Monday, May 6, 2013

जलश्रोतः विकासको प्रमुख आधार

हामीमा इच्छाशक्ति र इमान्दारिता भए कुनै पनि काम गर्न गा¥हो छैन् । सय वर्षको नेपालको जलविद्युतको इतिहासलाई केलाउँदा अघिल्लो ८० वर्षमा जति विजुली उत्पादन ग¥यौं पछिल्लो २० वर्षमा त्यसको झण्डै दोब्बर उत्पादन गर्न सफल भयौं । सन् १९११ को फर्पिङ जलविद्युत आयोजनादेखि १९९१ सम्म २३९ मेगावाट मात्रै जलविद्युत निर्माण भएको थियो भने त्यसपछिको २० वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २३८ मेगावाट र निजी क्षेत्रले १७० मेगावाट निर्माण गरेको र निजीकरण गरिएको १७ मेगावाट गरी ४२५ मेगावाट थपिएर झण्डै सातसय मेगावाटको पुगेको छ । सय वर्षमा पछिल्लो २० वर्ष उत्साहपूर्ण जस्तो देखिए यो गर्व गर्न लायक भने होइन । किनभने पहिलाको आवश्यकता र विकास गति नै फरक थियो ।

हाम्रो नेतृत्व नीति निर्माता साच्चै इमान्दार हुने हो भने अबको २० वर्षमा निकै ठूलो फड्को मारेको हुनेछौं । प्रत्येक नेपालीको घरमा बत्ति बलेको हुने छ । हिटरमा खाना पाकेको हुनेछ । वासिङ मेशिनले लुगा धोएको हुनेछ । विद्युतीय गाडि चढेर हामी स्वच्छ वातावरणमा गन्तव्य पुगेको हुनेछौं । हाम्रो उद्योग धन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका हुनेछन । कृषि प्रशोधन तथा कृषिको बिद्युतिकरणबाट नेपाली किसान समृद्ध हुनेछन् । नेपालीका छोराछोरीले खाडीको कष्टपूर्ण काम छाडेर आफै मुलुकमा राम्रो वेतनसहित काम गरेको हुनेछन ।
यो प्रत्येक नेपालीका आशा र सपना भए पनि असंभव भने छैन । मूख्य कुरा मैले भने हाम्रो नेतृत्वको इमान्दारिता, हाम्रो नीति नियममा सुधारको मात्र जरुरी छ । हामीलाई लगानीको दुःख होइन । सबैले यो देश बनाउनुपर्छ । यहाँका अपार संभावना बोकेको जलविद्युतको दोहन गर्नुपर्छ । यसबाट राष्ट्र र जनता लाभान्वित गर्ने भनेर लाग्यो भने २० वर्षमा हामी अल्प विकसित सुचीमा रहेर विकासको लागि अरुको हाथ थाल्नुपर्ने अवस्था पक्कै हुँदैन । हामीले चीन र भारतलई समृद्धिमा पछि पार्न सक्छौं । यो कुरामा म विश्वस्त छु । किनभने हामीले दक्षिण कोरियादेखि थुप्रै मुलुकले छोटै समयमा गरेको प्रगतिलाई पनि नियाल्दै आएका छौं । नेपालको राष्ट्रिय हितमा कसैले अवरोध गर्न खोज्छ भने त्यसको पनि डटेर प्रतिवाद गर्ने क्षमता हाम्रो नेतृत्वमा हुनुपर्छ । तर विडम्बना त्यो स्थिति अहिले देखिन्न । अहिलेकै सोच, नीति र नेतृत्वले निरन्तरता पाएमा २० वर्षमा जलविद्युतमार्फत संवृद्धितर्फ लम्कने कुरा संभव छैन् । किनभने हाम्रो नेतृत्व त्यसको लागि तयार नै देखिदैन । त्यसको लागि दिर्घकालिन रणनीतिक सोच पनि निर्माण हुन सकेको छैन् । भाषण मात्र गरेर विकास हुँदैन । हुने भए अहिले हामी किन लोडसेडिङको अध्यारोमा दिन बिताउनु पथ्र्यो ? वर्तमान सोच र नीतिले निरन्तरता पाएमा त्यो समय टाढा छैन, जतिखेर हप्तामा केहि घण्टा बिजुली आउने छ, अहिले धारामा पानी आए जस्तै ।
नेपालको दुर्गतिको कारण मुलुकको संक्रमण, अस्थिर राजनीति, भ्रष्टाचार मात्रै होइन विद्युतको अभाव पनि हो । विजुली भएन भनेर सुकिला मुकिलाले धेरै गुनासो सुनिन्छ । टुकी बालेर रात काटनेहरुको गुनासो हामीले कहिल्यै सुन्दैनौ । किनभने विद्युतमा पहुँच नै नभएका उनीहरु आवाजविहिन छन । राजधानीमा रहेको सरकार विद्युतको पहुँच नभएका ग्रामीण क्षेत्रका तीन चौथाई जनताको आवाज सुन्न सक्ने अवस्थामै छैन । सबै जनतालाई, सबै उद्योगधन्दालाई विजुली दिने हो भने, यातायातलाई बिद्युतिकरण गर्ने हो भने तत्कालै पाँच हजार मेगावाट विद्युतको जरुरी छ । जनताको आवश्यकता पूरा गर्नु पूर्व नै हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व विजुली भारतलाई बेचेर देश धनी बनाउने गलत सपना बाँढदै हिडेको छ ।

अहिले विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र भरथेग गरेको अवस्था छ । उपाय नभएकोले मात्र हामीले वैदेशिक रोजगारीलाई अपनाउनु परेको छ । तर यो मुलुकको लागि ठूलो संक्रामक रोग जस्तै हो । पैसा कमाउन विदेश जाँदा धेरैको पारिवारिक विखण्डन हुनेदेखि बालबच्चाको विचल्ली हुने, बिग्रने, रोगहरु भित्रिने, समाजमा मर्दापर्दा चाहिने पुरुष नहुने । अर्कोतर्फ बाहिर नेपाली युवा युवतीले घाइते भएर पनि उपचार नपाउने, बलात्कार हुने, अनिच्छित गर्भधारण गर्ने, अकालमा मृत्यु हुने जस्ता घटना धेरै देखिएका छन् । मुलुकमै पर्याप्त उद्योगधन्दाको विकास, आयआर्जनको राम्रो अवसर, सुरक्षाको सुनिश्चिता भएको भए पक्कै नेपाली यसरी बाहिर जान्थेनन् । दुख पाउथेनन् । पर्याप्त विद्युत भएको भए उद्योग व्यवसायको राम्रो विकास भइसक्थ्यो । रोजगारीको प्रशस्त अवसर हुन्थ्यो । नेपाली पयालन हुन बन्द हुन्थ्यो । चर्को मूल्यको पेट्रोलियम खपत कम हुँदा मुलुकको व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा कम हुन्थ्यो । सोधनान्तर बचत बढेपछि देश धनी हुन्थ्यो । वातावरण प्रदुषण कम हुन्थ्यो । एउटा गरिवले टुकी बाल्ने कुरा भन्दा पनि औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जना नहुँदा राष्ट्रलाई परेको भार बढी चिन्ताको विषय बनेको छ ।

वार्षिक तीनसय अर्बको व्यापार घाटामा झण्डै एकसय अर्ब भन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयातले नै ओगटेको छ । जबकी हामी जलविद्युतमा धनी मुलुक भन्छौं । एक थोपा पेट्रोल डिजल उत्पादन नहुने मुलुक आयातित पेट्रोल डिजल निर्भर हुनु बुद्धिमानी होइन । जलस्रोतको संभावना नभएको भए त्यसको विकल्प थिएन । तर जलस्रोतमा विश्वकै धनी मध्येको मुलुक भन्ने अनि भएको ट्रलिबस, रोपवे फालेर कर्मचारी सञ्चयकोबाट ऋण थप्दै इन्धन आयात गर्ने सोचले कसरी हामी जलविद्युत उपयोगमा सफल हुन्छ र ? यातायात विद्युतीयकरण गर्ने भन्दा डाँडा काँडा पहरा फोडेर सड्क खन्ने कुराले भुस्खलन, पहिरो जस्ता समस्या थपिँदै गएको छ । विद्युतको समूचित उपयोग भनेको यातायातमा विद्युतीयकरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन पनि हो । पूर्ण क्षमतामा उद्योग धन्दाको सञ्चालन र कृषि प्रशोधन हो । नेपालका प्रायः हरेक समस्याको समाधान जलश्रोत तथा उर्जाको विकासमा छ ।

नेपालमा मनग्य विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यसबाट लोडसेडिङ भोग्दै आएका तथा विद्युतमा पहुँच नपुगेकालाई मात्र विद्युत उपलब्ध गर्ने होइन, प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुनेगरी औगोगिकीकरण गर्ने र यातायातलाई विद्युतिकरण गर्ने हो । विद्युतबाट चल्ने थुप्रै साधनहरु अहिले विकास भइसकेको छ । विश्वका थुप्रै शहरमा प्रदुषण कम गर्न ढुवां फाल्ने साधनलाई निशेष नै गरिएको छ । नेपालमा पनि त्यसलाई अपनाउनु पर्छ । यातायातको विद्युतिकरणमा जोड दिन सके पेट्रोलियम पदार्थको बढदो मूल्य, ढुवानीको अनिश्चितता र गुणस्तरमा हुने समस्याबाट केही राहत मिल्छ । नेपालमै अहिले निजी क्षेत्रबाट झण्डै साँढे पाँचसय मेगावाट विद्युत डिजल जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्ने गरेको छ भनिन्छ । यति महङगो डिजलबाट विद्युत उत्पादन गरेर व्यवसाय चलाउँदा त्यसले एकातिर उत्पादित वस्तुको लागत वृद्धि भएको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रको व्यापार घाटा बढेको छ । पानीबाट निकालिएको विद्युत प्रतियुनिट १० रुपियाँ हाराहारी पर्छ । डिजलको ४२ रुपियाँसम्म पर्छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय रेल, बस, रोपवे, केवलकार, अरु यातायातका साधन चाँडै प्रयोगमा ल्याउन सकिएन भने हाम्रो स्थिति के होला ?

अहिले निर्माणको लागि अगाडि बढाउन र चाँडै विद्युत उत्पादन गर्न सकिने संभावना बोकेका अरुण तेस्रो (९०० मेगावाट), तामाकोशी तेस्रो (६५० मेगावाट), माथिल्लो मस्याङदी (६०० मेगावाट) र माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) गरी चारवटा आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्ने अवस्थामा छन । यी आयोजनाको चाँडै निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्ने र मुलुकको समस्या चाँडै समाधान गर्ने भन्दा पहिले मुलुकको नेतृत्व भने विजुली निर्यात गर्ने कुरा गर्दै आएको छ । अहिले नै विद्युत निकै अपुग छ र नेपालले दुई अंके आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न आगामि १० वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट आवश्यक हुन्छ । तर अहिले एउटा ठूलो आयोजना भनेको तामाकोशी जम्मा ४५६ मेगावाटको छ । अरुण तेस्रो, तामाकोशी तेस्रो, माथिल्लो मस्र्याङदी, माथिल्लो कर्णालीको तीन हजार मेगावाट विद्युत अहिले भारतलाई सस्तोमा दिने सम्झौता गर्ने अनि लोडसेडिङ बढन थालेपछि फेरी उसैसँग महङगोमा पैठारी गर्ने । यो अदुरदर्शी र गलत सोचले हामीलाई फेरी उही गरिवी, लोडसेडिङ, घाटा, अशान्तिमा पु¥याउँछ । प्रतियुनिट दुई रुपियाँमा भारतलाई विजुली बचेर उहीसँग फेरी १० रुपियाँमा किन्दा हाम्रो हित र सम्मान कहाँ हुन्छ ?

सय वर्षको इतिहासमा पनि हाम्रो नेता, नीतिनिर्माताले बिगतको अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढने काम भएन । विद्युत निर्यात गर्न हुँदैन भनेको होइन । बढी भएको, बचेउब्रेको निकासी गर्ने हो । यसमा विजुली दिन्न भनेर भारतलाई चिड्याउनु पनि जरुरी छैन् । भारतमा बिजुली निकै धेरै अपुग हुनाले नेपालले निकासी गर्ने विजुलीले उसलाई खासै अर्थ पनि राख्दैन । राम्रो आयोजनाहरु चाँडै निर्माण गरौं । पहिला आन्तरिक माग पूर्ति गरौं । त्यस्तो माग पूर्ति एउटा गरिव किसानको घरमा वत्ति बाल्ने हिसावले मात्रै होइन । दाउरामा खाना पकाउँदा उत्पन्न प्रदुषणले हाम्रा आमा दिदी बहिनी भाउजुको स्वस्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ । हाम्रो अमूल्य वन जंगल मासिदै गएको छ । दाउरा खोज्न समय खर्चदा ग्रामीण क्षेत्रका ४६ लाख घर परिवार दैनिक २ घण्टा आयमूलक काम गर्नबाट बन्चित भएका छन । त्यसले उनीहरुको जीवनस्तर सुधार ल्याउन सकिएको छैन । जनताको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदा त्यसको बहुआयामिक फाइदा हुग्छ भन्ने कुराको दूरगामी सोचपूर्ण अवधारणा (भिजन) उच्च नेतृत्वमा हुनुप¥यो । त्यस्तो सोच भएको नेतृत्व नै आएन ।

अरुण तेस्रोले प्रतियुनिट डेढ रुपियाँमा, माथिल्लो कर्णालीले एक रुपियाँमा विजुली निकासी गरेर मुलुकलाई फाइदा हुँदैन । देशलाई फाइदा हुन्छ भने यी आयोजनाबाट नेपाल राज्य आफैले विजुली किन्ने, आन्तरिक रुपमा अधिकतम खपत गरेर बाँकी रहेको विजुली राज्य आफैले प्रति युनिट आठ दश रुपियाँमा भारतलाई दिने । यसो गर्न सकियो भने मात्र त्यसको अर्थ हुन्छ । हाम्रो प्राकृतिक साधनको सही मूल्य प्राप्त हुन्छ । राज्य सुदृढ हुन्छ । सस्तोमा विजुली पाएपछि जनता पनि खुशी हुन्छन । उद्योगबाट उत्पादित सामानको मूल्य पनि कम हुन्छ । त्यसरी उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न पनि सहज हुन्छ । कुनै एउटा लगानीकर्तालाई मात्र फाइदा हुने गरेर सिन्कीको मूल्यमा विजुली निर्यात गर्ने कुरा स्वीकार गर्नुहुँदैन । त्यही मूल्यमा राज्यले नै विजुली किनोस । उसले नै जनताको आवश्यकता सुपथ दरमा आपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यसको अर्थ विदेशी लगानीको विरोध होइन । उनीहरुलाई चाहिने प्रतिफल हो, त्यसमा आपत्ति भएन । उसले जति मूल्यमा भारतलाई बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ, त्यति मै नेपालले किन्दा के फरक प¥यो ? अवधारणा के भने, लगानिकर्ताले निकासी गर्न खोजेको दरमा नेपालले किन्ने, मुलुकमा सुपथ दरमा लोडसेडिंगबाट राहत दिलाउने, बिद्युतमा पहुंच नपुगेका नेपालीको घर आंगन पनि उज्यालो पार्ने, दाउराले गर्ने आन्तरिक प्रदुषणबाट गृहणिलाई मुक्ति दिलाउने, प्रचुर मात्रामा औद्योगिकरण गर्ने, यातायातलाई बिद्युतिकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थ बिस्थापन गर्ने, कृषि प्रशोधन गरेर कृषि उपजमा मूल्य अभिबृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई बिद्युतिकरण गरेर उत्पादकत्व र उत्पादन बृद्धि गर्ने अनि बचेउब्रेको बिजुली अन्तराष्ट्रिय प्रतिश्पर्धात्मक दरमा निकासी गरेर राज्यले मुनाफा कमाउने हो ।

जलविद्युतमा लगानीको समस्या होइन, बौद्धिकताको हो । धेरै आयोजनामा नेपाली आफैले लगानी जुटाउन सक्ने भइसकेका छन । प्राथमिकता पनि राज्यले नेपालीलाई नै दिनुपर्छ । नेपालीले नसक्ने ठूला आयोजना भए विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्नुपर्छ । नेपालले आधिकारिक श्रोतबाट वार्षिक रु ३०० अर्ब बिप्रेषण प्राप्त गर्छ भनिन्छ र यसको १० प्रतिशत मात्र जलविद्युतमा लगाउन सकियो भने पनि १ वर्षको रकमले तीनसय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । अझ एक तिहाई पूंजी र दुई तिहाइ ऋणको व्यवस्था गर्दा ९०० मेगावाट निर्माण गर्न यथेष्ट हुन्छ । यस हिसाबले बिप्रेषणको १० प्रतिशत रकम जलबिद्युतमा लगानि गरिएमा १० वर्षमा ९ हजार मेगावाट निर्माण गर्न सकिन्छ ।

हामीमा बचत गर्ने बानीको पनि विकास भएको छ । त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । गैरआवासीय नेपालीदेखि नेपालीको निजी क्षेत्र, वित्तीय संघसंस्थाहरु, स्थानीय जनताबाट लगानी आउँछ । त्यसको लागि राज्यले त्रुटीपूर्ण नीतिमा सुधार गर्नुप¥यो । विद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने नीति नै ठिक छैन् ।

त्यस्तै बुढीगण्डकी आयोजनालाई जलविद्युत आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएकोछ । तर यो बहुउद्देश्यीय आयोजना हो जसबाट विद्युत मात्रै होइन हिउँदमा समेत चितवन, नवलपरासी, बारासम्म दुई लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्न पुग्छ र त्यो क्षेत्रमा न्यूनतम ३ बाली उत्पादन गर्न सम्भव भएर किसान सम्पन्न बन्छन् । जलयातायात, पर्यटन, माछापालनमा पनि यो जस्तो जलाशययुक्त आयोजनाबाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्छ । उदाहरणको लागि सडकबाट ढुवानी गर्दा भन्दा जलमार्गबाट ढुवानी गर्दा इन्धन खर्चमा ८५ प्रतिशत बचत हुने हुनाले बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण उपरान्त बेनीघाट देखि त्रिवेणी सम्म स्टिमर चलाउने अवधारणा राखेर पानीबाट बहुआयामिक लाभ लिने सोच राखिनुपर्छ, जुन कुरा माथिल्लो कर्णाली देखि सप्त कोशी उच्च बांध सम्म लागू हुन्छ ।

जलविद्युतमा चिनियाँ चासो भनेको एउटा लगानी तथा ठेक्कापट्टाबाट लाभ लिने मात्र हो । यहाँबाट विजुली लगेर उपयोग गर्न चीनको लागि आर्थिक हिसाबले युक्तिसंगत हुन्न । भारतको स्वार्थ भनेको सस्तो विजुली किन्ने हो कि जस्तो देखिन्छ भने नेपाल भित्र पानीे खपत हुने गरेर उपयोग नहोस् भन्ने हो, जुन कुरा धेरै नेपालीले बुझेका वा बुझ्न सकेका छैनन्, कतिपयले बुझेर पनि बुझ पचाएकाछन् भने भारतीय संस्थापन बुझाउन चाहंदैन । नेपालको जलस्रोतबाट सिंचाइ जस्ता पानी खपत हुने उपयोग नेपालीले नगरुन भन्ने उ चाहन्छ । गंगामा बग्ने पानीमा औसत ४० प्रतिशत योगदान नेपालको छ भने हिउँदमा त्यो योगदान ७० प्रतिशत हुन्छ । नेपालले सिंचाई आदीमा पानी खपत हुने काममा उपयोग ग¥यौं भने तल बग्ने परिमाण घट्छ भन्ने आशंका भारतलाई छ । त्यो नहोस भनेर जलविद्युत विकासको नाममा आयोजनाहरु ओगटेको हो ।

भारतीयले भारतको आफ्नो स्वार्थको हिसावले गर्ने नै भयो । यसको एउटा उदाहरण माथिल्लो कर्णाली हो । भारतीय कम्पनी जीएमआरले तीनसय मेगावाटको लाईसेन्स लिएर अहिले नौसय बनाउँछु भनेको छ । तर यो चार हजार १८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना हो । जसबाट सुर्खेत, दाङ्ग, कैलाली, बर्दिया, बांके आदि जिल्लाहरुमा समेत सुख्खायाममा सिंचाई गरेर ३÷४ बाली भन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ (वर्तमानमा अधिकांश जमिनमा वर्षातमा १ बाली मात्र खेती हुन्छ, सुख्खायाममा सिंचाई नहुने हुनाले) । यसो भनिरहंदा मैले लगानीकर्ताको अथवा आयोजनाको विरोध गरेको होइन । सस्तो मूल्यमा सोझै भारतलाई विजुली दिने पहिलो कुरा नै गलत छ । दास्रो कम क्षमतामा विद्युत उत्पादन गरेपछि त्यसको बहुउद्देश्यीय फाइदा नै नष्ट हुन्छ । यस्तो भन्दा मलाई उग्रराष्ट्रवादी भनिन्छ । भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हरेर त्यो कुरा गर्नु स्वाभाविक हो । हामीले पनि पहिला आफ्नो स्वार्थलाई हेर्नुप¥यो, जुन गर्नु उग्रराष्ट्रवादी हुनु होइन । जयाशययुक्त आयोजनाले घाटा भन्दा बर्षातमा हुने बाढी नियन्त्रण गर्न भारतलाई सहयोग पुग्छ । यो कुरामा भारतलाई बुझाउने कुटनैतिक क्षमता हाम्रो नेतृत्वमा छैन ।

२०७० बैशाख २४ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशति वार्तामा आधारित लेख

1 comment:

Adams Kevin said...

म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन