Wednesday, January 21, 2009

सकृय र सर्वोपरि नेतृत्वको विवाद किन ?

एकजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले हालै भाषण गर्दा के सम्म भन्न पुगे भने हुकुम भए म आईमाई पनि बन्न सक्छु । चुनावी राजनीति प्रति लगाव नभएको धेरै नेताले सुधारिएको पंचायती ब्यवस्थाको समर्थन नगरेको त सर्बबिदितै छ । बरु बहुदलिय ब्यबस्था नै लागू गरियोस् भन्न पनि नचुक्ने प्रधानमन्त्रीका यी सदाबहार उम्मेदवारले हुकुमले िलंग समेत परिवर्तन हुन्छ भन्ने जस्तो निम्नस्तरिय कुरा गर्नुको तात्पर्य सर्बसाधारणले नबुझेका छैनन् । तिनले यस प्रकारको ब्यङ्ग बाणँ प्रहार गरेको पहिलो पटक हैन । यसो हेर्दा ठूलो वफादारिता दर्शाए जस्तो गरि यस्तै किसिमका धेरै कटाक्ष अघि पनि धेरै पटक गरेर आपुू साखुल्ले नबनेका होईनन् । त्यसैले यिनको मुखारबृन्दबाट यस्तो कुरा मुखरित हुनुमा कुनै आश्र्चय छैन ।

नेपाली जनाताले निर्दल र बहुदल मध्ये एक छान्न श्री ५ बाट जनमत संग्रह घोषणा गरिबक्सेको संबन्धमा टिप्पणी गर्दै अर्को नेताले ूनेपालमा हुकुमी शासन छू भन्ने धृष्टता पनि गर्न पुगेका छन् । यस्तै यस्तै कुराबाट सकि्रय नेतृत्व र सर्बोपरी नेतृत्वको बिवादहरु नेपाली राजनैतिक क्षितिजमा धेरै पटक देखा परेको छ । तर मुलुकको मूल कानूनको रुपमा रहेको नेपालको संबिधान पूर्णात स्पष्ट भएको परिप्रेक्षमा यी बिबाद एकदम निरर्थक छ ।

संबिधान निर्माण तथा संशोधन
प्रथमतः नेपालको संबिधान नै नेपालको राजसंस्थामा ूअन्र्तनिहित राजकिय सत्ता र बिशेषाधिकार प्रयोग गरिबक्सीू ९नेपालको संबिधानको प्रस्तावमा उल्लेखित० स्व। श्री ५ महेन्द्रबाट बनाई जारी गरिबक्सेको हो र यस संबिधानको संशोधन शाही घोषणाद्वारा श्री ५ बाट हुने धारा ८२ को ब्यबस्था अनुसार स्व। श्री ५ महेन्द्रद्वारा यसै संबिधानमा प्रथम संशोधन भएको थियो भने श्री ५ बीरेन्द्र बाट २०३७ मा तेश्रो संशोधन गरीबक्सी राष्ट्रिय पंचायतको लागि प्रत्यक्ष चुनाबको ब्यवस्था भई सोहीअनुरुप मुलुकको शासन सुब्यवस्था भईरहेको छ ।

यस परिप्रेक्षमा स्मरणीय कुरा के छ भने बिधान सभाद्वारा निर्मित छिमेकी भारतको संबिधान केन्द्रको कुनै सदनमा अलग अलगै सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले र उपस्थित सदस्यहरुको दुई तिहाई मतले पारित गरेर संशोधन गर्न सक्ने ब्यबस्था छ । यस्तै लिखित संबिधान नभएको संयुक्त अधिराज्यको संबैधानिक कानून लगायतका सम्पूर्णा ऐन कानून त्यहाँको संसदले सजिलै अदल बदल गर्न सक्छ ।

सार्बभॊैम सत्ता
राजतन्त्रात्मक जापानको सार्बभौमसत्ता त्यहाँको जनतामा निहित रहन्छ भन्ने कुरा त्यस राष्ट्रको संबिधानमा प्रष्टतः उल्लेखित छ भने लिखित संबिधान बिहिन संयुक्त अधिराज्य बेलायत को सार्बभौमसत्ता त्यस देशको संसदमा निहित छ र तहांको संसद बाट पारित ऐन कानून माथि कुनै पनि अदालतले प्रश्न गर्न नपाउने परिप्रेक्ष्यमा उक्त संसदलाई निरपेक्ष अधिकार छ । नेपालको सर्बोच्च अदालतले पनि ूबेलायतको राजमुकुट पनि संसदकै अभिन्न अंग होू भनि सर्बज्ञरत्न बि। मा। अध्यक्ष रा। प। को मुद्दामा ९ने। का। प। २०३५ नि। मे। ११९७० टिप्पणी गरेको छ ।

यी कुराहरु नेपालको सम्बन्धमा एकदम सन्र्दभहीन छन् । नेपालको संबिधानको धारा २० को उपधारा ९२० मा प्रष्टतस् उल्लेख छस् ूनेपालको सार्वभोमसत्ता श्री ५ मा निहित छू । यो वाक्याशं यति स्पष्ट छ कि यसमा कुनै तर्क बितर्कको कुनै गुाजायस छैन । त्यस उपधारामा अगाडी भनिएको छस् ूकार्यकारिणी व्यवस्थापिका र न्याय सम्बध्ाी अधिकार मौसुफबाट निस्सृत हुन्छनू ।

कार्यकारिणी
"श्री ५ बाट समय समयमा बक्स भएको मार्गदर्शनका अधीनमा रही मुलुकको दैनिक प्रशासनमा निर्देशन र नियन्त्रण गर्नु मन्त्री परिषदको कर्तब्य हुनेछ" भनि धारा २५ को उपधारा ९१० को उत्तरार्धमा उल्लेखित हुनाले सुशासनको लागि नेपालमा कार्यकारिणीले बहन गर्ने जिम्मेवारी श्री ५ को सरकारको सबल काधमा रहन्छ । तर यस सम्बन्धमा "नेपालको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ बाट यो संबिधान र तत्काल प्रचलित अन्य बमोजिम स्वयं वा मन्त्रीहरुद्वारा वा मौसुफको मातहतका अन्य कर्मचारीहरुद्वारा प्रयोग गरिबक्सने छ" भन्ने उल्लेख भएको नेपालको संबिधानको धारा २४ को उपधारा (१) सापेक्ष हुन आउँछ ।

साथै सोहि धाराको उपधारा ९२० महत्वपूर्णा हुन आउँछ जसमा "यस संबिधानको ब्यवस्था अनुसार श्री ५ बाट कुनै ब्यक्ति वा आधिकारी सँग परामर्श गरिबक्सेको छ छैन र कुनै ब्यक्ति वा अधिकारीले श्री ५ मा कुनै सल्लाह वा सिफारिस पेश गरेको छ छैन र पेश गरेको भए के कस्तो सल्लाह वा सिफारिस पेश गरेको छ भन्ने प्रश्न कुनै पनि अदालतमा उठाईने छैन" भनिएको छ ।

संसदिय प्रजातान्त्रिक प्रणालिका जन्मदाता मानिएको संयुक्त अधिराज्यमा संसद भंग गर्ने देखि लिएर प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा चढाईएको परामर्श त्यहाँका रानीले सामान्यतस् मानिबक्सेको हुन्छ र अन्यथा त्यहां सम्बैधानिक सङ्कटको सृजना हुन पुग्छ । त्यस्तै बेलायति संसदिय ब्यबस्थाको ढाँचामा संबिधान भएको छिमेकी भारतमा त मन्त्री मण्डलले दिएको सल्लाह त्यहाँका राष्ट्रपतिले बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने मात्र नभई राष्ट्रपति जस्तो ब्यक्तिलाई समेत अदालतको कठघरामा उभ्याउन सकिने ब्यबस्था छ र उभ्याएको पनि छ ।

श्री ५ को हजुरमा मौसुफको कार्य सम्पादनमा सहायता र सल्लाह टक्र्याउने मन्त्रिपषिद गठन श्री ५ बाट गरिबक्सने ब्यबस्था धारा २५ को उपधारा ९३० ले गरेको छ । हुन त तेश्रो संसोधन पश्चातका हाम्रा पहिला प्रधानमन्त्रिले बेला मौकामा आफुलाई राष्ट्रिय पाचायतद्वारा प्रधानमन्त्री पदमा आसिन गराएको हो भनी धाक नलगाएका होइनन् । तर तथ्थ त्यसो नभई तिनलाई श्री ५ को हजुर मा प्रधानमन्त्री पदको लागि राष्ट्रिय पाचायतले धारा २६ को उपधारा ९१० अनुरुप सिफारिस सम्म चढाएको हो । नियुक्ति श्री ५ बाट भएको हो । त्यस्तै अरु मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ बाट नियुक्ति हुन्छ ।

यसका साथै राष्ट्रिय पाचायत अबिधेशन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन आएमा श्री ५ बाट मन्त्री परिषदको कार्यसाचालन को लागि आबश्यकता अनुसार मौसुफबाट उपयुक्त सम्झि बक्सेको आवश्यक ब्यबस्था गरिबक्सने ब्यवस्था धारा ८१ को उपधारा (१) ले गरेको छ ।

ब्यवस्थापिका
प्रत्यक्ष वालिग मताधिकारबाट अधिकाशं सदस्यहरु निर्वाचित भई गठन हुने राष्ट्रिय पंचायतले नेपालको ब्यवस्थापिकाको काम गरेको छ । तर २०३५ सालमा सर्बौच्च अदालतको विवादमा रष्ट्रिय पंचायतले आफूलाई सर्बोच्च्ा ब्यबस्थापिका भन्ने नाम धारण गरेकोमा सो कुरा संविधान अनुकूल छैन भन्ने ठहरमा सर्बोच्च अदालत पुगेको कुरा नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकासित भएको छ ।

साथै नेपालमा राष्ट्रिय पंचायतको सल्लाह अनुसार श्री ५ बाट ऐनहरु ज्ाारी गरी लागू गरिब_िक्सन्छ । तर धारा ५६ को उपधारा (४) मा "श्री ५ बाट यो धारा बमोजिम कुनै विधेयकमा स्वीकृति बक्सेपछि ऐन बन्ने छ" भन्ने ब्यबस्था भएको पृष्ठभूमिमा अन्यथा गुंाजायस नै छैन र श्री ५ बाट स्वीकृत बक्स नभए सम्म राष्ट्रिय पंचायतबाट पारित कुनै पनि विधयेक कुनै पनि हालतमा ऐन बन्दैन ।

न्यायपालिका
धारा ६८ को उपधारा (२) अनुसार अभिलेख अदालत हुने नेपालको न्यायपालिकाको सबभन्दा माथिल्लो सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश र अन्य न्यायधिशको नियुक्ति श्री ५ बाट हुन्छ । साथै कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएकोले वा बदनियत साथ काम गरेकोले आफ्नो कर्तब्य पालन नगरेको अवस्थामा श्री ५ बाट हटाउन सकिबक्सने ब्यबस्था धारा ६९ को उपधारा (४) को (ख) मा प्रष्ट उल्लेख छ ।

यस अतिरिक्त धारा ७२ अनुसार सर्बोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय भएको कुनै मुद्दा श्री ५ बाट दोहर् याउन आदेश बक्सेमा आफ्नो अघिको निर्णय दोहर् याई हेर्नु पर्ने हुन आउँछ । एक पटक सर्बोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई सकेको मुद्दा न्यायिक समिति मार्फत श्री ५ मा बिन्तिपत्र चढाई दोहर् याई पाउने संबैधानिक ब्यबस्थाको अत्तिरिक्त राजदरबारको विषेश जाहेरी बिभाग मार्फत बिन्ति पत्र चढाएर पनि श्री ५ बाट हुकुमबक्स भएको अबस्थामा सर्बाेच्च अदालतले एक पटक भन्दा बढी मुद्दा दोहर् याइ हेरेको जनसाधारणलाई ज्ञातनै छ ।

धारा ८४ मा श्री ५ बाट कुनै पनि न्यायधिकारी बा विशेष अदालत बा ऐनद्वारा नियुक्त अधिकारीद्वारा दिइएको दण्डादेशलाई माफि मूलतबी परिबर्तन वा कम गर्न सकिबक्सने ब्यबस्था छ । यस सम्बन्धमा अधिकार प्रयोग गरिवक्संदा श्री ५ बाट उपयुक्त ठहराई बक्सेमात्र राजसभासंग परापर्श गरिबक्सने ब्यबस्था छ ।

संबैधानिक अंगहरु
माथि उल्लेख भए अनुररुप कार्यपालिका ब्यबस्थापिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ बाट निस्सृत हुनाको अतिरक्त बिभिन्न्न संबैधानिक अगंहरुको गठन र तिनमा नियुक्ति पनि मौसुफबाटै हुने कुरा पनि नेपालको संविधानमा प्रष्ट ब्यवस्था छ ।

नेपालमा राजसभाको अलावा अख्तियार दुरुपयोग निबारण आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेबा आयोग, निर्बाचन आयोग, महान्यायधिबक्ता, अंचलाधिश जस्ता संबैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्ति हुने कुरा स्मरणीय छ ।

संङ्ककालिन अधिकार
धारा ८१ को उपधारा (१) मा श्री ५ को विचारमा नेपालको सम्पुर्ण वा कुनै भागको सुरक्षालाई युद्ध वाह्ँ आक्रमण वा आन्तरिक उप्रदवको खतरा परि गम्भिर संकट उत्पन्न भएको छ भनि मौसुफलाई लागेमा मौसुफबाट सो कुराको घोषणा गरी देहायको कुरा गर्न सकिबक्सने ब्यबस्था छः-

(क) यो धारा बाहेक यस सम्बिधानको सबै वा कुनै धारा वा सो धाराको कुनै कुरा निलम्बित गर्न र

(ख) राष्ट्रिय पच्ायत वा अन्य कुनै सरकारी निकाय वा पदाधिकारीमा निहित वा तीद्वारा प्रयोग हुने सबै वा कुनै अधिकार मौसुफबाट नै ग्रहणगरि बक्सन ।

यस्तोमा श्री ५ बाट गम्भिर सङ्कटकालिन परिस्थिति अब बिद्यमान छैन भनि मौसुफ सन्तुष्ट होई नबक्से सम्म त्यस्तो घोषणा लागू रहने ब्यबस्था पनि यसै धाराको उपधारा (२) को उत्तरार्धमा उल्लिखित छ ।

अबशिष्ठ अधिकार
यो सम्बिधान वा तत्काल प्रचलित अन्य कानूनमा ब्यबस्था गरिए देखि बाहेकका श्री ५ का अरु सबै अन्तरनिहित अधिकार मौसूफमै रहिरहने ब्यबस्था धारा ९० ले गरेकेा छ । यस प्रसङ्गमा धारा ८७ ले ब्यबस्था गरे अनुसार श्री ५ बाट मौसुफको अधिकार प्रयोग गरिबक्सेको वा मौसुफले कर्तब्य पालन गरिबक्सेको वा मौसूफबाट गरिबक्सेको अरु कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भन्ने ब्यबस्था पनि सापेक्ष हुन आउछ ।

निष्कर्श
यी नै सबै कुराहरुको परिप्रेक्ष्यमा नै सकृय नेतृत्व र सर्बोपरि नेतृत्वको बिवाद निरर्थक हुन आउंछ । अझ पाचायति नेताहरुले पनि यदि यस निर्विवाद विषयको आड लिएर अंठशठं अलापेर हिडछन् भने ती राजद्रोही हुन भन्ने कुरामा कनै शंका रहन जान्न ।

संबिधान स्पष्ट छ । संबिधानले सबै कुराहरुको स्पष्ट व्यबस्था गरेको छ । यस्तोमा संबिधानकै बेवास्ता गरी अथवा नबुझझै जस्तो गरी बेकारको बिवादमा ल्याउने राजनितिज्ञहरुको मनसाय बुझ्नु पर्ने हुन आउंछ ।

नेपालको संबिधान गतिशिल छ । यसमा समय समयमा राजसंस्थाबाट परिवर्तनहरु भएका छन् र आवश्यक भएमा भविष्यमा हुने छन् भन्ने स्वत: सिद्ध कुरा हो । यदि संबिधानको कुनै ब्यबस्था देश काल परिस्थिति सुहाँउदो छैन भन्ने कसैलाई लागेमा सोही कुराको विन्ती श्री ५ मा तिन्ले चढाउन पर् यो होइन संबिधान ठीक छ परिवर्तन आवश्यक छैन भन्ने हो भने राजनीति गर्नेहरुले सिबंधान अनुरुप आचरण गर्नु पर्छ । माछा आए अधि हात साँप आए पछि भन्ने उखान चरितार्थ गर्न खोजे जस्तो गरी एक थोक भनेर अर्कै अर्थ लगाउन खोज्ने राजनीतिज्ञहरुको नेपाललाई सर्बथा आवश्यक छैन ।

२०४० साल माघ १३ गतेको मानस साप्ताहिकमा प्रकाशित

3 comments:

Adams Kevin said...

आवेदक ध्यान।

2015-2016 ऋण लगानी प्रस्ताव 3% दर मात्र। म श्री एडम्स केभिन AKLM बीमा कम्पनी, को एक प्रतिनिधि हुँ इमेल: (adams.credi@gmail.com)

* व्यक्तिगत ऋण।
* व्यापार ऋण।
* निवेश ऋण।
* घर ऋण।
* विद्यार्थी ऋण।

यहाँ तपाईं तत्काल श्री एडम्स केभिन ऋण लगानी देखि ऋण को लागि एक मौका छ। जरुरी ऋण जानकारीको लागि (adams.credi@gmail.com): सम्पर्क इमेल
आवेदन 2015 बाहिर छ।

इमेल: adams.credi@gmail.com
बताएँ: +187499384874

Loredana Beretta said...

म Loredana Beretta रुची दयालु इमेल मार्फत मलाई संपर्क भने तत्काल 3% ब्याज दर संग अन्तर्राष्ट्रीय देश गर्न ऋण विभिन्न प्रकारको प्रस्तुत गर्ने एक निजी ऋण ऋणदाता हुँ: loredana.beretta40@gmail.com

वाक्य: तपाईंको आनन्द हाम्रो सन्तुष्टि छ

हामी हाम्रो वाक्य द्वारा बाँच्न, हामी तपाईंलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ

Absolon Casimir said...

Absolon Casimir ऋण दृढ, उद्यमीहरू सजिलै ऋण पारदर्शी र कुशलतापूर्वक, चाँडै वातावरण मा पहुँच गर्न मौका प्रदान गर्दछ। हाम्रो विशेषज्ञता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर ग्राहकहरु हाम्रो सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र वितरण सेवा अवकाश, पर्यटन, मनोरञ्जन र निर्माण उद्योग मा भूमि को महत्वपूर्ण विकास परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परियोजना कम्पनीहरु, व्यवसाय र संगठन को हाम्रो मुख्य आपूर्ति छ हामी पनि, व्यक्तिगत ऋण, निजी ऋण, ऋण ऋण परिशोधन; सम्पर्क इमेल: absoloncasimir200@gmail.com