संबिधान उल्लंघन र संसदको हक हनन् गर्ने नयाँ बिद्युत नीति जारी हुने

नेपाल अधिराज्यको संबिधानको धारा १२६ मा "ूप्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांटू सम्बन्धी कागजातको ूसमर्थन संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुइ-तिहाई बहुमतले गर्नुपर्नेू व्यवस्था छ । सुदूर पश्चिममा अवस्थित महाकाली नदीमा बन्ने आयोजनाहरुको लागि सम्पन्न महाकाली सम्झौताले संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुईतिहाई बहुमतको समर्थन पाई सकेको छ । तथापि यस सम्झौता अन्तर्गत बनिने आयोजनाहरुको लागि सर्बेक्षण अनुमति पत्र जारी भएका छैनन् पंचेश्वर आयोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन तयार हुनु पर्ने निश्चित समयावधि गुज्रेको पनि धेरै भई सक्यो ।

नजिर
अर्कोतिर ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनाको लागि सर्बेक्षण अनुमति पत्र जारी गरेर पनि सम्भाब्यता अध्ययन सम्पन्न भएको आधारमा श्री ५ को सरकारले एक निजी बिदेशी लगानीकर्तासित परियोजना सम्झौता (Project Agreement)मा दस्तखत गरिसक्यो । यो आयोजना सम्पन्न गर्दा छिमेकी मुलुक भारतलाई बिजुली मात्र उपलब्ध गराउंदैन यस आयोजनाको कार्यान्वयन पश्चात भारतलाई देहायमा उल्लिखित तल्लो तटिय लाभहरु पनि प्राप्त हुन्छः

1.नियन्त्रीतरुपमा (१) खानेपानी र (२) िसंचाइको लागि पानी भारतमा उपलब्ध हुने । यस परिप्रेक्षमा स्मरणीय के छ भने हाल सम्म पानीको बिकल्प पत्ता लागेको छैन र लाग्ने सम्भावनासँधै
पनि न्यून छ । खानेपानी तथा िसंचाइको लागि पानी नभई हुन्न । उच्चबाँध आयोजना निर्माण नहंुदा वर्षातमा धेरै पानी पर्ने अझ बाढी नैं आउने र सुख्खा मौसममा एकदम कम पानी उपलब्ध वा खडेरी नैं पर्ने हुनेमा यस्ता आयोजना निर्माण हुंदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाह्रै महीना प्रचूर मात्रामा पानी नियन्त्रित रुपमा उपलब्ध हुन जान्छ र सुख्खा मौसममा पनि िसंचाई सम्भव भएर खेतीबाट थप उत्पादन हुन्छ र उत्पादकत्व बढेर फाइदा पुग्छ ।

2. सँधै जसो वर्षातमा छिमेकी मुलुकमा बाढी आउने कुरा लगभग नियमित छ खालि कहिले कहाँ आउँछ भन्ने मात्र अनिश्चित छ । तर नेपालमा उच्चबाँध निर्माण गरे पछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । यसो हुँदा बाढीले बिनास गरेर हुने क्षति र बाढीबाट प्रभावित जनतालाई पुनस्र्थापन आदिमा लाग्ने खर्चमा पूरै बचत हुन्छ ।

3। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा उच्चबाँध बनाएर तल्लो तटीय क्षेत्र भारतमा नियन्त्रित रुपमा वाहै्र महीना पानीको बहाव हुँदा जलाधारमा सुधार लगायतका पर्यावरणिय लाभ हुनाको साथै मनोरंजन स्थलको विकाश हुन्छ ।

4. नियन्त्रित रुपमा निश्चित मात्रामा वाहै्र महीना पानीको बहाव हुँदा भारतमा जल परिवहन बढी सर्वसुलभ हुन्छ र यसबाट ढुवानी लागतमा कमी आउँछ ।लागि चाहिने भन्दा बढी र िसंचाईको लागि चाहिने भन्दा केही कम पानी औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक हुन्छ । बाहै्र महीना पानी उपलब्ध हुंदा भारतमा बिद्यमान उद्योगहरुलाई आवश्यक पानी सहज रुपमा उपलब्ध हुन्छ र नयां उद्योगहरु स्थापनामा प्रोत्साहन हुन्छ ।

पश्चिम सेती आयोजनाले माथि उल्लेख गरे मुताबिक नेपालको प्राकृतिक श्रोतमा भारतलाई पहुंच दिन्छ र प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट होइन मुफ्त बिना मूल्य भारतलाई दिने परिबेश श्रृजना गरिसकेको छ । तर श्री ५ को सरकारले एक निजी लगानीकर्तासित परियोजना सम्झौता ९एचयवभअत ब्नचभझभलत० समेत गरी सक्दा पनि नेपालको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न संसदलाई कुनै जानकारी गराईएको छैन । माथि उल्लेख गरिए झैं प्राकृतिक श्रोत तथा त्यसको उपयोगको बांडफांट संलग्न भएको अवस्थामा संबिधानको धारा १२६ अनुरुप संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको दुईतिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त गरेको छैन । यसबाट भन्नु पर्ने हुन्छ कि यो कृयाकलापबाट संबिधानको धारा १२६ मात्र उल्लंघन भएको छैन अपितु नेपालको सार्बभौम संसदको हक समेत हनन् भएको छ कुण्ठित गरिएको छ ।

कारक
प्रश्न उठ्छ यस्तो कसरी सम्भव भयो बिद्यमान जलबिद्युत नीति तथा सोही नीति कार्यान्वयनार्थ जारी भएको बिद्युत ऐन २०४९ यस सम्बन्धमा मौन छ । अनि जलबिद्युत नीति र सो सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्ने सर्बेक्षण तथा बिद्युत उत्पादन अनुमति पत्र इजाजत पत्र जारी गर्ने काम श्री ५ को सरकारको जलश्रोत मन्त्रालय तथा बिद्युत विकाश बिभागले गर्छ । यी निकायहरुले बिद्युत नीति र ऐन हेरेर काम गर्छ सम्बिधान हेरी बस्दैन नहेर्नु अक्षमता हो वा लापरवाही हो भन्ने छुट्टै शोधको विषय हो । तसर्थ संबिधानको धारा १२६ मा भएको व्यबस्था जल बिद्युत नीति तथा ऐनमा प्रतिबिम्बित हुनु पर्दथ्यो र भएको भए श्री ५ को सरकारको जलश्रोत मन्त्रालय तथा बिद्युत विकाश बिभागले संबिधान उल्लंघन गर्ने र संसदको हक हनन् गर्ने स्थिति श्रृजना हुने थिएन कदापि हिम्मत गर्ने थिएनन् । यस पक्षको अर्को पाटो हुन्छ बिद्यमान नीति तथा ऐन नै संबिधान अनुरुप छ कि छैन भनी केलाउने । बिद्यमान नीति बन्यो ू७१२ वर्षू को समय कार्यान्वयनमा लाग्ने अरुण तेश्रो ४०२ मेगावाट र काली गण्डकी १०० मेगावाट ूआयोजनाहरु पूर्ण भै उत्पादनमा नआए सम्म मध्यावधि आवश्यकता पूरा गर्न बैकल्पिक व्यवस्था गर्नू । यस नीतिले १०० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना तथा छिमेकी मुलुकमा तल्लो तटिय लाभ पुग्ने आयोजनालाई अगाडी बढाउने लक्ष्य लिएको थिएन । त्यसकारण बिद्यमान नीतिले संबिधानको धारा १२६ उल्लंघन गरेको र गर्ने परिस्थित श्रृजना गरेको देखिएन ।

तर यही तर्क प्रयोग गरेर बिद्युत ऐनको बचाव गर्न भने मिल्दैन सिकंदैन । किनभने यो ऐन यहां छलफल गरिएको नीति कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको भएतापनि १०० मेगावाट भन्दा कम क्षमताको आयोजना मात्र गर्ने भन्ने नीतिको लक्ष्यलाई यो ऐन प्रतिबिम्बित गरिएन । जसको फलस्वरुप १०० मेगावाट भन्दा कम क्षमताको आयोजना मात्र गर्ने भन्ने नीतिको भर गरेर बनेको ऐन अन्तर्गत ७५० मेगावाटको आयोजना सम्बन्धी काम कारवाही भयो गरियो । यसले गर्दा निक्र्योल दुई किसिमले मात्र गर्न सकिन्छ । एक श्री ५ को सरकारको जलश्रोत मन्त्रालय तथा बिद्युत विकाश बिभागले असम्बैधानिक काम गर् यो नेपालको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न संसदको हक हनन गर् यो । दुई बिद्युत ऐन २०४९ यस हद सम्म असम्बैधानिक छ यसले गर्दा श्री ५ को सरकारका निकायहरुले संबिधानको उल्लंघन गर्ने तथा संसदको हक हनन् गर्ने परिबेश बनायो । पश्चिम सेती आयोजना सन्दर्भमा सम्पन्न आयोजना सम्झौतालाई माथि उल्लिखित कारणहरु देखाई सर्बोच्च अदालतमा रिट निबेदन परेको छ र सम्मानित अदालतबाट उपयुक्त निर्णय हुने नै छ ।

निजी क्षेत्र
अर्को तिर हामीले बिदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न निरन्तर आमन्त्रण गरेका छांै । त्यसको लागि आवश्यक वातावरण तयार पार्न बिभिन्न निकायहरु लागिपरेका छन् । यस्तोमा बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्छ बिदेशी लगानीकर्ताले अपेक्षा गर्ने कुरा पारदर्शिता हो । तिनले थाहा हुन जरुरी हुन्छ कि उसले लगानी गर्न खोजेको आयोजनाको लागि संसदिय समर्थन आवश्यक छ वा छैन । जुन कुरा सुस्पष्ट भएमा आशातीत रुपमा लगानी भित्रिने बढी सम्भावना हुन्छ । नत्र यस सम्बन्धी अन्यौलले गर्दा बिदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहीत हुन्छन् र भई राखेका पनि छन् । त्यसकारण यस सम्बन्धमा अबिलम्ब प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

हाल प्रचलनमा रहेको बिद्युत ऐन २०४९ को दफा २२९२० मा ूअनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको बिद्युत बिदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारसंग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्नेछू भन्ने व्यवस्था भएकोले नेपालमा निजी क्षेत्रमा जलबिद्युत आयोजना कसैले निर्माण गरेर बिजुली निकासी गर्न चाह्यो भने श्री ५ को सरकारसंग सम्झौता गरेर निकासी गर्न मिल्ने स्पष्ट छ । यस परिवेशमा उदाहरणार्थ एन्रोनले कर्णाली चीसापानी आयोजना निर्माणरसंचालन गर्न बिद्युत ऐन २०४९ को दफा ४ मुताबिक अनुमतिपत्र पाएको खण्डमा यही ऐनको दफा २२९२० बमोजिम श्री ५ को सरकारसंग एउटा सम्झौता गरेर र बैधानिक तवरबाट नेपालबाट बिजुली निकासी गर्न मिल्छ । यस्तो दृष्यपटलको लागि धारा १२६ को प्रसंग नैं उठ्ने देिखंदैन र एन्रोन तथा श्री ५ को सरकारका बिभिन्न निकायहरु यही दिशा तिर उन्मुख पनि देखिन्छन् । जुन कुराको पुष्टि बिभिन्न दलहरुसंग सम्बद्ध बिभिन्न जलश्रोत मन्त्रीहरुलॆ एन्रोनलाई कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा गरिएको प्रतिबद्धताबाट प्रष्टिन्छ । यदि धारा १२६ अन्तर्गत कृयाकलाप हुने वा हुनु पर्ने हो भने त सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिनु अगावै भारतसंग यस सम्बन्धी सम्झौता श्री ५ को सरकारले गर्न पर्ने हो । जुन भएको पनि छैन होला जस्तो पनि छैन ।

यस्तो पृष्ठभूमीमा संबिधानको धारा १२६ निष्क्रिय भयो भन्ने कि नभन्ने अथवा निष्क्रिय बनाईयो पो भन्ने कि एन्रोन जस्तो निजी लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने बिद्युत ऐन २०४९ कै एउटा दफा मुताबिक अनुमतिपत्र पाएर अर्को दफा अन्तर्गत निकासी गरेको ठर्हछ र दुई मुलुक बीच छुट्टै सन्धी नैं हुन आवश्यक नदेख्न सक्छ । यसरी छुट्टै सन्धी नहुनु कुनै केही गलत कार्य भएको देखिने छैन । गलत भएको छ भन्नलाई बिद्युत ऐन २०४९ नैं असम्बैधानिक ठहर् याउनु पर्ने हुन जान्छ । अर्थात वास्तवमा हालको नीति तथा ऐन असम्बैधानिक छ यसले संसदको अधिकार कुण्ठित गर्छ ठूला आयोजनाको सन्दर्भमा ।

नयां नीित
नयां जल बिद्युत नीति चांडै नैं आउने कुरा सार्बजनिक भएको छ । तर मस्यौदा नयां नीति पनि संबिधानको धारा १२६ सम्बन्धमा मौन छ र यही रुपमा मन्त्री मंडलबाट पारित हुने हो भने नयां नीतिले पनि पुरानै नीतिको अनुशरण गर्ने छ सम्बिधान बर्खिलाप काम हुने गर्ने प्रसंगमा संसदको अधिकार कुण्ठित पार्ने सम्बन्धमा । एकातिर श्री ५ को सरकारका पदाधिकारीहरु यस्तो गर्दा धारा १२६ को झमेलाबाट बचेको अनुभूत गर्न सक्छन् यसरी मौन रहंदा । नेपालको जलश्रोतको दोहनमा तिब्रता आउने अपेक्षा राख्न सक्छन् । तर के सांच्चिकै यस्तो हुन्छ त

बिदेशी लगानीकर्ता नेपालमा अरबौं डलर लगानी गरेर झमेला खेप्न चाहंदैनन् कदापि झमेला खेप्न आउंदैनन् । उनीहरु नेपालको प्रचलित कानूनको अज्ञानतामा रहेर पनि काम गर्दैनन् । उनीहरु महंगा कानून ब्यबसायीहरुको सल्लाह लिएर बिद्यमान कानूनी स्थितिको विष्लेशन गरेर मात्र नेपालमा आफ्नो पैसा खन्याउने मनस्थितिमा हुन्छन् र यस्तै गर्छन पनि । यस्तोमा संबिधानको धारा १२६ उल्लंघन हुने वा नेपालको सार्बभौमसत्ता सम्पन्न संसदको हक हनन् हुने कार्यमा आफू मिसिन जानीजानी बिदेशी लगानीकर्ता कदापि आउंदैनन् । आउलान् भन्ने अपेक्षा राख्नु पनि हाम्रो बुद्धिमानी हुन्न । कथं मिचाहा प्रबृत्तिका वा लापरवाह खालका बिदेशी लगानीकर्ता यस्तो परिबेश बुझेर पनि बुझपचाएर वा नबुझेर वा बुझ्न नसकेर आयोजना गर्न आयो भने पनि उसलाई काम गर्न सजिलो हुने छैन । आजका सांसदहरु धेरै सचेत र जाग्रत छन् । ठाडै संबिधानको उल्लंघन भएको संसदको अधिकार कुण्ठित भएको अवस्थामा हातमा दही जमाएर सांसदहरु बस्ने छैनन् । साथै नेपालका जनता जसमा मुलुकको सार्बभौमसत्ता निहित छ पनि यस्तो अवस्थामा चुप लागेर बस्ने छैनन् । अझ भारतले नेपालबाट बढी लाभ लियो पायो भन्ने कुरामा नेपाली जनमानस बढी संबेदनशील हुन्छन् चर्चा गर्छन बिरोध गर्छन ।

त्यसकारण प्रस्तावित जलबिद्युत नीतिमा नेपाल अधिराज्यको संबिधानको धारा १२६ को प्राबधान प्रतिबिम्बित गरिनु पदर्छ । बिदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सुस्पष्ट हुने गरेर के कस्तो आयोजनाको लागि संबिधान ऐन कानून नियम आदिको स्थिति के छ प्रष्ट एवम् पारदर्शी पार्न पर्दछ । बिदेशी लगानीकर्ताहरुलाई अबुझ ठान्ने गल्ती गर्न हुंदैन । यस पंक्तिकार आफैले बिदेशी लगानी तथा बिदेशी लगानीकर्ता बारे पढेको मात्र नभई नेपालको पहिलो बिदेशी लगानीबाट निर्मित जल बिद्युत आयोजनामा नीति निर्माण तहमा काम गरेको अनुभव छ । यस्ता लगानीकर्ताले के कस्ता जोखिम पहिचान गर्छन महत्वका साथ आकलन गर्छन जोखिम निवारणार्थ वा न्यूनिकरणार्थ के कस्ता प्रत्याभूति चाहन्छन् व्यवस्था गर्छन अनिश्चितता आफैलाई एउटा जोखिम रुपमा मान्यता के कति कारणले दिन्छन् भन्ने प्रत्यक्षतः बुझने मौका पाएको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रमा जल बिद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन के कति सजिलो असजिलो छ नजिकबाट हेर्न देख्न सकेको छ । यस पृष्ठभूमिमा जलबिद्युत नीतिमा संबिधानको धारा १२६ सम्बन्धमा मौन रहनु सानो बच्चा आफूले भिजाएको न्यानोमा केही बेर रमाएको जस्तो मात्र हुन्छ आयोजना सम्बन्धमा प्रारम्भिक अवस्थामा संसदीय समर्थनको आवश्यकता नदेखेर । किनभने पछि चिसो भए भएपछि बच्चा रोए जस्तै रुने स्थिति विकाश हुन्छ ।

२०५८ भाद्र १० को देशान्तरमा प्रकाशित