Friday, January 30, 2009
बिद्युत महशूल बृद्धि प्राधिकरणको लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ
मूल्य तथा मांग बीचको अन्तरस्रम्बन्ध
अर्थशास्त्रको एउटा साधारण बिद्यार्थिलाई पनि के ज्ञान हुन्छ भने मूल्य बृद्धि भए पछि मांग घट्छ । यसको एउटा मूख्य अपबाद हुन्छ लचकता नहुने (Inelastic) मांगको हकमा मूल्य बृद्धि भएता पनि मांग घट्दैन । केही बत्तिहरु मात्र बालेर न्यूनतम खपत गर्ने ग्राहकको मांगमा लचकता धेरै कम हुन्छ भने बिद्युतिय उपकरणहरु प्रशस्त प्रयोग गर्ने मध्यम वर्गिय परिवारको मांगमा सिमित लचकता हुन्छ ।
तर उद्योगहरुको बिद्युतिय उर्जाको मांगमा अत्यधिक लचकता हुन्छ । अर्थात मूल्य बृद्धि हुंदा मांग घट्छ र मूल्य घटेमा मांग बढ्छ । यस्तो अवस्था आउनुमा किताबी अर्थशास्त्रको सिद्धान्त मात्र कारक नभएर वस्तुगत यथार्थ नै कारक बन्न जान्छ । नेपालमा स्थापित उद्योगहरु होटलहरु आदिले खनिज इन्धनको प्रयोग गरेर बिजुली उत्पादन गर्ने जेनरेटरहरु खरिद गरिराखेका छन् प्राधिकरणले बिद्युत आपूर्ति नगरेको अवस्थामा उर्जा खपत गर्नको लागि । यस्ता जेनरेटरहरुको कूल क्षमता ६०००० किलोवाट बराबर छ भनिन्छ । हाल डिजेल प्रति लिटरको रु २३ परेको अवस्थामा यस्ता जेनरेटरबाट बिद्युत उत्पादन गरेर खपत गर्न रु ७ प्रति यूनिट पर्न आंउछ भने प्राधिकरणले हाल उपलब्ध गराउने बिजुलीको भारित औसत मूल्य रु ६।५९ मात्र हुनाले जेनरेटरबाट उत्पादन हुने बिजुली महंगो पर्न जान्छ ।
तर हाल प्रचलित महशूलमा ३० प्रतिशतले बृद्धि गरेको अवस्थामा प्रति यूनिट भारित औसत दर रु ८।५६ पर्न जान्छ जुन डिजेल जेनरेटरबाट निकालिने बिजुली भन्दा २२ प्र।श।ले महंगो हुन्छ । यस्तोमा जेनरेटरमा लगानी गरी सकेकाले प्राधिकरणको महंगो बिजुली प्रयोग गर्नुको सट्टा स्वभावतः आफ्नै जेनरेटर प्रयोग गर्ने स्थिति हुन्छ । तद्पश्चात यी जेनरेटरहरु ५० प्र।श। क्षमता मात्र चलेमा पनि २६३ गिगावाट घण्टा बिजुली बिक्री गर्नबाट बंचित भएर प्राधिकरणको प्रक्षेपित राजश्वमा रु २ अर्ब २५ करोडले ह्रास आउंछ । अथवा हाल प्रचलित दरमा प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने कूल राजश्व भन्दा बढेको दरमा प्राप्त गर्ने कूल राजश्व उल्टो रु १७ करोडले कम हुन्छ र यो काम प्राधिकरणको लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।
खेर गएको बिजुलीको प्रयोग
आर्थिक वर्ष २०५५।५६ मा प्राधिकरणसित १४७५ गिगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध भएकोमा कूल १११३ गिगावाट घण्टा बिजुली मात्र प्राधिकरणले बिक्री गरेको देखिन्छ । यसरी खेर गएको ३६२ गिगावाट घण्टा बिजुली हाल प्रचलित दरको आधा दर मात्रमा बिक्री गरेमा पनि प्राधिकरणलाई थप रु १ अर्ब १९ करोड राजश्व प्राप्त हुने देखिन्छ । अर्थात यस्तो खेर गएको बिजुली हाल प्रचलित दरको आधा मूल्यमा बिक्री गरेमा प्राधिकरणको आयकर अघिको खूद मुनाफा (Net Profit before Income Tax) दोब्बर भन्दा बढीले बृीद्ध हुने देखिन्छ । त्यसकारण प्राधिकरणले महसूलको दर बृद्धि नगरेर बढी मांग नभएको बखतमा (Offpeak) बिजुली सस्तोमा बिक्री गरेमा बरु लक्ष्य प्राप्त हुने देखिन्छ ।
अर्कोतिर खिम्ती भोटेकोशी र इन्द्रावती जस्ता आयोजनहरुसंग प्राधिकरणले गरेको बिद्युत खरिद सम्झौतामा निहित कमजोरीको कारणले अर्को वर्ष नैं प्राधिकरणको खेर जाने बिजुलीको परिमाणमा २५४ गिगावाट घण्टाले बृद्धि हुने अवस्था आउने देखिन्छ । यो परिमाणको बिजुली पनि त्यसै गरी आधा महशूलमा बिक्री गरेमा थप रु ८४ करोड राजश्व प्राधिकरणलाई प्राप्त हुने देखिन्छ र यो रकमले पनि प्राधिकरणको खूद मुनाफा प्रत्यक्ष बृद्धि गर्छ ।
आयोजनाका लागत र महशूल दर
महशूलको दर यति कायम गरेमा यो यति दरमा प्रतिफल आदिमा प्रभाव पर्छ भन्ने प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको देखिन्छ । यस कार्यको लागि प्राधिकरणले हाल सम्म कार्यान्वयन गरेका आयोजनाहरुको लागतलाई आधार बनाएको छ र निकट बिगतमा निर्माण लागत प्रति किलोवाट ३००० डलर भन्दा बढी रहेको छ र हाल निर्माणाधीन काली गण्डकीको लागत पनि यो दर भन्दा बढी पर्ने स्थिति बिद्यमान छ । यस्तोमा आवश्यक महशूल दरको अंक धेरै हुनुमा कुनै आश्चर्य छैन ।
तर जलबिद्युत आयोजना कार्यान्वयन लागत भारत चीन जस्ता मुलुकमा नेपालको भन्दा गहकिलो रुपमा कम छ र नेपालमा पनि हाल निजी क्षेत्रबाट निर्मित निर्माणाधीन तथा निर्माण प्रारम्भ गर्ने तयारीमा रहेका आयोजनाहरुको निर्माण लागत सापेक्ष रुपमा कम छ । जस्तै खिम्ती २३०० डलर भोटेकोशी १९०० डलर चिलिमे १७०० डलर चाकु १८०० डलर र पिलुवा १३०० डलर परेको वा पर्ने स्थिति छ । त्यसकारण आगतको लागि महशूल निर्धारण गर्दा यसरी आयोजना निर्माण लागतमा आउन थालेको कमीलाई दृष्टिगत गरेर गर्न पर्छ र यसो गर्दा हाल प्रचलित महशूल दरमा धेरै बृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्न ।
निजी क्षेत्रको परिवत्र्य बिदेशी मुद्रामा ऋण र प्राधिकरणले तिर्न पर्ने दर
उत्पादन खर्चमा थप (Cost Plus) सिद्धान्तको आधारमा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट निर्मित आयोजनालाई तिर्ने दर अमेरिकि मुद्रामा निर्धारित हुनाले परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुनासाथ प्राधिकरणले तिर्ने दर पनि बढ्छ । यस परिबेशमा खिम्ती जस्तो निर्माण कार्य सम्पन्न भई सकेको आयोजनाले लिएको परिवत्र्य मुद्राको ऋणलाई नेपाली मुद्राको ऋणले प्रतिस्थापन गरेर पनि प्राधिकरणले तिर्न पर्ने दर लगभग २५ प्र।श।ले घटाउन सकिने देखिन्छ ।
किनभने हाल खिम्तीमा कायम रहेको १० करोड अमेरिकि डलरको ऋण १० वर्षमा पूरा चुक्ता गर्न जम्मा १५।७ करोड डलर सांवा ब्याज स्वरुप भुक्तानी गर्न पर्छ भने सो ऋणलाई तत्काल नेपाली मुद्राको ऋणले प्रतिस्थापन (Refinancing) गरेको अवस्थामा सांवा ब्याज स्वरुप जम्मा १०।८ करोड डलर बराबर मात्र बुझाउनु पर्ने देखिन्छ यदि नेपाली मुद्रा बिगत दुई दशकमा जस्तै ९।३ प्रतिशतले अवमूल्यन हुने हो भने । यो रकमलाई नेपाली मुद्रामा तुलना गर्ने हो भने हाल कायम रहेको रु ७ अर्ब सांवाको चार वर्ष अगाडी सांवा रु ५।५ अर्ब मात्र भएको पनि स्मरणिय छ ऋण पूरा चुक्ता गर्न १० वर्षमा जम्मा रु १६।२ अर्ब सांवा ब्याज स्वरुप भुक्तानी गर्न पर्छ भने सो ऋणलाई तत्काल नेपाली मुद्राको ऋणले प्रतिस्थापन गरेको अवस्थामा सांवा ब्याज स्वरुप जम्मा १० वर्षमा जम्मा रु १०।५ अर्ब मात्र बुझाउनु पर्ने हुनआउंछ ।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्दा तिर्न पर्ने दर
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा संचालन हुने खिम्ती भोटेकोशी इन्द्रावती र माथिल्लो मोदी जस्ता आयोजनाहरुबाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौताहरु गरेको छ र यी सम्झौताहरुको कारण प्राधिकरण नोक्सानमा जाने सम्बन्धमा धेरै टिका टिप्पणी हुने गरेको छ । यी टिप्पणीहरु मध्ये एउटा महत्वपूर्ण टिप्पणी हो यसरी खरिद गरेको बिजुली प्राधिकरणले बिक्री गर्दा प्राधिकरणलाई घाटा पर्ने निश्चित छ । तर प्राधिकरणलाई नोक्सान पर्ने कारणले मात्र नभएर यी सम्झौताहरुमा निहित कमजोरीहरुको कारणले गर्दा यी सम्झौताहरु पुनरावलोकन पश्चात संशोधन गरेर पनि प्राधिकरणको लागत घटाउन सकिन्छ र यसरी घटेपछिको अवस्थामा प्राधिकरणका ग्राहकको महशूलमा ठूलो बृद्धि अनावश्यक हुन जान्छ ।
माथि उल्लिखित सबै आयोजनाबाट प्राधिकरणले तिर्ने दर निर्धारण गर्दा उत्पादन खर्चमा थप (Cost Plus) बिधि अपनाईएका छन् । तर जतिबेला यी दरहरु निर्धारण भए त्यसबखत यथार्थ उत्पादन खर्चको आंकडा उपलब्ध नहुनाले अनुमानित उत्पादन खर्च (Estimated Project Cost) लाई आधार बनाएर दर निर्धारण गरिएको थियो । अहिले निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा यथार्थ लागत थाहा भईसकेको पृष्ठभूमिमा सम्झौतामा तोकिएको दर ठीक भए नभएको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा के स्मरणिय छ भने खिम्ती आयोजनाको लागत बढ्ने भएको आधारमा त्यस आयोजनाबाट खरिद गर्ने बिजुलीको दर बृद्धि गर्नको लागि सम्झौता नै संशोधन गरिएको थियो । तसर्थ उचित आधारहरुको पृष्टभूमि बनाएर यी सम्झौताहरु संशोधन गरेर पनि जनता माथि महशूल बृद्धिको भार लाद्न नपर्ने गर्न मिल्छ ।
यस प्रसंगमा भोटेकोशी आयोजनाको उदाहरण सान्दर्भिक हुन्छ । मेशिनरी उपकरण खरिद तथा जणन र निर्माण लागत जम्मा ६।८ करोड डलर र अन्य प्रशासकिय खर्च निर्माण अवधिको ब्याज आदि समेत ३ करोड डलर समेत गरेर यस आयोजनाको अनुमानित कूल लागत ९।८ करोड डलर भएको कारणले सन् १९९५ को मूल्यमा प्राधिकरणले तिर्ने दर ६ सेन्ट निर्धारित गरिएको थियो । हाल यो आयोजनाको मेशिनरी उपकरण खरिद तथा जडान र निर्माण लागत जम्मा ४।८ करोड डलर र अन्य प्रशासकिय खर्च निर्माण अवधिको ब्याज आदि समेत २ करोड डलर समेत गरेर कूल लागत ६।८ करोड डलरमा सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न हुने भएको छ । यस्तोमा प्राधिकरणले यस आयोजनालाई तिर्ने दर समिक्षा गरेर घटाउन आवश्यक हुन आउंछ ।
निश्कर्ष
माथि उल्लिखित कारणहरुले गर्दा प्राधिकरणले महशूल दर नबढाईकन पनि स्वलगानी र प्रतिफलको दर बृद्धि गर्न सकिन्छ । यस बिपरित महशूलको दर बृद्धि गरेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई प्रत्युत्पादक भई राजश्वमा नै ठूलो ह्रास आएर स्वलगानी र प्रतिफलका दरहरु उल्टो घट्न जाने मात्र नभएर ठूलै घाटा भएर टाट नै उल्टन सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।
२०५७ भाद्र १८ को देशान्तरमा प्रकाशित
Thursday, January 29, 2009
प्रस्तावित बिद्युत अध्यादेश २०६१ अधूरो, अपूरो छ
संसदिय समर्थन
नेपाल अधिराज्यको संबिधानको धारा १२६ मा "प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट" सम्बन्धी कागजातको "समर्थन संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुईतिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने" व्यवस्था छ । तर बिद्यमान नीति २०५८ तथा बिद्युत ऐन २०४९ मा जस्तै प्रस्तावित अध्यादेश पनि यस सम्बन्धमा मौन छ । यसको एक अर्थ सम्बिधानमा जे सुकै लेखिएतापनि संसदको समर्थन नलिइकन "प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट" सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले परियोजना सम्झौता (Project Agreement) गर्न सक्छ अनुमति पत्र जारी गर्न सक्छ । तर यसबाट संबिधान उल्लघन तथा संसदको अधिकार हनन् हुन्छ । यस्तोमा अर्को अर्थ के लाग्छ भने बिद्यमान नीति तथा बिद्युत ऐन र प्रस्तावित अध्यादेश असम्बैधानिक छन् संसदको अधिकार हनन् कारक छन् ।
अर्को तिर हामीले बिदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न निरन्तर आमन्त्रण गरेका छांै आकृष्ट गर्न प्रयासरत छौं । तर बिदेशी लगानीकर्ताले अपेक्षा गर्ने कुरा पारदर्शिता हो र धारा १२६ सम्बन्धमा मौनताले अपारदर्शितालाई गाढा बनाउंछ । ती लगानिकर्तालाई जानकारी हुन अनिवार्य छ कि तिनले लिन खोजेको आयोजनाको लागि संसदिय समर्थन आवश्यक छ वा छैन । जुन कुरा सुस्पष्ट भएमा आशातीत रुपमा लगानी भित्रिने बढी सम्भावना हुन्छ । नत्र यस सम्बन्धी अन्यौलले गर्दा बिदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहीत हुन्छन् र भई राखेका पनि छन् । त्यसकारण यस सम्बन्धमा अबिलम्ब प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।
यो कुरा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनामा चरितार्थ पनि भएको छ। श्री ५ को सरकारले निकासीमूलक आयोजनाको रुपमा अनुमतिपत्र दिनुका अलावा परियोजना सम्झौतामा पनि दस्तखत गरिसक्यो र भारतमा पनि बिद्युत निकासी गर्न आवश्यक सम्झौता पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगिसकेको बुझिन्छ । तर सम्बिधानको धारा १२६ को प्रकृया पूरा गरेको छैन । सब्र्बोच्च अदालतमा रिट पनि पर् यो । अहिलेको अवस्थामा यस्तो परिपाटीको पुनराबृत्ति हुने सम्भावनाले गर्दा बिदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् ।
तल्लो तटीय लाभ
जलाशययुक्त उच्चबाँध आयोजनाको अभावमा वर्षातमा धेरै बढी पानी वा बाढी नैं र सुख्खा मौसममा एकदम कम पानी उपलब्ध वा खडेरी नैं पर्ने हुनेमा यस्ता आयोजना निर्माण हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाह्रै महीना प्रचूर मात्रामा पानी नियन्त्रित रुपमा उपलब्ध हुन गई खानेपानी तथा िसंचाइको लागि वर्षभर पानी उपलब्ध हुन्छ । यसबाट सुख्खा मौसममा पनि िसंचाई उपलब्ध भई खेतीबाट थप उत्पादन भएर फाइदा पुग्छ । यस परिप्रेक्षमा स्मरणीय के छ भने हाल सम्म पानीको बिकल्प पत्ता लागेको छैन र लाग्ने सम्भावना पनि न्यून छ । साथै सँधै जसो वर्षातमा छिमेकी मुलुकमा बाढी आउनेमा नेपालमा उच्चबाँध निर्माण गरे पछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । यसो हुँदा बाढीले बिनास गरेर हुने क्षति र बाढीबाट प्रभावित जनतालाई पुनस्र्थापन आदिमा लाग्ने खर्चमा पूरै बचत हुन्छ ।
यस अतिरिक्त बाहै्र महिना पानीको बहाव हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाधारमा सुधार लगायतका पर्यावरणिय लाभ हुनाको साथै मनोरंजन स्थलको विकाश हुन्छ । यस्तो स्थिति विकाशबाट जल परिवहन पनि बढी सर्वसुलभ हुन्छ र जसबाट ढुवानी लागतमा कमी आउँछ । खानको लागि चाहिने भन्दा बढी र िसंचाईको लागि चाहिने भन्दा कम पानी उद्योगको प्रयोगको लागि आवश्यक हुन्छ । बाहै्र महीना पानी उपलब्ध हुँदा तल्लो तटिय क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरु स्थापनामा प्रोत्साहन हुन्छ । यी यस्ता लाभको बांडफांट बारे मौन रहनाले यस्ता लाभबाट नेपाल बंचित हुन्छ र यस्तो कदम राष्ट्रघाती हुनजान्छ ।
आयोजनालाई आयकर छूट
आयकर छूटको व्यवस्था राम्रो मान्न सकिन्छ । बिद्युत ऐन २०४९ मा थियो नयां आय कर ऐनले हटायो जसलाई जलबिद्युत नीति २०५८ ले अनुसरण गर् यो । अहिले फेरि छूटको ब्यवस्था गरेको छ मस्यौदा अध्यादेशमा । तर के अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइएको छ लगानिकर्ताको दृष्टिकोणमा छूट हुन्छ हुन्न भन्नु भन्दा पनि नीतिमा स्थीरता महत्वपूर्ण हुन्छ । आयकर तिर्न पर्दैमा लगानि नआउने होईन । नाफा भए कर तिर्छ नाफा नहुने भए आयोजना नैं कार्यान्वयन हुन्न ।
बिद्युतिय उर्जाले उद्योग व्यवसाय यातायात पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा मूल्य अभिबृद्धि (value add) गर्ने हुनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । तर बिजुली निकासी गर्दा यस्तो फाइदाबाट नेपाल बंचित हुने हुनाले यस्तोमा आयकर सुबिधा निष्प्रयोजन छ । अर्थात नेपाली अर्थतन्त्रमा थप गति आउने हुनाले नेपालमा खपत हुने गरी बिजुली उत्पादन गर्ने उत्पादकलाई आयकर सुबिधा दिनु राम्रो हो । तर अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न आयकर सुबिधा दिनु ती मुलुकको बिकासको लागि नेपालले आयकर त्याग गर्नु जस्तो हुन जान्छ । तसर्थ नेपालको प्राकृतिक श्रोतको प्रयोग गरेर उत्पादित बिजुली निकासी गर्ने उद्देश्यले बन्ने जलबिद्युत आयोजनाको हकमा आयकर सुबिधा सहुलियत दिनु नत जायज छ न आवश्यक नैं । नेपाली उद्योगधन्दा वा अन्य करदाताले जे जति आयकर तिर्छ त्यति नैं तिराउन पछ । स्मरणिय छ नेपालको प्राकृतिक श्रोत प्रयोग नगर्ने उद्योगधन्दा पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने सामान्य नेपाली तथा संगठित संस्थाले पनि २५ प्रतिशत सम्म आयकर स्वरुप तिर्न पर्दछ ।
निष्कर्श
माथि उल्लेख गरिएबमोजिमका गम्भिर त्रुटीहरु बिद्यमान राखेर अध्यादेश जारी गरिनु हुन्न । हुनत अध्यादेश जारी गर्नु अगाडि सर्बसाधारणलाई छलफल गर्ने मौका प्रदान गरेर श्री ५ को सरकारले सदाशयता देखाएको छ जुन सराहनिय छ । यसबाट छलफलबाट उठेको सुझाव प्रति श्री ५ को सरकारको सकारात्मक धारणा हुने प्रष्टै छ ।
२०६२ बैशाख १८ गते नेपाल साप्ताहिमा प्रकाशित
Wednesday, January 28, 2009
बिदेशी लगानी, बिद्युत निर्यात र प्रत्यावर्तन (Repatriation) को धराप
यसको लगत्तै केही बिदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले एक्लै वा संयुक्तरुपमा जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण तथा संचालन गर्न अग्रसर भए बिजुली उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेर । तर बिद्युतिय शक्तीको प्रशारण तथा बितरण गर्ने काममा हात हाल्न भने अहिले सम्म कोही पनि अघि सरेका छैनन् । यी मध्ये खिम्तीको निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा आई सक्यो भने भोटेकोशी तथा इन्द्रावती निर्माणाधीन छन् । खिम्ती र भोटेकोशीमा कूल निर्माण लागतको क्रमसः ९६.२५ प्र।श। र ९७.५ प्र।श। बिदेशी लगानी ऋण र पूंजी दुबैको योग रहेको छ भने बांकी क्रमसः ३.७५ प्र।श। र २.५ प्र।श। नेपाल स्थित बुटवल पावर कम्पनी र सोल्टी ग्रुपको पूंजी रहेकोछ । इन्द्रावतीमा स्वदेशी तथा बिदेशी लगानीको अनुपात यकिन नभईसकेको र माथिल्लो मोदीको निर्माण नैं प्रारम्भ भएको छैन ।
प्रत्यावर्तनको दायित्व
२०४९ सालमा जलबिद्युत नीति लागू भएतापनि पहिलो निजी क्षेत्रको जलबिद्युत आयोजनाको निर्माण २०५३ सालमा मात्र प्रारम्भ हुन सक्यो खिम्ती आयोजनाबाट । त्यही वर्ष नैं भोटेकोशी आयोजनाको पनि निर्माण प्रारम्भ हुने तारतम्य मिल्यो । तर यी आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुनु १ वर्ष अगावै २०५६ सालको वर्षे सत्रमा प्रतिनिधि सभामा कोलाहल मच्चियो खिम्ती र भोटेकोशी दुई वटा आयोजनाहरुका लागि मात्रै वार्षिक ४ करोड अमेरिकि डलर प्रत्यावर्तन (Repatriation) गर्न पर्दछ भनेर । बिदेशी लगानी मुलुक भित्रिए पछि प्रत्यावर्तन गर्न दिनु नियति नैं हो । त्यसमा पनि प्रत्यावर्तनको प्रत्याभूति बिद्युत ऐन २०४९ र बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ दुबैले गरेको अवस्थामा चिन्ता लिनु नै अनावश्यक देखा पर्दछ । यदि चिन्ता लिने नैं हो भने यस्ता आयोजना सम्बन्धी सम्झौताहरुमा दस्तखत गर्न अगावै गहिराई सम्म विष्लेशन गरेर सम्झौता गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्न पर्दथ्यो ।
फेरि यस्ता आयोजनाहरु प्राधिकरणले निर्माण गरेको खण्डमा चािहं प्रत्यावर्तन गर्न पर्ने अवस्था नैं आउंदैन भन्ने पनि होइन । प्राधिकरणले आफ्नै श्रोत साधनबाट निर्माण गरेको वा नेपाल भित्रैबाट वित्तिय व्यवस्था गरेको भए मात्र प्रत्यावर्तन गर्ने दायित्वबाट नेपाल मुक्त हुने स्थिति आउंछ । दुर्भाग्यबस अहिले सम्म यस्तो स्थिति विकाश भएको छैन । आयोजनाको लागतको २३ प्रतिशत सम्म प्राधिकरणको स्वलगानी पुर् याउनै पनि बिद्युत महशूल बृद्धि गर्ने कुरा भई रहेछ । तसर्थ प्राधिकरणले निर्माण गरे पनि निजी क्षेत्रले निर्माण गरे पनि प्रत्यावर्तनको दायित्वबाट उम्कन सकिने अवस्था छैन । फरक यति हो कि निजी क्षेत्र संलग्न भएको अवस्थामा ब्याज दर सस्तो हुंदैन विश्व बैंक जस्ता संस्थालाई १ वा २ प्र।श। ब्याज तिरे पुग्नेमा खिम्तीले १३.७४ प्र।श। सम्मको दरले ब्याज तिरेको छ र सांवा ब्याज निजी क्षेत्रले १०/१२ वर्ष भित्र चुक्ता गर्न पर्छ भने प्राधिकरण संलग्न भएको अवस्थामा ऋणको तिर्ने अवधि ४०/५० वर्ष हुन्छ । साथै निजी क्षेत्रका पूंजी लगानीकर्ताले पनि मुनाफाबाट राम्रै लाभांश प्रत्यावर्तन गर्ने अपेक्षा राख्दछ र कुनै समयमा आफ्नो पूंजी पनि प्रत्यावर्तन गर्छ । समष्टीमा फरक के हुन्छ भने प्राधिकरणले निर्माण गरेको अवस्थामा थोरै रकम धेरै वर्षको अन्तरालमा नेपालबाट बिदेशिन्छ भने बिदेशी निजी क्षेत्र मुलुक भित्र छिरे पछि अलि धेरै रकम छाटो अवधिमा नेपालबाट प्रत्यावर्तन गर्छ ।
चिन्ता
तर चिन्ताको कारण त के हो भने नेपालको परिवत्र्य मुद्राको वार्षिक बचत नेपाल भित्रिने परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको अंकबाट बाहिरिने अंक कट्टा गर्दा बच्ने अंक ५ करोड डलरको हाराहारीमा मात्र रहने गरेको छ । वार्षिक रुपमा यी दुई आयोजनालाई प्रत्यावर्तन गर्न दिएर यस्तो बचतको ८० प्र।श। रकम सिद्धिने भयो । अझ इन्द्रावती तथा माथिल्लो मोदी आयोजना प्रति नेपालको प्रत्यावर्तन गर्न दिने दायित्व प्रतिबद्धता भईसकेको पनि थप्ने हो भने वार्षिक रुपमा ५ करोड डलर नैं बाहिरिने परिस्थिति बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै साल परिवत्र्य मुद्रा नेपालमा कम भित्रिएको अवस्थामा परिवत्र्य मुद्राको संचितिबाटै प्रत्यावर्तन गर्न दिन पर्ने स्थिति आउंछ र मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिको लागि यस्तो अवस्था खतरनाक हुन्छ ।
बिद्युत उर्जाको महत्व
बिद्युत शक्ती भनेको वस्तुत कच्चा पदार्थ हो र यसको देहायका कार्यहरुमा खपत÷प्रयोग गराउने र यसरी खपत/प्रयोग गर्दा मुलुकलाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा नेपाली जनतालाई ठूलो लाभ पुग्छ तल उल्लेख गरे जसरीः
१. कृषी क्षेत्रको उब्जनी बृद्धि गर्न बिजुली प्रयोग गरेर आफै पानी नपुग्ने जग्गामा पनि िसंचाइ गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन हुने गरी नेपालमा नैं उद्योग स्थापना गरेर समुचित गुण्स्तरको मल खाद सुलभ रुपमा र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकिन्छ । शीत भण्डारको प्रयोगबाट कृषि उपजको राम्रो मूल्य दिलाएर किसानहरुको क्रयशक्ती बृद्धि गर्न सकिन्छ । अत्याधुनिक कृषि औजारहरु नेपालमा उत्पादन गरेर आधुनिक तरीकाको खेती प्रबद्र्धन गरेर कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकिन्छ ।
२. सुपथ मूल्यमा बिद्युतिय उर्जा उपलब्ध गराएर औद्योगिकरणलाई गति दिन सकिन्छ र औद्योगिकरणलाई प्रदुषण रहित बनाउन सकिन्छ ।
३. सार्वजनिक यातायात बिद्युतिकरण गरी पट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गरेर परिवत्र्य बिदेशी मुद्रा बिदेशिनबाट बचाउन सकिन्छ । साथै यसबाट वायू प्रदुषण नियन्त्रण पनि हुन्छ ।
४. अधिकतम बिद्युतिय सेवा प्रयोग/उपलब्ध गराएर पर्यटकहरुलाई धेरै सेवा पुर् याई बढी दर तिर्ने पर्यटक धेरै आकर्षित गर्न र तिनीहरु नेपालमा बढी खर्च गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् ।
५. बिजुली अधिकतम प्रयोग गरेर शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकाशलाई गति दिन सकिन्छ ।
६. बिजुलीको ग्राहस्थ्य प्रयोगमा बृद्धि गराएर श्वास प्रश्वास रोगमा खर्च घटाउन सकिन्छ र यस्तो रोगब्याधिले गर्दा जनशक्तिको उत्पादकत्वमा हुने ह्रास कम हुन्छ रोकिन्छ ।
७. उपरोक्त सबै कुराहरुले गर्दा मुलुकमा तात्विक रोजगारी बृद्धि हुन्छ निर्माणकालिन रोजगारी अस्थायी प्रकृतिको वा आयोजना अवधिको लागि हुन्छ ।
बिजुलीको यस्तो Forward Linkage संग सम्बद्ध महत्व हुने हुनाले परिवत्र्य बिदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तन गर्न दिन पर्ला भनेर जलबिद्युत आयोजनाको विकाश गर्नबाट पछि हट्न मुलुकले मिल्दैन । यस अतिरिक्त मुलुक भित्र बिजुलीको खपत बढेको अवस्थामा माथि उल्लेख गरे झैं खनिज इन्धनको आयात घट्न गई परिवत्र्य मुद्रा बाहिरिने परिमाणमा पनि ह्रास आउंछ ।
बिजुलीको निकासी
अर्कोतिर बिजुली निकासी गरेको अवस्थामा माथि उल्लिखित लाभहरु नेपालले प्राप्त गर्दैन । बिजुली पैठारी गर्ने मुलुकले माथि उल्लिखित ँयचधबचम ीष्लपबनभ का फाइदाहरु प्राप्त गर्दछ । त्यसैले निकासी गरेको अवस्थामा प्रत्यावर्तन सुबिधा दिने कि नदिने र नदिने भए किन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु सान्दर्भिक हुन्छ । हाल बिद्यमान नीति खासमा १०० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाहरुको लागि बनेको भएतापनि बिद्युत ऐन २०४९ का निर्माताहरुले यो कुरा ऐनमा उल्लेख गर्न मात्र बिसे्रनन् अझ सो ऐनको दफा २२ मा निकासीको समेत व्यवस्था गर्न पुगे ।
यसले गर्दा हाल प्रचलित ऐन अन्तर्गत बिदेशी लगानीकर्ताले आयोजना निर्माण गरेर बिद्युत निकासी गरेको अवस्थामा पनि प्रत्यावर्तनको पूरा सुबिधा पाउने स्थिति बिद्यमान छ । यस्तो स्थिति कम चिन्ताजनक हुन्थ्यो यदी बिजुली निकासी परिवत्र्य मुद्रामा भएमा । तर भारतिय रुपैयांमा निकासी गरेको अवस्थामा पनि बिदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यावर्तन सुबिधा नेपालले दिने स्थिति आयो भने नेपाललाई घातक साबित हुनेछ । तर पश्चिम सेती आयोजनाको कारणले नै यस्तो भयावह स्थिति उपस्थित हुने सम्भावना भईसकेको छ यदी उक्त आयोजनाले भारतमा बिजुली निकासी भारतिय मुद्रामा गर् यो भने । उदाहरणको लागि सेती आयोजनाले प्रति किलोवाट ५ सेन्टमा बिजुली निकासी गरेको अवस्थामा नेपालले पाउने रोयल्टी १० प्र।श। बिजुली सट्टा रकम र निकासी कर ०.०५ प्र।श। को दरले समेत कटाउंदा पनि सालको १० करोड ८८ लाख अमेरिकि डलर नेपालले प्रत्यावर्तन गर्न दिनु पर्ने हुन्छ जुन कुरा नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न नैं सक्दैन । यसै पृष्ठभूमीमा यस लेखकले बिद्युत ऐन २०४९ आदि अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिबेदनमा निकासीमूलक आयोजनालाई प्रत्यावर्तनको सुबिधा दिइनु हुन्न भनेर सुझाव २०५५ साल आषाढमा दिएको थियो ।
प्रस्तावित जलबिद्युत नीति २०५७
प्रस्तावित नीतिले हाल प्रचलित नीतिमा रहेको प्रत्यावर्तन सम्बन्धी कमजोरी केही हद सम्म सुधारेको छ । प्रस्तावित नीतिमा निकासीमूलक आयोजनाको हकमा जुन मुद्रामा निकासी भएको हो सोही मुद्रा मात्र प्रत्यावर्तन गर्न सकिने व्यवस्था दफा ५।१६।३ को खण्ड ग मा गरेको छ । हाल बिद्यमान नीतिमा रहेको एउटा गम्भिर त्रुटी प्रस्तावित नीतिले सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
तर प्रस्तावित नीतिको दफा ५।१६।३ को खण्ड ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ूनेपाली मुद्रामा शेयर बिक्री भए पनि सो को ७५ प्र।श। मात्र बिदेशी मुद्रा सटही सुबिधाू दिने भन्ने प्रावधान भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई घातक सिद्ध हुने अवस्था छ । यस सम्बन्धमा नीति निर्माताहरुलाई विषयको गम्भिरताको अुनभूति नभएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि कर्णाली आयोजनाको हकमा कूल लागत मध्ये ऋणःपूंजीको अनुपात जतिसुकै भएता पनि यसरी प्रत्यार्पण गर्न िदंदा नेपालले अरबौं डलर दिनु पर्नेे हुन्छ । किनभने ऋण चुक्ता भएपछिको अवस्थामा सम्पूर्ण शेयर पूंजीको मूल्यले आयोजनाको कूल लागत प्रतिबिम्बित गर्ने हुन्छ अर्थात यस्तो अवस्थामा प्रति शेयर मूल्यमा तात्विक अभिबृद्धि भई सकेको हुन्छ र कूल शेयर बिक्रीबाट पाउने रकम कूल आयोजनाको लागतको हाराहारीमा पुग्दछ । अर्थात १० अर्ब डलरमा कर्णाली आयोजना निर्माण भएको भए सबै ऋण चुक्ता भएपछि शेयर पूंजीको कूल मूल्य नै ८ अर्ब डलर सजिलै पुग्छ र नेपालको दायित्व ६ अर्ब ८ अर्बको ७५ प्रतिशत सम्म पुग्न जान्छ जुन दायित्व नेपालले आगामी दशकौं सम्ममा पनि बहन गर्न सक्ने छैन । त्यसकारण निकासीमूलक आयोजनाको हकमा दफा ५।१६।३ को खण्ड ग मा भए अनुसार मात्र हुनु पर्छ ।
यस सन्दर्भमा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने शुरुमा लगानी स्वरुप खर्च गरिएको परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको ९९ प्र।श। रकम नेपाल बाहिरका ठेकेदार आपूर्तिकर्ता सल्लाहकार आदिलाई भुक्तानी दिनमा नै खर्च हुन्छ । अझ सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने बिदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट बिजुली निकासी गर्दा भुक्तानी डलरमा नैं पाएको खण्डमा पनि यस्तो भुक्तानी नेपाल प्रबेश गर्दैन । बिद्युत खरिदकर्ताबाट पाएको भुक्तानी रकम निकासीकर्ताले सोझै आफ्नो मुलुक स्थित अथवा आफूलाई मन÷पायक पर्ने मुलुकको बैंक खातामा जम्मा गर्छ नेपाल भित्र ल्याई नैं रहंदैन । नेपाल प्रबेश गर्ने भनेको त श्री ५ को सरकारलाई बुझाउनु पर्ने दस्तूर ९च्यथबतिथ० मात्र हो त्यो पनि बाध्यात्मक रुपमा रोयल्टी भुक्तानी परिबत्र्य बिदेशी मुद्रामा दिनु पर्ने व्यवस्था कानूनमा गरिएमा मात्र नेपालमा परिबत्र्य बिदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । कर्णाली आयोजनाको उदाहरण लिने हो भने भारतिय मुद्रामा बिजुली निकासी गरेको अवस्थामा यस आयोजनाले नेपालको शोधनान्तर स्थितिमा पार्ने प्रभाव निम्न तालिकामा देख्न सकिन्छः
माथिको तालिका अनुसार भारतिय मुद्रामा बिजुली निकासी भएको अवस्थामा कर्णाली आयोजनामा १० अर्ब डलर लगानी भएतापनि यस आयोजनामा लगानी भएको रकम नेपाल बाहिरिएर पनि उल्टो थप ५।९ अर्ब डलर बढी प्रत्यावर्तन गर्न दिन पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै परिबत्र्य बिदेशी मुद्रामा नैं निकासी भएर श्री ५ को सरकारले दस्तूर (Royalty) पनि परिबत्र्य बिदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेकै अवस्थामा पनि स्थिति त्यति सरल छैन जसरी प्रस्तुत नीतिका मस्यौदाकारहरुले बुझेका छन् । उदाहरणार्थ दस्तूरको दर कूल निकासी आयको सयकडा २० प्र।श। नैं भएको अवस्थामा पनि यदि प्रति यूनिट ५ सेन्टको दरले निकासी गरेर वार्षिक करीब १ अरब ४ करोड डलर आयोजनाले आम्दानी गरेमा नेपालले कर्णाली आयोजनाबाट सालिन्दा लगभग २१ करोड डलर प्राप्त गर्छ र नेपालले २८ वर्ष सम्म नियमित रुपमा दस्तूरको रकम स्वरुप पाएको परिवत्र्य बिदेशी मुद्रा सबै फिर्ता भुक्तानी दिए पनि नपुग्ने हुन्छ जुन निम्न तालिकबाट देख्न सकिन्छः
माथि दृष्टान्त दिईएका दुई हिसाबहरुबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारतिय मुद्रामा बिजुली निकासी गरेको अवस्थामा प्रस्तावित नीति अनुरुप शेयर बिक्रीबाट आएको रकमको ७५ प्र।श। प्रत्यावर्तन गर्न दिनलाई नेपालले ५ अर्ब ९० करोड अमेरिकि डलर आफ्नै तर्फबाट दिन सक्न पर्छ जुन असम्भव छ । किनभने अहिले नेपालको कूल संचिति नै १ अर्ब १० करोड अमेरिकि डलर बराबर मात्र छ । यदी नेपालले रोयल्टीको रकम डलरमा नै पाए पनि २९ वर्ष सम्म रोयल्टी पाई सकेपछि मात्र प्रत्यावर्तन गर्न दिने रकम थेग्न सक्ने स्थितिमा नेपाल पुन्छ । यस बिपरित यदि पूंजी प्रत्यावर्तनको लागि १५/२० वर्षमा नै अनुरोध आयो भने नेपाल बर्बाद हुने देखिन्छ । अझ भन्ने हो भने २९ वर्ष सम्म लगाएर रोयल्टी बापत पाएको परिवत्र्य बिदेशी मुद्रा सबै फिर्ता दिन पर्ने हो भने लगानी नै किन ल्याउने र भारतको विकाशको लागि बिद्युतिय उर्जा निकासी किन गर्ने भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक हुन्छ ।
यही दृष्यपटलमा राखेर पश्चिम सेती आयोजनालाई हेर्ने हो भने पनि प्रत्यावर्तन रकम भयावह नभए पनि समानुपातिक हिसाबमा नेपाललाई खतरनाक हुने देखिन्छ । किनभने कर्णाली आयोजनाको उदाहरणमा माथि रोयल्टीको दर २० प्र।श। अनुमान गरिएको छ । तर पश्चिम सेतीमा रोयल्टी हाल प्रचलित बिद्युत ऐन २०४९ बमोजिम २।८७ प्र।श। र बिजुलीको सट्टा थप रोयल्टी १० प्र।श। र निकासी कर ०.०५ प्र।श। समेत गरेर जम्मा १२.९२ प्र।श। मात्र नेपालले राजश्व स्वरुप प्राप्त गर्ने गरेर आयोजना सम्झौता भई सकेको छ । यस्तोमा नेपालले उक्त आयोजनामाबाट ४४.५ वर्षमा पाएको सबै रकम प्रत्यावर्तन गर्न दिएमा मात्र पूंजीको ७५ प्र।श। प्रत्यावर्तन गर्न दिन सकिने स्थिति हुन्छ यदी बिजुली निकासी परिवत्र्य मुद्रामा भएर नेपालले पनि सबै दैदस्तूर परिवत्र्य मुद्रामा प्राप्त भएको अवस्थामा । यस सन्दर्भमा आयोजनाको कूल लागत १.२ अर्ब डलर र प्रति किलोवाट ५ सेन्टको दरले यो आयोजनाले बिजुली निकासीबाट वार्षिक १२.५ करोड डलर आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
बिदेशी लगानी
यदि बिदेशी लगानीको करामात यस्तै हो भने अन्य मुलुकहरु किन बिदेशी लगानीको लागि मरी मेटछन् भन्ने प्रश्न यति बेला सापेक्ष हुन आउंछ । बिदेशी लगानी भित्रिने अन्य मुलुक र नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिमा एउटा तात्विक भिन्नता छ । नेपालमा भित्रिएको बिदेशी लगानीको ९९ प्र।श। रकम बिदेशी ठेकेदार आपूर्तिकर्ता सल्लाहकार कर्मचारी आदिलाई भुक्तानी दिनमा तत्काल नेपालबाट बाहिरिन्छ भने अन्य मुलुकमा यसरी बाहिरिने रकमको अनुपात धेरै कम हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण लिए पनि बिदेशी लगानी स्वरुप भित्रिएको परिवत्र्य मुद्राको २५/३० प्र।श। अंश मात्र बिदेशी ठेकेदार आपूर्तिकर्ता सल्लाहकार कर्मचारी आदिलाई भुक्तानी दिनको लागि बाहिरिन्छ । भित्रिएको लगानीको बांकी परिवत्र्य मुद्राको रकम सबै भारतिय उत्पादनको खरिदमा भारतिय ठेकेदार सल्लाहकार तथा कर्मचारीहरुलाई भुक्तानी दिनमा खर्च भएर बिदेशी मुद्रा भारतिय अर्थतन्त्रमा अड्छ । जहांकी नेपालमा १ प्र।श।sाे हाराहारिमा मात्र अड्ने गरेको छ र यसरी अड्ने अनुपात नेपालमा तत्काल बृद्धि हुने स्थिति विकाश भएको छैन निकट भविष्यमा हुने लक्षण पनि छैन र backward linkage पूर्ण विकसित नभए सम्म यस्तो हुने कुरा नै आएन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने छिमेकी मुलुक भारत जस्ता अर्थतन्त्रमा बिदेशी लगानी भित्रिए पछि यसैको ठूलो खण्ड पछि प्रत्यावर्तनार्थ उपलब्ध हुन्छ । नेपाली परिबेषमा आएको लगानीको अधिकांश रकम आयोजना निर्माणकै क्रममा देश बाहिरिन्छ र पछि प्रत्यावर्तन गर्न दिने बखत अन्तैबाट बन्दोबस्त गर्न पर्दछ ।
यस्तो प्रकारको मूलभूत फरकले गर्दा यस्ता तप्काका मुलुकमा बिदेशी लगानी भित्रिएर थोरै मात्र बाहिर जाने र देश भित्र धेरै अड्ने हुनाले तत्काल शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउंछ जुन मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेर सकारात्मक भूमिका खेल्छ । यस कुराको अर्को सकारात्मक प्रभाव हुन्छ बिदेशी लगानीको आधा भन्दा बढी रकम बराबरको औद्योगिक उत्पादनहरु बिक्री हुनु जसबाट औद्योगिकरणमा टेवा पुग्छ । यसको फलस्वरुप रोजगारीमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको हुन्छ । रोजगारीको कुरा गर्दा यहां सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने लगानी भित्रिएकै मुलुकमा बिदेशी मुद्रा खर्च भएको अवस्थामा जलबिद्युत आयोजना निर्माणले श्रृजना गर्ने रोजगारी मात्र नभई मुलुकको औद्यँेगिक उत्पादन समेत ठूलो परिमाणमा खपत हुने भई यी उद्योगहरुबाट पनि रोजगारी बढ्ने हुन्छ ।
निष्कर्श
तर नेपालमा जलबिद्युत आयोजना निर्माणको लागि बिदेशी मुद्रा भित्रिए पनि यसको अधिकांश भाग तत्काल नेपाल बाहिर जान्छ निर्माण सामग्री किन्न र बिदेशी ठेकेदार सल्लाहकार कर्मचारीलाई भुक्तानी दिन । यसकारणले गर्दा बिदेशी लगानी आएको कारणले शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भई अर्थतन्त्रमा पुग्ने एकथरीका फाइदाहरुबाट नेपाल बंचित हुन जान्छ । यस अतिरिक्त छिमेकी मुलुकमा बिजुली निकासी गर्नको लागि बिदेशी लगानी आएको खण्डमा नेपाल सरासर बिदेशी मुद्राको धराप (Repatriation Trap) मा पर्न पुग्छ । परिवत्र्य मुद्रामा नैं निकासी भएतापनि नेपालले कुनै पनि फाइदा नपाउने मात्र नभएर २८ वर्ष भन्दा बढी अवधिमा परिवत्र्य मुद्रामा पाएको सम्पूर्ण रोयल्टी रकम लगानीकर्तालाई फिर्ता दिनु पर्दछ । अर्कोतिर परिवत्र्य मुद्रा बाहेकका अन्य मुद्रामा बिजुली निकासी भएको अवस्थामा अरबौं डलर प्रत्यावर्तन गर्न दिन पर्ने स्थिति नेपालको लागि भयाबह हुन्छ ।
हुन त नेपालका कतिपय अर्थशास्त्रीले भारतले चांडै नैं आफ्नो मुद्रा पूर्ण परिवत्र्य (Fully Convertible)गर्न लागेको र नेपालले पनि लगत्तै यस्तै गर्न पर्ने हुनाले जुनसुकै मुद्रामा निकासी भएतापनि फरक नपर्ने राय व्यक्त गरेर बालसुलभता (Naiveté) देखाएका छन् । यो अर्को किसिमिले सरलिकृत तथा सतही कुरा हो जसबारे गहिरिएर सोच्न बांछनिय छ । नेपाली वा भारतिय मुद्रा पूर्ण परिवत्र्य हुने बित्तिकै विश्वभर नेपाली वा भारतिय मुद्रा ग्राह्य (Acceptable) हुने होइन । अहिले नै पनि नेपालमा भारतिय मुद्रा जताततै ग्रहण गरिन्छ तर भारतमा नेपाली मुद्रा कसैले िलंदैन । बरु पूर्ण परिवत्र्य भएको अवस्थामा नेपाल जस्तो मुलुकबाट परिवत्र्य मुद्रा स्वतन्त्ररुपमा निर्यात गर्न मिल्ने हुन्छ अहिले जस्तो केन्द्रिय बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक हुन्न । यस्तो अवस्थामा नेपालबाट परिवत्र्य मुद्रा धेरै परिमाणमा बाहिर प्रत्यावर्तन हुन थालेर डलरको मांग बढ्छ र यसले गर्दा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन अत्यधिक हुन जान्छ । दृष्टान्ततः थाईलाय्ण्ड ईन्डोनेशिया जस्ता मुलुकका मुद्रा पूर्ण परिवर्तय भएको र बिदेशीहरुले आफ्नो लगानी ठूलो परिमाणमा फिर्ता लग्न थालेर केही वर्ष अगाडी ती मुलुकमा ठूलो आर्थिक संकट आएको थियो । थाईलाय्ण्ड अलि चांडो संकटबाट मुक्त भयो भने ईन्डोनेशिया अहिले सम्म पनि त्यही संकटको भूमरीबाट निस्कन प्रयत्नसील छ किनभने आर्थिक संकटको चरमबिन्दुमा जुलाई १९८८ मा इन्डोनेशियाको मुद्रा अवमूल्यन भएर १ डलरको २८,००० स्थानिय मुद्रा सम्म पुगेको थियो केन्दीय बैंकको उच्चतम दर नैं १५,९०० पुगेको थियो जुन १९९७ को शुरुमा २,५०० मात्र थियो र अहिले स्थिति सुधार भएतापनि ८,१२७ प्रति डलर छ । कुनै मुलुकको मुद्रा पूर्ण परिवत्र्य भईसकेपछि जति टूलो परिमाणमा प्रत्यावर्तन हुन थाल्छ सोही अनुरुप स्थानिय मुद्राको अवमूल्यन हुन्छ । पक्कै पनि नेपालमा यस्तो किसिमको आर्थिक संकट निम्त्याउनु नेपाल नेपाली अर्थतन्त्र र नेपाली जनतालाई लाभदायक हुन्न ।
२०५७ आश्विन १५ गते को देशान्तरमा प्रकाशित
Tuesday, January 27, 2009
खानेपानी समस्या एकल उद्देश्यीय मेलम्चीबाट समाधान हुन्न
एशियाली विकास बैंक समेतको संलग्नतामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नदीको पानी सुरुंगबाट सुन्दरिजल ल्याएर काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्ने अवधारणा बारे नेपालीले सुनेको धेरै भई सक्यो । मेलम्ची २०६३ साल सम्ममा आउने र त्यस पछि काठमाडौंको सडक पखाल्न समेत पानी यथेष्ट हुने भविष्यवाणी राजनीतिकर्मीले गरेको यहांका बासिन्दालाई पक्कै पनि झलझली सम्झना हुनुपर्छ । तर कटु यथार्थ हो अर्को ५/६ वर्ष अहिलेको स्थितिमा क्रमभंग हुने देखिन्न । त्यो पनि समयमा आयोजना शुरु गरेर समयमा सम्पन्न भएमा, नत्र काठमाडौं उपत्यकामा बिद्यमान काकाकुलको स्थिति झन लम्बिनेछ र समस्या अरु विकराल हुनेछ ।
वस्तुतः सडक समेत पखाल्न पुग्ने गरेर पानी उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरा मनको लड्डु घिउसंग खाने जस्तो मात्र हो । अथवा सोम शर्माको चिन्तन मात्र हो । किनभने यो आयोजना अन्तर्गत सुक्खायाममा दैनिक १७ करोड लिटर (करिब २ घन मिटर प्रति सेकेन्ड) पानी काठमाडौं उपत्यकामा थप उपलब्ध हुने देखिन्छ । हाल उपलब्ध ९ करोड लिटर र २०७०/७१ मा सम्पन्न हुने भनिएको आयोजना सम्पन्न भएपछि थप उपलब्ध हुने १७ करोड लिटरबाट ४० प्रतिशत चुहावट कटाउंदा दैनिक १५ करोड ६० लाख लिटर मात्र उपलब्ध हुन्छ जतिबेला काठमाडौं उपत्यकाको मांग दैनिक ३४ करोड लिटर पुग्छ नेखापासंको २०५२ को प्रक्षेपण अनुसार । बाहिरबाट काठमाडौं उपत्यका भित्र आप्रवासनको कारणले जनसंख्या बृद्धि समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यहां पानीको हा-हाकार कायम मात्र नरहेर अत्यधिक बृद्धि हुने देखिन्छ । त्यस पछिका वर्षहरुमा मांग उत्तरोत्तर रुपमा बढ्दै जांदा खानेपानीको समस्या रात भरी रुंगदा पनि के चािहं जिउंदै भन्ने उखान चरितार्थ हुने देखिन्छ ।
बहुउद्देश्यीय मेलम्ची आयोजना
यस पंक्तिकार समेतको संलग्नता रहेको एउटा स्वयंसेवी समूहले बहुउद्देश्यीय मेलम्ची आयोजनाको अवधारणा अगाडी ल्याएकोछ, जुन कार्यान्वयन गर्दा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको समस्या मात्र समाधान नभई यो क्षेत्रमा बिद्यमान बिद्युत संकट (लोड सेिडंग)को पनि समाधान हुनाको साथै बागमती नदीले नवजीवन पाउंछ भने सर्लाही र रौतहट जिल्लामा सुक्खायाममा ३० हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन िसंचाई गर्न समेत पानी उपलब्ध हुन्छ बिना थप लगानि ।
दैनिक १ अर्ब १२ करोड लिटर पानी
बिद्यमान मेलम्ची योजना अन्तर्गत मेलम्ची नदीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याए पछि दोश्रो र तेश्रो चरण अन्तर्गत क्रमसः यांग्री र लार्के नदीबाट उत्तिकै परिमाणमा पानी ल्याउने भनाई छ । तर पहिलो चरण नैं कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न ३० वर्ष भन्दा बढी लागेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै ठोस योजना बनिनसकेको र कोषको पनि व्यवस्था नभएको दोश्रो र तेश्रो चरण बन्ने बेला सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या अझ विकराल हुने निश्चित छ ।
तसर्थ बहुउद्देश्यीय मेलम्चीको अवधारणामा बिद्यमान मेलम्ची आयोजना अन्तर्गत बन्ने सुरुंगबाटै एकै चरणमा यांग्री र लार्के मात्र नभई बलेफी नदी समेतबाट सुक्खायाममा दैनिक १ अर्ब १२ करोड लिटर पानी (झण्डै १३ घन मिटर प्रति सेकेन्ड) काठमाडौं उपत्यका भित्रुउने सोच हो । यसो गर्दा निर्माणाधीन सुरुंगबाटै ९५ करोड लिटर थप पानी आपूर्ति हुनेछ जसबाट ५० वर्ष पछि आवश्यक पर्ने दैनिक ५४ करोड लिटरको मांग समेत सरलतापूर्वक पूर्ति हुनेछ ।
भगिरथ र बागमती
काठमाडौं उपत्यकामा बग्ने बागमती नदी मृत प्रायः भईसकेको छ, अप्रशोधित ढल उद्योग कलकारखानाबाट निसृत प्रदूषित पदार्थ बगाउनाले । पहिले बागमतीलाई गंगा, सायद अन्ततः गंगा नदीमा मिसिने हुनाले, सम्झेर उपत्यकाबासीले श्रद्धा गर्ने गरेकोमा अहिले यो ढलमती बनेको छ । बागमती सभ्यता, बागमती संरक्षण आदि नाममा जति पनि कार्यक्रम चलाए पनि, पैसा खर्च गरे पनि बागमतीलाई गंगा त के नदी सम्म पनि भन्न लायक हुने छैन जब सम्म यसमा निर्मल, कंचन पानी बग्दैन ।
यसो भनेर प्रकृतिले पहिले दिएको परिमाणमा पानी अहिले नदएिकोले यस्तो अवस्था आएको भन्ने होइन । प्रकृतिले औसत दरमा नैं पानी निरन्तर दिईराखेकै छ । तर काठमाडौं उपत्यकामा प्रकृतिबाट प्राप्त भन्दा धेरै बढी परिमाणमा पानी आवश्यक भएकोले र अप्रशोधित ढल र प्रदूषित पदार्थ बगाउनाले यो नदी ढलमतीमा रुपान्तरण भएको हो । अहिलेको अवस्थामा यो नदीमा थप पानी कसैगरेर पनि उपलब्ध हुंदैन, जतिसुकै पैसा नदी संरक्षण सम्बर्धनको नाममा खर्च गरे पनि, कार्यक्रम चलाए पनि ।
बागमतीलाई नदी भन्न लायक पार्न पानी बग्ने गराउन पर्ने भएकोछ जसको लागि आधुनिक भगिरथको आवश्यकता छ । पौराणिक भगिरथले पृथ्वीमा गंगालाई अवतरण गराए, अवथा नदीमा पानी ल्याएको भनिन्छ । बागमतीलाई पनि आधुनिक भगिरथको आवश्यक भएको छ, ताकी यसमा पनि निर्मल कंचन पानी बगोस् । यो कुरा बहुउद्देश्यीय मेलम्चीको अवधारणाबाट मात्र सम्भव छ । माथि उल्लेख गरेझैं १ अर्ब १२ करोड लिटर पानी बलेफी लार्के यांग्री र मेलम्चीबाट सुन्दरिजल हुंदै काठमाडौं उपत्यका प्रवेष गरेपछि काठमाडौं उपत्यकालाई दैनिक ५० करोड लिटर नैं आपूर्ति गरेपनि ६२ करोड लिटर बागमतीमा बांकी नैं रहन्छ र खानेपानी बितरण संजालमा आपूर्ति गर्दा गैर उपभोग्य उपयोग (लुगा धुने नुहाउने आदि उपयोग) भएको पानी फेरि नदीमा नैं फर्कन्छ जुन ८५ प्रतिशत सम्म हुन्छ । अर्थात दैनिक ५० करोड लिटर आपूर्ति गरेको मध्ये सांढे ४२ करोड लिटर नदीमा पुन उपलब्ध हुनाले दैनिक १ अर्ब ४ करोड लिटर पानी नदीमा निरन्तर बग्नेछ । यो सुक्खायामको कुरा हो । अहिले सुक्खायाममा केहि कालो बाक्लो लेदो बग्ने गरेको बागमतीमा दैनिक १ अर्ब ४ करोड लिटर पानी बग्दाको अवस्था कस्तो हुनेछ भनेर यहां वर्णन गर्न आवश्यक छैन । यसो भन्नाले हामीमा बिद्यमान अप्रशोधित ढल उद्योग कलकारखानाबाट निसृत प्रदूषित पदार्थ बगाउने असभ्य व्यबहारलाई निरन्तरता दिइनु पर्छ भन्ने कदापि होइन । हामी सभ्य कहलाउन आवश्यक कदम पनि चाल्न अबेर भई नैं सकेकोछ ।
त्यसकारण भगिरथ प्रयत्न गरेर बागमतीलाई नदीको रुपमा पुनःस्थापना गर्न र यस नदीलाई पुनर्जीवन दिन बहुउद्देश्यीय मेलम्ची आयोजनाको कार्यान्वयन अहिले अपरिहार्य भएकोछ । बागमती काठमाडौं उपत्यकाको जीवन-आधार हो र यसको यस्तो दुर्गतीले काठमाडौंबासीको दैनिकि कस्तो अवस्थामा छ भन्ने चित्रित मात्र नगरेर यहांका बासिन्दाको चरित्रको नकरात्मक छांया पनि प्रतिबिम्बित गर्छ । विश्वका समृद्धशाली मुलुकका अधिकांश प्रख्यात शहरहरुमा अवस्थित नदीको अवस्थामा बागमतीलाई पनि पुर् याउन बहुउद्देश्यीय मेलम्ची परियोजनाले धेरै हद सम्म सघाउने निश्चित छ ।
जलबिद्युत
मेलम्ची बहुउद्देश्यीय आयोजना अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको थिम्बु भन्ने ठाउंमा ५० मेगावाटको एउटा जलबिद्युत आयोजना बन्दछ भने दक्षिणकाली मन्दीर नजिकैबाट १९ किलोमिटर लामो सुरुङ्गबाट पानी झारेर बन्ने आयोजनाबाट २१५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । काठमाडौं उपत्यका र बिरगंज-परवानीपुर औद्योगिक क्षेत्र नजिकै यसरी २६५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुंदा यो क्षेत्रलाई धेरै राहत पुग्ने निश्चित छ ।
िसंचाई
बहुउद्दश्यीय मेलम्ची आयोजनाको सौन्दर्य भनेको माथि उल्लेख गरे झैं बागमती नदीमा थप उपलब्ध हुने पानीले सर्लाही र रौतहट जिल्लाको ३० हजार हेक्टर जमिनमा सुक्खायाममा िसंचाइ गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनु हो । यसरी िसंचाइ गर्नको लागि सरकार वा किसान कसैले थप लगानि गर्न आवश्यक पर्दैन । किनभने चिनिया सहयोगबाट निर्मित बागमती िसंचाइ आयोजनाको नहर संजालले हाल पानी परेको बेलामा मात्र िसंचाई सुविधा उपलब्ध गरिराखेकोछ र यही संजालबाट सुक्खायाममा त्यहांका किसानलाई थप पानी उपलब्ध भएर हाल १ वाली मात्र खेती गरिराखेको अवस्थामा ३ वाली खेती सम्भव हुन जाने हुनाले ती किसानको कायाकल्प नैं हुने अवस्था छ ।
हाल बिद्यमान मेलम्ची आयोजना राजधानी केन्द्रित हो र पच्चिसौं अर्ब लगानि गर्दा पनि राजधानी बाहिरका कोहि पनि लाभान्वित हुन्नन् । तर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले मध्यमााचल विकास क्षेत्रका अधिकांश जनता लाभान्वित हुने अवस्था छ । यो नैं यस्तो एउटा आयोजना हो जसमा हिमालबाट बगेर आएको पानीले पहाड देखि तराई सम्मका बासिन्दा लाभान्वित हुन्छन् ।
लगािन
सर्लाही र रौतहट जिल्लाको ३० हजार हेक्टर जमिनमा सुक्खायाममा िसंचाइ गर्ने सुविधाको लागि थप लगानि गर्न आवश्यक नपर्ने कुरा मािथ उल्लेख भईसक्यो । खानेपानी तर्फ पनि बिद्यमान मेलम्ची आयोजना अन्तर्गत दैनिक १७ करोड लिटर पानीको लागि गरिने लगानिमा कुनै प्रकारले बृद्धि गर्न पनि आवश्यक छैन । २६५ मेगावाटको जलबिद्युत आयोजना निमार्णार्थ करीब ५० करोड डलर आवश्यक पर्छ, जुन जलबिद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक औसत लागतको परिधि भित्रै पर्दछ (मध्य मस्र्याङदीको प्रति मेगावाट लागतको एक तिहाईको हाराहारिमा मात्र पर्दछ) । त्यसकारण यो आयोजना निजी सार्वजनिक साझेदारी लगायतका संयन्त्रबाट लगानिकर्तालाई पोषाउने गरेर निर्माण हुनसक्दछ ।
सारांशमा बहुउद्देश्यीय अवधारणा कार्यान्वयन गर्न दैनिक १७ करोड लिटर पानीको लागि आवश्यक कोष मात्रैको लगानिबाट थप ९५ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुने र बागमतीलाई नदीको रुपमा पुनःस्थापना गर्न र यसलाई नविकरण गर्न कुनै थप लगानि आवश्यक पर्दैन । ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सुक्खायाममा थप िसंचाई सेवा पनि फोसामा नैं उपलब्ध हुन्छ । थप लगानि लाग्ने भनेको जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नको लागि मात्र हो ।
बहुउद्देश्यीय मेलम्ची आयोजनाको बिरोध
बहुउद्देश्यीय अवधारणाको बिरोध दुई किसिमले भएको पाइन्छ । एक तप्का यो अवधारणा हाल बिद्यमान मेलम्चीलाई तुहाउनलाई आएको भनेर आफ्नो सतही ज्ञानको प्रदर्शन गर्छन् भने अर्को तप्का थोरै आर्थिक लाभको लागि किन बहुउद्देश्यीयमा जाने भनेर बहुउद्देश्यीय मेलम्चीको अवधारणा सम्बन्धमा आफूमा रहेको अज्ञानता प्रदर्शन गर्छन् ।
हाल लगानि गर्न लागेकै रकम मात्रको लगानिबाट सांढे ६ गुणा भन्दा पनि बढी पानी काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध हुनु भनेको निश्चय पनि थोरै आर्थिक लाभ भन्नु बुद्धिमानीको लक्षण होइन । अझ बिना कुनै थप लगानि फोसामा ३० हजार हेक्टर जमिनमा सुक्खायाममा िसंचाइको सुविधा उपलब्ध हुनु कसै गरी पनि थोरै आर्थिक लाभ होइन । बिद्युतिय संकट झेलिरहेको अहिलेको अवस्थामा उच्च मांग हुने इलाकामा नैं २६५ मेगावाट थप बिजुली उत्पादन हुने कुरालाई थारै आर्थिक लाभ भनेर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई नकार्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य पनि मान्न कदापि सकिन्न ।
एशियाली विकास बैंक
बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बिरोध गर्नेहरु एशियाली विकास बैंकलाई खलपात्रको रुपमा प्रस्तुत गरेर पनि बिरोध गर्ने गरेका छन् । स्पष्ट छ, यो जस्तो प्रख्यात बहुराष्ट्रिय संस्थाले अत्यधिक नेपालीको हित हुने कुराको बिरोध गर्ने मुर्खता पक्कै पनि गर्ने छैन । यस पंक्तिकारले उक्त बैंकका पदाधिकारीहरु यस अवधारणा बारे गरिएको छलफलबाट पनि यही झल्केकेा छ । अझ नेपालको राष्ट्रिय हितको कुरामा बैंकका केही पदाधिकारी बिरोध गर्दछन् भने यस्तालाई उपयुक्त थात देखाउने काम पनि नेपालीले नैं गर्नु पर्दछ । काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दा मात्रै होइन अंध्यारोले आक्रांत सबै र विषेश गरेर सर्लाही र रौतहटका जनता सबै मिलेर यस्तो राम्रो अवधारणाको बिरोध गर्नेलाई पाठ सिकाउन वान्छनिय छ ।
निष्कर्श
राज संस्था भूतपूर्व भई सकेको नयां नेपालमा पनि बिगतका सरकारले लिएका अदूरदर्शी, अबुद्धिमानीपूर्ण निर्णयहरुले निरन्तरता पाउनु यस्तै तप्काका आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्न उद्यत हुनु, बिगतका गलत निर्णयहरुको पुनरावलोकन सम्म पनि नहुनु निश्चय पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । अहिलेको अवस्था भनेको नयां सिसिमा पुरानो रक्सी समेत नभएर रक्सी पनि निम्न गुणस्तरको पुरानै र सिसि पनि पुरानै, खालि लेबल मात्र नयां टांसिएको देखापर्दछ ।
नयां आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि खानेपानीको हाहाकारको विकरालताले निरन्तरता पाउने बिद्यमान मेलम्ची आयोजनाको सट्टा यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाएर पानी पनि सांढे ६ गुणा बढी प्राप्त गरेर उपभोक्तालाई मनग्गे पानी मात्र उपलब्ध नगराएर ढलमती भईसकेको बागमतीलाई पुनःस्थापना गर्ने तथा यसलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न समेत थप लगानि नलाग्ने हुनाले बहुउद्देश्यीय अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य भएको छ । विषेश गरेर बिजुलीको अनिकाल परेको अहिलेको अवस्थामा निजी सार्वजनिक साझेदारीको संयन्त्रबाट व्यवसायिक तवरबाट २६५ मेगावाट जलबिद्युत आयोजना निर्माण हुने कुरालाई कसैगरी पनि कम महत्वपूर्ण रुपमा आकलन गर्न मिल्दैन । अझ नबिस्रन पर्ने कुरा त के हो भने आफूलाई पाखा पारिएको महसूस गर्ने तराईका नेपाली जनताले बिना कुनै लगानि र परिश्रम थप ३० हजार हेक्टर जमिनमा सुक्खायाममा िसंचाई सुविधा उपलब्ध हुने हो ।
२०६५ माघ १४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित
Monday, January 26, 2009
Managing Risks in Private Sector Hydro Development in Nepal
Nepal’s Hydropower Development Policy of 1992 was formed by the first popularly elected government of Nepal shortly after the restoration of democracy in that country in 1989. At the time, Nepal had formulated plans to develop the 402-MW Arun project and the 100-MW Kaligandaki project. Objectives of the 1992 policy were to meet interim power demands, provide electric power to the hilly and remote Himalayan region of the country not served by the national electricity system, and extend distribution networks to rural areas.
Under the policy and subsequent legislation, hydropower projects smaller than 100 MW would be open to private sector participation, but larger projects would remain within the public sector. Prior to the 1992 act, the Nepal Electricity Authority (NEA) had exclusive authority to construct and operate hydropower projects and to transmit and distribute electricity to the general public. The new policy opened the door for private-sector organizations to construct and operate hydropower projects. The electricity generated at the privately developed projects would be sold in bulk to the NEA.
The involvement of the private sector in Nepali hydropower development threw a spotlight on the risks manifest in such investment decisions. All of the players in the decision, including investors, lenders, contractors, the Nepali government, and the NEA, had a strong interest in the management of these risks.
This article provides specifics about the risk-sharing arrangements between the government of Nepal and the developers of two new privately owned hydroelectric projects in terms of:
· Country risks;
· Monetary risks;
· Market and revenue risks; and
· Project risks.
The details with regard to management of these four risks in these two particular situations can provide useful background when structuring risk-sharing approaches in other countries.
The development of a detailed plan for managing risk and for limiting the exposure of the investors to certain types of risk was essential in advancing the projects toward construction.
Easing the “country risk” for foreign investors
Nepal’s new hydropower development policy soon attracted Norwegian investment in the Khimti I hydropower development, a 60-MW run-of-river project. In June, 1996 the Norwegian firms ABB Kraft AS, Kvaerner Energy AS, and Statkraft SF, and the Butwal Power Company from Nepal, reached final agreement on the US$140 million Khimti project and commenced construction. In December 1996, Panda Energy and Harza Engineering from the U.S. and the Himal International Power Corporation from Nepal also reached agreement on the 36-MW Bhote Koshi project, at a projected cost of US$98 million. The Khimti project was commissioned in July, 2000, and commissioning of the Bhote Koshi project is scheduled for December 2000.
A foreign entrepreneur investing in Nepal is exposed to risks such as those associated with the government’s creditworthiness, the possibility of expropriation and nationalization, changes in the local political environment, and enforceability of contracts. These types of risk are known as sovereign and country risk. In the case of the Khimti and Bhote Koshi projects, the investors arranged to purchase insurance against these risks through the Multilateral Investment Guarantee Association, a member of The World Bank Group. The NEA, as purchaser of the project electricity, agreed to have the cost of the insurance incorporated in the rates paid for project power. The NEA and the project developers negotiated these rates, or tariffs, on the basis of cost plus a certain profit margin. For the Khimti project, the tariff needed to be renegotiated when the expected cost of the project rose and sponsors discovered that the tariff set originally would not cover their cost plus profit.
The lenders and investors for the two projects also perceived a payment risk associated with a lack of creditworthiness on the part of the NEA. This concern arose from investors’ experience in many developing countries, where state-owned utilities lack established credit histories and, in some cases, have poor records of management. Under the project agreements, NEA is required to substantiate its willingness and ability to pay by opening letters of credit to cover monthly demand charges.
The investors, however, also insisted upon a counter-guarantee from the Nepali government, ensuring that if the NEA fails to make timely payments the government will make prompt payments mitigating the delinquency. The government agreed to this condition in spite of the fact that neither the World Bank nor the International Monetary Fund generally approve of governments standing guarantee for such investments. In the case of the Nepali projects, the government is the sole owner of NEA and would almost certainly cover delinquent payments even in the absence of a guarantee. For the Khimti and Bhote Koshi projects this guarantee was exacted from the government on the insistence of the lenders, which included the International Finance Corporation, a member of the World Bank Group, and the Asian Development Bank.
Another risk is related to Nepali legislation affecting tax rates. Under the Finance Act passed each year in Nepal, the country’s parliament reviews tax laws each fiscal year and may impose new taxes or alter the tax structure. These changes in legislation pose a serious risk to developers, as unanticipated taxes could significantly dilute the project’s return. Consequently, under the financing agreements for the two projects the NEA was required to assume risks associated with changes in tax laws. In the agreements, tax risks were transferred to NEA by a provision for making adjustments to the negotiated tariff to ensure that the developers’ returns were not affected by tax changes.
Managing monetary risks
Considerable risk is associated with changes in monetary values such as interest rate, inflation rate, and the value of currency.
The greatest concern on the part of the Khimti and Bhote Koshi lenders and developers was for risks related to devaluation and repatriation of the Nepali rupee, which at the present time is weak in the international currency market and not fully convertible.
For both projects, NEA accepted the devaluation risk by agreeing to have the tariff defined in U.S. dollars. To insulate the investors against repatriation risks, the Nepali government also committed to making available sufficient foreign exchange to cover each month’s demand charge from the project. Guaranteed U.S. dollars in exchange for the amount paid to the project sponsors by NEA will allow the project sponsors to repatriate the revenue stream each month.
For relatively large projects with long payback periods such as the Khimti and Bhote Koshi hydro projects, lending institutions typically prefer a floating interest rate that follows market fluctuations to fixed rates. Developers, on the other hand, usually seek interest rates which are fixed for the duration of the loan or for a long period during the life of the loan. The developers of both the Khimti and Bhote Koshi projects chose relatively costly fixed rates of interest. The high financial cost of avoiding interest rate risk was passed on to NEA through the tariff agreement, which stipulated that the price NEA paid for power would incorporate all of the costs of construction, financing, and mitigating socioeconomic and environmental effects, as well as a contingency allowance and a specified rate of return.
The risk of inflation applies to all currencies. To shield the investors against losses due to inflation, NEA agreed to denominate the tariff in constant U.S. dollars for the duration of the power purchase agreement. The tariff will be escalated based on the New York consumer price index, ensuring that the developers will receive the revenue stream in real dollars based on the year of the power purchase agreement.
Limiting market, revenue risks
The continued availability of a market for the power generated poses a serious risk for capital-intensive investments such as hydroelectric projects. Market risk is a particular concern in view of the single-buyer situation in Nepal, where NEA maintains monopsony status in the electricity market. Long-term power purchase agreements (20 years for Khimti and 25 years for Bhote Koshi) effectively reassign this market risk to NEA.
Both projects are run-of-river projects, so their ability to generate optimum revenue depends upon how closely the seasonal demand for power coincides with the availability of water for generation. Nepal generally experiences eight wet months from mid-April to mid-December, and four dry months from mid-December to mid-April. The demand for energy tends to peak in the dry season and drop off in the wet season, in opposition to the natural cycle of water availability. The power purchase agreement transfers revenue risks associated with excess electricity production to NEA by a “take-or-pay” stipulation. NEA is required to purchase every joule of contract energy produced by the two hydroelectric plants, regardless of the existence of a market for that energy. The project developers, however, still bear the risk of losses caused by low flows related to fluctuations in precipitation, climate change, or hydrologic changes in the watersheds.
Allocating project risks
The construction of any hydroelectric projects entails various construction risks, including time and cost overrun risks, force majeure risk, socioeconomic and environmental risks, and geological risks. Also included in the general category of project risk are design risk and performance risk, which represent the possibility of the project’s not functioning or delivering energy as anticipated in the design phase.
The sponsors of the Khimti and Bhote Koshi projects both arranged for “loss-of-profit” insurance to cover time overrun risk and force majeure risk. Since the premium for this insurance is a part of the total cost of financing and constructing the projects, it is eventually assigned to NEA through the tariff agreement.
Similarly, the “fixed price” or engineering-procurement-construction agreements signed with the project contractors guarantee that the plants will generate at the rated capacity and at the agreed-upon date at a stated cost. This form of contract minimizes the exposure of the sponsors to losses caused by delays, performance problems, or design failures. Contractors, in turn, usually control their own risk by setting a relatively high price for fixed-price contracts, a cost which again is ultimately borne by NEA through the tariff agreement.
Assessing costs, benefits of assuming risk
The entrance of the private sector into hydroelectric generation in Nepal marks some important and positive changes. Before, the Khimti and Bhote Koshi projects, hydroelectricity in Nepal was the exclusive enterprise of the NEA with its appurtenant inefficiencies, ineffectiveness, and uneconomical approach.
Now, with the entrance of privately owned and operated power facilities, there is opportunity for consistent, reliable electricity delivery as well as in-country economic development. However, risk sharing does not come without challenges. For example, paying for the commodity of electricity using international pricing and a transparent, pre-negotiated tariff system at a time when the Nepali rupee has lipped about 30 against US dollars has resulted in higher electricity prices for the time being. The experience of Nepal in making this transition to private-sector instatement offers valuable lessons to other nations considering ways to support the development of new hydropower projects.
Ratna Sansar Shrestha, a management professional, Chartered Accountant, and attorney, has worked in the field of hydropower development for more than a decade. He is currently a program consultant in the renewable energy program of Winrock International, a private voluntary organization working throughout the world to increase agricultural productivity and rural employment while at the same time protecting the environment.
Published in HRW Journal of November 2000.
Saturday, January 24, 2009
राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा पश्चिम सेती आयोजनाको लेखाजोखा
कागलाई हर्ष न बिस्मात
७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यस आयोजनाले वार्षिक रुपमा औसत सांढे २ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन गरेर छिमेकी राष्ट्र भारत निकासी गर्ने बताईएको छ । यसले भारतको पावर ट्रेिडंग कर्पोरेशनलाई प्रति युनिट ४ दशमलव ९५ अमेरिकी सेन्टमा बिजुली बिक्री गर्नेछ जसबाट आयोजनालाई वार्षिक ८ अर्ब ६६ करोड रुपैंंया बराबर हाल प्रचलित विनिमय दरमा आम्दानी हुन्छ । निकासीमूलक आयोजनाको पैरबी गर्नेहरु बिजुली निकासी गरेर अर्बौं रुपैंया नेपालले प्राप्त गर्छ भन्ने गरेको भएतापनि कागलाई हर्ष न बिस्मात भने झैं हुनेछ नेपाललाई । किनभने यो रकमले नेपालमा पाइला सम्म टेक्ने छैन । आयोजनाले पाएको भुक्तानि बिदेश स्थित कुनै बैंकमा जम्मा गरिनेछ र त्यतैबाट गन्तब्य तर्फ लगिनेछ । यसको समानान्तर उदाहरण नेपाल स्थित बिदेशी लगानिका आयोजनाबाट लिन सकिन्छ । भोटेकोशी खिम्ती आयोजनाहरुले नेपाल भित्रै बिजुली बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकम पनि तत्काल लगभग १ दिन भित्र बिदेश स्थित खातामा प्रत्यावर्तन गर्ने प्राबधान छ र तद्अनुरुप भई आएको छ । यस्तोमा बिदेशमा बिक्री गरेर प्राप्त अर्बाैं रुपैंया नेपाल प्रबेश गर्ने अवस्था नैं हुन्न ।
सतही रुपमा हेर्दा नेपालको भूमिमा निर्मित आयोजनाले यत्रो रकम आम्दानी गरेका देखिन्छ । तर नेपाली लगानिकर्ताले ५/७ प्रतिशत पनि लगानि गर्न नसक्ने यस आयोजनाको बिजुली निर्यात गरेर प्राप्त हुने राजश्व मुलुक बाहिरको बाहिरै रहन्छ र उतै सदुपयोग हुन्छ । भोटेकोशी र खिम्ती आयोजनाहरुमा पनि १० र १५ प्रतिशत मात्र नेपालीको लगानि रहेको छ । तसर्थ कथं नेपाल प्रबेशंै गरेपनि खूद मुनाफाको नेपाली लगानिकर्ताको अंश सम्ममात्र नेपाल आउने हुन्छ । जुन भनेको केही करोड रुपैया मात्र हुन्छ ।
मुलुकको आर्थिक बृद्धिदरमा अभिबृद्धि
बिजुली पनि कच्चा पदार्थ जस्तै हुनाल बढी भन्दा बढी बिद्युतिय उर्जाको प्रयोग गर्दा मुलुकको उद्योग व्यवसाय यातायात पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा मूल्य अभिबृद्धि (Value add) गर्छ । जति बढी बिद्युतिय उर्जा मुलुकमा प्रयोग हुन्छ त्यहि परिमाणमा मुलुकमा रोजगारी श्रृजना हुन्छ र मुलुकको औद्योगिकरण द्रुत गतिमा हुन्छ र आर्थिक बृद्धि दरमा ठोस अभिबृद्धि हुन्छ । तर बिजुली निकासी गर्दा यस्तो फाइदाबाट नेपाल बंचित हुन्छ र नेपालको आर्थिक बृद्धि दरमा अभिबृद्धि नैं हुन्न वा नगन्यरुपमा मात्र हुन्छ ।
आयकर छूट
यस आयोजनाको सम्बन्धमा दस्तखत भएका कागजात र तत्कालिन नीति तथा ऐन नियमानुसार यसले आयकर छूट पाउने व्यवस्था छ । बिजुली प्रयोग गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्थामा आयकर छूट दिनु युक्तिसंगत हुन्छ । तर बिजुलीको प्रयोगबाट आउने सकारात्मक प्रभाव अन्य मुलुकमा पर्ने अवस्थमा आयकर सुबिधा दिनु निष्प्रयोजन छ । अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न आयकर छूट दिनु त्यस मुलुकको बिकासको लागि नेपालले आयकर राजश्व त्याग गर्नु जस्तो हुन्छ । तसर्थ हालको अवस्थामा न नेपालले पश्चिम सेतीले उत्पादन गरेको बिजुली प्रयोग गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छ न मुलुकले यस आयोजनाबाट आयकरको रुपमा राजश्व नैं पाउंछ । नेपालले दोहरो गुमाउने अवस्था रहेको छ ।
रोयल्टी र निकासी कर
यस आयोजनाबाट बिद्युत ऐन २०४९ अनुसार प्रति किलोवाट रु १०० र प्रति युनिट बिक्री आम्दानीको २ प्रतिशतको दरले रोयल्टी पाउने प्राबधान छ । यस आयोजनाले सांढे २ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन गरेर ८ अर्ब ६६ करोड रुपैया आम्दानी गरेको अवस्थामा लगभग २४/२५ करोड रुपैया रोयल्टी स्वरुप नेपालले प्राप्त गर्ने देखिन्छ जुन निकासी राजश्वको २.९ प्रतिशत मात्र हो । निकासी करको दर ०.०५ प्रतिशत मात्र तोकिएको हुनाले नगन्य छ ।
प्रारम्भिक सम्झौतामा यस आयोजनाले नेपाललाई १० प्रतिशत बिजुली निशुल्क दिने व्यवस्था थियो । पछि सम्पन्न आयोजना सम्झौतामा सो बमोजिम बिजुलीको सटृा नगदै दिने र त्यो पनि आयोजनाको सबै दायित्व पूरा गरिसके पछि नगद बांकी रहेमा भन्ने शर्त राखिएको थियो । तर २ वर्ष अगाडी यो आयोजनाको सर्बेक्षण अनुमतिपत्र नविकरण गर्दाको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले नगद होइन ७५ मेगावाट बिजुली नै लिने गरि कागजातमा हेरफेर गरेको सराहनिय छ ।
५ हजार नेपालीले रोजगार पाउने
यस आयोजनामा ५ हजार नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने भनिएको छ । तर यस सम्बन्धमा सम्झन आवश्यक छ कि यस्तो रोजगारी आयोजना निर्माण अवधिभर मात्र रहन्छ । स्थायी प्रकृतिको रोजगारी निर्माण सम्पन्न भए उपरान्त उपलब्ध हुन्छ जतिबेला बढीमा ३ सय जनाले मात्र रोजगारी पाउंछ । स्मरणिय छ निर्माण सम्पन्न गर्न यस आयोजनाका प्रणेताले झण्डै १ अर्ब डलर लगानि गर्ने छ । त यो रकमको ९९ प्रतिशत जति रकम मुलुक बाहिर खर्च हुन्छ नेपालमा हुन्न र यो लगानिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव भने न्यून मात्र पर्छ ।
किनभने नेपालमा यति ठूलो क्षमताको आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने टर्बाइन जेनरेटर पेनस्टक जस्ता मेशिनरी उपकरण नपाइनुको अलावा सिमन्टी छड जस्ता सामान नेपालमा उत्पादन हुने भएपनि आवश्यक परिमाणमा उत्पादन नहुने हुनाले पैठारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै रोजगारी तर्फ पनि नेपाली श्रमिक तथा तल्लो तहका प्राविधिकहरु मात्रले काम पाउंछन् । धेरै पारिश्रमिक पाउने कामहरु सबै बिदेशीले पाउंछन् । यो कुरा खिम्ती जस्ता आयोजनाको अनुभवले पनि पुष्टि गर्दछ । आयोजनामा लगानि हुने सम्पूर्ण वा अधिकांश रकम नेपालमा नै खर्च हुने अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रुपमा सकारात्मक प्रभाव परेर आर्थिक बृद्धि दरमा रामै्र अभिबृद्धि हुन्थ्यो । तर लगानिको ९९ प्रतिशत रकम चुहिएर मुलुक बाहिर जाने अवस्थामा नेपालको लागि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा हुन्छ ।
पैठारीमा महशूल छूट
सामान्य अवस्थामा नेपाल भित्र सामान आयात गर्दा भंसार महशूल, मूल्य अभिबृद्धि कर जस्ता पैठारी महशूल लाग्दछ । तर यो आयोजनाले पैठारी महशूल छूट पाउने व्यवस्था छ । अर्थात १ अर्ब डलर लगानि हुनेमा ८० प्रतिशतको मात्रै पैठारी हुने भएमा ५० अर्ब रुपैंया भन्दा बढीको पैठारी हुन्छ र सरदर २० प्रतिशतको दरले लाग्दा पनि नेपालले पाउने १० अर्ब रुपैया भन्दा बढी पैठारी महशूले पाउंदैन पैठारी महशूल छूट हुनाले ।
पैठारी महशूल छूट भएको अवस्थामा आयोजनाको निर्माण लागत घट्छ र सकारात्मक प्रभाव पर्छ यस्ता आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुलीमा सस्तो हुने हुनाले । यहां एउटा सोचनिय पक्ष छ । यस आयोजनाबाट पाउन पैठारी महशूल नेपालले पाउन्न तर बिजुली निकासी गरिने हुनाले सस्तो बिजुलीको फाइदा हुन्छ भारतिय उपभोक्तालाई । यस्तोमा प्रासंगिक प्रश्न खडा हुन्छ नेपालले राजश्व गुमाएर भारतिय उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउनु के नेपालको कर्तब्य, दायित्व हो नेपाली जनतालाई सुपथ मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पैठारी महशूल छूट दिनु तर्कसंगत हुन्छ तर नेपालले राजश्व पनि गुमाउने सस्तो बिजुलीको फाइदा पनि अन्य मुलुकका नागरिकले पाउने हुनाले यस्तो छूट निष्प्रयोजन देखिन्छ ।
पूंजी निर्माण
यस आयोजनामा झण्डै १ अर्ब डलर लगानि हुने हुनाले यसबाट राम्रै प्रतिफल लगानिकर्ताले पाउने अवस्था छ । वार्षिक लगभग २० प्रतिशतको दरले यस आयोजनाबाट सालिन्दा १.६ अर्ब रुपैया प्रतिफल प्राप्त हुन्छ र यस्तो प्रतिफलबाट पूंजी निर्माण कार्य हुन्छ अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । तर यस्तो आयोजनामा नेपाली लगानि नहुने वा धेरै कम हुने हुनाले पूंजी निर्माण कार्य पनि यो देश बाहिरै हुन्छ र पूंजी निर्माणको सकारत्मक प्रभावबाट पनि नेपाल बंचित नै हुन्छ ।
सर्बाधिक मांग हुने समयमा उत्पादन हुने बिजुली
पश्चिम सेती एउटा जलाशययुक्त आयोजना हुनाले यसले अन्य समयमा उपलब्ध हुने पानी पनि संचय गरेर सर्बाधिक मांग हुने समयमा बिजुली (peak energy) उत्पादन गर्दछ । यस्तो बिजुली उच्चतम गुणस्तरको मानिन्छ र उपल्लो दरमा बिक्री बितरण गरिन्छ । प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरेको बिजुलीको दरनै ४ रुपैया भन्दा बढी छ जुन पीक इनर्जी होइन दिउंसो राती र सांझ एउटै दर । यस्तोमा यस आयोजनाबाट सर्बाधिक मांंग हुने समयमा उत्पादित बिजुली भारतलाई साढे ३ रुपैयामा बिक्री गर्नु नैं औचित्यपूर्ण छैन । यो बिजुलीको तुलनामा न्यूनस्तरको खिम्ती भोटेकाशीको बिजुलीलाई प्राधिकरणले तिर्ने दर भन्दा यो दर धेरै कम हुनाले उच्च गुणस्तरको यस्तो बिजुली धेरै सस्तोमा भारत निकासी हुंदैछ । यो एउटा यस आयोजनको दुखद पक्ष हो ।
साथै यो आयोजनाको कुरा शुरु भएको १० वर्ष भईसक्यो र निर्माण सम्पन्न हुन अर्को १० वर्ष त लाग्ला नैं । नेपालको बिद्युत मांग वार्षिक सरदर १० प्रतिशतको दरले बृद्धि हुने हुनाले आगामि १० वर्षमा नेपाललाई नैं थप ६०० मेगावाट बिजुली आवश्यक हुन्छ । यो पृष्ठभूमिमा यो जस्तो सस्तो बिजुली भारत निकासी गर्ने र प्राधिकरणले भने महंगो बिजुली खरिद गरेर नेपाली जनतालाई बितरण गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण मान्न सहज छैन ।
डुबान
पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना हुनाले झण्डै ३ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने बुझिन्छ । उक्त डुबान क्षेत्रमा उर्बर कृषियोग्य भूमि वन्य जन्तु लगायत वन जंगल पर्यटकिय स्थलहरु तथा बिद्यमान पूर्वाधार संरचना पर्छ । साथै बासस्थान खलबलिएर जलचरमा पनि ह्रास आउने छ । यस्ता सबै क्षति नोक्सानी नेपालले ब्यहोरे बापत समुचित क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनु पर्नेमा यस सम्बन्धमा सबै निकाय मौन देखिन्छन् । प्रश्न के उठ्छ भने यी यस्ता नोक्सानीहरु ब्यहोरेर के नेपालबाट बिजुली निकासी गर्नु यो मुलुकको हितमा छ ?
तल्लो तटीय लाभ
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा वर्षातमा धेरै बढी पानी वा बाढी नैं र सुख्खामा एकदम कम पानी उपलब्ध वा खडेरी नैं पर्ने हुनेमा पश्चिम सेती जस्ता आयोजना निर्माण हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाह्रै महीना प्रचूर मात्रामा पानी नियन्त्रित रुपमा उपलब्ध हुन गई खानेपानी तथा िसंचाइको लागि वर्षभर पानी उपलब्ध हुन्छ । यसबाट सुख्खा मौसममा पनि िसंचाई उपलब्ध भई खेतीबाट थप उत्पादन भएर फाइदा पुग्छ । साथै सँधै जसो वर्षातमा छिमेकी मुलुकमा बाढी आउनेमा नेपालमा उच्चबाँध निर्माण गरे पछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । यसो हुँदा बाढीले बिनास गरेर हुने क्षति र बाढीबाट प्रभावित जनतालाई पुनस्र्थापन आदिमा लाग्ने खर्चमा पूरै बचत हुन्छ ।
यस अतिरिक्त बाहै्र महिना पानीको बहाव हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रको जलाधारमा सुधार लगायतका पर्यावरणिय लाभ हुनाको साथै मनोरंजन स्थलको विकाश हुन्छ । यस्तो स्थिति विकाशबाट जल परिवहन पनि बढी सर्वसुलभ हुन्छ र जसबाट ढुवानी लागतमा कमी आउँछ । खानको लागि चाहिने भन्दा बढी र िसंचाईको लागि चाहिने भन्दा कम पानी उद्योगको प्रयोगको लागि आवश्यक हुन्छ । बाहै्र महीना पानी उपलब्ध हुँदा तल्लो तटिय क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरु स्थापनामा प्रोत्साहन हुन्छ ।
तर यी यस्ता लाभको बांडफांट बारे मौन रहनाले यो आयोजना निर्माण भएको कारणले हुने यस्ता लाभ बापतको रकम पाउनबाट नेपाल बंचित हुन्छ र यो राष्ट्रघाती कदम हुनजान्छ । आधिकारिक रुपमा प्रकाशित नभएपनि सुन्नमा के आएको छ भने २ वर्ष अगाडी यो आयोजनाको सर्बेक्षण अनुमतिपत्र नविकरण गर्दाको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले यी यस्ता लाभको आकलन कार्य गर्ने निर्देशन दिएको छ ।
निष्कर्श
समग्रमा जलाशययुक्त यस्तो आयोजनाको निर्माण गर्नाले मुलुकलाई धेरै लाभ हुन सक्थ्यो । तर यो आयोजनाको हकमा नेपालको उच्चतम हितमा काम भएको देखिन्न । यस्ता कुरालाई उग्रराष्ट्रबादको रुपमा मात्र नलिएर नेपालको प्राकृतिक श्रोत दोहन गर्दा कसरी नेपालले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने बुझ्न अनि तद्अनुरुप मुलुकलाई फाइदा गराउने सोच हुनु अत्यावश्यक छ ।
२०६२ ज्येष्ठ १६ गते को नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित
Friday, January 23, 2009
बिदेशी व्यवस्थापनले बैंकहरु उंभो लाग्छन् ?
समाचार-सूत्रहरुका अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरुको व्यवस्थापन करारमा दिनको लागि बोलपत्र आह्वान गिरंदा चालिसौं बोलपत्रहरु दाखिला भए । त्यस मध्ये प्रत्येक बैंकको लागि चार÷चार वटा बोलपत्रहरु प्राथमिक छनौटमा पारिएका छन् । छिटै नैं प्राथमिक छनौटमा परेका बोलपत्रहरु मध्येबाट एउटा/एउटा बोलपत्रदाता अन्तिम रुपमा छानिएर यी बैंकहरु व्यवस्थापनको काम करारमा यिनलाई सुम्पिईने छ । त्यसपछि अपेक्षा गरिनेछ कि यी बैंकहरुमा हाल भएका समस्याहरु सुल्झिने छन् यिनको वित्तिय स्वास्थ्यमा गुरुत्तर सुधार आउनेछ । अनि महत्वपूर्ण प्रश्न खडा हुन्छ कि के यस्तो सम्भव छ के बिदेशीको हातमा जादूको छडी हुन्छ नेपाली व्यवस्थापनबाट समाधान नभएको समस्या बिदेशीले समाधान गर्न सक्छ त ?
विश्व बैंक जस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुले यी बैंकहरुको रोग निदान गरेर श्री ५ को सरकारलाई यही ओखती प्रयोग गर्ने (व्यवस्थापन करारमा दिन) सल्लाह (निर्देशन) दिएको छ र एउटा स्नेही अभिभावकले झैं श्री ५ को सरकारले यी बैंकहरुलाई यही ओखती बिदेशबाट उपलब्ध गराईदिने प्रबन्ध गरिसकेको छ । तर यस प्रसंगमा दुई कुराहरुमा गहिरिएर सोच्न बिचार गर्न जरुरी हुन्छ । एउटा हो सम्बन्धित चिकित्सकले यस अघि दिएका सल्लाहहरु कत्तिको सफलिभूत भएका छन् अर्थात चिकित्सक कत्तिको विश्वशनिय छ । अर्को हेर्नु पर्ने कुरा हो चिकित्सकले खुट्टा दुखेको बखत मलम खुट्टामा लगाउन भन्यो कि अन्यत्र ।
चिकित्सकको विश्वशनियता
कुनै पनि चिकित्सकको विश्वशनियता जांच्ने सरल उपाय हो यस अघि उसले रोग निदान गरेको कत्तिको सटिक थियो र उसले दिएको ओखतिले अचूक रुपमा रोग निको पार् यो कि पारेन अथवा रोग पो झन बढी बल्झ्यो कि भनेर बिचार गरेर । यस सन्दर्भमा केही नजीरहरु केलाउनु प्रासंगिक हुने देखिन्छ । दुई दशक पनि भएको छैन त्यतिबेला श्री ५ को सरकार मातहतको बिद्युत विभाग र नेपाल बिद्युत कर्पोरेशन छुट्टाछुट्टै बिद्यमान थिए । यी दुई संस्थाहरुलाई एकिकृत गरेर नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बनाईएको थियो यिनै बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुको निर्देशनमा (दवाबमा) परेर जलबिद्युत क्षेत्रमा सुधार गर्न भनी । तर आज यिनै चिकित्सकहरु नेपालको जलबिद्युत क्षेत्रको सुधारको लागि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने सल्लाह अझ निर्देशन दिएका छन् । थप आर्थिक सहायताको लागि यो कामलाई पूर्वशर्तको रुपमा अघि सारेर दवाबै पनि दिएका छन् ।
अर्को स्मरणिय कुरा छ निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक संस्थानले लिने ऋणको लागि श्री ५ को सरकार जमानी बस्न हुन्न भन्ने यि संस्थाको धारणा । लगभग एक दशक अघि देखि शाही नेपाल वायू सेवा निगम नयां वायूयान खरिद गर्नको लागि ऋण जुटाउन असफल भएको छ श्री ५ को सरकारले प्रत्याभूति गर्न नमान्नाले अझ भनौं नसक्नाले । किनभने विश्व बैक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरुले खबरदारी गरेको छ सरकार प्रत्याभूति बसेर संस्थाहरुलाई ऋण दिलाउने सम्बन्धमा । यहां सम्झन आवश्यक के छ भने उक्त निगममा श्री ५ को सरकारको सम्पूर्ण स्वामित्व छ र जमानी नबसेकै अवस्थामा पनि श्री ५ को सरकार यस्तो ऋणको दायित्वबाट पूर्णतः उन्मुक्त हुन्न ।
तर यस बिपरित निजी क्षेत्रले खिम्ती भोटेकोशी जस्ता जलबिद्युत आयोजनाहरुको लागि विश्व बैंैक समूहबाटै लिएको ऋणको लागि श्री ५ को सरकारको प्रत्याभूति अपरिहार्य गरियो र यी आयोजनाहरुको लागि ऋण प्रबाह श्री ५ को सरकारले प्रत्याभूति गरे पछि मात्र भयो । यसबाट विश्व बैक जस्ता संस्थाहरुको दोहरो नीति टड्कारै प्रष्ट हुन्छ । सामान्यतः सरकार जमानी बसेर ऋण दिलाउनु हुन्न आफैले भन्ने सरकारी संस्थानको हकमा समेत । तर आफूले ऋण िदंदा भने निजी क्षेत्रको लागि समेत सरकार जमानी अनिवार्य गर्ने । अब यस्तो चिकित्सक कत्तिको भरपर्दो हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनमानसले गहिरिएर बिचार गर्न आवश्यक भएको छ ।
खिम्ती भोटेकोशी आयोजनाहरु कै सन्दर्भमा अर्को उल्लेख्य कुरा छ यी आयोजनाहरुसंग नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले गरेको बिद्युत खरिद सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा । विश्व बैंकका एकथरी पदाधिकारीहरु भन्छन् एक पटक सम्पन्न भईसकेको सम्झौता पुनरावलोकन गर्न हुन्न, अक्षरसः पालना गर्न पर्छ नेपाल बिद्युत प्राधिकरण नोक्सानमा गएपनि वा नेपालका बिद्युत उपभोक्ता जतिसुकै मारमा परेपनि । यसो भन्नेहरु के बिस्रन्छन् भने खिम्ती आयोजनामा सम्बद्ध बिदेशी लगानीकर्ताहरुले २०५० साल चैतमा सम्पन्न भएको सम्झौता पालना नगरेर महशूल बृद्धि गराउन एक पटक सही गरिसकेको सम्झौता पुनरावलोकन गरे गराएर २०५२ साल माघमा नयां सम्झौता गरे गराए । अनि अर्का थरी चािहं भन्छन् दिनको एक अमेरिकि डलर बराबर पनि आय नभएका नेपाली जनताको लागि यी आयोजनाहरुका बिजुली अत्यधिक महंगो पर्न गएको छ र बिद्युत खरिद सम्झौता पुनरावलोकन गरेर नेपाली जनतालाई महंगो बिद्युत महशूलको मारबाट बचाउनु पर्छ आर्थिक स्थिति सबल नभएको प्राधिकरणलाई टाट उल्टनबाट जोगाउन । यस्तोमा कसले कसको कुरा सुन्ने अनि के गर्ने ?
यी बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुको अर्को चाखलाग्दो ढुलमुले नीति बिदेशी मुद्रा पूर्ण परिवत्र्यता सम्बन्धमा छ । आर्थिक उदारिकरणरुपी ओखती प्रयोग गर्ने सल्लाह निर्देशनकासाथै यी संस्थाहरुले बिदेशी मुद्रा पूर्ण परिवत्र्य गर्ने पनि दवाब सबै विकाशोन्मुख मुलुकहरुलाई दिएको थियो । तर भारत सरकार तयार भएन र खालि चालू खाता मात्र परिवत्र्य बनायो अनि नेपालले पनि त्यही अनुसरण गर् यो । यसको लगत्तै ९० को दशकको उत्तराद्र्धमा वित्तिय तथा आर्थिक संकटले ईन्डोनेशिया, मलेसिया, थाईलाय्ण्ड जस्ता पूर्वी एशियाली मुलुकहरुलाई नराम्ररी गांज्यो । तर नेपाल तथा भारतलाई यो संकटले विषेश प्रभाव पारेन । यस्तो परिवेशलाई नजिकैबाट अवलोकन गरिरहेका विश्व बैंकका उच्च पदाधिकारीले भारत सकारको चालू खाता मात्र परिवत्र्य गर्ने र पूंजीगत खाता परिवत्र्य नगर्ने नीतिको खुलेरै सराहना गरे र पूर्वी एशियाली मुलुकहरुमा लागेको आर्थिक महामारीबाट भारत अछूतो रहन सफल भएकोमा दंग परे । यसबाट के बुझिन्छ ?
उपचारको उचितता
एउटा कुरा ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ कि विश्व बिख्यात संस्थाहरुले यी बैंकहरुको व्यवस्थापन करारमा लिए पछि यी बैंकहरुको व्यवस्थापन अवश्य पनि सुधार हुनेछ लेखा अद्यावधिक हुनेछ लेखापरीक्षण तदारुकताका साथ हुनेछ वासलात लगायतका वित्तिय बिबरणहरु यथोचित समयमा प्रकाशित हुनेछन् कम्प्यूटरको अत्यधिक प्रयोग हुनेछ । अपेक्षा गरांै अरु पनि धेरै सुधारहरु हुनेछन् । यसका साथै अर्को कुरा पनि निश्चित छ कि यी बैंकहरुले धेरै करोड रुपैयाको थैली व्यवस्थापन शुल्क बापत यस्ता बिदेशी संस्थालाई बुझाउने छन्, परिवत्र्य बिदेशी मुद्रामा । बढीमा पांच/सात जना बिदेशी विशेषज्ञ नेपाल बस्नेछन् यी बैंकको व्यवस्थापन गर्न । तर व्यवस्थापन करार सम्बन्धी अधिकांश काम यिनले पनि नेपालीहरुबाटै गराउनेछन् । तर यी सबै कुराहरु भएपछि के यी दुई बैंकहरु जुन संकटबाट अहिले त्राण पाउन खोजेको छ त्यसबाट मुक्त हुन्छन् त ? यो गम्भिरतापूर्वक सोच्न पर्ने विषय हो ।
यस परिपे्रक्ष्यमा यी बैंकहरुको यथार्थ समस्या के हो भन्ने पहिलाउनु अत्यावश्यक हुन्छ । भनिन्छ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको खराब कर्जाको सांवाको रकम मात्र पनि ८ अर्ब रुपैयां छ र यसमा लागेको ब्याज ९.६७ अर्ब रुपैयां पनि असूल भएको छैन - जुन रकम यो बैंकले बिगतमा आम्दानी बांधी सक्यो र त्यही अनुरुप बिगतका कुनै व्यवस्थापनले प्रशंसा, पुरस्कार, उत्प्रेरणा समेत पाईसक्यो अझ यी रकममा लाभांश, बोनस तथा आय कर स्वरुप रकम बांड्ने, भुक्तानी गर्ने काम पनि भईसक्यो । यस्तै नेपाल बैंकको खराब कर्जाको सांवा ब्याज समेत गरेर पनि जम्मा २२ अर्ब रुपैयां छ । यही परिवेशले गर्दा टाट उल्टने स्थितिमा यी दुई बैंकहरु पुगेको छ । अर्थात खराब कर्जा धेरै भएकोले यी बैंकहरुको कूल दायित्व भन्दा चल अचल समेतका कूल सम्पत्ति गतिलै रुपमा कम हुन गएको छ ।
खराब कर्जा त्यस बखत थुपि्रन्छ जब बैंकले प्रबाह गरेको ऋण लगानीको रकम र त्यसमा लागेको ब्याज आंशिक वा सम्पूर्ण रुपमा असूल उपर हुन सक्दैन । यस्तो समस्याहरुमा जकडिएका यी दुई बैंकहरुको व्यवस्थापन निकट भविष्यमा बिदेशीले गर्ने छ र प्रश्न छ के यस्तो खराब कर्जाको संकटबाट त्यस पछि यी दुई बैंकहरु माथि उठ्छन् त यो कुरा सम्भव हुन देहाय मध्ये एक परिवर्तन हुन पर्ने हुन्छः
१. यी बैंकहरुबाट कर्जा लिएर यतिन्जेल सांवा ब्याज नतिरेर बस्ने ऋणीहरुले बिदेशीलाई देख्ने बित्तिकै ज्ञानी भएर सांवा ब्याजको रकम चुक्ता गर्न आउनेछन् ।
२. अथवा यी खराब कर्जाको सुरक्षणको लागि राखिएको सम्पत्तिबाट बैंकको लगानीको सांवा र ब्याजको रकम पूरा उठ्ने छ ।
३. अझ अथवा जो जुन कर्मचारीको अनभिज्ञतामा अथवा हेलचक्र्याई अथवा बदमासीले गर्दा यस्तो खराब कर्जा प्रबाह भएको छ तिनले पश्चातापबस आफैले यस्तो खराब कर्जाको सांवा ब्याजको रकम तिरेर प्रायश्चित गर्ने छन् ।
तर यी तिनै सम्भावनाहरु सपनाको संसारमा मात्र सांचो हुने देखिन्छ । आजको यूगमा अहिलेको नेपालको परिवेशमा सम्भव हुन्न । किनभनॆ कानून तथा न्यायपालिका उही हुन्छ कार्यपालिकाको अवस्था उस्तै हुनेछ सापटी लिनेहरु उही छन् अनि नेपालको परिबेश उही रहन्छ । बिदेशीहरुले यी बैंकहरुको व्यवस्थापन दुई वर्ष वा तीन वर्ष ठेक्कामा चलाउंदैमा माथि उल्लिखित केही कुनै क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने देखापर्दैन । होला यिनले व्यवस्थापन गर्न थाले पछि गरिने ऋण प्रबाहमा शुद्धता आउनेछ र आगतमा प्रबाह गरिने ऋण खराब ऋणमा रुपान्तर नहोला वा कम होला । तर बिगतको खराब ऋणको भूमरीमा चुर्लुम्म डुबेका यी बैंकहरु बिदेशीले व्यवस्थापन गर्दैमा यस्तो भूमरीबाट उकासिने सम्भावना देिखंदैन । कानून तथा न्यायपालिका परिवर्तन आएमा कार्यपालिकाको बढी चुस्त भएमा सापटी लिनेहरुमा ईमान्दारीताको अभिबृद्धि भएमा अनि नेपालको परिबेश कायापलट भएमा यी बिदेशीहरुले यी बैंकहरुका खराब कर्जाको समस्या समाधान गर्न सफल हुन सक्छन् । तर यी सबै परिवर्तन आउने हो भने नेपाली व्यवस्थापनले नैं बिदेशी जत्तिकै राम्रो काम गर्न सक्नेछन् बिदेशीले भन्दा बढी राम्रो काम गर्न नसके पनि । यो कुरा चरितार्थ भएको लक्षण निजी क्षेत्रका बैंकहरुको कृयाकलापबाट देखा नैं परिसकेको छ नेपाली परिबेशमा कायापलट नहुंदाको अवस्थामा पनि ।
यसका साथै यी बैंकहरुको अर्को समस्या के छ भने बिगतका सबै सरकारहरुले यिनलाई भर्ति केन्द्रको रुपमा प्रयोग गरे । जसको फलस्वरुप यी बैंकहरुमा अत्यधिक संख्यामा रहेको कर्मचारीहरु नैं पनि समस्याको अर्को पाटो भएको छ । बिगत एक दशकमा स्थापित निजी क्षेत्रका बैंकहरुका तुलनामा यी बैंकहरुमा कारोबारको अनुपातमा कर्मचारी निकै धेरै रहेको छर्लङ्ग भई सकेको छ । तर यो कुराको सुधार पनि बिदेशी व्यवस्थापनबाट हुन सक्ने अवस्था छैन । विषेश गरेर नेपालको धरना जुलुस अनसन आदि गरिने परिपाटीको पृष्ठभूमीमा ।
के गर्न पथ्र्यो त ?
बरु कम्मर कसेर खराब भनिएका कर्जाको सांवा ब्याज असूल गर्न पट्टि लाग्न पथ्र्यो । कर्जाको लागि राखिएको सुरक्षणबाट असूल नभएको अवस्थामा कर्जा लिनेको घरघरानाबाट असूल उपर गर्नु पथ्र्यो । कर्जा प्रबाह गर्ने काममा संलग्न कर्मचारीको (१) अनभिज्ञता, अज्ञानता (२) हेलचक्र्याईं वा (३) बदमासी नभई कुनै पनि कर्जा खराब कर्जामा रुपान्तरन हुंदैन । अनभिज्ञता वा अज्ञानताबस यस्तो भएको छ भने यस्ता असक्षम कर्मचारीलाई अवकास दिनुपर्छ । हेलचक्र्याईं गरेको हो भने दण्ड दिईनु पर्छ र बदमासी नैं गरेको हो भने यस्तो कर्मचारीको घरघरानाबाट खराब कर्जाको सांवा ब्याजको रकम असूल उपर गर्नु पर्छ ।
नेपालमा टडकारो रुपमा दुईटा कुराहरु बिडम्बना स्वरुप देखिने गर्छ । एउटा हो कर्जा लिने कम्पनी/संस्थाको आर्थिक स्थिति खराब जति जति हुंदै जान्छ तर त्यति त्यति यस्तो ऋणी कम्पनी/संस्थामा सम्बद्ध व्यक्तिहरुले दिन दुई गुणा र रात चौगुणा प्रगति गरेको हुन्छ । अनि अर्को हो सार्बजनिक संस्थान विषेशको आर्थिक स्थिति दयनिय हुंदै गएपछि यिनमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारीहरुको अनौठो प्रकारले उन्नति प्रगति हुन थाल्छ । यो समस्याको समाधान पनि बिदेशी व्यवस्थापनबाट हुने सम्भावना क्षीण छ ।
उपसंहार
एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने कुनै पनि व्यक्तिले विश्व बैंक जस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुमा नोकरी गर्दैमा सर्बगुण सम्पन्न बन्दैन । बरु त्यस्तो संस्थामा सम्बद्ध भईसके पछि कतिपय व्यक्तिहरु यथार्थताको धरातलबाट टाढिन पुग्छन र जे कुरा विकशित पाश्चात्य मुलुकमा लागू छ त्यही नेपाल जस्तोको लागि पनि उचित ठान्न पुग्छन् । यस्ता व्यक्तिको बोली ब्रम्ह वाक्य ठानेर अन्धानुसरण गर्दा दोहरो नोक्सानमा पर्ने स्थिति देखिन्छ । यी दुई बैंकहरुकै सम्बन्धमा पनि खराब बनिसकेको कर्जा त यिनले पनि असूल गर्न सफल हुने देखिन्न बरु दयनिय आर्थिक अवस्थामा पुगेका यी बैंकहरु अरु गरीब हुने छन् यी बिदेशीहरुलाई करोडौंमा व्यवस्थापन शुल्क वार्षिक रुपमा बुझाने फन्दामा परेर ।
२०५७ पौष १६ गतेको देशान्तरमा प्रकाशित
Thursday, January 22, 2009
सकृय र सर्वोपरि नेतृत्वको विवाद किन ?
नेपाली जनाताले निर्दल र बहुदल मध्ये एक छान्न श्री ५ बाट जनमत संग्रह घोषणा गरिबक्सेको संबन्धमा टिप्पणी गर्दै अर्को नेताले ूनेपालमा हुकुमी शासन छू भन्ने धृष्टता पनि गर्न पुगेका छन् । यस्तै यस्तै कुराबाट सकि्रय नेतृत्व र सर्बोपरी नेतृत्वको बिवादहरु नेपाली राजनैतिक क्षितिजमा धेरै पटक देखा परेको छ । तर मुलुकको मूल कानूनको रुपमा रहेको नेपालको संबिधान पूर्णात स्पष्ट भएको परिप्रेक्षमा यी बिबाद एकदम निरर्थक छ ।
संबिधान निर्माण तथा संशोधन
प्रथमतः नेपालको संबिधान नै नेपालको राजसंस्थामा ूअन्र्तनिहित राजकिय सत्ता र बिशेषाधिकार प्रयोग गरिबक्सीू ९नेपालको संबिधानको प्रस्तावमा उल्लेखित० स्व। श्री ५ महेन्द्रबाट बनाई जारी गरिबक्सेको हो र यस संबिधानको संशोधन शाही घोषणाद्वारा श्री ५ बाट हुने धारा ८२ को ब्यबस्था अनुसार स्व। श्री ५ महेन्द्रद्वारा यसै संबिधानमा प्रथम संशोधन भएको थियो भने श्री ५ बीरेन्द्र बाट २०३७ मा तेश्रो संशोधन गरीबक्सी राष्ट्रिय पंचायतको लागि प्रत्यक्ष चुनाबको ब्यवस्था भई सोहीअनुरुप मुलुकको शासन सुब्यवस्था भईरहेको छ ।
यस परिप्रेक्षमा स्मरणीय कुरा के छ भने बिधान सभाद्वारा निर्मित छिमेकी भारतको संबिधान केन्द्रको कुनै सदनमा अलग अलगै सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले र उपस्थित सदस्यहरुको दुई तिहाई मतले पारित गरेर संशोधन गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । यस्तै लिखित संबिधान नभएको संयुक्त अधिराज्यको संबैधानिक कानून लगायतका सम्पूर्णा ऐन कानून त्यहाँको संसदले सजिलै अदल बदल गर्न सक्छ ।
सार्बभॊैम सत्ता
राजतन्त्रात्मक जापानको सार्बभौमसत्ता त्यहाँको जनतामा निहित रहन्छ भन्ने कुरा त्यस राष्ट्रको संबिधानमा प्रष्टतः उल्लेखित छ भने लिखित संबिधान बिहिन संयुक्त अधिराज्य बेलायत को सार्बभौमसत्ता त्यस देशको संसदमा निहित छ र तहांको संसद बाट पारित ऐन कानून माथि कुनै पनि अदालतले प्रश्न गर्न नपाउने परिप्रेक्ष्यमा उक्त संसदलाई निरपेक्ष अधिकार छ । नेपालको सर्बोच्च अदालतले पनि ूबेलायतको राजमुकुट पनि संसदकै अभिन्न अंग होू भनि सर्बज्ञरत्न बि। मा। अध्यक्ष रा। प। को मुद्दामा ९ने। का। प। २०३५ नि। मे। ११९७० टिप्पणी गरेको छ ।
यी कुराहरु नेपालको सम्बन्धमा एकदम सन्र्दभहीन छन् । नेपालको संबिधानको धारा २० को उपधारा ९२० मा प्रष्टतस् उल्लेख छस् ूनेपालको सार्वभोमसत्ता श्री ५ मा निहित छू । यो वाक्याशं यति स्पष्ट छ कि यसमा कुनै तर्क बितर्कको कुनै गुाजायस छैन । त्यस उपधारामा अगाडी भनिएको छस् ूकार्यकारिणी व्यवस्थापिका र न्याय सम्बध्ाी अधिकार मौसुफबाट निस्सृत हुन्छनू ।
कार्यकारिणी
"श्री ५ बाट समय समयमा बक्स भएको मार्गदर्शनका अधीनमा रही मुलुकको दैनिक प्रशासनमा निर्देशन र नियन्त्रण गर्नु मन्त्री परिषदको कर्तब्य हुनेछ" भनि धारा २५ को उपधारा ९१० को उत्तरार्धमा उल्लेखित हुनाले सुशासनको लागि नेपालमा कार्यकारिणीले बहन गर्ने जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको सबल काधमा रहन्छ । तर यस सम्बन्धमा "नेपालको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ बाट यो संबिधान र तत्काल प्रचलित अन्य बमोजिम स्वयं वा मन्त्रीहरुद्वारा वा मौसुफको मातहतका अन्य कर्मचारीहरुद्वारा प्रयोग गरिबक्सने छ" भन्ने उल्लेख भएको नेपालको संबिधानको धारा २४ को उपधारा (१) सापेक्ष हुन आउँछ ।
साथै सोहि धाराको उपधारा ९२० महत्वपूर्णा हुन आउँछ जसमा "यस संबिधानको ब्यवस्था अनुसार श्री ५ बाट कुनै ब्यक्ति वा आधिकारी सँग परामर्श गरिबक्सेको छ छैन र कुनै ब्यक्ति वा अधिकारीले श्री ५ मा कुनै सल्लाह वा सिफारिस पेश गरेको छ छैन र पेश गरेको भए के कस्तो सल्लाह वा सिफारिस पेश गरेको छ भन्ने प्रश्न कुनै पनि अदालतमा उठाईने छैन" भनिएको छ ।
संसदिय प्रजातान्त्रिक प्रणालिका जन्मदाता मानिएको संयुक्त अधिराज्यमा संसद भंग गर्ने देखि लिएर प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा चढाईएको परामर्श त्यहाँका रानीले सामान्यतस् मानिबक्सेको हुन्छ र अन्यथा त्यहां सम्बैधानिक सङ्कटको सृजना हुन पुग्छ । त्यस्तै बेलायति संसदिय ब्यबस्थाको ढाँचामा संबिधान भएको छिमेकी भारतमा त मन्त्री मण्डलले दिएको सल्लाह त्यहाँका राष्ट्रपतिले बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने मात्र नभई राष्ट्रपति जस्तो ब्यक्तिलाई समेत अदालतको कठघरामा उभ्याउन सकिने ब्यबस्था छ र उभ्याएको पनि छ ।
श्री ५ को हजुरमा मौसुफको कार्य सम्पादनमा सहायता र सल्लाह टक्र्याउने मन्त्रिपषिद गठन श्री ५ बाट गरिबक्सने ब्यबस्था धारा २५ को उपधारा ९३० ले गरेको छ । हुन त तेश्रो संसोधन पश्चातका हाम्रा पहिला प्रधानमन्त्रिले बेला मौकामा आफुलाई राष्ट्रिय पाचायतद्वारा प्रधानमन्त्री पदमा आसिन गराएको हो भनी धाक नलगाएका होइनन् । तर तथ्थ त्यसो नभई तिनलाई श्री ५ को हजुर मा प्रधानमन्त्री पदको लागि राष्ट्रिय पाचायतले धारा २६ को उपधारा ९१० अनुरुप सिफारिस सम्म चढाएको हो । नियुक्ति श्री ५ बाट भएको हो । त्यस्तै अरु मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ बाट नियुक्ति हुन्छ ।
यसका साथै राष्ट्रिय पाचायत अबिधेशन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन आएमा श्री ५ बाट मन्त्री परिषदको कार्यसाचालन को लागि आबश्यकता अनुसार मौसुफबाट उपयुक्त सम्झि बक्सेको आवश्यक ब्यबस्था गरिबक्सने ब्यवस्था धारा ८१ को उपधारा (१) ले गरेको छ ।
ब्यवस्थापिका
प्रत्यक्ष वालिग मताधिकारबाट अधिकाशं सदस्यहरु निर्वाचित भई गठन हुने राष्ट्रिय पंचायतले नेपालको ब्यवस्थापिकाको काम गरेको छ । तर २०३५ सालमा सर्बौच्च अदालतको विवादमा रष्ट्रिय पंचायतले आफूलाई सर्बोच्च्ा ब्यबस्थापिका भन्ने नाम धारण गरेकोमा सो कुरा संविधान अनुकूल छैन भन्ने ठहरमा सर्बोच्च अदालत पुगेको कुरा नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकासित भएको छ ।
साथै नेपालमा राष्ट्रिय पंचायतको सल्लाह अनुसार श्री ५ बाट ऐनहरु ज्ाारी गरी लागू गरिब_िक्सन्छ । तर धारा ५६ को उपधारा (४) मा "श्री ५ बाट यो धारा बमोजिम कुनै विधेयकमा स्वीकृति बक्सेपछि ऐन बन्ने छ" भन्ने ब्यबस्था भएको पृष्ठभूमिमा अन्यथा गुंाजायस नै छैन र श्री ५ बाट स्वीकृत बक्स नभए सम्म राष्ट्रिय पंचायतबाट पारित कुनै पनि विधयेक कुनै पनि हालतमा ऐन बन्दैन ।
न्यायपालिका
धारा ६८ को उपधारा (२) अनुसार अभिलेख अदालत हुने नेपालको न्यायपालिकाको सबभन्दा माथिल्लो सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश र अन्य न्यायधिशको नियुक्ति श्री ५ बाट हुन्छ । साथै कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएकोले वा बदनियत साथ काम गरेकोले आफ्नो कर्तब्य पालन नगरेको अवस्थामा श्री ५ बाट हटाउन सकिबक्सने ब्यबस्था धारा ६९ को उपधारा (४) को (ख) मा प्रष्ट उल्लेख छ ।
यस अतिरिक्त धारा ७२ अनुसार सर्बोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय भएको कुनै मुद्दा श्री ५ बाट दोहर् याउन आदेश बक्सेमा आफ्नो अघिको निर्णय दोहर् याई हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । एक पटक सर्बोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई सकेको मुद्दा न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ मा बिन्तिपत्र चढाई दोहर् याई पाउने संबैधानिक ब्यबस्थाको अत्तिरिक्त राजदरबारको विषेश जाहेरी बिभाग मार्फत बिन्ति पत्र चढाएर पनि श्री ५ बाट हुकुमबक्स भएको अबस्थामा सर्बाेच्च अदालतले एक पटक भन्दा बढी मुद्दा दोहर् याइ हेरेको जनसाधारणलाई ज्ञातनै छ ।
धारा ८४ मा श्री ५ बाट कुनै पनि न्यायधिकारी बा विशेष अदालत बा ऐनद्वारा नियुक्त अधिकारीद्वारा दिइएको दण्डादेशलाई माफि मूलतबी परिबर्तन वा कम गर्न सकिबक्सने ब्यबस्था छ । यस सम्बन्धमा अधिकार प्रयोग गरिवक्संदा श्री ५ बाट उपयुक्त ठहराई बक्सेमात्र राजसभासंग परापर्श गरिबक्सने ब्यबस्था छ ।
संबैधानिक अंगहरु
माथि उल्लेख भए अनुररुप कार्यपालिका ब्यबस्थापिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ बाट निस्सृत हुनाको अतिरक्त बिभिन्न्न संबैधानिक अगंहरुको गठन र तिनमा नियुक्ति पनि मौसुफबाटै हुने कुरा पनि नेपालको संविधानमा प्रष्ट ब्यवस्था छ ।
नेपालमा राजसभाको अलावा अख्तियार दुरुपयोग निबारण आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेबा आयोग, निर्बाचन आयोग, महान्यायधिबक्ता, अंचलाधिश जस्ता संबैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्ति हुने कुरा स्मरणीय छ ।
संङ्ककालिन अधिकार
धारा ८१ को उपधारा (१) मा श्री ५ को विचारमा नेपालको सम्पुर्ण वा कुनै भागको सुरक्षालाई युद्ध वाह्ँ आक्रमण वा आन्तरिक उप्रदवको खतरा परि गम्भिर संकट उत्पन्न भएको छ भनि मौसुफलाई लागेमा मौसुफबाट सो कुराको घोषणा गरी देहायको कुरा गर्न सकिबक्सने ब्यबस्था छः-
(क) यो धारा बाहेक यस सम्बिधानको सबै वा कुनै धारा वा सो धाराको कुनै कुरा निलम्बित गर्न र
(ख) राष्ट्रिय पच्ायत वा अन्य कुनै सरकारी निकाय वा पदाधिकारीमा निहित वा तीद्वारा प्रयोग हुने सबै वा कुनै अधिकार मौसुफबाट नै ग्रहणगरि बक्सन ।
यस्तोमा श्री ५ बाट गम्भिर सङ्कटकालिन परिस्थिति अब बिद्यमान छैन भनि मौसुफ सन्तुष्ट होई नबक्से सम्म त्यस्तो घोषणा लागू रहने ब्यबस्था पनि यसै धाराको उपधारा (२) को उत्तरार्धमा उल्लिखित छ ।
अबशिष्ठ अधिकार
यो सम्बिधान वा तत्काल प्रचलित अन्य कानूनमा ब्यबस्था गरिए देखि बाहेकका श्री ५ का अरु सबै अन्तरनिहित अधिकार मौसूफमै रहिरहने ब्यबस्था धारा ९० ले गरेकेा छ । यस प्रसङ्गमा धारा ८७ ले ब्यबस्था गरे अनुसार श्री ५ बाट मौसुफको अधिकार प्रयोग गरिबक्सेको वा मौसुफले कर्तब्य पालन गरिबक्सेको वा मौसूफबाट गरिबक्सेको अरु कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भन्ने ब्यबस्था पनि सापेक्ष हुन आउछ ।
निष्कर्श
यी नै सबै कुराहरुको परिप्रेक्ष्यमा नै सकृय नेतृत्व र सर्बोपरि नेतृत्वको बिवाद निरर्थक हुन आउंछ । अझ पाचायति नेताहरुले पनि यदि यस निर्विवाद विषयको आड लिएर अंठशठं अलापेर हिडछन् भने ती राजद्रोही हुन भन्ने कुरामा कनै शंका रहन जान्न ।
संबिधान स्पष्ट छ । संबिधानले सबै कुराहरुको स्पष्ट व्यबस्था गरेको छ । यस्तोमा संबिधानकै बेवास्ता गरी अथवा नबुझझै जस्तो गरी बेकारको बिवादमा ल्याउने राजनितिज्ञहरुको मनसाय बुझ्नु पर्ने हुन आउंछ ।
नेपालको संबिधान गतिशिल छ । यसमा समय समयमा राजसंस्थाबाट परिवर्तनहरु भएका छन् र आवश्यक भएमा भविष्यमा हुने छन् भन्ने स्वत: सिद्ध कुरा हो । यदि संबिधानको कुनै ब्यबस्था देश काल परिस्थिति सुहाँउदो छैन भन्ने कसैलाई लागेमा सोही कुराको विन्ती श्री ५ मा तिन्ले चढाउन पर् यो होइन संबिधान ठीक छ परिवर्तन आवश्यक छैन भन्ने हो भने राजनीति गर्नेहरुले सिबंधान अनुरुप आचरण गर्नु पर्छ । माछा आए अधि हात साँप आए पछि भन्ने उखान चरितार्थ गर्न खोजे जस्तो गरी एक थोक भनेर अर्कै अर्थ लगाउन खोज्ने राजनीतिज्ञहरुको नेपाललाई सर्बथा आवश्यक छैन ।
२०४० साल माघ १३ गतेको मानस साप्ताहिकमा प्रकाशित
Wednesday, January 21, 2009
New Nepal Plunge in Darkness
As far as the latest scenario is concerned, I am apprehensive that Nepal will have electricity crisis spanning next 10 years and further, if the relevant policies are not completely overhauled. NEA, during its anniversary celebrations, claimed that after five years, load shedding will be a matter of the history. This is not the full truth. The problem is as follows. NEA claims that another 806 MW will be generated in the next five years and there will be 1493 MW in total in the system and based on their own load forecast, the demand then will be 1271 MW (in peak season) which will lead one to jump to the conclusion that there will be surplus electricity. But in reality, 1493 MW will be the total installed capacity which can generate at full capacity only during the rainy season and it goes down to half to one third of the capacity during the dry/peak season, creating scarcity again due to short fall of 400/500 MW even if all the projects that NEA has in the pipeline are completed on time. There will be shortage of electricity in five years’ time by a higher magnitude if these projects are not completed in time, as is the general tendency.
Now that the government has set a target to generate 10,000 MW in 10 years’ time of which about 8200 MW is for export purposes and 1800 for domestic consumption, the total installed capacity for domestic consumption after 10 years will be around 2500 MW and load forecast for that year is 1900 MW; an apparent case of surplus generation. But again, there will be seasonal dearth of electricity due to the above-mentioned phenomenon. Even after addition of 10,000 MW capacity after ten years, load shedding will continue to exist. Therefore, the government needs to change its policy drastically and focus more on the hydropower development for the purposes of domestic consumption first.
In Nepal, the average electricity consumption per capita is 69 kWh per annum which in the developed countries it is around 20,000 kWh. Economy of a country is linked to the electricity consumption. Electricity can be used for industrialization, employment generation, agro processing, irrigation, cold storage, changing lifestyle and so forth. Even it can displace POL products for transportation by electrifying transportation, e.g. electric railways along east-west highway. By just undertaking Kathmandu-Birgunj railway Nepal can displace 120 thousand kiloliters of fossil fuel in a year. This can significantly reduce both trade deficit and balance of payment deficit of Nepal with India. The government is planning to construct fast track road linking Kathmandu to Terai instead of which it should have chosen electric railways in order to escape from the fossil fuel dependency syndrome.
The generation of 10,000 MW is possible only if the government can arrange to mobilize an investment of Rs 1,500 billion. It all depends on how effectively the government can lure the investors, which is not an impossible feat, though. Nepal is receiving Rs 150 billion annually from remittances from authorized sources which alone is sufficient for 1,000 MW. Therefore, 10,000 MW in 10 years can be generated from this source alone. But we don’t need to use remittance alone for the purpose; there are many domestic investors interested to invest in hydropower. Besides, there are foreign investors also interested in implementing hydropower projects. Having said this, 10,000 MW, therefore, is not beyond our reach. However, from infrastructural perspective, Nepal is not prepared for the implementation of this size of hydropower projects; we lack necessary infrastructure like access roads and transmission network. To some extent, these infrastructures will be developed by the investors as well but not all. Therefore, the government should also construct necessary infrastructures. Otherwise, the higher investment by the IPPs will be reflected in the bulk electricity tariff which ultimately affects the consumers making electricity unaffordable in this water resources rich country.
There are many people holding licenses for hydropower projects but they have not been able to implement due to lack of sufficient capital (some don’t even have fund to conduct feasibility studies). Generating one MW needs initial investment of about Rs 150 million. The government has been liberally giving away licenses to any applicant even to those without financial capability to mobilize necessary fund because of which power generation has been far less than the capacity of the licenses issued. This is a policy failure. On other hand, the NEA has been circumspect in signing PPAs which too has been creating constraint in the implementation of the power projects. Therefore, the government should ensure that the applicants have required capital before issuing licenses while NEA should sign PPAs liberally to solve the current constraint in power supply. Otherwise, the load shedding will grow year by year and will adversely impact our macro economy.
Reforms required
1. Licenses should not be issued to those who are unable to mobilize necessary equity.
2. NEA should be liberal in signing PPAs but should implement penalty clauses against those who are unable to generate electricity in time or are more interested in peddling the PPAs.
3. Domestic consumption of electricity should be prioritized. The government should ensure that 100 percent of its population has access to the electricity which now is limited to 25 percent that too with load shedding. Also increase the per capita consumption of electricity which now is 69 kWh. The politicians talk about transforming Nepal into Switzerland which will be possible only by increasing per capita electricity consumption in Nepal, too. The per capita energy consumption in European countries is over 20,000 kWh. Therefore, the priority should be that in next ten years, the per capita electricity consumption will be 10,000 kWh in Nepal not that we generate 10,000 MW in ten years and export most of it and, thus forcing to continue load shedding in Nepal.
I am not averse to export of electricity but on certain conditions only. The government has the right to export its hydropower only after electrifying all Nepali households. Further the tariff of exporting and importing hydroelectricity should be comparable to each other. i am disappointed with the fact that West Seti Hydropower Project, a reservoir project, exports electricity to India at less that US 5 ¢ per kWh while NEA imports from India at US 10 ¢ per kWh. In the meantime, parts of Nepal are supplied with thermal electricity costing around US 40 ¢ per kWh. West Seti electricity should be primarily used for the development of Seti-Mahakali Region and only surplus electricity should be exported. The export policy should be such that we sell our surplus during rainy season (peak season in India) at reasonable/appropriate price.
The promised 60 MW to be provided to Nepal by India to counter power shortage during winter this year will cost NEA more than Rs 7 per unit (excluding other costs within Nepal) whereas NEA’s weighted average retail tariff is Rs 6.70 only. Therefore, these discrepancies should be resolved in the interest of the country.
The claim of government receiving revenue of Rs 250 billion by exporting 10,000 MW after 10 years is ridiculous. It will only amount to Rs 3 billion commensurate to royalty and tax rates, because the bulk of the amount will be spent in paying back the loan including interest and dividend to the investors, according to Shrestha. It is only about four to five percent that will accrue to Nepal by exporting hydropower. Many assumptions of these people are not grounded to the reality.
It is not necessary that reservoir projects cost more than normal hydropower projects. Large hydropower projects, though reservoir based, cost less than small HP plants due to scale economy. Average cost of construction comes around Rs 150 million per MW. One of the costs that is not included is the inundation or submergence. West Seti HP project inundates 3000 hectares of land including existing infrastructure, forest, wildlife etc which Nepal loses for ever but this cost is not internalized in the cost of the project which is about one billion dollars. West Seti reservoir augments the flow by 90 cubic meters per second of water during dry season which can generate Rs five billion per annum for Nepal based on the Lesotho precedent who charges South Africa $ 25 million per annum for 18 cubic meter per second. But Nepal is going to provide the augmented flow to India free of cost. As West Seti reservoir project is in the north of the Terai districts like Kailali, Kanchanpur, Banke, Bardiya, it should either be developed as a multipurpose project which can irrigate the land in these districts or India should be charged for the augmented flow.
Under Koshi Treaty the embankment was built on both sides of the river, which was breached by Koshi River due to criminal negligence in failing to conduct regular repairs and maintenance of it. With the water from the barrage, less than 7 MW power is generated in Kataiya, India. Because of the embankment breach, Nepal incurred a loss of about Rs 10 billion due to the loss of land, loss of settlement, wild life, industrial production, damage to infrastructure etc. but the loss in terms of electricity is not that substantial due to its small size. Some transmission towers were uprooted because of which Nepal cannot evacuate power from India. Until the diverted river comes back to its original course, neither the hydropower could be operated nor electricity can be imported through that part from where the NEA is said to import 40 MW of electricity until completion of its renovation.
What has been the contribution of Small HP projects?
Small HP projects developed by private sector have made substantial contribution. NEA has been building projects at the average cost of more than 3000 dollars per kW whereas private sector has been developing at less than 2500 dollars per kW. Middle Marshyangdi outrageously costs 6000 dollars per kW. Small HP projects are showing how economically can they be built compared to the big projects which are supposed to cost less due to scale economy. Another worthy effort of the private sectors is that they are able to complete their projects on time but NEA’s projects are always delayed. Even the highly acclaimed Chilime HP was delayed by five years.
Transcript of interview taken for BOSS, a monthly magazine which has published some snippets from it in its 15 Jan – 14 Feb 2009 issue.
Tuesday, January 20, 2009
रनभुल्लमा परेको जलश्रोत रणनीित
श्री ५ को सरकारको उच्च पदासीन एक अर्का सज्जनले नेपालको नदीनाला भारतसंग साझा भन्न पनि चुकेनन् यिनले आफ्नो अल्पज्ञानको प्रदर्शन गरेको भए त ठीकै थियो । सायद उनले नेपालका सबै नदीनाला सीमा नदी भन्ठाने । जे होस् यस्ता रमाईला अभिव्यक्तिहरु मुखरित भएकोले तीन दिन सम्म चले पनि कार्यक्रम झर्को लाग्दो भने रहन सकेन । राता मुहारहरु धेरै नै हेर्न पाइनाले । अझ रमाईलो त तब भयो जब एक जना राजनेताले जलश्रोत सम्बन्धमा जथाभावी सन्धी सम्झौता गरेर नेपालको हात तल पार्न हुन्न भन्नेहरु सबैलाइै उग्रराष्ट्रबादले मुलुकलाई फाइदा नहुने भाषण पिलाउनु भयो ।
गोरुको अघिल्तिर गाडा
सर्बमान्य परिपाटी के छ भने सबभन्दा अघि नीति (Policy) तर्जुमा गरिन्छ जस अनुरुप रणनीति (Strategy) बनाईन्छ र रणनीतिको आधारमा कार्ययोजना (Action Plan) निर्धारण गरिन्छ । तर जल शक्ती आयोग अन्यौलग्रस्त देखियो किनभने यत्रो तामझामकासाथ रणनीति परिमार्जन कार्यक्रमको उद्घाटनमा "समष्टिगत जलश्रोत नीित" (Integrated Water Resource Policy) प्रस्तावित रणनीति श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएपछि बनाईने जानकारी दिईयो । यो त गोरुको अघिल्तिर गाडा राख्ने (putting cart before the horse) आहान चरितार्थ गरेको नै देखियो ।
अन्यौल यतिमै सीमित छैन । सहभागीहरुलाई ६ समूहहरुमा बांडिएकोमा दोश्रो समूहलाई जिम्मा दिईयो उपलब्धी नं २ (Output # 2) जस अन्तर्गत विषय थियो ँनीति तथा कानूनी संरचना” । यसबाट अन्यौल बहुआयामिक समेत देखियोः १ नीति अघि बनाएर रणनीति तद्अनुरुप बनाउने कि २ रणनीति बनाईसकेर नीति बनाउने वा ३ दुइैटै समानान्तर रुपमा बनाउने । अझ गण्डागोल नै तब भयो जब समापन समारोहमा बताईयो कि माथि उल्लिखित सबै बेठिक हुन् जलश्रोत नीति त बिद्यमानै छ । यसबाट उपस्थित सबै रनभुल्लमा परे किनभने जलश्रोत ऐन २०४९ चािहं २०४९ साल पुष महिनामा जारी भएको हो जलबिद्युत विकास नीति २०४९ अन्तर्गत बिद्युत ऐन २०४९ को एकैसाथ । तर आज सम्म श्री ५ को सरकारले कुनै जलश्रोत नीति स्वीकृत गरेर जारी गरेकै छैन ।
श्री ५ को सरकारका मन्त्रीहरु लगायतका उच्च पदाधिकारीहरुले बिद्यमान जलबिद्युत नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर नयांं जलबिद्युत नीति जारी हुने कुरा धेरै पटक बताएका छन् संसदीय समितिमा यस सम्बन्धमा भएको छलफलमा यस पंक्तिकारले समेत भाग लिएको हो । सामान्यतः समग्र जलश्रोत क्षेत्रको नीति निर्धारण गरेर तदअनुरुप जलबिद्युत जस्ता उपक्षेत्रको नीति रणनीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा उपक्षेत्र जलबिद्युतको नीति अर्कै धर्रामा बनाईसकेर जलश्रोतको रणनीति बनाउन बस्दा गोलो दुलोमा चार कुने बिर्को (Square peg in round hole) लगाउन खोजे जस्तो अवस्था आउने पनि प्रष्टै छ ।
संबिधानको उल्लंघन, संसदको हक हनन्
जलबिद्युत उत्पादनको लागि जलाशययुक्त आयोजना निमार्ण हुने बित्तिकै तल्लो तटिय फाइदा नचाहे पनि पुगिहाल्छ । नेपाल तथा भारतको भौगालिक परिवेशमा तल्लो तटिय फाइदाको कुरा गर्नासाथ हाम्रो दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतलाई फाइदाको कुरा आइहाल्छ । अर्थात नेपालको जलश्रोतको रुपमा रहेको नदी प्रणालीमा भौतिक संरचना निमार्ण गरेर भारतको हितको लागि काम गर्ने सन्दर्भ चली हाल्छ । यस्तोमा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट संलग्न भई हाल्छ । नेपाल अधिराज्यको संबिधानको धारा १२६ मा "प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट" सम्बन्धी कागजातको "समर्थन संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुईतिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने" व्यवस्था छ ।
तर प्रस्तावित रणनीति पनि यस सम्बन्धमा मौन छ । यसको एक अर्थ सम्बिधानमा जे सुकै लेखिएपनि संसदको समर्थन नलिइकन श्री ५ को सरकारले परियोजना सम्झौता (Project Agreement) गर्न सक्छ अनुमति पत्र जारी गर्न सक्छ । हुन त यी दुबै काम अहिले पनि भईगरी पनि सक्यो । के यसबाट संबिधान उल्लंघन हुंदैन रु संसदको अधिकार हनन् हुन्न रु अर्थात अनुमति पत्र जारी गर्नेले परियोजना सम्झौता गर्नेले संबिधानको उल्लघन गरे संसदको अधिकार हनन् गरे । अथवा यस्तोमा अर्को अर्थ के लाग्छ भने बिद्यमान बिद्युत ऐन र प्रस्तावित रणनीति असम्बैधानिक छन् संसदको अधिकार हनन् कारक छ ।
प्रकृतिको उपहार नेपाललाई बिजुली कि पानी
नेपाललाई प्रकृतिको देन शुद्ध स्वच्छ निर्मल पानी हो यसमा मतभेद हुनै सक्दैन । विश्वमा बिद्यमान पानी मध्ये ३ प्रतिशत मात्र यस्तो छ बांकी ९७ प्रतिशत नूनिलो मानवलाई अनुपयुक्त छ । सम्झन के आवश्यक छ भने पिउँनको लागि पानी र खेती गर्न िसंचाईको लागि पानीको बिकल्प यद्यपि पत्ता लागेको छैन र पत्ता लाग्ने सम्भावना पनि न्यून छ । धार्मिक बिधि बिधानका कामको लागि पनि पानी नभई हुन्न । अझ पानी सरसफाई उद्योग जलपरिवहन मनोरंजन आदिको लागि पनि आवश्यक छ । त्यसकारण जल वा पानीको आफ्नै तथा छुट्टै महत्व छ । अर्थराजनीतिमा पोख्त संसारकै ठूला ठूला पण्डितहरुले चाँडै नैं बिभिन्न मुलुकहरु बीच खान र िसंचाइको लागि पानीको विषयमा बिबाद र युद्ध समेत हुने भविष्यबाणी गर्दा छन् ।
तर प्रस्तुत रणनीतिका मस्यौदाकारहरुले नेपालको प्राकृतिक श्रोत पानी जल हो भन्ने बिसे्रर जलबिद्युतमा मात्र केन्द्रित भएको हुनाले प्रस्तुत रणनीतिमा सन्तुलनको टडकारो अभाव देखियो । बिजुली भनेको पानीको अतिरिक्त हावा घाम कोइला दाउरा प्राकृतिक ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ आदि लगायत युरेनियमबाट पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ फोहरमैला मलमूत्रबाट समेतबाट । अर्थात बिजुली निकाल्ने प्रयोजनको लागि धेरै तथा बिभिन्न बिकल्पहरु छन् । त्यसकारण प्रस्तावित रणनीति गलत दिशातर्फ उन्मुख छ ।
हास्यास्पद त के भयो भने छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई बिजुलीको ठूलो आवश्यकता छ र अन्य तरीकाबाट यस्तो आवश्यकता पूर्ति गर्नु अगावै नेपालले जसरी भए पनि मौका छोप्नु पर्छ भन्ने वकालत गर्दाको अवस्थामा । कोइला खनिज इन्धन आदि प्रयोग गरेर सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध आपूर्ति हुन सके सम्म भारत जलबिद्युत तर्फ आकर्षित हुन सक्दैन र यस्तै परे बंगलादेशको ग्यांस प्रयोग गरेर सस्तो र सुलभ रुपमा भारतलाई बिजुली उपलब्ध हुने स्थिति छ । जलबिद्युत नै प्रयोग गर्न पर्ने बाध्यता नै आई परे पनि आफ्नो भएको ५०००० मेगावाट भन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता अनि भूटानको क्षमता तर लगाउन अघि सर्ने छ जुन स्वाभाविक तथा तर्कसंगत पनि हो । यस बिपरित भारतको उत्तर प्रदेश बिहार तथा बंगालको कृषियोग्य जमिनको लागि लागि पानीको ठूलो आवश्यकता छ र यसको व्यवस्था गर्न नेपालको नदीनाला बाहेक अन्य बिकल्प नै छैन । त्यसकारण भारतको लागि नेपालको बिजुली भन्दा पानीको ठूलो महत्व छ । यो कुरा दिग्गजहरुले आत्मसात गर्न सकेको देखिएन ।
बिजुली निकासी गरेर मुलुक समृद्ध हुने मनको लड्डु
छलफलको लागि अघि सारिएको रणनीतिका प्रणेताहरु के कुरामा विश्वस्त देखिए भने नेपालले आफ्नो जलश्रोत प्रयोग गरेर उत्पादित बिजुली निकासी गर्दा नेपाल समृद्धशाली हुन्छ भनेर । उहांहरु के अनभिज्ञता रहेको देखियो भने आजको नेपालको स्थितिमा ५।७ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न पनि नेपालमा लगानी गर्ने क्षमता छैन । निकासीको लागि आवश्यक ठूला आयोजनाको लागि बिदेशी लगानी अपरिहार्य छ । बिदेशी लगानी खराब भन्न खोजिएको नभएतापनि एउटा कुरा ध्रुबसत्य छ कि लगानी गर्नेले फाईदा लिन्छ लान्छ । त्यसकारण निकासीबाट जे जति फाईदा हुन्छ बिदेशीले लगी हाल्छ नेपाल नेपाली अर्थतन्त्रले यसबाट केही पाउंदैन । नेपालले पाउने भनेको लगभग अढाई प्रतिशत रोयल्टी मात्र हो १५ वर्ष पछि रोयल्टीको दरमा बृद्धि भएतापनि १० प्र।श। को दरमा मुद्रा स्फीति भएमा हालको मूल्यमा बढेको रोयल्टी दर ६ प्र।श। मात्र कायम हुन्छ र आयकर आदि अन्य सबै कर छूट छ ।
बिदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको कारणले नेपाल समृद्ध हुन्थ्यो यदी यसरी भित्रिएको भनिएको रकम नेपाल अड्ने हो भने । तर ९५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी रकम नेपाल बाहिरिन्छ र यस्तो लगानीले गर्ने रोजगारीको श्रृजना औद्योगिकरण आदिबाट नेपाल बंचित नैं हुन्छ अर्थात लगानी भित्रिएर नेपालले पाउनु पर्ने फाईदा यथार्थमा नेपालले पाउंदैन । अर्कोतिर बिजुली प्रयोग गरेर पनि रोजगारीको श्रृजना औद्योगिकरण आदि हुन्छ तर बिजुली निकासी गरेको अवस्थामा यसबाट पनि नेपाल बंचित नै हुन्छ । खिम्ती जस्ता आयोजनालाई जे जति गाली गरिए पनि यी आयोजनाको देन नेपालको अर्थतन्त्रमा छ । यस्तो परिबेशमा बिदेशी लगानी ल्याएर बिजुली निकासी गरेर मुलुक समृद्धशाली पार्ने कुरा फगत सपनाको मात्र कुरा हो र यस तर्फ उन्मुख प्रस्तावित रणनीतिलाई समुचित दिशाबोध नभएको मान्न पर्ने देखिन्छ ।
िसंचाईबाट बंचित भएपनि बिजुली निकाल्ने
कुनै पनि जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नासाथ नदी फर्काइए पछि तल्लोतटिय भूभागमा िसंचाई योग्य जमिन तद्उपरान्त िसंचाईबाट बंचित हुन्छ भन्ने कुरा धेरैले बुझेको पनि छ । तर तथाकथित बिज्ञ तथा जनमानसमा स्पष्ट नभएको कुरा के छ भने एकपटक आयोजना निर्माण भईसकेपछि माथिल्लो तटिय भूभागमा पनि थप नयां िसंचाईको सम्भावनाको अन्त्य हुन्छ किनभने माथिल्लो तटिय भूभागमा िसंचाईको लागि पानी खपत गर्दा निर्मित आयोजनाको लागि आवश्यक पानी नपुग हुन जान्छ र लगानीकर्ताको दाबी लाग्ने स्थिति हुन्छ । त्यसकारण कुने पनि खोला खोल्सा नदीनालामा आयोजना निर्माण गर्न अगावै के कति िसंचाई योग्य जमिन माथिल्लो र तल्लो तटिय इलाकामा िसंचाईबाट बंचित हुन्छ भन्ने कुरा यकिन गरेर आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त छ छैन र छ भने कति पानी आवश्यक हुने के कति क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दा न्यूनतम परिमाणमा मात्र जमिन िसंचाईबाट बंचित होस् । हाल सम्म यस दृष्टिकोणबाट िसंचाई र बिद्युत बीच कायम हुनु सन्तुलन तथा समानुपातिकता सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नै भएको छैन । प्रस्तुत रणनीतिले पनि यस्तो महत्वपूर्ण सवालाई उपेक्षा गरेको छ ।
जलक्रीडामा केन्द्रित पर्यटन उद्योग
जलश्रोत रणनीति बनाउंदा नेपालले अहिले पनि जलक्रीडामा केन्द्रित पर्यटन उद्योगबाट नेपाल नेपाली जनता तथा नेपाली अर्थतन्त्र लाभान्वित भईरहेको कुरालाई मनन् गर्न अत्यावश्यक हुन्छ । तर रणनीति तर्जुमाकारहरुले यस कुरालाई उपेक्षा गरे वा अनभिज्ञ छन् । किनभने यस सम्बन्धमा कुनै उल्लेख सम्म पनि गरिएको छैन । उदाहरणको लागि अहिले भोटेकोशी नदीमा र् याफ्टींग गर्न धेरै पर्यटकहरु आकर्षित हुने गरेका छन् यसबाट धेरै व्यक्ति तथा परिवाहरु लाभान्वित भएका छन् । तर यो नदीमा र् याफ्टींग गर्न नमिल्ने गरेर आयोजना निर्माण गरिएको अवस्थामा यस क्षेत्रको पर्यटन उद्योग धरायशी हुने अवस्था आउंछ । अर्कोतिर बिदेशी लगानी ल्याएर ठूलो आयोजना बनाएर बिजुली बिदेश निकासी गरेको अवस्थामा नेपालको हात लाग्यो शून्य हुने स्थिति विकाश हुन्छ ।
तर बिडम्बना के रह्यो भने उक्त राष्ट्रिय कार्यशालामा पर्यटन उद्योगका प्रतिनिधित्व नैं थिएन । वस्तुतः पर्यटन मन्त्रालयको मात्र सहभागिता थिएन भएको भएपनि पर्याप्त हुने थिएन । र् याफ्टींग काममा संलग्न व्यक्तिहरुसंग पनि सहकार्य हुन पर्नेमा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
अन्तमा
उग्रराष्ट्रबादको बिरुद्ध नारा दिएर देश ठगिन सक्ने अवस्थामा पुर् याउने तब्काका तथाकथित जलश्रोत बिज्ञहरु बुद्धिजीविहरु नरहेको समग्र अर्थतन्त्र मुलुक र नेपाली जनताका हित चिताउन सक्ने सामान्य जनता रहेको समूहलाई नेपालको जलश्रोत नीति तर्जुमा गर्न दिएर त्यसको आधारमा रणनीति बनाएमा मात्र यो मुलुकको भलो हुने देखा परेको छ ।
२०५७ चैत्र १९ गतेको देशान्तरमा प्रकाशित