Wednesday, August 14, 2013

जलश्रोतको बहुआयामिक उपभोग गर्न सके भारत र चीनलाई उछिन्छौं

नेपालमा जलश्रोतको क्षेत्रमा मैले धेरै वर्ष देखि काम गरिराखेको छु, जुन म आय आर्जनको लागि गर्दिन । मुलुकमा भएका विपन्न र गरिब परिवारहरुलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर म लागि परेको छु । नेपाली जनताको जीवनस्तरमा खास सुधार आएको छैन ।

पाकिस्तानमा पनि यस्तै कामको लागि बोलाइएको थियो र अहिले आफूले गरेको ज्ञानलाइ बांड्न काबुल गएको थिएँ । यी कामबाट भने पारिश्रमकि प्राप्त हुन्छ ।
जलश्रोत भनेको जलविद्युत मात्र होइन । जलश्रोतको बहुआयामिक उपयोग मध्ये जलविद्युत एउटा हो । जलविद्युत एउटा सानो सबसेक्टर मात्र हो, जलश्रोत सेक्टरको । जलश्रोतको अरु धेरै सबसेक्टरहरु छन् । तर हाम्रो त्यहां दृष्टि नैं पुगेन । त्यसकारण पानीको बहुआयामिक उपयोग गरेर नेपालीहरुको जीवनस्तर बृद्धि गर्नतर्फ कसैको दृष्टि पुगेको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चस्मा लगाएर राष्ट्रिय योजना आयोगका योजनाविदहरुले योजना बनाएका छन । प्राधिकरण एक व्यापारिक संस्था ंहो । उसले विद्यमान ग्राहकको आवश्यकता बृद्धिलाई आधार बनाएर भविष्यका माग प्रक्षेपण गर्छ । योजना आयोगले प्राधिकरणको चश्मा लगाएर योजना तर्जुमा गर्नुहुदैन । योजना आयोगको आंकडा अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनताका विद्युतमा पहुंच पुगेकोछ । तर सार्थक पहुंच होइन । जसले जे भने पनि एक चौथाई जनताको मात्र विद्युतमा सार्थक पहंूच छ । जसका विद्युतमा पहंूच छ, उसले मात्र लोडसेडिङ भोगिरहेकोछ । लोडसेडिङ शुन्य पार्ने योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको देखिएन । लोडसेडिङको लल्लरी गाउने भनेको सुकिला मुकिला एक चौथाइ जनताले मात्र हो । बाँकी ३ चौथाइ जनतालाई लाडसेडिङ्ग नै छैन । किनभने उनीहरु चौबिसै घण्टा वर्षै भरी अंध्यारैमा बस्छन् । यसरी संधै अंध्यारोमा बस्नेलाई विद्युत पु¥याउने योजना, योजना आयोगको देखिएन ।

रोगजारीको अभावमा युवा बिदेश पलायन भएकाछन्, रोगजारी श्रृजना गर्नको लागि औद्योगिकरण अत्यावश्यक छ । विना उर्जा आद्यौगिकरण सम्भव छैन । अहिलेको नेपालको मुख्य चुनौती भनेको उर्जाको अभावमा बिद्यमान उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नु र नयाँ उद्योग धन्दा स्थापना नहुनु हो । राज्यको लक्ष्य रोजगारी अभिवृद्धि गर्न आद्यौगिकरण गर्ने र औद्यौगिकरण गर्न विजुली उत्पादन गर्ने हुनुपर्छ । तर यस्तो नीति कहीं कतै देखिएन ।

हाम्रा व्यापार घाटा मध्ये एउटै वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लागेको सय अर्ब रुपैंयाको योगदान छ । व्यापार घाटा साढेँ ४ अर्ब नाघिसकेकोछ । अन्य वस्तुमा शायद विकल्प नहोला । तर उर्जा को हकमा नेपालसंग सशक्त विकल्प छ । एक थोपा पनि डिजेल पेट्रोल उत्पादन नगर्ने हाम्रो जस्तो मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थमा पौडी खेल्ने सोख राख्नुभएन । त्यसकारण यातायातलाइ विद्युतीकरण गर्ने योजना बन्नु पर्छ । यातायातलाई विद्यतीकरण गर्दा हाम्रा व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा घट्छ । आयल निगमको नोक्सानी बढ्यो भन्ने गीत गाउने काम पनि बन्द हुन्छ ।

यातायातको अर्थशास्त्र अनुसार एक टन सामान १ किमी ढुवानी गर्दा सडकमा उर्जा लागत २ हजार किलोजुल लाग्छ भने त्यहि कामको लागि २ सय २१ किलोजुल उर्जा मात्र रेलले खपत गर्छ । यसका मतलव सडकबाट भन्दा रेलबाट ढुवानी गर्दा ८९ प्रति उर्जा खर्च बचत हुन्छ । यो भयो डिजेल इन्जिनयुक्त रेलको कुरा । यदि बिद्युतिय रेल संचालन ग¥यो भने त्यहि २ सय २१ किलोजुल उर्जाको लागत तीन चौथाइ सस्तो पर्दछ ।

योजना आयोगले फाष्ट ट्रयाक लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने गरेको छ जसलाई मैले राष्ट्रिय कलंक भन्ने ंगरेको छु । किनभने यातायात भनेको मान्छे वा वस्तुलाई एक ठाउंबाट अर्काे ठाउमा ओसारपसार गर्ने साधन हो । त्यो सडक मात्रै हुनु जरुरी छैन । रेल, ट्रलीबस, केबलकार, रोप वे लगायतका धेरेै वैकल्पिक साधनहरु हनसक्छन् । त्यो कुरालाई आयोगले मनन् गर्न सोच्न सकेन । दुर्गम भेगमा आर्थिक रुपले रेल सम्भव हुँदैन, उपयोगमा कमी हुने हुनाले । काठमाडौंबाट निजगढसम्म रेल सञ्चालन भए पूर्व जाने आउने र बीरगंज लगायतका ठाउंमा जाने आउने सबै मानिस तथा सरसमानको लागि उपयोगि हुन्छ । त्यो भेगको लागि डिजेल, पेट्रोल उपयोग गरेर राष्ट्रिय श्रोत साधन धुंवामा उडाउनु मुर्खता हो । त्यहां विद्युतीय रेलको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्छ, तर कृषि पेशामा निर्भर व्यक्तिहरु हातमुख जोड्न संघर्षरत छन् । यदि कृषि क्षेत्रलाई पनि विद्युतिकरण गर्न सकियो भने नेपाली किसानले पनि भारतका पञ्जाबी किसानले वेन्जकार चढेजस्तो महंगो कार चढ्ने वित्तिय हैसियत बनाउन सक्छन् । उदाहरणको लागि नेपाली कृषकहरुले मसिरमा धान भित्राएपछि सस्तोमा बिक्री गर्छन् । बैशाखमा लाग्दा नलाग्दै दोब्बर बढी मूल्यमा किन्छन । यो दुर्भाग्यपुर्ण अवस्था हो । यदि मनग्गे विद्युत उत्पादन हुने हो भने शितभण्डार र विद्युतीय भकारीको सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसपछि किसानले राम्रो मूल्यमा कृषि उपज बिक्री गरेर धनी हुन सक्छन । नेपाली किसान धनी हुनु भनेको नेपालको अर्थतन्त्र धनी हुनु हो । भारतीय विचौलिया धनी भएर नेपाल धनी हुँदैन ।

नेपालका ८३ पतिशत जनता ग्रामीण भेगमा बस्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउने ग्यांस र विद्युत दुवै छैन । त्यहाँ दाउरा, भसु र गूइंठाबाट खाना पकाउंछन् जसको कारण आन्तरिक प्रदूषणले गर्दा ग्रामिण महिलाहरुको स्वास्थ्य स्थिति दयनीय छ । गाउंका एक महिलालाई हेर्दा हामीलाई उनी ५५ बर्षकी भईन् जस्तो लाग्छ तर तिनी भर्खर ३५ वर्ष जति मात्र पुगेको हुन्छ । दाउराको उपयोगले हुने आन्तरिक प्रदुषणले गर्दा रोगव्याधी निम्त्याइएर उनीहरु चाँडै मर्छन्, ओखति गर्ने हैसियत भएकाहरु धेरै सम्पत्ति गुमाए पछि र नभएकाहरु ओखति नपाई मर्छन् । त्यसले यदि ग्रामीण जनतालाइ बिजुलीमा खाना पकाउने व्यवस्था गर्ने हो भने उनीहरुको स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ, निरोगि भएर बांच्छन्, आयुर्दा लामो पाउंछन् । औषधी उपचार खर्च घट्छ र उनीहरुले राज्यलाई बढि योगदान गर्न सक्छन । अर्को पाटो भनेको यदि दाउरा संकलन गर्न दिनका २ घण्टा लाग्दो हो भने नपालमा ग्रामिण क्षेत्रमा भएका ४६ लाख परिवारले दिनको ९२ लाख घण्टा दाउरा संकलनमा खेर गईराखकोछ । त्यो भनेको एक वर्षमा झण्डै ४३ करोड कार्य दिन दाउरा सकलनमा बिताउनु हो । त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता दाउरामा खाना पकाउनेलाई न्यूनिकरण गर्न विद्यतबाट खाना पकाउने स्थिति मलुकमा विकास गर्नपर्छ । ग्रामिण भेगको अलावा सहरमा बिजुलीमा खाना पकाउंदा खाना पकाउने ग्यांसको आयात बिस्थापित गरेर पनि ब्यापार घाटा र शोधनानन्तर घाटा न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । यसबाट मुलुक धेरै हिसाबले लाभान्वित हनसक्छ । दाउरामा खाना पकाएर खाने कुनै पनि मुलुक समृद्ध भएको विश्वमा कतैपनि छैन । अर्थात समृद्धशाली मुलुकमा दाउरामा खाना पकाईंदैन ।
सन् २०२२ सम्ममा मलुकलाई विकासोन्मुखकोटीबाट विकाशशील बनाउने भनेको बिरन्द्र शाहले एसियाली मापदण्डमा पु¥याउंछु भनेको र कृष्णप्रसाद भट्टराइले सिंगापुर बनाउछु भने जस्तै हो । नारा दिएर हुंदैन, कामै गर्नपर्छु । वर्षमा ४३ करोड कार्य दिन दाउरा सकलन मात्र खपत हुन्छ भने नेपालले स्वीट्जरलाय्ण्डको दिवास्वप्न देख्दैमा विकसित राष्ट्र बन्दैन ।

सकेसम्म हरेक जलविद्युत आयोजनालाई बहउद्देश्यीय बनाउनु पर्छ । अहिले बर्षायाममा बाढीको बितण्डा भोग्नुपर्छ भने सुख्खायाममा नदीहरुमा कमिला दाडिरहेको हुन्छ । यसलाई परिवर्तन गर्ने दूरगामीसोचपूर्ण अवधारणा ९ख्ष्कष्यल० तर्जुमा गरिनुपर्छ । जस्तै बुढी गण्डकीको बारेमा कुरा गर्दा यो आयोजनालाई अहिले जलबिद्युत आयोजनाको रुपमा मात्र सोचिएकोछ । तर यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाइनु पर्दछ । जसले गर्दा उदाहरणार्थ पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाट देखि सुस्तासम्म सधैंभरी एकै परिमाणका पानी बग्छ र सुस्ता देखि बेनीघाटसम्म स्टीमर चलाउन सकिन्छ । स्टीमरका प्रयोग गर्नसके प्रति किमी १ टन सामान ढुवानी गर्न ३ सय ३७ किलोजुल मात्र उर्जा खपत भएर ढुवानी भाडामा उर्जा खर्च ८५ प्रतिशत बचत हुन्छ । स्टीमर प्रयोगबाट दुर्घटना पनि कम हुन्छ । बाढी आएको बेलामा र कमिला हिंड्ने बेलामा नदीमा स्टिमर चल्न सकदैन । तर जलाशयुयक्त आयोजना निर्माण गरेर वर्षातमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ र सुख्खायाममा निश्चित परिमाणमा नदीमा पानी उपलब्ध हुन्छ ।

नवलपरासी, चितवन र बाराको माटो असाध्य उर्बर छ । तर अहिले अधिकांश जमिनमा त्यहां एक वाली मात्रै खेती हुन्छ । बुढीगण्डकी आयाजना बने यी पछि ३ जिल्लामा २ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा सुख्खायाममा पानी उपलब्ध हुन्छ र त्यहांका किसान समृद्ध बन्नेछन् । बुढीगण्डकी आयोजना जलविद्युत आयोजना मात्र नभएर सिचाइ देखि जलमार्गसम्मबाट लाभान्वित हुने गरेर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्नु वान्छनिय छ ।

मातृकाप्रसाद र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला बीच झगडा हुंदा आफु प्रधानमन्त्री पद्मा कायम रहन मातृकाले २०११ सालमा कोशी सन्धि गरे । तर त्यस लगत्तै उनि सत्ताच्यूत भए । त्यसबाट विश्वेश्वरले पाठ सिकेनन् । वि.सं. २०१६ सालमा विश्वेश्वरले गण्डक सम्झाता गरे, महेन्द्रसंगको झगडामा नेहरुले समर्थन गर्छन भन्ने भ्रममा । तर २०१७ सालमा नेहरुले महेन्द्रलाई समर्थन गरे । त्यसपछि टनकपुरमा गिरिजाले सहि गरे, सत्तामा टिकीरहन । तर तिनको परिणति पनि त्यस्तै बन्यो । एउटै बाबु का ३ छोरा नेपालमा प्रधानमन्त्री भएर कीर्तिमान राखेकाछन् भने यी ३ जनाले नेपालको ३ वटा नदीहरु भारतलाइ बुझाएर पनि दुर्भाग्यपूर्ण कीर्तिमान राख्न पुगेकाछन् । राजनतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि नेपालका नदीनालाहरु प्रयोग भइराखको छ ।

त्यसैले गन्तव्य नपहिल्याइकन गन्तव्यमा पुग्दा हुने लाभ र लागत विचार नगरी हिड्दा गन्तव्यमा पुगिंदैन, गलत गन्तब्यमा पुगिन्छ । नेपालको ५७ वर्षे विकास योजनाहरुमा अंध्यारो कोठामा कालो बिरालो खोज्ने काममा मात्रै भईरह्यो, कालो बिरालो छ कि छैन भन्ने सम्म पनि जानकारी बिना ।
दूरगामीसोचपूर्ण अवधारणा बिना योजनाहरु कोर्दैमा देश समृद्ध बन्दैन । अझ हाम्रा देशका नेतृत्वमा आजसम्म फरक मत राख्ने प्रति सहिष्णुता नैं भएन र फरक मत राख्नेलाई बिकास बिरोधीको बिल्ला झुण्ड्याएर आफ्नो असफलता ढाक्ने गर्छन ।

नेपालको मूल समस्या नैं के हो भने भारतका नेता जे भन्छन, नेपालका राजनीतिकर्मी मात्र होइन योजनाबिद् पनि त्यसलाई पत्याउं छन् । समस्याको चुरो नै त्यहि हो । १० हजार मेगावाट विद्युत निकासी ग¥यो भने वर्षमा २ सय ५० अर्ब रुपैंया रोयल्टीबाट मात्रै आम्दानी हन्छ भनेर भारतीय नेताले भन्यो भनेर नेपालका योजनाविद् र राजनैतिक दलले कागको पछाडी दौड्छन् । कागले कान लगे रगत बग्छ, दुख्छ भन्ने पनि नसम्झेर, अझ छाम्ने सम्म पनि कष्ट नगरेर कागलाई पछ्याउने राजनीतिकर्मी र योजनाबिद्हरुले गर्दा नेपालको यो हालत भएको हो ।

जलश्रोतको बहुआयामिक उपभागबाट लाभान्वित हुन सके हामीले भारत र चीनलाइ पछि पार्न सक्छौं । किनभन हाम्रो देश सानो छ, जनसख्या थोरै छ । जलश्रोत प्रशस्त मात्रामा छ । खोलामा पानी उर्लेको हेरेर बगेको पानी खेर गयो भन्ने र त्यसमा गलत आयोजना बनाएर नेपाललाई अंध्यारो र अविकसित राखेर भारतमा बिजली निकासी गर्दा सम्म मुलुकको विकास हुंदैन ।

(नवज्योती एफएमलाई दिइएको अन्तर्वार्तामा आधारित लेख २०७० श्रावण २६—३२ को नेपालपत्र साप्ताहिकको वर्ष २२ अंक १७ मा प्रकाशित)

2 comments:

ICCN said...

What do you think one should do at times like these? Individual like me, tries to stay positive but the system is so dysfunctional that you are compelled to search for better avenues.

It looks like India wants to help but it always has a hidden motive behind the help. The Suzpura Hydropower in Rupandehi can be regarded as one example. The idea of the barrage was to manage water for Irrigation not production of electricity. Time and again we have been fooled by them and still we are left no option but to rely on them.

I follow your articles on the web. Why don't you publish on newspapers? Maybe, it will help reaching to the corrupt mass?

Govinda Gautam, B.E. Industrial said...

Ratnasansar Ji, as far as I understand National Planning Commission is just the secretariat of the National Planning Council and national planning council has participants from all spheres of life including politicians, businessmen's union, trade unions, NGOs, INGOs,university professors and teachers, woman,representatives from dalits and handicapped, reputed personality from society,representaives from farmers and the concept paper and approach plan is prepared.So isn't it that planning concept is not the sole product of a planner but a manifestation of all stakeholders?? And so it is not appropriate to solely blame on planners. isn't it?

I would be grateful if you leave a reply publicly or personaly at pal_govind@yahoo.com?

Thank you.