Tuesday, January 27, 2009

बिदेशी लगानी, बिद्युत निर्यात र प्रत्यावर्तन (Repatriation) को धराप

जलबिद्युत नीति २०४९ एउटा कोशढुंगा हो । यो नीति लागू हुनु अगाडी जलबिद्युत आयोजनाहरुको निमार्ण तथा संचालन अनि बिद्युतिय शक्तीको प्रशारण बितरण आदि काममा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई एकाधिकार प्राप्त थियो । यो नीतिले पूवार्धार संरचना मानिने जलबिद्युत आयोजनाको निमार्ण तथा संचालन र बिद्युतिय शक्तीको प्रशारण तथा बितरण गर्ने कामलाई निजीकरण गरेर निजी क्षेत्रले पनि गर्न पाउने गर् यो । साथै यो क्षेत्रमा शत प्रतिशत सम्म पनि बिदेशी लगानीलाई प्रबेश खोलेर विश्वव्यापिकरण गरियो । प्रस्तुत जलबिद्युत नीतिमा यी दुई विषेशताहरु रहनाले आर्थिक उदारिकरण गरिएको सूचीमा जलबिद्युत क्षेत्र पनि पर् यो । एक प्रकारले नेपालमा निजीकरण (Privatization), विश्वव्यापिकरण (Globalization) तथा उदारिकर०ा (Liberalization) को शुरुवात नैं जलबिद्युत क्षेत्रबाट भयो ।

यसको लगत्तै केही बिदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले एक्लै वा संयुक्तरुपमा जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण तथा संचालन गर्न अग्रसर भए बिजुली उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेर । तर बिद्युतिय शक्तीको प्रशारण तथा बितरण गर्ने काममा हात हाल्न भने अहिले सम्म कोही पनि अघि सरेका छैनन् । यी मध्ये खिम्तीको निर्माण सम्पन्न भई संचालनमा आई सक्यो भने भोटेकोशी तथा इन्द्रावती निर्माणाधीन छन् । खिम्ती र भोटेकोशीमा कूल निर्माण लागतको क्रमसः ९६.२५ प्र।श। र ९७.५ प्र।श। बिदेशी लगानी ऋण र पूंजी दुबैको योग रहेको छ भने बांकी क्रमसः ३.७५ प्र।श। र २.५ प्र।श। नेपाल स्थित बुटवल पावर कम्पनी र सोल्टी ग्रुपको पूंजी रहेकोछ । इन्द्रावतीमा स्वदेशी तथा बिदेशी लगानीको अनुपात यकिन नभईसकेको र माथिल्लो मोदीको निर्माण नैं प्रारम्भ भएको छैन ।

प्रत्यावर्तनको दायित्व
२०४९ सालमा जलबिद्युत नीति लागू भएतापनि पहिलो निजी क्षेत्रको जलबिद्युत आयोजनाको निर्माण २०५३ सालमा मात्र प्रारम्भ हुन सक्यो खिम्ती आयोजनाबाट । त्यही वर्ष नैं भोटेकोशी आयोजनाको पनि निर्माण प्रारम्भ हुने तारतम्य मिल्यो । तर यी आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न हुनु १ वर्ष अगावै २०५६ सालको वर्षे सत्रमा प्रतिनिधि सभामा कोलाहल मच्चियो खिम्ती र भोटेकोशी दुई वटा आयोजनाहरुका लागि मात्रै वार्षिक ४ करोड अमेरिकि डलर प्रत्यावर्तन (Repatriation) गर्न पर्दछ भनेर । बिदेशी लगानी मुलुक भित्रिए पछि प्रत्यावर्तन गर्न दिनु नियति नैं हो । त्यसमा पनि प्रत्यावर्तनको प्रत्याभूति बिद्युत ऐन २०४९ र बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ दुबैले गरेको अवस्थामा चिन्ता लिनु नै अनावश्यक देखा पर्दछ । यदि चिन्ता लिने नैं हो भने यस्ता आयोजना सम्बन्धी सम्झौताहरुमा दस्तखत गर्न अगावै गहिराई सम्म विष्लेशन गरेर सम्झौता गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्न पर्दथ्यो ।

फेरि यस्ता आयोजनाहरु प्राधिकरणले निर्माण गरेको खण्डमा चािहं प्रत्यावर्तन गर्न पर्ने अवस्था नैं आउंदैन भन्ने पनि होइन । प्राधिकरणले आफ्नै श्रोत साधनबाट निर्माण गरेको वा नेपाल भित्रैबाट वित्तिय व्यवस्था गरेको भए मात्र प्रत्यावर्तन गर्ने दायित्वबाट नेपाल मुक्त हुने स्थिति आउंछ । दुर्भाग्यबस अहिले सम्म यस्तो स्थिति विकाश भएको छैन । आयोजनाको लागतको २३ प्रतिशत सम्म प्राधिकरणको स्वलगानी पुर् याउनै पनि बिद्युत महशूल बृद्धि गर्ने कुरा भई रहेछ । तसर्थ प्राधिकरणले निर्माण गरे पनि निजी क्षेत्रले निर्माण गरे पनि प्रत्यावर्तनको दायित्वबाट उम्कन सकिने अवस्था छैन । फरक यति हो कि निजी क्षेत्र संलग्न भएको अवस्थामा ब्याज दर सस्तो हुंदैन विश्व बैंक जस्ता संस्थालाई १ वा २ प्र।श। ब्याज तिरे पुग्नेमा खिम्तीले १३.७४ प्र।श। सम्मको दरले ब्याज तिरेको छ र सांवा ब्याज निजी क्षेत्रले १०/१२ वर्ष भित्र चुक्ता गर्न पर्छ भने प्राधिकरण संलग्न भएको अवस्थामा ऋणको तिर्ने अवधि ४०/५० वर्ष हुन्छ । साथै निजी क्षेत्रका पूंजी लगानीकर्ताले पनि मुनाफाबाट राम्रै लाभांश प्रत्यावर्तन गर्ने अपेक्षा राख्दछ र कुनै समयमा आफ्नो पूंजी पनि प्रत्यावर्तन गर्छ । समष्टीमा फरक के हुन्छ भने प्राधिकरणले निर्माण गरेको अवस्थामा थोरै रकम धेरै वर्षको अन्तरालमा नेपालबाट बिदेशिन्छ भने बिदेशी निजी क्षेत्र मुलुक भित्र छिरे पछि अलि धेरै रकम छाटो अवधिमा नेपालबाट प्रत्यावर्तन गर्छ ।

चिन्ता
तर चिन्ताको कारण त के हो भने नेपालको परिवत्र्य मुद्राको वार्षिक बचत नेपाल भित्रिने परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको अंकबाट बाहिरिने अंक कट्टा गर्दा बच्ने अंक ५ करोड डलरको हाराहारीमा मात्र रहने गरेको छ । वार्षिक रुपमा यी दुई आयोजनालाई प्रत्यावर्तन गर्न दिएर यस्तो बचतको ८० प्र।श। रकम सिद्धिने भयो । अझ इन्द्रावती तथा माथिल्लो मोदी आयोजना प्रति नेपालको प्रत्यावर्तन गर्न दिने दायित्व प्रतिबद्धता भईसकेको पनि थप्ने हो भने वार्षिक रुपमा ५ करोड डलर नैं बाहिरिने परिस्थिति बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै साल परिवत्र्य मुद्रा नेपालमा कम भित्रिएको अवस्थामा परिवत्र्य मुद्राको संचितिबाटै प्रत्यावर्तन गर्न दिन पर्ने स्थिति आउंछ र मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिको लागि यस्तो अवस्था खतरनाक हुन्छ ।

बिद्युत उर्जाको महत्व
बिद्युत शक्ती भनेको वस्तुत कच्चा पदार्थ हो र यसको देहायका कार्यहरुमा खपत÷प्रयोग गराउने र यसरी खपत/प्रयोग गर्दा मुलुकलाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा नेपाली जनतालाई ठूलो लाभ पुग्छ तल उल्लेख गरे जसरीः
१. कृषी क्षेत्रको उब्जनी बृद्धि गर्न बिजुली प्रयोग गरेर आफै पानी नपुग्ने जग्गामा पनि िसंचाइ गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन हुने गरी नेपालमा नैं उद्योग स्थापना गरेर समुचित गुण्स्तरको मल खाद सुलभ रुपमा र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकिन्छ । शीत भण्डारको प्रयोगबाट कृषि उपजको राम्रो मूल्य दिलाएर किसानहरुको क्रयशक्ती बृद्धि गर्न सकिन्छ । अत्याधुनिक कृषि औजारहरु नेपालमा उत्पादन गरेर आधुनिक तरीकाको खेती प्रबद्र्धन गरेर कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गर्न सकिन्छ ।
२. सुपथ मूल्यमा बिद्युतिय उर्जा उपलब्ध गराएर औद्योगिकरणलाई गति दिन सकिन्छ र औद्योगिकरणलाई प्रदुषण रहित बनाउन सकिन्छ ।
३. सार्वजनिक यातायात बिद्युतिकरण गरी पट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गरेर परिवत्र्य बिदेशी मुद्रा बिदेशिनबाट बचाउन सकिन्छ । साथै यसबाट वायू प्रदुषण नियन्त्रण पनि हुन्छ ।
४. अधिकतम बिद्युतिय सेवा प्रयोग/उपलब्ध गराएर पर्यटकहरुलाई धेरै सेवा पुर् याई बढी दर तिर्ने पर्यटक धेरै आकर्षित गर्न र तिनीहरु नेपालमा बढी खर्च गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् ।
५. बिजुली अधिकतम प्रयोग गरेर शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकाशलाई गति दिन सकिन्छ ।
६. बिजुलीको ग्राहस्थ्य प्रयोगमा बृद्धि गराएर श्वास प्रश्वास रोगमा खर्च घटाउन सकिन्छ र यस्तो रोगब्याधिले गर्दा जनशक्तिको उत्पादकत्वमा हुने ह्रास कम हुन्छ रोकिन्छ ।
७. उपरोक्त सबै कुराहरुले गर्दा मुलुकमा तात्विक रोजगारी बृद्धि हुन्छ निर्माणकालिन रोजगारी अस्थायी प्रकृतिको वा आयोजना अवधिको लागि हुन्छ ।

बिजुलीको यस्तो Forward Linkage संग सम्बद्ध महत्व हुने हुनाले परिवत्र्य बिदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तन गर्न दिन पर्ला भनेर जलबिद्युत आयोजनाको विकाश गर्नबाट पछि हट्न मुलुकले मिल्दैन । यस अतिरिक्त मुलुक भित्र बिजुलीको खपत बढेको अवस्थामा माथि उल्लेख गरे झैं खनिज इन्धनको आयात घट्न गई परिवत्र्य मुद्रा बाहिरिने परिमाणमा पनि ह्रास आउंछ ।

बिजुलीको निकासी
अर्कोतिर बिजुली निकासी गरेको अवस्थामा माथि उल्लिखित लाभहरु नेपालले प्राप्त गर्दैन । बिजुली पैठारी गर्ने मुलुकले माथि उल्लिखित ँयचधबचम ीष्लपबनभ का फाइदाहरु प्राप्त गर्दछ । त्यसैले निकासी गरेको अवस्थामा प्रत्यावर्तन सुबिधा दिने कि नदिने र नदिने भए किन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु सान्दर्भिक हुन्छ । हाल बिद्यमान नीति खासमा १०० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाहरुको लागि बनेको भएतापनि बिद्युत ऐन २०४९ का निर्माताहरुले यो कुरा ऐनमा उल्लेख गर्न मात्र बिसे्रनन् अझ सो ऐनको दफा २२ मा निकासीको समेत व्यवस्था गर्न पुगे ।

यसले गर्दा हाल प्रचलित ऐन अन्तर्गत बिदेशी लगानीकर्ताले आयोजना निर्माण गरेर बिद्युत निकासी गरेको अवस्थामा पनि प्रत्यावर्तनको पूरा सुबिधा पाउने स्थिति बिद्यमान छ । यस्तो स्थिति कम चिन्ताजनक हुन्थ्यो यदी बिजुली निकासी परिवत्र्य मुद्रामा भएमा । तर भारतिय रुपैयांमा निकासी गरेको अवस्थामा पनि बिदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यावर्तन सुबिधा नेपालले दिने स्थिति आयो भने नेपाललाई घातक साबित हुनेछ । तर पश्चिम सेती आयोजनाको कारणले नै यस्तो भयावह स्थिति उपस्थित हुने सम्भावना भईसकेको छ यदी उक्त आयोजनाले भारतमा बिजुली निकासी भारतिय मुद्रामा गर् यो भने । उदाहरणको लागि सेती आयोजनाले प्रति किलोवाट ५ सेन्टमा बिजुली निकासी गरेको अवस्थामा नेपालले पाउने रोयल्टी १० प्र।श। बिजुली सट्टा रकम र निकासी कर ०.०५ प्र।श। को दरले समेत कटाउंदा पनि सालको १० करोड ८८ लाख अमेरिकि डलर नेपालले प्रत्यावर्तन गर्न दिनु पर्ने हुन्छ जुन कुरा नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न नैं सक्दैन । यसै पृष्ठभूमीमा यस लेखकले बिद्युत ऐन २०४९ आदि अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिबेदनमा निकासीमूलक आयोजनालाई प्रत्यावर्तनको सुबिधा दिइनु हुन्न भनेर सुझाव २०५५ साल आषाढमा दिएको थियो ।

प्रस्तावित जलबिद्युत नीति २०५७
प्रस्तावित नीतिले हाल प्रचलित नीतिमा रहेको प्रत्यावर्तन सम्बन्धी कमजोरी केही हद सम्म सुधारेको छ । प्रस्तावित नीतिमा निकासीमूलक आयोजनाको हकमा जुन मुद्रामा निकासी भएको हो सोही मुद्रा मात्र प्रत्यावर्तन गर्न सकिने व्यवस्था दफा ५।१६।३ को खण्ड ग मा गरेको छ । हाल बिद्यमान नीतिमा रहेको एउटा गम्भिर त्रुटी प्रस्तावित नीतिले सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

तर प्रस्तावित नीतिको दफा ५।१६।३ को खण्ड ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ूनेपाली मुद्रामा शेयर बिक्री भए पनि सो को ७५ प्र।श। मात्र बिदेशी मुद्रा सटही सुबिधाू दिने भन्ने प्रावधान भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई घातक सिद्ध हुने अवस्था छ । यस सम्बन्धमा नीति निर्माताहरुलाई विषयको गम्भिरताको अुनभूति नभएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि कर्णाली आयोजनाको हकमा कूल लागत मध्ये ऋणःपूंजीको अनुपात जतिसुकै भएता पनि यसरी प्रत्यार्पण गर्न िदंदा नेपालले अरबौं डलर दिनु पर्नेे हुन्छ । किनभने ऋण चुक्ता भएपछिको अवस्थामा सम्पूर्ण शेयर पूंजीको मूल्यले आयोजनाको कूल लागत प्रतिबिम्बित गर्ने हुन्छ अर्थात यस्तो अवस्थामा प्रति शेयर मूल्यमा तात्विक अभिबृद्धि भई सकेको हुन्छ र कूल शेयर बिक्रीबाट पाउने रकम कूल आयोजनाको लागतको हाराहारीमा पुग्दछ । अर्थात १० अर्ब डलरमा कर्णाली आयोजना निर्माण भएको भए सबै ऋण चुक्ता भएपछि शेयर पूंजीको कूल मूल्य नै ८ अर्ब डलर सजिलै पुग्छ र नेपालको दायित्व ६ अर्ब ८ अर्बको ७५ प्रतिशत सम्म पुग्न जान्छ जुन दायित्व नेपालले आगामी दशकौं सम्ममा पनि बहन गर्न सक्ने छैन । त्यसकारण निकासीमूलक आयोजनाको हकमा दफा ५।१६।३ को खण्ड ग मा भए अनुसार मात्र हुनु पर्छ ।

यस सन्दर्भमा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने शुरुमा लगानी स्वरुप खर्च गरिएको परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको ९९ प्र।श। रकम नेपाल बाहिरका ठेकेदार आपूर्तिकर्ता सल्लाहकार आदिलाई भुक्तानी दिनमा नै खर्च हुन्छ । अझ सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने बिदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट बिजुली निकासी गर्दा भुक्तानी डलरमा नैं पाएको खण्डमा पनि यस्तो भुक्तानी नेपाल प्रबेश गर्दैन । बिद्युत खरिदकर्ताबाट पाएको भुक्तानी रकम निकासीकर्ताले सोझै आफ्नो मुलुक स्थित अथवा आफूलाई मन÷पायक पर्ने मुलुकको बैंक खातामा जम्मा गर्छ नेपाल भित्र ल्याई नैं रहंदैन । नेपाल प्रबेश गर्ने भनेको त श्री ५ को सरकारलाई बुझाउनु पर्ने दस्तूर ९च्यथबतिथ० मात्र हो त्यो पनि बाध्यात्मक रुपमा रोयल्टी भुक्तानी परिबत्र्य बिदेशी मुद्रामा दिनु पर्ने व्यवस्था कानूनमा गरिएमा मात्र नेपालमा परिबत्र्य बिदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । कर्णाली आयोजनाको उदाहरण लिने हो भने भारतिय मुद्रामा बिजुली निकासी गरेको अवस्थामा यस आयोजनाले नेपालको शोधनान्तर स्थितिमा पार्ने प्रभाव निम्न तालिकामा देख्न सकिन्छः

भारतिय मुद्रामा निकासी भएको अवस्थामा

माथिको तालिका अनुसार भारतिय मुद्रामा बिजुली निकासी भएको अवस्थामा कर्णाली आयोजनामा १० अर्ब डलर लगानी भएतापनि यस आयोजनामा लगानी भएको रकम नेपाल बाहिरिएर पनि उल्टो थप ५।९ अर्ब डलर बढी प्रत्यावर्तन गर्न दिन पर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै परिबत्र्य बिदेशी मुद्रामा नैं निकासी भएर श्री ५ को सरकारले दस्तूर (Royalty) पनि परिबत्र्य बिदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेकै अवस्थामा पनि स्थिति त्यति सरल छैन जसरी प्रस्तुत नीतिका मस्यौदाकारहरुले बुझेका छन् । उदाहरणार्थ दस्तूरको दर कूल निकासी आयको सयकडा २० प्र।श। नैं भएको अवस्थामा पनि यदि प्रति यूनिट ५ सेन्टको दरले निकासी गरेर वार्षिक करीब १ अरब ४ करोड डलर आयोजनाले आम्दानी गरेमा नेपालले कर्णाली आयोजनाबाट सालिन्दा लगभग २१ करोड डलर प्राप्त गर्छ र नेपालले २८ वर्ष सम्म नियमित रुपमा दस्तूरको रकम स्वरुप पाएको परिवत्र्य बिदेशी मुद्रा सबै फिर्ता भुक्तानी दिए पनि नपुग्ने हुन्छ जुन निम्न तालिकबाट देख्न सकिन्छः

परिवत्र्य मुद्रामा निकासी भएको अवस्थामा

माथि दृष्टान्त दिईएका दुई हिसाबहरुबाट के स्पष्ट हुन्छ भने भारतिय मुद्रामा बिजुली निकासी गरेको अवस्थामा प्रस्तावित नीति अनुरुप शेयर बिक्रीबाट आएको रकमको ७५ प्र।श। प्रत्यावर्तन गर्न दिनलाई नेपालले ५ अर्ब ९० करोड अमेरिकि डलर आफ्नै तर्फबाट दिन सक्न पर्छ जुन असम्भव छ । किनभने अहिले नेपालको कूल संचिति नै १ अर्ब १० करोड अमेरिकि डलर बराबर मात्र छ । यदी नेपालले रोयल्टीको रकम डलरमा नै पाए पनि २९ वर्ष सम्म रोयल्टी पाई सकेपछि मात्र प्रत्यावर्तन गर्न दिने रकम थेग्न सक्ने स्थितिमा नेपाल पुन्छ । यस बिपरित यदि पूंजी प्रत्यावर्तनको लागि १५/२० वर्षमा नै अनुरोध आयो भने नेपाल बर्बाद हुने देखिन्छ । अझ भन्ने हो भने २९ वर्ष सम्म लगाएर रोयल्टी बापत पाएको परिवत्र्य बिदेशी मुद्रा सबै फिर्ता दिन पर्ने हो भने लगानी नै किन ल्याउने र भारतको विकाशको लागि बिद्युतिय उर्जा निकासी किन गर्ने भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक हुन्छ ।

यही दृष्यपटलमा राखेर पश्चिम सेती आयोजनालाई हेर्ने हो भने पनि प्रत्यावर्तन रकम भयावह नभए पनि समानुपातिक हिसाबमा नेपाललाई खतरनाक हुने देखिन्छ । किनभने कर्णाली आयोजनाको उदाहरणमा माथि रोयल्टीको दर २० प्र।श। अनुमान गरिएको छ । तर पश्चिम सेतीमा रोयल्टी हाल प्रचलित बिद्युत ऐन २०४९ बमोजिम २।८७ प्र।श। र बिजुलीको सट्टा थप रोयल्टी १० प्र।श। र निकासी कर ०.०५ प्र।श। समेत गरेर जम्मा १२.९२ प्र।श। मात्र नेपालले राजश्व स्वरुप प्राप्त गर्ने गरेर आयोजना सम्झौता भई सकेको छ । यस्तोमा नेपालले उक्त आयोजनामाबाट ४४.५ वर्षमा पाएको सबै रकम प्रत्यावर्तन गर्न दिएमा मात्र पूंजीको ७५ प्र।श। प्रत्यावर्तन गर्न दिन सकिने स्थिति हुन्छ यदी बिजुली निकासी परिवत्र्य मुद्रामा भएर नेपालले पनि सबै दैदस्तूर परिवत्र्य मुद्रामा प्राप्त भएको अवस्थामा । यस सन्दर्भमा आयोजनाको कूल लागत १.२ अर्ब डलर र प्रति किलोवाट ५ सेन्टको दरले यो आयोजनाले बिजुली निकासीबाट वार्षिक १२.५ करोड डलर आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।

बिदेशी लगानी
यदि बिदेशी लगानीको करामात यस्तै हो भने अन्य मुलुकहरु किन बिदेशी लगानीको लागि मरी मेटछन् भन्ने प्रश्न यति बेला सापेक्ष हुन आउंछ । बिदेशी लगानी भित्रिने अन्य मुलुक र नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिमा एउटा तात्विक भिन्नता छ । नेपालमा भित्रिएको बिदेशी लगानीको ९९ प्र।श। रकम बिदेशी ठेकेदार आपूर्तिकर्ता सल्लाहकार कर्मचारी आदिलाई भुक्तानी दिनमा तत्काल नेपालबाट बाहिरिन्छ भने अन्य मुलुकमा यसरी बाहिरिने रकमको अनुपात धेरै कम हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण लिए पनि बिदेशी लगानी स्वरुप भित्रिएको परिवत्र्य मुद्राको २५/३० प्र।श। अंश मात्र बिदेशी ठेकेदार आपूर्तिकर्ता सल्लाहकार कर्मचारी आदिलाई भुक्तानी दिनको लागि बाहिरिन्छ । भित्रिएको लगानीको बांकी परिवत्र्य मुद्राको रकम सबै भारतिय उत्पादनको खरिदमा भारतिय ठेकेदार सल्लाहकार तथा कर्मचारीहरुलाई भुक्तानी दिनमा खर्च भएर बिदेशी मुद्रा भारतिय अर्थतन्त्रमा अड्छ । जहांकी नेपालमा १ प्र।श।sाे हाराहारिमा मात्र अड्ने गरेको छ र यसरी अड्ने अनुपात नेपालमा तत्काल बृद्धि हुने स्थिति विकाश भएको छैन निकट भविष्यमा हुने लक्षण पनि छैन र backward linkage पूर्ण विकसित नभए सम्म यस्तो हुने कुरा नै आएन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने छिमेकी मुलुक भारत जस्ता अर्थतन्त्रमा बिदेशी लगानी भित्रिए पछि यसैको ठूलो खण्ड पछि प्रत्यावर्तनार्थ उपलब्ध हुन्छ । नेपाली परिबेषमा आएको लगानीको अधिकांश रकम आयोजना निर्माणकै क्रममा देश बाहिरिन्छ र पछि प्रत्यावर्तन गर्न दिने बखत अन्तैबाट बन्दोबस्त गर्न पर्दछ ।

यस्तो प्रकारको मूलभूत फरकले गर्दा यस्ता तप्काका मुलुकमा बिदेशी लगानी भित्रिएर थोरै मात्र बाहिर जाने र देश भित्र धेरै अड्ने हुनाले तत्काल शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउंछ जुन मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेर सकारात्मक भूमिका खेल्छ । यस कुराको अर्को सकारात्मक प्रभाव हुन्छ बिदेशी लगानीको आधा भन्दा बढी रकम बराबरको औद्योगिक उत्पादनहरु बिक्री हुनु जसबाट औद्योगिकरणमा टेवा पुग्छ । यसको फलस्वरुप रोजगारीमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको हुन्छ । रोजगारीको कुरा गर्दा यहां सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने लगानी भित्रिएकै मुलुकमा बिदेशी मुद्रा खर्च भएको अवस्थामा जलबिद्युत आयोजना निर्माणले श्रृजना गर्ने रोजगारी मात्र नभई मुलुकको औद्यँेगिक उत्पादन समेत ठूलो परिमाणमा खपत हुने भई यी उद्योगहरुबाट पनि रोजगारी बढ्ने हुन्छ ।

निष्कर्श
तर नेपालमा जलबिद्युत आयोजना निर्माणको लागि बिदेशी मुद्रा भित्रिए पनि यसको अधिकांश भाग तत्काल नेपाल बाहिर जान्छ निर्माण सामग्री किन्न र बिदेशी ठेकेदार सल्लाहकार कर्मचारीलाई भुक्तानी दिन । यसकारणले गर्दा बिदेशी लगानी आएको कारणले शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भई अर्थतन्त्रमा पुग्ने एकथरीका फाइदाहरुबाट नेपाल बंचित हुन जान्छ । यस अतिरिक्त छिमेकी मुलुकमा बिजुली निकासी गर्नको लागि बिदेशी लगानी आएको खण्डमा नेपाल सरासर बिदेशी मुद्राको धराप (Repatriation Trap) मा पर्न पुग्छ । परिवत्र्य मुद्रामा नैं निकासी भएतापनि नेपालले कुनै पनि फाइदा नपाउने मात्र नभएर २८ वर्ष भन्दा बढी अवधिमा परिवत्र्य मुद्रामा पाएको सम्पूर्ण रोयल्टी रकम लगानीकर्तालाई फिर्ता दिनु पर्दछ । अर्कोतिर परिवत्र्य मुद्रा बाहेकका अन्य मुद्रामा बिजुली निकासी भएको अवस्थामा अरबौं डलर प्रत्यावर्तन गर्न दिन पर्ने स्थिति नेपालको लागि भयाबह हुन्छ ।

हुन त नेपालका कतिपय अर्थशास्त्रीले भारतले चांडै नैं आफ्नो मुद्रा पूर्ण परिवत्र्य (Fully Convertible)गर्न लागेको र नेपालले पनि लगत्तै यस्तै गर्न पर्ने हुनाले जुनसुकै मुद्रामा निकासी भएतापनि फरक नपर्ने राय व्यक्त गरेर बालसुलभता (Naiveté) देखाएका छन् । यो अर्को किसिमिले सरलिकृत तथा सतही कुरा हो जसबारे गहिरिएर सोच्न बांछनिय छ । नेपाली वा भारतिय मुद्रा पूर्ण परिवत्र्य हुने बित्तिकै विश्वभर नेपाली वा भारतिय मुद्रा ग्राह्य (Acceptable) हुने होइन । अहिले नै पनि नेपालमा भारतिय मुद्रा जताततै ग्रहण गरिन्छ तर भारतमा नेपाली मुद्रा कसैले िलंदैन । बरु पूर्ण परिवत्र्य भएको अवस्थामा नेपाल जस्तो मुलुकबाट परिवत्र्य मुद्रा स्वतन्त्ररुपमा निर्यात गर्न मिल्ने हुन्छ अहिले जस्तो केन्द्रिय बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक हुन्न । यस्तो अवस्थामा नेपालबाट परिवत्र्य मुद्रा धेरै परिमाणमा बाहिर प्रत्यावर्तन हुन थालेर डलरको मांग बढ्छ र यसले गर्दा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन अत्यधिक हुन जान्छ । दृष्टान्ततः थाईलाय्ण्ड ईन्डोनेशिया जस्ता मुलुकका मुद्रा पूर्ण परिवर्तय भएको र बिदेशीहरुले आफ्नो लगानी ठूलो परिमाणमा फिर्ता लग्न थालेर केही वर्ष अगाडी ती मुलुकमा ठूलो आर्थिक संकट आएको थियो । थाईलाय्ण्ड अलि चांडो संकटबाट मुक्त भयो भने ईन्डोनेशिया अहिले सम्म पनि त्यही संकटको भूमरीबाट निस्कन प्रयत्नसील छ किनभने आर्थिक संकटको चरमबिन्दुमा जुलाई १९८८ मा इन्डोनेशियाको मुद्रा अवमूल्यन भएर १ डलरको २८,००० स्थानिय मुद्रा सम्म पुगेको थियो केन्दीय बैंकको उच्चतम दर नैं १५,९०० पुगेको थियो जुन १९९७ को शुरुमा २,५०० मात्र थियो र अहिले स्थिति सुधार भएतापनि ८,१२७ प्रति डलर छ । कुनै मुलुकको मुद्रा पूर्ण परिवत्र्य भईसकेपछि जति टूलो परिमाणमा प्रत्यावर्तन हुन थाल्छ सोही अनुरुप स्थानिय मुद्राको अवमूल्यन हुन्छ । पक्कै पनि नेपालमा यस्तो किसिमको आर्थिक संकट निम्त्याउनु नेपाल नेपाली अर्थतन्त्र र नेपाली जनतालाई लाभदायक हुन्न ।

२०५७ आश्विन १५ गते को देशान्तरमा प्रकाशित

1 comment:

Adams Kevin said...

आवेदक ध्यान।

2015-2016 ऋण लगानी प्रस्ताव 3% दर मात्र। म श्री एडम्स केभिन AKLM बीमा कम्पनी, को एक प्रतिनिधि हुँ इमेल: (adams.credi@gmail.com)

* व्यक्तिगत ऋण।
* व्यापार ऋण।
* निवेश ऋण।
* घर ऋण।
* विद्यार्थी ऋण।

यहाँ तपाईं तत्काल श्री एडम्स केभिन ऋण लगानी देखि ऋण को लागि एक मौका छ। जरुरी ऋण जानकारीको लागि (adams.credi@gmail.com): सम्पर्क इमेल
आवेदन 2015 बाहिर छ।

इमेल: adams.credi@gmail.com
बताएँ: +187499384874