सडकबाट फर्कंदैनन् राजा

नेपाल अहिले चरम आर्थिक संकटमा छ। बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ। देशमा लगानी गर्ने अवस्था नहुनाले मानिसहरू लगानी गर्न अनिच्छुक छन्। किनभने सर्वसाधारणमा क्रयशक्तिको अभावले बजारमा माग छैन, उत्पादित वस्तु बिक्री हुने सुनिश्चितता छैन र ऋण लिनेले साँवा–ब्याज तिर्न सक्ने आत्मविश्वास गुमाएका छन्। त्यसैले देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। उता नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा थुप्रिएको छ, जसलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन राज्य सञ्चालकहरू असफल छन्। तर सरकारका अर्थमन्त्रीले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने शंका व्यक्त गर्छन्। त्यसैले सर्वसाधारणमा वितृष्णा व्यापक छ र जनता घोर निराशामा डुबेका छन्। यो अवस्था भजाउनका लागि केही निहित स्वार्थ भएकाहरूले ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाएर आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यही चैत १५ गते राजावादीले विगतमा माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने र नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिमा मनोनीत मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कमान्डर बनाएर आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा अपेक्षाकृत जनसहभागिता नभएको मात्र होइन, राजावादी दलहरू राप्रपा र राप्रपा नेपालले धोका दिएको आरोपसमेत लाग्यो। उक्त कार्यक्रममा उच्छृङ्खलता प्रदर्शन भयो। हिंस्रक प्रवृत्ति देखाउँदै तोडफोड, आगजनी मात्र नगरेर लुटपाटसमेत गरियो। र, अनाहकमा दुई नेपालीको ज्यान गयो। सर्वसाधारणले राजावादीको विरोध कार्यक्रम भद्र, शालीन, सौम्य हुने अपेक्षा गरेका थिए तर राजावादीले राजतन्त्रको छवि नै धुमिल पारे। स्मरणीय छ, यी कमान्डरले २०७९ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा चलाएका थिए। उनले साढे पाँच अर्बभन्दा बढी ऋण लिएका छन् भनिन्छ। यसरी ऋणको साँवा–ब्याज नतिर्दा ती संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्ने र तिनमा सेयर लगानी गर्ने सर्वसाधारणको रगत–पसिनाको कमाइ डुब्छ भन्ने ती व्यक्तिलाई बोध छैन वा संवेदनहीन रहेछन्। यिनको नेतृत्वमा पुनःस्थापित हुने राजसंस्था कस्तो होला भनेर कल्पना पनि कष्टप्रद छ। राजावादीले २०४७ सालको संविधानको प्रावधान पुनः जीवित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा संवैधानिक राजाको व्यवस्था छ। देश चरम आर्थिक संकटमा रहेकाले संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापित भएमा आर्थिक संकट निवारण भएर देश बच्छ कि बच्दैन भन्ने सम्बन्धमा निम्न पंक्तिमा विवेचना गरिएको छ।

आर्थिक अवस्था देश आर्थिक संकटमा रहेको तथ्य विगतका आन्तरिक आर्थिक सूचकांकसँग हालको सूचकांकको तुलना गरेमा प्रस्टिन्छ। उद्योग क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ र पञ्चायतकालको अन्त्यतिर २०४६÷४७ सालमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १८.४ प्रतिशत भएकामा २०८०÷८१ मा १३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जुन क्रमैसँग घट्दै गएको हो। २०७८÷७९ मा १४.२४ प्रतिशत भएकामा २०७९÷८० मा १३.६ प्रतिशत घटेको थियो। त्यसैले देशमा रोजगारीको अभाव भएर झन्डै ६० लाख नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांक छ, जसमा भारत जानेको संख्या समावेश छैन किनभने भारतमा रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति आवश्यक छैन। अनौपचारिक अनुमानअनुसार ४० लाख नेपाली भारतमा रोजगारी गर्छन्। अर्थात् कुल जनसंख्याको एकतिहाइ विदेशमा काम गर्छन् र ठूलो परिमाणमा विप्रेषण नेपाल भित्रिन्छ, जसलाई सरकारले उत्पादनमूलक काममा लगाउन नसकेकाले राष्ट्र बैंकमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा थुप्रिएको हो। नेपालको जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदानको चर्चा गर्दा छिमेकी देशहरूसँग दाँज्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ। गत वर्ष दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये भारतको २७.६२ प्रतिशत, बंगलादेशको ३७.९५ प्रतिशत र श्रीलंकाको २५.५९ प्रतिशत थियो। बंगलादेशबाट प्रधानमन्त्री शेख हसिना गत साउन २१ गते भाग्न बाध्य भएका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त नभएर आरक्षणप्रति सर्वसाधारण आक्रोशित भएकाले हो। त्यहाँको अर्थतन्त्र सुदृढ नै थियो र छ। तर श्रीलंकाबाट त्यहाँका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्ष र उनको परिवार २०७९ साल असार २९ गते भाग्नुपरेको भने त्यहाँको अर्थतन्त्रमा आएको तरलता समस्याले हो। त्यहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग क्षेत्र सुदृढ हुनाले अहिले त्यहाँको तरलताको समस्या निराकरण हुँदै गएको छ र अर्थतन्त्र समस्यामुक्त हुँदैछ। बहुसंख्यक नेपालीले नेपाललाई भुटानसँग दाँज्ने गर्छन् तर त्यहाँको जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ४९.९६ प्रतिशत छ। नेपालको अन्य आन्तरिक आर्थिक सूचकांक पनि उत्साहजनक छैन। क्रमैसँग खस्कँदै आएको छ। पञ्चायतकालको अन्तिम दशक (२०३६–४६) मा औसत व्यापार घाटा १२ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च ६७.२ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार ८.७ प्रतिशत भएकोमा बहुदलकाल (२०४६–५६) मा खस्केर औसत व्यापार घाटा १७.१ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च ५६.९ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार १०.१ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यस्तै २०५६–६६ को सशस्त्र द्वन्द्वकालमा औसत व्यापार घाटा १६.६ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च ३०.७ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार ११.९ प्रतिशतमा झरेको थियो। २०६६–७६ को गणतन्त्रकालमा यी सूचकांकहरू थप खस्केर औसत व्यापार घाटा २७.५ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च २३.७ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार १७.१ प्रतिशत पुग्यो। अझ २०७६–८१ को संघीयताकालमा त अझ धेरै खस्केर व्यापार घाटा २९.५ प्रतिशत, औसत पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत र जनतालाई औसत करको भार २० प्रतिशत पुगेको छ। देशमा रोजगारीको अभाव हुनुको ठूलो कारण देशमा भएका उद्योग–कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु र नयाँ उद्योग स्थापना हुन नसक्नु हो भने राज्यले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नाले पनि रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको हो। समुचित पुँजीगत खर्च भए रोजगारी सिर्जना हुनुको अतिरिक्त निर्माण सामग्रीको पनि खपत बढेर निर्माण सामग्री उद्योगको सञ्चालन बढी रोजगारी सिर्जना हुनुको अतिरिक्त उत्पादन बढेर पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो। पञ्चायतकालको तुलनामा राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता ५० प्रतिशत विन्दुले घट्नु ठूलो दुर्भाग्य हो। नेपालको आन्तरिक आर्थिक सूचकांक उल्लेख्य नहुनाको कारण देखाउँदा राज्य सञ्चालकले पाँच वर्षअघि फैलिएको कोरोना संक्रमण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनलाई दोष दिने गर्छन्। कोरोना संक्रमण त भारतलगायत सबै देशमा फैलिएको थियो। तर भारतलगायत देशको आर्थिक स्थिति नेपालको जस्तो दयनीय छैन किनभने ती देशको मेरुदण्ड (उद्योग क्षेत्र) सुदृढ छ। जोखिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको अनुपात पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। साथै खराब कर्जाको अनुपात बढ्न नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बक्यौता ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्दै आएका छन्। पुनर्तालिकीकरण गर्नु भनेको समस्या समाधान गर्नु नभएर पन्छाउनु मात्र हो, जसले समस्या अझ जटिल बनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अनौपचारिक रूपमा यो अनुपात १५ प्रतिशत पुगेको शंका गरेको छ। यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि थुप्रिएको छ, जुन बैंकहरूले कर्जा असुली नभएपछि ऋणीले राखेको धितो लिलाम गर्दा लिलाममा बैंक आफैंले सकार गरेको घरजग्गालगायतका अचल सम्पत्ति हो। यसै पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सर्तअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर ६ वटा विदेशी लेखापरीक्षण संस्थाको छोटो सूची बनाएको थियो। यसअन्तर्गत १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, चुक्ता पुँजी, मुनाफालगायत वित्तीय सूचकको आधारमा वित्तीय लेखापरीक्षण गरिन्छ। उक्त लेखापरीक्षणले ऋणको पुनर्तालिकीकरणबारे पनि औंल्याउनुपर्नेछ। यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि धरातलीय यथार्थ प्रस्टिनेछ। यथास्थितिमा खराब कर्जा असुलउपर गर्न तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो रहेको र ती संस्थाहरूले सकार गरेको घरजग्गालगायत ठूलो परिमाणका अचल सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था चाँडै आउनेछ र अहिले नै पनि धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलामीका सूचना निरन्तर रूपमा प्रकाशित गर्दै आएका छन्। तर अहिले बजारमा घरजग्गाको माग छैन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो परिमाणमा घरजग्गा लिलाम गर्न थालेको अवस्थामा यसको शृङ्खलाबद्ध प्रतिक्रियाले देशको अर्थतन्त्र अझ द्रुत गतिमा खस्कने जोखिम छ। तर राज्य सञ्चालकको ध्यान यसतर्फ आकर्षित भएको छैन, सत्तालिप्सामा लागेका छन्। माथिको विश्लेषणबाट निरंकुश राजतन्त्रसहितको पञ्चायती व्यवस्थाको तुलनामा संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रकालमा देशमा आर्थिक समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यसबाट संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा पनि देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको देखिन्छ। तर यस पंक्तिकार निरंकुश राजतन्त्र मात्र होइन, वंशवादको पनि वकालत गर्दैन। तथापि, राजावादीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समस्यामुक्त कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै अवधारणा व्यक्त गरेका छैनन्, न कुनै नीति, योजना, रणनीति, कार्ययोजना नै अघि सारेका छन्। साथै राजसंस्था पुनःस्थापना हुँदैमा चामत्कारिक तरिकाले देशको अर्थतन्त्र सुध्रने सम्भव छैन। अझ दुर्गा प्रसाईंजस्तो व्यक्तिलाई कमान्डर बनाएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका ऋणीहरूलाई ऋण नतिर्न दुरुत्साहन हुन्छ र अर्थतन्त्रको समस्या अझ जटिल हुने जोखिम हुन्छ। यो पाटो शायद राजावादीले सोचेका छैनन्। भ्रष्टाचार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत माघमा भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल एक स्थान तल खस्किएको सार्वजनिक गरेको थियो। साथै कालो धन नियन्त्रण गर्न बनाइएको अन्तरसरकारी कार्यदलले नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा पारिसकेको छ। अर्थात् नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै बढ्नुका साथै कालो धन पनि अत्यधिक बढेको छ। भ्रष्टाचारमा सानातिना नेता, कर्मचारीमाथि कारबाही गरिन्छ तर ठूला भ्रष्टाचारीलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा जोगाइन्छ। भ्रष्टाचारजन्य निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदिमाथि कारबाही गरिन्न तर तल्लो तहका कर्मचारीलाई बली चढाइन्छ। भ्रष्टाचार र कालो धनकै कारणले नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको अवस्था छ। कालो धन नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण नगरेको र यससम्बन्धी भएका कानुन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेकै कारणले नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको हो। तर कालो धन नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन निर्माण गरेर यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे हालका अधिकांश ठूला नेता कारबाहीमा पर्छन्। त्यसैले राज्य सञ्चालक यसतर्फ उदासीन छन्। तर यस्तो उदासीनताले गर्दा उक्त कार्यदलले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्ने जोखिम बढेको छ। यस्तोमा राजावादीले भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति, योजना, रणनीति, कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छैनन्। अनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पुनः सिंहासनारूढ हुँदैमा भ्रष्टाचार र कालो धन चटक गरेर नियन्त्रणमा आउने होइन। देशको माया राजावादीले राजालाई जस्तो नेतालाई देशको माया हुँदैन भन्ने गरेका छन्। राजालाई आफ्ना उत्तराधिकारीलाई पनि राजा बनाउन भए पनि देशको माया गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ रे। संसारमा १९५ वटा देश छन् भने ४३ वटा देशमा मात्र राजा राष्ट्रप्रमुख छन्। यसको अर्थ बाँकी १५२ देशका नेतालाई आआफ्ना देशको माया छैन भन्ने होइन। त्यस्तो भए ती देशको अस्तित्व सकिनुपर्थ्यो, जुन भएको छैन, हुने सम्भावना पनि छैन। दक्षिण एशियाका देशमध्ये भुटानबाहेक सबै गणतन्त्र छन् तर तिनको अस्तित्व संकटमा छैन। नेपालको जलस्रोतको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने हो भने भारतका नेताहरू जति देशभक्त र राष्ट्रवादी छन्, नेपालका नेताहरू त्यति नदेखिएको तथ्य नेपालले भारतसँग गरेको कोसी, गण्डक, टनकपुर र महाकाली सम्बन्धी सन्धिहरूबाट देखिन्छ। बरु राजतन्त्रात्मक देश सिक्किम, जुन कुनै हदसम्म सार्वभौमिकता सम्पन्न थियो, यसको जननिर्वाचित संसद्ले २०३१ साउनमा भारतमा गाभिने निर्णय गरेपछि अन्ततः २०३२ जेठमा सिक्किम भारतको २२औं प्रान्त बन्यो। अर्थात् राजा हुँदाहुँदै पनि एउटा देशको अस्तित्व लोप भयो। त्यसैले राजाले मात्र देशको माया गर्छ, नेताले गर्दैन भन्ने भाष्य शायद नेपालबाहेक अन्य देशमा लागू हुँदैन। संवैधानिक राजा राजावादीले राजा आए देश जोगिन्छ भन्ने भाष्य बनाए तर के कसरी जोगिने हो प्रस्ट पारेका छैनन्। माथि उल्लेख गरिएझैं देशको आर्थिक अवस्था सुधार्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएको आगामी जोखिम निराकरण गर्ने, भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि नीति, योजना, रणनीति, कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छैनन्। राजावादीले २०४७ सालको संविधानको प्रावधान पुनः जीवित गर्नुपर्ने भनेकाले संवैधानिक राजतन्त्र मागेको हो र निरंकुश राजा ब्युँताउन खोजेको होइन भन्ने प्रस्ट छ। अहिलेको सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्र स्वीकार्य हुँदैन। जलस्रोतको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्ने हो भने २०११ सालमा कोसी, २०१६ मा गण्डक, २०४८ मा टनकपुर र २०५२ मा महाकाली सन्धिजस्ता राष्ट्रघाती सन्धिहरू नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा नै गरिएका हुन्। महाकाली सन्धि गर्दा त त्यसका प्रणेताहरूले सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको एकलौटी अधिकार रहेको महाकाली नदीलाई साझा हो भन्ने भाष्य बनाएर नेपालको अधिकार आधा पानीमा मात्र सीमित नगरेर विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने भन्ने वाक्यांश धारा ३ मा राख्न दिएर महाकाली नदीको औसत बहावमा नेपालको अधिकार ०.५ प्रतिशतमा खुम्च्याएर सबभन्दा ठूलो राष्ट्रघात गरे। महाकाली नदी नेपालको एकलौटी हो भन्ने जानकारी भए तापनि तत्कालीन संवैधानिक राजा वीरेन्द्र मुकदर्शक भएर बस्न बाध्य भए। किनभने पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तै संवैधानिक राजतन्त्रमा मन्त्रीमण्डल (कार्यपालिका), व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि राजाले अंकुश लगाउने व्यवस्था थिएन र हुने छैन। संविधानसभाले हाल प्रचलनमा रहेको नेपालको गणतन्त्रात्मक संविधान अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको थियो, ९० प्रतिशत सभासदले अनुमोदन गरेका थिए। संवैधानिक राजतन्त्र लोकप्रिय भएको भए यो संविधान संविधानसभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने थिएन। स्मरणीय छ, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा राजावादी दलहरूको प्रतिनिधित्व २ प्रतिशतमा सीमित थियो भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यो अनुपात केही बढेर ७ प्रतिशत पुगेको थियो। ६०१ सभासदमध्ये क्रमशः १२ जना र ३७ जना सभासद थिए। अनि संसद्का लागि भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा राजावादी दलको ०.३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो (एकजना मात्र सांसद थिए) भने दोस्रो आमनिर्वाचनमा यो अनुपात बढेर पाँच प्रतिशत पुगेको थियो (१४ जना सांसद छन्)। यी आँकडाबाट नेपालीमा संवैधानिक राजतन्त्र लोकप्रिय नरहेको पुष्टि हुन्छ। यस्तोमा राजावादीले अराजक उन्मादसहित हिंसक प्रदर्शनमा उत्रँदैमा संवैधानिक राजतन्त्रको पुनःस्थापना हुने होइन। बहुसंख्यक सामान्य नागरिकलाई रिझाएर २०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना गरे हुन्छ नै। अन्त्यमा, नेपालको वर्तमान समस्याको जड नै अहिलेका नेता देखिएका छन्। अधिकांश नेता देशभक्त, राष्ट्रवादी छैनन् र देशको माया गर्दैनन्। तिनमा देशको अर्थतन्त्रको संकटलगायत समस्या समाधान गर्ने क्षमता देखिएन भने बहुसंख्यक नेता भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। यो राजनीतिक व्यवस्थामा नेताहरू ठूलो धनराशि खर्च गरेर सांसद बन्छन्, अझ ठूलो धनराशि लगानी गरेर सत्तारूढ हुन्छन्, अनि तिनको कार्यकालभित्र आफूले गरेको लगानीको धेरै गुणा अवैधानिक तरिकाले असुलउपर गर्नेमा सीमित हुन्छन्। अर्थात् मन्त्री बन्नु भनेको देशको नीति तर्जुमा गर्नु, देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु नभएर निर्वाचनमा गरेको लगानी उठाउन मन्त्री बन्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। चैत १३ गतेदेखि संसद्को दुवै सदन विपक्षी सांसदहरूले अवरुद्ध पारेका छन्, एकजना कर्मचारीलाई मन्त्रिमण्डलले पदच्युत गर्ने निर्णय गरेको बहानामा। तिनलाई पदच्युत गरिएको गैरकानुनी भए सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत उपचार हुने नै छ, यो संसद्मा छलफलको विषय नै होइन। संसद्ले कानुन निर्माण गर्न छाडेर यस्तो गतिविधिमा संलग्न हुनु वर्तमान व्यवस्थाको कमजोरी हो। सांसदले कानुन निर्माण गरून्, स्वच्छ छविका सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ मन्त्री बनून्। जसरी न्यायमूर्ति कार्यपालिकामा संलग्न हुन पाउँदैनन्, त्यसैगरी व्यवस्थापिकाका सदस्य (सांसद) कार्यपालिकामा संलग्न नहुने व्यवस्था भए भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउनेछ। सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ मन्त्री बनेमा देशको समस्या पहिचान गरेर निदान गर्न सक्छन्। यस्तो भएमा देशका अधिकांश समस्या समाधान हुन्छ र यस्तोमा राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति वा संवैधानिक राजा भए पनि कुनै फरक पर्दैन। २०८१ चैत १८ गत नागरिक दैनिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1470303-1743391215.html

Innovative/Lucrative use of Surplus Electricity

In the previous fiscal year, Nepal Electricity Authority (NEA) exported 1,946 GWh surplus electricity (which would have been spilled if not exported, hence it would be called spill energy hereinafter) for Rs 17.06 billion. Similarly, in the first 5 months of the current fiscal year, NEA exported 1,765 GWh of spill energy for Rs 13.04 billion; equivalent to $96.59 million. NEA has targeted to export about 4,059 GWh spill energy for Rs 30 billion, equivalent to $222.2 million, in the current fiscal year. This is certainly a positive step. If the spill energy had not been exported, NEA could have incurred loss or will incur loss. Because currently, out of 3,242 MW electricity generation capacity in Nepal, 3,075.73 MW is hydropower. NEA owns 583 MW hydropower plants (18.9 percent of the total installed capacity) that generate spill energy especially during the rainy season. Similarly, NEA’s subsidiaries own 492.9 MW hydropower plants, in which the general public have invested in its equity and NEA also purchases the spill energy from these plants. Further, independent power producers (IPPs) own 1,999.77 MW hydropower plants, from which also NEA is forced to purchase spill energy. Because under the power purchase agreements (PPAs) between NEA and IPPs, the former is obliged to purchase all contracted electricity and pay for it. Normally a profit-making organization neither produces commodities that cannot be sold on its own, nor does it purchase such commodities from others. On the contrary, NEA is in an ironic position of not only generating spill energy but also purchasing same from others, and it does not have any choice but to export. Monopsony Trap However, India is basically a monopsony buyer with respect to export of electricity. Other goods and/or services can be exported to countries other than India. But due to geographical reasons, electricity can only be exported to India. While discussing this, it should not be forgotten that India is not a reliable and trustworthy neighboring country. Thus far, India has imposed 4 blockades on Nepal for no rhyme or reason: in 1962, 1970, 1989 and 2015. Moreover, India had imposed the last two blockades immediately after devastating earthquakes in Nepal that caused huge loss of life and property. Electricity is also a kind of commodity, which is called an electromagnetic field, and no matter which power plant it is generated from, it cannot be distinguished during transmission, distribution and utilization as to whichever powerhouse it is generated from and, where, when and for what purpose it is being used. However, India has imposed unreasonable conditions on import of electricity from Nepal. The restriction is on the import of electricity generated by powerhouse built with Chinese investment or by Chinese contractors or using machinery, equipment, etc. produced there. Moreover, Section 6.7.1 of the Electricity Import/Export Procedure issued by the Central Electricity Authority under the Ministry of Power of Government of India (GoI) in February 2021 stipulates that GoI reserves the right to import/export electricity from/to neighboring countries for reasons of larger policy interest, and same shall be binding on importers and exporters. That means GoI can ban electricity imports from Nepal at any time at its discretion. If this happens, NEA would be in a dire strait. If GoI is to prohibit import of electricity from Nepal at any time using the discretionary authority mentioned above, it could lead to NEA’s bankruptcy. Because NEA can stop generating spill energy from the powerhouses it owns, which is less than 20 percent. But according to PPAs, NEA cannot refuse to buy spill energy generated by its subsidiaries and IPPs and it has no choice but to buy and pay for it. If more than 80 percent of spill energy could not be exported, NEA may face a major economic/financial crisis, including even becoming insolvent since NEA plans to export spill energy worth Rs 30 billion in current fiscal year as mentioned above. Therefore, exporting spill energy to India is a risky venture in a number of ways. Hence, efforts should be made to find alternatives to exporting electricity to unreliable and untrustworthy India, a monopsony buyer. Export to Bangladesh NEA, NTPC Vidyut Byapar Nigam of India and Bangladesh Power Development Board have signed a tripartite agreement to export 40 MW of electricity from Nepal to Bangladesh via India. However, since India was also a party to the agreement, India has restricted export of electricity to Bangladesh generated from powerhouses built with Chinese investment or by Chinese contractors or with machinery, equipment, etc. produced there. Moreover, Bangladesh does not have a good track record as it has defaulted payment for electricity imported from India. Bangladesh owes $850 million to Adani Power and $23.3 million to Tripura State Electricity Corporation Ltd.: total default amount Rs 117.895 billion. While some industries in Nepal are said to have defaulted a few billion rupees, NEA will have serious liquidity problems if a large amount of money is defaulted by Bangladesh for electricity imported from NEA. Since NEA has started exporting to Bangladesh too, it may not be appropriate to call India a monopsony buyer any longer. However, there is no substantial difference between exporting to India and exporting to Bangladesh, since the conditions imposed by India apply on the export to Bangladesh as well. Innovative Use of Spill Energy Innovative technologies have developed in the world that can utilize spill energy. The Royal Government of Bhutan (RGoB) used spill energy to mine Bitcoins, one of the cryptocurrencies, in 2024 and sold 367 Bitcoins; earning $33.5 million (Rs. 4.6 billion) and is holing Bitcoins worth $1 billion (Rs. 137.46 billion) in stock. Similarly, a large quantum of electricity is required to process data and to train artificial intelligence (AI), for which spill energy can be used. Data processing and training AI is done at Data Centers. It takes seven years for new Data Centers in Virginia, USA to have electricity connection with Dominion Energy, Inc.; a utility which supplies electricity to Virginia, North Carolina, and South Carolina states. This fact is not mentioned here to imply that NEA should start exporting electricity across the seven seas to some states in the USA, because electricity cannot be exported that far; not even by satellite. This scribe opines that Nepal’s spill energy should be put to alternative innovative uses that are more lucrative. Either Data Centers from the USA should be invited to Nepal or GoN itself should establish and operate Data Centers in Nepal. It has potential for an exponential quantum of revenue for GoN, compared to exporting to India and/or Bangladesh. Cryptocurrency: Bitcoin 110,000 kWh of electricity is required to mine one Bitcoin. NEA has exported electricity that could mine one Bitcoin for merely Rs 812,900, equivalent to $5,913. But the price of a Bitcoin is now more than $100,000 (Rs 13.746 million). In other words, GoN can earn $100,000 dollars by mining Bitcoin using spill energy for which NEA receives merely $5,913 by exporting NEA expects to export electricity worth Rs 30 billion in current fiscal year, equivalent to $218.2 million. It means approximately 4,059 GWh electricity will be exported. This amount of electricity can be used to mine more than 36,900 Bitcoins, the price of which is $3.69 billion at the rate of $100,000/Bitcoin, which is equivalent to Rs 507 billion. This amount is almost 17 times the amount NEA receives from export.

Ban on Cryptocurrencies It should not be forgotten that Nepal Rashtra Bank has banned cryptocurrency transactions in Nepal under Section 12 of the Foreign Exchange (Regulation) Act. Therefore, legally, the general public can neither mine nor trade Bitcoin. But this ban is not applicable on GoN. Just as the RGoB has benefited from mining Bitcoin by using spill energy, GoN too can emulate. In Nepal gambling too is banned. However, GoN has issued licenses to 22 casinos and mini casinos in order to allow foreigners to gamble, from which GoN is earning substantial royalty revenue. Therefore, if GoN itself mines Bitcoin by taking the spill energy from NEA, the Nepal government treasury will be enriched by a magnitude. Data Processing & AI Just as a normal computer uses a central processing unit (CPU), data centers use 300 watts graphics processing units (GPUs). A standard mid-range data center would comprise 500 racks with 42 GPUs in each rack: in total 21,000 GPUs. Operating 1 GPUs for an hour would consume 0.3 kWh electricity. The cooling infrastructure to avoid overheating of GPUs also would consume some electricity. It is estimated that the all-inclusive cost of operating one GPU for 1 hour would be 1 kWh electricity. GPU rate per hour in the market is $2.5 to $3.5. Nepal can charge only $1.5 for one hour’s GPU operation. In this way, if the 4,059 GWh electricity that NEA has targeted to export in this fiscal year were used in a data center, GoN could earn $6.088 billion, equivalent to Rs. 836.92 billion. Which is almost 28 times of the amount that the NEA will receive from exporting electricity. Indian billionaire Mukesh Ambani's Reliance Industries Group has recently announced that it will operate the world's largest data center in the Indian city of Jamnagar in Gujarat, which will require a very huge amount of electricity. India can use Nepal's electricity for northern India and supply electricity within India to Jamnagar. It should not be forgotten that an agreement has already been signed to export 10,000 MW to India. Before this happens, it would be prudent for Nepal to establish and operate a data center and use the electricity that would be exported. The hardware for the data center including GPUs and server is estimated to cost $225 million and data center building $5 million. Similarly, power and cooling infrastructure is estimated to cost $10 million and networking $3 million. Total initial investment is expected to be $243 million equivalent to Rs 33.40 billion. GoN can earn Rs. 836.92 billion annually with initial investment of Rs 33.40 billion by operating a data center. While, less than 20 percent of GoN’s total budget for the current fiscal year has been allocated for capital expenditure and based on past track record actual capital expenditure is likely to be a lot less. On the other hand, Nepal’s foreign exchange reserve has reached $14.9 billion. Establishing a data center at the cost of $243 million would amount to a revolutionary (not destructive, but creative) step for the upliftment of Nepal’s economy. Also, since the necessary human resource is available in Nepal itself, there will be no difficulty in operating a data center. Income Tax Exemption GoN’s targeted revenue collection in the current fiscal year is Rs 1,419 billion, of which Rs 1,284 billion is tax revenue. If GoN is to use the spill energy to mine Bitcoin, GoN treasury will receive more than Rs 500 billion and if a data center is operated, the state treasury would be richer by Rs 800 billion. This kind of revenue could metamorphose Nepal’s economy. Besides, GoN can take another “creative” revolutionary step by exempting the people from income tax; maybe for people earning up to Rs 10 million/year. This would increase the purchasing power of the general public thereby arresting the downward slide of the economy or could jumpstart the economy that has stalled. People in Asian countries like Maldives and Brunei do not have to pay income tax and there is no income tax in the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, etc. Or GoN can substantially reduce the quantum of domestic and foreign debt; budget for this year is Rs 547 billion. Nepal's public debt has already reached Rs 2,434 billion and by putting spill energy to innovative uses, debt service burden on the state treasury can be reduced by a magnitude, and the same can be utilized for productive uses or social welfare. Conclusion When Nepali Congress leader Sushil Koirala was the Prime Minister, India had imposed an economic blockade, for no rhyme or reason, on 23rd September 2015, but most leaders of that party could not muster courage to utter the “B” word. However, KP Sharma Oli, who was appointed Prime Minister on the 12th October 2015 took a patriotic and nationalist stance and succeeded in having the blockade removed. Fortunately, the same person is now the Prime Minister. But unfortunately, the country's economy is facing serious problems. In such a situation, if PM Oli takes the initiative and utilizes the spill energy to mine Bitcoin or operate a data center, the economy will surely take an upward turn. Besides, exempting people from income tax will amount to distributing stimulus packages to the people with decreased purchasing power, suffering from Nepal’s economy that is stagnating or worse. It is earnestly hoped that such a golden opportunity will be utilized forthwith. Published in People’s Review on February 6, 2025. https://mypeoplesreview.com/2025/02/04/innovative-lucrative-use-of-surplus-electricity/

खेर जाने बिजुलीको नवप्रवर्तनात्मक उपयोगबाट राज्यलाई अकूत आर्जन

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालमा उपयोग हुन नसकी खेर जाने एक अर्ब ९४.६ करोड युनिट बिजुली १७ अर्ब ६.६ करोड रूपैयाँमा निर्यात गरेको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा एक अर्ब ७६.५ करोड युनिट बिजुली १३ अर्ब चार करोड रूपैयाँ (नौ करोड ६५.९ लाख डलर बराबर) मा निर्यात गर्‍यो। अनि चालु आर्थिक वर्ष जम्मा ३० अर्ब रूपैयाँ (२२ करोड २२.२ लाख डलर बराबर) को अन्दाजी चार अर्ब ५.९ करोड युनिट यस्तो बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो सकारात्मक काम हो। खेर जाने बिजुली निर्यात नगरेको भए वा नगरे प्राधिकरण घाटामा जान सक्थ्यो वा जान्छ किनभने हाल नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ३,२४२ मेगावाट मध्ये ३,०७५.७३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनेमा प्राधिकरण स्वामित्वको ५८३ मेगावाट क्षमताका विद्युत्गृहहरू (कुल जडित क्षमताको १८.९ प्रतिशत) बाट खेर जाने बिजुली प्राधिकरण आफैँले उत्पादन गर्छ, विशेषतः वर्षायाममा। त्यस्तै प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीहरूको ४९२.९ मेगावाट (जसमा सर्वसाधारणले सेयर लगानी गरेको छ) र निजी क्षेत्रको १,९९९.७७ मेगावाट क्षमताको विद्युत्गृहहरूबाट उत्पादन हुने खेर जाने बिजुली पनि प्राधिकरणले खरिद गर्छ। किनभने प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादकहरूबिच सम्पन्न सम्झौताअनुसार तोकिएको परिमाणका सबै बिजुली खरिद गरेर भुक्तानी दिन प्राधिकरण बाध्य छ। हुन त कुनै पनि नाफामुखी संस्थाले न आफैँले बिक्री नहुने वस्तु उत्पादन गर्छ न त अन्यबाट खरिद नै। तर प्राधिकरणले भने खेर जाने बिजुली उत्पादन गर्नाको अतिरिक्त अन्यबाट पनि यस्तो बिजुली खरिद गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ र यसबाट उन्मुक्तिका लागि निर्यात गर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। एकल क्रेताको पासो तर नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्बन्धमा धेरै हदसम्म भारत एकल क्रेता (मोनोप्सोनी) हो। अन्य वस्तु वा सेवा भारतबाहेकका देशमा निर्यात गर्न सके पनि भौगोलिक कारणले नेपालबाट बिजुली निर्यात गर्न धेरै हदसम्म भारतमा मात्र सम्भव छ। यो चर्चा गर्दै गर्दा विस्मृतिमा पार्नुहुन्न कि भारत धेरै भर गर्नु हुने देश होइन। अहिलेसम्म भारतले अनाहक नेपालमाथि चार पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको छः २०१९, २०२७, २०४५ र २०७२ सालमा। अझ २०४५ र २०७२ सालमा त नेपालमा ठूलो भूकम्पले धेरै जनधन क्षति भएलगत्तै नाकाबन्दी लगाएको थियो। नेपालबाट बिजुली खरिद गर्न पनि भारतले युक्तिसंगत नभएका सर्तहरू लादेको छ। बिजुली भनेको पनि एक किसिमको वस्तु हो जसलाई इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भनिन्छ र जुनसुकै विद्युत्गृहबाट उत्पादन गरिएको भए पनि प्रशारण, वितरण र उपयोग गर्दा कुन विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली कसले, कहाँ, कहिले, कुन काममा उपयोग गरेको हो भन्ने छुट्टयाउन सकिँदैन। तथापि भारतले चिनियाँ लगानी वा त्यहाँको ठेकेदार वा त्यहाँ उत्पादित मेसिनरी, उपकरण इत्यादि उपयोग गरेर निर्मित विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने सर्त थोपरेकोे छ। यस अतिरिक्त भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०२१ फेब्रुअरीमा जारी गरेको विद्युत् आयात/निर्यात कार्यविधिको दफा ६.७.१ मा भारत सरकारले आफ्नो नीतिगत हितका लागि छिमेकी देशहरूबाट बिजुली आयात/निर्यात गर्ने अधिकार सुक्षित राख्छ भनिएको छ र यो प्रावधान आयातकर्ता वा निर्यातकर्ता निकायलाई बाध्यकारी हुने व्यवस्था छ। अर्थात भारत सरकारको तजबिजमा कुनै पनि समयमा नेपालबाट गरिने बिजुली आयात प्रतिबन्धित गर्न सक्छ। यस्तो भएमा प्राधिकरणको नियति भयाबह हुनेछ। किनभने खेर जाने बिजुली भारतमा निर्यात गरिँदै आएकोमा भारत सरकारले आफ्नो तजबिजका आधारमा उपरोक्त कार्यविधिमा निहित अधिकार प्रयोग गरी बिजुली आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा प्राधिकरण टाट पल्टन सक्छ। किनभने प्राधिकरणले आफ्नै स्वामित्वका विद्युत्गृहबाट त खेर जाने बिजुलीको उत्पादन नगर्न सक्छ, जुन २० प्रतिशतभन्दा कम मात्र हो। तर विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको खेर जाने बिजुली किन्न प्राधिकरणले अस्वीकार गर्न सक्दैन र किनेर भुक्तानी दिन बाध्य छ। तर ८० प्रतिशतभन्दा बढी खेर जाने बिजुली निर्यात गर्न नसक्दा प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक/वित्तीय संकट आउन सक्छ र टाट पल्टन पनि सक्ने सम्भावना हुन्छ (यस आर्थिक वर्ष खेर जाने बिजुली ३० अर्ब रूपैयाँ बराबर हुने माथि उल्लेख गरियो)। त्यसैले खेर जाने बिजुली भारतमा निर्यात गर्नु धेरै हिसाबले जोखिमपूर्ण हो। तसर्थ एकल क्रेताको पासोमा फस्दै भर गर्न नसकिने छिमेकी देश भारतमाथि परनिर्भर हुँदै बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प खोज्नु वाञ्छनीय छ। बंगलादेशमा निर्यात २०८१ असोजमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम र बंगलादेश पावर डेपलप्मेन्ट बोर्डबिच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर ४० मेगावाट बिजुली नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने भएकोलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। तर सम्झौतामा भारत पनि संलग्न हुनाले चिनियाँ लगानी वा त्यहाँका ठेकेदार वा त्यहाँ उत्पादित मेसिनरी, उपकरण इत्यादि उपयोग गरेर निर्मित विद्युत्गृहबाट उत्पादन हुने बिजुली बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न नदिने सर्त भारतले थोपरेको छ। साथै बंगलादेश विश्वसनीय खरिदकर्ता पनि होइन। किनभने बंगलादेशले समयमा भुक्तानी दिँदैन, दिन सक्दैन। बंगलादेशले भारतबाट बिजुली आयात गरेबापत आपूर्तिकर्ता अदानी पावरलाई ८५ करोड डलर बक्यौता राखेको छ भने भारतको त्रिपुरा राज्य विद्युत् कर्पोरेसनलाई दुई करोड ३३ लाख डलर बक्यौता राखेको छ अर्थात जम्मा एक खर्ब १७ अर्ब ८९.५ करोड रूपैयाँ बक्यौता राखेको छ। नेपालमा उद्योगीहरूले केही अर्ब रूपैयाँ बक्यौता राखेको छ भन्दै गर्दा बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्दा पनि ठूलो रकम बक्यौता रहेमा प्राधिकरणले तरलताको समस्या बेहोर्नु पर्नेछ। हुन त बंगलादेशमा समेत निर्यात गर्न सुरु गरेकाले अब नेपालको बिजुली निर्यातको सन्दर्भमा भारतलाई एकल क्रेता भन्न मिल्दैन भन्न सकिन्छ। तर बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्दासमेत भारतले तोकेको सर्त, नियम आदि पालना गर्नुपर्ने र भौगालिक कारणवश भारत हुँदै बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा भारतमा निर्यात गर्नु र बंगलादेशमा निर्यात गर्नुमा कुनै ठोस फरक छैन। नवप्रवर्तनात्मकमा उपयोग संसारमा खेर जाने बिजुली उपयोग गर्न सकिने नवप्रवर्तनात्मक प्रविधि विकसित भएको छ। सन् २०२४ मा भुटान सरकाले खेर जाने बिजुली उपयोग गरेर क्रिप्टोकरेन्सीमध्येको बिटक्वाइन उत्खनन गरेर ३६७ थान बिक्री गरी तीन करोड ३५ लाख डलर (चार अर्ब ६०.४९ करोड रूपैयाँ) कमाएछ भने एक अर्ब डलर (एक खर्ब ३७.४६ अर्ब रूपैयाँ) मूल्य पर्ने बिटक्वाइन मौज्दातमा राखेको छ। त्यस्तै तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सञ्चालन गन पनि ठूलो परिमाणमा बिजुली चाहिन्छ। तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता सञ्चालन गर्न विद्युत् वितरण प्रणालीमा अत्यधिक माग नहुने समयको खेर जाने बिजुली उपयोग गर्न सकिन्छ। यी कामका लागि डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्नुपर्छ। अमेरिकाको भर्जिनियामा अवस्थित भर्जिनिया, उत्तर क्यारोलिना र दक्षिण क्यारोलिना राज्यहरूमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने डोमिनियन इनर्जी, इंकबाट नयाँ डाटा सेन्टर खोल्न बिजुली आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सात वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। यो तथ्य यहाँ उल्लेख गर्नुको तात्पर्य नेपालले सात समुन्द्रपारि अमेरिकाको केही राज्यमा बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने होइन किनभने स्याटेलाइटबाट पनि त्यति टाढा बिजुली निर्यात गर्न सकिन्न। यस पंक्तिकारको उद्देश्य नेपालमा उपयोग हुन नसकेर खेर जाने बिजुली एकल क्रेता भारत वा बक्यौता बाँकी राख्ने बंगलादेशमा निर्यात गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले अकुत आर्जन गर्ने गरेर माथि उल्लिखित नवप्रवर्तनको विकल्प पहिल्याउने हो। क्रिप्टोकरेन्सी: बिटक्वाइन बिटक्वाइन उत्खननमा बिजुली उपयोग गर्नु एउटा नवप्रवर्तनात्मक उपयोग हो। यस आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसत रु. ७.३९ मा बिजुली निर्यात गरेको थियो। अनि क्रिप्टोकरेन्सीमध्येको एउटा बिटक्वाइन उत्खनन गर्न एक लाख १० हजार युनिट बिजुली आवश्यक पर्छ। अर्थात् एउटा बिटक्वाइन उत्खनन गर्न पुग्ने बिजुली प्राधिकरणले आठ लाख १२.९ हजार रूपैयाँमा निर्यात गरेछ (पाँच हजार नौ सय १३ डलर बराबर)। तर एउटा बिटक्वाइनको मूल्य अहिले एक लाख डलर (एक करोड ३७.४६ लाख रूपैयाँ) भन्दा बढी पर्छ। अर्थात् खेर जाने बिजुली निर्यात गरेर प्राधिकरणले पाँच हजार नौ सय १३ डलर प्राप्त गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले बिटक्वाइन उत्खनन गरेर एक लाख डलर आर्जन गर्दा नेपाल सरकार बढी लाभान्वित हुन्छ। चालु आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले ३० अर्ब रूपैयाँ अर्थात २१ करोड ८२ लाख डलरको बिजुली निर्यात गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। मतलब यो आर्थिक वर्ष अन्दाजी चार अर्ब ५.९ करोड युनिट बिजुली निर्यात गरिनेछ। यो परिमाणको बिजुलीले ३६ हजार नौ सय थानभन्दा बढी बिटक्वाइन उत्खनन गर्न सकिन्छ जसको बिक्री मूल्य प्रतिथान एक लाख डलरमा तीन अर्ब ६९ करोड डलर (जुन पाँच खर्ब सात अर्ब २९.४८ करोड रूपैयाँ बराबर) हुन्छ। यो रकम प्राधिकरणले निर्यात गरेर प्राप्त गर्ने रकमको तुलनामा झण्डै १७ गुणा हो। राष्ट्र बैंकको प्रतिबन्ध स्मरणीय छ, २०७४ साल मसान्तसम्म गरिएका संशोधनसहितको विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसैले कानुनतः सर्वसाधारणले न बिटक्वाइन उत्खनन गर्न सक्छन् न त कारोबार नै। तर यो प्रतिबन्ध नेपाल सरकारमाथि लागु हुँदैन। जसरी भुटान सरकारले उपयोग हुन नसकेर खेर जाने बिजुली उपयोग गरी बिटक्वाइन उत्खनन गरेर लाभान्वित भएको छ त्यसैगरी नेपाल सरकार पनि लाभान्वित हुन सक्छ। स्मरणीय छ, नेपालमा जुवा प्रतिबन्धित छ तर विदेशीलाई जुवा खेलाउन नेपाल सरकारले नै २२ वटा क्यासिनो र मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत दिएको छ जसबाट नेपाल सरकारले रोयल्टी राजस्व आर्जन गरिरहेको छ। यसै गरेर नेपाल सरकार आफैँले नै प्राधिकरणबाट खेर जाने बिजुली लिएर बिटक्वाइन उत्खनन गरे नेपाल सरकारको कोष धेरै सुदृढ हुनेछ। तथ्यांक प्रशोधन र कृत्रिम बौद्धिकता तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता सञ्चालन गर्न बिजुली उपयोग गर्नु अर्को नवप्रवर्तनात्मक उपयोग हो। सामान्य कम्प्युटरमा सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट (सिपियु) रहे जस्तै तथ्यांक प्रशोधन गर्न र कृत्रिम बौद्धिकता सञ्चालन गर्ने डाटा सेन्टरमा ग्राफिक प्रोसेसिङ युनिट (जिपियु) प्रयोग गरिन्छ। एउटा मझौला स्तरको डाटा सेन्टरको प्रत्येक र्‍याकमा ४२ थान ग्राफिक प्रोसेसिङ युनिट रहने पाँच सय वटा र्‍याक रहन्छ। यसरी यो स्तरको डाटा सेन्टरमा जम्मा २१ हजार थान जिपियु हुन्छ। हरेक जिपियु तीन सय वाटको हुन्छ र तीन वटा जिपियु एक घण्टा सञ्चालन गर्दा ०.९ युनिट बिजुली खपत हुन्छ। ती जिपियुहरूलाई तात्न नदिन उपयोग गरिने चिस्यान प्रविधिले पनि केही विद्युत् खपत गर्छ भने अन्य सञ्चालनलगायतको खर्च पनि हुन्छ। ती सबैलाई समेट्दा एउटा जिपियु एक घण्टा सञ्चालन गर्न एक युनिट बिजुली खपत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। एउटा जिपियु एक घण्टा सञ्चालन गरेबापत २.५ डलरदेखि ३.५ डलरसम्म राजस्व प्राप्त हुन्छ। नेपालले यो दरलाई केही कम गरेर १.५ डलर प्रति घण्टा मात्र तोक्न सक्छ। यस्तोमा प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको चार अर्ब ५.९ करोड युनिट बिजुली डाटा सेन्टरमा उपयोग गरेको भए ६ अर्ब आठ करोड ८५ लाख डलर नेपाल सरकारले आर्जन गर्न सक्छ, जुन आठ खर्ब ३६ अर्ब ९२.५२ करोड रूपैयाँ बराबर हो। जुन प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गर्दा पाउने रकमको झण्डै २८ गुणा हो। भारतीय खर्बपति मुकेश अम्बानीको रिलायन्स उद्योग समूहले हालै भारतकै गुजरात राज्यको जामनगर सहरमा संसारकै सबभन्दा ठूलो डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् जसलाई निकै ठूलो परिमाणमा बिजुली आवश्यक पर्नेछ। यसका लागि भारतको उत्तरी भेगका लागि भारतले नेपालको बिजुली उपयोग गरेर भारतभित्रको बिजुली जामनगरमा आपूर्ति गर्न सक्छ। स्मरणीय छ, भारतमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। यो अवस्था आउनुअगावै नेपालभित्रै डाटा सेन्टर खोलेर नेपालमा उपयोग हुन नसकेर खेर जाने बिजुली उपयोग गर्ने तारतम्य मिलाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। एउटा मझौला स्तरको डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न भवन, विद्युत् आपूर्ति, चिस्यान पूर्वाधार, नेटवर्कलगायतका लागि एक करोड ८० लाख डलर लागत लाग्ने अनुमान छ भने जिपियु, सर्भरलगायतका हार्डवेयरको अनुमानित लागत २२ करोड ५० लाख डलर लाग्ने आकलन छ। जम्मा २४ करोड ३० लाख डलर अथवा ३३ अर्ब ४०.२७ करोड रूपैयाँ लगानी गर्दा वार्षिक आठ खर्ब ३६ अर्ब ९२.५२ करोड रूपैयाँ नेपाल राज्यले आर्जन गर्नु भनेको ठूलो अवसर हो। कुल विनियोजित बजेटको २० प्रतिशतभन्दा कम मात्र पुँजीगत खर्चका लागि व्यवस्था गरिएको र यथार्थमा पुँजीगत खर्च त्यसभन्दा पनि धेरै मात्र खर्च हुने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर राष्ट्र बैंकमा २२ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको अवस्थामा साढे ३० अर्ब रूपैयाँ लागतमा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनु देशको उत्थानका लागि सकारात्मक कदम हुनेछ। साथै यसका लागि आवश्यक जनशक्ति नेपालमा नै उपलब्ध हुनाले सञ्चालनमा ल्याउन कुनै कठिनाई पर्ने छैन। आयकरबाट उन्मुक्ति नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष राजस्व १४ खर्ब १९ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा कर राजस्व १२ खर्ब ८४ करोड उठाउने अनुमान गरेको छ। खेर जाने बिजुली प्राधिकरणबाट नेपाल सरकारले लिएर बिटक्वाइन उत्खनन गर्ने हो भने पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नेपाल सरकाले आर्जन गर्न सक्ने र डाटा सेन्टर सञ्चालन गरे आठ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राज्य कोषले आर्जन गर्ने अवस्थामा जनतालाई आयकरबाट उन्मुक्ति दिएर सरकारले क्रान्तिकारी (ध्वंसात्मक नभएर सिर्जनात्मक) काम गर्न सक्छ। जनताको पसिनाको कमाइ्बाट उठाइने आयकर मिनाहा गर्दा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढेर शिथिल बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन्छ। स्मरणीय छ, दक्षिण एशियाली देश माल्दिभ्स र संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, बहराइन, कुवेत, ओमान जस्ता खाडी देशलगायतमा जनताबाट आयकर उठाइन्न। अथवा चालु आर्थिक वर्ष उठाइने पाँच खर्ब ४७ अर्ब आन्तरिक र बाह्य ऋण नलिन वा थोरै मात्र लिन सकिन्छ। यसै पनि नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब पुगिसकेको छ र यसको भार बढ्दो छ। खेर जाने बिजुली सदुपयोग गरेर सार्वजनिक ऋणको भार घटाउने अर्को विकल्प अवलम्बन गरिएमा हरेक वर्ष राज्य कोषमा ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्ने भार पनि तात्त्विक रूपमा घट्नेछ र यो रकम उत्पादनमूलक काममा विनियोजन गर्न सकिन्छ। निष्कर्ष २०७२ असोजमा नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदा भारतले नेपालमाथि अनाहक नाकाबन्दी लगाएकोमा बहुसंख्यक कांग्रेसीले भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो भनेर स्वीकारसम्म गर्ने हिम्मत गरका थिएनन्। यस्तोमा त्यही महिनाको २५ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीले देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रवादी अडान लिएर भारतीय नाकाबन्दी हटाउन सफल हुनुभएको धेरै नेपालीलाई सम्झना छ। सौभाग्यवश अहिले उहाँ नै नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनुहुन्छ। तर दुर्भाग्यवश देशको अर्थतन्त्र जटिल समस्यामा छ। यस्तो अवस्थामा उहाँले अग्रसरता लिएर नेपालमा खपत हुन नसकेर खेर जाने बिजुली सदुपयोग गर्ने गरेर बिटक्वाइन उत्खनन गर्ने वा एउटा डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउनुभएमा शिथिल अर्थतन्त्र सशक्तरूपमा चलायमान हुने मात्र होइन, नेपाली जनताबाट असुल गरिँदै आएको आयकरबाट उन्मुक्तिसमेत दिन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो सुवर्ण अवसर खेर फालिने छैन भन्ने कामना छ। २०८१ माघ २० गतेको नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/1463524-1738462147.html

Anti-national treaties during multiparty democracy

Given the water rights of upper riparian countries, a number of treaties have been signed to supply value-added water to downstream countries by constructing physical structures in the upper riparian countries. Prior to the separation of Singapore from Malaysia, the then Singapore Municipality had signed an agreement in December 1927 with the Johor province of Malaysia to construct a physical structure to divert Tebrau and Scudai Rivers in Johor, in order to supply water to former and former paying some rent for the land used to build physical structure and to sell back some treated water to the latter. Later, in October 1961, another agreement was concluded under which Singapore would pay for untreated water to Johor and sell treated water back. Later this agreement was supplanted by another agreement in September 1962. Similarly, South Africa had signed a Treaty with Lesotho in October 1986 to receive water diverted from the Senqu/Orange River in Lesotho at an agreed price. These are a few examples. The discussion here is not about the monetization of water flowing naturally in a river. Naturally, flowing river water has no economic value on its own. Water is diverted by constructing physical structures in a river, conducting the spatial transfer of water, transforming it into value-added water and it becomes valuable, while water stored in a reservoir, conducting the temporal transfer of water, is a lot more valuable than water diverted from a river. Both types of water should be monetized based on the scale of importance. Moreover, treaties have been concluded under which the upstream country receives payment for providing flood control benefits to the downstream country by building physical structures on the river upstream. According to the Columbia Treaty concluded in 1961, Canada was paid US $64.4 million by the USA for flood control benefits for the latter for 60 years. Koshi and Gandak treaties have been concluded between Nepal and India and India was allowed to build physical structures on the Koshi and Gandaki rivers in Nepal, in order to divert water to provide value-added water for irrigation in India. These structures also control floods in India. Against the backdrop of upstream countries receiving payment from downstream countries for receiving value-added water and for flood control benefits, these 2 treaties have been examined from the perspective of monetization of value-added water and flood control benefits in the following lines.

Similarly, deeming the Mahakali River to be a border river the Mahakali Treaty was signed to construct the Pancheshwar Reservoir Project, mainly for irrigation and flood control, electricity generation being a byproduct. All these treaties are related to water resources and were concluded when the country was under multi-party democracy in different periods. These treaties have been condemned as unequal and unjust towards Nepal and have been called anti-national. Therefore, the interrelationship between the political system and treaties on water resources has been examined below. Koshi Treaty After the abolition of the Nepali version of the autocratic Shogunate of the Rana family in February 1951, King Tribhuvan formed a cabinet in November 1951 under the premiership of Matrika Prasad Koirala, a commoner and the first president of the Nepali Congress (NC). However, due to animosity between Matrika and his younger brother Bishweshwar Prasad Koirala in the Party, the former was expelled from NC and as a consequence, he had to resign as Prime Minister in August 1952. After that, Matrika formed a new party named Rashtriya Praja Party by drawing like-minded people from the NC. After that King Tribhuvan formed another cabinet under Matrika's premiership in June 1953 and in April 1954, the Matrika government signed the Koshi Treaty. Since this treaty was concluded at a time when the country was in a fluid political situation and instability was rampant, this treaty is a reflection of the fluid political situation and widespread instability. The objective of this treaty was to build physical structures including a barrage in Nepal’s territory to control floods and to divert water for irrigation in India. The treaty does not mention irrigation in Nepal. India irrigates 1.323 million hectares of land using 665 cubic meters per second (cumecs) of value-added water mainly during the rainy season. For ease of understanding, since Lesotho had received US $27.89 million for 1 cumecs of water from South Africa in 2020, India should have paid US $618 million annually to Nepal for the 665 cumecs of water she received. However, India has been receiving value-added water free of charge as there is no provision in the treaty for monetization of the value-added water. Therefore, this treaty is detrimental to Nepal. Since the treaty did not specify its validity period, it is more anti-national as India is entitled to receive value-added water for free in perpetuity. India had built it at the cost of India Indian Rupee 1 billion 5.95 million, equivalent to US $ 222.25 million according to the exchange rate prevalent in the early 1960s, India is receiving value-added water worth US 618 million dollars annually. Since the project was built at the cost of India, it would have been logical to allow India to use the value-added water and receive flood control benefits free of charge for a certain period of time and after that India should have been required to pay Nepal for those benefits. In the above calculation, the value of flood control benefit accruing to India has not been included. To add insult to injury India did not recompense Nepal for the inundation and involuntary displacement as a result of implementation of the project. Since Nepal had acquired 903 hectares of land and provided it to India on a lease, Nepal has been deprived of the agricultural produce and forest product from that land for the past 70 years and will continue to do so as long as the barrage continues to exist, which entails a huge opportunity cost to Nepal. This treaty is worse than the concept of I build a physical structure on your sovereign territory to divert your river at my cost and I hog all the benefits of the value-added water for irrigation and flood control free of cost for perpetuity and “give you a few shillings” and leave you to reckon with inundation and involuntary displacement caused thereby. It must be because of these reasons that Matrika himself admitted in an interview on Nepal Television in March 1997, 6 months prior to his death, that the Koshi Treaty was detrimental to Nepal. Gandak Treaty The Government of India had made unsuccessful attempts to conclude the Gandak Treaty when Tanka Prasad Acharya and K.I. Singh was prime minister of Nepal in 1956-57 and 1957-58 respectively. Singh had even constituted an inquiry commission to consider various 17 points before signing the treaty. But after Bishweshwar Prasad Koirala became Prime Minister in May 1959, his government signed the treaty in December same year, ignoring the points raised by the then Prime Minister Singh. The main objective of this treaty was also to build physical structures in the Gandaki River to control floods and provide value-added water for irrigation in India, and Nepal suffered inundation and involuntary displacement as a consequence It is mentioned in the treaty that 143,500 hectares of land will be irrigated in Nepal, but there is no mention of quantity of land that would be irrigated in India. Actually, India uses 824 cumecs of value-added water during monsoon to irrigate 1.85 million hectares, while Nepal receives 24 cumecs to irrigate 41,900 hectares. India is reported to have borne Indian Rupee 500 million, equivalent to US $105 million according to the exchange rate prevalent in the 1960s, to implement the project. Based on Lesotho precedent, India should have paid US $ 766 million per year to Nepal, which is almost 8 times more than the construction cost. However, the treaty did not make any provision to pay Nepal for value-added water, notwithstanding, the fact that one of the points raised by Prime Minister Singh for the Inquiry Commission was related to payment of royalty to Nepal for value-added water that India would receive. Therefore, there is no question as to this treaty also being anti-national. The treaty is even more detrimental to Nepal because it does not specify its validity period, thereby allowing India to receive value-added water free of charge for perpetuity. It remains to be assessed how much flood control benefits accrue to India and are included in the above calculation. Also, no recompense was made for the inundation and involuntary displacement in Nepal caused by the project, which entails a huge opportunity cost for Nepal. Since the project was implemented with funding from India, it would have been reasonable to make a provision in the treaty that India would be allowed to use the value-added water and receive flood control benefits free of charge for a certain period, after that Nepal would be paid for those benefits. This treaty is based on the classical concept of I build physical structure in your sovereign territory to divert your river at my cost and I hog all the benefits of the value-added water for irrigation and flood control free of cost for perpetuity and “give you a few shillings” and leave you to reckon with inundation and involuntary displacement caused by it. Amendment of Koshi & Gandak treaties Deeming the Gandak Treaty detrimental to Nepal’s national interest, King Mahendra demonstrated reluctance to lay the foundation stone of this project. After he abrogated the multiparty system in December 1960 and promulgated the Panchayati system in December 1962, King Mahendra got the Gandak Treaty amended in April 1964, and laid the foundation stone of this project 4 days later in May 1964, in the presence of the then India's Prime Minister Nehru. But even the amendment failed to fix the validity period of this treaty and many anti-national provisions were left untouched. When Indira Gandhi was the Prime Minister of India, King Mahendra got the Koshi Treaty amended in 1966. During negotiations for the amendment, an understanding was reached to fix the validity period as 99 years. But when the Indian side brought a typewritten copy of the document for signature, the validity period was typed in as 199 years. The then Canal and Electricity Secretary Laxman Prasad Rimal stated in his autobiography that India had thus deceived Nepal. Besides getting the Koshi and Gandak treaties amended, no unequal, unjust anti-national treaty related to water resources was concluded from 1960 through to 1990 when Nepal was under an absolute monarchy and Panchayat system. Tanakpur Understanding & Mahakali Treaty After King Birendra abolished the Panchayat system and promulgated the multiparty democracy in April 1990 the then Prime Minister Girija Prasad Koirala (younger brother of the then prime ministers Matrika and Bishweshwar) reached an understanding with India in December 1991 to provide 2.9 hectares of Nepal’s land to India to build the Tanakpur Dam without signing a treaty. Afterwards, the then Prime Minister Sher Bahadur Deuba signed the Mahakali Treaty in February 1996, replacing the Sarada Agreement 1920 and the Takanpur Understanding 1991. The proponents of the treaty trumpeted that it was a major achievement since the treaty ensured that Nepal and India would have equal rights over the Mahakali River water (Article 3 of the treaty). The proponents of this treaty seem to have lost sight of the fact that according to Article 5 of the Sugauli Treaty 1816, Nepal had renounced land West of the Kali (Mahakali) River only and the Kali River was neither made a common river nor a border river. Therefore, the Mahakali River belonged to Nepal in its entirety. On the eve of the ratification of this treaty, King Birendra had drawn the attention of the nominated parliamentarians to this fact. Therefore, although Nepal had the right to over 100% of the water of the Mahakali River, this treaty reduced Nepal's right to 50%. Moreover, by including the phrase "without prejudice to their existing consumptive uses" in the said Article 3, the second level of treason was committed. Because, out of 730 cumecs of the average flow of the Mahakali River 99 percent and of 150 cumecs of dry season flow, 97 percent was being illegally used by India at the time of signing this Treaty. That means this treaty legalized 49 percent average flow and 47 percent dry season flow belonging to Nepal and illegally being used by India if the river is to be deemed to be a common river. That means Nepal would be entitled to only half of 1 percent of the average flow and half of 3 percent of the dry season flow. Although cent percent of Mahakali River water belonged to Nepal prior to the signing of this treaty, the treaty effectively reduced Nepal’s right to 0.5% of average flow and 1.5% of dry season flow. This not only amounts to unequal and unfair treaties, but it amounts to sedition. Additionally, letters were exchanged along with the treaty in which it was mentioned that if Nepal was not able to use the water released from the Pancheshwar reservoir, India would use it without paying for it. This is more than a double whammy. Because 42.14 square kilometres (35 percent of the land required for the reservoir) of Nepal’s land would be inundated by the reservoir and the inhabitants therein would be involuntarily displaced. Due to this Nepal would be deprived of agricultural produce, forest products, etc. from the inundated land for several decades (opportunity cost to Nepal), and the rehabilitation and resettlement of the displaced will also be costly. Therefore, the water released from the reservoir is highly valuable. Post Pancheshwar reservoir, of 726 cumecs of lean season augmented flow at Tanakpur, Nepal would be entitled to 358 cumecs. Supposing Nepal would be able to use 8 cumecs of lean season augmented flow, then based on the letters exchanged, Nepal would be deprived of the value of the remaining 350 cumecs, amounting to US $976 million per year based on the Lesotho precedent. Moreover, if Pancheshwar Dam gets built, the Indian state of Uttar Pradesh would receive flood control benefits. This benefit would be of higher magnitude compared to Koshi and Gandak barrages, which control floods to a limited extent as the gates of Koshi and Gandak barrages have to be opened during heavy floods. Because monsoon rain is stored in the Pancheshwar reservoir and water is released in a regulated/controlled manner from the reservoir, floods are fully controlled during the rainy season. Nepal’s territory would be inundated and cause involuntary displacement therein, there is no provision to pay any price to Nepal for flood control benefits accruing to India in this treaty. In other words, the proponents of this treaty concluded in 1996 did not try to learn from the Columbia Treaty concluded in 1961. Overall, from various points of view, four levels of anti-national activities were committed in this treaty. Conclusion Instead of learning lessons from the mistakes committed in the Koshi Treaty, they committed even more mistakes in the Gandak Treaty. Moreover, the proponents of those treaties did not consider or simply ignored Harmon's Doctrine of absolute territorial sovereignty over water, propounded in 1895. Similarly, while concluding the Mahakali Treaty, they not only ignored the provisions of the Sugauli Treaty of 1816 but also did pay no heed to the data of water illegally being put to consumptive use by India at that time and 42.14 square kilometers of Nepal’s territory that would be submerged. Moreover, they also ignored the provision of monetizing the value of flood control benefits as per the Columbia Treaty. In other words, in the above treaties, neither attention was paid to monetizing the value-added water, nor flood control benefit. It must be remembered that the value-added water and flood control benefits are much more valuable than the electricity. It does not mean that Nepal should charge for value-added water and flood control benefits based on the precedents cited above. However, it also does not mean that Nepal should gift value-added water and flood control benefits free of charge. Further, it is anti-national to provide value-added water and flood control benefits free of charge in perpetuity or beyond the physical life of the barrage etc. This scribe does not advocate the reinstatement of absolute monarchy or the Panchayat system. Neither does this scribe subscribe to King Mahendra's statement that the multiparty democracy is not suitable for Nepal's climate and soil. Basically, this scribe is not against the democratic system. Although many countries in the world have multiparty democracies, it is rare to hear of anti-national treaties being signed by such countries. Neighboring India also has been a multiparty democracy, since 1947, but she has rarely signed any anti-national treaty. Rather India has succeeded in concluding treaties related to water resources with Nepal that benefit India handsomely and lopsidedly. Of course, Indians are patriotic and nationalist towards their motherland. But in the backdrop of the above discussion, it is difficult to say the same about Nepal’s political leaders and bureaucracy. In sum, a political system cannot be ascribed to bad treaties. It is the political leaders and bureaucracy of a country which determines whether bad treaties are concluded or not. Published in People's Review of Janaury 23, 2025. Ratna Sansar Shrestha https://mypeoplesreview.com/2025/01/21/anti-national-treaties-during-multiparty-democracy/

दलीय व्यवस्थाले जलस्रोतमाथि गरेका कुकर्म

पानीमाथि अधिकारको सन्दर्भमा माथिल्लो तटीय देशमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर नदीको पानी पथान्तरण गरेर तल्लो तटीय देशमा मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी उपलब्ध गराएबापत मूल्य लिने–दिने सम्बन्धमा केही देशहरूबीच सम्झौता भएका छन् । सन् १९२७ डिसेम्बरमा सिंगापुर मलेशियाबाट छुट्टिनु अघि तत्कालीन सिंगापुर नगरपालिकाले मलेशियाको जाहोर प्रान्तको नदी पथान्तरण गरेर अप्रशोधित पानी प्राप्त गर्न केही रकम तिर्ने गरेर जमिन भाडामा लिन र प्रशोधित पानी मलेशियाको जाहोर प्रान्तलाई मूल्य लिएर बिक्री गर्ने गरेर सम्झौता गरेको थियो । छि सन् १९६१ अक्टोबरमा सिंगापुरले मलेशियाबाट अप्रशोधित पानी मूल्य तिरेर लिने र मलेशियालाई प्रशोधित पानी पनि मूल्य लिएर उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको थियो । पछि यो सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर सन् १९६२ सेप्टेम्बरमा यस्तै प्रकृतिको अर्को सम्झौता गरिएको थियो । त्यस्तै सन् १९८६ अक्टोबरमा दक्षिण अफ्रिकाले लेसेथोको नदीको पथान्तरण गरिएको पानी मूल्य तिर्ने गरेर खरिद गर्ने सन्धि गरेको थियो । यी केही उदाहरण हुन् । यहाँ पानीको मूल्यको चर्चा गर्दा नदीमा प्राकृतिक रूपमा बगेको पानीको मूल्यको कुरा गरिएको होइन । प्राकृतिक रूपमा बगेको नदीको पानीको आफैंमा मूल्य हुँदैन । भौतिक संरचना निर्माण गरी पथान्तरण गरिएको पानी मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी हो भने जलाशयमा सञ्चित पानी पथान्तरण गरिएको पानी भन्दा धेरै बहुमूल्य हुन्छ र यहाँ चर्चा यसैको हो । साथै माथिल्लो तटीय देशमा नदीमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर तल्लो तटीय देशलाई बाढी नियन्त्रण सेवा उपलब्ध गराएर पनि माथिल्लो तटीय देशले मूल्य प्राप्त गर्ने गरेर सन्धि गरिएको उदाहरण छ । सन् १९६१ मा सम्पन्न कोलम्बिया सन्धि अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण गर्न माथिल्लो तटीय राष्ट्र क्यानाडामा भौतिक संरचना निर्माण गरेर क्यानाडाले मूल्य प्राप्त गरेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि कोशी र गण्डक सन्धिहरू सम्पन्न गरी नेपालमा कोशी र गण्डकी नदीहरूमा भारतलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिएर पानी पथान्तरण गरी भारतमा सिंचाइको लागि मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी उपलब्ध गराइँदैछ भने तिनै भौतिक संरचनाबाट भारतमा बाढी नियन्त्रण पनि हुन्छ । यस्ता दुवै कार्यबापत माथिल्लो तटीय देशले तल्लो तटीय देशबाट मूल्य प्राप्त गर्ने नजिर भएको पृष्ठभूमिमा यी दुई सन्धिको निम्न पंक्तिमा विवेचना गरिएको छ । त्यस्तै महाकाली नदीलाई सीमा नदी हो भन्दै पञ्चेश्वरमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी मुख्यतया भारतमा सिंचाइ र बाढी नियन्त्रण गर्न महाकाली सन्धि गरियो, जसबाट जलविद्युत् पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अद्यापि तयार नभएकोले निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छैन । विभिन्न कालखण्डमा देशमा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था कायम रहँदा सम्पन्न जलस्रोत सम्बन्धी यी तीनवटै सन्धिहरू नेपालप्रति असमान र अन्यायपूर्ण छन् भनिन्छ र राष्ट्रघाती कहलिएका छन् । तसर्थ राजनीतिक व्यवस्था र जलस्रोतमा राष्ट्रघातको अन्तरसम्बन्ध निम्न पंक्तिहरूमा केलाइएको छ । कोशी सन्धि

सन् १९५१ फेब्रुअरीमा नेपालमा राणाहरूको जहानियाँ शासनको अन्त्यपछि राजा त्रिभुवनले एक सामान्य नागरिक तथा नेपाली कांग्रेसका पहिलो सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सन् १९५१ नोभेम्बरमा मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । तर नेपाली कांग्रेस पार्टीमा दुई दाजुभाइ मातृकाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला बीच वैमनस्य उत्पन्न भएर मातृकालाई पार्टीबाट निष्काशित गरिएपछि उनले सन् १९५२ अगष्टमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि मातृकाले कांग्रेसभित्रैबाट समान विचारका मानिस लिएर राष्ट्रिय प्रजा पार्टी नामको नयाँ पार्टी गठन गरेपछि सन् १९५३ जूनमा राजा त्रिभुवनले मातृकाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा अर्को मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । सोही मातृका सरकारले सन् १९५४ अप्रिलमा कोशी सन्धि गरे । त्यस बखत देशमा तरल राजनीतिक अवस्था थियो र अस्थिरता पनि व्यापक भएको बेलामा यो सम्झौता भएको हुनाले नै यो सम्झौतामा देशमा विद्यमान तरल राजनीतिक अवस्था र व्याप्त अस्थिरता प्रतिबिम्बित गर्छ । भारतमा बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइ गर्न नेपालमा बाँध लगायतको भौतिक संरचना निर्माण गर्न उक्त सन्धि गरिएको थियो र सन्धिमा नेपालमा सिंचाइ गर्ने उल्लेख नै थिएन । बुझिए अनुसार कोशी नदीमा बाँध निर्माण गरेर पानी पथान्तरण गरी भारतमा जम्मा १३ लाख २३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न पूर्वी नहर र पश्चिमी नहरबाट क्रमशः ४२५ र २४० घनमिटर प्रति सेकेन्ड (क्युमेक्स), जम्मा ६६५ क्युमेक्स पानी भारतले वर्षायाममा उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको छ । साथै कोशी आयोजनाको लागत भारतीय मुद्रा १ अर्ब ५.९५ करोड परेको भनिन्छ, जुन सन् १९६० दशकको पूर्वार्धमा प्रचलनमा रहेको विनिमय दर अनुसार २२ करोड २५ लाख डलर हो । बुझ्न सजिलोको लागि लेसेथोले सन् २०२० मा दक्षिण अफ्रिकाबाट १ क्युमेक्स पानी बापत २७ लाख ८९ हजार डलर मूल्य प्राप्त गरेकोलाई आधार मान्ने हो भने भारतले प्राप्त गरेको ६६५ क्युमेक्स पानी बापत वार्षिक ६१ करोड ८० लाख डलर नेपाललाई तिर्नुपर्थ्यो । तर पथान्तरण गरिएको पानी भारतलाई सिंचाइ गर्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था सन्धिमा गरिए पनि त्यसबापत मूल्य लिने व्यवस्था कोशी सन्धिमा नगरिएकोले पथान्तरण गरिएको पानी निःशुल्क उपभोग गर्दै आएको छ । त्यसैले यो सन्धि राष्ट्रघाती हो । उक्त सन्धिमा अवधि पनि नतोकिएकोले भारतले पथान्तरण गरिएको बहुमूल्य पानी अनन्तकालसम्म निःशुल्क उपभोग गर्न मिल्ने बनाइएकोले अझ बढी राष्ट्रघाती बन्यो । भारतको निर्माण लागत सवा २२ करोड अमेरिकी डलर मात्र परेकोमा वार्षिक ६१ करोड ८० लाख डलर पर्ने मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी भारतले लगिरहेछ । भारतको लागतमा आयोजना निर्माण गरिएकोले निश्चित अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी भारतले निःशुल्क उपयोग गर्न पाउने र सो अवधि पछि नेपाललाई मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी बापत मूल्य तिर्ने व्यवस्था सन्धिमा गरिनु युक्तिसंगत हुन्थ्यो । भारतले के कति बाढी नियन्त्रणबाट लाभ प्राप्त गरेको छ भन्ने आकलन गरेर माथिको हिसाबमा समावेश गर्न बाँकी नै छ । यो त सरासर तिम्रो सार्वभौम अधिकार भएको नदीमा र तिम्रो सार्वभौम भूभागमा मेरो थोरै लागतमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर पथान्तरण गरिएको पानी म निःशुल्क उपभोग्य उपयोगमा प्रयोग गर्छु, बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि म नै उठाउँछु, अनि बाढी र विस्थापन तिमी बेहोर र तिमीलाई केही चानचुन दिन्छु भनेको जस्तोसम्म पनि भएन । घाउमा नून–चुक दले झैं कोशीमा बाँध निर्माण गर्दा नेपालले व्यहोरेको डुबान र विस्थापन बापत कुनै क्षतिपूर्ति भारतले नेपाललाई दिएन । कोशी आयोजनाको लागि नेपालले ९०३ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरेर भारतलाई लिजमा उपलब्ध गराएकोमा उक्त जमिनबाट उत्पादन हुने कृषि उपज र वन पैदावारबाट नेपाल विगत ७० वर्षदेखि वञ्चित छ र उक्त बाँध अस्तित्वमा रहेसम्म वञ्चित रहनेछ । तर त्यसको परिपूरण गर्ने व्यवस्था सन्धिमा गरिएको थिएन । यिनै कारणहरूले गर्दा नै सायद मातृका आफैंले निधन हुनु ६ महिनाअघि सन् १९९७ मार्चमा नेपाल टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्तामा कोशी सन्धिमा ठूलो राष्ट्रघात भयो भनेर स्वीकार गरेका थिए । गण्डक सन्धि

भारतले सन् १९५६/५७ मा नेपालमा टंकप्रसाद आचार्य र सन् १९५७/५८ मा केआई सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डक सन्धि गर्न असफल प्रयास गरेको थियो । केआई सिंहले त सन्धि गर्नुअघि विभिन्न १७ बुँदामा विचार गर्न जाँच कमिसन नै खटाएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिंहले उठाएको १७ बुँदालाई उपेक्षा गर्दै सन् १९५९ मेमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री बनेपछि सोही वर्ष डिसेम्बरमा गण्डक सन्धि गरे । मुख्यतः भारतमा बाढी नियन्त्रण तथा सिंचाइ गर्न गण्डकी नदीमा नेपालको भूभागमा समेत पर्ने गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्न यो सन्धि पनि गरिएको थियो अनि यसबाट डुबान र विस्थापन भने नेपालले भोगेको छ । सन्धिमा गण्डकी बाँध निर्माण गरेर नदीको पानी पथान्तरण गरेर नेपालमा १ लाख ४३.५ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्ने उल्लेख छ भने भारतमा कति जमिनमा सिंचाइ गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । यथार्थमा यो आयोजनाबाट सिंचाइ गर्न ८२४ क्युमेक पानी उपयोग गरेर भारतमा १८ लाख ५०.५२ हजार हेक्टरमा सिंचाइ गरिन्छ भने नेपालमा ४१.९ हजार हेक्टरमा मात्रै सिंचाइ गर्न २४ क्युमेक पानी उपयोग गरिन्छ । गण्डक आयोजनाको लागत भारतीय मुद्रा ५० करोड लागेको थियो भनिन्छ, जुन १९६० को दशकमा प्रचलित विनिमय दर अनुसार १० करोड ५० लाख डलर हो । गण्डक आयोजनाबाट भारतले वार्षिक ८२४ क्युमेक पानी वर्षायाममा उपभोग्य उपयोगमा लगाएकोले लेसेथोको नजिर अनुसार वार्षिक ७६ करोड ६० लाख डलर तिर्नुपथ्र्यो, जुन निर्माण लागत भन्दा झन्डै ८ गुणा बढी हो । तर सन्धिमा यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएन । त्यसैले यो सन्धि पनि राष्ट्रघाती हो । उक्त सन्धिमा अवधि नतोकिएकोले भारतले पथान्तरण गरिएको पानी अनन्तकालसम्म निःशुल्क उपभोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएकोले अझ बढी राष्ट्रघाती हो । भारतले के–कति बाढी नियन्त्रणको लाभ प्राप्त गरेको छ भन्ने आकलन गरेर माथिको हिसाबमा समावेश गर्न बाँकी नै छ । साथै गण्डक बाँधको कारण नेपालमा हुने डुबान र विस्थापन बापत कुनै पनि परिपूरणको व्यवस्था पनि गरिएन । गण्डक सन्धिमा पनि भारतको लागतमा आयोजना निर्माण गरिएकोले निश्चित अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी भारतले निःशुल्क उपयोग गर्न पाउने र सो अवधि पछि नेपाललाई मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य तिर्ने व्यवस्था सन्धिमा गरिनु युक्तिसंगत हुन्थ्यो । यो पनि तिम्रो सार्वभौम अधिकार भएको नदीमा र तिम्रो सार्वभौम भूभागमा मेरो थोरै लागतमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर पथान्तरण गरिएको पानी म निःशुल्क उपभोग्य उपयोगमा प्रयोग गर्छु, बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि म नै उठाउँछु, अनि बाढी र विस्थापन तिमी बेहोर र तिमीलाई केही चानचुन दिन्छु भनेको जस्तो मात्र भयो । दुई सन्धिको संशोधन राजा महेन्द्रलाई गण्डक सन्धि नेपालको हितमा छैन भन्ने लागेर नै शिलान्यास गर्न केही ढिलाइ गरेको देखिन्छ । सन् १९६० डिसेम्बरमा दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी सन् १९६२ डिसेम्बरमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिएपछि राजा महेन्द्रको पहलमा सन् १९६४ अप्रिलमा गण्डक सन्धि संशोधन गरेर सन् १९६४ मेमा राजा महेन्द्रले भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूको उपस्थितिमा आयोजनाको शिलान्यास गरे । तर, संशोधन गरिंदा पनि यो सन्धिको अवधि खुलाउने नगर्नाको साथै अन्य धेरै असमान व्यवस्थामा सुधार गरिएन । सन् १९६६ डिसेम्बरमा भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा राजा महेन्द्रले कोशी सन्धि संशोधन गराए । संशोधन गर्न बसेको बैठकमा सन्धिको अवधि ९९ वर्षमा सीमित गर्ने सहमति भए तापनि भारतीय पक्षले दस्तखत गर्न टाइप गरेर ल्याएको कागजातमा १९९ वर्ष लेखेर झुक्यानमा पारेको तत्कालीन नहर सचिव लक्ष्मणप्रसाद रिमालले आफ्नो जीवनी ‘बितेका ती दिनहरू’ मा स्मरण गरेका छन् । कोशी र गण्डक सन्धि संशोधन गर्नुको अतिरिक्त सन् १९६० देखि सन् १९९० सम्म देशमा सक्रिय राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्था कायम रहँदासम्म जलस्रोत सम्बन्धी कुनै पनि असमान, अन्यायपूर्ण र राष्ट्रघाती सन्धि गरिएन । टनकपुर समझदारी र महाकाली सन्धि

सन् १९९० अप्रिलमा राजा वीरेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था खारेज गरेर बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना गरेपछि सन् १९९१ डिसेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला (मातृका र विश्वेश्वरका भाइ) ले कुनै औपचारिक सन्धि समेत नगरी टनकपुर बाँध निर्माण गर्न भारतलाई २.९ हेक्टर नेपालको जमिन दिने समझदारी गरे । त्यसपछि सन् १९२० मा गरिएको शारदा सम्झौता र सन् १९९१ को टनकपुर समझदारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर सन् १९९६ फेब्रुअरी महिनामा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि गरे । उक्त सन्धिकोे धारा ३ मा महाकाली नदीको पानीमा नेपाल र भारतको बराबर अधिकार लाग्ने कुरा उल्लेख गर्नु नै उक्त सन्धिको ठूलो उपलब्धि हो भनेर व्यापक प्रचार गरियो । सन् १८१६ मार्चमा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली नदीको पश्चिमी भूभाग मात्र परित्याग गरेको र काली नदीलाई न साझा नदी भनिएको थियो न सीमा नदी नै । त्यसैले महाकाली नदी नेपालको एकलौटी हो र यो सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने पूर्वसन्ध्यामा राजा वीरेन्द्रले मनोनीत सांसदहरूलाई यही तथ्यतर्फ ध्यान आकृष्ट गराएका थिए । त्यसैले महाकाली नदीको शतप्रतिशत पानीमा नेपालको अधिकार भएकोमा पछि नेपालको अधिकार ५० प्रतिशतमा सीमित गरेर महाकाली सन्धि गर्दा पहिलो तहको राष्ट्रघात गरिएको थियो । यस अतिरिक्त उक्त धारा ३ मा ‘विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी’ भन्ने वाक्यांश समावेश गरेर दोस्रो तहको राष्ट्रघात गरियो । किनभने महाकाली नदीको औसत बहाव ७३० क्युमेक्स मध्ये ९९ प्रतिशत र सुख्खायामको औसत बहाव १५० क्युमेक्स मध्ये ९७ प्रतिशत पानी भारतले अवैधानिक तरिकाले उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको थियो । उक्त सन्धिमा यो वाक्यांश समावेश गरेर भारतले अवैधानिक तरिकाले उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको पानीलाई वैधानिकता दिएर राष्ट्रघात गरियो । साथै भारतले अवैधानिक तरिकाले उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको बाहेकको पानीमा नेपालको आधा अधिकार लाग्ने भनिंदा औसत बहावको ०.५ प्रतिशत र सुख्खायाममा १.५ प्रतिशत पानीमा मात्र नेपालको अधिकार सीमित गरेर राष्ट्रघात गरेको हो । शतप्रतिशत पानीमा नेपालको अधिकार लाग्ने महाकाली नदीको पानी यो सन्धि गरिएपछि नेपालको अधिकार ०.५ प्रतिशत र १.५ प्रतिशतमा खुम्च्याउनु निकै ठूलो राष्ट्रघात हो । यतिले पनि नपुगेर सन्धिको साथै आदानप्रदान गरिएको पत्राचारमा पञ्चेश्वरको जलाशयबाट निःसृत हुने पानी नेपालले उपयोग गर्न नसकेमा भारतले उपयोग गर्दा कुनै मूल्य तिर्नु नपर्ने व्यहोरा लेखेर तेस्रो तहको राष्ट्रघात गरियो । किनभने पञ्चेश्वरको जलाशय निर्माण गर्दा नेपालको ४२.१४ वर्ग किलोमिटर (३५ प्रतिशत) भूभाग डुबानमा पर्छ र त्यहाँका बासिन्दा विस्थापनमा पर्छन् । यसरी डुबानमा पर्दा उक्त भूमिबाट वर्षौंसम्म कृषि उपज, वन पैदावार आदिबाट नेपाल वञ्चित हुन्छ र विस्थापित बासिन्दाको पुनर्वास र पुनःस्थापनामा पनि धेरै लागत पर्छ । त्यसैले जलाशयबाट निःसृत हुने पानी बहुमूल्य हुन्छ । पञ्चेश्वरको जलाशय निर्माण पश्चात् टनकपुरमा निःसृत हुने ७२६ क्युमेक्स पानीको आधा ३५८ क्युमेक्समा नेपालको हक लाग्नेमा नेपालले कथं ८ क्युमेक्स मात्र उपयोग गरेर बाँकी रहने ३५० क्युमेक्स भारतलाई निःशुल्क प्रदान गरिंदा लेसेथोको नजिर अनुसार नेपाललाई वार्षिक ९७ करोड ६१.५ लाख डलर घाटा हुन्छ । यस अतिरिक्त पञ्चेश्वरमा बाँध निर्माण गरेर जलाशय बनाउँदा विशेषतः भारतको उत्तरप्रदेशको ठूलो भूभागमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । कोशी र गण्डक बाँधबाट भन्दा पञ्चेश्वर बाँधबाट भारतमा ठूलो परिमाणमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ किनभने कोशी र गण्डक बाँधबाट नदीमा बगेको पानी पथान्तरणसम्म मात्र हुन्छ र धेरै बाढी आएको समयमा बाँधको सबै ढोकाहरू खोलिंदा भारतमा स्वाभाविक रूपमा बाढी आउँछ । तर पञ्चेश्वरको जलाशयमा वर्षात्को पानी सञ्चित गरेर नियन्त्रित रूपमा छाडिने हुनाले वर्षायाममा बाढी पूर्णतः नियन्त्रण हुन्छ । नेपालको भूभाग डुबानमा पारेर र स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापन गरेर भारतमा बाढी नियन्त्रण हुने भए तापनि यो सन्धिमा भारतमा बाढी नियन्त्रण भए बापत नेपाललाई कुनै मूल्य तिर्ने व्यवस्था गरिएन । अर्थात् सन् १९९६ मा गरिएको यो सन्धिका प्रणेताहरूले सन् १९६१ मा सम्पन्न कोलम्बिया सन्धिबाट समेत पाठ सिक्ने प्रयास नगरेर थप राष्ट्रघात गरे । समग्रमा सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट यो सन्धिमा चार तहमा राष्ट्रघात गरिएको देखियो । उपसंहार कोशी सन्धि गर्दा गरिएको गल्ती गण्डक सन्धिमा सुधार्नुको सट्टा पुनरावृत्ति मात्र नगरेर झन् बढी गल्ती गरे । साथै ती सन्धिहरूका प्रणेताले सन् १८९५ मा नै प्रतिपादन भइसकेको पानीमाथि निरपेक्ष भौगोलिक सार्वभौमिकता सम्बन्धी हार्मन सिद्धान्त अध्ययन-मनन् नै गरेको देखिएन वा उपेक्षा गरे । त्यस्तै महाकाली सन्धि गर्दा सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको प्रावधान मात्र उपेक्षा नगरेर भारतले अवैधानिक तरिकाले उपभोग्य उपयोगमा लगाइरहेको पानीकोे आँकडा समेत दृष्टिगत गरेको देखिएन । साथै सन् १९६१ मा सम्पन्न कोलम्बिया सन्धिमा भएको बाढी नियन्त्रणको लाभ बापत रकम तिर्ने व्यवस्थाको पनि उपेक्षा गरे । अर्थात् तीनवटै सन्धि गर्दा न मूल्य अभिवृद्धि गरिएको बहुमूल्य पानीको मूल्य प्राप्त गर्नेतर्फ ध्यान दिइयो, न बाढी नियन्त्रणको लाभ बापत मूल्य लिने व्यवस्था गरियो । स्मरणीय छ, नदी दोहन गरेर उत्पादन गरिने बिजुली भन्दा मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी र बाढी नियन्त्रणको मूल्य धेरै बढी हुन्छ ।द्रष्टव्यः नेपालले पथान्तरण गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी भारतलाई उपलब्ध गराउँदा लेसेथोले लिएको दरमा नै मूल्य लिइनु पर्छ भन्ने होइन । त्यो दर भन्दा फरक पार्न सकिन्छ । तर सय्यौं वर्षसम्म वा अनन्तकालसम्म पथान्तरण गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पूर्णतः राष्ट्रघाती भएकोमा कुनै शंका छैन । पंक्तिकारको उद्देश्य निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पैरवी गर्ने होइन, न सक्रिय राजतन्त्रकै पक्षपोषण गर्नु नै हो । साथै बहुदलीय व्यवस्था नेपालको हावापानी र माटो सुहाउँदो छैन भन्ने राजा महेन्द्रको भनाइको समर्थन पनि गरिएको होइन । त्यस्तै यो पंक्तिकार प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको विपक्षमा पनि छैन । किनभने संसारका धेरै देशमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भए तापनि नेपालमा जस्तो राष्ट्रघाती सन्धिहरू गरेको विरलै सुनिन्छ । छिमेकी भारतमा पनि सन् १९४७ देखि नै बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, तर भारतप्रति राष्ट्रघाती हुने काम गरेको सुनिन्न । बरु नेपालसँग जलस्रोत सम्बन्धी सन्धिहरू गर्दा भारतलाई निकै धेरै हित हुने गरेर गरिए । अर्थात् भारतीयहरू आफ्नो मातृभूमिप्रति देशभक्त र राष्ट्रवादी छन् । तर नेपालका सन्धिकर्ताहरूको अवस्था भने सम्झनलायक रहेन । https://www.onlinekhabar.com/2025/01/1608660/the-atrocities-committed-against-water-resources-by-the-party-system २०८१ माघ ९ गते अनलाईनखबरमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha

दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौताः नेपालको लम्पसारवादी अर्थनीति

०८० पौषमा १० वर्षमा नेपालले १० हजार मेगावाट जलविद्युत भारत निर्यात गर्ने २५ वर्षे दीर्घकालिन सम्झौतामा दस्तखत गरियो । एउटा तप्का अब नेपाललले जलविद्युत निर्यात गरेर ठूलो परिमाणमा परिवत्र्य मुद्रा आम्दानी गर्छ र देशको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घटेर देश समृद्ध बन्छ भनेर खुशी भए । अर्को तप्काले यसलाई राष्ट्रघाती कदम माने । नेपालका अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवि जलविद्युत निर्यात गरेर व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटाउने सोमशर्मा सपना देख्छन्, जसलाई “हाइड्रो–डलर” भनिन्छ । त्यहि सपना पूरा गर्न भारतसंग यो सम्झौता गरिएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा जलविद्युत निर्यात गरेर नेपालको कोषमा वास्तवमा नै ठूलो परिमाणमा परिवत्र्य मुद्रा प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, भए के कति हुन्छ भन्ने आकलन गरिनु पर्छ । साथै नेपालमै जलविद्युत उपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि विवेचना गरिनु पर्छ । समग्रमा जलविद्युत निर्यात गर्दा हुने लाभ र देशमा उपयोग गर्दा हुने लाभको तुलनात्मक विवेचना गरिनु पर्छ । नेपाल–भारत विद्युत व्यापारको इतिहास २००५ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर राणाले काली गण्डकी नदीे सुरुङ्गबाट पथान्तरण गरी नवलपरासीको गैंडाकोटबाट १०–१५ माइल पश्चिममा १ करोड ८० लाख रुपियाँ लागतमा २२ मेगावाटको विद्युतगृह निर्माण गरी जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना भारदारी सभाबाट पारित गराएका थिए; बिजुलीको प्रति युनिट ६ पैसा पथ्र्याे । २००६ सालमा निर्माता कम्पनीसंग सम्झौता गर्ने तयारी गरियो । तर तत्कालिन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले भारत सरकारले नेपालको बराहक्षेत्रबाट करोडौं युनिट बिजुली उत्पादन गरेर नेपालमा पनि २ पैसा युनिटमा बिजुली “वितरण” गर्ने योजना बनाएकोले महँगो आयोजना किन बनाउने भनेकोले मोहनशम्शेरले निर्माण स्थगित गरे । जुन न अद्यापि बन्यो, न भारतले नेपाललाई युनिटको २ पैसामा बिजुली नै दियो । विद्युत उत्पादन गरेको पानीले नवलपुर क्षेत्रमा ६,००० हेक्टर जमिनमा सिंचाइसमेत गरिने हुनाले उक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय थियो । ती राजदूतको आश्वासनको भरमा उक्त आयोजना नबनाएर नेपालले दोहरो धोका पायो । न बिजुली उपलब्ध भयो, न ६,००० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गरेर सघन खेती गरियो । भारत नेपाललाई आफूमाथि निर्भर राख्न आज भन्दा ७ दशक अघि देखि सकृय रहेको यसबाट प्रष्टिन्छ । नेपाल आत्मनिर्भर र स्वाबलम्बी बनेको भारतलाई स्वीकार्य थिएन । यसबाट मोहनशम्शेर र उनका भारदारहरुले समेत पथान्तरण गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरिएको पानी र सिंचाइको महत्व नबुझेको देखियो, जुन अवस्था गणतान्त्रिक नेपालका नेताहरु समेतको छ । पछि कोशी सम्झौताको धारा ४ को खण्ड (ख) अनुसार नेपालको भूभागमा निर्मित बाँधकोे पानीबाट भारतको बिहारको कटैयामा निर्मित विद्युतगृहबाट उत्पादित बिजुली २०२८ सालदेखि भारतीय मुद्रा १० पैसेमा (सहुलियतपूर्ण दर भनिएको) आयात गरियो, जुन वार्षिक ८.५ प्रतिशतले बढाउँदै २०६३ सालमा भारतीय रुपैया २।७० पु¥याइँदा पनि सहुलियतपूर्ण नै भनियो । यसरी नेपाल–भारतबिच विद्युत व्यापार शुरु गरिएको हो । गण्डक सन्धिको धारा ८ अनुसार भारतले नेपालको भूमिमा १५ मेगावाटको जलविद्युतगृह निमार्ण गरेकोमा उक्त आयोजना २०३५ सालमा संचालनमा आएर २०३८ सालमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरियो । हस्तान्तरण पूर्वको अवधिमा नेपालमा रहेको विद्युतगृहको बिजुली नेपालले भारतसंग मूल्य तिरेर किन्नु पर्ने हास्यास्पद अवस्था गण्डक सन्धिले सृजना गरेको थियो । यो कारोबारलाई भारतबाट आयात गरेको भन्न मिल्दैन, किनभने विद्युतगृह नेपालको भूमिमा छ, तथापि भारतलाई मूल्य तिरिएकोले छ । यो नेपाल–भारतबिच विद्युत व्यापारको दोस्रो चरण हो । हाइड्रो–डलर सपनाको इतिहास जलविद्युत निर्यातबाट हाइड्रो–डलर आर्जन गरी व्यापार घाटा घटाउने सपना पञ्चायत कालमै देखिएको हो । २०४४ सालमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले अरुण ३ जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ४०२ मेगावाट निर्धारण गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा २०१ मेगावाट आन्तरिक खपतमा लगाएर २०१ मेगावाट निर्यात गर्ने अवधारणा थियो । हुन त २०४१ सालमा नै १४ करोड ४८ लाख डलर लागत पर्ने रासायनिक मल उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययनपनि गराइएको थियो । तर यस्तो उर्जा सघन उद्योग स्थापना गनुर्को सट्टा भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने भनियो । रासायनिक मल उद्योग अद्यापि स्थापना गरिएको छैन र हरेक साल धान र गहुँ रोप्ने बेलामा यसको चरम अभाव हुन्छ । पछि २०४६ सालमा नेपालको लागि तत्कालिन भारतीय राजदूत अरविन्द रामचन्द्र देवसंग नेपाली नेताहरुले अरुण ३ को बिजुली किनिदिन आग्रह गरेका थिए । तर उनले बरु भारतीय उद्योगपतिहरुलाई नेपाल निम्त्याएर नेपालमा नै आल्मनियम, रासायनिक मल जस्ता उर्जा सघन उद्योगहरु संचालन गर्ने सल्लाह दिएको थिए । तर नेपाली पक्षले उद्योग संचालन गर्ने अनच्छिा दर्शाएर बिजुली नै निर्यात गर्ने भनेको कुरा प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन् । पछि २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि अरुण ३ कै बिजुली निर्यात गरेर हाइड्रो–डलर नेपाल भित्र्याउने सपनाको खेति गरेका थिए । हाइड्रो–डलरको सपना देख्ने संक्रामक रोग पञ्चायती नेताहरुबाट नेपाली कांग्रेस हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मा सरेछ र मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा २०५१ सालमा तत्कालिन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई विद्युत व्यापार सम्झौताको मस्यौदा बनाउन लगाएका थिए । २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ५० वर्षे सो सम्झौतामा सचिव स्तरमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरियो । पछि यो संक्रामक रोग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा २०५४ सालमा नेपाल र भारतका राज्य मन्त्रीहरुले उक्त सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताको धारा ८ मा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएकोमा संसदबाट अनुमोदन नगराइकन तुहाइयो । पछि २०६६ सालमा नेपालले अर्को मस्यौदा भारत पठाएकोमा भारतले ४ वर्षसम्म कुनै प्रतिकृया नजनाई २०७० सालमा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय दूतावासले कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेर तत्कालिन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई सोझै नयाँ मस्यौदा पठाएकोमा उनले दस्तखत गरिनन्, न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रकृया पु¥याएर पठाउन भनिन् ९च्बलवष्तपबच द्दण्ज्ञद्ध० । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ सालमा पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गर्दा विद्युत व्यापार सम्झौता ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न संयुक्त प्रेस वक्तव्यबाट सम्बद्ध पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि २०७१ साल कात्र्तिकमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २५ वर्षे विद्युत व्यापार सम्झौतामा तत्कालिन नेपाल तथा भारतका उर्जा सचिवद्वयले दस्तखत गरेका थिए । यस अघिका सम्झौताहरुमा निर्यात गरिने जलविद्युतको परिमाण उल्लेख थिएन । अन्ततः हाइड्रो–डलरको संक्रामक रोग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई पनि सरेर २०७१ सालको सम्झौता कायम रहेकै अवस्थामा २०८० सालमा विवेचित सम्झौता गरियो । साढे ३ दशकभन्दा बढी समय नेपालको जलविद्युत निर्यात गर्ने ध्याउन्नामा जति जनशक्ति, समय र उर्जा लगानी गरियो, त्यत्ति नै जनशक्ति, समय र उर्जा उत्पादित जलविद्युत देश भित्रै उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर उर्जा सघन उद्योग लगायतका कलकारखानाहरु संचालन गर्न लगाएको भए नेपालले न बेरोजगारीको विकराल समस्या भोग्नु पथ्र्यो न यो मात्रामा नेपालको अर्थतन्त्र भारतमाथि परनिर्भर भएर यति ठूलो परिमाणमा व्यापार घाटा व्यहोर्नु पथ्र्यो । बिडम्बना त के हो भने नेपालले ठूलो परिमाणमा जलविद्युत जस्तो स्वच्छ उर्जा निर्यात गरेर देश समृद्ध पार्ने सपनाको खेती गरिँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा ३ खरब रुपियाँ भन्दा बढीको “प्रदुषक” पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरियो । हाइड्रो–डलरको प्रणेताहरुले जलविद्युतले पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गरेर हवाइ बाहेकका समग्र यातायातलाई विद्युतिकरण गर्ने सोच, योजना कहिल्यै नबनाएकोले उत्पादित जलविद्युत निर्यात गर्न देखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पनि नेपाल भारतमाथि अत्यधिक परनिर्भर भएकोछ र यसको मात्रामा उत्तरोत्तर बढेर नेपालको अर्थतंत्र जर्जर बन्दैछ । प्रस्तुत सम्झौताको कार्यकाल सम्झौताको दफा ८ मा अवधि २५ वर्ष तोकिएर त्यस पछि अर्को १० वर्षको लागि स्वयमेव म्याद थप हुने र यो प्रकृया सम्झौताको म्याद सकिनु ६ महिना अघि सम्झौताका कुनै एक पक्षले सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना नदिएसम्म जारी रहने व्यवस्था छ । अर्थात यो सम्झौता अनन्तकालिन हो । भारतले आफूलाई जलविद्युत आवश्यक नभएर सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना दिएमा बाहेक यो सम्झौता अनिश्चित कालसम्म लागू रहनेछ, किनभने नेपाली पक्षले यो सम्झौता टुङ्ग्याउने सूचना भारतलाई दिने हिम्मत गर्ने छैनन् । यस्तो अनन्तकालिन सम्झौता गर्नु बुद्धिमानी होइन । यस्तै गल्ति नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले १९७७ सालमा शारदा बाँध निर्माण गर्ने सहमति प्रदान गर्दा सोको अवधि उल्लेख नगरेर गरेका थिए । पछि २०११ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेको कोशी सम्झौतामा पनि अवधि उल्लेख नगर्ने गल्ति दोह¥याए । २०१६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले पनि गण्डक सम्झौतामापनि यही गल्ति पुनरावृत्ति गरे । राजा महेन्द्रले २०२३ सालमा कोशी सम्झौता संशोधन गर्न वार्तामा सम्झौताको अवधि ९९ वर्ष तोक्ने सहमति भएकोमा भारतीय पक्षले हस्ताक्षर गराउन ल्याउँदा १९९ वर्ष लेखेर ल्याएका थिए र त्यसैमा हस्ताक्षर गरियो (रिमाल २०६९) । घाटाको व्यापार जलविद्युत निर्यात गरेर देश समृद्ध बनाउने सपनाको खेती साढे ३ दशक देखि हुँदै गर्दा नेपालमा बिजुलीको चरम संकट भएर २०७२ फागुनमा (भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी हटाउने पूर्व सन्ध्यामा) तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा तत्काल ८० मेगावाट, २०७३ साल असोजदेखि २०० मेगावाट र २०७४ साल मंसिरदेखि ६०० मेगावाटसम्म भारतबाट आयात गर्ने सम्झौता गरियो, जुन अद्यापि कायम छ । यसैले गर्दा त्यस बखत कायम रहेको लोड सेडिंगको समस्या समाधान भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले १० अर्ब ४५ करोड रुपियाँको १ अर्ब ३५ करोड युनिट जलविद्युत भारत निर्यात गरेको थियो भने १९ अर्ब ४४ करोड रुपियाँको १ अर्ब ८३ करोड युनिट आयात ग¥यो । र, ८ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ घाटा भयो । आयात औसत १०।६० रुपियाँ र निर्यात औसत ७।७६ रुपियाँमा गरेकोले घाटा भएको हो । यसमा विचारणिय पक्ष के हो भने वर्षायाममा भारतमा चर्को गर्मी भएर बिजुलीको अत्यधिक माग हुन्छ र अर्थशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार उच्च माग हुने वस्तुको मूल्य पनि उच्च हुनु पथ्र्याे । तर नेपाली पक्षले यस दृष्टिकोणबाट मूल्य निर्धारण गर्न सकेनन् । अर्कोतिर सुख्खायाममा नेपालमा कम उत्पादन भएर माग धान्न नसक्दा भारतबाट महँगोमा आयात गरिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको नियतिपनि राम्रो देखिन्न । पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ९८ करोड युनिट बिजुली १३ अर्व ३८ करोड रुपियाँमा निर्यात गरेको छ । तर औसत ६ रुपियाँ ७५ पैसामा निर्यात गरेकोमा सुख्खायाममा आयात शुरु भइ सक्यो र आयात दर र परिमाणले समग्रमा चालु वर्षमा नाफा वा घाटा के हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । नाफामुखी संस्थाले घाटाको व्यापार गर्नु हास्यास्पद मात्र होइन मुर्खतापूर्ण नै हो । निजी क्षेत्रका व्यापारी÷व्यवसायीले यस्तो घाटाको व्यापार गर्दैनन् । अनि यस्तो घाटाको व्यापार गरेर देश समृद्ध हुन्छ भन्नु सोमशर्माको सपना जस्तै हो । प्राधिकरणको धेरै खूद मुनाफा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष देशभित्र झंडै ९० अर्ब रुपियाँका बिजुली बिक्री गरेर खूद मुनाफा २१ अर्ब रुपियाँ कमायो (खूद मुनाफा १२ अर्ब रुपियाँमा भारतसंग व्यापार गर्दा भएको घाटा ९ अर्ब रुपियाँ समायोजना गरेर), जुन बिक्रीको २४ प्रतिशत हो । सिद्धान्ततः एकाधिकारप्राप्त संस्थाले नाफाखोरी गर्नु हुन्न । तर यस तर्फ कसैले प्रश्न उठाएन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ अनुसार २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा गरे नाफाखोरी ठहरिन्छ । यहि अपराधमा धेरै व्यापारी, व्यवसायी दण्डित भए । तर प्राधिकरणलाई न कारबाही भयो, न दण्डित नै । २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएमा नाफाखोरी ठहरिनेमा प्राधिकरणले त खूद मुनाफा नै २४ प्रतिशत लियो । स्मरणीय छ, खूद मुनाफा २४ प्रतिशत हुँदा नाफाको अनुपात त्यस भन्दा अझ धेरै हुन्छ । प्राधिकरणको भारतसंग व्यापारमा भएको घाटा नेपाली उपभोक्तालाई महँगो बिजुली बेचेर परिपूरण गरी खूद मुनाफा गरेको देखिन्छ । अर्थात प्राधिकरणले भारतसंग व्यापार गरेर भारतलाई नै अनुदान दिएको छ; सब्सिडाइज गरेको छ । यो पाराले देश समृद्ध हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ? प्राधिकरणको बाध्यताको निर्यात प्राधिकरणले नेपालमा बिक्री नहुने वर्षायामको बिजुली धेरै उत्पादन गर्छ र निजी क्षेत्रबाट पनि त्यस्तै बिजुली थोकमा किन्छ । कुनै पनि व्यवसायीले बिक्री नहुने वा घाटा हुने वस्तु न उत्पादन गर्छ न थोकमा किन्छ नै । र, यहि बाध्यता नै भारत निर्यातको आधार हो, विकल्पहीन हुनाले । तर सुख्खायाममा नेपालको माग पूर्ति गर्न पनि आयात गर्नै पर्ने अवस्था छ, जसबाट बच्ने र आत्मनिर्भर बन्ने उपाय न प्राधिकरणले अवलम्बन ग¥यो न नेपाल सरकाले नै गरायो । यसको मुख्य कारण अहिले अवलम्बन गरिएको क्यु ४० नीति हो, जस अनुसार १२ महिना मध्ये ४.८ महिनामात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने बाँकी ७.२ महिना क्षमताको एक तिहाइमात्र उत्पादन हुन्छ । क्यु २५ अझ वार्षिक उत्पादन झण्डै ४० प्रतिशतले बढाउने भन्दै प्राधिकरणले क्यु २५ नीति लागू गर्ने भएको छ । यसको अर्थ हो वर्षायामको ३ महिना (१२ महिनाको २५ प्रतिशत समय) यो नीति अनुसार निर्मित विद्युतगृहबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ भने बाँकी समय क्षमताको १०–१५ प्रतिशतमात्र उत्पादन हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई उदाहरणको स्वरुप लिन सकिन्छ । यसलाई क्यु ६५ मा निर्माण गर्ने गरेर यसको जडित क्षमता ३०० मेगावाट निर्धारण गरिएको थियो र लगभग ७.८ महिना (६५ प्रतिशत समय) पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गथ्र्यो र सुख्खायाममा ८० देखि १०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो । तर यसलाई क्यु २५ मा निर्माण गर्ने अवधारणामा जडित क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट पु¥याइँदा पूर्ण क्षमतामा ३ महिनामात्र उत्पादन हुन्छ भने ९ महिना भने ८० देखि १०० मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन्छ । यो नीतिले गर्दा जडित क्षमता निकै धेरै देखिन्छ, तर देशमा आवश्यक पर्ने समयमा भने जडित क्षमताको १०–१५ प्रतिशतमात्र उत्पादन भएर माग धान्न नसक्ने भएर नेपालमा नै मनग्गे उत्पादन हुने बिजुलीको लागि समेत भारतमाथि थप परनिर्भर हुने अवस्था आउँछ । अर्कोतर्फ मूल्य कम हुने बेलामा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ भने मूल्य बढी हुने समयमा कम उत्पादन हुन्छ । उदाहरणको लागि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट वर्षातमा प्रति युनिट रु ४.८० मा खरिद गर्छ भने सुख्खायाममा रु ८.४० मा । नेपालमा वर्षायाममा बिजुलीको माग कम र सुख्खायाममा (लगभग ६ महिना) सापेक्षरुपमा बिजुलीको माग बढी रहेको तथ्य गत आर्थिक वर्ष भारतबाट आयात गरिएको आँकडाबाट पनि प्रष्टिन्छ । गत आर्थिक वर्ष वर्षातमा कममा ५ लाख युनिट र बढीमा साढे ३ करोड युनिट आयात ग¥यो; औसत मासिक १ करोड ७७ लाख युनिट । तर सुख्खायाममा कममा १८ करोड ४४ लाख युनिट र बढीमा साढे ३९ करोड युनिट आयात ग¥यो; औसत २९ करोड १३ लाख युनिट । यस्तोमा क्यु २५ नीति अवलम्बन गरे नेपालमा खपत नहुने समयमा अझ धेरै बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ र अत्यन्त न्यून दरमा निर्यात गर्ने बाध्यता हुनेछ । अनि बढी माग हुने समयमा उत्पादन कम भएर बाध्य भई भारतबाट महँगोमा अझ ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु पर्नेछ । वर्षातको ३ महिना बढी उत्पादन हुने बिजुली सस्तोमा निकासी गरेर अल्पकालमा प्राधिकरणले केही थप आम्दानी गर्न सक्छ । किनभने यो साल वर्षातमा औसत ५।५० भारतीय रुपैयाँमा (हाल प्रचलनमा रहेको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी सेन्ट ६.६१) निर्यात गरिएको थियो । तर सुख्खायाममा जडित क्षमताको १०–१५ प्रतिशतमात्र बिजुली उत्पादन हुँदा भारतबाट महँगोमा आयात गर्नु पर्ने हुन्छ र घाटा अझ बढ्नेछ । स्मरणीय छ, आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा भारतबाट ३८ रुपियाँ प्रति युनिट (हाल प्रचलनमा रहेको विनिमय दर अनुसार २८.५ अमेरिकी सेन्ट) सम्ममा बिजुली आयात गरिएको थियो । यस अतिरिक्त ३ महिनामात्र पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सम्पूर्ण भौतिक संरचना, मेशिनरी उपकरण आदि सबै पूर्ण क्षमताको निर्माण तथा जडान गर्नु पर्छ, जुन बाँकी ९ महिना निष्कृय बस्छ । ७५ प्रतिशत समय निष्कृय रहने यस्ता स्थीर सम्पत्तिमा लगानी गर्नु र यस्ता आयोजनाले ब्याज, मर्मत सम्भार, ह्रासकट्टी आदि खर्च अनावश्यकरुपमा व्यहोर्नु युक्तिसंगत होइन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दृष्टिकोणबाट यस्तो अन्तरनिर्भता स्वाभाविकै हो । नेपालमा बिजुली बढी उत्पादन भएको समयमा निकासी गर्नु र कम उत्पादन भएको समयमा आयात गर्नु राम्रो अन्तरनिर्भता हुन सक्थ्यो । तर नेपाल–भारतको भू–राजनीतिक धरातलिय यथार्थ फरक छ । भारतको लागि बिजुली सामरिक वस्तु हो र नेपालमा नै आवश्यकता अनुरुप उत्पादन हुन सक्ने बिजुलीको लागि भारतमाथि निर्भर रहनु घातक हुन्छ । किनभने भारत नेपालको दुःखको मित्र होइन, भारतले अहिलेसम्म ४ पटक नाकाबन्दी लगाइ सक्यो । नेपालमा उत्पादन गर्न नसकिने वस्तुहरुको लागि भारतमाथि परनिर्भर हुनु बाध्यता हो भने देशमा नै उत्पादन गर्न सकिने, प्रचुर मात्रामा सम्भाव्यता भएको बिजुलीको लागि पनि भारतमाथि निर्भर रहनु आत्मघाती हो । त्यसैले नेपालले आत्मनिर्भर उर्जा सुरक्षाको नीति अवलम्बन गर्नु पर्नेमा देशलाई राजनीतिक नेताहरुले उल्टो दिशामा डो¥याएकोले नेपालले बिजुली निर्यात गर्नै पर्ने हुनाले विद्युत व्यापार सम्झौता नभए देशको विकास रोकिन्छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरेका हुन् । जलविद्युत निर्यातको परिमाण सम्झौताको दफा ५ मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गरिने उल्लेख छ । र, दफा ८ मा सम्झौताको अवधि २५ वर्ष तोकिएको छ, जुन हरेक १० वर्षमा स्वतः नविकरण भएर अनन्तकालसम्म लागू रहने माथि उल्लेख गरियो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र अवधि २५ वर्ष हुनाले के २५ वर्षमा २५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भन्ने प्रश्न उठदछ । के त्यस पछि हरेक १० वर्षमा थप १०, १० हजार मेगावाट निर्यात गर्दै जाने भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ । यो क्रम जारी रहे ३५ वर्षमा ३५ हजार मेगावाट निर्यात गरिने हुन्छ । जम्मा कति मेगावाट निर्यात गर्ने भन्ने नै निश्चित छैन । यसबाट प्रश्न उठ्छ के नेपालमा उत्पादन हुन सम्भाव्य सबै जलविद्युत निर्यात गर्ने हो ? प्राधिकरणले १० हजार मेगावाट निर्यात प्राधिकरणले निर्यात गर्दै आएको कुरा माथि उल्लेख गरियो । २०८० भाद्रसम्ममा प्राधिकरणको स्वामित्वको ५ वटा विद्युतगृहहरुबाट ३२१ मेगावाटसम्म र निजी क्षेत्रका बिभिन्न ९ वटा विद्युतगृहहरुबाट ३३४ मेगावाटसम्म समेत गरेर जम्मा १४ वटा विद्युतगृहबाट ६५५ मेगावाटसम्म निर्यात गर्न भारतीय एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडसंग सम्झौता गरेको थियो र तिनैबाट निर्यात गरिँदैछ । र, गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरण अन्र्तगत २,५३८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता थियो । प्राधिकरण अन्तर्गतको क्षमताको एक चौथाई भन्दा कम मात्र निर्यात गर्न सक्नुमा लगानी, ठेकेदार, मेशिनरी आपूर्ति आदि दृष्टिकोणबाट चीन संलग्न रहेको कुनै पनि विद्युतगृहबाट बिजुली नकिन्ने भारतीय कार्यविधि जिम्मेवार छ । २०७५ सालमा जारी गरिएको कार्यविधिको दफा ६.३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भारतसंग द्वीराष्ट्रिय विद्युत व्यापार सम्झौता नगरेको भारतको छिमेकी देशको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी भएको विद्युत उत्पादक संस्थाले उत्पादन गरेको बिजुली आयात गर्न अनुमति नदिइने भनिएकोले हो । त्यसैले यहि अनुपात आगतमा पनि कायम रहे प्राधिकरणले १० हजार मेगावाट निर्यात गर्नको लागि त्यस मातहत ४० हजार मेगावाट क्षमता हुनु पर्छ । अर्थात आगामी १० वर्षमा प्राधिकरण अन्तर्गत साढे ३७ हजार मेगावाट थपिनु पर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन । किनभने १९६८ जेठमा ५ सय किलोवाटको जलविद्युतगृह फर्पिङ्गमा संचालनमा आएकोमा २०४८ साल सम्ममा (८० वर्षमा) विद्युत उत्पादन क्षमता जम्मा २७८ मेगावाट पुगेको थियो, जस मध्ये २३३ मेगावाटमात्र जलविद्युत हो । अनि २०४९ सालमा विद्युत ऐन जारी भए पछिको ३२ वर्षमा देशमा जम्मा जलविद्युत उत्पादन क्षमता २,३०० मेगावाटमात्र थपियो । प्राधिकरण अन्तर्गत उत्पादन क्षमता २,५३८ मेगावाट पु¥याउन ११२ वर्ष लागेकोमा अर्को १० वर्षमा साढे ३७ हजार मेगावाट क्षमता थप्नु कल्पनातित छैन । निर्यातमूलक आयोजना प्राधिकरणले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न नसक्ने देखियो । त्यसमाथि नेपालमा उपयोग हुन नसक्ने वा खेर जाने वर्षायामको र न्यूनतम माग हुने रातको समयको जलविद्युतमात्र नेपालबाट आयात गर्ने भारतको अभिष्ट अवश्यपनि होइन । यस्तो बिजुलीको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणमा गुणस्तर निम्न हुन्छ र तदअनुरुप मूल्य पनि न्यून हुन्छ । त्यसैले नै २०६३ सालमा संसद पुनःस्थापना गरिए पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित सरकारले ३०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ३०० मेगावाटको अरुण ३ र ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाएर कार्यान्वयन गर्न विदेशीलाई सुम्पिने प्रकृया शुरु गरेको थियो । यसो गर्दा नेपाल र भारतका सरकारहरुबिच कुनै सन्धि, सम्झौता गर्न पर्दैन र महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन गराउँदाको संघर्ष तथा रस्साकस्सीको पुनरावृत्ति गर्न पर्दैन भन्ने अनुमान गरेको हुनु पर्छ । यस प्रकृयामा अहिलेसम्म जम्मा ४,६४९ मेगावाट क्षमताका निम्न ७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुसंग सम्झौता÷समझदारीपत्रआदि गरेर सुम्पिइ सकेको छः

यी आयोजनाहरुबाट नेपालमा उपयोग हुन नसकेर उब्रेको जलविद्युतमात्र निर्यात गरिने नभएर सुख्खायाममा र उच्च माग हुने समयको उच्च गुणस्तरको बिजुली पनि निर्यात गरिन्छ । यी आयोजनाहरुबाट नेपाल आफैले भारतमा जलविद्युत निर्यात गर्ने पनि होइन । नेपालको नदी नालाहरुमा अवस्थित आयोजनास्थल नै भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको हो । यसमा थप ५,३५१ मेगावाट क्षमताका आयोजनास्थलहरु यहि शैलीमा भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएमा सजिलै १० हजार मेगावाट पुग्नेछ । तसर्थ १० हजार मेगावाट जलविद्युत निर्यात गर्ने सम्झौताको अभिष्ट पनि यसै गरेर नेपालका नदी नालाका आयोजनास्थलहरु नै भारतलाई सुम्पिँदै जाने हो, जुन राष्ट्रघाती हो । किनभने, उदाहरणार्थ, २०८० साल भित्र वा लगत्तै अरुण ३ आयोजना संचालनमा आए पछि नेपाललाई दिइने २१.९ प्रतिशत बिजुली बाहेक उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली निर्यात गरिन्छ । सुख्खायाममा प्राधिकरण मातहतका विद्युतगृहहरुबाट उत्पादित बिजुलीले नेपालको आन्तरिक माग धान्न नसकेकोले भारतबाट आयात गरिँदैछ । यो अवस्थामा बिडम्बना के हुन्छ भने अरुण ३ को बिजुली सस्तो दरमा निर्यात हुन्छ भने प्राधिकरणले महँगोमा (सायद त्यहि बिजुली नै) आयात गर्नेछ । निर्यातको शोधनान्तर घाटामा प्रभाव माथि उल्लिखित निर्यातमूलक आयोजनाहरुको स्वामित्व भारतीय निजी कम्पनी र बिजुली निर्यातपनि भारतमै गरिने हुनाले निर्यातको रकम नेपाल प्रवेश गर्दैन । तसर्थ जलविद्युत आयोजनाहरु भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट यदि प्रति युनिटको ५ अमेरिकी सेन्टमा निर्यात गरिए हुने निर्यात मूल्य १ अर्ब ७० करोड डलरले नेपाल प्रवेश नपाउँदा यसले नेपालको शोधनान्तर घाटामा प्रभाव पदैन । किनभने यी आयोजनाहरुका भारतीय प्रवर्धकहरुलाई आयातकर्ता भारतीयले दिने भुक्तानी नेपालको ब्याँकिंग प्रणालीबाट लेनदेन गरे अनावश्यक रुपमा ठूलो रकम ब्याँकहरुलाई कमिशन आदि तिर्नु पर्छ । साथै नेपालको ब्याँकहरुमा एक रातमात्र उक्त रकम रोकिएमा ठूलो रकम एक दिनको ब्याजको रुपमा प्रवर्धकले गुमाउँछ, त्यसैले यी आयोजनाहरुबाट निर्यात भएर नेपालको शोधनान्तर घाटामा कुनै प्रभाव पर्दैन । व्यापार घाटा भने आँकडामा घट्छ, तर रकम नेपाल प्रवेश नगर्ने हुनाले नेपाललाई तात्विक लाभ हुँदैन । अर्कोतिर प्राधिकरणले निर्यात गर्दा रकम नेपाल प्रवेश त गर्छ तर सस्तोमा निर्यात र महँगोमा आयात गरिने हुनाले प्राधिकरण नै घाटामा गएको अवस्थामा प्राधिकरणले भारतसंग विद्युत व्यापार गर्दा त नेपालको व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्नु सट्टा बरु बढेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली र पानी निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएका आयोजनाहरु मध्ये ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र त्यसको जलप्रपाती ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ बाहेक सबै आयोजनाहरु नदी प्रवाही हुन् । पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर अर्को राष्ट्रघाती काम भएको छ । यी दुईबाट नेपालमा उच्चतम माग हुने समय र सुख्खायाममा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुन्छ, जुन नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली भन्दा बहुमूल्य हुन्छ । यस्तो बिजुली नेपाललाई नै अत्यावश्यक छ, तर निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पिईयो । अनि आगामि दिनमा सुख्खायाममा हुने अभाव पूर्ति गर्न प्राधिकरणले ८०० मेगावाटसम्म सौर्य उर्जा आयोजनाबाट बिजुली किन्ने निर्णय गरेको छ, जुन डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा छ । समस्या के हो भने सौर्य उर्जा उत्पादन हुन्छ घाम लागेको समयमा, तर उच्चतम माग हुन्छ साँझको समयमा । यो अवस्थामा सौर्य उर्जाले समस्या वास्तवमा निराकरण गर्दैन । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र ४५० मेगावाट क्षमताका जलप्रपाती सेती नदी ६ लाई निर्यातमूलक नबनाएको भए यो अवस्था नै आउने थिएन । जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय नबनाइ जलविद्युत आयोजनाको रुपमा निर्यातमूलक बनाएकोले अर्को राष्ट्रघात भएको छ । यसरी यो आयोजनालाई भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिँदा उक्त आयोजनाको जलाशयबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीको बहुआयामिक लाभबाट नेपाल बञ्चित हुनेछ । तर बहुउद्देश्यीय बनाउने सोच र योजना बनाइएन । पश्चिम सेतीबाट सुख्खायाममा निसृत हुने ९० क्युमेक पानी भारतलाई निःशुल्क सुम्पिने अवस्था बनेको छ । लेसेथोले दक्षिण अफ्रिकाबाट सन् २०२० मा १ क्युमेक पानीको २७ लाख ८९ हजार डलर पाएको नजीर छ । यो हिसाबले ९० क्युमेक नियन्त्रित पानीको मूल्य वार्षिक २५ करोड डलर भारतबाट नलिने प्रपञ्च गरिएको छ । भारतले नेपाललाई सन् २०२३।२४ मा ६ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ७ करोड ९२ लाख डलर) र सन् २०२४।२५ मा ७ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ८ करोड ४२ लाख डलर) मात्र अनुदान दिनेमा यो आयोजनाबाट निसृत हुने वार्षिक २५ करोड डलर मूल्यको नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क टक्र्याइंदैछ । पश्चिम सेतीलाई जलविद्युत आयोजनका मात्रको रुपमा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिँदा नेपाललाई दोहरो घाटा हुन्छः (१) नेपालमा नै उच्चतम माग हुने समयको बिजुली सस्तो दरमा निर्यात र (२) जलाशयबाट निसृत हुने नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क सुम्पिने । यस अघि नेपाल लगानी बोर्ड र चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेशनबिच पश्चिम सेती आयोजना सम्झौता गरिँदा संसदको प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले २०६८ चैतमा उर्जा मन्त्रालयसंग केही प्रश्नहरु गर्दै पत्र लेखिएको थियो । जस्तै यो आयोजनालई बहुउद्देश्यी बनाउने सोच छ कि छैन ? यो आयोजनाको कारणले वृद्धि भएको पानी तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपयोग भै सकेपछि हाम्रो अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? यही परियोजनामा आवद्ध गरेर सिंचाइ आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? तर २०७५ साउनमा उक्त चिनीया कम्पनीलाई यो आयोजनाबाट हात झिक्न बाध्य पारियो र त्यस पछि २०७९ भदौमा एनएचपीसी लिमिटेड नामक भारतीय कम्पनीलाई सुम्पे पछिको अवस्थामा संसदीय समतिको महत्वपूर्ण प्रश्नहरुको उत्तर के हुने हो भन्ने अन्यौल सृजना भएको छ । जुन हिसाबले राज्य अगाडी बढेको छ, त्यस अनुसार न संसदीय समितिले उत्तर पाउँछ न नियन्त्रित पानी भारतले पाए बापत लेसेथोको नजीर अनुसार रकम प्राप्त गर्ने प्रयास गरिनेछ, जुन यो देशको लागि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हो । आन्तरिक उपयोग विवादको मुख्य बुँदा नै कच्चा पदार्थ सरहको जलविद्युत निर्यात गर्ने कि त्यसको नेपालमा नै उपयोग गरेर देशको औद्योगिकरण गर्ने भन्ने दुई भिन्न ध्रुबको सिद्धान्त हो र दार्शनिक प्रश्न पनि । देशको औद्योगिकरण गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात वा आयात प्रतिस्थापन गर्दा देशमा उत्पादन वृद्धि भएर व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घट्नुको साथै देशमा रोजगारीपनि सृजना हुन्छ । अर्थात माथि उल्लेख गरिए झै प्रति युनिट औसत ६.६१ अमेरिकी सेन्टमा जलविद्युत निर्यात गर्नुको सट्टा त्यसको उपयोग गरेर उत्पादित वस्तु निर्यात अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्दा जलविद्युत निर्यात गर्दा भन्दा बढीले देशको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने थियो । त्यस्तै आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथि परनर्भिरता कायम राख्नु भन्दा यातायातलाई विद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र बढी लाभान्वित हुने थियो । गत वर्ष नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२.०३ प्रतिशतमात्र भएकोले गर्दा नेपालको अर्थतंत्र आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन भने बेरोजगार युवा रोजगारीको लागि विदेशिन बाध्य छन् । भारतको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा भने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २८.२५ प्रतिशत भए पनि नेपालबाट थप बिजुली आयात गरेर अझ बढी औद्योगिकरण गरी रोजगारी सृजना गर्न तथा उत्पादन वृद्धि गर्न उद्यत छ । नेपालमा भने उपयोग हुन सक्दैन भन्दै निर्यात गर्नु पर्छ भन्ने नेपालका नेता, कर्मचारी तथा बुद्धिजीवि दरिद्र सोचमा मग्न छन् । अधिकांश नेपालीहरु भुटान बिजुली निर्यात गरेर समृद्ध भएको भ्रममा छन् र त्यहाँको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३४.२ प्रतिशत रहेको ज्ञान छैन । त्यहाँ भारतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋणमा विद्युतगृह निर्माण गरिए पनि निर्यातमूलक बनाइन्न । उत्पादित बिजुली उपयोग गरेर बाँकीमात्र निर्यात गरिन्छ र आयोजनाको स्वामित्व तथा मुनाफा भुटान सरकारकै हो । नेपालमा गत वर्ष प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ३ सय ८० युनिटमात्र थियो भने भारतमा १२ सय ५५ युनिट । अझ भुटानमा त प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ५ हजार ५ सय १५ युनिट थियो । नेपाललाई सिंगापुर बनाउने उद्घोष गर्ने नेताहरुलाई सायदै बोध होला कि त्यहाँ प्रति व्यक्ति बिजुली खपत ९ हजार युनिट भन्दा बढी थियो । नेपाललाई भारतको समकक्षमा पु¥याउन झंडै ९ हजार मेगावाट बिजुली उपयोग गरिनु पर्छ भने भुटानको समकक्षमा पुग्न त झंडै ३९ हजार मेगावाट । अझ सिंगापुरको समकक्षमा पुग्न त ६३ हजार मेगावाट भन्दा बढी आवश्यक हुन्छ, जब कि नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य क्षमता नै ४३ हजार मेगावाटमात्र हो । त्यसकारण नेपालले अधिकतम बिजुली उपयोग गरेर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि नगरिकन न बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ न तात्विक रुपमा व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्छ । त्यस्तै यातायातलाई विद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गरेको भए वार्षिक ३ खरब रुपियाँसम्मको व्यापार घाटा घटाउन सकिन्थ्यो । मूल्यअभिवृद्धिबाट बञ्चित आकर्षक जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतलाई सुम्पिँदा पर्ने अर्को विचारणीय गम्भिर आर्थिक पाटो छ । अमेरिकी सहयोग निगमले गराएको एक अध्ययन अनुसार १ युनिट बिजुली खपत भए नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्ट (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार १ सय १३ रुपियाँ) ले मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ । एउटै ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण ३ आयोजनाबाट उत्पादन हुने वार्षिक औसत ४ अर्ब १ करोड ८८.७ लाख युनिट मध्ये नेपालले निःशुल्क पाउने २१.९ प्रतिशत कटाएर ३ अर्ब १३ करोड ८७ लाख युनिट निकासी गरिँदा वार्षिक २ अर्ब ६३ करोड ५६ लाख डलर बराबरको रकमले नेपालको अर्थतंत्रमा मूल्य अभिबृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । यसको अर्थ नेपालले भारतलाई वार्षिक २ अर्ब ६९ करोड ९३ लाख डलर अनुदान दिए जस्तो हुन्छ । जब कि भारतले नेपाललाई चालु वर्ष दिने भनिएको अनुदानको रकम ७ करोड ९२ लाख डलरमात्र भएको माथि उल्लेख गरियो । अनि ५ सेन्टमा बिजुली निर्यात गरिए वार्षिक निर्यात मूल्य १५ करोड ६९ लाख डलर हुन्छ, जुन रकम नेपाल प्रवेशै गर्दैन । अरुण ३ मा कै शैलीमा २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपालले निःशुल्क लिएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरु सुम्पिएमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक २९ अर्ब ३५ करोड डलरले मूल्यअभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । तर नेपाल प्रवेश नगर्ने वार्षिक निर्यात मूल्य भने १ अर्ब ७४ करोड डलर मात्र हुन्छ, यदि ५ सेन्टमा निर्यात गरिए । खूद शुन्य उत्सर्जन झंडै ४ दशक पहिले नेपालबाट बिजुली आयात गर्न अनिच्छुक भारत अहिले इच्छुक भएको नेपाललाई मद्दत गर्न वा नेपालको विकासमा सघाउनको लागि हो भन्ने भ्रममा एउटा तप्का छ । अहिले नेपालबाट आयात गर्न भारत किन इच्छुक भयो भन्ने यथार्थ विवेचित सम्झौताको पाँचौ प्रस्तावनाबाट प्रष्टिन्छ । जसमा २०७८ कार्तिकमा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो शहरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय खाका संरचना महासन्धि (युएनएफसीसी) को २६ सौं सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपाल र भारतले व्यक्त गरेको खूद शुन्य उत्सर्जनको प्रतिबद्धता हो, जुन २०७२ मंसिरमा फ्रान्सको पेरिस शहरमा सम्पन्न सम्झौता अनुरुप हो । अर्थात रुपमा नेपाल र भारतले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न यो सम्झौता गरिएको हो । तर नेपालको प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन ०.४७ मेट्रिक टनमात्र छ भने भारतको २ मेट्रिक टन छ । भारतको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४ लाख १८ मेगावाट मध्ये खनिज इन्धनबाट ५६ प्रतिशत हुन्छ भने स्वच्छ उर्जा मानिएको जलविद्युत भने ११.२ प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा भने खनिज इन्धनबाट २ प्रतिशत भन्दा कम उत्पादन हुन्छ । यसैले सारमा नेपालबाट जलविद्युत आयात गरेर भारत आफ्ना देशमा खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ । तर यसरी नेपालबाट लाभ लिए बापत भारतले नेपाललाई थप कुनै रकम कलम तिर्ने व्यवस्था यो सम्झौतामा गरिएन । जब कि युरोपियन युनियनमा प्रति मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम पारे बापत ९६ डलर दर तोकिएको छ । तसर्थ नेपालले जलविद्युत निर्यात गरेर भारतलाई खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष हासिल गर्न सघाउने भए भारतले यस बापत नेपाललाई निश्चित रकम तिर्ने व्यवस्था हुनु पथ्र्यो । यसमा नेपाली पक्ष नराम्ररी चुकेका छन् । अर्कोतर्फ नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न समग्र यातायातलाई विद्युतिकरण गर्दा मात्र सम्भव हुन्छ । बरु अहिले नै पनि दशौं अर्बको जलविद्युत भारत निर्यात गरेर नेपालले भारतलाई केही हद सम्म खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न सघाइ रहेको छ भने त्यसको झंडै दोब्बर रकमको खनिज इन्धनबाट उत्पादित बिजुली आयात गरेकोले नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य विपरित काम गरिँदैछ । यस्तोमा दशौं हजार मेगावाट जलविद्युत जस्तो स्वच्छ उर्जा सस्तो दरमा निर्यात गरेर आयातित प्रदुषक खनिज इन्धनले नेपालमा यातायात संचालन गर्दै नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसकारण विवेचित सम्झौताको प्रस्तावनामा यो वाक्य भारतीय स्वार्थपूर्ति गर्न मात्र राखिएको प्रष्टिन्छ । पूर्वाधार र निर्यात अधिकांश नेता, कर्मचारी र बुद्धिजीवि देशमा उत्पादित बिजुली सबै नेपालमा खपत हुँदैन भन्छन् । यसको कारण हो बिजुलीको प्रकृति । बिजुली पोको पारेर वा झोला, बाल्टिन, भाँडाकुँडा आदिमा थापेर, सिलिण्डर आदिमा भरेर ल्याई उद्योग कलकारखाना लगायत कहिँ पनि उपयोग गर्न सकिँदैन । यसको लागि उपयोग गरिने स्थानसम्म बिजुली पु¥याउन प्रशारण तथा वितरण पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । नेपालमा औद्योगिक स्तरको प्रशारण र वितरण संजाल केही ठूला शहरहरु र तराईका औद्योगिक करिडरहरुमामात्र सीमित छ । त्यसमा पनि तराइमा नै संस्थापित होङ्गसी सिमेन्ट उद्योगले २०७५ सालदेखि डिजेल उपयोग गरेर सिमेन्ट उत्पादन गथ्र्याे । २०७८ सालदेखि मात्र ३० मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराईयो र अझ थप ५० मेगावाट आवश्यक छ । त्यस्तै तराईका धेरै उद्योगले आवश्यकता अनुरुप बिजुली पाएका छैनन् । अझ तराइका धेरै किसानले डिजेल पम्पले भूमिगत पानी तानेर सिंचाइ गर्छन, बिजुलीमा पहुँच नहुनाले । बिजुली उपयोग गरिन सकिने यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ राज्यको दृष्टि पुगेको छैन । ७ सय ५३ वटै पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली पु¥याउने हो भने बिजुलीको माग बढ्नाको साथै द्रुत गतिमा औद्योगिकरण भएर रोजगारी सृजना हुनाको अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि भए व्यापार र शोधनान्तर घाटा तात्विक रुपमा घट्ने थियो । तर आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक प्रशारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माणतर्फ राज्यको ध्यान छैन । विश्व ब्याँकबाट २०७० जेठमा ३ करोड ७० लाख डलर ऋण र २० लाख डलर अनुदान लिएर प्रशारण प्रणालीको गुरु योजना २०७३ सालमा तयार पारिएकोमा नेपाललाई ६ क्षेत्रमा बाँडेर अन्तरदेशीय तथा देशभित्र ४०० केभी प्रशारण लाइनहरु निर्माण गर्ने खाका कोरियो । पछि २०७२ सालमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड स्थापना ग¥यो र यसले एमसीसी नामक अमेरिकी निगम अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रशारण पूर्वाधारसमेत समेटेर २०७५ सालमा २०९५ सालसम्ममा उत्पादन गरिने ४० हजार मेगावाटलाई व्यवस्थापन गर्न प्रशारण प्रणाली विकास योजना तयार पारेको छ । जसमा नेपाललाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर प्रशारण लाइनहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चाख लाग्दो कुरा के छ भने यसरी विभाजित पाँचै वटा क्षेत्रमा निर्माणाधीन र निर्माण गरिने सबै जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित अधिकांश बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरेर पूर्वाधार निर्माण योजना बनाइएको छ । त्यसमा २०९५ सालसम्ममा निम्न बमोजिम नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोः

स्मरणीय छ, १३० किलोमिटर लम्बाइको ढल्केबार–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रशारण लाइन संचालनमा आइ नै सकेको छ । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने अधिकांश जलविद्युत नेपालको ढल्केबार, इनरुवा, बुटवल, फुलवारी, दोदोधरा र अत्तरियासमेत ६ वटा बिन्दुहरु हुँदै ४०० केभी प्रशारण लाइनबाट भारत निर्यात गर्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरियो र गरिँदैछ । तर नेपालका ७ सय ५३ वटै पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली पु¥याउन भने पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोच र योजना बनाइएन । हुन त २०९५ सालसम्ममा निम्न नेपाल–चीन अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरुको निर्माण गर्ने अवधारणा पनि उक्त योजनामा छः

तर चीनले नेपालबाट बिजुली आयात गरेर तिब्बतमा उपयोग गर्ने अवस्था छैन । काठमाडौंबाट रसुवागढी हुँदै केरुंगसम्म विद्युतीय रेल संचालनमा आएमा भने चिलिमे–केरुंग ४०० केभी प्रशारण लाइनबाट नेपालको बिजुली उपयोगमा आउन सक्छ । संचालनमा रहेको, निर्माणाधीन र प्रस्तावित ४०० केभी प्रशारण लाइनको स्वरुप निम्न नक्सामा चित्रण गरिएको छः

साभारः राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी कमलरिकरण माथि उल्लिखित आयोजनाहरुलाई निर्यातमूलक बनाएर भारतीय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनुको कारणमा नेपालमा लगानीयोग्य रकमको अभाव दर्शाइएको छ, जुन सत्य होइन । ब्याँक, जलविद्युत लगायतका कुनै पनि कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्काशन हुँदा दशौं गुणा आवेदन परेकोबाट नेपालमा लगानी योग्य रकमको अभाव छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न देशभित्रैबाट ३६ खरब रुपियाँ जुटाउन सकिन्छ भनेका छन् । यसको साथै गत आर्थिक वर्ष विप्रेषण (रेमिट्यान्स)बाट १२ खरब २० अर्ब ५६ करोड रुपियाँ नेपाल प्रवेश गरेको थियो । यसको १० प्रतिशतमात्र जलविद्युत निर्माणमा लगाए प्रति मेगावाटको २० करोड रुपियाँ लागतको हिसाबमा ६ सय मेगावाट निर्माण गर्न पुग्छ । विशेषतः जलविद्युत क्षेत्रमा स्वपूँजी २५ प्रतिशत र वित्तीय संस्थाहरुबाट ७५ प्रतिशत ऋण लिएर आयोजना बनाइन्छ । यो शैलीमा एक वर्षको विप्रेषणको १० प्रतिशतले २ हजार ४ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पुग्छ र १० वर्षमा २४ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालमा लगानीको अभाव छैन, जुन तथ्य राज्य संचालकहरुले उपेक्षा गर्छन् । फेरि नेपालमा विदेशी लगानी प्रवेश गराउनु नहुने होइन । धेरै वटा जलविद्युत आयोजनाहरु विगतमा विदेशी लगानीमा निर्माण भएका छन् । नर्वेको लगानीमा खिम्ती, अमेरिकी लगानीमा भोटेकोशी जस्ता आयोजना निर्माण गरिए पनि ती आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत लगानीकर्ताको देशमा निर्यात गरिएन, नेपालमा नै उपयोग गरिएको छ । सामान्य प्रचलन अनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल लैजाने हो । तर भारतीय लगानीमा आयोजना निर्माण गरिएकै कारणले गर्दा त्यस्ता आयोजनालाई निर्यातमूलक बनाएर उत्पादित अधिकांश जलविद्युत भारत लैजाने भनेको कमलिकरण गर्नु हो । ती लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफल लैजान्छन् नै । यो त रकमको अभावमा साहुकारसंग ऋण लिए बापत ऋणको ब्याजमात्र तिरेर नपुगी ऋणीले छोरी नै साहुकारलाई ऋण चुक्ता नभए सम्मको लागि कमलरी बनाए जस्तो हो । जहाँ ती छोरीले जीवनको अधिकांश उत्पादक समय व्यतित गर्छिन् । सम्झौतामा जलविद्युत, निसानामा जल भारतको पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगाल राज्यहरुमा खाद्यान्न अत्यधिक उत्पादन हुन्छ । तर सुख्खायाममा सिंचाइको लागि पानीको अभाव छ । अहिले महाकाली नदीको पानीले उत्तर प्रदेशमा वर्षायाममा २५ लाख ५० हजार हेक्टरमा सिंचाइ गरिन्छ । पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माणोपरान्त त्यसको जलाशयमा सञ्चित पानीले उक्त क्षेत्रमा सुख्खायाममा पनि सिंचाइ गरिने मात्र होइन यमुना–सतलज नहर प्रणालीबाट सो पानी भारतको राजधानी दिल्ली सम्म पु¥याउने योजना छ । सबैलाई थाहा भए जस्तै भारतको आँखा नेपालको पानीमा छ । तर नेपालले भारतीय निजी क्षेत्रलाई निर्यातमूलक बनाएर सुम्पिएका आयोजनाहरु मध्ये पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना हो र भारतीय कम्पनीलाई जलविद्युत आयोजना रुपमा मात्र सुम्पिएर त्यसबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था मिलाइ सकिएको यथार्थ माथि उल्लेख गरियो । यसमा भारतीय पक्षको दोष छैन । नेपालका राज्य संचालकले त्यस जलाशयबाट निसृत हुने पानीको लेसेथोको नजीर अनुसार रकम चाहिन्छ भन्ने हिम्मत गर्न नसक्नु भारतको गल्ति होइन । किनभने नेपाली राज्य संचालकको ध्यान सँधै बिजुली निर्यातमा केन्द्रित भएर भारतले पाउने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानीको मूल्य गुमाउने गरिएको छ । महाकाली सन्धि यस्को ज्वलन्त उदाहरण हो । २०५१ चैतमा भारतीय विदेश मामिला सचिवको काठमाडौं भ्रमणको क्रममा तत्कालिन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरि पाण्डेले पञ्चेश्वरको क्षमता १२,००० मेगावाट हुने दावी गरेका थिए । तर विश्व ब्याँकबाट १ करोड डलर भन्दा बढी ऋण लिएर गरिएको पञ्चेश्वर आयोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा यसको क्षमता ६,४८० मेगावाट र रुपालीगाडमा निर्माण गरिने पानी पुनर्नियन्त्रण बाँधबाट २४० मेगावाटसमेत गरेर जम्मा क्षमता ६,७२० मेगावाटमात्र निर्धारण गरिएको थियो । पछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले गराएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा यसको क्षमता ४,८०० मेगावाटमात्र निर्धारण गरेको छ । साथै २०५१ चैतमा तत्कालिन प्रम मनमोहन अधिकारीले दिल्लीमा महाकाली प्याकेजको खाका प्रस्तुत गर्दा महाकाली नदीलाई अधिकांश सीमा नदी भनेर लेखियो । नारा थियोः आधा पानी, आधा बिजुली । तर सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी नेपालको एकलौटी हो , न सीमा नदी हो न साझा । यसरी महाकाली नदीको पानीमाथिको नेपालको अधिकारको ५० प्रतिशत पानी त्यत्तिकै भारतलाई सुम्पियो । पछि भारतको चाहनामा “विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने” वाक्यांश सन्धिमा थपियो । यसले गर्दा महाकाली नदीको वार्षिक औसत बहाव ७३० क्युमेक मध्ये भारतले हाल अवैधानिकरुपमा उपभोग गर्दै आएको ७२३ क्युमेकमाथि भारतको अग्राधिकार कायम गरियो । अर्थात वार्षिक औसत बहावको ९९ प्रतिशत भारतको एकलौटी हुने भयो र बाँकी बहाव १ प्रतिशतको नेपालले आधा पाउने भयो । अझ घाउमा नून चुक दल्ने काम पञ्चेश्वरको जलाशयबाट निसृत हुने नियन्त्रित पानी मध्ये नेपालले उपभोग गर्न नसकेर बाँकी रहने नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिन सहमत भएर चिट्ठी आदान पैदान गरेर गरियो । लेसेथोले कायम गरेको दर अनुसार त्यो पानीको मूल्य वार्षिक ९९ करोड ८० लाख डलर हुन्छ । यसरी नेपाली राज्य संचालकको ध्यान बिजुली निर्यातमा केन्द्रित हुँदा बहुमूल्य नियन्त्रित पानी पनि भारतले निःशुल्क पाउने अवस्था बनाइयो । औपनिवेशिकरण नेपाल कहिल्यै उपनिवेश रहेन, न भुटान जस्तै संरक्षित राज्य नै । तर भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहन गर्दै आएको इतिहास छ । ब्रिटानिकाको परिभाषा अनुसार औपनिवेशिक शक्तिले आआफ्ना उपनिवेशका जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको आर्थिक शोषण गर्नुको साथै औपनिवेशिक शक्तिको लागि आफ्नो उपनिवेशमा नयाँ बजारहरूको सिर्जना, र औपनिवेशिक शक्तिको जीवन शैलीलाई आफ्नो उपनिवेशको जनसंख्यामा विस्तार गर्नु नै औपनिवेशिकरण हो । औपनिवेशिक शक्तिले आफ्नो उपनिवेशको जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतहरूको शोषण गरेर आफ्नो देशको अर्थतंत्रमा मूल्यअभिवृद्धि गरेर समृिद्ध हासिल गर्छ । जलविद्युत आयोजनाहरु नै भारतलाई सुम्पिनु भनेको नेपाल आफैले भारतलाई नेपालको जलविद्युतको औपनिवेशिक दोहन गर्न दिनु हो । नेपालले उपयोग गरेर उब्रेको बिजुली निर्यात गर्नु भने औपनिवेशिकरण होइन, जुन प्राधिकरणले गर्दै छ (र, घाटापनि व्यहोर्दै छ) । तर उत्पादित अधिकांश बिजुली नेपालमा उपयोग नगरेर भारत निर्यात गर्नु, जुन उपयोग गरेर भारतीय अर्थतंत्रमा मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ, त्यो जलविद्युतको औपनिवेशिकरण हो । भारतले नेपालसंग २०८० सालमा सम्पन्न अनिश्चित कालिन विद्युत व्यापार सम्झौता गर्नुको अभिष्ट पनि यहि हो । साथै भारतले नेपाललाई आफ्नो उत्पादनको भर पर्दो बजारपनि बनाएको छ, जुन औपनिवेशिक शक्तिले उपनिवेशमा गर्छ । गत आर्थिक वर्ष नेपालको कूल आयात मध्ये भारतबाट ६३ प्रतिशत आयात गरिएको थियो । यसरी नेपाल भारतमाथि अत्यधिक परनिर्भर हुँदै गएको छः उत्पादित बिजुली बेच्न र नेपालीले जीवनयापन गर्न चाहिने अधिकांश वस्तु र सामानको आयातको लागि पनि भारतमाथि परनिर्भर छ । साथै जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट निसृत हुने मूल्यअभिवृद्धि गरिएको पानी निःशुल्क सुम्पनु पनि औपनिवेशिकरण गर्न दिनु हो । यी सबैमा भारतीय पक्षको दोष छैन । उनीहरु आफ्नो मातृभूमि प्रति देशभक्त र राष्ट्रवादी भएर काम गर्छन् । नेपालीहरुले न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित गरेर सम्झौता गर्छन्, न सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नजीर ध्यानमा राख्छन् । त्यसैले दोष लम्पसारवादी प्रवृत्तिका नेपालका नेता, कर्मचारी र बुद्धिजीविहरुको हो समग्रमा विद्युत उत्पादन गर्ने धेरै स्रोतहरु छन्, तर स्वच्छ पानीको विकल्प छैन । तथापि पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनालाई जलविद्युत आयोजनामात्रको रुपमा निर्यातमूलक बनाउँदा त्यसको जलाशयबाट निसृत हुने वार्षिक २५ करोड डलर मूल्य पर्ने सुख्खायामको थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क दिने राष्ट्रघाती काम भएको छ । नेपालमा प्रशारण वितरण पूर्वाधारको अभावमा उत्पादित बिजुली देशभित्रै उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था छ । तर देशभित्र अधिकतम बिजुली उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोच र योजनै छैन । बरु नेपाललाई ५ क्षेत्रमा विभाजन गरेर यहाँ उत्पादित अधिकांश बिजुली ढल्केबार, इनरुवा, बुटवल, फुलवारी, दोदोधरा र अत्तरियाबाट भारतमा निर्यात गर्न ४०० केभीका प्रशारण लाइन संचालनमा छ तथा निर्माणाधीन र प्रस्तावित छ । अर्कोतिर नेपालको बिजुली स्वच्छ हुनाले नेपालमा नै अधिकतम उपयोग गरेर खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष हासिल गर्न सकिन्थ्यो । तर यस्तो बिजुली निर्यात गर्दा नेपालले खूद शुन्य उत्सर्जनको लक्ष हासिल गर्न सक्दैन । साथै देशमा उत्पादित जलविद्युत आन्तरिक रुपमा उपयोग गर्दा अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि हुन सक्थ्यो । तर निर्यात गर्ने हो भने १० हजार मेगावाट निर्यात गरे नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक २८ अर्ब ६६ करोड डलरले मूल्यअभिवृद्धि हुनबाट बञ्चित हुन्छ । जुन नेपालले भारतलाई अनुदान दिए सरह हो, जब कि भारतले अर्को आर्थिक वर्ष ७ करोड ९२ लाख डलरमात्र अनुदान दिन बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । थोरै रकम अनुदान भनेर थाप्ने तर त्यसभन्दा साढे ३ सय गुणा बढीले भारतको अर्थतन्त्रमा मूल्यअभिवृद्धि गर्न सघाउँदा श्रेयसम्म पनि समेत नलिने नेपालको आश्चर्यजनक नीति छ । तसर्थ देशलाई औद्योगिकरण गर्न जलविद्युत उपयोग गरेर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि हुनबाट बञ्चित गरेर, यातायातलाई विद्युतिकरण नगरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा तिरेर प्रदुषक पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक आयातआदि गरी देशलाई पिछडिएको अवस्थामा राखेर जलविद्युत निर्यात गर्नु जलविद्युतको औपनिवेशिक दोहन गर्न दिनु हो, जुन बुद्धिमानी होइन । अन्तःमा नेपालमा बग्ने सबै ठूला साना ६ हजार नदी बगेर भारत (उत्तर प्रदेश र बिहार हुँदै पश्चिम बंगाल) नै जान्छ र भारतले उक्त पानीबाट ती राज्यहरुमा जलविद्युत उत्पादन गरेर उपयोगमा ल्याउनुको सट्टा नेपालमा उत्पादित जलविद्युतमा किन आँखा लगाउँछ भन्ने आयाम विचारणीय छ । जसको उत्तर सरल छः नदीमा पानी बग्दैमा जलविद्युत उत्पादन हुँदैन, यसको लागि भौगालिक र भौगर्भिक अवस्था चाहिन्छ । अग्लोबाट होचोमा खसेको पानीबाट जलविद्युत उत्पादन हुन्छ । अझ जलाशययुक्त आयोजनाको लागि खोँच, उपत्यका आदि आवश्यक हुन्छ । भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगालमा ती तत्व विद्यमान छैन । त्यसैले भारतलाई नेपालकै जलविद्युत आवश्यक पर्छ । प्रकृतिले नेपालका नदीहरुका पानी बगेर भारत नै गएपनि जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता नेपाललाई मात्र दियो, भारतलाई दिएन । यसलाई नवजात शिशुलाई स्तनपान गराई रहेकी महिलासंग तुलना गर्न सकिन्छ । शिशुलाई स्तनपान गराउने महिलालेमात्र स्तनपान गराउन सक्छिन्, अन्यले सक्दैन, जुन प्रकृतिले महिलालाई दिएको वरदान हो । उक्त दूध ती महिलाको आफ्नो शिशु हुर्काउनको लागि मात्र हो, जसको व्यापार गरिन्न । जलविद्युत प्रकृतिले यो देश, यहाँका जनता र यो देशको अर्थतन्त्रको लागि मात्र दिएको वरदान हो (प्रकृतिले भारतलाई खनिज इन्धन आदि दिएको छ, नेपाललाई छैन) । त्यसैले नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत उपयोग गरेर यो देश, यहाँका जनता र यसको अर्थतंत्र समृद्ध पार्नको लागि हो, व्यापारिक प्रयोजनको लागि होइन । महिलाको दूध शिशुलाई ख्वाएर बढी हुँदा अन्यलाई दिए जस्तै नेपालको जलविद्युत पनि नेपाललाई बढी भएमा अन्यलाई दिन सकिन्छ । तर आफनै शिशुलाई कुपोषित पारेर आमाको दूध अन्यलाई दिइँदैन भने जस्तै यो देशलाई पिछडिएको अवस्थामा राखेर जलविद्युत पराइलाई दिनु हुँदैन । Ratna Sansar Shrestha वामपन्थ त्रैमासिक पत्रिकाको वर्ष २ अंक ६–७ मा प्रकाशित