Friday, January 29, 2016

परनिर्भरताको दुष्चक्र तोड्न जलश्रोतको दोहन

भारतले महिनौं देखि लगाएको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र जर्जर पारेकोछ र हामी भारत प्रति यति धेरै परनिर्भर छांै भन्ने कुरा बल्ल जनमानसलाई बोध भएकोछ । विशेषतः खानापकाउने ग्यांसको अभावले दाउरेयुगमा पु¥याएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको अभावले आवागमन र ढुवानीमा अवरोध आएको छ । आयातित वस्तु मात्र होइन, नेपाल भित्रै उत्पादित वस्तु पनि नेपालीले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । नाकाबन्दीजनित अभावबाट कालाबजारिया लाभान्वित भएका छन् र तस्कारी मौलाएको छ ।

दैनिक उपयोगमा आउने एकमदम सामान्य वस्तु, जुन नेपालमा बिगतदेखि नैं उत्पादन गरिन्थ्यो, पनि पैठारी गरिंदोरहेछ भन्ने कुरा संचारमाध्यमको प्रमुख समाचार बनेकोछ; खानेपानी समेत पैठारी हुंदोरहेछ ! नेपालमा उपभोग गरिने कतिपय सरसामान नेपालमा उत्पादन हुंदैन/हुनसक्दैन । तर नेपालमैं उत्पादन हुने/हुनसक्ने सरसामानको लागि पनि नेपाल परनिर्भर रहेको कुरा उदाङ्गिदा धेरै मन कुढिंएकोछ ।

उर्जा संकट
नेपालमा लोडसेडिंगको रुपमा बिद्युतिय उर्जाको अभावको कारणले १ दशक देखि उर्जासंकट बिद्यमान छ र यसको निराकरणको लागि बिभिन्न तप्काबाट वायु, सौर्य, जैविक लगायत बिभिन्न विकल्पहरु सुझाइएका छन् । नाकाबन्दीले गर्दा बिद्युतिय उर्जाको अलावा खानापकाउने ग्यांसको अभावले लोडसेडिंग अझ सघन भएकोछ । साथै यातायातको लागि आवश्यक उर्जाको पनि अभाव भएकोछ । प्रधानमन्त्रीबाटै बिद्युतिय बस सेवा संचालन गर्ने समेत घोषणा भएकोछ र यसले गर्दा उर्जा संकट झन बढ्नेछ । साथै उर्जामन्त्रीबाट नेपाललाई ५ हजार मेगावाट आवश्यक हुने बताइएकोछ ।

जलश्रोत दोहन गरेर बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ तर आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरेर बिजुली उत्पादन गर्न केहि वर्ष लाग्छ भने विशेषतः वायु र सौर्य उर्जा छोटो समयमा कार्यान्वयन गरेर बिद्युत उत्पादन गर्नसकिन्छ तर यी श्रोतबाट दिनमा ४/५ घण्टामात्र उर्जा प्राप्त हुने हुनाले त्यति भरपर्दो नहुनसक्छ र उज्यालो छर्न बाहेक औद्योगिक उपयोग गर्न, यातायात संचालन गर्न यी श्रोतहरु त्यति काम लाग्दैन । त्यस्तै जीवन चक्रको लागतको हिसाबले जलबिद्युतको उत्पादन लागत कम हुन्छ भने वैकल्पिक उर्जा बढी महंगो पर्छ ।

नेपालमा बिद्यमान उर्जासंकटको बहुआयामिक प्रभाव (उज्यालो पार्न मात्र होइन खाना बनाउन देखि यातायात संचालन गर्न सम्म) नाकाबन्दी गर्दा
झ्यांगिए पछि नेतृत्व तहमा जनसाधारणमा उर्जासुरक्षाको महत्व तर्फ ध्यान गएकोछ । जलबिद्युत नैं उर्जाको त्यस्तो श्रोत हो जसबाट यी सबै आवश्यकता पूर्ति हुन्छ । तसर्थ उर्जासुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नेपाललाई प्रकृतिको वरदानस्वरुप प्राप्त जलश्रोतलाई दोहन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ, खानापकाउने ग्यांस आदि मात्र होइन दाउरा समेत बिस्थापित गर्ने अवधारणा÷सोचको विकास हुन वान्छनिय छ ।

जलश्रोतको बहुआयामिक दोहन
नाकाबन्दीमा निहित धेरै चांदीका घेराहरु मध्ये एउटा कुरा के हो भने जनसाधारणलाई के स्पष्ट भएको छ भने बिजुली उत्पादन गर्न धेरै विकल्पहरु छन्ः खनिज इन्धन जस्ता अस्वच्छ र अनविकरणिय श्रोतको अलावा सूर्य, चन्द्र, वायु, वन पैदावार, मानव तथा गाई वस्तुको मलमूत्र जस्ता स्वच्छ र नविकरणिय श्रोतबाट पनि बिद्युत उत्पादन हुन्छ । तर एउटा महत्वपूर्ण कुरा भने ओझेल पर्दै गएकोछ कि स्वच्छ पानीको विकल्प छैन । यो पृथ्वीमा दुर्ई तिहाई पानी भएपनि नुनिलो पानीले सिंचाई, पशुपालन आदि हुन सक्दैन, जसको अभावमा खाद्य सुरक्षा हासिल हुंदैन । अझ परमाणविक वा खनिज इन्धनबाट बिजुली उत्पादन गर्नै पनि पानी चाहिन्छ ।

नेपाल जलश्रोतमा सम्पन्न छ भनिन्छ । तर घरैपिच्छे धारा हुने शहरी बासिन्दाका धाराहरुबाट बिरलै पानी आउंछ भने ग्रामिण बासिन्दाका घरहरुमा घरैपिच्छे धारा भन्ने कुरा नैं बिलासिता हो । स्वच्छ पानीको अभावमा विशेषतः दुर्गमभेगमा धेरैले असामयिक मृत्युवरण गर्नु, दुर्भाग्यवस, स्वाभाविक जस्तै भएकोछ । त्यसैले खानेपानी सुरक्षा (पिउन तथा सरसफाइको लागि पानी)को लागि जलश्रोतको दोहनले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवामा सम्बद्धको भनाई अनुसार पिउन र सरसफाइको लागि स्वच्छ पानी उपलब्ध भएमा औषधोपचारमा हुने खर्च आधै घट्छ, धेरै जसो रोग पानीजनित हुनाले ।

खाद्य सुरक्षा
नाकाबन्दीको कारण खाद्यान्न, दालहन, तेलहन, आदि पनि अभाव हुंदा पनि खाद्य सुरक्षामा जलश्रोतको भूमिका जनमानसमा त्यति प्रष्ट छैन । भारतको कूल खेतीयोग्य भूमिको डेढ प्रतिशत (एक दशमलव ५ प्रतिशत) मात्र पंजाब प्रान्तमा भएपनि यो प्रान्तले भारतको धान र गहुंको ४० प्रतिशत आवश्यकतापूर्ति गर्दछ, पानीको कुशल व्यवस्थापन सहित सघन खतीले गर्दा । बाह्रैमास सिंचाइको व्यवस्था गर्ने हो भने तराईबाट मात्रै नेपालको धान गहुंको आवश्यकताको ३ सय प्रतिशत उत्पादन हुनसक्दछ । तर यसतर्फ काम हुन नसकेको मात्र होइन, यो अवधारणा नैं आत्मासात गरिएकोछैन ।

हालै चर्चामा रहेको बुढी गण्डकी आयोजनालाई उदाहरणकोरुपमा लिन सकिन्छ । १२ सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना जलाशययुक्त हुनेछ । यो जलाशयमा संचित पानी सुक्खायाममा बिद्युत उत्पादनको क्रममा निसृत गरिंदा सुक्खायाममा ३ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुनसक्छ, नवलपरासी, चितवन, बारा आदि जिल्लाहरुमा; (नेपाल पानीमा धनी नभएर वर्षात ४ महिना बाढीमा धनी र सुक्खायाम ८ महिना खडेरीमा धनी हो) । हाल बढीमा २ बाली जति मात्र खेती भईराखेकोमा यो परिमाणको जमिनमा सुक्खायाममा पनि खेती गरिएमा (सघन खेती गरिएमा) खाद्यान्न, दालहन, तेलहन ठूलो परिमाणमा उत्पादन भएर भारत माथिको परनिर्भता तात्विकरुपमा घट्ने मात्र होइन निकासी समेत गर्न सकिन्छ ।

तर यो आयोजनालाई जलबिद्युत आयोजनाकोरुपमा मात्र अगाडी बढाइंदै गरेको र बहुउद्देश्यीय नबनाइएकोले खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने एउटा महत्वपूर्ण मौका गुम्ने अवस्था छ । हुन त प्रतिरक्षात्मक टिप्पणी आउन सक्छ कि आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि सिंचाइको लागि योजना÷कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर महाकाली सन्धीबाट “बिद्यमान खपतयोग्य उपयोग”को सिद्धान्तले नेपाल–भारत बीच मान्यता पाईसकेको अवस्थामा यो आयोजनाबाट सुक्खायाममा निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी भारतले उपयोग गर्न थालेको अवस्थामा नेपालले पछि उपयोग गर्न खोजेमा भारतले नदिन, नमान्न सक्छ । स्मरणिय छ, भारतले बिद्यमान अवस्थामा सुक्खायाममा बग्ने पानीको परिमाणको हिसाबले आवश्यक भन्दा धेरै गुणा बढी पानी बग्नसक्ने नहर संजाल निर्माण सम्पन्न गरिसकेकोछ ।

यहि सिद्धान्त अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरुको हकमा पनि लागू हुन्छ । यस अतिरिक्त स्वच्छ पानी पिउन र सरसफाईको लागि र खाद्य सुरक्षाको महत्वलाई दृष्टिगत गरी बाँध निर्माण गरेर पानी संचय गर्ने सम्भावना भएका सबै आयोजनास्थललाई बहुउद्देश्यीय बनाइनु पर्छ । स्मरणिय छ, जलाशय निर्माण गर्न सकिने आयोजनास्थलबाट नदी प्रवाहि आयोजनाबाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ जसको टड्कारो उदाहरण माथिल्लो कर्णाली भएकोछ । जलाशययुक्त बनाइएमा ४ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको आयोजना बन्नसक्ने आयोजनास्थललाई बिगारेर नदी प्रवाहि ९ सय मेगावाट बनाउन लागिएकोछ । यो कारण बिजुली मात्रै कम परिमाणमा उत्पादन हुने नभएर सापेक्षरुपमा उच्च गुणशील बिजुलीबाट पनि बंचित होइन्छ र बहुउद्देश्यीय बनाइएर खानेपानी सुरक्षा र खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्ने मौका पनि गुम्छ ।

औद्योगिकरण, उत्पादन र व्यापार घाटाको लगनगांठो
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार पहिलो ८ महिनामा आयात ५ सय ५ अर्ब र निर्यात ५६ अर्ब भएकोले व्यापार घाटा सांढे ४ सय अर्ब पुगेकोछ । यसैमा केन्द्रित भएर धेरै स्वनामधनी बुद्धिजीवि, अर्थशास्त्रीहरुले व्यापार घाटा घटाउन निर्यात बृद्धि र आयात कटौतीको पैरबी गर्छन, तर यो लल्लेरी गाएको दशकौं हुंदा पनि व्यापार घाटा उत्तरोत्तर बृद्धि भई नै राखेकोछ । किनभने उपभोक्ताले उपभोग गर्न छाड्दैन र देश भित्र उत्पादन नभएमा बिदशी सामानैं भएपनि उपभोग गर्छन । त्यस्तै निकासी बृद्धि गर्नै पनि देश भित्र उत्पादन नभै सम्भव छैन । अझ अहिले भई रहेको निकासीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ४ प्रतिशत मात्र मूल्य अभिबृद्धि हुन्छ भनिएकोले निकासीले पनि आर्थतन्त्रलाई तात्विकरुपमा योगदान गर्नसकेकोछैन । किनभने निकासी भएको भनिएका अधिकांश वस्तु जस्तै फलामे छड, जस्ता पाता, आदि बनाउन कच्चा पदार्थ आयात गरिन्छ भने भने घिउ जस्ता वस्तु निकासी गर्न पनि ठूलो परिमाणमा ड्रममा घिउ आयात गरेर साना डिब्बाहरुमा भरिन्छ ।

तसर्थ आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रबर्धन गर्ने उद्योगबाट उत्पादन नगरिकन व्यापार घाटा घट्ने सम्भावना हुन्न; जुन काम औद्योगिकण नगरी सम्भव हुन्न । तर उर्जा मनग्गे उपलब्ध नभई औद्योगिकण गर्न सकिन्न । वर्तमानमा नयां उद्योग स्थापना गर्न बिद्युतको अभाव वाधक भएकोछ भने स्थापित उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन, नाकाबन्दी नहुंदै पनि ।

नाकाबन्दी अगाडि नैं नेपालको आर्थिक बृद्धि दर दमीत थियो भने उर्जा मन्त्रीले आंकलन गरेको परिमाणमा उर्जा उपलब्ध भएमा नेपालले सामान्य आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्नसक्छ । तर द्रुत आर्थिक बृद्धि गर्न उर्जा दोब्बर परिमाणमा आवश्यक हुन्छ ।

आर्थिक बृद्धिमा जलश्रोतको भूमिका
सघन खेती गरिएमा प्रचुर मात्रामा उद्योगधन्दाको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पनि मुलुकभित्रै उत्पादन भएर आयात प्रतिश्थापनमा सहयोग पुग्ने र निर्यात बृद्धि भएर व्यापार तथा शोधनानन्तर घाटा घट्छ भने व्यापार व्यवसायबाट मूल्य अभिबृद्धि पनि २५/३० प्रतिशत सजिलै पुग्नसक्छ ।
तर समग्रतामा जलश्रोतको दोहनको प्राथमिकरण गर्दा खानेपानी सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा अनि मात्र उर्जा सुरक्षा हुनुपर्दछ । तर मूल कुरा के हो भने जलश्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण दोहन गरिएमा उर्जा सुरक्षा मात्र हासिल नभएर देशमै कच्चा पदार्थ समेत उत्पादन भएर औद्योगिक उत्पादन बढेर पनि परनिर्भरता तात्विकरुपमा घटाउन सकिन्छ ।

२०७२ माघ १५ को नागरिकमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha

Friday, January 22, 2016

वर्ष दिनमा लोडसेडिङ अन्त्य !

प्रस्तुत लेख लेख्न बस्दा बत्ति बलेको छैन र अहिले दैनिक औसत १२ घण्टा लोडसेडिंग हुन्छ (२४ घण्टाको ५० प्रतिशत)ः दैनिक ८ देखि १४ घण्टा सम्मको दरले, त्यो पनि घोषित समय भन्दा १५ मिनेट चांडो निभ्छ र १५ ढिलो गरेर बल्छ । तर धेरैजसो उपभोक्ता निदाएको बखत आएको बत्तिको मतलब नहुने हुनाले आवश्यक पर्ने बेलामा कति आउंछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सजिलोको लागि सरकारी कार्यालय समयमा कति घण्टा बत्ति आउंछ भनेर हेरौं । हिउंदमा बिहान १० बजे देखि सांझ ४ बजे (शुक्रबार ३ बजे) सम्म गरेर सातामा ३५ घण्टा कार्यालय खुल्छन्, तर बत्ति भने सातामा ११ घण्टा मात्र आउंदोरहेछ । अर्थात एक तिहाइ समय भन्दा कम मात्र । लोडसेडिंगको समय अझ बढ्न सक्छ, सुक्खायामसंगै पानी नपरेसम्म । बिगतमा वर्षातमा लोडसेडिंग नहुने गरेकोमा केहि वर्ष यता वर्षातमा पनि लोडसेडिंग भएकोछ, थोरै समय भए पनि ।

इतिहांस
हुन त यस्तो नेपालमा पहिलो पटक भएको होइन । ९० को दशकमा बिद्यमान लोडसेडिंग सन् २००० मा खिम्ती आयोजना संचालनमा आए पछि अन्त्य भएर मोदी, भोटेकोशी, कालीगण्डकी आदिले थेगेकोमा सन् २००६ मा लोडसेडिंग पुन शुरु भएर सन् २००९ को प्रारम्भमा दैनिक १६ घण्टा सम्म पुग्यो र क्रमभंग भएकोछैन ।

निराकरण
यस्तो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले १ वर्षमा लोडसेडिंग अन्त्य हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्दै भनेका छन् कि यो ठट्टा होइन (वहांले कतिखेर ठट्टा गर्ने हो भेउ पाइन्न) । वर्तमान उर्जामन्त्रीले भने २ वर्षमा लोडसेडिंगको अन्त्य हुन्छ । हुन त यस अघिका प्रधानमन्त्री, जलश्रोतमन्त्री, उर्जामन्त्री आदिले पनि धेरै चोटी लोडसेडिंगको अन्त्य हुने दावी नगरेका होइनन् । तर प्रम ओलीले योजनाबद्ध ढंगबाट लोडसेडिंगबाट मुक्ती हासिल गर्न सकिन्छ र विकल्पको फेहरिस्त पनि दिएकाछन । त्यसैले यहि योजनाको बिबेचना गरौं ।

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरे अनुसार यो वर्षको उच्चतम माँग १४ सय मेगावाट हो भने देशको प्रणालीमा ८ सय मेगावाट जति मात्र जडित क्षमता छ, जसबाट अहिले ४ सय मेगावाट भन्दा कम मात्र उत्पादन भईराखेको छ र नदीमा बग्ने पानीको परिमाण घटेसंगै उत्पादन अझ घट्छ र लोडसेडिंग बढ्छ । भारतबाट २ सय मेगावाट भन्दा केहि बढी पैठारी गरेको हुनाले दैनिक १२ घण्टा मात्र लोडसेडिंग भएको हो । भारतले नाकाबन्दी गरेपनि बिद्युत निर्यात बन्द गरेकोछैन ।

विकल्पहरु
प्रम ओलीले व्यापकरुपमा सौर्य, वायु र जैविक उर्जा जस्ता वैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरु उपयोग गरेर पनि लोडसेडिंगबाट राहत हुने कुरा गरेकाछन् । त्यस्तै भारतबाट थप पैठारी गर्ने कुरा पनि आएकोछ । पुष्पकमल दहाल प्रधानमन्त्री हुंदा डिजेल जेनरेटर किनेर लोडसेडिंग घटाउने चर्चा चलेकोमा जनस्तरबाट सशक्त बिरोध भएकोले कार्यान्वयन भएन र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव गरकाछ्रैनन् ।

वैकल्पिक उर्जा
वैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरु मध्ये सौर्य उर्जा प्रयोग गरेर लोडसेडिंगको केहि निराकरण गरिने भनिएकोछ । सन् २०११ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५६ लाख ६० हजार परिवार छन्, जस मध्ये १७ प्रतिशत (९ लाख ६२ हजार) शहरमा बस्छन् र यी मध्ये सांढे १५ प्रतिशत बिपन्न छन्; अर्थात ८ लाख शहरीे परिवार बिपन्न छैनन् । यस मध्ये आधैले आ–आफ्नो घरमा औसत २ सय वाट सौर्य उर्जा जडान गरेमा ८० हजार किलोवाट अर्थात ८० मेगावाट सौर्यउर्जा उत्पादन हुने देखिन्छ । यस्तै विश्व बैंकले पनि ५ करोड डलरको लागतमा २५ मेगावाट सौर्य उर्जामा लगानी गर्ने भनेकोले लगभग १ सय मेगावाट जति सौर्य उर्जाबाट आपूर्ति हुनसक्ने देखिन्छ ।

तर सौर्य उर्जा जलबिद्युत भन्दा बढी महंगो पर्छ । विश्व बैंकको लागत प्रति किलोवाट २ हजार डलर पर्ने देखिन्छ, ब्याट्री र जमिन बाहेक । सौर्य उर्जाको लागि प्रयोग गरिने जमिनको वैकल्पिक प्रयोगबाट हुने आयबाट बंचित होइने हुनाले जमिनको पनि लागत समावेश गर्नु जरुरी हुन्छ ।
त्यस्तै वायु उर्जाको पनि चर्चा भएकोछ, तर यस सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव भने आएको छैन । जैविक उर्जाको हकमा ग्रामिण भेगमा गोबर ग्यांसको व्यापक प्रयोग भै रहेकैछ र शहरको फोहर समेतबाट १ वर्ष भित्र थप सयौं मेगावाट उर्जा उत्पादन हुने सम्भावना कम छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहरबाट पहिलो चरणमा १४ किलोवाट (१ हजार किलोवाटको १ मेगावाट हुन्छ) उत्पादन गर्ने भनिएकोछ ।

बिभिन्न वैकल्पिक उर्जाका श्रोतहरुको चर्चा चलेको बेलामा उक्त क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचार ओझेलमा परेकोछ, जुन कुरा संचार माध्यमले पनि त्यतिकसो चासो लिएको देखिन्न ।

भारतबाट आयात
नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुर जोड्ने प्रशारण संजालबाट थप ९० मेगावाट आयात गर्ने भनिएको छ । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा १ सय ५० मेगावाट थपेर ३ सय मेगावाट सम्म नेपाललाई आपूर्ति गर्ने भनेको हुनाले त्यो भन्दा बढी भारतबाट आयात गर्ने सोच्नु बुद्धिमानी हुन्न । किनभने भारतलाई नैं बिजुली पुग्ने गरेर नभएको अवस्थामा उक्त परिमाण भन्दा बढी बिजुलीको अपेक्षा गर्नु “आफै त महादेव कसले देओस वर” को स्थिति आउंछ ।

यस अतिरिक्त ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रशारण संजालको क्षमता अहिले १ सय ३२ केभिको मात्र हुनाले पनि धेरै बिजुली प्रशारण गर्न यसै पनि मिल्दैन ।

लेखाजोखा
तत्काल नैं ७ सय मेगावाट अपुग छ र माथि उल्लेख गरिए झैं भारतबाट ९० मेगावाट थप पैठारी गर्ने र सौर्य उर्जा र वायु उर्जाबाट क्रमसः १ सय र ५० मेगावाट नैं थपिए पनि ४ सय ६० मेगावाट अभैm अपुग हुन्छ । अझ अर्को वर्ष सम्म माँग यथास्थितिमा नरहेर बृद्धि हुने भएर पनि लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ । एकछिनलाई जति माँग बढ्छ त्यति नैं परिमाणको हाराहारीमा जडित क्षमता थपिने अपेक्षा गरे नैं पनि अर्को वर्ष लोडसेडिंग अन्त्य सम्भव देखिन्न । यो सामान्य जोड घटाउ गर्ने (अंकगणितको) कुरा हो, कुनै बैज्ञानिक कुरा होइन ।

यस सन्दर्भमा के पनि सम्झन जरुरी हुन्छ भने सौर्य उर्जा घाम लागेको दिनमा ५ घण्टा जति मात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने वायु उर्जा त सरकारी कर्मचारी जस्तो हुन्छ (निष्ठावान सरकारी कर्मचारी प्रति क्षमा याचना सहित) कतिखेर आउंछ जान्छ ठेगान हुन्न र आए पनि राम्रो गतीमा आउंछ कि पात सम्म हल्लिन्छ कि भन्ने निश्चित हुन्न । जबकि जलबिद्युतको हकमा सुक्खायाममा नदीको बहाव कम भए पनि जति पानी बग्ने हो त्यतिकै परिमाणमा २४ सै घण्टा बग्छ र २४ सै घण्टा तद्अनुसार बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसो भनिरहंदा वैकल्पिक उर्जाको अवमूल्यन गरेको नठानियोस ।

चलायमान गोलपोष्ट
तर अहिलेको अवस्था नेपाल सरकार फुटबल खेल्दै गरेको र गोलपोष्ट भने चलायमान छ भन्ने जस्तो छ । किनभने प्राधिकरणले १४ सय मेगावाट माँग प्रक्षेपण गर्दा खानाबनाउने ग्यांसको सट्टा पनि बिजुली उपयोग हुने वा यातायात बिद्युतिकरण गरिन्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर प्रक्षेपण गरेको होइन । प्रधानमन्त्री आफैले अर्को वर्ष देखि बिद्युतिय बस चलाउने स्वागतयोग्य घोषणा गरेकाछन् । तर यस्ता माँगको लागि पनि बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा त झन लोडसेडिंगको अन्त्य सम्भवै हुन्न, बरु बढ्नेछ । किनभने उर्जा सुरक्षलाई दृष्टिगत गरेर हिसाब गर्ने हो भने तत्कालको लागि नैं ६ हजार मेगावाट आवश्यक छ (उर्जामन्त्रीले नैं ५ हजार मेगावाटको आवश्यकता औंल्याईसकेका छन्) ।

जलश्रोतमा धनी देशको नियती
बिद्यमान नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री आदिले चित्त दुखाए पनि यो कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ कि १ वर्षमा कसै गरेर पनि लोडसेडिंग अन्त्य हुन्न (५/७ सय मेगावाट थप बिजुली भारतले दिएमा वा त्यहि परिमाणमा डिजेल जेनरेटर उपयोग गरेमा वाहेक) । अब सोच्नु पर्ने हुन्छ नेपाल संसारकै जलश्रोतमा धनी देशहरु मध्ये परे पनि जलश्रोतबाटै उत्पादन हुने बिद्युतको भने किन खडेरी छ !

४७ सालपछिका नीतिनिर्माताहरुले कहिल्यै नेपाललाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सोचेनन् र ४६ सालमा भारतीय नाकाबन्दी बाबजूद भारतमाथिको परनिर्भरता घटिसकेकोमा ४७ साल पछिका सरकारहरुले अवलम्बन गरको नीतिले परनिर्भरता ह्वात्तै बढेर आजको स्थितिमा पुगिएकोछ । ट्रलीबस, रोपवे जस्ता भएको बिद्युतिय यातायातका साधनहरु मासेर तेलमा निर्भर यातायातको साधन आंखा चिम्लेर पैठारी गरियो, राजश्व बढाउने ध्याउन्नमा ।
अर्कोतिर ४७ साल देखिका सबै सरकारहरुले जप्ने मन्त्रनैं बिजुली निकासी गरेर देशलाई धनी बनाउने भयो (जुन वास्तवमा मृगमरिचिका मात्र हो) र अहिले बिजुली पैठारी नैं नियती भएकोछ । अहिले पनि बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गर्छन् तर ४/५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने आयोजनाहरु निकासीमूलक बनाईएर सम्झौताहरु सम्पन्न भएका छन् र नेपालको लागि एक दशक पछि हजार १२ सय मेगावाट उत्पादन हुने आयोजनामा मात्र काम भईराखेकोले १ वर्षमा लोडसेडिंग अन्त्य हुने भन्ने कुरा त त्यस्तै हो अर्को २/४ दशकको हालत पनि अहिलेकै जस्तो हुनेछ यदि निर्यातमुखि नीतिमा परिवर्तन नगर्ने हो भने ।

२०७२ माघ ८ को नागरिकमा प्रकाशित
Ratna Sansar Shrestha