दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौताः नेपालको लम्पसारवादी अर्थनीति

०८० पौषमा १० वर्षमा नेपालले १० हजार मेगावाट जलविद्युत भारत निर्यात गर्ने २५ वर्षे दीर्घकालिन सम्झौतामा दस्तखत गरियो । एउटा तप्का अब नेपाललले जलविद्युत निर्यात गरेर ठूलो परिमाणमा परिवत्र्य मुद्रा आम्दानी गर्छ र देशको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घटेर देश समृद्ध बन्छ भनेर खुशी भए । अर्को तप्काले यसलाई राष्ट्रघाती कदम माने । नेपालका अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवि जलविद्युत निर्यात गरेर व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटाउने सोमशर्मा सपना देख्छन्, जसलाई “हाइड्रो–डलर” भनिन्छ । त्यहि सपना पूरा गर्न भारतसंग यो सम्झौता गरिएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा जलविद्युत निर्यात गरेर नेपालको कोषमा वास्तवमा नै ठूलो परिमाणमा परिवत्र्य मुद्रा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, भए के कति हुन्छ भन्ने आकलन गरिनु पर्छ । साथै नेपालमै जलविद्युत उपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि विवेचना गरिनु पर्छ । समग्रमा जलविद्युत निर्यात गर्दा हुने लाभ र देशमा उपयोग गर्दा हुने लाभको तुलनात्मक विवेचना गरिनु पर्छ । नेपाल–भारत विद्युत व्यापारको इतिहास २००५ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर राणाले काली गण्डकी नदीे सुरुङ्गबाट पथान्तरण गरी नवलपरासीको गैंडाकोटबाट १०–१५ माइल पश्चिममा १ करोड ८० लाख रुपियाँ लागतमा २२ मेगावाटको विद्युतगृह निर्माण गरी जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना भारदारी सभाबाट पारित गराएका थिए; बिजुलीको प्रति युनिट ६ पैसा पथ्र्याे । २००६ सालमा निर्माता कम्पनीसंग सम्झौता गर्ने तयारी गरियो । तर तत्कालिन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले भारत सरकारले नेपालको बराहक्षेत्रबाट करोडौं युनिट बिजुली उत्पादन गरेर नेपालमा पनि २ पैसा युनिटमा बिजुली “वितरण” गर्ने योजना बनाएकोले महँगो आयोजना किन बनाउने भनेकोले मोहनशम्शेरले निर्माण स्थगित गरे । जुन न अद्यापि बन्यो, न भारतले नेपाललाई युनिटको २ पैसामा बिजुली नै दियो । विद्युत उत्पादन गरेको पानीले नवलपुर क्षेत्रमा ६,००० हेक्टर जमिनमा सिंचाइसमेत गरिने हुनाले उक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय थियो । ती राजदूतको आश्वासनको भरमा उक्त आयोजना नबनाएर नेपालले दोहरो धोका पायो । न बिजुली उपलब्ध भयो, न ६,००० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गरेर सघन खेती गरियो । भारत नेपाललाई आफूमाथि निर्भर राख्न आज भन्दा ७ दशक अघि देखि सकृय रहेको यसबाट प्रष्टिन्छ । नेपाल आत्मनिर्भर र स्वाबलम्बी बनेको भारतलाई स्वीकार्य थिएन । यसबाट मोहनशम्शेर र उनका भारदारहरुले समेत पथान्तरण गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी र सिंचाइको महत्व नबुझेको देखियो, जुन अवस्था गणतान्त्रिक नेपालका नेताहरु समेतको छ । पछि कोशी सम्झौताको धारा ४ को खण्ड (ख) अनुसार नेपालको भूभागमा निर्मित बाँधकोे पानीबाट भारतको बिहारको कटैयामा निर्मित विद्युतगृहबाट उत्पादित बिजुली २०२८ सालदेखि भारतीय मुद्रा १० पैसेमा (सहुलियतपूर्ण दर भनिएको) आयात गरियो, जुन वार्षिक ८.५ प्रतिशतले बढाउँदै २०६३ सालमा भारतीय रुपैया २।७० पु¥याइँदा पनि सहुलियतपूर्ण नै भनियो । यसरी नेपाल–भारतबिच विद्युत व्यापार शुरु गरिएको हो । गण्डक सन्धिको धारा ८ अनुसार भारतले नेपालको भूमिमा १५ मेगावाटको जलविद्युतगृह निमार्ण गरेकोमा उक्त आयोजना २०३५ सालमा संचालनमा आएर २०३८ सालमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरियो । हस्तान्तरण पूर्वको अवधिमा नेपालमा रहेको विद्युतगृहको बिजुली नेपालले भारतसंग मूल्य तिरेर किन्नु पर्ने हास्यास्पद अवस्था गण्डक सन्धिले सृजना गरेको थियो । यो कारोबारलाई भारतबाट आयात गरेको भन्न मिल्दैन, किनभने विद्युतगृह नेपालको भूमिमा छ, तथापि भारतलाई मूल्य तिरिएकोले छ । यो नेपाल–भारतबिच विद्युत व्यापारको दोस्रो चरण हो । हाइड्रो–डलर सपनाको इतिहास जलविद्युत निर्यातबाट हाइड्रो–डलर आर्जन गरी व्यापार घाटा घटाउने सपना पञ्चायत कालमै देखिएको हो । २०४४ सालमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले अरुण ३ जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ४०२ मेगावाट निर्धारण गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा २०१ मेगावाट आन्तरिक खपतमा लगाएर २०१ मेगावाट निर्यात गर्ने अवधारणा थियो । हुन त २०४१ सालमा नै १४ करोड ४८ लाख डलर लागत पर्ने रासायनिक मल उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययनपनि गराइएको थियो । तर यस्तो उर्जा सघन उद्योग स्थापना गनुर्को सट्टा भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने भनियो । रासायनिक मल उद्योग अद्यापि स्थापना गरिएको छैन र हरेक साल धान र गहुँ रोप्ने बेलामा यसको चरम अभाव हुन्छ । पछि २०४६ सालमा नेपालको लागि तत्कालिन भारतीय राजदूत अरविन्द रामचन्द्र देवसंग नेपाली नेताहरुले अरुण ३ को बिजुली किनिदिन आग्रह गरेका थिए । तर उनले बरु भारतीय उद्योगपतिहरुलाई नेपाल निम्त्याएर नेपालमा नै आल्मनियम, रासायनिक मल जस्ता उर्जा सघन उद्योगहरु संचालन गर्ने सल्लाह दिएको थिए । तर नेपाली पक्षले उद्योग संचालन गर्ने अनच्छिा दर्शाएर बिजुली नै निर्यात गर्ने भनेको कुरा प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन् । पछि २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि अरुण ३ कै बिजुली निर्यात गरेर हाइड्रो–डलर नेपाल भित्र्याउने सपनाको खेति गरेका थिए । हाइड्रो–डलरको सपना देख्ने संक्रामक रोग पञ्चायती नेताहरुबाट नेपाली कांग्रेस हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मा सरेछ र मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा २०५१ सालमा तत्कालिन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई विद्युत व्यापार सम्झौताको मस्यौदा बनाउन लगाएका थिए । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ५० वर्षे सो सम्झौतामा सचिव स्तरमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरियो । पछि यो संक्रामक रोग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा २०५४ सालमा नेपाल र भारतका राज्य मन्त्रीहरुले उक्त सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताको धारा ८ मा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएकोमा संसदबाट अनुमोदन नगराइकन तुहाइयो । पछि २०६६ सालमा नेपालले अर्को मस्यौदा भारत पठाएकोमा भारतले ४ वर्षसम्म कुनै प्रतिकृया नजनाई २०७० सालमा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय दूतावासले कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेर तत्कालिन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई सोझै नयाँ मस्यौदा पठाएकोमा उनले दस्तखत गरिनन्, न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रकृया पु¥याएर पठाउन भनिन् ९च्बलवष्तपबच द्दण्ज्ञद्ध० । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ सालमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गर्दा विद्युत व्यापार सम्झौता ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न संयुक्त प्रेस वक्तव्यबाट सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि २०७१ साल कात्र्तिकमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २५ वर्षे विद्युत व्यापार सम्झौतामा तत्कालिन नेपाल तथा भारतका उर्जा सचिवद्वयले दस्तखत गरेका थिए । यस अघिका सम्झौताहरुमा निर्यात गरिने जलविद्युतको परिमाण उल्लेख थिएन । अन्ततः हाइड्रो–डलरको संक्रामक रोग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई पनि सरेर २०७१ सालको सम्झौता कायम रहेकै अवस्थामा २०८० सालमा विवेचित सम्झौता गरियो । साढे ३ दशकभन्दा बढी समय नेपालको जलविद्युत निर्यात गर्ने ध्याउन्नामा जति जनशक्ति, समय र उर्जा लगानी गरियो, त्यत्ति नै जनशक्ति, समय र उर्जा उत्पादित जलविद्युत देश भित्रै उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर उर्जा सघन उद्योग लगायतका कलकारखानाहरु संचालन गर्न लगाएको भए नेपालले न बेरोजगारीको विकराल समस्या भोग्नु पथ्र्यो न यो मात्रामा नेपालको अर्थतन्त्र भारतमाथि परनिर्भर भएर यति ठूलो परिमाणमा व्यापार घाटा व्यहोर्नु पथ्र्यो । बिडम्बना त के हो भने नेपालले ठूलो परिमाणमा जलविद्युत जस्तो स्वच्छ उर्जा निर्यात गरेर देश समृद्ध पार्ने सपनाको खेती गरिँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ३ खरब रुपियाँ भन्दा बढीको “प्रदुषक” पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरियो । हाइड्रो–डलरको प्रणेताहरुले जलविद्युतले पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गरेर हवाइ बाहेकका समग्र यातायातलाई विद्युतिकरण गर्ने सोच, योजना कहिल्यै नबनाएकोले उत्पादित जलविद्युत निर्यात गर्न देखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि नेपाल भारतमाथि अत्यधिक परनिर्भर भएकोछ र यसको मात्रामा उत्तरोत्तर बढेर नेपालको अर्थतंत्र जर्जर बन्दैछ । प्रस्तुत सम्झौताको कार्यकाल सम्झौताको दफा ८ मा अवधि २५ वर्ष तोकिएर त्यस पछि अर्को १० वर्षको लागि स्वयमेव म्याद थप हुने र यो प्रकृया सम्झौताको म्याद सकिनु ६ महिना अघि सम्झौताका कुनै एक पक्षले सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना नदिएसम्म जारी रहने व्यवस्था छ । अर्थात यो सम्झौता अनन्तकालिन हो । भारतले आफूलाई जलविद्युत आवश्यक नभएर सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना दिएमा बाहेक यो सम्झौता अनिश्चित कालसम्म लागू रहनेछ, किनभने नेपाली पक्षले यो सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना भारतलाई दिने हिम्मत गर्ने छैनन् । यस्तो अनन्तकालिन सम्झौता गर्नु बुद्धिमानी होइन । यस्तै गल्ति नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले १९७७ सालमा शारदा बाँध निर्माण गर्ने सहमति प्रदान गर्दा सोको अवधि उल्लेख नगरेर गरेका थिए । पछि २०११ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेको कोशी सम्झौतामा पनि अवधि उल्लेख नगर्ने गल्ति दोह¥याए । २०१६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि गण्डक सम्झौतामापनि यही गल्ति पुनरावृत्ति गरे । राजा महेन्द्रले २०२३ सालमा कोशी सम्झौता संशोधन गर्न वार्तामा सम्झौताको अवधि ९९ वर्ष तोक्ने सहमति भएकोमा भारतीय पक्षले हस्ताक्षर गराउन ल्याउँदा १९९ वर्ष लेखेर ल्याएका थिए र त्यसैमा हस्ताक्षर गरियो (रिमाल २०६९) । घाटाको व्यापार जलविद्युत निर्यात गरेर देश समृद्ध बनाउने सपनाको खेती साढे ३ दशक देखि हुँदै गर्दा नेपालमा बिजुलीको चरम संकट भएर २०७२ फागुनमा (भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाउने पूर्व सन्ध्यामा) तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा तत्काल ८० मेगावाट, २०७३ साल असोजदेखि २०० मेगावाट र २०७४ साल मंसिरदेखि ६०० मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गर्ने सम्झौता गरियो, जुन अद्यापि कायम छ । यसैले गर्दा त्यस बखत कायम रहेको लोड सेडिंगको समस्या समाधान भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँको १ अर्ब ३५ करोड युनिट जलविद्युत भारत निर्यात गरेको थियो भने १९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँको १ अर्ब ८३ करोड युनिट आयात ग¥यो । र, ८ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ घाटा भयो । आयात औसत १०।६० रुपियाँ र निर्यात औसत ७।७६ रुपियाँमा गरेकोले घाटा भएको हो । यसमा विचारणिय पक्ष के हो भने वर्षायाममा भारतमा चर्को गर्मी भएर बिजुलीको अत्यधिक माग हुन्छ र अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार उच्च माग हुने वस्तुको मूल्य पनि उच्च हुनु पथ्र्याे । तर नेपाली पक्षले यस दृष्टिकोणबाट मूल्य निर्धारण गर्न सकेनन् । अर्कोतिर सुख्खायाममा नेपालमा कम उत्पादन भएर माग धान्न नसक्दा भारतबाट महँगोमा आयात गरिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको नियतिपनि राम्रो देखिन्न । पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ९८ करोड युनिट बिजुली १३ अर्व ३८ करोड रुपियाँमा निर्यात गरेको छ । तर औसत ६ रुपियाँ ७५ पैसामा निर्यात गरेकोमा सुख्खायाममा आयात शुरु भइ सक्यो र आयात दर र परिमाणले समग्रमा चालु वर्षमा नाफा वा घाटा के हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । नाफामुखी संस्थाले घाटाको व्यापार गर्नु हास्यास्पद मात्र होइन मुर्खतापूर्ण नै हो । निजी क्षेत्रका व्यापारी÷व्यवसायीले यस्तो घाटाको व्यापार गर्दैनन् । अनि यस्तो घाटाको व्यापार गरेर देश समृद्ध हुन्छ भन्नु सोमशर्माको सपना जस्तै हो । प्राधिकरणको धेरै खूद मुनाफा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष देशभित्र झंडै ९० अर्ब रुपियाँका बिजुली बिक्री गरेर खूद मुनाफा २१ अर्ब रुपियाँ कमायो (खूद मुनाफा १२ अर्ब रुपियाँमा भारतसंग व्यापार गर्दा भएको घाटा ९ अर्ब रुपियाँ समायोजना गरेर), जुन बिक्रीको २४ प्रतिशत हो । सिद्धान्ततः एकाधिकारप्राप्त संस्थाले नाफाखोरी गर्नु हुन्न । तर यस तर्फ कसैले प्रश्न उठाएन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ अनुसार २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा गरे नाफाखोरी ठहरिन्छ । यहि अपराधमा धेरै व्यापारी, व्यवसायी दण्डित भए । तर प्राधिकरणलाई न कारबाही भयो, न दण्डित नै । २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएमा नाफाखोरी ठहरिनेमा प्राधिकरणले त खूद मुनाफा नै २४ प्रतिशत लियो । स्मरणीय छ, खूद मुनाफा २४ प्रतिशत हुँदा नाफाको अनुपात त्यस भन्दा अझ धेरै हुन्छ । प्राधिकरणको भारतसंग व्यापारमा भएको घाटा नेपाली उपभोक्तालाई महँगो बिजुली बेचेर परिपूरण गरी खूद मुनाफा गरेको देखिन्छ । अर्थात प्राधिकरणले भारतसंग व्यापार गरेर भारतलाई नै अनुदान दिएको छ; सब्सिडाइज गरेको छ । यो पाराले देश समृद्ध हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ? प्राधिकरणको बाध्यताको निर्यात प्राधिकरणले नेपालमा बिक्री नहुने वर्षायामको बिजुली धेरै उत्पादन गर्छ र निजी क्षेत्रबाट पनि त्यस्तै बिजुली थोकमा किन्छ । कुनै पनि व्यवसायीले बिक्री नहुने वा घाटा हुने वस्तु न उत्पादन गर्छ न थोकमा किन्छ नै । र, यहि बाध्यता नै भारत निर्यातको आधार हो, विकल्पहीन हुनाले । तर सुख्खायाममा नेपालको माग पूर्ति गर्न पनि आयात गर्नै पर्ने अवस्था छ, जसबाट बच्ने र आत्मनिर्भर बन्ने उपाय न प्राधिकरणले अवलम्बन ग¥यो न नेपाल सरकाले नै गरायो । यसको मुख्य कारण अहिले अवलम्बन गरिएको क्यु ४० नीति हो, जस अनुसार १२ महिना मध्ये ४.८ महिनामात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने बाँकी ७.२ महिना क्षमताको एक तिहाइमात्र उत्पादन हुन्छ । क्यु २५ अझ वार्षिक उत्पादन झण्डै ४० प्रतिशतले बढाउने भन्दै प्राधिकरणले क्यु २५ नीति लागू गर्ने भएको छ । यसको अर्थ हो वर्षायामको ३ महिना (१२ महिनाको २५ प्रतिशत समय) यो नीति अनुसार निर्मित विद्युतगृहबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने बाँकी समय क्षमताको १०–१५ प्रतिशतमात्र उत्पादन हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई उदाहरणको स्वरुप लिन सकिन्छ । यसलाई क्यु ६५ मा निर्माण गर्ने गरेर यसको जडित क्षमता ३०० मेगावाट निर्धारण गरिएको थियो र लगभग ७.८ महिना (६५ प्रतिशत समय) पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गथ्र्यो र सुख्खायाममा ८० देखि १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो । तर यसलाई क्यु २५ मा निर्माण गर्ने अवधारणामा जडित क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट पु¥याइँदा पूर्ण क्षमतामा ३ महिनामात्र उत्पादन हुन्छ भने ९ महिना भने ८० देखि १०० मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन्छ । यो नीतिले गर्दा जडित क्षमता निकै धेरै देखिन्छ, तर देशमा आवश्यक पर्ने समयमा भने जडित क्षमताको १०–१५ प्रतिशतमात्र उत्पादन भएर माग धान्न नसक्ने भएर नेपालमा नै मनग्गे उत्पादन हुने बिजुलीको लागि समेत भारतमाथि थप परनिर्भर हुने अवस्था आउँछ । अर्कोतर्फ मूल्य कम हुने बेलामा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ भने मूल्य बढी हुने समयमा कम उत्पादन हुन्छ । उदाहरणको लागि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट वर्षातमा प्रति युनिट रु ४.८० मा खरिद गर्छ भने सुख्खायाममा रु ८.४० मा । नेपालमा वर्षायाममा बिजुलीको माग कम र सुख्खायाममा (लगभग ६ महिना) सापेक्षरुपमा बिजुलीको माग बढी रहेको तथ्य गत आर्थिक वर्ष भारतबाट आयात गरिएको आँकडाबाट पनि प्रष्टिन्छ । गत आर्थिक वर्ष वर्षातमा कममा ५ लाख युनिट र बढीमा साढे ३ करोड युनिट आयात ग¥यो; औसत मासिक १ करोड ७७ लाख युनिट । तर सुख्खायाममा कममा १८ करोड ४४ लाख युनिट र बढीमा साढे ३९ करोड युनिट आयात ग¥यो; औसत २९ करोड १३ लाख युनिट । यस्तोमा क्यु २५ नीति अवलम्बन गरे नेपालमा खपत नहुने समयमा अझ धेरै बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ र अत्यन्त न्यून दरमा निर्यात गर्ने बाध्यता हुनेछ । अनि बढी माग हुने समयमा उत्पादन कम भएर बाध्य भई भारतबाट महँगोमा अझ ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु पर्नेछ । वर्षातको ३ महिना बढी उत्पादन हुने बिजुली सस्तोमा निकासी गरेर अल्पकालमा प्राधिकरणले केही थप आम्दानी गर्न सक्छ । किनभने यो साल वर्षातमा औसत ५।५० भारतीय रुपैयाँमा (हाल प्रचलनमा रहेको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी सेन्ट ६.६१) निर्यात गरिएको थियो । तर सुख्खायाममा जडित क्षमताको १०–१५ प्रतिशतमात्र बिजुली उत्पादन हुँदा भारतबाट महँगोमा आयात गर्नु पर्ने हुन्छ र घाटा अझ बढ्नेछ । स्मरणीय छ, आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा भारतबाट ३८ रुपियाँ प्रति युनिट (हाल प्रचलनमा रहेको विनिमय दर अनुसार २८.५ अमेरिकी सेन्ट) सम्ममा बिजुली आयात गरिएको थियो । यस अतिरिक्त ३ महिनामात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सम्पूर्ण भौतिक संरचना, मेशिनरी उपकरण आदि सबै पूर्ण क्षमताको निर्माण तथा जडान गर्नु पर्छ, जुन बाँकी ९ महिना निष्कृय बस्छ । ७५ प्रतिशत समय निष्कृय रहने यस्ता स्थीर सम्पत्तिमा लगानी गर्नु र यस्ता आयोजनाले ब्याज, मर्मत सम्भार, ह्रासकट्टी आदि खर्च अनावश्यकरुपमा व्यहोर्नु युक्तिसंगत होइन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दृष्टिकोणबाट यस्तो अन्तरनिर्भता स्वाभाविकै हो । नेपालमा बिजुली बढी उत्पादन भएको समयमा निकासी गर्नु र कम उत्पादन भएको समयमा आयात गर्नु राम्रो अन्तरनिर्भता हुन सक्थ्यो । तर नेपाल–भारतको भू–राजनीतिक धरातलिय यथार्थ फरक छ । भारतको लागि बिजुली सामरिक वस्तु हो र नेपालमा नै आवश्यकता अनुरुप उत्पादन हुन सक्ने बिजुलीको लागि भारतमाथि निर्भर रहनु घातक हुन्छ । किनभने भारत नेपालको दुःखको मित्र होइन, भारतले अहिलेसम्म ४ पटक नाकाबन्दी लगाइ सक्यो । नेपालमा उत्पादन गर्न नसकिने वस्तुहरुको लागि भारतमाथि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो भने देशमा नै उत्पादन गर्न सकिने, प्रचुर मात्रामा सम्भाव्यता भएको बिजुलीको लागि पनि भारतमाथि निर्भर रहनु आत्मघाती हो । त्यसैले नेपालले आत्मनिर्भर उर्जा सुरक्षाको नीति अवलम्बन गर्नु पर्नेमा देशलाई राजनीतिक नेताहरुले उल्टो दिशामा डो¥याएकोले नेपालले बिजुली निर्यात गर्नै पर्ने हुनाले विद्युत व्यापार सम्झौता नभए देशको विकास रोकिन्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरेका हुन् । जलविद्युत निर्यातको परिमाण सम्झौताको दफा ५ मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गरिने उल्लेख छ । र, दफा ८ मा सम्झौताको अवधि २५ वर्ष तोकिएको छ, जुन हरेक १० वर्षमा स्वतः नविकरण भएर अनन्तकालसम्म लागू रहने माथि उल्लेख गरियो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र अवधि २५ वर्ष हुनाले के २५ वर्षमा २५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भन्ने प्रश्न उठदछ । के त्यस पछि हरेक १० वर्षमा थप १०, १० हजार मेगावाट निर्यात गर्दै जाने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । यो क्रम जारी रहे ३५ वर्षमा ३५ हजार मेगावाट निर्यात गरिने हुन्छ । जम्मा कति मेगावाट निर्यात गर्ने भन्ने नै निश्चित छैन । यसबाट प्रश्न उठ्छ के नेपालमा उत्पादन हुन सम्भाव्य सबै जलविद्युत निर्यात गर्ने हो ? प्राधिकरणले १० हजार मेगावाट निर्यात प्राधिकरणले निर्यात गर्दै आएको कुरा माथि उल्लेख गरियो । २०८० भाद्रसम्ममा प्राधिकरणको स्वामित्वको ५ वटा विद्युतगृहहरुबाट ३२१ मेगावाटसम्म र निजी क्षेत्रका बिभिन्न ९ वटा विद्युतगृहहरुबाट ३३४ मेगावाटसम्म समेत गरेर जम्मा १४ वटा विद्युतगृहबाट ६५५ मेगावाटसम्म निर्यात गर्न भारतीय एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडसंग सम्झौता गरेको थियो र तिनैबाट निर्यात गरिँदैछ । र, गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरण अन्र्तगत २,५३८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता थियो । प्राधिकरण अन्तर्गतको क्षमताको एक चौथाई भन्दा कम मात्र निर्यात गर्न सक्नुमा लगानी, ठेकेदार, मेशिनरी आपूर्ति आदि दृष्टिकोणबाट चीन संलग्न रहेको कुनै पनि विद्युतगृहबाट बिजुली नकिन्ने भारतीय कार्यविधि जिम्मेवार छ । २०७५ सालमा जारी गरिएको कार्यविधिको दफा ६.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भारतसंग द्वीराष्ट्रिय विद्युत व्यापार सम्झौता नगरेको भारतको छिमेकी देशको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी भएको विद्युत उत्पादक संस्थाले उत्पादन गरेको बिजुली आयात गर्न अनुमति नदिइने भनिएकोले हो । त्यसैले यहि अनुपात आगतमा पनि कायम रहे प्राधिकरणले १० हजार मेगावाट निर्यात गर्नको लागि त्यस मातहत ४० हजार मेगावाट क्षमता हुनु पर्छ । अर्थात आगामी १० वर्षमा प्राधिकरण अन्तर्गत साढे ३७ हजार मेगावाट थपिनु पर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन । किनभने १९६८ जेठमा ५ सय किलोवाटको जलविद्युतगृह फर्पिङ्गमा संचालनमा आएकोमा २०४८ साल सम्ममा (८० वर्षमा) विद्युत उत्पादन क्षमता जम्मा २७८ मेगावाट पुगेको थियो, जस मध्ये २३३ मेगावाटमात्र जलविद्युत हो । अनि २०४९ सालमा विद्युत ऐन जारी भए पछिको ३२ वर्षमा देशमा जम्मा जलविद्युत उत्पादन क्षमता २,३०० मेगावाटमात्र थपियो । प्राधिकरण अन्तर्गत उत्पादन क्षमता २,५३८ मेगावाट पु¥याउन ११२ वर्ष लागेकोमा अर्को १० वर्षमा साढे ३७ हजार मेगावाट क्षमता थप्नु कल्पनातित छैन । निर्यातमूलक आयोजना प्राधिकरणले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न नसक्ने देखियो । त्यसमाथि नेपालमा उपयोग हुन नसक्ने वा खेर जाने वर्षायामको र न्यूनतम माग हुने रातको समयको जलविद्युतमात्र नेपालबाट आयात गर्ने भारतको अभिष्ट अवश्यपनि होइन । यस्तो बिजुलीको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा गुणस्तर निम्न हुन्छ र तदअनुरुप मूल्य पनि न्यून हुन्छ । त्यसैले नै २०६३ सालमा संसद पुनःस्थापना गरिए पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित सरकारले ३०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ३०० मेगावाटको अरुण ३ र ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाएर कार्यान्वयन गर्न विदेशीलाई सुम्पिने प्रकृया शुरु गरेको थियो । यसो गर्दा नेपाल र भारतका सरकारहरुबिच कुनै सन्धि, सम्झौता गर्न पर्दैन र महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गराउँदाको संघर्ष तथा रस्साकस्सीको पुनरावृत्ति गर्न पर्दैन भन्ने अनुमान गरेको हुनु पर्छ । यस प्रकृयामा अहिलेसम्म जम्मा ४,६४९ मेगावाट क्षमताका निम्न ७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुसंग सम्झौता÷समझदारीपत्रआदि गरेर सुम्पिइ सकेको छः

यी आयोजनाहरुबाट नेपालमा उपयोग हुन नसकेर उब्रेको जलविद्युतमात्र निर्यात गरिने नभएर सुख्खायाममा र उच्च माग हुने समयको उच्च गुणस्तरको बिजुली पनि निर्यात गरिन्छ । यी आयोजनाहरुबाट नेपाल आफैले भारतमा जलविद्युत निर्यात गर्ने पनि होइन । नेपालको नदी नालाहरुमा अवस्थित आयोजनास्थल नै भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको हो । यसमा थप ५,३५१ मेगावाट क्षमताका आयोजनास्थलहरु यहि शैलीमा भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएमा सजिलै १० हजार मेगावाट पुग्नेछ । तसर्थ १० हजार मेगावाट जलविद्युत निर्यात गर्ने सम्झौताको अभिष्ट पनि यसै गरेर नेपालका नदी नालाका आयोजनास्थलहरु नै भारतलाई सुम्पिँदै जाने हो, जुन राष्ट्रघाती हो । किनभने, उदाहरणार्थ, २०८० साल भित्र वा लगत्तै अरुण ३ आयोजना संचालनमा आए पछि नेपाललाई दिइने २१.९ प्रतिशत बिजुली बाहेक उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली निर्यात गरिन्छ । सुख्खायाममा प्राधिकरण मातहतका विद्युतगृहहरुबाट उत्पादित बिजुलीले नेपालको आन्तरिक माग धान्न नसकेकोले भारतबाट आयात गरिँदैछ । यो अवस्थामा बिडम्बना के हुन्छ भने अरुण ३ को बिजुली सस्तो दरमा निर्यात हुन्छ भने प्राधिकरणले महँगोमा (सायद त्यहि बिजुली नै) आयात गर्नेछ । निर्यातको शोधनान्तर घाटामा प्रभाव माथि उल्लिखित निर्यातमूलक आयोजनाहरुको स्वामित्व भारतीय निजी कम्पनी र बिजुली निर्यातपनि भारतमै गरिने हुनाले निर्यातको रकम नेपाल प्रवेश गर्दैन । तसर्थ जलविद्युत आयोजनाहरु भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट यदि प्रति युनिटको ५ अमेरिकी सेन्टमा निर्यात गरिए हुने निर्यात मूल्य १ अर्ब ७० करोड डलरले नेपाल प्रवेश नपाउँदा यसले नेपालको शोधनान्तर घाटामा प्रभाव पदैन । किनभने यी आयोजनाहरुका भारतीय प्रवर्धकहरुलाई आयातकर्ता भारतीयले दिने भुक्तानी नेपालको ब्याँकिंग प्रणालीबाट लेनदेन गरे अनावश्यक रुपमा ठूलो रकम ब्याँकहरुलाई कमिशन आदि तिर्नु पर्छ । साथै नेपालको ब्याँकहरुमा एक रातमात्र उक्त रकम रोकिएमा ठूलो रकम एक दिनको ब्याजको रुपमा प्रवर्धकले गुमाउँछ, त्यसैले यी आयोजनाहरुबाट निर्यात भएर नेपालको शोधनान्तर घाटामा कुनै प्रभाव पर्दैन । व्यापार घाटा भने आँकडामा घट्छ, तर रकम नेपाल प्रवेश नगर्ने हुनाले नेपाललाई तात्विक लाभ हुँदैन । अर्कोतिर प्राधिकरणले निर्यात गर्दा रकम नेपाल प्रवेश त गर्छ तर सस्तोमा निर्यात र महँगोमा आयात गरिने हुनाले प्राधिकरण नै घाटामा गएको अवस्थामा प्राधिकरणले भारतसंग विद्युत व्यापार गर्दा त नेपालको व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्नु सट्टा बरु बढेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली र पानी निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएका आयोजनाहरु मध्ये ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र त्यसको जलप्रपाती ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ बाहेक सबै आयोजनाहरु नदी प्रवाही हुन् । पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर अर्को राष्ट्रघाती काम भएको छ । यी दुईबाट नेपालमा उच्चतम माग हुने समय र सुख्खायाममा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ, जुन नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली भन्दा बहुमूल्य हुन्छ । यस्तो बिजुली नेपाललाई नै अत्यावश्यक छ, तर निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पिईयो । अनि आगामि दिनमा सुख्खायाममा हुने अभाव पूर्ति गर्न प्राधिकरणले ८०० मेगावाटसम्म सौर्य उर्जा आयोजनाबाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेको छ, जुन डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा छ । समस्या के हो भने सौर्य उर्जा उत्पादन हुन्छ घाम लागेको समयमा, तर उच्चतम माग हुन्छ साँझको समयमा । यो अवस्थामा सौर्य उर्जाले समस्या वास्तवमा निराकरण गर्दैन । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र ४५० मेगावाट क्षमताका जलप्रपाती सेती नदी ६ लाई निर्यातमूलक नबनाएको भए यो अवस्था नै आउने थिएन । जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाइ जलविद्युत आयोजनाको रुपमा निर्यातमूलक बनाएकोले अर्को राष्ट्रघात भएको छ । यसरी यो आयोजनालाई भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा उक्त आयोजनाको जलाशयबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीको बहुआयामिक लाभबाट नेपाल बञ्चित हुनेछ । तर बहुउद्देश्यीय बनाउने सोच र योजना बनाइएन । पश्चिम सेतीबाट सुख्खायाममा निसृत हुने ९० क्युमेक पानी भारतलाई निःशुल्क सुम्पिने अवस्था बनेको छ । लेसेथोले दक्षिण अफ्रिकाबाट सन् २०२० मा १ क्युमेक पानीको २७ लाख ८९ हजार डलर पाएको नजीर छ । यो हिसाबले ९० क्युमेक नियन्त्रित पानीको मूल्य वार्षिक २५ करोड डलर भारतबाट नलिने प्रपञ्च गरिएको छ । भारतले नेपाललाई सन् २०२३।२४ मा ६ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ७ करोड ९२ लाख डलर) र सन् २०२४।२५ मा ७ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ८ करोड ४२ लाख डलर) मात्र अनुदान दिनेमा यो आयोजनाबाट निसृत हुने वार्षिक २५ करोड डलर मूल्यको नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क टक्र्याइंदैछ । पश्चिम सेतीलाई जलविद्युत आयोजनका मात्रको रुपमा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिँदा नेपाललाई दोहरो घाटा हुन्छः (१) नेपालमा नै उच्चतम माग हुने समयको बिजुली सस्तो दरमा निर्यात र (२) जलाशयबाट निसृत हुने नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क सुम्पिने । यस अघि नेपाल लगानी बोर्ड र चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनबिच पश्चिम सेती आयोजना सम्झौता गरिँदा संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले २०६८ चैतमा उर्जा मन्त्रालयसंग केही प्रश्नहरु गर्दै पत्र लेखिएको थियो । जस्तै यो आयोजनालई बहुउद्देश्यी बनाउने सोच छ कि छैन ? यो आयोजनाको कारणले वृद्धि भएको पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपयोग भै सकेपछि हाम्रो अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? यही परियोजनामा आवद्ध गरेर सिंचाइ आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? तर २०७५ साउनमा उक्त चिनीया कम्पनीलाई यो आयोजनाबाट हात झिक्न बाध्य पारियो र त्यस पछि २०७९ भदौमा एनएचपीसी लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीलाई सुम्पे पछिको अवस्थामा संसदीय समतिको महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको उत्तर के हुने हो भन्ने अन्यौल सृजना भएको छ । जुन हिसाबले राज्य अगाडी बढेको छ, त्यस अनुसार न संसदीय समितिले उत्तर पाउँछ न नियन्त्रित पानी भारतले पाए बापत लेसेथोको नजीर अनुसार रकम प्राप्त गर्ने प्रयास गरिनेछ, जुन यो देशको लागि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हो । आन्तरिक उपयोग विवादको मुख्य बुँदा नै कच्चा पदार्थ सरहको जलविद्युत निर्यात गर्ने कि त्यसको नेपालमा नै उपयोग गरेर देशको औद्योगिकरण गर्ने भन्ने दुई भिन्न ध्रुबको सिद्धान्त हो र दार्शनिक प्रश्न पनि । देशको औद्योगिकरण गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात वा आयात प्रतिस्थापन गर्दा देशमा उत्पादन वृद्धि भएर व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घट्नुको साथै देशमा रोजगारीपनि सृजना हुन्छ । अर्थात माथि उल्लेख गरिए झै प्रति युनिट औसत ६.६१ अमेरिकी सेन्टमा जलविद्युत निर्यात गर्नुको सट्टा त्यसको उपयोग गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्दा जलविद्युत निर्यात गर्दा भन्दा बढीले देशको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने थियो । त्यस्तै आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथि परनर्भिरता कायम राख्नु भन्दा यातायातलाई विद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र बढी लाभान्वित हुने थियो । गत वर्ष नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२.०३ प्रतिशतमात्र भएकोले गर्दा नेपालको अर्थतंत्र आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन भने बेरोजगार युवा रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य छन् । भारतको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा भने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २८.२५ प्रतिशत भए पनि नेपालबाट थप बिजुली आयात गरेर अझ बढी औद्योगिकरण गरी रोजगारी सृजना गर्न तथा उत्पादन वृद्धि गर्न उद्यत छ । नेपालमा भने उपयोग हुन सक्दैन भन्दै निर्यात गर्नु पर्छ भन्ने नेपालका नेता, कर्मचारी तथा बुद्धिजीवि दरिद्र सोचमा मग्न छन् । अधिकांश नेपालीहरु भुटान बिजुली निर्यात गरेर समृद्ध भएको भ्रममा छन् र त्यहाँको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३४.२ प्रतिशत रहेको ज्ञान छैन । त्यहाँ भारतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋणमा विद्युतगृह निर्माण गरिए पनि निर्यातमूलक बनाइन्न । उत्पादित बिजुली उपयोग गरेर बाँकीमात्र निर्यात गरिन्छ र आयोजनाको स्वामित्व तथा मुनाफा भुटान सरकारकै हो । नेपालमा गत वर्ष प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ३ सय ८० युनिटमात्र थियो भने भारतमा १२ सय ५५ युनिट । अझ भुटानमा त प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ५ हजार ५ सय १५ युनिट थियो । नेपाललाई सिंगापुर बनाउने उद्घोष गर्ने नेताहरुलाई सायदै बोध होला कि त्यहाँ प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ९ हजार युनिट भन्दा बढी थियो । नेपाललाई भारतको समकक्षमा पु¥याउन झंडै ९ हजार मेगावाट बिजुली उपयोग गरिनु पर्छ भने भुटानको समकक्षमा पुग्न त झंडै ३९ हजार मेगावाट । अझ सिंगापुरको समकक्षमा पुग्न त ६३ हजार मेगावाट भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ, जब कि नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य क्षमता नै ४३ हजार मेगावाटमात्र हो । त्यसकारण नेपालले अधिकतम बिजुली उपयोग गरेर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि नगरिकन न बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ न तात्विक रुपमा व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्छ । त्यस्तै यातायातलाई विद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गरेको भए वार्षिक ३ खरब रुपियाँसम्मको व्यापार घाटा घटाउन सकिन्थ्यो । मूल्यअभिवृद्धिबाट बञ्चित आकर्षक जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पिँदा पर्ने अर्को विचारणीय गम्भिर आर्थिक पाटो छ । अमेरिकी सहयोग निगमले गराएको एक अध्ययन अनुसार १ युनिट बिजुली खपत भए नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्ट (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार १ सय १३ रुपियाँ) ले मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ । एउटै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण ३ आयोजनाबाट उत्पादन हुने वार्षिक औसत ४ अर्ब १ करोड ८८.७ लाख युनिट मध्ये नेपालले निःशुल्क पाउने २१.९ प्रतिशत कटाएर ३ अर्ब १३ करोड ८७ लाख युनिट निकासी गरिँदा वार्षिक २ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख डलर बराबरको रकमले नेपालको अर्थतंत्रमा मूल्य अभिबृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । यसको अर्थ नेपालले भारतलाई वार्षिक २ अर्ब ६९ करोड ९३ लाख डलर अनुदान दिए जस्तो हुन्छ । जब कि भारतले नेपाललाई चालु वर्ष दिने भनिएको अनुदानको रकम ७ करोड ९२ लाख डलरमात्र भएको माथि उल्लेख गरियो । अनि ५ सेन्टमा बिजुली निर्यात गरिए वार्षिक निर्यात मूल्य १५ करोड ६९ लाख डलर हुन्छ, जुन रकम नेपाल प्रवेशै गर्दैन । अरुण ३ मा कै शैलीमा २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपालले निःशुल्क लिएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरु सुम्पिएमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक २९ अर्ब ३५ करोड डलरले मूल्यअभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । तर नेपाल प्रवेश नगर्ने वार्षिक निर्यात मूल्य भने १ अर्ब ७४ करोड डलर मात्र हुन्छ, यदि ५ सेन्टमा निर्यात गरिए । खूद शुन्य उत्सर्जन झंडै ४ दशक पहिले नेपालबाट बिजुली आयात गर्न अनिच्छुक भारत अहिले इच्छुक भएको नेपाललाई मद्दत गर्न वा नेपालको विकासमा सघाउनको लागि हो भन्ने भ्रममा एउटा तप्का छ । अहिले नेपालबाट आयात गर्न भारत किन इच्छुक भयो भन्ने यथार्थ विवेचित सम्झौताको पाँचौ प्रस्तावनाबाट प्रष्टिन्छ । जसमा २०७८ कार्तिकमा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो शहरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका संरचना महासन्धि (युएनएफसीसी) को २६ सौं सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपाल र भारतले व्यक्त गरेको खूद शुन्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता हो, जुन २०७२ मंसिरमा फ्रान्सको पेरिस शहरमा सम्पन्न सम्झौता अनुरुप हो । अर्थात रुपमा नेपाल र भारतले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न यो सम्झौता गरिएको हो । तर नेपालको प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन ०.४७ मेट्रिक टनमात्र छ भने भारतको २ मेट्रिक टन छ । भारतको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ लाख १८ मेगावाट मध्ये खनिज इन्धनबाट ५६ प्रतिशत हुन्छ भने स्वच्छ उर्जा मानिएको जलविद्युत भने ११.२ प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा भने खनिज इन्धनबाट २ प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन हुन्छ । यसैले सारमा नेपालबाट जलविद्युत आयात गरेर भारत आफ्ना देशमा खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ । तर यसरी नेपालबाट लाभ लिए बापत भारतले नेपाललाई थप कुनै रकम कलम तिर्ने व्यवस्था यो सम्झौतामा गरिएन । जब कि युरोपियन युनियनमा प्रति मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम पारे बापत ९६ डलर दर तोकिएको छ । तसर्थ नेपालले जलविद्युत निर्यात गरेर भारतलाई खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष हासिल गर्न सघाउने भए भारतले यस बापत नेपाललाई निश्चित रकम तिर्ने व्यवस्था हुनु पथ्र्यो । यसमा नेपाली पक्ष नराम्ररी चुकेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न समग्र यातायातलाई विद्युतिकरण गर्दा मात्र सम्भव हुन्छ । बरु अहिले नै पनि दशौं अर्बको जलविद्युत भारत निर्यात गरेर नेपालले भारतलाई केही हद सम्म खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सघाइ रहेको छ भने त्यसको झंडै दोब्बर रकमको खनिज इन्धनबाट उत्पादित बिजुली आयात गरेकोले नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य विपरित काम गरिँदैछ । यस्तोमा दशौं हजार मेगावाट जलविद्युत जस्तो स्वच्छ उर्जा सस्तो दरमा निर्यात गरेर आयातित प्रदुषक खनिज इन्धनले नेपालमा यातायात संचालन गर्दै नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसकारण विवेचित सम्झौताको प्रस्तावनामा यो वाक्य भारतीय स्वार्थपूर्ति गर्न मात्र राखिएको प्रष्टिन्छ । पूर्वाधार र निर्यात अधिकांश नेता, कर्मचारी र बुद्धिजीवि देशमा उत्पादित बिजुली सबै नेपालमा खपत हुँदैन भन्छन् । यसको कारण हो बिजुलीको प्रकृति । बिजुली पोको पारेर वा झोला, बाल्टिन, भाँडाकुँडा आदिमा थापेर, सिलिण्डर आदिमा भरेर ल्याई उद्योग कलकारखाना लगायत कहिँ पनि उपयोग गर्न सकिँदैन । यसको लागि उपयोग गरिने स्थानसम्म बिजुली पु¥याउन प्रशारण तथा वितरण पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । नेपालमा औद्योगिक स्तरको प्रशारण र वितरण संजाल केही ठूला शहरहरु र तराईका औद्योगिक करिडरहरुमामात्र सीमित छ । त्यसमा पनि तराइमा नै संस्थापित होङ्गसी सिमेन्ट उद्योगले २०७५ सालदेखि डिजेल उपयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गथ्र्याे । २०७८ सालदेखि मात्र ३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराईयो र अझ थप ५० मेगावाट आवश्यक छ । त्यस्तै तराईका धेरै उद्योगले आवश्यकता अनुरुप बिजुली पाएका छैनन् । अझ तराइका धेरै किसानले डिजेल पम्पले भूमिगत पानी तानेर सिंचाइ गर्छन, बिजुलीमा पहुँच नहुनाले । बिजुली उपयोग गरिन सकिने यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ राज्यको दृष्टि पुगेको छैन । ७ सय ५३ वटै पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली पु¥याउने हो भने बिजुलीको माग बढ्नाको साथै द्रुत गतिमा औद्योगिकरण भएर रोजगारी सृजना हुनाको अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि भए व्यापार र शोधनान्तर घाटा तात्विक रुपमा घट्ने थियो । तर आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक प्रशारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणतर्फ राज्यको ध्यान छैन । विश्व ब्याँकबाट २०७० जेठमा ३ करोड ७० लाख डलर ऋण र २० लाख डलर अनुदान लिएर प्रशारण प्रणालीको गुरु योजना २०७३ सालमा तयार पारिएकोमा नेपाललाई ६ क्षेत्रमा बाँडेर अन्तरदेशीय तथा देशभित्र ४०० केभी प्रशारण लाइनहरु निर्माण गर्ने खाका कोरियो । पछि २०७२ सालमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड स्थापना ग¥यो र यसले एमसीसी नामक अमेरिकी निगम अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रशारण पूर्वाधारसमेत समेटेर २०७५ सालमा २०९५ सालसम्ममा उत्पादन गरिने ४० हजार मेगावाटलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशारण प्रणाली विकास योजना तयार पारेको छ । जसमा नेपाललाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर प्रशारण लाइनहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चाख लाग्दो कुरा के छ भने यसरी विभाजित पाँचै वटा क्षेत्रमा निर्माणाधीन र निर्माण गरिने सबै जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित अधिकांश बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरेर पूर्वाधार निर्माण योजना बनाइएको छ । त्यसमा २०९५ सालसम्ममा निम्न बमोजिम नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोः

स्मरणीय छ, १३० किलोमिटर लम्बाइको ढल्केबार–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रशारण लाइन संचालनमा आइ नै सकेको छ । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने अधिकांश जलविद्युत नेपालको ढल्केबार, इनरुवा, बुटवल, फुलवारी, दोदोधरा र अत्तरियासमेत ६ वटा बिन्दुहरु हुँदै ४०० केभी प्रशारण लाइनबाट भारत निर्यात गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरियो र गरिँदैछ । तर नेपालका ७ सय ५३ वटै पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली पु¥याउन भने पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोच र योजना बनाइएन । हुन त २०९५ सालसम्ममा निम्न नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरुको निर्माण गर्ने अवधारणा पनि उक्त योजनामा छः

तर चीनले नेपालबाट बिजुली आयात गरेर तिब्बतमा उपयोग गर्ने अवस्था छैन । काठमाडौंबाट रसुवागढी हुँदै केरुंगसम्म विद्युतीय रेल संचालनमा आएमा भने चिलिमे–केरुंग ४०० केभी प्रशारण लाइनबाट नेपालको बिजुली उपयोगमा आउन सक्छ । संचालनमा रहेको, निर्माणाधीन र प्रस्तावित ४०० केभी प्रशारण लाइनको स्वरुप निम्न नक्सामा चित्रण गरिएको छः

साभारः राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी कमलरिकरण माथि उल्लिखित आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुको कारणमा नेपालमा लगानीयोग्य रकमको अभाव दर्शाइएको छ, जुन सत्य होइन । ब्याँक, जलविद्युत लगायतका कुनै पनि कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्काशन हुँदा दशौं गुणा आवेदन परेकोबाट नेपालमा लगानी योग्य रकमको अभाव छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न देशभित्रैबाट ३६ खरब रुपियाँ जुटाउन सकिन्छ भनेका छन् । यसको साथै गत आर्थिक वर्ष विप्रेषण (रेमिट्यान्स)बाट १२ खरब २० अर्ब ५६ करोड रुपियाँ नेपाल प्रवेश गरेको थियो । यसको १० प्रतिशतमात्र जलविद्युत निर्माणमा लगाए प्रति मेगावाटको २० करोड रुपियाँ लागतको हिसाबमा ६ सय मेगावाट निर्माण गर्न पुग्छ । विशेषतः जलविद्युत क्षेत्रमा स्वपूँजी २५ प्रतिशत र वित्तीय संस्थाहरुबाट ७५ प्रतिशत ऋण लिएर आयोजना बनाइन्छ । यो शैलीमा एक वर्षको विप्रेषणको १० प्रतिशतले २ हजार ४ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ र १० वर्षमा २४ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा लगानीको अभाव छैन, जुन तथ्य राज्य संचालकहरुले उपेक्षा गर्छन् । फेरि नेपालमा विदेशी लगानी प्रवेश गराउनु नहुने होइन । धेरै वटा जलविद्युत आयोजनाहरु विगतमा विदेशी लगानीमा निर्माण भएका छन् । नर्वेको लगानीमा खिम्ती, अमेरिकी लगानीमा भोटेकोशी जस्ता आयोजना निर्माण गरिए पनि ती आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत लगानीकर्ताको देशमा निर्यात गरिएन, नेपालमा नै उपयोग गरिएको छ । सामान्य प्रचलन अनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल लैजाने हो । तर भारतीय लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएकै कारणले गर्दा त्यस्ता आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर उत्पादित अधिकांश जलविद्युत भारत लैजाने भनेको कमलिकरण गर्नु हो । ती लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफल लैजान्छन् नै । यो त रकमको अभावमा साहुकारसंग ऋण लिए बापत ऋणको ब्याजमात्र तिरेर नपुगी ऋणीले छोरी नै साहुकारलाई ऋण चुक्ता नभए सम्मको लागि कमलरी बनाए जस्तो हो । जहाँ ती छोरीले जीवनको अधिकांश उत्पादक समय व्यतित गर्छिन् । सम्झौतामा जलविद्युत, निसानामा जल भारतको पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगाल राज्यहरुमा खाद्यान्न अत्यधिक उत्पादन हुन्छ । तर सुख्खायाममा सिंचाइको लागि पानीको अभाव छ । अहिले महाकाली नदीको पानीले उत्तर प्रदेशमा वर्षायाममा २५ लाख ५० हजार हेक्टरमा सिंचाइ गरिन्छ । पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माणोपरान्त त्यसको जलाशयमा सञ्चित पानीले उक्त क्षेत्रमा सुख्खायाममा पनि सिंचाइ गरिने मात्र होइन यमुना–सतलज नहर प्रणालीबाट सो पानी भारतको राजधानी दिल्ली सम्म पु¥याउने योजना छ । सबैलाई थाहा भए जस्तै भारतको आँखा नेपालको पानीमा छ । तर नेपालले भारतीय निजी क्षेत्रलाई निर्यातमूलक बनाएर सुम्पिएका आयोजनाहरु मध्ये पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना हो र भारतीय कम्पनीलाई जलविद्युत आयोजना रुपमा मात्र सुम्पिएर त्यसबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइ सकिएको यथार्थ माथि उल्लेख गरियो । यसमा भारतीय पक्षको दोष छैन । नेपालका राज्य संचालकले त्यस जलाशयबाट निसृत हुने पानीको लेसेथोको नजीर अनुसार रकम चाहिन्छ भन्ने हिम्मत गर्न नसक्नु भारतको गल्ति होइन । किनभने नेपाली राज्य संचालकको ध्यान सँधै बिजुली निर्यातमा केन्द्रित भएर भारतले पाउने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य गुमाउने गरिएको छ । महाकाली सन्धि यस्को ज्वलन्त उदाहरण हो । २०५१ चैतमा भारतीय विदेश मामिला सचिवको काठमाडौं भ्रमणको क्रममा तत्कालिन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरि पाण्डेले पञ्चेश्वरको क्षमता १२,००० मेगावाट हुने दावी गरेका थिए । तर विश्व ब्याँकबाट १ करोड डलर भन्दा बढी ऋण लिएर गरिएको पञ्चेश्वर आयोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा यसको क्षमता ६,४८० मेगावाट र रुपालीगाडमा निर्माण गरिने पानी पुनर्नियन्त्रण बाँधबाट २४० मेगावाटसमेत गरेर जम्मा क्षमता ६,७२० मेगावाटमात्र निर्धारण गरिएको थियो । पछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले गराएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा यसको क्षमता ४,८०० मेगावाटमात्र निर्धारण गरेको छ । साथै २०५१ चैतमा तत्कालिन प्रम मनमोहन अधिकारीले दिल्लीमा महाकाली प्याकेजको खाका प्रस्तुत गर्दा महाकाली नदीलाई अधिकांश सीमा नदी भनेर लेखियो । नारा थियोः आधा पानी, आधा बिजुली । तर सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी नेपालको एकलौटी हो , न सीमा नदी हो न साझा । यसरी महाकाली नदीको पानीमाथिको नेपालको अधिकारको ५० प्रतिशत पानी त्यत्तिकै भारतलाई सुम्पियो । पछि भारतको चाहनामा “विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने” वाक्यांश सन्धिमा थपियो । यसले गर्दा महाकाली नदीको वार्षिक औसत बहाव ७३० क्युमेक मध्ये भारतले हाल अवैधानिकरुपमा उपभोग गर्दै आएको ७२३ क्युमेकमाथि भारतको अग्राधिकार कायम गरियो । अर्थात वार्षिक औसत बहावको ९९ प्रतिशत भारतको एकलौटी हुने भयो र बाँकी बहाव १ प्रतिशतको नेपालले आधा पाउने भयो । अझ घाउमा नून चुक दल्ने काम पञ्चेश्वरको जलाशयबाट निसृत हुने नियन्त्रित पानी मध्ये नेपालले उपभोग गर्न नसकेर बाँकी रहने नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिन सहमत भएर चिट्ठी आदान पैदान गरेर गरियो । लेसेथोले कायम गरेको दर अनुसार त्यो पानीको मूल्य वार्षिक ९९ करोड ८० लाख डलर हुन्छ । यसरी नेपाली राज्य संचालकको ध्यान बिजुली निर्यातमा केन्द्रित हुँदा बहुमूल्य नियन्त्रित पानी पनि भारतले निःशुल्क पाउने अवस्था बनाइयो । औपनिवेशिकरण नेपाल कहिल्यै उपनिवेश रहेन, न भुटान जस्तै संरक्षित राज्य नै । तर भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहन गर्दै आएको इतिहास छ । ब्रिटानिकाको परिभाषा अनुसार औपनिवेशिक शक्तिले आआफ्ना उपनिवेशका जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको आर्थिक शोषण गर्नुको साथै औपनिवेशिक शक्तिको लागि आफ्नो उपनिवेशमा नयाँ बजारहरूको सिर्जना, र औपनिवेशिक शक्तिको जीवन शैलीलाई आफ्नो उपनिवेशको जनसंख्यामा विस्तार गर्नु नै औपनिवेशिकरण हो । औपनिवेशिक शक्तिले आफ्नो उपनिवेशको जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको शोषण गरेर आफ्नो देशको अर्थतंत्रमा मूल्यअभिवृद्धि गरेर समृिद्ध हासिल गर्छ । जलविद्युत आयोजनाहरु नै भारतलाई सुम्पिनु भनेको नेपाल आफैले भारतलाई नेपालको जलविद्युतको औपनिवेशिक दोहन गर्न दिनु हो । नेपालले उपयोग गरेर उब्रेको बिजुली निर्यात गर्नु भने औपनिवेशिकरण होइन, जुन प्राधिकरणले गर्दै छ (र, घाटापनि व्यहोर्दै छ) । तर उत्पादित अधिकांश बिजुली नेपालमा उपयोग नगरेर भारत निर्यात गर्नु, जुन उपयोग गरेर भारतीय अर्थतंत्रमा मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ, त्यो जलविद्युतको औपनिवेशिकरण हो । भारतले नेपालसंग २०८० सालमा सम्पन्न अनिश्चित कालिन विद्युत व्यापार सम्झौता गर्नुको अभिष्ट पनि यहि हो । साथै भारतले नेपाललाई आफ्नो उत्पादनको भर पर्दो बजारपनि बनाएको छ, जुन औपनिवेशिक शक्तिले उपनिवेशमा गर्छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालको कूल आयात मध्ये भारतबाट ६३ प्रतिशत आयात गरिएको थियो । यसरी नेपाल भारतमाथि अत्यधिक परनिर्भर हुँदै गएको छः उत्पादित बिजुली बेच्न र नेपालीले जीवनयापन गर्न चाहिने अधिकांश वस्तु र सामानको आयातको लागि पनि भारतमाथि परनिर्भर छ । साथै जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट निसृत हुने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानी निःशुल्क सुम्पनु पनि औपनिवेशिकरण गर्न दिनु हो । यी सबैमा भारतीय पक्षको दोष छैन । उनीहरु आफ्नो मातृभूमि प्रति देशभक्त र राष्ट्रवादी भएर काम गर्छन् । नेपालीहरुले न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित गरेर सम्झौता गर्छन्, न सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नजीर ध्यानमा राख्छन् । त्यसैले दोष लम्पसारवादी प्रवृत्तिका नेपालका नेता, कर्मचारी र बुद्धिजीविहरुको हो समग्रमा विद्युत उत्पादन गर्ने धेरै स्रोतहरु छन्, तर स्वच्छ पानीको विकल्प छैन । तथापि पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनालाई जलविद्युत आयोजनामात्रको रुपमा निर्यातमूलक बनाउँदा त्यसको जलाशयबाट निसृत हुने वार्षिक २५ करोड डलर मूल्य पर्ने सुख्खायामको थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिने राष्ट्रघाती काम भएको छ । नेपालमा प्रशारण वितरण पूर्वाधारको अभावमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ । तर देशभित्र अधिकतम बिजुली उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोच र योजनै छैन । बरु नेपाललाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर यहाँ उत्पादित अधिकांश बिजुली ढल्केबार, इनरुवा, बुटवल, फुलवारी, दोदोधरा र अत्तरियाबाट भारतमा निर्यात गर्न ४०० केभीका प्रशारण लाइन संचालनमा छ तथा निर्माणाधीन र प्रस्तावित छ । अर्कोतिर नेपालको बिजुली स्वच्छ हुनाले नेपालमा नै अधिकतम उपयोग गरेर खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष हासिल गर्न सकिन्थ्यो । तर यस्तो बिजुली निर्यात गर्दा नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष हासिल गर्न सक्दैन । साथै देशमा उत्पादित जलविद्युत आन्तरिक रुपमा उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि हुन सक्थ्यो । तर निर्यात गर्ने हो भने १० हजार मेगावाट निर्यात गरे नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक २८ अर्ब ६६ करोड डलरले मूल्यअभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । जुन नेपालले भारतलाई अनुदान दिए सरह हो, जब कि भारतले अर्को आर्थिक वर्ष ७ करोड ९२ लाख डलरमात्र अनुदान दिन बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । थोरै रकम अनुदान भनेर थाप्ने तर त्यसभन्दा साढे ३ सय गुणा बढीले भारतको अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि गर्न सघाउँदा श्रेयसम्म पनि समेत नलिने नेपालको आश्चर्यजनक नीति छ । तसर्थ देशलाई औद्योगिकरण गर्न जलविद्युत उपयोग गरेर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुनबाट बञ्चित गरेर, यातायातलाई विद्युतिकरण नगरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा तिरेर प्रदुषक पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयातआदि गरी देशलाई पिछडिएको अवस्थामा राखेर जलविद्युत निर्यात गर्नु जलविद्युतको औपनिवेशिक दोहन गर्न दिनु हो, जुन बुद्धिमानी होइन । अन्तःमा नेपालमा बग्ने सबै ठूला साना ६ हजार नदी बगेर भारत (उत्तर प्रदेश र बिहार हुँदै पश्चिम बंगाल) नै जान्छ र भारतले उक्त पानीबाट ती राज्यहरुमा जलविद्युत उत्पादन गरेर उपयोगमा ल्याउनुको सट्टा नेपालमा उत्पादित जलविद्युतमा किन आँखा लगाउँछ भन्ने आयाम विचारणीय छ । जसको उत्तर सरल छः नदीमा पानी बग्दैमा जलविद्युत उत्पादन हुँदैन, यसको लागि भौगालिक र भौगर्भिक अवस्था चाहिन्छ । अग्लोबाट होचोमा खसेको पानीबाट जलविद्युत उत्पादन हुन्छ । अझ जलाशययुक्त आयोजनाको लागि खोँच, उपत्यका आदि आवश्यक हुन्छ । भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगालमा ती तत्व विद्यमान छैन । त्यसैले भारतलाई नेपालकै जलविद्युत आवश्यक पर्छ । प्रकृतिले नेपालका नदीहरुका पानी बगेर भारत नै गएपनि जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता नेपाललाई मात्र दियो, भारतलाई दिएन । यसलाई नवजात शिशुलाई स्तनपान गराई रहेकी महिलासंग तुलना गर्न सकिन्छ । शिशुलाई स्तनपान गराउने महिलालेमात्र स्तनपान गराउन सक्छिन्, अन्यले सक्दैन, जुन प्रकृतिले महिलालाई दिएको वरदान हो । उक्त दूध ती महिलाको आफ्नो शिशु हुर्काउनको लागि मात्र हो, जसको व्यापार गरिन्न । जलविद्युत प्रकृतिले यो देश, यहाँका जनता र यो देशको अर्थतन्त्रको लागि मात्र दिएको वरदान हो (प्रकृतिले भारतलाई खनिज इन्धन आदि दिएको छ, नेपाललाई छैन) । त्यसैले नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत उपयोग गरेर यो देश, यहाँका जनता र यसको अर्थतंत्र समृद्ध पार्नको लागि हो, व्यापारिक प्रयोजनको लागि होइन । महिलाको दूध शिशुलाई ख्वाएर बढी हुँदा अन्यलाई दिए जस्तै नेपालको जलविद्युत पनि नेपाललाई बढी भएमा अन्यलाई दिन सकिन्छ । तर आफनै शिशुलाई कुपोषित पारेर आमाको दूध अन्यलाई दिइँदैन भने जस्तै यो देशलाई पिछडिएको अवस्थामा राखेर जलविद्युत पराइलाई दिनु हुँदैन । Ratna Sansar Shrestha वामपन्थ त्रैमासिक पत्रिकाको वर्ष २ अंक ६–७ मा प्रकाशित

Water Resources and Parliamentary Ratification

Article 279 (1) of the Constitution of Nepal stipulates that treaties or agreements signed by the State or Government of Nepal (GoN) shall be ratified, accepted, approved or acceded to (ratified) in accordance with federal laws. Similarly, Article 279 (2) stipulates that the treaties or agreements related to the subjects mentioned in clauses (a) through (d) shall be ratified by a two-thirds majority of the total members of both houses of the Federal Parliament. The natural resources and division of its use is mentioned in clause (d) of the said Article 279 (2). However, the proviso clause of Article 279 (2) stipulates that if a treaty or agreement related to natural resources and division of its use does not cause any pervasive, serious or long-term impact on the nation, it can be ratified by a simple majority of the members present at the meeting of the House of Representatives. According to the Nepal Treaty Act 1990, an agreement signed between GoN and another state or government or between intergovernmental organizations is called a treaty. Whereas, any contract signed by GoN with a Nepali or foreign, natural or artificial person falls under the category of agreement pursuant to the Section 504 of Civil Code Act 2017. GoN has entered into several project development agreements (PDAs) with Nepali or foreign companies related to various hydropower projects and a number of writ petitions were filed in the Supreme Court claiming that such PDAs require parliamentary ratification pursuant to Article 279. However, various benches of the said court, including the Constitutional Bench, misinterpreting the constitutional provions, ruled that ratification of PDAs is not necessary. In this backdrop, it has become imperative to contemplate whether Article 279 is applicable with respect to such PDAs. Water resources and division of their use According to clause (d) of Article 279 (2) of the Constitution, the treaty or agreement related to the natural resources and division of its use should be ratified by the parliament. Since water resources in the context of the present article are the main natural resources of Nepal, what kind of treaty or agreement related to the water resources and division of its use requires the parliamentary ratification is discussed below. The term "natural resources and division of its use” mentioned in clause (d) of Article 279 (2) of the Constitution refers to the following 2 types of treaties or agreements: 1. Treaties or agreements related to water resources 2. Treaty or agreements related the division of the use of water resources. 1. Treaty or agreement related to water resources: It is natural for GoN to enter into a treaty or agreement regarding Nepal’s water resources. If a treaty of agreement is signed in the interests of this country, its people and the economy, the ratification is unnecessary. It is neither the intention of the constitution framers. Because GoN has to sign a multitude of treaties or agreements to harness Nepal’s water resources for the benefit of this country, its people and the economy of this country, which has been done and will continue as such in the future too. And, ratification of all of them is not necessary and nor even possible. In the 1990s, GoN entered into agreements with foreign investors for Khimti and Bhotekoshi hydropower projects. Since the hydropower generated by them was to be used in Nepal, the question of ratification did not arise. Accordingly, if PDA for Upper Karnali hydropower project was to supply most of the electricity in Nepal and to export only surplus electricity (which would have gone waste), no ratification would have been necessary. But the said project is export oriented and 88% hydropower is to be exported, and, hence, this country, its people and her economy will be deprived from the most of the hydropower generated by that project. Therefore, ratification of this PDA is mandatory pursuant to Article 279. One needs to note Resolution 1803 (XVII), which provides that States shall strictly and conscientiously respect the sovereignty of peoples and nations over their natural wealth and resources in accordance with the Charter of the United Nations and the principles contained in the resolution passed by the United Nations General Assembly in December 1962. Since it is natural for Nepal to use the water resources for development of Nepal and the benefit of Nepali people, it is not only the right of GoN, but also a natural obligation of GoN to enter into such treaties or agreements. Also, the intention of the constitution framers was not to require parliamentary ratification of treaties or agreements that use Nepal’s water resources for the development of Nepal and Nepali people. Therefore, if another country, her people and their economy stand to benefit from the water resources of Nepal through a treaty or agreement, ratification is necessary. Similarly, if this country, its inhabitants and the economy of this country are deprived from the benefit from the water resources of Nepal under a treaty or agreement, ratification is necessary. Such treaties or agreements may be for a fixed period or for an indefinite period. Similarly, ratification of treaties or agreements to give a share in Nepal’s water resources to another country or entrust a river in whole or in part thereto is mandatory. Such treaties or agreements may be for a fixed term or for an indefinite period. 2. Treaty or agreement related to the division of uses of water resources: It is natural for the GoN to enter into a treaty or agreement regarding division of use of Nepal’s water resource. After considering what kind of uses the water resources can be put, it should be decided what kind of activity amounts to division of use of water resources. (a) Generating hydropower is an example of the use of water resources. Hydropower is generated either by diverting river water or storing it in a reservoir. Pharping powerhouse was built more than a century ago to generate hydropower. (Note: Water used to produce hydropower can be reused, because generating hydropower is not consumptive use of water.) The electricity generated by this powerhouse was initially supplied to the then palaces in Kathmandu. Now it is said that 98% of Nepal's population have access to electricity. Also, when electricity generated in Nepal is not adequate to meet the demand here, it is imported from India and surplus is exported. The export of surplus electricity does not amount to division of use of water resources. In July 1994, the concept of export-oriented hydropower projects was developed and GoN signed an agreement with Snowy Mountain Engineering Corporation from Australia to build the 360 MW West Seti project as an export-oriented project. Export-oriented project means the project exports most or all of the hydropower generated. This entails handing over the project site and a section of the river or a certain amount of water for a specified period of time, giving a license to construct the project, providing land and/or forests, granting tax exemptions, providing subsidies, etc. Under such treaties or agreements, Nepal may receive some free hydropower, and most of the hydropower will be exported. Since most of the hydropower generated by using Nepal’s water resources will be exported, it amounts to division of use water resources, and ratification becomes mandatory. So far, besides 900 MW Upper Karnali, which was subject of verdict of the Constitutional Court, 900 MW Arun 3, 490 MW Arun 4, 679 MW Lower Arun, 750 MW West Seti, 450 MW Seti River 6 and 480 MW Phukot Karnali, in total 7 projects with 4,649 MW capacity, have been rendered export oriented. Due to these agreements or understandings, this country, its people and the economy of Nepal are going to be deprived from using most of the hydropower generated by those projects. Therefore, as mentioned in clause (d) of sub-section (2) of Article 279 of the Constitution, this constitutes division of use of Nepal’s water resources. The phenomenon can be compared with a treaty or agreement that entrusts Nepal’s agricultural land, one of the natural resources, for a certain period (or for an indefinite period) to export most or all of the produce. Due to this, this country and its people would be deprived from the produce of that land. Therefore, it amounts to division of use of Nepal's natural resources. But if someone is entrusted with Nepal’s agricultural land and most of the produce is supplied in Nepal and only surplus is exported, it does not amount to division of use of Nepal’s natural resources. Under the PDA of the Upper Karnali Hydropower Project mentioned above, Nepal will receive only 12% electricity and 88% would be exported. Therefore, this agreement is a clear example of division of the use of Nepal’s water resources mentioned in clause (d) of Article 279 (2) of the Constitution and ratification of the said PDA is mandatory. But the constitutional bench has ruled that ratification is unnecessary by misinterpreting the constitutional provisions. (b) The modern way of using water resources is to produce oxygen and hydrogen by electrolysis of water. Oxygen and hydrogen can be produced by using any water body, inter alia groundwater, lakes, rivers, etc. Oxygen has been in use to treat people since 1917, which is widely bought and sold in Nepal too. But so far, oxygen has not been produced in large quantities by electrolysis of water in Nepal. Similarly, rockets were launched into space using hydrogen gas in 1958. Kathmandu University developed the capacity to produce and store hydrogen and has also demonstrated that vehicles can be powered by hydrogen. As hydrogen can also be used as energy, it is certain that it will be used and traded in large quantities in Nepal soon. (Note: electrolysis of water to produce oxygen and hydrogen is consumptive use of water.) In case a treaty or agreement is signed to produce oxygen and hydrogen by electrolysis of Nepal’s water, and if these gases are primarily sold in Nepal and only surplus is exported, it will not amount to division of use of water resources. But if a treaty or agreement is signed to allow setting up an electrolysis plant to use Nepal’s water to produce these gases in order to export most of these, it will amount to division of use of Nepal’s water resources and ratification will be mandatory. (c) In case reservoir projects are implemented, the lean season augmented flow discharged from the reservoir has multidimensional uses. Drinking water and household uses, animal husbandry and fisheries, irrigation, mining and industrial use are the main consumptive uses. Similarly, the augmented flow facilitates navigation. Besides, as the rainy season water is stored in the reservoir, lower riparian areas benefit from flood control. Out of the annual average rainfall of 1600 millimeters in Nepal, 80% falls between June and September, and only 20% during the rest of the year, causing floods during the rainy season, while the rest of the year is almost dry. Therefore, the water released from the reservoir during the dry season becomes invaluable. In this scenario, where a treaty or agreement allows the construction of reservoir projects, it is natural to use the water released from the reservoir for consumptive uses in Nepal itself and to save Nepal’s from flood. However, if due to a treaty or agreement downstream countries benefit from lean season augmented or flood control, this amounts to division of use of Nepal’s water resources and Article 279 becomes applicable. Koshi and Gandak dams are vivid examples of it. Moreover, the proposed 10,800 MW Karnali Chisapani or 1,200 MW Budhi Gandaki can also be taken as examples, which are multipurpose projects. The reservoir projects, besides hydropower, generate lean season augmented flow and also result in flood control during monsoon in lower riparian areas. Due to the magnitude of these projects India stands to benefit from lean season augmented flow and flood control. Therefore, Article 279 becomes applicable. Export and export-oriented projects Hydropower generated using water is not a natural resource in itself, neither are oxygen or hydrogen natural resources; like agricultural produce in itself is not a natural resource. Therefore, exporting goods such as grain, hydropower, oxygen or hydrogen in the course of normal business is not a division of the use of water resources. But if a treaty or agreement is signed for an export-oriented project, then it is not an agreement to export commodities. Under such treaty or agreement project site and a section of the river for a certain period is handed over and a license to implement the project is issued, land and forest is given, taxes are exempted and other facilities are given. Export of hydropower or agricultural produce is normal business activity. While handing over agricultural land or hydropower sites mainly to export all or most of agricultural produce or hydropower (including availing lean season augmented flow and flood control benefit to downstream countries) amounts to division of use of Nepal’s natural resources and attracts Article 279. Conclusion Nepal's water resources are nature’s gift to Nepal to enrich this country and its people and the economy of this country. It is natural to use the water resources of Nepal for the prosperity of this country, its people and the economy of this country. But if another country, its inhabitants and the economy thereof benefit by harnessing Nepal's water resources, this action amounts to colonial exploitation and parliamentary ratification of such treaties or agreements is mandatory. Therefore, it is hoped that GoN would keep the above interpretation of Clause (d) of Article 279 (2) in mind while concluding PDAs and seek parliamentary ratification of these in the days to come. It is also hoped that the Supreme Court too would interpret the constitutional provision correctly and hand down verdicts accordingly. Published in People’s Review on August 7, 2024 https://www.peoplesreview.com.np/2024/08/06/water-resources-and-parliamentary-ratification/ Ratna Sansar Shrestha

जलस्रोत र संसदीय अनुमोदन

नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारामा (१) मा नेपाल राज्य वा सरकारले गर्ने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन आदि संघीय कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपधारा (२) को खण्ड (क) देखि (घ) सम्ममा उल्लिखित विषयहरूका सन्धि वा सम्झौताको संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ती चार विषयहरूमध्ये उक्त उपधाराको खण्ड (घ) मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता उल्लिखित छ । तर, उक्त उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने प्रकृतिको सन्धि वा सम्झौताको हकमा भने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताले पनि राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने भए प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै नेपाल सन्धि ऐन २०४७ अनुसार नेपाल राज्य वा सरकार (नेपाल) र अर्को कुनै राज्य वा सरकारसँग वा अन्तरसरकारी संगठनहरू बीच सम्पन्न करारनामालाई सन्धि भनिन्छ भने मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ बमोजिम नेपाली वा विदेशी, प्राकृतिक वा कृत्रिम व्यक्तिसँग नेपालले गर्ने करारनामा भने सम्झौताको वर्गमा पर्छ । नेपाल सरकारले केही स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीहरूसँग जलस्रोत सम्बन्धमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू सम्बन्धी सम्झौताहरू गरेकोमा पटक–पटक सर्वोच्च अदालतमा ती सम्झौताहरू संसद्बाट अनुमोदन गराइनुपथ्र्यो भन्ने लगायतको विषयमा रिट निवेदनहरू परेका थिए । यस सम्बन्धमा विभिन्न इजलासको अतिरिक्त संवैधानिक इजलासले समेत संसदीय अनुमोदन अनावश्यक ठहर्‍याएर फैसलाहरू भएका छन् । यस पृष्ठभूमिमा जलस्रोतको विषयमा नेपालले अर्को राज्य वा सरकारसँग गर्ने सन्धि अथवा सोही विषयमा नेपालले नेपाली वा विदेशी, प्राकृतिक वा कृत्रिम व्यक्तिसँग गर्ने सम्झौता के कस्तो अवस्थामा धारा २७९ आकृष्ट हुन्छ भन्ने विवेचना आवश्यक भएको छ । जलस्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम प्राकृतिक स्रोत (यस आलेखको सन्दर्भमा जलस्रोत) तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गरिनुपर्छ । जलस्रोत नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हुनाले प्रस्तुत आलेखको सन्दर्भमा जलस्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी के कस्ता सन्धि वा सम्झौताको संघीय संसद्को अनुमोदन आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना गरिन्छ । संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित जलस्रोत (प्राकृतिक स्रोत) तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता भन्ने शब्दावलीले निम्न दुई प्रकारका सन्धि वा सम्झौता जनाउँछः १. जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता । २. जलस्रोत उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता । यी दुई प्रकारको सन्धि वा सम्झौताको सम्बन्धमा निम्न पंक्तिहरूमा विश्लेषणात्मक विवेचना गरिएको छ । १. जलस्रोत सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौताः नेपाल राज्य वा सरकारले नेपालको जलस्रोत सम्बन्धमा सन्धि वा सम्झौता गर्नु स्वाभाविकै हो । तर यस्ता सबै सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ कि हुन्न भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्न आवश्यक छ । यो देश, यहाँका जनता र यो देशको अर्थतन्त्रको हित सम्वर्धन गर्न नेपाल राज्य वा सरकारले नेपालको जलस्रोत सम्बन्धमा गरेको सबै सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुँदैन । साथै संविधान निर्माताको मनसाय पनि यस्तो देखिन्न । किनभने नेपाल राज्य वा सरकारले यो देश, यहाँका जनता र यो देशको अर्थतन्त्रको हितमा नेपालको जलस्रोत दोहन गर्ने गरेर असंख्य सन्धि अथवा सम्झौताहरू गर्नुपर्दछ, गरेको छ र आगामी दिनमा पनि गर्नेछ । र, ती सबैको संसदीय अनुमोदन आवश्यक पर्दैन र सम्भव पनि हुन्न । सन् १९९० को दशकमा खिम्ती, भोटेकोशी जस्ता नदीको पानी (जलस्रोत) उपयोग गरेर जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले विदेशी निजी कम्पनीहरूसँग सम्झौताहरू गरेकोमा तिनबाट उत्पादित जलविद्युत् नेपालमा नै उपयोग गरिने/गरिएको हुनाले ती आयोजनाहरूको सम्बन्धमा गरिएका सम्झौताहरूको संसदीय अनुमोदनको प्रश्न नै उठेन । यस्ता आयोजनाहरू सम्बन्धमा सन्धि वा सम्झौता गरिएको भए पनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्न । यसै अनुरुप विवेचित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट अधिकांश जलविद्युत् नेपालमा नै आपूर्ति गर्ने र नेपालमा खपत नभएर खेर जाने जति मात्र निर्यात गर्ने गरी सम्झौता गरिएको भए संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने थिएन । तर उक्त परियोजना निर्यातमूलक हो र त्यसबाट उत्पादित ८८ प्रतिशत जलविद्युत् निर्यात गरिएर यो देश, यहाँका जनता र यहाँको अर्थतन्त्र त्यस आयोजनाबाट उत्पादित अधिकांश जलविद्युत्बाट वञ्चितीकरणमा पर्ने हुनाले संसदीय अनुमोदन आवश्यक हो । स्मरणीय छ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९६२ डिसेम्बरमा पारित गरेको ‘प्राकृतिक स्रोतहरूमा स्थायी सार्वभौमसत्ता’ सम्बन्धी प्रस्ताव– १८०३ मा ‘जनता र राष्ट्रको आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा र साधनस्रोतमा स्थायी सार्वभौमसत्ताको अधिकार आफ्नो राष्ट्रिय विकास र सम्बन्धित राज्यका जनताको हितमा प्रयोग गरिनुपर्छ’ भनिएको छ । यसो हुनाले नेपालको जलस्रोत (प्राकृतिक स्रोत) नेपालको राष्ट्रिय विकास र यस राज्यका जनताको हितमा प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हुनाले नेपालको जलस्रोत सम्बन्धी यस्ता सन्धि वा सम्झौता गर्नु नेपाल राज्य वा सरकारको अधिकार मात्र नभएर नैसर्गिक दायित्व नै हो । साथै नेपालको राष्ट्रिय विकास र यस राज्यका जनताको हितमा प्रयोग गर्ने गरेर गरिने सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक बनाउने संविधान निर्माताको मनसाय पनि देखिन्न । त्यसैले सन्धि वा सम्झौता गरेर नेपालको जलस्रोतबाट अर्को देश, त्यहाँका बासिन्दा र त्यस देशको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने भएमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै सन्धि गरेर अथवा वा सम्झौता गरेर नेपालको जलस्रोतबाट लाभ लिनबाट यो देश, यहाँका बासिन्दा र यस देशको अर्थतन्त्र वञ्चित हुने भएमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । यस्ता सन्धि वा सम्झौता निश्चित अवधि तोकेर वा कुनै अवधि नतोकी गरिएको हुनसक्छ । त्यस्तै अर्को राज्य वा सरकारसँग सन्धि गरी वा नेपाली वा विदेशी, प्राकृतिक वा कृत्रिम व्यक्तिसँग सम्झौता गरेर अर्को देशलाई नेपालको जलस्रोतमा हिस्सा दिने वा कुनै नदी पूरै वा केही खण्ड जिम्मा दिने सन्धि वा सम्झौताको पनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । यस्ता सन्धि वा सम्झौता अवधि खुलाई वा नखुलाइकन गरिएको हुन सक्छ । २. जलस्रोत उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता : नेपाल राज्य वा सरकारले नेपालको जलस्रोत उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धमा पनि सन्धि वा सम्झौता गर्नु स्वाभाविकै हो । पहिले के कसरी जलस्रोतको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विवेचना गरे पछि कस्तो क्रियाकलाप जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हो भन्ने निर्क्योल गरिनुपर्छ । संविधानतः नेपालको जलस्रोत उपयोगको बाँडफाँड गर्ने गरी सन्धि वा सम्झौता गरिएको भए संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । (क) जलविद्युत् उत्पादन गर्नु भनेको जलस्रोतको उपयोगको प्रमुख उदाहरण हो । नदीमा बगेको पानी उपयोग गरेर अर्थात् पानी पथान्तरण गरेर वा जलाशयमा सञ्चय गरेर उत्पादित जलविद्युत् नै जलस्रोतको उपयोग गरेर उत्पादन हुने अभौतिक वस्तु हो । नेपालमा एक शताब्दी भन्दा अघि फर्पिङमा विद्युत् गृह निर्माण गरेर उत्पादन प्रारम्भ गरिएको थियो । (द्रष्टव्यः जलविद्युत् उत्पादन गर्न उपयोग गरिने पानी पुनःप्रयोग गर्न सकिन्छ, किनभने जलविद्युत् उत्पादन गर्नु पानीको उपभोग्य उपयोग होइन ।) यसरी फर्पिङमा उत्पादन गरिएको जलविद्युत् सुरुमा नेपालको राजधानीका तत्कालीन दरबारहरूमा आपूर्ति गरिएको थियो भने अहिले नेपालको जनसंख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत्मा पहुँच पुगेको छ भनिन्छ । साथै नेपालमा माग भन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएको अवस्थामा भारतबाट आयात गरेर आपूर्ति गरिन्छ भने नेपालमा खपत हुन नसकेर बाँकी, खेर जाने, जति निर्यात गरिन्छ, जुन सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो । यसरी निर्यात गर्ने कार्य जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँडको परिभाषा भित्र पर्दैन । तर सन् १९९४ जुलाईमा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाउने अवधारणा अन्तर्गत अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई नेपाल सरकारले ३६० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनालाई निर्यातमूलक रूपमा निर्माण गर्न दिने समझदारी गरेर उक्त आयोजना सो कर्पोरेशनलाई सुम्पिएको थियो । निर्यातमूलक आयोजना भन्नाले आयोजना निर्माण र सञ्चालन गरेर उत्पादित अधिकांश वा सबै जलविद्युत् निर्यात गर्ने आयोजना हो । यसमा आयोजनास्थल र नदीको एक खण्ड वा पानीको निश्चित परिमाण तोकिएको अवधिको लागि सन्धि वा सम्झौताको अर्को पक्षलाई सुम्पने, आयोजना निर्माण गर्न अनुमतिपत्र दिने, जग्गा जमिन र/वा वन जंगल उपलब्ध गराउने, सरकारी राजस्व छूट दिने, मूल्य अभिवृद्धि कर बापत अनुदान दिने, आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिने गरेर सन्धि वा सम्झौता गरिन्छ । यस्ता सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गत नेपालले केही जलविद्युत् निःशुल्क वा सशुल्क लिएर अधिकांश जलविद्युत् विदेश निर्यात गरिने हुनाले (जलस्रोतको उपयोग गरेर उत्पादित अधिकांश जलविद्युत् निर्यात गरिने हुनाले) यो क्रियाकलाप जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हो । यसरी निर्यातमूलक आयोजनाको लागि सन्धि वा सम्झौता गरिएमा जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँडको लागि सन्धि वा सम्झौता गरिएको ठहर्छ र संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । अहिलेसम्म संवैधानिक इजलासको फैसलाको विषय रहेको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली सहित ९०० मेगावाटको अरुण–३, ४९० मेगावाटको अरुण–४, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली समेत ४ हजार ६४९ मेगावाट क्षमताका ७ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर सम्झौता वा समझदारी सम्पन्न भइसकेका छन् । यी सम्झौता वा समझदारीहरूले गर्दा ती जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने अधिकांश जलविद्युत् उपयोग गर्नबाट यो देश, यहाँका जनता र नेपालको अर्थतन्त्र वञ्चितीकरणमा पर्दछ । त्यसकारण संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा उल्लेख गरिए बमोजिम जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हुन जान्छ । यसको तुलना सन्धि अथवा सम्झौता गरेर नेपालको अन्न उत्पादन गर्ने खेत, जुन प्राकृतिक स्रोत हो, निश्चित अवधिको (या अनिश्चित कालसम्मको) लागि जिम्मा लगाएर उत्पादित अधिकांश वा सबै अन्न निर्यात गर्न दिने कार्यसँग गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा नेपालको अन्न उत्पादन गर्ने खेतबाट उत्पादित अन्न उपभोग गर्नबाट यो देश र यहाँको जनता वञ्चितीकरणमा पर्छ, त्यसकारण यो कार्य नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हो । तर कसैलाई पनि नेपालको अन्न उत्पादन गर्ने खेत जिम्मा लगाएर उत्पादित अन्न नेपालमा नै आपूर्ति गरिएमा वा नेपालमा खपत नभई बाँकी रहने अन्न मात्र निर्यात गर्ने अवस्थामा भने प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड ठहरिन्न । अघि उल्लिखित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सम्झौताको प्रकृति पनि यही हो । सम्झौतामा उत्पादित ८८ प्रतिशत जलविद्युत् निर्यात गरेर १२ प्रतिशत मात्र नेपालले पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले यो सम्झौता संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा उल्लिखित जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँडको ज्वलन्त उदाहरण हो र उक्त सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ, थियो । तर संवैधानिक इजलासले समेत संवैधानिक प्रावधानको अपव्याख्या गरेर संसदीय अनुमोदन अनावश्यक भनेर फैसला गरेको अवस्था छ । (ख) जलस्रोतको उपयोगको अत्याधुनिक तरिका हो पानीमा विद्युत् प्रवाह गरी (इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर) अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस उत्पादन गर्नु । भूमिगत जलभण्डार, ताल–तलैया वा सतहमा बगेको नदीनाला लगायतका कुनै पनि स्रोतको पानी प्रयोग गरेर त्यसमा विद्युत् प्रवाह गरी अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस उत्पादन गर्न सकिन्छ । अक्सिजन ग्याँस त सन् १९१७ देखि मानिसको उपचारमा प्रयोग गरिन थालेको हो, जसको नेपालमा पनि व्यापक खरिद–बिक्री हुन्छ । तर अहिलेसम्म नेपालमा पानीमा विद्युत् प्रवाह गरेर ठूलो परिमाणमा अक्सिजन ग्याँस उत्पादन गरिएको छैन । त्यस्तै सन् १९५८ मा हाइड्रोजन ग्याँस प्रयोग गरेर अन्तरिक्षमा रकेट प्रक्षेपण गर्न थालिएको थियो र नेपालमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन ग्याँस उत्पादन तथा भण्डारण गर्ने क्षमता विकास गर्नुको अतिरिक्त हाइड्रोजन ग्याँसबाट सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर प्रदर्शन समेत गरेको छ । अर्थात् हाइड्रोजन ग्याँस पनि ऊर्जाको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जुन विश्वमा प्रयोगमा आइसकेको छ । यसबाट निकट भविष्यमा नेपालमा पनि हाइड्रोजन ग्याँसको ठूलो परिमाणमा उपयोग तथा व्यापार गरिने निश्चित छ । (स्मरणीय छ, पानीमा विद्युत् प्रवाह गरी अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस उत्पादन गर्नु भनेको पानीको उपभोग्य उपयोग हो र इलेक्ट्रोलाइसिस गरेपछि पुनर्प्रयोगको लागि पानी बाँकी रहन्न । सन्धि अथवा सम्झौता गरेर नेपालको जलस्रोत उपयोग गरेर अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस उत्पादन गरेर यी ग्याँस नेपालमा बिक्री गरिन्छ र नेपालमा खपत हुन नसकेको जति निर्यात गरिन्छ भने यस्तो कार्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँडको ठहरिन्न । तर नेपालमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिएर नेपालको जलस्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुने अधिकांश अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस विदेश निर्यात गरिने भए जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड ठहर्छ र संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्छ । अर्थात् आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर नेपालको नदीको एक खण्ड सहितको आयोजनास्थल वा पानीको निश्चित परिमाण तोकिएको अवधिको लागि सन्धि वा सम्झौताको अर्को पक्षलाई सुम्पने, आयोजना निर्माण गर्ने अनुमतिपत्र दिने, जग्गा जमिन र/वा वनजंगल उपलब्ध गराउने, सरकारी राजस्व छूट दिने, मूल्य अभिवृद्धि कर बापत अनुदान दिने लगायत गरेर आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिने सन्धि वा सम्झौता गरेर उत्पादित अधिकांश वा सबै अक्सिजन र/वा हाइड्रोजन ग्याँस निर्यात गरिने भएमा जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड ठहरिन्छ । किनभने यसो गर्दा नेपालको पानी उपयोग गरेर उत्पादित अक्सिजन र/वा हाइड्रोजन ग्याँस उपभोग गर्नबाट यो देश, यहाँका बासिन्दा वञ्चितीकरणमा पर्छन् । यस्ता सन्धि वा सम्झौतामा नेपाललाई सानो परिमाणमा अक्सिजन र/वा हाइड्रोजन ग्याँस सशुल्क वा निःशुल्क दिने व्यवस्था पनि हुन सक्छ । नेपाललाई सानो परिमाणमा यी वस्तु दिएर अधिकांश निर्यात गर्ने कार्य नै बाँडफाँड हो भने कतिपय अवस्थामा नेपाललाई यस्ता वस्तु केही पनि नदिएर उत्पादित सबै अक्सिजन र/वा हाइड्रोजन ग्याँस निर्यात गर्ने सन्धि वा सम्झौता पनि जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड नै हो र धारा २७९ आकृष्ट हुन्छ । यस्ता सन्धि वा सम्झौतामा अवधि तोकिन वा नतोकिन सक्छ । (ग) जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गरिएको अवस्थामा जलशयबाट निःसृत हुने पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्न सकिन्छ । खानेपानी र घरायसी प्रयोजन, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, सिंचाइ, खानी तथा औद्योगिक उपयोग लगायत उपभोग्य उपयोग प्रमुख हुन् । वर्षायाममा परेको पानी जलाशयमा सञ्चित भई सुख्खायाममा जलविद्युत् उत्पादनको क्रममा पानी निःसृत गरिंदा तल्लो तटीय इलाकामा उपभोग्य उपयोगको लागि पानी उपलब्ध हुन्छ । नेपालमा वार्षिक औसत १६ सय मिलिमिटर पानी पर्ने मध्ये जूनदेखि सेप्टेम्बर महिनाभित्र ८० प्रतिशत पानी पर्छ भने बाँकी अवधिमा २० प्रतिशत मात्र पानी पर्ने हुनाले वर्षायाममा बाढीजन्य प्रकोप हुन्छ भने बाँकी अवधिमा लगभग खडेरीको अवस्था हुने हुनाले यसरी जलाशयबाट सुख्खायाममा निःसृत हुने पानी बहुमूल्य हुन्छ । यस्तोमा सन्धि वा सम्झौता गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न दिएको अवस्थामा जलाशयबाट निःसृत हुने पानी नेपालमा नै उपभोग्य उपयोगमा लगाउनु स्वाभाविक हो । तर जलाशयबाट निःसृत हुने पानी नेपाल बाहेकका अन्य देशमा उपभोग्य उपयोगमा लगाइने अवस्था सृजना हुने गरेर सन्धि वा सम्झौता गरिएमा जलस्रोतको उपयोगबाट हुने लाभको बाँडफाँड ठहरिन्छ र संविधानको धारा २७९ आकृष्ट हुन्छ । (घ) नेपालको भूभागभित्र नदीमा भौतिक संरचना निर्माण गरी पानी पथान्तरण (बहाव परिवर्तन) गरेर अथवा जलाशय बनाइएको खण्डमा तल्लो तटीय इलाका वर्षायाममा बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुन्छ । नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर नेपालको भूभाग बाढी नियन्त्रणबाट लाभान्वित हुनु स्वाभाविक हो, किनभने जलाशय निर्माण गर्दा त्यसको दुष्प्रभाव पनि नेपालमा नै पर्छ, जस्तै खेती योग्य भूमि, वनजंगल इत्यादि डुबानमा पर्छ भने स्थानीय बासिन्दा विस्थापनमा पर्छन् । तर नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर (नेपालले त्यसको दुष्प्रभाव व्यहोरेर) अन्य देशलाई बाढी नियन्त्रणको लाभ प्रदान गर्ने अवस्थामा जलस्रोतको उपयोगबाट हुने लाभको बाँडफाँड हुन जान्छ र संविधानको धारा २७९ आकृष्ट हुन्छ । कोशी र गण्डक बाँधहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यस अतिरिक्त १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना वा १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी ‘जलविद्युत्’ आयोजनालाई पनि उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ, जुन जलाशययुक्त आयोजनाहरू हुनाले बहुउद्देश्यीय हो र यसबाट उत्पादन हुने जलविद्युत्को अतिरिक्त सुख्खायाममा निःसृत हुने थप/नियन्त्रित पानी तल्लो तटीय देशले पनि उपभोग्य उपयोगमा लगाउने अवस्था छ । त्यस्तै यस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट तल्लो तटीय देशले बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि पाउँछ । यस्ता आयोजनाले जलस्रोतको उपयोगबाट हुने लाभ तल्लो तटीय देशले पनि पाउने हुनाले निर्माणपूर्व संविधानको धारा २७९ बमोजिम संसद्बाट अनुमोदन गराइनुपर्छ । स्मरणीय छ, माथि उल्लिखित ४ प्रकार बाहेकका तरिकाबाट पनि जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हुन सक्छ । साथै माथि उल्लिखित तरिकाहरूलाई जलस्रोतको उपयोगको वा जलस्रोतको उपयोगबाट हुने लाभको बाँडफाँड होइन भने के कस्ता क्रियाकलाप जलस्रोतको उपयोगको बाँडफाँड हुन्छ भन्ने अन्य कुनै अवधारणा अद्यापि कसैले अगाडि ल्याएको छैन । निर्यात र निर्यातमूलक आयोजना माथि उल्लेख गरिए झैं जलस्रोत उपयोग गरेर उत्पादन गरिने जलविद्युत् आफैंमा प्राकृतिक स्रोत होइन न अक्सिजन वा हाइड्रोजन ग्याँस नै प्राकृतिक स्रोत हुन्; अन्न आफैंमा प्राकृतिक स्रोत नभए जस्तै । त्यसैले अन्न लगायत जलविद्युत्, अक्सिजन वा हाइड्रोजन ग्याँस जस्ता वस्तु सामान्य व्यापारको क्रममा निर्यात गर्नु न प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हो, न प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको बाँडफाँड । तर आयोजना विशेषलाई निर्यातमूलक बनाएर आयोजना सम्झौता आदि गरिएमा भने त्यो जलविद्युत्, अक्सिजन र/वा हाइड्रोजन ग्याँस जस्ता वस्तु निर्यात गर्न दिने सम्झौता नभएर आयोजनास्थल र नदीको एक खण्ड नै निश्चित अवधिको लागि जिम्मा दिने सम्झौता हो, जस अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्र, जग्गा–जमिन, वनजंगल, सरकारी राजस्व छूट लगायत सुविधा दिइन्छ । अन्न निर्यात गर्ने सम्झौता र अन्न उत्पादन गर्ने जमिन जिम्मा दिने सम्झौतामा फरक भए जस्तै जलविद्युत्, अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस निर्यात गर्नु र जलविद्युत्, अक्सिजन र हाइड्रोजन ग्याँस उत्पादन गर्ने आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर आयोजनास्थल, नदीको निश्चित खण्ड जिम्मा दिनु उस्तै हो । उदाहरणार्थ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालमा खपत हुन नसक्ने उब्रेको जलविद्युत् निर्यात गर्नु र नेपालमा खपत नहुने अन्न निर्यात गर्नु उस्तै हो र यस्ता सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्न । किनभने निर्यातमूलक बनाइँदा यो देश र यहाँका उपभोक्ता यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत् उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् । प्राधिकरणले भने नेपालमा उपयोग नभएर बचेको/उब्रेको (खेर जाने) जलविद्युत् निर्यात गर्दा यो देश, यहाँका उपभोक्ता र यो देशको अर्थतन्त्र यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत् उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुँदैन र यस्ता सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुन्न । उपसंहार नेपालको जलस्रोत यो देश, यहाँका जनता र यस देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि प्रकृतिले हामीलाई दिएको उपहार हो । नेपालको जलस्रोतको दोहन गरेर यो देश र यहाँका जनता र यस देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध पार्न उपयोग गर्नु स्वाभाविक हो । तर नेपालको जलस्रोत दोहन गरेर अर्को देश, त्यहाँका बासिन्दा र त्यस देशको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ भने यो कार्य औपनिवेशिक दोहन हो र यस्ता सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन अत्यावश्यक हुन्छ । २०८१ साउन १४ मा अनलाइनखबरमा प्रकाशित https://www.onlinekhabar.com/2024/07/1515684

राज्यको उत्पीडनमा मिटरब्याजी पीडित

हुन त तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको पहलमा मुलुकी संहितालाई संशोधन गर्न जारी गरिएको ऐनले घरसारमा गरिएको लिखतका आधारमा शोषणमा परेका पीडितहरूको माग समाधान हुने देखिन्छ । पीडितहरूको माग पीडितहरूको प्रमुख माग नै अनादर चेक लगायतका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लिखत अवैध घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने हो, जसअनुसार साहुहरूले गरे गराएका घरसारका लिखत (कपाली तमसुक), रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धक तमसुक र सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने राजीनामा (स्थानीय भाषामा छिनुवा पास) तथा अनादर चेकलगायत सबै कागजात फर्जि हुनाले बदर गरिनुपर्छ भन्ने माग गरेका हुन् । २०८० फागुनमा पीडितहरूसँग गरिएका ४ बुँदे सहमति बमोजिम गठित नयाँ आयोगलाई पीडितहरूको लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेज गर्न सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । घरसारको लिखत सतही ढङ्गले हेर्दा पीडितहरूको लिखतको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत छुट्याएर खारेजीको लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गरेपछि मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान हुने भान पर्न सक्छ तर गहिरिएर हेरे समस्याको जटिलता छर्लङ्गिन्छ किनभने पीडितहरूले फर्जी/अवैध भनेका लिखतहरू कानुन र अदालती आँखामा वैध छन् । बुझिएअनुसार साहुकारले घरसारमा कपाली तमसुक गराउँदा लिखतमा कानुनले तोके भन्दा उच्च दरको ब्याज उल्लेख गर्ने काम कानुन विपरीत हुने हुनाले लिखतको थैली (ऋण लेनदेन गरिएको रकम) नै बढाएर लेखिन्छ । यस पङ्क्तिकारले प्राप्त गरेको एउटा लिखतको तस्वीरमा थैलीको रकम १३ लाख ९२ हजार र वार्षिक ब्याज दर १० प्रतिशत लेखेर विधिवत फड्के किनारामा २ जना साक्षी र लिखतका लेखक समेतलाई साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गराएर ऋणीको ल्याप्चे लगाई हस्ताक्षर समेत गराइएको छ, जसमा साँवा र ब्याज सहित १ वर्षभित्र एकमुस्ट चुक्ता गर्ने भनी लेखिएको छ । तर उक्त लिखतको पुछारमा “मुलधन ३ लाख ४८ हजार १ मात्र, ब्याजदर सयकडा ३/– तीन” लेखिएबाट यथार्थमा लेनदेन भएको ऋणको रकम ३ लाख ४८ हजार १ मात्र हो र ब्याजको दर मासिक ३ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक ३६ प्रतिशत हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । थप बुझिएअनुसार अदालती प्रकृयामा जानुपरे साहुकारले लिखतको पुछारमा लेखिएको उक्त वाक्य कैंचीले काटेर फाल्ने गर्छन् । उक्त लिखत फर्जी भए कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र ऋणीले अदालती प्रकृयामा गएर बदर गराउनुपथ्र्यो तर यसरी हदम्यादभित्र लिखत बदरमा अदालती प्रकृया नचलाएको अवस्थामा सो लिखतलाई अहिले आएर कानुनी तरिकाले फर्जी ठहर्याउन सकिने अवस्था छैन । साथै पीडितहरू थप समस्यामा किन परेका छन् भने ऋणीले साहुकारलाई यथार्थमा लिएको ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गरिसकेपछि पनि यस्ता कपाली तमसुक च्यात्नुपर्नेमा साहुकारले यही तमसुकका आधारमा अदालती कारबाही चलाएर ऋणीको अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने प्रयास गरेको बुझिएको छ । यसरी ऋणीको अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने वा लिलाम गराउने सम्मका काम भएको बुझिएको छ । दृष्टिबन्धकी तमसुक कतिपय अवस्थामा साहुकारले दृष्टिबन्धकी तमसुक बनाएर ऋणीको अचल सम्पत्ति धितो लिएर ऋण दिन्छन्, जुन स्थानीय मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएका हुन्छन् । बुझिए अनुसार यस्ता लिखतमा पनि कानुनले तोके भन्दा उच्च दरको ब्याज उल्लेख गर्न नमिल्ने हुनाले लिखतमा थैली नै बढी लेखिन्छ । स्थानीय मालपोत कार्यालयमा गएर विधिवत् रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा ऋणीले लिखतमा लेखिएको रकम नै ऋण स्वरूप लिएको साँचो हो भनेर कबुलेर ल्याप्चे इत्यादि लगाएको हुन्छ । यस्ता लिखत पनि फर्जी भए कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र ऋणीले अदालती प्रकृयामा गएर बदर गराउनुपथ्र्यो तर हदम्यादभित्र लिखत बदरमा अदालती प्रकृया नचलाएको अवस्थामा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएको दृष्टिबन्धकी तमसुकलाई अब कानुनी तरिकाले फर्जी ठहर्याउन सकिने अवस्था छैन । साहुकारलाई ऋणीले यथार्थमा लिएको ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गरिसकपछि पनि यस्ता दृष्टिबन्धकी तमसुकको आधारमा धितो राखिएको अचल सम्पत्ति मालपोत कार्यालयबाट फुकुवा गराई दिनुपथ्र्यो तर त्यसो नगरेर साहुकारले यही लिखतको आधारमा अदालती कारबाही चलाएर ऋणीको अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने, कब्जा वा लिलाम गराउने सम्मका काम भएकाले पीडितहरू मर्कामा परेका हुन् । छिनुवा पास कतिपय अवस्थामा साहुकारले ऋण दिँदा ऋणीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व नै विधिवत् हस्तान्तरण गराएर लिन्छन्, ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि अचल सम्पत्तिको स्वामित्व ऋणीको नाममा फिर्ता हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा । यसको लागि ऋणीको सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर साहुकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयमा राजीनामा लिखत नै रजिष्ट्रेशन पारित गराइएको हुन्छ, विधिवत् । यस्ता लिखतलाई तराइको स्थानीय भाषामा छिनुवा पास भनिन्छ । समस्या त्यतिबेला जेलिन्छ, जब ऋणीले ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गर्दा पनि साहुकारले अचल सम्पत्तिको स्वामित्व फिर्ता हस्तान्तरण गरी दिँदैनन् । यस्ता लिखत पनि फर्जी भए कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र ऋणीले अदालती प्रकृयामा गएर बदर गराउनुपथ्र्यो तर हदम्यादभित्र लिखत बदरमा अदालती प्रकृया नचलाएको अवस्थामा रजिष्ट्रेशन पारित गरिएको राजीनामाको आधारमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेकामा अहिले आएर कानुनी तरिकाले फर्जी ठहर्याएर अचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता गराउन सकिने अवस्था रहन्न । अनादर चेक साथै कतिपय साहुकारले ऋणीबाट एक वा एक भन्दा बढी चेकमा दस्तखत गराएर लिएको हुन्छ र भाखाभित्र ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता नगरेमा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अन्तर्गत देवानीमा र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ फौजदारीमा मुद्दा चलाएर ऋणीलाई थुना समेत गराएको बुझिएको छ । यस्ता चेक बदर गराउने कानुनी प्रकृया छैन र दस्तखत किर्ते भएमा बाहेक विशेषतः ३ पटक बैँकले अनादर जनाउँदा दस्तखत जाँचेर दुरुस्त रहेको प्रमाणित गरिसकेको हुने हुनाले फर्जी भन्न सकिने अवस्था छैन रहँदैन । ऋणीले आफूले लिएको ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेपछि यस्ता चेकहरू साहुकारले ऋणीलाई फिर्ता बुझाउनुपर्नेमा फिर्ता नगरेर उल्टो चेक अनादरमा कानुनी कारबाही चलाएकोले पीडितहरूलाई समस्या परेको बुझिन्छ । पीडितको लागि फर्जी तर माथि उल्लिखित विभिन्न लिखत पीडितहरूका लागि भने फर्जी नै हो । कपाली तमसुक र रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धकमा यथार्थमा लेनदेन गरेको भन्दा बढी थैली उल्लेख गरिने र ऋणीले यथार्थमा लिएको ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरिसकेपछि पनि लिखत नच्यात्ने र धितो राखिएको अचल सम्पत्ति फुकुवा गर्नुको सट्टा साहुकारले कब्जा वा लिलाम गराउने गरेको गरिएको हुनाले पीडितको लागि यी लिखत फर्जि हुन् । त्यस्तै ऋण पाए बापत अचल सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेकोमा यथार्थमा लिएको ऋणको साँवा–ब्याज चुक्ता गरिसकेपछि पनि ऋणीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व फिर्ता नगरिने हुनाले पनि पीडितका लागि यस्ता रजिष्ट्रेस्न पारित राजनी समा पनि फर्जि हुन् । तर राज्यले पीडितहरूका यस्ता यावत् समस्या बुझ्न नसकेको वा नचाहेकाले राज्यले नै पीडितहरूको उत्पीडन गरेको देखियो । २०७९ भाद्रमा बुझाइएको भूसाल कार्यदलको प्रतिवेदनले नै समस्या के हो भन्ने प्रस्ट पारिसकेको छ । त्यस उपरान्त पनि एक पछि अर्को आयोग गठन गरेर पीडितहरूको समस्या समाधान हुने होइन । अर्कोतिर पीडितहरूको माग बमोजिम सबै कपाली तमसुक, दृष्टिबन्धकी तमसुक, रजिष्ट्रेशन पारित राजीनामा र अनादर चेक खारेज गर्ने अवस्थामा राज्य छैन किनभने देशमा लाखौँको सङ्ख्यामा हरेक वर्ष कपाली तमसुक, दृष्टिबन्धकी तमसुक र रजिष्ट्रेशन पारित राजिनामाको आधारमा लेनदेन र सम्पत्ति हस्तान्तरण आदि भएका छन् र हुन्छन् । अनि यस्ता सबै लिखत एकमुष्ट खारेज गरिए निरपराध निर्दोष मानिसहरूको यस्ता लिखतहरू खारेजीमा परेर देशमा आर्थिक अराजकता सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै नेपालीहरूले बैँकबाट कारोबार गर्न थालेकाले दैनिक लाखौँ चेक जारी गरिन्छ र केहीले ठगी गर्ने मनसायले खातामा रकम नभएको चेक जारी गरेको अवस्था पनि छ । यस्तोमा विद्यमान सबै अनादर चेकहरू खारेज गर्ने अवस्थामा पनि राज्य छैन । उपसंहार उपर्युक्त परिवेशमा घरसारको लिखत, रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धकी तमसुक र राजीनामा लिखत तथा अनादर चेकलाई फर्जी भनेर वर्गीकरण गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा थपिएको दफा ३०क मा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिएकामा त्यसमा रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धकी तमसुक र छिनुवा पासका अतिरिक्त अनादर चेकका आधारमा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम ऋण लगानी गरेको देखिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिए मात्र समस्या समाधान हुने देखिन्छ । हुन त केही साहुकारले लगानी गरेको सबै लिखतको योगफल पनि अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम ऋण लगानी गरेको नदेखिन सकिने हुनाले सबै पीडितहरूको समस्या समाधान नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले कहिले कार्यदल गठन गर्ने र पछि सिफारिससहित प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेर एक पछि अर्को आयोग गठन गरेर पीडितहरूलाई नै उत्पीडन गरिरहेको देखिन्छ । राज्यले पीडितहरूको समस्या नै नबुझेको वा बुझ्न नसकेको भन्ने अवस्था छैन । अझ बुझ पचाएको त पक्कै पनि होइन होला । त्यसैले एकपछि अर्को कार्यदल वा आयोग गठन गरेर समस्यालाई बल्झाएर राख्नुमा बुद्धिमानी छैन । तत्काल मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गरेर रजिष्ट्रेशन पारित दृष्टिबन्धकी तमसुक र छिनुवा पासका अतिरिक्त अनादर चेकका आधारमा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम ऋण लगानी गरेको देखिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिए मात्र मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या साँचो अर्थमा समाधान हुनेछ । २०८१ असारमा अस्मिता हाम्रो खबरपत्रिकामा प्रकाशित https://www.asmitamagazine.com/2024/06/20/860/

Colonization of Nepal’s Hydropower

Signing of the “long term power trade agreement” between Nepal and India in January 2024 was hailed by Nepal's most politicos, bureaucrats and intellectuals claiming that Nepal would earn a huge amount of foreign currency - "hydro-dollar" - and become prosperous by reducing the trade and payment deficit. Some described it as another anti-national activity. Hence, it is necessary to examine whether Nepal's treasury will actually receive foreign currency by exporting hydropower. It should also be examined whether Nepal’s economy would prosper if hydropower is used domestically. Basically, there are two schools of thought: export to earn hydro-dollars and use domestically to add value in the economy. Value addition takes place as a result of industrialization due to increased production which can be used for import substitution or to export, that in turn reduces trade and payment deficit while generating employment. A comparison is being made in the following lines between the benefits of exporting hydropower and using it domestically. During the Panchayat era, while planning to implement 402 MW Arun 3, there was debate as to whether to use hydropower generated by it to produce artificial fertilizer in Nepal or to export. Later, when the then Indian Ambassador Arvind Ramchandra Dev was approached by Nepali leaders to export electricity from Arun 3, he instead suggested establishing energy intensive industries in Nepal; which Nepali side didn’t wish for. Export by NEA As Clause 5 of the agreement specifies that 10,000 MW will be exported in 10 years, it is necessary to examine if the Nepal Electricity Authority (NEA) can meet the target. NEA had signed an agreement with India to export up to 655 MW last year: up to 321 MW from hydropower plants owned by NEA and up to 344 MW owned by IPPs. And, till last fiscal year, there was 2,538 MW hydropower generation capacity under NEA including IPPs. If this proportion is to prevail, in order for NEA to export 10,000 MW it should have 40,000 MW under it including IPPs. Meaning, in the next 10 years, 37,500 MW should be added by NEA and IPPs. Which doesn't seem possible because after the establishment of the 500 kW Pharping hydropower plant in 1911, hydropower generation capacity under NEA reached 2,538 MW in 112 years. It is beyond imagination to add 37,500 megawatts under NEA in the next 10 years. Export oriented projects Besides, India would not wish to import just the spill/surplus hydropower (that otherwise would have gone waste), which NEA exports. Economically, the quality of such electricity is low and accordingly the tariff too is low. After reinstatement of parliament in April 2006, the then prime minister Girija Prasad Koirala's government started the process of handing over hydropower project sites to the Indian private sector by making them export-oriented, deemed anti-national by many. It circumvented the need of signing treaties with the Indian government, which would require parliamentary ratification and have to repeat the struggle of getting the Mahakali Treaty ratified by the Parliament. In this manner, following hydropower sites with a total capacity of 4,649 MW have been handed over to Indian private companies as export-oriented projects:

These projects will not only export surplus hydropower that could not be used in Nepal, but also high-quality electricity during dry season and peak power. Nepal itself will not be exporting hydropower from these projects. The project sites located on the rivers of Nepal have been handed over to Indian companies. Further, in the same manner additional 5,351 MW capacity hydropower project sites could soon be handed over to Indian companies and the target of 10,000 MW would easily be achieved. Therefore, the ulterior motive of this agreement is to hand over hydropower sites on Nepal’s rivers to Indian companies totaling 10,000 MW, which is absolutely anti-national. As Indian companies own export oriented projects and since electricity would be sold in India, the export proceeds will not enter Nepal. Because if the export proceeds are channeled through Nepal's banking system, those companies will have to pay unnecessarily huge banking charges, and, further, if the money is stuck in Nepal for just one night, a large amount in overnight interest will be lost. Therefore, export proceeds from 10,000 MW export oriented projects, which would amount to $1.7 billion/year if exported at 5 US cents, would not mitigate Nepal’s payment deficit. However, the export statistics would increase on paper, but since the proceeds will not enter Nepal, the trade deficit would not be mitigated in reality. Deprived of value addition in economy According to a USAID study report, if one kWh (unit) electricity is utilized in Nepal, it will add value in the economy by 86 US cents (equivalent to Rs 113 at current exchange rate). Of 4,018.87 GWh average annual generation by 900 MW Arun 3, deducting 21.9% that Nepal gets for free, export of 3,138.74 GWh would deprive Nepal’s economy by $2.69 billion/year in value addition; which would be equivalent to Nepal providing a grant of that amount to India. The export proceeds of Arun 3 of $156.93 million/year, if exported at 5 cents/kWh, will not even enter Nepal. In case 10,000 MW is to be handed over to the Indian companies in Arun 3 format (Nepal receiving 21.9% free electricity) Nepal's economy will be deprived of value addition by $29.99 billion/year, while value will be added to Indian economy by that amount – a case of Nepal giving grant to India. But the annual export proceeds that do not enter Nepal will be $1.74 billion, if exported at 5 cents/kWh. While India has proposed to provide a grant of ₹6.5 billion to Nepal next year, equivalent to $79.2 million only, at the current exchange rate. India budgets to provide less than a one-tenth of billion dollars as grant and makes a huge fanfare, while Nepal will help add value in the Indian economy by close to $30 billion/year without even calling it a grant. Reservoir Projects Both the 750 MW West Seti Reservoir Project and 450 MW Seti River 6 cascade project have also been made export-oriented and handed over to Indian company NHPC Ltd. These two can generate 4.54 GWh/year hydropower during peak time and dry season, which is more valuable than from the run of the river projects. Such electricity is much required for Nepal and will end up importing to meet demand for electricity in the peak time and dry season, while these two projects will be exporting. West Seti is a reservoir project and it would also generate 90 cumecs of lean season augmented flow. Nepal will be deprived from multidimensional use of such lean season augmented flow. As GoN has not made any plan to make this project multipurpose, India will stand to receive that lean season augmented flow free of cost. Lesotho was paid at the rate of $2.789 million/cumecs water by South Africa in 2020. Based on this rate, West Seti’s lean season augmented flow is worth $250 million/year. A case of double whammy: Nepal to be deprived of not only peak and dry season power but also of lean season augmented flow. When West Seti was awarded to China Three Gorges Corporation (CTGC), the parliamentary committee on Natural Resources had queried GoN in March 2012 as to the plan to use the lean season augmented flow in Nepal. After CTGC was forced to withdraw from it in August 2018 and hand it over to NHPC Ltd., Indian company, in August 2022, neither the parliamentary committee would receive an answer nor would GoN be able to put lean season augmented flow to use in Nepal. Further, GoN would not be able to recover the amount due for it according to Lesotho precedent as no mention of it has been made in the memorandum of understanding concluded with NHPC. Domestic use Nepal’s economy is not self-reliant because the contribution of the industrial sector to Nepal’s GDP is 13.45% only, due to which unemployed youth are forced to seek employment abroad where they face exploitation. Although the contribution of the industrial sector in India is already 28%, it has signed an agreement to import hydropower from Nepal to further industrialize and generate more employment there. Unfortunately, Nepal's most leaders, bureaucracy and intellectuals mistakenly believe that hydropower produced in Nepal cannot be used domestically. Most Nepalis are under the illusion that Bhutan became rich by exporting hydropower. They are unaware that her industrial sector's contribution to the GDP is 34%. Last year Nepal’s electricity consumption per capita was only 380 kWh while it was 1,297 kWh in India and 5,515 kWh were in Bhutan. The leaders that promise to metamorphose Nepal into Singapore ignore the fact that per capita electricity consumption there is 9,002 kWh. In order for Nepal to reach the level of India, Nepal would need to consume 9,161 MW and 38,953 MW to reach Bhutanese level. Nepal will need to consume 63,583 MW to reach Singaporean level. But economically potential electricity generation capacity of Nepal is merely 43,000 MW. Therefore, unless Nepal uses maximum electricity and increases the contribution of the industrial sector in GDP thereby adding value in the economy, neither the problem of unemployment will be solved, nor will deficit in trade and payment be mitigated. Also, Nepal imports petroleum products worth more than Rs 300 billion a year, which results in emission of pollutants that makes locals diseased and increases global warming. If entire transportation sector, excluding air transport, is electrified neither Nepal would need to export hydropower, nor import petroleum products. This will also help Nepal achieve the net zero emissions goal too. But Nepal imports petroleum products and exports hydropower. Colonization The reason ascribed by GoN functionaries for handing over above-mentioned project sites to the Indian companies as export oriented is that Nepal lacks funds for investment, which is not true. The very fact that IPOs of hydropower companies, banks, etc. are oversubscribed by more than 10 times disproves such contention. Moreover, Nepal receives over Rs 100 billion/month as remittances. Just 10% of it suffices to finance 2,400 MW hydropower at an average cost of Rs 200 million/MW. In this manner 24,000 MW can be financed from 10% of remittance in 10 years. Further, it is not to say that foreign investment should be disallowed in Nepal. Khimti and Bhote Koshi hydropower plants, although built with Norwegian and American investment respectively, the electricity generated by these were not exported but used in Nepal. Normal practice for a foreign investor is to repatriate return on their investment. Merely because a project is financed by an Indian investor, it does not mean that electricity has to be exported. The very concept is like a lender receiving a borrower’s daughter as mortgage till the loan is fully repaid, although the borrower pays interest to the lender regularly; a practice prevalent in Nepal till few years ago until it was banned. The colonial powers resort to extraction of natural/human resources of their colonies in order to add value to their own country's economy and achieve prosperity. Britain did so to India when it was a British colony. Nepal was never a colony. But handing over hydropower project sites to India in this manner means that Nepal itself is allowing India to colonize Nepal's water resources. However, it does not amount to colonization when Nepal exports surplus electricity, which would have gone waste. Also, gifting lean season augmented flow to India is another form of colonization. But the Indians are not at fault. As they are patriotic and nationalist towards their motherland and they ensure India’s benefit. But people in Nepal do not ensure that agreements are based on international laws, nor do they take international precedents into consideration while signing such agreements. Hence, the fault lies with the leaders, bureaucrats and intellectuals of Nepal who adhere to capitulationism. It’s water, not hydropower When the then prime minister Manmohan Adhikari presented the draft of the Mahakali package treaty during his Delhi visit in April 1995, it stipulated that Mahakali is mostly a border river. The slogan was: half water, half electricity. Whereas according to the Sugauli Treaty, the Mahakali River solely belongs to Nepal; its neither a border river nor common. In this way, 50 percent of Nepal's rights over Mahakali River water was ceded to India. Later, Nepal’s side agreeing to add the phrase "without prejudice to prior existing consumptive use" in the treaty was a further coup d'état. This resulted in Nepal admitting that 723 cumecs currently used by India out of the average annual flow of 730 cumecs of Mahakali river constitutes India’s prior existing consumption. In this manner it was established that 99% of the annual average flow belongs to India and Nepal will be entitled to only one-half of the remaining 1%. To add insult to injury, it was also agreed by exchanging letters along with the treaty that India can use the remaining quantum of Nepal’s share of lean season augmented flow from the Pancheswar reservoir that Nepal is unable to use, free of cost. Those involved in executing the treaty on Nepal’s side did not think of demanding payment based on Lesotho precedent; the value of such water amounts to $998 million/year. While the focus of Nepal’s side was centered on hydropower export, it ended up giving precious lean season augmented flow for free to India. Conclusion It is logical to export surplus electricity as it cannot be stored, which NEA is doing (and also incurring loss as it imports more than exports). However, it is anti-national to give up lean season augmented flow worth $250 million/year by making the West Seti reservoir project export oriented. On the other hand, hydropower used domestically would add value to the economy. If Nepal actually exports 10,000 MW, Nepal's economy will be deprived of value addition by $28.66 billion/year. India has budgeted a grant of $79.2 million to Nepal for next fiscal year, while Nepal will be providing a grant more than 360 times in terms of value addition in the Indian economy without even taking credit. Although all 6,000 rivers and rivulets flow down from Nepal to India (to West Bengal via Uttar Pradesh and Bihar), India is striving to import hydropower from Nepal. One should wonder why doesn’t India generate hydropower in those states after the rivers enter India. The answer is simple. Hydropower cannot be generated by water flowing in the rivers in flat land, it requires geographical and geological conditions. Hydropower is generated from the water falling from a height. Moreover, reservoir projects need gorges, valleys, etc. to store water. Both of these are not available in the Indian states of Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. That is why India depends on Nepal for hydropower. But they import from Nepal as if doing a favor. Nature gave the ability to generate hydropower from Nepal's rivers only to Nepal; which although eventually flow into India cannot be used to generate hydropower there. It can be compared with a lactating woman. She can breastfeed only as long as she is nursing her baby. At other times no woman can breastfeed. This is nature’s gift to women. Nature gives breastfeeding ability to women with infants, which should not be commercialized at all. Similarly, hydropower generation capacity is the gift of mother nature to Nepal for the prosperity of her people, the economy and country. While nature has not gifted other natural resources like precious and semiprecious metals, fossil fuel, etc. to Nepal. If a lactating woman has too much milk, it can be shared with other babies. Similarly, Nepal's surplus hydropower can be given to others rather than letting it go to waste. However, as a mother should not give milk to others thereby exposing her baby to the risk of malnourishment, exporting hydropower generated in Nepal, leaving the country and people impoverished and economy downtrodden amounts to colonization of hydropower. Ratna Sansar Shrestha Published in People’s Review on April 11, 2024. https://www.peoplesreview.com.np/2024/04/09/colonization-of-nepals-hydropower/