Sunday, July 17, 2011

कोशी सन्धी स्वयां अप्पर कर्णाली सम्झौता उपो घातक

वर्तमान सरकारं असन्तुष्ट स्थानीय जनताया विरोध अवरोध तथा आक्रोशया बावजुद अप्पर कर्णाली आयोजना भारतीय लगानीकर्ता जीएमआरपाखें कार्यान्वयन याकेगु कुतलय् सेना परिचालन यायेगु धाःगु दु । आयोजना निर्माण सम्पन्न जुसा सुख्खायामय् दइगु ३६ मेगावाट निःशुल्क उर्जा किसिया म्हुतुइ जी जुइ अले नेपाःया विद्युत संकट निवारण जुइमखु निकासीमुलक जूगु कारणं । उिकं बिद्युत संकट भारतय् मखु नेपालय् न्हंकेत थुकिया कार्यान्वयन यायेमाः धाइपिन्त विकास विरोधीया छाप तयाः दंक बिजुली भारतयात उपलब्ध याकेगु प्रपंच जुयाच्वंगु दु । थुिकं नेपालय् माक्वः बिजुली उपलब्ध याकाः औद्योगिकरण यानाः रोजगारी दयेकाः विदेश पलायन जुयाच्वंिपं ल्यासे ल्यायम्हतय्त मुलुकय् लित हये चाहेमजूिपं छथ्व मनूत तसकं लय्तया च्वंगु दु । सुदूर पश्चिमााचल व मध्य पश्मिााचलया भाग्यरेखा दयेके फइगु थ्व आयोजना स्थल गुगु प्रकृितंे नेपाःयात बियातःगु ज्वःमदुगु बरदान खः यात गलतरुपं भारतया िभंया िनंितं छ्यलाच्वन । थुिकं थुगु आयोजनाया पृष्ठपोषकतय्सं उगु लागायात मध्ययुगिन अवस्थाय् हे तयातयेगु मनसुवा दयेकाच्वंगु खनेदु ।

संविधान तथा शान्ती सम्झौता उल्लंधन
अन्तरिम संविधानया धारा १४७ से सेना लगायतया सम्बन्धय् "२०६३ साल मङ्सिर ५ गतेया विस्तृत शान्ती सम्झौताय् न्ह्यथना तःकथं जुइ" धका न्ह्यथनातःगु दु अले उगु शान्ती सम्झौताया दफा ४.६ "नेपाली सेना ब्यारेक दुने सीमित जुइ" धयागु खँ न्ह्यथनातःगु कारणं थ्व आयोजनाय् सेना परिचालन यायेगु असंवैधानिक खः । एमाओवादी नापं संलग्न थ्व सरकारं थुजोगु निर्णय यायेगु अजूचायापूगु खँ खः ।

लुमंके मागु खं थ्व दु कि भारतया उर्जा संकट निवारण यायेत नेपाली सेना परिचालन यानाः नागरिकतय्त गोिलं कयेकेगु खँयात छुं नं कथं जायज धायेफइमखु । नेपाःया विद्यमान बिद्युत संकट निवारण यायेत निर्माणाधिन आयोजनय् पंगः तलधाःसा तक सैनिक कारवाहिया औचित्य खंके फइ । थज्याथाय् संविधान नापं उल्लधंन यानाः सुयात लय्तायेकेत सेना परिचालन यायेत्यंगु खः धयागु न्ह्यसः ब्वलनी ।

स्थानीय जनता छाय् छुकथं असन्तुष्ट जुयाच्वन धयागु खँयात कयाः समाधान यायेगु पाखे मवसें सेना परिचालन यायेगु व गोली चलेयायेगु खँ अतीवादी बिचाः खः । लुमंके बहःजु नेपाःमि गोली फयेत नं तयार जुईपं खःधयागु खँ १० वर्ष "जनयुद्ध" क्यने धुंकूगु दु ।

मेखे नेपाःया हितय् दयेकीगु आयोजनाया खँय् नेपाली जनतां थःगु धयागु भावना तइ अले माःकथं ज्या पूवंकेत ग्वहालि जक मखु लगानी तकं यानाः तिवः बिइ धयागु खँ माथिल्लो तामाकोशी आयोजनया विरोध मयागु व अन सेना परिचालन यायेमाःगु अवस्थां पुष्टि यायेधुंकूगु दु ।

कोशी सम्झौता
मनसून नकतिनि शुरु जूगु दु माक्वः वा वःगु मदुनी । औसत बहाव २ लाख क्युसेक स्वयां अप्वःजुइगु कोशी खुसीई वंगु वालय् १ लाख क्युसेक लः बाः मवनीबलय् हे कोशी वेँय् जुल धाल, अले स्थानीय बासिन्दा आक्रान्त व त्रसित जुल । लुमंकेमा कि कोशी वँय्चाःगु मदुनी । सन् १९६८ स ९ लाख क्युसिके स्वयां अप्वः बहाव जुयाः खुसी बाः वःगु कोशीया बहाव १९८० स ८ लाख क्युसेक स्वयां आपालं अप्वः ।

तर थुलि धयां समस्या हे मदुगु मखु । २०६५ भदौया खुसी बहाःया बिभिषिकाय् स्थानीय मनूत जक लाःगु मखुसे बिजुलीया थां नं क्वःदःगु कारणं लोड सेिडंगय् अत्याधिक बृद्धि जुयाः मेमेथासय् च्वंिपं मनूत नं थुिकं प्रभावित जुल । तर उगु इलय् नं लःया बहाव २ लाख क्युसेक मथ्यं धात्थें खुसी बाः वःगु मखु ।

थथे छाय् जुल धकाः उपो कपाः स्याकेमाःगु मदु । मातृका कोईराला नेतृत्वया सरकारया इलय् सरकारपाखें २०११ साल बैशाखय् योजना विकास मन्त्री महावीर सम्शेरं ल्हाःिचं तःगु कोशी सम्झौताया धारा १(क) बमोजिम हनुमाननगर स्वयां च्वये बांध दयेकेगू खः । थ्व सम्झौताया मू आज्जु हे विहारया ख्वबी नां बियातःगु थुगु खुसीया कारणं विहारय् वइगु खुसी बाः पनेगु व विहारय् हे िसंचाई यायेगु खः ।

लुमंके माः कि बांधदयेकुगु कारणं हे बांधं तुं लः साला कयाः वा थुजोगु हे छुं तरीकां खुसी बाः नियन्त्रणय् वइगु मखु । बांधया ज्या खुसी न्ह्यानाच्वंगु लः च्वये तटीय इलाकाय् पनाः/खुनाः क्वयेया तटीय ख्यःयात खुसीबालं बचे यायेगु खः । कोशी नदीया बांध नेपाल भारत सीमाना लिक्क दयेकीगु जूगु कारणं कोशी बहाव अप्वइगु इलय् नेपाः दुनेया भूमिइ लः मुनीगु व बिहार खुसी बाःपाखें बचे जुइगु खः । उिकं बिहारयात खुसी बापाखें बचे यायेत बांधयात नेपाः दुनेया च्वये तटीय क्षेत्र डुबान जुइगु लः मुनीगु खुसी बाः वइगु धयागु गाक्क नया प्वाः जाःगुली अजू चाये थें जुइगु खः ।

सायद थ्व हे खँ थुइकाः मातृका कोईरालां थः सिइगु ई स्वयां खुला न्ह्यःनेपाल टेलिभिजनय् ब्यूगु छगू अन्तर्वाताय् "कोशी सम्झौताय् तःधंगु राष्ट्रघाट जुल" धकाः स्वीकार याःगु जुइमाः ।

कोशीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता
तर हाकूगु सुपाँय् पिने नं तुयूगु चाः दइ धयाथें कोशी सम्झौताय् भारतं कोशीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता स्वीकार याःगु लुमंके बहः जु । धारा ४(क) स कोशी नदीं नेपाल सरकारं िसंचाइ लगायतया फुक्कं कथंया उपभोग्य उपयोगया िनंितं लः लिकयाः छ्यलेफइगु ब्यवस्था दु, अले ल्यंदनीगु लखय् जक भारतया हक लगे जुइगु ब्यवस्था दु । कोशी आयोजना अन्तर्गत दयेकूगु पूर्वी तथा पश्चिमी नहरं सिचाई यायेगु व कटैयाय् बिजुली उत्पादनय् प्रतिकूल प्रभाव मलाइकथं जक नेपालं कोशीया लः छ्यलेफइ धयागु आशयया तक नं गनं पनातःगु मदु ।

थ्व हे प्रावधानं यानाः कोशी व थुकिया फुक्कं सहायक नदीया लखय् नेपाःया सार्वभौम अधिकार सुरक्षित जुयाच्वंगु दु । छुं नं कथंया आयोजना परियोजना दयेकेगु निसें िसंचाई थें जाःगु लःया खपत याइगु प्रयोजनया आयोजना दयेकेत नेपाः स्वतन्त्र दु ।

थुजोगु पृष्ठभूमिइ नेपाःया जमिन लखय् दुनीकथं भारतया खुसी बाः पनेगु िनंितं बांध दयेके ब्यूगु खँय् सम्झौता याःगुिलं मातृका कोइरालायात गुलि कुं खिनेगु ज्या जुल व स्वयां आपालं वय्कःयात च्वछायेमाः कि कोशी नदीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता ल्यंकेत ताःलागु खँय् । वय्कःया आत्मया शान्तीया िनंितं परमेश्वरयात प्रार्थना याये ।

कर्णालीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता
नेपाःया मू नदीत मध्ये गण्डकी नदी नं लगभग कोशीया हे प्रकारं आलोच्य सम्झौता २०१६ माघय् विश्वेश्वर कोइराला सरकारपाखें उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण सम्शेरं याःगु खः । थ्व सम्झौतां नं गण्डकीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता सुरक्षित याःगु दु, धारा ९ या थ्व सम्बन्धी प्रावधान अन्र्तगत नेपालं स्वतन्त्रापूर्वक गण्डकीया लः छ्यलेफइ फेब्रुअरी निसें अप्रील तक्क बाहेक । कोशी सम्झौताया तुलनाय् गण्डक सम्झौतां थुकथं सुख्खायामया लःया छ्यलायात कयेकुंका ब्यूगु दु । महाकली सन्धीइ जूगु राष्ट्रघाट पुनरावृति यानाच्वनेगु थन आवश्यक मदुसन, छुं नं सन्धी सम्झौता मजूगु छगू हे जक ल्यं दनीगु कर्णाली नदी व कोशी तथा गण्डक सम्झौतां प्रतिपादन याःगु सिद्धान्तकथं कर्णालीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता अक्ष्ाण्ण दु व अक्ष्ाण्ण यानातयेत सकल नेपाःमितय्सं भरमग्दुर कुतः न्ह्याकेमाः ।

तर अप्पर कर्णाली आयोजना सम्बन्धय् जूगु सम्झदारीपत्रया दफा ३७ स च्वये व क्वये तटीय क्षेत्रय् छुं नं आयोजना दयेकेत पनातःगु दु । उदाहरणार्थ जुम्लाया बासिन्दां तीला नदीया लः छ्यलेत छुं नं कथंया िसंचाई आयोजना न्ह्याकेदइमखु । तसर्थ कोशी व गण्डक सम्झौता स्वयां थ्व आयोजनाया िनंितं जूगु सम्झदारीपत्र नेपाःया भविष्यया िनंितं अतिकं घातक दु । नेपाःया विद्युत संकट निवारणार्थ निर्माण जुइगु आयोजना वा नेपाः दुनेया मेमेिपं जनता लाभान्वित जुइकथं थ्व आयोजना स्थलया च्वयेया व क्वयेया तटीय क्षेत्रया जनतां त्याग यायेगु बंचित जुइगु स्वीकार्य जुइफु, घ्यः थःगु हे भागय् लाःगु ल्याखं । तर भारतयात लाभान्वित जुइकथं थ्व आयोजना थाय्या च्वये व क्वयेया तटीय इलाकाया जनतायात लः व बिजुलीया उपयोग उपभोगं बंचित यायेगु खँ कदापि उचित धाये फइमखु । थज्यागुलि कर्णाली नदीया लखय् नेपाःया सार्वभौम अधिकारय् किचः वइकथं जुइगु सम्झदारीपत्र छुं नं हालतय् नेपाली जनता, विशेष यानाः थ्व खुसीया जलधार क्षेत्रया जनतायात स्वीकार जुइ फइमखु ।

सम्झदारीपत्रया कानूनी मान्यता
सम्झदरीपत्रं कानूनी मान्यता कायेफइमखु धयागु सर्वमान्य सिद्धान्त खः । रितपूर्वकया कानूनी सम्झौता वा करारनामां जक कानूनी मान्यता कायेफइ । तर थ्व सम्झदारीपत्रया मेगु पक्ष जक मखु थ्व गलत आयोजनाया पृष्ठपोषक नेपाःमित नापं थ्व सम्झदारीपत्रय् छुं नं कथंया हेरफेर, परिवर्तन, संशोधन यायेत मानेजुयाच्वंगु मदु । नेपाःया स्वार्थ सम्बद्र्धन यायेकथं नं हेरफेर, परिवर्तन, संशोधन यायेत सुं सुं नेपाःमित हे तयार मजूगु खँ अजू चायेका ब्यूगु दु ।

मेखे थ्व सम्झदारी यात यथास्थितिइ कार्यान्वयन यायेगु खः धयागु खःसा च्वये न्ह्यथना थें िसंगै कर्णाली नदीया लखय् नेपाःया सार्वभौमसत्ता ल्हातं वनीगु अवस्था दु । थज्यागु इलय् नं थ्व सम्झदारीपत्रया सँ छपु नं हिइकेमखु धका धाइपिनिगु बौद्धिकताय् न्ह्यसः अस्वाभिक मखु ।

निपु म्येया खँ
थ्व सम्झारीपत्रयात अपरिवर्तनिय तायकीिपं हे संविधानया धारा १५६ अन्तर्गत संसदीय अनुमोदन आवश्यक मदु धायेगु क्रमय् थुकियात बाध्यात्मक कानूनी करारनामा मजूगु खँ न्ह्यथनेत न्र ल्यूनेमलाः । सम्झदारीपत्रकथं थ्व आयोजनाया क्षमता ३ सय मेगावाट खः । आः ९ सय मेगावाट क्षमता जुइगु खँ सार्वजनिक जूगु दु, गुगु खँ परिवर्तन लिपा सम्झदारीपत्रय् संशोधन मयासें संभव मदु । आः न्ह्यसः ब्बलनी कि भारतयात दंक उच्च गुणस्तरया, अप्वः बिजुली उपलब्ध याकेत थ्व सम्झदारीपत्रय् संशोधन यायेज्यू, तर नेपाःया स्वार्थ सम्बद्र्धन जुइकथं छुं नं परिवर्तन यायेत अनिच्छुक । अर्थात नेपाःया स्वार्थया सम्बन्धय् सम्झदारीपत्र अपरिवर्तनिय, भारतया हित सम्बद्र्धनया िनंितं परिवर्तन यायेफइगु जुयाः निपु म्येया दोधारे खँ जक मखसे थुजोगु खँ नेपाःया हितया िनंितं जुयाच्वंगु खःकि मेपिनिगु निितं धयागु न्ह्यसः सशक्त कथं ब्वलंगु दु । थुजोगु हे बौद्धिक दरिद्रता खिम्ती तथा भोटेकोशी आयोजनाया सन्र्दभय् नं खनेदुगु खः । थुिपं निगुिलं आयोजनाय् बिद्युत खरिद सम्झौता थुकिया लगानीकर्ताया हितय् संशोधन यायेगु ज्या जूगु खःसा थुिपं सम्झौता संशोधन यायेमज्यू धयागु धारणा नेपाली कर्मचारीतन्त्र व राजनीतिकर्मीत पाखें वयेगु यानाच्वंगु दु ।

स्पष्ट दु भारतीय नागरिकं अप्पर कर्णालीया सन्दर्भय् थज्यागु खँ ल्हाइगु इलय् इमीगु थःगु देशभक्ती खनेदु । तर नेपाली नागरिक, नेपाली करदाताया ध्यबां तलबभत्ता नईपं कर्मचारीतन्त्र तथा नीति निर्मातातय्सं, अले नेपाःया हित यायेत कटिबद्ध धयातःिपं राजनीतिककर्मीतय्सं थुजोगु खँ ल्हाइगु इलय् देशभक्ती खनेदइ कि मदइ धयागु न्ह्यसः नं लिसः मदु कथं जुयाच्वंगु दु ।

Published in Layakoo Nepalbhasa Forthnightly on Shrawan 1, 2068
Ratna Sansar Shrestha

Monday, July 11, 2011

जलश्रोतमा "ज्ञानेन्द्रपथ" किन यति धेरै प्रीय ?

यस पंक्तिकारको "जलश्रोतमा 'ज्ञानेन्द्रपथ'" शिर्षकको लेख २०६८ आषाढ १३ प्रकाशित भएकोमा त्यसको भोलि पल्टै भैंसेपाटी ललितपुरका नवीन पौडलको नाममा कान्तिपुरमा विशेष महत्वकासाथ प्रतिकृया प्रकाशित गरियो । जसमा आधारहीन, असत्य कुराहरु मात्र नसमेटेर मेरो भनाई समेत तोडमरोड गरेको देखियो । यसको प्रतिउत्तर कान्तिपुरमा पठाइएतापनि प्रकाशित भएन ।

उक्त पाठक पत्रमा मैले "आफूलाई जलश्रोत बिज्ञका रुपमा प्रस्तुत गर्छन" भनिएकोछ । यसको ठीक बिपरित विशेष गरेर टेलिभिजन र रेडियोले यस्तो कुनै खिताब पहिर् याइएको अवस्थामा तत्कालै नकार्ने गरेकोछु र आफूले आफैलाई किहं कतै पनि जलश्रोत बिज्ञको रुपमा प्रस्तुत गरेकोछैन । जलश्रोत क्षेत्रको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने गरेकोले जलश्रोत विश्लेषक भनेर सम्म चिनाउने गरिएकोछ । पौडेलजीलाई अन्यथा प्रमाणित गर्न मेरो चुनौति छ ।

हुनत के कस्ता व्यक्ति जलश्रोत बिज्ञ हुने भन्ने मानक किहं कतै बनेको छैन । डाक्टर इन्जिनियर कानून व्यवसायी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्तो शैक्षिक/प्राज्ञिक/व्यबसायिक योग्यता हासिले गरे जस्तै जलश्रोत बिज्ञ बन्नको लागि न्यूनतम् योग्यता तोकिएको छैन । व्यवस्थापन तथा कानून विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा कानून व्यवसायी बनेको यस पंक्तिकारले जलश्रोत क्षेत्रमा सतहि विश्लेषण गरेर ब्यापकरुपमा भ्रान्ती फैलाउने र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बिपरित काम हुने भएकोले कलम चलाउन थालेको हो । लेखको प्रत्येक बुंदाको ठोस रुपमा खण्डन आएमा भ्रमको खेतीमा केहि कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर गलत आरोप लगाएर सत्य झुठल्याउन सकिन्न आंखा चिम्लिदैंमा नाकमा बसेको िझंगाको अस्तित्व समाप्त हुन्न ।

नदीमा बगेको पानी लगायत प्राकृतिक श्रोतमा पहिलो अधिकार स्थानिय बासिन्दाको हुने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । तर यसको सन्दर्भ समेत बुझ्न जरुरी छ अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा नेपाली जनता स्थानिय बासिन्दा मानिन्छन् भने अन्तरदेशिय सन्दर्भमा कर्णालीको पानीबाट उत्पादित पानी तथा बिजुलीमा जलाधार क्षेत्रमा बसेका जनताको पहिलो अधिकार हुन्छ अन्यत्रका बासिन्दाको तुलनामा । अर्को शब्दमा कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रका जनतालाई अंध्यारोमा र अविकसित राखेर त्यहांको बिजुली देश भित्रै अन्यत्र उपयोग गर्न मिल्दैन भने नेपाली जनतालाई अंध्यारोमा र अविकसित राखेर भारत निकासी गर्न मिल्दैन ।

नवीन पौडेलहरु किन नेपाललाई अंध्यारोमा राखेर सस्तो तथा उच्चगुणस्तरको बिजुली भारत निकासी गर्ने अझ सस्तो बिजुली भारत निकासी गरेर नेपालमा उर्जा संकट निवारणार्थ भन्दै महंगोमा आयात गर्ने गरेर आयोजना निर्माण गर्न उद्यत छन् बुझ्न कठीन छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई जलाशययुक्तरुपमा निर्माण गरेर त्यहांको १५ लाख हेक्टर जमिनमा सुख्खायाममा समेत िसंचाईको लागि पानी उपलब्ध भएर सघन खेती बहुबाली नगदे बाली बेमौसमी फलफूल तरकारी खेती गरेमा सुदूर पश्चिमााचल तथा मध्य पश्चिमााचल विकास क्षेत्रका किसानहरु धेरै लाभान्वित हुने अवस्था छ अनिकाल इतिहाँसमा समेटिएर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने कुरा नवीन पौडेलहरुलाई किन मन पर्दैन भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छ । यो एउटै आयोजनाले यस क्षेत्रको सुनौलो भाग्यरेखा कोर्न सक्दछ । यस क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा युवा भारत तथा तेश्रो मुलुक पलायन भएकोमा मातृभूमी फर्कने बाटो खुल्दछ ।

सम्झन के जरुरी छ भने बिगतको यस्तै गलत नीतिले गर्दा यत्ति सानो मुलुकलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय आधारमा बिखण्डन गर्नुपर्ने मांग सशक्तरुपमा उठेकोछ र यस्तोमा स्थानिय बासिन्दाको मांग सम्बोधन गर्न ढिलो गर्ने हो भने देशको अस्तित्व नैं समाप्त हुने अवस्थामा चांडै पुगिन्छ ।

म कहिल्यै पनि िहंसाको पक्षमा रहिन र रहने छैन । उक्त लेखमा पनि "बिरोधको नाममा िहंसात्मक तरिका अलवम्बन गर्नु जायज मान्न सकिन्न त्यो निन्दनिय छ" भनेकोछु । तर पौडेलजीले यो वाक्यांशलाई तोडमरोड गरेर "तोडफोड गर्नुलाई नाजायन मान्न सिकंदैन भन्दै छन" भनेर गलत उद्धरण गरेर आफ्नो अभिष्ट स्पष्ट पारेकाछन् । यसबाट "दहीचिउरे" कुरा, वहांको वाक्यांश पैंचो िलंदै, कसले गर्दैछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

आयोजना प्रति स्थानिय बासिन्दाको अपनत्व जगाइएमा सेना परिचालन आवश्यक हुन्न र यस कुराको पुष्टि माथिल्लो तामाकोशीले दिईसकेकोछ । नेपाललाई अंध्यारोमा र अविकसित राखेर भारत बिजुली निकासी गरेकोले हुने बिरोध/आक्रोसको व्यवस्थापन सेना तैनाथ गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नैं बौद्धिक स्खलनको परिचायक हो ।

नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको लागि भारतमाथि निर्भर रहे जस्तै भारतलाई नेपालको बिजुलीमा निर्भर गराउने सोच आत्मरती मात्र हो । अझ नवीन पौडेलहरुको यस्तै सोच बारे भारत जानकार हुनाले २०३० को दशकमा चिसापानी कर्णालीमा १० हजार ८ सय मेगावाट निर्माण गर्ने उपक्रम शुरु भएपछि यो आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतले पाउनु पर्ने अवधारणा अघि सारिए पछि कार्यान्वयनको काम रोकिएको जानकारी वहांलाई रहेनछ । भारत माथि नेपाल निर्भर रहंदा नेपालले केहि गर्न सक्दैन तर नेपाललाई कज्याउन भारतले के गर्दो रहेछ भन्ने बुझ्न २०४५/४६ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी सम्झे पनि पुग्छ । तसर्थ नेपालको लागि भारत बिरुद्ध जलबिद्युत अस्त्र हुन सक्दैन भने पेट्रोलियम पदार्थको लागि भारत माथिको निर्भरता बेला कुबेलामा नेपाली शासकवर्गलाई घुंडा टेकाउने अचुक अस्त्र धेरै पटक साबित भई सकेकोछ । बरु भारतलाई नेपालको बिजुलीमा निर्भर बनाउने सोम शर्माको कल्पनाले नेपाललाई भुटान/सिक्कीम बनाउने बाटो खुल्दछ । तसर्थ यस पृष्ठभूमिमा बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य के हुन्छ भने सस्तोमा बिजुली भारत निकासी गर्नुको सट्टा यातायातलाई सकेसम्म बिद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थको लागि परनिर्भरता घटाउने जसबाट नेपालको ब्यापार घाटा तथा शोधनान्तर घाटा पनि घटाउन सकिन्छ । के पनि स्मरणिय छ भने यातायातलाई बिद्युतिकरण गरिएमा ढुवानी भाडामा पनि ठूलो कमी आएर नेपाली लाभान्वित हुनेछन् ।

भारतलाई बिजुली बेच्नै हुन्न भन्ने पनि होइन तर नेपाललाई अंध्यारोमा राखेर द्रुत गतीमा आर्थिक बृद्धि गर्नको लागि आवश्यक बिजुलीबाट देशलाई बंचित गरेर सस्तोमा निकासी गर्ने अनि नेपालमा लोडसेिडंग निराकरण गर्ने नाममा महंगोमा बिजुली आयात गर्नु मुर्खता हो ।

मैले भारतको बिरोध गरेको नभएर नेपालको स्वार्थ सम्बर्धन गरेको हो र नेपालको हितको लागि काम गर्दा भारतको बिरोध गरेको ठहर्छ भने म भारत बिरोधी कहलिन तैयार छु । तर कुन मुलुकको गोटी बनेर व्यक्तिगत लाभ लिएर वा नलिएरै भारतको बिरोध गरेको हो नवीन पौडेलहरुलाई प्रमाणित गर्न आग्रह छ । तर भारतको पक्षपोषण गर्नेहरुले व्यक्तिगत लाभ लिएर गर्छन् वा नलिएरै गर्दछन् भन्ने जानकारी मलाई भएन । भारतको पक्षपोषण गरेकोको दशांस मात्र पनि नेपालको हितलाई दृष्टिगत गरेर सोच्न र बोल्न सबैलाई अनुरोध छ ।

म निरंकुश राजतन्त्रको पक्षधर कहिल्यै हुनसकिन । पंचायत उत्कर्शमा पुगेको समयमा सबै नेपाली पंच र सबै पंच नेपाली भन्दै पंचायती व्यवस्था पूर्णतः लोकतान्त्रिक मानिएको बेलामा पनि मैले राजतन्त्र निरंकुश हो भन्ने प्रमाणित गरेर २०४० सालमा लेख प्रकाशित गराएको थिएं जुन इन्टरनेटमा पनि उपलब्ध छ (http://www.ratnasansar.com/2009/01/blog-post_21.html । २०५९ सालमा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणमा राजतन्त्रको समर्थन गर्ने शर्तमा संचालक समितिको सदस्य बनेको थिईन । यस्तो कुनै प्रमाण भए प्रस्तुत गर्न हांक दिन्छु । गुण दोषको आधारमा हरेकको कदमको बिबेचना गर्नेगर्दछु । उदाहरणार्थ गोकर्ण बिष्टको राम्रो कदमको सराहना तथा ज्ञानेन्द्र शाहको खराब कदमको आलोचना स्वाभाविक रुपमा गरिन्छ ।

"जलबिद्युतमा तरक्की" भनेको नेपाललाई अंध्यारोमा राख्ने नेपाललाई औद्योगिकरण गर्नको लागि बिजुलीको व्यवस्था नगर्ने पेट्रोलिम पदार्थको लागि अनन्त काल सम्म भारतमाथि निर्भर राख्ने हो भने त्यस्तो "तरक्की" नेपाललाई आवश्यक छैन । यस पृष्ठभूमिमा नवीन पौडेलहरुलाई तीन प्रश्न छन् आशा छ युक्तिसंगत तथा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त हुनेछः

१. नेपालको आवश्यकता पूर्ति गरेर मात्र बिजुली भारत निकासी गराउने अवधारणा प्रति किन असहिष्णु हुनुहुन्छ गोली चलाउने व्यवस्था सहित सेना तैनाथ गरेर भएपछि स्थानिय बासिन्दालाई आयोजनामा लगानि गर्न व्यवस्थापनमा सहभागिता जनाउन र उत्पादित बिजुली उपयोग गर्नबाट स्थानिय बासिन्दालाई बंचित गराउन किन विशेष जोड गिरंदैछ ?

२. नेपाली जनतालाई बंचित गरेर भए पनि बिजुली र पानी भारत निकासी गर्ने नैं भए पनि माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन गरेर ९ सय मेगावाटबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ४ गुणा रोयल्टी र जलाशयमा संचित वर्षातको पानी सुख्खायाममा भारतलाई उपलब्ध गराएर वार्षिक ५२ अर्ब रुपैया नेपालले आर्जन गर्ने अवसर किन त्याग्न चाहनुहुन्छ अर्थात भारतलाई अनुचित ढंगबाट किन लाभान्वित गराउन चाहनुहुन्छ ?

३. के नेपालको स्वार्थ आत्मसमर्पण गरेरै भए पनि यो आयोजना निर्माण गरिनैपर्छ ?



रत्न संसार श्रेष्ठ

वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा अधिवक्ता
Ratna Sansar Shrestha

Friday, July 8, 2011

article by Rameshwhor Khanal in Nagarik

July 8, 2011
Paras Kharel
Kathmandu


Subject: RE: My article on constituent assembly


Paras jee

Yes, I did read it and am extremely disappointed to learn of his highly superficial views. I have already used that piece to explain how superficially people think to EMBA students of Ace Institute of Management (I was invited to deliver a guest lecture). I have been invited to make a presentation on upper Karnanli project on coming Sunday and there too I will cite this example.
He is way off mark about Nepal’s energy need. Even at the currently obtaining suppressed growth scenario, in five years peak demand will reach 1500 MW, which can only be met with an installed capacity of 4500 MW, if Nepal is to depend on RoR projects only (all sizable storage projects have been dedicated for export). Similarly, if Nepal is to aim to grow at normal growth rate, in five years peak demand will easily reach 3,000 MW and will require installed capacity of 9,000 MW. We need to achieve accelerated growth rate to have Nepali youth who have voted with their feet to return home for which we could easily use a lot more than 10,000 MW in next five years. However, for lack of vision and due to superficial understanding of the sector by these people, Nepal is condemned to languish in backwardness. Very soon people will learn of this and these people will be held accountable by their own family and friends.


With best regards,

Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
www.RatnaSansar.com



From: paras kharel [mailto:kharelparas@yahoo.com]
Sent: Wednesday, July 6, 2011 12:56
To: rsansar@mos.com.np; ratna.sansar@gmail.com
Subject: Re: My article on constituent assembly


Ratna Sansar jee,

My reply got bounced back, so I am sending it again. Thanks for the alerts. By the way, did you read an article by Rameshwhor Khanal in Nagarik daily a few weeks ago where he came down against those opposing export-oriented hydropower projects? If yes, then you might have also been struck by a rather simplistic or naive argument that those projects should be allowed to be developed because if Nepal (or NEA) can buy and utilize power from the projects, then the project developers would be more than happy to sell power to Nepal rather than export it to India, and that we are going to get those projects back in 20-25 years in any case! But he does not answer the question why such choice projects were awarded for export purpose in the first place. The underlying suggestion seemed to be that Nepal CANNOT consume the 4,000-odd MW of power.

Pity, many a reader must have been misguided.

Best

Paras

Wednesday, July 6, 2011

RE: FW: one more article on upper karnali

July 6, 2011
Milan Bikram Shah
Kathmandu

Milan jee

Good to hear from you.

It the country fails to listen to me soon, then Nepal will become a mulching cow for India due to this approach of colonization of Nepal’s natural resources. While Nepal will be condemned to stay backward forever, which is obvious as India will use the power generated in Nepal to industrialize India which will impel Nepal to continue to export youth, including to India, for lack of employment opportunity here. One needs to remember that foreign employment is becoming modern day slavery, especially due to trading of women overseas for, inter alia flesh trade.

I hope people will wake up to it soon.

With best regards,


Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Milan Bikram Shah [mailto:rajamilan@gmail.com]
Sent: Tuesday, July 5, 2011 9:28
To: Ratna Sansar Shrestha

Subject: Re: FW: one more article on upper karnali *



Thanks, Ratna Sansar ji, Keep the good work Country will listen to you one day.

Milan Bk. Shah

On 5 July 2011 07:54, Ratna Sansar Shrestha wrote:


Dear colleague

Here is my new article on upper karnali (again!)

Tuesday, July 5, 2011

माथिल्लो कर्णाली सम्झौता कोशीको भन्दा घातक

वर्तमान सरकारले असन्तुष्ट स्थानिय जनताको बिरोध, अवरोध तथा आक्रोशको बाबजूद माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय लगानिकर्ता जीएमआरबाट कार्यान्वयन गराउने अभिष्टले सेना परिचालन गर्ने भनेकोछ । सम्पन्न भएपछि सुख्खायाममा प्राप्त हुने ३६ मेगावाट निशुल्क उर्जा हात्तिको मुखमा जीरा साबित हुन्छ र नेपालमा बिद्युत संकट निवारण गर्दैन निकासीमूलक हुनाले । तसर्थ बिद्युत संकट भारतमा होइन नेपालमा निरुपणार्थ यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्नेहरुलाई बिकास बिरोधीको बिल्ला भिराएर सस्तो बिजुली भारतलाई उपलब्ध गराउने प्रपाच रिचंदैछ । यसबाट नेपालमा मनग्गे बिजुली उपलब्ध गराएर, औद्योगिकरण गरेर, रोजगारी सृजना गरेर बिदेश पलायन भएका युवालाई देश फिर्ता गर्न नचाहने तप्कामा विशेष खुशी छाएकोछ । सुदूर पश्चिमांचल तथा मध्य पश्चिमांचलको भाग्य रेखा कोर्न सक्ने यो आयोजना स्थल, जुन प्रकृतिको नेपाललाई अतुलनिय बरदान हो, लाई गलतरुपमा भारतको लागि दोहन गिरंदैछ । जसबाट यो आयोजनाका पृष्ठपोषकहरुले उक्त क्षेत्र मध्ययुगिन अवस्थामा नैं सडिरहोस भन्ने चाहेको देखिन्छ

संबिधान तथा शान्ती सम्झौता उल्लंघन्
अन्तरिम संबिधानको धारा १४७ मा सेना लगायतको सम्बन्धमा "२०६३ साल मङसिर ५ गतेको 'बिस्तृत शान्ती सम्झौता' मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ" भन्ने उल्लेख छ र उक्त शान्ती सम्झौताको दफा ४.६ मा "नेपाली सेना ब्यारेक भित्र सीमित रहने" कुरा उल्लेख हुनाले यो आयोजनामा सेना परिचालन गर्नु असंबैधानिक हो । एमाओबादीको संलग्न यो सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु आश्चर्यजनक कुरा हो ।

स्मरणिय छ भारतको उर्जा संकट निवारण गर्न नेपाली सेना परिचालन गरेर नागरिक माथि गोली चलाउने कुरा कदापि जायज मान्न सकिन्न । नेपालमा बिद्यमान बिद्युत संकट निवारण गर्न निर्मार्णाधीन आयोजनामा अवरोध गर्नेको हकमा सम्म सैनिक कारवाहिको औचित्य देखाउन सकिन्छ । यस्तोमा संबिधान समेत उल्लंघन गरेर कसलाई, किन खुशी तुल्याउन सेना परिचालन गिरंदैछ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।

स्थानिय जनता के कति कारणले असन्तुष्ट छन् भन्ने निदान गरेर समस्या समाधान तर्फ नलागेर सेना परिचालन गर्ने र गोली चलाउने कुरा अतीबादी सोच हो । स्मरणिय छ नेपालीहरु गोली थाप्न तैयार हुने खालका छन जसको पुष्ट्यांई १० वर्षे "जनयुद्ध"ले गरिसकेकोछ ।

अर्कोतिर नेपालको हितमा निर्माण हुने आयोजनाको सम्बन्धमा नेपाली जनताले अपनत्वको भावना राख्दछन् र तदारुकताका साथसम्पन्न गर्न योगदान मात्रै गर्दैनन्, लगानि समेत गरेर सघाउंछन् भन्ने कुराको पुष्टि माल्लिो तामाकोशी आयोजनाको बिरोध नभएको र त्यहां सेना परिचालन गर्ने अवस्था नआएकोबाट हुन्छ ।

कोशी सम्झौता
मनसून भर्खर मात्र शुरु भयो, मनग्गे वर्षात भएकै छैन । औसत बहाव २ लाख क्युसेक भन्दा बढी हुने कोशीमा गत साता १ लाख क्युसेक पनि नबग्दै कोशी बहुलायो भनियो र स्थानिय बासिन्दा आक्रांत तथा त्रसित भए । सम्झन जरुरी छ कोशी बहुलाएको छैन । सन् १९६८ मा ९ लाख क्युसेक भन्दा बढी बहाव भएर बाढी आएको कोशीको बहाव १९८० मा ८ लाख क्युसेक भन्दा बढी र १९८४ मा ४ लाख क्युसेक भन्दा धेरै थियो ।

तर यसो भन्दैमा समस्यै नभएको होइन । २०६५ भदौको बाढीको बिभिषिकामा स्थानिय जनता मात्र नपरेर बिजुलीका खम्बाहरु ढलेकोले लोड सेिडंगमा अत्यधिक बृद्धि भएर अन्यत्रका जनता समेत यसको चपेटामा परेका थिए । तर त्यति बेला पनि बहाव २ लाख क्युसेक पुगेको थिएन र सांच्चिकै बाढी आएको थिएन ।

यस्तो किन भयो भनेर धेरै घोत्लिन आवश्यक छैन । मातृका कोइराला नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट २०११ साल बैशाखमा योजना विकास मन्त्री महाबीर सम्शेरले दस्तखत गरेको कोशी सम्झौताको धारा १(क) बमोजिम हनुमाननगर भन्दा केहि माथि बांध निर्माण गरिएको हो । यो सम्झौताको प्रमुख उद्देश्य नैं बिहारको आंसु नाम दिइएको यस नदीको कारणले बिहारमा आउने बाढी नियन्त्रण र बिहारमा नैं िसंचाई गर्नु हो ।

सम्झन आवश्यक छ कि निर्मित भएकै कारणले बांधले पानी सोचन गरेर वा यस्तै तरीकाले बाढी नियन्त्रणमा आउने होइन । बांधको काम नदीमा बगेको पानी माथिल्लो तटीय इलाकामा नैं रोकेर/थुनेर तल्लो तटीय क्षेत्रलाई बाढीबाट बचाउनु हो । कोशी नदीमा बांध नेपाल भारत सीमाना नजिकै निर्मित हुनाले कोशीमा बहाव बढेको बेलामा नेपाल स्थित भूमिमा पानी थुनिन जान्छ र बिहार बाढीबाट जोगिन्छ । त्यसकारण बिहारलाई बाढीबाट जोगाउन निर्मित बांधको नेपाल स्थित माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबान हुनु, जल जमाव हुनु, बाढी आउनु भनेको टन्न खांदा पेट भरिएकोमा छक्क परे जस्तो मात्र हो ।

सायद यहि बुझेपछि मातृका कोइरालाले आफ्नो मृत्यु भन्दा ६ महिना अघि नेपाल टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वातामा "कोशी सम्झौतामा ठूलो राष्ट्रघात भयो" भनेर स्वीकार गरेको हुनुपर्छ ।

कोशीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता
तर कालो बादलमा हुने चांदीको घेरा झैं कोशी सम्झौतामा भारतले कोशीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वीकार गरेको स्मरणिय छ । धारा ४(क) मा कोशी नदीबाट नेपाल सरकारले िसंचाई लगायतका सबै किसिमको उपभोग्य उपयोगको लागि पानी झिक्न पाउने व्यवस्था छ र बांकी रहेको पानीमा मात्रै भारतको हक लाग्ने व्यवस्था छ । कोशी आयोजना अन्तर्गत निर्मित पूर्वी तथा पश्चिमी नहरबाट िसंचाई गर्न तथा कटैयामा बिजुली उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरेर मात्र नेपालले कोशीको पानी उपयोग गर्न पाउने भन्ने समेत आशयको कुनै पनि प्रतिबन्ध छैन ।

यहि प्रावधानले गर्दा कोशी तथा यसका सबै सहायक नदीहरुको पानीमा नेपालको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित छ । कुनै पनि प्रकारको आयोजना परियोजना निर्माण गर्न देखि िसंचाई जस्तो पानी खपत गर्ने प्रयोजनका आयोजना निर्माण गर्न नेपाल स्वतंत्र छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपाली जमिन डुबानमा पर्ने गरेर भारतमा बाढी नियन्त्रणार्थ कोशीमा बांध बनाउन दिने सम्झौता गरेकोमा मातृका कोइराला जति आलोच्य छन् त्यस भन्दा धेरै उनको सराहना गरिनुपर्दछ कोशी नदीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम राख्न सफल भएकामा । उनको आत्माको शान्तीको लागि परमेश्वरसंग प्रार्थना गरौं ।

कर्णालीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता
नेपालको प्रमुख नदीहरु मध्ये गण्डकी नदीमा पनि लगभग कोशीकै प्रकारले आलोच्य सम्झौता २०१६ माघमा विश्वेश्वर कोइराला सरकारको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण सम्शेरले गरेकाछन् । यो सम्झौताले पनि गण्डकीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता सुरक्षित गरेकोछ, धारा ९ को यस सम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत नेपालले स्वतंत्रतापूर्वक गण्डकीको पानी उपयोग गर्न पाउंछ, फेब्रुअरी देखि अपि्रल सम्म बाहेक, कोशी सम्झौताको तुलनामा गण्डक सम्झौताले यसरी सुख्खायामको पानीको उपयोगमा सार्वभौमसत्ता खुम्च्याएको छ । महाकाली सन्धीमा भएको राष्ट्रघातको पुनराबृत्ति गरिरहन यहां आवश्यक छैन भने कुनै पनि सन्धी सम्झौता सम्पन्न नभएको एउटै कर्णाली नदी बांकी छ र कोशी तथा गण्डक सम्झौताहरुले प्रतिपादन गरको सिद्धान्त अनुसार कर्णालीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता अक्ष्ाण्ण छ र अक्ष्ाण्ण राख्न सबै नेपालीले भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ ।

तर माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्बन्धमा भएको समझदारीपत्रको दफा ३७ मा माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि आयोजना निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाएकोछ । उदाहरणार्थ जुम्लाका बासिन्दाले तीला नदीको पानी उपयोग गर्ने गरेर कुनै पनि िसंचाई आयोजना संचालन गर्न पाउने छैनन । तसर्थ कोशी तथा गण्डक सम्झौता भन्दा यो आयोजनको लागि सम्पन्न समझदारीपत्र नेपालको भविष्यको लागि धेरै घातक छ । नेपालमा बिद्युत संकट निवारणार्थ निर्माण हुने आयोजना वा नेपालभित्रैका अन्यत्रका जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको सन्दर्भका आयोजनाको स्थलको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताले त्याग गर्ने, बंचित भएर बस्ने स्वीकार्य हुन सक्छ, घिउ आफ्नै भाग पोखिएको हिसाबमा । तर भारतलाई लाभान्वित हुने गरेर यो आयोजना स्थलको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय इलाकाका जनतालाई पानी तथा बिजुलीको उपयोग उपभोगबाट बंचित गर्ने कुरा कदापि उचित मान्न सकिन्न । यस्तोमा कर्णाली नदीको पानीमा नेपालको सार्वभौम अधिकारमा आंच आउने गरेर सम्पन्न समझदारीपत्र कुनै पनि हालतमा नेपाली जनता, विशेष गरेर यो नदीको जलाधार क्षेत्रका जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

समझदारीपत्रको कानूनी मान्यता
समझदारीपत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन भने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । रितपूर्वकको कानूनी सम्झौता वा करारनामाले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्दछ । तर यो समझदारीपत्रको अर्को पक्ष मात्र होइन यो गलत आयोजनाको पृष्ठपोषक नेपालीहरु समेत यो समझदारीपत्रमा कुैन पनि हेरफर, परिवर्तन, संशोधन गर्न मान्दैनन् । नेपालको स्वार्थ सम्बद्र्धन गर्ने गरेर पनि हेरफर, परिवर्तन, संशोधन गर्न कतिपय नेपाली नैं तैयार नभएकोले अचम्भित पार्दछ ।

अर्कोतिर यो समझदारीलाई यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिए झैं िसंगै कर्णाली नदीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता गुम्ने अवस्था छ । यस्तोमा पनि यो समझदारीपत्रको एउटा रौं पनि उखेल्न हुन्न भन्नेहरुको बौद्धिकता माथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुन्न ।

दुई जिब्रे कुरा
यो समझदारीपत्रलाई अपरिवर्तनिय मान्नेहरु नैं संबिधानको धारा १५६ अन्तर्गत संसदीय अनुमोदन आवश्यक छैन भन्ने क्रममा यसलाई बाध्यात्मक कानूनी करारनामा नभएको कुरा दर्शाउन पनि पछि पर्दैनन् ।

समझदारीपत्र अनुसार यो आयोजनाको क्षमता ३ सय मेगावाट हो । अहिले ९ सय मेगावाट क्षमता हुने सार्वजनिक भएकोछ जुन परिवर्तन पनि समझदारीपत्रमा संशोधन नगरिकन सम्भव छैन । अब प्रश्न उठ्छ, भारतलाई सस्तोमा उच्च गुणस्तरको बढी बिजुली उपलब्ध गर्न यो समझदारीपत्रमा संशोधन गर्नहुने तर नेपालको स्वार्थ सम्बर्धन हुने गरेर कुनै पनि परिवर्तन गर्न अनिच्छुक छन् । अर्थात नेपालको स्वार्थको सम्बन्धमा समझदारीपत्र अपरिवर्तनिय, भारतको हित सम्बद्र्धनको लागि परिवर्तन गर्न मिल्ने भनाई दोधारे कुरा मात्र नभएर यस्तो कुरा नेपालको हितमा हुंदैछ कि कसको भन्ने प्रश्न सशक्तरुपमा खडा हुन्छ । यस्तै खाले बौद्धिक दरिद्रता खिम्ती तथा भोटेकोशी आयोजनाहरुको सन्दर्भमा पनि प्रदर्शन भएका थिए । यी दुवै आयोजनाको बिद्युत खरिद सम्झौताहरु तीनका लगानिकर्ताको हितमा संशोधन गरिएको थियो भने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई यी आयोजनाहरुबाट प्रतिकूल प्रभाव परेकोलाई निरुपण गर्ने सम्बन्धमा भने ती सम्झौता संशोधन गर्न नमिल्ने धारणा नेपाली कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिकर्मीहरुबाट आउने गरेकोछ ।

स्पष्ट छ भारतीय नागरिकले माथिल्लो कर्णालीको सन्दर्भमा यस्तो कुरा गर्दा तिनको आफ्नो देशभक्ती झल्कन्छ । तर नेपाली नागरिक, नेपाली करदाताको पैसाले तलबभत्ता पाउने कर्मचारीतन्त्र तथा नीति निर्माताहरु, अनि नेपालको हित गर्न कटिबद्ध भनिएका राजनीतिकर्मीहरुले यस्तो कुरा गर्दा देशभक्ती झल्कन्छ कि झल्कंदैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ ।

२०६८ आषाढ २१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha

Sunday, July 3, 2011

RE: FW: Our opposition is only against colonization of Nepal's natural resources

July 3, 2011
Kishor Uprety

Kishor jee

Actually I did understand it the very first time. However, I was just playing with the word in the lighter vein.
However, the situation on the ground with regards to natural resource of Nepal is really “interesting” in the sort of Chinese way typified by what is happening to the people living near Koshi. The average flow of Koshi is over 200,000 cusec and any flow more than it could be deemed a flood. However, the flow this year is yet to reach 150,000 cusec but people are already clamoring “flood” and blaming Koshi River without understanding what has caused the flooding. Koshi barrage (dam) was basically built to control flood and also to divert water for irrigation in the areas downstream of this barrage. It was built so close to Nepal-India border that Nepal doesn’t benefit at all while she has too internalize the negative externalities, mainly inundation and involuntary displacement. Conversely, if the barrage is to be taken out, there will neither be flood nor displacement in the areas upstream of this barrage. People are forgetting that what is happening is the manifestation of adverse impact of Koshi treaty, hence colonialistic exploitation of Koshi River.
With best regards,

Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/


From: Kuprety@worldbank.org [mailto:Kuprety@worldbank.org]
Sent: Friday, July 1, 2011 17:39
To: Ratna Sansar Shrestha

Subject: RE: FW: Our opposition is only against colonization of Nepal's natural resources

Dear Ratna Sansar jee

No, actually, I really find it interesting (not in a Chinese way). "Interesting" meaning "real good" but I wanted to avoid being judgemental.

regards

Saturday, July 2, 2011

RE: FW: Our opposition is only against colonization of Nepal's natural resources

July 2, 2011
Prof. Dr Mohan Lohani
Tribhuvan University
Dear Prof. Lohani

A person grows up after being breast fed by her/his mother. But children can never repay the mother. The least a child could do is feel grateful towards the mother.

Similarly, a person also feeds on the motherland (eat food that grows on the land, drinks water flowing in her rivers, and so forth) and in return at least needs to feel obligated to her and be faithful to her, although nobody will be able to repay the motherland. Otherwise, it will amount to ungratefulness on the part people who don’t have nationalistic feelings.

Unfortunately, we have many people who don’t feel grateful towards the motherland. Moreover, strangely, there are many people in Nepal who are faithful towards other countries, instead of Nepal. no wonder, Nepal is languishing in such a state.

Thank you very much for your kind words.

With best regards,


Sincerely,

Ratna Sansar Shrestha, FCA
Senior Water Resource Analyst
http://www.ratnasansar.com/

From: Mohan Lohani [mailto:m_p_lohani@yahoo.com]
Sent: Friday, July 1, 2011 5:00
To: Ratna Sansar Shrestha
Subject: Re: FW: Our opposition is only against colonization of Nepal's natural resources
Dear Ratna Sansarji,

Thanks for forwarding your interview published in weekly Telegraph which approaches prominent people with 5 Questions .A few years ago,immediately after the April movement of 2006,I had also answered 5 questions of this weekly.One common denominator in all your 5 answers is your strong nationalistic feeling .You have reiterated your stand that power can be exported to India only after we make sure that our own requirement has been met.You have rightly said that our own people should not be deprived of 'water and electricity' in our frantic bid to export power and electricity to the southern neighbor.

Congrats and wishing you all the best,

Mohan Lohani