जलस्रोत र संसदीय अनुमोदन

नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारामा (१) मा नेपाल राज्य वा सरकारले गर्ने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन आदि संघीय कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपधारा (२) को खण्ड (क) देखि (घ) सम्ममा उल्लिखित विषयहरूका सन्धि वा सम्झौताको संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ती चार विषयहरूमध्ये उक्त उपधाराको खण्ड (घ) मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता उल्लिखित छ । तर, उक्त उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने प्रकृतिको सन्धि वा सम्झौताको हकमा भने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताले पनि राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने भए प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै नेपाल सन्धि ऐन २०४७ अनुसार नेपाल राज्य वा सरकार (नेपाल) र अर्को कुनै राज्य वा सरकारसँग वा अन्तरसरकारी संगठनहरू बीच सम्पन्न करारनामालाई सन्धि भनिन्छ भने मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ बमोजिम नेपाली वा विदेशी, प्राकृतिक वा कृत्रिम व्यक्तिसँग नेपालले गर्ने करारनामा भने सम्झौताको वर्गमा पर्छ । नेपाल सरकारले केही स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीहरूसँग जलस्रोत सम्बन्धमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्बन्धी सम्झौताहरू गरेकोमा पटक–पटक सर्वोच्च अदालतमा ती सम्झौताहरू संसद्बाट अनुमोदन गराइनुपथ्र्यो भन्ने लगायतको विषयमा रिट निवेदनहरू परेका थिए । यस सम्बन्धमा विभिन्न इजलासको अतिरिक्त संवैधानिक इजलासले समेत संसदीय अनुमोदन अनावश्यक ठहर्‍याएर फैसलाहरू भएका छन् । यस पृष्ठभूमिमा जलस्रोतको विषयमा नेपालले अर्को राज्य वा सरकारसँग गर्ने सन्धि अथवा सोही विषयमा नेपालले नेपाली वा विदेशी, प्राकृतिक वा कृत्रिम व्यक्तिसँग गर्ने सम्झौता के कस्तो अवस्थामा धारा २७९ आकृष्ट हुन्छ भन्ने विवेचना आवश्यक भएको छ । जलस्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम प्राकृतिक स्रोत (यस आलेखको सन्दर्भमा जलस्रोत) तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गरिनुपर्छ । जलस्रोत नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हुनाले प्रस्तुत आलेखको सन्दर्भमा जलस्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी के कस्ता सन्धि वा सम्झौताको संघीय संसद्को अनुमोदन आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना गरिन्छ । संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित जलस्रोत (प्राकृतिक स्रोत) तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता भन्ने शब्दावलीले निम्न दुई प्रकारका सन्धि वा सम्झौता जनाउँछः १. जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता । २. जलस्रोत उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता । यी दुई प्रकारको सन्धि वा सम्झौताको सम्बन्धमा निम्न पंक्तिहरूमा विश्लेषणात्मक विवेचना गरिएको छ । १. जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताः नेपाल राज्य वा सरकारले नेपालको जलस्रोत सम्बन्धमा सन्धि वा सम्झौता गर्नु स्वाभाविकै हो । तर यस्ता सबै सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ कि हुन्न भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्न आवश्यक छ । यो देश, यहाँका जनता र यो देशको अर्थतन्त्रको हित सम्वर्धन गर्न नेपाल राज्य वा सरकारले नेपालको जलस्रोत सम्बन्धमा गरेको सबै सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुँदैन । साथै संविधान निर्माताको मनसाय पनि यस्तो देखिन्न । किनभने नेपाल राज्य वा सरकारले यो देश, यहाँका जनता र यो देशको अर्थतन्त्रको हितमा नेपालको जलस्रोत दोहन गर्ने गरेर असंख्य सन्धि अथवा सम्झौताहरू गर्नुपर्दछ, गरेको छ र आगामी दिनमा पनि गर्नेछ । र, ती सबैको संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्दैन र सम्भव पनि हुन्न । सन् १९९० को दशकमा खिम्ती, भोटेकोशी जस्ता नदीको पानी (जलस्रोत) उपयोग गरेर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले विदेशी निजी कम्पनीहरूसँग सम्झौताहरू गरेकोमा तिनबाट उत्पादित जलविद्युत् नेपालमा नै उपयोग गरिने/गरिएको हुनाले ती आयोजनाहरूको सम्बन्धमा गरिएका सम्झौताहरूको संसदीय अनुमोदनको प्रश्न नै उठेन । यस्ता आयोजनाहरू सम्बन्धमा सन्धि वा सम्झौता गरिएको भए पनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्न । यसै अनुरुप विवेचित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट अधिकांश जलविद्युत् नेपालमा नै आपूर्ति गर्ने र नेपालमा खपत नभएर खेर जाने जति मात्र निर्यात गर्ने गरी सम्झौता गरिएको भए संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने थिएन । तर उक्त परियोजना निर्यातमूलक हो र त्यसबाट उत्पादित ८८ प्रतिशत जलविद्युत् निर्यात गरिएर यो देश, यहाँका जनता र यहाँको अर्थतन्त्र त्यस आयोजनाबाट उत्पादित अधिकांश जलविद्युत्बाट वञ्चितीकरणमा पर्ने हुनाले संसदीय अनुमोदन आवश्यक हो । स्मरणीय छ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९६२ डिसेम्बरमा पारित गरेको ‘प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमसत्ता’ सम्बन्धी प्रस्ताव– १८०३ मा ‘जनता र राष्ट्रको आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा र साधनस्रोतमा स्थायी सार्वभौमसत्ताको अधिकार आफ्नो राष्ट्रिय विकास र सम्बन्धित राज्यका जनताको हितमा प्रयोग गरिनुपर्छ’ भनिएको छ । यसो हुनाले नेपालको जलस्रोत (प्राकृतिक स्रोत) नेपालको राष्ट्रिय विकास र यस राज्यका जनताको हितमा प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हुनाले नेपालको जलस्रोत सम्बन्धी यस्ता सन्धि वा सम्झौता गर्नु नेपाल राज्य वा सरकारको अधिकार मात्र नभएर नैसर्गिक दायित्व नै हो । साथै नेपालको राष्ट्रिय विकास र यस राज्यका जनताको हितमा प्रयोग गर्ने गरेर गरिने सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक बनाउने संविधान निर्माताको मनसाय पनि देखिन्न । त्यसैले सन्धि वा सम्झौता गरेर नेपालको जलस्रोतबाट अर्को देश, त्यहाँका बासिन्दा र त्यस देशको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने भएमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै सन्धि गरेर अथवा वा सम्झौता गरेर नेपालको जलस्रोतबाट लाभ लिनबाट यो देश, यहाँका बासिन्दा र यस देशको अर्थतन्त्र वञ्चित हुने भएमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । यस्ता सन्धि वा सम्झौता निश्चित अवधि तोकेर वा कुनै अवधि नतोकी गरिएको हुनसक्छ । त्यस्तै अर्को राज्य वा सरकारसँग सन्धि गरी वा नेपाली वा विदेशी, प्राकृतिक वा कृत्रिम व्यक्तिसँग सम्झौता गरेर अर्को देशलाई नेपालको जलस्रोतमा हिस्सा दिने वा कुनै नदी पूरै वा केही खण्ड जिम्मा दिने सन्धि वा सम्झौताको पनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । यस्ता सन्धि वा सम्झौता अवधि खुलाई वा नखुलाइकन गरिएको हुन सक्छ । २. जलस्रोत उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता : नेपाल राज्य वा सरकारले नेपालको जलस्रोत उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धमा पनि सन्धि वा सम्झौता गर्नु स्वाभाविकै हो । पहिले के कसरी जलस्रोतको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विवेचना गरे पछि कस्तो क्रियाकलाप जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हो भन्ने निर्क्योल गरिनुपर्छ । संविधानतः नेपालको जलस्रोत उपयोगको बाँडफाँड गर्ने गरी सन्धि वा सम्झौता गरिएको भए संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । (क) जलविद्युत् उत्पादन गर्नु भनेको जलस्रोतको उपयोगको प्रमुख उदाहरण हो । नदीमा बगेको पानी उपयोग गरेर अर्थात् पानी पथान्तरण गरेर वा जलाशयमा सञ्चय गरेर उत्पादित जलविद्युत् नै जलस्रोतको उपयोग गरेर उत्पादन हुने अभौतिक वस्तु हो । नेपालमा एक शताब्दी भन्दा अघि फर्पिङमा विद्युत् गृह निर्माण गरेर उत्पादन प्रारम्भ गरिएको थियो । (द्रष्टव्यः जलविद्युत् उत्पादन गर्न उपयोग गरिने पानी पुनःप्रयोग गर्न सकिन्छ, किनभने जलविद्युत् उत्पादन गर्नु पानीको उपभोग्य उपयोग होइन ।) यसरी फर्पिङमा उत्पादन गरिएको जलविद्युत् सुरुमा नेपालको राजधानीका तत्कालीन दरबारहरूमा आपूर्ति गरिएको थियो भने अहिले नेपालको जनसंख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत्मा पहुँच पुगेको छ भनिन्छ । साथै नेपालमा माग भन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएको अवस्थामा भारतबाट आयात गरेर आपूर्ति गरिन्छ भने नेपालमा खपत हुन नसकेर बाँकी, खेर जाने, जति निर्यात गरिन्छ, जुन सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो । यसरी निर्यात गर्ने कार्य जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँडको परिभाषा भित्र पर्दैन । तर सन् १९९४ जुलाईमा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाउने अवधारणा अन्तर्गत अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई नेपाल सरकारले ३६० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनालाई निर्यातमूलक रूपमा निर्माण गर्न दिने समझदारी गरेर उक्त आयोजना सो कर्पोरेशनलाई सुम्पिएको थियो । निर्यातमूलक आयोजना भन्नाले आयोजना निर्माण र सञ्चालन गरेर उत्पादित अधिकांश वा सबै जलविद्युत् निर्यात गर्ने आयोजना हो । यसमा आयोजनास्थल र नदीको एक खण्ड वा पानीको निश्चित परिमाण तोकिएको अवधिको लागि सन्धि वा सम्झौताको अर्को पक्षलाई सुम्पने, आयोजना निर्माण गर्न अनुमतिपत्र दिने, जग्गा जमिन र/वा वन जंगल उपलब्ध गराउने, सरकारी राजस्व छूट दिने, मूल्य अभिवृद्धि कर बापत अनुदान दिने, आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिने गरेर सन्धि वा सम्झौता गरिन्छ । यस्ता सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गत नेपालले केही जलविद्युत् निःशुल्क वा सशुल्क लिएर अधिकांश जलविद्युत् विदेश निर्यात गरिने हुनाले (जलस्रोतको उपयोग गरेर उत्पादित अधिकांश जलविद्युत् निर्यात गरिने हुनाले) यो क्रियाकलाप जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हो । यसरी निर्यातमूलक आयोजनाको लागि सन्धि वा सम्झौता गरिएमा जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँडको लागि सन्धि वा सम्झौता गरिएको ठहर्छ र संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । अहिलेसम्म संवैधानिक इजलासको फैसलाको विषय रहेको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली सहित ९०० मेगावाटको अरुण–३, ४९० मेगावाटको अरुण–४, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली समेत ४ हजार ६४९ मेगावाट क्षमताका ७ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर सम्झौता वा समझदारी सम्पन्न भइसकेका छन् । यी सम्झौता वा समझदारीहरूले गर्दा ती जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने अधिकांश जलविद्युत् उपयोग गर्नबाट यो देश, यहाँका जनता र नेपालको अर्थतन्त्र वञ्चितीकरणमा पर्दछ । त्यसकारण संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा उल्लेख गरिए बमोजिम जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हुन जान्छ । यसको तुलना सन्धि अथवा सम्झौता गरेर नेपालको अन्न उत्पादन गर्ने खेत, जुन प्राकृतिक स्रोत हो, निश्चित अवधिको (या अनिश्चित कालसम्मको) लागि जिम्मा लगाएर उत्पादित अधिकांश वा सबै अन्न निर्यात गर्न दिने कार्यसँग गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा नेपालको अन्न उत्पादन गर्ने खेतबाट उत्पादित अन्न उपभोग गर्नबाट यो देश र यहाँको जनता वञ्चितीकरणमा पर्छ, त्यसकारण यो कार्य नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हो । तर कसैलाई पनि नेपालको अन्न उत्पादन गर्ने खेत जिम्मा लगाएर उत्पादित अन्न नेपालमा नै आपूर्ति गरिएमा वा नेपालमा खपत नभई बाँकी रहने अन्न मात्र निर्यात गर्ने अवस्थामा भने प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड ठहरिन्न । अघि उल्लिखित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सम्झौताको प्रकृति पनि यही हो । सम्झौतामा उत्पादित ८८ प्रतिशत जलविद्युत् निर्यात गरेर १२ प्रतिशत मात्र नेपालले पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले यो सम्झौता संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँडको ज्वलन्त उदाहरण हो र उक्त सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ, थियो । तर संवैधानिक इजलासले समेत संवैधानिक प्रावधानको अपव्याख्या गरेर संसदीय अनुमोदन अनावश्यक भनेर फैसला गरेको अवस्था छ । (ख) जलस्रोतको उपयोगको अत्याधुनिक तरिका हो पानीमा विद्युत् प्रवाह गरी (इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर) अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस उत्पादन गर्नु । भूमिगत जलभण्डार, ताल–तलैया वा सतहमा बगेको नदीनाला लगायतका कुनै पनि स्रोतको पानी प्रयोग गरेर त्यसमा विद्युत् प्रवाह गरी अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस उत्पादन गर्न सकिन्छ । अक्सिजन ग्याँस त सन् १९१७ देखि मानिसको उपचारमा प्रयोग गरिन थालेको हो, जसको नेपालमा पनि व्यापक खरिद–बिक्री हुन्छ । तर अहिलेसम्म नेपालमा पानीमा विद्युत् प्रवाह गरेर ठूलो परिमाणमा अक्सिजन ग्याँस उत्पादन गरिएको छैन । त्यस्तै सन् १९५८ मा हाइड्रोजन ग्याँस प्रयोग गरेर अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण गर्न थालिएको थियो र नेपालमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन ग्याँस उत्पादन तथा भण्डारण गर्ने क्षमता विकास गर्नुको अतिरिक्त हाइड्रोजन ग्याँसबाट सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर प्रदर्शन समेत गरेको छ । अर्थात् हाइड्रोजन ग्याँस पनि ऊर्जाको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जुन विश्वमा प्रयोगमा आइसकेको छ । यसबाट निकट भविष्यमा नेपालमा पनि हाइड्रोजन ग्याँसको ठूलो परिमाणमा उपयोग तथा व्यापार गरिने निश्चित छ । (स्मरणीय छ, पानीमा विद्युत् प्रवाह गरी अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस उत्पादन गर्नु भनेको पानीको उपभोग्य उपयोग हो र इलेक्ट्रोलाइसिस गरेपछि पुनर्प्रयोगको लागि पानी बाँकी रहन्न । सन्धि अथवा सम्झौता गरेर नेपालको जलस्रोत उपयोग गरेर अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस उत्पादन गरेर यी ग्याँस नेपालमा बिक्री गरिन्छ र नेपालमा खपत हुन नसकेको जति निर्यात गरिन्छ भने यस्तो कार्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँडको ठहरिन्न । तर नेपालमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिएर नेपालको जलस्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुने अधिकांश अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस विदेश निर्यात गरिने भए जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड ठहर्छ र संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । अर्थात् आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर नेपालको नदीको एक खण्ड सहितको आयोजनास्थल वा पानीको निश्चित परिमाण तोकिएको अवधिको लागि सन्धि वा सम्झौताको अर्को पक्षलाई सुम्पने, आयोजना निर्माण गर्ने अनुमतिपत्र दिने, जग्गा जमिन र/वा वनजंगल उपलब्ध गराउने, सरकारी राजस्व छूट दिने, मूल्य अभिवृद्धि कर बापत अनुदान दिने लगायत गरेर आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिने सन्धि वा सम्झौता गरेर उत्पादित अधिकांश वा सबै अक्सिजन र/वा हाइड्रोजन ग्याँस निर्यात गरिने भएमा जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड ठहरिन्छ । किनभने यसो गर्दा नेपालको पानी उपयोग गरेर उत्पादित अक्सिजन र/वा हाइड्रोजन ग्याँस उपभोग गर्नबाट यो देश, यहाँका बासिन्दा वञ्चितीकरणमा पर्छन् । यस्ता सन्धि वा सम्झौतामा नेपाललाई सानो परिमाणमा अक्सिजन र/वा हाइड्रोजन ग्याँस सशुल्क वा निःशुल्क दिने व्यवस्था पनि हुन सक्छ । नेपाललाई सानो परिमाणमा यी वस्तु दिएर अधिकांश निर्यात गर्ने कार्य नै बाँडफाँड हो भने कतिपय अवस्थामा नेपाललाई यस्ता वस्तु केही पनि नदिएर उत्पादित सबै अक्सिजन र/वा हाइड्रोजन ग्याँस निर्यात गर्ने सन्धि वा सम्झौता पनि जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड नै हो र धारा २७९ आकृष्ट हुन्छ । यस्ता सन्धि वा सम्झौतामा अवधि तोकिन वा नतोकिन सक्छ । (ग) जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा जलशयबाट निःसृत हुने पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्न सकिन्छ । खानेपानी र घरायसी प्रयोजन, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, सिंचाइ, खानी तथा औद्योगिक उपयोग लगायत उपभोग्य उपयोग प्रमुख हुन् । वर्षायाममा परेको पानी जलाशयमा सञ्चित भई सुख्खायाममा जलविद्युत् उत्पादनको क्रममा पानी निःसृत गरिंदा तल्लो तटीय इलाकामा उपभोग्य उपयोगको लागि पानी उपलब्ध हुन्छ । नेपालमा वार्षिक औसत १६ सय मिलिमिटर पानी पर्ने मध्ये जूनदेखि सेप्टेम्बर महिनाभित्र ८० प्रतिशत पानी पर्छ भने बाँकी अवधिमा २० प्रतिशत मात्र पानी पर्ने हुनाले वर्षायाममा बाढीजन्य प्रकोप हुन्छ भने बाँकी अवधिमा लगभग खडेरीको अवस्था हुने हुनाले यसरी जलाशयबाट सुख्खायाममा निःसृत हुने पानी बहुमूल्य हुन्छ । यस्तोमा सन्धि वा सम्झौता गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न दिएको अवस्थामा जलाशयबाट निःसृत हुने पानी नेपालमा नै उपभोग्य उपयोगमा लगाउनु स्वाभाविक हो । तर जलाशयबाट निःसृत हुने पानी नेपाल बाहेकका अन्य देशमा उपभोग्य उपयोगमा लगाइने अवस्था सृजना हुने गरेर सन्धि वा सम्झौता गरिएमा जलस्रोतको उपयोगबाट हुने लाभको बाँडफाँड ठहरिन्छ र संविधानको धारा २७९ आकृष्ट हुन्छ । (घ) नेपालको भूभागभित्र नदीमा भौतिक संरचना निर्माण गरी पानी पथान्तरण (बहाव परिवर्तन) गरेर अथवा जलाशय बनाइएको खण्डमा तल्लो तटीय इलाका वर्षायाममा बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुन्छ । नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर नेपालको भूभाग बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुनु स्वाभाविक हो, किनभने जलाशय निर्माण गर्दा त्यसको दुष्प्रभाव पनि नेपालमा नै पर्छ, जस्तै खेती योग्य भूमि, वनजंगल इत्यादि डुबानमा पर्छ भने स्थानीय बासिन्दा विस्थापनमा पर्छन् । तर नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर (नेपालले त्यसको दुष्प्रभाव व्यहोरेर) अन्य देशलाई बाढी नियन्त्रणको लाभ प्रदान गर्ने अवस्थामा जलस्रोतको उपयोगबाट हुने लाभको बाँडफाँड हुन जान्छ र संविधानको धारा २७९ आकृष्ट हुन्छ । कोशी र गण्डक बाँधहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यस अतिरिक्त १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना वा १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी ‘जलविद्युत्’ आयोजनालाई पनि उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ, जुन जलाशययुक्त आयोजनाहरू हुनाले बहुउद्देश्यीय हो र यसबाट उत्पादन हुने जलविद्युत्को अतिरिक्त सुख्खायाममा निःसृत हुने थप/नियन्त्रित पानी तल्लो तटीय देशले पनि उपभोग्य उपयोगमा लगाउने अवस्था छ । त्यस्तै यस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट तल्लो तटीय देशले बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि पाउँछ । यस्ता आयोजनाले जलस्रोतको उपयोगबाट हुने लाभ तल्लो तटीय देशले पनि पाउने हुनाले निर्माणपूर्व संविधानको धारा २७९ बमोजिम संसद्बाट अनुमोदन गराइनुपर्छ । स्मरणीय छ, माथि उल्लिखित ४ प्रकार बाहेकका तरिकाबाट पनि जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हुन सक्छ । साथै माथि उल्लिखित तरिकाहरूलाई जलस्रोतको उपयोगको वा जलस्रोतको उपयोगबाट हुने लाभको बाँडफाँड होइन भने के कस्ता क्रियाकलाप जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हुन्छ भन्ने अन्य कुनै अवधारणा अद्यापि कसैले अगाडि ल्याएको छैन । निर्यात र निर्यातमूलक आयोजना माथि उल्लेख गरिए झैं जलस्रोत उपयोग गरेर उत्पादन गरिने जलविद्युत् आफैंमा प्राकृतिक स्रोत होइन न अक्सिजन वा हाइड्रोजन ग्याँस नै प्राकृतिक स्रोत हुन्; अन्न आफैंमा प्राकृतिक स्रोत नभए जस्तै । त्यसैले अन्न लगायत जलविद्युत्, अक्सिजन वा हाइड्रोजन ग्याँस जस्ता वस्तु सामान्य व्यापारको क्रममा निर्यात गर्नु न प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हो, न प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड । तर आयोजना विशेषलाई निर्यातमूलक बनाएर आयोजना सम्झौता आदि गरिएमा भने त्यो जलविद्युत्, अक्सिजन र/वा हाइड्रोजन ग्याँस जस्ता वस्तु निर्यात गर्न दिने सम्झौता नभएर आयोजनास्थल र नदीको एक खण्ड नै निश्चित अवधिको लागि जिम्मा दिने सम्झौता हो, जस अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्र, जग्गा–जमिन, वनजंगल, सरकारी राजस्व छूट लगायत सुविधा दिइन्छ । अन्न निर्यात गर्ने सम्झौता र अन्न उत्पादन गर्ने जमिन जिम्मा दिने सम्झौतामा फरक भए जस्तै जलविद्युत्, अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस निर्यात गर्नु र जलविद्युत्, अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस उत्पादन गर्ने आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर आयोजनास्थल, नदीको निश्चित खण्ड जिम्मा दिनु उस्तै हो । उदाहरणार्थ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालमा खपत हुन नसक्ने उब्रेको जलविद्युत् निर्यात गर्नु र नेपालमा खपत नहुने अन्न निर्यात गर्नु उस्तै हो र यस्ता सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्न । किनभने निर्यातमूलक बनाइँदा यो देश र यहाँका उपभोक्ता यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत् उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् । प्राधिकरणले भने नेपालमा उपयोग नभएर बचेको/उब्रेको (खेर जाने) जलविद्युत् निर्यात गर्दा यो देश, यहाँका उपभोक्ता र यो देशको अर्थतन्त्र यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत् उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुँदैन र यस्ता सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्न । उपसंहार नेपालको जलस्रोत यो देश, यहाँका जनता र यस देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि प्रकृतिले हामीलाई दिएको उपहार हो । नेपालको जलस्रोतको दोहन गरेर यो देश र यहाँका जनता र यस देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध पार्न उपयोग गर्नु स्वाभाविक हो । तर नेपालको जलस्रोत दोहन गरेर अर्को देश, त्यहाँका बासिन्दा र त्यस देशको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ भने यो कार्य औपनिवेशिक दोहन हो र यस्ता सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन अत्यावश्यक हुन्छ । २०८१ साउन १४ मा अनलाइनखबरमा प्रकाशित https://www.onlinekhabar.com/2024/07/1515684

राज्यको उत्पीडनमा मिटरब्याजी पीडित

हुन त तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको पहलमा मुलुकी संहितालाई संशोधन गर्न जारी गरिएको ऐनले घरसारमा गरिएको लिखतका आधारमा शोषणमा परेका पीडितहरूको माग समाधान हुने देखिन्छ । पीडितहरूको माग पीडितहरूको प्रमुख माग नै अनादर चेक लगायतका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लिखत अवैध घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने हो, जसअनुसार साहुहरूले गरे गराएका घरसारका लिखत (कपाली तमसुक), रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धक तमसुक र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने राजीनामा (स्थानीय भाषामा छिनुवा पास) तथा अनादर चेकलगायत सबै कागजात फर्जि हुनाले बदर गरिनुपर्छ भन्ने माग गरेका हुन् । २०८० फागुनमा पीडितहरूसँग गरिएका ४ बुँदे सहमति बमोजिम गठित नयाँ आयोगलाई पीडितहरूको लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेज गर्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । घरसारको लिखत सतही ढङ्गले हेर्दा पीडितहरूको लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत छुट्याएर खारेजीको लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गरेपछि मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान हुने भान पर्न सक्छ तर गहिरिएर हेरे समस्याको जटिलता छर्लङ्गिन्छ किनभने पीडितहरूले फर्जी/अवैध भनेका लिखतहरू कानुन र अदालती आँखामा वैध छन् । बुझिएअनुसार साहुकारले घरसारमा कपाली तमसुक गराउँदा लिखतमा कानुनले तोके भन्दा उच्च दरको ब्याज उल्लेख गर्ने काम कानुन विपरीत हुने हुनाले लिखतको थैली (ऋण लेनदेन गरिएको रकम) नै बढाएर लेखिन्छ । यस पङ्क्तिकारले प्राप्त गरेको एउटा लिखतको तस्वीरमा थैलीको रकम १३ लाख ९२ हजार र वार्षिक ब्याज दर १० प्रतिशत लेखेर विधिवत फड्के किनारामा २ जना साक्षी र लिखतका लेखक समेतलाई साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गराएर ऋणीको ल्याप्चे लगाई हस्ताक्षर समेत गराइएको छ, जसमा साँवा र ब्याज सहित १ वर्षभित्र एकमुस्ट चुक्ता गर्ने भनी लेखिएको छ । तर उक्त लिखतको पुछारमा “मुलधन ३ लाख ४८ हजार १ मात्र, ब्याजदर सयकडा ३/– तीन” लेखिएबाट यथार्थमा लेनदेन भएको ऋणको रकम ३ लाख ४८ हजार १ मात्र हो र ब्याजको दर मासिक ३ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक ३६ प्रतिशत हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । थप बुझिएअनुसार अदालती प्रकृयामा जानुपरे साहुकारले लिखतको पुछारमा लेखिएको उक्त वाक्य कैंचीले काटेर फाल्ने गर्छन् । उक्त लिखत फर्जी भए कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र ऋणीले अदालती प्रकृयामा गएर बदर गराउनुपथ्र्यो तर यसरी हदम्यादभित्र लिखत बदरमा अदालती प्रकृया नचलाएको अवस्थामा सो लिखतलाई अहिले आएर कानुनी तरिकाले फर्जी ठहर्याउन सकिने अवस्था छैन । साथै पीडितहरू थप समस्यामा किन परेका छन् भने ऋणीले साहुकारलाई यथार्थमा लिएको ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गरिसकेपछि पनि यस्ता कपाली तमसुक च्यात्नुपर्नेमा साहुकारले यही तमसुकका आधारमा अदालती कारबाही चलाएर ऋणीको अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने प्रयास गरेको बुझिएको छ । यसरी ऋणीको अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने वा लिलाम गराउने सम्मका काम भएको बुझिएको छ । दृष्टिबन्धकी तमसुक कतिपय अवस्थामा साहुकारले दृष्टिबन्धकी तमसुक बनाएर ऋणीको अचल सम्पत्ति धितो लिएर ऋण दिन्छन्, जुन स्थानीय मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका हुन्छन् । बुझिए अनुसार यस्ता लिखतमा पनि कानुनले तोके भन्दा उच्च दरको ब्याज उल्लेख गर्न नमिल्ने हुनाले लिखतमा थैली नै बढी लेखिन्छ । स्थानीय मालपोत कार्यालयमा गएर विधिवत् रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा ऋणीले लिखतमा लेखिएको रकम नै ऋण स्वरूप लिएको साँचो हो भनेर कबुलेर ल्याप्चे इत्यादि लगाएको हुन्छ । यस्ता लिखत पनि फर्जी भए कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र ऋणीले अदालती प्रकृयामा गएर बदर गराउनुपथ्र्यो तर हदम्यादभित्र लिखत बदरमा अदालती प्रकृया नचलाएको अवस्थामा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएको दृष्टिबन्धकी तमसुकलाई अब कानुनी तरिकाले फर्जी ठहर्याउन सकिने अवस्था छैन । साहुकारलाई ऋणीले यथार्थमा लिएको ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गरिसकपछि पनि यस्ता दृष्टिबन्धकी तमसुकको आधारमा धितो राखिएको अचल सम्पत्ति मालपोत कार्यालयबाट फुकुवा गराई दिनुपथ्र्यो तर त्यसो नगरेर साहुकारले यही लिखतको आधारमा अदालती कारबाही चलाएर ऋणीको अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने, कब्जा वा लिलाम गराउने सम्मका काम भएकाले पीडितहरू मर्कामा परेका हुन् । छिनुवा पास कतिपय अवस्थामा साहुकारले ऋण दिँदा ऋणीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व नै विधिवत् हस्तान्तरण गराएर लिन्छन्, ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि अचल सम्पत्तिको स्वामित्व ऋणीको नाममा फिर्ता हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा । यसको लागि ऋणीको सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर साहुकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयमा राजीनामा लिखत नै रजिष्ट्रेशन पारित गराइएको हुन्छ, विधिवत् । यस्ता लिखतलाई तराइको स्थानीय भाषामा छिनुवा पास भनिन्छ । समस्या त्यतिबेला जेलिन्छ, जब ऋणीले ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गर्दा पनि साहुकारले अचल सम्पत्तिको स्वामित्व फिर्ता हस्तान्तरण गरी दिँदैनन् । यस्ता लिखत पनि फर्जी भए कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र ऋणीले अदालती प्रकृयामा गएर बदर गराउनुपथ्र्यो तर हदम्यादभित्र लिखत बदरमा अदालती प्रकृया नचलाएको अवस्थामा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएको राजीनामाको आधारमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेकामा अहिले आएर कानुनी तरिकाले फर्जी ठहर्याएर अचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गराउन सकिने अवस्था रहन्न । अनादर चेक साथै कतिपय साहुकारले ऋणीबाट एक वा एक भन्दा बढी चेकमा दस्तखत गराएर लिएको हुन्छ र भाखाभित्र ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता नगरेमा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अन्तर्गत देवानीमा र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ फौजदारीमा मुद्दा चलाएर ऋणीलाई थुना समेत गराएको बुझिएको छ । यस्ता चेक बदर गराउने कानुनी प्रकृया छैन र दस्तखत किर्ते भएमा बाहेक विशेषतः ३ पटक बैँकले अनादर जनाउँदा दस्तखत जाँचेर दुरुस्त रहेको प्रमाणित गरिसकेको हुने हुनाले फर्जी भन्न सकिने अवस्था छैन रहँदैन । ऋणीले आफूले लिएको ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि यस्ता चेकहरू साहुकारले ऋणीलाई फिर्ता बुझाउनुपर्नेमा फिर्ता नगरेर उल्टो चेक अनादरमा कानुनी कारबाही चलाएकोले पीडितहरूलाई समस्या परेको बुझिन्छ । पीडितको लागि फर्जी तर माथि उल्लिखित विभिन्न लिखत पीडितहरूका लागि भने फर्जी नै हो । कपाली तमसुक र रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धकमा यथार्थमा लेनदेन गरेको भन्दा बढी थैली उल्लेख गरिने र ऋणीले यथार्थमा लिएको ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरिसकेपछि पनि लिखत नच्यात्ने र धितो राखिएको अचल सम्पत्ति फुकुवा गर्नुको सट्टा साहुकारले कब्जा वा लिलाम गराउने गरेको गरिएको हुनाले पीडितको लागि यी लिखत फर्जि हुन् । त्यस्तै ऋण पाए बापत अचल सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेकोमा यथार्थमा लिएको ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरिसकेपछि पनि ऋणीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व फिर्ता नगरिने हुनाले पनि पीडितका लागि यस्ता रजिष्ट्रेस्न पारित राजनी समा पनि फर्जि हुन् । तर राज्यले पीडितहरूका यस्ता यावत् समस्या बुझ्न नसकेको वा नचाहेकाले राज्यले नै पीडितहरूको उत्पीडन गरेको देखियो । २०७९ भाद्रमा बुझाइएको भूसाल कार्यदलको प्रतिवेदनले नै समस्या के हो भन्ने प्रस्ट पारिसकेको छ । त्यस उपरान्त पनि एक पछि अर्को आयोग गठन गरेर पीडितहरूको समस्या समाधान हुने होइन । अर्कोतिर पीडितहरूको माग बमोजिम सबै कपाली तमसुक, दृष्टिबन्धकी तमसुक, रजिष्ट्रेशन पारित राजीनामा र अनादर चेक खारेज गर्ने अवस्थामा राज्य छैन किनभने देशमा लाखौँको सङ्ख्यामा हरेक वर्ष कपाली तमसुक, दृष्टिबन्धकी तमसुक र रजिष्ट्रेशन पारित राजिनामाको आधारमा लेनदेन र सम्पत्ति हस्तान्तरण आदि भएका छन् र हुन्छन् । अनि यस्ता सबै लिखत एकमुष्ट खारेज गरिए निरपराध निर्दोष मानिसहरूको यस्ता लिखतहरू खारेजीमा परेर देशमा आर्थिक अराजकता सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै नेपालीहरूले बैँकबाट कारोबार गर्न थालेकाले दैनिक लाखौँ चेक जारी गरिन्छ र केहीले ठगी गर्ने मनसायले खातामा रकम नभएको चेक जारी गरेको अवस्था पनि छ । यस्तोमा विद्यमान सबै अनादर चेकहरू खारेज गर्ने अवस्थामा पनि राज्य छैन । उपसंहार उपर्युक्त परिवेशमा घरसारको लिखत, रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धकी तमसुक र राजीनामा लिखत तथा अनादर चेकलाई फर्जी भनेर वर्गीकरण गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा थपिएको दफा ३०क मा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिएकामा त्यसमा रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धकी तमसुक र छिनुवा पासका अतिरिक्त अनादर चेकका आधारमा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम ऋण लगानी गरेको देखिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिए मात्र समस्या समाधान हुने देखिन्छ । हुन त केही साहुकारले लगानी गरेको सबै लिखतको योगफल पनि अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम ऋण लगानी गरेको नदेखिन सकिने हुनाले सबै पीडितहरूको समस्या समाधान नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले कहिले कार्यदल गठन गर्ने र पछि सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेर एक पछि अर्को आयोग गठन गरेर पीडितहरूलाई नै उत्पीडन गरिरहेको देखिन्छ । राज्यले पीडितहरूको समस्या नै नबुझेको वा बुझ्न नसकेको भन्ने अवस्था छैन । अझ बुझ पचाएको त पक्कै पनि होइन होला । त्यसैले एकपछि अर्को कार्यदल वा आयोग गठन गरेर समस्यालाई बल्झाएर राख्नुमा बुद्धिमानी छैन । तत्काल मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरेर रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धकी तमसुक र छिनुवा पासका अतिरिक्त अनादर चेकका आधारमा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम ऋण लगानी गरेको देखिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिए मात्र मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या साँचो अर्थमा समाधान हुनेछ । २०८१ असारमा अस्मिता हाम्रो खबरपत्रिकामा प्रकाशित https://www.asmitamagazine.com/2024/06/20/860/