अरुणको अवसान ः अभिशाप या बरदान

इतिहांस दोहरिन्न भनिन्छ तर अहिले मेलम्ची आयोजनाबारे अन्यौलको अवस्था सृजना हुंदा मानिसहरु २०५२ साल स्मरण गर्दैछन् । किनभने २०५२ सालमा विश्व बैंकले अरुण तेश्रो आयोजनाबाट हात झिकेको हो र अहिले यिनै तप्काका व्यक्तिहरु मेलम्ची पनि अरुणको बाटो लाग्यो भनेर कोकोहोलो कोलाहल मच्चाउंदै छन् । प्रस्तुत लेखमा मेलम्ची के कति कारणले ठीक वा बेठीक भन्ने बिबेचना गिरंएकोछैन ।

प्रसुतत लेखको प्रयास के हो भने माथि बर्णित पृष्ठभूमिमा अरुण तेश्रो आयोजना उति बेलाको अवधारणा अनुरुप कार्यान्वयन नभएर मुलुकलाई के कस्तो हानी भयो या लाभ भयो विष्लेशन गर्नु । साथै कार्यान्वयन भएको अवस्थामा मुलुकको स्थिति कस्तो हुन्थ्यो र कार्यान्वयन नभएर मुलुकको स्थिति के छ भन्ने कुराको केलाउन पनि अहिले वान्छनिय भएको छ ।

बिद्युत क्षेत्रमा एक दशकको उपलब्धी
शुरु गरौं मुलुकमा २०५४ साल देखि २०६३ साल सम्मको दशकमा के कति जलबिद्युत आयोजनाहरु निमार्ण भए के कति बिजुली थप उत्पादन भयो निर्माणको लागि कति खर्च र कति समय लाग्यो भन्ने कुराको विष्लेशनबाट । जुन कामको लागि निम्न तालिकालाई िसंहावलोकन गर्न पर्ने हुन्छः

नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले काली गण्डकी मोदी र पुवा निर्माण गरेर १६५ मेगावाट ग्रीडमा थपेको कुरा तालिकाबाट देखिन्छ । यी ३ आयोजनाबाट ९८ करोड २५ लाख युनिट बिजुली थप उत्पादन भएछ जसको लागत परेछ ४२ करोड ५७ लाख अमेरिकि डलर र प्रति किलोवाट औसत लागत २५८० डलर परेंछ । निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई औसत ५ दशमलव १७ वर्ष लागेछ ।

त्यस्तै सोही अवधिमा निजि क्षेत्रले १३१ मेगावाट क्षमताका विभिन्न ९ आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न गरेछन् जसबाट ८२ करोड ५५ लाख युनिट बिजुली उत्पादन भयो । कूल निर्माण लागत ३० करोड ९४ लाख डलर र प्रति किलोवाट औसत लागत २३५७ डलर परेछ । निर्माण सम्पन्न गर्न निजि क्षेत्रलाई औसत साढे तीन वर्ष लागेछ ।

प्राधिकरण र निजिक्षेत्रले निर्माण गरेका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको तथ्यांक समग्रमा हेर्ने हो भने उक्त अवधिमा जम्मा २९६ मेगावाट नेपालको ग्रीडमा थपिएछ भने यी १२ आयोजनाहरुबाट जम्मा १ अर्ब ८० करोड ८० लाख युनिट बिजुली उत्पादन भएछ । जसको कूल लागत परेछ ७३ करोड ५१ लाख डलर र औसत प्रति किलोवाट लागत २४८१ डलर परेछ ।

अरुण तेश्रो सम्बन्धी आंकडा
विष्लेशनको यो पाटो हेरेपछि हेर्नु पर्ने अर्को पाटो हुन्छ अरुण तेश्रोको यस्तै प्रकारका आंकडा जसको क्षमता २०१ मेगावाट हो भने यसबाट १ अर्ब ७१ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने थियो । यो आयोजना निर्माण गर्न १ अर्ब ८ करोड २० लाख लागत लाग्ने अनुमान थियो जुन हिसाबबाट प्रति किलोवाट लागत पर्न आउंथ्यो ५३८३ डलर ।

अब एक पटक तुलना गरौं । जम्मा २९६ मेगावाट निर्माण सम्पन्न भएर १ अर्ब ८० करोड ८० लाख युनिट उत्पादन गर्न कूल ७३ करोड ५१ लाख डलर मात्र खर्च भयो । तर २०१ मेगावाटको अरुण एउटै आयोजना कार्यान्वयन गर्न नैं १ अर्ब ८ करोड २० लाख खर्च हुन्थ्यो र बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो १ अर्ब ७१ करोड ५० लाख युनिट मात्र । यसबाट प्रष्ट छ त्यतिखेरको अरुण कार्यान्वयन नगरेर देशलाई सापेक्षरुपमा फाइदैैं भएछ ।

निर्माण लागत, महशूल दर र प्राधिकरण
औसत प्रति किलोवाट लागत २४८१ डलरमा कूल २९६ मेगावाटका १२ आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा पनि प्राधिकरणको महशूल दर उच्च मानिन्छ भने प्रति किलोवाट लागत ५३८३ डलर पर्ने अरुण निर्माण गरेको भए बिद्यमान महशूल दरले प्राधिकरणलाई धान्न अत्यधिक मुश्किल पथ्र्यो । परिणति हुन्थ्यो उच्च दरमा महशूल बृद्धि वा प्राधिकरणमा अहिले भएको ७/८ अर्ब रुपैया भन्दा धेरै गुणाले बढी नोक्सानी व्यहोर्न पर्ने स्थिति ।

अझ सम्झन आवश्यक के छ भने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको इतिहांसमा अहिले सम्म अनुमानित लागत भित्र आयोजना सम्पन्न भएकै छैन । यो कुराका धेरै उदाहरणहरु छन् । तात्तातो उदाहरण हो १३ अर्ब रुपैयामा सन् २००४ मा सम्पन्न हुने भनिएको २६ अर्ब रुपैया खर्च गरिसकेर पनि सन् २००८ मा सम्पन्न हुने छांट नभएको मध्य मस्र्यांग्दी । अरुण पनि अनुमानित लागतमा सम्पन्न हुने प्रत्याभूति थिएन । मध्य मस्र्यांग्दी जस्तै दोब्बर लागत नपरे पनि डेढी मात्र परे पनि प्रति किलोवाट ८०७४ डलर पर्न जाने थियो र यो अवस्थामा अहिले बिद्यमान भन्दा तेब्बर महशूल दर कायम गर्न पर्ने हुन्थ्यो वा प्राधिकरणको नोक्सानी दशौं अर्ब नाघ्ने थियो । जसबाट नेपाल सुरक्षित रहन सकेको छ अरुण त्यतिबेला तुहिएर ।

१० मेगावाट भन्दा ठूलो आयोजना
एक तप्काका मानिस के भन्छन् भने महंगै भएपनि अरुण निर्माण भएको भए नेपालको जलबिद्युत उत्पादन क्षमतामा थप २०१ मेगावाटले बृद्धि हुन्थ्यो र अहिलेको बिद्युत कटौतिको समस्या भोग्न पर्दैनथ्यो । यो कुरा पनि गहिरिएर हेर्न जरुरी छ । विश्व बैंकले अरुण तेश्रोको लागि ऋण दिन राखेको कडा शर्तहरु मध्ये अत्यधिक कडा शर्त थियो अरुण कार्यान्वयन नभए सम्म नेपालले १० मेगावाट भन्दा ठूलो आयोजना निर्माण गर्न नपाउने ।

यो कडा शर्तको पृष्ठभूमिमा अब एकछिन बिचार गरौं । अरुण कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा नेपाल लागेको भए प्राधिकरणले ६।२ मेगावाटको पुवा खोला बाहेक अरु हाल निर्माणाधीन मध्ये मस्र्यांग्दी समेत निमार्ण गर्न पाउंदैनथ्यो भने निजिक्षेत्रले इन्द्रावति पिलुवा सुनकोशी चाकु रैरंग र स्यांगे समेत गरेर १५ मेगावाट जति मात्र निर्माण गर्न पाउंथे । अरु १० मेगावाट भन्दा ठूला कुनै पनि आयोजना निजिक्षेत्रले पनि निर्माण गर्न पाउने थिएनन् । यसरी आजको मितिमा जम्मा २२२ मेगावाट जति मात्र निर्माण सम्पन्न भएको हुन्थ्यो । ग्रीडमा २९६ मेगावाट थपिए पछिको अहिलेको अवस्थामा त सुख्खायाममा ४० घण्टा बिद्युत कटौती भयो भने २२२ मेगावाट मात्र थपिएको अवस्थामा बिद्युत कटौती अवश्य पनि ६०/७० घण्टा भन्दा बढी नैं हुने थियो ।

माथिको तालिकालाई अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने यो समस्याको अर्को आयाम पनि देखा पर्छ । सुनकोशी चाकु र रैरंग बाहेक अन्य आयोजनाहरु सन् २००० देखि नैं सम्पन्न हुन थालेर २००२ भित्र नैं २६८ मेगावाट नेपालको ग्रीडमा थपिईसकेको थियो । जसको फलस्वरुप सन् २००० देखि नैं बिद्युत कटौती बन्द भई सकेको थियो । काली गण्डकी ए सम्पन्न भए पछिको अवस्थामा बिजुली खेर समेत जाने समस्या परिसकेको थियो । तर नेपाल अरुणको बाटो लागेको भए सन् २००० मा ६.२ मेगावाटको पुवा २००२ मा इन्द्रावती र स्यांगे गरेर ७।८ मेगावाट २००३ मा पिलुवा ३ मेगावाट र २००४ मा ०।५ मेगावाटको रैरंग मात्र गि्रडमा थप भएको अवस्थामा अरुण २००५ मा सम्पन्न नभए सम्म बिद्युत कटौतीको विकराल स्वरुप देखापर्ने थियो जुन हप्तामा सयौं घण्टा बिद्युत कटौती हुने थियो ।

तोकिएको समयमा अरुण निर्माण
माथि वर्णन गरिएको अवस्था हुन्थ्यो लक्षित गरिएबमोजिम अरुण सन् २००५ मा सकिएको भए । तर अहिले सम्म प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेको कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएको इतिहांस छैन । अरुण पनि २००५ मा सम्पन्न हुने भनिए तापनि त्यस्तो सम्भावना एकदम न्यून भएको कुरा पनि आत्मसात गर्नै पर्छ । प्राधिकरणका कर्मचारी संलग्न भएर कार्यान्वयन गरेका आयोजनाहरु मध्ये लागत तथा निमार्ण अवधि समेतको दृष्टिकोणबाट उत्कृष्टतम् भनिएको आयोजना चिलिमे हो । तर यो आयोजनाको पनि ठेकेदारले काम छोड्यो र यसैकारण लागत पनि बढ्यो निर्माण पनि ढिलो सम्पन्न भयो । त्यस्तै हाल निर्माणाधीन मध्य मस्र्यांग्दी २००४ मा सम्पन्न हुने भनिएकोमा २००८ मा पनि यसबाट बिजुली उपभोक्ताको घर पुग्ला जस्तो छैन ।

निष्कर्श
तसर्थ अरुण कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा नेपाल लागेको भए ग्रीडमा २५० मेगावाट भन्दा कम मात्र थपिन्थ्यो जस मध्ये अरुण तयार हुन्थ्यो सन् २००९ सम्ममा । यो अवस्थामा नेपालमा ४० घण्टा बिद्युत कटौतीको समस्या पर्नुको साटो बिजुली आउने थियो ४० घण्टा र बांकी समय बिद्युत कटौती नेपाली मात्रको नियति हुने थियो । यस परिवेशमा अहिले पनि त्यतिखेरको अरुण रद्द भएकोमा दुख मनाउने गरेको देखेर अचम्म लाग्नु अस्वाभाविक हुन्न । अरुण नदी त्यहीं छ अबिरल बग्दैछ । अन्य नदीको तुलनामा सुख्खायाममा बढी पानी बग्ने यो नदीमा त्यतिखेरको आयोजना निर्माण नभएकोले अरु परिमार्जन गरेर उत्कृष्ट आयोजना निर्माण गर्ने सम्भावना समेत बांकी रहेकोछ । यस सन्दर्भमा त्यतिखेर विश्व बैंकको ऋण लगानिमा सामान्यतया लाग्नु पर्ने भन्दा दोब्बर बढी प्रति किलोवाट अनुमानित लागतमा यो आयोजना नबन्नु नेपाली मात्रको अहोभाग्य मान्नै पर्छ । तसर्थ विश्व बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष वल्फेन्शनलाई त्यस बखत अरुणको ऋण रद्द गरे बापत जति गालि गरेको भए पनि अहिले आएर उनीप्रति कृतार्थ हुनै पर्ने देखियो ।

२०६४ ज्येष्ठ २१ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित