हालै बिद्युत क्षेत्र कसरी सुधार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निकै कसरतहरु भएका समाचारहरु सुन्न पढ्न पाइएको छ । नेपालका जलश्रोत क्षेत्रका बिज्ञ विशेषज्ञ दिग्गजहरुको उक्त स्थलमा भेला गराइएको छ र तिनका बिबिध भनाईहरु सार्बजनिक भएका छन् । यस्ता गोष्ठी सम्मलेन आदिले जे जस्ता निक्र्योल निकाले पनि बहुराष्ट्रिय बैंकहरु लगायतका बिदेशी सल्लाहकारहरुले के भएको हो निदान गरिसकेका छन् र के गर्न पर्ने हो पनि निक्र्योल गरिसकेका छन् । अनि के पनि निश्चित छ भने नेपालका नीति निर्माताहरुले यस्ताबाट प्राप्त सल्लाह एउटा आज्ञापालक अनुजले जस्तै अक्षरसः कार्यान्वयन गर्ने छन् ढिलो चांडो अन्य कार्यक्रमको निकासा समेत अल्झिने अड्कने डरले भएतापनि मन पराएर नपराएर जे भएतापनि ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरण
बिद्युत क्षेत्र सुधार गर्नको लागि ठम्याईएका बिभिन्न उपायहरु मध्येमा एउटा रहेछ नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई बिद्युत उत्पादन गर्ने प्रशारण गर्ने बितरण गर्ने आदि बिभिन्न छुट्टाछुट्टै संस्थामा बिभाजन गरेर प्राधिकरणको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने । यो उपाय उचित अनुचित वा उपयुक्त अनुपयुक्त छ भन्ने तर्फ समय लगानी गर्नुमा उपादेयता छैन किनभने यसै गर्ने भन्ने लगभग निर्णय भई सकेको देखिन्छ । तर यस प्रसंगमा सम्झन के आवश्यक छ भने दुई दशक पनि भएको छैन यिनै तप्काका बहुराष्ट्रिय बैंक विशेषज्ञहरुको सल्लाहमा तत्कालिन बिद्युत बिभाग र नेपाल बिद्युत कर्पोरेशनलाई गाभेर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको नामको एउटै संस्था बनाईको थियो ।
बिचारणिय कुरा त के छ भने यसरी कहिले गाभ्ने कहिले टुक्र्याउने गर्दा बांदरले बिरुवा रोपेर केही समय पछि कत्तिको जरा पलाएछ भनेर हेरेर फेरि गाड्ने काम दोहर् याई तेहर् याई गर्ने गर्दा बिचरो बिरुवाको बेहाल भए जस्तै पो हुने हो कि प्राधिकरणको हालत पनि वस्तुतः चिन्ताको विषय हो यो । तर अझ ठूलो चिन्ता छ भने नेपालका नीति निर्माताहरुले यस तर्फ चासो सम्म पनि लिएको छ कि छैनन् भन्ने । यस प्रसंगमा प्राधिकरणको संरचना नै त्रुटीपूर्ण भएको हुनाले प्रस्तावित कदमको आवश्यकता परेको हो कि प्राधिकरणको दुगर्तिको लागि अन्य केही तत्व पनि जिम्मेवार छ कि भनेर केलाउनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । यस कलमचीको अनुभवमा प्राधिकरण आज जे जुन अवस्थामा पुगेको छ त्यस कुराको कारक तत्व मूलभूत रुपमा निम्न कारणहरु पनि छन् ।
हस्तक्षेप
राजनैतिक तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रको ठाडो वा सूक्ष्म हस्तक्षेप नेपालका सबै सार्बजनिक संस्थानहरुको नियति नै भई सकेको छ । प्रत्येक सार्बजनिक संस्थान स्थापना गठन गर्ने विशेष ऐन जस्तै नेपाल बिद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ सामान्य ऐन जस्तै कम्पनी ऐन २०५३ आदिले यस्ता संस्थाहरु अबिछिन्न उत्तराधिकार रहने स्वायत्त संस्था हुने भनेको हुन्छ । तर यस्ता संस्थाको हित हुने वा नहुने जे जस्ता कुरामा पनि राजनैतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीतन्त्रले फरकै नपर्ने गरेर हस्तक्षेप गरेको हुन्छ फरक हुन्छ त यस्ता हस्तक्षेप ठाडो हुन्छ वा सूक्ष्म हुन्छ भन्ने सम्म ।
हुन त एक हातले ताली नबजे जस्तै राजनैतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीतन्त्रले हस्तक्षेप गर्न खोजेर मात्र पनि हुन्न यदि सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्व तथा अन्यले यस्ता हस्तक्षेप स्वीकार नगरेको अवस्थामा । तर सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्व तथा अन्यले यस प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार मात्र गरेका हुन्नन् अझ आफ्नो असक्षमता लुकाउन अनुचित लाभ लिन पाउन दिन दिलाउन आफ्नो उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि समेत हस्तक्षेप गर्ने काममा मलजल गरिरहेको हुन्छन् । यस्ताले मौका परे हस्तक्षेपको सार्बजनिकरुपमा बिरोध समेत गर्छन् तर हस्तक्षेपकारीलाई रिझाउन पाएमा आफ्नो भलो हुने कुरा बुझेर काम गरेको हुन्छन् । नीति निर्माण तहमा जतिसुकै परिवर्तन हुंदा पनि कतिपय संस्था प्रमुखहरु असक्षमता अझ भनौं नालायकिको बाबजूद पनि संस्थामा टिकेको मात्र हुन्नन् व्यक्तिगत प्रगति समेत गरेका हुन्छ संस्था जतिसुकै उंधो झरे पनि ।
जे होस यस प्रकारका हस्तक्षेप निकट भविष्यमा बन्द हुने स्थितिविकाश हुने कुनै लक्षण देखा पर्दैन जतिसुकै आशावादी भएर बिचार गरे पनि । यस्तो अवस्थामा बिद्युत क्षेत्रको सुधारको लागि भनेर प्राधिकरणलाई धेरै टुक्रा पार्दैमा बिद्युत क्षेत्र सुधार हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने ठाउं देिखंदैन ।
नेतृत्व
राजनैतिक तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रको हस्तक्षेपको अर्को पाटो हुन्छ सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वको असक्षमता । यस्तो असक्षमता दुई थरी हुन्छ । यदि नेतृत्वतहमा योग्यता दक्षता क्षमता आदि नभएको व्यक्तिको नियुक्ति भएको छ भने नेतृत्व असक्षम किन भयो भनेर बत्ति बालेर खोज्न आवश्यकै पर्दैन । तर देखिएको के छ भने राजनैतिक नेतृत्व तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रले संस्थाको नेतृत्व आफ्नो अनुकूल पार्न आफ्ना नातागोतालाई मौका दिएको हुन्छ । तर एउटा कुरा के मान्न पर्छ भने राजनैतिक नेतृत्व तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो नातागोतालाई नियुक्त गरेकै कारण अयोग्य व्यक्ति नियुक्त भएको हुन्छ भन्ने हुन्न । नातागोतामा पर्ने व्यक्ति पनि योग्य हुन सक्छन् । तर परिणति एउटै हुन्छ संस्थाको नेतृत्व असक्षम भएको अवस्थामा संस्था उंभो किन लागेन भनेर दिमाग खियाउन आवश्यक हुन्न । अनि नाताबाद कृपाबाद बाबजूद पनि योग्य ब्यक्ति नियुक्त भएको अवस्थामा नियुक्ति दिलाई दिने व्यक्तिले मौकाको फाइदा उठाउने प्रयासमा सक्षम संस्था प्रमुख पनि असफल हुन पुग्छ ।
फेरि सार्बजनिक संस्थाको नेतृत्व तहमा पुग्ने ब्यक्तिको अर्को बाध्यता हुन्छ आफ्नो निरन्तरता सुनिश्चित पार्ने । यस उद्देश्यले संस्था प्रमुखले जायज नाजायज सबै काम गर्न पुग्छन् । जसको फलस्वरुप पनि संस्था धरायसी हुन तर्फ उन्मुख हन्छ । अझ घाउमा नूनचूक दलेको अवस्था आईपर्छ जब संस्था प्रमुखले मह काढ्ने क्रममा हात चाट्न थाल्छ र चटाउन थाल्छ राजनैतिक नेतृत्व तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई ।
यस परिबेशमा पनि बिचाररिण कुरा हुन्छ के प्राधिकरणलाई बिभाजन गरे पछि संस्थाको नेतृत्व तहमा योग्य एवम् सक्षम व्यक्ति मात्र नियुक्त हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्ने अवस्था छ र यस पंक्तिकारले यस सम्बन्धमा आश्वस्त हुने अवस्था देखेको छैन । अझ मह काढ्ने ईत्यादि काम कारवाही हुन्न भन्ने पनि निश्चित छैन । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणलाई धेरै टुक्रा पारेर मात्र बिद्युत क्षेत्रको सुधार होला भनेर धुक्क पर्नु मृगमरिचिका मात्रै हुन्छ ।
सम्पत्ति दुरुपयोग
प्राधिकरणमा बिद्यमान सम्पत्तिको दुरुपयोग कोही कसैबाट छिपेको छैन । यो कुरा प्राधिकरणमा सवारी साधन मात्र पनि के कति वटा छ भन्ने यकिन अभिलेख बिद्यमान नरहेबाट प्रष्टिन्छ । दर्ता नम्बर लगायत हुने सवारी साधनको हालत यस्तो छ भने अन्य सम्पत्तिको उचित स्याहार सम्भार संरक्षण भएको छ भनेर मान्नु राती घाम लाग्छ भनेर पत्याउनु जत्तिकै हो भन्दा अतिशयोक्ति हुन्न । यस प्रसंगमा पनि उही प्रश्न अगाडी खडा हुन आउंछ के प्राधिकरणलाई टुक्र्याए पछि बन्ने संस्थाहरुका सम्पत्तिको उचित स्याहार सम्भार संरक्षण हुन्छ त जबसम्म संस्थाको नेतृत्व संस्थाका कामदार कर्मचारी अनि राजनैतिक नेतृत्व तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रले प्राधिकरणको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न हुन्न भन्ने कुरा आत्मसात गर्दैन प्राधिकरण आजको स्थितिबाट माथि उठ्ने अवस्था छैन । प्राधिकरणलाई बिभाजन गरेर बिद्युत क्षेत्रको सुधार गर्ने परिकल्पना यस्तो स्थितिमा कोरा कल्पना मात्र हुने छ ।
भ्रष्टाचार
किहंकतै भ्रष्टाचार छ भन्नलाई प्रमाण पुर् याउन आवश्यक पर्छ सबूद दसी जुटाउन पर्छ । यो कलमजीवि यस्तो प्रमाण सबूद दसी अघि सार्न सक्ने अवस्थामा छैन र खोजिनिति गर्दै जुटाउंदै ंिहंड्ने अवस्थामा समेत छैन । तै पनि हावा नआई पात नहल्लिने हुनाले प्राधिकरण भ्रष्टाचारबाट मुक्त छ भनेर ठोकुवा गर्ने सामथ्र्य पनि यो पंक्तिकार राख्तैन । जे भए पनि अहिले यदि प्राधिकरणलाई भ्रष्टाचारले आक्रांत पारेको हो भने बिभाजन उपरान्तको प्राधिकरणका टुक्राहरुमा यो रोग नलाग्ला भन्ने छैन । यस्तो अवस्थामा पनि बिद्युत क्षेत्रको सुधारको एक्लो उपाय प्राधिकरणलाई बिभाजन गर्नु हो भन्नु निश्चय पनि बुद्धिमानि मान्न सकिन्न ।
भर्ति केन्द्र
जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उक्ति चरितार्थ हुने गरेर राजनैतिक नेतृत्व तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रले प्राधिकरणलाई सधैं आफ्ना चिनजान नातागोतालाई रोजगारी दिलाउने ठाउंको रुपमा उपयोग गदैै्र आएका छन् । अझ भोट तान्ने होडमा आफ्ना मतदाताहरुलाई अनुग्रहित पार्न समेत आवश्यक अनावश्यक योग्य अयोग्य सक्षम असक्षम सबै तप्काका व्यक्तिहरुलाई प्राधिकरणमा रोजगारी दिलाउंदै आएको छ । यस्तो प्रबृत्तिको कारणले प्राधिकरणलाई तलब भत्ता खर्चमा मात्र बढी खर्च गराउने नभएर यसरी नियुक्ति पाएका सबैलाई काम दिन नसक्ने ब्यस्त राख्न नसक्ने अवस्था सृजना भई खाली दिमाग शैतानको घर भन्ने आहान चरितार्थ हुने स्थिति विकाश हुन्छ । भनिन्छ यस्तो भईरहेको पनि छ ।
अब प्रश्न उठ्छ के प्राधिकरणको बिभाजन पछि राजनैतिक नेतृत्व तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रले यसलाई भर्ति केन्द्र बनाउन छोड्छन् के नियुक्ति पाएका सम्पूर्ण कर्मचारी कामदार प्राधिकरण प्रति निष्ठवान रहेनछन् भने यहां कोही कसैलाई निष्ठावान छैनन् भन्ने आशय लिईएको छैन के प्राधिकरणको बिभाजन पश्चात यस्ता सबै कर्मचारी कामदाले आफ्नो ब्यबहार परिवर्तन गरेर प्राधिकरण प्रति निष्ठावान हुन थाल्छन् त ?
अन्त्यमा
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई बिद्युत उत्पादन गर्ने प्रशारण गर्ने बितरण गर्ने आदि बिभिन्न छुट्टाछुट्टै संस्थामा बिभाजन गर्ने कार्य बिद्युत क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउने सर्बोत्कृष्ट उपाय होला बहुराष्ट्रिय बैंकहरु र बिदेशी सल्लाहकारहरुको निदान र सुझाव उपयुक्त उचित समसामयिक आदि सबै होला । तर राजनैतिक वा बाह्य हस्तक्षेप जारी रहे सम्म सम्पत्तिको दुरुपयोग सहति भ्रष्टाचार नरोकेसम्म र यसलाई भर्तिकेन्द्र बनाएसम्म बिभाजन पश्चात पनि समस्या यथावत बिद्यमान रहनेछ र बिभाजन कार्य निरर्थक ठहर्ने छ । तसर्थ यहां उल्लिखत समस्या समाधान गर्ने हो भने जतिसुकै ठूलो भएतापनि सार्बजनिक संस्थान भएकै मात्र पनि असफल हुनुपर्छ भन्ने हुन्न । संसारमा धेरै सार्बजनिक संस्थानहरु सफलतापूर्वक चलेका छन् । हैन यहां उल्लिखित समस्याहरु यथावत राखेर प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन तिर लाग्ने हो भने तात्विक परिवर्तन केही हुंदैन बरु संस्थाको नेतृत्वतहमा आफना नातागोता नियुक्ति गर्न राजनैतिक नेतृत्व तथा सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई धेरैवटा सार्बजनिक संस्थानहरु उपलब्ध हुनेछन् । अनि सुधार त त्यत्तिकै हो बरु एउटा समस्याग्रस्त प्राधिकरणको ठाउं तीन चारवटा समस्याग्रस्त मिनिप्राधिकरणले लिने देखिन्छ ।
२०५९ बैशाख ८ गतेको देशान्तरमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment