Thursday, January 22, 2009

बिदेशी व्यवस्थापनले बैंकहरु उंभो लाग्छन् ?

समाचार-सूत्रहरुका अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरुको व्यवस्थापन करारमा दिनको लागि बोलपत्र आह्वान गिरंदा चालिसौं बोलपत्रहरु दाखिला भए । त्यस मध्ये प्रत्येक बैंकको लागि चार÷चार वटा बोलपत्रहरु प्राथमिक छनौटमा पारिएका छन् । छिटै नैं प्राथमिक छनौटमा परेका बोलपत्रहरु मध्येबाट एउटा/एउटा बोलपत्रदाता अन्तिम रुपमा छानिएर यी बैंकहरु व्यवस्थापनको काम करारमा यिनलाई सुम्पिईने छ । त्यसपछि अपेक्षा गरिनेछ कि यी बैंकहरुमा हाल भएका समस्याहरु सुल्झिने छन् यिनको वित्तिय स्वास्थ्यमा गुरुत्तर सुधार आउनेछ । अनि महत्वपूर्ण प्रश्न खडा हुन्छ कि के यस्तो सम्भव छ के बिदेशीको हातमा जादूको छडी हुन्छ नेपाली व्यवस्थापनबाट समाधान नभएको समस्या बिदेशीले समाधान गर्न सक्छ त ?

विश्व बैंक जस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुले यी बैंकहरुको रोग निदान गरेर श्री ५ को सरकारलाई यही ओखती प्रयोग गर्ने (व्यवस्थापन करारमा दिन) सल्लाह (निर्देशन) दिएको छ र एउटा स्नेही अभिभावकले झैं श्री ५ को सरकारले यी बैंकहरुलाई यही ओखती बिदेशबाट उपलब्ध गराईदिने प्रबन्ध गरिसकेको छ । तर यस प्रसंगमा दुई कुराहरुमा गहिरिएर सोच्न बिचार गर्न जरुरी हुन्छ । एउटा हो सम्बन्धित चिकित्सकले यस अघि दिएका सल्लाहहरु कत्तिको सफलिभूत भएका छन् अर्थात चिकित्सक कत्तिको विश्वशनिय छ । अर्को हेर्नु पर्ने कुरा हो चिकित्सकले खुट्टा दुखेको बखत मलम खुट्टामा लगाउन भन्यो कि अन्यत्र ।

चिकित्सकको विश्वशनियता
कुनै पनि चिकित्सकको विश्वशनियता जांच्ने सरल उपाय हो यस अघि उसले रोग निदान गरेको कत्तिको सटिक थियो र उसले दिएको ओखतिले अचूक रुपमा रोग निको पार् यो कि पारेन अथवा रोग पो झन बढी बल्झ्यो कि भनेर बिचार गरेर । यस सन्दर्भमा केही नजीरहरु केलाउनु प्रासंगिक हुने देखिन्छ । दुई दशक पनि भएको छैन त्यतिबेला श्री ५ को सरकार मातहतको बिद्युत विभाग र नेपाल बिद्युत कर्पोरेशन छुट्टाछुट्टै बिद्यमान थिए । यी दुई संस्थाहरुलाई एकिकृत गरेर नेपाल बिद्युत प्राधिकरण बनाईएको थियो यिनै बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुको निर्देशनमा (दवाबमा) परेर जलबिद्युत क्षेत्रमा सुधार गर्न भनी । तर आज यिनै चिकित्सकहरु नेपालको जलबिद्युत क्षेत्रको सुधारको लागि नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने सल्लाह अझ निर्देशन दिएका छन् । थप आर्थिक सहायताको लागि यो कामलाई पूर्वशर्तको रुपमा अघि सारेर दवाबै पनि दिएका छन् ।

अर्को स्मरणिय कुरा छ निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक संस्थानले लिने ऋणको लागि श्री ५ को सरकार जमानी बस्न हुन्न भन्ने यि संस्थाको धारणा । लगभग एक दशक अघि देखि शाही नेपाल वायू सेवा निगम नयां वायूयान खरिद गर्नको लागि ऋण जुटाउन असफल भएको छ श्री ५ को सरकारले प्रत्याभूति गर्न नमान्नाले अझ भनौं नसक्नाले । किनभने विश्व बैक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरुले खबरदारी गरेको छ सरकार प्रत्याभूति बसेर संस्थाहरुलाई ऋण दिलाउने सम्बन्धमा । यहां सम्झन आवश्यक के छ भने उक्त निगममा श्री ५ को सरकारको सम्पूर्ण स्वामित्व छ र जमानी नबसेकै अवस्थामा पनि श्री ५ को सरकार यस्तो ऋणको दायित्वबाट पूर्णतः उन्मुक्त हुन्न ।

तर यस बिपरित निजी क्षेत्रले खिम्ती भोटेकोशी जस्ता जलबिद्युत आयोजनाहरुको लागि विश्व बैंैक समूहबाटै लिएको ऋणको लागि श्री ५ को सरकारको प्रत्याभूति अपरिहार्य गरियो र यी आयोजनाहरुको लागि ऋण प्रबाह श्री ५ को सरकारले प्रत्याभूति गरे पछि मात्र भयो । यसबाट विश्व बैक जस्ता संस्थाहरुको दोहरो नीति टड्कारै प्रष्ट हुन्छ । सामान्यतः सरकार जमानी बसेर ऋण दिलाउनु हुन्न आफैले भन्ने सरकारी संस्थानको हकमा समेत । तर आफूले ऋण िदंदा भने निजी क्षेत्रको लागि समेत सरकार जमानी अनिवार्य गर्ने । अब यस्तो चिकित्सक कत्तिको भरपर्दो हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनमानसले गहिरिएर बिचार गर्न आवश्यक भएको छ ।

खिम्ती भोटेकोशी आयोजनाहरु कै सन्दर्भमा अर्को उल्लेख्य कुरा छ यी आयोजनाहरुसंग नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले गरेको बिद्युत खरिद सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा । विश्व बैंकका एकथरी पदाधिकारीहरु भन्छन् एक पटक सम्पन्न भईसकेको सम्झौता पुनरावलोकन गर्न हुन्न, अक्षरसः पालना गर्न पर्छ नेपाल बिद्युत प्राधिकरण नोक्सानमा गएपनि वा नेपालका बिद्युत उपभोक्ता जतिसुकै मारमा परेपनि । यसो भन्नेहरु के बिस्रन्छन् भने खिम्ती आयोजनामा सम्बद्ध बिदेशी लगानीकर्ताहरुले २०५० साल चैतमा सम्पन्न भएको सम्झौता पालना नगरेर महशूल बृद्धि गराउन एक पटक सही गरिसकेको सम्झौता पुनरावलोकन गरे गराएर २०५२ साल माघमा नयां सम्झौता गरे गराए । अनि अर्का थरी चािहं भन्छन् दिनको एक अमेरिकि डलर बराबर पनि आय नभएका नेपाली जनताको लागि यी आयोजनाहरुका बिजुली अत्यधिक महंगो पर्न गएको छ र बिद्युत खरिद सम्झौता पुनरावलोकन गरेर नेपाली जनतालाई महंगो बिद्युत महशूलको मारबाट बचाउनु पर्छ आर्थिक स्थिति सबल नभएको प्राधिकरणलाई टाट उल्टनबाट जोगाउन । यस्तोमा कसले कसको कुरा सुन्ने अनि के गर्ने ?

यी बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुको अर्को चाखलाग्दो ढुलमुले नीति बिदेशी मुद्रा पूर्ण परिवत्र्यता सम्बन्धमा छ । आर्थिक उदारिकरणरुपी ओखती प्रयोग गर्ने सल्लाह निर्देशनकासाथै यी संस्थाहरुले बिदेशी मुद्रा पूर्ण परिवत्र्य गर्ने पनि दवाब सबै विकाशोन्मुख मुलुकहरुलाई दिएको थियो । तर भारत सरकार तयार भएन र खालि चालू खाता मात्र परिवत्र्य बनायो अनि नेपालले पनि त्यही अनुसरण गर् यो । यसको लगत्तै ९० को दशकको उत्तराद्र्धमा वित्तिय तथा आर्थिक संकटले ईन्डोनेशिया, मलेसिया, थाईलाय्ण्ड जस्ता पूर्वी एशियाली मुलुकहरुलाई नराम्ररी गांज्यो । तर नेपाल तथा भारतलाई यो संकटले विषेश प्रभाव पारेन । यस्तो परिवेशलाई नजिकैबाट अवलोकन गरिरहेका विश्व बैंकका उच्च पदाधिकारीले भारत सकारको चालू खाता मात्र परिवत्र्य गर्ने र पूंजीगत खाता परिवत्र्य नगर्ने नीतिको खुलेरै सराहना गरे र पूर्वी एशियाली मुलुकहरुमा लागेको आर्थिक महामारीबाट भारत अछूतो रहन सफल भएकोमा दंग परे । यसबाट के बुझिन्छ ?

उपचारको उचितता
एउटा कुरा ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ कि विश्व बिख्यात संस्थाहरुले यी बैंकहरुको व्यवस्थापन करारमा लिए पछि यी बैंकहरुको व्यवस्थापन अवश्य पनि सुधार हुनेछ लेखा अद्यावधिक हुनेछ लेखापरीक्षण तदारुकताका साथ हुनेछ वासलात लगायतका वित्तिय बिबरणहरु यथोचित समयमा प्रकाशित हुनेछन् कम्प्यूटरको अत्यधिक प्रयोग हुनेछ । अपेक्षा गरांै अरु पनि धेरै सुधारहरु हुनेछन् । यसका साथै अर्को कुरा पनि निश्चित छ कि यी बैंकहरुले धेरै करोड रुपैयाको थैली व्यवस्थापन शुल्क बापत यस्ता बिदेशी संस्थालाई बुझाउने छन्, परिवत्र्य बिदेशी मुद्रामा । बढीमा पांच/सात जना बिदेशी विशेषज्ञ नेपाल बस्नेछन् यी बैंकको व्यवस्थापन गर्न । तर व्यवस्थापन करार सम्बन्धी अधिकांश काम यिनले पनि नेपालीहरुबाटै गराउनेछन् । तर यी सबै कुराहरु भएपछि के यी दुई बैंकहरु जुन संकटबाट अहिले त्राण पाउन खोजेको छ त्यसबाट मुक्त हुन्छन् त ? यो गम्भिरतापूर्वक सोच्न पर्ने विषय हो ।

यस परिपे्रक्ष्यमा यी बैंकहरुको यथार्थ समस्या के हो भन्ने पहिलाउनु अत्यावश्यक हुन्छ । भनिन्छ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको खराब कर्जाको सांवाको रकम मात्र पनि ८ अर्ब रुपैयां छ र यसमा लागेको ब्याज ९.६७ अर्ब रुपैयां पनि असूल भएको छैन - जुन रकम यो बैंकले बिगतमा आम्दानी बांधी सक्यो र त्यही अनुरुप बिगतका कुनै व्यवस्थापनले प्रशंसा, पुरस्कार, उत्प्रेरणा समेत पाईसक्यो अझ यी रकममा लाभांश, बोनस तथा आय कर स्वरुप रकम बांड्ने, भुक्तानी गर्ने काम पनि भईसक्यो । यस्तै नेपाल बैंकको खराब कर्जाको सांवा ब्याज समेत गरेर पनि जम्मा २२ अर्ब रुपैयां छ । यही परिवेशले गर्दा टाट उल्टने स्थितिमा यी दुई बैंकहरु पुगेको छ । अर्थात खराब कर्जा धेरै भएकोले यी बैंकहरुको कूल दायित्व भन्दा चल अचल समेतका कूल सम्पत्ति गतिलै रुपमा कम हुन गएको छ ।

खराब कर्जा त्यस बखत थुपि्रन्छ जब बैंकले प्रबाह गरेको ऋण लगानीको रकम र त्यसमा लागेको ब्याज आंशिक वा सम्पूर्ण रुपमा असूल उपर हुन सक्दैन । यस्तो समस्याहरुमा जकडिएका यी दुई बैंकहरुको व्यवस्थापन निकट भविष्यमा बिदेशीले गर्ने छ र प्रश्न छ के यस्तो खराब कर्जाको संकटबाट त्यस पछि यी दुई बैंकहरु माथि उठ्छन् त यो कुरा सम्भव हुन देहाय मध्ये एक परिवर्तन हुन पर्ने हुन्छः

१. यी बैंकहरुबाट कर्जा लिएर यतिन्जेल सांवा ब्याज नतिरेर बस्ने ऋणीहरुले बिदेशीलाई देख्ने बित्तिकै ज्ञानी भएर सांवा ब्याजको रकम चुक्ता गर्न आउनेछन् ।
२. अथवा यी खराब कर्जाको सुरक्षणको लागि राखिएको सम्पत्तिबाट बैंकको लगानीको सांवा र ब्याजको रकम पूरा उठ्ने छ ।
३. अझ अथवा जो जुन कर्मचारीको अनभिज्ञतामा अथवा हेलचक्र्याई अथवा बदमासीले गर्दा यस्तो खराब कर्जा प्रबाह भएको छ तिनले पश्चातापबस आफैले यस्तो खराब कर्जाको सांवा ब्याजको रकम तिरेर प्रायश्चित गर्ने छन् ।

तर यी तिनै सम्भावनाहरु सपनाको संसारमा मात्र सांचो हुने देखिन्छ । आजको यूगमा अहिलेको नेपालको परिवेशमा सम्भव हुन्न । किनभनॆ कानून तथा न्यायपालिका उही हुन्छ कार्यपालिकाको अवस्था उस्तै हुनेछ सापटी लिनेहरु उही छन् अनि नेपालको परिबेश उही रहन्छ । बिदेशीहरुले यी बैंकहरुको व्यवस्थापन दुई वर्ष वा तीन वर्ष ठेक्कामा चलाउंदैमा माथि उल्लिखित केही कुनै क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने देखापर्दैन । होला यिनले व्यवस्थापन गर्न थाले पछि गरिने ऋण प्रबाहमा शुद्धता आउनेछ र आगतमा प्रबाह गरिने ऋण खराब ऋणमा रुपान्तर नहोला वा कम होला । तर बिगतको खराब ऋणको भूमरीमा चुर्लुम्म डुबेका यी बैंकहरु बिदेशीले व्यवस्थापन गर्दैमा यस्तो भूमरीबाट उकासिने सम्भावना देिखंदैन । कानून तथा न्यायपालिका परिवर्तन आएमा कार्यपालिकाको बढी चुस्त भएमा सापटी लिनेहरुमा ईमान्दारीताको अभिबृद्धि भएमा अनि नेपालको परिबेश कायापलट भएमा यी बिदेशीहरुले यी बैंकहरुका खराब कर्जाको समस्या समाधान गर्न सफल हुन सक्छन् । तर यी सबै परिवर्तन आउने हो भने नेपाली व्यवस्थापनले नैं बिदेशी जत्तिकै राम्रो काम गर्न सक्नेछन् बिदेशीले भन्दा बढी राम्रो काम गर्न नसके पनि । यो कुरा चरितार्थ भएको लक्षण निजी क्षेत्रका बैंकहरुको कृयाकलापबाट देखा नैं परिसकेको छ नेपाली परिबेशमा कायापलट नहुंदाको अवस्थामा पनि ।

यसका साथै यी बैंकहरुको अर्को समस्या के छ भने बिगतका सबै सरकारहरुले यिनलाई भर्ति केन्द्रको रुपमा प्रयोग गरे । जसको फलस्वरुप यी बैंकहरुमा अत्यधिक संख्यामा रहेको कर्मचारीहरु नैं पनि समस्याको अर्को पाटो भएको छ । बिगत एक दशकमा स्थापित निजी क्षेत्रका बैंकहरुका तुलनामा यी बैंकहरुमा कारोबारको अनुपातमा कर्मचारी निकै धेरै रहेको छर्लङ्ग भई सकेको छ । तर यो कुराको सुधार पनि बिदेशी व्यवस्थापनबाट हुन सक्ने अवस्था छैन । विषेश गरेर नेपालको धरना जुलुस अनसन आदि गरिने परिपाटीको पृष्ठभूमीमा ।

के गर्न पथ्र्यो त ?
बरु कम्मर कसेर खराब भनिएका कर्जाको सांवा ब्याज असूल गर्न पट्टि लाग्न पथ्र्यो । कर्जाको लागि राखिएको सुरक्षणबाट असूल नभएको अवस्थामा कर्जा लिनेको घरघरानाबाट असूल उपर गर्नु पथ्र्यो । कर्जा प्रबाह गर्ने काममा संलग्न कर्मचारीको (१) अनभिज्ञता, अज्ञानता (२) हेलचक्र्याईं वा (३) बदमासी नभई कुनै पनि कर्जा खराब कर्जामा रुपान्तरन हुंदैन । अनभिज्ञता वा अज्ञानताबस यस्तो भएको छ भने यस्ता असक्षम कर्मचारीलाई अवकास दिनुपर्छ । हेलचक्र्याईं गरेको हो भने दण्ड दिईनु पर्छ र बदमासी नैं गरेको हो भने यस्तो कर्मचारीको घरघरानाबाट खराब कर्जाको सांवा ब्याजको रकम असूल उपर गर्नु पर्छ ।

नेपालमा टडकारो रुपमा दुईटा कुराहरु बिडम्बना स्वरुप देखिने गर्छ । एउटा हो कर्जा लिने कम्पनी/संस्थाको आर्थिक स्थिति खराब जति जति हुंदै जान्छ तर त्यति त्यति यस्तो ऋणी कम्पनी/संस्थामा सम्बद्ध व्यक्तिहरुले दिन दुई गुणा र रात चौगुणा प्रगति गरेको हुन्छ । अनि अर्को हो सार्बजनिक संस्थान विषेशको आर्थिक स्थिति दयनिय हुंदै गएपछि यिनमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारीहरुको अनौठो प्रकारले उन्नति प्रगति हुन थाल्छ । यो समस्याको समाधान पनि बिदेशी व्यवस्थापनबाट हुने सम्भावना क्षीण छ ।

उपसंहार
एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने कुनै पनि व्यक्तिले विश्व बैंक जस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाहरुमा नोकरी गर्दैमा सर्बगुण सम्पन्न बन्दैन । बरु त्यस्तो संस्थामा सम्बद्ध भईसके पछि कतिपय व्यक्तिहरु यथार्थताको धरातलबाट टाढिन पुग्छन र जे कुरा विकशित पाश्चात्य मुलुकमा लागू छ त्यही नेपाल जस्तोको लागि पनि उचित ठान्न पुग्छन् । यस्ता व्यक्तिको बोली ब्रम्ह वाक्य ठानेर अन्धानुसरण गर्दा दोहरो नोक्सानमा पर्ने स्थिति देखिन्छ । यी दुई बैंकहरुकै सम्बन्धमा पनि खराब बनिसकेको कर्जा त यिनले पनि असूल गर्न सफल हुने देखिन्न बरु दयनिय आर्थिक अवस्थामा पुगेका यी बैंकहरु अरु गरीब हुने छन् यी बिदेशीहरुलाई करोडौंमा व्यवस्थापन शुल्क वार्षिक रुपमा बुझाने फन्दामा परेर ।

२०५७ पौष १६ गतेको देशान्तरमा प्रकाशित

1 comment:

Adams Kevin said...

आवेदक ध्यान।

2015-2016 ऋण लगानी प्रस्ताव 3% दर मात्र। म श्री एडम्स केभिन AKLM बीमा कम्पनी, को एक प्रतिनिधि हुँ इमेल: (adams.credi@gmail.com)

* व्यक्तिगत ऋण।
* व्यापार ऋण।
* निवेश ऋण।
* घर ऋण।
* विद्यार्थी ऋण।

यहाँ तपाईं तत्काल श्री एडम्स केभिन ऋण लगानी देखि ऋण को लागि एक मौका छ। जरुरी ऋण जानकारीको लागि (adams.credi@gmail.com): सम्पर्क इमेल
आवेदन 2015 बाहिर छ।

इमेल: adams.credi@gmail.com
बताएँ: +187499384874