Monday, January 19, 2009

रनभुल्लमा परेको जलश्रोत रणनीित

यस सप्ताहको पूर्वाद्धमा प्रस्तावित जलश्रोत रणनीति सम्बन्धमा एउटा राष्ट्यि कार्यशालाको आयोजन भएको थियो र प्रस्तावित रणनीति बुंदागतरुपमा तीन दिन लगाएर मन्थन भए गरिए । काठमाडौंको दामी पांच तारे होटलमा लगभग ३०० व्यक्तिहरु उपस्थित भनिएको उक्त कार्यक्रममा जलश्रोतसंग सम्बद्ध सबैलाई निम्ता गरिएको दाबी पनि गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमा उपस्थित दिग्गज मध्ये एकले नेपालले भूटानको चुखा मोडेल अनुकरण गर्न पर्ने महावाणी अभिब्यक्त गरेर आफ्नो बौद्धिक दरिद्रताको प्रदर्शन गरे । यिनीले पक्कै पनि भूटान एक सार्बभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र नभएको र यस सम्बन्धमा नेपाल र भूटानको तुलना हुन नसक्ने कुरा बिस्रे । यिनको समर्थनमा अर्का बुद्धिजीविले भूटानमा चुखा कार्यान्वयनोपरान्त प्रति व्यक्ति आयमा तात्विक रुपमा बृद्धि भएको तथ्यांक अघि सार्दै नेपालको लागि अनुकरणिय रहेको कुराको समर्थन गरेर आफु दिग्भ्रमित भएको स्पष्ट पारे । उनले के भुले भने कुनै पनि मुलुकले आफ्नो जनसंख्याको चार खण्डको एक खण्ड देश निकाला गरे पछि प्रति ब्यक्ति आय बढ्नुमा कुनै आश्चर्यको कुरा हुन्न ।

श्री ५ को सरकारको उच्च पदासीन एक अर्का सज्जनले नेपालको नदीनाला भारतसंग साझा भन्न पनि चुकेनन् यिनले आफ्नो अल्पज्ञानको प्रदर्शन गरेको भए त ठीकै थियो । सायद उनले नेपालका सबै नदीनाला सीमा नदी भन्ठाने । जे होस् यस्ता रमाईला अभिव्यक्तिहरु मुखरित भएकोले तीन दिन सम्म चले पनि कार्यक्रम झर्को लाग्दो भने रहन सकेन । राता मुहारहरु धेरै नै हेर्न पाइनाले । अझ रमाईलो त तब भयो जब एक जना राजनेताले जलश्रोत सम्बन्धमा जथाभावी सन्धी सम्झौता गरेर नेपालको हात तल पार्न हुन्न भन्नेहरु सबैलाइै उग्रराष्ट्रबादले मुलुकलाई फाइदा नहुने भाषण पिलाउनु भयो ।

गोरुको अघिल्तिर गाडा
सर्बमान्य परिपाटी के छ भने सबभन्दा अघि नीति (Policy) तर्जुमा गरिन्छ जस अनुरुप रणनीति (Strategy) बनाईन्छ र रणनीतिको आधारमा कार्ययोजना (Action Plan) निर्धारण गरिन्छ । तर जल शक्ती आयोग अन्यौलग्रस्त देखियो किनभने यत्रो तामझामकासाथ रणनीति परिमार्जन कार्यक्रमको उद्घाटनमा "समष्टिगत जलश्रोत नीित" (Integrated Water Resource Policy) प्रस्तावित रणनीति श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भएपछि बनाईने जानकारी दिईयो । यो त गोरुको अघिल्तिर गाडा राख्ने (putting cart before the horse) आहान चरितार्थ गरेको नै देखियो ।

अन्यौल यतिमै सीमित छैन । सहभागीहरुलाई ६ समूहहरुमा बांडिएकोमा दोश्रो समूहलाई जिम्मा दिईयो उपलब्धी नं २ (Output # 2) जस अन्तर्गत विषय थियो ँनीति तथा कानूनी संरचना” । यसबाट अन्यौल बहुआयामिक समेत देखियोः १ नीति अघि बनाएर रणनीति तद्अनुरुप बनाउने कि २ रणनीति बनाईसकेर नीति बनाउने वा ३ दुइैटै समानान्तर रुपमा बनाउने । अझ गण्डागोल नै तब भयो जब समापन समारोहमा बताईयो कि माथि उल्लिखित सबै बेठिक हुन् जलश्रोत नीति त बिद्यमानै छ । यसबाट उपस्थित सबै रनभुल्लमा परे किनभने जलश्रोत ऐन २०४९ चािहं २०४९ साल पुष महिनामा जारी भएको हो जलबिद्युत विकास नीति २०४९ अन्तर्गत बिद्युत ऐन २०४९ को एकैसाथ । तर आज सम्म श्री ५ को सरकारले कुनै जलश्रोत नीति स्वीकृत गरेर जारी गरेकै छैन ।

श्री ५ को सरकारका मन्त्रीहरु लगायतका उच्च पदाधिकारीहरुले बिद्यमान जलबिद्युत नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरेर नयांं जलबिद्युत नीति जारी हुने कुरा धेरै पटक बताएका छन् संसदीय समितिमा यस सम्बन्धमा भएको छलफलमा यस पंक्तिकारले समेत भाग लिएको हो । सामान्यतः समग्र जलश्रोत क्षेत्रको नीति निर्धारण गरेर तदअनुरुप जलबिद्युत जस्ता उपक्षेत्रको नीति रणनीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा उपक्षेत्र जलबिद्युतको नीति अर्कै धर्रामा बनाईसकेर जलश्रोतको रणनीति बनाउन बस्दा गोलो दुलोमा चार कुने बिर्को (Square peg in round hole) लगाउन खोजे जस्तो अवस्था आउने पनि प्रष्टै छ ।

संबिधानको उल्लंघन, संसदको हक हनन्
जलबिद्युत उत्पादनको लागि जलाशययुक्त आयोजना निमार्ण हुने बित्तिकै तल्लो तटिय फाइदा नचाहे पनि पुगिहाल्छ । नेपाल तथा भारतको भौगालिक परिवेशमा तल्लो तटिय फाइदाको कुरा गर्नासाथ हाम्रो दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतलाई फाइदाको कुरा आइहाल्छ । अर्थात नेपालको जलश्रोतको रुपमा रहेको नदी प्रणालीमा भौतिक संरचना निमार्ण गरेर भारतको हितको लागि काम गर्ने सन्दर्भ चली हाल्छ । यस्तोमा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट संलग्न भई हाल्छ । नेपाल अधिराज्यको संबिधानको धारा १२६ मा "प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट" सम्बन्धी कागजातको "समर्थन संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुईतिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने" व्यवस्था छ ।

तर प्रस्तावित रणनीति पनि यस सम्बन्धमा मौन छ । यसको एक अर्थ सम्बिधानमा जे सुकै लेखिएपनि संसदको समर्थन नलिइकन श्री ५ को सरकारले परियोजना सम्झौता (Project Agreement) गर्न सक्छ अनुमति पत्र जारी गर्न सक्छ । हुन त यी दुबै काम अहिले पनि भईगरी पनि सक्यो । के यसबाट संबिधान उल्लंघन हुंदैन रु संसदको अधिकार हनन् हुन्न रु अर्थात अनुमति पत्र जारी गर्नेले परियोजना सम्झौता गर्नेले संबिधानको उल्लघन गरे संसदको अधिकार हनन् गरे । अथवा यस्तोमा अर्को अर्थ के लाग्छ भने बिद्यमान बिद्युत ऐन र प्रस्तावित रणनीति असम्बैधानिक छन् संसदको अधिकार हनन् कारक छ ।

प्रकृतिको उपहार नेपाललाई बिजुली कि पानी
नेपाललाई प्रकृतिको देन शुद्ध स्वच्छ निर्मल पानी हो यसमा मतभेद हुनै सक्दैन । विश्वमा बिद्यमान पानी मध्ये ३ प्रतिशत मात्र यस्तो छ बांकी ९७ प्रतिशत नूनिलो मानवलाई अनुपयुक्त छ । सम्झन के आवश्यक छ भने पिउँनको लागि पानी र खेती गर्न िसंचाईको लागि पानीको बिकल्प यद्यपि पत्ता लागेको छैन र पत्ता लाग्ने सम्भावना पनि न्यून छ । धार्मिक बिधि बिधानका कामको लागि पनि पानी नभई हुन्न । अझ पानी सरसफाई उद्योग जलपरिवहन मनोरंजन आदिको लागि पनि आवश्यक छ । त्यसकारण जल वा पानीको आफ्नै तथा छुट्टै महत्व छ । अर्थराजनीतिमा पोख्त संसारकै ठूला ठूला पण्डितहरुले चाँडै नैं बिभिन्न मुलुकहरु बीच खान र िसंचाइको लागि पानीको विषयमा बिबाद र युद्ध समेत हुने भविष्यबाणी गर्दा छन् ।

तर प्रस्तुत रणनीतिका मस्यौदाकारहरुले नेपालको प्राकृतिक श्रोत पानी जल हो भन्ने बिसे्रर जलबिद्युतमा मात्र केन्द्रित भएको हुनाले प्रस्तुत रणनीतिमा सन्तुलनको टडकारो अभाव देखियो । बिजुली भनेको पानीको अतिरिक्त हावा घाम कोइला दाउरा प्राकृतिक ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ आदि लगायत युरेनियमबाट पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ फोहरमैला मलमूत्रबाट समेतबाट । अर्थात बिजुली निकाल्ने प्रयोजनको लागि धेरै तथा बिभिन्न बिकल्पहरु छन् । त्यसकारण प्रस्तावित रणनीति गलत दिशातर्फ उन्मुख छ ।

हास्यास्पद त के भयो भने छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई बिजुलीको ठूलो आवश्यकता छ र अन्य तरीकाबाट यस्तो आवश्यकता पूर्ति गर्नु अगावै नेपालले जसरी भए पनि मौका छोप्नु पर्छ भन्ने वकालत गर्दाको अवस्थामा । कोइला खनिज इन्धन आदि प्रयोग गरेर सस्तो मूल्यमा बिजुली उपलब्ध आपूर्ति हुन सके सम्म भारत जलबिद्युत तर्फ आकर्षित हुन सक्दैन र यस्तै परे बंगलादेशको ग्यांस प्रयोग गरेर सस्तो र सुलभ रुपमा भारतलाई बिजुली उपलब्ध हुने स्थिति छ । जलबिद्युत नै प्रयोग गर्न पर्ने बाध्यता नै आई परे पनि आफ्नो भएको ५०००० मेगावाट भन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता अनि भूटानको क्षमता तर लगाउन अघि सर्ने छ जुन स्वाभाविक तथा तर्कसंगत पनि हो । यस बिपरित भारतको उत्तर प्रदेश बिहार तथा बंगालको कृषियोग्य जमिनको लागि लागि पानीको ठूलो आवश्यकता छ र यसको व्यवस्था गर्न नेपालको नदीनाला बाहेक अन्य बिकल्प नै छैन । त्यसकारण भारतको लागि नेपालको बिजुली भन्दा पानीको ठूलो महत्व छ । यो कुरा दिग्गजहरुले आत्मसात गर्न सकेको देखिएन ।

बिजुली निकासी गरेर मुलुक समृद्ध हुने मनको लड्डु
छलफलको लागि अघि सारिएको रणनीतिका प्रणेताहरु के कुरामा विश्वस्त देखिए भने नेपालले आफ्नो जलश्रोत प्रयोग गरेर उत्पादित बिजुली निकासी गर्दा नेपाल समृद्धशाली हुन्छ भनेर । उहांहरु के अनभिज्ञता रहेको देखियो भने आजको नेपालको स्थितिमा ५।७ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न पनि नेपालमा लगानी गर्ने क्षमता छैन । निकासीको लागि आवश्यक ठूला आयोजनाको लागि बिदेशी लगानी अपरिहार्य छ । बिदेशी लगानी खराब भन्न खोजिएको नभएतापनि एउटा कुरा ध्रुबसत्य छ कि लगानी गर्नेले फाईदा लिन्छ लान्छ । त्यसकारण निकासीबाट जे जति फाईदा हुन्छ बिदेशीले लगी हाल्छ नेपाल नेपाली अर्थतन्त्रले यसबाट केही पाउंदैन । नेपालले पाउने भनेको लगभग अढाई प्रतिशत रोयल्टी मात्र हो १५ वर्ष पछि रोयल्टीको दरमा बृद्धि भएतापनि १० प्र।श। को दरमा मुद्रा स्फीति भएमा हालको मूल्यमा बढेको रोयल्टी दर ६ प्र।श। मात्र कायम हुन्छ र आयकर आदि अन्य सबै कर छूट छ ।

बिदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको कारणले नेपाल समृद्ध हुन्थ्यो यदी यसरी भित्रिएको भनिएको रकम नेपाल अड्ने हो भने । तर ९५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी रकम नेपाल बाहिरिन्छ र यस्तो लगानीले गर्ने रोजगारीको श्रृजना औद्योगिकरण आदिबाट नेपाल बंचित नैं हुन्छ अर्थात लगानी भित्रिएर नेपालले पाउनु पर्ने फाईदा यथार्थमा नेपालले पाउंदैन । अर्कोतिर बिजुली प्रयोग गरेर पनि रोजगारीको श्रृजना औद्योगिकरण आदि हुन्छ तर बिजुली निकासी गरेको अवस्थामा यसबाट पनि नेपाल बंचित नै हुन्छ । खिम्ती जस्ता आयोजनालाई जे जति गाली गरिए पनि यी आयोजनाको देन नेपालको अर्थतन्त्रमा छ । यस्तो परिबेशमा बिदेशी लगानी ल्याएर बिजुली निकासी गरेर मुलुक समृद्धशाली पार्ने कुरा फगत सपनाको मात्र कुरा हो र यस तर्फ उन्मुख प्रस्तावित रणनीतिलाई समुचित दिशाबोध नभएको मान्न पर्ने देखिन्छ ।

िसंचाईबाट बंचित भएपनि बिजुली निकाल्ने
कुनै पनि जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नासाथ नदी फर्काइए पछि तल्लोतटिय भूभागमा िसंचाई योग्य जमिन तद्उपरान्त िसंचाईबाट बंचित हुन्छ भन्ने कुरा धेरैले बुझेको पनि छ । तर तथाकथित बिज्ञ तथा जनमानसमा स्पष्ट नभएको कुरा के छ भने एकपटक आयोजना निर्माण भईसकेपछि माथिल्लो तटिय भूभागमा पनि थप नयां िसंचाईको सम्भावनाको अन्त्य हुन्छ किनभने माथिल्लो तटिय भूभागमा िसंचाईको लागि पानी खपत गर्दा निर्मित आयोजनाको लागि आवश्यक पानी नपुग हुन जान्छ र लगानीकर्ताको दाबी लाग्ने स्थिति हुन्छ । त्यसकारण कुने पनि खोला खोल्सा नदीनालामा आयोजना निर्माण गर्न अगावै के कति िसंचाई योग्य जमिन माथिल्लो र तल्लो तटिय इलाकामा िसंचाईबाट बंचित हुन्छ भन्ने कुरा यकिन गरेर आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त छ छैन र छ भने कति पानी आवश्यक हुने के कति क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दा न्यूनतम परिमाणमा मात्र जमिन िसंचाईबाट बंचित होस् । हाल सम्म यस दृष्टिकोणबाट िसंचाई र बिद्युत बीच कायम हुनु सन्तुलन तथा समानुपातिकता सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नै भएको छैन । प्रस्तुत रणनीतिले पनि यस्तो महत्वपूर्ण सवालाई उपेक्षा गरेको छ ।

जलक्रीडामा केन्द्रित पर्यटन उद्योग
जलश्रोत रणनीति बनाउंदा नेपालले अहिले पनि जलक्रीडामा केन्द्रित पर्यटन उद्योगबाट नेपाल नेपाली जनता तथा नेपाली अर्थतन्त्र लाभान्वित भईरहेको कुरालाई मनन् गर्न अत्यावश्यक हुन्छ । तर रणनीति तर्जुमाकारहरुले यस कुरालाई उपेक्षा गरे वा अनभिज्ञ छन् । किनभने यस सम्बन्धमा कुनै उल्लेख सम्म पनि गरिएको छैन । उदाहरणको लागि अहिले भोटेकोशी नदीमा र् याफ्टींग गर्न धेरै पर्यटकहरु आकर्षित हुने गरेका छन् यसबाट धेरै व्यक्ति तथा परिवाहरु लाभान्वित भएका छन् । तर यो नदीमा र् याफ्टींग गर्न नमिल्ने गरेर आयोजना निर्माण गरिएको अवस्थामा यस क्षेत्रको पर्यटन उद्योग धरायशी हुने अवस्था आउंछ । अर्कोतिर बिदेशी लगानी ल्याएर ठूलो आयोजना बनाएर बिजुली बिदेश निकासी गरेको अवस्थामा नेपालको हात लाग्यो शून्य हुने स्थिति विकाश हुन्छ ।

तर बिडम्बना के रह्यो भने उक्त राष्ट्रिय कार्यशालामा पर्यटन उद्योगका प्रतिनिधित्व नैं थिएन । वस्तुतः पर्यटन मन्त्रालयको मात्र सहभागिता थिएन भएको भएपनि पर्याप्त हुने थिएन । र् याफ्टींग काममा संलग्न व्यक्तिहरुसंग पनि सहकार्य हुन पर्नेमा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

अन्तमा
उग्रराष्ट्रबादको बिरुद्ध नारा दिएर देश ठगिन सक्ने अवस्थामा पुर् याउने तब्काका तथाकथित जलश्रोत बिज्ञहरु बुद्धिजीविहरु नरहेको समग्र अर्थतन्त्र मुलुक र नेपाली जनताका हित चिताउन सक्ने सामान्य जनता रहेको समूहलाई नेपालको जलश्रोत नीति तर्जुमा गर्न दिएर त्यसको आधारमा रणनीति बनाएमा मात्र यो मुलुकको भलो हुने देखा परेको छ ।

२०५७ चैत्र १९ गतेको देशान्तरमा प्रकाशित

2 comments:

Adams Kevin said...

आवेदक ध्यान।

2015-2016 ऋण लगानी प्रस्ताव 3% दर मात्र। म श्री एडम्स केभिन AKLM बीमा कम्पनी, को एक प्रतिनिधि हुँ इमेल: (adams.credi@gmail.com)

* व्यक्तिगत ऋण।
* व्यापार ऋण।
* निवेश ऋण।
* घर ऋण।
* विद्यार्थी ऋण।

यहाँ तपाईं तत्काल श्री एडम्स केभिन ऋण लगानी देखि ऋण को लागि एक मौका छ। जरुरी ऋण जानकारीको लागि (adams.credi@gmail.com): सम्पर्क इमेल
आवेदन 2015 बाहिर छ।

इमेल: adams.credi@gmail.com
बताएँ: +187499384874

Loredana Beretta said...

म Loredana Beretta रुची दयालु इमेल मार्फत मलाई संपर्क भने तत्काल 3% ब्याज दर संग अन्तर्राष्ट्रीय देश गर्न ऋण विभिन्न प्रकारको प्रस्तुत गर्ने एक निजी ऋण ऋणदाता हुँ: loredana.beretta40@gmail.com

वाक्य: तपाईंको आनन्द हाम्रो सन्तुष्टि छ

हामी हाम्रो वाक्य द्वारा बाँच्न, हामी तपाईंलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