Friday, January 2, 2009

अझ त्रुटिपूर्ण छ जलबिद्युत नीित

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि विश्वब्यापिकरण उदारिकरण र निजिकरणको लहरसंगै नेपालमा पनि जलबिद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रबेश सहज गराउन जलबिद्युत विकास नीति २०४९ श्री ५ को सरकारले तर्जुमा गरे पश्चात यो नीतिको कार्यान्वयन तथा कृयान्वयनको लागि जलश्रोत ऐन २०४९ र बिद्युत ऐन २०४९ संसदले बनाइएर जारी भए । नीतिमा भएको यस प्रकारको परिवर्तनसंगै निजि क्षेत्रबाट खिम्ती आयोजना सम्पन्न भयो भोटेकोशी सम्पन्न हुनॆ क्रममा छ ।

बिगत

नेपालको जलबिद्युत नीति बिगतमा पनि दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । किनभने नीति बन्यो "ँ७-१२" को समय कार्यान्वयनमा लाग्ने अरुण-३ ४०२ मेगावाट र काली गण्डकी १०० मेगावाट "ँआयोजनाहरु पूर्ण भै उत्पादनमा नआए सम्म मध्यावधि आवश्यकता पूरा गर्न बैकल्पिक व्यवस्था गर्न" । तर ऐन बनाउंदा यी कुराहरु एकातिर राखेर १०० मेगावाट भन्दा ठूला जलाशययुक्त निकासीमूलक आयोजनहरु समेत अटाउने गरेर बनाइयो । पश्चिम सेती कर्णाली जस्ता ठूला आयोजनाहरु प्नि यही ऐन भित्र अटाउने भरमग्दूर प्रयास भयो । पश्चिम सेती त जबरजस्ती अटाउने गरी पनि सकियो किनभने श्री ५ को सरकार र लगानीकर्ता SMEC बीच आयोजना सम्झौता (Project Agreement) सम्पन्न नै भई सकेको छ ।

यस क्रममा नेपालको संबिधान पनि उल्लंघन भई सक्यो र श्री ५ को सरकारले संसदको अधिकार हनन् पनि गरी सक्यो । किनभने नेपाल अधिराज्यको संबिधानको धारा १२६ मा "ँप्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट" सम्बन्धी कागजातको "ँसमर्थन संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुईतिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने" व्यवस्था छ तर यस्तो कुनै प्रकृया अबलम्बन नगरिकनै श्री ५ को सरकारले सम्झौता नै गरी सक्यो । बिबादको विषय रह्यो बिद्युत ऐनमा यस सम्बन्धमा व्यवस्था नभएको हुनाले यो ऐन नैं असम्बैधानिक छ र यही कारणले गर्दा यस्तो गल्ती हुन गयो । अथवा बिद्युत ऐन यस सम्बन्धमा मौन रहेतापनि श्री ५ को सरकारल धारा १२६ अनुसार संसदको अनुमोदन प्राप्त गरेर मात्र आयोजना सम्झौता गर्न पथ्र्यो ।

आगत

प्रस्तावित यो नीतिलाई हेर्दा आगतको पनि खैरियत छैन । आचार्य द्रोणले अर्जुनलाई लक्ष स्वरुप रहेको चराको आंखामा निशाना बनाउनु भनी सिकाए जस्तै यो नीति पनि लक्ष्यमा पर्ने गरेर निशाना साधिएको छ यदि लक्ष्य बिजुली उत्पादन गर्नु ररवा निकासी गर्नु मात्र हो भने । यसले दांया बांया हेरेर अथवा नेपालको समग्र विकाश गर्ने या नेपालका समुचित आर्थिक बृद्धि गर्ने तर्फ हेरेर समय नष्ट गरेको छैन । अर्थात नेपाली अर्थतन्त्रको समग्र विकाश गर्ने लक्ष्य भने यस नीतिले लिएको छैन । यदि नेपाली अर्थतन्त्रको समग्र विकाश यस नीतिको लक्ष्य होइन भने यो नीति सफलिभूत हुने देखिन्छ । तर सान्दर्भिक प्रश्न के छ भने नेपालको प्राकृतिक श्रोत नेपाल नेपाली र नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र विकाशको लागि होइन भने के को लागि हो ?

जलबिद्युत क्षेत्रले पूरा अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने मौका थियो तर यस्तो चुनौति स्वीकार गर्ने शाहस यो नीतिले देखाएको छैन । जलबिद्युतमा उद्योग वाणिज्य कृषि यातायात पर्यटन स्वास्थ्य शिक्षा सूचना संचार वन वातावरण खानेपानी श्रम रोजगारी महिला सशक्तिकरण जस्ता क्षेत्रहरुमा प्रभाव पार्नाको अतिरिक्त मुलुकको आर्थिक श्रोतमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने क्षमता छ । तर यस तर्फ यो नीति केन्द्रित छैन ।

यो नीति मूलरुपमा तीन वटा गलत मान्यताहरुमा आधारित छः १ पानी त्यसै बगेर खेर गई रहेको छ ९२ आर्थिक रुपमा संभाव्य ४२००० मेगावाटको लागि नेपालमा बजार छैन र ३ जलबिद्युत विकाशको लागि आवश्यक लगानीको लागि नेपालमा पैसा छैन । त्यसैले छिटो आयोजनाहरु निर्माण गर्न बिदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र बिजुली निकासी गर्नेमा प्रस्तावित नीति केन्द्रित छ ।

पानी

पानी त्यसै बगेर खेर गई रहेका भन्नु नै एउटा गलत शुरुवात हो । पानीको प्रकृति बग्नु हो करोडौं अरबौं वर्षहरु देखि बगिरहेको छ र बग्छ । बरु कोशी गण्डकी वा महाकाली जस्ता सन्धी सम्झौता समझदारी दोहरिए भने पक्कै खेर जान्छ । र भविष्यको पुस्ताले हामीलाई सराप्ने छ । नेपाल नेपाली र नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा नहुने देखिएमा हतार गर्नु पर्ने काम छैन हामी जति बेला सक्षम हुन्छौं त्यति बेला बनाउनु पर्छ । बिदेशीलाई मात्र फाइदा हुने गरी एकपटक दिए पछि त्यो आयोजना नेपालको अधिनमा कहिल्यै फर्कंदैन ।

सम्झन आवश्यक के छ भने जलश्रोत भनेको बिजुली मात्र होइन । पिउँनको लागि पानी र खेती गर्न िसंचाईको लागि पानीको बिकल्प यद्यपि पत्ता लागेको छैन र पत्ता लाग्ने सम्भावना पनि न्यून छ । धार्मिक बिधि बिधानका कामको लागि पनि पानी नभई हुन्न । अझ पानी सरसफाई उद्योग जलपरिवहन मनोरंजन आदिको लागि पनि आवश्यक छ ।

िसंचाईकै कुरा गर्दा पनि कुनै पनि जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्नासाथ नदी फर्काइए पछि तल्लोतटिय भूभागमा िसंचाई योग्य जमिन तद्उपरान्त िसंचाईबाट बंचित हुने छंदैछ । यो कुरा धेरैले बुझेको पनि छ । तर तथाकथित बिज्ञ तथा जनमानसमा स्पष्ट नभएको कुरा के छ भने एकपटक आयोजना निर्माण भईसकेपछि माथिल्लो तटिय भूभागमा पनि िसंचाईको सम्भावनाको अन्त्य हुन्छ किनभने माथिल्लो तटिय भूभागमा िसंचाईको लागि पानी खपत गर्दा निर्मित आयोजनाको लागि आवश्यक नपुग हुन जान्छ र लगानीकर्ताको दाबी लाग्ने स्थिति हुन्छ । त्यसकारण कुने पनि खोला खोल्सा नदीनालामा आयोजना निर्माण गर्न अगावै के कति िसंचाई योग्य जमिन माथिल्लो र तल्लो तटिय इलाकामा िसंचाईबाट बंचित हुन्छ भन्ने कुरा यकिन गरेर आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त छ छैन र छ भने कति पानी आवश्यक हुने के कति क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दा न्यूनतम परिमाणमा मात्र जमिन िसंचाईबाट बंचित होस् । हाल सम्म यस दृष्टिकोणबाट िसंचाई र बिद्युत बीच कायम हुनु सन्तुलन तथा समानुपातिकता सम्बन्धमा कुनै अध्ययन नै भएको छैन ।

तर बिजुली भनेको पानीको अतिरिक्त हावा घाम कोइला दाउरा प्राकृतिक ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ आदि लगायत युरेनियमबाट पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ फोहरमैला मलमूत्रबाट समेतबाट । अर्थात बिजुली निकाल्ने प्रयोजनको लागि धेरै तथा बिभिन्न बिकल्पहरु छन् । त्यसकारण जल वा पानीको आफ्नै तथा छुट्टै महत्व छ । अर्थराजनीतिमा पोख्त संसारकै ठूला ठूला पण्डितहरुले चाँडै नैं बिभिन्न मुलुकहरु बीच खान र िसंचाइको लागि पानीको विषयमा बिबाद र युद्ध समेत हुने भविष्यबाणी गर्दा छन् ।

तर नेपालको राजनीतिज्ञहरु नीति निर्माताहरु तथाकथित अर्थशास्त्रीहरु अझै पनि पानीको प्रयोगबाट बिजुली निकालेर मात्र धनी हुन सकिन्छ भन्ने रट लगाएर बौद्धिक दरिद्रताका प्रदर्शन गर्दा छन् । नेपालको पहिलो प्राथमिकता नेपालको पानी िसंचाइका लागि यथेष्ट प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन बढाउने र यसको फलस्वरुप ग्रामिण जनताको क्रय शक्ती बढाउने र नेपाली मात्रलाई सफा शुद्ध पानी खान र सरसफाईको लाग सरल रुपमा उपलब्ध गराउने हुनु पदर्छ । अझ क्रान्तिकारी सोच पहिल्याउने हो भने नेपालले शुद्ध खानेपानी मात्र निकासी गरे पनि नेपाललाई ठूलो फाइदा हुन सक्छ । किनभने संसारमा त्यस्ता पनि ठांउ छन् जहां अहिले नै पानीको लागि लडाई भएका छन् ।

बजार
त्यस्तै नेपालमा बिजुलीको लागि बजार छैन भन्ने अर्को गलत मान्यता रहेको छ । यस्ता खाले व्यक्तिहरुले बिजुलीबाट बंचित ८५५ जनतामा बजारको संभावना नदेख्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सन् २०३० मा नेपालको जनसंख्या ४ करेाड पुग्दा आर्थिक रुपमा संभाव्य सबै बिजुली उत्पादन गरेर बितरण गर्दा पनि प्रति व्यक्ति १ किलोवाट मात्र भागमा पर्न जान्छ जबकी समृद्ध मुलुकहरुमा प्रति व्यक्ति बिजुली खपत १० किलोवाट सम्म हुन्छ । नेपाली जनता पनि समृद्धशाली तब हुन्छन् जब यिनले प्रति व्यक्ति १ किलोवाट भन्दा धेरै बिजुली खपत गर्ने क्षमतावान बन्छन् र खपत गर्न थाल्छन् । अन्यथा होइन । वास्तवमा बरु यस्तोको लागि नेपालको सम्पूर्ण सम्भाव्य क्षमता नै पनि अपुग छ ।

पैसा

नेपालमा धेरै पैसा त पक्कै पनि छैन तर पैसा नै हुंदै नभएको भने होइन । बिभिन्न बैंकहरुमा र वित्त कम्पनीहरुमा गरेर रु १६० अरब निक्षेप स्वरुप रहेकोछ वार्षिक रु ७० अरब बिदेशमा कार्यरत कामदारबाट नेपाल भित्रिन्छ शाही नेपाली सेना कर्मचारी संचय कोष बैंकहरु वित्तिय कम्पनीहरु बीमा कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न गाह्रो परि राखेको छ । लगानीको अवसर न्यून भएर गएको कारणले बचतकर्तालाई दिइने ब्याज दर घटेको घट्यै छ ।

तसर्थ नेपालको अर्थतन्त्रमा भएको संचितिको दशांस मात्र जलबिद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने नेपालले आफ्नै श्रोतबाट १६० मेगावाट तत्काल निर्माण गर्न सकिन्छ । यस प्रकारले आगामी दस वर्षमा नेपालले आफ्नै श्रोतको दस प्रतिशत रकमबाट नै ३२० मेगावाट बिकास गर्न सक्छ । आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने र तिनबाट प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्ने क्रमसंगै यस्तो क्षमतामा क्रमिक बृद्धि हुन्छ ।

प्रस्तावित जलबिद्युत नीतिका कमजोरीहरु

दूरदर्शिता नभएको र vision त्रुटिपूर्ण भएको कुरालाई एकातिर राखेर प्रस्तावित नीतिमा केही मूलभूत कुराहरुमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर हेरांै ।

१।संसदिय समर्थन

जलबिद्युत उत्पादनको लागि जलाशययुक्त आयोजना निमार्ण हुने बित्तिकै तल्लो तटिय फाइदा नचाहे पनि पुगिहाल्छ । नेपाल तथा भारतको भौगालिक परिवेशमा तल्लो तटिय फाइदाको कुरा गर्नासाथ हाम्रो दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतलाई फाइदाको कुरा आइहाल्छ । अर्थात नेपालको जलश्रोतको रुपमा रहेको नदी प्रणालीमा भौतिक संरचना निमार्ण गरेर भारतको हितको लागि काम गर्ने सन्दर्भ चली हाल्छ । यस्तोमा प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट संलग्न भई हाल्छ । नेपाल अधिराज्यको संबिधानको धारा १२६ मा ँप्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट” सम्बन्धी कागजातको ँसमर्थन संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुईतिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने” व्यवस्था छ ।

तर बिद्यमान नीति तथा बिद्युत ऐन र प्रस्तावित नीति पनि यस सम्बन्धमा मौन छ । यसको एक अर्थ सम्बिधानमा जे सुकै लेखिएपनि संसदको समर्थन नलिइकन श्री ५ को सरकारले परियोजना सम्झौता (Project Agreement) गर्न सक्छ अनुमति पत्र जारी गर्न सक्छ र यी दुबै काम भईगरी पनि सक्यो । के यसबाट संबिधान उल्लघन हुंदैन रु संसदको अधिकार हनन् हुन्न रु अथवा यस्तोमा अर्को अर्थ के लाग्छ भने बिद्यमान नीति तथा बिद्युत ऐन र प्रस्तावित नीति असम्बैधानिक छन् संसदको अधिकार हनन् कारक छ ।

अर्को तिर हामीले बिदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न निरन्तर आमन्त्रण गरेका छांै । तर बिदेशी लगानीकर्ताले अपेक्षा गर्ने कुरा यस सम्बन्धमा पारदर्शिता हो । तिनलाई थाहा हुन जरुरी छ कि उसले लिन खोजेको आयोजनाको लागि संसदिय समर्थन आवश्यक छ वा छैन । जुन कुरा सुस्पष्ट भएमा आशातीत रुपमा लगानी भित्रिने बढी सम्भावना हुन्छ । नत्र यस सम्बन्धी अन्यौलले गर्दा बिदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहीत हुन्छन् र भई राखेका पनि छन् । त्यसकारण यस सम्बन्धमा अबिलम्ब प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

२।अनुमतिपत्रको अवधि पछि आयोजना नेपालको हुने

बिदेशी लगानीबाट जलबिद्युत आयोजना निर्माण भएर नेपाललाई हुने लाभहरु मध्ये एउटा ठूलो लाभको रुपमा अनुमतिपत्रको अवधि पछि उक्त आयोजना नेपालको हुनु हो । तर यसरी हस्तान्तरित आयोजना सफल संचालन योग्य हुनु पर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित नीतिको दफा ५।१२।१ मा ँराम्रो संचालन भएको अवस्थामा” हुनु पर्छ मात्र भनिएको छ । ठोस रुपमा (Specific, concrete) केही उल्लेख छैन । कसरी राम्रो संचालन भएको अवस्थाको प्रत्याभूति हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यो मस्यौदा मौन छ । नेपालले भविष्यमा हस्तान्तरण भएर पाउँदा सो आयोजना संचालन गर्न नसकिने वा संचालनयोग्य बनाउन पुनः लगानी गर्नु पर्ने भएमा त ँहात लाग्यो शुन्य” हुन जान्छ । हामीले हेर्दा हेर्दै बनेको दुई दशक पनि नपुग्दै कुलेखानीको इन्द्र सरोबरको िपंध भिरंदै छ र केही वर्ष पछि पानी भण्डार हुने ठाउँ नैं बाँकी नरहने आशंका प्राविधिकहरुले व्यक्त गर्न थालेको छन् । यस्तै किसिमले अरु संरचनाहरु पनि अनुमतिपत्रको अवधि पछि भत्की बिग्री नासिई संचालन योग्य नरहन सक्छ । टर्बाइन जेनरेटर जस्ता बिद्युतिय उपकरणहरु थोत्रो भएर काम नलाग्ने हुन सक्छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा अनुमतिपत्रको अवधि सकिएर नेपालको हात पर्दा बिजुली ननिस्केको खण्डमा हामी नेपालीले हिस्स पर्नु पर्ने स्थितिबाट बच्न अहिल्यै सोच्न जरुरी छ । तसर्थ अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सफल संचालन हुनु पर्ने अवधि २० वर्ष या यस्तै अवधि यो दफामा तोकिनु पर्छ र यस कुराको प्रत्याभूति अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेले गर्नु पर्ने कुरा पनि तोकिनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा जलाशययुक्त उच्चबाँध आयोजनाको हकमा हस्तान्तरणको समयमा सरोबरको िपंधमा बालुवा आदि थेगि्रएर बढीमा आधा सम्म मात्र भरिएको (Dead Storage) हुनु पर्ने कुरा पनि नेपाल कानूनमा किहं कतै तोकिनु पर्छ । साथै यी कुराहरु सुनिश्चित गर्न (१) डिजाइन (Design) मानदण्ड (२) आयोजनाको डिजाइन आयु (Design Life) र (3) निर्माण मानदण्ड (Construction Standard) सम्बन्धी निर्देशिका बिकास हुन पनि आवश्यक छ ।

३।दस्तूर

क्षमता दस्तूर रकममा दर तोकिएको छ भने उर्जा दस्तूर प्रतिशतमा तोकिएको छ । परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुने बिगतको स्थिति तथा आगतको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दा तथा नेपाल भित्रकै मुद्रा स्फितिको कारणले निश्चित रकममा तोकिएको दरलाई वार्षिक रुपमा बृद्धि गर्न आवश्यक हुन्छ । तद्अनुरुप व्यवस्था दफा ५।१४ को खण्ड ा पछि दिईको सूत्रमा वार्षिक ५ प्रतिशतको दरले बृद्धि हुने व्यवस्था छ । तर यस सम्बन्धी प्रावधान भने छैन । यस सम्बन्धी प्रावधान दशौं मस्यौदा सम्म थियो अंगे्रजीमा सूत्र तथा प्रावधानमा एकरुपता थियो भने नेपालीमा सूत्र तथा प्रावधान फरक थियो । नेपाली मुýामा आईरहेको अवमूलनको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो वार्षिक बृद्धि अनिवार्य छ । यस सम्बन्धमा सम्झन के आवश्यक छ २०४९ सालमा भने हाल बिद्यमान नीति प्रतिपादन हुंदा रु १००० भनेको अमेरिकि डलर २३।४७ बराबर थियो १ अमेरिकि डलरको रु ४२।६० दरले भने आज अमेरिकि डलर १४।२० बराबर मात्र हुन्छ ।

साथै स्थानिय स्वायत्त शासन तथा बिकेन्द्रिकरण नेपालमा लागू भईसकेको परिबेशमा यस्ता आयोजनाहरुबाट प्राप्त हुने दस्तूरको निश्चित रकम २५ प्र।श। भन्दा बढी आयोजनाबाट प्रभावित वा आयोजना अवस्थित क्षेत्रको बिकाश निमार्ण कार्यको लागि सोझै स्थानिय निकायहरुलाई प्रदान गरिनु वान्छनिय छ । यस्तो रकम ग्रामिण बिद्युतिकरण कार्यमा प्राथमिकताका साथ खर्च गरेमा गाउं गाउंमा आर्थिक कृयाकलापमा बृद्धि भएर त्यहांको बासिन्दाको क्रयशक्ती जीवनस्तर र बचत गर्ने क्षमता बढ्ने छ ।

४।आयोजनालाई आयकर छूट

आयकर छूट त्यस्तो अवस्था दिन पर्ने हुन्छ जति बेला समुचित मात्रामा मुनाफा नहुने व्यवसायमा पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दा मुलुक अर्थतन्त्र तथा जनतालाई फाइदा पुगोस । अर्थात यसै पनि थोरै मुनाफा हुने अवस्थामा आयकर लगाउंदा निजको हात पर्ने खूदमुनाफा कम हुने हुनाले लगानीकर्ता अघि सर्दैनन् र मुलुक अर्थतन्त्र तथा जनताले पाउनु पर्ने फाइदाबाट बंचित रहन्छन् । तसर्थ उत्पादित बिजुली मुलुक भित्र कच्चा पदार्थको रुपमा खपत भएर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्थामा मात्र आयकर छूटको व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । तर प्रस्तुत नीतिले आन्तरिक खपतको लागि निर्माण हुने ५ मेगावाट भन्दा ठूला दफा ५।१६।१।३ मा तथा निकासीमूलक आयोजनालाई ९दफा ५।१६।१।४ मा समकक्षमा राखेर १० वर्ष सम्म आयकर छूट दिएको छ जुन उपयुक्त छैन ।

किनभने निकासी गर्दा बिजुलीको प्रयोगबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावबाट नेपाल बंचित हुने हुनाले यस्तोमा आयकर सुबिधा निष्प्रयोजन छ । अर्थात नेपाली अर्थतन्त्रमा थप गति आउने हुनाले नेपालमा खपत हुने गरी बिजुली उत्पादन गर्ने उत्पादकलाई आयकर सुबिधा दिनु राम्रो हो । तर अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न आयकर सुबिधा दिनु ती मुलुकको बिकासको ठेक्का नेपालले लिनु जस्तो हुन जान्छ । तसर्थ नेपालको प्राकृतिक श्रोतको प्रयोग गरेर उत्पादित बिजुली निकासी गर्ने उद्देश्यले बन्ने जलबिद्युत आयोजनाको हकमा आयकर सुबिधा सहुलियत दिनु नत जायज छ न आवश्यक नैं । नेपाली उद्योगधन्दा वा अन्य करदाताले जे जति आयकर तिर्छ त्यति नैं तिराउन पछ । स्मरणिय छ नेपालको प्राकृतिक श्रोत प्रयोग नगर्ने उद्योगधन्दा सामान्य पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने नेपालीले पनि २५ प्रतिशत सम्म आयकर स्वरुप तिर्दछ ।

यथार्थ कुरा के हो भने नेपालको प्राकृतिक श्रोतबाट नेपालले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नु पर्छ । बिजुली नेपालमा खपत भएमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभावबाट परेर नेपाललाई लाभ हुन्छ त्यसकारण आयकर जस्ता छूट दिइनु पर्छ होइन निकासी गर्ने हो भने श्री ५ को सरकारको कोषमा अधिकतम राजश्व प्राप्त गरेर नेपालले लाभ पाउने सोच हुनु पर्छ । बिदेशमा बिजुली निकासी गर्नेले बिजुलीको राम्रो मूल्य प्राप्त गरेर फाइदा गर्न सक्नु पर्छ नेपाल जस्तो एउटा गरीब मुलुकलाई आयकर राजश्वबाट बंचित गरेर होइन ।
५।भंसार र मूल्य अभिबृद्धि कर सम्बन्धी सुबिधा

दफा ५।१६।२ मा ँनेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरु बढी से बढी उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने छ” भनिएको छ तर नेपालमा उत्पादित सामान महँगो भएमा कोही कसैले पनि नेपाली सामान प्रयोग कदापि गर्दैनन् । फेरि बिदेशबाट आयातित सामानमा भंसार छूटको सुबिधा प्रदान गरिसके पछि नेपाली उत्पादन महँगो भयो भनेर आश्चर्य मान्नु बेकार छ । तसर्थ नेपालको औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य यो नीतिले लिएकै छैन । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरुमा मूल्य अभिबृद्धि कर छूट दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ तर निरपेक्ष रुपमा यो व्यवस्थामा यथेष्ट छैन । किनभने नेपाली उद्योगले उत्पादनको लागि आवश्यक सामग्रीको आयातमा भंसार महशूल तथा मूल्य अभिबृद्धि कर तिरेको हुन्छ भने बिदेशबाट पैठारी हुने सामानमा यी दुबै कर तथा महशूल छूट भएको अवस्थामा नेपाली तयारी सामानमा मूल्य अभिबृद्धि कर छूट हुंदा पनि महंगै पर्छ । कुनै वस्तु नेपालमा उत्पादन हुन्छ भने यस्ता वस्तुको आयातमा भंसार महशूल मूल्य अभिबृद्धि कर जस्ता छूट दिनु हुंदैन । यस सम्बन्धमा हाल प्रचलनमा रहेको नीति र ऐन नियममा भएको व्यवस्था राम्रो छ ।

फेरि जनसाधारणलाई किफायति मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउन पैठारी महशूल भंसार महशूल तथा मूल्य अभिबृद्धि कर सम्बन्धी सुबिधा प्रदान गर्नु उचित हो किनभने निर्माण लागत पैठारी महशूलले गर्दा बढी लागेमा त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीको महशूल पनि महँगो हुनु स्वाभाविक हो । तर निकासी गर्दा नेपालको प्राथमिकता बिदेशी उपभोक्तालाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउनु नभएर नेपालको कोषमा अधिकतम राजश्व प्राप्त गर्नु हुनु पर्छ । त्यसैले निकासीमूलक आयोजनालाई पैठारी महशूल सुबिधा उपलब्ध गराउनु पनि नेपालको हक हितमा देिखंदैन । तसर्थ निकासीमूलक आयोजनाको सम्बन्धमा यस्तो सुबिधा पाउने व्यवस्था औचित्यपूर्ण छैन ।

पैठारी महशूल सुबिधा भनेको दुवै तिर धार भएको हतियार हो । यस्तो सुबिधा प्रदान गर्दा नेपालले कम राजश्व पाउने मात्र नभई जलबिद्युत आयोजना निर्माणार्थ आवश्यक सामग्री उपकरण आदि उत्पादन गर्ने नेपाल स्थित सहायक उद्योगहरु पनि हतोत्साहित हुन्छन् । अथवा यस्तो परिवेशमा नयाँ सहायक उद्योगहरु स्थापना गर्न प्रेरणा हुन्न । उदारीकरणको जमानामा नेपालको उद्योगलाई संरक्षण दिन मिल्दैन तर आयातमा कर तथा महशूल छूट दिएर बिदेशी सामानको पैठारीलाई प्रोत्साहित पार्नु पनि उदारीकरणको सिद्धान्त होइन र नेपालको हकमा यस्तो नीति दूरदर्शितापूर्ण ठहर्दैन । त्यो पनि नेपाली जनता र उद्योगधन्दालाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि त ठीकै मान्न सकिन्छ । तर बिजुली निकासीको हकमा त्यो तर्क लाग्दैन । त्यसकारण यस्तो सुविधा नेपाल भित्र बिजुली खपत गर्ने आयोजनाको हकमा मात्र प्रदान गरेर निकासीमूलक आयोजनाले नपाउने गरेर प्रस्तावित जलबिद्युत नीतिमा संशोधन गर्नु पर्छ ।

नेपालको औद्योगिकरणको लागि जलश्रोत क्षेत्रको योगदान प्राप्त गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ मेशिनरी आदिमा भंसार महशूल तथा मूल्य अभिबृद्धि कर छूट दिईनु पर्दछ । राजश्वको हिसाबबाट आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरुलाई भंसार महशूल तथा मूल्य अभिबृद्धि कर छूट दिनु वा तैयारी सामानको आयातमा छूट दिनुमा नेपाललाई तात्विक फरक पर्दैन । तर नेपालमा उद्योग धन्दा स्थापना हुने र फस्टाउने परिपे्रक्ष्यमा यस्तो नीतिले धेरै तात्विक एवं सारभूत फरक पर्ने कुरा मनन योग्य छ ।

जलबिद्युत मन्त्रालय एक्लैले तथ्यांकको प्रतियोगितामा बिजय हासिल गर्दैमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै तात्विक असर पर्दैन । नेपालमा उत्पादित जलबिद्युत नेपालका उद्योगले उपयोग गरेर उत्पादित सामान निकासी गर्दाको अवस्थामा मात्र नेपालको अर्थतन्त्रमा तात्विक असर पर्दछ । अहिले सम्म निर्माण भएका जलबिद्युत आयोजनाहरुले नेपालको औद्योगिकरणको लागि नगन्य रुपमा मात्र सहकार्य गरेको छ कूल लगानीको १२ प्रतिशत मात्र नेपालमा खर्च भएको तथ्यांक छ । त्यसैले छूट दिने भनिएका संयन्त्र तथा उपकरणहरुको सन्दर्भमा निम्नानुसार हुनु पर्छः

आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगले गर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा --पूरा छूट, १ प्र।श। भंसार महशूल बाहेक

आन्तरिक खपतको लागि निर्मित आयोजनाको लागि---------पूरा छूट, १ प्र।श। भंसार महशूल बाहेक

निर्यात प्रधान आयोजनाको लागि ------------------प्रचलित दर अनुसार पूरा असूल गर्ने

नेपालमा उत्पादित संयन्त्र तथा उपकरणहरुको आयातमा------प्रचलित दर अनुसार पूरा असूल गर्ने

६।बिदेशी मुद्रा प्रत्यार्पण (Repatriation)

दफा ५।१६।३ को खण्ड घ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा ँतर नेपाली मुद्रामा शेयर बिक्री भए पनि सो को ७५ प्र।श। मात्र बिदेशी मुद्रा सटही सुबिधा” दिने व्यवस्था छ । तर निकासीमूलक आयोजनालाई यस्तो सुबिधा दिनु भनेको नेपालको शोधनान्तर स्थिति भसे्रलोमा पार्ने राम्रो उपाय हो । यस सम्बन्धमा विषयको गम्भिरताको अुनभूति नभएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि कर्णाली आयोजनाको हकमा ऋणःपूंजीको अनुपात जतिसुकै भएता पनि यसरी प्रत्यार्पण गर्न िदंदा नेपालले अरबौं डलर दिनु पर्नेे हुन्छ । किनभने ऋण चुक्ता भएपछिको अवस्थामा सम्पूर्ण शेयरको मूल्यले आयोजनाको कूल लागत प्रतिबिम्बित गर्ने हुन्छ अर्थात यस्तो अवस्थामा प्रति शेयर मूल्यमा तात्विक अभिबृद्धि भई सकेको हुन्छ र कूल शेयर बिक्रीबाट पाउने रकम कूल आयोजनाको लागतको लगभग हाराहारीमा पुग्दछ । यस्तोमा नेपालको दायित्व आयोजनाको कूल लागतको ७५ प्रतिशत सम्म हुन जान्छ जुन दायित्व नेपालले आगामी दशकौंमा पनि बहन गर्न सक्ने छैन । त्यसकारण निकासीमूलक आयोजनाको हकमा दफा ५।१६।३ को खण्ड ग मा भए अनुसार मात्र हुनु पर्छ ।

यस सन्दर्भमा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने बिदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट बिजुली निकासी गर्दा भुक्तानी डलरमा नैं पाएको खण्डमा पनि यस्तो भुक्तानीले नेपाल प्रबेश गर्दैन । बिद्युत खरिदकर्ताबाट पाएको भुक्तानी रकम निकासीकर्ताले सोझै आफ्नो मुलुक स्थित अथवा आफूलाई मनरपायक पर्ने मुलुकको बैंक खातामा जम्मा गर्छ नेपाल भित्र ल्याईरहंदैन । नेपाल प्रबेश पाउने भनेको त श्री ५ को सरकारलाई बुझाउनु पर्ने दस्तूर (Royalty) मात्र हो त्यो पनि परिबत्र्य बिदेशी मुद्रामा बाध्यात्मक रुपमा भुक्तानी पाउनु पर्ने व्यवस्था कानूनमा गरिएमा मात्र नेपालमा परिबत्र्य बिदेशी मुद्रा भित्रिन्छ ।

परिबत्र्य बिदेशी मुद्रामा नैं श्री ५ को सरकारमा दस्तूर (Peak Power) दाखिला भएकै अवस्थामा पनि स्थिति त्यति सरल छैन जसरी प्रस्तुत नीतिका मस्यौदाकारहरुले बुझेका छन् । उदाहरणार्थ दस्तूरको दर कूल निकासी आयको सयकडा २० प्रतिशत नैं भएको अवस्थामा नेपालले कर्णाली आयोजनाबाट सालिन्दा लगभग २१ करोड डलर निकासीबाट प्रति यूनिट ५ सेन्ट प्राप्त गरेर वार्षिक करीब १ अरब ४ करोड डलरको आम्दानी गरेमा हुन्छ र माथि उल्लिखित शेयर बिक्रीको रकमको ७५ प्रतिशत बराबर ६ अरब डलर मात्र भएमा पनि नेपालले २८ वर्ष सम्म नियमित रुपमा दस्तूरको रकम स्वरुप पाएको परिवत्र्य बिदेशी मुद्रा फिर्ता भुक्तानी दिनु पर्ने हुन्छ । यदी निकासी भारतीय मुद्रामा भएको अवस्थामा त यस व्यवस्था अन्तर्गत प्रत्यावर्तन गर्न दिन डलरको नोटहरु रुखमा टिप्न सक्न पर्छ ।

७।पीक पावर (Peak Power)

दफा ५।१८ मा बिद्युत शक्तिको बिक्री दर सम्बन्धी व्यवस्था छ । तर निकासी गरिने बिजुलीको दररेट सम्बन्धमा मौन छ । उच्चबाँधको कारणले उत्पादन हुने पीक पावरको छुट्टै महत्व हुन्छ र यसलाई राम्रो गुणस्तरको बिजुली मान्ने परिपाटी छ । यदी यस्तो बिजुलीको निकासीकर्ताले राम्रो मूल्य प्राप्त गरेन भने नेपालले पाउने रोयल्टी आदि राजश्वमा ठगिन सक्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक नियन्त्रण तथा सन्तुलनको व्यवस्था ऐनमा हुनु पर्छ । transfer pricing mechanism प्रयोग गरेर नेपाललाई कम राजश्व प्राप्त हुने अवस्था श्रॄजना गरिन सक्ने अवस्था बारे नीति निर्माताहरु सचेत हुनु जरुरी छ । दफा ५।१९।५ अनुसार नियमन संस्थाबाट खरिद बिक्री सम्झौताका आधारहरु पुनरावलोकन गराएर मात्र यो समस्या समाधान हुने अवस्था छैन ।

८।जलाशययुक्त उच्चबाँधको कारणले क्षित

प्रस्तावित जलबिद्युत नीति जग्गा उपलब्धी तथा पुनस्र्थापन विषयमा मात्र केन्द्रित छ दफा ५।२० र अन्य क्षति सम्बन्धमा पूर्णतः मौन छ । यस्तै दफा ५।२५ मा वातावरणिय ह्रास कम गर्नु पर्ने भनेर टारेको छ । भोली लगानीकर्ताले श्री ५ को सरकारलाई तिरेको रोयल्टी आदिबाट अन्य सबै खर्चहरु व्यहोर्नु पर्ने भनियो भने नेपाल दोहरै ठगिन जान्छ । तसर्थ निकासीमूलक तथा जलाशययुक्त उच्चबाँध आयोजनाको लागि प्रस्तावित जलबिद्युत नीतिमा निम्न कुराहरु सम्बन्धमा प्रष्ट उल्लेख गरेर सुधार गर्न आवश्यक छः

1. डुबानमा पर्ने वन्य जन्तु लगायत वन जंगलको समुचित क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनु पर्ने
2. बासस्थान खलबलिएर जलचरमा आउने ह्रास समुचित क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनु पर्ने
3. डुबानमा पर्ने पर्यटकिय स्थलहरुको समुचित क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनु पर्ने
4. डुबानमा पर्ने बिद्यमान आधारभूत संरचनाहरुको समुचित क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनु पर्ने ।
साथै माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा िसंचाई सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने दीर्घकालिन सोच वा यस्तो िसंचाईबाट बंचित भएमा के कसरी क्षतिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा तैयारी हुनु पर्छ । उदाहरण स्वरुप कर्णाली आयोजना बन्यो भने जुम्लाबासीले तीला नदीबाट िसंचाइ गर्न नपाउने सम्भावनालाई लिइनु पर्छ । तर यस तर्फ कसैको दृष्टि पुगेकै छैन । कसैले भन्ला जलश्रोत नीतिले खानेपानी तथा िसंचाई प्राथमिकता दिइएकै छ । तर दृष्टान्ततः आयोजना विषेश निर्माण भई सके पछि ऐनमा लेखिएको प्राथमिकताले काम गर्दैन । प्राथमिकता बदलिन्छ र नेपालीले नै नेपालकै नदी नालाबाट िसंचाई गर्न नपाउने अवस्था आउने छ ।

९।स्थानिय श्रम शीपको उपयोग

दफा ५।२१ मा स्थानिय श्रम शीपको उपयोग बढी भन्दा बढी गर्न पर्ने भनिएको ओठेभक्ति मात्र हो । किनभने दफा ५।२२ मा श्रम ऐन २०४९ बर्खिलाप भीसा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । श्रम ऐनमा नेपालमा अनुपलब्ध शीपको लागि मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान हुने र श्रम स्वीकृति प्राप्त नगरी बिदेशीले नेपालमा काम गर्न पाउने गरी भीसा प्रदान नहुने व्यवस्था छ । यस्तॊ प्रकृया पारदर्शि पनि हुन्छ । नत्र नेपालमा जलबिद्युतको बिकासबाट स्तरिय तथा तात्विक रोजगारी श्रृजना गर्न सकिने मौका गुम्ने देखिन्छ । स्मरणिय छ आयोजना निर्माणले श्रृजना गर्ने रोजगारी अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ र निम्न स्तरको मात्र हुन्छ । साथै हाल सम्पन्न आयोजनाहरुको अनुभवले के देखाएको छ भने बिदेशी लगानीकर्ताको झुकाव निम्नस्तरको मजदूरको काममा मात्र नेपालीलाईहरुलाइ लगाउने र ज्यामि नाइके देखिका माथिका सबै पदहरुमा बिदेशी ल्याउने तर्फ हुन्छ ।

१०।जलाशययुक्त उच्चबाँधको कारणले हुने तल्लो तटीय लाभ

जलाशययुक्त उच्चबाँध आयोजना सम्पन्न गिरंदा तल्लो तटीय मुलुकमा निम्न फाइदाहरु हुनेछः

1. नियन्त्रीत रुपमा खानेपानी तथा िसंचाइको लागि पानी उपलब्ध हुने । यस परिप्रेक्षमा स्मरणीय के छ भने हाल सम्म पानीको बिकल्प पत्ता लागेको छैन र लाग्ने सम्भावना पनि न्यून छ । खानेपानी तथा िसंचाइको लागि पानी नभई हुन्न । उच्चबाँध आयोजना निर्माण नहँुदा वर्षातमा धेरै (बढी पानी वा बाढी नैं) र सुख्खा मौसममा एकदम कम पानी उपलब्ध (खडेरी नैं ) हुनेमा यस्ता आयोजना निर्माण हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाह्रै महीना प्रचूर मात्रामा पानी नियन्त्रित रुपमा उपलब्ध हुन जान्छ र सुख्खा मौसममा पनि िसंचाई उपलब्ध भई खेतीबाट थप उत्पादन भएर फाइदा पुग्छ ।
2. सँधै जसो वर्षातमा छिमेकी मुलुकमा बाढी आउने कुरा लगभग नियमित छ खालि कहिले कहाँ आउँछ भन्ने मात्र अनिश्चित छ । तर नेपालमा उच्चबाँध निर्माण गरे पछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । यसो हुँदा बाढीले बिनास गरेर हुने क्षति र बाढीबाट प्रभावित जनतालाई पुनस्र्थापन आदिमा लाग्ने खर्चमा पूरै बचत हुन्छ ।
3. नेपालको पहाडी क्षेत्रमा उच्चबाँध बनाएर तल्लो तटीय क्षेत्रमा नियन्त्रित रुपमा वाहै्र महीना पानीको बहाव हुँदा जलाधारमा सुधार लगायतका पर्यावरणिय लाभ हुनाको साथै मनोरंजन स्थलको विकाश हुन्छ ।
4. नियन्त्रित रुपमा निश्चित मात्रामा वाहै्र महीना पानीको बहाव हुँदा जल परिवहन बढी सर्वसुलभ हुन्छ र यसबाट ढुवानी लागतमा कमी आउँछ ।
5. मनोरंजन स्थलको विकाश
6. खानको लागि चाहिने भन्दा बढी र िसंचाईको लागि चाहिने भन्दा कम पानी उद्योगको प्रयोगको लागि आवश्यक हुन्छ । वाहै्र महीना पानी उपलब्ध हुँदा नयाँ उद्योगहरु स्थापनामा प्रोत्साहन हुन्छ ।

प्रस्तावित जलबिद्युत नीतिको दफा ५।२६ मा गैह्र बिद्युतिय लाभ सम्बन्धमा ँसम्बन्धित पक्षसंग” वार्ता गर्ने सम्म व्यवस्था छ । एकातिर वस्तुनिष्ठरुपमा के कस्तो लाभको परिमाण मूल्य कसरी निश्चित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नीति निरोपण गरिएको छैन । यस सम्बन्धमा के पनि स्मरणिय छ भने श्री ५ को सरकारले अहिले सम्म िसंचाई मात्र यस्तो गैह्र बिद्युतिय लाभको रुपमा हेरेको पाइन्छ । िसंचाई बाहेक अन्य लाभ सम्बन्धमा गृहकार्य समेत भएको छैन । तसर्थ माथि उल्लिखित सबै प्रकारका तल्लोतटिय लाभबापत नेपालले समुचित सोधभर्ना पाउनको लागि यी यस्ता लाभको परिमाणिकरण ९त्तगबलतषष्अबतष्यल० गर्न गृहकार्य सम्पन्न गरेर केकति रकम नेपालले पाउने लिने सम्बन्धमा शोध खोज अध्ययन हुन पर्छ । अनि मात्र निजी क्षेत्रसंग सम्झौता गर्न पर्छ ।

अर्कोतिर ँसम्बन्धित पक्ष” भनेको को स्पष्ट छैन । लगानीकर्ता यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्ष हुन सक्दैन । बरु सम्बन्धित पक्ष छिमेकी मुलुक हुन सक्छ । यस्तोमा सम्बिधानको धारा १२६ को कुरा आउंछ कृपया माथि प्रकरण १ हेर्नुहोला ।

११।बिबाद समाधान

२०५२ सालमा बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ संशोधन हुनु अघि सम्म बिबाद समाधानको लागि बैदेशिक कानून छान्ने स्वतन्त्रता थिएन । खिम्ती जस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो व्यवस्था अपरिहार्य मानिएर २०५२ सालमा यस ऐनको दफा ७ मा उपदफा ४ थपेर बिबाद समाधानको लागि बैदेशिक कानून छान्ने बिकल्प प्रदान गरियो । तर यस्तो स्वतन्त्रता बस्तुत प्रभावकारी भएन बिबिध कारणले तल बर्णन गरिएको । यसै प्रसंगमा दिइएको सुझाव अनुरुप प्रस्तुत नीतिको मस्यौदा नं। १० को दफा ५।३० मा ँबिबाद समाधानको लागि सम्झौतामा बैदेशिक कानून छानेको भएता पनि सम्झौताका पक्षहरुलाई नेपाली कानून बमोजिम नेपालको न्यापिालिकामा बिबाद समाधान गर्न बंचित नगरिने” व्यवस्था थियो । तर यहां आईपुग्दा त्यस सम्बन्धी व्यवस्था बदलेर अप्रभावकारी बनाइयो ९नयां मस्यौदाको दफा ५।३० मा । यसले बिदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित नहुने देखिन्छ ।

किनभने बिबाद समाधानको लागि बैदेशिक कानून छान्ने स्वतन्त्रता आफैमा निरपेक्षरुपमा प्रभावकारी हुन्न जब सम्म कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यस स्वतन्त्रताका परिणतिहरु प्रभावकारी हुन्न ।

1. पहिलो कुरा बैदेशिक कानून छानेको अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकको न्यापालिकाले बिबाद समाधान गर्ने क्रममा गरेको फैसला नेपालमा कार्यान्वयन हुने गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।
2. यस्तो स्वतन्त्रताको अर्को पाटो हो नेपालको न्यापालिकाले पनि यसरी छानिएको मुलुकको कानून अनुसार बिबाद समाधानार्थ फैसला गर्ने तर यो कुरा पनि सम्भव छैन र निकट भविष्यमा पनि सम्भव हुने परिस्थिति छैन ।
3. अझ डरलाग्दो कुरा भनेको त बैदेशिक कानूनबाट शासित हुने गरेर सम्पन्न सम्झौताको सम्बन्धमा नेपालको न्यापालिकामा मुद्दा नलाग्ने ।


पहिलो र दोश्रो अवस्था नेपालमा श्रृजना गर्न तत्काल मात्र नभएर निकट भविष्यमा पनि सम्भव हुन्न । यस्तोमा नेपालको न्यापिालिकाबाट बिबाद समाधान गर्नबाट समेत बंचित भएको अवस्थामा बिदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुने स्थिति हुन्न । यसरी शासित हुने कानून (Governing Law) छान्न पाउनुको फाइदा भनेको जुन मुलुकमा पक्षरबिपक्षको जायजेथा छ त्यस मुलुकको न्यायपालिकाबाट फैसला गराई पाउने र यस्तो फैसला कार्यान्यवन पनि हुन सक्ने स्थितिको श्रृजना गर्नु हो ।

१२।जोखिमहरुको सम्बन्धमा

दफा ५।२७ मा प्रतिकूल भौगर्भिक तथा Hydrological परिस्थिति सृजना भएमा वा (Force Majeure) परेमा यस्तो जोखिमबाट हुने असर कम गर्न श्री ५ को सरकारले अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्ने आदि व्यवस्था गरेको छ । आजको व्यावसायिक जगत (Business World) मा धेरै प्रकारको बीमा योजनाहरु बिकसित भई सकेको छ र यस्ता बीमा गर्न सकिने जोखिम सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले प्रतिबद्धत व्यक्त गरेर बस्न आवश्यक छैन । बिदेशी लगानीकर्ता यही कुराको भरमा नेपालमा लगानी गर्न आउंदैन । उसले आफ्नो Exposure घटाउन धेरै खालको बीमा लेखहरुको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

फेरि ठूलै भवितव्य परेर जस्तै ठूलो भूकम्प आएर अरबौं डलरको नोक्सानी परेको खण्डमा यस्तो कतिबद्धता व्यक्त गर्नु असीमित दायित्व बहन गर्न सके जस्तो हुन्छ अझ भनौं आकाश थाम्न खोजे झैं हुन पुग्न सक्छ । अझ Hydrological जोखिम सम्बन्धमा यकीन साथ भन्न कसैले पनि सक्दैन । नेपालको मनसून सम्बन्धमा कसैले पनि ठीक भविष्यवाणी गर्न सकेको छैन र यस्तोमा श्री ५ को सरकार अघि सर्नु सफलिभूत हुने कुरा होइन । फेरि व्यावसायिक जगत (Business World) जोखिम छैन भने फाइदा पनि छैन (No Risk, No gain) भन्ने सर्बमान्य सिद्धान्तले संचालित हुन्छ । तर यस दफाको व्यवस्थाको तात्पर्यत जोखिम श्री ५ को सरकारले लिई दिने र फाइदा लगानीकर्तालाई भन्ने हुन जाने देखिन्छ । त्यसैले यो प्रावधानको आवश्यकता नै छैन ।

अन्तमा

अन्तमा सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने आर्थिक उदारिकरण (Liberalization) निजिकरण (Globalization) तथा विश्वव्यापिकरण (Globalization) लाई मुलुक भित्र प्रवेश दिई सकेपछि पनि योजना आयोगले के काम गर्ने भन्ने निश्चित गरेर बिदेशबाट आर्थिक सहायता ल्याउने अनि जतिसुक लागत परे पनि जति सुकै लाभ भए पनि काम गर्ने गराउने भन्ने मनस्थितिबाट पर रहन अत्यावश्यक छ । कुनै पनि बिदेशी लगानीकर्ता नेपाल प्रति माया भएर वा नेपाललाई कृतार्थ पार्न भनेर नेपालमा लगानी गर्न आउंदैनन् । उनीहरु व्यवसाय गर्न आउंछन् सकभर अधिकतम लाभ लिने गरेर आउंछन् । अनि नेपालले पनि यसरी व्यवसाय गर्न आउनेबाट के कति लाभ लिन सकिन्छ भनेर एउटा व्यवसाय गर्नेले जस्तै सोच्न गृहकार्य गर्न Negotiate गर्न सिक्न पर्छ जान्न पर्छ । एक पटक खुस्क्याएर पछि फुस्रदमा जति पछुताए पनि केहि फाइदा हुन्न । उल्टो देशको साख विश्वसनियताको निमित्त भन्दै जति सुकै गाह्रो अप्ठेरो परे पनि सम्झौताहरु करैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समग्ररुपमा नेपाललाई नेपाली अर्थतन्त्रलाई अधिकतम नेपाली जनतालाई सारभूत तथा तात्विक तवरबाट फाइदा पुग्ने पुर् याउने किसिमबाट हो भने बिदेशी लगानी आकृष्ट गर्न पर् यो । सो अनुरुप नीति निरोपण हुन वान्छनिय छ ।

२०५७ मार्ग ४ गतेको देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित

No comments: