Saturday, July 5, 2025

‘Take or Pay’ Tightens Monopsony Trap

The budget speech for fiscal year 2025/26 included a sentence: "a policy will be adopted to maintain balance between electricity generation and consumption while signing PPAs. It will be signed for run-of-river (RoR) projects under the 'take and pay' model", which would require Nepal Electricity Authority (NEA) to purchase electricity only when needed. This would reduce financial liabilities from surplus "flood energy" to NEA. This was a positive step that would have ensured better fiscal health of NEA and reduced its dependency on India to sell flood electricity. Retracted after opposition However, IPPs vehemently opposed the take and pay model and some “experts” joined the bandwagon. They claimed that under this model the electricity market for the IPPs would vanish and demanded continuation of the current ‘take or pay’ model. What those experts forgot is that NEA itself is not an electricity market, its job is only to buy in bulk from IPPs and retail it to consumers. The experts’ insistence that NEA must buy all the electricity from IPPs although the former cannot sell to consumers and would be spilled (wasted) is absurd at best. Even the private sector entrepreneurs adhere to the take and pay model. They would not purchase commodities or services that they are unable to sell to the consumers. Further, a narrative was created that it does not matter if NEA incurs loss, but the private sector must be protected from any loss. Since NEA is fully owned by GoN, it incurring loss increases GoN’s fiscal burden, which in turn increases taxpayers’ burden. [However, it does not mean that NE, should be allowed to profiteer; NEA, a monopoly utility, is not expected to exploit consumers to earn huge profit.] Perhaps these experts did not realize the ground reality of forcing NEA to buy flood electricity from IPPs, which the former would not be able to retail and its profound and long-term adverse impact not only on NEA but also on GoN and the country’s economy. The energy minister, Deepak Khadka also joined the fray and surprised the general public by calling this model a serious mistake. He said in the parliament that and this provision would be amended. It is perhaps only in Nepal that not only a member of the cabinet that passed the budget but also the concerned departmental ministers speaking against the provision in the budget. Former prime minister Sher Bahadur Deuba, who is the President of the Nepali Congress, a powerful coalition partner, had reportedly phoned Prime Minister KP Sharma Oli and threatened to pull out of the coalition causing it to collapse if this modality is not “removed”. He had phoned the Finance Minister Bishnu Paudel too, telling him to remove it. Eventually the main parties in the coalition government, Congress and UML, agreed to remove this provision and pass the budget. Thereafter, the sentence in the budget speech was replaced with the following sentence: “PPAs can be signed for hydropower projects that are confirmed to have domestic consumption or export potential and for which the NEA can ensure payment obligations based on financial risk assessment.” This amounts to reinstatement of the status quo ante and NEA will have to continue to sign PPAs on ‘take or pay’ model, although it was not spelled out in so many words. By retracting as such GoN has driven one more nail in the coffin of the principle of self-reliant energy security inherent in ‘take and pay’ model. Because all the governments so far have not been concerned with Nepal’s energy security, and the concept of self-reliant energy security has not even been imagined. Take and Pay Under the take and pay model, NEA would purchase electricity from IPPs in the quantity that it can sell to the consumers domestically. That is, NEA would “take” electricity from IPPs “and” would “pay” with an eye on maintaining “balance between electricity generation and consumption.” RoR projects generate relatively a lot more electricity in the monsoon, most of which has no demand in Nepal, and, hence, called spill energy (that goes waste). At the moment RoR projects are implemented with a design discharge of 40 percent known also as Q40. RoR powerhouses generate electricity at full installed capacity 40 percent of the time (4.8 months) in a year and generate close to one-third of the installed capacity in the remaining 7.2 months. Upper Tamakoshi can be cited as an example: although its installed capacity is 456 MW and generates at near full capacity during monsoon, but generates about 150 MW only during dry season. Under the take and pay model, NEA would neither have to purchase the rainy season electricity beyond what NEA could sell domestically, nor have to pay for such spill energy. Because, electricity demand in Nepal is relatively higher during dry season and lower in wet season thereby resulting in mismatch in demand and supply. That is why the take and pay model was incorporated in the budget speech initially to maintain balance between electricity generation and consumption thereof. In other words, this model would have reduced/minimized flood (spill) energy. Take or Pay The history of the take or pay model is rooted in the 60 MW Khimti hydropower project (RoR). After the Electricity Act was promulgated in 1992, for the first time in Nepal’s history foreign direct investment (FDI) was injected into Khimti hydropower project (the infrastructure sector) by Statkraft SF (SF), a Norwegian company. Himal Power Limited (HPL) was incorporated in February 1993, in which SF held 75 percent equity. GoN and NEA signed project agreement (PA) and power purchase agreement (PPA) respectively with HPL in March 1994. The take or pay model was incorporated in this PPA for the first time and Khimti was to have 65 percent design discharge (Q65). Both these agreements were amended in January 1996. [Self-declaration: This author had joined HPL in May 1994 and had signed as witness the amended PA and PPA in the capacity of company secretary. At that time, he was neither familiar with the jargon used in these agreements including the phrase “take or pay” (being a non-technical person) nor was he involved in the decision making process – all the decisions were taken by the Board of Directors of HPL and that of SF. The author stopped working for HPL in October 1998 and about five or six years afterwards an article was published in Kantipur Daily under the title ‘Khimti’s Villains’ and his name included in the list of villains. This impelled him to undertake self-study to understand manifestation and ramification of the jargons used in those agreements, including the take or pay model.] The ministers and the top bureaucrats of the time both in GoN and NEA hardly understood the full ramification of this model. The politicians and bureaucrats running the government at the time must have accepted the conditions of SF (both legitimate and otherwise) with the sole aim of attracting FDI in Nepal and keeping investors happy by ensuring to sell all the electricity generated by Khimti. It is also possible that high officials of NEA had accepted the model under pressure from GoN. Electricity generation from RoR projects depends on the quantum of water flowing in the river. That is, due to the hydrological cycle, Nepal’s rivers are flooded during the rainy season and accordingly, RoR projects generate electricity at full capacity during monsoon. While water flow in the rivers during dry season is very low and, hence, the electricity generation also decreases by up to two-thirds. The electricity demand during rainy season in Nepal is relatively low and, notwithstanding it, PPAs under take or pay model requires NEA to buy (take) all rainy season electricity, although NEA would not be able to sell most of it and would go waste (hence it is called ‘spill energy’) compulsorily and pay. Even if NEA is not to buy spill energy, NEA is still required to pay for it. That is why the model is called ‘take or pay’. Although NEA and/or Nepal does not need much electricity during the rainy season, it must take (buy) it and even if NEA does not take it, the prescribed amount must be paid (or pay). The irony of the take or pay model is that NEA is currently purchasing all flood energy from IPPs, most of which would go waste. Private sector entrepreneurs would not have touched such a model even with a barge pole. Flood energy In view of the fact that most of the spill energy is generated during monsoon, when rivers are flooded, it is called “flood” energy. There have been difficult situations with regard to such energy. There was a lot of hullabaloo about wasting flood energy worth Rs 25 billion during the 2020 rainy season. Similarly, the officials of IPPAN (independent power producers association of Nepal) had claimed that 500 MW electricity from 30 projects was wasted during the 2021 rainy season, worth Rs 500 billion. Export to India India initially agreed to import only 39 MW electricity generated by powerhouses in Trishuli and Devighat in November 2021, both owned by NEA and implemented with Indian assistance. Later in September 2023 India approved 14 hydropower plants to import electricity from Nepal, 5 powerhouses belonging to NEA totaling 313 MW and 9 powerhouses owned by IPPs totaling 319 MW. The reason behind this cherry picking is section 6.3 (i) of “Procedure for Approval and Facilitating Import/Export (Cross Border) of Electricity” discussed below. In this manner, NEA basically became dependent upon India to dispose off the flood energy. Last fiscal year NEA exported 1,946 GWh flood energy to India for Rs 17.066 billion and it had projected to export flood energy worth Rs 30 billion by 15th July this year. However, NEA’s dependence upon India with regard to flood energy export is fraught with a number of risks. According to Section 6.3 (i) of the Procedure mentioned above, India neither buys electricity generated by the powerhouses implemented with Chinese investment nor constructed by Chinese contractors; not even if Chinese machinery and equipment is used. Basically, India resorts to cherry picking in the matter of buying flood energy from Nepal. Although electricity is a commodity and once generated and flows through the transmission/distribution network, it is physically/scientifically impossible to determine the exact powerhouse from which the electricity is generated at the time of using it. However, due to this tendency of India, NEA is in great difficulty. Using the above mentioned condition India is treating Upper Tamakoshi, largest hydropower project of Nepal, as an untouchable project. The combined effect of this condition of India and the 'take or pay' model has put NEA in a vicious cycle. Further, Section 6.7.1 of the procedure is even more dangerous, under which India reserves the right to import/export electricity from Nepal for reasons of larger policy interest. India can suddenly stop importing flood energy from Nepal at any time. If India is to exercise this discretionary authority suddenly, the market for flood energy that NEA purchases under take or pay model would suddenly vanish. It could bankrupt NEA and add a huge fiscal burden on GoN. Based on the track record of India having already imposed four economic blockades on Nepal, excessive dependency on India would be harmful to both NEA and GoN. Care should be taken to ensure that NEA does not drown under flood energy. Meaning IPPs need to appreciate that if NEA goes bankrupt under the burden of flood energy, IPPs too would suffer. 28,500 MW target GoN had approved a target of generating 28,500 MW of electricity by 2035 in March 2025, of which 13,500 MW would be consumed domestically and export 15,000 MW. IPPs too have stated that more than 350 projects with a capacity of 17,117 MW is in their pipeline. Last fiscal year, when Nepal’s total installed capacity was 3,157 MW, NEA had to export 1,946 GWh flood energy. If PPAs were signed on a take-or-pay model for 17,117 MW, NEA will have to purchase 11,071 GWh of flood energy, which would be worth Rs 96.32 billion. If India refuses to buy this flood energy, not only NEA but GoN too will be severely impacted. Q40 The main reason behind generation of huge quantities of flood energy is due to the fact that the design discharge of powerhouses is fixed at Q40, under which the powerhouses generate electricity at full capacity for 40 percent of a year as pointed out above, most of which is flood energy. Due to which, most of the civil works and electro-mechanical equipment stay idle for 60 percent of the time. In order to cover for this idle investment, the current PPA tariff includes a component to compensate IPPs. Had the PPA tariff not included this component, IPPs would have incurred loss. Therefore, Q40 policy is responsible for the huge quantum of flood energy. If it was to be revised upwards to Q60 or even Q70/80, the flood energy would have been much lower. The then deputy prime minister Shailaja Acharya, while announcing PPA for up to 5 MW, had fixed the design discharge at 90 percent (Q90) in June 1998. Later she agreed to reduce it to Q65 in November 1998, emulating the Khimti. However, the design discharge was lowered to Q40 in December 2008. It was further planned to reduce to Q25 in the expectation that installed capacity would increase by up to 85.4 percent and annual energy generation would increase by 40.2 percent in August 2022. The poisonous icing on the cake would be that most of the electricity would be flood energy, estimated to increase by 59.3 percent, which, fortunately, was not implemented. Although, announcement of the take and pay model was a right step, it was like the adage “the head is sick, but the leg is being treated.” Because, while the combined effect of Indian condition in its procedure and the 'take or pay' model has put NEA in a straitjacket, the added impact of design discharge of 40 percent is fatal, as it would tighten the monopsony trap that would be discussed below. Monopsony Trap India is a single buyer for Nepal’s flood energy, hence, it is a monopsony market. Although a tripartite agreement was signed between, NEA, NTPC Vidyut Vyapar Nigam of India, and Bangladesh Power Development Board to export 40 MW from Nepal to Bangladesh via India. However, she is not a good paymaster (has defaulted to Adani Power and Tripura State Electricity Board. Therefore, Indian hegemony in Nepal’s hydropower sector has been inadvertently established and generation of additional flood energy would strengthen it. As mentioned above the design discharge of 40 percent coupled with take or pay model and India’s procedure allowing it to studently stop purchasing flood energy from Nepal, the monopsony trap becomes tighter. Conclusion Take or pay model for Khimti project, with 65 percent design discharge was accepted mainly to attract FDI in Nepal. When Khimti was commissioned in July 2000, Nepal was in the midst of an energy crisis and even monsoon energy came as a relief. However, NEA started to spill electricity when 144 MW Kali Gandaki A was fully commissioned in May 2002. Frantic efforts were made by NEA to sell the flood energy from this project in India, unsuccessfully. With the increase in hydropower generation both by NEA and IPPs, the design discharge should have been tailored to meet Nepal’s requirement both during dry season and monsoon. On the contrary it was reduced to 40 percent and even planned to reduce it to 25 percent, due to which Nepal is generating a lot of flood energy with only India as a market, thereby tightening the monopsony trap, which is fatal for Nepal as explained above. It is not prudent to allow a non-well-wisher to have one by short and curlies (begging forgiveness for the choice of words). Ratna Sansar Shrestha, FCA Published in Peoples Review of July 3, 2025. https://mypeoplesreview.com/2025/07/01/take-or-pay-tightens-monopsony-trap/

Thursday, June 26, 2025

‘टेक एन्ड पे’ को पक्षमा

विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी निजी क्षेत्रबाट ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाको आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौता गर्ने व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणमा गरिएको थियो तर ऊर्जा उद्यमीहरू लगायतले त्यसको विरोध गरे। निजी क्षेत्रलाई घाटा हुनेहुनाले हाल विद्यमान ‘टेक एन्ड पे’ ले निरन्तरता पाउनुपर्ने माग थियो। भाष्य के स्थापित गरियो भने प्राधिकरण घाटामा गए फरक पर्दैन तर निजी क्षेत्र घाटामा जानु हुँदैन। प्राधिकरण एकाधिकार प्राप्त संस्था हुनाले ठूलो अनुपातमा मुनाफा गर्नु गलत हो भने घाटामा जानु राज्यमाथि भार थोपर्नु हो। किनभने यो नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था हो। संयुक्त सरकारको शक्तिशाली साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्रीलाई फोन गरेर यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेको सुनियो। यही सरकारका ऊर्जामन्त्रीले समेत संसद्मा बोल्दा यो व्यवस्था संशोधन हुने धारणा व्यक्त गरेर सर्वसाधारणलाई अचम्भित पारेका थिए। एउटा दलको सभापतिले अन्यथा भन्नु कुनै हदसम्म स्वाभाविक माने पनि यही सरकारका मन्त्री मात्र नभएर सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले नै सरकारले पारित गरेको बजेटको विरुद्ध बोल्ने काम सायद नेपालमा मात्र हुन्छ। अन्ततः यो व्यवस्था हटाउन कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएर बजेट पारित गर्दा यो बुँदा संशोधन गरेर यथास्थितिमा फर्काइएपछि टेक एन्ड पेमा निहित आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा सरकारले खण्डित पारेको दुःखद अवस्था छ। टेक अर पे विषय प्रवेश गर्नुअघि टेक अर पे र टेक एन्ड पे भन्ने वाक्यांश प्राविधिक हुनाले यसको विवेचना गर्नु वान्छनीय छ। २०४९ सालमा विद्युत् ऐन जारी भएपछि नर्वेका लगानीकर्ताले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। वैदेशिक निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना मात्र नभएर पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत पहिलो पटक लगानी गर्न खोजेको थियो। बुटवल पावर कम्पनीले उक्त समयमा प्रवर्धन गर्दै गरेको तर आवश्यक लगानी नजुटेको अवस्थाको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना तिनको छनोटमा पर्‍यो। पछि उक्त आयोजना कार्यान्वयनार्थ २०४९ फागुनमा हिमाल पावर लिमिटेड नामको कम्पनी संस्थापना गरेर २०५० चैतमा उक्त कम्पनी र सरकारबीच आयोजना सम्झौता र प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको थियो। त्यसबेला प्राधिकरणसँग गरिएको सम्झौतामा नेपालमा पहिलो पटक ‘टेक अर पे’ भन्ने वाक्यांश उपयोग गरियो। नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने चाहना र त्यसमा पनि पहिलो पटक पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी आकृष्ट गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राज्य सञ्चालकले नर्वेका लगानीकर्ताको (जायज र नाजायज दुवै) शर्तहरू स्वीकार गर्‍यो। प्राधिकरणले पनि तत्कालीन सरकारको दवाबमा त्यस्ता शर्तहरू स्वीकार गरेको हुनुपर्छ। निजी क्षेत्र, त्यसमा पनि विदेशीले नेपालमा पहिलो पटक लगानी गर्न लागेकोमा उत्पादित सबै बिजुली प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न नसके आयोजनामा गरिएको लगानी डुब्ने आशंकामा यो शर्त लगानीकर्तालाई सुरक्षित अनुभूत गराउने उद्देश्यले स्वीकारिएको हुनुपर्छ। त्यस बखतका मन्त्रीहरू र धेरै उच्च पदस्थ कर्मचारीले यो वाक्यांशको गहन अर्थ सायदै बुझेका थिए र प्राधिकरणका धेरै माथिल्ला पदाधिकारीहरू मध्ये कमैले मात्र बुझेका थिए। २०५५ असोजमा बुटवल पावर कम्पनीमा काम गर्न छाडेको पाँच/सात वर्षपछि कान्तिपुर दैनिक मा ‘खिम्तीका खलनायकहरू’ शीर्षकमा प्रकाशित लेखमा यस पंक्तिकारको नामसमेत समावेश गरिएको पाएपछि मात्र स्वाध्यायनबाट ‘टेक अर पे’को गहन अर्थ सिके/बुझेको थियो। खिम्ती एउटा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हो र यसले नदीमा प्रवाह भएको पानीको परिमाण अनुसार बिजुली उत्पादन गर्दछ। अर्थात् नेपालको जलचक्र अनुसार वर्षायामको चार महिना नदीनालामा ठूलो बाढी आउँछ र तद्अनुरूप विद्युत्गृहले पनि पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्छ। सुक्खायाममा नदीमा पानीको बहाव कम हुँदा बिजुली उत्पादनको परिमाण पनि दुई तिहाइसम्म घट्छ। यही परिवेशमा बर्सातमा उत्पादित सबै बिजुली नेपालमा खपत नहुने भए पनि प्राधिकरणले बाध्यात्मक रूपमा किनेर उक्त कम्पनीलाई रकम तिर्नैपर्ने व्यवस्था राखेर सम्झौता गरिएको थियो। यसलाई नै ‘टेक अर पे’ भनिएको रहेछ। अर्थात् प्राधिकरण र/ वा नेपाललाई वर्षायाममा बिजुली आवश्यक नभए पनि प्राधिकरणले लिनैपर्ने (टेक) र बिजुली नलिए पनि तोकिएको रकम भने तिर्नैपर्ने (अर पे)। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाले वर्षा याममा बढी र सुक्खा याममा कम बिजुली उत्पादन गर्ने यथार्थ विपरीत वर्षा याममा नेपालमा बिजुलीको माग कम हुन्छ भने सुक्खा याममा बढी। यो परिवेशमा जलविद्युत् आयोजनाले वर्षा याममा उत्पादन गरेको सम्पूर्ण बिजुली प्राधिकरणले बाध्यतावश किने पनि नेपालमा खपत हुन नसकी भारतको तावेदारी गरेर भए पनि निर्यात गर्नैपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण छ। जस्तै माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको क्षमता ४५६ मेगावाट हो बर्सातका चार महिना ४५६ मेगावाट बिजुली नै उत्पादन गरे पनि सुक्खायाममा १५० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्छ। अहिले विडम्बना के हो भने प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बिक्री गर्न नसक्ने हुनाले खेर जाने बिजुली ऊर्जा उद्यमीहरूसँग खरिद गरिरहेको छ र भारतको गोडा मोलेर यस्तो बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। यता भारत भने धेरै नखरा गर्छ र माथिल्लो तामाकोसी जस्ता विद्युतगृहबाट उत्पादित बिजुली किन्दैन, जसको कारण निम्न पंक्तिमा वर्णन गर्दा अन्यथा हुने छैन। ऊर्जा उद्यमीहरू निजी क्षेत्र हुन् र कुनै पनि निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न नसकेर खेर जाने वस्तु कहिल्यै खरिद गर्दैन। यस विपरीत प्राधिकरणले बिक्री गर्न नसकेर खेर जाने बिजुली किन्नै पर्छ भनेर निजी क्षेत्रले जिद्दी गर्नु हास्यास्पद हो। यही टेक अर पेको बाध्यतामा परेर प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष एक अर्ब ९४ करोड ६० लाख युनिट खेर जाने बिजुली औसत आठ रूपैयाँ ७० पैसा प्रतियुनिटमा भारत निर्यात गरेको थियो, जसमध्ये ८० प्रतिशत ऊर्जा उद्यमीकोे हुनुपर्छ। गत वर्ष नेपालमा जम्मा तीन हजार १५७ मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमतामा पाँच सय ८३ मेगावाट मात्र प्राधिकरणको थियो। साथै प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षमा जम्मा ३० अर्ब रुपियाँको यस्तो बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। स्मरणीय के छ भने प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसत नौ रूपैयाँ ६४ पैसामा नेपालमा बिक्री गरेको थियो भने नेपालीलाई भन्दा सस्तोमा भारत निर्यात गरिएको थियो। विस्मृतिमा पर्नै नहुने अर्को कुरा अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार माग उच्च भए मूल्य पनि उच्च हुन्छ तर नेपालमा खेर जाने बिजुली धेरै उत्पादन हुने समयमा भारतमा प्रचण्ड गर्मी हुने हुनाले बिजुलीको माग र मूल्य उच्च हुन्छ। तथापि नेपालले खेर जाने बिजुली भनेर भारतलाई बेच्ने हुनाले भारतले सिन्कीको मोलमा किनेर लाभ लिइरहेको छ। टेक एन्ड पे प्राधिकरणले देशमा बिक्री गर्न सक्ने बिजुली मात्र ऊर्जा उद्यमीबाट किनेर रकम तिर्ने व्यवस्था नै टेक एन्ड पे हो। अर्थात् आवश्यकता अनुरूप लेऊ (टेक) र भुक्तानी गर (पे)। यद्यपि यसको विरोधमा केही विज्ञसमेत उत्रिएर सरकारले बिजुलीको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका अनर्गल कुरा गरे। ती विज्ञले के बिर्सिए भने प्राधिकरण आफैं बिजुलीको बजार होइन, यसको काम त ऊर्जा उद्यमीबाट थोकमा किनेर उपभोक्तालाई खुद्रामा बिक्री गर्ने मात्र हो। अर्थात् बिजुलीको थोक व्यापार गर्ने प्राधिकरणले उपभोक्तालाई बिक्री गर्न नसक्ने खेर जाने बिजुली पनि किन्नै पर्ने भन्ने विज्ञको जिद्दीले स्तम्भित पार्छ। किनभने माथि उल्लेख गरिए झैं प्राधिकरणमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ र यो संस्था घाटामा गए नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्छ। त्यसो गर्नु भनेको नेपाली जनताको काँधमा भारी थप्नु हो। सायद यो धरातलीय यथार्थ ती विज्ञलाई बोध भएन, जसको गहन र दीर्घकालीन दुष्प्रभाव उत्तरोत्तर बढ्दै जाने निम्न पंक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ। भारतीय आयात–निर्यात कार्यविधि गत वर्ष प्राधिकरणले नेपालमा खपत हुन नसकेर खेर जाने एक अर्ब ९४ करोड ६० लाख युनिट बिजुली निर्यात गरेको यथार्थ माथि उल्लेख गरियो। प्राधिकरणले टेक एन्ड पेको अवधारणामा ऊर्जा उद्यमीसँग बिजुली खरिद गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन। केही विज्ञ यसलाई कुनै आश्चर्यको कुरा मान्दैनन् तर अवस्था भने जटिल छ। वर्षा याममा उत्पादन भएको तर आवश्यकता भन्दा बढी भएकाले खेर जाने बिजुलीसमेत प्राधिकरणले टेक अर पेको कारण किन्नैपर्छ भने सुक्खा याममा आवश्यक भन्न्दा कम बिजुली उत्पादन हुन्छ। यी दुवै अवस्थामा भारतको तावेदारी गर्नुपर्ने बाध्यताका रूपमा खेर जाने बिजुली निर्यात गर्नु र सुक्खा याममा ऊर्जा संकट टार्न बिजुली आयात गर्नुलाई लिइन्छ। यस सम्बन्धमा बिर्सनै नहुने यथार्थ के हो भने भारतको आयात निर्यात कार्यविधिको दफा ६.३ (क) अनुसार नेपालमा चिनियाँ लगानीमा जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गरिएको भए वा त्यहाँको ठेकेदारले निर्माण गरेका वा चीनबाट आयातीत मेसिनरी उपकरण इत्यादि जडान गरिएको भएमा त्यस्ता विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्दैन। हुन त उत्पादित बिजुली वस्तु नै हो र एक पटक उत्पादन भएर प्रसारण प्रणालीबाट प्रवाह भएपछि कुन विद्युतगृहबाट उत्पादन गरिएको बिजुली उपयोग गरिँदैछ भन्ने पत्ता लगाउन भौतिक/वैज्ञानिक रूपमा सकिँदैन तर भारतको दुष्ट प्रवृत्तिको कारणले यस्तो शर्त तेर्स्याएर प्राधिकरणलाई हैरानीमा पारेको छ, जसको उदाहरण हो माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना। नेपालको सबभन्दा ठूलो र नेपालभित्रकै लगानीबाट निर्मित यो आयोजनालाई भारतले अछुत सरह व्यवहार गर्दै आएको छ। यो नेपाललाई दुःख दिनका लागि गरिएको व्यवस्था हो र ‘टेक अर पे’ले यसलाई झन् जटिल बनाउँछ। कार्यविधिको दफा ६.७.१ अझ खतरनाक छ, जसमा भारतले बृहत् नीतिगत स्वार्थको आधारमा छिमेकी देशसँग बिजुली आयात निर्यात व्यापार गर्ने (वा नगर्ने) अधिकार सुरक्षित राखेको छ र प्राधिकरणले गरिरहेको आयात निर्यात कुनै पनि बेला भारतले अचानक रोक्न सक्छ। प्राधिकरणले नेपालमा बेच्न नसकेको बिजुलीको आयातमा भारतले यही व्यवस्थाको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिबन्ध लगाएमा प्राधिकरण धराशायी हुन्छ र सँगै नेपाल सरकारको आर्थिक बोझ पनि बढ्नेछ। अझ २०७२ सालमा नेपालमा ठूलो भूकम्प आए लगत्तै भारतले लगाएको चौथो पटककको आर्थिक नाकाबन्दी जस्तै फेरि एक पटक नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा पनि यही ‘टेक अर पे’ले गर्दा प्राधिकरण धराशायी हुनेछ र सरकारले पनि निकै ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य सरकारले २०८१ पुसमा आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गरेर १३ हजार मेगावाट बिजुली देशमा खपत गराउने र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य स्वीकृत गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाहरू यही ‘टेक एन्ड पे’को कारण रोकिने जनाएको छ। गत वर्ष दुई हजार ४०७ मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रले प्राधिकरणलाई बेचेकोमा भारत निर्यात गरिएको मध्ये ऊर्जा उद्यमीले बेचेको बर्खा याममा खेर जाने बिजुली करिब एक अर्ब ५५.६८ करोड युनिट थियो। निजी क्षेत्रले १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको लागि टेक अर पेकै आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्‍यो भने निजी क्षेत्रले त्यसबाट ११ अर्ब सात करोड २० लाख युनिट खेर जाने बिजुली प्राधिकरणलाई ‘लेऊ वा तिर’ (टेक अर पे) गर्न बाध्य पार्ने छ। गत वर्ष निर्यात गरेको दरमा यो परिमाणको बिजुलीको मूल्य ९६ अर्ब ३२ करोड ६३ लाख रुपियाँ हुनेछ। यति ठूलो रकमको बिजुली भारतले किन्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई मात्र होइन राज्यलाई नै झन्डै एक खर्ब रूपैयाँ घाटा हुनेछ। सायद यो पाटो ती विज्ञहरूले सोचेका छैनन्। निजी क्षेत्रलाई दोष दिने ठाउँ छैन किनभने तिनको धर्म नै नाफा कमाउनु हो र त्यो जसरीसुकै होस्, प्राधिकरणलाई घाटा पुर्‍याएर होस् वा सरकारको बोझ बढाएर। क्यु ४० विद्युत्गृहबाट खेर जाने बिजुली धेरै उत्पादन हुने कारण हो क्यु ४० को नीति, जस अन्तर्गत एक वर्षमा ४० प्रतिशत समय (अर्थात् ४.