Monday, September 11, 2017

राष्ट्रिय कलंक नबनोस् कोशी उच्चबाँध

२०७४ भदौमा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाको दिल्ली भ्रमणोपरान्त संप्रेषित नेपाल–भारत संयुक्त प्रेस बिज्ञप्तीको बुदा नं २८ मा जलाशययुक्त कोशी उच्चबाँधको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन तदारुकताकासाथ तयार पार्ने सहमति भएको खुलासा भएपछि उक्त आयोजना बन्ने भयो भनेर एकथरी रमाए भने अर्को थरीले कुनै हालतमा बनाउनु हुन्न भने । पहिलो तप्कामा उक्त आयोजना बनेर देश विकास हुन्छ भन्ठान्नेहरुको अतिरिक्त ठेकेदारहरु, आयोजनाकोलागि सरसामान आपूर्तिकर्ताहरु, इन्जिनियरिंगको काम गर्नेहरुका साथै कमिसनको खेती गर्ने, दलाली गर्नेहरु पनि छन् । दोश्रो तप्कामा कोहि भूकम्पिय जोखिम लगायतको कारण देखाएर यो आयोजना बनाउन हुन्न भन्छन् । भूकम्प आउंछ भन्दैमा देश अविकसित राख्न सकिन्न, देशमा पिउन र सिंचाइको लागि आवश्यक पानी र विकास गर्न आवश्यक बिजुलीबाट बंचित गर्नसकिन्न । जोखिम न्यूनिकरण हुने गरेर निर्माण गर्नुपर्छ । नत्र कुनै पनि निर्माणनै नगरेर बस्नु पर्ने हुन्छ ।

देशको स्वार्थ सम्बर्धन गर्ने र नगर्ने विकास (असल विकास र खराब विकास) बीच बिभेद गर्न नसक्नेहरुले यस पंक्तिकारलाई विकास बिरोधी भन्ने गरेतापनि उक्त आयोजना निर्माण गनुपर्छ भन्ने यस पंक्तिकारको धारणा छ । हुन त देशको स्वार्थ सम्बर्धन नगर्ने निर्माण भनेको खराब विकास हो र यस्तो कार्य विकास हैन बिनास हो र यस्तालाई विकास भन्नु नै विकास शब्दको अपमान हो । तर प्रमुख कुरा उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय कलंक नबन्ने गरेर निर्माण गरिने सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

जलाशययुक्त आयोजना
यो आयोजनाको लागि करिब ३ सय मिटर अग्लो बाँध बनाएर जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले एउटा बिमानस्थल, १९ वटा पुल लगायत ११ जिल्लाका ८० गाउँको १९६ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ र लाखौं नेपाली विस्थापित हुन्छन् । यो जलाशयमा १३ अर्ब ४५ करोड लिटर पानी जम्मा हुनेछ ।

निर्माण गर्ने मोडल
सन् १९५० को दशकमा भारतले “हम बनायेंगे, तुम को कुछ देंगे” मोडलमा नेपालको भीमनगर नजिक कोशी नदीमा र सुस्ता नजिक गण्डकी नदीमा बाँधहरु निर्माण गरेर नेपाललाई सिंचाइकोलागि पानी र केहि बिजुली दिने बाचा ग¥यो । कोशीको पानीबाट भारतको कटैया स्थित पावरहाउसबाट उत्पादित ६.८ मेगावाट बिजुली नेपालले पाउने व्यवस्था छ भने यो बाँधको पानीबाट नेपालले एक थोपा सिंचाइ गरेकोछैन । त्यस्तै भारतले गण्डक बाँधको पानीबाट नेपालमा १५ मेगावाटको जलबिद्युत आयोजना बनाईदिएकोछ भने पूर्वी नहरबाट ४० हजार एकड जमिनमा सिंचाईकोलागि २० घनफुट प्रति सेकेन्ड पानी उपलब्ध गराउने भनेतापनि त्यसको एक चौथाई पनि पाएको छैन ।

यी दुवै बाँधहरु भारतको पूर्ण नियन्त्रण छ र यसका ढोकाहरु खोल्ने लगायत (बाढी आएर नेपाल जलमग्न भएपनि यी ढोकाहरु नेपालको आवश्यकता अनुसार खोलिन्न) सम्पूर्ण व्यवस्थापन, मर्मत सम्भारको काम भारतले गर्छ, एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको भूभाग भारतको नियन्त्रणमा !

भारत कोशी उच्चबाँध पनि यहि मोडलमा बनाउन चाहन्छ र लम्पसारवादी नेताहरु राजी छन् । तर त्यसरी यो आयोजना नबनाएकै बेस । किनभने नेपालको भूमि डुबानमा पारेर लाखौं नेपालीलाई विस्थापित गरेर भारतलाई सस्तोमा बिजुली र सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी निशुल्क उपलब्ध गराउंदा घाटा जति नेपाललाई र लाभ जति भारतलाई हुन्छ, अनि सार्वभौमसत्ता पनि सुम्पिईन्छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मी
भारतसंगको सीमा नजिकै नेपालको भूभागमा निर्मित कोशी र गंडक बाँध नियन्त्रणार्थ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु परिचालित छन्, जुन औपनिबेसिक मोडल हो, आजको युगमा नसुहाउने, स्वतंत्र सार्वभौम नेपाली नागरिकहरुलाई अस्वीकार्य । तत्कालिन राजा महेन्द्रले सन् १९६२ मा नेपालको उत्तरी सीमानामा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाएपनि यी बाँधहरुको सुरक्षामा खटिएकालाई हटाएनन्, हटाउन सकेनन् वा हटाउन चाहेनन् । तर बराहक्षेत्र नजिकै बन्ने कोशी उच्चबाँध, जलाशय र त्यससंग सम्बन्धित सबै संरचनामा पनि भारतीय सुरक्षकर्मी परिचालन गर्न दिएर उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण क्षेत्र भारतको उपनिबेश बनाउने कुरा मान्य हुन्न । स्मरणिय छ, भारतले १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको चिसापानी कर्णाली आयोजना निर्माण शुरु गर्नै लाग्दा भारतले उक्त आयोजनामा भारतीय सुरक्षा संबेदनशिलता हुने कारण दर्शाएर सो आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतले मागेकोमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले बरु आयोजना नै रद्द गरेका थिए, जुन कुरा तत्कालिन भारतीय बिदेश सचिव जगत मेहताले आफ्नो किताबमा लेखेकाछन् ।

नेपालको जतिसुकै तथाकथित “विकास” भएपनि सार्वभौमसत्ता गुमाएर वा त्यसलाई बन्धकी राखेर गरिने विकास पनि यथार्थमा विकास हैन नवउपनिबेशवाद हो । त्यसैले यो आयोजना पूर्णत नेपालको नियन्त्रणमा रहने गरेर निर्माण गरिनुपर्छ, ताकी नेपालको भूमिमा बिदेशी सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने अवस्था नआओस् । यस उद्देश्य परिपूर्तिको लागि आयोजनाको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने मोडल आवश्यक हुन्छ, जसको खाका कोर्ने उद्देश्य प्रस्तुत लेखको हो ।

सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी
यो आयोजना निर्माण गरेर भारतमा ९ लाख ७६ हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्ने अवधारणा छ । पानी फारो हुने फसलकोलागि सिंचाई गर्ने भए ३ सय २५ घन मि प्रति सेकेन्ड पानी भारतले उपभोग गर्छ । बाढी पहिरो ल्याउने वर्षातको पानी भन्दा जलाशयमा संचित पानी सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित तवरले उपलब्ध गराउंदाको आर्थिक महत्व अत्यधिक हुन्छ, जुन पिउनको लागि देखि सिंचाइमा मात्र उपयोग हुन्न जलपरिवहन समेत सुगमतापूर्वक संचालन गर्न सहयोगि हुन्छ । यस्तो पानी उत्पादन गर्न माथि उल्लेख गरे झै नेपालले खेतीयोग्य भूमि वनजंगल डुबान तथा विमानस्थल लगायतका पूर्वाधार बिनास गरेर स्थानीय जनता विस्थापित हुने हुनाले यस्तो पानीबापत भारत, बंग्लादेश जस्ता तल्लो तटीय मुलुकले नेपाललाई मूल्य तिर्ने व्यवस्था यो आयोजना निर्माण गर्ने मोडलको अभिन्न अंग हुनुपर्छ । लेसोथोले दक्षिण अफ्रिकालाई १८ घन मि प्रति सेकेण्ड पानीबापत वार्षिक अढाई करोड अमेरिकि डलर तिरेको आधारमा हिसाब गरे ३ सय २५ घन मि प्रति सेकेन्ड पानी बापत भारतले वार्षिक ४५ करोड डलर भुक्तानि गर्नुपर्दछ । बंगलादेशमा कति सिंचाइ हुन्छ यकिन गरिनुपर्छ ।

बाढी नियन्त्रण
बिस्मृतिमा पार्न नहुने कुरा के हो भने कोशी नदीलाई बिहारको आँसु भनिन्छ र यो नदीमा आउने बाढीले भारतको बिहार, बंगाल र बंगलादेशमा धेरै डुबान र विस्थापन हुन्छ । यो नदीमा उच्चबाँध बनाइएमा यस्तो बाढी नियन्त्रण भएर धनजन क्षति हुन (मानिसको मृत्यु अंगभंग हुने, जमिन, फसल, पूर्वाधार, उद्योगधन्दा ध्वस्त हुन)बाट बच्छ । यस अतिरिक्त बाढीपीडितलाई पुनःस्थापना/पुनर्वास गराउन लाग्ने खर्च र उद्योगधन्दा, पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्दा लाग्ने खर्च पनि जोगिन्छ । कोलम्बिया सन्धी अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण भएबापत क्यानाडालाई निश्चित रकम तिर्ने व्यवस्था छ, जसमा पानी संचित गर्न प्रयोग हुने जमिनको वैकल्पिक उपयोगबाट हुने आयबाट बंचित भएबापतको रकम समेत तिर्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा बंगलादेश र भारतलाई बाढी नियन्त्रणबाट के कति लाभ हुन्छ र नेपालले डुबान हुने जमिनमा के कति कृषि उपज वन पैदावार आदि गुमाउंछ भन्ने बिस्तृत हिसाबकिताब गरेर बंगलादेश र भारतलाई बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभबापत नेपाललाई रकम तिर्ने व्यवस्था उक्त मोडलमा समेटिनुपर्छ ।

जलपरिवहन
नेपालकोलागि भूपरिवेष्ठित हुनु ठूलो अभिशाप हो । तर यो आयोजना निर्माण भएमा नेपालको चतरामा बन्दरगाह बनाएर भारतको कोलकाता वा बंगलादेशको चितागोंग हुंदै बंगालको खाडी र महासागरहरुमा जलपरिवहन संचालन गर्न सकिन्छ । यहि सम्भावनालाई अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने भारत र बंगलादेश दुवैलाई अहिले सुख्खायाममा पानीको अभावमा जलपरिवहन संचालन गर्न कठिन छ । तर यो आयोजना निर्माण गरिएमा नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई जलपरिवहन सुगम हुन्छ । नेपालले बेरोकटोक कोशी नदीबाट भारत वा बंगलादेशका बन्दरगाहहरु हुंदै बंगालको खाडी र महासागरहरुमा पहुंच हुनुपर्ने यो आयोजना निर्माण गर्ने पूवशर्त हुनुपर्छ ।


वित्तिय मोडल

यो आयोजनाको जडित क्षमता ३,३०० मेगावाट बनाईए ३ अर्ब डलर लाग्छ भनिएकोछ, नेपालले २ अर्ब १० करोड डलर ऋण परिचालन गरेर ९० करोड डलर पूंजीस्वरुप लगानी गर्नुपर्छ । जसको लागि तल्लो तटीय देशहरुले सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानीबापत नेपाललाई तिर्नुपर्ने रकम (जस्तै भारतले वार्षिक ४५ करोड डलर मध्ये २ वर्षको ९० करोड डलर) पछि फछ्र्यौट गर्ने गरेर पेश्की स्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था उक्त मोडलमा गरिनुपर्छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि यसरी प्रदत्त पेश्कीको साँवा ब्याज सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उपभोग गरेबापत नेपाललाई तिर्ने रकमबाट कट्टा गर्ने व्यवस्था गर्नसकिन्छ ।

बिजुलीको उपयोग र निकासी
यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालको औद्योगिकरण गर्न, खनिज इन्धन बिस्थापन आदि गर्न उपयोग गर्ने र बचेउब्रेको बिजुली बिस्थापित लागतको सिद्धान्तमा भारत तथा बंगलादेशलाई निर्यात गर्नसकिन्छ ।

कोशी सन्धी
यस सन्दर्भमा कोशी संधीको छोटो बिबेचना समसामयिक हुन्छ । कोशी नदी महाकाली जस्तो साझा हैन र सन् १९६६ मा संशोधित तथा परिवर्धित कोशी सन्धीको धारा ४(क) ले उक्त नदीको सम्पूर्ण पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम गरेकोछ (अर्थात उक्त पानीमा सार्वभौम हक नेपालको हो भनेर भारतले स्वीकार गरेकोछ) र यसकारण भारतले अन्यथा दावी गर्न सक्दैन । ४ महिना बाढी आउने पानीमा तल्लो तटीय देशहरुको अधिकार रहे पनि नेपालको भूमि डुबानमा पारेर सुख्खायाममा उत्पादन गरिने थप/नियन्त्रित पानीमा नेपालको एकलौटी अधिकार हुन्छ र तल्लो तटीय देशलाई यस्तो पानी आवश्यक परे मूल्य तिर्न तयार हुनुपर्छ, अन्यथा पाउंदैन ।

३ मोडलहरु
भारतको “हम बना देंगे” भन्ने पुरानो मोडल कदापि स्वीकार्य छैन । यो मोडलमा निर्माण गरिए यो आयोजना पनि राष्ट्रिय कलंक बन्नेछ, राष्ट्रिय गौरब बन्नुको सट्टा । दोश्रो मोडलको व्याख्या माथि भैसक्यो, जुन सम्बद्ध देशहरुलाई स्वीकार्य नभए तेश्रो मोडलमा जान सकिन्छ । जस अन्तर्गत नेपालमा यो आयोजनाबाट ४ लाख ६४ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गरिने भनिएकोले यसको जडित क्षमता १ हजार मेगावाट जति बनाएर बाँधको उचाई डेढ सय मिटर भन्दा कम राखेर (बाँधको यकिन उचाई प्राविधिकहरुबाट निर्धारण गराएर) नेपालमा डुबान र बिस्थापन कम हुने गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको लागत १ अर्ब डलर जति लागे ७५ करोड डलर ऋण लिएर २५ करोड डलर नेपाल आफैले पूंजी स्वरुप लगानी गर्न कठिन हुनेछैन ।

पछि भारत र बंगलादेशले आग्रह गरेमा दोश्रो मोडलमा निहित सिद्धान्तको आधारमा सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानीबापत नेपाललाई रकम भुक्तानी गर्नुको अतिरिक्त बेरोकटोक जलपरिवहनको सुविधा नेपालले पाउने गरेर आयोजनालाई दाश्रो चरणमा बिस्तार गरेर पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्न सकिन्छ ।
Ratna Sansar Shrestha
२०७४ भाद्र २७ गतेको नागरिकमा प्रकाशित

Sunday, September 3, 2017

पंचेश्वरको नाममा नेपालकै दोहन

प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका धेरै उपलब्धिहरु मध्ये नेपाल र भारतको सीमा नदी भनिएको महाकाली नदीमा निर्माण गरिने जलाशययुक्त पंचेश्वर जलबिद्युत आयोजनाको लगानीको मोडेल टुंगिनुलाई पनि लिईएकोछ, भारतले दुईतिहाई र नेपालले एकतिहाई लगानी गर्ने गरेर । यो मोडेल स्वीकृत हुनु अघि नेपाल पानीको हिसाबले मात्र ठगिने अवस्था थियो भने अब बिजुली निकासी गरेर हुने लाभबाट समेत बंचित हुने अवस्था श्रृजना भएकोछ ।

बिजुली बेचेर हुने लाभ
सामान्यतः नदी प्रवाहि आयोजना भन्दा जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बढी हुन्छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले सन् २००० को दशकमा निर्माण सम्पन्न गरेका मोदी, काली गण्डकी ए र मध्य मस्र्यांग्दी जस्ता नदी प्रवाहि आयोजनाहरुको भारित औसत लागत प्रति किलोवाट सांढे ३३ सय अमेरिकि डलर थियो भने निजी क्षेत्रबाट निर्मित आयोजनाहरुको २१ सय डलर । तर जलाशययुक्त आयोजना भएतापनि ६ हजार ७ सय २० मेगावाटको पंचेश्वरको कूल लागत सांढे ४ अर्ब डलर जति मात्र हुनाले प्रति किलोवाट लागत ६ सय ६६ डलर मात्र पर्छ र प्रति युनिट बिजुलीको लागत ३ रुपैया भन्दा कम पर्छ । तर उच्च माँग/खपत हुने समयमा उत्पादन हुने यो आयोजनाको बिजुली प्रति युनिट १० रुपैया भन्दा बढीमा सजिलै बिक्री हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा के भ्रम छरिएको छ भने एकतिहाई मात्र लगानी गरेरपनि आधा बिजुलीमा नेपालको हक लाग्छ । संधीको धारा ३ को उपधारा २ मा समान क्षमताका २ जलबिद्युत उत्पादन केन्द्रहरु नेपाल तथा भारततर्फ निर्माण गर्ने भनिएपनि धारा ३ कै उपधारा ३ मा लगानीको अनुपातमामात्र नेपाल र भारत लाभान्वित हुने व्यवस्था भएकोले नेपालले एकतिहाई मात्र लगानी गरेमा उत्पादन हुने १० अर्ब ६७ करोड युनिट बिजुलीको एकतिहाईमा मात्र नेपालको हक लाग्छ र मुनाफामा पनि एकतिहाई मात्र पाउंछ, आधा हैन ।

कतिपयको धारणा के छ भने नेपालको लगानी गर्ने क्षमता कम भएकोले एकतिहाई मात्र लगानी गर्नु पनि ठीकै हो । नेपालमा लगानी गर्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा गलत सिद्ध भै सकेकोछ । कूल लागतको आधा लगानी नेपालले गर्न सवा २ अर्ब डलर आवश्यक हुन्छ र निर्माण अवधि १० वर्ष लागेमा एक चौथाई पूंजी र तीन चौथाई ऋण परिचालन गरेर वर्षमा साँढे ५ अर्ब रुपैया जतिमात्र पूंजी लगानी गरे पुग्छ, जुन बिलकुलै सम्भव छ ।

मोडेलको अभिष्ट
लगानीको यो मोडेलमा नेपाललाई सहमत गराएर भारतले एउटै तीरले दुई निशाना साँधेकोछः
(१) संधीमा नेपाल र भारतलाई आधा आधा पानीमा हक लाग्ने लेखिएकोमा भारतले बढी पानी उपभोग गरिरहेको र गर्ने उपक्रममा लागेको अवस्थामा भारतले बढी लगानी गरेकोले बढी पानीको हकदार हुन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर नेपालीहरुलाई झुक्याउने; नेपालले आधा लगानी नगरेकोले आधा पानीमा अधिकार नरहने कुतर्कलाई युक्तिसंगत ठह¥याउने ।
(२) नेपालको हकको आधा बिजुली मध्ये नेपालले खपत गर्न नसके जति भारतले विस्थापित लागत (जुन चलनचल्तिको दर भन्दा महँगो हुन्छ) को सिद्धान्तमा खरिद गर्नुपर्नेमा एकतिहाई बिजुली मध्ये नेपालले खपत गर्न नसके जति मात्र भारतले विस्थापित लागतको सिद्धान्तमा खरिद गरे पुग्ने (महँगो लागतमा खरिद गर्नुपर्ने बिजुलीको परिमाण पनि घट्ने) ।

थप/नियन्त्रित पानीको लागत र मूल्य
बिस्मृतिमा पार्न नहुने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने लागत नैं सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी उत्पादन गर्ने लागत हैन । जल प्रवाही आयोजना र जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बीच फरक के हो भने पहिलोले धेरै जमिन डुबानमा पारेर थुप्रै स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित गदैन । तर दोश्रोले गर्छ । कतिपयको भनाई के रहेकोछ भने विस्थापितलाई मुआब्जा दिए वा पुनर्वास गराए पुगि हाल्छ । यो गलत हो । डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य जमिन वा वन जंगलबाट सालवसाली उत्पादन हुने कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट राज्य पचासौं वर्ष हैन सयौं वर्ष बंचित हुन्छ । यस सन्दर्भमा के पनि स्मरणिय छ भने डुबानमा परेकालाई पुनर्वास गराउन समेत गरेर नेपालको भूभाग दुई पटक आयोजना निर्माणको लागि प्रयुक्त हुन्छ । अनि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने नेपालमा सीमित परिमाणमा मात्र जमिन उपलब्ध छ ।

यस सन्दर्भमा कोशी बाँधले नेपाललाई के कति कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट बंचित गरेको छ भन्ने आकलन गरेर हेरे थाहा हुन्छ । कोशी संधीको धारा ८(२)(क) अनुसार आयोजनाको लागि प्रयुक्त जमिनको मालपोत भारतले तिर्ने व्यवस्था छ, जुन पनि तिरेको छैन । तर अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने डुबानमा परेको जमिनबाट उत्पादन हुने कृषि उपज तथा वन पैदावारबाट राज्य बिगत ६० वर्ष भन्दा बढी समय देखि बंचित छ । स्मरणिय छ, यस्तो कृषि उपज तथा वन पैदावारको मूल्य राज्यले असूल गर्ने मालपोतको सयौं गुणा बढी हुन्छ ।

त्यसैले आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने नगद लागत साँढे ४ अर्बको जतिको आधा नेपालले लगानी गर्नेे हो, त्यसको अतिरिक्त १०३ गाउं डुबेर २१ हजार ५ सय ८० व्यक्ति बिस्थापित हुन्छन् । बताईए अनुसार नेपालको साँढे ८६ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ । यसरी डुबानमा पर्ने खेतीयोग्य भूमि, वनजंगल आदि गैह्र नगद लगानी हो । यो वित्तिय इन्जिनियरिंगलाई आयोजना निर्माणमा आबद्ध राजनीतिकर्मी, कर्मचारीतंत्र, व्यवसायीहरु उपेक्षा गर्छन् । यो आयोजना निर्माण गरेर सुख्खायाममा उत्पादित थप/नियन्त्रित पानी नेपालले नैं उपभोग्य उपयोग गर्ने हो भने यसरी जमिनलाई गैह्र नगदकोरुपमा लगानी गर्नु सार्थक हुन्छ । तर भारतले उपभोग्य उपयोग गर्ने हो भने अन्तरराष्ट्रिय सिद्धान्त/प्रचलन/नजीर अनुसार मूल्य लिनेदिने काम गरिनुपर्छ ।

अफ्रिकि मुलुक लेसोथोले १८ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी उपलब्ध गराएबापत दक्षिण अफ्रिकाबाट वर्षको अढाई करोड डलर प्राप्त गर्छ । महाकाली संधीको धारा ३ अनुसार पंचेश्वरबाट उत्पादित पानीमा नेपालको आधा हक लाग्नेमा नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिन सिंचाई गरिने भएकोछ । अर्थात भारतले आफ्नो हक लाग्ने भन्दा साँढे ७ लाख हेक्टर बढी जमिनमा यो पानीबाट सिंचाई गर्दैछ । १ घन मिटर पानीले १ हजार हेक्टर सिंचाई गर्न पुग्छ भने पानी फारो हुने (धान आदि बाहेक) ३ हजार हेक्टर । साँढे ७ लाख हेक्टरमा पानी फारो हुने फसलमा सिंचाई गरे नै पनि भारतले नेपाललको हकको २ सय ५० घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी प्रयोग गर्ने देखिन्छ । र लेसोथोको सूत्रकै आधारमा भारतले नेपाललाई वार्षिक ३४ करोड डलर (अहिलेको सटहि दरमा ३४ अर्ब रुपैया) मूल्य तिनुपर्छ । स्मरणिय छ भारतमै पनि १ प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई सिंचाईकोलागि पानी उपलब्ध गराएबापत प्रति हेक्टर १० डलर लिनेदिने गरिन्छ ।

महाकाली नदीमा नेपालको महेन्द्रनगर नजिकै सन् १९२० को दशकमा निर्मित बाँध छ भने सन् १९९० को दशकमा निर्मित टनकपुर बाँध छ र यी बाँधहरुबाट पानी सिंचाईको लागि भारतले निकै धेरै र नेपालले एकदम थोरै उपयोग गरिरहेकोछ । एउटा तप्कामा यो पानी र पंचेश्वरबाट उत्पादन हुने पानीमा खास अन्तर छैन भन्ने भ्रम छ । हिमालय श्रृंखलाको दक्षिणवर्ती यो भेगमा ४ महिना बाढी आउने गरेर पानी पर्छ भने बाँकी समय न्यूनतम पानी पर्छ, खडेरीको स्थिति हुन्छ । त्यसैले बिद्यमान सिंचाई भनेको वर्षातको पानीले सिंचाई गर्ने हो भने पंचेश्वर आयोजना निर्माणोपरान्त सुख्खायाममा सिंचाईकोलागि पानी उपलब्ध हुने हो (भारतको दिल्लीका बासिन्दाले समेत यहि पानी पिउनेछन्) । त्यसकारण भारतले जे जसरी हाल पानी उपभोग्य उपयोगमा लगाएको छ, त्यहि अनुरुप पंचेश्वरको जलाशयमा संचित पानी प्रयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन ।

बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त
महाकाली संधीको धारा ३ मा बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्तको प्रतिकूल नपर्ने गरेर महाकालीको पानीमा नेपाल र भारतको आधा हक लाग्ने कुरा उल्लिखित छ । यो भनेको वर्तमानमा हुंदै गरेको पानीको बाँडफाँटको कुरा हो । यो धारा पंचेश्वर आयोजनाको जलाशयले सुख्खायाममा उत्पादन गर्ने पानीको सम्बन्धमा मौन हुनाले बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको सिद्धान्त पंचेश्वरको जलाशयमा संचित पानीको सन्दर्भमा लागू हुन्न । तसर्थ यो पानीमा भारतको आधामा मात्र हक लाग्छ, जसरी नेपालको लाग्छ ।

साथै बिद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा समान हक भन्नुको अर्थ महाकालीको सबै पानीमा समान हक भन्नु हो भनेर नेपालको संसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा पनि यो कुरा प्रष्टिन्छ । भारतले यस सम्बन्धमा अन्यथा कुरा गरेमा पहिले नेपालको सार्वभौम संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप संधी समायोजन/संशोधन गरेर मात्र पंचेश्वर आयोजना निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्छ ।

हिसाब किताब
वार्षिक साँढे ५ अर्ब रुपैया पूंजी लगानी गरेर जलबिद्युत आयोजना संचालन भएपछि उत्पादित बिजुली (७ नम्बर प्रदेश वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आफ्नै क्षेत्र भएतापनि दुर्भाग्यबस पिछडिएको र अविकशित हुनाले आगामि केहि दशकमा ५/७ सय मेगावाट खपत भएमा पनि शौभाग्य मान्नुपर्ने अवस्था हुनाले नेपाल भित्रै खपत हुने अवस्था छैन) भारतलाई बिक्री गरेर हुने मुनाफाबाट लिईएको ऋणको सांवा र ब्याज तिर्नाको अतिरिक्त मनग्गे प्रतिफल पनि प्राप्त हुन्छ । अनि सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानीबाट वार्षिक ३४ अर्ब रुपैया प्राप्त गरेर प्रदेश नम्बर ७ को साँच्चि नैं कायाकल्प गर्न सकिन्छ । नेपालले १० वर्षमा ५५ अर्ब रुपैया लगानी गरे आधा जलबिद्युत आयोजनामा नेपालको हक कायम हुन्छ भने सुख्खायाममा थप/नियन्त्रित पानी भारतलाई उपलब्ध गराएर एक वर्षमै ३४ अर्ब रुपैया नेपालले आर्जन गर्ने स्मरणिय छ ।

तर भारतीयहरुको लोलोपोतोमा लागेर टुंगिएको भनिएको मोडल पछ्याएमा नेपाललाई अपूरणिय क्षति (घाटा) हुने अवस्था छ, आर्थिक/वित्तिय राष्ट्रघात हुन्छ । साथै यसले गर्दा कोशी उच्च बाँध आदि सम्बन्धमा पनि नेपालमा डुबान र बिस्थापन गरेर सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी सित्तैमा भारतलाई सुम्पिनु पर्ने गलत नजीर कायम हुनेछ ।

तसर्थ पंचेश्वरको जलाशयमा संचित पानीमा नेपालको आधा हक कायम गरेर, भारत नमानेमा नेपालको संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अनुरुप संधी परिमार्जन गरे गराएर मात्र निर्माणको काम शुरु गरिनुपर्छ ।

अन्तमा
पंचेश्वरको जलाशयबाट सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानीबापत भारतले पैसा तिर्न नमाने के गर्ने? आयोजना नै नबनाउने? हैन आयोजना बनाउने । भारतले नमान्नुको मतलब उसलाई सुख्खायाममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानी चाहिन्न ।

त्यो अवस्थामा नेपालमा ९३ हजार हेक्टरमा सिंचाइ गर्न आवश्यक पानीमात्र उत्पादन हुने गरेर सानो जलाशय निर्माण गर्ने जसले गर्दा डुबान र विस्थापन ९०% कम हुन्छ । साथै नेपालले गुमाउने कृषि उपज र वन पैदावरको परिमाण पनि ९०% कम हुन्छ । पूरक टिप्पणी आउनेछ बिजुली उत्पादन पनि कम हुन्छ नि त । नेपालमा खपत हुन पुग्ने बिजुली उत्पादन भै हाल्छ ।

२०७४ भाद्र १९ गतेको नागरिकमा प्रकाशित