घनिभूत संबैधानिक संकटको निकास

ज्येष्ठ १४ गते संबिधानसभाको कार्यकाल सकिएर बिघटन हुंदा नेपालले संबिधान मात्र नपाएको होइन, कानून निर्माण गर्ने तथा कार्यपालिकाको नियमन तथा अनुगमन गर्ने संयन्त्र, विधायिका पनि गुमेकोछ । अन्तरिम संबिधानको धारा ८२ को प्रतिबंधात्मक वाक्यांश कृयान्वयनमा आएको भए संबिधानसभा बिघटन भएतापनि नयां व्यवस्थापिका–संसदको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको लागि व्यवस्थापिका–संसदको रुपमा संबिधानसभाले काम गर्ने हुनाले बिधायिकाको अभाव हुने थिएन । तर संबिधान पारित भएको अवस्थामा मात्र उक्त प्रतिबंधात्मक वाक्यांश कृयान्वयन आउने र यस सम्बन्धमा समय छंदै संबिधानमा कुनै संशोधन नगरिएकोले आज देश विधायिका बिहिन छ ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा २०४७ सालको संबिधान खारेजीमा परेको र नयां संबिधान निर्माण सम्पन्न नभए सम्मको लागि २०६३ साल माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संबिधान अनुरुप २०६४ चैत्रमा निर्वाचित संबिधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य घोषणा भई नेपाल राजतन्त्रात्मक अधिराज्यबाट संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भईसकेतापनि गणतन्त्र संस्थागत गर्न बांकी नैं छ र देश दोहरो संक्रमणमा छ । तर कतिपयले भन्ने गरे जस्तो देश संबैधानिक शुन्यताको स्थितिमा पुगेको भने होइन, २०६३ माग १ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित भै जारी भएको अन्तरिम संबिधान कायमै छ, जसलाई स्वीकारेर जनताद्वारा निर्वाचित संबिधानसभाले संबिधान निर्माणको काम अगाडी बढाएकोले संबिधानसभाद्वारा अन्तरिम संबिधान अनुमोदित छ ।
कामचलाउ कार्यपालिका
संबिधानको धारा ३८ उपधारा (७) को खण्ड (ख) मा व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने प्रावधान भएकाले ज्येष्ठ १५ गते देखि नैं प्रधानमन्त्री भट्टराई पदमुक्त भईसकेकाछन् र सरकार कामचलाउमा रुपान्तरण भएर मन्त्रीपरिषद कार्यकारी अधिकार बिहिन भएकोले सक्रमणकाल घनिभूत भएकोछ । सरकारले आफू कामचलाउ मात्र रहेको बिस्मृतिमा पारेर राष्ट्रलाई दीर्घकालिन, व्यापक तथा गम्भिर प्रभाव पर्ने कृयाकलाप गर्ला भनेर राष्ट्रपतिले सरकार कामचलाउमा रुपान्तरण भएको स्मरण गराईसकेको छ ।

साथै मंसिर ७ गते निर्वाचन घोषणा भई सकेकोले निर्वाचन आचार संहिता पनि कार्यान्वयनमा आईसकेकोछ, जसले गर्दा कार्यपालिकाको कार्य क्षमतामा थप अंकूश लागेकोले संक्रमणकाल व्यापकरुपमा घनिभूत भएकोले संबैधानिक संकट पनि घनिभूत भएको त ।
न्यायपालिकामा घट्दो जनशक्ती
विधायिका गुमेको र कार्यपालिका कार्यकारी अधिकारबिहिन मात्र नभएर न्यापालिकाको पनि कार्य क्षमतामा ह्रास आउने अवस्थामा पुगेकोछ । किनभने सर्वोच्च अदालतमा २३ न्यायाधीश रहने व्यवस्था भएतापनि ६ जना न्यायाधीशहरु मात्र कार्यरत रहने अवस्थामा पुगेकाछ । रिक्त न्यायाधीशका पदहरु पूर्ति गर्न सकिने अवस्था छैन, संसदीय सुनुवाई समितिको अभावमा । यसले गर्दा राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु मध्ये विधायिका बिद्यमान नरहेको, कार्यपालिका कार्यकारी अधिकारबिहिन बनेको र न्यापालिका पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसक्ने हुनाले नेपाली जनताले सुशासनबाट बंचित हुने अवस्थामा पुगेकाछन् ।

यसको अलावा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संबिधानसभाको निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोग समेत पदाधिकारी बिहिन हुंदैछ (संबिधान सभाको निर्वाचन पुनः गर्नुहुन्न भन्ने धारणा यथास्थानमा छ) । साथै अन्य संबैधानिक निकायहरु पनि पदाधिकारीहरुको अभावमा निष्कृय अवस्थामा पुगेकाछन्, संबैधानिक परिषदको अभावमा नियुक्ति हुने अवस्था छैन ।

संबिधानसभाको बिघटन अचानक डढेलो लागे झैं वा बाढी आए झैं भएको नभएर १४ गते म्याद सकिएर बिघटन हुने पहिल्यै थाहा थियो । तर समय छंदै विकल्पहरु बारे सोच्न, तयारी गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो, संक्रमणकालको मारमा जनता घनिभूतरुपमा पार्नु अक्षम्य अपराध हो । यसमा सबै राजनैतिक दलहरु उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

अध्यादेशबाट शासन
अधिवेशन वा बैठक नचलिरहेको तथा विधायिकाबिहिन अवस्थामा “तत्काल केहि गर्न आवश्यक” परेमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था संबिधानको धारा ८८ मा छ र यस्तो अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु स्वाभाविक पनि हुन्छ । तर अध्यादेश जारी गर्ने काम कार्यकारी अधिकार सहितको सरकारको हो, कामचलाउ सरकारले यो काम गर्न मिल्दैन ।

हुनत आगामि आर्थिक वर्षको बजेट (विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन आदि) पनि विधायिकाको अभावमा अध्यादेशबाट जारी गर्नुको विकल्प छैन, बजेटको अभावमा देश पक्षाघातको स्थितिमा पुग्ने हुनाले । कामचलाउ अर्थमन्त्रीले १ वर्षकै बजेट ल्याउने धारणा अघि सारेकाछन् भने अध्यादेश भनेकै ६ महिना भित्र गरिने निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको लागि हुनाले १ वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन मिल्दैन । अर्कोतिर बजेट भनेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित हुने हुनाले नीति तथा कार्यक्रम प्रकृया पु¥याएर विधायिकामा प्रस्तुत भएपछि मात्र बजेट पेश गरिनुपर्छ ।

साथै निर्वाचन आचार संहिता समेत लागू भईसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले आगामि आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नसक्दैन र त्यहि कारणले समेत यो सरकारले बजेट सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन ।

कामचलाउ सरकारले सिफारिस बजेट सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्न संबिधानको धारा ८८ ले मिल्दैन । स्मरणिय छ, राजनैतिक दलहरु शीतल निवास धाएर यो कुरा सम्झाउंदैछन्, जसको अर्थ हो राष्ट्रपति यो संबैधानिक व्यवस्था बारे अनभिज्ञ छन् भन्ने मान्यता राख्ने धृष्टता गर्नु हो ।
नयां सरकार
यस पृष्ठभूमिमा देशलाई कामचलाउ सरकारबाट तत्काल मुक्ती दिलाएर कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार निर्माण गर्न वांछनिय छ, जसको लागि संबिधानको धारा ३८ को उपधारा १ अनुसार “राजनैतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिपषद गठन” गर्न राष्ट्रपतिले आव्हान गर्नुपर्छ । तर सरकार कामचलाउ बनेको १ महिना बढी भईसक्दा पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट यस्तो कुनै आव्हान नआउनु आश्चर्यजनक छ । राजनैतिक दलहरुको अकर्मण्यताले गर्दा संबिधान बनेन भन्ठान्ने नेपाली नागरिकले राष्ट्रपति पनि कर्तव्यच्यूत भएकोले अन्यौल बढ्यो भन्ने निष्कर्शमा पुग्ने तर्फ राष्ट्रपति कार्यालय चनाखो हुन आवश्यक छ । नेपालमा अहिले राष्ट्रपतिमा मात्र बैधानिकता बांकी रहेको कुरा स्मरण गरिनुपर्छ ।

कतिपयले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मांगिरहेका छन्, जुन आवश्यक छैन । संसदको सदस्य नरहेकोले पदमुक्त भएर कामचलाउ बनिसकेका प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरिरहन आवश्यक छैन । सम्भव छ, राष्ट्रपति कार्यालय पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको प्रतिक्षारत छ, जुन सांचो हो भने दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
राजतन्त्रको पुनःस्थापना
अहिले संबिधानसभा मात्र बिघटन भएको हो र अन्तरिम संबिधान कायमै छ, संबैधानिक शून्यताको अवस्था छैन । तर एउटा तप्का संबिधानसभाको बिघटनसंगै अन्तरिम संबिधान पनि खारेज भएको ठानेर २०४७ सालको संबिधान ब्युंतिएको आत्मरतिमा व्यस्त छन्, जसलाई केहि व्यक्तिहरु विश्वकै उत्कृष्ट संबिधान भनेर सुगा रटाई गर्दैछन् । स्मरणिय छ, त्यहि संबिधान निर्माणमा संलग्न नेकपा माले (हाल एमाले)ले पनि आलोचनात्मक समर्थन मात्र गरेको थियो । यसका साथै यो तप्का राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको दिवास्वप्नमा पनि मग्न भएकाछन् ।

नेपाली जनताले झण्डै अढाई सय वर्ष पछि बल्ल राजतन्त्रको नाममा शाहबंशको जहानिया शासनबाट मुक्ती पाएको हो । त्रिभुवन र महेन्द्रको कुटिलताबाट सात सालमा घोषित संबिधानसभाबाट नेपाली बंचित भए भने जनताले पटक पटक सुध्रिने अवसर दिए पनि बीरेन्द्रको उदासिनता अनि ज्ञानेन्द्रको अधिकचातुर्य तथा कुटिलताबाट नेपाली जनताको राजतन्त्र प्रति बितृष्णा बढेकोले २०६५ ज्येष्ठ १५ गते राजतन्त्रको उन्मूलन घोषणा हुंदा नेपालीहरु खुशी भएका थिए । तसर्थ नेपालमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना सम्भव छैन ।

निर्वाचनको अपरिहार्यता
विधायिकाको अभाव धेरै लम्ब्याउनु देशलाई घातक हुन्छ र संबिधानसभाको औपचारिक रुपमा बिघटन हुनु १ घण्टा अगावै बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट मंसिर ७ गने संबिधानसभाकै पुनः निर्वाचन घोषणा भएकोछ, कामचलाउ बन्नु भन्दा अगाडी । तसर्थ निर्वाचनको यो घोषणा भने बैधानिक नैं छ । तर ४ वर्ष लगाएर संबिधानसभाले गरेको काम सबै खेर जाने समेतका कारणले अर्को संबिधानसभाको निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्न । त्यसैले पनि संसदको निर्वाचनको प्रस्ताव पनि अघि सारिएकोछ भने बिघटित संबिधानसभाले पूर्णता दिन नसकेको शासकिय स्वरुप तथा संघियता सम्बन्धमा जनमत संग्रहको मांग पनि चुलिएको छ ।
अगाडीको कदम
घनिभूत हुंदै गरेको संबैधानिक संकटको चपेटाबाट मुलुकलाई तत्काल मुक्ती दिइनुपर्छ । कतिपयले नेपाल असफल राष्ट्र हुने आकलन गर्न थालेकाछन् । तर राष्ट्र कहिल्यै असफल हुंदैन, राजनीतिकर्मीहरुको अकर्मण्यताले गर्दा असफल ठहरिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताको छिनाझपटीमा ब्यस्त हुने राजनीतिकर्मीहरु जनताबाट दण्डित हुने नैं छन् ।

बिद्यमान समस्या समाधानको लागि अन्तरिक्ष वा अन्य ग्रहबाट कोहि आउंदैन र अन्य मुलुकको हस्तक्षेप पनि स्वीकार्य हुन्न । तसर्थ सबै राजनैतिक दलहरुले दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रलोभन त्यागेर देशलाई घनिभूत भएको दोहरो संक्रमणबाट छुटकारा दिलाउन तत्काल कृयाशिल हुनुपर्छ ।

स्मरणिय छ, राजतन्त्र तथा राजनैतिक दलहरु बिरुद्ध शसस्त्र बिद्रोह गरेको एमाओबादी सफल भएन भने सात राजनैतिक दल र माओबादी मिलेर राजतन्त्र बिरुद्ध लाग्दा सफलता हात लागेको थियो । अहिले माओबादी र मधेशी मोर्चा बिरुद्ध अन्य दलहरु बीच संघर्ष सफलिभूत हुनसक्दैन । घनिभूत भएको दोहरो संक्रमण अनावश्यक रुपमा लम्बिन दिने गल्ति राजनैतिक दलहरुले नगरेको नैं जाति हुन्छ ।

बिद्यमान गत्यावरोधलाई चिर्न तत्काल नयां सरकार गठन गर्न आवश्यक छ । सादा जीवन मनपराउने तथा विद्वान कहलिएका र कहिल्यै दोश्रो नभएका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले देशको लागि त्याग तथा बलिदान गर्ने बेला आएको छ । देशलाई घनिभूत संक्रमणबाट मुक्ती दिलाउनमा डा. भट्टराई दोश्रो बन्ने जोखिम मोल्नु उहांको प्रतिष्ठा कलंकित गर्नु हो । उहां पहिलो हुन जरुरी छ । अहिले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई निकृष्टतामा पनि पहिलो भएको चर्चा चल्न थालेकोछ । डा. भट्टराईले भविष्यको लागि आफ्नो छबी सुधार्न पनि सहमतिबाट राष्ट्रिय सरकार गठनको लागि अग्रसर हुन अपरिहार्य भएकोछ ।

अहिले नेपाली कांग्रेस अब हाम्रो पालो भनेर बसेको छ भने अन्य राजनैतिक दलहरु कसरी धेरै संख्यामा तथा बढी साधनश्रोत सम्पन्न मन्त्रालय हात पार्न सकिन्छ भनेर मोलमोलाईमा लागेका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । त्यसैले तत्काल स्वच्छ छबिका निष्कलंकित सम्बन्धित विषय विशेषज्ञहरु रहने गैरराजनैतिक सरकार गठन गर्नुपर्छ र राजनैतिक दलहरुले संबिधान निर्माण तथा आगामि संसदको निर्वाचनमा ध्यानकेन्द्रित गर्न वान्छनिय छ । यसो गर्दा १ वर्ष भन्दा कम समयमा जनताको प्रतिनिधिहरुले स्वीकृत तथा जारी गरेको संबिधान नेपालले पाउनेछ । यस अघिका कुनै व्यक्ति विशेषमा “अन्तर्निहित” भनिएको “संबैधानिक तथा राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार प्रयोग गरी” जारी गरिएका ५ वटा जस्ता संबिधान अब नेपाललाई चाहिन्न ।

Ratna Sansar Shrestha

२०६९ आषाढ २५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित