बालेन्द्रलाई देश कायाकल्पको अवसर

हाम्रा धेरै नेताले नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना देखाए । २०४८ वैशाखको आमनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौंलाई सिंगापुर बनाउँछु भने । काठमाडौं एकका उम्मेदवार उनलाई सायद मतदाताहरूले नपत्याएकाले पराजित भए । दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् २०६५ भदौमा पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिमण्डलमा अर्थमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले सिंगापुर मोडलको पैरवी गर्दै त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली कुवान युलाई आदर्श माने तर हात लाग्यो शून्य । पछि २०७३ साउनमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्दा उनै दाहालले नेपाललाई एसियाको सिंगापुर बनाउने वाचा गरे पनि सिन्को भाँचेनन् । २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा लगाउँदै नेपाललाई सिंगापुर मात्र होइन, सँगै स्विटजरल्यान्ड पनि बनाउँछु भने, जुन गफैमा सीमित रह्यो। ती नेताहरू कसैले पनि तीन दशकभन्दा कममा सिंगापुरको कायाकल्प कसरी भयो, के गरेर भयो भन्ने सम्बन्धमा धरातलीय यथार्थको खोजीनीति गरेनन् । सिंगापुरजस्तै बनाउन न कुनै योजना, नीति, रणनीति, कार्यनीति वा मार्गचित्र नै निर्माण गरे, कार्यान्वयनको प्रश्नै उठेन। सिंगापुरको विगत सिंगापुरको इतिहास रोचक छ । संघीय मलेसियामा सिंगापुरसमेत १४ वटा राज्यहरू भएकोमा सिंगापुरमा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक चुनौतीका चाङ थिए । बेरोजगारी व्याप्त थियो भने बहुसंख्यक जनता दरिद्र थिए, ससाना छाप्रोमा बस्थे । भौतिक पूर्वाधार संरचना लगभग नगन्य थियो । साम्प्रदायिक दंगा भइरहन्थ्यो । कुनै प्राकृतिक स्रोत थिएन र पिउने पानीसमेत पनि मलेसियाबाट आयात गर्नुपथ्र्याे । खेतीयोग्य भूमि कुल क्षेत्रफल ७३५ वर्ग किलोमिटरको १ प्रतिशतभन्दा कम मात्र तर भ्रष्टाचार र कालो धन भने व्यापक थियो। यही पृष्ठभूमिमा २०२२ साउनमा सिंगापुरलाई संघीय मलेसियाबाट निष्कासन गरेपछि यो छुट्टै देश बन्यो । योभन्दा भिन्न सुडान, इथियोपिया, चेकोस्लाभिकिया, युगोस्लाभिया, कोरियाजस्ता देशहरू युद्धोपरान्त टुक्रिएर नयाँ देश बनेका हुन्। वर्तमान नेपालसँग तुलना नेपालको आर्थिक स्थिति दयनीय भएको छर्लंग छ । २०२२ सालमा संघीय मलेसियाबाट निष्कासन हुँदा सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन पाँच सय डलर जति थियो भने नेपालको ६६ डलर, साढे सात गुणा मात्र बढी थियो । २०८१÷८२ मा नेपालको १५ सय अमेरिकी डलरभन्दा कम हुँदा सिंगापुरको ९५ हजार अमेरिकी डलर छ, ६३ गुणा बढी । यसबाट कति द्रुत गतिमा सिंगापुर समृद्ध बन्यो भन्ने प्रस्टिन्छ । बिजुली खपतको दृष्टिकोणबाट हेरे पनि सिंगापुरमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रतिव्यक्ति नौ हजार आठ सय युनिट थियो भने नेपालमा तीन सय ९५ युनिट मात्र। अर्कोतिर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सिंगापुरले १०० पूर्णांकमा ८४ अंक पाएर विश्वमा तेस्रो स्थानमा छ भने नेपाल ३४ अंक पाएर एक सय नवौं स्थानमा छ । यसबाट सापेक्ष रूपमा नेपालमा भ्रष्टाचार तथा कालो धन अत्यधिक रहेको दर्साउँछ। सिंगापुरको कायाकल्प सिंगापुर स्वतन्त्र भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान युले भ्रष्टाचार र कालोधन निर्मम तरिकाले नियन्त्रण गरेर ठुलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी आकृष्ट गर्न सफल भए । सन् २०२४ मा सिंगापुरमा एक खर्ब ९२ अर्ब डलर विदेशी लगानी भित्रिएको थियो भने त्यहाँ विदेशी लगानी जम्मा ३१ खर्ब ५४ अर्ब डलर पुगेको छ । जबकि त्यही अवधिमा नेपालमा ६ करोड ३० लाख डलर मात्र विदेशी लगानी भित्रिएको थियो भने कुल विदेशी लगानी दुई अर्ब ५० करोड डलरमा सीमित छ। नेपालको दयनीय अवस्था नेपालले ठुलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी आकृष्ट गर्न नसक्नुको कारण भ्रष्टाचार र कालो धनको व्यापकता हो र त्यही भएर वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) नामक अन्तरसरकारी संगठनले २०८१ फागुनमा नेपाललाई दोस्रो पटक खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) मा राखेको छ । पहिलो पटक २०६४ माघमा ग्रेलिस्टमा राखिएकोमा राज्य सञ्चालकले एफएटिएफको आवश्यकताअनुरूप भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण गर्ने कानुन निर्माण गर्ने र तदारुकतासाथ कारबाही गर्ने प्रत्याभूति गरेकाले २०७१ कात्तिकमा ग्रेलिस्टबाट हटाइएको थियो । त्यसपछिको एक दशकसम्म राज्य सञ्चालक उदासीन रहेकाले दोहो¥याएर नेपाल ग्रेलिस्टमा प¥यो र २०८३ माघभित्र भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण कानुन निर्माण र त्यसको तदारुकतासाथ कार्यान्वयन नगरे एफएटिएफले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्नेछ र जनजीवन धेरै दुरुह हुनेछ। अधिकांश सरकारी कार्यालयमा घुस नखुवाई काम हुँदैन भन्ने भाष्य व्यापक छ । नेपालप्रति अविश्वास कुन हदसम्म छ भन्ने कुरा बुझ्न विदेशी लगानीकर्ताको विवाद समाधान सम्बन्धमा धारणा बुझे हुन्छ । २०५२ सालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा पहिलो विदेशी लगानीकर्ताले यस पंक्तिकारलाई प्रत्यक्षतः भनेका थिए कि नेपालको कानुन, न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीमा विश्वास छैन। उक्त लगानीकर्तालाई चित्त बुझाएर नेपालमा लगानी गराउन २०४९ सालमा जारी भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा सुधार गर्न यस पंक्तिकार आफैं सक्रिय भएर लाग्दा २०५२ सालमा उक्त ऐनको पहिलो संशोधनबाट दफा ७ मा उपदफा (४) थपियो– ‘विदेशी लगानी सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधान विदेशी लगानी सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम गर्न सकिनेछ ।’ यसअघि विदेशी लगानीसम्बन्धमा नेपालबाहेकका देशको कानुनबमोजिम विवाद समाधान गर्न मिल्दैनथ्यो । उपरोक्त उपदफा थपिएपछि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी सम्झौतामा नै नेपालबाहेकका देशको कानुनबमोजिम विवाद समाधान गर्न सकिने भयो । अहिले बहुसंख्यक विदेशी लगानीकर्ताले सिंगापुरलगायतको देशको कानुनअनुसार विवाद समाधान गर्छन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल हो। नेपाली लगानी अझ नेपालीले नै नेपालमा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् भने विदेशीले लगानी गरेन भनेर गुनासो गर्नु व्यर्थ हो । धेरै नेपाली व्यवसायी आयात व्यापार गर्छन्, सेयरमा, घर जग्गामा लगानी गर्छन् । उद्योग कलकारखानाजस्ता उत्पादनमूलक तथादीर्घकालीन लगानी गर्दैनन्, जसको एउटै ठोस प्रमाण हो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशतभन्दा कम हुनु, जब कि भुटानमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ४९ प्रतिशतभन्दा बढी छ। सिंगापुरको नीति संघीय मलेसियाबाट निष्काशनोपरान्त सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली क्वान युले सरकारी र निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचार र कालो धनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरी निर्मम तरिकाले भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण गर्नुका साथै कर्मचारीवर्गमा घुसप्रति आशक्ति वा तिनलाई घुस खाने बाध्यताबाट मुक्त बनाउन तलबमा ठुलो वृद्धि गरे। सिंगापुरलाई नजिकबाट नियालेर हेरे प्रस्टिन्छ कि सरकारी र निजी क्षेत्रमा निर्मम तरिकाले भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण गरेपछि देश बढी समृद्ध भएको हो । यही नीति अवलम्बन गरे नेपाल पनि द्रुत गतिमा समृद्ध हुन सक्छ र देशको कायाकल्प हुन्छ। भ्रष्टाचारमा कारबाही विगत ३५ वर्षमा केही घुस्याहा मन्त्री कर्मचारी मात्र कारबाहीमा परे, त्यो पनि चयनमुखी तरिकाले । अर्थात् केही नगन्य घुस्याहा मात्र कारबाहीमा परे किनभने विद्यमान भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण गर्ने कानुन फितलो छ, कारबाही चयनमुखी। साथै तिनै मन्त्री कर्मचारीलाई घुस्याहा बनाउनेमाथि बिरलै कारबाही गरिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले ‘घुस लिन्या र घुस दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्’ भनेझै जब सम्म घुस्याहा बनाउनेमाथि कारबाही गरिन्न, तबसम्म देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन सक्दैन र देशले कालो धनबाट मुक्ति पाउन सक्दैन र देश समृद्ध बन्दैन । भ्रष्टाचार र कालो धन एउटा सिक्का भए घुस्याहा मन्त्री कर्मचारी यो सिक्काको एउटा पाटो हो भने तिनीहरूलाई घुस्याहा बनाउने व्यापारिक समूह÷घराना, बिचौलिया, दलाल इत्यादि सिक्काको अर्को पाटो हो । सम्पत्ति छानबिन आयोग बालेन्द्र सरकारले हालै पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्मका मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने सराहनीय काम गरेको छ । स्मरणीय छ, २०५८ सालमा पनि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो, जसले १५ हजार बढीको सम्पत्ति अस्वाभाविक ठह¥याएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो, न उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएका सबैमाथि कारबाही नै गरियो । पूर्वमन्त्रीहरू चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का र जयप्रकाश गुप्ता मात्र कारबाहीमा परे । यी दुवै आयोगको कार्यादेशमा अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत खोतल्ने व्यवस्था छैन । मन्त्री कर्मचारीको अस्वाभाविक सम्पत्तिका मूल स्रोत निश्चय नै व्यापारिक समूह÷घराना, बिचौलिया, दलाल इत्यादि हुन् किनभने मन्त्री वा कर्मचारीबिच आपसमा घुस लेनदेन गरेर अस्वाभाविक सम्पत्ति जोड्ने सम्भावना हुन्न। प्रदूषित बागमती निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गरे नेपालबाट लगानी पलायन हुन्छ, निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन्छ भन्ने गलत भाष्य निर्मित छ, बागमती पवित्र छ भनेझंै जुन वास्तवमा अत्यधिक प्रदूषित छ । सिंगापुरले पनि निजी क्षेत्रलाई यसै भन्दै उन्मुक्ति दिएको भए कदापि तीन दशकभन्दा कम समयावधिमा समृद्ध बन्ने थिएन। निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिएसम्म देशबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गरे निरुत्साहित हुने होइन कि कारबाही नगरिएकाले घुस खुवाउन दुरुत्साहन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, सुविधा र सहुलियत दिने र सहजीकरण गर्ने हो, तर घुस खुवाउन दुरुत्साहन गर्ने होइन । निजी क्षेत्र पवित्र बागमती होइन, यसको पूर्ण सफाइ अत्यावश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायराभित्र नपारेसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण असम्भव छ । मन्त्री कर्मचारीलाई घुस्याहा बनाउने व्यापारिक समूह÷घराना, बिचौलिया, दलाल इत्यादिलाई कारबाही नगरेसम्म नेपाल ग्रेलिस्टबाट पनि मुक्त नहुने मात्र होइन, कालो सूचीमा पर्ने उच्च सम्भावना छ । देशबाट भ्रष्टाचार निर्मूल भए निजी क्षेत्र पनि लाभान्वित हुन्छ, सरकारी कार्यालयहरूमा घुस खुवाउने रकम बचत भएर, जुन उत्पादक काममा लगाउन सकिन्छ । साथै घुस खुवाउन नपरेपछि काम पनि फटाफट हुन्छ र अर्थतन्त्रमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पर्छ। बालेन्द्र सरकारको सक्रियता बालेन्द्र सरकार सक्रिय भएर कुख्यात बिचौलिया दीपक भट्ट, शंकर समूहका शंकर अग्रवाल र सुलभ अग्रवालद्वय, गोल्छा समूहका शेखर गोल्छा र पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे आदि गिरफ्तारीमा परे । यस्ता अरू धेरै व्यापारिक समूह÷घराना, बिचौलिया, दलाल इत्यादिले मन्त्री कर्मचारीलाई घुस खुवाएर भ्रष्ट बनाएका हुन् र देशमा भ्रष्टाचार तथा कालो धन व्याप्त गराउनुमा यिनैको हात छ । यीमध्ये कतिपयले मन्त्री कर्मचारीलाई भ्रष्ट मात्र बनाउँदैनन्, तिनले सरकार बनाउने र ढाल्नेसम्मको काम गर्छन् । एक बिचौलियाले त भारतीय गुप्तचर निकाय रअ्का प्रमुखलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग मध्यरातमा बालुवाटारमा भेटाएका थिए। स्मरणीय छ, ट्र«ान्परेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छिमेकी भुटानले ७१ अंक पाएर अठारौं स्थानमा छ, नेपालले ३४ अंक मात्र पाएको माथि उल्लेख गरियो, किनभने भुटानमा नेपालका जस्ता व्यापारिक समूह÷घराना, बिचौलिया, दलाल इत्यादि छैन। भ्रष्टाचारको परिमाण विकास निर्माणको नाममा गरिने खर्चको रकम मध्ये ४० प्रतिशत मात्र वस्तुतः विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ भन्छन्, अर्थात् ६० प्रतिशत शुभलाभ, भागबन्डा, बाँडचुँडमा सकिन्छ । यसैको कसीमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पुुँजीगत खर्च जाँच्ने हो भने दुई खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकामा ५० प्रतिशत मात्र वस्तुतः विकास निर्माणका काममा खर्च भएको हुन सक्ने अनुमान गरेमा एक खर्ब २१.५ अर्ब रुपैयाँ शुभलाभ, भागबन्डा, बाँडचुँडमा सकियो होला । यही प्रवृत्ति विगत ३५ वर्षदेखि भएकै हुनुपर्छ । यही कारणले गर्दा नै निर्माण गरिएका संरचनाहरू चाँडै भत्किने, बिग्रने मात्र होइन, निर्माण सम्पन्न नहुँदै ध्वस्त हुने पनि गरेको छ। मन्त्री कर्मचारीको किसिम भ्रष्टाचारको चर्चा गर्दा मन्त्री कर्मचारीहरूको किसिम पनि पहिल्याउन आवश्यक छ । बहुसंख्यक इमानदार छन् र घुस खाँदैनन् । जति छ, त्यतिमै गुजारा गर्छन्, पुगे दुई छाक खान्छन्, नपुगे केही छाक त्यत्तिकै टार्छन् तर बेइमानी गर्दैनन्। केहीले तलबले खर्च नधानेको अवस्थामा कार्यालय समयबाहेकको समयमा आयमूलक काम गर्छन् र मेहनत गरेर गुजारा गर्छन् । जस्तै कतिपय कर्मचारीले साँझ बिहान शैक्षिक संस्थामा अध्यापन गरेर खाना, छाना र नानाको व्यवस्था गर्छन्। अर्काथरी अन्य कुनै विकल्प नभएर जीवन धान्नकै लागि न्यूनतम घुस लिन्छन् । यिनीहरू बाध्यतावश घुस लिने वर्गमा पर्छन् । महाभारतको शान्तिपर्वमा ‘प्राणान्ते वर्तमानेन प्राणत्राणार्थं कृतं कर्म न पापाय’ भनिएझैं जीवन नै अन्त्य हुने अवस्थामा जीवन बचाउनका लागि गरिएको काम पाप हुँदैन भन्ने वर्गका हुन् । यस्ताले आत्मसम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पुग्ने पारिश्रमिक पाए कदापि घुस खाँदैनन्। अर्काथरी भने सात पुस्तालाई पुग्ने गरेर कमाउनकै लागि ठुलो परिमाणमा घुस खान्छन् । यही तप्काले नै व्यापारिक समूह÷घराना, बिचौलिया, दलाल इत्यादिसँग साँठगाँठ गरेर सके जति घोटाला गर्दै सदाचारको प्रवचन दिँदै हिँड्छन्। बालेन्द्रलाई सुवर्ण अवसर बालेन्द्र सरकारले पनि सिंगापुरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान युले जस्तै भ्रष्टाचार र कालोधन निर्मम तरिकाले नियन्त्रण गरे केही दशकमा नै नेपालको कायाकल्प हुन सक्छ । स्मरणीय छ, सिंगापुरमा कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत छैन । तर नेपाललाई प्रकृतिले वरदान स्वरूप जलस्रोत दिएको छ, जसको देशको हितमा सदुपयोग गर्न सके नेपाल छिट्टै समृद्ध हुन सक्छ । स्मरणीय छ, चन्द्रशमशेरको पालादेखि अद्यापि जलस्रोतसम्बन्धी कुनै पनि आयोजना नेपालको हितमा निर्मित छैनन्। नेपालमा भ्रष्टाचार र कालोधन निर्मम तरिकाले नियन्त्रण गरे विदेशी लगानी मात्र ठुलो परिमाणमा नेपाल प्रवेश गर्ने मात्र नभएर उत्पादनमूलक काममा लगानी नगरेका तर ठुलो परिमाणमा नगदलगायतले सम्पन्न नेपालीहरूले पनि मनग्गे लगानी गर्न सक्छन् । नेपालमा लगानीयोग्य रकमको अभाव नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको लगानी योग्य रकमबाट मात्र होइन, कुनै कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्दा आवश्यकताभन्दा दोब्बर÷तेब्बर दरखास्त परेबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दुष्प्रभाव निर्मम तरिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कर्मचारीवर्गको सक्रिय सहयोग आवश्यक पर्छ । साथै उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकले आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न नसक्ने अवस्थामा बाध्य भएर घुस लेनदेनमा कमी आउन्न । त्यसैले सिंगापुरका ली क्वान युले जस्तै कर्मचारीवर्गका तलब कम से कम दोब्बर बनाउनुपर्छ । कर्मचारीको तलब बढाए मुद्रास्फीति वृद्धि हुन्छ भन्छन्, जुन कर वृद्धि गरे मात्र हो । तर नेपालले प्रकृतिबाट वरदान स्वरूप पाएको जलस्रोतको विभिन्न आयाममध्ये खेर जाने बिजुली सदुपयोग गरेर मुद्रास्फीति वृद्धि नहुने गरेर तलब बढाउन सकिन्छ । यसो गरेमा मुद्रास्फीति वृद्धि हुनुको सट्टा कर्मचारीवर्गको क्रयशक्ति अभिवृद्धि भएर माग बढ्छ र अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा चलायमान हुन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा प्रकाशित नेपाल सरकारको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सम्पूर्ण कर्मचारी (निजामती र न्याय सेवा तथा सेना, प्रहरी, शिक्षक आदि) लाई तीन खर्ब ४४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पारिश्रमिक÷सुविधाबापत खर्च भएको रहेछ । भत्ता, सुविधा आदि कुल पारिश्रमिक खर्चको २५ प्रतिशत भए गत आर्थिक वर्ष तलबमा अनुमानित दुई खर्ब ५८ अर्ब १० करोड खर्च भयो होला। तलब वृद्धि गर्ने स्रोत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विद्युत् प्राधिकरणले खेर जाने बिजुली दुई अर्ब ३८ करोड युनिट १७ अर्ब ४७.१ करोड रुपैयाँमा निर्यात गरेको थियो । चालु वर्ष पनि कम से कम त्यति नै बिजुली निर्यात गरिनेछ । सरकारले त्यस्तो बिजुली प्राधिकरणले निर्यात गर्ने औसत दरमै खरिद गरेर बिटक्वाइन उत्खनन गरेमा २१ हजार ६ सय ३६ थान बिटक्वाइन उत्खनन हुन्छ र त्यसलाई अहिलेको प्रतिबिटक्वाइनको दर ७७ हजार डलरमा बिक्री गरे झन्डै दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन्छ । यही रकम प्रयोग गरेर तलब दोब्बर बनाउन पुग्छ। स्मरणीय छ, भुटान सरकारले पनि सन् २०२३ मा बिटक्वाइन बिक्री गरेर प्राप्त रकमले कर्मचारीवर्गको तलब ६५ प्रतिशतले बढाएको थियो। अन्तमा सिंगापुरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान युले जस्तै नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि निर्मम तरिकाले भ्रष्टाचार र कालो धन नियन्त्रण गरेमा नेपालमा विदेशीले मात्र होइन, स्वदेशीले पनि व्यापक रूपमा अनुत्पादक काममा मात्र होइन, उद्योग, कलकारखानाजस्ता उत्पादनमूलक काममा पनि लगानी गरेर देशमा व्यापक रूपमा औद्योगिकीकरण भई रोजगारी सिर्जना हुनेछ, साथै उत्पादन वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात वृद्धि भएर राज्यको राजस्वमा पनि ठुलो अभिवृद्धि हुने छ । यसो भएमा नेपाल वास्तविक रूपमा समृद्ध हुने छ र नेपालको कायाकल्प नै हुने छ। साथै सरकारको पुँजीगत खर्चमा गरिने अर्बौं घोटाला नियन्त्रित भएर एकातिर गुणस्तरीय पूर्वाधार संरचना निर्माण हुन्छ र अनावश्यक मर्मत सम्भारमा खर्च बन्द हुन्छ । साथै निजी क्षेत्रले पनि घुस खुवाउन नपरेर बचेको रकम पनि उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्दा अर्थतन्त्रमा व्यापक मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, फलस्वरूप रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि हुन्छ । बालेनले यति काम गर्न सफल भएमा नेपाल साँच्चिकै सिंगापुर बन्ने छ र सिंगापुरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान युको नाम त्यहाँको इतिहासमा सुवर्ण अक्षरले लेखिएझैं बालेन्द्र शाहको नाम पनि नेपालको इतिहासमा सुवर्ण अक्षरले लेखिने छ । २०८३ बैशाख १४ गतेको नागरिकमा प्रकाशित https://nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/balendra-gets-a-golden-opportunity-to-rejuvenate-the-country-br-47-30.html