Wednesday, June 8, 2022

निजगढ विमानस्थल : वातावरणमैत्री विकासको उपेक्षा

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन सहरहरू – काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको साँधमा अवस्थित गाईवस्तु चराउने गौचरण रहेको स्थानमा सन् १९४९ मा पहिलो पटक नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत चढेको सानो विमान अवतरण गरेपछि त्यसलाई विमानस्थलको रूपमा उपयोग सुरु गरिएको थियो (KC , 2020) । अनि सन् १९५० मा काठमाडौँबाट कलकत्ता उडान सेवा प्रारम्भ गरियो । सन् १९५५ मा यसको नाम त्रिभुवन विमानस्थल राखियो भने सन् १९६४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नामकरण गरियो । यस विमानस्थलमा हवाई चाप अत्यधिक बढेकोले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ भनेर नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने ठाउँको लागि प्रारम्भिक अध्ययन गराउँदा चितवन, दाङ, नेपालगञ्ज, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा तथा लुम्बिनीको रुद्रपुर आदि ठाउँलाई सम्भावित विमानस्थल भनेर पहिचान गरिए पनि बारा जिल्लाको कोहल्वी नगरपालिकाको वडा नं ८ र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा नं १ मा रहेको जङ्गलमा दोस्रो विमानस्थल निर्माण गर्नु उपयुक्त ठहर्‍याइयो (मूल, २०७६) र त्यहाँ पर्ने ८ हजार ४५ हेक्टर (GEOCE,2018) जङ्गल फँडानी गर्नु पर्छ भनियो, जसको उत्तरमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज छ भने त्यसको पश्चिममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ । वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव उक्त क्षेत्रमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (GEOCE,2018) अनुसार प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको मुख्य भाग तराईको एक घना जङ्गल हो । त्यहाँ (क) सालको वन, (ख) तराईको कडा काठको वन र (ग) खयर सिसौको वन छ । उक्त प्रतिवेदनले त्यहाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने भए जम्मा २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ वटा रुखहरू कटान गरिनुपर्ने कुरा औँल्याएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएकोछ “साधारणतया प्रतिहेक्टर ७ सय प्रकृति पुनर्उत्थान (natural regeneration) विरुवा भएको (वन) लाई राम्रो (वन) मानिन्छ भने (यो) वन क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर ३ हजार ९ सय प्रकृति पुनर्उत्थान विरुवा पाइन्छ ” । त्यसकारण यो उच्चगुणस्तरको वन हो भन्ने सिद्ध हुन्छ । यहाँ २२ प्रजातिका लोपोन्मुख बोटविरुवा छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूअनुसार ती बोटविरुवाको कडाइका साथ संरक्षण गरिनुपर्दछ । सोही प्रतिवेदनअनुसार उक्त क्षेत्र “ठुलो र धनी जैविक विविधता भएको तराईको वन हो” । त्यहाँ सङ्कटापन्न तथा संरक्षित २३ विभिन्न प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु छन्; जस्तै हात्ती, बाघ, चितुवा, मृग, रातो मृग, बँदेल इत्यादि । पाँच सयभन्दा धेरै प्रजातिका चराहरू पाइने हुनाले यो क्षेत्र चराहरूको विविधतामा पनि उत्तिकै धनी छ । विमानस्थल निर्माणसँगै ‘जमिनको प्रयोग परिवर्तन, वायु प्रदूषण, खानी सञ्चालन, ढल सञ्चालन, भूमिगत पानी प्रदूषण’ आदि हुन्छ भन्ने प्रतिवेदनको निक्र्योल छ । साथै उक्त प्रतिवेदनले ध्वनि प्रदूषणको वातावरणीय दुष्प्रभाव पनि औँल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन सङ्गठन (ICAO) को निर्देशिकाअनुसार वन्यजन्तु आरक्षको धेरै नजिक विमानस्थलको धावनमार्ग हुनु हुँदैन भनेर उक्त प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ । विस्थापित स्थानीय बासिन्दाको पुनर्वास गरिन सम्भव भएपनि विमानस्थल निर्माणार्थ फाँडिने वनजङ्गलबाट विस्थापित भएका वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीको पुनर्वास गर्न सकिन्न । उक्त प्रतिवेदनमा यो ठुलो जङ्गल खाली गरिँदा त्यहाँका वन्यजन्तुको बासस्थान पर्सा निकुञ्जतिर स्थानान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ । तर वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीलाई मानिसले यता नआऊ, त्यता जाऊ भनेर निर्देशन दिन सकिने अवस्था हुन्न । विशेष गरेर माथि उल्लेख गरिएझैँ उत्तरमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसको पश्चिममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुनाले यो जङ्गल वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर गर्ने मार्ग (तराई भूपरिधि) हो (Giri, 2022) र यो मार्ग अवरुद्ध गर्नु बुद्धिमानी हुने छैन । नेपालको झापा जिल्ला नजिक घना जङ्गल बाँकी छैन । तर पनि त्यहाँ जङ्गली हात्ती आतङ्क (खबरहब,२०७९) व्यापक छ, धेरै पटक ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । त्यस्तै नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पनि पटकपटक विमानहरू बँदेलहरूसँग जुधेर दुर्घटनाहरू भएका छन् (कुँवर र शाही, २०७८),तर त्यहाँ नजिकै घना वनजङ्गल छैन । काठमाडौँकै विमानस्थलमा पनि नजिकै फोहर फालिने हुनाले विमानहरूमा चराचुरुङ्गी ठोक्किएर दुर्घटनाहरू भएका छन (चितवन पोष्ट, २०७१) । यस परिवेशमा निजगढको जङ्गलको मध्यभागमा विमानस्थल बनाइएमा वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी र विमान तथा यात्रुहरूबिच धेरै द्वन्द्व भइरहन्छ, दुर्घटनाहरू हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । जनधन र वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको ठुलो क्षति हुने उच्चसम्भावना रहन्छ । स्मरणीय छ, नेपाल भ्रमणमा आउने बहुसङ्ख्यक पर्यटक नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा भएका वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी आदि अवलोकन गर्न आउँछन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेश नयाँ विमानस्थल बनाउन निजगढ नजिकै वैकल्पिक ठाउँ हुँदाहँुदै पनि नेपाल सरकारले ८ हजार ४५ हेक्टर भूमिमध्ये ९० प्रतिशत घना जङ्गल भएको ठाउँ र लोपोन्मुख रुखहरू भएको, सङ्कटापन्न तथा संरक्षित वन्यजन्तु एवम् विभिन्न चराचुरुङ्गीको बासस्थान रहेको, भूमिगत पानी पुनर्भरण गर्ने उक्त जङ्गल फँडानी गर्दा वातावरणमा अपूरणीय क्षति पुग्न जानेसमेत कारण दर्साएर श्रीमती रञ्जु हजुर पाँडे क्षेत्रीसमेतका केही निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ साल मङ्सिरमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए (देशसञ्चार,२०७९) । त्यसमा २०७९ जेठ १२ मा सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निणर्य बदर गर्दै, वन ऐन, नियमावली, वातावरणसम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्रसमेतलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने ठाउँको लागि उपयुक्त विकल्पबारे निणर्य गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ । साथै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निणर्यलाई पनि बदर गरिदिएको छ (शर्मा, २०७९) । सर्वोच्च अदालतको उक्त परमादेशका कारण प्रस्तावित विमानस्थल विवादको घेरामा परेकोे छ । वातावरणमैत्री पूर्वाधार बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू उक्त परमादेशबाट सन्तुष्ट छन् भने सबैजसो सरकारका पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र सांसदहरू आक्रोशित छन् । साथै, कतिपय बुद्धिजीवी, व्यापारी तथा पत्रकारहरूले पनि उक्त परमादेशसँग विमति जनाएका छन् । सरकारले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०७९ जेठ १५ मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा परमादेशको भावनाविपरीत निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरो उल्लेख छ (शर्मा, २०७९) भने प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको २०७९ जेठ १६ मा बसेको बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएका कानुनी र अन्य अड्चन हटाई निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ (कान्तिपुर, २०७९) । यसबाट न्यायपालिका एकातिर र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका अर्कोतिर भएर राज्यका तीन अङ्गहरूबिच टकराव बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ (कान्तिपुर,२०७९) । स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गरेमा संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही चल्नसक्छ र सजाय पनि हुनसक्छ । संविधानको धारा १०३ को उपधारा (१) बमोजिम संसदलाई विशेषाधिकार हुने हुनाले संसद र संसदीय समितिका बैठकहरूमा यस प्रकारका कुरा अभिव्यक्त गर्दा अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय नगरिएला । तर सरकारले परमादेश अवज्ञा गर्दै जङ्गल फाँडेर विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने दुस्साहस गरेमा सम्बन्धितमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुने अवस्था सिर्जना हुनेमात्र होइन देशमा अनावश्यक रूपमा संवैधानिक सङ्कट निम्तिन पनि सक्छ । यस अतिरिक्त राष्ट्रिय जङ्गल फाँडेर भौतिक संरचना निर्माण गर्न हुन्छ भन्ने आत्मघाती नजिर पनि स्थापित हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको घना जङ्गल फाँडेर बनाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने सम्बन्धमा गहन विवेचना गर्नु वाञ्छनीय भएको छ । ‘विकासमैत्री’ नभएको न्यायालय उक्त परमादेशबारे टिप्पणी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराइले नेपालको न्यायालय विकासमैत्री नभएको बताए (भट्टराई, २०७९) । साथै, अरू धेरैले उक्त परमादेशको पुनरावलोकनको माग गरेका छन् । यस्तै मिल्दोजुल्दो भनाइ अधिकांश राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, व्यापारी तथा पत्रकाहरूबाट समेत आएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीशहरू रहेको बृहत् पूर्णइजलासबाट उक्त परमादेश जारी भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्था रहेको हुनाले परमादेशको पुनरावलोकन सम्भव छैन । साथै, उक्त परमादेश बृहत् पूर्णइजलासले मनखुसी वा लहडको भरमा जारी गरेको होइन । संसदले नै निर्माण गरेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र उक्त ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले बनाएको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को आधारमा तयार पारिएको वातावरण मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियतहरूको आधारमा तथा उक्त विमानस्थल घना जङ्गल फाँडेर निर्माण गर्न लागेको तर वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ प्रतिकूल निणर्यहरू गरिएको हुनाले परमादेश जारी भएको हो । अर्थात यी ऐनहरू, नियमावली र कार्यविधि अनुकूल नेपाल सरकारले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन लागेको भए यस्तो परमादेश जारी हुने थिएन । जङ्गल फँडानी गर्न हतार विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि आवश्यक कुनै पनि पूर्वतयारी गरिएको छैन, तर सरकारलाई उक्त जङ्गल फाँड्न हतार छ (थापा, २०७९) । ५ वर्षअघि २०७४ सालमा नै सेनासँग त्यहाँका रुखहरू काट्न सम्झौता गरिएको थियो (क्लिकमाण्डू, २०७४) । तर कुनै पनि पूर्वाधार संरचना निर्माण सुरु गर्नुअघि टुङ्ग्याइनु पर्ने निम्न मूलभूत कुराहरू टुङ्ग्याइका छैनन् : सम्भाव्यता अध्ययन (feasibility study) प्रतिवेदन उपलब्ध हुनुपथ्र्यो, छैन । सन् २०११ मा सरकारले कोरिया स्थित ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड (Landmark Worlwide) नामक संस्थालाई विस्तृत आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो, तर भुक्तानी विवादले गर्दा सरकारले पूर्ण प्रतिवेदन पाएको छैन, सरकारसँग कार्यकारी सारांश मात्र छ । विमानस्थल निर्माण सुरु गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (detailed project report) तयार गराइनुपर्छ, तर गरे गराइएको छैन । के कस्तो मोडलमा निर्माण गर्ने गराउने र लगानीको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने निर्धारण गरिनु पथ्र्यो । यस सम्बन्धमा कुनै प्रयास/प्रगति भएको छैन । वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भए त्यति नै क्षेत्रमा रुख रोप्नको लागि आयोजनास्थल नजिक पर्ने राष्ट्रिय वनक्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक र परिस्थितिजन्य क्षेत्रमा पर्ने तथा वनको विकास गर्न सकिने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अर्थात प्रस्तावित विमानस्थल बनाइने वनसँग जोडिएको र समान भौगोलिक र परिस्थितिजन्य क्षेत्रमा पर्ने तथा वनको विकास गर्न सकिने भू-बनोट भएको ८ हजार हेक्टर जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो । यसतर्फ कुनै पनि काम भएको छैन । कथम् जग्गा उपलब्ध नभएमा वन ऐनकै दफा ४२ को उपदफा (५) बमोजिम आयोजनाका सञ्चालकले वन विकासका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने हो । तर अद्यापि यसको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ को दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्दा रुखविरुवा कटान हुने भएमा त्यस्ता रुखविरुवाको पच्चिस (२५) गुणाको दरले वृक्षारोपण गरिनुपर्छ । अर्थात २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ वटा रुखहरू कटान गर्ने भए ६ करोड १२ लाख ५८ हजार वटा विरुवा वृक्षरोपण गरिनुपथ्र्यो । यो परिमाणमा वृक्षारोपण गर्न ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर जमिन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा आजको ५ वर्षअघि नै निजगढको वन फँडानी गर्न सरकार हतारिएकोले वातावरणवादीहरू, वनजङ्गलप्रेमीहरू, वन्यजन्तु संरक्षणकर्मीहरू तथा जनमानसमा धेरै आशङ्का/प्रश्नहरू उब्जेका हुन् । ८० वर्ग किलोमिटर वन फँडानी काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल ३५६ हेक्टर छ (CanNepal,2020) र यसबाट सन् २०१८ मा ७२ लाख यात्रुले यात्रा गरेका थिए (JICA, 2021)। यसभन्दा बढी यात्रु यो विमास्थलले थेग्न सक्दैन भन्दै वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने अवधारणा बनाइयो । तर ८ हजार ४५ हेक्टर (८० वर्ग किलोमिटर) जमिनमा नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु औचित्यपूर्ण छ कि छैन भन्ने प्रश्न छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अट्लान्टास्थित हार्टस्फिल्ड-ज्याक्सन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संसारको व्यस्ततम विमानस्थल हो र यहाँबाट सालिन्दा ११ करोड यात्रुले यात्रा गर्छन्, तर उक्त विमानस्थलको क्षेत्रफल १९ सय हेक्टरमात्र छ । त्यस्तै ८ करोड ७१ लाख यात्रुले यात्रा गर्ने जापानको टोक्यो हानेडा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल १२ सय १४ हेक्टरभन्दा कम छ । चीनको बेइजिङमा नवनिर्मित डाक्सिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षेत्रफल २६ सय ७९ हेक्टर हो र यो विमानस्थलबाट सन् २०२५ सम्ममा ७ करोड २५ लाख यात्रुले यात्रा गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ (Airport Technology, 2020) । यस पृष्ठभूमिमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि ८ हजार हेक्टर जङ्गल किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यस विमानस्थलको लागि तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थलसम्बन्धी सम्पूणर् पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने जमिनको क्षेत्रफल १३ सय हेक्टरमात्र हो (GEOCE,2018) । बाँकी ६७ सय ४५ हेक्टरमा विमानस्थल आबद्ध सहर निर्माण गर्ने भनिएको छ । घना जङ्गल फाँडेर नयाँ सहर निर्माण गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण होइन । नयाँ सहर बनाउनु भनेको बोलिचालीको भाषामा प्लटिङ गर्नु हो । प्लटिङ गर्नको लागि जङ्गल फँडानी गर्नु न औचित्यपूर्ण हो, न जायज नै छ । द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थल सर्वोच्च अदालतको यो परमादेशले काठमाडौंबाट तराई जोड्ने द्रुतमार्गको पनि औचित्य सकिन्छ भन्न थालेका छन् (घिमिरे,२०७९) जुन सही होइन । पहिले देशको राजधानी काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने एउटामात्र त्रिभुवन राजपथ थियो । यो बाटोबाट यात्रा गर्न र सरसामान ढुवानी गर्न समय, ऊर्जा र लागत धेरै बढी लाग्थ्यो । मुग्लिन हुँदै जान मिल्ने भएपछि यात्रा गर्न र सरसामान ढुवानी गर्न लाग्ने समय, ऊर्जा र लागतमा ठुलो कमी आएतापनि द्रुतमार्ग निर्माण भएपछि हुने पेट्रोलियम पदार्थको खपत, गाडीहरूको मर्मत सम्भारमा हुने खर्च इत्यादि कम भएर, लागतमा तात्विक कमी आएर, देशको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा धेरै रकमले घटेर, नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्दछ । साथै यात्रुहरूको अनावश्यक रूपमा खेर जाने समयमा पनि नियन्त्रण हुन्छ । तसर्थ निजगढमा विमानस्थल बनेपनि नबनेपनि द्रुतमार्गको औचित्य सकिँदैन । भारतको संलग्नता भारतले नेपाललाई घनिष्ट मित्रराष्ट्र भन्छ । तर अहिलेसम्ममा भारतले नेपालमाथि ४ पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको छ, अन्तिम नाकाबन्दी २०७२ सालको महाभूकम्पलगत्तै लगाएको थियो । यस पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा भारतको संलग्नता रहेको (HimalSanchar, 2022) भन्ने भनाइको सत्यता परीक्षण गरिनुपर्छ । हुन त ठुला शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थको समेत आशङ्का गरिएको (कान्तिपुर,२०७९) छ । प्रथमतः यस्तो भनाइले सम्मानित सर्वोच्च अदालत लाञ्छित भएको छ र अदालतको अवहेलना भएको छ । यो कार्य नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) बमोजिम दण्डनस्य अपराध हो । न्यायपालिका जनविश्वास र आस्थामा अडेको हुन्छ र न्यायपालिप्रति जनविश्वास र आस्था घटाउने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । माथि उल्लेख गरिएझैँ संसदले नै निर्माण गरेको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र उक्त ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले बनाएको वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को आधारमा गराइएको वातावरण मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियतहरू तथा वन ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ विपरीत उक्त विमानस्थल जङ्गल फाँडेर निर्माण गरिने हुनाले परमादेश जारी भएको हो । भारत वा अन्य कुनै शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न परमादेश जारी गरिएको भन्ने कुनै आधार, सबुत र प्रमाण छैन । बरु भारतले पटकपटक निजगढ विमास्थल निर्माणमा सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति दिएको छ । सन् २०१५ मा भारतका तत्कालीन विदेशमामिला मन्त्री सुष्मा स्वराजले निजगढ विमानस्थल बनाउन भारतले सहयोग गर्ने भनेकी थिइन् (Pokharel, 2015) भने सन् २०१७ अगस्टमा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटको अन्त्यमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि भारतले नेपाललाई निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सहयोग गर्ने भनिएको छ (MOFA,2017)। यसको सोझो अर्थ हो – अमेरिकी डलर ६ अर्ब ५६ करोड (GEOCE,2018) (आजको विनिमय दरअनुसार ८ खरब ७ अर्ब रुपियाँ) लागत लाग्ने यो विमानस्थल भारतले नेपाललाई सहयोग गर्ने नाममा निर्माण गर्न पाए लगानी गरेर लाभ लिने, ठेक्कापट्टा र सरसामान आपूर्ति गरेर मुनाफा कमाउने अवसर भारत गुमाउन चाहँदैन । स्मरणीय छ, भारतले यत्रो रकम अनुदान दिनेछैन । कथम् अनुदान नदिएर सस्तो ब्याजमा ऋण दिएपनि भारतीयहरूलाई नै ठेक्कापट्टा दिनुपर्ने, सरसामान आपूर्ति गर्न दिनुपर्ने सर्त लाद्ने छ, घिउ थालमा नै पोखिने आहान चरितार्थ हुने गरेर । त्यसैले भारतले यो विमानस्थल नबनोस् भनेर चाहना राख्ने सम्भावना न्यून छ । बरु नेपालले गलत निणर्य गरेपनि भारतले लगानी गरेर प्रतिफल आर्जन गर्ने तथा ठेक्कापट्टा र सरसामान आपूर्ति गरेर मुनाफा कमाउने अवसर छोप्ने भारतको चाहना र आचरण छ । पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू चीनलाई निर्माण गर्न दिएकोमा भारत रुष्ट छ र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भैरहवास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरेकै दिन भारतका प्रधानमन्त्रीले लुम्बिनी भ्रमण गर्दा उक्त विमानस्थलमा आफ्नो विमान अवतरण गराएनन् (Seli, 2022), बरु नजिकै भारतको कुशीनगरमा नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो विमान अवतरण गराएर हेलिकप्टरबाट सोझै लुम्बिनी आए । कतिपयले भने निजगढको जङ्गल फँडानी गर्दा भारतमा पनि वातावरणीय दुष्प्रभाव पर्ने भएर सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो परमादेश दिएको आशङ्का गरे । नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेपालमा पर्ने वातावरणीय दुष्प्रभावप्रति चासो लिएकोले यस्तो परमादेश जारी भएको हो, भारतको चिन्ता भारतीय सर्वोच्च अदालतको जिम्मा छ । निजगढको वन फँडानी गरिए सबभन्दा बढी वातावरणीय दुष्प्रभाव नेपालको निजगढ क्षेत्रको तल्लो भेगमा पर्ने बारा जिल्ला र यसका छिमेकी जिल्लाहरूमा पर्छ र भारतमा केही कम दुष्प्रभाव पर्छ । यस्तोमा भारतमा वातावरणीय दुष्प्रभाव पर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो भन्नु छिमेकीलाई धुवाँ हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले नेपालको एक घरमा आगो नलगाऊ भन्यो भनेजस्तो हो । बारा जिल्लाका बासिन्दा निजगढमा विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको विरोधमा २०७९ जेठ १४ मा बाराका केही बासिन्दाले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै (Fell, 2079)सर्वोच्च अदालतको निणर्य पुनरावलोकन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भनिएको छ (इकागज ,२०७९) । सायद बारा जिल्लाका बासिन्दालाई बोध छैन कि यसरी निजगढको साढे २४ लाख रुखविरुवा रहेको वन फँडानी गर्दा बारा जिल्लास्थित यसको तल्लो भेग नै मरुभूमीकरण हुन्छ । चुरे पहाडमा वर्षादमा पर्ने पानी उक्त वनले प्रशोचन नगर्दा भूमिगत जल पुनर्भरण हुन्न र भूमिगत जलको सतह जोखिमपूणर् रूपमा घटेर बारा जिल्लामा पानीको चरम अभाव हुन्छ । साथै वन फँडानी गरेपछि बाढी, पहिरो, भूस्खलन आदि पनि बाराका बासिन्दाले भोग्नुपर्छ । पानी र जङ्गलको अन्तरसम्बन्धलाई उपेक्षा गर्नु बुद्धिमानी होइन । वन फँडानी रोकेमा मात्र पनि एकतिहाइ जलवायु परिवर्तनमा कमी आउँछ भनिन्छ (IUCN, 2021)। । वनजङ्गल विनाश गरिँदा जलवायु परिवर्तन भएर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, गलत समयमा वर्षा, चर्को हुरी बतास, हुन्डरी, प्रचण्ड गर्मी आदि भएर धनजन क्षति भइरहेको कटु यथार्थ सबैलाई अवगत नै छ । विवादास्पद बनेको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन नक्कली हो भन्ने चर्चा पनि भएको छ । यसको सातौँ अध्यायमा विकल्पहरूको विश्लेषण गर्ने क्रममा खण्ड ७.३ मा ‘नेपालले जलविद्युत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र यसले वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्छ’ भन्ने शब्दावली लेखिएको छ । यसले गर्दा जनमानसमा यो प्रतिवेदन कुनै जलविद्युत आयोजनाको नक्कल गरी बनाइएको हो भन्ने परेको छ । श्रीलङ्काबाट सिक्नुपर्ने पाठ श्रीलङ्का अहिले चरम आर्थिक सङ्कटमा छ र त्यहाँको सरकारले लिएको ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता चुक्ता नगर्ने औपचारिक घोषणा नै गर्‍यो (Hoskins, P) । कतिपय मानिसले नेपालको अहिलेको खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्थासँग तुलना गर्ने गल्तीसमेत गर्छन् । नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो खराब भइसकेको छैन । श्रीलङ्का अहिले नै टाट उल्टने अवस्थामा पुग्यो र जनताले खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास, ओखती लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरू किन्न पाएका छैनन्, लोडसेडिङ व्यापक छ (Sharma , 2022) र जीवनयापन अति महँगिएको छ । नेपालमा यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ सरकार र जनता सचेत हुन जरुरी छ । सन् २०१३ मा उद्घाटन गरिएको,झण्डै २५ करोड अमेरिकी डलर लागतमा निर्माण गरिएको श्रीलङ्काको मट्टाला राजपक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले सञ्चालनमा छैन । यहाँ वन्यजन्तु भ्रमण गर्छन् र यो विमानस्थलको दृश्यावलोकन गर्नेहरू कहिलेकाहीँ आउँछन् (एक समयमा यहाँ अनाजसमेत भण्डारण गरिन्थ्यो) ( Mashal and Skandha , 2022)। निर्माण गर्नुअघि सम्भाव्यता अध्ययन नै नगराएको त होइन होला । उच्चसम्भावना के छ भने उक्त विमानस्थल निर्माण गर्ने रहर वा लहडमा सम्भाव्यता अध्ययन गराउँदा अतिउच्च रूपमा आशावान भएर वित्तीय प्रक्षेपणहरू गरेर विमानस्थल निर्माण गर्नु जायज ठहर्‍याएर हतारमा निर्माण गरियो । तर धरातलीय यथार्थ सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा धेरै नकारात्मक हुनाले उक्त विमानस्थल राम्ररी सञ्चालन हुन सकेन र अहिले बन्द छ । यस्तै श्रीलङ्काले १ अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलरको लागतमा हाम्बान्टोटा बन्दरगाह (Moramudali , 2020) बनाएकोमा सञ्चालन हुन सकेन । अनि २० करोड डलरको लागतमा लगभग प्रयोगविहीन सडक, पुलहरू बनाइए । साथै, हाम्बान्टोटा सहरमा क्रिकेट रङ्गशाला (यो रङ्गशालामा ३५ हजार दर्शक अटाउँछन् जब कि उक्त सहरको जनसङ्ख्या नै २५ हजारमात्र हो (Mashal and Skandha , 2022) र उपयोगविहीन हुनाले यहाँ वैवाहिक कार्यक्रमहरू गर्न दिइन्छ) लगायत अरू धेरै पूर्वाधारहरु निर्माण गर्‍यो; सायद लहडको भरमा । यसरी गरिएको र गरिने लगानी अनुत्पादकमात्र होइन प्रत्युत्पादकसमेत हुन्छ । किनभने सञ्चालन नभएका वा न्यून सञ्चालन भएका पूर्वाधार संरचनामा पनि मर्मतसम्भार इत्यादि खर्चहरू गरिरहनुपर्छ र यस्तो खर्च बोझिलो बन्दै जान्छ । श्रीलङ्काको वर्तमान आर्थिक सङ्कटका धेरै कारणहरूमध्ये एउटा प्रमुख कारण हो केही नेताको रहर/लहडको भरमा अत्यधिक ऋण लिएर धेरै पूर्वाधार संरचनाहरू बनाउनु, जुन उपयोगविहीन छन् र ऋणको सावाँ र ब्याजको बोझ थेग्न आवश्यक राजस्व आर्जन हुनसकेन । नेपालले केही हदसम्म श्रीलङ्काको अनुसरण गरिसकेको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ भने भैरहवामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २२ अर्ब रुपियाँ लागतमा निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छैन, विमानस्थलको पूर्वमा रहेको रिट्टेपानी डाँडाको उचाइ ४० मिटर काट्न बाँकी हुनाले (कार्की, २०२१) एउटा डाँडा १ सय ३१ फिट काट्दा वातावरणमा पर्ने दुष्प्रभावको आकलन हुन बाँकी नै छ । एकातिर वनजङ्गल विनाशदेखि वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी विस्थापित हुन्छन् भने अर्कोतिर नेपालको जस्तो कमलो भौगर्भिक अवस्थामा डाँडा नै काट्दा निम्तिने भूस्खलन, पहिरो आदिले विनाश निम्तिने अलग्गै छ । तर केही नेता, कर्मचारी, व्यापारी, बुद्धिजीवीहरूको लहडको भरमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त निर्माण गरियो, तर पूणर्संचालनमा आउने हो कि होइन हेर्न बाँकी नै छ । यस्तै साढे ९ अर्ब रुपियाँको लागतमा भैरहवामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसक्यो । तर पूणर्रुपमा सञ्चालनमा कहिले आउँछ, निश्चित छैन । किनभने भारतले हवाई प्रवेशमार्ग दिएको छैन (बिबिसि न्यूज, 2022) जुन सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । किनभने यो विमानस्थल नजिकै भारतले कुशीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । माथि उल्लेख गरिएझैँ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदा यो विमानस्थलमा पाइलासमेत नटेकेर हवाई प्रवेशमार्ग दिन अनिच्छा जाहेर गरिसकेका छन् । यसरी नेपालमा अहिले नै ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू अस्तित्वमा आइसकेका छन् । नवनिर्मित दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूणर्सञ्चालनमा आउने निश्चित छैन । नयाँ निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूणर्सञ्चालनमा आएन भने अनुत्पादक हुन्छ नै । अझ मर्मतसम्भार खर्चको बोझले लगानी नै प्रत्युत्पादक हुनसक्ने प्रति देश र जनता सचेत हुनु वाञ्छनीय छ । यस्तोमा निजगढमा थप एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा नेपालले श्रीलङ्कालाई पछ्याउने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यो दृष्टिकोणबाट थप एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ कि चाहिन्न र नेपालले ऋणको भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर गम्भीर रूपमा सोच्नु र विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । रहर गरेर वा लहडको भरमा नेपालले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुन्न । श्रीलङ्काको मट्टाला राजपक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत २५ करोड अमेरिकी डलरमात्र हो भने निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत साढे ६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हो, जुन २४ गुणा बढी हो । श्रीलङ्काको विद्यमान आर्थिक सङ्कटको कारण नै अत्यधिक ऋण लिएर अनावश्यक/उपयोगविहीन पूर्वाधार संरचनाहरू बनाउनु पनि हो भन्दछन् । अगाडिको बाटो नेपालमा ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भइसकेपछि चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ कि छैन भन्ने विवेचना गर्न आवश्यक छ । यो विवेचना गर्दा पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनाउन लिइएको ऋणको भार ती विमानस्थलहरू सञ्चालन गरेर थेग्न सकिन्छ कि सकिन्न वा सर्वसाधारणमाथि कर थोपरेर तिर्ने हो भन्ने पनि सोच्नु जरुरी छ (कामना गरौँ ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउने छैन) । फेरि काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार, सुदृढीकरणकोे नाममा पनि प्रशस्त ऋण लिएर लगानी गरिँदै आएको पाइन्छ । यी सबै ऋणको भार कसरी थेग्न सकिन्छ भन्ने पनि विश्लेषण हुन जरुरी छ । तथापि, कसै गरेर पनि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा थप एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नै हो भने निम्न विकल्पहरू छन् : ● नेताहरूका अभिव्यक्तिअनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवज्ञा गरेर भएपनि निजगढको घना जङ्गल फाँडेर थप एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने । यसो गर्दा संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलेर सम्बन्धित सबै सजायभागी हुन तयार हुने । ● प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशनअनुसार कानुनी र अन्य अड्चन हटाएर निजगढको घना जङ्गल फाँडेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने । यसको लागि वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (२) खारेज वा उक्त विमानस्थल निर्माण गर्न अनुकूल हुने गरेर संशोधन वा परिमार्जन गर्ने । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ को दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्दा रुखविरुवा कटान हुने भएमा त्यस्ता रुखविरुवाको पच्चिस (२५) गुणाको दरले वृक्षारोपण गरिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था नै खारेज गरेर निजगढको घना जङ्गल फाँडेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने । यी दुवैमध्ये एक गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०२१ नोभेम्बरमा संयुक्त अधिराज्यमा आयोजित जलवायु सम्मेलनमा गरेको प्रतिबद्धता (कान्तिपुर, २०७८) के हुन्छ भन्ने कुरा पनि चिन्तन गरिनु पर्छ र विश्वजगत्मा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आउनेमा जागरुक हुनुपर्छ । साथै संसारका वातावरणवादी तथा वन संरक्षणकर्मी संस्थाहरूको कालोसूचीमा नेपाल पर्ने सम्भावनाप्रति पनि सचेत हुनुपर्छ । ● वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भए त्यति नै क्षेत्रमा रुख रोप्नको लागि आयोजनास्थल नजिक पर्ने राष्ट्रिय वनक्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक र परिस्थितिजन्य क्षेत्रमा पर्ने तथा वनको विकास गर्न सकिने भू-बनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउन पर्ने हुनाले सरकाले यो कामको लागि ८ हजार हेक्टर जमिनको व्यवस्था गर्नु पर्छ । निजगढको घना जङ्गल फाँडेर वातावरणीय विनाश निम्त्याउनुभन्दा यो ऐनको व्यवस्था अनुसार वृक्षारोपण गर्न जोगाड गरेको अथवा गरिन लागेको ८ हजार हेक्टर जग्गामा नै विमानस्थल बनाउँदा वातावरण पनि विनाश नहुने, नयाँ विमानस्थल पनि बन्ने अवस्था आउँछ । ● बुझिएअनुसार प्रस्तावित क्षेत्रको ५/७ किलोमिटर दक्षिणमा विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने हुनाले निजगढको घना जङ्गल फाँड्नुको सट्टा प्रस्तावित क्षेत्रको ५/७ किलोमिटर दक्षिणमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने । ● राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ को दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्दा रुखविरुवा कटान हुने भएमा त्यस्ता रुखविरुवाको पच्चिस (२५) गुणाको दरले वृक्षारोपण गरिनुपर्ने हुनाले माथि उल्लेख गरिए झै ६ करोड १२ लाख ५८ हजार विरुवा वृक्षारोपण गरिनुपर्दछ र यसको लागि ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर जमिन आवश्यक हुन्छ । यसरी ३८ हजार हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा ६ करोड भन्दा बढी वृक्षारोपण गर्नुको सट्टा यहि ३८ हजार हेक्टर जग्गामध्ये ८ हजार हेक्टरमा नयाँ विमानस्थल बनाउने । बाँकी ३० हजार हेक्टरमा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने । ● सर्लाहीको मूर्तिया भन्ने ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (Nepal Khabar, 2079) निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ, जहाँ वातावरणीय विनाश निम्त्याएर पच्चिसौँ लाख रुखविरुवा भएको जङ्गल फँडानी गर्न आवश्यक हुँदैन । फेरि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधारको लागि आवश्यक १३ सय हेक्टर जमिनमात्र हो, जुन त्यहाँ सजिलै उपलब्ध हुन्छ । त्यो ठाउँ निजगढबाट ५० किलोमिटर जति पूर्वमा पर्छ र काठमाडौँबाट द्रुतमार्ग हुँदै मूर्तियासम्म विद्युतीय रेल सञ्चालन गरेमा उक्त विमानस्थलबाट १ घण्टाभन्दा कम समयमा काठमाडौँ पुगिन्छ । यसै पनि द्रुतमार्गमा गाडीबाट काठमाडौँ आइपुग्न १ घण्टा बढी समय लाग्ने अनुमान छ (Government of Nepal) । द्रुत गतिमा चल्ने विद्युतीय रेल निर्माण गरिए समय, ऊर्जालगायत धेरै हिसाबले नेपाललाई फाइदा हुन्छ । सन्दर्भ सामाग्री कान्तिपुर ।२०७८।कोप-२६मा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन : ‘जलवायु सम्बन्धी आर्थिक सहयोग सहजै देऊ। https://ekantipur.com/news/2021/11/02/16358160373453987.html?author=1 कान्तिपुर।२०७९।निजगढअन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणशीघ्र अघि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन छ । https://ekantipur.com/news/2022/05/30/165389354997317657.html कान्तिपुर।२०७९।निजगढ विमानस्थलको विषयले राज्यका प्रमुख तीन अंग बीच टकराव । https://kantipurtv.com/news/2022-05-31/20220531205340.html कान्तिपुर।२०७९।निजगढ विमानस्थल रोक्ने कुरा राष्ट्रहित विपरीत । https://ekantipur.com/news/2022/05/30/16538867380022568.html\ कार्की, नारायण।२०२१।पोखरा: अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले सञ्चालनमा आउँछ?।BBC NEWS. https://www.bbc.com/nepali/news-58774051 क्लिकमाण्डू।२०७४।निजगढ बिमानस्थलःकोरियन कम्पनीले दाबी गर्यो६७करोड। https://clickmandu.com/2017/09/29813.html कुँवर,सुरज र शाही, मधु ।२०७८।नेपालगन्ज विमानस्थलमा सीताको जहाजसँग बँदेल ठोक्किए।कान्तिपुर।https://ekantipur.com/news/2021/11/02/163582074786635375.html खबरहब।२०७९।झापामा हात्तीको आक्रमणबाट एकको मृत्यु।https://www.khabarhub.com/2022/16/386472/ घिमिरे, रवीन्द्र।२०७९।सर्वोच्चको फैसलाले निजगढ केन्द्रित ठूलाआयोजनालाई धक्का। online khabar।https://www.onlinekhabar.com/2022/05/1134189 चितवनपोष्ट।२०७१।विमानस्थलमा चराआतंक,फोहोर व्यवस्थापन नै मुख्यसमस्या।https://echitwanpost.com/18754/2014123103/26/34/ बिबिसी न्युज ।२०२२।गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: उडानका लागि ‘चासो देखाउने धेरै, तर औपचारिक प्रस्ताव न्यून’।https://www.bbc.com/nepali/news-61476805 थापा, विकास|२०७९।निजगढ विमानस्थल बनाउन होइन, रुख ढाल्नेमात्र दाउ।ईकागज।https://ekagaj.com/article/finance/101751/ देशसञ्चार।२०७९।निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोक्ने रिट निवेदनको माग के–के थियो?।https://deshsanchar.com/2022/05/26/657789/ नेपालखबर।सर्लाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन माओवादी नेता बुढाथोकीको प्रस्ताव।https://nepalkhabar.com/politics/132147-2022-5-27-20-46-5 भट्टराई, बाबुराम।२०७९।निजगढ विमानस्थल नबने नेपालको विकासलाई दूरगामी असर पार्छ।नागरिक।https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/836831-1653655099.html मूल, सुनील।२०७६।निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन?।अन्नपूर्णपोस्ट।https://annapurnapost.com/news/nijgddhmai-antrraassttriy-vimaansthl-kin-144750 शर्मा, भाषा।२०७९।विमानस्थल बनाउन अन्यत्रै विकल्प खोज्न परमादेशको आदेशजारी।नागरिक।https://nagariknews.nagariknetwork.com/economy/836231-1653618554.html वन सरोकार समिति।नेपालमा प्रस्विक निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल- समस्या र सुझावहरु।दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल वन सरोकार समिति।काठमाण्डौ, नेपाल। इकागज ।२०७९।निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने निर्णय पुनरावलोकन नभए सम्म बारामा आन्दोलन जारी रहने।https://ekagaj.com/article/society/101984/ Airport Technology. (2020). Beijing Daxing International Airport. https://www.airport-technology.com/projects/beijing-daxing-international-airport-china/ CaanNepal .(2020). Tribhuvan International Airport. Civil Aviation Authority of Nepal. https://www.google.com/search?q=caannepal&oq=caannepal&aqs=chrome.0.69i59j0i10i512j0i10l8.3407j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Fell, J. (2079). Demonstration against Supreme Court order at Nijgadh airport. Farakdhar.https://farakdhar.com/story/85659/ GEOCE. (2018).Environmental & Social Impact Assessment (ESIA) of Second International Airport, Nijgadh, Bara. https://geoceconsultants.com/portfolio/environmental-social-impact-assessment-esia-of-second-international-airport-nijgadh-bara/ Giri, R. (2022(. Building an airport in Nijgadh forest will wreak havoc on its biodiversity. The farsight. https://farsightnepal.com/news/46 Kathmandu-Terai/Madhesh Fast Track (Expressway) Road Project. Government of Nepal. https://ktft.nepalarmy.mil.np/Home/Features Gyawali, D et at. Water scarcity: Nepal Country snapshot. Nepal Water Conservation Foundation for FAO Regional Office, Bangkok. HimalSanchar. (2022). Efforts are being made to block Nijgarh airport at the behest of India. https://himalsanchar.com/efforts-are-being-made-to-block-nijgarh-airport-at-the-behest-of-india/ Hoskins, P.( ) Sri Lanka defaults on debt for first time in its history. BBC News. https://www.bbc.com/news/business-61505842 IUCN. (2021). Forests and climate change. International Union for Conservation of Nature. https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/forests-and-climate-change#:~:text=Forests’%20role%20in%20climate%20change,emissions%20after%20the%20energy%20sector. (2021). Data Collection survey on Aviation sector in Federal Democratic Republic of Nepal. Japan International Federation Agency. https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12357323.pdf KC, S. (2020). Timeline of Nepal Aviation, glimpse from 1949 to 2020. Aviation Nepal. https://www.aviationnepal.com/timeline-of-nepal-aviation-glimpse-from-1949-to-2020/ Moramudali U. (2020). The Hambantota Port Deal: Myths and Realities. The Diplomat.https://thediplomat.com/2020/01/the-hambantota-port-deal-myths-and-realities/ Mashal, M and Skandha G. (2022). Lavish Projects and Meager Lives: The two faces of a ruined Sri-lanka. The Newyork Times. https://www.nytimes.com/2022/05/29/world/asia/sri-lanka-rajapaska-hambantota.html?searchResultPosition=1 Pokharel, D. (2015). India is showing interest to Develop Nijgadh International Airport Project. https://www.aviationnepal.com/india-is-showing-interest-to-develop-nijgadh-international-airport-project/ Sharma, S. (2022). Sri Lanka crisis: 13-hour daily power cuts as country faces worst economic collapse since 1948. Independent.https://www.independent.co.uk/asia/south-asia/sri-lanka-economic-crisis-2022-power-cuts-b2048094.html Seli, Y. (2022). PM Modi to skip Chinese infra in Nepal. The New Indian Express. https://www.newindianexpress.com/nation/2022/may/12/modi-to-skip-chinese-infra-in-nepal-2452483.html The Ministry of Foreign Affairs. (2017). India-Nepal Joint Statement during the State Visit of Prime Minister of Nepal to India (23-27 August 2017). https://mofa.gov.np/india-nepal-joint-statement-state-visit-prime-minister-nepal-india-23-27-august-2017/ वामपन्थ-The Left Magazine मा २०७९ जेष्ठ २५ मा प्रकाशित

Supreme Court’s Mandamus and Nijagarh Airport

There was a cattle grazing ground at the border of three towns of Kathmandu valley, namely Kathmandu, Patan and Bhaktapur, which was called Gauchar. In 1949 a 4-seater, vintage Beechcraft Bonanza aircraft carrying the then Indian ambassador landed in this field for the first time. Then chartered flight service was conducted from here to Calcutta in 1950. The ground was named Tribhuvan Airport in 1955 and renamed as Tribhuvan International Airport in 1964. In view of increasing passenger volume, it was felt that Nepal needs a second international airport and preliminary study identified Chitwan, Dang, Nepalgunj, Biratnagar, Pokhara, Bhairawa and Rudrapur in Lumbini as potential sites. Finally, 8 thousand 45 hectares of dense forest existing in ward no 8 of Kohalbi municipality and ward no 1 of Jitpur Simara municipality was identified as appropriate location, entailing razing the forest here. On the north of this forest lies the Parsa National Parks connected with Chitwan National Park. Adverse Impact on Environment The environment impact assessment (EIA) report conducted in the area has identified the place as a dense forest consisting of (a) Sal forest, (b) Tarai hardwood forest and (c) Khair-Sissoo forest. EIA states that to clear this forest 2 million, 450 thousand 319 trees of various sizes will have to be felled. From the perspective of natural regeneration, the proposed area has over 3 thousand 9 hundred seedlings per hectare, which is more than 5 times the established norm of 700 saplings per hectare. Therefore, this is the best quality forest. There exist 22 species of endangered plants requiring conservation according to international treaties that Nepal has signed. EIA says this forest is rich in bio-diversity and has identified 23 different kinds of mammals, viz. leopard, jungle cat, elephant, gaur bison, tiger deer, barking deer, wild boar, monkey, jackal, etc., most of which are in endangered/protected list. As there are more than 500 species of avian fauna, the forest is rich in avian diversity too Impacts of construction activity in this forest inter alia are change of land use, air pollution, operation of quarry sites, change in the drainage network, soil erosion, air pollution and changes in surface hydrology, ground water hydrology, micro climate etc. that cause climate change impact. EIA has also identified noise pollution and according to ICAO no runway should be built close to the wildlife park. Involuntarily displaced people can be resettled. But no resettlement of wildlife is possible after razing a forest. EIA expects the wildlife after deforestation to move to Parsa Wildlife Park. But no human can direct wildlife to change their habitat, especially in view of the fact that this forest is in the middle of two national parks. For that very reason this is an integral part of Tarai Arc Landscape (TAL) which would afford wildlife to migrate in the natural course. There is no dense forest in or near Jhapa district. But the inhabitants there are attacked by herds of wild elephant time and again causing death and destruction. Similarly, a number of collisions between aircrafts and wild boards have taken place in Nepalgunj airport, although no dense forest exists near this airport. Even Kathmandu airport suffers from bird hits time and again due to garbage dumped nearby. In this backdrop, if an airport is built right in the middle of dense forest and two national parks, collisions between wildlife, men and machines could be fatally frequent. Besides, one should not lose sight of the fact that most tourists visit Nepal attracted by the diversity of wildlife, avian fauna and endangered plants. The Mandamus A public interest litigation (PIL) was filed by some forest conservationists and environmentalists led by Ms. Ranju Hajur Panday Chhetri in December 2019 objecting to planned deforestation of over 8 thousand hectares of a dense forest, comprising of endangered plants and endangered/protected wildlife, to build a new airport that would cause irreparable damages, although alternative site near this forest was available. The Supreme Court’s expanded full bench comprising 5 justices, on 26th May 2022, issued a mandamus order to GoN pursuant to Forest Act, Regulation, Environment Conservation Act and jurisprudence quashing all decisions related to construction of airport in the forest of Nijagarh and directed to find alternative site for the purpose and also nullified the EIA report and its conditional approval by GoN. Due to this mandamus the proposed airport has become controversial, while the environmentalists and conservationists are happy. But most government officials, political parties/leaders and parliamentarians are enraged. Similarly, most intellectuals, businessmen and journalists disagree with the mandamus. GoN went ahead and included a provision in next year’s budget, announced on 29th May 2022, to build this airport. Further, the parliamentary committee on International Relations and Labor has directed GoN to construct the said airport expeditiously after removing legal impediments. In view of the situation the judiciary on the one hand and the legislature and executive of the country on the other have come to loggerheads. It should not be forgotten that if GoN defies the mandamus, it can attract punishment on contempt of court under Article 128 (4) of Constitution of Nepal. As parliamentarians enjoy freedom of speech in the parliament as a privilege under Article 103 (1) of the Constitution of Nepal, they cannot be prosecuted for their statements in the parliament. But if GoN is to initiate the construction, the GoN could be prosecuted and penalized for contempt of court. This also would create a constitutional crisis. Further, it would also establish a wrong precedent that allows razing dense forest to construct infrastructure. Therefore, it is important to contemplate whether it would be prudent to build an airport after razing a dense forest and displacing wildlife from the Nijagarh forest. Development unfriendly Judiciary Former premier Dr. Bhattarai said that the judiciary of Nepal is not development friendly. Many politicians, bureaucrats, intellectuals, businessmen and journalists are demanding review of the said mandamus. But according to Section 11 (3) (b) of Judicial Administration Act the verdict of the expanded full court of the Supreme Court comprising 5 justices is not subject to review. Besides the Court had not issued the order at whim or caprice. The verdict is firmly based on Environment Protection Act passed by the parliament and Environment Protection Regulation framed by GoN since EIA was conducted in accordance with these. Besides, as the project entails felling huge numbers of trees, the verdict is based on Forest Act, an enactment of the parliament and Directives for Use of Forest Land for National Priority Projects formulated by GoN. In other words, if GoN had conformed to these acts and directives, the Court would not have to issue such an order. Rush to Raze the Forest No requisite preparation has been made to initiate construction of the airport, but GoN is in great rush to raze the forest in the designated site. GoN had already signed an MoU with Nepal Army 5 year back. Before starting to construct an infrastructure, following basic elements have to be ready: • Detailed feasibility study should be available. GoN had assigned this study to Landmark Worldwide based in Korea in 2011 but due to a payment dispute GoN is yet to receive a full report. GoN merely has an executive summary of the report. • Detailed Project Report (DPR) should have been prepared. But GoN has yet to commission the work. • GoN should have decided the modality as to how to construct the airport and arrange financial sources. No work has been done in this respect. • In order to use forest land for construction works, the same quantum of land near the project, adjoining national forest of similar geographic/climatic condition with similar nature should have been made available pursuant to Section 42 (2) of Forest Act. Meaning, GoN should have prepared 8 thousand hectares of land, near the site, adjoining national forest of similar geographic/climatic condition with similar nature, for planting of trees in replacement of the trees that are to be felled. Nothing of the sort has been done. • Section 42 (5) says if GoN in lieu of land for replacement forestation, it can provide funds to arrange 8 thousand hectares of land. No budget has been appropriated for the purpose. • GoN is required to plant 25 times the number of trees felled according to directives approved by the cabinet. As the plan entails felling of 2.45 million trees, GoN would be required to plant 61.2 million saplings, which would require 38,294 hectares. GoN has made no provision for this either. In this backdrop, GoN hastening to start felling trees in 8 thousand hectares of dense forest has not only made environmentalist, conservationists suspicious and concerned, but the general public also has become apprehensive. Deforestation in 80 square kilometers The airport in Kathmandu consists of 356 hectares and 7.2 million passengers passed through it in 2018. Contending that this airport would not be able to handle further increase in passenger volume, it was decided to build an alternative airport. But the important question is whether it is necessary to build an airport in 80 square kilometers (8,045 hectare). Hartsfield-Jackson International airport in Atlanta, Georgia, in the USA comprises 1,900 hectares but it can handle 110 million passengers. Similarly, Tokyo Haneda International airport was used by 87 million passengers, which is built on 1,214 hectares. China has built a new airport: Beijing Daxing International airport in 2,679 hectares which is expected to handle 72.5 million passengers by 2025. In this backdrop it is dubious that Nepal needs an airport on 8,045 hectares. According to EIA the physical infrastructure required for the international airport can be built on 1,300 hectares. “Smart city” is to be built on the remaining 6,745 hectares. The question that arises is whether it is prudent to raze a dense forest to build human habitation. Fast Track and Nijagarh Airport Some have even opined that the Fast Track under construction will lose relevance if no airport is built in Nijagarh. Initially only Tribhuvan Rajpath existed to connect the capital city Kathmandu with Tarai, travelling and transportation which was expensive in terms of time, energy and cost. The problem was alleviated when it became possible to travel via Mugling. After Fast Track is completed the cost in terms of time, consumption of petroleum products, repair and maintenance of vehicles, etc. will be reduced by a magnitude, which in turn will reduce balance of trade and payment deficit. Moreover, travelers are wasting an inordinate amount of time to travel to and from Tarai. Fast Track would also alleviate that by a magnitude. Therefore, the relevance of Fast Task will not be over even if the airport is not built in the dense forest of Nijagarh. Indian “hand” India calls herself the nearest and dearest neighbor of Nepal. But she has so far imposed 4 economic blockades; the last one in the immediate aftermath of the devastating earthquake of 2015. In this backdrop it is worth examining the alleged Indian hand behind the Supreme Court’s mandamus. Some have even suspected world power behind it. Firstly, this outburst amounts to outright contempt of court and is punishable under Article 128 (4) of the Constitution. The foundation of the judiciary lies in the faith and confidence of the public, which could erode by such outbursts. As explained above the Court has handed down the verdict on the basis of enactments of the parliament and regulation framed by GoN. Further, documentary proof/evidence to establish foreign hand behind the mandamus has not been made available. In fact, India has expressed its eagerness to help build this airport time and again. In 2017 the then External Affairs minister of India, Sushma Swaraj said that India is willing to assist Nepal in this respect. Even Indian premier Modi has expressed his willingness to build this airport when he met Nepal’s premier Deuba in 2017. Meaning India wishes to benefit by helping Nepal build this airport estimated to cost US $ 6.56 billion; by investing, grabbing construction/supply contracts for the airport, which would result in her earning return on investment and profit from construction/supply contracts. It is unlikely that India would be willing to provide a grant. Therefore, it is highly unlikely that India would wish against Nepal committing this blunder. India thrives on blunders committed by Nepal. Moreover, India is upset that Nepal has involved Chinese contractors in the construction of regional international airports in Pokhara and Bhairahawa to the extent that premier Modi flew directly from Kushinagar airport in India to Lumbini by a helicopter; he did not even step in the Gautam Buddha regional international airport. Some opine that deforestation in Nijagarh would have adverse impact on India, and hence, the mandamus. This is very convoluted logic. Nepal would suffer primarily. Primary adverse impact of the razing dense forest in Nijagarh will befall on south Bara and adjoining districts. The adverse impact in India will be of lesser magnitude. Seeing the Indian hand behind the mandamus is like stopping one from setting fire to his own house because of the risk to the neighbor of smoke. Basically, it is for the Indian Supreme Court to take care of adverse impact in India and Nepal’s Supreme Court is concerned about adverse impact solely in Nepal. Residents of Bara Subsequent to the issue of the mandamus, residents of Bara district have become agitated and promised to continue till the verdict is reversed. Looks like the residents are not aware of the serious and grave environmental adverse impact of massive deforestation in Nijagarh on southern Bara, which could even result in desertification. As a result of such massive deforestation there would be no ground water recharge and landslide, erosion of topsoil would become common. It is said that stopping deforestation alone can mitigate one-third of the climate change problem. Whereas deforestation causes excessive rain, drought, huge cyclones, unduly high heat, which can result in damage of human beings and property. Controversial EIA The EIA itself has become the center of controversy saying that it is based on cut and paste of EIA prepared for some hydropower project. In Chapter 7, while exploring alternatives, it says in section 7.3 that “Nepal has accorded high priority for the development of hydro-electricity projects both at public and private sectors. The project will generate environmentally-friendly clean energy and will contribute to the socio-economic development of the country.” Due to this people are doubting the authenticity of the EIA. Lesson from Sri Lanka Sri Lanka is in a serious economic crisis and it has defaulted debt service. Some in Nepal are wrongly finding similarity in the economic problems of Nepal with that of Sri Lanka. Nepal’s economy has not worsened that much. Sri Lank is now on the verge of bankruptcy. Food, medicine, petroleum products including LPG, etc. are scarce and load shedding is rampant. The cost of living has skyrocketed. But we in Nepal need to be vigilant to ensure that the same fate does not befall us. The Mattala Rajapaksa International Airport in Sri Lanka, inaugurated in 2013 at the cost of US $ 250 million is not in operation, which is rather visited by wildlife and sightseers (at one time even grain was stored there). A feasibility study must have been conducted before constructing it. But looks like excessively optimistic projections were made, which failed to materialize. Similarly, Hambantota port was built at the cost of US $ 1.12 billion, which too is not in operation. Even a cricket stadium was built, which can hold 35,000 spectators, in a city with a population of 25,000 only; abandoned now. Such investments are not only unproductive but also counterproductive as the unused infrastructure needs to be maintained at huge cost. Basically, investing in huge infrastructures at the whims and caprices of leaders with borrowed money that cannot be operationalized is the bane. Nepal is already emulating Sri Lanka in many ways. Nepal has already built two regional international airports in Pokhara and Bhairahawa. Yet to be fully completed Pokhara Regional International Airport, built at the cost of Rs 22 billion debt, cannot come into operation until 40 meters of Ritthe Danda mountain is cut. Cutting 131 feet of a hill has its own adverse environmental impacts. But it was built ignoring such important factors at the whims and caprices of some leaders, businessmen, intellectuals. Similarly, Gautam Buddha Regional International Airport was built at the cost of Rs 9 billion, debt again. Its full operation is uncertain as India is yet to grant flight paths. India has herself built an international airport in Kushinagar, near this airport and the Indian premier avoided stepping on this airport during his trip to Lumbini last month. In this fashion he is indicating that the flight path will not be granted. Nepal already has three international airports and it is uncertain whether newly built two could be fully operationalized; failing which the investment therein would not only be unproductive but also counterproductive. From this perspective Nepal first needs to decide whether we need one more airport or not. Need to examine if the debt could be serviced from the proceeds of operation of these airports or will have to use tax revenue for the purpose. We should not build infrastructures at the whims and caprices of some. What must not be lose sight of is the fact that Sri Lankan Mattala airport cost US $ 250 million only while Nijagarh airport is estimated to cost US $ 6.56 billion; 24 times more. Excessive borrowing to build infrastructures that would be under-used or not used at all is not advisable as is evident from the Sri Lankan example. Way Forward If GoN is determined to build this airport razing over 8 thousand hectares of dense forest in Nijagarh, following issues must be contemplated: • Defy mandamus of the Supreme Court. Also, be prepared to be prosecuted under Article 128 (4) of the constitution for contempt of court. • In the name of removing legal impediments if GoN together with the parliament is to abrogate provision of Section 42 of Forest Act and other legislation, Nepal will have to be ready to be blacklisted by the community of international forest conservationists and environmentalists. Also, will need to remember the commitment made by premier Deuba in COP26 in Glasgow, UK in 2021. • Under Section 42 (2) GoN is required to arrange land equal to the forest to be cleared; in this respect 8 thousand hectares. Instead of razing dense forest and inviting adverse environmental impact, better would be to build an airport at the land arranged for reforestation. • As mentioned above land for the purpose is available about 5-6 kilometers south of the proposed site. Better to build the airport at this site instead of razing a dense forest. • To fell 2,45 million trees GoN is required to plant 61.2 million saplings, which would require 38,294 hectares. Better would be to use 8,000 hectares of land arranged for reforestation to build an airport and use the remaining 30,000 hectares for the construction of other important infrastructures. • It has been reported that necessary land is available in Murtiya in Sarlahi district, which is about 50 kilometer east of Nijagarh. Best would be to build the airport at Murtiya and connect it with Kathmandu by electrical train including on Fast Track, which can reach Kathmandu in less than an hour. In any case traveling by vehicle on Fast Track is estimated to require one hour. Published in Peoples Review on June 8, 2022 Ratna Sansar Shrestha

असंवैधानिक र राष्ट्रघाती एमसीसी

सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नामक एक अमेरिकी दात्री निकाय (संस्थान)का कायम मुकायम कार्यकारी प्रमुखबाट ५० करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदान दिने सम्झौतामा संयुक्तरुपमा दस्तखत भयो (एक अमेरिकी दात्री निकायका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुखले दस्तखत गरेको दस्ताबेजमा नेपालका मन्त्रीबाट समकक्षता नाघेर किन दस्तखत भयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ) । साथै सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा नेपालका अर्का तत्कालीन अर्थमन्त्री र एमसीसीका उपाध्यक्षबाट दस्तखत भयो (यो सम्झौता पनि मन्त्रीबाट समकक्षता नाघेर किन दस्तखत गरियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ) । उक्त सम्झौतामा काठमाडौंको लप्सिफेदी देखि रातमाटे र त्यहाँबाट दमौली हुँदै बुटवलसम्म ३ सय १५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने परियोजनाको लागि उक्त सम्झौताको अनुसूची २ अनुसार ४० करोड डलरको व्यवस्था छ भने सडक बिस्तार तथा सुधार गर्न ५ करोड डलर, बाँकी ५ करोड डलर मूल्यांकन, प्रशासकीय खर्च आदिको लागि छुट्याइएको छ । उक्त सम्झौताको अनुसूची १ को दोश्रो खण्डको दफा १(क) मा प्रष्टसँग बुटवलबाट नेपाल–भारत प्रशारण लाइन पनि निर्माण हुने कुरा उल्लेख छ । हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशनसँग बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म १ सय ३५ किलोमिटर लम्बाइको चारसय केभी प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने सम्झौता सम्पन्न गरिसकेकोछ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि एमसीसीको प्रशारण लाइन परियोजना नेपालको बिजुली भारत निकासी गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्न हो । एमसीसी सम्बन्धमा जनमानसमा व्यापक चासो तथा चिन्ता छ र यो विवादास्पद बनेको छ । यसका धेरै आयामहरु देखिएका छन् । प्रस्तुत लेखमा यसको संवैधानिक तथा कानूनी र आर्थिक तथा वित्तीय आयामहरु केलाइएका छन् । सार्वभौमिकता, संविधान, संसद र सरकार एमसीसीसँग गरिएका सम्झौताहरु संविधान सम्मत छ कि छैन ? यसले संसदका गरिमामाथि कस्तो प्रभाव पार्छ ? यो सम्झौताले गर्दा नेपाल सरकारको हैसियत के हुन्छ ? यसले देशको सार्वभौमिकतामा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ? भन्ने कुरा निम्न बुँदाहरुमा पहिल्याइएको छ । संसदीय अनुमोदन यो सम्झौताको दफा ७.२ र अनुसूची ४ र ५ मा धेरैवटा पूर्व शर्तहरु उल्लेख गरिएको भएता पनि नेपालको संसदबाट यो सम्झौता अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्ने पूर्व शर्त कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । तथापि संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्दै २०७६ साल असार ३० गते यो सम्झौता प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराइयो । २०७५ साल पौषमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सन्धि ऐन २०४७ को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने देखिएको भन्ने राय दिएकोले । साथै एमसीसीका पदाधिकारीहरु पटक पटक नेपाल भ्रमण गरेर यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन दवाब दिइरहेका छन् । २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा निम्न विषयहरुमा गरिएका सन्धि वा सम्झौताहरुको मात्र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छः (क) शान्ति र मैत्री (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध (ग) नेपाल राज्यको सीमाना, र (घ) प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड उपरोक्त विषय बाहेकका सन्धि वा सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक छैन । किनभने संविधानतः बाँकी विषयहरुका सन्धि, सम्झौताहरु स्वीकृत गर्ने प्राधिकार नेपाल सरकारलाई छ । अर्थात संविधानतः सरकारलाई स्वीकृत गर्ने प्राधिकार दिएको विषयमा संसदले अनुमोदन गर्दा सरकारमा निहित प्राधिकार संसदलाई फिर्ता जान्छ र त्यो हदसम्म संविधान नै वस्तुतः संशोधन हुन जान्छ । अर्कोतिर सरकारलाई नै प्राधिकार भएको विषयमा सरकारले गरेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्दा सरकारको अस्तित्व नै अस्वीकार गरेको स्थिति बन्न जान्छ । कानुन, न्याय मन्त्रालयको राय सामान्यतया नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा दस्तखत गर्नु अगावै सम्झौताको मस्यौदाबारे सम्बद्ध मन्त्रालयहरुको राय लिएर सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएपछि मात्र सम्झौतामा दस्तखत गर्ने परिपाटी छ । तर एमसीसीको सम्झौता सम्पन्न भएको एकवर्ष पछि मात्र माथि उल्लेख गरिए झैं अर्थ मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय मागेर पठायो । अनि उक्त सम्झौताको दफा ७.१मा भएको “प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ” भन्ने वाक्यले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्न “प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने” भनेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पौष २६ गते राय दिइएको रहेछ । तसर्थ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कमजोरी नभएर गोरुको अगाडि गाडा राख्ने तरिकाबाट पहिले लिइनु पर्ने राय नलिइकन पहिले सम्झौता गरेर पछि राय मागेकोले समस्या सिर्जना भएको हो । वार्षिक १२ अर्ब रुपियाँ जस्तो सानो रकम अनुदान प्राप्त गर्नको लागि दशकौँ देखि बसेको सरकारी परिपाटी भत्काउने काम गरियो । नेपाल कानुन एमसीसी सम्झौता मातहत माथि भनिए अनुसार नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग उक्त सम्झौताका कुनै प्रावधान बाझिएमा उक्त सम्झौताको प्रावधान लागु हुने व्यवस्था छ । अर्थात नेपालको राष्ट्रिय कानुनलाई उक्त सम्झौताको प्रावधानहरुले निष्प्रभावीत (supersede) गर्छ। नेपालको राष्ट्रिय कानुन भन्नाल बिभिन्न ऐन, नियम, विनियम आदि हुन् । र, नेपालमा सम्पन्न हुने सबै सम्झौता लगायतका दस्ताबेजहरु नेपालको राष्ट्रिय कानुन सम्मत हुनुपर्दछ । स्मरण्ीय छ, संविधान भित्र रहेर ऐन जारी हुन्छ, संविधानसँग बाझिएका ऐन वा त्यसका कुनै पनि दफा निष्प्रभावी हुन्छ । त्यस्तै ऐनसँग कुनै पनि नियम विनियम बाझिएमा बाझिएका नियम विनियमका व्यवस्था निष्प्रभावी हुन्छ । अनि नेपालमा सम्झौता लगायतका दस्ताबेज बनाइँदा नेपालको राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनुपर्छ र नेपालको राष्ट्रिय कानुन विपरित भए गरिएका सम्झौता वा त्यस्ता सम्झौताका कुनै पनि प्रावधान गैर कानुनी ठहर्दछ । तर एमसीसीसँग गरिएको सम्झौतासँग बाझिएका नेपालको राष्ट्रिय कानुन निष्प्रभावी हुने भएपछि यो सम्झौतासँग बाझिएका कुनै पनि ऐन, नियम, विनियम निष्प्रभावी हुने भयो । अर्थात एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताले नेपालको ऐन, नियम, विनियम सबैलाई निष्प्रभावी गर्ने भयो, जुन प्रथम दृष्टिमा नै पूर्णतः असंवैधानिक हो । चालु वर्षको बजेटको एक प्रतिशत भन्दा पनि कम रकम अनुदान लिनको लागि नेपालको राष्ट्रिय कानुन नै मिचेर हात थाप्नु भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियता विपरित हो । चिन्ताको के हो भने आगामी दिनमा सबै दात्री निकायहरुले यही नजीरको आधारमा आ–आफ्ना अनुदान सम्झौताको प्रावधान नै नेपालको राष्ट्रिय कानुन भन्दा माथि राख्ने (आगामी दिनमा गरिने अनुदान सम्झौताहरुले नेपालको राष्ट्रिय कानुन निष्प्रभावीत गर्ने व्यवस्था राख्न) माग गरे देशको कानुन कागजमा मात्र सीमित रहने अवस्था हुन्छ । संविधानतः जनतामा निहित सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर जननिर्वाचित विधायिकाद्वारा निर्मित कानुन यसरी मिचिँदा विधायिकाको हैसियत सामान्य मानिसहरु गफ गर्न जमघट भए सरह मात्र हुन जान्छ । सन्धि ऐन सन् १९९७ मा भारतसँग उर्जा व्यापार सम्झौता गर्दा सो सम्झौताको धारा ८ मा नेपालमा संसदबाट अनुमोदन भएपछि लागु हुने किटानी व्यवस्था गरिएको थियो । तर संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरिएन, बरु तुहाइयो । सन् २०१४ मा भारतसँग अर्को उर्जा व्यापार सम्झौता सम्पन्न गरियो, जसमा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था थिएन । तथापि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले एमसीसीको सम्बन्धमा गरेको व्याख्या अनुसार यो सम्झौता पनि संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने हो, तर संसदबाट अनुमोदन गराइएन । उर्जा उत्पादन भनेको प्राकृतिक श्रोत (जलश्रोत) को उपयोग हो भने यसको व्यापार गर्नु भनेको यसको उपयोगको बाँडफाँड हो र यस विषयका सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्नै पर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) ले गरेको छ । तर अरुण तेश्रो, माथिल्लो कर्णाली आदि जलविद्युत आयोजना निकासीमूलक हुने गरेर निर्माण गर्ने सम्झौताहरु बिदेशी संस्थाहरुसँग गरिए, तर संसदीय अनुमोदन गराइएन । यसरी संविधानले नै संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर किटिएका सम्झौताहरुभने अनुमोदन नगराउने, तर संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा तोकिएका विषयहरु बाहेकका विषयहरुमा सम्झौता गर्न सरकारलाई नै संविधानले अख्तियार दिएकोमा एमसीसीको सामान्य अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरेर संविधान र संसदको खिल्ली उडाइंदैछ । उक्त सम्झौता संशोधन गरेर विवादास्पद दफा ७.१ हटाइएमा संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता नै हुँदैन र तल वर्णन गरिएका सम्झौताका दफा ५.१ को खण्ड (ख) र दफा ६.२ को खंड (क) र (ख) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, पूरक सम्झौताहरु, एमसीए नेपाल गठन आदेश आदिले सिर्जना गरेका समस्याहरु स्वतः समाधान हुन्छ, र तल उल्लिखित बुँदाहरु सम्बोधन गरिएमा स्वीकार्य हुन्छ । वैदेशिक सहायता यो सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन गराए नजीरकोरुपमा पनि स्थापित हुनेछ र आगामी दिनमा अन्य दाताहरुले पनि आ–आफ्ना अनुदान सम्झौताहरु संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने माग गर्ने उच्चसम्भावना हुन्छ र संसदले सबै अनुदान सम्झौता अनुमोदन गराउँदा सरकारको हैसियत नै खस्कने छ । स्मरणीय छ, अहिलेसम्म नेपालले अमेरिका लगायतका बिभिन्न देशहरु र दात्री निकायहरुबाट खरबौं रकम अनुदान स्वरुप प्राप्त गरिसकेको छ । तर कुनै पनि अनुदान सम्झौता नेपालको इतिहासमा संसदबाट अनुमोदन गर्नु परेको थिएन, छैन । जस्तै गत आर्थिक वर्षमात्र बिभिन्न देशहरुबाट जम्मा १ अर्ब ७५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो, जुन हालको विनिमय दर अनुसार २ खर्ब १० अर्ब रुपैया हो , तर यसरी वैदेशिक सहायता लिन गरिएका कुनै पनि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिएका थिएनन् । सामरिक सम्बन्ध एमसीसीसँग भएको सम्झौता अमेरिकाको हिन्द—प्रशान्त रणनीति (इन्डो—प्याशिफिक स्ट्राटेजी)सँग आबद्ध छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा व्यापक विवाद छ । अमेरिकी इन्डो—प्याशिफिक राज्य मन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरुले किटानीका साथ एमसीसी इन्डो—प्याशिफिक स्ट्राटेजीसँग आबद्ध छ भनेका छन् । तर नेपाल सरकारका मन्त्री लगायतका पदाधिकारीहरुले एमसीसी इन्डो—प्याशिफिक स्ट्राटेजीसँग आबद्ध छैन भन्छन् । अमेरिकी सरकारका पदाधिकारीले आबद्ध छ भन्ने, नेपाल सरकारका पदाधिकारीले आबद्ध छैन भन्ने अचम्मको स्थितिछ । अमेरिकीले नबुझ्ने, तर नेपालीले बढी बुझ्ने अचम्मको अवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड(ख) मा सामरिक सम्बन्धका सन्धि सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक हुने प्रावधान भएको परिप्रेक्षमा नेपाल तथा अमेरिकाका दुवै सरकारहरुले संसदीय अनुमोदनको प्रयास गरेबाट पनि यो सम्झौता सामरिक (रणनैतिक) सम्बन्धको हो भन्ने झल्काउँछ र इन्डो—प्याशिफिक स्ट्राटेजीसँग एमसीसी आबद्ध रहेको हुनाले नै यसको संसदीय अनुमोदनको लागि अमेरिकी पदाधिकारीहरुले दबाब दिएको हुनसक्ने सम्भावना उच्च छ । संसदको गरिमा संविधानले नै चार निश्चित विषयका सन्धि सम्झौताहरुको मात्र संसदीय अनुमोदन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोछ । तथापि एमसीसी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नै पर्ने हठ गरिंदै छ । सरकारले नै स्वीकृत गर्ने प्राधिकार पाएको सम्झौता संसदले अनुमोदन गरे संसदको अवमूल्यन हुन्छ र यसको गरिमामा आँच आउँछ । संसद भनेको संविधान लगायत ऐन, कानुन निर्माण गर्ने विधायिका हो । यसले बैदेशिक सहायता सम्झौता अनुमोदन गरेर बसे संसदको गरिमामा आँच आउँछ । सरकारले गरेका सबै अनुदान सम्झौताहरुमा संसदले अनुमोदनका छाप लगाउँदै बस्ने होइन । स्मरणीय छ, भारतमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु पर्दैन र सरकारलाई नै सन्धि सम्झौताहरु गर्ने प्राधिकार छ । नेपालमा २०४७ सालको संविधान निर्माण गरिँदा सरकारमाथि अङ्कुश राख्नको लागि उक्त संविधानको धारा १२६ मा माथि उल्लिखित चार विषयहरुमा बाहेकका अन्य विषयका सन्धि सम्झौता आदि स्वीकृत गर्ने प्राधिकार सरकारलाई नै दिइएको हो । जुन व्यवस्थालाई २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान संविधानमा निरन्तरता दिइएको छ । तर पनि संविधानले नै संसदीय अनुमोदन गर्न आवश्यक नगरेको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयास गरिंदै गर्दा जनतामा निहित सार्वभौमिकता प्रतिबिम्बित भएको संसदको गम्भीर मानमर्दन गर्ने प्रयास गरिँदै छ । कुनै पनि दस्ताबेज संसदले अनुमोदन गर्नु पूर्व सांसदहरुले संसदमा व्यापक छलफल गर्छन् र आवश्यक देखिएका कुराहरु संशोधन गर्ने पूर्णअधिकार संसदमा निहित हुन्छ । तर एमसीसीसँग भएको सम्झौतामा अर्धविराम वा पूणविराम सम्म पनि हेरफेर गर्न मिल्दैन भनेर अमेरिकीहरु नै भन्दैछन् । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा यो सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु भनेको संसदलाई रबर स्टाम्प सरह बनाउनु हो । बहुराष्ट्रिय संस्थाको समकक्षतामा एमसीए नेपाल नेपाल स्थित एमसीए नेपाल नामक संस्थाले एमसीसीसँग भएको सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, विश्व व्यापार संघको अभिसन्धि, भियना अभिसन्धि, पारमाणविक विज्ञान आदि सम्बन्धी सम्झौताको समकक्षमा राखेर संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्छ भन्ने हास्यास्पद धारणा सार्वजनिक गरेकोछ । सामान्य अनुदान सम्झौता र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुका बडापत्र वा त्यस्ता संस्थाहरुको अभिसन्धिहरुलाई समकक्षमा राख्ने प्रयास बुद्धिमानी होइन । सम्झौता अन्त्य सम्झौताको दफा ५.१ को खण्ड (ख) मा अमेरिकी सरकारलाई एक पक्षीयरुपमा यो सम्झौता अन्त्य गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपालको संसदले अनुमोदन गरिसके पछि (अनुमोदन गर्ने गल्ती गरिएमा) योसम्झौता अमेरिकी सरकारले एकपक्षीय रुपमा अन्त्य गरेको खण्डमा संसदको अवहेलना हुन जान्छ । यस्तो एकपक्षीय व्यवस्था भएको सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु संसदको मानमर्दन गर्नु हो । सम्झौता संशोधन सम्झौताको दफा ६.२ (क) र (ख) नेपाल सरकार र एमसीसीले संयुक्तरुपमा यो सम्झौता संशोधन गर्ने प्रावधान छ । संसदले अनुमोदन गर्ने गल्ती गरेको खण्डमा त्यसपछि सम्झौता संशोधन गएिमा संसदको अवहेलना हुन्छ । कि हरेक संशोधन संसदबाट अनुमोदन गराइनु पर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता माथि उल्लेख गरिए झैं २०७५ साल पौषमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सन्धि ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने राय दिइएपछि २०७६ साल असारमा उक्त सम्झौता अनुमोदन गरिन संसदमा दर्ता गरिएको थियो । तर सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभइकन नै कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा सेप्टेम्बर २०१९ (२०७६ साल असोज) दस्तखत गरिएको कुरा माथि उल्लेख गरिएको छ । यसबाट जस्तो सुकै सम्झौता पनि संसदले अनुमोदन गर्छ भन्ने गलत अवधारणा राखेको ठहर्छ । संसदलाई “taken for granted” गरिएको छ । यसबाट पनि संसदका अवहेलना भएकोछ । कथम् संसदले यो सम्झौता अनुमोदन गरेन भने यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता नै निरर्थक हुन्छ । पूरक तथा गोप्य सम्झौताहरु यस सम्बन्धमा पन्ध्र सोह्र वटा पूरक सम्झौताहरु पनि भएका छन् भनिन्छ र ती पूरक सम्झौताहरु गोप्य राखिएका छन् । यदि यो सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने, यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभइकन किन पूरक सम्झौताहरु गर्नु आफैमा संसदको अवहेलना हो । साथै संसदले अनुमोदन गरिनु पर्ने सम्झौताका पूरक सम्झौताहरु गोप्य राखेर संसदलाई उपलब्ध नगराइकन कसरी सम्झौता अनुमोदन गर्न मिल्छ भन्ने अर्को यक्ष प्रश्न पनि उठ्छ । एमसीए नेपाल गठन आदेश एमसीसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनार्थ एमसीए नेपाल नामक नयाँ संस्था स्थापना गर्न २०७५ बैशाखमा सरकारबाट विकाश समिति ऐन अन्तर्गत गठन आदेश जारी गरियो र अद्यापि उक्त विकाश समिति सञ्चालनमा छ । सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्नु पर्ने हो भने संसदले अनुमोदन नगर्दै नयाँ संस्था खडा गरेर संसदको अवमूल्यन तथा अवहेलना गरिएको छ । कथम् संसदले यो सम्झौता अनुमोदन गरेन भने उक्त गठन आदेश नै निष्फल हुन्छ । यसबाट पनि संसदको मानमर्दन हुने काम गरेकै देखियो । साथै संसदले सम्झौता अनुमोदन नगर्दै उक्त विकास समितिले हालसम्ममा ५ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । संसदले अनुमोदन नगर्दै खर्च गर्न मिल्दैन, खर्च गर्नु अनियमित हो । साथै संसदले अनुमोदन गरेन भने खर्च गरिसकेको रकम अमेरिकी सरकारले सोधभर्ना समेत नदिने हुनाले राज्यको कोषको दुरुपयोग समेत हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधीन राज्य हो र नेपालमा हुने गरिने सबै कृयाकलाप जननिर्वाचित नेपालको संसदले निर्माण गरेको संविधान, ऐन, कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गरिन्छ । तर एमसीसीसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा ६.४ मा उल्लेख छ । सार्वभौम राज्य नेपालको आफ्नै कानुन हुँदाहँुदै नेपाल राज्यभित्र नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम यो सम्झौता कार्यानन्वयन गर्नु नै पनि संसदको अवहेलना हो । नेपालमा कार्यान्वयन हुने परियोजनामा नेपालको कानुन बमोजिम कार्यान्वयन नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार गर्दा नेपाल कानुनको अस्तित्व र महत्तामाथि नै प्रश्न उठ्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस सम्झौता सम्बन्धमा कुनै विवाद भएमा नेपालको न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार न्याय निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन । अर्को विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट न्याय निरुपण गराउनु पर्ने हुन्छ । तर सम्झौताको अर्को पक्ष अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै मान्दैन । यस्तो अवस्थामा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार न्याय निरुपण गर्न मिल्छ ? सम्झौताका दुई पक्ष मध्ये अमेरिकाले नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपाल माथि कसरी थोपर्न मिल्छ ? सार्वभौमिकता कतिपय मानिस लोभिएका छन्, पाँच वर्षमा पचास करोड डलर अनुदान पाइने भयो भनेर, जुन धेरै ठुलो रकम होइन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै सोह्र खर्ब बढी छ भने एमसीसीबाट पाइने वार्षिक बार अर्ब रुपियाँ भनेको यस वर्षको बजेटको एक प्रतिशत पनि होइन । सार्वभौमिकताका धेरै आधार मध्ये राजनैतिक सार्वभौमिकता, भौगोलिक सावैभौमिकता र आर्थिक सावैभौमिकता मुख्य हुन् । यहाँ राजनैतिक सावैभौमिकता सान्दर्भिक छ । नेपालको संविधानको धारा २ मा “नेपालको सार्वभौमिकता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ” भनिएको छ र नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमिकता र राजकीयसत्ता नेपाली जनताले मतदान गरेर निर्वाचत संसदमा प्रतिबिम्बित हुन्छ । र, सार्वभौमिकता सम्पन्न देशको आफ्नै ऐन कानुन हुन्छ र तिनैलाई लागु गर्नु नै सार्वभौमिकताको परिचायक हो । तर एमसीसीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु गर्दा उपनिबेश राज्यहरुमा अर्कै देशको कानुन लागु गरेको भन्दा फरक हुन्न । अझ जननिर्वाचित संसदको गरिमामा आँच पारेर, सरकारले स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित पारेर, नेपालको कानुन असान्दर्भिक बनाएर वार्षिक बार अर्ब रुपियाँँ थाप्नु बुद्धिमानी मान्न सकिन्न । नेपालका राष्ट्रिय कानुनका प्रावधान एमसीसीको सम्झौतासँग बाझिएमा निष्प्रभावी हुने शर्त स्वीकार गरिएमा पनि नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ । त्यसैले सार्वभौमिकताको मूल्य चुकाएर केही अर्ब अनुदान लिनु भनेको गहतको झोलमा सार्वभौमिकता डुबाए जस्तो हुन जान्छ । आर्थिक तथा वित्तीय एमसीसी अन्तर्गत प्रशारण लाइन आयोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको बिजुली भारत निकासी गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो । साथै यसले गर्दा दुई करोड नब्बे लाख नेपालीको गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने अवधारणा एमसीसी सम्झौताको रहेछ । त्यसैले महत्वपूर्ण यक्षप्रश्न के हो भने के नेपालको बिजुली निकासी गरेर नेपालीको गरिबी निवारण हुन्छ कि हुन्न ? बिजुलीको बजार नेपालमा बिजुलीको बजार छैन र बिजुली निकासी गरेर नेपालीको गरिबी निवारण गनुपर्छ भन्ने भाष्य २०४८ सालदेखि नै व्यापक प्रचारमा छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालको प्रति व्यक्ति बिजुली खपत दुई सय चवालिस युनिट मात्र थियो भने भारतमा एघार सय एकासी युनिट थियो । यस्तोमा नेपालले बिजुली निकासी गर्नु भनेको घरमा खाना पकाएर परिवारलाई नख्वाइकन छिमेकीलाई ख्वाए जस्तो हो । भारतले नेपालको भन्दा झण्डै पाँच गुणा बिजुली खपत गर्छ तथापि भारत नेपालबाट बिजुली आयात गर्न इच्छुक छ भनिन्छ । नेपालमा भने खपत हुन सक्दैन भनेर भाष्य बनाइएको छ, जुन हास्यास्पद छ । भारतको समकक्षमा पुग्न नेपालमा जडित क्षमता नै अन्दाजी सात हजार मेगावाट चाहिन्छ, जुन गत आर्थिक वर्ष चौध सय एकाउन्न मेगावाटमात्र थियो । नेपालका नेताहरु नेपाललाई सिँगापुरमा रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा बिर्सन्छन् कि त्यहाँ प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत आठ हजार युनिट छ र नेपालमा त्यति खपत हुन जडित क्षमता नै पचास हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । बिस्मृतिमा नपरोस् कि नेपालको आर्थिकरुपमा सम्भाव्य विद्युत उत्पादन क्षमता नै त्रिचालिस हजार मेगावाटमात्र हो । कतिपय बुद्धिजीवी नै नेपालमा त्यो परिमाणको बिजुली खपत हुनसक्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । नेपालमा आपूर्ति नभएको दुई थरी बिजुलीको माग विद्यमान छन्, दृष्य र हाल अदृष्य (latent)। कतिपय उद्योगहरु डिजेलबाट उत्पादित बिजुलीमा निर्भर छन् । जस्तै नवलपरासी स्थित होङ्सी सिमेन्ट उद्योगलाई हालै तिस मेगावाट उपलब्ध गराइएको छ । अझ पचास मेगावाट आवश्यक छ । यसै गरेर बिभिन्न उद्योगहरुलाई दुई सय सत्तरी मेगावाट आवश्यक छ । त्यस्तै तरार्ईमा सिंचाइको लागि सात सय मेगावाट जडित क्षमता बराबर डिजेल पम्प प्रयोग गरिन्छ । यी भए दृष्य माग (patent demand)। ९० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली छ भनिए पनि उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली तराईका केही जिल्लाहरु र केही प्रमुख शहरहरुमा मात्र उपलब्ध छ । पूरै देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली उपलब्ध गराउन सके देशको कुना काप्चाहरुमा पनि उद्योगहरु स्थापना हुन सक्छ र यसबाट देशमा उत्पादन, रोजगारी इत्यादि वृद्धि हुन्छ । ६० लाख नेपाली युवा रोजगारीको लागि विदेशमा भौँतारिरहेका छन्, भारतमा यस्ता कति छन्, अज्ञात छ । यी युवालाई देशमा नै रोजगारी दिन सके मात्र पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । साथै ठुलो मात्रामा औद्योगीकरण भए देशमा उत्पादन वृद्धि भएर आयात विस्थापित र निकासी वृद्धि हुन्छ, जसबाट व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा कम हुन्छ । साथै अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि पनि हुन्छ । यस्ता अदृष्य (latent) माग धेरै छ । तर विद्युतमा पहुचँ पु¥याउने पूर्वाधारको अभावमा यति अदृष्य माग छ भनेर आँकलन गर्न समेत सकिँदैन । त्यसैले नेपालले सम्पूर्ण दृष्य र अदृष्य माग पूर्ति गर्नको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्छ, निकासी गर्न होइन । निकासी दर हालै भारतमा उनान्चालिस मेगावाट बिजुली औसत चार रुपियाँ तेत्तिस पैसामा निकासी गर्ने सम्झौता भयो । तर नेपाली उपभोक्ताहरुले भने औसत दस रुपियाँ तिर्नु पर्छ । अझ प्राधिकरणले नै निजी क्षेत्रबाट वर्षातमा चार रुपियाँ असी पैसा र सुख्खा याममा आठ रुपियाँ चालिस पैसामा किन्दछ । भारतीय नीति नै नेपाली उपभोक्तालाई बिजुली उपभोग गर्नबाट बञ्चित पारेर आफूले सस्तोमा बिजुली किनेर नेपालको बिजुलीको औपनिवेशिक दोहन गर्ने हो र कतिपय नेता तथा बुद्धिजीवी यही नीतिको पृष्ठपोषण गर्छन् । स्मरणीय छ, यसरी तोकिएको औसत दरको सबै रकम नेपालले पाउँदैन । भारतका बिभिन्न संस्थाहरुलाई सेवा शुक्ल, ह्विलिङ चार्ज र मध्यस्थकर्तालाई दलाली समेत गरेर अठार प्रतिशत कटाएर खूद औसत तिन रुपियाँ पचपन्न पैसामात्र नेपाल प्रवेश गर्छ । यही दरमा नेपालमा नै बिक्री गरे उपभोक्ता, प्राधिकरण तथा देश नै लाभान्वित हुने थियो । भारतलाई “खेर जाने” (spill energy) बिजुली निकासी गरेको हुनाले दर न्यून भएको हो भन्ने तर्क पनि गर्छन् । नेपालमा वर्षात (off season) मा र रातिको समय (off peak) मा बिजुली खेर जाने यथार्थ हो । र, नीतिगत तथा वित्तीय पूर्वाधार निर्माण भए यस्तो बिजुली नेपालमा नै बिक्री हुन सक्छ । तर प्राधिकरणले यस्तो खेर जाने बिजुली नेपालमा नै खपत गराउन आवश्यक नीति नै निर्माण गरको छैन । सस्तोमा निकासी गर्र्नु भन्दा नेपालमा नै सस्तोमा बिक्री गरे उपभोक्ताहरु, प्राधिकरण र देश लाभान्वित हुन्छ । स्मरणीय छ, “खेर जाने” बिजुलीको सिमान्त लागत (marginal cost) लगभग शून्य हुन्छ, उर्जा रोयल्टी बाहेक । यस्तो बिजुली जति दरमा बेचे पनि बिक्रीबाट आउने लगभग पूरा आम्दानी नै खूद मुनाफा हो । त्यसैले यस्तो बिजुली नेपालमा नै बिक्री गरे देश, प्राधिकरण र उपभोक्ताहरु लाभान्वित हुन्छन् । साथै भारतको सहायतामा निर्मित त्रिशुली र देवीघाट दुई आयोजनाहरुको उनान्चालिस मेगावाट बिजुलीमात्र किन्न भारत तयार छ । तेश्रो देशको लगानीमा निर्मित वा तेश्रो देशका ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ता संलग्न विद्युत आयोजनाबाट बिजुली किन्न भारत तयार छैन । अर्थात भारत नेपालबाट बिजुली किन्दा पनि जलविद्युतमा आफ्नो वर्चस्व कायम (Hydrocratic hegemony) गर्ने अवसर छाड्न चाहँदैन । यस्तो परिवेशमा सस्तो दरमा बिजुली भारत निकासी गरेर नेपाललाई विद्युतीकरणबाट बञ्चित गर्नको लागि एमसीसीबाट अनुदान लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्नु मुर्खताको पराकाष्ठा नै हो । एकल क्रेता पासो (monopsony trap) नेपालमा एकातिर बिजुली खेर गयो, जान्छ भनिदैछ भने अर्कोतिर पूर्वाधारको अभावको कारण दृष्य र अदृष्य माग आपूर्ति हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालको ढल्केबरबाट भारतको मुजफ्फरपुरसम्म चारसय केभीको प्रशारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेकोछ र एमसीसी अन्तर्गत बुटवल पु¥याएर त्यहाँबाट भारतको गोरखपुर प्रशारण लाइन जोडेमा नेपाल एकल क्रेता पासोमा फँस्ने छ, अर्थात निकासीको लागि पूर्वाधार तयार हुने तर नेपालमा खपत बढाउन पूर्वाधार अभाव नहुने स्थिति भएमा । यस्तो पासोमा फँस्ने गरेर एमसीसीको अनुदान लिएर प्रशारण लाइन निर्माण गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण काम होइन । बिजुली खपत र गरिबी एमसीसीको लक्ष्य दुई करोड नब्बे लाख नेपालीको गरिबी निवारण हो भन्ने यथार्थमा माथि प्रकाश पारी सकियो । अब प्रश्न छ, बिजुली खपत गरेर गरिबी निवारण हुन्छ कि बिजुली निकासी गरेर ? खाडी देश कतारमा सन् २०१५ मा प्रति व्यक्ति बिजुली खपत दुई लाख युनिट हुँदा प्रति व्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन एक लाख अमेरिकी डलर थियो भने नेपालको स्थिति दयनीय नै छ । यसबाट बिजुली खपतको वृद्धि र गरिबी निवारण बिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भन्ने स्थापित हुन्छ, जुन यथार्थ निम्न चार्टबाट प्रष्टिन्छः
श्रोतः https://ourworldindata.org/grapher/energy-use-per-capita-vs-gdp-per-capita बिजुली भनेको अर्थतन्त्र नामक गाडी चलाउने चालक हो । बिुजुलीको उपयोग गरिए कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ । बिजुली उपलब्ध भए बाह्रैमास सिंचाइ गरेर सघन खेती सम्भव हुन्छ । पहाडी भेगमा समेत पानी तानेर सिँचाइ गर्न सकिन्छ । सघन खेती हुँदा किसान वर्षैभरि व्यस्त हुन्छन् र खेतीपाती नहुने मौसममा वैकल्पिक रोजगारी खोज्न पर्दैन । साथै कृषि उत्पादन वृद्धि हुँदा देशले खाद्यान्न सुरक्षा हासिल गर्नसक्छ । बिजुली मनग्गे उपलब्ध भए कृषकहरुले शित भण्डार र विद्युतीय भकारी प्रयोग गरेर बजार मूल्य बढ्ने बेलामा कृषि उपज बिक्री गरेर किसान समृद्ध बन्न सक्छन् । साथै कृषि प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गरेर पनि देशमा थप औद्योगीकरण हुनसक्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातको कारण व्यापार र शोधनान्तर घाटा धेरै भएको छ । यातायातको विद्युतीकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ । जसबाट विद्यमान प्रदुषण पनि तात्विकरुपमा घट्न जान्छ । समग्र यातायात विद्युतीकरण भए, यातायातबाट उत्सर्जन हुने प्रदुषण नियन्त्रणमा आएर अनावश्यक औषधोपचारमा खर्च गर्न पर्दैन । देशको परिवत्र्य मुद्रा आयको ठूलो श्रोत पर्यटन हो भनिन्छ । तर नेपाल मुख्यतयाः झोले पर्यटक आउँछन् । देशको कुना काप्चाहरुमा औद्योगिक स्तरको बिजुली पु¥याउन सकिए बढी खर्च गर्ने पर्यटकहरुलाई आकृष्ट गरेर तिनलाई नेपालमा लामो अवधि बस्ने बनाउन सकिन्छ र यसबाट पर्यटनबाट हुने आयमा तात्विकरुपमा वृद्धि हुन्छ । नेपालका भान्छाहरुमा मुख्यतयाः ग्याँस र दाउरा प्रयोग गरिन्छ । नेपाल जस्तो जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भएको तर एक थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नगर्ने देशमा आयातीत ग्याँसलाई बिजुलीले विस्थापित गर्न जरुरी छ । स्मरणीय छ, ग्याँसले कार्बनमोनोक्साइड उत्सर्जन गर्छ, जुन प्राणघातक प्रदुषण हो । साथै त्रिभुवन विश्यविद्यालयको उर्जा अध्ययन केन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार ग्याँसबाट भन्दा बिजुलीले खाना बनाउँदा पचास प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने यथार्थ निम्न चार्टले प्रष्ट्याउँछः
श्रोतः उर्जा अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ग्याँस विस्थापित गरिए उपभोक्ताहरु, प्राधिकरण र देश लाभान्वित हुन्छ । खर्चमा बचत भएर उपभोक्ताहरु लाभान्वित हुन्छन् भने प्राधिकरणले खेर जाने बिजुली समेत बिक्री गरेर फाइदा गर्छ । अनि व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटेर देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ । त्यस्तै दाउराबाट खाना बनाउँदा आन्तरिक प्रदुषण कारण विशेषतः गृहणी अनावश्यक बिरामी हुने, औषधोपचारमा खर्च हुने, अल्पायमा मृत्यु समेत हुन्छ । अनि दाउरा सङ्कलन गर्न मात्र एक वर्षमा पचास करोड कार्य दिन खेर जाने आँकलन गरिएको छ । दाउरा सङ्कलन गर्न नपरे उक्त समयमा आय आर्जन गरे जनता र देश समृद्ध हुन्छन् । त्यसैले नेपालको प्राथमिकता दाउरालाई बिजुली विस्थापन गर्ने हुनु पर्छ, निकासी होइन । अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि अमेरिकी सहायता नियोग अन्तर्गत गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उद्योगमा हुने प्रत्येक युनिट बिजुली खपतबाट ८६ अमेरिकी सेन्ट अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ । तर नेपालले खूद औसत तिन अमेरिकी सेन्ट भन्दा कम (औसत खूद तिन रुपियाँ पचपन्न पैसा)मा बिजुली भारत निकासी गर्ने सम्झौता गरेको छ । यो परिदृष्यमा नेपालले बिजुली निकासी गर्नु भनेको अर्थतन्त्रमा छयासी अमेरिकी सेन्टले हुने मूल्य अभिवृद्धि नै विदेश निकासी गर्नु हो, फगत तिन अमेरिकी सेन्ट भन्दा कम रकमको लागि । अर्थात बिजुली निकासी गरे नेपालको अर्थतन्त्र छयासी अमेरिकी सेन्टले हुने मूल्य अभिवृद्धिबाट बञ्चित हुन्छ । तिन सेन्टमा निकासी गरेर अर्थतन्त्रमा हुने छयासी सेन्ट गुमाउनुलाई कुनै पनि हिसाबबाट बुद्धिमानी मान्न सकिन्न । अचाक्ली महँगो निकासी गर्ने उद्देश्यले प्रशारण लाइन बनाउनु देशको हितमा छैन भनेर माथि उल्लेख गरी सकियो । तथापि बनाउने नै हो भने यति अचाक्ली महँगो बनाउनु बुद्धिमानी होइन । किनभने प्राधिकरणले ढल्केबर देखि भिट्ठामोडसम्म चारसय केभीको प्रशारण लाइन (जुन गोरखपुरसँग जोडिएको छ) प्रति किलोमिटर चार करोड रुपियाँ भन्दा कम लागतमा बनाएको थियो । तर काठमाडौंदेखि बुटवलसम्म प्रशारण लाइन पहाडी भूभागबाट समेत लैजान पर्ने हुनाले प्रति किलोमिटर छ करोड रुपियाँसम्म लागत लाग्ने अनुमान छ र तिन सय पन्ध्र किलोमिटर निर्माण गर्न उन्नाइस अर्ब रुपियाँ जति मात्र लाग्नु पर्नेमा एमसीसी अन्तर्गत अठ्चालिस अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने तयारी गरिँदैछ । जुन औचित्यपूर्ण छैन । यसरी बढी खर्च गरिने उनन्तिस अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचारजन्य काममा नै लगाइन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । प्रशारण निर्देशनालय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै प्रशारण निर्देशनालय छ । यसले छैसठ्ठी केभी देखि चारसय केभीसम्मका प्रशारण लाइन निर्माण र सञ्चालन गदै आएको छ । उक्त निर्देशनालयले ढल्केबर देखि भिट्ठामोडसम्म चारसय केभीको प्रशारण लाइन निर्माण गरिसकेको हुनाले यस सम्बन्धमा यथेष्ट अनुभव सँगाली सकेको छ । आवश्यक जनशक्ति पनि उक्त निर्देशनालयमा छ । तथापि यो सम्झौता अन्तर्गत चारसय केभीको तिन सय पन्ध्र किलोमिटर लम्बाइको प्रशारण लाइन निर्माण गर्न छुट्टै विकास समिति खडा गरिएकोछ । यो प्राधिकरणलाई पङ्गु बनाउने प्रयास हो । भएकै संस्थाको क्षमता बृद्धि गर्दै श्रोत साधन सम्पन्न बनाउँदै लैजानु पर्ने, यस्ता संस्थालाई विशिष्टीकरण गर्दै लैनाजु पर्नेमा भएका संस्थालाई पङ्गु बनाउंदै नयाँ सस्था किन स्थापना गर्दै जाने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । स्मरणीय छ, यसरी पटके रुपमा निश्चित अवधिको लागि (यो सम्झौताको अवधि पाँच वर्ष हो) नयाँ संस्था स्थापना गर्दा संस्थागत स्मृति पनि गुम्दै जान्छ । हुन त एकल क्रेता पासोमा पर्ने गरेर एमसीसी अन्तर्गत यो प्रशारण लाइन बनाउनु बुद्धिमानी होइन । तथापि बनाउनै पर्ने भए प्राधिकरणको प्रशारण निर्देशनालयलाई मितव्ययी तरिकाबाट निर्माण गराएर उब्रने उनन्तिस अर्ब रुपियाँ अन्य पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल एमसीसीको सम्झौता बमोजिम अनुदान निकासा पाउन नेपालको बिभिन्न कोणबाट मूल्याङ्कन गरिएको रहेछ । जस अन्तर्गत व्यापार नीति आदिमा नेपालले रातो कार्ड पाएको छ भने भ्रष्टाचारमा हरियो कार्ड (लब्धांक उनान्सत्तरी प्रतिशत) पाएको छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने कुरा सत्तारुढ दलहरुका मानिसहरुले नै पत्याउने अवस्था छैन र सर्वसाधारण त भ्रष्टाचारले पीडित छन् नै । एमसीसीको आँखाले भने भ्रष्टाचार देखेन छ ! के यसको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार न्युनतम मात्र छ ? कि निश्चित प्रकारको भ्रष्टाचार एमसीसीलाई स्वीकार्य हो ? अनि प्राधिकरणले छ करोड रुपियाँ जतिमा निर्माण गर्न सक्ने प्रशारण लाइन पन्ध्र करोडमा निर्माण गर्नु भ्रष्टाचार मानिएनछ ! निष्कर्श यो अवस्थामा एमसीसीको अनुदान लिएर बुटवलसम्म प्रशारण लाइन बनाउनु, जुन भारतको गोरखपुरसँग जोडिनेछ, भनेको सस्तोमा बिजुली भारत निकासी गरेर नेपालमा बिजुली खपत बढाएर अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने अवसरबाट बंचित पार्नु हो । साथै नेपालभित्र प्रशारण लाइनको अभाव भएको अवस्थामा भारत निकासी गर्न थप एक प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा नेपाल एकल क्रेता पासो मा फँस्न जान्छ । यस अतिरिक्त झण्डै तिन गुणा बढी किन खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसैले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गरिए नेपाल अविकशित रहन अभिशप्त हुनेछ । तसर्थ एमसीसी अनुदान नेपालमा बिजुली खपत बढाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि लिइनु पर्छ । निकासी गर्न होइन । त्यो पनि प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा लगाएर नेपालमा विद्युत खपत वृद्धि गर्न अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनु पर्छ ताकि दृष्य र अदृष्य माग सबै आपूर्ति हुन सकोस् । बिजुली खपत वृद्धि गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गरी देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाएर गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य लिइनु पर्छ । साथै सार्वभौमिकतामा आँच नआउने गरेर, नेपालका राष्ट्रिय कानुन निष्प्रभावी नगर्ने गरेर, सरकारले स्वीकृत गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित नहुने भए, नेपाल कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले विस्थापित नगर्ने भए, प्राधिकरणलाई यो काम जिम्मा दिने भए र अचाक्ली महँगो नहुने भए मात्र यस्तो सहायता लिनु उचित हुन्छ । "एमसीसीः भ्रम र यथार्थ" नामक पुस्तकमा २०७८ फागुनमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha

Parliamentary Ratification of MCC

The then Finance Minister of Nepal and acting CEO of Millennium Challenge Corporation (MCC) signed a “Millennium Compact” in September 2017 under which Nepal will receive a grant of US $500 million (the question as to why Nepal’s minister stooped beneath his status to sign the compact in which the acting CEO of MCC had signed, has yet to be answered). The requirement of ratification by the parliament has rendered the compact controversial. Interestingly, annex IV and V of the compact have listed numerous condition precedents but parliamentary ratification is not one. In this backdrop, it is imperative to study and analyze the Articles 278 and 279 of the Constitution of Nepal, promulgated in September 2015, related to execution of agreements and parliamentary ratification thereof. Constitutional Provision Article 278 (1) has invested right to execute treaties and agreements (agreements) in the government of Nepal (GoN). Further, Article 279 (1) has stipulated that the ratification of (including accession to, acceptance of or approval of) such agreements shall be done in accordance with a legislation to be promulgated. Furthermore, Article 279 (2) has specified that ratification of agreements on following subjects shall be done by two-thirds majority of both houses of federal parliament: a) Peace and friendship, b) Security and strategic alliance, c) The boundaries of Nepal, and d) Distribution of Natural resources as well as their use Moreover, according to the proviso clause of Article 279 (2), agreements that do not have pervasive, grave and long-term impact on the nation, a simple majority of the House of Representatives can ratify. However, no legislation as directed by Article 279 (1) has been promulgated yet. It is incumbent upon the same legislation to delineate which agreements have pervasive, grave and long-term impact on the nation and which do not. The governments to date have demonstrated dereliction by failing to table a bill in the parliament in this regard. In sum, under Article 278 (1) GoN has authority to execute all kinds of agreements and only the agreements covered by four subjects mentioned in Article 279 (2) require parliamentary ratification. Furthermore, even if any agreement has pervasive, grave and long-term impact on the nation, but do not deal with the subjects listed in Article 279 (2), constitutionally such agreement does not require to be ratified. Millennium Compact and other grant agreements As pointed out above, under article 278 (1), GoN is authorized to execute all sort of agreements, including to receive grants from any nation or multilateral or any other donor agency for any amount and for any purpose. Even if the subject of the grant does cause a pervasive, grave and long-term impact on the nation, no ratification is required unless the grant agreement is related to the subjects listed by article 279 (2). MCC grant is for (i) electricity transmission and (ii) road maintenance projects. As both these “subjects” do not find place in the list in article 279 (2), no ratification is required. Besides, this compact is for a 5 year period (no long-term impact) and its objectives are neither pervasive nor have any grave impact. Therefore, it is preposterous to demand its parliamentary ratification. Nepal has received hundreds of billion dollars in grant since the dawn of democracy in 1950 from numerous countries, multilaterals and other donor agencies, but none of these grant agreements were required to be ratified by the parliament. Just last year Nepal received a total grant of US $ 1.756 billion (equivalent to Rs 210 billion) and none of these grant agreements were ratified. Ratification of MCC compact would set a precedent and other countries, multilaterals and other donor agencies too would demand ratification of their respective agreements and parliament’s main business would turn into ratification of numerous grant agreements. Main function of a legislature is to promulgate legislation for the country; not to ratify grant agreements. If the compact is ratified, there will be no time for the parliament to promulgate legislation. History of Parliamentary Ratification There is no need for parliamentary ratification of the treaties executed by the Indian government. In Nepal too under the Panchayat system, till March 1990, the then legislature, called Rastriya Panchayat did not have any authority to ratify. Because the sovereignty of the country was vested in the King and he was the source of all executive, legislative and judiciary authorities under the constitution of Nepal promulgated in December 1962. Before December 1962 too, there was no provision to ratify agreements including under the multiparty constitution promulgated in February 1959. While drafting a new constitution following the people’s movement in 1989/90, the commission charged with the responsibility decided to vest in the parliament authority to ratify agreements related to certain subjects. Accordingly, article 126 was inserted in the Constitution of Nepal 1990, which was incorporated verbatim in article 279 of the Constitution of Federal Republic Nepal in, promulgated in 2015. In 1991 an agreement on Tanakpur was signed with India. As the then government did not table this agreement for parliamentary ratification, there was huge uproar and public interest lawsuit was filed in the Supreme Court against the said agreement. The court delivered verdict saying parliamentary ratification is required. But the government did not comply with the verdict and instead signed Mahakali treaty in 1995 that incorporated most provisions of the Tanakpur agreement, which was ratified by the parliament in 1996; the first and last time the parliamentary ratification provision was invoked till-date. However, it was not an unconditional ratification. A stricture motion was also passed along with the ratification comprising following points: 1. Mahakali River is basically a boundary river (the treaty had defined Mahakali River as a boundary river on major stretches between the two countries); 2. Nepal and India have equal right over Mahakali River water (article 3 of the treaty states that the two countries have equal entitlement in the utilization of the waters of the River “without prejudice to their respective existing consumptive uses”); 3. Electricity tariff of Pancheshwar project shall be fixed on the basis of avoided cost principle (article 3.4 of the treaty stipulated that price shall be fixed by mutual agreement); and 4. Mahakali River Commission will be formed after reaching a consensus with the main opposition party and other parties of national level of Nepal (the treaty had left it to the discretion of the government of Nepal). Parliament is not a rubber stamp It is evident from the fact that as the Mahakali treaty was ratified by passing a 4 point stricture motion simultaneously, the parliament cannot be taken for granted and is not a rubber stamp. In the legislative procedure too, each Bill is deliberated by the parliament before passing them into Acts. During the process, each parliamentarian is entitled to propose amendments to the Bills and a number of Bills have been modified before their passage by the parliament. Whereas US and MCC officials have said on record that not even a comma or stop can be changed in the Compact. This will in effect render Nepal’s parliament a mere rubber stamp, which is not acceptable at all. Because this will undermine the authority of the sovereign parliament of Nepal and thereby impair Nepal’s sovereignty. Ratification vs. implementation of MCC Subsequent to execution of the compact in 2017, Millennium Challenge Account Nepal (MCA-Nepal) was established in 2018 under Development Board Act 2013, which has already reportedly spent about Rs 5 billion. However, Article 279 (3) of the Constitution stipulates that no agreement that requires parliamentary ratification can be implemented without the ratification. If the compact requires parliamentary ratification, its implementation as such and spending billions of rupees without the ratification contravenes Article 279 (3) of the Constitution. This is highly irregular, bordering on corrupt practice. Agreements executed by Nepal As explained above Nepal has signed numerous agreements after the provision of parliamentary ratification was enshrined in the constitution in 1990. But to date only the Mahakali treaty was ratified. Upon expiry of the transit treaty with India in 1989, India imposed (third) economic blockade on Nepal lasting 16 months. Nepal’s economy and her populace suffered heavily by it and it also culminated in abolition of the Panchayat system. Therefore, transit treaty with India has grave impact on Nepal. The transit treaty in force now was executed in 1999 for 7 years with an automatic 7 year extension clause, which was repeated once more in 2020. Although it has such grave impact on Nepal, but it was not ratified by the parliament. Nepal has signed double taxation avoidance agreements with 11 countries so far with Norway, Thailand, Sri Lanka, Austria, China, Pakistan, South Korea, Qatar, India, Mauritius and Bangladesh. As the date of termination of most of these agreements are not specified, these agreements have a long term impact on the nation. However, none of these agreements were ratified. Notwithstanding widespread opposition, a bilateral investment promotion and protection agreement (BIPPA) was signed with India in 2011. Similarly, such agreements have been signed with the UK, Finland, Germany, France, Qatar and Mauritius. However, none of these agreements were ratified by Nepal’s parliament. Treaties on water resource In 1997 Power Trade Agreement was signed with India, including article 8 stating that the agreement would come into force upon ratification by Nepal’s parliament. However, no attempt was made to have it ratified. Instead another Power Trade Agreement was executed in 2014, devoid of parliamentary ratification requirement, effectively circumventing ratification. Similarly, agreements were signed with Indian private sector entities for export-oriented hydropower projects like West Seti, Arun 3, Upper Karnali, Upper Marsyangdi etc. None of these agreements were ratified by parliament, although clause (d) of Article 279 (2) has included the distribution of natural resources as well as their use in the list of agreements that require ratification. Based on precedent manifested in the verdict related to the Tanakpur agreement too, these agreements should have been subjected to ratification. Had these agreements been signed with the Indian government, ratification would have been mandatory in the light of Tanakpur precedent. In this backdrop Dr. SD Muni, India’s Nepal expert, had admitted that the Indian private sector was involved in Nepal’s water resources to circumvent parliamentary ratification. Conclusion US and MCC officials are insisting on parliamentary ratification of the compact; whereas neither it is a condition precedent of the compact nor is it required to be ratified under Article 279 (2) of the constitution. Therefore, its ratification will undermine the sovereign authority GoN to execute such agreements under article 278 (1) and this will in effect amend the provision of article 279 (2). As not even a comma or stop can be changed in the process of ratification, its ratification would render Nepal’s parliament a rubber stamp. As the parliament is elected by the people of Nepal, in whom the sovereignty and state authority are vested under article 2 of the constitution, the parliament reflects the sovereignty and state authority of the country. Therefore, ratification of the compact to receive merely Rs 12 billion a year would amount to exchanging Nepal’s sovereignty for such a small amount. Published in Peoples Review on February 10, 2022

Monday, January 17, 2022

सन्धिहरूको संसदीय अनुमोदन

नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नामक एक अमेरिकी संस्थाका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुखद्वयबाट ५० करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदान दिइने सम्झौतामा २०१७ सेप्टेम्बरमा दस्तखत भएको थियो (एक अमेरिकी दातृसंस्थाका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुखले दस्तखत गरेको सम्झौतामा नेपालका मन्त्रीबाट समकक्षतामा तल झरेर किन दस्तखत गरे भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ)। उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ भनिनाले संसदीय अनुमोदनबारे सर्वत्र चासो बढेको छ र यही कारण एमसिसी सम्झौता थप विवादास्पद बनेको छ। संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (१) मा नेपाल पक्ष रहेको सन्धि, सम्झौता संसद्ले अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ। (२) मा निम्न विषयमा गरिएका सन्धि, सम्झौता संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन गर्नुपर्ने सर्त छः (क)शान्ति र मैत्री, (ख)सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग)नेपाल राज्यको सिमाना र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट। तर राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट गर्न सकिन्छ। संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ तर कानुन बनाइएको छैन। त्यस्तै कस्ता सन्धि, सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्छ र कस्तालाई सामान्य प्रकृतिका मानिने भन्नेबारे पनि कानुनले तोकेको छैन। उपधारा (२) मा उल्लिखित ४ विषयबाहेकका अन्यमा भएका सन्धि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृत वा समर्थन गर्नुपर्दैन। यसअनुसार सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने भए पनि संविधानतः संसदीय अनुमोदन आवश्यक छैन। इतिहास भारत सरकाले गरेको कुनै पनि सन्धि सम्झौता भारतीय संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्दैन र भारत सरकारलाई नै प्राधिकार छ। पञ्चायती व्यवस्थामा देशको सार्वभौमसत्ता राजामा निहित रहने र कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायसम्बन्धी सबै अधिकार राजाबाट निसृत हुने हुनाले २०१९ सालको संविधान लागु रहँदासम्म तत्कालीन सरकारले दस्तखत गरेका सन्धिहरूको संसदीय अनुमोदन गरिँदैनथ्यो। त्यसअघि पनि अनुमोदन गर्न पर्दैनथ्यो। २०४७ सालको संविधानमा सरकारले गर्ने केही विषयका सन्धि सम्झौता सम्बन्धमा सरकारमाथि अङ्कुश लगाउन धारा १२६ मा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखियो। २०७२ को संविधानको धारा २७९ मा त्यसैलाई अक्षरशः राखियो। २०५२ सालमा नेपाल–भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धि २०५३ साल (सन् १९९६) मा संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गरियो। त्यस क्रममा ४ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गरिएको थियोः १) महाकाली मूलभूतरूपमा सीमा नदी हो (तर सन्धिमा अधिकांश भागमात्र सीमा नदी हो भनिएको)। २) सिङ्गोे महाकाली नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबर हक लाग्छ (तर सन्धिको धारा ३ मा विद्यमान उपभोग्य उपयोगबाहेक नेपाल र भारतको बराबर हक लाग्छ भनिएको)। ३)पञ्चेश्वर आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्दा ‘विस्थापित मूल्य’ सिद्धान्तको आधारमा गरिनुपर्छ (तर सन्धिको धारा ३ को उपधारा ४ मा मूल्य पछि पारस्परिक सहमतिबाट निर्धारण गरिनेछ भनिएको) र ४) महाकाली नदी आयोगमा नेपालको तर्फबाट समावेश हुने प्रतिनिधिहरू नेपाल सरकारद्वारा प्रमुख विपक्षीलगायत राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको सहमतिमा तोकिनुपर्ने (सन्धिले नेपाल सरकारको तजबिजमा छाडेको)। संसद् रबरको छाप होइन महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्दा माथि उल्लिखित संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएबाट प्रष्ट हुन्छ कि संसद् सरकारले प्रस्तुत गरेको सन्धि, सम्झौता यथावत पारित गर्ने रबरको छाप होइन। ऐन निर्माणका क्रममा पनि सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकसमेत संसद्ले यथावत पारित नगर्न सक्छ। संसद् तथा संसदीय समितिहरूमा व्यापक छलफल गरिन्छ र सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव गर्छन्। कतिपय विधेयक संशोधन गरेर ऐन जारी गरिन्छ। सांसदहरूले महाकाली सन्धि संसद्बाट दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्दा पूर्णतः बुद्धि/विवेक प्रयोग गरेर संकल्प प्रस्तावसहित अनुमादन गरेका छन् र संसद् भनेको फगत रबरको छापमात्र नभएको सिद्ध गरेका छन्। संविधानमा संसदीय अनुमोदन व्यवस्था भएपछि नेपाल सरकारले धेरै सन्धि सम्झौता गरेको छ तर ती कुनै पनि संसद्बाट अनुमोदन गरिएका छैनन्। सरकाले गरेका केही सन्धिः दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौताः यो सम्झौता नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, चीन, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, कतार, भारत, मरिसस र बंगलादेशसमेत ११ देशसँग भएका छन्। अधिकांश सम्झौतामा अन्त्य हुने तिथि नतोकिएकाले दीर्घकालीन प्रकृतिका छन्। लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षा सम्झौताः सन् २०११ अक्टोबरमा नेपालमा व्यापक विरोध भए पनि भारतसँग द्विराष्ट्रिय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षा (बिप्पा) सम्झौता गरिएको थियो। यस अतिरिक्त संयुक्त अधिराज्य, फिनल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स, कतार र मरिसससमेतका देशसँग यी सम्झौता भएका छन्। व्यापार तथा पारवहन सम्झौताः भारतसँगको पारबहन सम्झौता म्याद सन् १९८९ मार्चमा सकिएपछि नवीकरण नगरिँदा भारतले १६ महिना नेपालमाथि नाकाबन्दी (तेस्रो) गरेको थियो। यसबाट यो सम्झौता कति व्यापक र गम्भीर महत्वको हो भन्ने प्रष्टिन्छ। हाल प्रचलनमा रहेको पारबहन सम्झौता सन् १९९९ मा ७ वर्षका लागि गरिएकामा ७/७ वर्षमा स्वतः नवीकरण हुँदै सन् २०२० मा पुनः नवीकरण गरियो। यस अतिरिक्त अमेरिका, बेलायत, चीनलगायत १६ देशसँग यस्तो सम्झौता भएका छन्। यी कुनै पनि संसद्बाट अनुमोदन गरिएका छैनन्। जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि/सम्झौता सन् १९९१ मा भएको टनकपुर सम्झौतामा विवाद हुँदा सर्वोच्च अदालतले सन् १९९२ मा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्बाट अनुमोदन वा समर्थन गराइनुपर्छ भनेर फैसला गरेकामा सरकारले उक्त सम्झौता संसद्मा अनुमोदन वा समर्थनका लागि प्रस्तुत नै गरेन। त्यसपछि टनकपुरसम्बन्धी सम्झौतामा भएका प्रावधानहरूसमेत समावेश गरेर महाकाली सन्धि गरेको थियो। सन् १९९७ मा भारतसँग भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौताको धारा ८ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने थियो तर यस्तो प्रयासै गरिएन। सन् २०१४ मा भारतसँग अर्को ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरियो। यसलाई पनि संसद्बाट अनुमोदन गराइएन। जबकि ऊर्जा उत्पादन भनेको प्राकृतिक स्रोत (जलस्रोत) को उपयोग हो भने यसको व्यापार गर्नु भनेको यसको उपयोगको बाँडफाँट हो र यस विषयका सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) ले गरेको छ। त्यस्तै पश्चिम सेती, अरूण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्यांगदी आदि जलविद्युत् आयोजना निकासीमूलक हुने गरेर विदेशी निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरिए तर संसद्बाट अनुमोदन गराइएन। यी आयोजनाका लागि भारत सरकारसँग सम्झौता गरिएको भए सर्वोच्च अदालतबाट टनकपुर मुद्दामा सन् १९९२ मा प्रतिपादित नजिर लागु हुन्थ्यो र संसदीय अनुमोदन अनिवार्य हुन्थ्यो। नेपाल मामिलाका जानकर मानिएका भारतीय प्राध्यापक सुकदेव मुनीले संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया छल्नकै लागि निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा संलग्न गराएको स्वीकारेका छन्। वैदेशिक सहायता नेपालले विभिन्न देश र दातृनिकायबाट खरबौँ रूपैयाँ अनुदान लिएको छ। तर कुनै अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिएको छैन। गत आर्थिक वर्षमात्र १ अर्ब ७५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो। यस्तै नेपालको वैदेशिक ऋण ८ खरब ५ अर्ब पुगेको आँकडा छ। यसरी विभिन्न विदेशी संस्थाबाट ऋण लिन पटक पटक भएका सम्झौता पनि संसद्बाट अनुमोदन गरिएका थिएनन्। एमसिसीबाट वार्षिक १२ अर्ब ‘सित्तैँ’ पाइने भनिएको अनुदान लिन संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भए आगामी पुस्ताले समेत बोझ बोक्नुपर्र्नेे दीर्घकालीन असर हुने गरेर ऋण लिँदा भने संसद्बाट अनुमोदन गर्नु नपर्ने भाष्य हाँस्यास्पद हो। एमसिसीको संसदीय अनुमोदन संसदीय अनुमोदन सम्बन्धमा संविधाको धारा २७९ ले किटानी व्यवस्था गरेको (माथि उल्लिखित) सन्धि सम्झौता मात्र संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ। त्यसैले अन्य सम्झौताको संसदीय अनुमोदन आवश्यक छैन। दीर्घकालीन असर हुने प्रकृतिका माथि उल्लिखित विभिन्न सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराइएन। जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौतासमेत निजी क्षेत्रसँग गरिएको भनेर संसदीय अनुमोदन गराइएन। एमसिसी सम्झौतामा अर्धविराम, पूर्णविरामसमेत परिवर्तन हुन नसक्ने त्यसका पदाधिकारीको अडान छ। यस्तोमा संसद्ले यथावत अनुमोदन गर्नु भनेको संसद्लाई रबरको छाप बनाउनु हो। फेरि एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरिए नजीर कायम हुन गएर सबै वैदेशिक दातृनिकायले आआफ्ना अनुदान सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ भन्ने माग गर्न सक्छन् र संसदको काम नै यस्ता सम्झौता अनुमोदनका नाममा रबर छाप लगाएर बस्नमा सीमित हुनेछ। दातृनिकायले यस्तो माग राखे भने संसद्ले अनुमोदन नगरेसम्म अनुदानको रकम निकासा नभएर देशमा गम्भीर आर्थिक संकट सिर्जना हुन्छ। किनभने नेपालको बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति हुन्छ। सावैभौमिकता सार्वभौमिकताका धेरै आधारमध्ये राजनीतिक सार्वभौमिकता, भौगोलिक सार्वभौमिकता र आर्थिक सार्वभौमिकता मुख्य हुन्। यहाँ राजनीतिक सार्वभौमिकता सान्दर्भिक छ। नेपालको संविधानको धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ भनिएको छ र नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ता नेपाली जनताले मतदान गरेर निर्वाचित संसद्मा प्रतिबिम्बित हुन्छ। अनि केही अर्ब रूपैयाँ अनुदान लिन संसद्लाई रबरको छाप बनाएर सम्झौता अनुमोदन गराइँदा संसद्मा निहित सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ र संसद्को मानमर्दन हुन्छ। साथै संविधानतः सरकारलाई स्वीकृत गर्ने प्राधिकार दिएको विषयमा संसद्ले अनुमोदन गर्दा त्यो प्राधिकार संसद्लाई फिर्ता जान्छ र त्यो हदसम्म संविधान नै वस्तुतः संशोधन हुन जान्छ। २०७८ माघ ४ गते नागरिकमा प्रकाशित