८ महिना), अर्थात् वर्षायाममा विद्युत्गृहले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्छ र त्यो बिजुलीको ठूलो अनुपात नेपालमा बिक्री हुँदैन। अनि बाँकी ७.८ महिनामा भने जडित क्षमताको एकतिहाइ मात्र उत्पादन गर्छ, जुन समयमा नेपालको माग उच्च हुन्छ। यसले गर्दा ऊर्जा उद्यमीले लगानी गरेर निर्माण गरेको भौतिक संरचना (सिभिल वक्र्स) र मेसिनरी उपकरण इत्यादि ६० प्रतिशत समय निष्कृय बस्छ। अहिलेको प्राधिकरणको विद्युत् खरिद दरमा यसरी ६० प्रतिशत समय निस्क्रिय बसेबापतको क्षतिपूर्तिको रकम पनि समाविष्ट छ, जुन नगरेको भए ऊर्जा उद्यमी घाटामा जान्थे। त्यसैले वर्तमान समस्याको जड नै क्यु ४० नीति हो, यसलाई संशोधन गरेर क्यु ६० देखि ७०/८० बनाएमा समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्थ्यो । स्मरणीय छ, शैलजा आचार्यले जलस्रोत मन्त्रालयको कार्यभार समाल्दा क्यु ९० तोकिएको थियो । उनले निकै राम्रो काम गरेकी थिइँन् । पछि यसलाई घटाउँदा समस्या बल्झियो । तर राज्य सञ्चालकले ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा’ भन्ने आहान चरितार्थ पारेर ‘टेक एन्ड पे’लाई हटाएर यथास्थितिमा पुर्‍यायो। स्मरणीय छ, खिम्ती जलविद्युत् आयोजना क्यु ६५ मा निर्माण गरिएको थियो तर पछि जलस्रोतको अधिकतम दोहन गर्ने लहलहैमा लागेर क्यु ४० मा झारिएको थियो र केही वर्ष अघि क्यु २५ को अवधारणसमेत अघि सारिएको थियो, जसको परिणति अझ भयावह हुनेमा शंका छैन। आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा नेपाल धेरै कुरामा परनिर्भर छ, त्यसमा पनि अहिलेसम्म चार पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको भारतमाथि अत्यधिक निर्भर छ। अरू वस्तुको लागि परनिर्भर भए पनि नेपालमै मनग्गे उत्पादन हुन सक्ने बिजुलीको लागि समेत भारतमाथि भर परिरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। वर्षायाममा खेर जाने बिजुली निर्यात गर्न तावेदारी गर्नुपरेको छ भने सुक्खा याममा ऊर्जा संकट हुन्छ भनेर भारतको चाकरी गरेर बिजुली आयात गर्नुपरिरहेको छ। सबै देशको आवश्यकता ऊर्जा सुरक्षा हो भने यो पृष्ठभूमिमा ऊर्जा सुरक्षा हासिल हुन सक्दैन। अझ छिमेकी भारत अप्ठेरो परेको समयमा झन् दुःख दिने प्रवृत्तिको निष्ठुरी हुनाले नेपालले आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्थ्याे। क्यु ४० जस्ता गलत नीति अवलम्बन गरेर नेपालको आवश्यकता अनुरूप जलविद्युत् उत्पादन हुने गरी विद्युत्गृहहरू निर्माण गरे÷गराएको भए न खेर जाने बिजुली निर्यात गर्न दिल्ली दौडिनु पथ्र्यो न सुक्खा याममा ऊर्जा संकट टारी देउ भनेर भारतप्रति अनुग्रहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। बजेटमा गरिएको एउटा देशको स्वार्थ संवर्धन गर्ने व्यवस्था ऊर्जा उद्यमीहरू, निजी क्षेत्र र केही विज्ञहरूको दबाबमा राज्य सञ्चालकले दरो गरेर खुट्टा टेक्न नसक्दा राष्ट्रघात गर्न पुगे। देशमा ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने लक्ष्य त राज्य सञ्चालकले लिन सकेनन् भने आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षाको कल्पना गरे भन्ने मान्ने त कुरै भएन। २०८२ असार १२ गत नागरिकमा प्रकाशित https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1480544-1750907282.html

Wednesday, June 18, 2025

विद्युत् व्यापार सम्झौता : नेपालको लम्पसारवादी अर्थनीति

२०८० पौषमा १० वर्षमा नेपालले १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारत निर्यात गर्ने २५ वर्षे दीर्घकालीन सम्झौतामा दस्तखत गर्यो । एउटा तप्का अब नेपालले जलविद्युत् निर्यात गरेर ठुलोे परिमाणमा परिवत्र्य मुद्रा आम्दानी गर्छ र देशको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घटेर देश समृद्ध बन्छ भनेर खुसी भए । अर्को तप्काले यसलाई राष्ट्रघाती कदम मानेका छन् । नेपालका अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवि जलविद्युत् निर्यात गरेर व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटाउने सोमशर्माको सपना देख्छन्, जसलाई “हाइड्रो–डलर” भनिन्छ । त्यही सपना पुरा गर्न भारतसँग यो सम्झौता गरिएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा जलविद्युत् निर्यात गरेर नेपालको कोषमा वास्तवमा नै ठुलोे परिमाणमा परिवत्र्य मुद्रा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, भए के कति हुन्छ भन्ने आँकलन गरिनुपर्छ । साथै नेपालमै जलविद्युत् उपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि विवेचना गरिनुपर्छ । समग्रमा जलविद्युत् निर्यात गर्दा हुने लाभ र देशमा उपयोग गर्दा हुने लाभको तुलनात्मक विवेचना गरिनुपर्छ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारको इतिहास २००५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले कालीगण्डकी नदीे सुरुङ्गबाट पथान्तरण गरी नवलपरासीको गैंडाँकोटबाट १०–१५ माइल पश्चिममा १ करोड ८० लाख रुपियाँ लागतमा २२ मेगावाटको विद्युत् गृह निर्माण गरी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना भारदारी सभाबाट पारित गराएका थिए । त्यसमा बिजुलीको प्रति युनिट ६ पैसा पर्थ्याे । २००६ सालमा निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरियो । तर तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले भारत सरकारले नेपालको बराह क्षेत्रबाट करोडौं युनिट बिजुली उत्पादन गरेर नेपालमा पनि २ पैसा युनिटमा बिजुली वितरण गर्ने योजना बनाएकामा महंगो आयोजना किन बनाउने भनेकाले मोहनशमशेरले निर्माण स्थगित गरे१, जुन न कहिल्यै बन्यो, न भारतले नेपाललाई युनिटको २ पैसामा बिजुली नै दियो । विद्युत् उत्पादन गरेको पानीले नवलपुर क्षेत्रमा ६,००० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ समेत गरिने हुनाले उक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय थियो२ । ती राजदूतको आश्वासनका भरमा उक्त आयोजना नबनाएर नेपालले दोहरो धोका पायो । न बिजुली उपलब्ध भयो, न ६,००० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गरेर सघन खेती गरियो । भारतले नेपाललाई आफूमाथि निर्भर राख्न आजभन्दा ७ दशक अघिदेखि सक्रिय रहेको यसबाट प्रस्टिन्छ । नेपाल आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनेको भारतलाई स्विकार्य थिएन । पछि कोशी सम्झौताको धारा ४ को खण्ड (ख) अनुसार नेपालको भूभागमा निर्मित बाँधकोे पानीबाट भारतको विहारको कटैयामा निर्मित विद्युत् गृहबाट उत्पादित बिजुली २०२८ सालदेखि भारतीय मुद्रा १० पैसोमा (सहुलियतपूर्ण दर भनिएको) आयात गरियो, जुन वार्षिक ८.५ प्रतिशतले बढाउँदै २०६३ सालमा भारतीय रूपैयाँ २.७० पुर्याइँदा पनि सहुलियतपूर्ण नै भनियो३ । यसरी नेपाल–भारतबिच विद्युत् व्यापार सुरु गरिएको हो । गण्डक सन्धिको धारा ८ अनुसार भारतले नेपालको भूमिमा १५ मेगावाटको जलविद्युत् गृह निर्माण गरेकामा उक्त आयोजना २०३५ सालमा सञ्चालनमा आएर४ २०३८ सालमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरियो५ । हस्तान्तरण पूर्वको अवधिमा नेपालमा रहेको विद्युत् गृहकाे बिजुली नेपालले भारतसँग मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने हास्यास्पद अवस्था गण्डक सन्धिले सृजना गरेको थियो । यो कारोबारलाई भारतबाट आयात गरेको भन्न मिल्दैन, किनभने विद्युत् गृह नेपालको भूमिमा छ, तथापि भारतलाई मूल्य तिरिएको छ । यो नेपाल–भारतबिच विद्युत् व्यापारको दोस्रो चरण हो । हाइड्रो–डलर सपनाको इतिहास जलविद्युत् निर्यातबाट हाइड्रो–डलर आर्जन गरी व्यापार घाटा घटाउने सपना पञ्चायत कालमै देखिएको हो । २०४४ सालमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ४०२ मेगावाट निर्धारण गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा २०१ मेगावाट आन्तरिक खपतमा लगाएर २०१ मेगावाट निर्यात गर्ने अवधारणा थियो६ । हुन त २०४१ सालमा नै १४ करोड ४८ लाख डलर लागत पर्ने रासायनिक मल उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गराइएको थियो७ तर यस्तो उर्जा सघन उद्योग स्थापना गनुर्को सट्टा भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने भनियो । रासायनिक मल उद्योग अझै अद्यापि स्थापना गरिएको छैन र हरेक साल धान र गहुँ रोप्ने बेलामा यसको चरम अभाव हुन्छ । पछि २०४६ सालमा नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत अरविन्द रामचन्द्र देवसँग नेपाली नेताहरूले अरुण ३ को बिजुली किनिदिन आग्रह गरेका थिए तर उनले बरु भारतीय उद्योगपतिहरूलाई नेपाल निम्त्याएर नेपालमा नै आल्मुनियम, रासायनिक मलजस्ता उर्जा सघन उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने सल्लाह दिएका भए पनि नेपाली पक्षले उद्योग सञ्चालन गर्न अनिच्छा दर्साएर बिजुली नै निर्यात गर्ने भनेको कुरा प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन् । पछि २०४७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि अरुण ३ कै बिजुली निर्यात गरेर हाइड्रो–डलर नेपाल भित्र्याउने सपनाको खेती गरेका थिए८ । हाइड्रो–डलरको सपना देख्ने सङ्क्रामक रोग पञ्चायती नेताहरूबाट नेपाली काङ्ग्रेस हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मा सरेछ र मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा २०५१ सालमा तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई विद्युत् व्यापार सम्झौताको मस्यौदा बनाउन लगाएका थिए९ । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ५० वर्षे सो सम्झौतामा सचिव स्तरमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरियो । पछि यो संक्रामक रोग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि सरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा २०५४ सालमा नेपाल र भारतका राज्य मन्त्रीहरूले उक्त सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताको धारा ८ मा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएकामा संसदबाट अनुमोदन नगराईकन तुहाइयो१० । पछि २०६६ सालमा नेपालले अर्को मस्यौदा भारत पठाएकामा भारतले ४ वर्षसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाई २०७० सालमा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय दूतावासले कुटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन गरेर तत्कालीन उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई सोझै नयाँ मस्यौदा पठाएकोमा उनले दस्तखत गरिनन्, न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् प्रकृया पुर्याएर पठाउन भनिन्११ (Ranjitkar, 2014) । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ सालमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गर्दा विद्युत् व्यापार सम्झौता ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न संयुक्त प्रेस वक्तव्यबाट सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।१२ त्यसपछि २०७१ साल कार्तिकमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौतामा तत्कालीन नेपाल तथा भारतका उर्जा सचिव द्वयले दस्तखत गरेका थिए१३ । यस अघिका सम्झौताहरूमा निर्यात गरिने जलविद्युत्को परिमाण उल्लेख थिएन । अन्ततः हाइड्रो–डलरको सङ्क्रामक रोग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई पनि सरेर २०७१ सालको सम्झौता कायम रहेकै अवस्थामा २०८० सालमा विवेचित सम्झौता गरियो । साढे ३ दशकभन्दा बढी समय नेपालको जलविद्युत् निर्यात गर्ने ध्याउन्नमा जति जनशक्ति, समय र उर्जा लगानी गरियो, त्यत्ति नै जनशक्ति, समय र उर्जा उत्पादित जलविद्युत् देशभित्रै उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर उर्जा सघन उद्योग लगायतका कलकारखानाहरू सञ्चालन गर्न लगाएको भए नेपालले न बेरोजगारीको विकराल समस्या भोग्नुपर्थ्याे, न यस मात्रामा नेपालको अर्थतन्त्र भारतमाथि परनिर्भर भएर यति ठुलोे परिमाणमा व्यापार घाटा बेहोर्नुपर्थ्याे । विडम्बना त के हो भने नेपालबाट ठुलोे परिमाणमा जलविद्युत् जस्तो स्वच्छ उर्जा निर्यात गरेर देश समृद्ध पार्ने सपनाको खेती गरिँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ३ खरब रुपियाँभन्दा बढीको “प्रदूषक” पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरियो१४ । हाइड्रो–डलरका प्रणेताहरूले जलविद्युत्ले पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गरेर हवाईबाहेकका समग्र यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने सोच, योजना कहिल्यै नबनाएकाले उत्पादित जलविद्युत् निर्यात गर्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि नेपाल भारतमाथि अत्यधिक परनिर्भर भएको छ र यो परनिर्भरता उत्तरोत्तर बढेर नेपालको अर्थतन्त्र जर्जर बन्दैछ । प्रस्तुत सम्झौताको कार्यकाल सम्झौताको दफा ८ मा अवधि २५ वर्ष तोकिएर त्यसपछि अर्को १० वर्षका लागि स्वयमेव म्याद थप हुने र यो प्रकृया सम्झौताको म्याद सकिनु ६ महिनाअघि सम्झौताका कुनै एक पक्षले सम्झौता टु्ङ्ग्याउने सूचना नदिएसम्म जारी रहने व्यवस्था छ । अर्थात् यो सम्झौता अनन्तकालीन हो । भारतले आफूलाई जलविद्युत् आवश्यक नभएर सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना दिएमा बाहेक यो सम्झौता अनिश्चित कालसम्म लागु रहनेछ, किनभने नेपाली पक्षले यो सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना भारतलाई दिने हिम्मत गर्ने छैन । यस्तो अनन्तकालीन सम्झौता गर्नु बुद्धिमानी होइन । यस्तै गल्ती नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९७७ सालमा शारदा बाँध निर्माण गर्ने सहमति प्रदान गर्दा सोको अवधि उल्लेख नगरेर गरेका थिए । पछि २०११ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेको कोशी सम्झौतामा पनि अवधि उल्लेख नगर्ने गल्ती दोहोर्याए । २०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि गण्डक सम्झौतामा यही गल्ती पुनरावृत्ति गरे । राजा महेन्द्रले २०२३ सालमा कोशी सम्झौता संशोधन गर्न वार्तामा सम्झौताको अवधि ९९ वर्ष तोक्ने सहमति भएकामा भारतीय पक्षले हस्ताक्षर गराउन ल्याउँदा १९९ वर्ष लेखेर ल्याएका थिए र त्यसैमा हस्ताक्षर गरियो१५ (रिमाल २०६९) । घाटाको व्यापार जलविद्युत् निर्यात गरेर देश समृद्ध बनाउने सपनाको खेती साढे ३ दशकदेखि हुँदै गर्दा नेपालमा बिजुलीको चरम सङ्कट भएर २०७२ फागुनमा (भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाउने पूर्वसन्ध्यामा) तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा तत्काल ८० मेगावाट, २०७३ साल असोजदेखि २०० मेगावाट र २०७४ साल मङ्सिरदेखि ६०० मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गर्ने सम्झौता गरियो१६, जुन अद्यापि कायम छ । यसैले गर्दा त्यस बखत कायम रहेको लोड सेडिङ्को समस्या समाधान भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँको १ अर्ब ३५ करोड युनिट जलविद्युत् भारत निर्यात गरेको थियो भने १९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँको १ अर्ब ८३ करोड युनिट आयात गर्यो१७ र, ८ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ घाटा भयो । आयात औसत १०.६० रुपियाँ र निर्यात औसत ७.७६ रुपियाँमा गरेकाले घाटा भएको हो । यसमा विचारणीय पक्ष के हो भने वर्षा याममा भारतमा चर्को गर्मी भएर बिजुलीको अत्यधिक माग हुन्छ र अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार उच्च माग हुने वस्तुको मूल्य पनि उच्च हुनुपथ्र्याे तर नेपाली पक्षले यस दृष्टिकोणबाट मूल्य निर्धारण गर्न सकेनन् । अर्कोतिर सुख्खायाममा नेपालमा कम उत्पादन भएर माग धान्न नसक्दा भारतबाट महंगोमा आयात गरिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको नियति पनि राम्रो देखिन्न । पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ९८ करोड युनिट बिजुली १३ अर्ब ३८ करोड रुपियाँमा निर्यात गरेको छ१८ तर औसत ६ रुपियाँ ७५ पैसामा निर्यात गरेकामा सुख्खा याममा आयात सुरु भइसक्यो र आयात दर र परिमाणले समग्रमा चालु वर्षमा नाफा वा घाटा के हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । नाफामुखी संस्थाले घाटाको व्यापार गर्नु हास्यास्पद मात्र होइन, मूर्खतापूर्ण नै हो । निजी क्षेत्रका व्यापारी/व्यवसायीले यस्तो घाटाको व्यापार गर्दैनन् । अनि यस्तो घाटाको व्यापार गरेर देश समृद्ध हुन्छ भन्नु सोम शर्माको सपना जस्तै हो । प्राधिकरणको धेरै खूद मुनाफा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष देशभित्र झन्डै ९० अर्ब रुपियाँको बिजुली बिक्री गरेर१९ खूद मुनाफा २१ अर्ब रुपियाँ कमायो (खूद मुनाफा १२ अर्ब रुपियाँमा भारतसँग व्यापार गर्दा भएको घाटा ९ अर्ब रुपियाँ समायोजन गरेर), जुन बिक्रीको २४ प्रतिशत हो । सिद्धान्ततः एकाधिकार प्राप्त संस्थाले नाफाखोरी गर्नुहुन्न तर यसतर्फ कसैले प्रश्न उठाएन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गरे नाफाखोरी ठहरिन्छ । यही अपराधमा धेरै व्यापारी, व्यवसायी दण्डित भए तर प्राधिकरणलाई न कारबाही भयो, न दण्डित नै । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएमा नाफाखोरी ठहरिनेमा प्राधिकरणले त खूद मुनाफा नै २४ प्रतिशत लियो । स्मरणीय छ, खूद मुनाफा २४ प्रतिशत हुँदा नाफाको अनुपात त्यसभन्दा अझ धेरै हुन्छ । प्राधिकरणको भारतसँग व्यापारमा भएको घाटा नेपाली उपभोक्तालाई महंगो बिजुली बेचेर परिपूरण गरी खूद मुनाफा गरेको देखिन्छ अर्थात् प्राधिकरणले भारतसँग व्यापार गरेर भारतलाई नै अनुदान दिएको छ; सब्सिडाइज गरेको छ । यो पाराले देश समृद्ध हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ? प्राधिकरणको बाध्यताको निर्यात प्राधिकरणले नेपालमा बिक्री नहुने वर्षा यामको बिजुली धेरै उत्पादन गर्छ र निजी क्षेत्रबाट पनि त्यस्तै बिजुली थोकमा किन्छ । कुनै पनि व्यवसायीले बिक्री नहुने वा घाटा हुने वस्तु न उत्पादन गर्छ न थोकमा किन्छ नै र, यहि बाध्यता नै भारत निर्यातको आधार हो, विकल्पहीन हुनाले । तर सुख्खायाममा नेपालको माग पूर्ति गर्न पनि आयात गर्नैपर्ने अवस्था छ, जसबाट बच्ने र आत्मनिर्भर बन्ने उपाय न प्राधिकरणले अवलम्बन गर्यो, न नेपाल सरकारले नै गरायो । यसको मुख्य कारण अहिले अवलम्बन गरिएको क्यु ४० नीति हो, जसअनुसार १२ महिनामध्ये ४.८ महिनामात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ२० भने बाँकी ७.२ महिना क्षमताको एक तिहाइमात्र उत्पादन हुन्छ । क्यु २५ नीति अझ वार्षिक उत्पादन झण्डै ४० प्रतिशतले बढाउने भन्दै प्राधिकरणले क्यु २५ नीति लागू गर्नेभएको छ२१ । यसको अर्थ हो वर्षा यामको ३ महिना (१२ महिनाको २५ प्रतिशत समय) । यो नीतिअनुसार निर्मित विद्युत्गृहबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने बाँकी समय क्षमताको १०–१५ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई उदाहरणको स्वरूप लिन सकिन्छ । यसलाई क्यु ६५ मा निर्माण गर्ने गरेर यसको जडित क्षमता ३०० मेगावाट निर्धारण गरिएको थियो र लगभग ७.८ महिना (६५ प्रतिशत समय) पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गथ्र्यो र सुख्खा याममा ८० देखि १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । तर यसलाई क्यु २५ मा निर्माण गर्ने अवधारणामा जडित क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट पु¥याइँदा पूर्ण क्षमतामा ३ महिना मात्र उत्पादन हुन्छ भने ९ महिना भने ८० देखि १०० मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन्छ । यो नीतिले गर्दा जडित क्षमता निकै धेरै देखिन्छ, तर देशमा आवश्यक पर्ने समयमा भने जडित क्षमताको १०–१५ प्रतिशतमात्र उत्पादन भएर माग धान्न नसक्ने भएर नेपालमा नै मनग्गे उत्पादन हुने बिजुलीको लागि समेत भारतमाथि थप परनिर्भर हुने अवस्था आउँछ । अर्कोतर्फ मूल्य कम हुने बेलामा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ भने मूल्य बढी हुने समयमा कम उत्पादन हुन्छ । उदाहरणका लागि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट वर्षातमा प्रति युनिट रु ४.८० मा खरिद गर्छ भने सुख्खा याममा रु ८.४० गर्छ२२ । नेपालमा वर्षायाममा बिजुलीको माग कम र सुख्खायाममा (लगभग ६ महिना) सापेक्षरूपमा बिजुलीको माग बढी रहेको तथ्य गत आर्थिक वर्ष भारतबाट आयात गरिएको आँकडाबाट पनि प्रस्टिन्छ । गत आर्थिक वर्ष वर्षातमा कममा ५ लाख युनिट र बढीमा साढे ३ करोड युनिट आयात गर्यो; औसत मासिक १ करोड ७७ लाख युनिट तर सुख्खायाममा कममा १८ करोड ४४ लाख युनिट र बढीमा साढे ३९ करोड युनिट आयात गर्यो; औसत २९ करोड १३ लाख युनिट२३ । यस्तोमा क्यु २५ नीति अवलम्बन गरे नेपालमा खपत नहुने समयमा अझ धेरै बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ र अत्यन्त न्यून दरमा निर्यात गर्ने बाध्यता हुनेछ । अनि बढी माग हुने समयमा उत्पादन कम भएर बाध्य भई भारतबाट महंगोमा अझ ठुलोे परिमाणमा आयात गर्नुपर्नेछ । वर्षातको ३ महिना बढी उत्पादन हुने बिजुली सस्तोमा निकासी गरेर अल्पकालमा प्राधिकरणले केही थप आम्दानी गर्नसक्छ किनभने यो साल वर्षातमा औसत ५.५० भारतीय रूपैयाँमा२४ (हाल प्रचलनमा रहेको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी सेन्ट ६.६१) निर्यात गरिएको थियो तर सुख्खा याममा जडित क्षमताको १०–१५ प्रतिशत मात्र बिजुली उत्पादन हुँदा भारतबाट महंगोमा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ र घाटा अझ बढ्नेछ । स्मरणीय छ, आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा भारतबाट ३८ रुपियाँ प्रति युनिट२५ (हाल प्रचलनमा रहेको विनिमय दरअनुसार २८.५ अमेरिकी सेन्ट) सम्ममा बिजुली आयात गरिएको थियो । यस अतिरिक्त ३ महिनामात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सम्पूर्ण भौतिक संरचना, मेसिनरी उपकरण आदि सबै पूर्ण क्षमताको निर्माण तथा जडान गर्नुपर्छ, जुन बाँकी ९ महिना निष्कृय बस्छ । ७५ प्रतिशत समय निष्कृय रहने यस्ता स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नु र यस्ता आयोजनाले ब्याज, मर्मत सम्भार, ह्रासकट्टी आदि खर्च अनावश्यक रूपमा बेहोर्नु युक्तिसङ्गत होइन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दृष्टिकोणबाट यस्तो अन्तरनिर्भता स्वाभाविकै हो । नेपालमा बिजुली बढी उत्पादन भएको समयमा निकासी गर्नु र कम उत्पादन भएको समयमा आयात गर्नु राम्रो अन्तरनिर्भता हुन सक्थ्यो तर नेपाल–भारतको भू–राजनीतिक धरातलीय यथार्थ फरक छ । भारतको लागि बिजुली सामरिक वस्तु हो र नेपालमा नै आवश्यकता अनुरूप उत्पादन हुनसक्ने बिजुलीका लागि भारतमाथि निर्भर रहनु घातक हुन्छ किनभने भारत नेपालको दुःखको मित्र होइन, भारतले अहिलेसम्म ४ पटक नाकाबन्दी लगाइ सक्यो२६ । नेपालमा उत्पादन गर्न नसकिने वस्तुहरूका लागि भारतमाथि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो भने देशमा नै उत्पादन गर्न सकिने, प्रचुर मात्रामा सम्भाव्यता भएको बिजुलीको लागि पनि भारतमाथि निर्भर रहनु आत्मघाती हो । त्यसैले नेपालले आत्मनिर्भर उर्जा सुरक्षाको नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा देशलाई राजनीतिक नेताहरूले उल्टो दिशामा डोर्याएकाले नेपालले बिजुली निर्यात गर्नैपर्ने हुनाले विद्युत् व्यापार सम्झौता नभए देशको विकास रोकिन्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरेका हुन् । जलविद्युत् निर्यातको परिमाण सम्झौताको दफा ५ मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गरिने उल्लेख छ र, दफा ८ मा सम्झौताको अवधि २५ वर्ष तोकिएको छ, जुन हरेक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण भएर अनन्तकालसम्म लागु रहने माथि उल्लेख गरियो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र अवधि २५ वर्ष हुनाले के २५ वर्षमा २५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । के त्यसपछि हरेक १० वर्षमा थप १०, १० हजार मेगावाट निर्यात गर्दै जाने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । यो क्रम जारी रहे ३५ वर्षमा ३५ हजार मेगावाट निर्यात गरिने हुन्छ । जम्मा कति मेगावाट निर्यात गर्ने भन्ने नै निश्चित छैन । यसबाट प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा उत्पादन हुन सम्भाव्य सबै जलविद्युत् निर्यात गर्ने हो ? प्राधिकरणले १० हजार मेगावाट निर्यात प्राधिकरणले निर्यात गर्दै आएको कुरा माथि उल्लेख गरियो । २०८० साल, भाद्रसम्ममा ६३२ मेगावाट निर्यात गर्न भारतीय एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडसँग सम्झौता गरेर निर्यात गरिँदैछ२७ र, गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरणअन्र्तगत २,५३८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता थियो२८ । प्राधिकरण अन्तर्गतको क्षमताको एक चौथाई भन्दा कम मात्र निर्यात गर्न सक्नुमा लगानी, ठेकेदार, मेसिनरी आपूर्ति आदि दृष्टिकोणबाट चीन संलग्न रहेको कुनै पनि विद्युत्गृहबाट बिजुली नकिन्ने भारतीय कार्यविधि जिम्मेवार छ । २०७५ सालमा जारी गरिएको कार्यविधिको दफा ६.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भारतसँग द्वि–राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार सम्झौता नगरेको भारतको छिमेकी देशको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी भएको विद्युत् उत्पादक संस्थाले उत्पादन गरेको बिजुली आयात गर्न अनुमति नदिइने भनिएकोले२९ हो । त्यसैले यही अनुपात आगतमा पनि कायम रहे प्राधिकरणले १० हजार मेगावाट निर्यात गर्नका लागि त्यस मातहत ४० हजार मेगावाट क्षमता हुनुपर्छ अर्थात् आगामी १० वर्षमा प्राधिकरणअन्तर्गत साढे ३७ हजार मेगावाट थपिनुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन किनभने १९६८ जेठमा ५ सय किलोवाटको जलविद्युत् गृह फर्पिङमा३० सञ्चालनमा आएकामा २०४८ साल सम्ममा (८० वर्षमा) विद्युत् उत्पादन क्षमता जम्मा २७८ मेगावाट पुगेको थियो, जसमध्ये २३३ मेगावाट मात्र जलविद्युत् हो३१ । अनि २०४९ सालमा विद्युत् ऐन जारी भए पछिको ३२ वर्षमा देशमा जम्मा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता २,३०० मेगावाट मात्र थपियो । प्राधिकरणअन्तर्गत उत्पादन क्षमता २,५३८ मेगावाट पुर्याउन ११२ वर्ष लागेकामा अर्को १० वर्षमा साढे ३७ हजार मेगावाट क्षमता थप्नु कल्पनातित छ । निर्यातमूलक आयोजना माथिको विवेचनाबाट प्राधिकरणले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न नसक्ने देखिन्छ । त्यसमाथि नेपालमा उपयोग हुन नसक्ने वा खेर जाने वर्षा यामको र न्यूनतम माग हुने रातको समयको जलविद्युत् मात्र नेपालबाट आयात गर्ने भारतको अभीष्ट अवश्य पनि होइन । यस्तो बिजुलीको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा गुणस्तर निम्न हुन्छ र तदनुरूप मूल्य पनि न्यून हुन्छ । त्यसैले नै २०६३ सालमा संसद पुनःस्थापना गरिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित सरकारले ३०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ३०० मेगावाटको अरुण ३ र ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर कार्यान्वयन गर्न विदेशीलाई सुम्पिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो३२ । यसो गर्दा नेपाल र भारतका सरकारहरूबिच कुनै सन्धि, सम्झौता गर्न पर्दैन र महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गराउँदाको सङ्घर्ष तथा रस्साकस्सीको पुनरावृत्ति गर्न पर्दैन भन्ने अनुमान गरेको हुनुपर्छ । यस प्रक्रियामा अहिलेसम्म जम्मा ४,६४९ मेगावाट क्षमताका निम्न ७ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग सम्झौता÷समझदारीपत्र आदि गरेर सुम्पिसकिएको छ ।३३
यी आयोजनाहरूबाट नेपालमा उपयोग हुन नसकेर उब्रेको जलविद्युत् मात्र निर्यात गरिने नभएर सुख्खा याममा र उच्च माग हुने समयको उच्च गुणस्तरको बिजुली पनि निर्यात गरिन्छ । यी आयोजनाहरूबाट नेपाल आफैँले भारतमा जलविद्युत् निर्यात गर्ने पनि होइन । नेपालका नदी नालाहरूमा अवस्थित आयोजना स्थल नै भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको हो । यसमा थप ५,३५१ मेगावाट क्षमताका आयोजना स्थलहरू यही शैलीमा भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएमा सजिलै १० हजार मेगावाट पुग्नेछ । तसर्थ १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौताको अभीष्ट पनि यसै गरेर नेपालका नदी नालाका आयोजना स्थलहरू नै भारतलाई सुम्पिँदै जाने हो, जुन राष्ट्रघाती हो । उदाहरणार्थ, २०८० सालभित्र वा लगत्तै अरुण ३ आयोजना सञ्चालनमा३४ आएपछि नेपाललाई दिइने २१.९ प्रतिशत बिजुलीबाहेक उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली निर्यात गरिन्छ । सुख्खा याममा प्राधिकरण मातहतका विद्युत्गृहहरूबाट उत्पादित बिजुलीले नेपालको आन्तरिक माग धान्न नसकेकाले भारतबाट आयात गरिँदैछ । यस अवस्थामा बिडम्बना के हुन्छ भने अरुण ३ को बिजुली सस्तो दरमा निर्यात हुन्छ भने प्राधिकरणले महंगोमा (सायद त्यही बिजुली नै) आयात गर्नेछ । निर्यातको शोधनान्तर घाटामा प्रभाव माथि उल्लिखित निर्यातमूलक आयोजनाहरूको स्वामित्व भारतीय निजी कम्पनी भएको र बिजुली निर्यात पनि भारतमै गरिने हुनाले निर्यातको रकम नेपाल प्रवेश गर्दैन । यदि जलविद्युत् आयोजनाहरू भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट प्रति युनिटको ५ अमेरिकी सेन्टमा निर्यात गरिए हुने निर्यात मूल्य १ अर्ब ७० करोड डलरले नेपाल प्रवेश नपाउँदा यसले नेपालको शोधनान्तर घाटामा प्रभाव पर्दैन किनभने यी आयोजनाहरूका भारतीय प्रबर्द्धकहरूलाई आयातकर्ता भारतीयले दिने भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट लेनदेन गरे अनावश्यक रूपमा ठुलोे रकम बैँकहरूलाई कमिसन आदि तिर्नुपर्छ । साथै नेपालको बैँकहरूमा एक रात मात्र उक्त रकम रोकिएमा ठुलोे रकम एक दिनको ब्याजको रूपमा प्रबर्द्धकले गुमाउँछ, त्यसैले यी आयोजनाहरूबाट निर्यात भएर नेपालको शोधनान्तर घाटामा कुनै प्रभाव पर्दैन । व्यापार घाटा भने आँकडामा घट्छ, तर रकम नेपाल प्रवेश नगर्ने हुनाले नेपाललाई तात्त्विक लाभ हुँदैन । अर्कोतिर प्राधिकरणले निर्यात गर्दा रकम नेपाल प्रवेश त गर्छ तर सस्तोमा निर्यात र महंगोमा आयात गरिने हुनाले प्राधिकरण नै घाटामा गएको अवस्थामा प्राधिकरणले भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्दा त नेपालको व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्नु सट्टा बरु बढेको छ ।जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली र पानी निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएका आयोजनाहरूमध्ये ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र त्यसको जलप्रपाती ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ बाहेक सबै आयोजनाहरू नदी प्रवाही हुन् । पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर अर्को राष्ट्रघाती काम भएको छ । यी दुईबाट नेपालमा उच्चतम माग हुने समय र सुख्खा याममा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ, जुन नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुलीभन्दा बहुमूल्य हुन्छ । यस्तो बिजुली नेपाललाई नै अत्यावश्यक छ, तर निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पियो । अनि आगामी दिनमा सुख्खा याममा हुने अभाव पूर्ति गर्न प्राधिकरणले ८०० मेगावाटसम्म सौर्य उर्जा आयोजनाबाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेको छ, जुन डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा छ३५ । समस्या के हो भने सौर्य उर्जा घाम लागेको समयमा उत्पादन हुन्छ, तर उच्चतम माग हुन्छ साँझको समयमा । यस अवस्थामा समस्या वास्तवमा सौर्य उर्जाले निराकरण गर्दैन । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र ४५० मेगावाट क्षमताका जलप्रपाती सेती नदी ६ लाई निर्यातमूलक नबनाएको भए यो अवस्था नै आउने थिएन । जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाई जलविद्युत् आयोजनाको रूपमा निर्यातमूलक बनाएकाले अर्को राष्ट्रघात भएको छ । यसरी यो आयोजनालाई भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा उक्त आयोजनाको जलाशयबाट निसृत हुने थप नियन्त्रित पानीको बहुआयामिक लाभबाट नेपाल बञ्चित हुनेछ, तर बहुउद्देश्यीय बनाउने सोच र योजना बनाइएन । पश्चिम सेतीबाट सुख्खा याममा निःसृत हुने ९० क्युमेक पानी भारतलाई निःशुल्क सुम्पिने अवस्था बनेको छ३६ । लेसेथोले दक्षिण अफ्रिकाबाट सन् २०२० मा १ क्युमेक पानीको २७ लाख ८९ हजार डलर पाएको नजीर छ३७ । यो हिसाबले ९० क्युमेक नियन्त्रित पानीको मूल्य वार्षिक २५ करोड डलर भारतबाट नलिने प्रपञ्च गरिएको छ । भारतले नेपाललाई सन् २०२३।२४ मा ६ अर्ब ५० करोड भारतीय रूपैयाँ (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ७ करोड ९२ लाख डलर) र सन् २०२४।२५ मा ७ अर्ब भारतीय रूपैयाँ (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ८ करोड ४२ लाख डलर) मात्र अनुदान दिनेमा३८ यो आयोजनाबाट निसृत हुने वार्षिक २५ करोड डलर मूल्यको नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क टक्र्याइँदैछ । पश्चिम सेतीलाई जलविद्युत् आयोजनका मात्रको रूपमा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिँदा नेपाललाई दोहरो घाटा हुन्छः (१) नेपालमा नै उच्चतम माग हुने समयको बिजुली सस्तो दरमा निर्यात र (२) जलाशयबाट निःसृत हुने नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क सुम्पिने । यसअघि ‘नेपाल लगानी बोर्ड’ र ‘चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसन’ बिच पश्चिम सेती आयोजना सम्झौता गरिँदा संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले २०६८ चैतमा उर्जा मन्त्रालयसँग केही प्रश्नहरू गर्दै पत्र लेखिएको थियो । जस्तै यो आयोजनालई बहुउद्देश्यीय बनाउने सोच छ कि छैन ? यो आयोजनाका कारणले वृद्धि भएको पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपयोग भइसकेपछि हाम्रो अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? यही परियोजनामा आबद्ध गरेर सिंचाइ आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? तर २०७५ साउनमा उक्त चीनियाँ कम्पनीलाई यो आयोजनाबाट हात झिक्न बाध्य पारियो३९ र त्यसपछि २०७९ भदौमा एनएचपीसी लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीलाई सुम्पे पछिको४० अवस्थामा संसदीय समितिको महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर के हुने हो भन्ने अन्यौल सृजना भएको छ । जुन हिसाबले राज्य अगाडि बढेको छ, त्यसअनुसार न संसदीय समितिले उत्तर पाउँछ, न नियन्त्रित पानी भारतले पाएबापत लेसेथोको नजीरअनुसार रकम प्राप्त गर्ने प्रयास गरिनेछ, जुन यो देशका लागि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हो । आन्तरिक उपयोग विवादको मुख्य बुँदा नै कच्चा पदार्थ सरहको जलविद्युत् निर्यात गर्ने कि त्यसको नेपालमा नै उपयोग गरेर देशको औद्योगीकरण गर्ने भन्ने दुई भिन्न ध्रुवको सिद्धान्त हो र दार्शनिक प्रश्न पनि । देशको औद्योगीकरण गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात वा आयात प्रतिस्थापन गर्दा देशमा उत्पादन वृद्धि भएर व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घट्नुका साथै देशमा रोजगारी पनि सृजना हुन्छ अर्थात् माथि उल्लेख गरिए झैँ प्रति युनिट औसत ६.६१ अमेरिकी सेन्टमा जलविद्युत् निर्यात गर्नुको सट्टा त्यसको उपयोग गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्दा जलविद्युत् निर्यात गर्दाभन्दा बढीले देशको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने थियो । त्यस्तै आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथि परनिर्भरता कायम राख्नुभन्दा यातायातलाई विद्युतीकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र बढी लाभान्वित हुने थियो । गत वर्ष नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२.०३ प्रतिशत४१ मात्र भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन भने बेरोजगार युवा रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य छन् । भारतको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा भने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २८.२५ प्रतिशत४२ भए पनि नेपालबाट थप बिजुली आयात गरेर अझ बढी औद्योगीकरण गरी रोजगारी सृजना गर्न तथा उत्पादन वृद्धि गर्न उद्यत छ । नेपालमा भने उपयोग हुन सक्दैन भन्दै निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने नेपालका नेता, कर्मचारी तथा बुद्धिजीवी दरिद्र सोचमा मग्न छन् । अधिकांश नेपालीहरू बिजुली निर्यात गरेर भुटान समृद्ध भएको भन्ने भ्रममा छन् र त्यहाँको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३४.२ प्रतिशत रहेको४३ ज्ञान छैन । त्यहाँ भारतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋणमा विद्युत् गृह निर्माण गरिए पनि निर्यातमूलक बनाइएको छैन । उत्पादित बिजुली उपयोग गरेर बाँकी मात्र निर्यात गरिन्छ र आयोजनाको स्वामित्व तथा मुनाफा भुटान सरकारकै हो । नेपालमा गत वर्ष प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ३ सय ८० युनिटमात्र थियो४४ भने भारतमा १२ सय ५५ युनिट४५ । अझ भुटानमा त प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ५ हजार ५ सय १५ युनिट थियो४६ । नेपाललाई सिंगापुर बनाउने उद्घोष गर्ने नेताहरूलाई सायदै बोध होला कि त्यहाँ प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ९ हजार युनिटभन्दा बढी थियो४७ । नेपाललाई भारतको समकक्षमा पुर्याउन झन्डै ९ हजार मेगावाट बिजुली उपयोग गरिनुपर्छ भने भुटानको समकक्षमा पुग्न त झन्डै ३९ हजार मेगावाट । अझ सिंगापुरको समकक्षमा पुग्न त ६३ हजार मेगावाट भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ, जब कि नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य क्षमता नै ४३ हजार मेगावाट मात्र हो४८ । त्यसकारण नेपालले अधिकतम बिजुली उपयोग गरेर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि नगरीकन न बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ न तात्त्विक रूपमा व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्छ । त्यस्तै यातायातलाई विद्युतीकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गरेको भए वार्षिक ३ खरब रुपियाँसम्मको व्यापार घाटा घटाउन४९ सकिन्थ्यो । मूल्यअभिवृद्धिबाट बञ्चित आकर्षक जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पिदा पर्ने अर्को विचारणीय गम्भीर आर्थिक पाटो छ । अमेरिकी सहयोग निगमले गराएको एक अध्ययनअनुसार १ युनिट बिजुली खपत भए नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्ट (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार १ सय १३ रुपियाँ) ले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ५० । एउटै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण ३ आयोजनाबाट उत्पादन हुने वार्षिक औसत ४ अर्ब १ करोड ८८.७ लाख५१ युनिटमध्ये नेपालले निःशुल्क पाउने २१.९ प्रतिशत कटाएर ३ अर्ब १३ करोड ८७ लाख युनिट निकासी गरिँदा वार्षिक २ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख डलर बराबरको रकमले नेपालको अर्थतंत्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । यसको अर्थ नेपालले भारतलाई वार्षिक २ अर्ब ६९ करोड ९३ लाख डलर अनुदान दिए जस्तो हुन्छ । जब कि भारतले नेपाललाई चालु वर्ष दिने भनिएको अनुदानको रकम ७ करोड ९२ लाख डलर मात्र भएको माथि उल्लेख गरियो । अनि ५ सेन्टमा बिजुली निर्यात गरिए वार्षिक निर्यात मूल्य १५ करोड ६९ लाख डलर हुन्छ, जुन रकम नेपाल प्रवेशै गर्दैन । अरुण ३ कै शैलीमा २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपालले निःशुल्क लिएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरू सुम्पिएमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक २९ अर्ब ३५ करोड डलरले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ तर यदि ५ सेन्टमा निर्यात गरिए नेपाल प्रवेश नगर्ने वार्षिक निर्यात मूल्य भने १ अर्ब ७४ करोड डलर मात्र हुन्छ । खूद शून्य उत्सर्जन झन्डै ४ दशक पहिले नेपालबाट बिजुली आयात गर्न अनिच्छुक भारत अहिले इच्छुक भएको नेपाललाई मद्दत गर्न वा नेपालको विकासमा सघाउनको लागि हो भन्ने भ्रममा एउटा तप्का छ । अहिले नेपालबाट आयात गर्न भारत किन इच्छुक भयो भन्ने यथार्थ विवेचित सम्झौताको पाँचौ प्रस्तावनाबाट प्रस्टिन्छ, जसमा २०७८ कार्तिकमा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो सहरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका संरचना महासन्धि (युएनएफसीसी) को २६ सौं सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपाल र भारतले व्यक्त गरेको खूद शून्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता हो, जुन २०७२ मङ्सिरमा फ्रान्सको पेरिस सहरमा सम्पन्न सम्झौता अनुरूप हो अर्थात् रूपमा नेपाल र भारतले खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न यो सम्झौता गरिएको हो । तर नेपालको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन ०.४७ मेट्रिक टनमात्र छ५२ भने भारतको २ मेट्रिक टन छ५३ । भारतको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ लाख १८ मेगावाट मध्ये खनिज इन्धनबाट ५६ प्रतिशत हुन्छ भने स्वच्छ उर्जा मानिएको जलविद्युत् भने ११.२ प्रतिशत मात्र छ५४ । नेपालमा भने खनिज इन्धनबाट २ प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन हुन्छ५५ । यसैले सारमा नेपालबाट जलविद्युत् आयात गरेर भारत आफ्नो देशमा खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ । नेपालबाट लाभ लिए बापत भारतले भने नेपाललाई थप रकम तिर्ने कुनै व्यवस्था यो सम्झौतामा गरिएन, जब कि युरोपियन युनियनमा प्रति मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम पारे बापत ९६ डलर दर तोकिएको छ५६ । तसर्थ नेपालले जलविद्युत् निर्यात गरेर भारतलाई खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष हासिल गर्न सघाउने भए भारतले यस बापत नेपाललाई निश्चित रकम तिर्ने व्यवस्था हुनु पथ्र्यो । यसमा नेपाली पक्ष नराम्ररी चुकेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालले खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न समग्र यातायातलाई विद्युतीकरण गर्दा मात्र सम्भव हुन्छ । बरु अहिले नै पनि दसौं अर्बको जलविद्युत् भारत निर्यात गरेर नेपालले भारतलाई केही हदसम्म खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सघाइ रहेको छ भने त्यसको झन्डै दोब्बर रकमको खनिज इन्धनबाट उत्पादित बिजुली आयात गरेकाले नेपालमा खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य विपरीत काम गरिँदैछ । यस्तोमा दसौं हजार मेगावाट जलविद्युत् जस्तो स्वच्छ उर्जा सस्तो दरमा निर्यात गरेर आयातित प्रदूषक खनिज इन्धनले नेपालमा यातायात सञ्चालन गर्दै नेपालले खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसकारण विवेचित सम्झौताको प्रस्तावनामा यो वाक्य भारतीय स्वार्थपूर्ति गर्न मात्र राखिएको प्रस्टिन्छ । पूर्वाधार र निर्यात अधिकांश नेता, कर्मचारी र बुद्धिजीवी देशमा उत्पादित बिजुली सबै नेपालमा खपत हुँदैन भन्छन् । यसको कारण हो बिजुलीको प्रकृति । बिजुली पोको पारेर वा झोला, बाल्टिन, भाँडाकुँडा आदिमा थापेर, सिलिण्डर आदिमा भरेर ल्याई उद्योग कलकारखाना लगायत कहीँ पनि उपयोग गर्न सकिँदैन । यसको लागि उपयोग गरिने स्थानसम्म बिजुली पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । नेपालमा औद्योगिक स्तरको प्रसारण र वितरण सञ्जाल केही ठुला सहरहरू र तराईका औद्योगिक करिडरहरूमा मात्र सीमित छ । त्यसमा पनि तराईमा नै संस्थापित होङ्सी सिमेन्ट उद्योगले २०७५ सालदेखि डिजेल उपयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्थ्याे । २०७८ सालदेखि मात्र ३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराइयो र अझ थप ५० मेगावाट आवश्यक छ५७ । त्यस्तै तराईका धेरै उद्योगले आवश्यकताअनुरूप बिजुली पाएका छैनन् । अझ तराईका धेरै किसानले डिजेल पम्पले भूमिगत पानी तानेर सिंचाइ गर्छन्, बिजुलीमा पहुँच नहुनाले । बिजुली उपयोग गरिन सकिने यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ राज्यको दृष्टि पुगेको छैन । ७ सय ५३ वटै पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली पुर्याउने हो भने बिजुलीको माग बढ्नाको साथै द्रुत गतिमा औद्योगीकरण भएर रोजगारी सृजना हुनाको अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि भए व्यापार र शोधनान्तर घाटा तात्त्विक रूपमा घट्ने थियो । तर आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणतर्फ राज्यको ध्यान छैन । विश्व बैङ्कबाट २०७० जेठमा ३ करोड ७० लाख डलर ऋण र २० लाख डलर अनुदान५८ लिएर प्रसारण प्रणालीको गुरु योजना २०७३ सालमा तयार पारिएकामा नेपाललाई ६ क्षेत्रमा बाँडेर अन्तरदेशीय तथा देशभित्र ४०० केभी प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने खाका कोरियो५९ । पछि २०७२ सालमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्यो६० र यसले एमसीसी नामक अमेरिकी निगमअन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण पूर्वाधारसमेत समेटेर २०९५ सालसम्ममा उत्पादन गरिने ४० हजार मेगावाटलाई व्यवस्थापन गर्न प्रसारण प्रणाली विकास योजना २०७५ सालमा तयार पारेको छ६१, जसमा नेपाललाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चाख लाग्दो कुरा के छ भने यसरी विभाजित पाँचै वटा क्षेत्रमा निर्माणाधीन र निर्माण गरिने सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित अधिकांश बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरेर पूर्वाधार निर्माण योजना बनाइएको छ । त्यसमा २०९५ साल सम्ममा निम्न बमोजिम नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्मरणीय छ, १३० किलोमिटर लम्बाइको ढल्केबार–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आई नै सकेको छ । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने अधिकांश जलविद्युत् नेपालको ढल्केबार, इनरुवा, बुटवल, फूलबारी, दोदोधरा र अत्तरियासमेत ६ वटा विन्दुहरू हुँदै ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट भारत निर्यात गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरियो र गरिँदैछ तर नेपालका ७ सय ५३ वटै पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली पुर्याउन भने पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोच र योजना बनाइएन । हुन त २०९५ सालसम्ममा निम्न नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरूको निर्माण गर्ने अवधारणा पनि उक्त योजनामा छः
तर चीनले नेपालबाट बिजुली आयात गरेर तिब्बतमा उपयोग गर्ने अवस्था छैन । काठमाडौंबाट रसुवागढी हुँदै केरुङसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालनमा आएमा भने चिलिमे–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट नेपालको बिजुली उपयोगमा आउन सक्छ । सञ्चालनमा रहेको, निर्माणाधीन र प्रस्तावित ४०० केभी प्रसारण लाइनको स्वरूप निम्न नक्सामा चित्रण गरिएको छः
कमलरीकरण माथि उल्लिखित आयोजनाहरूलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुको कारणमा नेपालमा लगानीयोग्य रकमको अभाव दर्साइएको छ, जुन सत्य होइन । बैँक, जलविद्युत् लगायतका कुनै पनि कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन हुँदा दसौं गुणा आवेदन परेकाबाट नेपालमा लगानी योग्य रकमको अभाव छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्न देशभित्रैबाट ३६ खरब रुपियाँ जुटाउन सकिन्छ भनेका छन्६२ । यसको साथै गत आर्थिक वर्ष विप्रेषण (रेमिट्यान्स)बाट १२ खरब २० अर्ब ५६ करोड रुपियाँ नेपाल प्रवेश गरेको थियो६३ । यसको १० प्रतिशतमात्र जलविद्युत् निर्माणमा लगाए प्रति मेगावाटको २० करोड रुपियाँ लागतको हिसाबमा ६ सय मेगावाट निर्माण गर्न पुग्छ । विशेषतः जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वपुँजी २५ प्रतिशत र वित्तीय संस्थाहरूबाट ७५ प्रतिशत ऋण लिएर आयोजना बनाइन्छ । यस शैलीमा एक वर्षको विप्रेषणको १० प्रतिशतले २ हजार ४ सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ र १० वर्षमा २४ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा लगानीको अभाव छैन, जुन तथ्य राज्य सञ्चालकहरूले उपेक्षा गर्छन् । फेरि नेपालमा विदेशी लगानी प्रवेश गराउनु नहुने होइन । धेरै वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू विगतमा विदेशी लगानीमा निर्माण भएका छन् । नर्वेको लगानीमा खिम्ती, अमेरिकी लगानीमा भोटेकोशीजस्ता आयोजना निर्माण गरिए पनि ती आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत् लगानीकर्ताको देशमा निर्यात गरिएन, नेपालमा नै उपयोग गरिएको छ । सामान्य प्रचलनअनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल लैजाने हो, तर भारतीय लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएकै कारणले गर्दा त्यस्ता आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर उत्पादित अधिकांश जलविद्युत् भारत लैजाने भनेको कमलीकरण गर्नु हो । ती लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफल लैजान्छन् नै । यो त रकमको अभावमा साहुकारसँग ऋण लिएबापत ऋणको ब्याज मात्र तिरेर नपुगी ऋणीले छोरी नै साहुकारलाई ऋण चुक्ता नभएसम्मका लागि कमलरी बनाए जस्तो हो, जहाँ ती छोरीले जीवनको अधिकांश उत्पादक समय व्यतित गर्छिन् । सम्झौतामा जलविद्युत्, निसानामा जल भारतको पन्जाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बङ्गाल राज्यहरूमा खाद्यान्न अत्यधिक उत्पादन हुन्छ । तर सुख्खा याममा सिंचाइको लागि पानीको अभाव छ । अहिले महाकाली नदीको पानीले उत्तर प्रदेशमा वर्षा याममा २५ लाख ५० हजार हेक्टरमा सिंचाइ गरिन्छ६४ । पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माणोपरान्त त्यसको जलाशयमा सञ्चित पानीले उक्त क्षेत्रमा सुख्खा याममा पनि सिंचाइ गरिने मात्र होइन, यमुना–सतलज नहर प्रणालीबाट सो पानी भारतको राजधानी दिल्लीसम्म पु¥याउने योजना छ६५ । सबैलाई थाहा भए जस्तै भारतको आँखा नेपालको पानीमा छ । तर नेपालले भारतीय निजी क्षेत्रलाई निर्यातमूलक बनाएर सुम्पिएका आयोजनाहरूमध्ये पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना हो र भारतीय कम्पनीलाई जलविद्युत् आयोजना रूपमा मात्र सुम्पिएर त्यसबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइसकिएको यथार्थ माथि उल्लेख गरियो । यसमा भारतीय पक्षको दोष छैन । नेपालका राज्य सञ्चालकले त्यस जलाशयबाट निसृत हुने पानीको लेसेथोको नजीर अनुसार६६ रकम चाहिन्छ भन्ने हिम्मत गर्न नसक्नु भारतको गल्ती होइन किनभने नेपाली राज्य सञ्चालकको ध्यान सधैँ बिजुली निर्यातमा केन्द्रित भएर भारतले पाउने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य गुमाउने गरिएको छ । महाकाली सन्धि यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । २०५१ चैतमा भारतीय विदेश मामिला सचिवको काठमाडौं भ्रमणको क्रममा तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरि पाण्डेले पञ्चेश्वरको क्षमता १२,००० मेगावाट हुने दावी गरेका थिए६७ तर विश्व बैँकबाट १ करोड डलरभन्दा बढी ऋण लिएर गरिएको पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा यसको क्षमता ६,४८० मेगावाट र रूपाली गाडमा निर्माण गरिने पानी पुनर्नियन्त्रण बाँधबाट २४० मेगावाटसमेत गरेर जम्मा क्षमता ६,७२० मेगावाट मात्र निर्धारण गरिएको थियो६८ । पछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले गराएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा यसको क्षमता ४,८०० मेगावाट मात्र निर्धारण गरेको छ६९ । वि.सं. २०५१ चैतमा तत्कालीन प्रम मनमोहन अधिकारीले दिल्लीमा महाकाली प्याकेजको खाका प्रस्तुत गर्दा महाकाली नदीलाई अधिकांश सीमा नदी भनेर लेखियो७० । नारा थियोः आधा पानी, आधा बिजुली तर सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी नेपालको एकलौटी हो७१ । न सीमा नदी हो, न साझा । यसरी महाकाली नदीको पानीमाथिको नेपालको अधिकारको ५० प्रतिशत पानी त्यत्तिकै भारतलाई सुम्पियो । पछि भारतको चाहनामा “विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने” वाक्यांश सन्धिमा थपियो७२ । यसले गर्दा महाकाली नदीको वार्षिक औसत बहाव ७३० क्युमेक मध्ये भारतले हाल अवैधानिक रूपमा उपभोग गर्दै आएको ७२३ क्युमेकमाथि भारतको अग्राधिकार कायम गरियो७३ । अर्थात् वार्षिक औसत बहावको ९९ प्रतिशत भारतको एकलौटी हुने भयो र बाँकी बहाव १ प्रतिशतको नेपालले आधा पाउनेभयो । अझ घाउमा नून चुक दल्ने काम पञ्चेश्वरको जलाशयबाट निसृत हुने नियन्त्रित पानीमध्ये नेपालले उपभोग गर्न नसकेर बाँकी रहने नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिन सहमत भएर चिट्ठी आदान प्रदान गरेर गरियो७४ । लेसेथो७५ले कायम गरेको दर अनुसार त्यो पानीको मूल्य वार्षिक ९९ करोड ८० लाख डलर हुन्छ । यसरी नेपाली राज्य सञ्चालकको ध्यान बिजुली निर्यातमा केन्द्रित हुँदा बहुमूल्य नियन्त्रित पानी पनि भारतले निःशुल्क पाउने अवस्था बनाइयो । औपनिवेशिकरण नेपाल कहिल्यै उपनिवेश रहेन, न भुटान जस्तै संरक्षित राज्य नै तर भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहन गर्दै आएको इतिहास छ । ब्रिटानिकाको परिभाषाअनुसार औपनिवेशिक शक्तिले आआफ्ना उपनिवेशका जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको आर्थिक शोषण गर्नुको साथै औपनिवेशिक शक्तिको लागि आफ्नो उपनिवेशमा नयाँ बजारहरूको सिर्जना, र औपनिवेशिक शक्तिको जीवन शैलीलाई आफ्नो उपनिवेशको जनसङ्ख्यामा विस्तार गर्नु नै औपनिवेशीकरण हो७६ । औपनिवेशिक शक्तिले आफ्नो उपनिवेशको जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको शोषण गरेर आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि गरेर समृिद्ध हासिल गर्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू नै भारतलाई सुम्पिनु भनेको नेपाल आफैले भारतलाई नेपालको जलविद्युत्को औपनिवेशिक दोहन गर्न दिनु हो । नेपालले उपयोग गरेर उब्रेको बिजुली निर्यात गर्नु भने औपनिवेशीकरण होइन, जुन प्राधिकरणले गर्दै छ (र, घाटा पनि बेहोर्दै छ) तर उत्पादित अधिकांश बिजुली नेपालमा उपयोग नगरेर भारत निर्यात गर्नु, जुन उपयोग गरेर भारतीय अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, त्यो जलविद्युत्को औपनिवेशीकरण हो । भारतले नेपालसँग २०८० सालमा सम्पन्न अनिश्चितकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नुको अभीष्ट पनि यही हो । साथै भारतले नेपाललाई आफ्नो उत्पादनको भरपर्दो बजार पनि बनाएको छ, जुन औपनिवेशिक शक्तिले उपनिवेशमा गर्छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालको कूल आयातमध्ये भारतबाट ६३ प्रतिशत आयात गरिएको थियो७७ । यसरी नेपाल भारतमाथि अत्यधिक परनिर्भर हुँदै गएको छ : उत्पादित बिजुली बेच्न र नेपालीले जीवनयापन गर्न चाहिने अधिकांश वस्तु र सामानको आयातको लागि पनि भारतमाथि परनिर्भर छ । जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट निसृत हुने मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी निःशुल्क सुम्पनु पनि औपनिवेशीकरण गर्न दिनु हो । यी सबैमा भारतीय पक्षको दोष छैन । उनीहरू आफ्नो मातृभूमिप्रति देशभक्त र राष्ट्रवादी भएर काम गर्छन् । नेपालीहरूले न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित गरेर सम्झौता गर्छन्, न सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नजीर ध्यानमा राख्छन् । त्यसैले दोष लम्पसारवादी प्रवृत्तिका नेपालका नेता, कर्मचारी र बुद्धिजीवीहरूको हो समग्रमा विद्युत् उत्पादन गर्ने धेरै स्रोतहरू छन्, तर स्वच्छ पानीको विकल्प छैन, तथापि पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनालाई जलविद्युत् आयोजना मात्रको रूपमा निर्यातमूलक बनाउँदा त्यसको जलाशयबाट निसृत हुने वार्षिक २५ करोड डलर मूल्य पर्ने सुख्खा यामको थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिने राष्ट्रघाती काम भएको छ । नेपालमा प्रसारण वितरण पूर्वाधारको अभावमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ, तर देशभित्र अधिकतम बिजुली उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोच र योजना छैन । बरु नेपाललाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर यहाँ उत्पादित अधिकांश बिजुली ढल्केबार, इनरुवा, बुटवल, फूलबारी, दोदोधरा र अत्तरियाबाट भारतमा निर्यात गर्न ४०० केभीका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ तथा निर्माणाधीन र प्रस्तावित छ । अर्कोतिर नेपालको बिजुली स्वच्छ हुनाले नेपालमा नै अधिकतम उपयोग गरेर खूद शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्थ्यो तर यस्तो बिजुली निर्यात गर्दा नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । साथै देशमा उत्पादित जलविद्युत् आन्तरिक रूपमा उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्थ्यो, तर निर्यात गर्ने हो भने १० हजार मेगावाट निर्यात गरे नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक २८ अर्ब ६६ करोड डलरले मूल्य अभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । यो नेपालले भारतलाई अनुदान दिए सरह हो, जब कि भारतले अर्को आर्थिक वर्ष ७ करोड ९२ लाख डलर मात्र अनुदान दिन बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । थोरै रकम अनुदान भनेर थाप्ने तर त्यसभन्दा साढे ३ सय गुणा बढीले भारतको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सघाउँदा श्रेयसम्म पनि नलिने नेपालको आश्चर्यजनक नीति छ । तसर्थ देशलाई औद्योगीकरण गर्न जलविद्युत् उपयोग गरेर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुनबाट बञ्चित गरेर, यातायातलाई विद्युतीकरण नगरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा तिरेर प्रदूषक पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयात आदि गरी देशलाई पिछडिएको अवस्थामा राखेर जलविद्युत् निर्यात गर्नु जलविद्युत्को औपनिवेशिक दोहन गर्न दिनु हो, जुन बुद्धिमानी होइन । अन्तमा नेपालमा बग्ने सबै ठुला साना ६ हजार नदी बगेर भारत (उत्तर प्रदेश र बिहार हुँदै पश्चिम बङ्गाल) नै जान्छ र भारतले उक्त पानीबाट ती राज्यहरूमा जलविद्युत् उत्पादन गरेर उपयोगमा ल्याउनुको सट्टा नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्मा किन आँखा लगाउँछ भन्ने आयाम विचारणीय, जसको उत्तर सरल छः नदीमा पानी बग्दैमा जलविद्युत् उत्पादन हुँदैन, यसको लागि भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था चाहिन्छ । अग्लोबाट होचोमा खसेको पानीबाट जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । अझ जलाशययुक्त आयोजनाको लागि खोँच, उपत्यका आदि आवश्यक हुन्छ । भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बङ्गालमा ती तत्त्व विद्यमान छैनन् । त्यसैले भारतलाई नेपालकै जलविद्युत् आवश्यक पर्छ । प्रकृतिले नेपालका नदीहरूका पानी बगेर भारत नै गए पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता नेपाललाई मात्र दियो, भारतलाई दिएन । यसलाई नवजात शिशुलाई स्तनपान गराइरहेकी महिलासँग तुलना गर्न सकिन्छ । शिशुलाई स्तनपान गराउने महिलाले मात्र स्तनपान गराउन सक्छिन्, अन्यले सक्दैन, जुन प्रकृतिले महिलालाई दिएको वरदान हो । उक्त दुध ती महिलाको आफ्नो शिशु हुर्काउनका लागि मात्र हो, जसको व्यापार गरिन्न । जलविद्युत् प्रकृतिले यो देश, यहाँका जनता र यो देशको अर्थतन्त्रको लागि मात्र दिएको वरदान हो । (प्रकृतिले भारतलाई खनिज इन्धन आदि दिएको छ, नेपाललाई छैन) । त्यसैले नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत् उपयोग गरेर यो देश, यहाँका जनता र यसको अर्थतन्त्र समृद्ध पार्नका लागि हो, व्यापारिक प्रयोजनको लागि होइन । महिलाको दुध शिशुलाई खुवाएर बढी हुँदा अन्यलाई दिए जस्तै नेपालको जलविद्युत् पनि नेपाललाई बढी भएमा अन्यलाई दिन सकिन्छ । तर आफ्नै शिशुलाई कुपोषित पारेर आमाको दुध अन्यलाई दिइँदैन भने जस्तै यो देशलाई पिछडिएको अवस्थामा राखेर जलविद्युत् पराइलाई दिनुहुँदैन ।

Monday, March 31, 2025

सडकबाट फर्कंदैनन् राजा

नेपाल अहिले चरम आर्थिक संकटमा छ। बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ। देशमा लगानी गर्ने अवस्था नहुनाले मानिसहरू लगानी गर्न अनिच्छुक छन्। किनभने सर्वसाधारणमा क्रयशक्तिको अभावले बजारमा माग छैन, उत्पादित वस्तु बिक्री हुने सुनिश्चितता छैन र ऋण लिनेले साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने आत्मविश्वास गुमाएका छन्। त्यसैले देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। उता नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ, जसलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन राज्य सञ्चालकहरू असफल छन्। तर सरकारका अर्थमन्त्रीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने शंका व्यक्त गर्छन्। त्यसैले सर्वसाधारणमा वितृष्णा व्यापक छ र जनता घोर निराशामा डुबेका छन्। यो अवस्था भजाउनका लागि केही निहित स्वार्थ भएकाहरूले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाएर आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यही चैत १५ गते राजावादीले विगतमा माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने र नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कमान्डर बनाएर आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा अपेक्षाकृत जनसहभागिता नभएको मात्र होइन, राजावादी दलहरू राप्रपा र राप्रपा नेपालले धोका दिएको आरोपसमेत लाग्यो। उक्त कार्यक्रममा उच्छृङ्खलता प्रदर्शन भयो। हिंस्रक प्रवृत्ति देखाउँदै तोडफोड, आगजनी मात्र नगरेर लुटपाटसमेत गरियो। र, अनाहकमा दुई नेपालीको ज्यान गयो। सर्वसाधारणले राजावादीको विरोध कार्यक्रम भद्र, शालीन, सौम्य हुने अपेक्षा गरेका थिए तर राजावादीले राजतन्त्रको छवि नै धुमिल पारे। स्मरणीय छ, यी कमान्डरले २०७९ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा चलाएका थिए। उनले साढे पाँच अर्बभन्दा बढी ऋण लिएका छन् भनिन्छ। यसरी ऋणको साँवा–ब्याज नतिर्दा ती संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्ने र तिनमा सेयर लगानी गर्ने सर्वसाधारणको रगत–पसिनाको कमाइ डुब्छ भन्ने ती व्यक्तिलाई बोध छैन वा संवेदनहीन रहेछन्। यिनको नेतृत्वमा पुनःस्थापित हुने राजसंस्था कस्तो होला भनेर कल्पना पनि कष्टप्रद छ। राजावादीले २०४७ सालको संविधानको प्रावधान पुनः जीवित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा संवैधानिक राजाको व्यवस्था छ। देश चरम आर्थिक संकटमा रहेकाले संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापित भएमा आर्थिक संकट निवारण भएर देश बच्छ कि बच्दैन भन्ने सम्बन्धमा निम्न पंक्तिमा विवेचना गरिएको छ।
आर्थिक अवस्था देश आर्थिक संकटमा रहेको तथ्य विगतका आन्तरिक आर्थिक सूचकांकसँग हालको सूचकांकको तुलना गरेमा प्रस्टिन्छ। उद्योग क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ र पञ्चायतकालको अन्त्यतिर २०४६÷४७ सालमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १८.४ प्रतिशत भएकामा २०८०÷८१ मा १३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जुन क्रमैसँग घट्दै गएको हो। २०७८÷७९ मा १४.२४ प्रतिशत भएकामा २०७९÷८० मा १३.६ प्रतिशत घटेको थियो। त्यसैले देशमा रोजगारीको अभाव भएर झन्डै ६० लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ, जसमा भारत जानेको संख्या समावेश छैन किनभने भारतमा रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति आवश्यक छैन। अनौपचारिक अनुमानअनुसार ४० लाख नेपाली भारतमा रोजगारी गर्छन्। अर्थात् कुल जनसंख्याको एकतिहाइ विदेशमा काम गर्छन् र ठूलो परिमाणमा विप्रेषण नेपाल भित्रिन्छ, जसलाई सरकारले उत्पादनमूलक काममा लगाउन नसकेकाले राष्ट्र बैंकमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा थुप्रिएको हो। नेपालको जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदानको चर्चा गर्दा छिमेकी देशहरूसँग दाँज्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ। गत वर्ष दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये भारतको २७.६२ प्रतिशत, बंगलादेशको ३७.९५ प्रतिशत र श्रीलंकाको २५.५९ प्रतिशत थियो। बंगलादेशबाट प्रधानमन्त्री शेख हसिना गत साउन २१ गते भाग्न बाध्य भएका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त नभएर आरक्षणप्रति सर्वसाधारण आक्रोशित भएकाले हो। त्यहाँको अर्थतन्त्र सुदृढ नै थियो र छ। तर श्रीलंकाबाट त्यहाँका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्ष र उनको परिवार २०७९ साल असार २९ गते भाग्नुपरेको भने त्यहाँको अर्थतन्त्रमा आएको तरलता समस्याले हो। त्यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग क्षेत्र सुदृढ हुनाले अहिले त्यहाँको तरलताको समस्या निराकरण हुँदै गएको छ र अर्थतन्त्र समस्यामुक्त हुँदैछ। बहुसंख्यक नेपालीले नेपाललाई भुटानसँग दाँज्ने गर्छन् तर त्यहाँको जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ४९.९६ प्रतिशत छ। नेपालको अन्य आन्तरिक आर्थिक सूचकांक पनि उत्साहजनक छैन। क्रमैसँग खस्कँदै आएको छ। पञ्चायतकालको अन्तिम दशक (२०३६–४६) मा औसत व्यापार घाटा १२ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च ६७.२ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार ८.७ प्रतिशत भएकोमा बहुदलकाल (२०४६–५६) मा खस्केर औसत व्यापार घाटा १७.१ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च ५६.९ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार १०.१ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यस्तै २०५६–६६ को सशस्त्र द्वन्द्वकालमा औसत व्यापार घाटा १६.६ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च ३०.७ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार ११.९ प्रतिशतमा झरेको थियो। २०६६–७६ को गणतन्त्रकालमा यी सूचकांकहरू थप खस्केर औसत व्यापार घाटा २७.५ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च २३.७ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार १७.१ प्रतिशत पुग्यो। अझ २०७६–८१ को संघीयताकालमा त अझ धेरै खस्केर व्यापार घाटा २९.५ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार २० प्रतिशत पुगेको छ। देशमा रोजगारीको अभाव हुनुको ठूलो कारण देशमा भएका उद्योग–कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नसक्नु हो भने राज्यले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नाले पनि रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको हो। समुचित पुँजीगत खर्च भए रोजगारी सिर्जना हुनुको अतिरिक्त निर्माण सामग्रीको पनि खपत बढेर निर्माण सामग्री उद्योगको सञ्चालन बढी रोजगारी सिर्जना हुनुको अतिरिक्त उत्पादन बढेर पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो। पञ्चायतकालको तुलनामा राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता ५० प्रतिशत विन्दुले घट्नु ठूलो दुर्भाग्य हो। नेपालको आन्तरिक आर्थिक सूचकांक उल्लेख्य नहुनाको कारण देखाउँदा राज्य सञ्चालकले पाँच वर्षअघि फैलिएको कोरोना संक्रमण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनलाई दोष दिने गर्छन्। कोरोना संक्रमण त भारतलगायत सबै देशमा फैलिएको थियो। तर भारतलगायत देशको आर्थिक स्थिति नेपालको जस्तो दयनीय छैन किनभने ती देशको मेरुदण्ड (उद्योग क्षेत्र) सुदृढ छ। जोखिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको अनुपात पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। साथै खराब कर्जाको अनुपात बढ्न नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बक्यौता ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्दै आएका छन्। पुनर्तालिकीकरण गर्नु भनेको समस्या समाधान गर्नु नभएर पन्छाउनु मात्र हो, जसले समस्या अझ जटिल बनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अनौपचारिक रूपमा यो अनुपात १५ प्रतिशत पुगेको शंका गरेको छ। यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि थुप्रिएको छ, जुन बैंकहरूले कर्जा असुली नभएपछि ऋणीले राखेको धितो लिलाम गर्दा लिलाममा बैंक आफैंले सकार गरेको घरजग्गालगायतका अचल सम्पत्ति हो। यसै पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सर्तअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर ६ वटा विदेशी लेखापरीक्षण संस्थाको छोटो सूची बनाएको थियो। यसअन्तर्गत १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, चुक्ता पुँजी, मुनाफालगायत वित्तीय सूचकको आधारमा वित्तीय लेखापरीक्षण गरिन्छ। उक्त लेखापरीक्षणले ऋणको पुनर्तालिकीकरणबारे पनि औंल्याउनुपर्नेछ। यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि धरातलीय यथार्थ प्रस्टिनेछ। यथास्थितिमा खराब कर्जा असुलउपर गर्न तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो रहेको र ती संस्थाहरूले सकार गरेको घरजग्गालगायत ठूलो परिमाणका अचल सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था चाँडै आउनेछ र अहिले नै पनि धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलामीका सूचना निरन्तर रूपमा प्रकाशित गर्दै आएका छन्। तर अहिले बजारमा घरजग्गाको माग छैन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो परिमाणमा घरजग्गा लिलाम गर्न थालेको अवस्थामा यसको शृङ्खलाबद्ध प्रतिक्रियाले देशको अर्थतन्त्र अझ द्रुत गतिमा खस्कने जोखिम छ। तर राज्य सञ्चालकको ध्यान यसतर्फ आकर्षित भएको छैन, सत्तालिप्सामा लागेका छन्। माथिको विश्लेषणबाट निरंकुश राजतन्त्रसहितको पञ्चायती व्यवस्थाको तुलनामा संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रकालमा देशमा आर्थिक समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यसबाट संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा पनि देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको देखिन्छ। तर यस पंक्तिकार निरंकुश राजतन्त्र मात्र होइन, वंशवादको पनि वकालत गर्दैन। तथापि, राजावादीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समस्यामुक्त कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै अवधारणा व्यक्त गरेका छैनन्, न कुनै नीति, योजना, रणनीति, कार्ययोजना नै अघि सारेका छन्। साथै राजसंस्था पुनःस्थापना हुँदैमा चामत्कारिक तरिकाले देशको अर्थतन्त्र सुध्रने सम्भव छैन। अझ दुर्गा प्रसाईंजस्तो व्यक्तिलाई कमान्डर बनाएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका ऋणीहरूलाई ऋण नतिर्न दुरुत्साहन हुन्छ र अर्थतन्त्रको समस्या अझ जटिल हुने जोखिम हुन्छ। यो पाटो शायद राजावादीले सोचेका छैनन्। भ्रष्टाचार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत माघमा भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल एक स्थान तल खस्किएको सार्वजनिक गरेको थियो। साथै कालो धन नियन्त्रण गर्न बनाइएको अन्तरसरकारी कार्यदलले नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा पारिसकेको छ। अर्थात् नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै बढ्नुका साथै कालो धन पनि अत्यधिक बढेको छ। भ्रष्टाचारमा सानातिना नेता, कर्मचारीमाथि कारबाही गरिन्छ तर ठूला भ्रष्टाचारीलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा जोगाइन्छ। भ्रष्टाचारजन्य निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदिमाथि कारबाही गरिन्न तर तल्लो तहका कर्मचारीलाई बली चढाइन्छ। भ्रष्टाचार र कालो धनकै कारणले नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको अवस्था छ। कालो धन नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण नगरेको र यससम्बन्धी भएका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेकै कारणले नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको हो। तर कालो धन नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण गरेर यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे हालका अधिकांश ठूला नेता कारबाहीमा पर्छन्। त्यसैले राज्य सञ्चालक यसतर्फ उदासीन छन्। तर यस्तो उदासीनताले गर्दा उक्त कार्यदलले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने जोखिम बढेको छ। यस्तोमा राजावादीले भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति, योजना, रणनीति, कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छैनन्। अनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पुनः सिंहासनारूढ हुँदैमा भ्रष्टाचार र कालो धन चटक गरेर नियन्त्रणमा आउने होइन। देशको माया राजावादीले राजालाई जस्तो नेतालाई देशको माया हुँदैन भन्ने गरेका छन्। राजालाई आफ्ना उत्तराधिकारीलाई पनि राजा बनाउन भए पनि देशको माया गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ रे। संसारमा १९५ वटा देश छन् भने ४३ वटा देशमा मात्र राजा राष्ट्रप्रमुख छन्। यसको अर्थ बाँकी १५२ देशका नेतालाई आआफ्ना देशको माया छैन भन्ने होइन। त्यस्तो भए ती देशको अस्तित्व सकिनुपर्थ्यो, जुन भएको छैन, हुने सम्भावना पनि छैन। दक्षिण एशियाका देशमध्ये भुटानबाहेक सबै गणतन्त्र छन् तर तिनको अस्तित्व संकटमा छैन। नेपालको जलस्रोतको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने हो भने भारतका नेताहरू जति देशभक्त र राष्ट्रवादी छन्, नेपालका नेताहरू त्यति नदेखिएको तथ्य नेपालले भारतसँग गरेको कोसी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली सम्बन्धी सन्धिहरूबाट देखिन्छ। बरु राजतन्त्रात्मक देश सिक्किम, जुन कुनै हदसम्म सार्वभौमिकता सम्पन्न थियो, यसको जननिर्वाचित संसद्ले २०३१ साउनमा भारतमा गाभिने निर्णय गरेपछि अन्ततः २०३२ जेठमा सिक्किम भारतको २२औं प्रान्त बन्यो। अर्थात् राजा हुँदाहुँदै पनि एउटा देशको अस्तित्व लोप भयो। त्यसैले राजाले मात्र देशको माया गर्छ, नेताले गर्दैन भन्ने भाष्य शायद नेपालबाहेक अन्य देशमा लागू हुँदैन। संवैधानिक राजा राजावादीले राजा आए देश जोगिन्छ भन्ने भाष्य बनाए तर के कसरी जोगिने हो प्रस्ट पारेका छैनन्। माथि उल्लेख गरिएझैं देशको आर्थिक अवस्था सुधार्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएको आगामी जोखिम निराकरण गर्ने, भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि नीति, योजना, रणनीति, कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छैनन्। राजावादीले २०४७ सालको संविधानको प्रावधान पुनः जीवित गर्नुपर्ने भनेकाले संवैधानिक राजतन्त्र मागेको हो र निरंकुश राजा ब्युँताउन खोजेको होइन भन्ने प्रस्ट छ। अहिलेको सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्र स्वीकार्य हुँदैन। जलस्रोतको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्ने हो भने २०११ सालमा कोसी, २०१६ मा गण्डक, २०४८ मा टनकपुर र २०५२ मा महाकाली सन्धिजस्ता राष्ट्रघाती सन्धिहरू नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा नै गरिएका हुन्। महाकाली सन्धि गर्दा त त्यसका प्रणेताहरूले सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको एकलौटी अधिकार रहेको महाकाली नदीलाई साझा हो भन्ने भाष्य बनाएर नेपालको अधिकार आधा पानीमा मात्र सीमित नगरेर विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने भन्ने वाक्यांश धारा ३ मा राख्न दिएर महाकाली नदीको औसत बहावमा नेपालको अधिकार ०.५ प्रतिशतमा खुम्च्याएर सबभन्दा ठूलो राष्ट्रघात गरे। महाकाली नदी नेपालको एकलौटी हो भन्ने जानकारी भए तापनि तत्कालीन संवैधानिक राजा वीरेन्द्र मुकदर्शक भएर बस्न बाध्य भए। किनभने पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तै संवैधानिक राजतन्त्रमा मन्त्रीमण्डल (कार्यपालिका), व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि राजाले अंकुश लगाउने व्यवस्था थिएन र हुने छैन। संविधानसभाले हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको गणतन्त्रात्मक संविधान अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको थियो, ९० प्रतिशत सभासदले अनुमोदन गरेका थिए। संवैधानिक राजतन्त्र लोकप्रिय भएको भए यो संविधान संविधानसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने थिएन। स्मरणीय छ, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा राजावादी दलहरूको प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतमा सीमित थियो भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यो अनुपात केही बढेर ७ प्रतिशत पुगेको थियो। ६०१ सभासदमध्ये क्रमशः १२ जना र ३७ जना सभासद थिए। अनि संसद्का लागि भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा राजावादी दलको ०.३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो (एकजना मात्र सांसद थिए) भने दोस्रो आमनिर्वाचनमा यो अनुपात बढेर पाँच प्रतिशत पुगेको थियो (१४ जना सांसद छन्)। यी आँकडाबाट नेपालीमा संवैधानिक राजतन्त्र लोकप्रिय नरहेको पुष्टि हुन्छ। यस्तोमा राजावादीले अराजक उन्मादसहित हिंसक प्रदर्शनमा उत्रँदैमा संवैधानिक राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुने होइन। बहुसंख्यक सामान्य नागरिकलाई रिझाएर २०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना गरे हुन्छ नै। अन्त्यमा, नेपालको वर्तमान समस्याको जड नै अहिलेका नेता देखिएका छन्। अधिकांश नेता देशभक्त, राष्ट्रवादी छैनन् र देशको माया गर्दैनन्। तिनमा देशको अर्थतन्त्रको संकटलगायत समस्या समाधान गर्ने क्षमता देखिएन भने बहुसंख्यक नेता भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। यो राजनीतिक व्यवस्थामा नेताहरू ठूलो धनराशि खर्च गरेर सांसद बन्छन्, अझ ठूलो धनराशि लगानी गरेर सत्तारूढ हुन्छन्, अनि तिनको कार्यकालभित्र आफूले गरेको लगानीको धेरै गुणा अवैधानिक तरिकाले असुलउपर गर्नेमा सीमित हुन्छन्। अर्थात् मन्त्री बन्नु भनेको देशको नीति तर्जुमा गर्नु, देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु नभएर निर्वाचनमा गरेको लगानी उठाउन मन्त्री बन्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। चैत १३ गतेदेखि संसद्को दुवै सदन विपक्षी सांसदहरूले अवरुद्ध पारेका छन्, एकजना कर्मचारीलाई मन्त्रिमण्डलले पदच्युत गर्ने निर्णय गरेको बहानामा। तिनलाई पदच्युत गरिएको गैरकानुनी भए सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत उपचार हुने नै छ, यो संसद्मा छलफलको विषय नै होइन। संसद्ले कानुन निर्माण गर्न छाडेर यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुनु वर्तमान व्यवस्थाको कमजोरी हो। सांसदले कानुन निर्माण गरून्, स्वच्छ छविका सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ मन्त्री बनून्। जसरी न्यायमूर्ति कार्यपालिकामा संलग्न हुन पाउँदैनन्, त्यसैगरी व्यवस्थापिकाका सदस्य (सांसद) कार्यपालिकामा संलग्न नहुने व्यवस्था भए भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउनेछ। सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ मन्त्री बनेमा देशको समस्या पहिचान गरेर निदान गर्न सक्छन्। यस्तो भएमा देशका अधिकांश समस्या समाधान हुन्छ र यस्तोमा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति वा संवैधानिक राजा भए पनि कुनै फरक पर्दैन। २०८१ चैत १८ गत नागरिक दैनिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1470303-1743391215.html

Thursday, February 6, 2025

Innovative/Lucrative use of Surplus Electricity

In the previous fiscal year, Nepal Electricity Authority (NEA) exported 1,946 GWh surplus electricity (which would have been spilled if not exported, hence it would be called spill energy hereinafter) for Rs 17.06 billion. Similarly, in the first 5 months of the current fiscal year, NEA exported 1,765 GWh of spill energy for Rs 13.04 billion; equivalent to $96.59 million. NEA has targeted to export about 4,059 GWh spill energy for Rs 30 billion, equivalent to $222.2 million, in the current fiscal year. This is certainly a positive step. If the spill energy had not been exported, NEA could have incurred loss or will incur loss. Because currently, out of 3,242 MW electricity generation capacity in Nepal, 3,075.73 MW is hydropower. NEA owns 583 MW hydropower plants (18.9 percent of the total installed capacity) that generate spill energy especially during the rainy season. Similarly, NEA’s subsidiaries own 492.9 MW hydropower plants, in which the general public have invested in its equity and NEA also purchases the spill energy from these plants. Further, independent power producers (IPPs) own 1,999.77 MW hydropower plants, from which also NEA is forced to purchase spill energy. Because under the power purchase agreements (PPAs) between NEA and IPPs, the former is obliged to purchase all contracted electricity and pay for it. Normally a profit-making organization neither produces commodities that cannot be sold on its own, nor does it purchase such commodities from others. On the contrary, NEA is in an ironic position of not only generating spill energy but also purchasing same from others, and it does not have any choice but to export. Monopsony Trap However, India is basically a monopsony buyer with respect to export of electricity. Other goods and/or services can be exported to countries other than India. But due to geographical reasons, electricity can only be exported to India. While discussing this, it should not be forgotten that India is not a reliable and trustworthy neighboring country. Thus far, India has imposed 4 blockades on Nepal for no rhyme or reason: in 1962, 1970, 1989 and 2015. Moreover, India had imposed the last two blockades immediately after devastating earthquakes in Nepal that caused huge loss of life and property. Electricity is also a kind of commodity, which is called an electromagnetic field, and no matter which power plant it is generated from, it cannot be distinguished during transmission, distribution and utilization as to whichever powerhouse it is generated from and, where, when and for what purpose it is being used. However, India has imposed unreasonable conditions on import of electricity from Nepal. The restriction is on the import of electricity generated by powerhouse built with Chinese investment or by Chinese contractors or using machinery, equipment, etc. produced there. Moreover, Section 6.7.1 of the Electricity Import/Export Procedure issued by the Central Electricity Authority under the Ministry of Power of Government of India (GoI) in February 2021 stipulates that GoI reserves the right to import/export electricity from/to neighboring countries for reasons of larger policy interest, and same shall be binding on importers and exporters. That means GoI can ban electricity imports from Nepal at any time at its discretion. If this happens, NEA would be in a dire strait. If GoI is to prohibit import of electricity from Nepal at any time using the discretionary authority mentioned above, it could lead to NEA’s bankruptcy. Because NEA can stop generating spill energy from the powerhouses it owns, which is less than 20 percent. But according to PPAs, NEA cannot refuse to buy spill energy generated by its subsidiaries and IPPs and it has no choice but to buy and pay for it. If more than 80 percent of spill energy could not be exported, NEA may face a major economic/financial crisis, including even becoming insolvent since NEA plans to export spill energy worth Rs 30 billion in current fiscal year as mentioned above. Therefore, exporting spill energy to India is a risky venture in a number of ways. Hence, efforts should be made to find alternatives to exporting electricity to unreliable and untrustworthy India, a monopsony buyer. Export to Bangladesh NEA, NTPC Vidyut Byapar Nigam of India and Bangladesh Power Development Board have signed a tripartite agreement to export 40 MW of electricity from Nepal to Bangladesh via India. However, since India was also a party to the agreement, India has restricted export of electricity to Bangladesh generated from powerhouses built with Chinese investment or by Chinese contractors or with machinery, equipment, etc. produced there. Moreover, Bangladesh does not have a good track record as it has defaulted payment for electricity imported from India. Bangladesh owes $850 million to Adani Power and $23.3 million to Tripura State Electricity Corporation Ltd.: total default amount Rs 117.895 billion. While some industries in Nepal are said to have defaulted a few billion rupees, NEA will have serious liquidity problems if a large amount of money is defaulted by Bangladesh for electricity imported from NEA. Since NEA has started exporting to Bangladesh too, it may not be appropriate to call India a monopsony buyer any longer. However, there is no substantial difference between exporting to India and exporting to Bangladesh, since the conditions imposed by India apply on the export to Bangladesh as well. Innovative Use of Spill Energy Innovative technologies have developed in the world that can utilize spill energy. The Royal Government of Bhutan (RGoB) used spill energy to mine Bitcoins, one of the cryptocurrencies, in 2024 and sold 367 Bitcoins; earning $33.5 million (Rs. 4.6 billion) and is holing Bitcoins worth $1 billion (Rs. 137.46 billion) in stock. Similarly, a large quantum of electricity is required to process data and to train artificial intelligence (AI), for which spill energy can be used. Data processing and training AI is done at Data Centers. It takes seven years for new Data Centers in Virginia, USA to have electricity connection with Dominion Energy, Inc.; a utility which supplies electricity to Virginia, North Carolina, and South Carolina states. This fact is not mentioned here to imply that NEA should start exporting electricity across the seven seas to some states in the USA, because electricity cannot be exported that far; not even by satellite. This scribe opines that Nepal’s spill energy should be put to alternative innovative uses that are more lucrative. Either Data Centers from the USA should be invited to Nepal or GoN itself should establish and operate Data Centers in Nepal. It has potential for an exponential quantum of revenue for GoN, compared to exporting to India and/or Bangladesh. Cryptocurrency: Bitcoin 110,000 kWh of electricity is required to mine one Bitcoin. NEA has exported electricity that could mine one Bitcoin for merely Rs 812,900, equivalent to $5,913. But the price of a Bitcoin is now more than $100,000 (Rs 13.746 million). In other words, GoN can earn $100,000 dollars by mining Bitcoin using spill energy for which NEA receives merely $5,913 by exporting NEA expects to export electricity worth Rs 30 billion in current fiscal year, equivalent to $218.2 million. It means approximately 4,059 GWh electricity will be exported. This amount of electricity can be used to mine more than 36,900 Bitcoins, the price of which is $3.69 billion at the rate of $100,000/Bitcoin, which is equivalent to Rs 507 billion. This amount is almost 17 times the amount NEA receives from export.
Ban on Cryptocurrencies It should not be forgotten that Nepal Rashtra Bank has banned cryptocurrency transactions in Nepal under Section 12 of the Foreign Exchange (Regulation) Act. Therefore, legally, the general public can neither mine nor trade Bitcoin. But this ban is not applicable on GoN. Just as the RGoB has benefited from mining Bitcoin by using spill energy, GoN too can emulate. In Nepal gambling too is banned. However, GoN has issued licenses to 22 casinos and mini casinos in order to allow foreigners to gamble, from which GoN is earning substantial royalty revenue. Therefore, if GoN itself mines Bitcoin by taking the spill energy from NEA, the Nepal government treasury will be enriched by a magnitude. Data Processing & AI Just as a normal computer uses a central processing unit (CPU), data centers use 300 watts graphics processing units (GPUs). A standard mid-range data center would comprise 500 racks with 42 GPUs in each rack: in total 21,000 GPUs. Operating 1 GPUs for an hour would consume 0.3 kWh electricity. The cooling infrastructure to avoid overheating of GPUs also would consume some electricity. It is estimated that the all-inclusive cost of operating one GPU for 1 hour would be 1 kWh electricity. GPU rate per hour in the market is $2.5 to $3.5. Nepal can charge only $1.5 for one hour’s GPU operation. In this way, if the 4,059 GWh electricity that NEA has targeted to export in this fiscal year were used in a data center, GoN could earn $6.088 billion, equivalent to Rs. 836.92 billion. Which is almost 28 times of the amount that the NEA will receive from exporting electricity. Indian billionaire Mukesh Ambani's Reliance Industries Group has recently announced that it will operate the world's largest data center in the Indian city of Jamnagar in Gujarat, which will require a very huge amount of electricity. India can use Nepal's electricity for northern India and supply electricity within India to Jamnagar. It should not be forgotten that an agreement has already been signed to export 10,000 MW to India. Before this happens, it would be prudent for Nepal to establish and operate a data center and use the electricity that would be exported. The hardware for the data center including GPUs and server is estimated to cost $225 million and data center building $5 million. Similarly, power and cooling infrastructure is estimated to cost $10 million and networking $3 million. Total initial investment is expected to be $243 million equivalent to Rs 33.40 billion. GoN can earn Rs. 836.92 billion annually with initial investment of Rs 33.40 billion by operating a data center. While, less than 20 percent of GoN’s total budget for the current fiscal year has been allocated for capital expenditure and based on past track record actual capital expenditure is likely to be a lot less. On the other hand, Nepal’s foreign exchange reserve has reached $14.9 billion. Establishing a data center at the cost of $243 million would amount to a revolutionary (not destructive, but creative) step for the upliftment of Nepal’s economy. Also, since the necessary human resource is available in Nepal itself, there will be no difficulty in operating a data center. Income Tax Exemption GoN’s targeted revenue collection in the current fiscal year is Rs 1,419 billion, of which Rs 1,284 billion is tax revenue. If GoN is to use the spill energy to mine Bitcoin, GoN treasury will receive more than Rs 500 billion and if a data center is operated, the state treasury would be richer by Rs 800 billion. This kind of revenue could metamorphose Nepal’s economy. Besides, GoN can take another “creative” revolutionary step by exempting the people from income tax; maybe for people earning up to Rs 10 million/year. This would increase the purchasing power of the general public thereby arresting the downward slide of the economy or could jumpstart the economy that has stalled. People in Asian countries like Maldives and Brunei do not have to pay income tax and there is no income tax in the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, etc. Or GoN can substantially reduce the quantum of domestic and foreign debt; budget for this year is Rs 547 billion. Nepal's public debt has already reached Rs 2,434 billion and by putting spill energy to innovative uses, debt service burden on the state treasury can be reduced by a magnitude, and the same can be utilized for productive uses or social welfare. Conclusion When Nepali Congress leader Sushil Koirala was the Prime Minister, India had imposed an economic blockade, for no rhyme or reason, on 23rd September 2015, but most leaders of that party could not muster courage to utter the “B” word. However, KP Sharma Oli, who was appointed Prime Minister on the 12th October 2015 took a patriotic and nationalist stance and succeeded in having the blockade removed. Fortunately, the same person is now the Prime Minister. But unfortunately, the country's economy is facing serious problems. In such a situation, if PM Oli takes the initiative and utilizes the spill energy to mine Bitcoin or operate a data center, the economy will surely take an upward turn. Besides, exempting people from income tax will amount to distributing stimulus packages to the people with decreased purchasing power, suffering from Nepal’s economy that is stagnating or worse. It is earnestly hoped that such a golden opportunity will be utilized forthwith. Published in People’s Review on February 6, 2025. https://mypeoplesreview.com/2025/02/04/innovative-lucrative-use-of-surplus-electricity/