Thursday, December 10, 2015

Discrimination against Madhesi in New Constitution?

India has blockaded Nepal for last two months on the pretext of agitation (which was more of terrorist activity) by a few much splintered Madhesi parties (out of 112 MPs elected from amongst Madhesi people only 11, representing over 6 parties, are opposed to new constitution!). The agitation is purportedly against discrimination of Madhesi people and they aren’t willing to their agitation end till discrimination is ended. Of several demands, they claim demarcation of provinces is their main demand, under which they are insisting on inclusion of 3 districts in east Tarai (Sunsari, Morang and Jhapa) in province number 2. If their wish is to be fulfilled, the merger will have to be done forcefully, violating the wishes of these 3 districts–almost like committing rape, as the people of these districts are against a merger with province number 2 at any cost. These parties have also failed to explain how discrimination, if any, will end by such a merger. Whatever these parties are saying openly, the covert reason seems to be to assist India in her vested in Nepal’s water resources by expanding province number 2 to encompass Koshi River (Sunsari is part of floodplain of Koshi).

Discrimination against Madhesi
These parties are repeating ad nauseam that Madhesi faced discrimination in the past, which will be continued under new constitution too. However, there was no provision for such discrimination under any law, Constitution, Act, Rule, etc. in the past, nor in the new constitution. Matter of fact is Madhesi feudal landlords have been exploiting some Madhesi people.

Before examining whether new constitution is discriminatory, there is need to establish who is a Madhesi. Current Indian home minister has been quoted as saying that 50% of Nepal’s population is of Indian origin and are called Madhesi, who live in Tarai. However, all people living in Tarai aren’t Madhesi and all Madhesi people don’t live in Tarai. For example one of the agitating parties is headed by Sharad Singh Bhandari, but he isn’t a Madhesi. He is deemed to be a Hill people. Similarly, Nepal have had 4 Koirala prime ministers and all of them hail from Tarai, but aren’t Madhesi. On the other hand many Madhesi people don’t live in Tarai and some even have spouses from amongst hill people.

In the same vein, Tharu, Muslim, Rabansi, etc., although hailing from Tarai, aren’t deemed to be Madhesi. Only Madhesi Brahmin, Rajput, Kayastha, Yadav, Teli, Kushwah, Kurmi, Kewat, Kalawar, etc. are deemed to be Madhesi and their mother tongues are Maithili, Bhojpuri, Awadhi, etc. Although 51% of Nepal’s population reside in Tarai, only 22% are deemed to be Madhesi. Besides, as most of these parties were routed in the election from their constituencies in Tarai, it is obvious that most of Madhesi people don’t agree with them. Therefore, their parroting about discrimination is neither supported by statistics nor by reality.

Constitutional Provision
Closer look at new constitution promulgated in September 2015 doesn’t reveal any provision that discriminate against Madhesi. Rather there are provisions that invest Madhesi with more rights for example in preamble, fundamental rights, employment in Nepal army, federal and provincial governments, etc.
It should be clear to people that everything on earth cannot be included in constitution in detail. Constitution is fundamental law of the country and all laws will be based on the constitution. Any law, which is repugnant to the constitution, is void ab inito. If any existing law contradicts provision of constitution re right of Madhesi people, such law is unconstitutional and not enforceable.

Proportional representation and inclusiveness
Main complaint of such parties is that this constitution, written and promulgated by constituent assembly, which was elected by the people (all previous constitutions, which were drafted by committees/commission appointed by kings, were promulgated by kings, using sovereign/executive right “invested” in them), is that it neither is inclusive nor guarantees proportional representation. However, it has been expressly stipulated in the preamble that a society that is inclusive on proportional representation basis shall be built. Therefore, their complaint is baseless. Actually, these words found place in constitution as a result of people’s movement that demanded proportional representation and inclusiveness. No previous constitution of Nepal provided for proportional representation and inclusiveness.

Right to equality
Article 18 (1) stipulates that “all citizens shall be equal before law” and adds in Sub article (2) that “there shall be no discrimination in the application of general laws on the grounds of origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, disability, health condition, matrimonial status, pregnancy, economic condition, language or geographical region, or ideology etc.” Hence, it will be unconstitutional to discriminate against anyone. So, it is not true that the constitution discriminates against Madhesi people and the statement itself is unconstitutional.

Moreover, proviso clause of Sub article (3) stipulates that special provisions can be made in “law for the protection, empowerment or advancement” of Madhesi. Under this provision Madhesi people are entitled to special protection, empowerment or advancement. While other people, although residing in Tarai, aren’t entitled to special protection, empowerment or advancement. Further, Madhesi people living outside Tarai too are entitled to special protection, empowerment or advancement. Financially deprived citizens too entitled to special protection, empowerment or advancement while Madhesi people are entitled to this special facility irrespective of whether they are financially deprived or not.

To recapitulate, Madhesi people aren’t discriminated against by the constitution and, on the contrary they are entitled to special protection, empowerment or advancement under this constitution. In this backdrop it is uncalled for to confuse and confound Madhesi people and hold nation to ransom by helping India to impose blockade.

Right to social justice
Article 42 has made provision for right to social justice to Madhesi people in the matter related to employment in state agencies on the basis of principle of inclusion. In other words, for example, Khas Arya people can be employed in state agencies under free competition only, but Madhesi people will enjoy certain reservation as a positive discrimination measure besides being able to participate in free competition. Specific law will fix the proportion of reservation for Madhesi people.

Nepal Army
Although there are quite a few Madhesi people working in Nepal Army, Madhesi parties’ constant refrain has been that they are discriminated against in the matter of employment in Nepal Army. Therefore, new constitution has specifically stipulated in Article 267 that Madhesi people have right to be employed in Nepal Army based on the principle of inclusion over and above on the basis of free competition. For this purpose too specific law will fix proportion of reservation for Madhesi people.

Government service
Article 285 (2) too stipulates that positions of all federal governmental services shall be fulfilled through competitive examinations of the basis of principle of “proportion inclusion.”

Positive discrimination
In this manner, it is clear that Madhesi people aren’t discriminated against by any provision of the constitution. Nor have Madhesi parties been able to point out any provision that discriminates against them. Rather. There are several articles in the constitution that guarantees proportional representation and inclusiveness. Such provision is known as positive discrimination internationally.

Either these parties have failed to understand provisions of the constitution, or are pretending not to understand and have become instrumental in having India blockade Nepal. It is also failure of state mechanism or dereliction of duty on the part of politicos and bureaucrats manning government in as much as failure to explain these positive discriminations and also assure that the constitution isn’t discriminatory against Madhesi people.

Ratna Sansar Shrestha

Published in People's Review on December 10, 2015

Friday, December 4, 2015

७२ सालको संविधानमा मधेशीप्रति बिभेद !

बिगत २ महिना देखि भुरेटाकुरे मधेशी दलहरुको आन्दोलनको नाममा भएका आतंककारी गतिविधिको भर गरेर (यी दलहरुको काँधमा बन्दुक राखेर) भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरिराखेकोछ । यी दलहरुको यस्तो कृयाकलापको उद्देश्य मधेशीहरुमाथि राज्यले गरेको बिभेदको अन्त्य भनिएकोछ । जनसंख्याको (भूगोललाई उपेक्षा गरेर) मात्र आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने, निरपेक्षढंगबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, अंगिकृत नागरिकले उच्चपदासीन हुन पाउनुपर्ने, उनीहरुले चाहे जस्तो सीमांकन गरिनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० वर्षमा पुनःनिर्धारण हुनुपर्ने, इत्यादि यिनको प्रमुख मागहरु हुन । तर सीमांकनलाई प्रमुख माँग भन्दै पूर्वी तराईका सुन्सरी, मोरंग र झापा जिल्लाहरु २ नं प्रदेशमा गाभिनु पर्ने माँग छ । यिनले स्पष्ट पार्न नसकेका कुरा के छ भने बलात्कारको शैलीमा (किनभने यी जिल्लाका बासिन्दा कदापि २ नं प्रदेशमा गाभिन तयार छैनन्) यी ३ जिल्लाहरु २ नं प्रदेशमा गाभ्दैमा कसरी बिभेदको अन्त्य हुन्छ । तर अर्कोतिर यी ३ जिल्लाहरु २ नं प्रदेशमा गाभिनै पर्ने जिद्दीबाट यस्ता गतिविधिको अन्तर्य नेपालको जलश्रोतमाथि भारतको अभिष्टपूर्तिमा सहायक बनेको कुरा उदांगिएकोछ ।

नेपालको जलश्रोतमाथि भारतको कुदृष्टि रहेकोमा बिबाद नरहे पनि नेपालले धर्म निरपेक्षता अवलम्बन गर्न आँट गरेकोले आक्रोशित भएर यी दलहरुलाई उक्साएर नेपालमाथि नाकाबन्दीको दण्ड दिएको पनि आंकलन छ । सतहमा देखिएको यहि हो, तर पर्दा पछाडी के छ भन्ने लगायतका कुरा भविष्यको गर्र्भमैं छ ।

मधेशीमाथि बिभेद
अहिले यी दलहरुले अलापेका एउटै राग के हो भने राज्यले मधेशीमाथि बिगतमा बिभेद गरेको थियो र नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि बिभेदले निरन्तरता पाउने भयो । नेपालको कुनै पनि नियम कानूनको कुनै पनि व्यवस्थाले कहिल्यै पनि मधेशी माथि बिभेद गरेकोछैन । तर शोषण भने मधेशी ठालू, जमिन्दारहरुले नैं गरेको छ, जुन कुराको बिबेचना यी पंक्तिमा गरिन्न ।

यस सन्दर्भमा मधेशी भनेको को हो भन्ने तर्फ दृष्टिगत गर्न वान्छनिय हुन्छ । हुन त भारतीय गृहमन्त्रीलाई उद्धृत गरेर नेपालको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत भारतीय मूलका हुन र मधेशी कहलिएर तराइमा बसोबास गर्छन भनिन्छ, जुन यी दलहरु नकार्छन् । जेहोस्, तराइमा बस्ने सबै मधेशी होइनन् र मधेशी सबै तराइमा बस्दैनन् । जस्तै शरद सिं भण्डारी नेतृत्वको दल पनि मधेशी मोर्चामा समाबेश छ, तर भण्डारी आफै मधेशी होइनन्, पहाडीया कहलिन्छन् । त्यस्तै नेपाललाई ४ वटा प्रधानमन्त्री दिएको कोइराला परिवार पनि पुस्तौं देखि तराइमा बसोबास गर्छन, तर पनि पहाडीया मानिन्छन् । अर्कोतिर धेरै मधेशीहरु पहाडमा बस्छन् र आन्दोलन/आतंककारी गतिविधिमा संलग्न मोर्चाका धेरै जसो नेताले काठमाडौं उपत्यकामैं घरजम गरेकाछन् (कतिपयले पहाडीया छोरी चेलीहरुसंग बिहाबारी पनि गरेकाछन्) ।

थारु, मुस्लिम, राजवंशी आदि पनि तराइकै बासिन्दा भएपनि मधेशीमा गनिंदैनन् भने राजपूत, मधेशी ब्राम्हण, कायस्थ, यादव, तेली, कुशवाह, कुर्मी, केवट, कलवार इत्यादिलाई मात्र मधेशी मानिन्छ, जो मैथिलि, भोजपुरी, अवधि जस्ता भाषा बोल्छन् । नेपालको कूल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत तराइमा बसोबास गरे पनि मधेशी कहलिएका २२ प्रतशित मात्र छन् । साथै यी दलहरुलाइ तराइकै मतदाताहरुले बहिस्कार गरकोबाट पनि यिनको दावीमा तराइैका मतदाता सहमत छैनन् भन्ने प्रष्टिन्छ । त्यसैले आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई बिभेद गरियो भन्ने सुगारटाई तथ्यांकीय हिसाबबाट र वास्तविकताको हिसाबबाट पनि गलत छ ।

संवैधानिक व्यवस्था
यस पंक्तिकारले २०७२ सालको संविधानको विश्लेषण गर्दा पनि बिभेद गरिएको देखिंदैन, बरु सामान्य नेपाली नागकरिकलाई भन्दा मधेशीहरुलाई बढी हक अधिकारले सुसम्पन्न गरिएकोछ । यी कुराहरु संविधानको प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था, सरकारी सेवाको गठन आदि प्रावधानको विश्लेषणबाट देखिन्छ ।

सबैले जान्नै पर्ने कुरा के हो भने सबै कुरा बिस्तृतरुपमा संविधानमा उल्लेख गर्न सकिन्न । संविधान त कानूनको मूलश्रोत हो र अन्य कुरा संविधानसंग नबाझिने गरेर ऐन, नियम आदिमा व्यवस्था गरिन्छ । कथं संविधानमा भएको मधेशीको लागि गरेको विशेष व्यवस्था विपरित कानून बनेमा असंवैधानिक ठहरेर स्वतः अमान्य हुन्छ ।

समानुपातिक समावेशी
यी दलहरुको मुख्य गुनासो नैं नेपालमा पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभा आफैले निर्माण गरेर जारी गरेको (यस अघिका सबै संविधान राजाले आफुमा निहित मानेको सार्वभौमसत्ता र राजकियसत्ता प्रयोग गरेर जारी गर्थे) संविधान न त समानुपातिक छ, न समावेशी नैं भन्ने रहेकोछ । तर संविधानको प्रस्तावनामा नैं “समानुपातिक समावेशी समाजको निर्माण गर्ने” कुरा स्पष्टरुपमा लेखिएबाट यी दलहरुको गुनासो जायज छैन भन्ने प्रष्टिन्छ । यी दलहरुले जनआन्दोलनमा यही कुराहरु उठाएकै भएर यो संविधानको प्रस्तावनामा नैं यो शब्दावलि उल्लिखित छ । जुन कुरा बिगतमा बनेका नेपालका संविधानहरुमा व्यवस्था थिएन ।

समानताको हक
संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) मा “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्” भन्ने घोषणा गरिएकोछ र उपधारा (२) मा “उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, बैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन” भनिएकोले कुनै पनि नागरिकमाथि कुनै पनि प्रकारले बिभेद गर्नु असम्बैधानिक हुनेछ । यस परिवेशमा मधेशी माथि बिभेद गरिएकोछ भन्ने यी दलहरुलको भनाई कुनै पनि हिसाबले सहि होइन, भनाइ आफै असंवैधानिक छ ।

यस अतिरिक्त उपधारा (३) को प्रतिबंधात्मक वाक्यांशमा मधेशी “नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था” गर्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्थाले अन्यको तुलनामा मधेशीले विशेष संरक्षण पाउने छन् र सशक्तिकरण वा विकासको भागिदार हुनेछन् । तराइमै बस्ने अन्यले भन्दा मधेशीले यसरी बढी सुविधा पाउने छन् र मधेशी जहां बसे पनि यो सुविधाबाट बंचित हुंदैन । अर्थात नेपालका अरु सबै नागरिक समान छन् भने मधेशीहरु “बढी समान” छन् । यो वाक्यांशमा “आर्थिक रुपले विपन्न” खस आर्यले पनि यी सुविधा पाउने व्यवस्था छ । अर्थात खस आर्य आर्थिकरुपमा विपन्न नभएमा यस्तो सुविधा पाउंदैनन् । तर मधेशीले भने आर्थिक रुपले बिपन्न नभए पनि यो प्रतिबंधात्मक व्यवस्थाले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउंछन् ।

समग्रमा संविधानले बिभेद गरेकै छैन र अझ विशेष संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासको भागिदार गराउने व्यवस्था गरिएकोमा मधेशी जनतालाई अन्यौलमा पारेर आन्दोलन गर्ने, आतंक फैलाउने, हिंसाहत्या गर्ने, देशलाई बन्धक बनाउने र भारतको सहयोगमा नाकाबन्दीमा पार्ने काम शोभनिय होइन ।

सामाजिक न्यायको हक
धारा ४२ मा स्पष्टतः मधेशीलाई पनि “समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक” हुने व्यवस्था गरेकोछ । अर्को शब्दमा खस आर्य आदिले समावेशीताको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको अपेक्षा गर्न सक्दैन समानताको आधारमा मात्र पाउंछन् भने मधेशीले समावेशीताको आधारमा सहभागिता गर्ने व्यवस्था गरेको संविधानले कसरी बिभेद गरेकोछ भन्ने कुरा सिद्ध गर्ने काम चुनौतिपूर्ण छ ।

यस प्रावधान अन्तर्गत मधेशीलाई ऐन बनाएर आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ र राज्यको निकायमा समावेशीताको आधारमा सहभागिता दिलाइनेछ ।

नेपाली सेनामा प्रवेश
बिगतमा नेपाली सेनामा मधेशीलाई प्रवेश दिइएन, पक्षपात÷बिभेद गरिन्छ भन्ने गुनासो धेरै सुनिएको हो । हुन त खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट समानताको आधारमा प्रवेश गर्न कसैलाई कहिल्यै बन्देज लगाइएको थिएन (नेपाली सेनामा मधेशीहरु कार्यरत नभएको हुंदै होइन) । तर नयां संविधानको धारा २६७ मा मधेशीले समानताको आधारमा मात्र होइन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पनि प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोछ । फेरि खस आर्यकै उदाहरण लिने हो भने समानताको सिद्धान्तमा यिनले नेपाली सेनामा प्रवेश पाउन सक्छन् भने मधेशीले त समानताको अलावा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पनि प्रवेश पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारी सेवा प्रवेश
नेपाली सेनामा जस्तै सरकारी सेवामा पनि मधेशी प्रति बिभेद गरिन्छ भन्ने गुनासो सुनिएकै हो, तथापि खुल्ला प्रतिश्पर्धामा समावेश भएर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न कसैलाई रोक लगाइएको थिएन । यद्यपि नयां संविधानको धारा २८५ मा “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा” पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था भएबाट पनि मधेशीले निश्चित अनुपातमा समानुपातिक आधारमा पनि प्रवेश पाउने हुन्छ । जसको लागि कानूनद्वारा आरक्षण गरिन्छ ।

सकारात्मक बिभेद
माथिको बिबेचनाबाट के देखियो भने संविधानमा कतै पनि मधेशीलाई यो यस तरीकबाट बिभेद गरिन्छ, गर्नुपर्छ भनिएको छैन र यी दलहरुले पनि यो यस्तो धाराले बिभेद गर्दछ भन्न सकेको छैन । त्यसैले हचुवाको भरमा बिभेद गरिएकोछ छ भन्ने भुरेटाकुरे मधेशी दलहरुको भनाई पूर्णतः कपोलकल्पित तथा झुट्ठा हो । यस बिपरित वर्तमान संविधान अनुसार अन्य सबै नागरिक समान हुनेमा मधेशीहरु बढी समान हुने, नेपाली सेना, सरकारी सेवा आदि राज्यका निकायहरुमा समावेशीताको सिद्धान्तको आधारमा प्रवेश पाउने लगायतको व्यवस्था छ, जसलाई सकारात्मक बिभेद भनिन्छ ।

यसरी मधेशीको लागि सकारात्मक बिभेद गरेर संविधान जारी भएकोमा बिभेद (नकरात्मक) गरियो भनेर भारतको आडमा नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने, बिरामी बालबालिकालाई औषधोपचारबाट बंचित गर्ने, मूलधारका राजनैतिक दलहरुको तराई स्थित कार्यालयहरु तोडफोड गर्ने, पुलपुलेसा जस्ता पूर्वाधारसंरचना ध्वस्त पार्ने, जिउंदो मानिसलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने, सुरक्षाकर्मीहरुको हत्या गर्ने कामलाई कसै गरेर पनि युक्तिसंगत मान्न सकिन्न ।

यी दलहरुले संविधानको यो व्यवस्थाको अज्ञानतामा, नबुझेर, बुझ्न नचाहेर, बुझेर पनि बुझपचाएर आन्दोलनको नाममा आतंक मच्चाएको हिमाल, पहाड तराईका अधिकांश जनताले बुझी सकेकाछन् । तराईका बासिन्दा मात्र होइन, धेरै मधेशी समुदायका व्यक्तिहरुले पनि बुझ्न बांकी छैन ।

राज्यसत्ता (सत्तापक्ष र बिपक्ष जसले संविधानसभाद्वारा पारित संविधानमा दस्तखत—कूल सभासद संख्याको झण्डै ९० प्रतिशतले—गरेर जारी गरेकाछन्)ले पनि यी कुरा मधेशी दलहरुलाई बुझाउन नसक्नु, बुझाउने प्रयास नगर्नुुलाई जनताले नालायकि मान्दछन् र शंका समेत गर्छन कि कतै दूधको साक्षी बिरालोको खेल त भै राखेको छैन, भारतीय अभिष्टको सन्दर्भमा । राज्यसत्ताको अबको पहिलो कदम भनेको मधेशीको लागि गरिएको यस प्रकारको सकारात्मक बिभेद बारे तराईमा व्यापक सचेतना अभियान चलाउनु पर्दछ ।

Ratna Sansar Shrestha

२०७२ मंसिर १८ गतेको नागरिकमा प्रकाशित