Sunday, January 14, 2018

नदी सम्बन्धी सन्धीहरुको पुनरावलोकन

करिब दुई महिना अघि आयोजित सम्मेलनमा एउटा भारतीय गैससले कोशी र गण्डक सन्धीहरुको पुनरावलोकन गरेर दुवै सन्धी समेट्ने एउटा व्यापक सन्धी गर्ने प्रस्ताव ग¥यो । यसरी एउटै व्यापक सन्धी गर्ने भए महाकाली सन्धी पनि समेटिनु पर्छ । कुनै सन्धी नगरिएको कर्णाली नदी भने यस सम्बन्धमा चोखो छ । नेपालबाट बगेर भारत जाने नदीहरु समेटेर व्यापक सन्धी गर्ने लक्ष्य भए कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीहरु समेटेर व्यापक सन्धी गरिनु राम्रो हुन्छ (मेची अर्को सीमा नदी भएतापनि सानो हुनाले सन्धीहरुको भएको छैन) । तर यस विषयलाई हलुका ढंगबाट लिनु हुन्न ।

यस सन्दर्भमा के कुरा बिस्मृतिमा पार्नु हुन्न भने यी नदीहरु चीनमा उत्पत्ति भएर नेपाल हुंदै भारतमा गंगा नदीमा मिसिएर बंगलादेश पुग्छन् । त्यसैले यिनलाई कतिपयले बहुराष्ट्रिय नदी भन्छन् । नेपालको लागि चीन माथिल्लो तटीयराष्ट्र हो भने भारत र बंगलादेश तल्लोतटीय । त्यसैले यी चार देशहरु भएर बग्ने नदीहरुको सम्बन्धमा व्यापक सन्धी गर्ने हो भने नेपाल, बंगलादेश, चीन र भारतबीच चार पक्षिय सन्धी हुनुपर्छ ।

यस्ता नदी सम्बन्धी सिद्धान्तहरु
यस्ता नदी सम्बन्धमा मुख्यतया निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता र निरपेक्ष क्षेत्रिय अक्षुण्णता जस्ता दुई सिद्धान्त छन् । पहिलोको सिद्धान्तको प्रतिपादक संयुक्त राज्य अमेरिकाका तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता जडसन हार्मन हुनाले यसलाई हार्मन सिद्धान्त पनि भनिन्छ, जस अनुसार आफ्नो देश भित्र बग्ने नदीको पानी त्यो देशले आफ्नो आवश्यकता बमोजिम असीमितरुपमा उपभोग गर्न पाउंछ, तल्लोतटीय राष्ट्रको चिन्ता नगरिकन । चीन र भारत दुवैले यहि सिद्धान्त प्रयोग गर्छन । जस्तै चीनले ब्रम्हपुत्र नदीमा बाँधहरु बनाउंदैछ भने भारतले बंगलादेशलाई पानीबाट बंचित पारेर गंगा नदीको फरक्कामा बाँध बनाएको छ ।

निरपेक्ष क्षेत्रिय अक्षुण्णता सिद्धान्त लागू भएमा माथिल्लो तटीयराष्ट्रले तल्लो तटीयराष्ट्र भएर बग्ने नदीको प्राकृतिक बहावमा असर पर्ने गरेर कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन पाईन्न । यो सिद्धान्त केहि हदसम्म पाकिस्तान र भारत बीच सम्पन्न सिन्धु जल सन्धीमा अवलम्बन गरिकोछ । सिन्धु नदीको ६ मुख्य सहायक नदीहरु ब्यास, रवी, सतलज, सिन्धु, चेनव र झेलम मध्ये सतलज र सिन्धु चीनमा उत्पत्ति भएर भारतमा उत्पत्ति हुने अन्य ४ नदीहरुसंग मिसिंदै पाकिस्तान भएर अरब सागरमा समाहित हुन्छ । उक्त सन्धी अनुसार पूर्व तर्फका ब्यास, रवी र सतलजको नियन्त्रण भारतले गर्छ भने सिन्धु, चेनव र झेलम पाकिस्तानलाई दिइएकोछ । यसैले भारतमा बगेपनि सिन्धु, चेनव र झेलम नदीको पानी उपभोग भारतमा प्रतिबन्धित छ ।

बिद्यमान सन्धीहरु
नेपालले भारतसंग कोशी, गंडकी र महाकाली सन्धीहरु गरिसकेकोछ (कान्छो कोईरालापुत्र गिरिजा कोइराला सरकारले टनकपुर सन्धी गरेकोमा सन्धी हैन समझदारी भनेतापनि सर्वोच्च अदालते खारेज ग¥यो) । प्रत्येक पटक सन्धी भएपछि राष्ट्रघाती सन्धी गरियो भनेर ठूला आन्दोलनहरु भएकाछन् । अर्कोतर्फ यी सन्धीहरु आक्रोस थोपर्ने माध्यम पनि भएकाछन् । माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा जानु अघि शेरबहादुर देउवा सरकारलाई बुझाएको ४० बुंदे मागपत्रमा कोशी, गंडकी र महाकाली सन्धीहरु खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख थिए । तर यहि दलको नेतृत्वमा पटक पटक सरकार बनेपनि यी सन्धीहरु खारेज त के सुधार गर्न पनि अग्रसर भएनन्; पण्डित्याई गर्ने, व्ययवहारमा नउतार्ने आहान चरितार्थ गर्दै । यस सन्दर्भमा यी सन्धीहरुको संक्षिप्त विश्लेषण सान्दर्भिक हुन्छ (स्थानाभावको कारणले बिस्तृत विश्लेषण सम्भव छैन) ।

कोशी सन्धी
जेष्ठ कोईरालापुत्र मातृका कोईराला सरकारले १९५४ अप्रिल २५ तारिखमा दस्तखत गरेको कोशी सन्धीको प्रमुख लक्ष भारतको बिहारमा बाढी नियन्त्रण र सिंचाइ हो । यसकोलागि नेपाल–भारत सीमाना नजिकको हनुमाननगरबाट डेढ कोश उत्तरमा बाँध लगायतका संरचना निर्माण गरिएकाछन् । यो सन्धीका १८ धारा मध्ये धारा ४ बाहेक सबै उक्त संरचना निर्माणमा केन्द्रित छ । नेपालमा डुबान तथा बिस्थापन गरेर भारतमा बाढी नियन्त्रण र सिंचाइको व्यवस्था गर्ने यो सन्धी राष्ट्रघाती भएकोमा शंका छैन ।

धारा ४ ले नेपाल र भारतको पानीमाथि अधिकारको व्यवस्था गरेकोछ, जसको शब्दसंरचनाले कोशीको सबै पानीमा भारतको अधिकार निहित रहने र नेपालको पानीमाथिको अधिकार भारत मातहत छ भन्ने इंगित गर्छ । सायद यहि व्याख्या गरेर धरानबासीले पिउनको लागि चतराबाट कोशीको पानी लैजान खोज्दा अवरोध गरियो ।

तर सन् १९६६ मा, निरंकुश मानिएको स्वर्गिय राजा महेन्द्रको शासनकालमा, यो सन्धीमा संशोधन गरिएर सिंचाइ लगायत अन्य सबै प्रयोजनकोलागि नेपालले आफुलाई आवश्यक परिमाणमा पानी उपभोग गर्न पाउने र बाँकी रहने पानीमामात्र भारतको अधिकार हुने व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाले स्पष्टरुपमा कोशी नदीमा नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता स्थापित गरेकोछ ।

अझ नेपालले समय समयमा आफ्नो आवश्यकता बमोजिम पानी उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले भारतले बिद्यमान उपभोगको सिद्धान्त अनुसार पानीमाथि दावी गर्न मिल्दैन । अर्थात नेपालले वर्तमानमा उपभोग गरिराखेको भन्दा बढी पानी आगतमा उपभोग गर्न यहि व्यवस्थाले गर्दा मिल्छ र यसले कोशीमा नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता अझ सुदृढ ग¥यो ।

१९५४ मा सम्पन्न सन्धीमा अवधि तोकिएको थिएन, तर संशोधनमा १ सय ९९ वर्षको अवधि तोकियो । कतिपय विशेषज्ञ यसलाई राष्ट्रघात मान्छन् । तर यो व्यवस्थाले कोशी नदीमाथि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता १ सय ९९ वर्षकोलागि सुनिश्चित ग¥यो, जुन यसको सुन्दर पक्ष हो । वर्तमान भारत र अहिलेको भारतीय नेतृत्वले यसरी कोशी नदीमाथि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता स्थापित गर्न मान्ने अवस्था छैन ।

कोशी सन्धी खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरु बाटामा बच्चा राखेर नुहाईदिंदा फोहर भएको पानी फाल्दा बच्चा समेत फाल्नखोज्ने जस्ता छन् । कोशी नदीमा बिद्यमान भौतिक संरचनाहरुले नेपालको अत्यधिक अहित गर्छ । तर यी संरचनाको आयु ५० वर्षमात्र हो, जुन लगभग सकिई सक्यो । तर धारा ४(क) अर्को १ शताब्दी भन्दा बढी अवधि सम्म लागू रहन्छ ।


गंडक सन्धी

माइला कोईरालापुत्र वीपी कोईराला सरकारले पनि भारतमा बाढी नियन्त्रण र सिंचाइको लागि गंडकी नदीमा सुस्ता नजिकै बाँध लगायतका संरचना बनाउन दिन सन् १९५९ डिसेम्बर ४ मा गंडक सन्धीमा दस्तखत ग¥या । १२ वटा धाराहरु भएको यो सन्धीको धारा ९ बाहेकका सबै उक्त संरचना निर्माण सम्बन्धी छन् ।

यो सन्धी अन्तर्गत निर्मित सबै संरचनाले नेपालको अहित गर्छ । भारतमा बाढी नियन्त्रणमात्र नभएर सिंचाइको लागि पानी पनि भारतले लगभग एकलौटी गरेकोछ । तर १९६४ अप्रिलमा संशोधित धारा ९ ले भने गंडकी नदीको पानीमा नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता स्थापित गरेकोछ, सुख्खायाम ३ महिना (फेब्रुवरी देखि अप्रिल सम्म) यस नदीको जलाधार क्षेत्र बाहिर पानी लैजानमा लगाईएको प्रतिबन्ध बाहेक । सुख्खायाममा बाहेक नेपालले यो नदीको पानी यसको जलाधार क्षेत्र बाहिर समेत लगेर उपभोग गर्न सक्छ ।

यो सन्धीमा पनि नेपालले समय समयमा आफ्नो आवश्यकता बमोजिम पानी उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोले बिद्यमान उपभोगको सिद्धान्त अनुसार भारतको दावी पुग्दैन । अर्थात नेपालले वर्तमानमा उपभोग गरिराखेको भन्दा बढी पानी आगतमा गर्न मिल्छ । कालो बादलमा चांदीको घेरा हो यो ।

यो सन्धीमा अवधि तोकिएको छैन र यसैलाई देखाएर कतिपय बुद्धिजीवि यो सन्धीलाई राष्ट्रघाती ठान्छन् । तर अर्को परिवेशबाट हेर्दा सुख्खायाममा यो नदीको जलाधार क्षेत्र बाहिर पानी लैजानमा प्रतिबन्ध बाहेक नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता स्थापित गरेकोछ र अवधि नतोकिएकै कारणले नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता अनन्तकालसम्म कायम रहन्छ । कोशी सन्धीको सन्दर्भमा भनिए झै वर्तमान भारत र अहिलेको भारतीय नेतृत्वले यसरी गंडकी नदीमाथि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता स्थापित गर्न मान्ने अवस्था छैन र त्यो पनि अनन्तकाल सम्म कायम रहने गरेर मान्नु असम्भवप्राय छ ।

तसर्थ गंडकी नदीमा बिद्यमान भौतिक संरचना राष्ट्रघाती भएतापनि यो नदीमाथि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता अनन्तकालसम्म कायम रहनु निश्चय नै नेपालको हितमा छ ।

महाकाली सन्धी
सुगौली सन्धी बमोजिम नेपालले “काली नदीको पश्चिमी भू–भागको (मात्र) सम्पूर्ण अधिकार परित्याग” गरेकोले यो नदीमाथि नेपालको आधिपत्य कायम राखेकोमा यो सन्धीले महाकाली नदीलाई सीमानदी घोषणा गरेकोले नेपालले अधिकार गुमायो । सीमानदी मानिएकै आधारमा यो सन्धीको धारा ३ ले पानीमाथि नेपाल र भारत बराबर हक कायम गरेकोछ; समानतापूर्ण हक, समतापूर्ण हैन । जुन सकारात्मक हो । तर “बिद्यमान उपभोग्य उपयोगको हकमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरेर” भन्ने प्रतिबंधात्मक वाक्यांश थपिएकोेले भारतले यो सन्धी सम्पन्न हुनु अघि अवैधानिकरुपमा उपभोग गरिराखेको ९३% पानी कटाउंदा नेपालको हक ३.५% मा सीमित हुने अवस्था बन्यो । यस पृष्ठभूमिमा नेपालको संसदले देहाय बमोजिम ४ बुंदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको स्मरणिय छः

* विस्थापित लागतको आधारमा उर्जाको मूल्य निर्धारण गर्ने;
* महाकाली नदी आयोग गठन गर्ने;
* पंचेश्वर आयोजनाबाट उत्पादन हुने पानी बराबर बाँडफाँट गर्ने; र
* महाकाली नदीको हैसियत किटान गर्ने ।

व्यापक सन्धी
सबै सन्धीहरु समेटेर व्यापक सन्धी गर्ने हो भने नेपालको संसदले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावमा उल्लिखित बुंदाहरु पहिले महाकाली संधीमा समेटेरमात्र व्यापक संधीमा समावेश गर्नुपर्छ । साथै कोशी संधीमा निहित निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुतालाई यथावत राखेर कर्णाली नदीमाथि पनि नेपालको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुता कायम गरिनुपर्छ भने गंडक संधीले सीमित पार्न खोजेको निरपेक्ष क्षेत्रिय संप्रभुतामाथिको प्रतिबन्ध हटाईनुपर्छ ।

यस्तो व्यापक सन्धी गर्दा नेपालको जलयातायातको हक स्थापित गरिनुपर्छ ताकि नेपालले नदी प्रणालीबाट भारत तथा बंगलादेश हुंदै बंगालको खाडी सम्म जलयातायात संचालन गर्न सकोस् । यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ, एउटा भूपरिवेष्ठित देशलाई ।

सन्धी गरेर नदी बाँडफाँट गर्ने भन्ने सोच कतिपयले राखेकाछन् । नेपालको मौसम प्रणालीमा आधारित जलचक्रले गर्दा नदी बाँडफाँट गरिए ४ महिना वर्षातमा बाढी र बाँकी ८ महिना सुख्खायाममा खडेरीकोमात्र बाँडफाँट हुन्छ । सन्धीको लक्ष्य जलश्रोतको दोहन गर्दा हुने लाभ र लागत बाँडफाँट गर्ने हुनुपर्छ ।
Ratna Sansar Shrestha

२०७४ साल पुस ३० गतेको नागरिकमा प्रकाशित

Thursday, January 4, 2018

Revision of Transboundary River Treaties

Transboundary river means river that transcends boundaries. Rivers crossing boundaries of multiple users, countries and regions are transboundary rivers. Even lakes can be transboundary if shared by a number of countries (like Lake Superior in North America). In Nepal’s context Koshi, Gandaki and Karnali are major transboundary rivers, while Mahakali is both border River and transboundary river (Mechi is minor one). These are transboundary rivers for Nepal, Bangladesh, China and India. For Nepal China is upper riparian and Bangladesh and India lower riparian.

Principles governing Transboundary Rivers
There are two principles that govern transboundary rivers. First principle is absolute territorial sovereignty, also known as Harmon Doctrine, which allows unlimited use of water of a transboundary river located within national borders regardless of any consequence on lower riparian. Both China and India use this principle. China has built and is building dams on Brahmaputra River. Similarly, India has built Farakka dam on Ganga River depriving Bangladesh.

Absolute territorial integrity is another principle, which prohibits any development in an upstream state that would interfere with the natural flow of the river. India wishes that both Nepal and China adhere to this principle, although she herself uses first principle. To an extent this principle was adhered to in Indus Treaty. Although rivers like Beas, Ravi, Sutlej, Indus, Chenab and Jhelum originate in India, under Indus treaty, Beas, Ravi and Sutlej (eastern rivers) are given to India, while control over the three "western" rivers Indus, Chenab and Jhelum lie in Pakistan.

Overarching framework treaty
Recently, an Indian NGO that focuses on environmental law, unveiled draft of an overarching framework treaty for watercourses shared between Nepal and India in an interaction program in Nepal. Surprisingly, although the draft is expected to be “overarching” and lays down “framework” for treaty on “shared watercourses” it aims to encompass treaties on Koshi and Gandaki rivers only. It is mysterious why Mahakali River was left out, if this draft is expected to cover rivers for which Nepal and India have already signed treaties. In order for these two countries to sign an overarching treaty, Karnali River too will have to be included, for which no treaty has been signed so far.

Moreover, while referring to shared watercourses between Nepal and India, it seems to have been forgotten that the watercourses that are shared between these two neighbors, originate in China, while Bangladesh is lower riparian. Therefore, if one is to refer to these watercourses as shared, then these are shared between Nepal, Bangladesh, China and India; this fact seems to have been lost sight of in putting together the said draft.

History of treaties
Government of Nepal has signed treaties with India on Koshi, Gandaki and Mahakali rivers (Tanakpur treaty, signed by government of GP Koirala, youngest Koirala brother, although called an understanding, precursor to Mahakali treaty, was repealed by Supreme Court of Nepal). Signing of each of these treaties resulted in uproar in Nepal as these treaties were deemed detrimental to Nepal’s national interest by a large section of populace. These treaties have also become popular “whipping boys” for disgruntled elements of the society. For example, demand to repeal these treaties found pride of place in 40-point demand of CPN Maoist that culminated in armed insurgency lasting a decade resulting in death of 18,000 people and forced disappearance of many. However, it is surprising that Maoist did not attempt to repeal or even rectify these treaties, when they ruled the country; a case of failing to practice what they preached.

In this backdrop, this paper attempts a brief and cursory analysis and review (detailed one not possible in view of space constraint) of each of these 3 treaties and endeavors to draw a conclusion regarding revision.

Koshi Treaty
Signed by MP Koirala (eldest Koirala brother) government on April 25, 1954, the main focus of this treaty was to construct physical structures including barrage, head-works, etc. 3 miles upstream of Hanuman Nagar (Nepal’s town near Indian border) to control flood and to generate water for irrigation, both in India. The treaty, comprising 18 Articles, deals with matters related to construction of these physical structures, except for Article 4(i) that dwells on “sharing of water”.

There is no doubt that extant physical structures, that result in inundation of Nepal’s territory and involuntary displacement of local inhabitants (negative externalities) is detrimental to Nepal, while positive externalities like flood control and irrigation is enjoyed by India.

A close perusal of original Article 4(i) is called for from the perspective of Nepal’s right over Koshi water. India “will have right to regulate all the supplies in the Koshi River” could have been construed to mean that Nepal’s right to Koshi water is subservient to India’s right. India prohibiting “Dharanites” from extracting water from Koshi River at Chatara for drinking water supplies is manifestation of that.

However, amendment of this Article in December 1966 by government under absolute monarchy of king Mahendra, got India to concede that India will have right over “balance” only after Nepal withdrawing water for “irrigation and for any other purpose in Nepal.” Moreover, as Nepal can withdraw water “as may be required from time to time” as specified in this Article, India cannot assert right under the principle of “existing prior consumptive use”. This clause allows Nepal to increase withdrawal of water in accordance to her requirement and India cannot claim prior use.

Therefore, this sentence has established absolute territorial sovereignty of Nepal over Koshi River.

Initially, there was no mention of term in this treaty. But the term of 199 years was inserted by the amendment in Article 16(i). Some intellectuals have deemed it to be against Nepal’s interest. But it also means that Nepal’s absolute territorial sovereignty over Koshi River has been established for 199 years. As modern day India and its rulers are unlikely to allow Nepal to use Harmon Doctrine in any such treaty, this provision is in Nepal’s interest.

Those clamoring for abrogation of this treaty are the type that throw baby with the bathwater. Physical structure of the barrage is obviously not in Nepal’s interest, but, thankfully, it has limited life (said to be 50 years). However, India accepting Nepal’s absolute territorial sovereignty over Koshi River will survive for more than a century.

Gandak Treaty
BP Koirala (younger brother of MP Koirala) government signed Gandak Treaty on December 4, 1959, to allow India to build Gandak barrage 1,000 ft. below Tribeni canal head regulator. Of 13 articles of this treaty 12 articles deal with construction of the barrage etc. while Article 9 deals with Nepal’s water right.

Like Koshi barrage, physical structures under this treaty are fully detrimental to Nepal as it results in inundation of Nepal’s territory and involuntary displacement of local inhabitants (negative externalities) while positive externalities like flood control and irrigation is monopolized by India. However, Article 9 of the treaty, amended by king Mahendra’s government in April 1964, is in Nepal’s interest to a limited extent because it restricts “trans-valley uses” of water in the months of February to April. Accordingly, Nepal can exercise Harmon Doctrine fully on Gandaki River, including transfer from Gandaki basin to other basins except in 3 dry months.

India also is not entitled to use principle of “existing prior consumptive use” on this river too as Article 9 allows Nepal to withdraw water “as may be required by them from time to time in the valley.” This is another silver lining of this treaty full of dark cloud.

As no term of the treaty is mentioned in the treaty, it seems to stay in force for perpetuity and opponents of this treaty point to it and demand its abrogation. Such people fail to notice the silver lining in India acceding Nepal’s absolute territorial sovereignty over Gandaki River in perpetuity. On the one hand, the restriction on transfer of water to other basins makes it relatively bad treaty compared to Koshi treaty, but from the perspective of applicability of Harmon Doctrine in perpetuity, this is better treaty relatively speaking due to amendment in 1964, as it has no fixed term.

Mahakali Treaty
Mahakali River has been deemed border river by Mahakali Treaty and some contest it on the ground that Nepal had ceded only territory west of Mahakali to India under Sugauly Treaty, signed on December 2, 1815 and this river was not made a border river by this treaty leaving it under exclusive domain of Nepal. This facet, unfortunately, is now water under the bridge of Mahakali River after this treaty was signed on February 12, 1966 as Article 3 has recognized it as a “boundary river on major stretches between two countries”

Article 3 of this treaty has established “equal entitlement in the utilization of waters of the Mahakali River”. This provision is certainly positive, as it has accepted the principle of equality, not equity. However, unfortunately, this principle was qualified by a proviso clause: “without prejudice to then respective existing consumptive uses”, which effectively means Nepal stands to receive 3.5% with India hogging 96.5% (this treaty legitimized use of 93% by India under “existing consumptive use” principle). A rectification of this flaw was attempted by Nepal’s parliament by passing a 4-point stricture motion as follows:

• Price of energy to be determined on the basis of principle of avoided cost;
• Formation of Mahakali River Commission;
• Equal sharing of water after Pancheshor project; and
• Status of Mahakali River to be ascertained.

Until this treaty is amended to incorporate principles enshrined in the stricture motion, it will continue to be detrimental to Nepal.

Revision of treaties
First and foremost, Mahakali Treaty needs to be revised to incorporate principles enshrined in the stricture motion. After that signing of an overarching treaty can be considered. However, in doing so, provisions that establish Nepal’s absolute territorial sovereignty like on Koshi River should not be tampered with. If possible, restriction on inter basin transfer of Gandaki River should be removed. Such an overarching treaty should also include Karnali River, establishing absolute territorial sovereignty of Nepal on it too.

If a revision of these treaties is undertaken, right to inland navigation of Nepal needs to be enshrined such that Nepal can become water linked country from landlocked to allow water transportation from Nepal via India, Bangladesh to open sea/ocean.

Most believe that treaties have to be signed to share transboundary rivers. Under extant hydrological cycle of Nepal, sharing of rivers amounts to sharing flood during wet seasons and sharing drought in remaining 8 months of dry season. Ideally a transboundary river treaty should be geared to share costs (negative externalities) and benefits (positive externalities) in harnessing them.
Ratna Sansar Shrestha, FCA

Published in People’s Review on January 4, 2018