Friday, January 23, 2009

राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा पश्चिम सेती आयोजनाको लेखाजोखा

पश्चिम सेती आयोजनाका प्रणेता अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियिरंग कर्पोरेशन स्मेक र चीनको आयात निर्यात बैंक बीच "इन्जिनियिरंग प्रोक्योर्मेन्ट कन्ट्राक्ट (इपीसी)" सम्पन्न भएको समाचार हालै प्रकाशित भएको छ । सम्पन्न सम्झौता यो आयोजनाको सम्बन्धमा एउटा महत्वपूर्ण कोषेढुंगा हो र यो आयोजनाबाट नेपाल नेपालको अर्थतन्त्र के कति लाभान्वित हुन्छ के कति गुमाउंछ भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठरुपमा विष्लेशन लेखाजोखा गर्ने बेला आएको छ ।

कागलाई हर्ष न बिस्मात
७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यस आयोजनाले वार्षिक रुपमा औसत सांढे २ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन गरेर छिमेकी राष्ट्र भारत निकासी गर्ने बताईएको छ । यसले भारतको पावर ट्रेिडंग कर्पोरेशनलाई प्रति युनिट ४ दशमलव ९५ अमेरिकी सेन्टमा बिजुली बिक्री गर्नेछ जसबाट आयोजनालाई वार्षिक ८ अर्ब ६६ करोड रुपैंंया बराबर हाल प्रचलित विनिमय दरमा आम्दानी हुन्छ । निकासीमूलक आयोजनाको पैरबी गर्नेहरु बिजुली निकासी गरेर अर्बौं रुपैंया नेपालले प्राप्त गर्छ भन्ने गरेको भएतापनि कागलाई हर्ष न बिस्मात भने झैं हुनेछ नेपाललाई । किनभने यो रकमले नेपालमा पाइला सम्म टेक्ने छैन । आयोजनाले पाएको भुक्तानि बिदेश स्थित कुनै बैंकमा जम्मा गरिनेछ र त्यतैबाट गन्तब्य तर्फ लगिनेछ । यसको समानान्तर उदाहरण नेपाल स्थित बिदेशी लगानिका आयोजनाबाट लिन सकिन्छ । भोटेकोशी खिम्ती आयोजनाहरुले नेपाल भित्रै बिजुली बिक्री गरेर प्राप्त गरेको रकम पनि तत्काल लगभग १ दिन भित्र बिदेश स्थित खातामा प्रत्यावर्तन गर्ने प्राबधान छ र तद्अनुरुप भई आएको छ । यस्तोमा बिदेशमा बिक्री गरेर प्राप्त अर्बाैं रुपैंया नेपाल प्रबेश गर्ने अवस्था नैं हुन्न ।

सतही रुपमा हेर्दा नेपालको भूमिमा निर्मित आयोजनाले यत्रो रकम आम्दानी गरेका देखिन्छ । तर नेपाली लगानिकर्ताले ५/७ प्रतिशत पनि लगानि गर्न नसक्ने यस आयोजनाको बिजुली निर्यात गरेर प्राप्त हुने राजश्व मुलुक बाहिरको बाहिरै रहन्छ र उतै सदुपयोग हुन्छ । भोटेकोशी र खिम्ती आयोजनाहरुमा पनि १० र १५ प्रतिशत मात्र नेपालीको लगानि रहेको छ । तसर्थ कथं नेपाल प्रबेशंै गरेपनि खूद मुनाफाको नेपाली लगानिकर्ताको अंश सम्ममात्र नेपाल आउने हुन्छ । जुन भनेको केही करोड रुपैया मात्र हुन्छ ।

मुलुकको आर्थिक बृद्धिदरमा अभिबृद्धि
बिजुली पनि कच्चा पदार्थ जस्तै हुनाल बढी भन्दा बढी बिद्युतिय उर्जाको प्रयोग गर्दा मुलुकको उद्योग व्यवसाय यातायात पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा मूल्य अभिबृद्धि (Value add) गर्छ । जति बढी बिद्युतिय उर्जा मुलुकमा प्रयोग हुन्छ त्यहि परिमाणमा मुलुकमा रोजगारी श्रृजना हुन्छ र मुलुकको औद्योगिकरण द्रुत गतिमा हुन्छ र आर्थिक बृद्धि दरमा ठोस अभिबृद्धि हुन्छ । तर बिजुली निकासी गर्दा यस्तो फाइदाबाट नेपाल बंचित हुन्छ र नेपालको आर्थिक बृद्धि दरमा अभिबृद्धि नैं हुन्न वा नगन्यरुपमा मात्र हुन्छ ।

आयकर छूट
यस आयोजनाको सम्बन्धमा दस्तखत भएका कागजात र तत्कालिन नीति तथा ऐन नियमानुसार यसले आयकर छूट पाउने व्यवस्था छ । बिजुली प्रयोग गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्थामा आयकर छूट दिनु युक्तिसंगत हुन्छ । तर बिजुलीको प्रयोगबाट आउने सकारात्मक प्रभाव अन्य मुलुकमा पर्ने अवस्थमा आयकर सुबिधा दिनु निष्प्रयोजन छ । अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न आयकर छूट दिनु त्यस मुलुकको बिकासको लागि नेपालले आयकर राजश्व त्याग गर्नु जस्तो हुन्छ । तसर्थ हालको अवस्थामा न नेपालले पश्चिम सेतीले उत्पादन गरेको बिजुली प्रयोग गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छ न मुलुकले यस आयोजनाबाट आयकरको रुपमा राजश्व नैं पाउंछ । नेपालले दोहरो गुमाउने अवस्था रहेको छ ।

रोयल्टी र निकासी कर
यस आयोजनाबाट बिद्युत ऐन २०४९ अनुसार प्रति किलोवाट रु १०० र प्रति युनिट बिक्री आम्दानीको २ प्रतिशतको दरले रोयल्टी पाउने प्राबधान छ । यस आयोजनाले सांढे २ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन गरेर ८ अर्ब ६६ करोड रुपैया आम्दानी गरेको अवस्थामा लगभग २४/२५ करोड रुपैया रोयल्टी स्वरुप नेपालले प्राप्त गर्ने देखिन्छ जुन निकासी राजश्वको २.९ प्रतिशत मात्र हो । निकासी करको दर ०.०५ प्रतिशत मात्र तोकिएको हुनाले नगन्य छ ।

प्रारम्भिक सम्झौतामा यस आयोजनाले नेपाललाई १० प्रतिशत बिजुली निशुल्क दिने व्यवस्था थियो । पछि सम्पन्न आयोजना सम्झौतामा सो बमोजिम बिजुलीको सटृा नगदै दिने र त्यो पनि आयोजनाको सबै दायित्व पूरा गरिसके पछि नगद बांकी रहेमा भन्ने शर्त राखिएको थियो । तर २ वर्ष अगाडी यो आयोजनाको सर्बेक्षण अनुमतिपत्र नविकरण गर्दाको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले नगद होइन ७५ मेगावाट बिजुली नै लिने गरि कागजातमा हेरफेर गरेको सराहनिय छ ।

५ हजार नेपालीले रोजगार पाउने
यस आयोजनामा ५ हजार नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने भनिएको छ । तर यस सम्बन्धमा सम्झन आवश्यक छ कि यस्तो रोजगारी आयोजना निर्माण अवधिभर मात्र रहन्छ । स्थायी प्रकृतिको रोजगारी निर्माण सम्पन्न भए उपरान्त उपलब्ध हुन्छ जतिबेला बढीमा ३ सय जनाले मात्र रोजगारी पाउंछ । स्मरणिय छ निर्माण सम्पन्न गर्न यस आयोजनाका प्रणेताले झण्डै १ अर्ब डलर लगानि गर्ने छ । त यो रकमको ९९ प्रतिशत जति रकम मुलुक बाहिर खर्च हुन्छ नेपालमा हुन्न र यो लगानिले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव भने न्यून मात्र पर्छ ।

किनभने नेपालमा यति ठूलो क्षमताको आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने टर्बाइन जेनरेटर पेनस्टक जस्ता मेशिनरी उपकरण नपाइनुको अलावा सिमन्टी छड जस्ता सामान नेपालमा उत्पादन हुने भएपनि आवश्यक परिमाणमा उत्पादन नहुने हुनाले पैठारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै रोजगारी तर्फ पनि नेपाली श्रमिक तथा तल्लो तहका प्राविधिकहरु मात्रले काम पाउंछन् । धेरै पारिश्रमिक पाउने कामहरु सबै बिदेशीले पाउंछन् । यो कुरा खिम्ती जस्ता आयोजनाको अनुभवले पनि पुष्टि गर्दछ । आयोजनामा लगानि हुने सम्पूर्ण वा अधिकांश रकम नेपालमा नै खर्च हुने अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रुपमा सकारात्मक प्रभाव परेर आर्थिक बृद्धि दरमा रामै्र अभिबृद्धि हुन्थ्यो । तर लगानिको ९९ प्रतिशत रकम चुहिएर मुलुक बाहिर जाने अवस्थामा नेपालको लागि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा हुन्छ ।

पैठारीमा महशूल छूट
सामान्य अवस्थामा नेपाल भित्र सामान आयात गर्दा भंसार महशूल, मूल्य अभिबृद्धि कर जस्ता पैठारी महशूल लाग्दछ । तर यो आयोजनाले पैठारी महशूल छूट पाउने व्यवस्था छ । अर्थात १ अर्ब डलर लगानि हुनेमा ८० प्रतिशतको मात्रै पैठारी हुने भएमा ५० अर्ब रुपैंया भन्दा बढीको पैठारी हुन्छ र सरदर २० प्रतिशतको दरले लाग्दा पनि नेपालले पाउने १० अर्ब रुपैया भन्दा बढी पैठारी महशूले पाउंदैन पैठारी महशूल छूट हुनाले ।

पैठारी महशूल छूट भएको अवस्थामा आयोजनाको निर्माण लागत घट्छ र सकारात्मक प्रभाव पर्छ यस्ता आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुलीमा सस्तो हुने हुनाले । यहां एउटा सोचनिय पक्ष छ । यस आयोजनाबाट पाउन पैठारी महशूल नेपालले पाउन्न तर बिजुली निकासी गरिने हुनाले सस्तो बिजुलीको फाइदा हुन्छ भारतिय उपभोक्तालाई । यस्तोमा प्रासंगिक प्रश्न खडा हुन्छ नेपालले राजश्व गुमाएर भारतिय उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउनु के नेपालको कर्तब्य, दायित्व हो नेपाली जनतालाई सुपथ मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पैठारी महशूल छूट दिनु तर्कसंगत हुन्छ तर नेपालले राजश्व पनि गुमाउने सस्तो बिजुलीको फाइदा पनि अन्य मुलुकका नागरिकले पाउने हुनाले यस्तो छूट निष्प्रयोजन देखिन्छ ।

पूंजी निर्माण
यस आयोजनामा झण्डै १ अर्ब डलर लगानि हुने हुनाले यसबाट राम्रै प्रतिफल लगानिकर्ताले पाउने अवस्था छ । वार्षिक लगभग २० प्रतिशतको दरले यस आयोजनाबाट सालिन्दा १.६ अर्ब रुपैया प्रतिफल प्राप्त हुन्छ र यस्तो प्रतिफलबाट पूंजी निर्माण कार्य हुन्छ अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । तर यस्तो आयोजनामा नेपाली लगानि नहुने वा धेरै कम हुने हुनाले पूंजी निर्माण कार्य पनि यो देश बाहिरै हुन्छ र पूंजी निर्माणको सकारत्मक प्रभावबाट पनि नेपाल बंचित नै हुन्छ ।

सर्बाधिक मांग हुने समयमा उत्पादन हुने बिजुली
पश्चिम सेती एउटा जलाशययुक्त आयोजना हुनाले यसले अन्य समयमा उपलब्ध हुने पानी पनि संचय गरेर सर्बाधिक मांग हुने समयमा बिजुली (peak energy) उत्पादन गर्दछ । यस्तो बिजुली उच्चतम गुणस्तरको मानिन्छ र उपल्लो दरमा बिक्री बितरण गरिन्छ । प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरेको बिजुलीको दरनै ४ रुपैया भन्दा बढी छ जुन पीक इनर्जी होइन दिउंसो राती र सांझ एउटै दर । यस्तोमा यस आयोजनाबाट सर्बाधिक मांंग हुने समयमा उत्पादित बिजुली भारतलाई साढे ३ रुपैयामा बिक्री गर्नु नैं औचित्यपूर्ण छैन । यो बिजुलीको तुलनामा न्यूनस्तरको खिम्ती भोटेकाशीको बिजुलीलाई प्राधिकरणले तिर्ने दर भन्दा यो दर धेरै कम हुनाले उच्च गुणस्तरको यस्तो बिजुली धेरै सस्तोमा भारत निकासी हुंदैछ । यो एउटा यस आयोजनको दुखद पक्ष हो ।

साथै यो आयोजनाको कुरा शुरु भएको १० वर्ष भईसक्यो र निर्माण सम्पन्न हुन अर्को १० वर्ष त लाग्ला नैं । नेपालको बिद्युत मांग वार्षिक सरदर १० प्रतिशतको दरले बृद्धि हुने हुनाले आगामि १० वर्षमा नेपाललाई नैं थप ६०० मेगावाट बिजुली आवश्यक हुन्छ । यो पृष्ठभूमिमा यो जस्तो सस्तो बिजुली भारत निकासी गर्ने र प्राधिकरणले भने महंगो बिजुली खरिद गरेर नेपाली जनतालाई बितरण गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण मान्न सहज छैन ।

डुबान
पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना हुनाले झण्डै ३ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने बुझिन्छ । उक्त डुबान क्षेत्रमा उर्बर कृषियोग्य भूमि वन्य जन्तु लगायत वन जंगल पर्यटकिय स्थलहरु तथा बिद्यमान पूर्वाधार संरचना पर्छ । साथै बासस्थान खलबलिएर जलचरमा पनि ह्रास आउने छ । यस्ता सबै क्षति नोक्सानी नेपालले ब्यहोरे बापत समुचित क्षतिपूर्ति प्राप्त हुनु पर्नेमा यस सम्बन्धमा सबै निकाय मौन देखिन्छन् । प्रश्न के उठ्छ भने यी यस्ता नोक्सानीहरु ब्यहोरेर के नेपालबाट बिजुली निकासी गर्नु यो मुलुकको हितमा छ ?

तल्लो तटीय लाभ
जलाशययुक्त आयोजनाको अभावमा वर्षातमा धेरै बढी पानी वा बाढी नैं र सुख्खामा एकदम कम पानी उपलब्ध वा खडेरी नैं पर्ने हुनेमा पश्चिम सेती जस्ता आयोजना निर्माण हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाह्रै महीना प्रचूर मात्रामा पानी नियन्त्रित रुपमा उपलब्ध हुन गई खानेपानी तथा िसंचाइको लागि वर्षभर पानी उपलब्ध हुन्छ । यसबाट सुख्खा मौसममा पनि िसंचाई उपलब्ध भई खेतीबाट थप उत्पादन भएर फाइदा पुग्छ । साथै सँधै जसो वर्षातमा छिमेकी मुलुकमा बाढी आउनेमा नेपालमा उच्चबाँध निर्माण गरे पछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । यसो हुँदा बाढीले बिनास गरेर हुने क्षति र बाढीबाट प्रभावित जनतालाई पुनस्र्थापन आदिमा लाग्ने खर्चमा पूरै बचत हुन्छ ।

यस अतिरिक्त बाहै्र महिना पानीको बहाव हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रको जलाधारमा सुधार लगायतका पर्यावरणिय लाभ हुनाको साथै मनोरंजन स्थलको विकाश हुन्छ । यस्तो स्थिति विकाशबाट जल परिवहन पनि बढी सर्वसुलभ हुन्छ र जसबाट ढुवानी लागतमा कमी आउँछ । खानको लागि चाहिने भन्दा बढी र िसंचाईको लागि चाहिने भन्दा कम पानी उद्योगको प्रयोगको लागि आवश्यक हुन्छ । बाहै्र महीना पानी उपलब्ध हुँदा तल्लो तटिय क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरु स्थापनामा प्रोत्साहन हुन्छ ।

तर यी यस्ता लाभको बांडफांट बारे मौन रहनाले यो आयोजना निर्माण भएको कारणले हुने यस्ता लाभ बापतको रकम पाउनबाट नेपाल बंचित हुन्छ र यो राष्ट्रघाती कदम हुनजान्छ । आधिकारिक रुपमा प्रकाशित नभएपनि सुन्नमा के आएको छ भने २ वर्ष अगाडी यो आयोजनाको सर्बेक्षण अनुमतिपत्र नविकरण गर्दाको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले यी यस्ता लाभको आकलन कार्य गर्ने निर्देशन दिएको छ ।

निष्कर्श
समग्रमा जलाशययुक्त यस्तो आयोजनाको निर्माण गर्नाले मुलुकलाई धेरै लाभ हुन सक्थ्यो । तर यो आयोजनाको हकमा नेपालको उच्चतम हितमा काम भएको देखिन्न । यस्ता कुरालाई उग्रराष्ट्रबादको रुपमा मात्र नलिएर नेपालको प्राकृतिक श्रोत दोहन गर्दा कसरी नेपालले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने बुझ्न अनि तद्अनुरुप मुलुकलाई फाइदा गराउने सोच हुनु अत्यावश्यक छ ।

२०६२ ज्येष्ठ १६ गते को नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित

1 comment:

Adams Kevin said...

आवेदक ध्यान।

2015-2016 ऋण लगानी प्रस्ताव 3% दर मात्र। म श्री एडम्स केभिन AKLM बीमा कम्पनी, को एक प्रतिनिधि हुँ इमेल: (adams.credi@gmail.com)

* व्यक्तिगत ऋण।
* व्यापार ऋण।
* निवेश ऋण।
* घर ऋण।
* विद्यार्थी ऋण।

यहाँ तपाईं तत्काल श्री एडम्स केभिन ऋण लगानी देखि ऋण को लागि एक मौका छ। जरुरी ऋण जानकारीको लागि (adams.credi@gmail.com): सम्पर्क इमेल
आवेदन 2015 बाहिर छ।

इमेल: adams.credi@gmail.com
बताएँ: +187499384874