Wednesday, January 28, 2009

प्रस्तावित बिद्युत अध्यादेश २०६१ अधूरो, अपूरो छ

जलबिद्युत जस्तो पूंजी प्रधान पूर्वाधारसंरचनाको क्षेत्रमा लगानि गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक जलबिद्युत विकाश नीति २०४९ जारी भएको ९ वर्ष पछि त्यसमा सुधार गर्ने उद्देश्यले जलबिद्युत विकाश नीति २०५८ जारी भएको झण्डै चार वर्ष पछि मात्र नयां नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको निमार्ण कार्य प्रारम्भ भएको छ । यस उद्देश्यले बिद्युत अध्यादेश २०६१ को मस्यौदा तयार गरेर जलश्रोत मन्त्रालयले जनसाधारणको छलफलमा ल्याएको छ । यसमा क केही जरुरी कुराहरु छुटेको ख केही कुरामा २०५८ सालमा जारी गरिएको नीतिसंग अमिल्दो र ग केही व्यवस्थाहरुमा सुधार आवश्यक छ ।

संसदिय समर्थन
नेपाल अधिराज्यको संबिधानको धारा १२६ मा "प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट" सम्बन्धी कागजातको "समर्थन संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुईतिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने" व्यवस्था छ । तर बिद्यमान नीति २०५८ तथा बिद्युत ऐन २०४९ मा जस्तै प्रस्तावित अध्यादेश पनि यस सम्बन्धमा मौन छ । यसको एक अर्थ सम्बिधानमा जे सुकै लेखिएतापनि संसदको समर्थन नलिइकन "प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट" सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले परियोजना सम्झौता (Project Agreement) गर्न सक्छ अनुमति पत्र जारी गर्न सक्छ । तर यसबाट संबिधान उल्लघन तथा संसदको अधिकार हनन् हुन्छ । यस्तोमा अर्को अर्थ के लाग्छ भने बिद्यमान नीति तथा बिद्युत ऐन र प्रस्तावित अध्यादेश असम्बैधानिक छन् संसदको अधिकार हनन् कारक छन् ।

अर्को तिर हामीले बिदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न निरन्तर आमन्त्रण गरेका छांै आकृष्ट गर्न प्रयासरत छौं । तर बिदेशी लगानीकर्ताले अपेक्षा गर्ने कुरा पारदर्शिता हो र धारा १२६ सम्बन्धमा मौनताले अपारदर्शितालाई गाढा बनाउंछ । ती लगानिकर्तालाई जानकारी हुन अनिवार्य छ कि तिनले लिन खोजेको आयोजनाको लागि संसदिय समर्थन आवश्यक छ वा छैन । जुन कुरा सुस्पष्ट भएमा आशातीत रुपमा लगानी भित्रिने बढी सम्भावना हुन्छ । नत्र यस सम्बन्धी अन्यौलले गर्दा बिदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहीत हुन्छन् र भई राखेका पनि छन् । त्यसकारण यस सम्बन्धमा अबिलम्ब प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

यो कुरा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजनामा चरितार्थ पनि भएको छ। श्री ५ को सरकारले निकासीमूलक आयोजनाको रुपमा अनुमतिपत्र दिनुका अलावा परियोजना सम्झौतामा पनि दस्तखत गरिसक्यो र भारतमा पनि बिद्युत निकासी गर्न आवश्यक सम्झौता पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगिसकेको बुझिन्छ । तर सम्बिधानको धारा १२६ को प्रकृया पूरा गरेको छैन । सब्र्बोच्च अदालतमा रिट पनि पर् यो । अहिलेको अवस्थामा यस्तो परिपाटीको पुनराबृत्ति हुने सम्भावनाले गर्दा बिदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् ।

तल्लो तटीय लाभ
जलाशययुक्त उच्चबाँध आयोजनाको अभावमा वर्षातमा धेरै बढी पानी वा बाढी नैं र सुख्खा मौसममा एकदम कम पानी उपलब्ध वा खडेरी नैं पर्ने हुनेमा यस्ता आयोजना निर्माण हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाह्रै महीना प्रचूर मात्रामा पानी नियन्त्रित रुपमा उपलब्ध हुन गई खानेपानी तथा िसंचाइको लागि वर्षभर पानी उपलब्ध हुन्छ । यसबाट सुख्खा मौसममा पनि िसंचाई उपलब्ध भई खेतीबाट थप उत्पादन भएर फाइदा पुग्छ । यस परिप्रेक्षमा स्मरणीय के छ भने हाल सम्म पानीको बिकल्प पत्ता लागेको छैन र लाग्ने सम्भावना पनि न्यून छ । साथै सँधै जसो वर्षातमा छिमेकी मुलुकमा बाढी आउनेमा नेपालमा उच्चबाँध निर्माण गरे पछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । यसो हुँदा बाढीले बिनास गरेर हुने क्षति र बाढीबाट प्रभावित जनतालाई पुनस्र्थापन आदिमा लाग्ने खर्चमा पूरै बचत हुन्छ ।

यस अतिरिक्त बाहै्र महिना पानीको बहाव हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाधारमा सुधार लगायतका पर्यावरणिय लाभ हुनाको साथै मनोरंजन स्थलको विकाश हुन्छ । यस्तो स्थिति विकाशबाट जल परिवहन पनि बढी सर्वसुलभ हुन्छ र जसबाट ढुवानी लागतमा कमी आउँछ । खानको लागि चाहिने भन्दा बढी र िसंचाईको लागि चाहिने भन्दा कम पानी उद्योगको प्रयोगको लागि आवश्यक हुन्छ । बाहै्र महीना पानी उपलब्ध हुँदा तल्लो तटिय क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरु स्थापनामा प्रोत्साहन हुन्छ । यी यस्ता लाभको बांडफांट बारे मौन रहनाले यस्ता लाभबाट नेपाल बंचित हुन्छ र यस्तो कदम राष्ट्रघाती हुनजान्छ ।

आयोजनालाई आयकर छूट
आयकर छूटको व्यवस्था राम्रो मान्न सकिन्छ । बिद्युत ऐन २०४९ मा थियो नयां आय कर ऐनले हटायो जसलाई जलबिद्युत नीति २०५८ ले अनुसरण गर् यो । अहिले फेरि छूटको ब्यवस्था गरेको छ मस्यौदा अध्यादेशमा । तर के अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइएको छ लगानिकर्ताको दृष्टिकोणमा छूट हुन्छ हुन्न भन्नु भन्दा पनि नीतिमा स्थीरता महत्वपूर्ण हुन्छ । आयकर तिर्न पर्दैमा लगानि नआउने होईन । नाफा भए कर तिर्छ नाफा नहुने भए आयोजना नैं कार्यान्वयन हुन्न ।

बिद्युतिय उर्जाले उद्योग व्यवसाय यातायात पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा मूल्य अभिबृद्धि (value add) गर्ने हुनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । तर बिजुली निकासी गर्दा यस्तो फाइदाबाट नेपाल बंचित हुने हुनाले यस्तोमा आयकर सुबिधा निष्प्रयोजन छ । अर्थात नेपाली अर्थतन्त्रमा थप गति आउने हुनाले नेपालमा खपत हुने गरी बिजुली उत्पादन गर्ने उत्पादकलाई आयकर सुबिधा दिनु राम्रो हो । तर अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न आयकर सुबिधा दिनु ती मुलुकको बिकासको लागि नेपालले आयकर त्याग गर्नु जस्तो हुन जान्छ । तसर्थ नेपालको प्राकृतिक श्रोतको प्रयोग गरेर उत्पादित बिजुली निकासी गर्ने उद्देश्यले बन्ने जलबिद्युत आयोजनाको हकमा आयकर सुबिधा सहुलियत दिनु नत जायज छ न आवश्यक नैं । नेपाली उद्योगधन्दा वा अन्य करदाताले जे जति आयकर तिर्छ त्यति नैं तिराउन पछ । स्मरणिय छ नेपालको प्राकृतिक श्रोत प्रयोग नगर्ने उद्योगधन्दा पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने सामान्य नेपाली तथा संगठित संस्थाले पनि २५ प्रतिशत सम्म आयकर स्वरुप तिर्न पर्दछ ।

निष्कर्श
माथि उल्लेख गरिएबमोजिमका गम्भिर त्रुटीहरु बिद्यमान राखेर अध्यादेश जारी गरिनु हुन्न । हुनत अध्यादेश जारी गर्नु अगाडि सर्बसाधारणलाई छलफल गर्ने मौका प्रदान गरेर श्री ५ को सरकारले सदाशयता देखाएको छ जुन सराहनिय छ । यसबाट छलफलबाट उठेको सुझाव प्रति श्री ५ को सरकारको सकारात्मक धारणा हुने प्रष्टै छ ।

२०६२ बैशाख १८ गते नेपाल साप्ताहिमा प्रकाशित

2 comments:

Adams Kevin said...

आवेदक ध्यान।

2015-2016 ऋण लगानी प्रस्ताव 3% दर मात्र। म श्री एडम्स केभिन AKLM बीमा कम्पनी, को एक प्रतिनिधि हुँ इमेल: (adams.credi@gmail.com)

* व्यक्तिगत ऋण।
* व्यापार ऋण।
* निवेश ऋण।
* घर ऋण।
* विद्यार्थी ऋण।

यहाँ तपाईं तत्काल श्री एडम्स केभिन ऋण लगानी देखि ऋण को लागि एक मौका छ। जरुरी ऋण जानकारीको लागि (adams.credi@gmail.com): सम्पर्क इमेल
आवेदन 2015 बाहिर छ।

इमेल: adams.credi@gmail.com
बताएँ: +187499384874

Sanchez Gabriel said...

यदि तपाईंलाई आफ्नो आर्थिक आवश्यकताहरु लाई हल गर्न को लागि तत्काल ऋण को आवश्यकता हो, हामी $ 3,000.00 देखि $ 80,000,000 सम्म को ऋण को पेशकश गर्दछ। अधिकतम, हामी विश्वसनीय, कुशल, तेज र गतिशील हो, 100% गारंटी ऋण संग यो फिब (यूरो, म र मजा र डायरेक्ट्स।) यदि तपाईं हामीलाई फिर्ता लिने रुचि राख्नु हुन्छ भने सबै ऋणको ब्याज दर (3%) हो। इमेल
lapolendersfirm@gmail.com