Sunday, January 18, 2009

आगो लागेपछि इनार खन्ने सोच

अहिले हामी लोडसेडिङको भयाभह अवस्थाबाट गुजि्रएका छौँ । विद्युत् आउनेभन्दा नआउने समय बढी भइसकेको छ । यसको दोष अहिलेको सरकारलाई मात्र जाँदैन । हिजोको सरकारसमेत यसको भागिदार छ । सबैको एउटै तर्क छ, 'खोला-नालामा पानीको सतह घटेकाले विद्युत् उत्पादनमा कमी आएको हो ।' हाम्रो प्रणालीमा डिजेलसमेत गरेर ६ सय १७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । पानी धेरै भएको वेला, अझ बाढी आएको समयमा समेत पाँच सय ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो । मानिसले प्रकृतिलाई मात्र दोष दिएर उम्कने गरेका छन् ।

उत्पादन क्षमताभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुनु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अक्षमताको एउटा कारण हो । यसतर्फ धेरैको ध्यान गएको छैन । अहिले लोडसेडिङको विकल्पका रूपमा थर्मल प्लान्टलाई अगाडि सारिएको छ । थर्मल प्लान्टका बारेमा निकै बहस हुने गरेका छन् । ५६ मेगावाट क्षमता भएको थर्मलबाट १९ मेगावाट विद्युत् निकालेको अवस्था छ । प्राधिकरणको आयोजना पनि यसका लागि आधार मान्न सकिन्छ ।

मस्र्याङ्दीको क्षमता ६९ मेगावाट छ । प्रशस्त पानी परेको वेलासमेत यसबाट ५४ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको थियो । २४ मेगावाट क्षमता भएको त्रिशूलीबाट १८ मेगावाट र १५ मेगावाट क्षमता भएको गण्डकबाट चार मेगावाट मात्र उत्पादन हुनुले पानी नभएकै कारण विद्युत् उत्पादन घटेको होइन भन्ने देखाउँछ । पानी हुँदा पनि उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था छ । जलविद्युत् आयोजनाको टर्वाइन र जेनेरेटर राम्रोसँग मर्मत नभएका कारण यस्तो भएको हो ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार विद्युत्को माग आठ सय आठ मेगावाट रहेको छ । तर, विद्युत् आपूर्ति भने तीन सय २६ मेगावाट मात्र भएकाले लोडसेडिङ भएको हो । सबै आयोजना पानी उपलब्ध भएअनुसार पूर्ण क्षमतामा चल्ने हो भने योभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । बर्खामा १६ मेगावाटको आयोजनाले १६ मेगावाट उत्पादन गर्न सक्छ । हिउँदमा घटेर यो आठ मेगावाटमा आउँछ । अहिले आठ मेगावाट नभएर ६ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ ।

उचित मर्मत-सम्भार नभएका कारण यस्तो भएको हो । यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छैन । मर्मत नगरेर ध्वस्त हुँदासम्म कुर्ने हाम्रो प्रचलन रहेको छ । ध्वस्त भएपछि धेरै खर्च गर्न पाइन्छ । प्राधिकरणसमेत यो समस्याबाटमुक्त हुन सकेको छैन । उचित समयमा मर्मत-सम्भार नगरेका कारण पनि लोडसेडिङ भएको हो ।

नवौं योजनामा दुई सय ६८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । आयोजना अवधिमा दुई सय ६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो । दसौं योजनाको लक्ष्य तीन सय १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने थियो । यसमा प्राधिकरणको भागमा सय मेगावाट परेको थियो । योजना अवधिमा प्राधिकरणले एक मेगावाट पनि विद्युत् उत्पादन गर्न सकेन । निजी क्षेत्रको भागमा परेको दुई सय १४ मेगावाटमध्ये ३९ दशमलव पाँच मेगावाट उत्पादन गर्‍यो । अहिलेको लोडसेडिङको यो नै एउटा प्रमुख कारण हो ।

यसमा प्राधिकरणको निकै ठूलो दोष छ । योजना अवधिमा प्राधिकरणले मध्यमस्र्याङ्दी र चमेलिया अगाडि सारेको थियो । यी दुवै आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेनन् । प्राधिकरणमा ठेक्का-पट्टा गर्ने क्षमता भएन । ठेकेदारले फाइदा लिने र प्राधिकरणले ठेकेदारलाई फाइदा दिनेक्रम जारी रह्यो । मध्यमस्र्याङ्दीको उद्घाटन पनि भयो । तर, विद्युत् उत्पादन भएन ।

पञ्चायतकालमा बजारमा काउली किनेर खेतमा गाडिन्थ्यो । त्यही काउली देखाएर राजाबाट तक्मा लिने चलन थियो । मध्यमस्र्याङ्दीको उद्घाटन पनि पञ्चायतकालको काउलीजस्तो भएको छ । ठेक्का दिँदा निर्धारित समयमा निर्धारित रकममा आयोजना सक्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । प्राधिकरण यी दुवै काममा चुकेको छ । १३ अर्बमा सक्ने भनिएको मध्यमस्र्याङ्दीमा २६ अर्ब खर्च भइसकेको छ । अझै काम बाँकी छ । यसको लागत कति पुग्ने हो अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा सिमेन्ट, रडलगायतका निर्माण सामग्रीमा मूल्यअभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । उनीहरूलाई कर छुट दिइएको छ । यस हिसाबले २६ अर्बको कर दुई अर्ब जति हुन्छ । चार वर्षअगाडि यो आयोजना सम्पन्न भएको भए अहिलेसम्म प्राधिकरणले १० अर्ब रुपैयाँ कमाउँथ्यो । १० अर्बमा ६० मेगावाटको खिम्ती बनेको थियो । अहिलेसम्म प्राधिकरणको आम्दानी, ब्याजसमेत जोड्दा ७० मेगावाटको परियोजनामा खर्च भएको छ । यो लागतमा निजी क्षेत्रले दुई सय ४० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्छ । दसौं योजनाको अन्तिमसम्म सकिने भनिएको चमेलियाको अवस्था पनि उस्तै छ ।

विद्युत् आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कानुनी अस्पष्टता यथावत् छन् । ०४९ सालमा जलविद्युत् ऐन लागू भयो । ऐन लागू भएपछि निजी क्षेत्रबाट आयोजना बन्न थाले । जलविद्युत्को क्षेत्रमा निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएर लगानी गर्न थाल्यो । ०५८ सालमा आएको जलविद्युत् नीतिले निजी क्षेत्रको लगानीलाई खुम्च्याउने काम गर्‍यो । एकद्वारको पछाडि भएका धेरै द्वारका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने अवस्था आएको छ ।

कानुनी द्विविधाका कारण निजी क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा खुलेर लगानी गर्न सक्ने वातावरण छैन । अर्कोतर्फ, लाइसेन्सको प्रक्रिया पनि गलत छ । अहिले आयोजनामा लगानी गर्न सक्नेको हातमा लाइसन्स छैन । लाइसन्स भएकाले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कसैले चाहेर पनि आयोजना अगाडि बढाउन सक्दैन । यसबीचमा सरकारी नीति अस्थिर पनि भयो । ०४९ सालको जलविद्युत् ऐनले जलविद्युत् परियोजनालाई कर छुटको व्यवस्था गर्‍यो । ०५८ सालमा आएको आयकर ऐनले त्यो छुट हटायो ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा आयकर खुद मुनाफा भएपछि मात्र तिर्ने हो । त्यसले गर्दा निराश हुने अवस्था छैन । जलविद्युत् भनेको दीर्घकालीन पुँजीप्रदान आयोजना हो । सरकारी नीति वेला-वेलामा परिवर्तन हुन्छ भने लगानीकर्ता आकर्षण हुने कुरै आउँदैन । मूल्यवृद्धि करको अवस्था पनि यस्तै छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएको ठाउँमा एउटा पात पनि टिप्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा भएको यस्तो व्यवस्थाविपरीत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट भारतमा बिजुली निकासीका लागि प्रसारण लाइन स्थापना गर्न वन मन्त्रालयले स्वीकृति दियो । २२ किलोमिटर सो प्रसारण लाइन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमाथि पर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्जबाहिर समेत नेपाली लगानीकर्तालाई रूख काट्न वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिँदैन । सिस्ने आयोजनामा मन्त्रालयले रूख काट्न नदिएर एक वर्ष पछाडि धकेल्ने काम गर्‍यो । अहिले तल्लो पिलुवामा त्यही अवस्था छ ।

निकुञ्जबाहिरको अवस्थासमेत यस्तो छ । नेपालमा लोडसेडिङ छ । लोडसेडिङ हटाउन राष्ट्रिय निकुञ्जमाथि प्रसारण लाइन निर्माणको स्वीकृति दिएको भए क्षमा गर्न सकिन्थ्यो । भारतमा लोडसेडिङ हटाउन हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जमाथि जे गर्न पनि स्वीकृति दिने काम भएको छ । नेपालमा लोडसेडिङ हटाउने आयोजनाका लागि एउटा रूखसमेत काट्न नदिने वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्जमाथि प्रसारण लाइन बनाउने स्वीकृति दिएर धेरैलाई अचम्म पार्‍यो ।

लोडसेडिङ हटाउने विषयमा अर्को तर्क पनि गरिन्छ- अरुण तेस्रो आएको भए २० वर्षसम्म लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो । यसमा पनि कुनै दम छैन । अरुण दुई सय मेगावाटको परियोजना हो । पाँच वर्षपछि हाम्रो माग एक हजार दुई सय ७१ मेगावाट पुग्छ । २० वर्षसम्म दुई सय मेगावाटले धान्छ भन्ने तर्क गर्नु आफैँमा मूर्खता मात्र हो । अरुण नबनेका कारण सन् २००० पछिका पाँच वर्ष लोडसेडिङ भएन । यो राम्रो पक्ष हो ।

सन् १९९९ मा लोडसेडिङ थियो । अरुण बनेको भए सन् २००५ सम्म पनि लोडसेडिङ हुन्थ्यो । अहिले योभन्दा बढी लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको छ । अरुण बनाएको भए १० मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजना बन्दैनथ्यो । १० मेगावाटभन्दा ठूलो आयोजनाका लागि विश्व बैंकसँग स्वीकृति लिनुपथ्र्याे । यस्तो अवस्थामा कालीगण्डकी बन्दैनथ्यो । पुवा, चिलिमे र भोटेकोसी बन्दैनथे । त्यसैले, हाम्रो बौद्धिक दरिद्रताले समेत लोडसेडिङ बढाउन सहयोग गरेको छ ।

हामीले प्रयोगमा ल्याएका विद्युतीय उपकरण पनि लोडसेडिङ बढाउने एउटा कारण बनेका छन् । अहिले सबै चिमलाई विस्थापन गरेर सिएफएल चिम लगाउने हो भने एक सय ३० मेगावाट विद्युत् खपत कम गर्न सकिन्छ । जनता आफूसँग भएको चिम फालेर सिएफएल चिम लगाउँदैनन् । यसका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कर घटाएर चिमको मूल्य सस्तो पार्नुपर्छ । यसका साथै घर-घरमा स्वयंसेवक पठाएर चिम परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसरी चिम परिवर्तन गर्दा लागेको लागत विद्युत् महसुलमा जोडेर लिन सकिन्छ । सिएफएल चिम प्रयोग गर्दा कम विद्युत् लागत लाग्ने भएकाले जनता यसो गर्न पनि तयार हुन्छन् ।

सिएफएल चिमको प्रयोग विद्युत् प्राधिकरणमा पनि भएको छैन । प्राधिकरणका कुनै हाकिमकोमा छैन । मन्त्रालयमा सिएफएल चिम प्रयोग भएका छैनन् । जसले प्रयोग गर्नुपथ्र्याे, त्यसैले यो चिम प्रयोगमा ल्याएको छैन । यो सम्पूर्ण दोष जनताको मनोविज्ञान नबुझ्ने नीति-निर्माण कर्ताको हो ।

अहिले थर्मलको कुरा उठेको छ । विकसित मुलुकमा समेत नयाँ थर्मल राखेर विद्युत् उत्पादन गर्न सात/आठ महिना लाग्छ । नेपालमा एक वर्षमा भयो भने ठूलो कुरा हो । काठमाडौंमा २५ मेगावाटको थर्मल राख्न कुनै टोलवासी तयार हुँदैन । थर्मलले निकै धूवाँ फाल्छ । श्वास फेर्न कठिन हुन्छ । निकै ठूलो आवाज निकाल्छ र तातो फाल्छ । आज पनि हेटौंडा र दुहवीका जनताले थर्मल हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौंमा सबै अवरोध छिचोलेर थर्मल चलाउन दुई वर्ष सजिलै लाग्छ । प्राधिकरणमा पिपिएका लागि थुप्रै आयोजनाले कुरेर बसेका छन् । यी आयोजनालाई अगाडि बढाउने हो भने डेढ/दुई वर्षमा सजिलै ८०/९० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ । कुरेर बसेका आयोजनालाई पिपिए गरिदिनुपर्छ । पिपिए नगर्नुको एउटा कारण प्रसारण लाइनको अभाव भनिएको छ । प्राधिकरणलाई थोरै खर्च हुने आयोजना मन पर्दैन । प्रसारण लाइन थोरै खर्चमा बन्छ । त्यहाँ कर्मचारीलाई १३ अर्ब लागतमा बनाउन सकिने भए पनि ३९ अर्ब खर्च हुने मध्यमस्र्याङ्दी मन पर्छ ।

चिलिमेको पनि निकै प्रशंसा गरिन्छ । चिलिमे आयोजना पाँच वर्ष ढिला भयो । निर्माण लागत ५० प्रतिशत बढ्यो । यसबाट के देखिन्छ भने प्राधिकरणमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता छैन । क्षमताभन्दा बाहिर गएर लागत वृद्धि र ढिलासुस्तीको जोखिम प्राधिकरणले लिनु भएन । ठीक समयमा तोकिएको लागतमा निर्माण गर्न सक्ने क्षमता भए मात्र प्राधिकरणले यस क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ ।

थर्मलले पानीजसरी डिजेल खान्छ । हामीसँग खनिज इन्धन छैन । पानीको पैसा लाग्दैन । महँगो भनिएको खिम्तीको विद्युत्समेत प्राधिकरणले सात रुपैयाँ प्रतियुनिटमा लिएको छ । रोकिएका पिपिए तुरुन्त गरिदिनुपर्छ । थर्मलबाट उत्पादन भएको प्रतियुनिट विद्युत्लाई ३० रुपैयाँ लागत तिर्न तयार भएको अवस्थामा विद्युत्को अहिलेको दरमा किन अड्किनुपर्‍यो । दुई वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई अहिलेको रेटभन्दा बढीमा बिजुली किन्ने वातावरण बनाउने हो भने पनि लगानीकर्तामा उत्साह बढ्न सक्छ ।

थर्मल राखेर भारतमा पैसा पठाउनुभन्दा नेपालमै पैसा राख्नु राम्रो हुन्छ । लोडसेडिङको समस्या टर्छ र पैसा पनि नेपालमा रहन्छ भने बढी पैसा किन नदिने ? यसप्रति नीतिगत तहमा बस्नेले किन सोचेनन् ? प्राधिकरणले यस वर्ष सन् ०१४/१५ पछि लोडसेडिङ इतिहासको पानामा सीमित हुन्छ भनेर ठोकुवा गरेको छ । त्यस अवधिसम्म आठ सय ६ मेगावाट थपिने हिसाब पनि गरेको छ । यो अवधिमा प्राधिकरणको सिस्टममा एक हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् आउँछ । यो हिसाबअनुसार त्यतिवेला एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् माग हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा एक हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन हुन्छ भनेको आयोजनाबाट आठ सयभन्दा बढी उत्पादन हुँदैन । यो कुरा अहिले नै देखिएको छ । त्यसैले समयमै आयोजना सम्पन्न भए पनि लोडसेडिङ घट्न सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्ने घोषणा गरेको छ । घोषणा अत्यन्त आकर्षक छ । तर, १० हजार मेगावाट उत्पादन भयो भने आठ हजार मेगावाट भारतमा निर्यात हुने आयोजना छन् । हाम्रो भागमा दुई हजार सात सय मेगावाटभन्दा बढी पर्दैन ।

अहिले हामीमा हाइड्रो डलरको भूत चढेको छ । यो भूतले हामी विद्युत् बेचेर धनी हुने सपना देख्न थालेका छौँ । विद्युत् निर्यात गरेर कोही पनि धनी हुँदैन । विद्युत्को प्रयोग आन्तरिक बजारमा बढाउनुपर्छ । मनग्य विद्युत् उत्पादन गरेर खनिज तेललाई विस्थापन गर्न सकिन्छ । नेपालका सबै डाँडाकाँडामा सिँचाइ गरेर कृषि क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । हरेक किसानको घर-घरमा डलर पुर्‍याउन सकिन्छ । यसतर्फ पनि हाम्रो नेतृत्वले सोचेन ।

अनुसन्धानले १० हजार मेगावाट उत्पादन भए पनि लोडसेडिङ हुने देखाउँछ । भारतको लोडसेडिङ हटाउने सोचका साथ सुरु गरिएको आयोजनाले हाम्रो आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न सक्दैन ।

ऊर्जाविद् श्रेष्ठसँग वार्तामा आधारित लेख २०६५ माघ ४ गतेको नयां पत्रिकामा प्रकाशित

No comments: