छ र त्यसको एउटा ठूलो कारक हो ३ खरब रुपियाँ हाराहारीको पेट्रोलियम पदार्थको आयात । आयातीत पेट्रोलियम पदार्थलाई यातायात क्षेत्रबाट बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सके मात्र पनि अर्थतंत्रलाई ठूलो राहत हुन्छ, त्यता ध्यान पुगेको छैन । त्यसमाथि अनुभवी तथा क्षमतावान प्राधिकरणबाट निर्माण नगराएर महँगोमा पूर्वाधार निर्माण गर्नु झन गलत हो । यसले गर्दा प्राधिकरण पङ्गु हुने जोखिम हुन्छ । गत वर्षमात्र झण्डै पौने २ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान पाएको नेपालले वार्षिक १० करोड डलर अनुदान पाउन हिन्द–प्रशान्त रणनीति जस्तो पाश्चात्य सैन्य गठबन्धनमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा सामेल हुनु आत्मघाती हुन सक्दछ । साथै नेपालको सार्वभौम संसदको गरिमामा आँच आउने गरेर केही रकम अनुदान लिन संसदबाट अनुमोदन गर्नु पनि गलत काम भएको छ । संसदले व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरे पनि अमेरिकी सरकार र त्यसको एक निगमले उपेक्षा गर्नाले संसदको अवहेलना भएको छ भने उक्त उपेक्षाले गर्दा सो सम्झौतामा रहेका अस्वीकार्य प्रावधानहरु सबै यथावत रह्यो र सो सम्झौता नेपालको संविधान तथा कानुन भन्दा माथि रह्यो, जुन कसै गरेर पनि स्वीकार्य होइन । यस्तो पृष्ठभूमिमा केही करोड डलर अनुदान लिन नेपालले झण्डै ७० वर्ष देखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गरेर रुस जस्ता मित्र राष्ट र चीन र भारत जस्ता संधियार छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुलाई चिढ्याउने काम नगर्नु पर्ने हो । २०७९ चैत्रमा बामपन्थमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha

Counterproductive Exploitation of Nepal’s Water Resources

Currently there are two controversial projects on Karnali River: Upper Karnali Hydropower Project and Karnali Chisapani Multipurpose (Reservoir) Project. First one is the peaking run of river project which includes a small reservoir to store daily flow of Karnali River water and make spatial transfer thereof into a powerhouse to generate peak electricity. Second one entails building a high dam for temporal transfer (store rainy season water to meet dry season water demand) for uses ranging from drinking water, irrigation, animal husbandry/fishery to electricity generation. Upper Karnali Hydropower Project Located in Achham district of Sudur Paschim province and Surkhet and Dailekh districts of Karnali province, its installed capacity of Upper Karnali is 900 MW, generating annual average electricity of 3,466 GWh. Survey license for it as an export oriented project was issued to Indian promoter, GMR Energy Ltd. (GEL) in 2008 with 300 MW as installed capacity initially, which was increased to 900 MW in 2009. An MoU was also signed with GEL in 2008 according to which 12% free electricity (415.9 GWh) is to be given to Nepal. Further NEA is to be provided 27% equity without having to invest in the JV company to be set up to implement this project. Project Development Agreement (PDA) was signed between GoN and GEL in 2014 under which GEL was given 2 years among others to achieve financial closure and sign agreement to export electricity with a provision to extend the deadline by one more year. GEL failed to meet the deadline and it was extended till 2017 pursuant to section 3.1.3 of PDA. Again, GEL failed to achieve financial closure and sign agreement to export electricity and the deadline was extended for one more year through till 2018 in contravention of section 3.1.3 of PDA itself. Due to failure to meet the deadline in 2018, PDA altogether ceased to exist. However, out of the blue a further extension by 2 years was granted in 2022, against which the Supreme Court issued a preliminary injunction a few months later. When GoN requested to have the preliminary injunction vacated, the Court decided to send the matter to the Constitutional Bench in early 2023 as the constitutional issue of parliamentary ratification needed to be sorted out. Karnali Chisapani Multipurpose (Reservoir) Project Situated in Kailali district of Sudur Paschim province and Bardiya district of Lumbini province, the installed capacity of Karnali Chisapani Multipurpose (Reservoir) Project is 10,800 MW and it can generate annual average energy of 20,842 GWh. A high dam of 270 meter needs to be built a little north of Chisapani gorge to create a reservoir, in which 16,200 million cubic meters of water would be stored, from which lean season augmented flow 191,000 hectare land would be irrigated in Nepal and 3.2 million hectares in India. Nepal had initiated discussion with India in 1965 to implement this project but did not meet with success. In 1996 Enron Corporation from the USA sent a letter of intent to GoN wishing to implement this project, but did not materialize as Enron itself went bankrupt in 2001. In 2017 a task force comprising two experts from Nepal and one from India was formed by Islamabad, Pakistan based SAARC Energy Center to review existing study of this project as a regional hydropower project. The recommendations of this task force are yet to be implemented. Its reservoir would inundate 340 square kilometers of Nepal’s territory and involuntarily displace 60,000 local inhabitants – negative externalities. Relation between electricity use and economy According to a USAID report, using one kWh of electricity can add 86 US cents to Nepal's economy. Meaning Nepal would become prosperous due to the multiplier effect by using electricity. Whereas NEA had exported electricity to India last year at rates ranging from Rs 6.58 to Rs 12.26 per kWh; equivalent to 5 to 9 US cents. It means that by exporting electricity, instead of using it domestically, Nepal lost 77 to 81 US cents per kWh. (NB: Last year NEA had imported electricity at Rs 38/kWh, equivalent to 29 US cents. But this is the subject for a separate article.) Export of 3,050 GWh electricity from Upper Karnali Hydropower Project, after deducting 12% electricity that Nepal is entitled to receive free of cost, will result in Nepal’s economy being deprived of value addition by US $ 2.62 billion a year. Since GEL is licensed to export electricity from it for 25 years, in that period Nepal’s economy would be deprived of US $ 65.57 billion. It should not be forgotten that export revenue, at whatever rate, is GEL’s revenue, Nepal would not receive a cent of that. Nepal would receive only export tax, free electricity and royalties under section 9.3.1,11.15.1 and11.25 of PDA respectively. Assuming GEL exports at 5 US cents per kWh, the total of export tax, free electricity and royalties that Nepal would receive from this project in 25 years amounts to US $ 1.02 billion. In other words, Nepal would be deprived of value addition in her economy by more than US $ 64 billion in 25 years (net of the amount that Nepal would be deprived of value addition in her economy minus export tax, free electricity and royalties under PDA in 25 years). Therefore, it makes no sense to export electricity from this project for a meager amount of revenue from export tax, free electricity and royalties of US $ 1.02 billion and be deprived of over US $ 65 billion value addition in Nepal’s economy. Some may point out that NEA could earn divided from 27% free equity in the JV company. In the first place, a dividend would be distributed only if the company earns profit, which is not definite. However, it is definite that using electricity would add value to the economy. In any case, since total project cost of this project is US $ 1.05 billion and 25% equity (if the debt to equity ratio is 3:1) would amount to $ 262.5 million, of which 27% would be $ 71 million. If 10% dividend is distributed NEA would receive only $ 177.5 million only in 25 years. Export proceeds from all electricity generated by Karnali Chisapani Multipurpose Project would amount to $ 1.04 billion per annum (at 5 US cent/kWh) and in 25 years total would be $ 26 billion. While Nepal would be deprived of value addition in her economy by US $ 17.92 billion a year and US $ 448.1 billion in 25 years. Meaning in 25 years Nepal would suffer a net loss of US $ 447.6 billion (total of lost value addition minus export proceeds) by implementing it as an export oriented project. Further inundation of 340 square kilometers of Nepal’s territory is tantamount to opportunity cost to Nepal in terms of Nepal being deprived from agricultural and forest produce from that land for several generations. Because the reservoir would continue to exist for several decades. Moreover, as the recommendation of the task force in 2017 was to implement it as a hydropower project only, it ignores multidimensional benefits of stored water. As mentioned above India would be irrigating 3.2 million hectare land by using lean season augmented flow from this project. But the task force made no mention of paying Nepal for it. Under an agreement signed in 1986 South Africa had paid Lesotho US $ 69 million for 780 million cubic meter water (24.74 cumecs) in 2020; which works out to US $ 2.789 million per cumecs. Based on that precedent India should pay Nepal US $ 3.25 billion/year for 1,750 cumecs lean season augmented flow that India receives from this project. In order to avoid having to pay for such lean season augmented flow, India is determined to have this project implemented only as a hydropower project and deny that she would benefit from lean season augmented flow that she stands to receive. Furthermore, if this project is built, a huge tract of land in India would benefit from flood control. Canada and the USA had signed an agreement in 1961, under which the latter paid the former US $ 64 million in 1964 for flood control benefit as advance for 60 years. Therefore, India should be made to pay Nepal for flood control benefits that would accrue to her if this project is built. Otherwise, it is pointless to inundate Nepal’s territory and displace thousands of local inhabitants to build this project. Since the time this project was conceived Nepal’s state machinery is fixated on export of electricity to India only and have failed to envisage sharing positive externalities (lean season augmented flow and flood control benefit) with India. Basically, India wishes to import electricity from this project at a few cents per kWh and receive invaluable lean season augmented flow and flood control benefits free of cost. India does not even plan to recompense for negative externalities of inundation and involuntary displacement that Nepal would suffer. Conclusion To draw an analogy, breastfeeding is gifted to women by nature; only when mothers give birth to babies. Nature has denied this gift to men. Therefore, a mother’s milk is not generally commercialized. Similarly, nature has gifted Nepal with water resources for the country, her people and the economy. Although all rivers from Nepal flow to India, it is not possible to generate electricity from these rivers there (except in small scale), neither can temporal transfer be made by building dams to generate lean season augmented flow and benefit from flood control. First and foremost, nature’s gift to Nepal is not for commercialization, it is for the country, her people and the economy. Further, if Nepal is to commercialize nature’s gift to her, it should be done at substantial profit in order to benefit the country, her people and the economy. From the assessment made above, it is clear that Nepal does not benefit by building export oriented hydropower projects. It makes no sense to exploit Karnali river just to export electricity, instead of using it domestically to derive value addition in Nepal’s economy. Hence, this river must only be harnessed to use electricity in Nepal to benefit from the multiplier effect. This cardinal principle applies to water resources of Nepal in general. Nepal’s rivers must not be exploited to recklessly build export oriented hydropower projects that would deprive Nepal from value addition in her economy for meager revenue from export tax, free energy, royalties, etc. Also because of the fact that building any physical structure on a river ravages the river and also Nepal becomes deprived from benefits by putting it to alternative uses like rafting, an important component of the tourism industry. These are manifestations of exploitation of rivers being counterproductive for the nation. It should not be forgotten that there are many sources to generate electricity. Fossil fuels like petroleum products, coal can be used to generate electricity. Similarly, electricity can be generated from sun, wind, geothermal, tides, biomass as well as uranium and even human excreta. But there is no alternative to clean/fresh water, for drinking, animal husbandry/fishery, irrigation etc. In this backdrop a river must not be exploited if it does not benefit the country, her people and the economy. Published in Peoples Review on February 9, 2023 Ratna Sansar Shrestha

Monday, January 30, 2023

नदीहरूको निरर्थक दोहन

कर्णाली नदीमा हाल २ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा धेरै चर्चा चलेको छ- माथिल्लो कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना। पहिलो नदी प्रवाही आयोजनामा सानो जलाशय निर्माण गरेर नदीमा दैनिक बग्ने पानी सञ्चित गरी विद्युत्गृहमा पथान्तरण गरेर हेरक दिन बिजुलीको उच्चतम माग हुने समयमा जलाशयबाट पानी छोडेर बिजुली उत्पादन गर्ने अवधारणा छ। दोस्रोमा उच्च बाँध निर्माण गरेर बन्ने जलाशयमा पानीको मौसमी स्थानान्तरण, वर्षायाममा नदीमा अत्यधिक बग्ने पानी सञ्चय गरेर सुक्खा याममा आवश्यकताअनुसार पानी निसृत गरेर पिउने पानी, सिँचाइ, पशुपालन/मत्स्यपालनदेखि बिजुली उत्पादनसम्मको काममा लगाउने अवधारणा छ। माथिल्लो कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा अवस्थित निकासीमूलक ९०० मेगावाट जडित क्षमता र ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विवादित बनेको छ। भारतीय जिएमआरलाई ३०० मेगावाटका लागि २०६५ सालमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएकामा २०६६ सालमा जडित क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट बनाइएको थियो। प्रवद्र्धकसँग २०६४ सालमा गरिएको समझदारीपत्र २०७० सालमा संशोधन गरिएको थियो जसअनुसार यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको १२ प्रतिशत (अर्थात ४१ करोड ६० लाख युनिट) नेपालले निःशुल्क पाउँछ। साथै उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरिने कम्पनीमा २७ प्रतिशत सेयर पुँजी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिइने व्यवस्था पनि छ। २०७१ सालमा नेपाल सरकार र प्रवर्द्धकबीच सम्पन्न आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार प्रवर्द्धकलाई विद्युत् निकासी सम्झौता गर्न, वित्तीय व्यवस्थापन इत्यादि गर्न २ वर्ष म्याद दिइएको थियो। तर जिएमआरले हालसम्म विद्युत् निकासी सम्झौता गर्ने र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले पटक-पटक म्याद थपिँदैछ। गत असारमा थप २ वर्षका लागि म्याद थप्ने सरकारकोे निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएकामा कात्तिकमा म्याद थपविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भयो। त्यो खारेज गर्न निवेदन परेकामा पुसमा संसदीय अनुमोदनको संवैधानिक प्रश्नसमेत उठेको भन्दै यो आयोजनासम्बन्धी एकै लगावका रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासद्वारा निरूपण गरिनुपर्ने ठहर्‍याएर आदेश जारी भएको छ। कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा अवस्थित कर्णाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता १०,८०० मेगावाट हो र वार्षिक औसत २० अर्ब ८४ करोड २० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ। चिसापानीबाट केही उत्तरमा रहेको खोँचमा २ सय ७० मिटर उचाइको उच्च बाँध निर्माण गरेर बन्ने जलाशयमा १६ अर्ब २० करोड घनमिटर पानी सञ्चय हुन्छ र त्यसबाट नेपालमा १ लाख ९१ हजार हेक्टर र भारतमा ३२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुन्छ। यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न २०१९ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो। २०५३ सालमा एनरोन नाम गरेको एक अमेरिकी कम्पनीले यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न अघि सरेकामा उक्त कम्पनी २०५८ सालमा टाँट उल्टेकाले यो आयोजना कार्यान्वयनमा गएन। फेरि २०७४ सालमा यो आयोजना अगाडि बढाउन भन्दै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको पाकिस्तानको इस्लामावादस्थित सार्क इनर्जी सेन्टरको तत्वावधानमा एक भारतीय विज्ञको नेतृत्वमा दुई नेपाली विज्ञ समाविष्ट कार्यदलले यो आयोजनालाई (दक्षिण एसियाको) क्षेत्रीय जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनेर अध्ययन गरेर सुझाव दिएको थियो जुन कार्यान्वयनमा लगिएको छैन। यो आयोजनाको जलाशयमा ३ सय ४० वर्ग किलोमिटर नेपालको भूमि डुबानमा पर्छ र ६० हजार नेपाली प्रत्यक्ष विस्थापनमा पर्छन्। विद्युत् उपयोग र अर्थतन्त्रबीच अन्तरसम्बन्ध अमेरिकी सहयोग नियोगको एक प्रतिवेदनअनुसार १ युनिट बिजुली खपत गरिएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्टले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। अर्थात अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव परेर देश समृद्ध बन्छ। जबकि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही साल न्यूनतम ६।५८ रुपियाँ र अधिकतम १२।२६ रुपियाँसम्ममा बिजुली भारत निकासी गरेको छ, जुन हाल प्रचलित विनिमय दरअनुसार जुन क्रमशः ५ र ९ अमेरिकी सेन्ट मात्र हो। यसको अर्थ हो नेपालमा उत्पादित बिजुली नेपालमा नै खपत नगरेर भारत निकासी गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतियुनिट ७७ देखि ८१ सेन्टसम्म घाटा हुन्छ। स्मरणीय छ, प्राधिकरणले विगत सुक्खा याममा भारतबाट ३८ रुपियाँ (२९ अमेरिकी सेन्ट) प्रतियुनिटमा बिजुली आयात गरेको थियो। माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट १२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई निःशुल्क दिएर बाँकी ३ अर्ब ५ करोड युनिट निकासी गर्दा वार्षिक २ अर्ब ६२ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट नेपाल वञ्चित हुन्छ र २५ वर्षमा ६५ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलरले नेपालको अर्थतन्त्र मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट वञ्चित हुन्छ। स्मरणीय छ, ५ देखि ९ अमेरिकी सेन्टमा निकासी गरिएको पूरै रकम प्रवद्र्धक कम्पनीको आय हुन्छ, नेपाल राज्यको होइन। नेपालले पाउने भनेको पिडिएको दफा ९.३.१ अनुसार निकासी कर, दफा ११.१५.१ निःशुल्क ऊर्जा र दफा ११.२५ अनुसार रोयल्टी मात्र हो। जिएमआरले यो आयोजना निर्माण गरेर सञ्चालन गरेमा नेपालले २५ वर्षमा पाउने निकासी कर, निःशुल्क ऊर्जा र रोयल्टीसमेत जम्मा १ अर्ब २ करोड ८ लाख डलर मात्र हो। २५ वर्षमा १ अर्ब डलर बराबर निकासी कर, निःशुल्क ऊर्जा र रोयल्टी पाउनका लागि साढे ६५ अर्ब डलर भन्दा बढीबाट नेपालको अर्थतन्त्र मूल्यअभिवृद्धिबाट वञ्चित हुने गरेर बिजुली निकासी गर्नु सार्थक काम मान्न सकिन्न, निष्फल र निरर्थक हो। हुन त, प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर पुँजी यस आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कम्पनीमा हुन्छ तर लाभांश भनेको मुनाफा भए मात्र पाइन्छ। मुनाफा हुन्छ नै भन्ने निश्चितता हुन्न, जतिको बिजुली उपयोग गरेर अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि हुने सुनिश्चित छ। तथापि १ अर्ब ५ करोड डलर अनुमानित लागत भएको यो आयोजनामा ३० प्रतिशत पुँजी भए प्राधिकरणको पुँजी साढे ८ करोड डलर जति हुन्छ र वार्षिक १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएमा प्राधिकरणले ८५ लाख डलर पाउँछ जुन २५ वर्षमा २१ करोड डलरमात्र हुन्छ। कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने सम्पूर्ण बिजुली निकासी गरेमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक १७ अर्ब ९२ करोड ४१ लाख डलरबाट मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट वञ्चित हुन्छ र २५ वर्षसम्म निकासी गरे ४ खर्ब ४८ अर्ब १० करोड ३० लाख डलर बराबर रकमले नेपालको अर्थतन्त्र मूल्यअभिवृद्धि हुनबाट वञ्चित हुन्छ। नेपालले आफ्नै स्रोतबाट लगानी गरी यो आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निकासी गरेमा वार्षिक १ अर्ब ४ करोड २१ लाख डलर र २५ वर्षमा २६ अर्ब ५ करोड २५ लाख डलर मात्र बिक्रीबाट प्राप्त हुन्छ। अर्थात यो आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निकासी गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा २५ वर्षमा ४ खरब ४७ अर्ब ६ करोड ९ लाख डलरले हुने मूल्यअभिवृद्धिबाट वञ्चित हुन्छ। यो आयोजनाका लागि निर्माण गरिने जलाशयमा ३ सय ४० वर्ग किलोमिटर नेपाल भूमि डुबानमा पर्ने कटु यथार्थलाई उपेक्षा गर्नु बुद्धिमानी हुन्न। किनभने उक्त जलाशयको अस्तित्व पचासौँ वर्षसम्म रहन्छ र नेपालले उक्त भूमिबाट प्राप्त गर्न सक्ने कृषि उपज, वन पैदावार इत्यादिबाट पचासौँ वर्षसम्म वञ्चित हुन्छ। साथै माथि उल्लिखित २०७४ सालमा प्रतिवेदन दिने कार्य दलले यो आयोजनालाई जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनेकाले यो आयोजनाको बहुउद्देश्यीय पक्षलाई उपेक्षा गरेको छ। अर्थात माथि उल्लेख गरिएझैँ भारतमा सुक्खा याममा ३२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न पानी उपलब्ध हुनेमा उक्त मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीबापत नेपाललाई रकम दिनुपर्ने पाटो ओझेलमा पारेको छ। स्मरणीय छ, सन् १९८६ मा सम्पन्न सम्झौता बमोजिम सन् २०२० मा ७८ करोड घन मिटर (२४.७४ क्युमेक) पानी छिमेकी देश दक्षिण अफ्रिकालाई उपलब्ध गराएबापत लेसेथोले ६ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रोयल्टीस्वरूप प्राप्त गरेको हिसाबले १ क्युमेक पानीको मूल्य २७ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर पर्न आउँछ। तसर्थ यो नजीरको आधारमा कर्णाली चिसापानीबाट सुक्खा याममा १,७५० क्युमेक पानी भारतले प्राप्त गर्ने हुनाले वार्षिक ३ अर्ब २५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर नेपाललाई तिर्नुपर्ने हो। यो रकम तिर्न नपर्ने बनाउनकै लागि भारतीयहरू यो आयोजनालाई जलविद्युत् आयोजनाको हिसाबले मात्र लिन्छन् र सुक्खायाममा भारतलाई उपलब्ध हुने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीबारे चर्चा गर्दैनन्। साथै यो आयोजना निर्माण गरे भारतको ठूलो भूभागमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ। क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् १९६१ मा सम्पन्न कोलम्बिया सन्धिअनुसार क्यानडामा डुबान र विस्थापन हुने गरेर कोलम्बिया नदीमा बाँध र जलाशय लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण गरिदिए बापत संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यानडालाई सन् १९६४ मा ६० वर्षका लागि ६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो। त्यसकारण यो आयोजनाबाट भारतलाई हुने बाढी नियन्त्रणको लाभबापत नेपालले रकम प्राप्त नगरिकन नेपालको ठूलो भूभाग डुबानमा पारेर, स्थानीय बासिन्दा विस्थापित गरेर यो आयोजना निर्माण गर्नु निष्फल र निरर्थक छ। २०७९ माघ १६ को नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha