Thursday, November 24, 2022

Budhi Gandaki: Invest more than 3 times for 35% additional electricity!

GoN is planning to implement 1,200 MW Budhi Gandaki hydropower project that entails building a 263 meter dam for annual average electricity generation of 3,383 GWh. It is estimated to cost US $2,550 million at 2014 price. This requires temporal transfer of water: rainy season water will be stored in the reservoir behind the dam and gradually discharged at the rate of about 672 cumecs to generate electricity. According to the study report half of water discharged as such would amount to lean season augmented flow which will be windfall gain for India as Nepal is not implementing this project as a multipurpose project including to irrigate land in the Tarai districts like Bara, Chitwan, Nawal Parasi, etc. Historical background Its installed capacity was 200-300 MW according to the study conducted in 1978. Another study commissioned by the Electricity Department of GoN had fixed its installed capacity at 600 MW with a 225 meter dam in 1984, generating 2,495 GWh electricity. Estimated cost was $774 million at 1983 price. In 2012 a development board was formed under Development Board Act 2013 to implement this project at 1,200 MW installed capacity at the cost of US $2,550 million that would generate 888 GWh more than by 600 MW installed capacity with additional cost of $1,776 million. The board was dissolved in 2016 and a Chinese contractor was entrusted to implement it under EPC-F (engineering, procurement, construction and financing) contract only to withdraw it in 2017 and decide to implement it through a subsidiary of NEA. It was entrusted again to the same contractor in 2018. Once more it was withdrawn from that contractor in 2022 saying it would be implemented as a national pride project through domestic investment in the company model. India keenly interested The then Indian prime minister Chandra Shekhar, during his Nepal visit in 1990, had evinced India’s interest in this project and wished to implement it jointly. Therefore, the 1984 report recommending 600 MW installed capacity was handed over to the Indian delegation. Again in 1991 during India visit of the then Nepal’s prime minister Girija Koirala, it was agreed to form a joint team of experts to conduct field surveys to reach agreement on the parameters of the project as outlined in Nepal’s study; the field surveys to be completed by June 1992. It was also agreed to finalize modalities of financing it jointly pari passu. DPR was to be prepared such that construction could begin by 1994. However, during a meeting of water resources ministers of Nepal and India in 1996, held in Delhi, Nepal’s request to withdraw this project from the list of joint projects was accepted by the Indian side so that it could be opened for private sector investment. Even in this meeting, no discussion/negotiation was initiated by Nepali delegation with regard to India paying for the value of lean season augmented flow from this reservoir project. Officials of Nepal have taken it only as a hydropower project and no thought has ever been spared for the use of lean season augmented flow in Nepal or to sell to India. As the lean season augmented flow from this project is highly valuable for India, she was ready to finance the project jointly pari passu. But Nepal implementing it solely has created a circumstance wherein 100% of lean season augmented flow would fall in Indian lap without having to pay a cent for it (advertently or hopefully inadvertently). If anyone thinks it is a scam of grand scale, the person would not be mistaken. More than three times costly It has already been pointed out that the estimated cost of 600 MW was only $774 million while it is estimated to cost $ 2,550 for 1,200 MW; more than 3 times. It would not be out of ordinary to suspect ulterior motives behind doubling of the installed capacity, entailing cost increase by more than 3 times but increasing electricity generation by only 35%. While the cost increases by $1,776 million to double the installed capacity of this project, the estimated cost of the 750 MW West Seti reservoir project is only $ 1,200 million at 2012 price, which can generate 3,636 GWh. Ideal alternative Therefore, it would have been prudent to construct this project at 600 MW installed capacity at the cost of $774 million and also construct the West Seti project simultaneously. Total installed capacity would have been 1,350 MW and total cost of both $1,974 million only, resulting in a saving of $576 million. Further, total electricity generation from this option would be 6,131 GWh, which is 2,748 GWh more than that 1,200 MW Budhi Gandaki alone can generate. In this backdrop, it is not clear why the installed capacity of Budhi Gandaki was doubled at more than 3 times cost just to generate merely 35% additional electricity. Inundation in Nepal This project, if built at 1,200 MW installed capacity, would inundate 63 square kilometer land including appurtenant involuntary displacement of populace there, while 600 MW would have inundated only 49.8 square kilometer. In other words, doubling installed capacity would result in more inundation while costing more than 3 times and resulting in very low incremental benefit for Nepal. It should not be lost sight of the fact that inundation entails opportunity cost for Nepal in terms of forest product, agricultural produce etc. that Nepal would be deprived of till the project is in operation. Nepal to implement on her own In early 1990s this project was agreed to be implemented jointly by Nepal and India. However, in 1996 Nepal decided to go it alone in order to have it implemented by the private sector. After doubling its installed capacity, Nepal decided to implement it on its own. India has not proffered any reaction to this decision. In the context of the Brahmaputra River, which originates in China, flows through India to Bangladeshi and joins the Bay of Bengal, former is an upper riparian country and latter a lower riparian. Whenever China decides to build any project on this river India protests vociferously. But India has been deafeningly silent with regard to Nepal going ahead to build this project without Indian involvement. The main reason behind palpable deafening silence on the part of India is that she stands to receive 100% lean season augmented flow from it without having to invest a cent. India likes Nepal to commit such blunders time and again. Irrigation in India Since Nepal has no plan to use lean season augmented flow emanating from this project, the same would flow down to India, where 1.8 million hectares of agricultural land in Bihar and Uttar Pradesh states would be irrigated. This project would herald intensive farming there, affording 4/5 harvests in a year. As the extant dam on Gandak barrage is merely for spatial transfer of Gandak River water and, therefore, water for irrigation in India is available only in the rainy season. However, as the dam of this project makes temporal transfer of water, irrigation in dry season will become possible. Therefore, this project is of paramount importance to India; specially since 8 former prime ministers and current prime minister are elected from Uttar Pradesh in India. Value of lean season augmented flow It has been mentioned above that this project would produce 336 cumecs lean season augmented flow, which Nepal has no plan to put to consumptive use since this project is not designed as a multipurpose project. The value of the augmented flow can be monetized on the basis of precedent set by Lesotho and South Africa. As South Africa had paid Lesotho at the rate of $2.79 million/cumecs in 2020, India would owe $390.5 million for the lean season augmented flow from 1,200 MW Budhi Gandaki project to Nepal. In other words, from the value of this lean season augmented flow of 6.5 years, Nepal should be able to cover the cost of implementing this project. Then India would be required to pay $390.5 million each year after 6.5 years of its operation till the project is in existence. But no such arrangement has been made yet. Because, although plans were made to implement this project by Nepal on its own since 1996, not even one discussion/negotiation has been held with India with regard to lean season flow from this project that India stands to benefit from. If electricity generated by this project is to be sold at 5 US cents, the sales proceeds would amount to only $124.75 million, while value of lean season augmented flow from it is $390.5 million as pointed above. Therefore, the value of lean season augmented flow is more than three times of the proceeds from sale of electricity generated by the 1,200 MW project. It should not be lost sight of the fact that sales proceed is not net profit at all (operational expenses, royalties, interest on debt financing, etc. would have to be deducted), while the value of lean season augmented flow would be pure net profit for Nepal, if Nepal was to demand payment from India for it that will fall in her lap. It is well known that there is no alternative for fresh water for uses like drinking, cooking food, irrigation etc. However, there are many sources to generate electricity: fossil fuel, which is neither clean nor renewable, traditional sources like firewood, cow dung, etc. which are neither clean nor renewable and sun, wind, water, etc. which are both clean and renewable. Therefore, it is detrimental to Nepal’s national interest to build this project to generate electricity worth $124.75 million, while neglecting to collect $390.5 from India for lean season augmented flow. The proponents of this project could have worked in Nepal’s interest by arranging to receive payment for lean season augmented flow for 6.5 years in advance to implement this project and also to receive money for the same for the period this project is in operation after 6.5 years of operation. But they did no such thing, sadly. Flood control Flood in Sapta Gandaki River causes huge destruction in Indian Bihar state almost each rainy season. In 2017 $32 million was distributed to flood victims and in 2019 $27 million. The flooding there is an annual phenomenon and one of the main causes is overflowing in Budhi Gandaki River. Such floods cause costly destruction of life and property there, which requires rehabilitation and resettlement at enormous cost. After construction of a dam on Budhi Gandaki River flood would be controlled by a magnitude. That means there would be huge savings in terms of lives and property saved and avoided rehabilitation and resettlement costs. In other words, this project with 1,200 MW installed capacity would result in flood control in the Indian state of Bihar. According to the Columbia Treaty signed between Canada and USA, the latter had paid $64 million in advance for 60 years in 1964 to the former. Further discussion has already started with regard to arrangement from 2024 onwards. However, unfortunately, proponents of this project have not even thought of sharing flood control benefits with India as no discussion/negotiation has been initiated to share the flood control benefit that is about to accrue to India. Optimized at 1,200 MW Nepal was in the midst of an energy crisis when the installed capacity of this project was doubled to 1,200 MW by way of optimization. However, as mentioned above doubling of installed capacity did not result in doubled electricity generation. Only 3,383 GWh would be generated by 1,200 MW, while 600 MW would have generated 2,495 GWh, an increase by only 888 GWh; incremental electricity generation is only 35%. Optimization should mean maximizing the benefits to Nepal at least cost. On the contrary the cost increases by more than 3 times while electricity generation increases by 35% only. Another way of optimizing from Nepal’s perspective at 1,200 MW installed capacity could be done realizing monetized value of flood control benefit to India as well as lean season augmented flow that India stands to receive. Decision makers seem to have failed to realize that doubling installed capacity does not result in doubled electricity generation. Therefore, the decision to double the installed capacity was not made in Nepal’s interest. It is not difficult to find out in whose interest this decision was made. Because, India benefits from flood control and lean season augmented flow from this project free of cost and without even having to invest in the construction of the project. Because no plan has ever been made to design this project as a multipurpose project including to use lean season augmented flow for consumptive use in Nepal; alternative no discussion or negotiation has been initiated with India for flood control benefit and lean season augmented flow that it stands to receive by default. Conclusion Chandra Shamsher had been careful to obtain land from India in lieu of land used for Sharada barrage. However, he committed blunder by first treating Mahakali River as a border river and then agreeing to allow India to use 47% of dry season flow of this river that belonged to Nepal, for an indefinite period. This afforded India an opportunity to lay claim to prior existing consumptive use in the Mahakali Treaty and 50% share of water from Mahakali River to Nepal turned out to be 1.5% of the total. Further, any water that belongs to Nepal but that she is unable to use would belong to India free of cost. The extent to which Nepal got a raw deal in Koshi and Gandak treaties signed by Matrika and BP, respectively, requires no mention. Sharada, Koshi and Gandak barrages were built with Indian investment and India hogged all the benefits may not sound unnatural for some. But in the case of Budhi Gandaki, Nepal is planning to provide 336 cumecs of lean season augmented flow from it and flood control benefit gratis to India without even signing an MoU, agreement or treaty. From this perspective it becomes clear that it is not a case of India cheating Nepal, rather it is a shameful case of Nepal allowing India to cheat herself at her own initiative. Its classic case of reverse colonialism; India not having directly done anything in this respect, nor making any financial investment or even persuading/coercing to sign MoU, agreement or treaty. Contrasted with Sharada, Koshi and Gandak barrages, where India can be said to have colonized Nepal’s natural resources, in the case of this project Nepal is consciously allowing India to colonize Nepal’s natural resources. As has been pointed out above, the value of lean season augmented flow that is to be availed to India is worth $390.5 million/year while electricity generated by it is worth only $124.75 million/year. Moreover, doubling the installed capacity costing more than thrice with incremental electricity generation of only 35% is another serious blunder. Instead this project should be implemented at 600 MW along with 750 West Seti at the total cost of $1,974 million for both, resulting in a saving of $576 million. (N.B.: The US dollar values mentioned here are at prices of different years and adjustment must be made to levelize them. Besides, such adjustments may result in deviation by a few million dollars, not exceeding $10 million.) Moreover, total installed capacity of the two would be 1,350 MW and it would generate 6,131 GWh, resulting in incremental generation of 2,748 GWh. However, unfortunately, the West Seti project has already been handed over to India. Implementing this project would result in flooding of 63 square kilometers in Nepal, while India will benefit by flood control in Bihar. But no arrangement has been made to receive recompense from India. Installed capacity of this project was doubled by way of optimization. But optimization should mean least cost increase to maximize the benefits. Contrarily, the cost increases by more than 3 times while incremental electricity generation is only 35%. While India capitalizes on the benefits from flood control and lean season augmented flow. This project is an extreme example of reverse colonization of Nepal’s water resources. Without even signing an MoU, agreement or treaty with India, without any financial involvement of India, India is going to be afforded benefits from flood control and lean season augmented flow and this is not only anti national but it amounts to outright sedition. Publisehd in Peoples' Reivew of November 24, 2022 Ratna Sansar Shrestha

Saturday, November 19, 2022

बुढी गण्डकीः लागत तेब्बरभन्दा बढी, थपिने बिजुली आधाभन्दा कम

बुढी गण्डकी नदीमा २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर १२ सय मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने भनिएको छ, जसबाट वार्षिक औसत ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ। यसको लागत सन् २०१४ को मूल्यमा २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान छ। उक्त जलाशयमा वर्षायामको पानी सञ्चित भएर ६ सय ७२ क्युमेक पानी नियन्त्रित बहाव हुने छ, जसको ५० प्रतिशत तल्लो तटीय इलाकामा जनवरीदेखि मे महिनासम्मको पानी बहावमा थपिन्छ। अर्थात् सुक्खायाममा यस आयोजनाबाट ३ सय ३६ क्युमेक पानी थप/नियन्त्रित बहाव हुन्छ। उक्त जलाशय ४५ किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ तथा यसले ६३ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ, जसमध्ये १५ सय हेक्टर सामुदायिक वन हो। साथै नदी किनारका ४४ श्मशान घाट, ७४ धार्मिक स्थल, २९ वटा ऐतिहासिक÷सांस्कृतिक स्थलहरू आदि डुबानमा पर्छन्। सन् १९७८ मा गराइएको अध्ययनअनुसार यसको जडित क्षमता २००–३०० मेगावाट हुने अनुमान थियो। सन् १९८२–१९८४ मा विद्युत विभागले गराएको अध्ययनबाट २२५ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरे जलाशययुक्त ६०० मेगावाट जडित क्षमताको आयोजना बन्ने देखिएको थियो। त्यसबाट वार्षिक औसत २ अर्ब ४९ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ। उक्त जलाशयमा ३ अर्ब ३२ करोड घनमिटर पानी सञ्चय हुन्थ्यो र त्यसमा ४९.८ वर्ग किलोमिटर भूमि डुबानमा पर्छ। त्यहाँबाट ४३० क्युमेक पानी नियन्त्रित रूपमा निसृत हुन्थ्यो र लागत १९८३ को मूल्यमा ७७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पर्ने अनुमान थियो। सन् २०१२ डिसेम्बर महिनामा यो आयोजनाको जडित क्षमता १,२०० मेगावाट रहने गरेर कार्यान्वयन गर्न विकास समिति ऐनअन्तर्गत बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरियो। तर सन् २०१६ मा सो समिति भंग गरेर उक्त आयोजनाका लागि कोष जुटाउने तथा सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गर्ने गरेर एक चिनियाँ ठेकेदारलाई जिम्मा लगाइयो। तर सन् २०१७ मा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिने निर्णय गरेर कम्पनी स्थापना गरिँदै छ। भारतको अभिरुचि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले सन् १९९० मा नेपाल भ्रमण गर्दा यो आयोजना भारतले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने अभिरुचि देखाएकाले नेपालका तत्कालीन जलस्रोत सचिव भुवनेशकुमार प्रधानले उक्त आयोजनाको जडित क्षमता ६०० मेगावाट सिफारिस गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू तत्कालीन भारतीय जलसंसाधन सचिव एमजी पाध्येलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। सन् १९९१ डिसेम्बरमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न समझदारीहरूमध्ये यो आयोजनाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पूरा गरेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन अनुरूप काम गर्नका लागि नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त विज्ञ टोलीले स्थलगत सर्वेक्षण गरेर एउटा सम्झौतामा पुगिने छ र जुन सन् १९९२ मा पूरा गरिने छ भनिएको थियो। र, आयोजना समानुपातिक लगानीको प्रारूप टुङ्ग्याएर सन् १९९४ मा निर्माण सुरु गर्ने समझदारी भएको थियो। नेपालभित्र यो आयोजनाबाट निसृत हुने नियन्त्रित पानी सिँचाइलगायतका लागि प्रयोग गर्ने कुनै अवधारणा नभएको परिपे्रक्ष्यमा उक्त सम्पूर्ण पानी भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा साढे १८ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गरिने छ भनिन्छ। यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा सघन खेती सम्भव हुन्छ एवम् एक वर्षमा ४/५ बालीसम्म लाग्दछ। गण्डक नदीको पानीको बहाव परिवर्तन गर्ने विद्यमान गण्डक बाँधबाट निसृत हुने पानीबाट भारतले वर्षायाममा मात्र सिँचाइ गर्न सक्छ। त्यसैले थप/नियन्त्रित पानीको हिसाबले भारतलाई यो आयोजना धेरै महत्व राख्छ। स्मरणीय छ, भारतका ८ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि उत्तर प्रदेशबाट निर्वाचित हुन्। दोब्बर जडित क्षमता बाँधको उचाइ २२५ मिटरबाट बढाई २६३ मिटर बनाएर यसको जडित क्षमता १२ सय मेगावाट निर्धारण गरेर निर्माण गर्ने सिफारिस गरिँदा देश चरम ऊर्जा संकटमा थियो र आयोजना स्थलको अधिकतम दोहन गर्ने उद्देश्यले यसको जडित क्षमता दोब्बर पारिएको हुनुपर्छ। तर जडित क्षमता ६ सय मेगावाट हुँदा २ अर्ब ४९ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान थियो भने बाँधको उचाइ ३८ मिटर थपेर जडित क्षमता दोब्बर (१२ सय मेगावाट) पार्दा जलविद्युत उत्पादन भने ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट मात्र हुन्छ, ८८ करोड ८० लाख युनिट मात्र थपिन्छ। अर्थात् जडित क्षमता दोब्बर पारिँदा पनि विद्युत उत्पादन ३५ प्रतिशतले मात्र थपिन्छ। जडित क्षमता दोब्बर भएअनुरूप विद्युत उत्पादन पनि दोब्बर नहुने रहेछ। यसले गर्दा जडित क्षमता दोब्बर पार्नुमा नेपालको हितलाई ध्यानमा राखिएको देखिन्न। कसको हितमा जडित क्षमता दोब्बर पारियो भन्ने कुराको अन्वेषण गर्न पदैन किनभने यो आयोजनाबाट निसृत हुने थप/नियन्त्रित पानी नेपालमा उपभोग्य उपयोगमा लगाउने सोच, योजना बनाइएको छैन। लागत तेब्बरभन्दा बढी ६ सय मेगावाट जडित क्षमताको लागत ७७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो भने १२ सय मेगावाटको लागत २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर लाग्ने कुरा माथि उल्लेख गरियो। जडित क्षमता दोब्बर पार्दा लागत भने तेब्बरभन्दा बढी हुने तर विद्युत उत्पादन भने ३५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने हुनाले यसको जडित क्षमता दोब्बर पार्ने उद्देश्य नै शंकास्पद छ। अर्थात् ६ सय मेगावाटबाट बढाएर १२ सय मेगावाट बनाउँदा थप १ अर्ब ७७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लागत पर्छ। स्मरणीय छ, १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (सन् २०१२ को मूल्यमा) लागतमा ७५० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजना नै निर्माण गर्न सकिन्छ, जसबाट वार्षिक औसत ३ अर्ब ६३ करोड ६० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुन्छ। यसरी हेर्दा ६०० मेगावाट जडित क्षमताको बुढी गण्डकी आयोजना ७७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लागतमै निर्माण गरेर १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर लागतमा पश्चिम सेती आयोजना पनि निर्माण गर्दा दुवै आयोजनाको जम्मा जडित क्षमता १,३५० मेगावाटको लागत १ अर्ब ९७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर मात्र हुन्छ र बुढी गण्डकी १,२०० मेगावाट क्षमतामा बनाउँदा लाग्ने लागत २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलरमध्ये ५७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बचत हुन्छ। बिजुली पनि १,२०० मेगावाटको बुढी गण्डकी आयोजनाबाट ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट मात्र उत्पादन हुनेमा ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती दुवै निर्माण गरे यी दुई आयोजनाबाट जम्मा ६ अर्ब १३ करोड १० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुन्छ। अर्थात् २ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर लागतमा एउटा जलाशययुक्त १,२०० मेगावाट जडित क्षमताको यो आयोजना निर्माण गर्दाभन्दा १ अर्ब ९७ करोड ४० लाख लागतमा ६०० मेगावाट जडित क्षमताको बुढी गण्डकी र ७५० मेगावाट जडित क्षमताको पश्चिम सेती दुवै निर्माण गर्दा २ अर्ब ७४ करोड ८० लाख युनिट बिजुली बढी उत्पादन हुन्छ। यस्तोमा बुढी गण्डकी आयोजनाको जडित क्षमता १,२०० मेगावाट पुर्‍याएर लागत तेब्बरभन्दा बढी लाग्ने तर विद्युत उत्पादन भने ३५ प्रतिशत मात्र थप हुने गरेर किन निर्माण गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा प्रस्ट छैन। नेपालमा डुबान यो आयोजनाको जलाशयले गर्दा ६३ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्ने तथ्य माथि उल्लेख गरियो। साथै ६०० मेगावाट मात्र जडित क्षमता बनाइएमा जलाशयले ४९.८ वर्ग किलोमिटर भूमि मात्र डुबानमा पर्ने रहेछ। यसरी नेपालको बढी भूमि डुबानमा पर्ने गरेर क्षमता दोब्बर गर्दा लागत भने तेब्बरभन्दा बढी लाग्ने तर नेपाललाई लाभ भने सापेक्षरूपमा निकै कम मात्र हुने देखिन्छ। स्मरणीय छ, डुबानमा परेको जमिनबाट नेपालले प्राप्त गर्ने कृषि उपज, वन पैदावार आदिबाट यो आयोजना अस्तित्वमा रहेसम्म नेपाल वञ्चित हुन्छ। थप/नियन्त्रित पानीको मूल्य जनवरीदेखि मे महिनासम्म, सुक्खा याममा पानीको बहावमा ५० प्रतिशत, अर्थात् ३३६ क्युमेक थप÷नियन्त्रित पानी भारतले पाउने तथ्य माथि उल्लेख गरियो। यस्तो पानीको मूल्य निर्धारण अफ्रिकी देशहरू लेसोथो र दक्षिण अफ्रिकाबिच स्थापित नजिरबमोजिम गर्न सकिन्छ। सन् २०२० मा दक्षिण अफ्रिकाले लेसोथोलाई १ क्युमेक पानीको २७ लाख ८९ हजार अमेरिकी डलर तिरेको हिसाबले यो आयोजनाबाट निसृत हुने ३३६ क्युमेक थप/नियन्त्रित पानी भारतले सुख्खायाममा पाएबापत नेपाललाई वार्षिक ३९ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने हो। अर्थात् भारतले उक्त परिमाणको पानी साढे ६ वर्षसम्म प्राप्त गरेबापतको नेपाललाई तिर्नुपर्ने रकमबाट उक्त आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। साथै उक्त आयोजना अस्तित्वमा रहेसम्म भारतले सो पानीबापत वार्षिक ३९ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर नेपाललाई तिर्नुपर्नेमा भारतले उक्त आयोजनाबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानी निःशूल्क पाउने व्यवस्था गरिँदै छ किनभने सन् २०१२ देखि नै नेपाल आफैले यो आयोजना निमार्ण गर्न विभिन्न उपक्रम गर्दै आए तापनि एकपटक पनि भारतसँग यो आयोजनाको जलाशयबाट निसृत हुने थप÷नियन्त्रित पानीको मूल्य नेपालले प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै पहल गरेको छैन। स्मरणीय छ, १,२०० मेगावाट जडित क्षमताबाट उत्पादन हुने बिजुली ५ अमेरिकी सेन्टमा बिक्री गर्दा वार्षिक १२ करोड ४७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर मात्र प्राप्त हुन्छ, जुन पूरै रकम मुनाफा होइन। तर भारतलाई सुक्खायाममा यो आयोजनाबाट उपलब्ध हुने पानीको मूल्य ३९ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर नेपालको लागि चोखै मुनाफा हो, तर नेपालले यो पानीको मूल्य लिँदै छैन । यो आयोजनाका प्रणेताहरूले देशको हित चिताउने भए भारतले माथि उल्लेख गरिएबमोजिम सुक्खा याममा पाउने थप/नियन्त्रित पानीबापत मूल्य लिने व्यवस्था मिलाउँथे र पहिलो साढे ६ वर्षसम्म भारतले पाउने थप/नियन्त्रित पानीबापतको रकम पेस्कीस्वरूप भारतबाट प्राप्त गरेर आयोजना निर्माण गरी त्यसपछि उक्त आयोजनाको अस्तित्व रहेसम्म वार्षिकरूपमा नेपालले थप/नियन्त्रित पानीको मूल्य भारतबाट लिने व्यवस्था गर्थे तर यसो गर्ने सोच नै देखिएन। बाढी नियन्त्रण भारतको विहार राज्यमा सप्तगण्डकी नदीको विभीषिकाले त्यहाँका बासिन्दा हरेक वर्षायाममा पीडित हुन्छन्। उदाहरणार्थ सन् २०१७ मा विहारका बाढी पीडितहरूलाई ३ करोड २० लाख अमेरिकी डलर र सन् २०१९ मा २ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर वितरण गरिएको थियो। भारतको विहार राज्यमा बाढी आउने कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण बुढी गण्डकी नदीमा आउने बाढी पनि हो। लगभग हरेक वर्ष त्यहाँ बाढी आउँछ र बाढीले हुने जिउधन नोक्सान, पूर्वाधार संरचनामा हुने क्षति र पुनःस्थापना तथा पुनर्निमाणमा धेरै ठूलो रकम खर्च हुन्छ। तर नेपालले यो आयोजना निर्माण गरे भारतको विहारमा हुने बाढीबाट हुने क्षति र पुनःस्थापना तथा पुनर्निमाणमा हुने खर्चको ठूलो रकम बचत हुन्छ। अर्थात् केही हदसम्म भारतको विहार राज्यमा बाढी नियन्त्रण गर्न यो आयोजनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर दुर्भाग्यवश भारतले यसरी बाढी नियन्त्रणबाट पाउने लाभबापत पनि कुनै रकम लिने सोच बनाइएको छैन। स्मरणीय छ, क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सम्पन्न कोलम्बिया सन्धिअनुसार क्यानडामा भौतिक संरचना निर्माण गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण भएबापत संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यानडालाई सन् १९६४ मा ६० वर्षका लागि ६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर अग्रीम भुक्तानी गरेको थियो। तर यो आयोजना बनाएर भारतको विहार राज्यमा बाढी नियन्त्रण हुने भए तापनि कुनै रकम प्राप्त गर्ने सोच बनाएको देखिन्न। नेपाल आफैले बनाउने सन् १९९० को दशकसम्म नेपाल र भारतले यो आयोजना संयुक्तरूपमा बनाउने भनिएकोमा यसको जडित क्षमता दोब्बर पारेर अब यो आयोजना नेपाल आफैले बनाउने भनिएको छ र भारतले यसप्रति कुनै प्र्रतिक्रिया जनाएको छैन। यो नदीसमेतको सन्दर्भमा भारतका लागि नेपाल माथिल्लो तटीय देश हो भने भारत तल्लो तटीय देश हो। यस्तै चीनमा उत्पत्ति हुने ब्रह्मपुत्र नदी भारत प्रवेश गरेर बंगलादेश पुगी बंगालको खाडीमा समाहित हुने हुनाले यस नदीको सन्दर्भमा चीन माथिल्लो तटीय देश हो भने भारत तल्लो तटीय देश। चीनले ब्रह्मपुत्र नदीमा कुनै आयोजना निर्माण गरेमा वा गर्न खोजेमा भारतले विरोध गर्छ। स्पष्टतः यसको कारण हो, नेपालले १०० प्रतिशत लगानी गरेर यसबाट सुक्खा याममा उत्पादन हुने थप/नियन्त्रित पानीबाट १०० प्रतिशत सिँचाइको सुविधा भारतले पाउने व्यवस्था र नेपालमा डुबान र विस्थापन गरेर भारतमा बाढी नियन्त्रण। त्यसैले भारतले मौनता साँधेको हुनुपर्छ। नेपालले यस्ता गल्तीहरू बारम्बार दोहो¥याइ रहोस् भन्ने भारतले चाहना राख्नु अस्वाभाविक होइन। उपसंहार नेपालको केही जमिनमा शारदा बाँध निर्माण गरिएकोमा चन्द्रशमशेरले जमिन नै सट्टाभर्ना लिए तर महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानेको अवस्थामा पनि सुक्खा याममा नेपालको हक लाग्ने ४७ प्रतिशत नियन्त्रित पानी भारतले अनन्त कालसम्म निःशुल्क पाउने सहमति गरेर राष्ट्रघातको प्रारम्भ गरेका थिए, जुन महाकाली सन्धिमा भारतले विद्यमान उपभोग्य उपयोगको दाबी गर्ने आधार बन्यो। अनि मातृका र विश्वेश्वरले गरेका क्रमशः कोशी र गण्डक सम्झौताहरूबाट नेपाल ठगिएको पुनरावृत्ति गर्न पर्दैन। कोशी र गण्डक बाँधहरू भारतको खर्चमा निर्माण गरिए तथा लाभ सबै भारतले एकलौटि पा¥यो वा नेपाललाई नगन्य लाभ दियो। अनि महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले ३ प्रतिशत पानीको आधामा हक कायम गरिएकोमा नेपालले खपत गर्न नसकेको नियन्त्रित पानी भारतले उपयोग गरेमा कुनै मूल्य नतिर्ने सर्त स्वीकार गरेर नेपाल थप ठगिने वातावरण तयार भयो। तर यो आयोजनाको सम्बन्धमा भने भारतसँग कुनै पनि समझदारी, सम्झौता, सन्धि नगरीकन नेपालमा डुबान र विस्थापन हुने गरेर निर्माण गरिने जलाशयबाट निसृत हुने ३३६ क्युमेक थप÷नियन्त्रित पानी भारतलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन लागेबाट भारतले नेपाललाई ठगेको नभएर नेपालले हामीलाई ठगे पनि हुन्छ भनिएको अवस्था छ। यो परिमाणको पानी नेपालमा नै उपभोग्य उपयोगमा लगाउने कुनै सोच, योजना बनाइएको छैन। स्मरणीय छ, भारत यो आयोजनामा समानुपातिक रूपमा लगानी गर्न तयार थियो। फेरि जडित क्षमता दोब्बर बनाउँदा लागत तेब्बरभन्दा बढी लाग्ने तर विद्युत उत्पादन भने ३५ प्रतिशत मात्र बढ्ने गरेर यो आयोजना निर्माण गर्न उद्यत हुनु आश्चर्यजनक छ। बरु यो आयोजनाको क्षमता ६०० मेगावाटमा सीमित गरेर ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनासमेत दुवै जम्मा १ अर्ब ९७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर लागतमा बनाइएमा ५७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बचत हुन्छ भने विद्युत उत्पादन जम्मा ६ अर्ब १३ करोड १० लाख युनिट हुन्छ। (यहाँ उल्लिखित लागत विभिन्न समयावधिको मूल्यमा हुनाले त्यसलाई समायोजन गरिनुपर्छ। साथै यसरी समायोजन गर्दा केही लाख वा बढीमा १ करोड अमेरिकी डलरसम्म मात्र फरक पर्छ।)। १,२०० मेगावाटको यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने भनिएको ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुलीभन्दा २ अर्ब ७४ करोड ८० लाख युनिट बढी बिजुली ६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी र ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती एकै साथ बनाए उत्पादन हुने थियो र यी आयोजनाहरूको निर्माण देशको हितमा भएको ठहर्ने थियो तर पश्चिम सेती आयोजना नै भारतलाई सुम्पिइसकेको अवस्था छ। यो आयोजना निर्माण गरिए भारतको विहार राज्यमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ भने नेपालमा ६३ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ। तर भारत यसरी लाभान्वित भएबापत कुनै रकम प्राप्त गर्ने उद्देश्य नराखेर पनि नेपालको हित सुनिश्चित गर्न असफल भएको छ। यो आयोजना नेपालको जलस्रोतको औपनिवेशिक दोहनको चरम स्वरूप हो। भारतसँग सहमति, समझदारी, सम्झौता वा सन्धि गरेर भारतको खर्चमा वा भारतले पनि केही लगानी गरेर पूर्वाधार संरचना निर्माण गरेर होइन कि बिना कुनै सहमति, समझदारी, सम्झौता वा सन्धि नेपाल आफैले सम्पूर्ण खर्च बेहोरी आयोजना निर्माण गरेर भारतलाई बाढी नियन्त्रणको लाभ निःशुल्क उपलब्ध गराउनु र नेपालको अधिकारको थप÷नियन्त्रित पानी निःशुल्क भारतलाई सुम्पेर यो आयोजना निर्माण गर्नु ठुलो राष्ट्रघात हो। २०७९ मार्ग ३ गते नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha

Wednesday, November 9, 2022

Electricity export is NOT passport to prosperity

Most leaders, bureaucrats, intellectuals, media, etc. are belaboring under the mistaken impression that Nepal can become prosperous by exporting electricity. Some genuinely believe so based on superficial information available/fed to them and some others are led to believe by those that wish to see Nepal languish in its current state or further deteriorate. This narrative was first constructed by the Nepali Congress government formed under the premiership of Girija Koirala in May 1991. In their considered opinion, as Nepal cannot consume her abundant hydropower potential, Nepal can attain prosperity by exporting hydropower. The then-US ambassador to Nepal in the late 90s coined the phrase “passport to prosperity.” State of electricity consumption Last year per capita consumption of electricity in Nepal was less than 300 kWh. The same was 1,200 kWh in India and 2,830 kWh in Bhutan. Most Nepalis believe that Bhutan has become prosperous by exporting electricity. Actually, her consumption of electricity is more than 9 times that of Nepal. In reality, an increase in electricity consumption by a country leads to her prosperity. Leaders of Nepal are busy selling the dream of metamorphosing Nepal into Singapore, where per capita electricity consumption was 8,900 kWh in 2020. Roughly Nepal can attain the Indian economic level if we are to consume electricity generated by 9,000 MW installed capacity. Similarly, installed capacity in Nepal will have to be in the order of 20,000 and 65,000 MW respectively in order to reach the economic levels of Bhutan and Singapore. It should not be forgotten that with the increase in population, the need for electricity too will increase in a commensurate manner. However, according to Dr Hari Man Shrestha, Nepal’s economically feasible hydropower potential is 43,000 MW only; the theoretical potential is 83,000 MW. Against this backdrop, it is sheer nonsense to say that Nepal needs to export electricity as she cannot consume it. The problem lies in the lack of industrial-level transmission and distribution infrastructure designed to maximize electricity consumption. Because electricity is a commodity (electron) that cannot be carried in bags, pots or pans or filled up in cylinders for consumption. Nepal would become prosperous only if transmission and distribution infrastructure is constructed in tandem with electricity generation to use in various economic sectors like agriculture, industry, transportation, tourism, etc. According to a study report commissioned by USAID, each kWh of electricity used in Nepal would result in value addition in Nepal’s economy by US 86 cents/kWh (Rs 113 at the current rate of exchange) while Nepal exports electricity at less than US 10 cents. Generation/consumption policy: Consumption of petroleum products and coal in Nepal is not in her interest as she does not produce even a single drop of petroleum product and produces very poor-quality coal. While there is potential for the generation of abundant hydropower. For the wholesome and balanced development of the country, there should be a plan to ensure that electricity is consumed in the area where it is generated. The only electricity that could not be consumed in that area should be “exported” to adjoining areas and then adjoining municipalities, districts, provinces and so forth. Electricity should not be exported by depriving people of the area where it is generated in the first place and people of adjoining municipalities, districts, provinces and country; and export to other countries must be the last recourse. Contrarily at the moment, electricity is generally not used in the area, municipality district or province where it is generated; rather it is “exported” outside where it is generated, depriving the people of the area where it is generated including adjoining municipality, district, province and finally the country on the plea that it is surplus electricity or it was being spoiled. The root cause of the problem is that robust transmission and distribution infrastructure is not available where it is generated and even in adjoining areas. Therefore, transmission and distribution infrastructure must be put in place in tandem with the construction of powerhouses. Electricity export to reduce trade/payment deficit: Most intellectuals opine that trade and payment deficits can be reduced by exporting electricity. This is baseless; sheer fiction. Let’s examine the case of 900 MW Arun 3, being constructed by SJVN Ltd from India. It is expected to generate 3,460 GWh/year and after providing 758 GWh electricity to Nepal free of cost according to section 11.16.1 (21.9%), SJVN will export the remaining 2,702 GWh. If exported at Rs 5/kWh, the value of export will be Rs 13.51 billion and most people have been jumping to conclusion that Nepal’s balance of trade/payment deficit would be reduced by this very amount. Let’s examine it from a practical business perspective. As the developer is from India and electricity gets exported to India, the payment will also be made in India; meaning the aforesaid amount will not ever enter Nepal. Therefore, Nepal’s balance of trade/payment will not be impacted by this amount at all. Because routing this payment through Nepal would entail unnecessary bank charges for SJVN and can even result in a delay in repatriating the money to India. Therefore, superficially (on paper) only export and payment data will increase by this amount; it will be merely paper transactions. However, export tax and royalty to be paid by SJVN will flow into Nepal. According to section 9.3 of PDA between GoN and SJVN, the latter is required to pay export tax at the rate of 0.005%, amounting to Rs 676,000/year. Similarly, section 11.26 requires SJVN to pay royalties to Nepal, which is Rs 1,295 million/year for the first 15 years and Rs 2,888 million/year from the sixteenth year onwards. Total export tax and royalty equals only 9.6% of export value in the first 15 years and 21% from the sixteenth year onwards and, therefore, Nepal’s balance of payment will be impacted by this amount only. Electricity for value addition in the economy: Nepal could not be fully industrialized for a lack of electricity and even industries already in operation are suffering for the same reason. Due to this, there is rampant unemployment and youth from Nepal are forced to migrate for employment and become exploited there. The focus should not only be on the generation of electricity but should also be on building transmission and distribution infrastructure such that industries could be set up in the nook and cranny of the country, which will help generate employment by a magnitude all over the country. This will have a multiplier effect in terms of increased production, import substitution, increased export and ultimately balance of trade and payment would be impacted positively. Even the surplus energy of the wet season could be used in seasonal industries like the processing of tea, herbs etc. Nepal does not produce a single drop of petroleum product and, therefore, if all modes of surface transportation are to be electrified, the trade and payment deficit could be reduced by magnitude. Nepal imported petroleum products in 2020/21 for Rs 320 billion, of which Rs 15 billion was for aviation fuel. Meaning the electrification of all modes of surface transport could have saved Rs 305 billion. Besides, due to the reduction in the import and use of petroleum products the level of pollution in the country would diminish significantly resulting in better public health. Therefore, using electricity in all sectors of the economy would result in value addition in Nepal’s economy in accordance with the finding of the USAID study. Using electricity just for lighting, watching television etc. does not result in significant value addition to the economy. Export of surplus electricity: In September it was reported that electricity had become the seventh largest export item in the country with exports of Rs 7.19 billion to India as Nepal had a surplus. The definition of the term “surplus” is debatable in Nepal’s context. The only electricity that is left after meeting Nepal’s demand to saturation level can be deemed to be surplus. That is very far from reality. According to last year’s annual report of NEA, out of 753 local levels, 476 local levels are substantially electrified and 242 local levels are partially electrified so far, while 35 local levels are yet to be electrified. According to the same report, 92.41% of the population has access to electricity but most of them use it for purposes like lighting, watching television etc. only. Very little electricity is required to operate the cottage industry of which few are in existence. But cottage industries do not generate employment on the required scale and value addition in the economy would be minuscule. Only 1.36% of customers of NEA, unfortunately, are industries and 92,71% are domestic consumers, which indicates that there is an extremely low level of industrialization in Nepal resulting in a lack of employment, very little production and heavy dependence on imports. Access to industrial levels of electricity is available only in big cities and some areas in Tarai. Even in Tarai electricity is not easily available. Hongshi Cement in Nawalparasi district was producing cement by using diesel-generated power entirely until recently when 30 MW of electricity was supplied to it and that industry needs an additional 50 MW. Some industries need 270 MW. Similarly, according to an informal study, there are diesel pumps used for irrigation that equals 700 MW. Hence, electricity consumption in the country will increase substantially only when at least an 11 kV distribution line becomes available in all 753 local levels. Therefore, without putting transmission and distribution infrastructure in place at all local levels including setting up energy-intensive industries, electrification of all modes of surface transportation as well as displacing firewood and LPG from kitchens, electricity consumption in the country will not increase by a magnitude. And without fulfilling this condition precedent it is foolish to say that there is surplus electricity in Nepal and also to contend that there is no alternative but to export. Besides, Nepal has been exporting her “surplus” off-season electricity to India at the average rate of US 9 cents/kWh while Nepal had to import at US 30 cents/kWh in the last dry season. Therefore, on the whole, the export-import business of electricity can end up being a loss-making venture not only for NEA but also for the country’s economy that is deprived of value addition in the economy by US 86 cents/kWh for each unit of electricity exported. Indian perspective: When most Nepali leaders, bureaucrats, intellectuals, media etc. are daydreaming about Nepal becoming prosperous by exporting electricity, India is not too enthused to import electricity from Nepal. In November 2021 India agreed to import electricity from 24 MW Trishuli and 15 MW Devighat powerhouses, which were built with an Indian grant. India showed her unwillingness when NEA proposed to export 786 MW of electricity from its own powerhouses and that of the private sector. The reason behind Indian unwillingness is the letter exchanged along with the 1950 Treaty of Peace and Friendship between Nepal and India. The fifth point of the letter stipulates that “if the government of Nepal should decide to seek foreign assistance in regard to the development of the natural resources of, or any industrial project in Nepal, the government of Nepal shall give first preference to the government or the nationals of India, as the case may be, provided that the terms offered by the government of India or Indian nationals, as the case may be, are not less favorable to Nepal than the terms offered by any foreign government or by other foreign nationals”. Since water resources too are natural resources, in the Indian view Nepal should have accorded preferential treatment to the Indian government or Indian nationals in Nepal’s hydropower development. Therefore, in their view, Nepal has breached this stipulation while implementing hydropower projects by accepting investment from third countries and allowing contractors and suppliers from those countries. Hence, India is reluctant to import electricity from hydropower plants with any kind of involvement of third-country governments or nationals thereof. However, Nepal and her nationals do not get any preferential treatment in the “development” of the natural resources of India. Therefore, this provision is fully one-sided, lacking reciprocity. Basically, India planned to establish its hegemony in Nepal’s natural resources pursuant to this letter. But since Nepal ignored this provision, India is refusing to import electricity from powerhouses developed by third-country governments or nationals. This can be confirmed by the fact that India will import electricity from 900 MW Arun 3 which is being constructed by SJVN Ltd. from India and 679 MW Lower Arun which is to be developed by the same company. Similarly, India would definitely import electricity from 750 MW West Seti and 450 MW Seti 6, for which an MoU has already been signed between the Investment Board of Nepal and NHPC Ltd. from India. The total of all these is about 2,800 MW. There is another facet of the same saga. Indian private sector company GMR was granted a license for the development of 900 MW Upper Karnali in 2008. But GMR has been running from pillar to post to sell electricity generated by this project in India in vain all this time. This indicates that India is willing to import electricity generated by only Indian government-owned powerhouses, not even the Indian private sector. Strategic commodity: Electricity is a strategic commodity for India. It has become clear from above that she will import electricity only from companies under its control and vice versa. India would rather suffer from a lack of electricity than depend on electricity that is generated by a powerhouse that is not under its control. Basically, India does not wish to be dependent on electricity from powerhouse/s that is/are not under her control. The exact opposite situation prevails in Nepal. Nepal is eager to export electricity although her need has yet to be met at the saturation level and is languishing for lack of power. While India would rather not set up industries and provide electricity to her populace unless it can import it from Nepal on own her terms. Against this backdrop, it is really strange that people in Nepal are eager to export electricity to India chasing the mirage of prosperity. India is not a friend in need: India is not a country to depend on when in trouble. Nepal suffered two massive earthquakes and innumerable aftershocks in 2015 resulting in the devastation of the country with numerous casualties, including many deaths. But India imposed a blockade on Nepal immediately after the earthquakes, from 23 September which lasted till 5 February 2016. The pretext was Indian dissatisfaction with the Constitution promulgated by Nepal’s Constituent Assembly which was elected by the sovereign people of Nepal. This proves that India is not a friend in need. Moreover, this blockade was not the first one, nor may be the last one. India imposed the first blockade on Nepal from April 1962 to October 1962 when Nepal signed an agreement with China to construct a highway to connect Kathmandu with the Chinese border at Kodari (Araniko Highway). Similarly, when the government of Nepal decided to remove Indian security posts deployed near the Chinese border, a second blockade was imposed from November 1970 to August 1971. The third blockade was imposed using the opportunity of expiry of trade and transit treaties with India from 23 March 1989 to 1 July 1990 as India was angered by Nepal importing antiaircraft guns from China. Incidentally, this blockade triggered the abolition of the Panchayat system in Nepal. Self-reliant energy security: Against this backdrop, Nepal must become self-reliant in strategic commodities like electricity in order to attain energy security. Energy security entails availing electricity to the entire population at an affordable price, not only for domestic use but also for industrialization, electrification of transportation, mechanization of agriculture etc. such that Nepal’s dependence on imported petroleum products including for cooking purposes could be eliminated. Rural households also need to be liberated from traditional sources of energy that cause indoor pollution and pose health hazards. Hence, Nepal should aim to achieve self-reliant energy security which is a strategic commodity for Nepal too. Conclusion: Nepal would not attain prosperity merely by increasing electricity generation by tapping water resources. Nepal would become prosperous only by using electricity to industrialize the country, which would generate employment and increase production resulting in the displacement of imports and an increase in export thereby resulting in value addition in the economy. Similarly, agriculture needs to be modernized by using electricity at every step including to process herbs and forest products. As the import of petroleum products is one of the main causes of trade and payment deficit, all modes of surface transportation should be electrified, which will also reduce pollution by a significant quantum. India is not a friend in need as she has imposed blockades on Nepal 4 times so far and there is no guarantee that she would not resort to it again on some other flimsy pretext. Nepal, therefore, should aim to achieve self-reliant energy security to prosper. Exporting electricity to the detriment of Nepal’s economy is like committing hara-kiri. Published in Peoples' Review of November 10, 2022 Ratna Sansar Shrestha

जलविद्युत् निर्यातबाट समृद्ध हुन्न देश

अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम आदिको धारणा के छ भने बिजुली निकासी गरे देश समृद्ध बन्छ। यो भाष्यको निर्माण सन् १९९१ मे महिनामा गठन भएको नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारको पालामा भएको हो। उक्त सरकारले नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भाव्यता छ, जुन नेपालमा पूर्णतः खपत हुँदैन। त्यसैले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निकासी गरे समृद्धिको द्वार खुल्छ भन्ने विचार अगाडि सार्‍यो। विशेषतः भारतीय नेता तथा कर्मचारीहरूले पनि जलविद्युत्को निकासीलाई नेपालको समृद्धिको यात्राको राहदानी हो भनेर उपदेश दिन्छन्। विद्युत्को आन्तरिक खपतको स्थिति नेपालमा गत आर्थिक वर्ष प्रतिव्यक्ति ३ सय युनिटभन्दा कम मात्र बिजुली खपत भएको थियो भने भारतमा १२ सय युनिटभन्दा बढी थियो र भुटानमा त २८ सय युनिट थियो। नेपालीहरू बिजुली निकासी गरेर भुटान धनी भएको हो भन्ने भ्रममा छन् तर त्यहाँ नेपालमा भन्दा नौ गुणा बढी बिजुली खपत भएको विस्मृतिमा छ। स्मरणीय छ, जति बढी बिजुली देशमा खपत हुन्छ देश पनि तदनुरूप बढी समृद्ध र विकसित हुन्छ। जस्तै हाम्रा नेताहरू नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना बाँड्छन्। त्यहाँ सन् २०२० मा नै प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत ८९ सय युनिट थियो। अझ संसारमा सबभन्दा बढी बिजुली खपत हुने देश आइसल्यान्डमा त सन् २०२१ मा ५२ हजार ९ सय ८० युनिट थियो। बिजुली खपतको अनुपातका आधारमा मोटामोटी अनुमान गर्दा भारतको समकक्षमा पुग्न नेपालले झन्डै ९ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्नुपर्छ भने क्रमशः भुटान, सिंगापुरको समकक्षतामा पुग्न २० हजार र ६५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्नुपर्छ। विस्मृतिमा नपरोस्, सामान्यतया जनसंख्या जति वृद्धि हुँदै जान्छ र तदनुरूप विद्युत्को आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छ। सन् १९६६ मा डा. हरिमान श्रेष्ठले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको आर्थिक रूपमा सम्भाव्य विद्युत् उत्पादन क्षमता नै ४३ हजार मेगावाट मात्र हो र सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट हो। यस्तोमा नेपालको बिजुली खपत गर्ने क्षमता नहुनाले निकासीको विकल्प छैन भन्नु हास्यास्पद हो। अभाव छ त उत्पादित बिजुली देशैभरि अधिकतम खपत गराउन औद्योगिक स्तरको प्रसारण र वितरण प्रणालीको छ, किनभने अरू मालवस्तुजस्तै बिजुली झोला, भाँडो आदिमा थापेर, सिलिन्डरमा भरेर लगी उपयोग गर्न सकिन्न। विद्युत् उत्पादन सँगसँगै प्रसारण र वितरणको पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगेमा कृषि, उद्योग, यातायात, पर्यटन लगायतका अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा बिजुलीको अधिकतम खपत भएर देश समृद्ध हुँदै जान्छ। अमेरिकी सहयोग नियोगले गराएको एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक युनिट बिजुली खपत हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्ट (हाल विद्यमान विनिमय दर अनुसार ११३ रूपैयाँभन्दा बढी) ले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, जब कि निकासी १० रूपैयाँभन्दा कम मात्रमा हुन्छ। विद्युत उत्पादन र उपभोगको सिद्धान्त/नीति नेपालजस्तो देश जहाँ एक टुक्रा कोइला, एक थोपा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुँदैन, त्यहाँ यस्ता खनिज इन्धन उपयोग गर्नु बुद्धिमानी होइन (दाङ, सल्यान, रोल्पा, प्युठान, पाल्पा आदिमा निम्न गुणस्तरको कोइला न्यून परिमाणमा पाइन्छ)। तर जलविद्युत् उत्पादन तथा खपतको भने प्रचुर सम्भावना छ। देशको समग्र तथा सन्तुलित विकासका लागि जुन पालिकामा जलविद्युत् उत्पादन गरिन्छ, त्यो पालिकामा औद्योगिकीकरण गर्न, यातायात सञ्चालन गर्नदेखि भान्छाबाट दाउरा वा खाना पकाउने ग्याँस विस्थापन गर्नसम्म उपयोग गरेर मात्र त्यस पालिकाबाट अन्य पालिका, जिल्ला तथा प्रदेशहरूमा निकासी गरिनुपर्छ। देशबाहिर निकासी गर्दा देशका नागरिक आफ्नै देशमा उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् भने प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकाबाट अन्य प्रदेश, जिल्ला तथा पालिकामा निकासी गर्दा उत्पादन हुने प्रदेश, जिल्ला तथा पालिका आफ्नै पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा उत्पादित बिजुली खपत गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्। विद्यमान अवस्था यस्तै छ। जुन पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा बिजुली उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ बिजुली खपत नगराएर अन्य पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा निकासी गर्दै अन्ततः नेपालमा खपत भएन, हुन सकेन, खेर गयो भन्दै भारत निकासी गरिँदै छ। समस्याको जड छ बिजुली उत्पादन हुने पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा आवश्यक प्रसारण तथा वितरण सञ्जाललगायतको पूर्वाधारको अभाव। तसर्थ विद्युत् उत्पादन सँगसँगै सम्बन्धित पालिका, जिल्ला, प्रदेशमा औद्योगिक स्तरको प्रसारण तथा वितरण सञ्जालको पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ। व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घटाउन निकासी कतिपय बुद्धिजीवी बिजुली निकासी गरे व्यापार तथा शोधनान्तर घट्छ भन्छन्। जुन निराधार हो। यसका लागि निर्माणाधीन भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम प्रवर्धक रहेको ९ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेको ‘अरूण ३’ को विश्लेषण गरे पुग्छ। यसबाट वार्षिक औसत ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ र नेपाललाई निःशुल्क ऊर्जा स्वरूप प्राप्त हुने २१.९ प्रतिशत बिजुली बराबर ७५ करोड ९० लाख युनिट कटाएर बाँकी २ अर्ब ७० करोड ६९ लाख युनिट बिजुली भारत निकासी हुने देखिन्छ। यति परिमाणको बिजुली प्रतियुनिट ५ नेपाली रूपैयाँमा निकासी गरिएमा कुल १३ अर्ब ५३ करोड ४७ लाख रूपैयाँले निकासी वृद्धि हुने देखिन्छ र प्रथम दृष्टिमा सोही रकमले नेपालको व्यापार घाटा घट्ने देखिन्छ। यसलाई व्यावहारिक कारोबारको दृष्टिकोणबाट हेरौं। प्रवर्धक भारतीय कम्पनी र निकासी पनि भारतमा नै हुनाले निकासी गरिएको बिजुलीको भुक्तानी पनि भारतमा नै गरिन्छ। यो भुक्तानीलाई नेपाल भिœयाएर फेरि भारत नै फर्काइरहने काम कुनै पनि भारतीय व्यवसायीले गर्दैन। बैंकहरूलाई अनावश्यक कमिसन, दस्तुर आदि तिर्नुपर्ने र तदारुकताका साथ भुक्तानी नपाइने हुनाले यसप्रति भारतीय व्यवसायी सचेत छन्। आँकडामा निकासी देखिए पनि तात्त्विक रूपमा त्यो रकम नेपाल प्रवेश नै गर्दैन। त्यसैले यो आयोजनाको बिजुली निकासी गरेर हुने निकासी वृद्धि कागजी मात्र हुन्छ। यही तथ्यलाई शोधनान्तरको परिवेशमा हेरौं। जब निकासी रकम नै नेपाल प्रवेश गर्दैन भने त्यो रकमले शोधनान्तर घाटा घट्ने अवस्था नै हुन्न। बरु प्रवर्धकले नेपालमा तिर्नुपर्ने कर, रोयल्टी आदि भने नेपाल प्रवेश गर्छ। नेपाल सरकार र आयोजना प्रवर्धक कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौताको दफा ९.३ अनुसार आयोजनाले निकासी आम्दानीको ०.००५ प्रतिशत निकासी कर स्वरूप नेपाललाई तिर्नुपर्छ, जुन औसत वार्षिक ६ लाख ७६ हजार रूपैयाँ मात्र हुन्छ। यस्तै उक्त सम्झौताको दफा ११.२६ अनुसार आयोजनाले रोयल्टीस्वरूप तिर्ने रकम पनि नेपाल प्रवेश गर्छ। उत्पादन सुरु भएको पहिलो १५ वर्षसम्म रोयल्टीस्वरूप वार्षिक जम्मा १ अर्ब २९ करोड ६२ लाख प्राप्त हुन्छ र निकासी कर र रोयल्टीसमेत जम्मा १ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रूपैयाँमात्र नेपाल प्रवेश गर्छ। जुन कुल निकासी रकमको ९.६ प्रतिशत मात्र हो र तात्त्विक रूपमा पहिलो १५ वर्ष व्यापार र शोधनान्तर घाटा दुवै यति रकमले मात्र कम हुन्छ। त्यस्तै १६औं वर्षदेखि रोयल्टी र निकासी करबापत औसत वार्षिक २ अर्ब ८८ करोड ९९ लाख मात्र नेपाल प्रवेश गर्छ। जुन कुल निकासी रकमको २१ प्रतिशत मात्र हो र यति रकमले मात्र व्यापार र शोधनान्तर घाटा घटाउँछ। अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धिका लागि विद्युत् उपयोग बिजुलीको अभावमा नेपालमा आवश्यकताअनुरूप औद्योगिकीकरण हुन सकेको छैन र भएका उद्योगहरूले समेत बिजुली प्रचुर मात्रामा पाउन सकेका छैनन्। रोजगारीको चरम अभाव छ। नेपाली नागरिकहरू रोजगारीका लागि विदेशमा दुःख पाउन बाध्य छन्। विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, औद्योगिक गुणस्तरको बिजुली उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रसारण तथा वितरण लाइनलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेर गाउँबस्तीहरूमा समेत उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिएमा देशमा औद्योगिकीकरण सँगै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ। जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि हुन्छ। जसको फलस्वरूप देशले भोगिरहेको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घट्छ। साथै वर्षातमा खेर जाने भनिएको बिजुलीसमेत चिया, जडीबुटी इत्यादि प्रशोधन उद्योगमा खपत गराउन सकिन्छ। यस अतिरिक्त १ थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नहुने यो देशको हवाई यातायातबाहेकका सम्पूर्ण यातायातको विद्युतीकरण गरे मात्र पनि ठूलो रकमको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घटाउन सकिन्छ। आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा ३ खरब २० अर्ब रूपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालले आयात गरेकोमा हवाई इन्धन १५ अर्ब रूपैयाँको आयात गरिएको रहेछ। अर्थात् हवाई यातायातबाहेक सम्पूर्ण यातायातको साधनको विद्युतीकरण गरिए ३ खरब ५ अर्ब रूपैयाँको आयात घटेर त्यही रकमले व्यापार र शोधनान्तर घाटा घट्ने थियो। यसो गर्दा यातायातमा लाग्ने ऊर्जाको लागत घट्ने मात्र नभएर वातावरण प्रदूषण पनि तात्त्विक रूपमा घटेर जनस्वास्थ्यमा समेत ठूलो सुधार हुने थियो। तसर्थ औद्योगिकीकरण गर्न, यातायात विद्युतीकरण गर्नका अतिरिक्त कृषिको यान्त्रिकीकरण तथा आधुनिकीकरण र कृषि उपज, जडीबुटी इत्यादि प्रशोधन गर्न, कृषि उपज भण्डारण गर्नलगायतका सबै कामहरूमा बिजुली उपयोग गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा तात्त्विक मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ र अमेरिकी सहयोग नियोगको आँकलनअनुसार नै १ युनिट बिजुली खपत हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा ८६ अमेरिकी सेन्टले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। उज्यालो पार्न, समाचार सुन्ने/हेर्ने जस्ता काममा मात्र बिजुलीको उपयोग गरेर अर्थतन्त्रमा सार्थकरूपमा मूल्य अभिवृद्धि हुँदैन। यद्यपि बिजुलीको उज्यालोमा कुटीर उद्योग सञ्चालन गरेर केही आयमूलक काम गर्न सकिन्छ तर कुटीर उद्योगले मात्र आवश्यकताअनुरूप रोजगारी सिर्जना हुन्न, उत्पादन वृद्धि भएर तात्त्विक रूपमा व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा घट्दैन। खपत हुन नसकेको वा खेर जाने बिजुली निकासी २०७९ साल भाद्र १३ मा प्रकाशित समाचार अनुसार ८५ दिनमा ‘आन्तरिक रूपमा खपत भएर बाँकी रहेको’ ६ अर्ब बराबरको बिजुली प्राधिकरणले निकासी गर्नुलाई सुखद संकेत मानिएको छ। तर वर्षातको केही महिना बढी उत्पादन भएको बिजुली सस्तोमा निकासी गरेर अल्पकालमा प्राधिकरणले थप केही आम्दानी गर्न सक्छ। विगत हिउँदमा भारतबाट ३८ रूपैयाँमा बिजुली आयात गरिएको विस्मृतिमा नपरोस्। प्राधिकरणले यस्तो बिजुलीलाई खेर जाने बिजुली पनि निकासी गरेको भन्ने गरेको छ। खेर जाने वा खपत भएर बाँकी भनेको पूर्णतः तृप्त हुने गरेर उपभोग गरी बचे, उब्रेकोलाई भन्नु स्वाभाविक हो। तर बिजुलीको हकमा नेपालको परिवेश फरक छ। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ७५३ पालिकामध्ये ४७६ पालिकामा तात्त्विक रूपमा विद्युतीकरण गरिएको छ भने २४२ पालिकामा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण गरिएको छ र ३५ पालिकामा विद्युतीकरण गरिएको नै छैन। सोही प्रतिवेदनअनुसार ९२.४१ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ तर अधिकांश नेपाली उपभोक्ताले उज्यालो पार्न, रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हेर्न आदि काममा बिजुली उपयोग गर्छन्। थोरैले कुटीर उद्योगका लागि बिजुली उपयोग गर्छन्। स्वाभाविक रूपमा तर दुभाग्यवश प्राधिकरणको औद्योगिक ग्राहक १.३६ प्रतिशत मात्र छ भने ग्राहस्थ्य ग्राहक ९२.७१ प्रतिशत छ। जसले देशमा गतिलो मात्रामा औद्योगिकीकरण भएको छैन भन्ने प्रस्ट्याउँछ। देशमा युद्धस्तरमा उद्योगहरू स्थापना गर्न नसकेको अवस्थामा आन्तरिकरूपमा विद्युत खपत हुन नसक्नु स्वाभाविक नै हो किनभने औद्योगिक स्तरको विद्युत्को पहुँच तराई तथा केही ठूला सहरहरूमा सीमित छ। त्यसमा पनि वर्षातमा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ तर चिया तथा जडीबुटी प्रशोधनजस्ता मौसमी प्रकृतिका उद्योगहरू विद्युतीकरण नभएको र थप सञ्चालन नभएकाले वर्षातको बिजुली खपत हुन नसक्नु आश्चर्यजनक होइन। सहज रूपमा औद्योगिकीकरण गर्नका लागि ७५३ वटा नै पालिकामा कमसेकम ११ केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भएको अवस्थामा मात्र देशमा बिजुलीको आन्तरिक खपत वृद्धि हुन्छ। त्यसैले देशभित्र बिजुली खपत वृद्धि गर्न, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न, देशमा ऊर्जा सघन उद्योगहरू स्थापना गर्न, यातायातलाई विद्युतीकरण, ग्रामीण भान्छाबाट दाउरा तथा खाना पकाउने ग्याँसलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न उदासीन रहेर आन्तरिकरूपमा बिजुली खपत भएन, खेर गयो भन्दै बिजुली निकासीमा मग्न रहनु बुद्धिमानी होइन। भारतीय दृष्टिकोण नेपालका अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम भारतमा बिजुली निर्यात गरेर देश समृद्ध बनाउने सपना देख्दै गर्दा भारत भने नेपालबाट बिजुली आयात गर्न हौसिएको छैन। भारतले सन् २०२१ नोभेम्बर महिनादेखि आफ्नै अनुदानमा नेपालमा निर्मित २४ मेगावाटको त्रिशुली र १५ मेगावाटको देवीघाटबाट उत्पादित बिजुली किन्न भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो। दोस्रो चरणमा ६० मेगावाटको मर्स्याङ्दी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ७० मेगावाटको मध्य मस्र्याङ्दी, ५२.४ मेगावाटको लिखु ४ समेतबाट उत्पादित बिजुली मात्र आयात गरेको छ। नेपालले भने निजी क्षेत्र र प्राधिकरण मातहतका थप १३ आयोजनाको ७८६ मेगावाट बिजुली किन्न भारतलाई आग्रह गरेकोमा भारतीय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन। भारतको यस्तो अनिच्छाको कारण हो, सन् १९५० को सन्धिसँगै आदानप्रदान गरिएको पत्राचार। उक्त पत्रका ५ बुँदामध्ये चौथो बुँदामा ‘यदि नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोतको विकास वा नेपालमा कुनै औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने निर्णय गरेमा नेपाल सरकारले अरू विदेशी सरकार वा अरू विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभएमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिने छ’ भनिएको छ। प्राकृतिक स्रोत भनेको जलस्रोत पनि हुनाले यो पत्राचारको चौथो बुँदाबमोजिम नेपालले जलस्रोतको विकास गर्दा भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो। तर, भारतको दृष्टिमा नेपालले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा र गराउँदा उक्त पत्राचारको सर्त उल्लंघन गरेर भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता नदिईकन तेस्रो देशको सरकार वा तेस्रो देशका लगानीकर्ता, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता आदिलाई संलग्न गराएको छ। त्यसैले तेस्रो देशको सरकार वा तेस्रो देशका लगानीकर्ता, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता आदिलाई संलग्न गराएर निर्मित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली आयात गर्न भारत अनिच्छुक भएको हो।
स्रोतः सामाजिक सञ्जाल स्मरणीय छ, भारतको जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको विकासमा भने नेपाल सरकार वा नेपालका नागरिकले प्राथमिकता पाउँदैनन्। यो व्यवस्था पूरै एक पक्षीय छ, पारस्परिकताविहीन। यो पत्राचारका आधारमा नेपालको जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोतमा भारतको हैकम चल्न दिनुपर्ने रहेछ। अर्थात् नेपालको प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहन गर्ने नियतले उक्त पत्राचारमा यो बुँदा राखियो। तर, नेपालले यो बुँदालाई उपेक्षा गर्दा नेपालमा निर्मित कतिपय जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली किन्न भारतलाई यो बुँदाले राकेको रहेछ। यसको पुष्टि भारत सरकार अधीनस्थ कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले नेपालमा निर्माण गर्दै गरेको ९०० मेगावाटको ‘अरूण तेस्रो’को बिजुली र त्यही कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ६७९ मेगावाटको ‘तल्लो अरूण’को बिजुली पनि भारतले किन्ने नै छ। अनि भारत सरकार अधीनस्थ एनएचपिसी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ७५० मेगावाटको ‘पश्चिम सेती’ र ४५० मेगावाटको ‘सेती ६’ बाट उत्पादन हुने बिजुली पनि भारत निकासी गर्ने गरेर नै निर्माण गरिन लागेको हो। जुन जम्मा २७ सय मेगावाटभन्दा बढी हुन्छ। यस कुरामा अर्को विचारणीय पाटो पनि छ। जिएमआर नामक भारतीय निजी कम्पनीलाई सन् २००८ मा नै अनुमतिपत्र दिइएको ९०० मेगावाटको ‘माथिल्लो कर्णाली’को बिजुली भारत सरकार किन्न तयार नभएकाले बजार सुनिश्चित गर्न नसकेर अद्यापि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। अर्थात् भारत सरकार अधीनस्थबाहेक भारतीय निजी कम्पनीले नेपालमा निर्माण गर्ने विद्युत गृहबाट पनि भारतले बिजुली किन्दैन। सामरिक वस्तु भारतका लागि विद्युत् सामरिक वस्तु हो। उसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरेर निर्मित जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र किन्छ र आफ्नो नियन्त्रणमा नरहने जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली किन्न ऊ इच्छुक छैन। बरु बिजुलीको अभाव व्यहोर्न तयार छ। अर्थात् आफ्नो नियन्त्रणमा नरहने विद्युत् गृहबाट उत्पादित बिजुलीमा भारत निर्भर रहन चाहँदैन। नेपालमा यसको ठीक उल्टो छ। यहाँ आवश्यकता अनुरूप विद्युत् आपूर्ति भएको छैन। ९० प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ भनिए पनि उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली तराईका केही जिल्ला र केही प्रमुख सहरमा मात्र उपलब्ध छ। जस्तै नवलपरासीस्थित होङ्सी सिमेन्ट उद्योगलाई हालै ३० मेगावाट उपलब्ध गराइएको छ, थप ५० मेगावाट आवश्यक छ। यसै गरेर विभिन्न उद्योगहरूलाई २७० मेगावाट आवश्यक भनिन्छ। त्यस्तै तरार्ईमा सिँचाइका लागि ७०० मेगावाट जडित क्षमता बराबर डिजेल पम्प प्रयोग गरिन्छ भन्ने अनौपचारिक आँकलन छ। पूरै देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली उपलब्ध गराउन सके देशको कुना काप्चाहरूमा पनि उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् र यसबाट देशमा उत्पादन, रोजगारी इत्यादि वृद्धि हुन्छ। वर्तमान विडम्बनापूर्ण अवस्था कस्तो छ भने भारतमा बिजुलीको चरम अभाव भएर अर्थतन्त्रमा दुष्प्रभाव परे पनि, जनताले बिजुली नपाए पनि, उद्योग कलकारखाना आदि बिजुलीको अभावमा सञ्चालन नभए पनि भारतले उसको सर्तमा मात्र नेपालबाट बिजुली किन्छ, अन्यथा किन्दैन। नेपालीहरू भने नेपालमा औद्योगिकीकरण नगरीकन, नेपाललाई अविकसित राखेर भए पनि बिजुली भारत निकासी गर्न होड गर्छन्। भारत दुःखको मित्र होइन स्मरणीय छ, भारत नेपालका लागि दुःखको मित्र होइन। २०७२ सालमा नेपालमा दुईपटक ठूला भूकम्पहरू तथा असंख्य पराकम्पहरू आएर देश ध्वस्त भएलगत्तै आश्विन ६ गतेदेखि माघ २२ गतेसम्म भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। कारण थियो-नेपालका सार्वभौम नागरिकहरूबाट निर्वाचित संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि। नेपाल अत्यन्त कष्टमा परेको बेलामा भारतले थप कष्ट दिएर भारत सुखको मात्र मित्र हो भन्ने सिद्ध गरेको छ। उक्त नाकाबन्दी पहिलो र सायद, अन्तिम होइन। नेपालले काठमाडौंबाट चिनियाँ सिमाना जोड्ने अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्न चीन सरकारसँग हस्ताक्षर गरेलगत्तै भारतले २०१९ साल वैशाखदेखि असोजसम्म पहिलोपटक नाकाबन्दी लगाएको धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ। अनि नेपाल–चीन सिमानामा नेपाली भूमिमा बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई नेपाल सरकारले हटाउने निर्णय गर्दा २०२७ साल कार्तिकदेखि भाद्रसम्म दोस्रोपटक नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यस्तै नेपाल तथा भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको म्याद सकिएको मौका छोपेर नेपालले युद्धक विमान खसाल्ने हतियार चीनबाट किनेको झोंकमा २०४५ सालमा चैतदेखि लगाएको तेस्रो नाकाबन्दी पञ्चायती व्यवस्था खारेज भएपछि २०४७ साल असारसम्म जारी थियो। आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा यस पृष्ठभूमिमा नेपाल बिजुलीजस्तो सामरिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन वाञ्छनीय छ। नेपालले ऊर्जा सुरक्षा हासिल नगरीकन समृद्धि हासिल हुँदैन। ऊर्जा सुरक्षा भन्नाले सम्पूर्ण जनसंख्यालाई सुलभ मूल्यमा ऊर्जा उपलब्ध गराउनु हो, जुन ग्राहस्थ्य उपयोगका अतिरिक्त देशमा ठूलो मात्रामा औद्योगिकीकरण गर्न, कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्न, यातायात विद्युतीकरण गर्नसमेत प्रयोजनपरक हुन्छ। यसबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घट्छ। साथै ग्रामीण जनजीवनमा प्रदूषक पारम्परिक ऊर्जाको स्रोतमाथिको निर्भरताबाट घटाएर विद्युत्लाई जीवनयापनको अभिन्न बनाउने काम पनि ऊर्जा सुरक्षाको अभिन्न अंग हो। त्यसैले नेपालका लागि पनि ऊर्जा सामरिक वस्तु हो र नेपालले आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिनु अपरिहार्य छ। उपसंहार नेपालका नदीनालाको पानी उपयोग गरेर विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दैमा मात्र नेपाल समृद्ध हुँदैन। उत्पादित बिजुली उपयोग गरेर नेपालमा औद्योगिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गरे मात्र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि भई नेपाल समृद्ध हुन्छ। साथै औद्योगिकीकरण हुँदा रोजगारी सिर्जना भएर पनि अर्थतन्त्रमा थप मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। यस्तै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, वन्य पैदावार प्रशोधनजस्ता काममा पनि बिजुली उपयोग गरेर उत्पादित बिजुलीको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। यातायातलाई विद्युतीकरण गरिएमा बिजुलीको सदुपयोग हुने मात्र होइन, देशले ब्यहोर्दै आएको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा पनि तात्त्विक रूपमा घट्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो-नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि हुने गरेर नेपालका सबै पालिकामा सर्वाधिक बिजुली खपत गराउन सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ। अन्यथा नेपालको अर्थतन्त्रमा हुने मूल्य अभिवृद्धिबाट वञ्चित रहेर बिजुली निकासी गर्नु भनेको औपनिवेशिक दोहनमा सघाउनु हो। त्यसैले नेपालको लक्ष्य हुनुपर्छ-आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा किनभने भारत सुखको मात्र मित्र हो, दुःखको मित्र होइन। भारतले अद्यापि ४ पटक नाकाबन्दी लगाइसकेको छ र फेरि लगाउँदैन भन्ने कुनै प्रत्याभूति छैन। तसर्थ नेपालले देशमा आत्मनिर्भर ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित नगरीकन जलविद्युत् निकासी गर्दा आत्मघाती हुन सक्छ। १९ कार्तिक २०७९ नागरिकमा प्रकाशित Ratna Sansar Shrestha